Tag: देउखुरी

  • लुम्बिनीको स्थायी राजधानीका लागि सशस्त्र र वनको जग्गा सिफारिस

    लुम्बिनीको स्थायी राजधानीका लागि सशस्त्र र वनको जग्गा सिफारिस

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण गर्न दाङको राप्ती गाउँपालिकास्थित भालुवाङनजिकै सशस्त्र प्रहरी बलको नाममा दर्ता कायम भएको वन क्षेत्र र वन विभागको करिब ६० विघा खाली जग्गालाई सिफारिस गरिएको छ ।

    सो क्षेत्रको मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीसहितका टोलीले मंगलबार निरीक्षण गरी राजधानीका लागि उपयुक्त भएको निष्कर्ष निकालेको छ । उक्त स्थानमा मन्त्रालयका भौतिक संरचना निर्माण गर्दा उपयुक्त हुने भन्दै प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले जानकारी दिए ।

    मंगलवार राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको अध्यक्षतामा मुख्यमन्त्री केसीसहितको बैठकले सशस्त्र प्रहरीको नाममा दर्ता कामय भएको वन क्षेत्र र वन क्षेत्रको खाली जग्गालाई लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा हक हस्तान्तरणको लागि आवश्यकता अनुसार चार किल्ला क्षेत्रफल छुट्याइ राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गर्ने निर्णय भएको शर्माले बताए ।

    बैठकले सशस्त्रलाई सो क्षेत्रफल बमोजिमकै जग्गा सोध भर्ना गर्ने व्यवस्था गर्ने, राप्ती गाउँपालिकाले सिफारिस गरेको जग्गा नाप जाँच गरी क्षेत्रफल एकिन लगायतका काम दुई÷तीन दिनभित्र मालपोत र नापी कार्यालयले काम अगाडि बढाउने, राप्ती गाउँपालिका, मालपोत र नापी कार्यालयबाट प्राप्त भएको जग्गा दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर कुरुम्वाङको नेतृत्वमा रहने जग्गा व्यवस्थापन सिफारिस समितिको बैठक बसेर लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नाममा जग्गा तथा हक हस्तान्तरणको लागि संघीय सरकारलाई सिफारिस गर्ने गरेको छ ।

    त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश सरकारको लागि जग्गा व्यवस्थापन गर्ने कार्य र डिभिजन वन कार्यालय दाङ देउखुरी लमहीले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्ने सम्बन्धमा प्रकाशित गरेको सूचनाको आधारमा रहेको क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयको व्यवस्थापनको सम्बन्धमा राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुबेदीको संयोजकमा कार्यदल गठन गरी उचित व्यवस्थापनको लागि सिफारिस गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले बताए ।

    बैठकमा पर्यटन, ग्रामीण तथा शहरी विकास मन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरी, आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्री कृष्णध्वज खड्का, आन्तरिक मामिला तथा सूचना सञ्चार मन्त्री तिलकराम शर्मा, स्वास्थ्य, जनसंख्या तथा परिवार कल्याण मन्त्री इन्द्रजित थारु, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री विमलाकुमारी खत्री, ऊर्जा जलस्रोत सिंचाई राज्यमन्त्री अर्जुनकुमार श्रेष्ठ, पर्यटन ग्रामीण तथा शहरी विकास राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक, प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्मा, सरस्वती गौतम, धमकली चौधरी, रेवतीरमण शर्मा सहभागी रहेका थिए ।

    मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले यो वर्षबाट राजधानीको प्रशासनको भवनहरु निर्माण गर्ने जग्गा प्राप्त र प्राप्त जग्गासँगै निकट भविष्यमा सम्झना लायक गुरुयोजनासहितको सुन्दर राजधानी र शहर निर्माण गर्ने बताएका छन् ।

    उनले आवश्यक जग्गा संघीय सरकारले उपभोग गर्न अधिकार दिएकै दिनबाट भौतिक संरचना निर्माणको कामलार्ई अगाडि बढाउने गरी बजेट विनियोजन भइसकेको बताए ।

    प्रदेश सरकारले अहिले आवश्यक ठानेको जग्गामध्ये केही ठाउँमा स्थानीयले लामो समयदेखि आफूहरु बस्दै आएकाले आफ्नो व्यवस्थापन नहुँदै जग्गा नदिने बताउँदै आएका छन् ।

  • प्रदेश राजधानी देउखुरी सार्ने काम शुरु, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्यो

    प्रदेश राजधानी देउखुरी सार्ने काम शुरु, पूर्वाधार विकास प्राधिकरण बन्यो

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी देउखुरीमा स्थानान्तरण गर्ने काम शुरु भएको छ । प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको पाँच महिनापछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने काम शुरु भएको हो ।

    देउखुरीमा पहिलो प्रदेश कार्यालयको रुपमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय बनेको छ । राप्ती गाउँपालिकाको मौरिघाटमा प्राधिकरण कार्यालय बनेसँगै राजधानी सार्ने काम अघि बढेको लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले बताए ।

    पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको खाली जग्गालाई व्यवस्थित गरी राजधानी देउखुरीलाई देशकै नमुना अन्तर्राष्ट्रियस्तर सहर बनाउने बताए ।

    मुख्यमन्त्री पोखरेलले राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, २ र ३, अर्घाखाँची शीतगंगा नगरपालिकाको ८ र ९ नम्बरभित्र रहेको जमिनलाई मास्टर प्लानको योजनाभित्र राखिने र नयाँ मोडेलका साथ अघि बढ्ने बताए ।

    प्रशस्त सम्भावना र नागरिकको भावनालाई बुझेर सबैलाई न्याय हुने गरी प्रदेश राजधानीको विषय टुङ्गिएको भन्दै मुख्यमन्त्री पोख्रेलले अब समय लगाएरै नवीनतम योजनाअनुसारको सहर विकास गर्ने अभियानमा प्रदेश सरकार लागेको बताए ।

    ‘जे छ त्यसैलाई टालटुल पारेर चलाउने वा हतारमा राजधानीको संरचना बनाएर फुर्सदमा पछुताउने काम गरिँदैन’ उनले भने ।

    डुबान क्षेत्रलाई निकास क्षेत्रको रुपमा विकास गर्दै खुला र फराकिलो सडक, व्यवस्थित ढल निकास, नदी किनारमा सुन्दर सहर बन्ने लगायतका योजना सुनाउँदै मुख्यमन्त्री पोखरेलले राप्ती नदीको दुबै किनारलाई व्यवस्थित तटबन्ध गरेर सडक र हरियाली क्षेत्र बनाइने, राप्ती नदीमा कलात्मक सिक्नेचर पक्की पुल निर्माण गरिने तथा दाङ र प्युठानको सिमानाको बिचमा जलासय बनाउने योजना रहेको बताए ।

    उनले मास्टर प्लानअन्तरगत संरचना बनाउनु पर्ने भन्दै राजधानी तोकिएको क्षेत्रमा नयाँ घर नबनाउन अनुरोध गर्दै भने– पुराना बनेका घरहरु भत्किँदा प्रदेश सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ । राजधानीको निर्णयपछि बनाइएका घर भत्काउँदा क्षतिपूर्ति दिइँदैन ।

    प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले चालू आर्थिक वर्षभित्र राजधानीको गुरुयोजना बनाइसक्ने गरी काम अघि बढेको जानकारी दिए । ‘निर्धारित समयमा मास्टर प्लान बन्ने छ । सुन्दर सहर, सुन्दर नगरी, सुन्दर राजधानी बनाउनेछौं’ मन्त्री केसीको भनाइ छ ।

    प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले ल्याण्डपुलिङ्गको अवधारणाबाट राजधानी निर्माण गरिने जानकारी दिए । ‘ल्याण्ड पुलिङ्गबाट राजधानीको संरचना बनाउने हो । चाँदीबाट सुरुवात गर्दै छौं, हिरा बनाएर हस्तान्तरण गर्छौ’ उनले भने । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेलले सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त राजधानी बन्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।

    गत असोज २० गते प्रदेश सभाको बैठकबाट प्रदेशको स्थायी राजधानी र नामको टुंगो लागेपछि देउखुरीमा राजधानी सार्ने कामको सुरुवात भएको हो । बुटवलमा रहेको प्रदेशको मुकामलाई स्थायी राजधानीमा भौतिक संरचनाको निर्माण गरेर मात्र सार्ने योजना छ । त्यसका लागि गुरुयोजना बनाउनु पर्ने भएकाले पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठन गरिएको हो ।

    प्राधिकरणले स्थायी राजधानी तोकिएको स्थानको सम्पूर्ण जग्गाका लगत लिएर डिपीआर तयार गर्ने जनाइएको छ ।

    स्थायी राजधानी पूर्णआधुनिक सहरका रुपमा विकास गर्ने योजनामा लुम्बिनी प्रदेश सरकार लागेको छ ।

    प्राधिकरणले पहिलो चरणमा राजधानी घोषणा गरिएको क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्ने, राजधानीको लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न कन्सल्टेन्सी छनोट गर्नेलगायतका काम सुरु गरिरएको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ध्रुव मजगैंयाले बताए ।

    ‘राजधानीको लागि मास्टर प्लान बनाउने काम हुनेछ’, प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मजगैंयाले भने, ‘त्यसपछि डीपीआर बनाउँछौ, अनि निर्माण चरणमा पुग्छौँ’ उनको भनाइ छ ।

    दाङको राप्ती र गढवा गाउँपालिका तथा अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाले चर्चेको राप्ती नदीको किनारको मैदानी भागमा राजधानीका लागि संरचना निर्माण हुनेछ । प्यूठानको सरुमारानी गाउँपालिकाको केही भागलाई समेत समेटिने छ ।

    अर्घाखाँचीको शीतगंगा नगरपालिकाका दुई वटा वडालाई राप्ती नदीको पुलले भालुबाङसँग जोडेको छ भने पुरानो भालुबाङ बजार र लापेलाई झोलुङ्गे पुलले जोडेको छ । यस्तै गढवा गाउँपालिकालाई पनि राप्ती नदीमा निर्मित दुई वटा पुलले जोडेको छ ।

    नेपालकै दोस्रो लामो पुल पनि यही क्षेत्रमा पर्दछ । यो पुलको केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उद्घाट गरेका छन् । राजधानीका लागि आवश्यक पर्ने जमिन यो क्षेत्रमा प्रशस्त रहेको स्थानीय गाउँपालिकाले जनाएका छन् ।