कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा परेको मुद्दामा मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसहित १३ जनाले जवाफ पेस गरेका छन् ।
२७ जेठमा कमलसिंह राना, सुरेश रोकाया र अधिवक्ता अपेक्षा निरौलाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ विपरीत प्रदेश सरकारले सरकार पुनर्गठन गरेको भन्दै रिट निवेदन दिएका थिए ।
१४ जेठमा मुख्यमन्त्री भट्टले सरकार पुनर्गठन गरेका थिए । ७ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा केहीको निरन्तरता र केही थप्दै ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल तयार गरिएको थियो ।
५३ जना सदस्य रहेको प्रदेशसभामा हाल ५२ जना मात्रै सांसद छन् । नेकपा माओवादीबाट एमाले प्रवेश गरेका झपट वाेहरा कारवाहीमा परेपछि सांसद पदमुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा ९ बमोजिम कुल सदस्यको २० प्रतिशत मान्दा १०.४ हुन्छ । ५३ सांसद संख्या गणना गर्दा १०.६ जना हुन्छ ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) मा कुल सदस्य संख्या २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी प्रदेश सरकार गठन गर्नुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । तर, प्रदेश सरकार विस्तार गर्दा उक्त प्रावधान मिचिएको भन्दै रिट निवेदन गर्दा गरिएको थियो ।
सर्वाेच्च अदालतले जेठ ३० गते निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी नगर्नु पर्ने हो ? आदेश जारी हुनु नपर्ने भए आधार र कारणसहित १५ दिनभित्र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको थियो ।
मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित दुई कर्मचारीले पनि फरक-फरक मितिमा जवाफ पेस गरेका छन् । जवाफमा उनीहरू सबैले संविधानअनुसार सरकार पुनर्गठन गरिएको जिकिर गरेका छन् ।
मुख्यमन्त्री भट्टसहित आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रकाश शाह, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारी, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरी, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री मानबहादुर धामीका साथै भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यान्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री मानबहादुर सुनारले सर्वाेच्च अदालतलाई जवाफ पेस गरेका छन् ।
जवाफ पेस गर्नेमा मन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित केही कर्मचारी पनि छन् । प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सचिव ओमबहादुर खड्का र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीले जवाफ पेस गरेका छन् ।
यस्तो छ मुख्यमन्त्रीको जवाफ
मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले असार २० मा सर्वाेच्च अदालतलाई ६ बुँदे जवाफ पत्र पेस गरेका छन् । उनले जवाफमा सजीव र निर्जीव वस्तुसँग सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई तुलना गरेका छन् ।
‘वस्तुको हिसाव गर्दा निर्जीव वस्तु विभाजन गरी जस्तो परिणाम आउँछ त्यही परिणामलाई निश्चितरूपमा मापन गरी कारोबार गर्ने प्रचलन छ । तर, सजीव वस्तुको परिणाम मापन गर्दा सर्वमान्य अंकगणितीय विधि र मान्यतालाई अंगीकार गरी गणना गर्ने गरिएको छ,’ मुख्यमन्त्रीले पत्रमा लेखेका छन्, ‘यसरी सजीव वस्तु तथा व्यक्तिको गणना गर्दा १०.६ अंक भन्नाले ११ जना व्यक्तिलाई नै जनाउँछ ।’
मुख्यमन्त्री भट्टले मुद्दा खारेजीको समेत माग गरेका छन् । मुख्यमन्त्रीले भनेका छन्, ‘रिट निवेदकहरुबाट भ्रमपूर्ण जिकीरसहित यस कार्यालयको विरुद्धमा दायर गरिएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी फुर्सद दिलाइ न्याय निरुपण गरी पाउँ ।’
मन्त्रीहरुको जवाफ पनि उस्तै
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्री तथा राज्यमन्त्रीहरुले सर्वेच्च अदालतलाई पठाएको जवाफको व्यहोरा पनि मुख्यमन्त्रीको जस्तै छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव रामकृष्ण सुवेदीको पनि उस्तै-उस्तै छ ।
सबैको जवाफ ६ बुँदामा छ । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराजले भने मन्त्रीको रुपमा जवाफ पेस गरेकी छन् । उनले निवेदन जवाफ प्रस्तुतकर्तामा (अर्चना गहतराज) मन्त्री लेखेकी छन् ।
सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का र राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउदले संयुक्त रूपमा जवाफ पठाएका छन् ।
१८ गते पेसी
असार ६ गते दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको यो मुद्दाको पेसी आगामी सोमबारलाई तोकिएको छ ।
उक्त आदेशमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा (९) व्याख्याको विषय भएको हुँदा अहिले नै सो सम्बन्धमा व्यख्या गरी अन्तरीम आदेश गर्न नमिल्ने उल्लेख गरिएको थियो ।
विषयको गम्भीरतालाई हेर्दा शीघ्र निरुपण गर्नुपर्ने भएकाले विपक्षीहरुको लिखित जवाफ परेको मितिले सात लिन भित्र पूर्णसुनुवाइको लागि नियमानुसार पेस गर्नु भनिएको छ ।
