काठमाडौं । नेपालको निजी क्षेत्र आर्थिक वृद्धिको मेरुदण्ड मानिँदै आएको छ । नेपालको त्यही मेरुदण्ड मानिएको निजी क्षेत्र माथि जेन जी आन्दोलनका क्रममा छानाछानी आक्रमण भयो । जेन जी आन्दोलनका क्रममा ठूला व्यापारिक घराना, उद्योगधन्दा र निजी सम्पत्तिमाथि आक्रमण भयो ।
निजी क्षेत्रमा भएको आक्रमणपछि हिंसाले उद्योग, पर्यटन, व्यापार र उत्पादन क्षेत्रलाई झन् ठप्प पार्ने खतरा बढेको निजी क्षेत्रले बताएका छन् । मुलुकको अर्थतन्त्र पहिले नै दबाबमा रहेको बेला जेन जी आन्दोलनमा भएको यस्तो गतिविधिले निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । सरकारले निजी क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्ने ग्यारेन्टी नदिएसम्म लगानीको वातावरण नबन्ने उनीहरूको भनाई छ ।
जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्ताको मनोबल घटेको नेपाल उद्योग परिसंघ (सिएनआई)का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे बताउँछन् । आन्दोलनले निजी र सार्वजनिक संरचनाहरू ध्वस्त हुँदा लगानीकर्ताको मनोबल घटेको उनले बताएका हुन् ।
पाण्डेले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी)को ५ प्रतिशत नोक्सान भएको जानकारी दिए । ‘उद्योगहरूमा कुल जिडिपीको ५ प्रतिशत असर पुगेको छ, लगानीकर्ताका लागि लगानीको सुरक्षा महत्त्वपूर्ण कुरा हो, लगानीकर्तालाई सुरक्षा दिनका लागि सरकारले काम गर्नुपर्छ । अब छिट्टै माथि उठ्नका लागि वित्त र मौद्रिक नीतिबाट के कस्तो सुविधा दिन सकिन्छ, सरकारले त्यसतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ,’ नाफिजको कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने ।
उनले अब अल्पकालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नु पर्ने धारणा राखे । ठूला उद्योगका लागि एउटा निश्चित समय निर्धारण तोकेर सहुलियत दिन सक्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘सीएनआईले विभिन्न कानुनमा सुधार गर्नका लागि सुझाव दिएको छ, छरितो र बुझ्न सक्ने कानुन बनाउन जरुरी छ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार अब शिक्षा प्रणालीलाई पनि सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । ‘शिक्षामा लगानी छ तर, त्यसको प्रतिफल कम छ । के कस्ता सुविधा दिएर काम गर्न सकिन्छ भनेर सल्लाह गरेर अगाडि बन्नु पर्ने उनको तर्क छ ।
केही समयअघि ज्वाइन्ट भेन्चरको लगानी आउन लागेको जानकारी दिँदै जेनजी आन्दोलनले त्यो लगानी रोकिएको उनले जानकारी दिए । उनले केही महत्त्वपूर्ण प्राथमिकताका क्षेत्रहरू निर्धारण गरेर ती क्षेत्रमा काम गर्न जरुरी रहेको सुनाए । उनले ऊर्जा, पर्यटन, शिक्षा र कृषि लगायतका क्षेत्रमा अब काम गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले जेनजी आन्दोलनले आर्थिक रूपमा ठूलो क्षति पुगेको बताउँछन् । ढकालले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको ठूल्ठूलो संरचना क्षति हुँदा अर्थतन्त्रमै ठूलो धक्का पुगेको बताएका हुन् ।
‘जेनजी आन्दोलनले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने काम गरेको छ, आन्दोलनपछि हामीले सरकारसँग पनि संवाद गरेका छौँ । सरकारले प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरेको छ । अहिले हामी खरानी टकटक्याएर अगाडि त बढौँला तर फेरि यस्तै विध्वंस नहोला भन्ने के ग्यारेन्टी छ,’ उनले भने, ‘फेरि यस्तै विध्वंस भयो भने के गर्ने ? सरकारले हामीलाई सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।’
केही समयअघि अर्थतन्त्रको वृद्धिदर पनि राम्रै भएपनि त्यसलाई निरन्तरता दिन नसकेको ढकालले बताए । ‘हामीले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व पनि खर्च गरेका हुन्छौँ । हामीलाई सरकारले विश्वास दिलाउन सक्नुपर्छ । हामी अहिले लडेको अवस्था छ, हामी अब उठ्नका लागि सरकारले विभिन्न नीतिहरू ल्याउनुपर्छ’, उनले भने ।
जेनजी आन्दोलनको कारण समस्यामा परेका उद्योगीलाई रिफाइनान्सिङको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राको माग छ । सरकारले पुनरुत्थानका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई कर्जामा सहुलियत दिन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
अहिलेको समस्या समाधान गर्नको लागि राष्ट्र बैंकले बेस रेटमा कर्जा उपलब्ध गराउन आवश्यक रहेको उनले बताए । ‘मैले देखेको अहिलेको समस्या दुई प्रकारको छ । एउटा देशमा भएको पैसा विदेश पलायन भइरहेको छ’ उनी भन्छन्, ‘दोस्रोमा हाम्रो काम गर्न दक्ष युवा विदेश पलायन भइरहेका छन् । यसलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।’
११ लाख युवा वैदेशिक रोजगार तथा विद्यार्थी भिसामा विदेश गएको भन्दै उनले नेपालको जनशक्ति घट्दो अवस्थामा रहेको बताए । यसलाई रोक्न सरकारले कदम चाल्न आवश्यक रहेको तर्क गरे ।
‘उपेन्द्र महतोको घरमा तोडफोड गर्ने आन्दोलनकारीले यत्रो सम्पत्ति कहाँबाट आयो ? तोडफोड गरे,’ उनले थपे ‘व्यवसायीले सरकारलाई कर तिरेर कमाएको सम्पत्तिमा यसरी नकारात्मक टिप्पणीले नेपालमा व्यवसायी सुरक्षित छैन भन्ने देखाउँछ ।’
मल्होत्राले उद्योगी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड भन्दै सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका निवर्तमान अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले जेनजी आन्दोलनले सबै डराउनुपर्ने अवस्था आएको बताए । मल्लले जेनजी आन्दोलनपछि अहिले प्रमुख चुनौती शान्ति सुरक्षाको रहेको धारणा राखेका हुन् ।
‘अहिलेको अवस्थामा सरकारले व्यवसायीहरूलाई डराउनुपर्दैन भन्ने खालको सुरक्षा प्रत्याभूति दिलाउनुपर्नेछ,’ मल्लले भने ।
‘देशमा शान्ति व्यवस्था छ । डराउनु पर्दैन भनेर सरकारले भन्न सक्नुपर्छ, जेनजी अवस्थाका युवाहरू स्वदेशमा कम नभएर विदेश जाने गरेका छन् । हाम्रो युवालाई स्वदेशमै राखेर पठनपाठनको व्यवस्था गर्नुपर्यो,’ उनले भने ।
निवर्तमान अध्यक्ष मल्ले वार्षिक ३ लाख जनसङ्ख्या घट्ने गरेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्दै सरकारले अब गर्नै पर्ने कामका रूपमा स्टार्टअपलाई अगाडि बढाउनु पर्ने धारणा राखे ।
‘अहिले सरकारी अफिसमा ढिलासुस्ती र झन्झटिलो प्रक्रिया रहेको बताउँदै अब यसलाई सुधार गर्न आवश्यक रहेको सुनाए । उनले अहिले आइटी र एआईको प्रचुर सम्भावना रहेको बताउँदै हामीले गाउँको दुर दराजमा आइटी कार्यक्रम चलाउन सकेमा प्रभावकारी हुने बताए ।
उनले पछिल्लो समय पर्यटन क्षेत्रमा निकै ह्रास आएको उल्लेख गर्दै सरकारले तत्कालै नेपाल सुरक्षित छ भनेर विश्वव्यापी प्रचार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए ।
‘सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको औपचारिकभन्दा अनौपचारिक कारोबार चलिरहेको छ । सानो करको दायरामा राखेर अघि बढ्नुपर्छ । हामीसँग खर्बौँ रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । अनावश्यक रूपमा खर्च भइरहेको छ । यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
उनले निजी क्षेत्रको धनजनको क्षति हुँदा देश ५/६ वर्ष पछाडि धकेलिएको बताए ।
ट्रेकिङ एजेन्जिस् एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) का अध्यक्ष सागर पाण्डेले जेनजी आन्दोलनका कारण शिथिल बनेको पर्यटन क्षेत्रको रिकभरीका लागि सबैभन्दा पहिला पर्यटकीय गतिविधि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सरकारले समेत यो क्षेत्रमा ‘रिकभरी प्लान’ बनाएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
अहिलेको अवस्थामा तीन महिनाका लागि पर्यटकहरूका लागि भिसा फ्री गर्नुपर्नेमा जोड दिए । जेनजी आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पीडा एक खालको भएपनि त्योभन्दा बढी क्षति नभएको संरचनाहरू समेत पीडामा रहेको बताए ।
नेपालमा गुणस्तरीय रोजगारीका अवसर नहुँदा युवाहरू विदेशिने गरेको बताउँदै त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए । नेपालमा बीएचएम गरेका युवाले १७ हजारको जागिर खानुपर्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यही भएर युवाहरू विदेशीने गरेको उनको भनाई थियो ।
‘नेपालमा जब भएन भन्छौँ, क्वालिटी जब भएन । बीएचएम गरेको भाइ बहिनीलाई १७ हजारमा काममा लगाइरहेका हुन्छौँ । यस्तो अवस्थामा युवाहरू नेपालमा बस्न सक्दैन,’ अध्यक्ष पाण्डेले भने, ‘१७ हजारमा नबिकेका भाइबहिनीहरू कतार, मलेसियामा जान्छन् । नेपालको आर्थिक विकासको प्रमुख समस्या हो ।’
राज्यका संयन्त्रहरूले प्रभावकारी ढङ्गबाट काम गर्न नसक्दा आर्थिक गतिविधि समेत राम्रोसँग अघि बढ्न नसकेको उनको भनाई छ । राज्यका संयन्त्रमा जबाफदेहिता, उत्तरदायित्व नभएकै कारण समस्या आइरहेको बताउँदै राज्य जबाफदेही नहुँदासम्म सुधार हुन नसक्ने दाबी गरे ।
बहुदल आएपछि नेपालको पर्यटन क्षेत्र कुपोषण लागेको बच्चा जस्तै भएको उनको भनाई छ । नेपालमा पर्यटन क्षेत्रमा वृद्धि भइरहेको तथ्यांक आउने गरेको प्रति असहमति जनाउँदै निकै सुस्त गतिमा बढिरहेको बताए । सन् १९९८ मा ४ लाख ६३ हजार पर्यटक आएको नेपालमा अहिले ११ लाख ५० हजार मात्रै आएको बताए ।
उक्त तथ्यांकका आधारमा प्रत्येक वर्ष २५ हजारले मात्रै वृद्धि भइरहेको बताए । नेपालभन्दा कम पर्यटकीय सम्भावना भएका देशहरूमा समेत नेपालको तुलनामा निकै बढी पर्यटक आउने गरेको उनले बताए ।
पर्यटक बढाउनका लागि राज्यले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति, सडक तथा हवाई पूर्वाधारको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।
नाडा अटो मोबाइल्स एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष करण चौधरीले सवारी साधनको विक्री बढाउन ऋण नीति फेर्न आवश्यक रहेको बताएका छन् । अध्यक्ष चौधरीले दसैं, तिहार लगायत चाडपर्वमा हुने गाडीको व्यापार बढाउन तत्काल ऋण सम्बन्धी नीतिमा फेरबदल गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
राजस्व संकलनको चुनौती सम्बोधन गर्न ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को व्यवस्था तत्काल परिवर्तन गर्नुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्र बैंकले गाडी खरिद गर्दा ६० प्रतिशतसम्म ऋण दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ । यसअघि विद्युतीय गाडीमा ८० प्रतिशत र पेट्रोल तथा डिजेलजन्य इन्धनबाट चल्ने गाडीमा ५० प्रतिशत ऋण लिन सक्ने व्यवस्था रहेको थियो । अटो व्यवसायीहरूले ८० प्रतिशत पुर्याउन माग गर्दै आएका छन् ।
‘आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले ६ महिनामा निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती राजस्व संकलन देख्छु,’ अध्यक्ष चौधरी भन्छन् ‘अटो क्षेत्रले सबैभन्दा बढी राजस्वमा योगदान दिँदै आएको थियो । दसैंको समयमा कुल अटो बजारको ६० प्रतिशत विक्री हुने गरेकोमा आन्दोलनले घट्दा राजस्व पनि घट्छ ।’
चौधरीले नेपालमा विद्युतीय गाडी(इभी)को सङ्ख्या बढेको बताउँदै व्यवसायीले चार्जिङ स्टेशन राख्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ट्रान्सफर्मर दिन माग गरे ।
चौधरीले थपे ‘गाडी खरिद गर्ने सोचमा भएका ग्राहक अब आफ्ना अनिवार्य खर्चको लागि सञ्चित गर्छ । राष्ट्र बैंकले ‘लोन टु भ्यालु रेसियो’को नीतिमा तत्काल परिवर्तन गरी गाडी खरिद गर्ने वातावरण बनाउनु पर्नेछ ।’
आन्दोलनका कारण अटो हब रहेको थापाथली पूर्ण रूपमा क्षति भएको भन्दै उत्तरी नाकाबाट आउने केरुङ र तातोपानी नाकाबाट गाडी ल्याउन नसकिने अवस्था रहेको बताए । ‘कोरला नाकाबाट केही गाडी आएका छन् तर पानी पर्ने वित्तिकै रोकिन्छ । सडकको अवस्था सुधार गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्छ’, उनले भने ।
चौधरीका अनुसार नेपालमा अटो उद्योगको दुईपांग्रे र चार पाङ्ग्रेमा लगानी भइरहेको छ । नेपालमा ब्याट्री, टायर, केही स्पेयर पार्टस् समेत उत्पादन हुन थालेका छन् । एसेम्बल उद्योगले केही रोजगारी दिएका छन्। नेपालमै उत्पादन हुने ब्याट्री टायर लगायतका उद्योगलाई एसेम्बलसंग जोड्ने नीति बनाउन उनले आग्रह गरे ।
बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष तथा सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चंकी क्षेत्रीले सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न आग्रह गरेका छन् । उनले सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन ।
‘नेपालमा धेरै पटक नसोचेका घटनाहरू हुने गरेका छन् । जसको कारण सरकारी सम्पत्तिको पनि ठुलो क्षति हुने गरेको छ । भूकम्पको बेला सरकारी क्षतिको पनि बीमा भएको थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले भएको सरकारी सम्पत्तिको पनि क्षतिको पनि बीमा गरिएको छैन । सरकारी सम्पदा तथा सम्पत्तिको पनि बीमा गर्न आवश्यक छ ।’
यसैगरी, अहिले नेपालमा बैंक इन्सोरेन्स अनिवार्य आवश्यकता भएको उनले बताए । ‘यो पनि आवश्यक छ । यसले सम्पूर्ण क्षेत्रको कभर गर्छ । अहिलेको आन्दोलने ठुलो क्षति गर्छ भनेर बीमा कम्पनीहरूले सोचेको थिएनन् । नसोचेको घटना भयो । अहिलेको घटनाको ६५ प्रतिशत क्षतिको कभर गर्ने योजना छ,’ उनी भन्छन् ।
जेन जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको ६५ प्रतिशत बीमाले कभर गर्ने उनले जानकारी दिए ।
बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले साना प्रकृतिको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका छन् । जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रबाट ८० अर्बको क्षति भएपनि साना प्रकृतिको बीमा दाबी तिहारसम्म भुक्तानी गर्ने बताएका हुन् ।
‘असोज ५ गतेसम्म २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ कुल दाबी आएको छ । यो सरकारी सम्पत्ति बाहेक हो । निजी क्षेत्रले अनुमान गरेको ८० अर्ब क्षतिको हिसाबमा २०/२५ प्रतिशत मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ । यसमा पनि दुई तिवटा हाई प्रोफाइलका छन् । हाई प्रोफाइल हटाउने हो भने हाम्रो पोजिसन १२/१३ प्रतिशतमा मात्र बीमाको दायरामा आएको रहेछ,’ उनले भने ।
वैद्यवारका अनुसार अहिलेसम्म आन्दोलनका कारण २४७८ वटा बीमा दाबी आवेदन परेको छ । यो दाबी नेपालकै इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो हो । यो भन्दाअघि भूकम्पको समयमा १७ अर्बको दाबी परेको थियो । गत सालको असोजमा काठमाडौं लगायत काभ्रेको रोसीको बाढीका कारण करिब १३ अर्बको दाबी परेको उनले बताए ।
‘अहिलेको क्षति हेर्दा यो भन्दा ठूलो दाबी आउँछ भन्ने लागेको थियो । नेपालका बीमा कम्पनीले भूकम्प तथा बाढ पहिरोका भुक्तानी गरेको अवस्था छ । धेरै बीमा भइदिएको भए हामीले उहाँहरूलाई चाँडै नै रिकभरिका लागि सहयोग गथ्र्यौं,’ वैद्यवारले सुनाए । १ हजार ७ सय दाबी साना प्रकृतिका छन् । यी ४०–५० लाखदेखि २ करोडसम्मका होलान् । अरू ठूलो प्रकृतिका रहेको उनले बताए ।
‘साना दाबी हामी दीपावलीसम्ममा भुक्तानी गर्छौँ । हामी सरल ढंगले दाबी भुक्तानी गर्छौ । हामीले यसको ड्राफ्ट प्राधिकरणमा पठाइसकेका छौँ । गाडी जलेको हकमा ड्राइभिङ लाइसेन्स, विलबुक र प्रहरीले जलेको लेटर दिएको हुनुपर्छ । ठूला प्रकृतिका भुक्तानीलाई हामीले एडभान्स दिन्छौँ,’ उनले भने ।
बीमा कम्पनीले २२ अर्ब भनेको स्पेसल रिजर्भमार्फत कभर गर्ने वैद्यवारले जानकारी दिए । ‘यो रिजर्भमा हाम्रो २७–२८ अर्ब छ, त्यसमा आत्तिनुपर्ने अवस्था छैन । हाम्रो पछाडि रिइन्योस्योरेन्सको साथ छ,’ वैद्यवारले भने ।
