Tag: टप न्यूज

हरेक राजनीतिक आन्दोलन जनताको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक जीवनसँग गहिरो रूपमा गाँसिएको हुन्छ । नेपालले विगत सात दशकमा असङ्ख्य आन्दोलन बेहोर्‍यो । राणा शासनविरुद्धको विद्रोह, २०३६ सालको जनमत सङ्ग्रह, २०४६ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०६२/०६३ को गणतान्त्रिक आन्दोलन र अहिलेको युवा पुस्ताको जेनजी आन्दोलन । यी सबैले नेपालको राजनीतिक, सामाजिक र सांस्कृतिक परिदृश्यमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पारेका छन् ।

तर, बारम्बार उठ्ने प्रश्न के हो भने, आन्दोलनले पहिले नै ठोस एजेन्डा तय गरेर अघि बढ्छ, कि आन्दोलनकै क्रममा मात्रै एजेन्डा जन्मिन्छ ? यो प्रश्न बुझ्न नेपालका विगतका आन्दोलन, विश्व सन्दर्भ र हालको जेनजी आन्दोलनको विश्लेषण आवश्यक छ ।

नेपालमा हरेक ठूला आन्दोलन कुनै न कुनै एजेन्डासँग जोडिएको पाइन्छ । उदाहरणका लागि २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना र नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखेको थियो । आन्दोलनको सफलता सँगसँगै त्यो कार्यान्वयन पनि भयो । २०६२/०६३ को दोस्रो जनआन्दोलनले राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापना गरेको थियो ।

यी आन्दोलनले सुरूमा नै स्पष्ट एजेन्डा लिएर अघि बढेका थिए । आन्दोलन सफल भए र तत्कालीन लक्ष्यहरू पूरा भए । तर, समस्याको जरा आन्दोलनपश्चात् देखापर्‍यो । नयाँ एजेन्डा अघि बढाउन राजनीतिक दल सक्षम भएनन् । संविधान निर्माण ढिलाइ भयो, राजनीतिक अस्थिरता बढ्यो, भ्रष्टाचार बढ्यो र दीर्घकालीन सुशासन कार्यान्वयनमा चुनौती आयो । यो आन्दोलनपछिको एजेन्डा प्रभावकारिताको अभाव हो ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा आन्दोलन दुई प्रकारका देखिन्छन् । एक त एजेन्डाका लागि आन्दोलन, जहाँ शुरूमै स्पष्ट लक्ष्य र रणनीति तय हुन्छ । अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलन जातीय विभेद अन्त्य र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासक हटाएर स्वाधीन राष्ट्र स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राख्यो । यस प्रकारका आन्दोलनले दीर्घकालीन कानूनी र संस्थागत सुधार ल्याए ।

दोस्रो, आन्दोलनकै लागि एजेन्डा हो, जहाँ आन्दोलन सुरुमा मात्र असन्तोष वा विरोधको रूपमा देखा पर्छ र एजेन्डा आन्दोलनकै क्रममा जन्मिन्छ । अमेरिकामा ‘अकुपाई वाल स्ट्रिट’ आन्दोलनमा आर्थिक असमानताविरुद्ध विद्रोह भयो, तर दीर्घकालीन नीति स्पष्ट थिएन ।

एजेन्डाका लागि आन्दोलनले दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ । आन्दोलनकै लागि एजेन्डा प्रायः तत्कालीन असमानता वा अधिनायकवादविरुद्ध हुने भए पनि स्थायी समाधान र संस्थागत सुधारमा चुनौती आउँछ । नेपालमा जेनजी आन्दोलन पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । असन्तोष आन्दोलनको शक्ति बनेको छ, तर दीर्घकालीन एजेन्डा अझै अस्पष्ट छ ।

अरब स्प्रिङमा अधिनायकवादको विरोध भयो, तर दीर्घकालीन राजनीतिक एजेन्डा नहुँदा कतिपय देशमा अस्थिरता बढ्यो । हालसालैको श्रीलङ्का र बङ्गलादेश स्पष्ट एजेन्डामा चुक्यो । जुन परिवर्तनका लागि विद्यार्थी आन्दोलन भयो । आन्दोलन त सफल भयो, तर एजेन्डा कार्यान्वयनभन्दा सत्ता शक्तिमा देश रुमल्लिन पुग्यो ।

नेपालमा अहिलेको जेनजी आन्दोलन यसै वर्गमा पर्छ । सुरुमा कुनै स्पष्ट राजनीतिक एजेन्डा थिएन । आन्दोलनको शक्ति ‘नेपो बेबी’, ‘असन्तोष’, ‘भ्रष्टाचार’ र ‘भविष्यप्रतिको निराशा’ बाट उत्पन्न भयो । आन्दोलनकै क्रममा नयाँ विचार र नारा सतहमा आए ।

नेपालमा विगतका ठूला आन्दोलनले तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त गरे पनि नयाँ एजेन्डा कार्यान्वयनमा समस्या देखा पर्नु सामान्य बन्यो । २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भए पनि स्थिर सरकार, सुशासन र विकासको एजेन्डा कार्यान्वयनमा राजनीतिक दल असक्षम भए । पछिल्लो समय भ्रष्टाचार मौलाइरहे पनि सुशासनको अभ्यास बिस्तारै भइरहेको थियो ।

आर्थिक रूपान्तरणमा कछुवा गति भए पनि अघि बढिरहेको थियो । अर्थतन्त्र बिस्तारै बलियो हुँदै थियो । निजी लगानी बढ्दै थियो । तर, त्यो सीमितता आम युवा र बढिरहेको बेरोजगारीले चित्त बुझाउन सकेन । र, त्यसैको जगमा रहेर असन्तुष्टिको विषयलाई आधार मानेर जेनजी आन्दोलन सुरु भयो । जसमा सामाजिक सञ्जाल नियमन अप्रत्यक्ष विरोधको रूपमा जोडियो ।

जेनजी आन्दोलन पुराना आन्दोलनभन्दा पूर्णतः फरक छ । यस आन्दोलनमा सुरुमा कुनै स्पष्ट राजनीतिक नारा थिएन । नेपालमा सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न खोज्दा सञ्जाल बन्द गरिएको विषयले उत्पन्न आवाज नै यस आन्दोलनको विशेषता र प्रमुख सहभागिता हो । आन्दोलनकै लागि भीपीएन, क्यूआर कोडमार्फत सूचना आदानप्रदान र भिड व्यवस्थापन भयो ।

‘नेपो किड्स’, भ्रष्टाचार, सुशासन र अवसर असमानताविरुद्ध युवा पुस्ताले आवाज उठाए । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीलाई सतही माग बनाइयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको राजीनामा, संसद् विघटन र अन्तरिम सरकार गठन यस आन्दोलनको तत्कालीन प्रभाव हुन् । तर, यो नै आन्दोलनको दीर्घकालीन लक्ष्य भने होइन ।

जेनजी समूह, अर्थात् नेपो बेबी र सामाजिक सञ्जालको असन्तुष्टमा रहेका युवाहरूले आन्दोलनमा जानको लागि जुन एजेन्डा तय गरे, त्यसले आन्दोलनलाई दीर्घकालीन समाधानमा पुर्‍याउने रोडम्याप बनाउन सकेन । आन्दोलनले सत्ता त ढाले, तर त्यसपछिको लक्ष्यमा आन्दोलन चुक्यो ।

भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको नारा प्रतिनिधिसभाको विघटन र अन्तरिम सरकारको गठनसँगै सङ्कटमा परेको छ । यसले देखाउँछ, आन्दोलन सफल भए पनि दीर्घकालीन एजेन्डाबिना स्थिरता र विकास सम्भव हुँदैन । हरेक सफल आन्दोलनले नयाँ असन्तोषको बीऊ बोकेको हुन्छ ।

तर, आन्दोलनमा हिंसात्मक घटना, तोडफोड र ७३ जनाले ज्यान गुमाउनु दुःखद पक्ष हो । राष्ट्रपति कार्यालय, संसद् भवन, सिंहदरबार, सर्वोच्च अदालतदेखि देशभरका अधिकांश सरकारी संरचना र निजी सम्पत्तिमा आगजनी र क्षति भयो । यसकै प्रभावले व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र कार्यपालिका तीनै अंगको कामकाज प्रभावित भयो ।

तर, दीर्घकालीन एजेन्डा र राजनीतिक सुधारको अभावमा आन्दोलनले स्थायी परिवर्तन ल्याउन चुनौती भोगिरहेको छ । एकातिर, जसले आन्दोलनको सुरुवात गरे, तिनीहरू सडकबाट धेरै पर उछिट्टिएका छन् । जो सडकको किनारामा थिए, उनीहरू मध्य सडक हुँदै आन्दोलनको नेतृत्व सम्हाल्न आए । जेनजी आन्दोलन जेनजी समूहबाट ‘हाईज्याक’ भएको छ र कसैले रिमोटबाट त्यसलाई नियन्त्रण गरिरहेको छ । आन्दोलनकारीका बीचमा दोषारोपण र मनमुटाब बढिरहे । यी सबै स्पष्ट एजेन्डा बनाउन नसक्नुका परिणाम हुन् ।

नेपाल मात्र होइन, विश्वका विभिन्न आन्दोलनले पनि यस्ता दुई ढाँचाको विश्लेषण देखाउँछन् । एजेन्डाका लागि आन्दोलनले दीर्घकालीन सुधार र स्थायित्व सुनिश्चित गर्दछ । आन्दोलनकै लागि एजेन्डा प्रायः तत्कालीन असमानता वा अधिनायकवादविरुद्ध हुने भए पनि स्थायी समाधान र संस्थागत सुधारमा चुनौती आउँछ । नेपालमा जेनजी आन्दोलन पनि यसै श्रेणीमा पर्छ । असन्तोष आन्दोलनको शक्ति बनेको छ, तर दीर्घकालीन एजेन्डा अझै अस्पष्ट छ ।

आन्दोलन र एजेन्डा आपसमा पूरक हुन् । एजेन्डाबिनाको आन्दोलनबाट दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । आन्दोलनबिना एजेन्डा जनतासम्म पुग्दैन । नेपालमा समस्या तब देखा पर्छ, जब आन्दोलन सफल भए पनि नयाँ एजेन्डा संस्थागत गर्न सक्दैन । नेपालका आन्दोलनले तत्कालीन लक्ष्य पूरा गरेका छन्, प्रजातन्त्र ल्याउने, गणतन्त्र घोषणा गर्ने । तर, अहिलेको आन्दोलन सफल भए पनि एजेन्डा कार्यान्वयनमा नीतिगत तयारी नहुँदा जनता फेरि असन्तुष्ट हुने भएका छन् ।

नयाँ पुस्ता, विशेष गरी जेनजी, समानता, अवसर र सुशासनलाई प्राथमिकता मानेका छन् । तर, उनीहरूमा दीर्घकालीन योजना अझै कमजोर छ । त्यही कमजोरीलाई अरुले फाइदा उठाएका छन् । देशी-विदेशी शक्तिको हस्तक्षेप, अवसरवादी र दक्षिणपन्थीहरूको संलग्नता जेनजी आन्दोलनमा रहेको आरोप छ । यसको सत्यता समयसँगै खुल्नेछ ।

विश्वका विभिन्न मुलुकमा आन्दोलन दुई प्रकारका देखिन्छन् । एक त एजेन्डाका लागि आन्दोलन, जहाँ शुरूमै स्पष्ट लक्ष्य र रणनीति तय हुन्छ । अमेरिकाको नागरिक अधिकार आन्दोलन जातीय विभेद अन्त्य र समान अधिकार सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अगाडि बढ्यो । भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनले अङ्ग्रेज शासक हटाएर स्वाधीन राष्ट्र स्थापना गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राख्यो । यस प्रकारका आन्दोलनले दीर्घकालीन कानूनी र संस्थागत सुधार ल्याए ।

अहिलेसम्मका आन्दोलनले ठोस एजेन्डा स्थापित गरेका छन् । तर, आन्दोलनपछिका ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा असफल भएकाले जनतामा असन्तोष निरन्तर बढिरहेको छ । यही असन्तोषकै परिणामस्वरूप जेन-जी आन्दोलन जन्मिएको हो, जहाँ पहिले एजेन्डा भन्दा आन्दोलन नै अगाडि आएको छ ।

विश्वका उदाहरणले देखाउँछ, केवल आन्दोलनले दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि स्पष्ट, ठोस र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक छ । नेपालमा पनि अब आन्दोलनपछिका एजेन्डा हराउने परम्परा तोडेर संस्थागत, दिगो र दीर्घकालीन एजेन्डा निर्माण गर्नु अनिवार्य छ ।

फेरि पनि प्रश्न यही हो, हामी आन्दोलनकै लागि एजेन्डा खोज्ने कि स्पष्ट एजेन्डाका लागि आन्दोलन गर्ने ? इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ । आन्दोलनले व्यवस्था परिवर्तन त सम्भव बनाउँछ, तर स्थिरता, समृद्धि र सुशासनजस्ता दीर्घकालीन लक्ष्यबिना त्यो परिवर्तन अधुरो रहन्छ ।

नेपालको सन्दर्भमा, विगतका आन्दोलनले स्पष्ट एजेन्डा तय गरेर अघि बढेका थिए, जसले तत्कालीन लक्ष्य प्राप्त गरे । तर, आन्दोलनपछिका ती एजेन्डा कार्यान्वयनमा राजनीतिक दलहरूको असक्षमता र अस्थिरताका कारण दीर्घकालीन परिवर्तन सम्भव भएको छैन । यसले देखाउँछ, केवल आन्दोलनले प्रभावकारी परिवर्तन गर्न सक्दैन, त्यसका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक छ ।

विश्वका अन्य देशको सन्दर्भमा पनि यस्तै देखिन्छ । फ्रान्समा, ‘ब्लक एभ्रिथिङ’ प्रोटेस्टले सरकारको नीति र नेतृत्वको विरोध गर्दै व्यापक प्रदर्शन गरेको छ, जसले सरकारको स्थिरता र आर्थिक वृद्धिमा असर पुर्‍याएको छ । जापानमा ‘सानसेइटो’ पार्टीको उदयले राष्ट्रवादी र परिवर्तित राजनीति पुनः सक्रिय गरेको छ, जसले देशको राजनीतिक परिस्थितिमा नयाँ मोड ल्याएको छ ।

यसरी, आन्दोलन र एजेन्डाबीचको सम्बन्ध बुझ्न आवश्यक छ । आन्दोलनले असन्तोष र परिवर्तनको आवश्यकता जनाउँछ भने एजेन्डाले त्यो परिवर्तनको मार्गदर्शन गर्दछ । यसले दीर्घकालीन परिवर्तनका लागि केवल आन्दोलनमात्र पर्याप्त छैन भने स्पष्ट पार्दछ । त्यसका लागि स्पष्ट र कार्यान्वयनयोग्य एजेन्डा आवश्यक रहन्छ ।

रुपन्देही । पानी तान्ने मोटरमा करेन्ट लागेर रूपन्देहीको गैडहवामा एक दम्पतीले ज्यान गुमाएका छन् ।

गैडहवा गाउँपालिका-६ कानीजहवा निवासी ७५ वर्षीय रामरतन सैठवार र उनकी पत्नी ६८ वर्षीया अकालीसिंहको आज बिहान मृत्यु भएको हो । खेतमा लगाएको तरकारीमा सिँचाइका लागि मोटरबाट पानी तान्ने क्रममा उनीहरूको करेन्ट लागेर मृत्यु भएको हो ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका डीएसपी सुरज कार्कीका अनुसार ह्याण्ड पाइपबाट पानी तान्न मोटरको तार जोड्दा करेन्ट लागेर दुवैजनाको मृत्यु भएको हो ।

सुरूमा पत्नीलाई करेन्ट लागेको र छुटाउन जाँदा रामरतनलाई पनि करेन्टले भेटेको कार्कीले बताए । मोटरको तार पावर सकेटमा जोड्ने टुपिन नहुँदा नाङ्गो तार जोड्ने क्रममा करेन्ट लागेको प्रहरीको भनाइ छ ।

दुवैजनाको शव पोष्टमार्टमका लागि भीम अस्पताल भैरहवा पठाइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषित मितिमै निर्वाचन गराउन सरकारसँग माग गरेको छ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले फागुन २१ मै निर्वाचन गर्न सरकारसँग माग गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।
तोकिएकै मितिमा निर्वाचन गराउनको लागि पार्टीले आवश्यक भूमिका खेल्ने पनि बताए।

जेनजीसहित परिवर्तनकारी शक्तिहरूसँग संवाद गर्ने र समाजवादी मोर्चा र विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग एकताको लागि प्रभावकारी पहल गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले ५ सय र १ हजार दरका नोटको नोटबन्दी गर्ने चर्चामा सत्यता नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।

बुधबार विराटनगर बिमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै मन्त्री खनालले नोटबन्दी गर्ने विषयमा कुनै छलफल नै नभएको बताएका हुन् ।

भारत सरकारले लगाएको जिएसटीका कारण नेपाली उद्योगलाई परेको प्रभाव बारे सोधिएको प्रश्नमा अर्थमन्त्री खनालले जिएसटीका कारण कुनै क्षति पुग्ने नदेखिएको भन्दै क्षति पुग्ने अवस्था भए सुधार गरिने जानकारी दिए । त्यस्तै उनले संविधान अनुसार बनेका प्रदेश संरचना खारेज नहुने स्पष्ट पारे ।

प्रदेश संरचना राजनैतिक विषय भएकाले यसबारे अहिले केही नसोचिएको उनको भनाइ छ ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको लागि एजेन्डा तय गरेको छ।

आज बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले विशेष महाधिवेशनमा जाने निर्णय गर्दै एजेन्डा तय गरेको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।

उनका अनुसार भोलिको बैठकले महाधिवेशनको मिति तय गर्नेछ। केन्द्रीय समिति भंग गरेर संयोजक समितिको संयोजक अध्यक्ष प्रचण्ड हुने बताए।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पार्टीभित्र चलिरहेको नेतृत्व परिवर्तनको बहस महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुने बताएका छन्।

पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटीको बैठकपछि संक्षिप्त प्रक्रिया दिँदै यस्तो बताएका हुन्। उनले भने, ‘नेतृत्व परिवर्तनबारे छलफल भइरहेको छ, महाधिवेशनसम्म जाँदा सबै हल हुन्छ।’

माओवादीमा प्रचण्डलाई उपमहासचिव जनार्दन शर्माले राजीनामा माग्दै नेतृत्व छाड्न दबाब बढाएका छन्। प्रचण्डले मंसिरमा सबै कमिटी भङ्ग गरेर विशेष महाधिवेशनमा जाने प्रस्ताव राखेका छन्।

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेटेर सार्वजनिक प्रशासनलाई भयरहित ढंगले काम गर्ने र कर्मचारीलाई सुरक्षित वातावरण बनाउन ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवालसहित ६ वटा युनियनका अध्यक्षहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर पछिल्लो समय निश्चित पदाधिकारी तोकेर राजीनामा माग्ने, कानून बमोजिम चलेका संस्थाहरु विघटन गर्न दबाब दिनेजस्ता कार्य भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

उनीहरूले भयरहित अवस्थामामा राष्ट्रसेवकले काम गर्न नसके निर्वाचनमा खट्ने मनोबल समेत नहुने भन्दै उनीहरुले सरकारले अभिभावकत्व देखाउनुपर्ने बताएका छन् । यसअघि उनीहरूले मुख्यसचिवलाई पनि भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।

काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का कर्मचारी आन्दोलित बनेका छन् । आन्दोलित कर्मचारीहरूले नेप्सेका अध्यक्ष मेहनत बस्याल र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) चूडामणि चापागाईँले मङ्गलवार रातीसम्म कार्यालयमै थुनेका हुन् ।

विभिन्न माग राख्दै आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीहरूले मङ्गलवार रातीसम्म अध्यक्ष र सीईओलाई कार्यालयमै थुनेको नेप्से स्रोतले बतायो । हिजो दिनभर कर्मचारीहरू आन्दोलनमा थिए । उनीहरूले कार्यकक्षमै धर्ना दिँदै अध्यक्ष र सीईओलाई थुने’, स्रोतले भन्यो, ‘राती १२ बजे प्रहरी आएर उद्धार गरेको हो ।’

राति प्रहरीले उद्धार गरेका अध्यक्ष र सीईओ बुधवार कार्यालयमा उपस्थित छैनन् । प्रहरीले उद्धार गरेर उनीहरूलाई प्रहरी घर पुर्‍याएको बताइएको छ ।

तर, नेप्से कर्मचारी युनियनका अध्यक्ष नवराज थापा भने कार्यालयमै थुनेको कुरामा इन्कार गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘हामी कर्मचारीहरू सबै कार्यालयमै थियौँ । उहाँहरूसँग नेप्से सुधारका लागि विभिन्न माग राख्दै धर्नामा बसेका हौँ । छलफल गर्दा पनि निष्कर्ष ननिस्किएपछि हामी कार्यालयमै बसेका हौँ । त्यहाँ उहाँहरुपनि हुनुहुन्थ्यो पछि प्रहरीले आएर उहाँहरूलाई लगेको हो ।’

नेप्सेका अध्यक्ष र सीईओले राजनीति गरेर नेप्से नै बेच्न लागेपछि आफूहरू नेप्से जोगाउने लागिपरेको उनको दाबी छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कांग्रेसले तत्काल संसद पुनःस्थापना हुनुपर्ने माग राखेको छ । प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी, राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा जिल्ला सभापतिहरूको बैठकले संसद पुनःस्थापना गर्नुपर्ने र पुनःस्थापित संसदबाट संविधान संशोधन हुनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।

संयुक्त बैठकले गरेको निर्णय सुनाउँदै प्रवक्ता सुरत रावत (डोटेली कान्छा) ले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा भएको संसद विघटन पुनःस्थापना हुनुपर्ने साझा धारणा बनेको जानकारी दिए ।
‘प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गरेर संविधान संशोधन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘संशोधित संविधानमा टेकेर निर्वाचनमा जानुपर्ने भएकाले पार्टी एकढिक्का बन्नुपर्छ ।’

बैठकले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र आरजू राणा देउवामाथि भएको आक्रमणको भर्त्सना गर्दै, हिंसामा संलग्नहरूलाई कारबाहीको माग गरेको थियो ।

त्यसैगरी, तत्काल नेतृत्वविरुद्ध कुनै गतिविधि नगर्न निर्णय गरिएको प्रवक्ता रावतले बताए ।
‘नियमित महाधिवेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने कुरा भएकाले अल्पमत–बहुमत हस्ताक्षर वा विशेष महाधिवेशनको कुरा गर्ने बेला होइन,’ कांग्रेसले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अहिले पुनःनिर्माणमा जुट्न, शान्ति र सद्भाव कायम गर्न आह्वान गर्दछौँ ।’

पत्रकार सम्मेलनमा कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नृप ओडले पनि संसद पुनःस्थापना नै पहिलो माग रहेको स्पष्ट पारे । उनले युवालाई स्थान दिनुपर्छ भन्ने विषयमा कांग्रेस स्पष्ट रहेको बताए ।
‘पार्टी सभापतिको कार्यकाल सकिँदैछ भनेर सभापतिज्यूले नै भन्नु भएको छ, त्यसपछि युवाले पनि नेतृत्व लिन सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘तर अहिले नयाँ नेतृत्वबारे बहस गर्ने बेला होइन ।’

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताए । उनले वर्तमान सरकारले प्रदेश संरचना बलियो बनाउन आवश्यक परे संविधान संशोधन गरे पनि समर्थन गर्ने स्पष्ट पारे ।

युवाबारे बहस हुनु उपयुक्त भएको भन्दै मुख्यमन्त्री शाहले तर कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर व्याख्या गर्नु उचित नहुने बताए ।
‘युवाको नाममा नेतृत्व पाउनु पर्छ भन्ने सोचले पार्टीमा विवाद मात्र बढाउँछ,’ उनले भने, ‘आफूमुखी गतिविधिले कांग्रेसलाई बलियो बनाउन सक्दैन ।’

संघीय अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको खर्च कटौती सम्बन्धी परिपत्रबारे पनि मुख्यमन्त्री शाहले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । उनले प्रदेश सभाले पारित गरेको कानुनलाई मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले कटौती गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘प्रदेश सरकारको ऐन प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर एउटा मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले प्रदेश सभाको अधिकार कुण्ठित गर्न मिल्दैन । खर्च कटौतीको विषयमा मैले मन्त्री तथा सचिवहरूसँग छलफल गरिसकेको छु ।’

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले पूर्णिमापछि नियमित सबै सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिए ।

काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावली ऐन संशोधन अध्यादेश जारी गरेका छन् ।

फागुन २१ को मध्यावधि निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै सरकारले जेनजी मतदातासमेतलाई मताधिकार दिलाउन उक्त अध्यादेश ल्याएको हो ।

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवम् शहरी विकास मन्त्री कुलमान घिसिङ र नेपालका लागि चीनका चेन सोङबीच बुधबार भेटवार्ता भएको छ ।

भेटमा नेपाल-चीनबीचको सडक तथा विद्युत् प्रसारण लाइन कनेक्टिभिटी, चिनियाँ निर्माण व्यवसायीबाट ठेक्का लिएका सडक तथा विद्युत् आयोजनाको निर्माण प्रगति, ऊर्जा क्षेत्रमा सहकार्य, चिनियाँ सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्था, चिनियाँ लगानीलगायतका विषयमा छलफल भएको घिसिङको सचिवालयले जनाएको छ ।

मन्त्री घिसिङले नेपाल र चीनलाई सडक सञ्चालबाट जोड्ने काठमाडौं-कोदारी (अरनिको) र स्याप्रुबेंसी-रसुवागढी सडक महत्वपूर्ण र संवेदनशील रहेको तर पहिरो र कमजोर भौगोलिक अवस्थितका कारण जोखिमयुक्त रहेकाले चिनियाँ प्रविधि प्रयोग गरी सडक मर्मत गरी स्थायी रूपमा सञ्चालनका लागि आवश्यक सहयोग गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

त्यस्तै काठमाडौं उपत्यका चक्रपथ विस्तारअन्तर्गत चिनियाँ अनुदानमा निर्माण हुने कलङकी-बसुन्धरा खण्डको काम तत्काल सुरू गर्न, अरुण नदी करिडोरमा धेरै जलविद्युत आयोजना निर्माणाधीन रहेको र नेपालको विद्युत् बजारलाई थप प्रतिस्पर्धी बनाउन किमाथाङ्काबाट अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।

चिनियाँ कम्पनीले ठेक्का लिएका कमला-कञ्चनपुर आयोजनाको निर्माण सन्तोषजनक नरहेको, नारायणघाट-बुटवल र मुग्लिन-पोखरा सडक विस्तारको कामलाई गति दिन पनि सहयोग र सहजीकरणको पहलका लागि आग्रह गरिएको छ ।

राजदूत सोङले नेपालका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा सहयोग गर्ने चीन सधैँ तयार रहेको प्रतिवद्धता दोहोर्‍याएका छन् ।

भेटमा सचिव केशव कुमार शर्मा, विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सुशीलबाबु ढकाल, सडक विभागका महानिर्देशक विजय जैशी, परराष्ट्र मन्त्रालय उत्तरपूर्व एशिया महाशाखाका उपसचिव मनहरी दङ्गाललगायतका सहभागी थिए ।

काठमाडौं । भदौ २३-२४ गते भएको जेनजी आन्दोलनको मौका छोपेर कार्यालय, सार्वजनिक भवन र सवारीसाधनलगायतका थुप्रै सार्वजनिक सम्पत्तिमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरियो । सरकारको तीनवटै अङ्ग न्यायपालिका, व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाका सबै संरचनाहरूमा आगजनी गर्दा सयौँ भवन खरानी भए ।

प्रदर्शनकारीले वडा कार्यालयदेखि सिंहदरबारसम्म जलाउँदा राज्यले खर्बौंको नोक्सानी बेहोर्नु पर्‍यो । यसबाट पाठ सिक्दै सरकारले अबदेखि सबै सरकारी भवन र गाडी अनिवार्य बीमा गर्ने तयारी गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार असोज ५ गते सरकारले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गर्दै सरकारी भवन र गाडीको बीमा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी भवन र सवारीसाधनको बीमा नगर्दा राज्यले ठूलो क्षति व्यहोर्न परेकोले अब बीमाको अनिवार्य व्यवस्था गरिएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले नेपाल प्रेसलाई बताए । आन्दोलन, दंगा वा प्राकृतिक विपत्तिबाट ठूलो क्षति भइरहेको छ । बीमा कम्पनीमार्फत जोखिम व्यवस्थापन गर्ने निर्णयमा सरकार पुगेको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी भवन, सवारी साधनहरूमा विभिन्न कारणले क्षति पुग्ने गरेको छ । यसको बीमा नहुँदा राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको छ । अब यस्तो नोक्सानी कभर गर्नका लागि बीमा अनिवार्य गरिएको छ’, पाण्डेयले भने ।

उनका अनुसार सरकारी सवारीसाधनको पूर्ण (कम्प्रिहेन्सिभ) निर्जीवन बीमाको व्यवस्था गरिएको छ । सरकारी भवनहरूको पनि अनिवार्य बीमाको व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारी सवारी साधनको बीमा नगरिएका कारण राज्यले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नु परेको भन्दै उनले थपे, ‘अहिलेसम्म सरकारी सवारी साधनको थर्ड पार्टी बीमा मात्रै गरिएको छ । जसले अहिलेको नोक्सानी नै व्यहोर्दैन । अब अनिवार्य गरेर बजेट छुटाउँछौँ ।’

बीमक संघका निवर्तमान अध्यक्ष चंकी क्षेत्रीले पनि सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि नेपालमा बीमा नगर्ने गरिएको बताए । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यवस्था भएपनि बीमा कम्पनीहरूमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गरिएको रेकर्ड खासै भेटिँदैन ।’

नेपालमा विभिन्न प्रकारका घटना भइरहेकाले बीमा गर्नुपर्ने निर्देशनमात्रै नदिएर अनिवार्यरूपमा गर्नैपर्ने व्यवस्था गर्न उनले माग राखे । सगरमाथा इन्स्योरेन्स कम्पनीमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका क्षेत्रीले भने, ‘बीमा गर भनेर निर्देशन दिएर मात्रै हुँदैन । गरिएन भने कारबाही पनि गर्नु पर्‍यो । र, मात्रै सरकारी सम्पत्तिको बीमा हुन्छ । यसअघि पनि गर्ने व्यवस्था भएपनि गरेका थिएनन् ।’

सरकारी सम्पत्तिको पनि अनिवार्य बीमा गर्न आवश्यक रहेकाले उनले बीमा गर्न बीमा गर्न आग्रह गरे ।

‘नेपालमा पटक-पटकका घटनाले सरकारी सम्पत्तिमा ठूलो क्षति पुगेको छ । भूकम्पको बेला पनि सरकारी भवनमा क्षति भयो, बीमा नभएकोले त्यो क्षतिको कभर भएन । जेनजी आन्दोलनमा पनि उही हाल छ’, उनले भने ।

अहिलेको आन्दोलनमा सयौँ सरकारी भवनसँगै हजारौँको सङ्ख्यामा सरकारी सवारीसाधन समेतमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ । बीमा नहुँदा सरकारी गाडी वा भवनमा भएका क्षतिको सीधा राज्य कोषबाट मर्मत तथा पुनर्निर्माणको खर्च व्यहोर्नु पर्ने बाध्यता छ ।

सोही आन्दोलनमा क्षति भएको निजी सम्पत्तिहरू भने बीमाले कभर गर्दैछ । निजी सम्पत्तिहरूमा भएको क्षतिको अर्बौँ दाबी बीमा कम्पनीहरूमा परेको छ । नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार जेन जी आन्दोलनबाट भएको क्षतिको २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख रूपैयाँ बराबरको बीमा दाबी परेको छ । जसको दाबी सङ्ख्या २ हजार ४७८ वटा छन् ।

हालसम्म परेको बीमा दाबी निजी क्षेत्रको तर्फबाट रहेको बीमक संघ नेपाल अध्यक्ष वीरेन्द्र वैद्यवारले जानकारी दिए । उनले हालसम्म सरकारी सम्पत्तिको दाबी नपरेको बताए । निजी क्षेत्रबाट मोटर बीमामा सर्वाधिक सङ्ख्यामा दाबी परेको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सरकारले दाबी परेको रकममध्ये ५० प्रतिशत अग्रिम भुक्तानी गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । बीमा कम्पनीहरूले पनि तिहार अगाडी नै साना दाबी भुक्तानी गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष वैद्यवारले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठक सुरु भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा केही बेरअघिबाट बैठक सुरु भएको हो।

आजको बैठकले भोलि बस्ने केन्द्रीय कमिटी बैठकको एजेन्डा तय गर्ने केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव गणेशमान पुनले बताए।

माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीको सबै कमिटी भङ्ग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसबारेमा आजको बैठकमा छलफल गरेर भोलिको केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय लिने तयारी गरेको छ।

साथै बैठकमा पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रम, आगामी निर्वाचनको तयारी, पार्टीभित्रको अन्तरसंघर्षलगायतको विषयमा पनि छलफल हुनेछ।

जेनजी आन्दोलनपछि प्रचण्डलाई पनि नेतृत्व छाड्न पार्टीभित्र दबाब बढ्दो छ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई भेटेकी छन्। प्रधानमन्त्री कार्कीले शीतल्निवासमा पुगेर राष्ट्रपति पौडेलसँग भेट गरेकी हुन्।

भेटमा पछिल्ला समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, सरकारको कामकारबाही, फागुन २१ का लागि तय भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनलगायतको विषयमा छलफल भएको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जनाएको छ।

केही महिनाअघि ओली सरकारको पालामा स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिव पदमा बढुवाको क्रममा डा. संगीता मिश्रामाथि अन्याय भएको थियो । प्रतिस्पर्धीहरूमध्ये सबैभन्दा वरिष्ठ हुँदाहुँदै डा. संगीताविरुद्ध उनकै सहकर्मी कर्मचारीहरू र सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेताहरूले षडयन्त्र गरेका थिए । त्यसबारे उतिबेलै यथेष्ठ चर्चा भइसकेको छ । त्यसविरुद्धको उनको कानुनी लडाइँ जारी नै छ ।

राजनीतिमा पुस्तान्तरण र सरकार सञ्चालनमा सुशासनको नारा दिएर बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले फेरि उनै डा. संगीतामाथि अत्याचार गरिराखेको छ ।

मन्त्रीमण्डलका जिम्मेवार सदस्यले भेट्न बोलाएर, मन्त्री बनिदिनुपर्‍यो भन्दै आग्रह गरेर, प्रधानमन्त्रीसँग भेट गराएर, हुँदाखाँदाको १२ औँ तहको सहसचिव पदबाट राजीनामा गर्न लगाएर, नयाँ नियुक्त हुने मन्त्रीहरुको सूचीमा उनको नाम राखेर राष्ट्रपति कार्यालय समेत पठाइसकेर, मिडियामा सार्वजानिक गरिसकेर अन्त्यमा उनीमाथि ‘अख्तियारले छानबिन गरिराखेको’ भन्दै शपथ ग्रहण रोकिएको छ ।

पहिला अयोग्य छौ भनेर सचिव बनाइएन, अहिले भ्रष्ट छौ भनेर मन्त्री बन्नबाट रोकिँदैछ !

सरकारको उच्च तहका मेसिनरी र नेतृत्वको संलग्नतामा कुनै नागरिकको व्यक्तिगत, पेशागत र सार्वजानिक जीवनमाथि यो तहको खेलबाड गर्न मिल्छ ? के नेपालमा मन्त्री बन्नको लागि पहिला अख्तियारबाट कुनै उजुरी परे नपरेकोबारे सिफारिस पेश गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान छ ? यदि थियो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयले उल्लेखित सबै कार्यहरू गर्नुभन्दा पहिला ती कुराहरू किन जानकारीमा लिएनन् ?

के अहिलेको अरु कुनै पनि मन्त्रीहरूमाथि अख्तियार वा अदालतमा भ्रष्टाचारबारे उजुरी वा मुद्दा परेको छैन ? कि डा. मिश्रालाई सहसचिव पदबाट राजीनामा (जो सुनिए अनुसार अहिलेसम्म स्वीकृत भएको छैन) गराउने षडयन्त्र स्वरूप यी सबै तानाबाना बुनियो ? यदि भोलि गएर अख्तियारले कुनै मन्त्रीमाथि मुद्दा नै दायर गरेछ भने सो मन्त्री स्वतः पदमुक्त हुने कानूनी व्यवस्था छैन र ?

नेपाल सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूको विरुद्ध अख्तियारमा उजुरी पर्नु कुनै नौलो कुरा होइन । डा. संगीताविरुद्ध उजुरी परेको हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ । यसबारेमा आम मानिसले थाहा पाउने कुरा भएन । त्यो कुरा अख्तियारले नै जान्ने कुरा हो । तर, जुन शैलीमा मध्यरातमा अख्तियार सूत्रका अनुसार भन्दै डा. संगीताविरुद्ध मिडियाबाजी भयो त्यसले अख्तियारकै नियत र सूचना संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउँछ ।

यी सबै घटनाक्रमलाई जोडेर हेर्दा डा. संगीताविरुद्ध उच्च तहको षड्यन्त्र भइरहेको स्पष्ट छ । नयाँ नियुक्ति हुने मन्त्रीहरूमा उनको नामसहितको सूची राष्ट्रपति कार्यालय पुगिसकेपछि आइतबारको मध्यरातदेखि जुन शैलीमा नेपाली मिडियामा डा. संगीताबारे समाचारहरू सम्प्रेषण भए, त्यसमा मिडियाको नश्लीय चरित्र उदागिंएको छ ।

एउटा सामान्य कर्मचारीमाथि जुन तहको मिडिया ट्रायल भयो, त्यो पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयको सक्रियतामा, त्यो घोर निन्दनीय छ । यो अत्याचार नै हो !

यो सम्पूर्ण एपिसोडलाई राजनैतिक र तथाकथित सदाचारको नाराको कोणबाट मात्र होइन मानवताको कोणबाट पनि हेरिनुपर्छ । यस घडीमा डा. संगीताको मनोदशालाई हामी सबैले अनुमान गर्न सक्छौँ । बडा दशैँको प्रारम्भमै यस्तो अवस्था सिर्जना हुनु कुनै पनि व्यक्ति विशेषको लागी निकै नै दु:खद कुरा हो । माँ दुर्गाले डा. संगीतालाई धैर्यका साथ संघर्ष गर्ने शक्ति प्रदान गरुन् । असत्यमाथि सत्यको विजय होस् ! शुभकामना छ ।

“सत्य परेशान हो सकता है पराजीत नही !”……”ए दिन भी गुजर जाएगेँ !”

काठमाडौं । नेपालमा लोडसेडिङ हटाएको सम्पूर्ण श्रेय पाएका नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ अहिले ऊर्जामन्त्रीको पदमा आसिन छन् । उनी मन्त्री बनेपछि जनता ढुक्क छन्, अब लोडसेडिङ फर्केर नआउनेमा । तर पछिल्ला केही दिन किन बेलाबखत बत्ती निभिरहेको छ ?

ऊर्जामन्त्री भएपछि कुलमानले विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्र शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गरे । सिलवालले हिजै मात्रै पदभार ग्रहण गरेका छन् । कुलमानको ठाउँमा हितेन्द्र आउँदा फेरि लोडसेडिङ फर्किने त्रास बढेको थियो । लोडसेडिङ त फर्किएन तर, बत्ती झ्याप झ्याप गइरहने समस्याले दुख दिइरह्यो । यसको अपजस हितेन्द्रलाई दिइयो ।

हितेन्द्र प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि पनि झ्यापझ्यापवाला समस्या समाधान भएको छैन । नयाँ कार्यकारी निर्देशक सिलवाल कमजोर प्रणालीका कारण हिजो काठमाडौं र तराई लगायतका ठाउँमा बत्ती गएको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘हिजो राति मोतीपुरबाट आउने लाइनमा ट्रिपिङ भएकाले काठमाडौंमा करिब १० मिनेट बत्ती गएको हो । भने, तराईको प्रसारण लाइनमा पनि समस्या देखिएकाले तराइमा पनि करिब २० मिनेट बत्ती निभ्यो । हाम्रो प्रणाली नै कमजोर भएको कारण झ्याप झ्याप बत्ती जान्छ । कुनै एक ठाउँमा समस्या हुँदा त्यसको प्रभाव धेरै ठाउँमा पर्छ । हाम्रो सिस्टम नै कमजोर छ ।’

उनले आफू प्राधिकरण आएपछि ग्राहक सेवा तथा वितरण केन्द्र निर्देशनालय कर्मचारीसँग हिजो मिटिङ गरेको बताए । झ्याप झ्याप बत्ती जाने समस्या रोक्नका लागि काम गर्न निर्देशनसमेत दिएको उनको भनाइ छ ।

०५१ सालमा प्राधिकरणमा पाँचौँ तहबाट सेवा प्रवेश गरेका सिलवाल १२ औ तहबाट २०८१ माघमा अवकाश लिएका हुन् । प्राधिकरणमा वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयमा बसेर काम गरेका सिलवाल पनि कुलमान र हितेन्द्र जस्तै एक दक्ष इन्जिनियरका रूपमा चिनिन्छन् ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस मधेश प्रदेश सरकारबाट बाहिरिएको छ।

जनकपुरमा आज बसेको संसदीय दलको बैठकले मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको संसदीय दलका नेता कृष्णप्रसाद यादवले बताए।

पार्टीबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई आजै फिर्ता बोलाएको छ। नेता यादवले अब कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठनको पहल गर्ने पनि बताए।

मुख्यमन्त्री सिंहलाई जनमतले यसअघि नै राजीनामा दिन निर्देशन दिएको भए पनि अटेर गरिरहेका छन्। जनमतले आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन यसअघि नै फिर्ता लिइसकेको छ।

जेनजी आन्दोलनको क्रममा मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा घोषणा गरेको भए पनि दिएका थिएनन्।

नेपालको राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा हरेक पुस्ताले आफ्नै संघर्षको छाप छोडेको छ । जेन एक्स र जेन वाईले भोगेका दशकौँका आन्दोलन, राज्यको संरचना परिवर्तनका संघर्ष र व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सामाजिक न्यायको खोजीले वर्तमान जेन जेड र जेन अल्फा पुस्ताका अपेक्षाको आधार तयार पारेका छन् ।

तर, अहिलेको चुनौती फरक छ । हिजोको संघर्ष सडक, सभा र आन्दोलनमा थियो भने आजको नयाँ पुस्ताले डिजिटल प्लेटफर्म, सामाजिक सञ्जाल र एआईजस्ता आधुनिक उपकरणमार्फत सामाजिक- राजनीतिक चेतना जगाउँदैछ ।

हिजोका पुस्ता, जेन एक्स र जेन वाई, साहसी, तर परम्परागतरूपले क्रान्तिकारी थिए । उनीहरूले सामन्तवाद र पुँजीवादसँग सिधा भिडन्त गरे, आन्दोलनको प्रत्येक मोर्चामा जीवनको जोखिम लिए । उनीहरूको सङ्घर्षले संरचनात्मक परिवर्तनको बाटो खोल्यो। तर, आजको जेन जेड र जेन अल्फा पुस्ता जहाँ डिजिटल संवाद र प्रविधि केन्द्रित छ, त्यहाँ पुराना शैलीका क्रान्तिकारीलाई स्वीकार गर्न गाह्रो मान्छन् । यसैले अहिलेको पुस्ताले ल्याएको ‘पुस्तान्तरणवाद’ ,सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल जीवनशैलीमा आधारित नयाँ मूल्य, सोच र व्यवहार, आजको राजनीतिक र सामाजिक परिदृश्यमा नयाँ चुनौती बनेको छ।

नयाँ पुस्ताले परम्परागत आन्दोलन र राजनीतिक नेतृत्वबाट केवल ऐतिहासिक अनुभव मात्रै चाहँदैन, उनीहरू व्यवहारिक सुधार, पारदर्शीता, समावेशीता, सामाजिक न्याय र भ्रष्टाचारको अन्त्य चाहन्छन् । उनीहरूको दृष्टिमा राजनीति केबल शक्ति र पदको माध्यम होइन, बरु सीधा जीवनसँग जोडिएको र सबैको भलो सुनिश्चित गर्ने माध्यम हुनुपर्छ । उनीहरू समाजमा असमानता घटोस्, वातावरणीय संकटको समाधान होस्, रोजगारी र शिक्षा समान रूपले उपलब्ध होस् र डिजिटल पहुँच सबैमा होस् भन्ने चाहन्छन्।

त्यस्तै, नयाँ पुस्ता स्थिर सरकार र डेलिभरीको अपेक्षा राख्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि, निर्वाचनपछि सरकार घोषणामा मात्रै सीमित नहोस्, बरु पूरा कार्यकालभर सुशासन कायम राख्दै जनताको अपेक्षाअनुसार नीति र कार्यक्रम लागू गरोस् । स्थिरता र डेलिभरीले मात्र विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

राजनीतिक दलहरू अब केबल घोषणामा सीमित रहनुहुँदैन। नयाँ पुस्ता भाषण र नारामा मात्रै आकर्षित हुँदैन। उनीहरू संघर्षको इतिहाससँगै व्यवहारिक उपलब्धि देख्न चाहन्छन् । यही अवसर हो, जहाँ दलहरूले नयाँ पुस्तासँग संवाद गरी, उनीहरूको ऊर्जा, सोच र अपेक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति र कार्यक्रम तयार गर्न सक्छन् । डिजिटल माध्यम, सामाजिक सञ्जाल र एआईमा अभ्यस्त भएर मात्रै नयाँ पुस्ताको विश्वास, सहभागिता र अपेक्षाअनुसारको डेलिभरी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।

नयाँ पुस्ता स्थिर सरकार र डेलिभरीको अपेक्षा राख्छ । उनीहरू चाहन्छन् कि, निर्वाचनपछि सरकार घोषणामा मात्रै सीमित नहोस्, बरु पूरा कार्यकालभर सुशासन कायम राख्दै जनताको अपेक्षाअनुसार नीति र कार्यक्रम लागू गरोस् । स्थिरता र डेलिभरीले मात्र विकास, रोजगारी र सामाजिक न्यायको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ ।

आजको उपयुक्त बाटो के हो भने, सिद्धान्तमा अडिग रहँदै तर शैली, माध्यम र दृष्टिकोणमा लचिलो हुनु आवश्यक छ । पुराना पुस्ताले अनुभव र चेतना दिन सक्छन्, तर नयाँ पुस्ताले प्रविधि, डिजिटल संवाद र नयाँ सामाजिक मूल्य ल्याउँछन् । यी दुई मिलेर मात्रै समाजमा वास्तविक परिवर्तन, सुशासन र समावेशी लोकतन्त्र स्थापित गर्न सकिन्छ ।

नयाँ पुस्ताको अपेक्षा स्पष्ट छ- व्यवहारिक परिवर्तन, डिजिटल पहुँच, पारदर्शिता, समावेशिता, सामाजिक न्याय, भ्रष्टाचारको अन्त्य, स्थिर सरकार र डेलिभरी । पुराना संरचना र परम्परागत शैलीले मात्र यो अपेक्षा पूरा गर्न सक्दैन । अहिलेको पुस्तासँग अभ्यस्त भएर मात्रै दलहरूले नयाँ रणभूमि सामाजिक सञ्जाल, एआई र डिजिटल जीवनशैलीमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्छन्।

यही बाटो हो, जहाँ हिजोको संघर्ष, आजको चुनौती र भोलिको अवसर सबै मिलेर नेपाललाई वास्तविक लोकतान्त्रिक, समाजवादी र समावेशी बाटोमा अगाडि लैजान सक्छ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, राजनीतिक नेतृत्वले अब आफ्नो रणनीति र दृष्टिकोण नयाँ पुस्ताको भलो र अपेक्षासँग अनुकूल बनाउनु आवश्यक छ। यो केबल सङ्गठन वा दलको हितको कुरा होइन, यो युवा नेतृत्व, नयाँ विचार, डिजिटल चेतना, सुशासन र स्थिर सरकारको सुनिश्चिततासँगको मेलले समाज सुधार र लोकतन्त्रलाई सबल बनाउने अवसर हो । यदि यो अवसर गुमाइयो भने, नयाँ पुस्ताको उत्साह र सहभागिता बाहिर जान सक्छ, जसले समग्र सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तनमा ढिलाइ निम्त्याउँछ।

अन्ततः, नेपाली राजनीतिक परिदृश्यमा अबको सफलता पुराना सङ्घर्ष र नयाँ पुस्ताको शक्तिबीचको सन्तुलन र सहकार्यमा आधारित हुनेछ । नेतृत्व र आन्दोलनले अब केवल ऐतिहासिक गर्वमा सीमित रहनु हुँदैन, नयाँ पुस्ताको अपेक्षा, मूल्य, डिजिटल क्षमता, सुशासन र स्थिर सरकार सुनिश्चित गर्ने दृष्टि केन्द्रमा राखेर मात्र भविष्यको क्रान्तिकारी र समावेशी समाज निर्माण सम्भव छ।

(लेखक अनेरास्ववियुका निवर्तमान अध्यक्ष हुन् ।)

विराटनगर । जेनजी आन्दोलनको आडमा मोरङमा भएका आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नहरूको प्रहरीले पहिचान गर्न थालेको छ ।

विराटनगरका सरकारी र निजी सम्पत्तिहरूमा तोडफोड र आगजनी गने १२५ जनाको पहिचान भइसकेको प्रहरीले जनाएको छ । पहिचान भएकाहरूकाविरुद्ध प्रमाण सङ्कलन गरेर कारबाही गर्ने तयारीमा प्रहरी पुगेको छ ।

आन्दोलनका क्रममा खिचिएका फोटो सार्वजनिक भएका भिडियोका आधारमा प्रहरीले पहिचान गर्न थालेको हो । यस्तै व्यक्ति र सस्थाहरुले गरेको उजुरीका आधारमा समेत पहिचान गर्न थालेको मोरङ प्रहरीले जनाएको छ ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा मोरङमा १५५ वटा सरकारी तथा निजी संरचनामा क्षति पुगेको छ । यस्तै १५ वटा निजी घरमा तोडफोड र आगजनी भएको छ ।

मोरङका प्रहरी उपरीक्षक कवित कटवालले आगजनी, तोडफोड र लुटपाटका घटनाहरूलाई गम्भीर रूपमा लिएर दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन अनुसन्धानलाई तीव्र भइरहेको बताए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ प्रहरीको कार्यभार सम्हाल्दै उनले घटनामा संलग्नहरूको फोटो र भिडियो प्रहरीलाई उपलब्ध भइरहेको बताए । उनले यस्ता भिडियोहरू उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरे ।

सरकारी तथा निजी सम्पत्तिमाथि विध्वंस मच्चाउने जोकोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने तयारी प्रहरीले जनाएको छ । आगजनी, तोडफोड र लुटपाटमा संलग्नेले उन्मुक्ति नपाउने एसपी कटवालले बताए ।

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियनहरूले पछिल्लो समय सार्वजनिक प्रशासन रुपान्तरणको नाममा कुनै व्यक्ति वा पद विशेषको बर्खास्ती वा राजीनामा माग्ने,निजामती प्रशासनलाई बिथोल्न खोज्ने प्रवृति तत्काल रोक्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

६ वटा निजामती कर्मचारीका ट्रेड युनियहरूले मुख्य सचिव एकनारायण अर्याललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै कानून बमोजिम सञ्चालनमा रहेका संघ संगठनहरूप्रति नकारात्मक टिप्पणी र विघटनका माग स्वीकार्य नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।

अन्तरिम सरकार गठनसँगै केही कर्मचारीहरूले जेनजी निजामती भेला गर्दै मुख्यसचिवसहित केही सचिव, सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्ट्रार तथा रजिष्ट्रार र संसदका महासचिवलगायतको राजीनामा मागेका थिए । उनीहरूले ट्रेड युनियनहरुको विघटनको माग समेत गरिरहेका थिए ।

यसलाई काउन्टर दिँदै निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी दाहाल, कर्मचारी युनियनका कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तम कटुवाल, राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका अध्यक्ष अम्वादत्त भट्टलगायत ६ वटा संगठनले संयुक्त प्रेस वक्तव्यमार्फत यस्ता गतिविधि र अभिव्यक्तिको कडा प्रतिवाद गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय कमिटीको बैठक भोलि बस्दैछ। बैठकको एजेन्डा तय गर्नको लागि आज दिउँसो १ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको केन्द्रीय कार्यालयको मुख्यसचिव गणेशमान पुनले बताए।

उनले भने, ‘अब केही बेरमा स्थायी कमिटीको बैठक बस्दैछ, यो बैठकले भोलिको बैठकको एजेन्डा स्थान तय गर्छ।’

माओवादीको आइतबार बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंसिरमा विशेष महाधिवेशन गर्ने गरी पार्टीको सबै कमिटी भङ्ग गर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। त्यसबारेमा केन्द्रीय कमिटी बैठकले निर्णय गर्ने छ।

भोलि बस्ने माओवादीको बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूलाई प्रवेश शुल्क एक हजार लिने तयारी गरेको छ। त्यसबारे मुख्यसचिव पुनले भने, ‘एक हजार प्रवेश शुल्क लिने भन्ने प्रस्तावित हो, आजको बैठकमा छलफल हुन्छ र निर्णय गर्छ।’

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य, आयोगका सदस्य, वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य, केन्द्रीय प्रतिनिधि र प्रदेश पदाधिकारीलाई बोलाइएको छ। माओवादीमा केन्द्रीय सदस्य ४५० भन्दा धेरै छन्।

काठमाडौं । जुनसुकै आन्दोलन वा विद्रोहमा पनि शैक्षिक संस्थाहरूलाई ‘शान्ति क्षेत्र’ को व्यवहार गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता रहँदै आएको छ । त्यसको विपरीत गत भदौ २४ गते जेनजीका नाममा भएको आन्दोलनमा केही शैक्षिक संस्थाहरूमा पनि आक्रमण भयो । त्यसमध्ये सबैभन्दा ठूलो विध्वंस युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनद्वारा सञ्चालित विद्यालय र कलेजमा गरिएको छ ।

युलेस फाउन्डेसनका अनुसार खुमलटारस्थित युलेन्स विद्यालयका ५ वटा भवनमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरिएको थियो । यस्तै बाँसबारीस्थिति विद्यालयका ३ वटा भवन र काभ्रेको नालास्थित विद्यालयको आउटडोर लर्निङ सेन्टर पनि ध्वस्त पारिएको फाउन्डेसनद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘किन्डरगार्टेनदेखि आईबी डिप्लोमा र कलेज तहसम्मका सबै विद्यार्थीहरूका लकरमा रहेका पुस्तक तथा स्टेसनरीहरु समेत जलाइएका छन् । विद्यालय जोकोहीको मुटु काँप्ने गरी खण्डहर बनेको छ ।’

आन्दोलनबाट विद्यालयमा १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको फाउन्डेसनले जनाएको छ । युलेन्समा १ हजार ४ सय ६१ जना विद्यार्थीहरू अध्ययनरत छन् भने ५ सयभन्दा बढी शिक्षक कर्मचारी कार्यरत थिए । विध्वंसका कारण विद्यार्थी र अभिभावक अन्योलमा परेका छन् भने शिक्षक कर्मचारीहरूको रोजगारी संकटमा परेको छ ।

आगजनीमा युलेन्सका ८३ वटा बसहरू जलाइएका थिए । विद्यालयका एसी, कम्प्युटर, फ्रिज, स्मार्ट बोर्ड, फर्निचरहरू लुटिए वा जलाइए ।

फाउन्डेसनले विज्ञप्तिमा भनेको छ, ‘यो आगोबाट बीभत्स रूपमा खरानी बनाइएको युलेन्सको विस्तारित समुदायको संवेग, अनुभव र जीवन कसरी बौराउने भन्ने संगीन र कारुणिक मोडमा हामी उभिएका छौँ ।’

युलेन्समाथि आक्रमणको प्रमुख कारण हो, तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाको नाम जोडिनु । आरजु यस विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष हुन् । फाउन्डेसनले भने आरजुको विद्यालयमा कुनै पनि लगानी नरहेको र सार्वजनिक भएको हिसाबले मानार्थरुपमा अध्यक्ष पद दिइएको स्पष्ट पारेको छ ।

‘विद्यालय युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनले सञ्चालन गर्छ । युलेन्स एजुकेसन फाउन्डेसनमा डा। आरजु राणा देउवाको स्वामित्व कहिल्यै थिएन, न त यो केही व्यक्तिविशेषको नाफा कमाउने निजी कम्पनी नै हो । यो त मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी हो । कम्पनी ऐनमै मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनी बन्द हुँदाको बखत त्यसका सारा सम्पत्ति राज्यको हुने प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ ।’

फेरि खरानीबाट उठेपछि फेरि ढल्नुपर्दैन भन्ने सुनिश्चितता नरहेको भन्दै विद्यालयले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

‘पुननिर्माणपछि फेरि ध्वंसको सामना गर्नुपर्ने छैन भनेर कसरी ढुक्क हुने ? कक्षाकोठाामा हाम्रा बालबालिका र शिक्षक, कर्मचारीको जीवको सुरक्षामा कसरी विश्वस्त हुने ? सडकमा बालबालिका लिए ? गुड्ने हाम्रा सवारीसाधन निर्वाध र सुरक्षित रूपमा गन्तव्यमा पुग्ने प्रत्याभूति हामीले कसबाट कसरी प्राप्त गर्ने ?’ युलेन्सले भनेको छ ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनकी पत्नी एवं पूर्वमन्त्री डा. आरजु राणा अस्पतालबाट आज डिस्चार्ज हुँदैछन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रदर्शनकारीद्वारा शारीरिक दुर्व्यवहारको शिकार भएका देउवा दम्पतीको स्वास्थ्यमा उल्लेख्य सुधार भएको र उपचारमा संलग्न चिकित्सकहरूले आजको स्वास्थ्यस्थिति विश्लेषण गरेपछि डिस्चार्ज हुने स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताए । डिस्चार्जपछि उनीहरूको अस्थायी बसोबास ललितपुरमा हुने पनि उनले बताए । ‘सानेपा र जावलाखेलमध्ये एक ठाउँमा हुन्छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूलाई जहाँ उपयुक्त लाग्छ, त्यहीँ जानुहुन्छ ।’

सानेपा, झम्सिखेलमा डा. राणाको माइती घर र जावलाखेलमा उनका भाइ भूषण राणाको घर छ । झम्सिखेलस्थित डा. राणाको स्वामीत्वमा रहेको माइती घरसँगै तरुण दलका पूर्वअध्यक्ष तथा राष्ट्रियसभाका सदस्य जितजंग बस्नेतको घर छ ।

बूढानीलकण्ठको क्षतिग्रस्त घरको पुनःनिर्माणमा समय लाग्ने कारण उक्त घर तयार नहुञ्जेलका निम्ति देउवाको दम्पती त्यहाँ बस्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसका एक नेताले बताए । उनको आवास व्यवस्थापनका निम्ति राष्ट्रियसभा सदस्य बस्नेत सक्रिय छन् ।

स्रोतका अनुसार, जावलाखेलको घर मध्यबजारमा भएका कारण सुरक्षाका दृष्टिले अनुपयुक्त हुने सुझाव पार्टीका नेताहरूले दिएका छन् । उक्त घर प्रशासनिक प्रशिक्षण केन्द्र (स्टाफ कलेज) को अगाडि छ । झम्सिखेलको घर भने होटल भिभान्तानजिकै छ ।

प्रदर्शनकारीले गरेको दुर्व्यवहारका क्रममा सभापति देउवाको गर्धनमा आठ वटा टाका लगाइएको थियो । डा।राणाको पनि गर्धनमै चोट थियो । टाँका खोलिएको र अन्य जटिल स्वास्थ्य समस्या नभएका कारण अस्पतालले उनीहरूलाई डिस्चार्ज दिन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।

सिन्धुपाल्चोक । भदौ २३ र २४ गते चलेको जेनजी आन्दोलनले मुलुकका स्थानीय सरकारका संरचनामा व्यापक क्षति पुर्याएको छ । आन्दोलनका क्रममा देशभरका ४० बढी स्थानीय सरकारको प्रशासनिक भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको प्रारम्भिक तथ्यांकमा देखिएको छ ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नगरपालिका राष्ट्रिय महासंघले निकालेको प्रारम्भीक तथ्यांकमा नगरपालिका भन्दा गाउँपालिकाको भवनमा बढी क्षति पुगेको छ ।

गाउँपालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढी क्षति कोशी र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा भएको छ । दुवै प्रदेशमा ५/५ गाउँपालिकाको भवन पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।

मधेश प्रदेशका १० गाउँपालिकाको भवनका आंशीक क्षति पुगेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी प्रमुख राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए । बागमती प्रदेशमा चार गाउँपालिकाको भवन पूर्णरुपमा क्षति हुँदा कर्णाली प्रदेशभित्र भने जेनजी आन्दोलनकन क्रममा केही पनि क्षति भएको छैन ।

कोशी प्रदेशमा मात्रै् ४४ वडा कार्यालय पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने १२ वडा कार्यालय आंशीक रुपमा क्षति भएको छ ।

निशानामा जनप्रतिनिधिका घर

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २२ गाउँपालिका पूर्ण रुपमा क्षति भएको छ भने२७ आंशीक क्षति भएको छ , त्यस्तै ४८ वडा कार्यालय पूर्ण रुपमा र ३८ आंशिक क्षति पुगेका छन् ।

आन्दोलनमा गाउँपालिका र वडा कार्यालयको भवन मात्रै होइन,जनप्रतिनिधिहरुको निवास समेत क्षति पुगेका छन् । मधेश प्रदेशका ४ जनप्रतिनिधिको निवास पूर्णरुपमा क्षति भएको छ ।

गाउँपालिका अन्र्तगतका ११ जनप्रतिनिधिको निवास पूर्णरुपमा क्षति भएको छ भने तिन जनप्रतिनिधिको निवास आंशिक रुपमा क्षति पुगेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्याकारी प्रमुख प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

अहिले यो प्रारम्भीक तथ्यांक हो, क्षतिको विवरण अझै बढन सक्छ प्याकुरेलले भने गाउँपालिकाहरुको भवन क्षति भएपनि सेवा प्रवाहमा भने अहिले सुरु भइसकेको छ ।

गाउँपालिकामा जस्तै नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनहरु पनि आन्दोलनकारीहरुको निशानामा परेका छन् । नगरपालिका महासंघले दिएको प्रारम्भीक तथ्यांकमा १९ नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनमा आगो लगाएर क्षति बनाइएको छ ।

७ नगरपालिकाको कार्यालय तोडफोड भएका छन् भने २१ नगरपालिकाको प्रशासनीक भवनमा कुनै क्षति नभएको नेपाल नगरपालिका संघका मधुसुदन रिजालले जानकारी दिए ।

नगरपालिका संघका पूर्वअध्यक्ष एवम धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुको घर आन्दोलनका क्रममा क्षति भएको थियो भने धुलिखेल नगरपालिकामा समेत आगो लागेको थियो ।

गाउँपालिका अन्तर्गत

२२ गाउँपालिका पूर्ण क्षति

२७ गाउँपालिका आंशिक क्षति

४८ वडा कार्यालय पूर्ण क्षति

३८ वडा कार्यालय आंशक क्षति

काठमाडौं । सञ्चारमाध्यमहरूको सचेत खबरदारीका बाबजुद नेपाल टेलिकमको बिलिङ सिस्टम खरिदमा व्यापक अनियमिताको चलखेल भइरहेको पाइएको छ । हालको विषम परिस्थितिमा समेत नेपाल टेलिकमले कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टम र सपोर्ट प्रणालीको आपूर्ति, जडान तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धि बोलपत्रमा सेटिङको खेल भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

श्रोतका अनुसार सन् २०१८/२०१९ तिर नेपाल टेलिकममा डिल्लीराम अधिकारी प्रवन्ध निर्देशक हुँदा रियल टाइम बिलिङ प्रणाली खरिदका लागि स्पेसिफिकेसनको तयारी गरिएको थियो । यो कार्य थालनी गर्नुपूर्व सन् २०१०/२०११ मा जडान प्रारम्भ गरिएको १ करोड ग्राहक क्षमताको बिलिङ सिस्टमलाई आइपुग्दा पटक-पटक Annual Maintenance Contract को नाममा अर्बौँ रकम खर्च गरी हार्डवयेर तथा सफ्टवेयर प्रणाली एवं स्टोरेज प्रणालीसमेत थपेर सञ्चालन हुँदै आइरहेको थियो ।

यस्तो अवस्थामा थप कुनै ठूलो लगानी नै गर्नु नपर्ने गरी तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक डिल्लिराम अधिकारीको पालामा सन् २०१८/२०१९ मा डिजाईन स्पेसिफिकेसन तयार गरिएको बिलिङ्ग प्रणाली बमोजिमकै प्रणाली खरिद गर्न सन् २०२४ मा ठेक्का आह्नान गरियो । सन् २०२५ को अन्त्यतिर ठेक्का सम्झौता गरी सन् २०२६ र सन् २०२७ मा पुगेर सन् २०१८/२०१९ मा निर्मित Outdated तथा Obsolete प्रणाली खरिद गर्ने ग्राण्ड डिजाइनसहित अर्बौं रकम भ्रष्टाचार गर्न लागिएको समेत श्रोतले बतायो ।

तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारीको सेटिङमा बिलिङ प्रणालीको लागि लागत अनुमान तथा प्राविधिक स्पेसिफिकेसन तयार गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराइएको थियो । उक्त समयमा सञ्चार मन्त्रालयका सचिव महेन्द्रमान गुरुङ्ग नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष थिए । गुरुङपश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा हरी बस्याल आए । करिब १ वर्षको कार्यकालमा सञ्चार सचिव रहेका वस्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भई डिल्लीरामको मार्गचित्र अनुसार नै नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग सिष्टम खरिदको लागि थप प्रकृया अगाडि बढाए । डिल्लिरामको टीमले तयार गरेको कन्भरजेन्ट रियल टाइम बिलिङ सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको टेण्डरका लागि लागत अनुमान स्वीकृत गरी खरिद प्रकृया अगाडि बढाउने निर्णय उनले गरे ।

सञ्चार मन्त्रालयको सचिवको कार्यकाल समाप्त भई अनिवार्य अवकाशमा जानुभन्दा एक दिन अगाडिमात्र नेपाल टेलिकमको सञ्चालक सिमितिले उक्त बिलिङ्ग प्रणाली खरिद प्रकृया स्वीकृत गरेको थियो । तर, उक्त निर्णयमा तत्कालिन सचिव बस्यालले आफूपछि आउने सञ्चार सचिवसँग सल्लाह र सहमति लिएर मात्र बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरेका थिए । हरि बस्याल सञ्चार सचिव रहँदा तत्कालीन समयमा हालकी सञ्चार सचिव राधिका अर्याल सहसचिव थिईन् । उनी नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेकी थिइन् ।

सचिव बस्यालपछि सञ्चार मन्त्रालयमा डा. बैकुण्ठ अर्याल सचिव भएर आए । उनी अर्थ मन्त्रालयमा सहसचिवको रुपमा कार्यरत रहँदा मन्त्रालयको तर्फबाट नेपाल टेलिकममा सञ्चालक समिति सदस्य समेत रहेका थिए । सन् २०१०/२०११ मा नेपाल टेलिकममा जडान गर्न प्रारम्भ गरिएका बिलिङको प्रारम्भिक खरिद चरणदेखि नै बैकुण्ठ अर्यालको संलग्नता र सहभागिता भएको देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयको सह-सचिवका प्रतिनिधिको रूपमा उनले चार वर्षभन्दा लामो समय नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको सदस्य भई काम गरे । सन् २०१२ मा नेपाल टेलिकममा जडान गरिएको रियल टाइम बिलिङ सिस्टम खरिद तथा जडान कार्यमा अर्यालको अर्थपूर्ण भूमिका रहेको देखिन्छ ।

सञ्चार सचिवको रुपमा अर्यालले नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समिति अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी पाए । तत्कालीन समयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा थिए भने सञ्चार मन्त्री थिए ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की । उक्त समयमा बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा विवादित छवि बनाएका थिए । तत्कालिन GIDC अर्थात NITC वा हालको IDMCM Integrated Data Management Center मा सुनिल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) लाई प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बनाई National Payment Gateway मा २४ करोडको भ्रष्टाचार, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल (जो हाल भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भई कारागारमा रहेका छन्) सँगको मिलेमतोमा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ्ग प्रेसमा भ्रष्टाचार, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स र एमडीएमएस भ्रष्टाचार काण्डमा समेत सचिव अर्यालको संलग्नता रहेको देखियो ।

यो समाचार पनि पढ्नुहोस्

नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणाली खरिदमा अनियमितताको आशंका- टेण्डर आव्हानमै सेटिङ

तिनै बैकुण्ठ अर्याल सचिव रहँदा नेपाल टेलिकममा सुनिल पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएका थिए । तत्कालीन समयमा शक्तिशाली सचिवको रुममा चिनिन्थे अर्याल । आईसीटी क्षेत्रमा माफियासँग मात्र नभएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, आरजु देउवा तथा तत्कालीन सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग समेत अर्यालको विशेष सम्बन्ध थियो । त्यसैको आडमा उनी सञ्चार सचिव भए तापनि अर्थ मन्त्रालय र कानून मन्त्रालयबाट नेपाल टेलिकम सञ्चालक सदस्यमा आफू निकट सहसचविलाई छानिछानि लगेर त्यहाँ पुनः बिलिङ्ग प्रणालीमा खेलो गर्न थाले ।

बैकुण्ठ अर्यालले सञ्चार सचिवको रुपमा उनको कार्यकालको अन्तिमतिर नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीको Annual Maintenance Contract (वार्षिक मर्मत सम्झौता) को लागि एकैपटक पाँच वर्षको सम्झौता गराए । यसमा निकै ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ । वार्षिक मर्मत सम्झौता एक वर्षको लागि मात्र गरिन्छ तर, अर्यालले शक्तिकेन्द्रलाई रिझाई एकै पटक पाँच वर्षको सम्झौता गर्दा त्यतिबेलै प्रश्न उठेको थियो । तत्कालिन समयमा शत्ता र शक्तिको आडमा त्यसलाई दबाइएको जानकार हरु बताउँछन् ।

बैकुण्ठ अर्याल पश्चात सञ्चार सचिवको रूपमा कृष्णबहादुर कार्की र रामकृष्ण सुवेदी आए पनि निजहरुको पालामा नेपाल टेलिकमको विवादित प्रणाली खरिदको प्रकृया खासै अगाडि बढेन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको गठबन्धन ढलेर नेपाली कांग्रेस र नकपा एमालेको गठबन्धन सरकार गठन भई केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेपश्चात सञ्चार मन्त्रालयमा सचिवको रुपमा राधिका अर्यालको पोस्टिङ हुन्छ । अर्याल नेपाल टेलिकमको सञ्चालक समितिको अध्यक्ष बनेपछि पुनः नेपाल टेलिकमको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली पुनः सुचारु गरियो ।

वि.सं. २०७५/७६ सालमा सहसचिवको रुपमा सञ्चालक समितमा रही डिल्लीराम अधिकारीको योजनामा विवादित बिलिङ्ग प्रणालीलाई अगाडि बढाउन भूमिका खेलेकी राधिका अर्याल अब सञ्चार सचिव तथा नेपाल टेलिकम सञ्चालक समतितिको अध्यक्षको रुपमा त्यही विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्कालाई जोडबलका साथ अगाडि बढाउँछिन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणको पूव सन्ध्यामा तत्कालिन सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ्गको कार्यकक्षमा सञ्चार सचिव, सहसचिव, टेलिकमकी निमित्त प्रवन्ध निर्देशक, मन्त्रीका सल्लाहकार तथा नेपाल टेलिकमका प्रबन्धक शालिग्राम पराजुली लगायतकाहरुको भूमिकामा हालको विवादित बिलिङ्ग प्रणालीको ठेक्का अगाडि बढाइयो । अब ठेक्का सम्झौता गर्ने चरणमा पुर्‍याउन सचिव राधिका अर्याल सफल भएको तर, नेपाल टेलिकमका केही CTO लगायतका वरिष्ठ प्रवन्धकहरु भने त्यसको विपक्षमा उभिएको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकमले वि.सं. २०७४/७५ सालमा फोर जी सेवा प्रारम्भ गर्दा र हालको विवादित बिलिङ्गको ठेक्का प्रणाली अगाडि बढाउने तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक अधिकारी र तत्कालीन सञ्चालक सदस्य राधिका अर्यालको टिमले नै अहिले सोही विवादित ठेक्कालाई अगाडि बढाउनु संयोग मात्र हुन सक्दैन ।

यो पनि पढ्नुहोस्

टेलिकमको बिलिङ टेण्डर फेरि विवादमा, प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न खोजिएको भन्दै उजुरबाजुर

अहिले नेपाल टेलिकमको अतिरिक्त एनसेलले नेपालमा मोबाईल सेवा प्रदान गरिरहेको छ । एनसेल पनि फोरजी सेवा सञ्चालन गरिरहेको छ । एनसेलले ४ जीकोे नेटवर्कका लागि करिब सात अर्बमात्र लगानी गरेको छ । नेपाल टेलिकमले फोरजी नेटवर्कको लागि हुवावेसँग २६ अर्वमा ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त ठेक्का सम्झौताको अभिन्न अंगको रुपमा राखिएको स्मल सेल कम्पोनेन्ट हालसम्म पनि जडान गरिएको छैन ।

यही स्मल सेल कम्पोनेन्टले गर्दा फोरजीको ठेक्कामा हुवावेभन्दा न्यून मूल्य प्रस्तावक कम्पनीहरूलाई Disqualify गरी हुवावेलाई मात्र छनौट गरिएको भए तापनि स्मल सेल कार्यान्वयनमा नेपाल टेलिकम र हुवावे दुबै उदासिन रहे । यसबाट नेपाल टेलिकमको फोरजी ठेक्कामा निकै ठूलो चलखेल गरिएको र त्यसको सुरक्षित अवतरणको लागि सञ्चार सचिवमा अर्याललाई भित्र्याइ हालसम्म पनि उनलाई सञ्चार मन्त्रालयमा नै राखिएको समेत जानकारहरू बताउँछन् ।

विगतदेखि नै प्रमुख राजनीतिक दलका ठूला नेता तथा भ्रष्ट कर्मचारीहरूले नेपाल टेलिकमको बिलिङ्ग प्रणालीमा ठूलो भ्रष्टाचार गरेको आरोप लाग्दै आएको छ । मोटो रकम लिएर नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशक नियुक्ति गर्ने गरेको र नेपाल टेलिकमलाई सरकारमा रहेका प्रभाबशाली व्यक्ति, सञ्चारमन्त्री तथा सचिव र टेलिकमका केही भ्रष्ट कर्मचारी एवम् ट्रेड युनियनहरुले दुहुनो गाई बनाइरहेको देखिन्छ ।

हाल जेनजी पुस्ताको माग अनुरुप नेपालमा राजनीतिक उलटफेर भई नयाँ सरकार निर्माण भएर पत्रकार जगदीश खरेल सञ्चारमन्त्री बनेका छन् । उनको सामु नेपाल टेलिकममा बिगतमा भएका ठूला ठूला भ्रष्टाचार काण्ड एवम् हाल विवादमा रहेको कन्भरजेन्ट रियल टाईम बिलिङ्ग सिष्टम एण्ड कस्टमर सपोर्ट प्राणालीको सुक्ष्म ढङ्गबाट अध्ययन तथा छानबिन गरेर मात्र सही निर्णय गर्नुपर्ने चुनौति रहेको देखिन्छ ।

जेनजी आन्दोलनको मुख्य ध्येय भनेको भ्रष्टाचार उन्मुलन नै थियो । जेनजी पुस्ताको आन्दोलनलाई आमा-बुबा पुस्ता र हुजरबुबा-हजुरआमा पुस्ताको समेत पूर्ण साथ र समर्थन रहेको थियो । जेनजीको चाहनाअनुसार सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालय र अन्तरगतका निकायमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने र अहिले भैरहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी आफूलाई प्रमाणित गर्ने अवसर पाएका छन् । यदि, उनले यसमा सफल भए भने जेनजी पुस्ताको बलिदानीले थोरै भए पनि सार्थकता पाउने आशा राख्न सकिन्छ ।

काठमाडौं । सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको छ । सरकारले खर्च घटाउने योजना बनाउँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै यस्तो निर्णय गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सरकार, प्रदेश, स्थानीय तह, संस्थान, प्रतिष्ठान र निकायको खर्चमा अत्यावश्यक अवस्थामा बाहेक विदेश भ्रमणमा रोक लगाइएको छ । सरकारको प्रतिनिधित्व सम्बन्धित निकायबाट हुनसक्ने अवस्था भएमा सम्बन्धित नियोगलाई नै अख्तियारी दिइनेछ ।

त्यस्तै, सरकारको प्रतिनिधित्व अनिवार्य भएको अन्तर्राष्ट्रिय सभा सम्मेलनमा राष्ट्र प्रमुख वा सरकार प्रमुखको नेतृत्वमा हुने प्रतिनिधिमण्डल बढीमा १० जना र सरकारको स्रोतमा हुने अन्य प्रतिनिधिमण्डलमा बढीमा ३ जना मात्र सदस्य रहेनछन् ।

त्यस्तै, अत्यावश्यक बाहेकका तालिम, गोष्ठी तथा सेमिनार सञ्चालन गर्न पनि रोक लगाइएको छ । सञ्चालन गर्नै पर्ने अवस्थामा सरकारी हलहरूमा र सम्भव भएसम्म अनलाइन तालिम गोष्ठी जस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । सरकारले सांसद र राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरेको छ । मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै यस्तो सुविधा खारेज गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार सांसद लगायत अन्य राजनीतिक पदाधिकारीको स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज गरिने भएको छ । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, प्रदेश प्रमुख, नेपाल सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीहरूले भने स्वकीय सचिव राख्न पाउनेछन् ।

त्यस्तै, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष बाहेक नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको लागि सल्लाहकार नियुक्ति गर्न नपाउने भएका छन् ।

सरकार र प्रदेश सरकारका मन्त्री र प्रदेश प्रमुखको स्वकीय सचिवालयमा बढीमा तीन जना मात्र नियुक्ति गर्न सक्नेछन् ।

अत्यावश्यक अवस्थामा प्राविधिक जनशक्ति बाहेक थप दरबन्दी सिर्जना नगर्ने र विशेषज्ञ सेवामा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना नहुने गरी स्थायी दरबन्दीको सट्टा सेवा परामर्श लिइने भइएको छ ।

अर्थ, गृह र परराष्ट्र मन्त्रालय लगायतका मन्त्रालयहरूले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी चुस्त, छरितो र मितव्ययी बनाउन अनावश्यक संरचना र दरबन्दी शीघ्र घटाउने सरकारले निर्णय गरेको छ ।

अब सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दी बाहेकमा अस्थायी तथा करारमा कर्मचारी राख्न नपाउने भएको छ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपनरतेहरोपन हुने गरी नयाँ संरचना सिर्जना नगर्ने र हाल दोहोरो परेका संरचना खारेज गरिने भएको छ ।

त्यस्तै, सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेजी गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ ।

काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका कारण मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबार जल्यो । न्यायको मन्दिर मानिने सर्वोच्च अदालतको भवन आगोमा दन्कियो । ऐतिहासिक धरोहरका रुपमा रहेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमाथि आक्रमण भयो, आगजनी गरियो ।

चीन सरकारको सहयोगमा निर्माण गरिएको र सङ्घीय संसद्ले प्रयोग गरेको अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमा पनि आगजनी गरियो । सरकारी संरचना, निजी क्षेत्रका उद्योग प्रतिष्ठानमाथि आक्रमण र आगजनी गरियो ।

राजनीतिक नेतृत्वका घर तथा आवास पनि उसैगरी आक्रमण र आगजनीको शिकार भए । आन्दोलनकारीले सवारीसाधनमाथि आगो झोसे । लुटपाट भयो । ठूलो क्षतिका बीच सरकारी र निजी क्षेत्र क्रमशः लयमा फर्कने प्रयासमा छ । नयाँ सोच, नयाँ विश्वास र भरोसाका साथ उभिने प्रण सबैले गरेका छन् ।

सरकारले यी सबै विषयमा अनुसन्धान गर्न गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा छानबिन आयोग गठन गरिसकेको छ । सो आयोगले सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्ने नै छ ।

मुलुकको आर्थिक क्षेत्रमा झण्डै ८१ प्रतिशत योगदान गर्ने र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत योगदान प्रदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रमाथि पनि आन्दोलनका क्रममा आक्रमण भयो ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घलगायतका निजी संस्थाले क्षतिको विवरण सङ्कलन गरिरहेका छन् । यद्यपि, प्रारम्भिक विवरण भने सार्वजनिक गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालका अनुसार हालसम्म उपलब्ध तथ्याङ्क र सूचनाअनुसार निजी क्षेत्रको मात्रै करिब रु ८० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । अध्यक्ष ढकाल निजी सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता भए पनि हरेक आन्दोलनमा निजी क्षेत्र निशानामा पर्नु गम्भीर विषय भएको बताउँछन्।

आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रमाथि आक्रमण हुनुले निजी क्षेत्रको महत्व बुझ्न र बुझाउन नसकिएको उनको बुझाइ छ । सरकारले छोटो समयमा नै निजी क्षेत्रको धारणाअनुसार राहतका प्याकेज घोषणा गरेर निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने काम गरेको र यसलाई महासङ्घले सकारात्मक रुपमा लिएको उनको भनाइ छ ।

देशभर चेन निर्माण गरेर व्यापारमा विविधिकरण गर्दै आएको भाटभटेनी सुपरमार्केटमाथि आक्रमण भयो । भाटभटेनीका अध्यक्ष मिनबहादुर गुरुङले रु १० अर्ब ८५ करोड बराबरको क्षति भएको प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगको भेटमा विवरण दिएका छन् । सो व्यापारिक प्रतिष्ठानको १२ वटा स्टोर पूर्णरुपमा जलाइएको र नौ वटामा आशिंक क्षति पुगेको छ ।

कूल २८ स्टोरमध्ये १६ वटा भने पुनःसञ्चालनमा आइसकेको छ । भाटभटेनीले नेपालीको सबैभन्दा ठूलो चाड दसैँको अवसरमा स्टोर बन्द भएकै कारण कुनै पनि कर्मचारीलाई सेवाबाट नहटाउने यसअघि नै स्पष्ट पारिसकेको छ । दसैँ भत्तासमेत दिने उसको घोषणा छ ।

“रोजगारी कोही कसैको पनि जाँदैन, तलब भत्ता पनि रोकिदैन”, गुरुङले भनेका छन् । भाटभटेनीका स्टोरमा राखिएका रु पाँच अर्ब ९६ करोड तीन लाख ६७ हजार पाँच सय ९३ बराबरको सामग्री पूर्णरुपमा जलेका छन् । यस्तै, झण्डै ५० करोड बराबरको सामग्री तोडफोड र लुटपाट भएको छ ।

त्यस्तै, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलको लैनचौरस्थित मुख्य कार्यालयमा राखिएका दुई दर्जनभन्दा बढी सवारीमा गत भदौ २४ गते आगजनी गरिएको जनाएको छ । मुख्य कार्यालयको पहिलो तल्ला आगजनीका कारण क्षतिग्रस्त छ । १०औँ तल्लासम्म लुटपाट भएको छ । कर्मचारीका व्यक्तिगत सामानसमेत हराएका छन् ।

लैनचौरका साथै एनसेलको पोखरा, धनगढी र कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरको कार्यालयमा तोडफोड र अगजनी गरिएको छ । सो कम्पनीका करिब चार सय कर्मचारीले हाल घरैबाट सेवा दिइरहेका छन् । आगजनी र लुटपाटमा बाबजूत सो कम्पनीले तीन दिनसम्म आफ्ना सबै सेवा निःशुल्क दिएको थियो । नेपाल टेलिकमले जस्तै भ्वाइस, इन्टरनेट र एसएमएस निःशुल्क प्रदान गरेको सो कम्पनीले जनाएको छ ।

एनसेलको सिमकार्ड बिक्री गर्नेदेखि त्यससँग जोडिएका झण्डै एक लाख बढीले रोजगारी पाएका छन् । मुलुकमा रोजगारी दिनेदेखि आर्थिक क्रियाकलापमा सहयोग गर्ने सङ्घ संस्था, उद्योग प्रतिष्ठानमाथि भएको आक्रमणले निजी क्षेत्र तस्त्र अवस्थामा रहेको महासङ्घले जनाएको छ ।

होटल एशोसिएशन अफ नेपाल ९हान० का अनुसार जेनजी आन्दोलनका क्रममा होटल क्षेत्रमा मात्रै झण्डै रु २५ अर्ब बराबरको क्षति पुगेको छ । काठमाडौँमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्वद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमाथि आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँको वर्णवास होटल पनि आक्रमणको शिकार भएको छ । व्यवसायी विनोद चौधरीको गुर्जुधारामा रहेको सिजी पार्कमा आगजनी र तोडफोड भएको छ । त्यहाँ राखिएका सामान लुटपाट भएको छ । चौधरीको निवासमा पनि आक्रमण र आगजनी गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । चौधरी समूहमा मात्रै करिब पाँच अर्बको क्षति पुगेको प्रारम्भिक आकलन छ ।

महासङ्घका अध्यक्षसमेत रहेका ढकाल सम्वद्ध चन्द्रागिरि केवलकारको बेस स्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केवलकार बन्द छ । मौलाकालिका केवलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केवलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउन सकिए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ ।

ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केवलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको छ । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केवलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ ।

यस्तै, काठमाडौँको थापाथली, पानीपोखरी, नक्साललगायतका स्थानका गाडी शोरुममा आगजनीका कारण ठूलो धनमालको क्षति भएको छ । विभिन्न प्रदर्शनी तथा मेला आयोजना गरेर अटो व्यवसायमा नयाँ उभार आइरहेको बेला जेनजी आन्दोलनका नाममा भएको आगजनी र तोडफोडले ठूलो क्षति पुगेको व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

सरकारले यसबीचमा के गर्यो‍ ?

जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा भएको सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षतिको मूल्याङ्कनका निम्ति राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालयको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, विषयगत मन्त्रालय र जेनजीका प्रतिनिधिसहितको समितिले ४५ दिनभित्र क्षतिको मूल्याङ्कनको प्रतिवेदन सरकारलाई प्रस्तुत गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आगजनी तथा तोडफोडबाट सिंहदरबारस्भित्र क्षति भएका भौतिक संरचना, सवारीसाधन, मेसिनरी औजारलगायतको मिनाहा गर्ने र लिलाम बिक्री गर्ने सरकारले निर्णय गरिसकेको छ । जेनजी प्रदर्शनको क्रममा सृजना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठान र आर्थिक गतिविधिलाई तत्काल सञ्चालन गर्नको निमित्त नेपाल सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक र बिमा कम्पनीहरूले विभिन्न किसिमका राहत सुविधाका कार्यक्रम सुरु गर्ने निर्णय भएको भएको अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जानकारी दिए ।

क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आयात गरिने सामग्रीमा लाग्ने भन्सारमा ५० प्रतिशतसम्म छुट दिने प्रबन्ध गरिएको छ । बिमाबाट अग्रीम रुपमा क्षतिको ५० प्रतिशतसम्म दिनुपर्ने गरी व्यवस्था मिलायएको छ ।

त्यसैगरी सरकारले आन्दोलनबाट प्रभावित उद्योग र व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्नुपर्ने निणर्य गरेको छ । जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेछन् । यस्तै, सहुलियतपूर्ण कर्जा र जसले कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न नसक्नेका लागि राष्ट्रियस्तरमा खडा हुने पुनःनिर्माण कोषबाट प्रदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पुनःनिर्माण कोण खडा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । कोषमा नेपालभित्र र नेपाल बाहिरबाट नेपालीले इच्छाअनुसार योगदान गर्न पाउने छन् । अर्थमन्त्री खनालका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था र औद्योगिक प्रतिष्ठानले कम्पनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गतको रकम राख्न पाउने र त्यस्तो रकममा करकट्टी गर्न पाउनेछन् ।

यस्तै, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निजी क्षेत्रलाई कठिन परिस्थितिबाट दृढताका साथ उठ्न आह्वान गर्दै सरकार पूर्ण साथमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यही असोज ५ गते निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री कार्कीले हालैको जेनजी प्रदर्शनका क्रममा व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा उद्योगमा ठूलो क्षति पुगेको भन्दै राज्य र निजी क्षेत्र दुवैलाई साझा चुनौती आएको बताएका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सुधारका लागि छिट्टै सुधारात्मक प्याकेज घोषणा गर्ने तयारी गरेको छ ।

बिमा दाबी २२ अर्ब २५ करोड

जेनजी पुस्ताको आन्दोलनका क्रममा भएका क्षतिको बिमा दाबी रु २२ अर्ब २५ करोड ६५ लाख बराबर पुगेको छ । नेपाल बिमा प्राधिकरणका अनुसार बिमा दाबी सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा रहेको छ ।

बागमती प्रदेशमा रु १७ अर्ब ९७ करोड ७२ लाख बराबरको बिमा दाबी परेको छ । कूल एक हजार तीन सय ४३ वटा दाबीको आवेदन परेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीसहित कूल १८ वटा बिमा कम्पनीमा दुई हजार चार सय ७८ वटा बिमा दाबीको आवेदन हो । ठूलो मात्रामा भौतिक सम्पत्तिको क्षति भएकाले दाबीको मात्रा अझै बढ्न सक्ने देखिएको छ । यो निजी क्षेत्रको क्षतिको मात्रै दाबी हो । सरकारी संरचनाको भने बिमा नभएका कारण दाबी भुक्तानी हुन सक्दैन ।

प्राधिकरणले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार, दिन ओरियन्टल इन्स्योरेन्स कम्पनीमा मात्रै रु पाँच अर्ब २२ करोड ९८ लाख बराबरको दाबीको आवेदन परेको छ । यस्तै, सिद्धार्थ इन्स्योरेन्समा रु पाँच अर्ब आठ करोड २८ लाख बराबरको आवेदन प्राप्त भएको छ ।

सम्पत्ति बिमाको पाँच सय ३८, मोटर बिमा एक हजार सात सय ७८, इञ्जिनियरिङ तथा ठेकेदार जोखिमका एक सय ३२, परिवहन बिमा ११ र अन्य बीमाका १९ वटा आवेदन प्राप्त भएको जनाइएको छ ।