काठमाडौं । उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय र काठमाडौँ महानगर प्रहरी बलले संयुक्त रुपमा ट्राफिक वाल्क कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् । चाडपर्व लक्षित सुरक्षा सचेतनाका लागि गरिएको उक्त कार्यक्रममा सहभागीहरुले विभिन्न जनचेतनामूलक प्लेकार्डसहित र्याली निकालेका थिए ।
रानीपोखरीस्थित काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयबाट सुरु भएको र्याली काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालय पुगेर औपचारिक कार्यक्रममा परिणत भएको थियो । कार्यक्रममा ट्राफिक व्यवस्थापन, सडक सुरक्षा, चाडपर्वमा हुने भीडभाड र सम्भावित दुर्घटनाबारे सचेतना फैलाउने उद्देश्य राखिएको आयोजकले जनाएका छन् ।
विद्वानहरूको निजी पुस्तकालय कस्तो हुँदोरहेछ ? उनीहरू कसरी पढ्दा रहेछन् ? एकाएक मेरा मनमा यस्तो खुल्दुली मच्चियो ।
यो खुल्दुली शान्त पार्न इतिहासकार दिनेशराज पन्तको धुम्बाराहीस्थित घरमा जाने निर्णय गरेँ । पन्तसँग भेट गर्दा केही थाहा पाउनमात्रै होइन, केही सिक्न पनि सकिन्छ भन्ने ज्ञान चाहिँ मैले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानका तत्कालीन कुलपति बैरागी काइँलाबाट पाएको हुँ । यहीँ ज्ञानले मलाई इतिहासकार पन्तको घरसम्म डोर्याएर पुर्यायो ।
पन्तको निजी पुस्तकालय अवलोकन गर्दै जाँदा दराजभरि पुराना हस्तलिखित कागजहरू पनि देखेपछि उनीसमक्ष बालसुलभ जिज्ञासा राखेँ, ‘गुरु, यति धेरै पुराना हस्तलिखित कागजहरू हजुरको निजि सङ्ग्रहमा कसरी सम्भव भयो ?’ पन्तको जवाफ थियो, ‘यी सबै हस्तलिखित कागजहरू हाम्रा पूर्वजहरूको सङ्ग्रहबाट प्राप्त गरेका हौँ बाबु ।’
यी पुराना कागजपत्रहरूको जोहो देखेपछि आफ्नो घरमा पनि केही त्यस्ता छन् कि भन्ने अर्को खुल्दुली मच्चियो मेरो मनमा । बुबाको पुरानो बाकसमा कागजका केही पोका छन् भन्ने थाहा थियो । ती जम्मै पोकामा केही नपाइए पनि बाजेको पालासम्मका तमसुकसम्म भए पनि पुर्ख्यौली नासोको रूपमा गौरवले जतन गर्नुपर्यो भन्ने सोच्दै धनकुटाबाट ती कागजपत्र काठमाडौँ झिकाएँ ।
तर, ती पोकामा बाजेका पालाका त के, मेरा बराजु भगिवन्तका पनि बराजु सिर्देउका पालासम्मका महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने प्रशस्तै कागजपत्रहरू आजसम्म सुरक्षित रहेछन् । दुई सय वर्षअघि लेखिएको हाम्रो वंशावली पनि फेला पर्दा लाग्यो, मजस्ता पछिल्लो पिँढीको सन्ततिलाई देखेर मेरा पूर्वजहरू कतै मुस्कुराइरहेका होलान् ।
मलाई ती दुई शताब्दी पुराना कागजपत्रहरू पाउँदा गाडधन पाए झैँ अनुभूति भइरहेछ । सम्पत्ति त रूपैयाँ पैसा, सुन चाँदी र घरजग्गा मात्रै होइन रहेछ ।
यसरी इतिहास अध्ययनतिर रुचि बढाउँदै लगिरहेको बेला मैले आफ्नै घरमा पनि महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक स्रोतहरू फेला पार्न सफल भएँ । यसको पृष्ठभूमिमा दिनेशराज पन्तज्यूको निजी पुस्तकालयको अवलोकन र त्यहाँ रहेको पुराना हस्तलिखितहरूको दर्शनले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । मेरो लागि प्रेरणा र मार्गदर्शनमा त वैरागी काइलाको अहम् भूमिकाको छँदैछ ।
इतिहास लेखनमा आत्मनिर्भरता
नेपालको इतिहास लेखन परनिर्भरताबाट सुरू भएको छ । विलियम कर्कप्याट्रिकले आजभन्दा २१४ वर्षअघि छापेको “एन एकाउन्ट अफ् किङ्डम अफ् नेपाउल” र त्यसको आठ वर्षपछि फ्रान्सिस बुकानन ह्यामिल्टनले लेखेको “एन एकाउन्ट अफ् किङ्डम अफ् नेपाल” नेपालको इतिहासबारेमा लेखिएको पहिलो छिमलका पुस्तक हुन् ।
ह्यामिल्टनले लेखेको १०३ वर्षपछि बनारसबाट प्रकाशित अम्विकाप्रसाद उपाध्ययको “नेपालको इतिहास” नेपालीले लेखेको नेपालको इतिहाससम्बन्धी पहिलो पुस्तकका रूपमा देखा पर्यो । त्यसैले उपाध्ययले पहिलो नेपाली इतिहासकारका रूपमा कीर्तिमान राखे । कर्कप्याट्रिक र ह्यामिल्टनका कितावमा भर परिए नेपालको इतिहाससम्बन्धी ज्ञानको गङ्गा भने उल्टो बग्न सक्छ ।
यसबीचमा भारत गुजरातका विद्वान भगवानलाल इन्द्राजीले गेओर्ग ब्यूलरसँगको सहलेखनमा वि.सं. १९३७ मा “दि इण्डियन यान्टीक्वटी” मा प्रकाशित गरेको “इन्क्रिप्शन फ्रम नेपाल्” नेपाली इतिहासको प्रामाणिक लेखनका लागि कोशेढुङ्गा सावित भयो ।
भगवानलाल इन्द्राजीको यहीँ अवदानले बाबुराम आचार्यलाई इतिहासको क्षेत्रमा लाग्न ठूलो प्रेरणा प्राप्त भयो ।
संशोधन मण्डलले ७३ वर्षअघि छापेको पर्चा ।
कुरा वि.सं. १९७६ को हो । बाबुराम आफ्ना बुबा धर्मदत्तको निधनपछि धार्मिक परम्पराअनुसार अस्थि अवशेष गङ्गा नदीमा विसर्जन गर्न विहारको आरा सहर पुगेका थिए । संयोगले उनी त्यहाँको एक पुस्तकालयमा छिर्दा उनै भगवानलाल इन्द्राजीले सङ्ग्रह गरेको नेपालका प्राचीन अभिलेखहरूमा उनको आँखा पर्यो । त्यो पढेपछि उनले नेपालमा पनि यस्ता अभिलेखहरू पाइदारहेछन् भन्ने ज्ञान पाए । उनी इतिहाससम्बन्धी ठूलो तृष्णा लिएर घर फर्के । अनि लागे, नेपालका प्राचीन अभिलेखहरूको खोजीमा ।
राणाकालमा नेपालको इतिहासको खोजी र प्रकाशनका लागि अम्विकाप्रसाद उपाध्यय, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, इमानसिंह चेम्जोङको ठूलो योगदान छ । उनीहरूले प्रवासमा बसेर नेपालको इतिहासको पुस्तक प्रकाशित गरे । यता गुरुज्यू तोत्रराज पाण्डेसँग मिलेर नयराज पन्तले वि.सं. २००४ मा “नेपालको सङ्क्षिप्त इतिहास” लेख्नु चानचुने घटना थिएन ।
राणाकालमा नेपालको इतिहासको खोजीलाई दुस्साहसपूर्ण मानिन्थ्यो । त्यो अन्धकारको समयमा केही लेख लेख्दा बाबुराम आचार्यले राणाहरूबाट ठूलो खप्की खानु मात्रै परेको थिएन, उनलाई आर्थिक जरिवाना पनि गरिएको थियो ।
अग्रजहरूले आफ्नो समयमा जतिसक्दो प्रमाण जुटाएर लेखे, यसको सम्मान र स्मरण गर्नै पर्छ । तर, उनीहरूले लेख्दा लेख्दै कतिपय तथ्य छुटेको पनि हुनसक्छ । वा उनीहरूले लेख्दा गलत तथ्य पेश गरेका पनि हुनसक्छ । नयाँ पुस्ताले खोजी गर्दा नयाँ तथ्य फेला पर्न पनि सक्छ । यस्तो अवस्थामा अग्रजले लेखेको भन्दैमा त्यसैलाई अकाट्य मानिरहनु जरुरी छैन । त्यसैले यस्तो बेला इतिहासको संशोधनको आवश्यकता पर्छ ।
संशोधन मण्डल जन्म
नेपालमा लेखिएका इतिहासका गल्तीहरू औल्याउन “संशोधन मण्डल” को जन्म भयो । संशोधन मण्डलका सक्रिय सदस्यहरूमध्ये अहिले पनि डा. महेशराज पन्त र प्रा. दिनेशराज पन्त मात्रै सक्रिय छन् । संशोधन मण्डलबाट अलग्गिए पनि हालसम्म जिवित रहेका डा. गौतमबज्र बज्राचार्य र नयनाथ पौडेल इतिहासको खोजी, लेखन, ब्याख्या र विश्लेषणमा सक्रिय छन् ।
संशोधन मण्डलका प्रेरक चाहिँ विद्वत ब्यक्तित्त्व नयराज पन्त हुन् । उनी बनारसबाट ज्योतिष विषयमा उच्च शिक्षा हासिल गरी वि.सं. १९९५ मा फर्कदा तत्कालिन शैक्षिक प्रणालीप्रति असन्तुष्ट भएर फर्केका थिए । ३२ प्राप्ताङ्कले परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुने शैक्षिक प्रणालीलाई उनी “त्रिखण्डी शिक्षा” भन्थे ।
यस्तो शिक्षाबाट ज्ञानको दृष्टिकोणले मानिस पूर्ण हुन सक्दैन भन्ने उनको धारणा थियो । त्यसैले उनले वि.सं. १९९७ मा महाबौद्धमा गुरुकुलीय पद्दतिमा आधारित एक पाठशाला खोले । आफ्ना विद्यार्थीलाई पूर्ण शिक्षा दिलाउन स्थापित यस पाठशालामा इतिहास, ब्याकरण, गणित, ज्योतिष, दर्शनजस्ता गहन विषय पढाउँदै विद्यार्थीहरूलाई गहन अनुसन्धान कार्यमा लगाइन्थ्यो ।
नयराज पन्तका विद्यार्थीहरूले वि.सं. २००९ साल असोज ५ गते एउटा पर्चा छापेर वितरण गरे । पर्चामा “इतिहासकारहरूको असावधानीले गर्दा छोरा बाबु, बाबु छोरा भएर कान्तिपुरमल्ल राजाहरूको भ्रमको प्रमाणसहित निराकरण” भन्दै इतिहास संशोधन (संख्या १) छापियो । नयराज पन्तका विद्यार्थीहरू केशवमणि आ.दि., महेन्द्रनाथ अधिकारी र सुरेन्द्रनाथ अधिकारी यो पर्चाको लेखक तथा प्रकाशक थिए ।
असोज ५ गतेलाई इतिहास संशोधन सुरू भएको दिन मान्ने हो भने यो कामले निरन्तरता पाएको पनि ७३ वर्ष पुगेछ । त्यो साल असोज ५ गते घटस्थापना परेको थियो ।
वि.सं. २०१८ मा नयराजकै निर्देशनमा काठमाडौँ मजिष्ट्रेड अफिसमा “संशोधन मण्डल” संस्थागत रूपमा विधिवत दर्ता भयो । भोलानाथ पौडेल अध्यक्ष रहेको यो संस्थामा नयराजकै गुरुकुलीय पाठशालाका विद्यार्थीहरू धनबज्र बज्राचार्य सचिव र कोषाध्यक्ष देवीप्रसाद भण्डारी थिए भने सदस्यहरूमा रामजी तेवारी, शंकरमान राजवंशी, गौतमबज्र बज्राचार्य, महेशराज पन्त, नयनाथ पौडेल र दिनेशराज पन्त थिए ।
नयराजका विद्यार्थीहरूले यसअघि लेखिएका इतिहासका पुस्तकहरूमा भेटिएका अशुद्धि र गल्तीहरू औल्याएर पर्चाका रूपमा “सावधान पत्र” प्रकाशित गरेर धेरै पटक खबरदारी गरे । उनीहरूको खबरदारीमा परेका इतिहासकारहरूमा बालचन्द्र शर्मा, सूर्यविक्रम ज्ञवाली, डिल्लीरमण रेग्मी, रुद्रराज पाण्डे आदि छन् । इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्यका कमजोरीहरूको विषयमा पनि नयराज पन्त र शंकरमान राजवंशीले “पूर्णिमा” पत्रिकामा प्रार्थना पत्र नै प्रकाशित गरेका थिए । धनबज्र बज्राचार्य तथा ज्ञानमणि नेपालजस्ता अब्बल दर्जाका इतिहासकारहरू नयराज पन्तकै गुरुकुलिय विद्यार्थी हुन् ।
संशोधन मण्डलमा अहिले नयराजका दुई छोरा महेशराज र दिनेशराज पन्त मात्रै सक्रिय छन् । अधिकाँशले स्वयम्सेवी रूपमा विद्याको पूजा गर्दा वृत्ति नचल्ने ठानेर संशोधन मण्डल छाडेर गए । पछि महेशराज पनि जर्मन परियोजनातिर लागे भने दिनेशराज चाहिँ विश्वविद्यालयको प्राध्यापनतिर लागे ।
उनीहरू दुवैले गरेको शोध र विद्वता देखेर महेशराजले सिधै विद्यावारिधि गर्ने अवसर पाए भने दिनेशराज प्राध्यापक पदबाट सेवा निवृत्त भए । दुवैले कुनै मान्यताप्राप्त विद्यालयबाट एकै कक्षा पनि उत्तीर्ण गरेका होइनन् । उनीहरू आफ्नै बुबा नयराजले खोलेको गुरुकुलीय पाठशालाबाट दीक्षित भएका हुन् ।
अंशबन्डामा किताब
नयराज पन्तका मावलीखलक दरबारका राजज्योतिष हुन् । बहादुर शाहकालीन प्रशिद्ध ज्योतिषी लक्ष्मीपति पाँडे नयराजका मावली पुर्खा हुन् । उनको समयदेखिका प्रशस्तै हस्तलिखित ऐतिहासिक सामग्री संशोधन मण्डलको सङ्ग्रहमा छ । उनीहरूको पुस्तकालयमा प्रकाशित पुस्तक मात्रै होइन, पुराना पात्रोहरू, लालमोहर, ताडपत्रलगायत प्रशस्तै हस्तलिखित सामग्रीहरू सुरक्षित छन् । यस्तै घामबाट समय पत्ता लगाउने धुपघडी जस्त यन्त्रहरू पनि उनीहरूले सुरक्षित राखेका छन् ।
संधोधन मण्डलको डल्लुस्थित कार्यालय ।
वि.सं. २०५९ मा बुबा नयराज पन्तको निधनपछि दुवै दाजु भाईमा बुबाले सङ्ग्रह गरेको पुस्तक तथा हस्तलिखित कसले सम्हाल्ने भन्ने विषयमा महेशराज र दिनेशराजमा छलफल भएछ । मैले दिनेशराजबाट सुनेअनुसार बुबाको सङ्ग्रह दुवै भाईले अङ्शवण्डा गर्दा दाजु महेशराजले हस्तलिखित सामग्री सम्हाल्ने र भाई दिनेशराजले पुस्तकहरू सम्हाल्ने निधो भएछ । अध्ययनको आवश्यकतामा दुवैको अधिकार बराबर रहने भएछ ।
एक दिन म महेशराज पन्तको घरमा पुगेको थिएँ । उनको विशाल घरका दुई फ्ल्याट त पुरै पुस्तकालय । निजी खर्चमा कर्मचारी राखेर पुस्तकहरूको क्याटलगिङ भइरहेको देख्दा संशोधन मण्डलको विद्याप्रतिको समर्पण विरलाकोटीको अनुभूत भयो ।
झण्डै जलेको अमूल्य निधि
भदौ २३ र २४ गते देशभर मच्चिएको नवयुवाहरूको आन्दोलनले देशका अपूर्व परिवर्तनको सङ्केत गरेको छ । यसमा ७२ जनाको ज्यान गयो । राज्यको तीन अङ्ग रहेका भवनहरू भष्म भए । आन्दोलनकारीहरूले घुसपैठीयाहरूले भवनमा आगो लगाएको भन्ने स्पष्टीकरण दिएका छन् । राज्यपक्षबाट नवयुवाहरूको ज्यान लिने जुन काम भयो, त्यो अत्यन्तै निन्दनीय छ, राज्यको सम्पदाहरूमा आगो झोस्ने काम पनि कम निन्दनीय छैन ।
जुपिटर प्रधानलगायत साथीहरूले पुरातत्त्व विभाग अविवेकीहरूबाट बडो मुस्किलले बचाएको समाचार सुन्न पाउँदा यस स्तुत्य कार्यको लागि उनीलगायत साथीहरूको खुट्टैमा ढोग्न मन लागेको छ ।
भदौ २४ गते पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूको घरमा आगो लगाइएको, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको घरमा पनि आगो लगाइएको र आगोको मुस्लोभित्र खनालकी पत्नी रविलक्ष्मी चित्रकार परेको समाचार पढ्न पर्दा मन असामान्य रूपमा विचलित भयो । अकालमा नवयुवाहरूको मृत्युवरण, जताततै आगोको मुस्लो, ज्यूँदो मानिसको दहनको समाचारले आङ सिरिङ्ग बनायो ।
त्यसैबेला मैले संशोधन मण्डललाई पनि बेस्सरी सम्झेँ । कारण, डा. महेशराज पन्त पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालका आँगन जोडिएका छिमेकी हुन् । संशोधन मण्डलको कार्यालय पनि पन्तकै घरमा छ । पन्तको डल्लु आवासक्षेत्रमा रहेको घर निजी निवासमात्रै होइन, विशाल ज्ञानको भण्डार पनि हो । त्यहीँ छ, विशाल निजी पुस्तकालय र अमूल्य अनि दूर्लभ ऐतिहासिक सामग्रीहरू । झलनाथ खनालको घरमा झोसिएको आगो पन्तको घरसम्म फैलिएको भए के हुन्थ्यो ?
धन्न भदौ २४ को वितण्डामा धन्न संशोधन मण्डलको कार्यालय र पुस्तकालय जोगिएछ । सम्पदाहरूमा आगो झोसेर खरानीमा खेल्ने अविवेकीहरूलाई ऐतिहासिक गौरवहरूको महत्त्व के थाहा ?
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरण (नेवि प्रा) ले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनमार्फत विद्युत् आपूर्ति लिने औद्योगिक तथा व्यापारिक ग्राहकलाई महसुल बक्यौता बुझाउन २१ दिनको अल्टिमेटम दिएको छ ।
नेविप्रा को वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयले एक सूचना जारी गर्दै तत्काल बक्यौता बुझाउन आग्रह गरेको छ । साथै, किस्ताबन्दीमा रकम भुक्तानी गर्न इच्छुक ग्राहकलाई बढीमा २८ महिनासम्म किस्ताबन्दी सुविधा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरिएको छ ।
उर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री कुलमान घिसिङले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगकर्ताबाट बक्यौता असुलीलाई प्राथमिकता दिने घोषणा गरेका थिए । यसअघि पनि विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा उनले उद्योगी तथा व्यवसायीबाट नतिरेको रकम उठाउन विशेष पहल गरेका थिए ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गत भदौ २३ र २४ गते जेनजीको प्रदर्शनका क्रममा घाइते भएका व्यक्तिको पहिचान, प्रभावकारी उपचार र दीर्घकालीन सहयोगका लागि सहजीकरणको व्यवस्था गरेको छ ।
मन्त्रालयले शनिबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनका घाइतेको पहिचान र उपचारका लागि विभिन्न व्यवस्था मिलाइएको जनाएको हो ।
जसमा असोज १२ गते आइतबारदेखि सहायता कक्ष स्थापना गरी गत भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा घाइते भएकालाई परिचयपत्र वितरण कार्य सुरु गर्ने भएको छ भने घाइते भएका युवालाई स्वास्थ्य स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकेका अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ । विशेष गरी, काठमाडौं र उपत्यका बाहिरका अस्पतालमा जेनजी क्लिनिक सञ्चालन गरेर घाइते युवालाई सहयोग गरिने भएको छ ।
घाइते भएका व्यक्तिको वर्गीकरण गरी उपचारका लागि संलग्न अस्पतालका विशेषज्ञ चिकित्सकको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिने, गृह मन्त्रालयले घाइते भएका युवाको पुनर्स्थापना र दीर्घकालीन स्वास्थ्यका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ । यसका लागि हटलान १११५ मार्फत सहजीकरण गरिने जनाइएको छ ।
घाइते भएका व्यक्तिको फलोअपका लागि स्वास्थ्य तथा जनस्वास्थ्य मन्त्रालय र एम्बुलेन्स सेवासँग सम्बन्धित अस्पतालका एम्बुलेन्सको सम्पर्क नम्बर सार्वजनिक गरिने र जसले घाइतेलाई थप सहयोग पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले लिएको जनाइएको छ ।
मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा थप जानकारी आवश्यक परेमा गृह मन्त्रालयका उपसचिव सुष्मा ढुंगेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका हकमा डा.श्रीमति केसीलाई सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
डोटी । नेपालमा प्रत्येक वर्ष हजारौँले आत्महत्या गर्ने गरेको तथ्याङ्क देखिएको छ ।
प्रहरी प्रधान कार्यालयले दिएको जानकारी अनुसार आर्थिक वर्ष ०८००८१ मा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी देखिएपनि ०७७०७८ देखि यता अन्य वर्षहरूमा ओरालो लागेको देखिन्छ ।
पाँच वर्षको अवधिमा देशभरिमा ३५ हजार दुई सय ३४ जनाले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०८००८१ मा पाँच वर्षकै उच्च सात हजार दुई सय १९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । गत आर्थिक वर्ष ०८१०८२ मा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या ६ हजार आठ सय ६६ रहेको छ । यो सङ्ख्या पाँच वर्षको अवधिको सबैभन्दा कम सङ्ख्या हो ।
आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा सात हजार एक सय ४१ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यस्तै, ०७८०७९ मा सात हजार १५ र ०७९०८० मा ६ हजार नौ सय ९३ ले आत्महत्या गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
यस अवधिमा कोशी प्रदेशमा सबैभन्दा बढी सात हजार पाँच सय ९४ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा एक हजार पाँच एक सय १८ जनाले आत्महत्या गरेका थिए । यस्तै, ०७८०७९ मा एक हजार पाँच सय १६, ०७९०८० मा एक हजार पाँच सय ५०, ०८००८१ मा एक हजार पाँच सय ५८ र गत आर्थिक वर्षमा एक हजार चार सय ५२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्याका घटनाहरू धेरै हुनेमा लुम्बिनी प्रदेश दोस्रो स्थानमा देखिएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा यस प्रदेशमा ६ हजार ६ सय १३ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा एक हजार तीन सय ८३, ०७८०७९ मा एक हजार तीन सय ४५, ०७९०८० मा एक हजार दुई सय ७५, ०८००८१ मा एक हजार तीन सय दुई र गत वर्षमा एक हजार तीन सय आठ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्याका हिसाबले मधेश प्रदेश तेस्रो स्थानमा देखिन्छ । यस प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा पाँच हजार ६ सय ७२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा नौ सय ५९, ०७८०७९ मा एक हजार ३७, ०७९०८० मा एक हजार एक सय २१, ०८००८१ मा एक हजार दुई सय ९४ र गत आर्थिक वर्षमा एक हजार दुई सय ६१ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
बागमती प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा एक हजार ३२, ०७८०७९ मा नौ सय २१, ०७९०८० मा नौ सय ३७, ०८००८१ मा नौ सय ६९ र गत आर्थिक वर्षमा आठ सय २७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा यस प्रदेशमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या चार हजार ६ सय ८६ रहेको प्रहरीले दिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । उपत्यकाका तीन जिल्लामा भएका आत्महत्याको सङ्ख्या यस तथ्याङ्कमा समावेश छैन । प्रहरीले काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्लाहरूको अपराधको विवरण छुट्टै राख्ने गरेको छ । जस अनुसार पाँच वर्षको अवधिमा उपत्यकामा मात्रै दुई हजार सात सय नौ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । उपत्यकामा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा पाँच सय ५२, ०७८०७९ मा पाँच सय ६१, ०७९०८० मा पाँच सय ५८, ०८००८१ मा पाँच सय ३३ र गत आर्थिक वर्षमा पाँच सय पाँच जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
गण्डकी प्रदेशमा गत आर्थिक वर्षमा ६ सय ३१ जनाले आत्महत्या गरे । यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा ६ सय ४४, ०७८÷०७९ मा सात सय १८, ०७९०८० मा सात सय २२ र ०८००८१ मा ६ सय ५५ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस प्रदेशमा आत्महत्या गर्नेको कुल सङ्ख्या तीन हजार तीन सय ७० रहेको छ । सुदूरपश्चिममा पाँच वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या तीन हजार १७ रहेको छ ।
यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा ६ सय ८८, ०७८०७९ मा ६ सय १२, ०७९०८० मा पाँच सय ५६, ०८००८१ मा पाँच सय ८२ र गत आर्थिक वर्षमा पाँच सय ७९ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्याका हिसाबले सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । यस प्रदेशमा आर्थिक वर्ष ०७७०७८ मा तीन सय ६५, ०७८०७९ मा तीन सय पाँच, ०७९०८० मा दुई सय ७४, ०८००८१ मा तीन सय २४ र गत आर्थिक वर्षमा तीन सय तीन जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।
आत्महत्या गर्नेहरू वयस्कमा पुरुष बढी, कम उमेरका महिला बढी
प्रहरीले दिएको तथ्याङ्क अनुसार आत्महत्या गर्नेमा पुरुषहरू बढी रहेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्ने कुल सङ्ख्याको ५९ प्रतिशत अर्थात् २० हजार आठ सय २५ पुरुष रहेका छन् । यस अवधिमा आत्महत्या गर्ने महिलाको सङ्ख्या १४ हजार चार सय नौ रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
वयस्क उमेरमा आत्महत्या गर्नेमा पुरुषको सङ्ख्या बढी देखिएपनि आत्महत्या गर्ने १८ वर्षमुनिका उमेर समूहमा भने महिलाको सङ्ख्या बढी रहेको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
पाँच वर्षको अवधिमा आत्महत्या गर्नेमध्ये तीन हजार नौ सय ८२ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकाहरु रहेका छन् । आत्महत्या गर्ने बालबालिकाको कुल सङ्ख्याको ६६ प्रतिशत अर्थात् दुई ६ सय ३३ बालिकाहरू रहेका छन् । पुरुषको सङ्ख्या एक हजार तीन सय ४९ रहेको छ ।
१८ वर्षमुनिका आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी मधेश प्रदेशमा रहेको छ । यस प्रदेशमा पाँच वर्षको अवधिमा एक हजार दुई सय ८६ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । यस्तै, यस अवधिमा कोशीमा ६ सय ९६, लुम्बिनीमा ६ सय ५०, सुदूरपश्चिममा चार सय नौ, बागमतीमा तीन सय ९७, गण्डकीमा दुई सय ४०, कर्णालीमा दुई सय २७ र उपत्यकामा ७७ जना रहेका छन् ।
८३ प्रतिशतले झुन्डिएर आत्महत्या गर्छन्
प्रहरीका अनुसार आत्महत्या गर्नेहरूमध्ये ८३ प्रतिशतले झुन्डिएर आफ्नो ज्यान समाप्त गरेका छन् । पाँच वर्षको अवधिमा भएका कुल ३५ हजार दुई सय ३४ आत्महत्याका घटनामध्ये २९ हजार तीन सयले झुन्डिएर आत्महत्या गरेका छन् । १७ हजार पाँच सय १७ पुरुष र ११ हजार तीन सय ८३ महिला रहेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ । झुन्डिएर आत्महत्या गर्नेमध्ये एक हजार दुई सय १८ पुरुष र दुई हजार तीन सय ६१ जना १८ वर्षमुनिका छन् ।
प्रहरीका अनुसार पानीमा डुबेर, आफ्नै जीउमा आगो लगाएर, विष सेवन गरेर, हाम फालेर, करेन्ट लगाएर, हातहतियारको प्रयोग गरेर आत्महत्या गर्ने गर्छन् ।
काठमाडौं । हाल देशभर मनसुनी वायुको प्रभाव कमजोर रही स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव रहेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभाग मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार आज दिउँसो देशको पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ ।
कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थान तथा अन्य प्रदेशका पहाडी र तराई भूभागका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाका सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ । कोशी र बागमती प्रदेशका पहाडी भू–भागका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना छ ।
त्यसैगरी, आज राति कोशी र मधेस प्रदेशलगायत देशका पहाडी भूभागमा साधारणतया बदली रही बाँकी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ । कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी प्रदेशका केही स्थान तथा देशका बाँकी भूभागका एकदुई स्थानमा मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेपालले वेस्ट इन्डिजविरूद्ध ऐतिहासिक जित दर्ता गर्दा कप्तान रोहित पौडेल प्लेयर अफ दि म्याच बनेका छन् । उनले बलिङ, ब्याटिङलर फिल्डिङमा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरेका थिए ।
नेपालका तर्फबाट सर्वाधिक ३८ रन बनाएका रोहितले३ ओेभर बलिङ गर्दा २० रन खर्चेर एक विकेट लिए । आजको खेलमा उनको कप्तानि पनि उत्कृष्ट रह्यो ।
पौडेलले आफूले पाएको अवार्ड जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई समर्पित गरेका छन् । पौडेलले भने, ‘मेरो म्यान अफ द म्याच अवार्ड जेनजी आन्दोलनमा शहीद भएकाहरूलाई समर्पित गर्न चाहन्छु ।’
काठमाडौं । युएईमा आयोजित युनिटी कप अन्तरगतको पहिलो म्याचमा नेपालले वेस्ट इन्डिजलाई हराएको छ । नेपालको राष्ट्रिय टीमले कुनै पनि टेस्ट राष्ट्रलाई पहिलोपटक हराएको हो ।
काठमाडौं । वेस्ट इन्डिजविरुद्धको ऐतिहासिक सिरिज (युनिटी कप) अन्तर्गत पहिलो खेलमा नेपालले पहिला ब्याटिङ गर्ने भएको छ । युएईको शारजाह क्रिकेट रंगशालामा नेपालविरुद्ध वेष्ट इण्डिजका कप्तान अकिल होसेनले टस जितेर पहिला फिल्डिङ गर्ने निर्णय लिएका हुन् ।
नेपालले पहिलोपटक दुईपटकको विश्वकप विजेता टोली वेस्ट इन्डिजसँग ३ खेलको ऐतिहासिक खेल खेल्न लागेको हो । नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल सोमबार र तेस्रो खेल मंगलबार खेल्नेछ ।
यो सिरिज खेलेर नेपाली टोली आइसिसी टी-२० विश्वकपको एसिया तथा इस्ट एसिया पेसिफिक छनोट खेल्न ओमान जानेछ । उक्त प्रतियोगिताको तयारीस्वरूप नै नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्न लागेको हो ।
काठमाडौं । महान् चाड दशैं आँगनमै आइसकेको छ । यतिबेला काठमाडौं उपत्यका छाड्ने सर्वसाधारणको भीड सडक र बसपार्क दुवै स्थानमा देखिन थालेको ।
जेन जी आन्दोलन, बाटोको अवस्था लगायत विभिन्न कारणले यस वर्ष अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिएन, जसका कारण यात्रुहरूले नयाँ बसपार्कमा सास्ती भोग्नु परेको छ ।
नयाँ बसपार्कमा यात्रुहरू घण्टौँसम्म बस पर्खनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
चाडपर्व आएसँगै कर्म थलोबाट जन्म थलो फर्कन लागेका यात्रुहरूले अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला नगरेकोमा गुनासो समेत गरेका छन् ।
काठमाडौं । केही दिनयता राजनीतिक बजारलाई तरंगित पार्दै हल्ला चलिरहेका छन्, प्रमुख राजनीतिक दलका नेताका राहदानी रोक्कादेखि धरपकडसम्मको तयारीमा सरकार छ । त्यसमाथि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी) को निरीक्षणका क्रममा राजनीतिक कारणले रोकिएका मुद्दाको कानूनतः अनुसन्धान र अभियोजन गर्न निर्देशन दिएपछि उक्त हल्ला झनै व्यापक बनेको छ ।
गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि पूर्ववर्ति सरकार र उक्त गठबन्धनमा सामेल नेतामाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण र भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउने तयारीबारे व्यापक चर्चा छ । त्यसमध्ये सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले कांग्रेस सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र निवर्तमान ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री दीपक खड्काको घरमा आगलागी भएर बचेका रकमको मुचुल्का उठाइसकेको छ ।
अर्कातिर भदौ २३ र २४ को जेनजी आन्दोलनको सत्यतथ्य पत्ता लगाई आवश्यक कारबाही सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय न्यायिक जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । त्यसमा प्रहरीका पूर्वएआईजी विज्ञानराज शर्मा र कानूनविद् विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारी सदस्य छन् ।
पूर्व महान्यायाधिवक्ता प्रा.डा.युवराज संग्रौलाका अनुसार अहिलेको सरकार वा जाँचबुझ आयोगले चाहेको अवस्थामा विभिन्न राजनीतिक दलका आशंकित नेतामाथि बढीमा राहदानी रोक्का वा स्थान हदसम्मको आदेश जारी गर्न सक्छ । त्यसभन्दा बढी केही गर्ने अवस्था छैन ।
संग्रौलाले भने- जाँचबुझ आयोग गठन भएको छ, त्यसको अवधि ४५ दिन भनेर किटान नै गरिएको छ । त्यसैले सामान्यतया ४५ दिनसम्म कसैलाई पक्राउ गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन, भयो भने त्यसमा पूर्वाग्रह छ भनेर बुझ्नुपर्छ । एकातिर जाँचबुझ बनाउने, अर्कातिर उक्त आयोगको कार्य अवधिअगावै अरु मुद्दा वा आरोपमा मानिसहरूलाई पक्रिनेजस्ता कार्य हुँदेन । हो, अन्यत्र नजाउन् भन्नका लागि राहदानी वा स्थानहद लागु गर्न सक्छ, अहिले नै पुर्जी दिएर थुन्यो भनेचाहिँ त्यो पूर्वाग्रह हुन्छ ।
तर, अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलका नेताका राहदानी रोक्काको सुरसार नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेलले हालसम्म कुनै पनि निकायबाट राहदानी रोक्काबारे पत्राचार नभएको बताए ।
पौडेलले भने- यो विशुद्ध सरकारले गर्ने निर्णय हो र गृह मन्त्रालयले आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने हो । सरकारले निर्णय गरेर आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि थप प्रक्रिया परराष्ट्र मन्त्रालयले अघि बढाउने हो । मन्त्रालयलाई यसबारे हालसम्म कुनै पनि निकायले केही पनि भनेको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले भने कांग्रेस सभापति देउवा,माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र पूर्वमन्त्री खड्काको घरमा नष्ट भएका नोटको मुचुल्का उठाएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाइरहेको छ । नेपाल प्रेसले सम्पर्क गर्दा विभागका सूचना अधिकारी जितेन्द्र अधिकारीको मोबाइल उठाउँदै प्रशासन शाखाका एक कर्मचारीले भने,–अनुसन्धान अगाडि बढिसकेको छ, अहिले भन्न मिल्ने कुरा त्यत्ति हो ।
स्रोतका अनुसार उक्त विभागको अनुसन्धानले देउवा र खड्कामाथि थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने नाममा पक्राउ आदेश जारी हुनसक्ने अवस्था छ । तर, देउवा र खड्कामाथि मात्रै अनुसन्धान हुने, अन्यमाथि के हुने ? यो विषय अनुत्तरित छ ।
तर, नागरिक अगुवा प्रा.डा.संग्रौला अहिल्यै त्यस्तो मुद्दा अगाडि बढाइँदा जाँचबुझ आयोग गठनमाथि नै प्रश्न उठ्ने अवस्था आउने बताउँछन् ।
संग्रौलाले भने- कानूनका विभिन्न महलमा टेकेर जाहेरी लिने र त्यस आधारमा आशंकित व्यक्ति पक्राउ गर्ने हो भने किन जाँचबुझ आयोग चाहियो ? आयोगको प्रतिवेदन आउनुअघि मुद्दा बढाउने हो भने उक्त आयोगको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्ने अवस्था हुन्छ । यदि जाँचबुझ आयोग नबनाइएको थियो भने कुनै फौजदारी कदम चाल्न सकिन्थ्यो ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका विभिन्न घटनाका सन्दर्भमा जाँचबुझ गर्ने विधि सम्पन्न नहुँदासम्म र उक्त विधिबमोजिम प्रतिवेदन नआउँदासम्म कुनै पनि नेतामाथि धरपडक गर्नु अनुचित हुने संग्रौलाले बताए ।
संग्रौला भने- यस्तो खाले राज्यका पदाधिकारी संलग्न घटनामा कमाण्ड रेस्पोन्सिविलिटीको कुरा आउँछ । माथिबाट आदेश दिएर तल मान्छे मरेका हुन् कि हैनन् भन्ने कुराको सत्यतथ्य जाँच्ने काम मुख्य हो । यस्तो घटनामा पहिला स्वस्थ्य तवरको सोधपुछ हुनुपर्ने, त्यस्तो सोधपुछले सत्य औँल्याउनुपर्ने दायित्व हुन्छ । त्यो सत्यका आधारमा सरकारले अभियोग लगाउनेबारेमा अपराधको अनुसन्धान गर्न थाल्छ, अपराध अनुसन्धान गर्ने कुरामा यदि कोही राजनीतिक दलका उच्च नेताको संलग्नता वा आरोप लागेको अवस्था भएमा सम्बन्धित व्यक्तिसँग भेटेर लागेका आरोपबारे सोधिन्छ । अर्थात्, आरोपितलाई बोल्ने र जानकारी दिने चरण हो यो । त्यसलाई स्पष्टीकरण पनि भन्न सकिन्छ । उक्त स्पष्टीकरणमा चित्त बुझेन भने पक्राउ पुर्जी दिएर हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।
के भन्छ कानूनले ?
सरकारले चाहेमा राहदानी रोक्का वा स्थानहद लागु गर्नका निम्ति दुई कानून आकर्षित हुन सक्छन् । त्यसमध्ये राहदानी नियमावली- २०७७ को नियम नम्बर १० र सार्वजनिक सुरक्षा ऐन- २०४६ रहेका छन् ।
त्यसमध्ये राहदानी नियमावली- २०७७ को नियम १० ले ‘राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्ने’ भनी गरेको व्यवस्था यस्तो छ-
(१) नियम ८ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सम्बन्धित निकायबाट लेखी आएमा देहायका व्यक्तिलाई कार्यालयले राहदानी जारी गर्न इन्कार गर्न सक्नेछः-
(क) राहदानी तथा अध्यागमन सम्बन्धी कसूरमा कानून बमोजिम मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुर दार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,
(ख) बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋृण तिर्न नसकी प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा परेको,
(ग) भ्रष्टाचार वा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुरदार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,
(घ) मानव बेचबिखन वा अपहरण वा लागु औषधिको कारोबार सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा चलिरहेको वा अदालतबाट कसुर दार ठहर भई सजाय भोगी रहेको,
(ङ) अदालतबाट विदेश जान रोक लगाएको वा राहदानी जारी नगर्न आदेश भएको,
(च) कानून बमोजिम राहदानी रोक्का राख्ने वा जारी नगर्ने व्यवस्था भएको ।
(२) कार्यालयले उपनियम (१) बमोजिम राहदानी जारी गर्न इन्कार गरेमा सोको सूचना सम्बन्धित निवेदकलाई तीन दिन भित्र दिनु पर्नेछ ।
(३) उपनियम (१) को खण्ड (क), (ग) र (घ) बमोजिमका कसूरमा अदालतबाट सफाइ पाएमा वा कानून बमोजिमको सजाय भुक्तान भई सकेपछि त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न यस नियमले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(४) उपनियम (१) को खण्ड (ख), (ङ) र (च) बमोजिमको अवस्था विद्यमान छैन भनी सम्बन्धित निकायबाट लेखि आएमा त्यस्ता नेपाली नागरिकलाई राहदानी जारी गर्न बाधा पर्नेछैन ।
त्यस्तै, सार्वजनिक सुरक्षा ऐन- २०४६ को तेस्रो संशोधन- २०७५ मा उल्लेख भएअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वजनिक शान्ति, व्यवस्था तथा सर्वसाधारण जनताको हित वा विभिन्न जात, जाति, सम्प्रदायबिचको सुसम्बन्ध कायम राख्न कुनै पनि व्यक्तिलाई निवारक नजरबन्दमा राख्ने वा स्थान हदको व्यवस्था छ । त्यस्तो आदेश जारी गर्नका निम्ति सरकारको निर्णय चाहिँदैन, ‘स्थानीय अधिकारी’, अर्थात् सिडिओले गर्न सक्ने व्यवस्था दफा ३ को उपदफा १ मा छ ।
त्यस्तो आदेशअन्तर्गत कोही व्यक्तिलाई कुनै ठाउँमा नबस्नु वा कुनै ठाउँमा प्रवेश नगर्नु भन्ने व्यवस्था छ । दफा ३ को उपदफा ३ मा कोही व्यक्तिलाई नेपाल सरकारको स्वीकृतिबिना नेपाल बाहिर जान नपाउने आदेशको व्यवस्था छ । नजरबन्दको न्यूनतम अवधि ९० दिन तोकिएको छ । त्यसभन्दा बढी नजरबन्द राख्नुपर्ने भएमा स्थानीय अधिकारीले गृह मन्त्रालयमा लेखेर पठाउनुपर्ने र मन्त्रालयले अनुमोदन गरे मात्रै ९० दिनभन्दा बढी नजरबन्दमा राख्ने व्यवस्था छ ।
हामी त्यो पुस्ता हौं– जसलाई परिवर्तनको कुरा गर्ने बानी त थियो, तर व्यवहारिक कदम चाल्ने साहस न्यून थियो।
वर्षौँदेखि चिया गफको रमाइलोसँगै हामीले देशका समस्याबारे कुरा गरिरह्यौं।
विचार–विमर्श र त्यसको आलोकमा आफ्नो चेतनालाई उद्याइरह्यौं। मथिङ्गलमा समाज सुधारका नूतन नारा सिँगारिरह्यौं।
चाहे त्यो भ्रष्टाचार होस्, नातावाद होस् वा ‘नेपो बेबी’ संस्कृतिको जरा, सबैको गहिरो विश्लेषण गर्यौं।
तर त्यो विश्लेषण र बहस प्रायः क्याम्पसका कोठाभित्र वा चिया पसलका सुरक्षित पर्खालभित्र मात्र सीमित रह्यो। हामीलाई सबथोक थाहा थियो, तर सडकमा उत्रन केले बाधिरह्यो।
हामीले आलोचना त गर्यौं। तर आलोचनाले मात्र रूपान्तरणको तहमा पुर्याउँदैन भन्ने हामीलाई थाहा थियो।
आँखै सामुन्ने खात लागिरहेका बेथितिविरुद्ध प्रत्यक्ष रूपमा कदम चाल्न र आइपर्ने परिस्थितिको सामना गर्ने आँट हामीलाई आएन।
भदौ २३ र २४ दिन काठमाडौंका सडकमा देखिएका घटनाहरू केवल सामान्य विरोध प्रदर्शन मात्र हुँदै होइनन्। ती त हाम्रो मौनता र सुरक्षित पर्खालहरूलाई चिरिँदै आएको तीव्र चेतना थिए। त्यसैको आलोकमा सडक प्रज्ज्वलित बनेको थियो। आवाजहरू मुखरित बनेका थिए। क्षितिजमा परिवर्तनको सुनौलो आभा उदाइरहेको थियो।
हामीलाई थाहा छ–त्यो चेतनाको मूल्य सस्तो थिएन।रगतको मूल्य कल्पनातीत र वर्णनातीत हुन्छ। दुनियाँको परिवर्तनको मूल्य रगतसँगै गाँसिएको छ।
७४ भन्दा बढी युवाको दुःखद मृत्यु, १४–१५ वर्षका किशोर किशोरीहरूको विदारक तस्बिर, र हाम्रा साथीहरू अस्पतालको खाटमा आफ्ना अंगहरू गुमाउँदै सुमसुम्याइरहेका दारुण दृश्य।
यी केवल समाचारका शीर्षकहरू होइनन्। यी हाम्रो सामूहिक चेतनामा रहेको स्थायी घाउ हो। यी युवा योद्धाहरूले आफ्नो व्यक्तिगत भविष्य र सम्भावनाहरूलाई आहुति दिए, किनभने उनीहरूको दृष्टि व्यक्तिगत भन्दा ठूलो थियो। एक राम्रो, स्वाभिमानी र न्यायपूर्ण नेपालको सपना, उनीहरूको मानसपटलमा रहेको साझा र समवेत सपना हो।
उनीहरूले तिरेको अन्तिम मूल्य—आफ्नो जीवन—हामीमाथि एउटा गम्भीर प्रश्न छोडेर गएको छ। त्यो मूल्यले हामीलाई केवल सम्झाउने मात्र होइन, अन्तिम जिम्मेवारीको सामना गर्न बाध्य बनाउँछ। अब हामीलाई चुनाव गर्नु छ, के हामी फेरि सुरक्षित पर्खालभित्र फर्कन्छौं? के उनीहरूले देखेको सपनालाई व्यवहारमा उतार्ने साहस गर्छौं? उनीहरूको बलिदानले हामीलाई दर्शाएको बाटो स्पष्ट छ। तर त्यो बाटो हिँड्ने जिम्मेवारी अब हाम्रो काँधमा छ।
विद्यार्थी राजनीतिमा संलग्न एक व्यक्तिको रूपमा, ‘जनताको लागि’ भन्ने हाम्रो कार्य संस्थागत ढाँचाभित्रै सम्पन्न भइरहेको छ भन्ने विश्वासमा हामी अघि बढिरहेका थियौं। तर आज म एउटा गाह्रो सत्य स्वीकार गर्न बाध्य छु। हामी पर्खालभित्रको औपचारिकता र प्रक्रियामा व्यस्त थियौं। तर पर्खालबाहिर जनताले चिच्याइरहेका गगन भेदी आवाजहरूलाई हामीले सुन्न सकेनौं। हामीले आफ्ना कर्तव्यहरू पूरा गर्ने दाबी त गरिरहेका थियौं, तर वास्तविकतामा हामी जनताको पीडा, आक्रोश र तत्काल आवश्यकताबाट टाढा थियौं।
यो हाम्रो सबैभन्दा ठूलो असफलता हो।र, यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी हामीले नै लिनुपर्छ। त्यसैले, हामी माफी चाहन्छौं। केवल औपचारिक माफी होइन, तर आत्माको गहिराइबाट आएको अथाह माफी। यो माफी केवल शब्दको रूपमा नभएर, अबको हाम्रो कार्य र प्रतिबद्धतामा प्रतिबिम्बित हुनेछ।
हामीलाई थाहा छ—जति वटा माफी मागे पनि एउटा ज्यान फिर्ता ल्याउन सकिँदैन! न त घाइते शरीरलाई तत्काल निको पार्न सकिन्छ। जीवनको मूल्यसँग तुलना गर्दा शब्दहरू सधैं अपर्याप्त हुन्छन्।
तर यति भने निश्चित छ, हाम्रो माफी अन्त्य हुन सक्दैन। यो मात्र सुरुवात हुनुपर्छ। यो शब्दमा सीमित नभई कर्ममा परिणत हुनुपर्छ। यो माफी भविष्यप्रति हाम्रो पवित्र प्रतिज्ञाको आधार बन्नुपर्छ—अब हामी मौन बस्दैनौं। अब हामी टाढा बस्दैनौं। हामी जनताको पीडालाई आफ्नै पीडा मान्छौं। र यो बलिदानलाई खेर जान नदिने अठोट गर्छौं।
चिया पसलका बहसहरू अब सकिएका छन्। अब सडकमा देखिएको ऊर्जा, पीडा, र मागहरू हाम्रो भित्री कार्यको आत्मा बन्नुपर्छ। सहिदहरूको सपनाहरू अब केवल सम्झनाका विषय होइनन्। हाम्रो जिम्मेवारी हुन्। उनीहरूको साहस अब हाम्रो दैनिक कामको प्रेरणा हुनुपर्छ।
अब यो केवल विद्यार्थी राजनीतिसम्म सीमित कुरा होइन। यो राष्ट्रिय उद्धारको प्रश्न हो। भविष्यको निर्णायक मोड हो। त्यसैले, हाम्रा सहिद दाजुभाइ र दिदीबहिनीहरूलाई हामी यो प्रतिज्ञा गर्दछौं; हामीले देख्यौं, हामीले तिमीहरूको आवाज हृदयको गहिराइबाट सुन्यौं। परिवर्तनको
मूल्य र दायित्वबाट सुन्यौं। तिमीहरूको सपनाहरूलाई हामी हरेक बैठकमा, हरेक छलफलमा, हरेक नीति वादविवादमा जीवित राख्नेछौं। हामी रोकिँदैनौं, हामी थाक्दैनौं, हामी निरन्तर रहनेछौं।
उनीहरूको बलिदानले ती अदृश्य पर्खालहरूलाई ढालिदिएको छ। आज, ‘भित्र’ र ‘बाहिर’ भन्ने कुनै भिन्नता छैन। हामी सबै एउटै मोर्चामा छौं। समान लक्ष्यका लागि।
त्यो लक्ष्य हो–त्यो नेपाल निर्माण गर्ने, जसका लागि हाम्रा युवा योद्धाहरूले आफ्नो जीवन आहुति दिए। यो केवल सपना होइन, यो हाम्रो काँधमा परेको पवित्र ऋण हो। र त्यो ऋण तिर्नु, त्यो वाचा पूरा गर्नु, अब हाम्रो अनिवार्य कर्तव्य हो।
काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनपछि नेपाली कांग्रेसमा पार्टी पुनर्गठनको तीव्र बहस चलिरहेको छ। महामन्त्री गगन थापाले अब पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वबाट अघि बढ्न नसक्ने भन्दै पुनर्गठनको बहस छेडेका हुन्।
उनलाई अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा, नेता प्रदीप पौडेललगायत युवा नेताहरूको साथ छ । त्यति मात्रै होइन, इतर पक्षका नेता डा। शेखर कोइराला पनि यथास्थितिमा पार्टी नचल्ने भन्दै फागुन २१ गते हुने निर्वाचन अघि नै नेतृत्व परिवर्तनको पक्षमा उभिएका छन्।
देउवा भने आन्दोलनकारीको आक्रमणबाट घाइते भएर अहिले पनि उपचाररत छन्। पार्टीभित्र तीव्र रूपमा नेतृत्व परिवर्तनको बहस चलिरहेको भएपनि अस्पतालबाटै देउवा पत्नी आरजु राणा आफूनिकट नेताहरूसँग निरन्तर संवादमा छिन्।
उनले अहिले विशेष महाधिवेशनको कुरा नगर्न भनेकी छन्। सभापति घाइते भएर अस्पतालमा हुँदा पनि हटाउन चलखेल गरेको भन्दै संस्थापन पक्षका नेताहरू भने रुष्ट छन्।
तर, इतर पक्षका नेताहरूले भने विशेष महाधिवेशन माग्दै अहिले देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेका छन्। असोज ६ गते नेता कोइराला र महामन्त्री थापानिकट १०९ महाधिवेशन प्रतिनिधिले वक्तव्य जारी गर्दै हस्ताक्षर सङ्कलन अभियान थालेका थिए।
कांग्रेसको १४ औँ महाधिवेशनमा ४७ सय ४३ महाधिवेशन प्रतिनिधि थिए। विधान अनुसार महाधिवेशन प्रतिनिधिको ४० प्रतिशतको हस्ताक्षर गरेर महाधिवेशन बोलाउन सक्ने प्रावधान छ।
हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरिरहेका नेता गुरुराज घिमिरेले अहिले देशव्यापी रूपमा हस्ताक्षर सङ्कलन भइरहेको बताए।
कोइराला निकट नेता घिमिरेले भने, ‘हामीले जिल्ला जिल्लामा फर्म्याट पठाएका छौँ। जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय र महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई पठाएको छौँ। केही साथीहरूले तुरुन्तै गरिरहेका छन्, कहीँ बैठक राखेर बढीभन्दा बढी हस्ताक्षर गराउने वातावरण बनाउँदै हुनुहुन्छ।’
उनले विशेष महाधिवेशन माग गर्ने जिल्लाहरूमा हस्ताक्षर भइरहेको र नभएका जिल्ला समितिहरूमा छलफल गरेर संस्थागत रूपमा नै गर्ने पनि पहल भइरहेको बताए।
उनले भने, ‘हामीले बुधवार बेलुकाबाट तल्लो तहमा पठाएका हौँ। आजसम्म त्यो जारी छ। कुनै २५ जना महाधिवेशन प्रतिनिधि भएको जिल्लामा कम्तीमा १९/२० जनाले हस्ताक्षर गरेका छन्। अधिकांश जिल्लाहरूमा ५० प्रतिशत भन्दा धेरैले हस्ताक्षर गरेको खबर आइरहेको छ।’
उनले केन्द्रबाटै दबाब गइरहेकाले अहिले हस्ताक्षर गर्नेहरूको नाम खुलाउन सक्ने अवस्था नरहेको बताए। ‘माथिल्लो तहबाट नै हस्ताक्षर नगर्न फोन गइरहेको सूचना हामीले पाइरहेका छौँ। हस्ताक्षर अभियान रोक्ने प्रयास हुँदै छ’ उनले भने, ‘हामीसँग ४७ सय ४३ जना महाधिवेशन हुनुहुन्छ। त्यसको ४० प्रतिशत भनेको १९ सय हाराहारी हो। हामी ३ हजार हाराहारी पुर्याउने गरी अघि बढेका छौँ।’
उनले विधान अनुसार नै आफूहरूले अभियान चलाएको जिकिर गरे। नेता घिमिरेले थपे, ‘केहीले नेतृत्व फेर्न हुँदैन भनिराख्नुभएको छ। त्यस्तो विमति पार्टीमा आउनु स्वाभाविक हो। हामीले विधानले नै परिकल्पना गरेको बाटोबाट माग गरेका हौँ। यो अभ्यास हामीले पहिला पनि गरिसकेका छौँ। हामीले संस्थागत रूपबाटै गराउन खोजेका हौँ।’
उनले अहिलेकै नेतृत्वमा कांग्रेस चुनावमा जान सक्ने अवस्था नभएको बताए। नेता घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार, बेथिति र दमनको प्रश्न उठेको छ। यो प्रश्नको भारी लिएर चुनावमा जान सकिँदैन। जेनजी आन्दोलनमा भएको दमनको जिम्मा कसले लिने रु पार्टी पनि सरकारमा थियो। हामीसँग जनालाई दिने जवाफ छैन। त्यसैले यथास्थितिमा अघि बढ्न सकिँदैन।’
उनले पार्टी यति बेलासम्म विशेष महाधिवेशनको पक्षमा उभिएर काम थालिसक्नुपर्ने भएपछि ढिलाइ भइरहेको बताए।
त्यसो त १५ औँ महाधिवेशनमा नेतृत्व हत्याउन अलग अलग हिँड्ने प्रयासमा रहेका नेता कोइराला र महामन्त्री थापा पनि नजिकिएको एक नेताले दाबी गरे। जेनजी आन्दोलनपछि बदलिँदो परिस्थितिबारे बुधवार दुई नेताबीच छलफल पनि भएको थियो।
अहिले व्यक्तिगत आकाङ्क्षालाई छाडेर पार्टी बचाउन एकजुट भएर बढ्ने समझदारी भएको ती नेताले दाबी गरे। भेटबारे उनले भने, ‘उहाँहरुबीच अहिले व्यक्तिगत आकाङ्क्षा भन्दा पनि पार्टी र संस्था जोगाउने कुरा प्राथमिकता दिनुपर्छ। त्यसैले अहिले संकटको बेलामा मिलेर जानुपर्छ भन्ने समझदारी भएको छ।’
अहिले नियमित महाधिवेशन गर्नसक्ने अवस्था नभएकाले नरहेकाले विशेष महाधिवेशनमा जानुपर्ने पक्षमा दुवै नेता सहमति रहेको दाबी गरे।
तर, प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्मा भने पार्टी नियमित महाधिवेशनको लागि अगाडि बढिरहेको बेलामा विशेष महाधिवेशनको कुनै सान्दर्भिकता नहुने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘महाधिवेशन गर्ने जिम्मेवारी पार्टी पदाधिकारी कै हो। अहिले सभापति बिरामी हुनुहुन्छ। विशेष महाधिवेशन गर्दा पार्टी नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नबाट वञ्चित हुन्छ। त्यसैले विशेष महाधिवेशन पनि भन्ने समय पुगेकाले अर्ली महाधिवेशन पनि भन्न परेन त्यसैले नियमित महाधिवेशन मै जानुपर्छ भन्नेमा नेताहरू एकमत नै देखिनुहुन्छ।’
दसैँ लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बसेर साझा धारणा तय गर्ने उनले बताए। ‘फागुनमा हुने चुनाव अगाडि नै गर्न पनि सकिन्छ त्यसका लागि हामीले पार्टीका केही विधानका धाराहरूलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ। अब दसैँ लगत्तै केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्छ’ उनले भने, ‘देउवालाई हटाइहाल्नुपर्छ भनेर जिम्मेवार नेताहरूले बोल्नुभएको छैन। केही साथीहरूको व्यक्तिगत अभिव्यक्ति आइरहेको छ।’
अब सभापतिलाई ठिक हुनासाथ केन्द्रीय समिति बैठक बसेर महाधिवेशनको मोडेल अगाडि बढाउने बताए। नियमित महाधिवेशन गर्ने बेलामा हस्ताक्षर अभियान चलाएर बाहिर अनावश्यक हल्ला चलाइएको बताए।
प्रवक्ता प्रकाशशरण महत पनि विशेष महाधिवेशनले पार्टीलाई झन् कमजोर बनाउने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, ‘यस्ता अभियानले पार्टीलाई कमजोर बनाउँछ, त्यसैले पार्टीभित्र गुटगत गतिविधि रोक्नुपर्छ। यथाशक्य चाँडो केन्द्रीय समिति बैठक बसेर साझा धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
अहिले पार्टीमा सबै जना एक हुनुपर्ने बेलामा घाउ लागेको बेला नुन छर्न खोजिएको भन्दै महामन्त्री थापाप्रति तीव्र आक्रोश पोखेका थिए। आइतबार आफ्नो घरको भग्नावशेषबाटै सम्बोधन गर्दै सभापति देउवा उपचारकै क्रममा रहँदा नेतृत्व परिवर्तनको बहस गर्न खोज्नु ठिक नभएको उनको भनाइ थियो।
उनले भनेका थिए, ‘अहिले नयाँ परिस्थिति बन्ने बित्तिकै अब त एक छिन पनि हुँदैन भनेको के हो ? अभिभावकमाथि सांघातिक प्रहार हुँदा हामी उपचार पनि पूरा पर्खन सक्दैनौँ ? आकाश नै झरिहाल्छ ?’
महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि पार्टीभित्र फरक फरक विचारहरू आउनु स्वाभाविक भएको बताउँछन्। ‘महाधिवेशन गर्ने कि विशेष महाधिवेशन गर्ने भन्ने बहस पार्टीमा चलिरहेको छ। हामी चाँडै केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर चाँडै साझा धारणा बनाउँछौँ’ शनिवार मकवानपुर पुगेर उनले भने, ‘कसैले फरक मत राख्दैमा कोहीले रातोपिरो अनुहार लगाउन आवश्यक छैन।’
उनले अहिले पार्टीभित्र रूपान्तरणको चाहना तीव्र पाइएको बताए। उनले थपे, ‘यो प्रतिकुलताकै बेलामा जसले रूपान्तरणको आवाज उठाउँछ त्यसैलाई अघि बढाउने हो। अब जो बद्लिन्छन् त्यसले नेतृत्व गर्छन्, जो बदलिन्न उनीहरू बिदा हुन्छन्।’
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले शुक्रवार जारी गरेको अपानि- १० अनुसार ११ वटा सैद्धान्तिक आधारसहित वामपन्थी, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूहहरूसँग एकता गर्ने भनेको छ । तर, त्यसका निम्ति गठित वार्ता टोलीकै सदस्य तथा पार्टी उपाध्यक्ष प्रकाश ज्वाला यथास्थितिमा हुने एकताको पक्षमा छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनपछि पार्टीभित्र सम्मानित नेता झलनाथ खनाल र महासचिव घनश्याम भुसाल पक्षले ‘पहिले पुनर्गठन त्यसपछि विचार मिल्नेसँग एकता’ भन्दै आएको थियो । तर, पर्याप्त छलफलबिनै र पुनर्गठनको एजेन्डालाई बेवास्ता गर्दै शुक्रवार सैद्धान्तिक आधारसहित वार्ता टोली घोषणा भएपछि पुनर्गठनपक्षधर नेता रुष्ट छन् ।
‘पुनर्गठनपछि एकता’ का पक्षधर नेतामा सम्मानित नेता खनाल, महासचिव भुसालसहित नेता घनेन्द्र बस्नेत, उपाध्यक्ष जयन्ती राई, प्रकाश ज्वाला, उपमहासचिव गरिमा शाह, स्थायी कमिटी सदस्यहरू हरि पराजुली, रामकुमारी झाँक्री, जीवनराम श्रेष्ठ, डा. विजय पौडेल, पोलिटब्युरो सदस्य धर्म निरौला, दीर्घ सोडारी, नरेश शाही, लक्ष्मण लम्साल, बलदेव चौधरी, अशेष घिमिरेसहित ९७ जना केन्द्रीय सदस्य छन् ।
केन्द्रीय सदस्य अशेष घिमिरे अब हुने एकताले पुनर्गठन र नेतृत्व हस्तान्तरणको छनक दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘लामो समय एउटै व्यक्ति प्रमुख नेतृत्वमा हुनु, तर त्यसले समाजको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण र आजको ज्वलन्त मुद्दा सुशासन र रोजगारीलाई समाधान दिन नसक्नु जनताका लागि, खासगरी गरिखाने वर्गका मान्छेलाई प्रिय नभएको कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ’, उनले भने ।
पार्टीले वामपन्थी, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूहहरूसँग गर्ने भनेको एकता र त्यसका लागि सार्वजनिक गरेको ११ बुँदे सैद्धान्तिक आधार स्पष्ट नभएको भन्दै उनी एकताको उद्देश्य र स्वरूपमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले भने, ‘अहिले गर्ने भनेको एकता किन र के को लागि ? क्रान्तिका लागि एकता कि सत्ताका लागि ?’ राजनीतिक वैचारिक कुराभन्दा सत्तास्वार्थले गरिने एकता गर्दा जनताले नपत्याउने खतरा रहेको उनले बताए । ‘जनता विगतको नेकपा एकता र त्यसपछि धोखा भयो भन्ने बुझाईँमा छन्, त्यसैले ०७५ सालमा भएको एमाले-माओवादी एकताबाट पाठ सिक्नु पर्छ’, उनले भने ।
पार्टीकै आन्तरिक एकता मजबुत नभएको स्थितिमा गरिने एकता निश्चित नेताका पद सुनिश्चित गर्ने र थुप्रैलाई अलपत्र पार्ने कुत्सित मनसायबाट प्रेरित रहेको एक पदाधिकारीले बताए । ‘आफ्नै युवा, विद्यार्थीको झगडा मिलाउन सकिएको छैन, अपानिबाट वामपन्थी, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूहहरूसँग एकता गर्ने कुरा आउँछ’, उनले भने, ‘एकतामा आउन मन भए आओ, नआए जेसुकै गरेको शैलीमा माधव नेपाल अगाडि बढ्नुभयो ।’
ती पदाधिकारीको कुरालाई केन्द्रीय सदस्य घिमिरे पनि स्वीकार गर्छन् । उनले भने, ‘आफैँभित्र भने अनेक बेमेल हुने, सँगै बस्न सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने संशय उत्पन्न हुने, अनि अरूसँगचाहिँ एकता-एकता भन्ने कुरा आफैँमा राम्रो होइन, त्यसलाई जनताले पत्याउँदैनन् ।’
आफूभित्रका अन्तर्विरोध हल नगर्ने, बरू चर्काउने, तर फरक पार्टीबीच एकता भन्नु भनेको खास खास नेताको संकट टार्न खोज्नुभएको उनको भनाइ छ ।
घनश्याम नेतृत्वमा पुनर्गठन
नेकपा एसभित्र महासचिव घनश्याम भुसालको नेतृत्वमा पार्टी पुनर्गठन गर्नुपर्ने र त्यसका निम्ति विशेष महाधिवेशन आयोजना गर्नुपर्ने स्वर बलियो बनेको छ । तर, अध्यक्ष माधव नेपाल पक्ष यस्तो कुरा सुन्न चाहँदैनन् । त्यसैले हत्तपत्त एकताका ११ आधारसहित वार्ता टोली बनाइएको उक्त पक्षको आरोप छ ।
स्रोतका अनुसार महासचिव घनश्याम भुसाललाई अगाडि बढाउने र क्रान्तिकारी पार्टी निर्माण गर्ने विषयमा सम्मानित नेता खनाल सकारात्मक छन् । तर, पार्टी अध्यक्ष नेपाल दशैं बिदाकै बीचमा समाजवादी मोर्चालाई राजनीतिक दलमा परिणत गराउने गरी एकता सम्पन्न गर्ने हतारोमा छन् ।
माओवादीले प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी घोषणा गर्नुअघि दशैंअगावै विचार मिल्ने वामपन्थी शक्तिबीच एकताको आह्वान गरेका थिए । लगत्तै एकीकृत समाजवादीले असोज २ गतेको केन्द्रीय सचिवालयको दशौँ बैठकको निर्णय भन्दै अपानि जारी गरेको थियो ।
यदि पुनर्गठन नगरी नेपाल पक्षले हतार हतार माओवादीसँग एकता गरेमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई पुनर्गठन गरेर पार्टीलाई ‘क्रान्तिकारीकरण’ गरिने झलनाथ-पक्षधरको तयारी छ । शुक्रवार वार्ता टोली नै तोकेर अपानि जारी गरेपछि हालसम्म नेपाल पक्षमा रहेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाबीच केही गोप्य छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।
रनभूलमा वामदेव समूह
वरिष्ठ नेता वामदेव गौतमले भर्खरै पार्टी एकता राष्ट्रिय अभियानलाई एकीकृत समाजवादीमा एकता गराई आफूले पद त पाए । तर, अध्यक्ष नेपालले बिनासल्लाह माओवादीसँग एकता गर्ने तयारी थालेपछि उनी रनभूलमा परेका छन् । तर, कुनै प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । वामदेव समूहको तर्फबाट स्थायी कमिटी सदस्य बनाइएका डीबी कार्की यही अन्यौलताका कारण शपथमा नभएको बताउँछन् । ‘खै, के गर्ने, के गर्ने’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
को–को छन् माधवसँग
बिनापुनर्गठन र आफ्नो पार्टीभित्रका विवाद हल नगरी हुने एकतामा सामेल नहुने नेताभन्दा अध्यक्ष नेपालको साथमा लाग्ने नेताको संख्या पार्टीभित्र बढी छ । उनीसँग हालसम्म वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसाल, प्रमेश हमाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडा, उपमहासचिव रामकुमार भट्टारई, नागेन्द्र चौधरीसहितका पदाधिकारी छन् । केन्द्रीय कमिटीमा उनको बहुमत छ । यद्यपि, उक्त केन्द्रीय कमिटीलाई निर्वाचन आयोगले हालसम्म मान्यता भने दिएको छैन ।
उपाध्यक्ष भानुभक्त जोशी, धर्मनाथप्रसाद साह, केन्द्रीय नेता विरोध खतिवडासहित तटस्थ छन् ।
काठमाडौं । आज विश्व पर्यटन दिवस हो । यो दिवस मनाइरहँदा देशमा दसैँको चहलपहल सुरु भइसकेको छ । पर्यटकीय गन्तव्यमा दसैँ र तिहारजस्ता पर्वमा विशेषगरी आन्तरिक पर्यटनको चहलपहल बढी हुन्छ । पर्यटक आगमनका दृष्टिले यो मुख्य याम पनि हो । पर्यटनको ‘सिजन’ सुरु हुने समयमा भएको जेनजी आन्दोलनले यस क्षेत्रले अपूरणीय क्षति बेहोर्नु परेको छ । कैयौँ पर्यटकीय संरचनामा अकल्पनीय हानिनोक्सानी भएको छ । परिणामतः पर्यटकीय गन्तव्यमा पर्यटकको आगमन निराशाजनक छ ।
विगतका दसैँमा भरिभराउ हुने बन्दीपुरका होटल तथा ‘होमस्टे’ले पर्यटक पर्खिरहेका छन् । बन्दीपुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुरेन्द्र थापाका अनुसार विगतका दसैँ तथा तिहारजस्ता पर्वमा शतप्रतिशत ‘अकुपेन्सी’ हुने बन्दीपुरका होटल तथा होमस्टेमा अहिले मुस्किलले एक सय पर्यटक छन् ।
“गत भदौमा आन्दोलन दैनिक एक हजारभन्दा बढी पर्यटक बन्दीपुर आइरहेका थिए, तर आन्दोलनपछि पर्यटकको सङ्ख्या उल्लेख्य रुपमा घटेको छ, यसले बन्दीपुर भ्रमण वर्ष २०२५ प्रभावित हुन्छ कि भन्ने संशय पैदा भएको छ ।”
आन्दोलनको असर बागलुङ कालिका मन्दिरमा पनि परेको छ । विशेष गरी बडादसैँ र चैते दसैँमा मन्दिरमा ठूलो मेला लाग्छ । तर यसपटक भने मन्दिरमा आउने दर्शनार्थीको सङ्ख्या करिब ५० प्रतिशतले घटेको बागलुङ कालिका भगवती गुठी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कुमार खड्काको भनाइ छ ।
पर्यटकीय गन्तव्य चितवनको सौराहमा पनि यसपटक उल्लासमय वातावरण नभएको क्षेत्रीय होटल सङ्घ सौराहका पूर्वअध्यक्ष दीपक भट्टराईले बताए। उनका अनुसार जेनजीको आन्दोलनपश्चात् सौराह आउने पर्यटक उल्लेख्य रुपमा घटेका छन् । “विगतका वर्षमा दसैँ अगाडि होटलमा ८० देखि ९० प्रतिशत बुकिङ हुन्थ्यो, आन्तरिक र विदेशी पर्यटकको ठूलो उपस्थिति हुन्थ्यो, तर अहिले सबै बुकिङ रद्द भएर पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित भएको छ”, उनले भने । उनका अनुसार सौराहमा पर्यटकस्तरीय २०० होटलमा छ हजार कोठा छन् ।
पूर्वअध्यक्ष भट्टराई जेनजी आन्दोलन र बाटो बिग्रिएकाले पनि होटल बुकिङ रद्द हुनेक्रम बढेको बताउँछन् । उनका अनुसार सबैभन्दा धेरै विदेशी पर्यटकले बुकिङ रद्द गरेका छन् । “दसैँदेखि तिहारसम्मको समयमा विदेशी पर्यटकको बुकिङ थियो, उनीहरुले तिहारपछि सम्मको बुकिङ रद्द गरिसकेको अवस्था छ”, उनले भने ।
क्षेत्रीय सिद्धार्थ होटल सङ्घका अध्यक्ष सिपी श्रेष्ठले पनि जेनजी आन्दोलनपछि लुम्बिनी आउने पर्यटक उल्लेख्य घटेको बताए । “अक्टोबरदेखि पर्यटन सिजन हुन्छ, त्यसभन्दा अगाडि बुकिङ निकै राम्रो थियो, आन्दोलनपछि ९० प्रतिशत बुकिङ रद्द भएको छ, यो अवस्था केही समय लम्बिने देखिन्छ”, उनले भने । उनका अनुसार भैरहवा, लुम्बिनी र भारतीय सीमा क्षेत्रमा गरी पर्यटक स्तरीय १४६ होटल छन् । जसमा पाँच हजार बेड सङ्ख्या छन् । उनका अनुसार आन्दोलनपछि भारतमा पनि राम्रो सन्देश नगएकाले उनीहरु पनि आउन सकेका छैनन् ।
जेनजी आन्दोलनको असर बर्दियामा पनि परेको छ । क्षेत्रीय होटल सङ्घ बर्दियाका अध्यक्ष मोहन चौधरीले भने, “आन्दोलनपछि होटलको बुकिङ रद्द भएको छ, यहाँ आउने भारतीय पर्यटक पनि नआएको अवस्था छ, अहिले होटलमा पाँच प्रतिशत पनि अकुपेन्सी छैन ।” विशेष गरी बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज घुम्न आउने पर्यटकहरुको सङ्ख्या घटेसँगै होटल बुकिङ पनि रद्द भएको उनको भनाइ छ । बर्दियामा ४० वटा साना र ठूला होटल तथा होमस्टेमा एक हजारको हाराहारीमा बेड सङ्ख्या छ ।
जेनजी आन्दोलनको प्रभाव पर्यटन राजधानी पोखरामा पनि परेको छ । दसैँको समयमा गुल्जार हुने पोखरा बजार यतिबेला सुनसान जस्तै भएको होटल सङ्घ नेपाल (हान) गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष हरिप्रसाद शर्मा गैरेको भनाइ छ ।
“यसपटक हामी पर्यटकीय सिजनको उत्साहका साथ पर्खाइ र तयारीमा थियौँ, अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको बुकिङ निकै राम्रो थियो, तर आन्दोलनपछि डिसेम्बरसम्मको होटल बुकिङ रद्द भएको अवस्था छ”, उनले भने, “यसबाट हामीलाई ठूलो क्षति पुगेको छ ।” विशेष गरी कोरोना महामारीपछि यस वर्ष नेपालको पर्यटन क्षेत्रले पुनरुत्थानको चरण पार गर्छ भन्ने अवस्थाबाट फेरि शून्य अवस्थामा आइपुगेको उनको बुझाइ छ ।
“जसरी आन्दोलनका क्रममा पाँचतारे होटलबाट स्वीमिङ गर्दै गरेका पर्यटकलाई उद्धार गर्ने काम भयो र ती भिडियो भाइरल बनाइयो, यसले निकै गलत सन्देश प्रवाह भयो”, उनले भने, “त्यसबाहेक आन्दोलनका क्रममा कारागारबाट फरार कैदीबन्दीको डर र सडक अवरुद्ध भएका कारणले पनि आन्तरिक पर्यटन चलायमान हुने अवस्था भएन ।”
उनले आन्दोलनका क्रममा गण्डकी प्रदेशमध्ये कास्की सबैभन्दा बढी प्रभावित भए पनि समग्र प्रदेशकै अवस्था राम्रो नभएको बताए। उनका अनुसार प्रदेशमा १६ हजार होटल र रेष्टुरेन्ट छन् । जसमा यतिबेला बुकिङ पाँच प्रतिशत पनि छैन । विगतका विभिन्न कालखण्डमा पटकपटक भइरहेका आन्दोलन र महामारीलगायतका घटनाक्रमले दक्ष जनशक्ति पलायन भइरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले व्यवसायीको पनि मनोबल घटेको बताए ।
‘रिकभर’को चरणमा छ पर्यटन
नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले जेनजीको आन्दोलनपछि पर्यटक क्षेत्र ‘रिकभर’को चरणमै रहेको बताउँछन् ।
“गत भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनअघिसम्म विदेशबाट औसतमा दैनिक तीन हजार ३०० पर्यटक आइरहेकामा आन्दोलनको साता यो सङ्ख्या एक हजार ६०० मा झरेको थियो, यस साता भने दुई हजार ९०० पर्यटक नेपाल आएका छन्”, जोशीले भने, “त्यसैले यो पर्यटन क्षेत्रका लागि रिकभरकै समय हो ।” सिइओ जोशीले हरेक सङ्कटमा सरकार र निजीक्षेत्र एक भएर पर्यटन पुनरुत्थानमा लागेको, नेपाल सुरक्षित र पर्यटनमैत्री गन्तव्य भएको सन्देश अन्तरराष्ट्रिय समुदायमा पुगेको बताए ।
संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना पर्यटन विकास सम्भव नभएको र मन्त्रालयले नीति र कानुनी अड्चन फुकाउन सधैँ खुला रहेको बताए । उनले भने, “गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका कारण पर्यटन क्षेत्रमा क्षति भए पनि निजी क्षेत्रले उच्च मनोबलका साथ पर्यटन उद्योगलाई उठाउन लागेको देख्दा खुसी लागेको छ । निजी क्षेत्रका समस्याहरु समाधानका लागि सहजीकरण गर्न मन्त्रालय सधैँ तयार छ ।”
त्यसैगरी मन्त्रालयका सहसचिव इन्दु घिमिरेले छोटो अवधिमै पनि पर्यटनले रिकभरी गर्दै गरेको उल्लेख गर्दै सरकार व्यवसायीहरूसँगै उभिएको बताए । उनले भने, “पर्यटनको रिकभरी सँगसँगै दिगो रुपान्तरणका लागि सबैसँग हातेमालो गर्न आवश्यक छ, पर्यटन क्षेत्र सरकार एक्लैले वा निजी क्षेत्र एक्लैले मात्र पूर्ण नहुने भएकाले सरकार र निजी क्षेत्र सँगसँगै हिँड्न आवश्यक छ । यसका लागि आवश्यक वातावरण तयार गर्न मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ ।”
कहाँकहाँ भयो क्षति ?
त भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनका क्रममा पर्यटकीय पूर्वाधारमाथि आक्रमण भयो । प्रदर्शनकारीले होटलहरुमा तोडफोड, लुटपाट र आगजनी गरे । होटल सङ्घ नेपाल ९हान०का अनुसार आन्दोलनका क्रममा होटलमाथि भएको तोडफोड, लुटपाट र आगजनीका कारण रु २५ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ ।
आन्दोलनका क्रममा बौद्धस्थित पाँचतारे होटल हायात रिजेन्सीमा भएको आक्रमणपछि बन्द भएको छ । होटलका अनुसार होटल पुनःनिर्माण भई सञ्चालनमा आउनका लागि करिब एक वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । होटलको क्यासिनो, रेष्टुरेन्ट तथा प्रवेशद्वारमा तोडफोड र आगजनी गरिएको छ । साथै केही सवारीसाधनमा आगजनी तथा तोडफोड गरिएको छ ।
काठमाडौँमा रहेको अन्तरराष्ट्रिय चेन होटल हिल्टनको मात्रै रु आठ अर्ब बराबरको क्षति भएको छ । राजनीतिक व्यक्ति जोडिएको भन्ने हल्ला चलाएर दाङको माला इन, मोरङको नेपालीरिका होटलमाथि आक्रमण भएको सम्बद्ध पक्षले जनाएका छन् । यसैगरी पोखराको सरोवर होटल, बगैँचा रिसोर्ट, गुडबिल होटल, अशुंभरा होटलमा आन्दोलनका क्रममा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
त्यसैगरी काठमाडौँको वर्णबास होटल पनि आक्रमणको सिकार भएको छ । आइएमई समूहले निर्माण गरेको चन्द्रागिरि केबलकारको बेसस्टेशनमा लुटपाट र तोडफोड भएको छ । आगजनीका कारण केबलकार बन्द छ । सोही समूहले सञ्चालन गरेको मौलाकालिका केबलकारमा ठूलो क्षति पुगेको छ । चन्द्रागिरिको केबलकार मर्मतपछि तत्कालै सञ्चालनमा आउने सम्भावना भए पनि मौलाकालिकाको सञ्चालन भने अनिश्चित रहेको ढकालको भनाइ छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको आइएमई समूहले सातै प्रदेशमा केबलकार निर्माण गर्ने योजना अगाडि सारेको थियो । सोही क्रममा पूर्वको पाथीभरामा केबलकार निर्माणका लागि स्थापना गरिएको कार्यालयमा आक्रमण र तोडफोड भएको जनाइएको छ ।
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले अन्तरिम सरकारले प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले देशवासीको नाममा गरेको सम्बोधन अनुसार काम गर्ने बताएका छन्।
घाइतेलाई भेट्न विभिन्न अस्पताल पुगेका मन्त्री पुनले सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै जेनजी पुस्ताको माग सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने बताए।
युवाहरूलाई अघि सारेको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाबारे अहिल्यै भन्न सक्ने अवस्था नभएको बताए।
उनले भने, ‘अहिलेको स्थितिमा के हुन्छ भन्न सकिँदैन। आन्दोलनको माग सबैलाई थाहा छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी व्यवस्थाबारे पनि, अहिले गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा आइरहेको छ। परिस्थिति कुन दिनमा कसरी परिवर्तन हुन्छ भन्न सकिँदैन।’
उनले घाइतेहरूको स्वास्थ्यमा सुधार आइरहेको भन्दै पढाइको चिन्ता नगर्न भन्दै आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने पनि बताए। उनले तत्कालीन सरकारमा संलग्नहरूलाई कारबाही गर्नको लागि आयोग गठन गरिसकेको भन्दै त्यसैको सिफारिस अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले देशलाई सही बाटोमा फर्काउन एमालेबाहेक अरूले नसक्ने दाबी गरेका छन्।
सत्ताच्युत भएपछि पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै एमालेका नेता कार्यकर्तालाई हरेस नखान आग्रह गरे।
उनले भने, ‘देश बनाउने एमालेले नै हो। त्यसैले तपाईँहरूले हरेस नखानुहोस्। सिङ्गो देशवासीलाई आग्रह गर्छु, सबै संयमता अपनाउनुस्। राष्ट्र जोगाउन एकता चाहिएको छ, त्यही अनुसार आग्रह गर्छु।’
उनले देश निर्माणमा एकताबद्ध भएर अघि बढ्न आग्रह गरे।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफूले जेनजी आन्दोलनमा गोली चलाउन कुनै निर्देशन नदिएको बताएका छन्।
सत्ताच्युत भएपछि पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशमा रक्तपात नहोस् भन्ने पक्षमा रहे पनि भ्रम चलाइएको बताए।
उनले भने, ‘आन्दोलनका क्रममा कुनै क्षति नहोस् भन्ने पक्षमा थिए, म जानकारी लिइरहेकै थिए। गोली चलेको सुनेपछि त्यो परिस्थिति कसरी पुग्यो भन्दै मैले सोधेको थिए। १६ जनाको मृत्यु भइसकेको सुनेँ, मैले सोधे कसरी गोली चल्यो ? सुरक्षाकर्मीले त खुट्टा मुनि गोली हान्ने हो तर, तर टाउकामा गोली लागेको छ। म सोध्दै छु यस्तो किन भइरहेको छु।’
देशमा उपद्रो मच्याउनेहरुले गोली चलाउन केपी ओली दोषी भन्दै भ्रम फैलाएको दाबी गरे। उनले त्यस घटनाबारे सरकारले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदन पर्खिनुपर्ने बताए। उनले प्रधानमन्त्रीले गोली चलाउन आदेश नदिने र थाहा पनि नपाउने बताए।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार संवैधानिक बाटोबाट नबनेको दाबी गरेका छन्। सत्ताच्युत भएपछि पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै कार्की नेतृत्वको सरकार तोडफोड र आगजनीबाट बनेको बताए।
उनले भने, ‘यो सरकारले मैले बोलेका अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरोस्। अरूको पनि ल्याओस्, जनताको बीचमा ल्याओस्, प्रहरी र कर्मचारीलाई दिएको निर्देशन र कामहरू बाहिर ल्याओस्। हामी कुनै षड्यन्त्र गर्दैनौँ। हामी सबै पारदर्शी ढङ्गबाट गर्छौँ।’
उनले आफू नेतृत्वको सरकारले भ्रष्टाचार नगरेको र गर्न पनि नदिएको जिकिर गरे। उनले थपे, ‘अहिले सरकारले पासपोर्ट रोक्ने हल्ला सुन्दै छु। के ठानेको छ। यो हाहुको सरकारलाई देश जिम्मा लगाइदिएर हामी विदेश भाग्छौँरु के सोचेका छौँ? हामीले यो देश बनाउनुपर्नेछ। फेरि पनि हामी संवैधानिक लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउँछौँ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले देशभक्तिको पक्षमा बोल्नेहरूलाई झोले भन्दै ट्रेन चलाएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्।
सत्ताच्युत भएपछि पहिलो सार्वजनिक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै देशभक्तिको पक्षमा बोल्नेहरुविरुद्ध भ्रमको खेती गरिएको टिप्पणी गरे।
उनले भने, ‘विभिन्न सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गरेर अनेक प्रकारको झूट भ्रमहरू चलाउने देशभक्तिको पक्षमा बोल्यो कि झोले भनेर ट्रेन चलाइहाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ। भ्रमको खेती गर्नेहरू लागिरहेका छन्।’
उनले एमाले नेतृत्वको सरकार बनेपछि देश विकासमा ऐतिहासिक काम गरेको दाबी गरे।
काठमाडौं । सरकारले अहिलेको अवस्थामा सभा सम्मेलन र विरोध कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा शान्तिपूर्ण र अन्य पक्षलाई उक्साहट नहुनेगरी गर्न अनुरोध गरेको छ ।
गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले शनिवार विज्ञप्ति जारी गर्दै अहिंसात्मक हुनेगरी अन्य पक्षलाई असर नपर्ने ढंगले कार्यक्रम गर्न भनेका छन् । एमालेनिकट युवा संघले आज गर्न लागेको दशैं भेटघाटको पूर्वसन्ध्यामा गृह मन्त्रालयले यो विज्ञप्ति निकालेको हो ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आन्दोलनको क्रममा २४ गते आफूलाई मार्ने योजना बनेको दाबी गरेका छन् ।
गुण्डु पुगेका पार्टी निकट आदिवासी जनजाति नेता कार्यकर्तामाझ उनले बालुवाटारबाट भाग्दाको क्षण सुनाएका छन् । लोकतान्त्रिक आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष पासाङ शेर्पा नेतृत्वको टोलीलाई ओलीले कांग्रेस सभापति देउवालाई घाइते बनाउने र ५ मिनेटमात्र ढिला भएको भए आफूलाई मार्ने योजना भएको बताएका छन् ।
सुरक्षाकर्मीमाथि भरोसा भएपनि ‘हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं’ भनेर बालुवाटारबाट निकालेको उनले सुनाए ।
ओलीको भनाइ जस्ताको तस्तै
जीवनमा यस्ता उतारचढाव, मारिने परिस्थिति कति आए, कति मारिँदा-मारिँदै उम्केको । यसपल्ट पनि पाँच मिनेट मात्रै ढिला भएको भए मार्ने नै थिए । शेरबहादुरजीलाई अलिक घाइते बनाउने र मलाई चाहिं मार्ने खालकै योजना रहेछ । र, मार्न खोजेका हुन् तर पाएनन् । अर्को मैले आफ्नो तयारी पनि गर्न पाइनँ । सेक्युरिटीमाथि अलिकति मलाई भरोसा भयो तर हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं भनेर अन्तिममा सेनाले भगाइसम्म दियो । त्यहाँबाट निकाल्यो भनौं न। नत्र त पाँच मिनेटभित्र मार्ने नै रहेछ । त्यो अवस्थाबाट पनि जोगिया छ ।
उनले आफ्नो मनोबल कहिल्यै कमजोर नभएको भन्दै थपे, ‘कमजोर मनोबल भएर हामी केही गर्न सक्दैनौं । यसका विरुद्ध ठूलो षड्यन्त्र भइराख्या छ । षड्यन्त्रबाट देशलाई जोगाउनका लागि उच्च मनोबल गर्नुपर्छ, हरेस खानु हुँदैन । एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। देशै जलाउने खालका आततायी, अपराधिक घटनाहरु यो त महाअपराधिक घटना, क्रियाकलाप हो । यस्तो कुनै पनि हालतमा एमाले हुँदाहुँदै हुन दिँदैनौं हामीले । एमाले हुँदाहुँदै यस्तो सिंहदरबार जलाउने, यसपल्ट त हाम्रो चाहिँ अलिकति कमजोरी भयो । यस प्रकारको हुन्छ भन्ने हामीले अलिकति यो हदसम्म देशै जलाउनेमा जान्छन् भन्ने खालको त्यस्तो लागेको थिएन तर देशद्रोही तत्वहरु, अपराधि तत्वहरु विभिन्न ठाउँ-ठाउँमा पनि पुग्या रहेछन् ।’
अहिले पनि फलानालाई मार्नुपर्छ, घरमा आगो लगाउनुपर्छ भनिरहेको बताउँदै ओलीले भने, ‘कस्तो वाक स्वतन्त्रता, कस्तो अधिनायकवाद हो, तानाशाही हो ? यिनले कस्तो व्यवस्था ल्याउन चाहेको ?’
भेटमा महासंघका अध्यक्ष शेर्पाले सबै आदिवासी जनजाति एकजुट भएर सामना गर्न साथमै रहेको ढाडस दिएका छन् ।
काठमाडाैं । नेकपा एमाले निकट युवा संघले आज दिउँसो १२ बजे भक्तपुरको गुण्डुमा चियापान तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम राखेको छ ।
जेनजी आन्दोलनपछि पूर्व प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका ओली औपचारिक कार्यक्रममार्फत पहिलो पटक सार्वजनिक हुन लागेका हुन् ।
भक्तपुरको गुण्डुमा डेरामा बस्दै आएका ओलीले केही दिनदेखि एमालेका नेता कार्यकर्ताहरुसँग भेटघाट गरिरहेका छन् ।
भक्तपुरमा युवा संघले कार्यक्रम राखेपछि अहिले भक्तपुर क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ ।
भक्तपुर जिल्लाका सबै प्रहरीहरु अहिले गुण्ड केन्द्रीत भइका छन् । काठमाडौंबाट पनि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको थप टोली गुण्डु केन्द्रीत भएका छन् ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरीका केही एसएसपीको सरुवा गरेको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा उपत्यका तीन जिल्ला मध्ये काठमाडौं र भक्तपुरका प्रहरी प्रमुख हटाइएपछि ललितपुर प्रहरी प्रमुख पनि फेर्ने तयारी गरेको मन्त्रालयस्रोतले जनाएको छ ।
ललितपुरका प्रमुख एसएसपी श्यामकृष्ण अधिकारीलाई प्रहरी प्रधान कार्यालय पठाएर ललितपुरमा सीआईबीको आर्थिक अपराध अनुसन्धान महाशाखा प्रमुख होविन्द्र बोगटी जाँदैछन् ।
सीआईबीमा कर्णाली प्रदेश प्रहरीबाट शिवकुमार श्रेष्ठ खटाइदैछन् । जिम्मेवारी हेरफेरको खबर प्राप्त भइसकेको र आफू जिम्मेवारी हस्तान्तरण गर्ने तयारीमा रहेको ललितपुरका एसएसपी अधिकारीले बताए ।
काठमाडौं । शिक्षामन्त्री महावीर पुनले शिक्षकहरुको तलब निकासा नगरे प्रधानाध्यापकहरूलाई नियमअनुसार कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
मन्त्रालयबाट तलब निकासा गरिसकेको बताउँदै तलब रोक्ने प्रअहरुलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । उनले तलब निकासा गर्न भोलिसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन् ।
दसैं–तिहारको अवसरमा कतिपय विद्यालय व्यवस्थापन समिति र प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षकहरूको तलब समयमा नदिएको गुनासो बढेको बताउँदै मन्त्री पुनले फेसबुकमाफर्त चेतावनी दिएका हुन् ।
उनका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयबाट दशैंअघि नै शिक्षकहरूको तलब सम्बन्धित विद्यालयहरूमा पठाइएको हो। तर पनि केही विद्यालयले शिक्षकहरूको तलब जानाजान रोकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका छन्।
‘भोलि सम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपूर्ण तरिकाले तलब नपाएका शिक्षकहरूको तलब नदिएमा सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र व्यवस्थापन समिति सदस्यहरूलाई नियमअनुसार कारवाही गरिनेछ,” पुनले बताएका छन्।
दसैँ तिहारजस्तो ठूलो चाडपर्वमा शिक्षकहरूलाई तलब नदिएर मानसिक तनावमा पार्नु दुखद भएको उनको भनाइ छ।
उनले लेखेका छन्,’तलव नख्वाउने प्रअहरुलाई सुचना – दशैं तिहारको अवसरमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले र प्रधानाध्यापकले तलब निकासा गरि दिएन भनेर धेरै गुनासो आएको छ । शिक्षा मन्त्रालय बाट तलब पहिले नै विद्यालयहरुमा पठाई सकेको छ । भोली सम्ममा कुनै नाजायज र अन्यायपुर्ण तरिकाले तलव नपाएको शिक्षकहरुको तलव निकास नगरेमा त्यसता विद्यालयका प्रधानाध्यापकलाई नियमानुसार कारवाही गरिनेछ।;
रुपन्देही । दाङको देउखुरी क्षेत्रमा पुग्दा मासांहारीले मुखमा झुण्ड्याउने विषय हो बधिया भालेको मासुको स्वाद । एकपटक यसको प्रयोग गरेकाले खोजीखोजी खाने गर्दछन् । पहिले थारु समुदायमा मात्रै बढी प्रचालनमा रहेको यो अहिले अधिकांश मासांहारीको रोजाईमा पर्न थालेको छ ।
पहिले सीमित व्यक्तिले मात्रै पाल्ने बधिया भाले अब भने व्यावसायिकरुपमा नै सुरु हुन थालेको छ । तर धेरैलाई यो कसरी बनाइन्छ ? भन्ने विषयमा नै जानकार भने नहुनसक्छ ।
कुखुरालाई परिवार नियोजन गरेर बनाइने हो बधिया । कुखुराको भालेमा बन्ध्याकरण गरेर यसलाई पालेर राखिन्छ । यसैकोव्यावसायिक थालनी गरेका हुन् दाङको लमही नगरपालिका वडा नम्बर ५ लमही निवासी कमलजंग सिंह ठकुरी । त्यसो त ठकुरी यहाँको नयाँ उद्यमी भने होइनन् । लामो समयदेखि देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघमा रहेका अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । उनको धेरै व्यावसायिकव्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य हुन्छ त्यो कारणले पनि यसको प्रचार बढी हुन थालेको धेरैको आंकलन छ । कुखुराको भालेको अण्डकोष निकालेर बन्ध्याकरण गर्ने अभ्यासलाई अहिले उनले व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाएपछि चर्चासँगै कमाई पनि राम्रै हुन थालेको बताउँछन् ।
भाले कुखुरालाई दुई महिना अर्थात् आठ हप्ताको हाराहारी पुग्दा बधिया बनाइन्छ र १० महिना पुग्दा बिक्रीको लागि योग्य हुन्छ । सामान्यतया भाले बास्न थालेको दुई हप्तामै बधिया बनाउने गरिन्छ । व्यवसायी ठकुरीका अनुसार बधिया कुखुरामा बोसो बढी लाग्ने भएकाले यसको मासु स्वादिलो, नरम र रसिलो हुन्छ । उनका अनुसार देउखुरीमा लोकल भालेको मूल्य ७–८ सय रुपैयाँ मात्र भए पनि प्रतिबधिया भाले ४ हजार रुपैयाँमा बिक्री हुने गरेको छ । उनले भने, ‘बधिया भालेको मासु बाक्लो, नरम र रसिलो हुन्छ । खानेकुरामा फरक स्वाद चाहने मानिसका लागि यो विशेष आकर्षण हो ।’
यसरी हेर्दा कुखुराको बन्ध्याकरणको अभ्यास सामान्य परम्परागत सीपभन्दा धेरै अघि बढेर अहिले व्यावसायिक बजार विस्तारमा बदलिएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा चल्दै आएको बधिया बनाउने अभ्यास अहिले शहरी बजारको स्वाद र विशेष उपहार संस्कृतिसँग जोडिएको छ ।
कुखुराको परिवार नियोजन भन्ने विषय सुन्दा अनौठो लागे पनि यसको व्यावसायिक महत्व ठूलो छ । मासुको उत्पादन बढाउनुका साथै बजारमा विशेष मूल्य पाउने भएकाले व्यवसायीहरू यसतर्फ आकर्षित भएका छन् ।
भालेको पछाडिको करङमा शल्यक्रिया गरी अण्डकोष निकाल्दा भालेको शिर पोथीको जस्तो हुने र बास्ने भालेको अण्डकोष निकाल्दा बास्न छाड्ने गरेको ठकुरीको भनाइ छ । भालेको बन्ध्याकरण गर्दा मासुको उत्पादन बढी हुने गर्दछ । बधिया भाले पालन गर्ने ठकुरीले कुखुराको परिवार नियोजन गर्दा मासु एक इन्चसम्म बाक्लो हुने र तौल पाँचदेखि सात किलोसम्म बढ्ने अनुभव सुनाए ।
पहिले कुखुराको अण्डकोष निकाल्न निकै समस्या भए पनि अहिले सजिलै बन्ध्याकरण गर्न सकिने अवस्था आएको उनको भनाइ छ । सुरुवाती दिनमा केही कुखुरा मरे पनि अहिले शल्यक्रिया सफल हुने गरेको उनी बताउँछन् ।
कुखुराको शल्यक्रियापछि चिल्लो हुँदै जाने, यौन क्षमता कमजोर हुँदै जाने र बास्ने क्षमता हराउने ठकुरीको तर्क छ । उनका अनुसार स्थानीय प्रजातिका कुखुरामा मात्र अण्डकोष निकाल्न सम्भव हुन्छ । पहिले रहरका लागि गरिएको यो अभ्यास अहिले अनुसन्धानमूलक र व्यावसायिक रूपमा फैलिएको छ । ‘पहिले यसलाई पाहुना र सुत्केरीलाई खुवाउने भनेर पाल्ने गरिन्थ्यो तर अहिले सबैतिर माग बढ्यो, त्यसैले मैले यसलाई व्यावसायिक रुपमै अघि बढाएको हो’ उनले भने ।
बधिया भालेकै पकेट क्षेत्रका रूपमा देउखुरी चिनिन्छ । जिउँदो कुखुराको शरीर चिरेर बधिया बनाउने परम्परा स्थानीय समुदायले लामो समयदेखि चलाउँदै आएका हुन् । यही कारण देउखुरीलाई बधिया भालेको शहर पनि भनिन्छ । बजार विस्तारलाई प्राथमिकता दिइँदै आएको छ । मासुका पारखीले चाहेमा देउखुरीबाहिर पनि बधिया भाले सहजै पाउन सकिने र अहिले पोखरा, काठमाण्डौबाट धेरै माग आउन थालेको ठकुरी बताउँछन् ।
‘अहिले यहाँ आउने त खोज्ने कुरा भयो तर पोखरा, काठमाण्डौ सबैतिरबाट थोकमा अर्डर हुन थाल्यो’ उनले भने –‘अब यसलाई व्यवसायकै रुपमा अघि बढाउन थालेँ, अहिले किसानले पनि राम्रो मूल्य पाएका छन्, पहिले २ हजार मूल्य थियो अब ४ हजार पुगेको छ । बजारको समस्या छैन ।’
बोकालाई खसी बनाए जस्तै लोकल कुखुराको खसी रूप हो, बधिया भाले । देउखुरीमा उत्पादन भएको बधिया भाले काठमाडाैं, चितवन, पोखरा लगायत ठूला शहरका रेस्टुरेन्टहरूले ‘यहाँ बधिया भाले पाइन्छ’ भनेर प्रचार गरेका देखिन्छन् ।
कतिपय वितरक र रेस्टुरेन्टहरूले सामाजिक सञ्जाललाई प्रचारको माध्यम बनाएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा बधिया भालेको माग झनै बढेको व्यवसायी ठकुरीको भनाइ छ । उनका अनुसार बधिया भालेको माग काठमाडाैं, पोखरा, चितवन लगायत स्थानबाट अर्डर अनुसार पुर्याइँदै आएको छ ।
‘मैले लमहीमा होटल नै चलाएको छु, हाम्रोमा पहिल्यैदेखि नै बधिया भालेको माग थियो । तर आज सामाजिक सञ्जाल र विशेषगरी मेला महोत्सवले बजार अझै विस्तार गरिदिएको छ, सबैतिर चासोसँगै माग बढेको छ’ ठकुरी भन्छन् ‘विभिन्न जिल्लाबाट बधिया भालेको अर्डर आउँछ । धेरैलाई त किसानले घरमै पुर्याइदिन्छन् । लोकल कुखुरा जहाँ पनि पाइन्छ, तर बधिया भाले विशेष भएकाले यसको आकर्षण बढी छ ।’
ठकुरीले बुह्रान बहुउद्देश्यीय कृषि फर्म दर्ता गरेर लमही नगरपालिका वडा नम्बर ६ लंगडीमा आफ्नै ३० कठ्ठा जग्गामा विगत ६ वर्षदेखि निरन्तर व्यावसायिक रूपमा बधिया भाले पालन गर्दै आएका छन् ।
उनले भने ‘देशका विभिन्न भाग डुलेका र बुझेका कैयौँ ग्राहक बधिया भाले खोज्दै आउनुहुन्छ । नेपालमा बधिया भालेको पहिचान देउखुरी, बाँके र बर्दियासँग अलि बढी नै जोडिन्छ । एकपटक स्वाद लिएकाले यसलाई धेरै खोजेको पाइएको छ ।’ ‘यहाँ आउने ठूला मान्छेलाई पछिल्लो समयमा बधिया उपहार दिने चलन बढ्दो छ । सामाजिक सञ्जालको चलनले यसको बजार विस्तारमा ठूलो सहयोग पुगेको छ । धेरैजसो उच्च ओहदाका अधिकारीहरूले किन्ने गरेको पाइन्छ । सार्वजनिक समारोहमा समेत बधिया भाले उपहार दिने चलन बढेको छ । मेरो पनि यसरी नै बजार बिस्तार भएको हो’ उनले भने ।
पछिल्ला वर्षहरूमा देउखुरीको बधिया भालेको चर्चा चुलिए पनि पारखीहरूमाझ यसको छाप पुरानै छ । फर्म दर्ता गरेरै ६ सय जति कुखुरा पालेको उनले जानकारी दिए । ’खोरमा बधिया भाले भरिभराउ छन् । अहिले ५ वटा लोकल भाले छन् भने पनि लोकल बेचिँदैन । बधिया बनाएरै बेच्ने गरिएको छ’ उनी भन्छन् । उनका अनुसार दाङका ठूला होटेलहरूमा पनि बधिया भालेको माग बढ्दो छ । जिल्ला बाहिरबाट त अत्यधिक माग आउँछ ।
ठकुरीले भने, ‘आफ्नो किताब बेच्दै दाङ पुगेका बेला राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रका प्रमुख महावीर पुनलाई बधिया भाले उपहार दिइएका थियौँ ।’ नेपालमा कुखुरालाई बधिया बनाउने चलन थारु समुदायबाट सुरु भएर बिस्तारै अरू समुदायले सिकेको पाइन्छ । आज यो चलन थारु समुदायमा मात्र सीमित छैन ।उनले भने, ‘यो वर्ष मात्र मैले ६ सयवटा बधिया भाले बनाइसकेको छु । यसलाई व्यावसायिक रूपमै अघि सारेको छु ।’
ठकुरीजस्ता व्यवसायीहरूको प्रयासले परम्परागत सीपलाई आधुनिक व्यावसायिक कृषि क्षेत्रमा बदलिएको छ । यसले ग्रामीण सीपलाई पहिचान दिनुका साथै स्थानीय उत्पादनलाई राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याएको छ । उद्योग वाणिज्य संघ लमहीका अध्यक्षसमेत रहेका ठकुरी स्वयम् ६ वर्षदेखि निरन्तर बधिया भाले पालिरहेको देखेपछि अहिले स्थानीयले पनि यसको संख्य बढाउन थालेका छन् ।
बजारमा ५ हजारभन्दा धेरैको संख्यामा माग आएपछि उत्पादन हुन नसकेको टकुरीको भनाइ छ । बजारको ग्यारेन्टी भएको र मूल्य पनि राम्रो भएकाले अब किसानले यसमा ध्यान दिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यसैले देउखुरीमा बधिया भाले बनाउने चलन निकै बढेको छ । परम्परागत रूपमा थारु समुदायमा बधिया भाले बनाउने चलन छ । तर कहिलेदेखि सुरु भएको भन्ने तथ्य भने प्रष्ट छैन । परापूर्व कालदेखि नै बनाउने गरेको त्यहाँस्थित पत्रकार शिवु खनाल बताउँछन् । बधिया भालेको बढ्दो मागसँगै यसको बजार विस्तार अझै फराकिलो बन्दै जाने निश्चित देखिएको र यसले स्थानीय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो योगदान पुर्याउने सम्भावना बोकेको उनको बुझाई छ ।
बधिया भालेको परम्परा थारु समुदायसँग सुरु भए पनि अहिले विभिन्न समुदायका किसानहरूले यसलाई आत्मसात् गरेका छन् । यसको लोकप्रियताले मात्र नभई मूल्यले पनि किसानलाई आकर्षित गरेको हो ।
काठमाडौं । नेपालले टेस्ट राष्ट्र वेस्ट इन्डिजविरुद्ध हुने तीन खेलको युनिटी कप अन्तरराष्ट्रिय टी ट्वान्टी क्रिकेट शृङ्खलाअन्तर्गत पहिलो खेल आज खेल्दैछ ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)को शारजाह क्रिकेट रङ्गशालामा हुने खेलमा नेपालले पहिलोपटक दुईपटकको विश्वकप विजेता टोली वेस्ट इन्डिजसँग ऐतिहासिक खेल खेल्न लागेको हो ।
त्यसैगरी नेपालले आफ्नो दोस्रो खेल यही असोज १३ गते खेल्ने छ भने तेस्रो खेल १४ गते खेल्नेछ । यस सिरिज खेलेर नेपाली टोली आइसिसी टी ट्वान्टी विश्वकपको एसिया तथा इस्ट एसिया पेसिफिक छनोट खेल्न ओमान जाने तालिका रहेको छ । उक्त प्रतियोगिताको तयारीस्वरूप नै नेपालले वेस्ट इन्डिजसँग खेल्न लागेको हो ।
रोहित पौडेलको कप्तानीमा रहेको नेपाली टोलीमा उपकप्तान दीपेन्द्रसिंह ऐरी, सन्दीप लामिछाने, सोमपाल कामी, कुशल भुर्तेल, लोकेस बम, कुशल मल्ल र आसिफ सेख छन् । त्यसैगरी आदिल आलम, करण केसी, नन्दन यादव, सन्दीप जोरा, आरिफ सेख, ललितनारायण राजवंशी, गुलशन झा र साहब आलम छन् ।
यता अकिल होसेनको कप्तानीमा रहेको वेष्ट इन्डिज टोलीमा भने फाबियन एलेन, जेवेल एन्ड्र्यू, अकिम अगस्ट, नभिन बिडाइस, जेडियाह ब्लेड्स, किएसी कार्टी, करिमा गोरे र जेसन होल्डर छन् । त्यस्तै अमिर जान्गू, काइल मेयर्स, ओबेड मेकोए, जिसान मोटारा, रामोन सिमन्ड्स, शमार स्प्रिङ्गरजस्ता खेलाडी रहेका छन् ।
काठमाडौं । फागुन २१ गतेका लागि घोषित निर्वाचनको प्रारम्भिक कार्य निर्वाचन आयोगले सुरु गरिसकेको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हिजो देशवासीका नाममा सम्वोधन गर्दै निर्वाचनको तयारीमा सरकार जुटिसकेको बताइन् ।
आयोगले १८ वर्ष पुगेका जेनजी युवालाई मताधिकार प्रदान गर्ने हेतु मतदाता नामावली अध्यावधिक गर्न विद्यमान निर्वाचन कानूनलाई अध्यादेशको माध्यमबाट संशोधन गरिसकेको छ । यति मात्र नभएर रोजगारीको सिलसिलामा देशबाहिर रहनुभएका नेपाली नागरिकलाई विदेशबाट समेत मतदान गर्नसक्ने सम्भावनाको बारेमा सरकारले निर्वाचन आयोगसँग छलफल गरिरहेको प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिएकी छन् । यसले फेरि एउटा गम्भीर बहसलाई पुनः सतहमा ल्याइदिएको छ, विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान अधिकार दिने कि नदिने ?
केही दिनअघि निर्वाचन आयोगमा भएको छलफलमा गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले भनेका थिए, ‘विदेशमा रहेका नेपालीलाई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमार्फत भए पनि मतदान गर्न पाउनैपर्छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको पनि धेरै भइसकेको छ, अब यो कार्यान्वयन गर्नैपर्छ ।’
करिब ४० लाख नेपाली नागरिक रोजगारी वा बसाइँसराइका कारण विदेशमा छन् । तीमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामै कार्यरत छन् । मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा २४ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा दिने रेमिट्यान्सको मूल स्रोत यही श्रमिक वर्ग हो ।
तर संविधानले सुनिश्चित गरेको सार्वभौम मताधिकार भने उनीहरूबाट अझै टाढा छ । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनपछि अब प्रश्न उठेको छ, के यो अधिकार फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमै सम्भव छ ?
मस्यौदा २ वर्षदेखि गृह मन्त्रालयमा थन्कियो
गृहमन्त्री अर्याल सहभागी छलफलमा निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले भनेका थिए, ‘यो विषय संवेदनशील छ । सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ, संसदले निर्देशन दिएको छ, तर स्रोत साधन र कानुनी अस्पष्टताका कारण निर्वाचन आयोग अघि बढ्न सकेको छैन ।’
उनका अनुसार आयोगले विदेशमा रहेका नेपालीलाई मतदान गर्न दिने व्यवस्था सम्बन्धी ऐन तयार पारेको थियो । तर गृह मन्त्रालयमा पुगेको विधेयक अझै अघि नबढेर कानूनी रुप नलिदाँ कार्यान्वयन अड्किएको हो ।
त्यो विधेयकमा विदेशस्थित दूतावास वा नियोगमार्फत समानुपातिक निर्वाचनमा मतदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । आवश्यक भए अनलाइन वा हुलाकमार्फत पनि मताधिकार सुनिश्चित गर्न सकिने प्रावधान त्यहाँ छ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश र संसदको निर्देशन कार्यान्वयन भएन
साढे ७ वर्ष अघि २०७४ चैत ७ मा सर्वोच्च अदालतले ‘आवश्यक कानुनी र पूर्वाधारको व्यवस्था गरी विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिलाउन’ नेपाल सरकारलाई आदेश दिएको थियो । त्यस्तै करिव ७ वर्ष अघि २०७५ पुस ४ मा संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पनि निर्वाचन आयोगलाई विदेशमा रहेका मतदातालाई मताधिकार दिन आवश्यक कानुनी तयारी र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर यी आदेश र निर्देशनलाई व्यवहारमा उतार्न राज्यका संयन्त्रले देखाएको ढिलासुस्तीका कारण बाह्य मतदान अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
थपलियाले २ वर्ष समय मागेका थिए
पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले साढे दुई वर्षअघि गैरआवासीय नेपाली संघसँगको छलफलमा भनेका थिए, ‘यदि विदेशमा रहेका नेपालीलाई पनि मतदानको अधिकार दिने व्यवस्था कानूनी रुपमा भयो भने २ वर्षमा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । हाम्रो परम्परागत निर्वाचन तरिका मान्छे भेला गरेर बाकस राख्ने हो । यो तरिका विदेशमा सम्भव छैन । भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमै एउटा बुथ राखेर १५ लाख नेपालीलाई मतदान गराउन सकिँदैन । त्यसैले या त हुलाक मतदान सुरु गर्नुपर्छ, या प्रविधियुक्त इ–भोटिङ प्रणाली अपनाउनुपर्छ ।’
उनको भनाइ अझै पनि प्रासंगिक छ । नेपालमा मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने प्रणालीमै कठिनाइ हुँदा विदेशमा रहेका लाखौं नेपालीलाई नामावलीमा समावेश गर्नु आफैंमा चुनौतीपूर्ण छ ।
निर्वाचन आयोग भन्छ- संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था अनिवार्य
निर्वाचन आयोगको अध्ययनले औंल्याएको कुरा हो, विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्न संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था अपरिहार्य छ । अहिले संविधानको धारा ८४ अनुसार १८ वर्ष उमेर पुगेको प्रत्येक नेपालीलाई मतदान गर्ने अधिकार छ, तर त्यसलाई लागू गर्न कानुनले स्पष्ट मार्गचित्र दिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, दोहोरो नागरिकता लिएका व्यक्तिलाई मताधिकार दिने नदिने प्रश्न पनि विवादास्पद छ । कतिपय देशमा नागरिकता पाएका नेपालीलाई स्वतः मताधिकार दिनु हुन्न भन्ने कतिपय विज्ञको मत छ, किनभने उनीहरू अब नेपाली नागरिक होइनन् । तर अस्थायी रूपमा श्रम, अध्ययन वा बसाइका कारण विदेशमा रहेका नेपाली भने निर्विवाद रूपमा नागरिक हुन् र उनीहरूलाई मताधिकारबाट बञ्चित गर्नु संविधान विपरीत हुने कतिपय विज्ञ ठान्छन् ।
रेमिट्यान्स चल्ने तर मत नचल्ने ?
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले विदेशबाट आउने विप्रेषण अर्थात रेमिट्यान्समा अडिएको छ । करिब ४० लाख नेपालीमध्ये ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसियामा मात्र कार्यरत छन् । उनीहरूको पसिनाबाट आएको पैसा मुलुकको जीडीपीको तेस्रो प्रमुख हिस्सा बनेको छ । तर विरोधाभास के छ भने, देश चलाउने काम उनीहरूको पैसाले हुन्छ, सरकारसँगै कानून निर्माणका लागि मत हाल्ने अधिकार भने उनीहरूसँग छैन । यही कारण गृहमन्त्री अर्यालले भनेका हुन्, ‘उहाँहरूको योगदानबाट नै मुलुक चलेको छ । उहाँहरुलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हुन्छ ।’
बाह्य मतदानबारे के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास ?
विश्वका करिब ११५ देशले विभिन्न किसिमका बाह्य मतदानको अभ्यास गरेका छन् । अमेरिका (सन् १८६२), न्यूजिल्यान्ड (१८९०), अस्ट्रेलिया (१९०२), बेलायत (१९१८), फ्रान्स (१९२४) लगायत मुलुकले धेरै पहिलेदेखि बाह्य मतदान सुरु गरेका छन् । जसमा सम्बन्धित मुलुकमा रहेको दूतावासमा मतदान गर्ने पद्धति दक्षिण अफ्रिका, ब्राजिल, इराक जस्ता देशमा छ ।
हुलाकमार्फत मतदान अमेरिका, स्विजरल्यान्ड, क्यानडा, मलेसिया लगायतमा अभ्यास छ । अनलाइन वा ई–भोटिङ इस्टोनियामा सफल भएको छ । धेरै मुलुकले मिश्रित पद्धति (दूतावास, हुलाक, अनलाइन) अपनाएका छन् । दक्षिण एसियामा भने यो अभ्यास सुरु भएको छैन । यही कारण नेपाललाई यसमा अग्रणी कदम चाल्ने अवसर छ ।
विदेशमा मतदान कार्यान्वयन गर्न मुख्यतः चार चुनौती देखिएका छन् । जसमा मतदाता नामावली अद्यावधिक, सुरक्षित भोटिङ प्रणाली, गोपनीयता सुनिश्चित गर्ने प्रविधि विकासको विषय प्रमुख हो । त्यस्तै निर्वाचन ऐन तथा नियमावली र निर्देशिका संशोधन, संविधानसँग मिल्दो कानुनी प्रावधान अर्को महत्वपूर्ण पक्ष हो ।
तेस्रोमा राजनीतिक दलबीच सहमति, गोपनीयता र निष्पक्षतामाथिको प्रश्न हो । यस्तै चौथोमा खाडी मुलुकमा मतदान गर्नका लागि नेपाली दुतावाससम्म पुग्नका लागि बिदा पाउने समस्या, मतदान केन्द्र व्यवस्थापन, सुरक्षाको ग्यारेन्टी लगायतका विषय हुन् । तर समाधानका बाटो पनि छन् । सुरुमा सीमित देशबाट परीक्षण, समानुपातिक प्रणालीमा मात्र मतदान, अनलाइन दर्ता, दूतावासमार्फत व्यवस्थापन र क्रमशः यस्ता विकल्पलाई निर्वाचन आयोगले सिफारिस गरिसकेको छ ।
फागुन २१ मा सम्भव छ ?
अब प्रश्न यही हो, के फागुन २१ गते हुने निर्वाचनमा विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्ने व्यवस्था गर्न सम्भव छ ? निर्वाचन आयोगका अधिकारी भन्छन्, ‘कानुन संशोधन नगरी सम्भव छैन ।’
अहिले कानून नहुदाँ, प्रविधि परीक्षण नहुँदा, नामावली संकलन प्रक्रियाले गति नपाउँदा यो निर्वाचनमा तत्काल सम्भव छैन । तर यसले बहस भने छेडिसकेको छ । यसले राजनीतिक दललाई बहस गर्न जरुरी देखाएको छ । फागुन २१ मा नहुने भए पनि अर्को निर्वाचनसम्म बाह्य मतदान कार्यान्वयन गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले माओवादीसँग एकता गर्न वार्ता टाेली गठन गरेकाे छ । वरिष्ठ नेता बेदुराम भुसालको नेतृत्वमा वार्ता टाेली गठन गरेकाे हाे ।
अध्यक्ष माधव नेपालद्वारा जारी अपानिमा भनिएको छ, वामपन्थी, कम्युनिष्ट तथा समाजवादी पार्टी र समूहहरूसँग एकता वार्ता गर्नको लागि वरिष्ठ नेता क. डा. बेदुराम भुसालको संयोजकत्वमा वरिष्ठ नेता कमरेड प्रमेश हमाल र उपाध्यक्ष कमरेड प्रकाश ज्वाला सदस्य रहनु भएको वार्ता टोली गठन गरिएको छ। बातों टालीले निम्न सैद्धान्तिक आधारमा वातां गर्नेछ ।
पार्टी एकताका सैद्धान्तिक आधार पार्टीको नाम नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुने, नेपाली क्रान्ति जनवादी चरण पूरा गरेर समाजवादी चरणमा प्रवेश गरेको मान्ने, आम नेपाली जनता र दलाल नोकरशाही पूंजीपति वर्गविचको अन्तर्विरोधलाई वर्तमान नेपाली समाजको प्रधान अन्तर्विरोध मान्ने उल्लेख छ।
पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद-लेनिनवाद हुने, पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयता हुने, पार्टीको रणनीतिक लक्ष्य वैज्ञानिक समाजवाद हुने, समाजवादी कार्यदिशा अंगाल्ने, नेपाली विशेषताको समाजवादी कार्यक्रम अङ्गीकार गर्नेलगायतका अाधारसहित वार्ता टाेली गठन गरेकाे हाे ।
आजै सकिएको माओवादीको बैठकले पनि समाजवादी मोर्चामा रहेका दलसँग एकता गर्न पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले केन्द्रीय समिति विघटन गरेपश्चात सचिवालय बनाउने भएको छ । प्रचण्डको नेतृत्वमा रहने सचिवालयमा पार्टीका निवर्तमान पदाधिकारीहरू सदस्य रहनेछन् ।
माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकले विशेष महाधिवेशनका लागि प्रचण्डको संयोजकत्वमा महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउने निर्णय लिएको थियो ।
यससँगै पार्टीको केन्द्रीय कमिटी भंग भएर सबैजना आयोजक समिति सदस्य बनेका छन् । अब पार्टीको तर्फबाट कुनै पनि महत्वपूर्ण निर्णय लिनका लागि सचिवालयको गठन गरिने प्रवक्ता अग्नी सापकोटाले बताए ।
‘पार्टीका पदाधिकारीहरू रहने गरी अध्यक्ष कमरेडको नेतृत्वमा सचिवालय बनाइने छ, त्यसले डे टु डे निर्णय्हरू लिनेछ,’ उनले भने ।
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय कमिटीको बैठक भव्यताका साथ सम्पन्न भएको बताएका छन्।
बैठकपछि बाहिरिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘केन्द्रीय कमिटीको बैठक भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छौँ। अब म अध्यक्ष रहिनँ, महाधिवेशन आयोजक कमिटीको संयोजक भएँ।’
माओवादीले आज केन्द्रीय कमिटी भङ्ग गरेर महाधिवेशन घोषणा गरेको छ। महाधिवेशन मंसिरको अन्तिमसम्म गर्ने गरी अध्यक्षलाई संयोजक तोकिएको प्रवक्ता अग्नि सापकोटाले बताए।
त्यसो त ठकुरी यहाँको नयाँ उद्यमी भने होइनन् । लामो समयदेखि देउखुरी उद्योग वाणिज्य संघमा रहेका अहिले अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन् । उनको धेरै व्यावसायिकव्यावसायिक प्रतिष्ठानसँग सहकार्य हुन्छ त्यो कारणले पनि यसको प्रचार बढी हुन थालेको धेरैको आंकलन छ । कुखुराको भालेको अण्डकोष निकालेर बन्ध्याकरण गर्ने अभ्यासलाई अहिले उनले व्यावसायिक रूपमै अगाडि बढाएपछि चर्चासँगै कमाई पनि राम्रै हुन थालेको बताउँछन् ।
