काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सबै स्थानीय तह र सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई नदीजन्य तथा साधारण निर्माणमुखी खानीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनका लागि ६ बुदेँ सुझाव दिएको छ । आयोगले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत परिपत्र गर्दै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तह र ७७ वटै जिल्ला समन्वय समितिलाई सुझाव दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २८ को उपदफा १ को ख र ग बमोजिम कार्यान्वयनका लागि नदी तथा नदीजन्य पदार्थ र खानीबाट ढुंगा, माटो, रोडा, गिट्टी, ग्राभेल तथा वालुवा लगायत प्राकृतिक श्रोतको उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्रीवितरण सम्बन्धि सुझाव दिइएको आयोगका प्रवक्ता नारायण रिसालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
जसमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् प्रशोधन गर्ने उद्योग दर्ता गर्न अनुमति प्रदान गर्ने निकायले दर्ता गर्दा उल्लेख गरिएका शर्त पालना गरे नगरेको सम्बन्धमा उद्योग मन्त्रालय, उद्योग विभाग र प्रदेश सरकारको उद्योग हेर्ने विभाग वा कार्यालयले अनुगमन तथा निरीक्षण गरी मापदण्ड विपरित सञ्चालन भएको पाईएमा कानूनी कारवाही गर्न सुझाव दिएको छ ।
खनिज उत्खनन् गर्न अनुमति लिएका योजनाले उत्खनन् गर्दा तोकिएको कार्यविधि, प्रक्रिया र वातावरणीय लगायतका शर्तको पालना गरे नगरेको बारेमा अनुमति दिने निकायले नै शर्त पालना गरे नगरेको बारे निरीक्षण गरी कारवाही गर्न आयोगले सुझाव दिएको छ ।
आयोगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खननमा बिभिन्न थ्रेसहोल्ड र सीमाका आधारमा जुन तह वा निकायले वातावरणीय अध्ययनको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने जिम्मेवारी रहेको तह वा निकायले प्रतिवेदन बमोजिम शर्त पालना गरे नगरेको अध्ययन गरी नगरेको पाइएमा प्रचलित कानून बमोजिम कारवाही गर्न सुुझाव दिएको छ ।
साथै उत्खनन्, संकलन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण गर्न ठेक्का सम्झौता गर्ने निकायले सम्झौता बमोजिम गरे नगरेको अनुगमन गर्ने र त्यसमा कैफियत देखिएमा कानून बमोजिम कारवाही सम्बन्धित स्थानीय तह आफैले गर्ने वा कानूनबाट तोकिएको निकायमा पठाउन भनेको छ । यसरी कारवाहीको लागि लेखी आएमा त्यस्ता निकायले समेत यथाशिघ्र कारवाही गरी अिघलेख समेत राख्ने व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाव दिइएको छ ।
नदीजन्य पदार्थको ठेक्का, राजस्व संकलन तथा त्यसको उपयोगमा अपारदर्शी रुपमा मिलेमतोमा ठेक्का दिएको तथा अवैधानिक रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगको दर्ता तथा सञ्चालन गरेको भन्ने विषयमा पारदर्शी ठेक्का सम्झौता तथा दर्ता फर्मको नियमित अनुगमन निरीक्षण गर्न पनि भनेको छ । साथै स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली एवम मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत ‘ढुंगा, विट्टी, बालुवा उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७’ का प्रावधान बमोजिम गराउन सुझाव पनि दिएको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, वालुवा सम्बन्धी नदीजन्य पदार्थको स्थानीय तहबाटै सरकारले तोकेको र प्रचलित कानूनमा उल्लेख भएको मापदण्ड बमोजिम सञ्चालन भए नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गर्न जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति रहेको हुदाँ उक्त अनुगमन समितिले प्रभावकारी रुपमा अनुगमन गरी नियमन गर्न मन्त्रालयमार्फत सबै जिल्ला समन्वय समितिलाई परिपत्र गर्न पनि भनेको छ ।
ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, लगायतका विषयमा इजाजत वा अनुमति दिने, ठेक्का पट्टा लगाउने र अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी जवाफदेही गर्ने निकायले आ–आफ्नो जिम्मेवारी र जवाफदेही निर्वाह नगरेको कारण राज्यको प्राकृतिक स्रोत साधनको दुरुपयोग, सरकारी सम्पत्तिको हानी नोक्सानी, राजस्व हिनामिना लगायतका विषयमा आयोगमा उजरी गर्न गई अनुसन्धानको क्रममा कैफियत देखिएमा त्यसरी जिम्मेवारी र जवाफदेही लिएका निकायका पदाधिकारीमाथि कानून बमोजिम कारवाही गर्न पनि भनेको छ ।
