Tag: जलवायु परिवर्तन

  • जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएका छौँ: प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनमा केन्द्रित भएका छौँ: प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बढ्दो जलवायु परिवर्तका कारण सिर्जित समस्याको समाधानका लागि पनि स्वच्छ ऊर्जाको विकास र प्रवर्द्धनमा सरकारले विशेष ध्यान केन्द्रित गरेको बताएका छन् । उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको समस्या हामीले सिर्जना गरेको त होइन तर यसको मारमा हामी पनि परेका छौँ । त्यसको निराकरणका लागि स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै अहिलेको आवश्यकता हो ।’

    स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)को १९औँ र २०औँ वार्षिक साधारणसभालाई आज  सम्बोधन गर्दै उनले जैविक इन्धनका कारण समस्या विकराल बन्दै गएको, बाढीपहिरो, बेमौसमी वर्षामा वृद्धि भएका कारण त्यसको मारमा नेपालसमेत परेकाले त्यसको निराकरणमा जुट्नुपर्नेमा जोड दिए । प्रधानमन्त्रीले हिमाल नाङ्गै हुने अवस्था आएको र त्यसले ठूलो समस्या निम्त्याउने भएकाले समयमै सचेत हुनुपर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।

    प्रधानमन्त्रीले हालै अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु सम्मेलनमा समेत त्यस विषयले प्राथमिकता पाएको र नेपालले स्पष्ट ढङ्गले आफ्ना मत दर्ज गराएको उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले यहाँ उत्पादित बिजुली देशभित्रै खपत गर्ने कार्ययोजनाका साथ सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिए ।

    उनले विद्युतीय सवारी साधनको प्रवर्द्धन, इन्डक्सन चुल्होको प्रयोगमा बढावा दिन पनि सरकारले विशेष कार्ययोजना बनाएर लागू गर्ने उल्लेख गरे । प्रधानमन्त्रीले भने, ‘आफ्नो देशको बिजुली नेपालमा नै खपत गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकार अनुदान दिन तयार छ ।’ प्रधानमन्त्रीले ऊर्जा क्षेत्रमा रहेका समस्या समाधानका लागि सरकारले सबै प्रकारको सहयोग उपलब्ध गराउने विश्वाससमेत दिलाए ।

    कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले देशभित्रै बिजुलीको खपतका लागि कार्ययोजना नै बनाएर लागिपरेको बताइन् । उनले उत्पादित बिजुली खेर नजाओस् भन्नेतर्फ मन्त्रालय गम्भीर भएर लागेको भन्दै त्यसमा साथ दिन निजी क्षेत्रलाई आग्रह गरिन् ।

    उनले बिजुलीको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि आधारसहित आए निजी क्षेत्रलाई अनुमति दिन कुनै पनि समस्या नभएको दोहो¥याइन्। ऊर्जामन्त्रीले भने,‘मैले यसअघि पनि भनेको छु । तपाईंहरु आधार र कार्ययोजनासहित आउनूस् । अनुमति दिन मन्त्रालय तयार छ ।’

    ऊर्जामन्त्रीले विगतमा जस्तै झोलामा खोला राख्ने प्रवृत्ति बिजुली व्यापारको हकमा पनि नआओस् भन्नेमा सरकार सचेत रहेको स्पष्ट पार्नि। ‘हामीले विगतमा जलविद्युत् आयोजनाको लाइसेन्स लिने र काम नगर्ने प्रवृत्तिका बारेमा धेरै सुनेका थियौँ । बिजुली व्यापारको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै नहोस् । अनुमति लिने तर कुनै पनि काम नगर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनु जरुरी छ,’ उनले भने ।

    वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादवले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपालले शून्य कार्बनको नीतिका विषयमा स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाएकाले स्वच्छ ऊर्जाको विकास नै हाम्रो प्रमुख आवश्यकता भएको बताए ।

  • जलवायु परिवर्तनको असरबारे अर्थमन्त्री शर्मा र बेलायतका राजदूतबीच छलफल

    जलवायु परिवर्तनको असरबारे अर्थमन्त्री शर्मा र बेलायतका राजदूतबीच छलफल

    काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र नेपालका लागि बेलायतका राजदूत निकोला पोलिटबीच शिष्टाचार भेट भएको छ ।

    आज मन्त्रालयमा भएको भेटमा द्विपक्षीय हितका साथै नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असरबारे छलफल भएको बताइएको छ । भेटमा सुदूरपश्चिमसहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको बेमौसमी वर्षा तथा बाढीपहिराले पु¥याएको जनधन र पूर्वाधार क्षतिका सम्बन्धमा समेत कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    उनीहरुबीच पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र क्षतिग्रस्त पूर्वाधारको निर्माणका लागि आवश्यक सहयोग सम्बन्धमा सकारात्मक कुराकानी भएको छ । सो अवसरमा मन्त्री शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए ।

    यस्तै भेटमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन २०२१ (कोप २६) मा जलवायु परिवर्तनका कारण प्रभावित बनेका नेपाल जस्ता देशले क्षतिपूर्ति पाउने गरी प्रभावकारी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

  • नेपालले हिमाल र हिमनदी पग्लिएको मुद्दा उठाउने

    नेपालले हिमाल र हिमनदी पग्लिएको मुद्दा उठाउने

    काठमाडौं । गत फेब्रुअरीमा राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनका अध्यक्ष आलोक शर्मा मुस्ताङ पुगे । मुस्ताङको जोमसोम पुगेर उनले जलवायु परिवर्तनले हिमाली पठारमा पुर्‍याएको असरबारे ‘ग्राउन्ड जिरो’ अध्ययन गरे । कार्बन उत्सर्जन गर्ने ठूला मुलुकको कार्यबाट नेपालजस्ता हिमाली मुलुक कसरी प्रताडित छन् भन्ने अध्ययन गर्नु उनको मुस्ताङ भ्रमणको उद्देश्य थियो ।

    मुस्ताङी जीवनशैली, अर्थतन्त्र र भूगोल क्षयीकरणमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएको असर हेरेपछि उनले भने : संसारकै कम कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक यसरी प्रभावित हुनु निकै ठूलो अन्याय हो । यसबारे चाँडोभन्दा चाँडो काम गर्नु जरुरी छ ।’

    हिन्दुकूश क्षेत्र १.६ अर्ब मानिसको ताजा पानीको स्रोत रहेको र नेपाली हिमालयले ४०० मिलियन मानिसलाई पानी उपलब्ध गराउने तथ्यांक पेश गर्दै उनले हिमालयलाई जोगाउन सबै लागिपर्नु पर्ने बताएका थिए ।

    उनीसँगै भ्रमणमा सहभागी बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले भनेकी थिइन् : कोप-२६ अध्यक्ष शर्माले नेपाली हिमाल, जैविक विविधता, समुदाय र सिंगो क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको गम्भीर असरलाई आफैले देख्नुभयो । सम्मेलनको अध्यक्षको नाताले उहाँले अब हिमालय क्षेत्रमा काम गर्न ढिला भैसकेकोबारे समग्र विश्वलाई सन्देश दिनुहुनेछ ।’

    राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलन (कोप-२६) अध्यक्ष तथा बेलायती सांसद आलोक शर्मा हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङ सदरमुकाम जोमसोममा । उनले त्यहाँ जलवायु परिवर्तनले हिमालमा पारेको असरबारे अध्ययन गरेका थिए । मुस्ताङ भ्रमणपछि उनले जलवायु परिवर्तनको असरविरुद्ध लड्न ढिला भैसकेको सन्देश विश्वलाई दिए । तस्बिर : बेलायती दूतावास

    नेपाल भ्रमणमा आएको बेला अध्यक्ष शर्माले संचारकर्मीसँग कोप-२६ सम्मेलनमा नेपालको आवाज र हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रको आवाज सुनाइने भनेर आफूले सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए । यसले नेपालमात्र नभएर समग्र दक्षिण एसियाली क्षेत्रलाई असर पार्ने उनको भनाई थियो । दक्षिण एसियामा मात्रै करिब ४ करोड मानिस जलवायु परिवर्तनको कारण गरिबीमा फस्न सक्ने उनले बताए ।

    शर्माले भनेका थिए, ‘हिमनदीहरु पग्लदाको असर अवलोकन गर्दा मैले जलवायु परिवर्तनको कठिन यथार्थ आफ्नै आँखाले देखेँ र हिन्दूकुश हिमाली क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरुमा परिवर्तित जलवायुले पार्नसक्ने विध्वंशकारी प्रभावबारे सुनेँ । त्यसैले म नेपालीहरुलाई यो चुनौतिसँग लड्न आह्वान गर्छु ।’

    अध्यक्ष शर्माकै जस्तो आशय यसै साता काठमाडौं भ्रमणमा आएका बेलायती कूटनीतिज्ञ एवं कोप-२६ का लागि एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय राजदूत केन ओफ्लाहेर्टी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले पनि व्यक्त गरेको थियो । आइतबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्दै राजदूत ओफ्लाहेर्टीले कोप-२६ सम्मेलनमा नेपालको तयारी र उठाउने विषयवस्तुबारे चासो राखेका थिए । जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वको औसत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न नेपाल प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए ।

    अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरीक्ष केन्द्रबाट खिचिएको तिब्बती प्लेटो र नेपाली हिमालको आकर्षक तस्बिर । २८ जनवरी २०२० मा खिचिएको यो तस्बिरमा सेतो भाग नेपाली हिमाली क्षेत्र हो । रातो घेरामा काठमाडौं । तस्बिर : नासा

    उक्त सम्झौता कार्यान्वयनका लागि नेपालले एक्लै चाहेर मात्र नहुने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता जरुरी रहेको देउवाको भनाई छ । जलविद्युत र वनक्षेत्र लगायतका सम्भावनाबाट सन् २०५० सम्म कार्बन उत्सर्जन शुन्यमा पु¥याउने सम्झौतामा नेपाल अडिग रहेको उनले बताए । नेपाल पर्वतीय मुलुक भएकाले जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको र यसबाट हुने हानी तथा नोक्सानीको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा सम्बोधन हुनुपर्ने धारणा देउवाको थियो ।

    मंगलबार राष्ट्रसंघको ७६ औं महासभालाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काले नेपाल संसारका १४ वटा अग्ला शिखरहरुको घर भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तनप्रति राष्ट्रिय चासो निकै रहेको बताएका थिए । सन् २०३० कार्बन उत्सर्जनलाई न्यूनीकरण गर्ने र सन् २०५० सम्म शून्यमा झार्ने पेरिस सम्झौतामा नेपाल अडिग रहेको धारणा समेत उनले प्रस्तुत गरेका थिए ।

    ‘नेपाल ग्रीनहाउस ग्यास बेवास्ताको शिकार बनेको छ’ डा. खड्काले भनेका थिए, ‘जलवायु न्यायका लागि आफूले उत्सर्जन गर्ने क्षमताअनुसारको उत्तरदायित्व हुनुपर्ने साझा सिद्धान्त हुनुपर्छ ।’ कोप-२६ सम्मेलनले यी चुनौतिलाई तोड्नुपर्ने धारणा नेपालको रहेको उनले राष्ट्रसंघमा बताएका थिए ।

    ‘विकसित मुलुकहरुको जलवायु लक्ष्यसँगै आर्थिक र प्राविधिक सहायता पनि सोहीअनुसार हुनुपर्छ । साथै, यो भनेको हरित, सफा र स्मार्ट ऊर्जा प्रसारणको सुरु हुनुपर्छ’ उनले भनेका थिए ।

    कोप-२६ आगामी कात्तिक १४ देखि २६ गते (अक्टोबर ३१ देखि नोभेम्बर १२सम्म) स्कटल्यान्डको ग्लास्गोमा आयोजना हुँदैछ । प्रधानमन्त्री देउवाको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमण्डलले सम्मेलनमा सहभागिता जनाउने तयारी गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. प्रेमनारायण कँडेलले जानकारी दिए । सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्बोधन गर्ने र नेपालले उठाउने विषयको बारेमा पनि मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको सचिव कँडेलले बताए ।

    हिमाली मुद्दा नेपालले उठाउने

    यसवर्षको मार्च महीनामा मुलुकभर फैलिएको डेढलोको कारण काठमाडौं लगायतका सहरहरुमा केही हप्तासम्म प्रदूषण बढेको थियो । सरकारले एकसाता विद्यालयलाई बिदा दिँदै सर्वसाधारणलाई घरमा बस्न आग्रह गरेको थियो । तस्बिर : नासा

    राष्ट्रसंघीय जलवायु सम्मेलनमा नेपालले हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले बढी असर पारेको कुरालाई मुख्य मुद्दाको रुपमा उठाउने तयारी गरेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरले हिमाली क्षेत्रको पारिस्थितिकीय प्रणाली र अर्थतन्त्रमा असर पारेको कुरालाई प्रधानमन्त्री देउवाले प्रस्तुत गर्नेछन् । साथै, सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानीनोक्सानी, राष्ट्रिय योगदान प्रतिबद्धता प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको खोजी, कार्बन वित्त लगायतका विषयमा आवाज उठाउने तयारी भएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

    सन् २०१५ मा भएको पेरिस सम्झौताअनुसार सन् २०५० सम्म हरित ग्यास उत्सर्जनलाई शून्यमा झार्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न विभिन्न मुलुकसँगै नेपालले पनि आफ्नो एनडीसी प्रतिवेदन सन् २०२० को डिसेम्बरमा पेश गरिसकेको छ । उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि स्रोतको विषय पनि सम्मेलनको विषय पर्ने वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डा. राधा वाग्लेले बताइन् ।

    जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१/२०१४)अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ प्रतिशतका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ मा विभागको एक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीको दरले तथा लाङटाङ र इम्जा उपत्यकामा १.७ डिग्रीको दरले तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ ।

    जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी अन्तरसरकारी संस्था (आईपीसीसी)ले सन् २०३० भित्र पृथ्वीको औषत तापक्रम १.५ डिग्री सेल्सियस बढ्ने चेतावनी दिइसकेको छ । साउन महीनामा आइपीसीसीले एक वैज्ञानिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै वैज्ञानिकले अनुमान गरेभन्दा एक दशकअघि नै यो अनुपातमा तापक्रम बढ्ने जनाएको हो । उक्त प्रतिवेदनमा तापक्रम वृद्धिको कारण हिमाल, हिमताल, हिमनदी पग्लिने क्रम बढेको जनाइएको छ । उक्त प्रतिवेदन आगामी पुस्ताका लागि किन पनि खतराको घण्टी हो भने यही अनुपातमा हिमाल पनि पग्लने र तापक्रम पनि बढ्ने हो भने समुन्द्री सतह तीन मिटरसम्म बढ्ने र हिमालहरु नांगा हुने जनाइएको छ ।

    हिमालको फेदमुनी बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिस बाढी तथा प्रकोपको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । हरितगृह ग्याँसको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत छ ।

    अहिले नेपालको औषत तापक्रम प्रत्येक वर्ष ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढिरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम वृद्धिको असर अझ बढी पर्ने हुनाले हिमश्रृंखला पग्लने क्रम सुरु भएको विज्ञ बताउँछन् । दुई वर्षअघि अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (इसीमोड)ले सार्वजनिक गरेको एक प्रतिवेदनमा सन् २१०० सम्ममा विश्व वायुमण्डलको औषत तापक्रम १.५ डिग्रीले बढ्दा हिमाली क्षेत्रको तापक्रम १.८ डिग्रीले बढ्ने र सन् २१०० सम्म एक तिहाइ हिमनदी मासिने तथा तापक्रम २ डिग्री भएमा दुई तिहाइ मासिने प्रक्षेपण उल्लेख छ ।

    जल तथा मौसम विज्ञान विभागको अध्ययन (१९७१/२०१४)अनुसार नेपालमा वार्षिक ०.०५६ प्रतिशतका दरले तापक्रम बढिरहेको छ । सन् २०१७ मा विभागको एक अध्ययनले हिमाली क्षेत्रमा ०.०८६ डिग्रीको दरले तथा लाङटाङ र इम्जा उपत्यकामा १.७ डिग्रीको दरले तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ । हिमाली क्षेत्रमा भएको तापक्रम वृद्धिदर विश्वको औषत तापक्रम वृद्धिभन्दा ०.३ देखि ०.७ प्रतिशतसम्मले बढी छ । अन्यत्रभन्दा तिब्बतियन प्लेटो ३ गुणाले बढी तात्ने गरेको छ ।

    जानकारहरु एरोसल पार्टिकल, वायु प्रदूषण र ब्ल्याक काबर्नको कारण हिमाली क्षेत्रमा तल्लो तटीय क्षेत्रमा भन्दा तीव्ररुपमा तापक्रम वृद्धि भैरहेको छ । जसले गर्दा हिमालको फेदमुनी बस्दै आएका एक अर्ब ६५ करोडभन्दा बढी मानिस बाढी तथा प्रकोपको जोखिममा पर्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । हरितगृह ग्याँसको विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.०२७ प्रतिशत छ ।

    ४७ हिमताल विस्फोटको जोखिममा

    नेपाल, तिब्बत र भारतमा फैलिएका हिमतालहरुको तस्बिर ।

    गतवर्ष इसिमोड र राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडीपी)को अध्ययनले चीनको स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत, नेपाल र भारतका ४७ वटा हिमताल विस्फोटको उच्च जोखिममा रहेको जनाएको थियो । अध्ययनले लाङटाङ, अन्नपूर्ण र खुम्बु क्षेत्रका हिमनदी सुक्दै गएको निष्कर्ष निकालेको थियो । सोही अध्ययनले यी तीन देशका ३६ सय २४ वटा हिमताल पहिचान गरेको थियो । हिमनदी पग्निले क्रम बढेपछि नयाँ हिमताल पुरिने र पुराना ताल विस्तार हुँदा विस्फोटको जोखिम बढेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष थियो ।

    विस्फोटको जोखिम पहिचान गरिएका ४७ हिमतालमध्ये ४२ वटा कोसी जलाधार, ३ वटा गण्डकी जलाधार र दुईवटा कर्णाली जलाधारमा छन् । जोखिममा रहेकामध्ये २५ वटा हिमताल चीनको तिब्बत र २१ वटा नेपाल तथा तिब्बतमा पर्छन् । इसिमोडका महानिर्देशक डेभिड मोल्टनले ताजा पानीको मुख्य स्रोत मानिएको हिमनदी र हिमताल जलवायु परिवर्तनको जोखिममा परेको बताए । ‘हिमनदी र हिमताल अभूतपूर्व दरले पग्लिरहेका छन्’ इसिमोडको एक आलेखमा उनी लेख्छन्, ‘यसले नदीको बहाव र सिंगो प्रणालीमै असर तुल्याएको छ । तल्लो तटीय क्षेत्रका करोडौं मानिसको पिउने पानीको स्रोतमा गम्भीर असर परेको छ ।’

    नेपालको बिपदमा जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार

    वरिष्ठ मौसमविद् वरुण पौडेल हालैको मनसुनमा सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची, हिमालपारिका दुई जिल्ला मुस्ताङ र मनाङ लगायतका क्षेत्रमा आएको बाढीमा मौसमको बदलिँदो प्यार्टन जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । मौसमको चरित्र बदलिनुमा जलवायु परिवर्तन कारण रहेको उनको ठम्याइ छ । ‘पछिल्लो समय बढी वर्षा हुने र रोकिने, फेरि हुने किसिमको मनसुन देखिएको छ’ नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘मनसुनको बदलिँदो चरित्रमा जलवायु परिवर्तन नै मुख्य कारण रहेको छ ।’

    यसवर्षको मनसुनमा भारी वर्षापछि डुबान भएको बनेपा बजार क्षेत्र । यसवर्ष जल तथा मौसम विज्ञान विभागले काठमाडौंमा अहिलेसम्मकै सर्वाधिक वर्षा मापन गरेको छ ।

    केही वर्ष पहिलेसम्म वर्षा नहुने उपल्लो मुस्ताङमा अहिले वर्षा हुन सुरु भएको छ । तल्लो मुस्ताङमा त बाढी नै आउन थालेको छ । मेलम्चीमा बाढी आउनु र हेलम्बु तथा भेम्राथाङमा सुख्खा पहिरो खस्नुमा जलवायु परिवर्तन जिम्मेवार रहेको भूगर्भविद बताउँछन् । ‘यसरी हिमाली ठाउँमा आरिघोप्टे वर्षा हुनु भनेको राम्रो संकेत होइन’ जलवायु परिवर्तनका जानकार अजय दीक्षित भन्छन्, ‘कल्पना गरेभन्दा फरक गतिविधि अहिले हामीकहाँ देखा परेको छ ।’ आइपीसीसीको प्रतिवेदन आगामी दिन झनै कष्टकर हुनसक्ने ‘अर्लाम’ भएको उनको भनाई छ ।

    संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र प्राक्टिकल एक्सनको अध्ययनले हालै जलवायु परिवर्तनको कारण पर्यटन क्षेत्रमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँ (२४१ मिलियन अमेरिकी डलर) सम्मको क्षति हुने देखाएको छ । पोखरा, लाङटाङ र चितवनलाई आधार मानेर गरिएको यो अध्ययनमा पर्यटन क्षेत्रबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)बाट हुने नोक्सानीको दरमा वृद्धि हुँदै गएको देखिएको छ । सन् १९८५ देखि १९९० सम्म जलवायुजन्य विपद्को कारण जीडीपीमा ०.०७७८ बिलियन रहेको नोक्सानी बढेर २०१० देखि २०१५ सम्ममा १.४६ बिलियन पुगेको समेत मन्त्रालयको उक्त अध्ययनले देखाएको छ ।

    नेपालजस्ता अतिकम विकसित मुलुक मात्र हैन, जर्मनी र बेल्जियमसहित पश्चिम युरोपमा आएको बाढी, चीनमा भएको डुबान, अमेरिका र अष्ट्रेलियामा भएको गर्मी र आगलागीका घटनाजस्ता चरम मौसमी गतिविधि जलवायुजन्य विपद्को खतराको घण्टी भएको जानकार बताउँछन् । राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संरचना महासन्धी (युएनएफसीसीसी) को २६ औं सम्मेलन आउन एक महीना बाँकी रहँदा नेपालले तयारीलाई तीव्र तुल्याएको वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

  • जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न कठिन हुँदैछ: ऊर्जामन्त्री भुसाल

    जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न कठिन हुँदैछ: ऊर्जामन्त्री भुसाल

    काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न कठिनाइ हुँदै गएको बताएका छन् ।

    निजामती कर्मचारी दिवसका सन्दर्भमा ललितपुर महानगरपालिका–२ स्थित इन्द्रायणी उद्यानमा आज वृक्षरोपण गरेपछि उनले औद्योगिक मुलुकको गतिविधिबाट हरितगृह ग्यास उत्सर्जन हुँदा जलवायु परिवर्तन भएको जनाउँदै नेपालजस्ता मुलुकमा जलवायु परिवर्तनको नराम्रो प्रभाव पारेको बताए ।

    मन्त्री भुसालले भनिन्,‘विकसित मुलुकका क्रियाकलापको परिणामले जलवायु परिवर्तनको असर सहनुपरेको छ, नखाएको विष लाग्ने अवस्था छ ।’ औद्योगिक र आणविक विकासका कारण जलवायु परिवर्तन भई अप्रत्याशित विपद्को सामना गर्नुपरेको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘देशका विभिन्न भागमा भूक्षयको मार खेप्नुपरेको छ, जसका कारण हाम्रो दैनिक जीवन प्रभावित भएको छ ।’

    सिन्धुपाल्चोकको हेलम्बुमा गएको भूक्षयका कारण ठूलो जनधनको क्षति हुनाका साथै मेलम्ची खानेपानी आयोजना प्रभावित हुँदा काठमाडौँ उपत्यकावासीका घरका धारामा आएको पानीसमेत रोकिएको बताउँदै मन्त्री भुसालले भनिन्, ‘भूक्षयपछि आएको बाढी र त्यसले पु¥याएको क्षतिका कारण मानवीय एवं भौतिक क्षेत्री बेहोर्नुपरेको छ । मनाङ, रोल्पा, बागलुङलगायत क्षेत्रमा ठूलो असर पुर्‍याएको छ । ’

    उनले वडालाई भौतिक तथा सुरक्षाका दृष्टिकोणले सम्पन्न बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने वडाध्यक्ष राजेशकुमार महर्जनसहित सबैलाई धन्यवाद व्यक्त गरे। उनले वृक्षरोपण गरिएका बिरुवाको राम्रो संरक्षण हुने विश्वास दिलाउँदै खाली स्थानमा वृक्षरोपण गरी आफ्ना बस्तीलाई वातावरणमैत्री बनाउन आग्रहसमेत गरे।

    सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले वृक्षरोपण गरिएका वृक्षको उचित संरक्षण गरिने आश्वासन दिँदै वातारणमैत्री संरचनाको विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

    सिँचाइ तथा जलस्रोत सचिव सागरकुमार राईले खुला स्थानमा वृक्षरोपण गरेर वातावरणमैत्री एवं सभ्यताको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने बताए। वडाध्यक्ष राजेशकुमार महर्जनले वडा परिसरमा रोपिएका वृक्षको संरक्षण गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गररे । त्यस अवसरमा इन्द्रायणी उद्यानमा चार दर्जनभन्दा बढी विभिन्न जातका वृक्ष रोपिएका छन् ।

  • पग्लँदै हिमाली बस्ती

    पग्लँदै हिमाली बस्ती

    गण्डकी । दुई महिनाअघि हिमालपारिको जिल्ला मुस्ताङको नीलगिरि हिमाल आसपासको बस्तीमा भीषण वर्षा भयो । नीलगिरि हिमालका फेदीका बस्तीहरू लुप्रा, मार्फा, जोमसोम, छैरु, ठिनी, स्याङलगायतका गाउँमा वर्षाले ठूलै असर गर्‍यो ।

    सामान्यतः पानी नै नपर्ने र परिहाले पनि अत्यन्त कम पर्ने ती बस्तीमा एकाएक ओइरिएको पानीले परम्परागत रुपमा निर्मित माटोका छत भएका यहाँका अधिकांश घरमा क्षति पुगेको मुस्ताङको घरपझोङ गाउँपालिका-५ ठिनीका ज्येष्ठ नागरिक कालबहादुर थकालीले जानकारी दिए।

    ‘यस क्षेत्रमा यसअघिका वर्षमा यति धेरै पानी परेको मेरो अनुभवमा छैन,’ ७५ वर्षीय थकालीले भने, ‘पछिल्ला वर्षमा बर्सेनि हिमालका माथिल्ला बस्तीमा पानी पर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।’ मुस्ताङका अधिकांश बस्तीहरू माटोको शहरका रुपमा परिचित छन् । कम पानी पर्ने भएका कारण यहाँका अधिकांश घर माटोले छापिएका छन् ।

    प्रायशः हिउँ मात्र परिरहने भएकाले छतमा जमेको हिउँ फालिदिएपछि अन्य कुनै समस्या बेहोर्नु नपर्ने यहाँका स्थानीयवासीको अनुभव छ । प्रायः चिसो भइरहने भएका कारण माटोले बनाइएका यहाँका घर वातावरण अनुकूलका मानिन्छन् ।

    माटो छाइएका घरमा बाहिर जस्तोसुकै हिउँ परे पनि घरभित्र न्यानो भइरहन्छ । माटोका घर हिमाली क्षेत्रका बस्तीको मौलिकता भएको बताउँदै थकालीले पछिल्ला वर्षमा हिउँ पर्न छोडेर पानी पर्ने क्रम बढिरहेका कारण बस्तीहरू उच्च जोखिममा रहेको बताए ।

    हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नुलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । पछिल्ला वर्षमा बढ्दो तापक्रमसँगै तराई र मधेसका फाँटमा पाइने लामखुट्टे पहाड चढेको झन्डै तीन दशक पुगिसकेको छ भने हिमाली क्षेत्र पनि एक दशयता लामखुट्टेसँग परिचित बनेको छ ।

    विगतमा लामखुट्टेको नामसमेत नसुनेका यहाँका स्थानीयवासीका लागि यतिखेर भने त्यसबाट बच्न झूल प्रयोग गर्नु बाध्यता जस्तै बनेको छ ।
    एक दशकअघि सम्म हिउँ मात्र पर्ने ठिनीमा जलवायु परिवर्तनको असरसँगै पानी पर्न थालेपछि परम्परागत तवरले निर्माण गरिएका माटोका संरचना प्रत्येक वर्ष जोखिममा पर्दै गएका छन् ।

    माटोको सहरका रुपमा आफ्नो छुट्टै मौलिकता बोकेका बस्तीमा पानी पर्ने क्रमसँगै पग्लन र भत्कन थालेपछि सिमेन्टको प्रयोगका साथै जस्ताले छाउन बाध्य हुनुपर्दा मौलिकता नै हराउने चिन्ता थपिएको छ ।

    पानी पर्ने क्रमले हिमाली क्षेत्रमा बाढीपहिराको प्रकोप बढ्नाका साथै कृषि प्रणाली पनि प्रत्यक्ष प्रभावित बनेको छ । गर्मी क्षेत्रमा मात्र फल्ने बन्दा, काउली यतिखेर मुस्ताङको स्याङ, ठिनी लगायतका बस्तीमा पाउन थालिएको छ । तापक्रम बढेसँगै चाँदीजस्तै टलक्क टल्कने हिमालहरू बर्सेनि कालापत्थरमा परिणत भएका छन् ।

    उपल्लो मुस्ताङका लोमन्थाङ, छोनुप, छोसेर, सुर्खाङ, चराङ, घमी लगायतका स्थानमा अत्यन्त कम मात्रामा हिउँ पर्न थालेपछि ती स्थानमा खानेपानीको अभाव बढ्दै गएको छ । पानीको चरम अभावसँगै छोसेरको सामजुङ बस्तीलाई ६÷७ वर्षअघि पानीकै खोजीमा नमासुङ गाउँमा सारिएको थियो ।

    जलवायु परिवर्तनको असरसँगै हिमाली क्षेत्रमा फल्ने स्याउले आफ्नो ठाउँ छोडेर बिस्तारै उपल्लो भागतिर सर्दै गएको मुक्तिनाथ गाउँका पूर्वमुखिया सुरज गुरुङले जानकारी दिए । पछिल्लो २÷३ वर्षयता मुस्ताङका उपल्ला बस्तीमा पानी पर्ने क्रम बढिरहँदा कृषि प्रणालीमा प्रभाव पर्नाका साथै यहाँका माटाले बनेका संरचनाहरू सङ्कटग्रस्त बनिरहेको उनले बताए ।

    ‘बढ्दो पानी पर्ने क्रमले माटो निर्मित यहाँका प्राचीन मौलिक बस्तीहरू बर्सेनि जोखिममा पर्दै गएका छन्,’ स्थानीय जनप्रिय युवा क्लबका पूर्वअध्यक्ष एवम् होटेल ग्रान्ड साम्बालाका सञ्चालकसमेत रहेका गुरुङले भने, ‘बस्तीहरू सङ्कटमा पर्दै गएको अवस्थामा आगामी दिनमा अझै बढ्न सक्ने् जोखिमीतर्फ राज्यको बेलैमा चासो पुग्नु आवश्यक छ ।’

    बढ्दो तापक्रमकै कारण झन्डै १०÷१२ वर्षअघि सम्म स्याउको राम्रो उत्पादन हुने लेतेमा पछिल्ला वर्षमा स्याउ फल्नै छोडेको छ । हिमालहरू पग्लने क्रमसँगै नयाँ नयाँ हिमताल बन्ने क्रम बढिरहेको अवस्थामा बेमौसममा पनि बाढी आउन थालेको यहाँका स्थानीयवासी बताउँछन् ।

    स्थानीयवासीका अनुसार मुस्ताङको लुप्रा गाउँमा स्थानीय पाण्डा खोलामा आएको बाढीले यहाँका केही घरमा क्षति पु¥याएको छ । पछिल्ला दिनमा लुप्रा खोलामा समयसमयमा माटो मिसिएको लेदोसहितको पानी आउने गरेको छ ।

    हिमाली जिल्लामा पानी पर्ने क्रम बढिरहँदा माटाले बनेका संरचना जोगाउने चुनौती थपिएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलले जानकारी दिए । ‘हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढेसँगै यहाँको माटोले बनेका घर तथा बस्ती जोगाउनाका साथै दुई चार सय वर्ष पुराना गुम्बा, मठमन्दिर लगायतका प्राचीन सम्पदा जोगाउनु यतिखेर गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ,’ उनले भने ।

    तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षमा पहाडी भेगमा ०।०६ प्रतिशत र हिमाली भेगमा ०।०४ प्रतिशतका दरले तापक्रममा वृद्धि भइरहेको छ । प्राकृतिक एवम् मानवीय दुवै कारणबाट विश्वव्यापी तापमान बढिरहेको विज्ञहरूको तर्क छ । यसतर्फ बेलैमा सोच्न नसक्ने हो भने यसले पार्ने दीर्घकालीन असर भयावह रुपमा आउन सक्ने देखिएको छ ।

    पोखरा भएर बग्ने सेती नदीमा केही वर्षअघि अपत्यारिलो तवरले हिउँदमा बाढी आएर करिब दुई दर्जन सर्वसाधारणको ज्यान गएको थियो । त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा अन्नपूर्ण हिमालको हिउँ पग्लेर कास्कीको सिक्लेस गाउँमाथि नयाँ हिमताल अस्तित्वमा आएको छ । पछिल्लो उदाहरणका रुपमा एक महिना अघि मनाङको चामे खोलामा आएको बाढीले पारेको असर अर्को ज्वलन्त उदाहरण हो ।

    पछिल्ला अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरका कारण हिमताल फुट्दै, सुक्दै र हिमनदीका सीमामाथि सर्दै नदीहरू हिमालमाथि उक्लिरहेको तथ्य बाहिर आएका छन् ।

    नेपालमा मात्र दुई हजार तीन सय २३ वटा हिमताल छन् । यसमध्ये महत्वपूर्ण मानिने हिमनदी र हिमाली क्षेत्रहरूबाट हिउँ पग्लदै जानु यतिखेर गम्भीर चुनौतीका रुपमा देखिएको छ । अहिले विश्वभर मानिसले पिउने पानीको कम्तीमा पनि ७० प्रतिशत पानीको स्रोत हिमखण्ड नै हो । यस्तो अवस्थामा हिउँ पग्लेर हिमाल कालापत्थरमा परिणत हुनु सबैको चासो र चिन्ताको विषय बन्न पुगेको छ ।

    जलवायु परिवर्तनको असरसँगै मुस्ताङको तल्लो भेगमा पानी पर्न थालेपछि लेते लगायतका स्थानमा स्याउ खेती घट्दै गएको व्यवसायीको अनुभव छ ।

    करिब २०÷२५ वर्षअघि मुस्ताङको लेते लगायतका तल्लो भेगमा स्याउको राम्रो उत्पादन हुने गरेकामा पानी पर्ने क्रम बढेसँगै उत्पादनमा कमी आउन थालेको स्थानीयवासी बताउँछन् । माथिल्ला गाउँमा स्याउ खेती बढ्दै जाँदा जोमसोम, मार्फा, कागबेनी, छुसाङ, सुर्खाङ, टुकुचे, ताङ्वेलगायत गाउँमा व्यावसायिक स्याउ खेतीको विस्तार भएको छ ।

    हिमालपारिकै जिल्ला मनाङमा पछिल्लो समय गत असार १ गते आएको बाढीका कारण गाउँहरू नै डुबानमा परी बगरमा परिणत भएका थिए । जिल्लाको नासों गाउँपालिका–१ ताल गाउँ बगरमा परिणत भएसँगै त्यहाँका ५९ घरपरिवार विस्थापित बनेका थिए ।

    ताल गाउँमात्र नभई यहाँका चामे, धारापानीलगायत स्थानमा सरकारी कार्यालयसहित घरहरू डुबानमा पर्दा ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको थियो । बाढीले चामे गाउँपालिका–१ तिमाङ खोलाको बेली ब्रिजसहित यहाँका १६ वटा झोलुङ्गे पुल, आठ÷१० वटा काठेपुल बगाएको पूर्वाधार विकास कार्यालय, मनाङका प्रमुख प्रल्हाद दहालले जानकारी दिनुभयो । पुलहरूमा क्षति पुगेपछि स्थानीयवासीहरू एक ठाउँमा आवतजावत गर्न समस्या भएको छ ।

    मनाङमा यसअघि यस्तो ठूलो बाढी आएको स्थानीयवासीको अनुभवमा नरहेको बताउँदै दहालले भने, ‘यसअघि २०५२ सालमा मनाङमा केही बाढी भए पनि यस किसिमको बाढी आएको अनुभव यहाँका ज्येष्ठ नागरिक कसैलाई पनि रहेनछ, यसलाई जलवायु परिवर्तनको असरसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ ।’ हिमाली क्षेत्रमा पानी पर्ने क्रम बढ्नु चुनौतीका रुपमा देखिएको उनले भने। रासस

  • परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र डेनिस राजदूतबीच खोप र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबारे छलफल

    परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र डेनिस राजदूतबीच खोप र जलवायु परिवर्तनका मुद्दाबारे छलफल

    काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपालका लागि डेनमार्कका नवनियुक्त राजदूत फ्रेडी भानेबीच शुक्रबार शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ ।

    भेटमा कोरोनाभाइरसको विरुद्धको खोप आपूर्ति, जलवायु परिवर्तन र द्धिपक्षीय मुद्दामा छलफल भएको राजदूत भानेले जानकारी दिए ।

    दिल्ली मामिलासमेत हेर्ने जिम्मा पाएका राजदूूत भानेले गैरआवसिय राजदूतको रुपमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका थिए ।

    उनले शुक्रबार नेपालस्थित अमेरिकी राजदूत र्‍यान्डी बेरी, भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्रा, युरोपेली राजदूत नोना डेप्रेजलाई पनि भेटेका थिए ।

  • जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न बाइडेनद्वारा ४० देशका सरकार प्रमुखलाई निम्तो

    जलवायु परिवर्तनबारे छलफल गर्न बाइडेनद्वारा ४० देशका सरकार प्रमुखलाई निम्तो

    वासिङ्टन । अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले जलवायु परिवर्तनको चुनौतिविरुद्ध एकजुट हुनेबारे छलफल गर्न चीन र रुससहित ४० मुलुकका राष्ट्र एवं सरकार प्रमुखलाई निम्तो दिएको छन् ।

    ह्वाइट हाउसद्वारा शनिबार जारी वक्तव्यमा अप्रिल २२-२३ मा भर्चुअल माध्यमबाट उक्त छलफल हुने जनाइएको छ । दुई दिने छलफललाई सर्वसाधारणले पनि हेर्न मिल्ने गरि प्रत्यक्ष प्रसारण गरिने भएको छ ।

    ‘यो छलफल आगामी नोभेम्बरमा ग्लास्गोमा आयोजना हुने राष्ट्रसंघीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलनका लागि महत्वपूर्ण कोशेढुंगा हुनेछ’ ह्वाइट हाउसद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

    वार्तामा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङ, रुसी राष्ट्रपति भ्लादमिर पुटिन, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, जापानी प्रधानमन्त्री यासिहिदे सुगा, ब्राजिली राष्ट्रपति जैर बोल्सेनारो, क्यानडेली प्रधानमन्त्री जस्टिन टु्रडो, इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहु, साउदी अरेबियाका राजा सलमान र बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन छन् ।

    बंगालदेशी प्रधानमन्त्री शेख हसिना वाजेद र भुटानी प्रधानमन्त्री लोते छिरिङलाई पनि छलफलमा सहभागि हुँदैछन् । यो छलफल विश्व तापक्रमलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्नेबारे हुने कोप-२६ सम्मेलनका लागि महत्वपूर्ण हुने जनाइएको छ ।

  • फुलेन लालीगुराँस, फलेनन् चुत्रो र ऐँसेलु

    फुलेन लालीगुराँस, फलेनन् चुत्रो र ऐँसेलु

    रासस । जलवायु परिवर्तन र मानवीय लापरवाहीका कारण यस वर्ष हिमाली जिल्ला म्याग्दीको मध्य र पश्चिमी क्षेत्रमा प्राकृतिक फूल र फल फुल्न तथा फल्न नपाएपछि वसन्त ऋतुको आभाष हुन सकेको छैन । यी क्षेत्रका जङ्गलमा न लालीगुराँस फुलेको छ न चुत्रो, ऐँसेलुजस्ता यस याममा फल्ने वनफल नै फलेका छन् ।

    यतिबेला म्याग्दीका विभिन्न क्षेत्रमा लालीगुराँस फुलेर रमणीयस्थल बन्ने समय हो तर यस वर्ष लालीगुराँस फुल्ने मौसम शुरु भए पनि नफुल्दा न प्रकृति सुन्दर देखिएको छ, न त पर्यटकको चहलपहल नै शुरु भएको छ । जिल्लाका ज्यामरुककोट, भकिम्ली, रत्नेचौर, अर्मन, बरङ्जालगायतका क्षेत्रमा रहेका जङ्गलमा फुलेका गुराँससँग रमाउन र फोटो खिचाउन जाने आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकले चहलपहल बढ्ने गर्दथ्यो ।

    फागुन र चैत महिनामा गुराँस फुल्ने समयमा पनि नफुल्दा चहलपहल नभएको हो । धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्वसँग जोडिएको ज्यामरुककोट र भकिम्लीको स्वर्गाश्रम क्षेत्रमा यतिबेला लालीगुराँस फुलेर राताम्मै हुने गर्दथ्यो । यी क्षेत्रमा ठूला र सुक्न लागेका लालीगुराँसका बोट भएकाले पनि फुल्न छाडेको स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् ।

    भएका बोटहरु सुक्दै जानु र नयाँ बोटबारे चासो नदिनुले पनि लालीगुराँसमा संरक्षणको अभाव खट्किएको ज्यामरुककोटका नारायण्ण शर्माले बताउनुभयो । यो समयमा लालीगुराँस फुलेर राताम्मे बन्ने भकिम्लीको स्वर्गाश्रम क्षेत्र पनि उराठ लाग्दो देखिएको स्वर्गाश्रम विकास समितिका सदस्य रामबहादुर पुनले बताउनुभयो । यस वर्ष हिउँदमा पानी नपरेकाले लालीगुराँस कम फुलेको उहाँको भनाइ छ । यस वर्ष फुलेका लालीगुराँस पनि साना कोपिला रहेको उहाँको कथन छ ।

    भौगोलिक उचाइगत विविधताले ठूलो घना जङ्गल रहेको यस क्षेत्रमा ऐँसेलु, चुत्रो, डिम्मर, मजिठो, सतुवा, नागबेलीसहित ६२ प्रजातिका जडीबुटी रहेको वन डिभिजन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसैगरी यस वर्ष यही मौसममा फल्ने वनफल पनि फलेका छैनन् । ऐँसेलु, काफल, चुत्रोलगायतका वनफलहरु नफलेको स्थानीयवासीले बताएका छन् । पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनको प्रभावले पनि लालीगुराँसलगायतका अन्य क्षेत्रमा प्रभाव परेको हो ।