काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको समिक्षासहितको ‘श्वेतपत्र’ प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गरेका छन् । उनको श्वेतपत्रमा आर्थिक वर्ष २०७४/७४ को श्वेतपत्र, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आर्थिक सर्वेक्षण तथा बजेट र चालू आर्थिक वर्षको बजेटबीच तुलना गरिएको छ ।
अघिल्लोपटक डा. युवराज खतिवडाले जस्तो आक्रमक भाषाको प्रयोग नगरे पनि अर्थमन्त्री शर्माले विगत साढे तीन वर्षमा अर्थतन्त्रको नकारात्मक तस्बिर प्रस्तुत गर्न खोजेका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेकाले लक्ष्यित वृद्धिदर हासिल गर्न सम्भव नभएको उनको प्रष्टोक्ति छ ।
शर्माले विगतको सरकारले गरेका गल्तिलाई यो सरकारले सच्चाउने आशय श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । विशुद्ध अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्नेभन्दा पनि अर्थराजनीतिक दस्तावेजका रुपमा श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिएको छ ।
केपी शर्मा ओलीको सरकारले राष्ट्रको ऋण मात्रै बढाएर सम्झिनलायक उपलव्धि हासिल गर्न नसकेको आरोप अर्थमन्त्रीले लगाएका छन् । श्वेतपत्रको बुँदा नम्बर तीनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बुँदा नम्बर १०८ सापटी लिएर अघिल्लो सरकारले ल्याउको बजेटलाई असंवैधानिक ठहर्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर बजेट प्रस्तुत गर्नु गलत भएको दलिल उनले श्वेतपत्रमार्फत गर्न खोजेका छन् । सो कदम सच्याउन संसदमा प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गरेर नयाँ वजेट ल्याउने अर्थमन्त्रीले बताए । विगतको सरकारका राम्रा कामलाई निरन्तरता दिने र स्रोत सुनिश्चित नभएका कार्यक्रमलाई हटाउने उनको भनाइ छ ।
अघिल्लो सरकारले कोभिड- १९ लाई सामान्य रुघाखोकी भन्दै हल्कारुपमा लिएकाले महामारीले फैलिने मौका पाएको आरोप श्वेतपत्रमा लगाइएको छ ।
खोप राजनीतिले पनि श्वेतपत्रमा स्थान पाएको देखिन्छ । वर्तमान सरकार निर्माण भएको एक महिनामा खोपको पहिलो डोज लगाउनेको संख्या १८ लाख ३६ हजारले बढेको तथ्याङ्कसमेत श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । असार मसान्तसम्ममा करिव २६ लाख ८९ हजार लाई पहिलो डोज दिइएकोमा नयाँ सरकार निर्माण भएपश्चात ४५ लाख २५ हजारलाई खोप लगाइएको दावी गरिएको छ । त्यस्तै खोपको दोस्रो डोज लगाउनेको संख्या ११ लाख १२ हजारबाट बढेर २६ लाख ६ हजार पुगेको देखाइएको छ ।
यस्ता छन् श्वेतपत्रका आर्थिक तथ्याङ्कहरु
उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानी अपर्याप्त रहेको, उपभोग उच्च हुँदा बचत कम भइ पुँजी निर्माण हुन नसकेको, पुँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक, विगतका सरकारले प्रचारात्मक ढङ्गले बजेट प्रस्तुत गरेका कारण बजेटको आकार बढ्दै गएको जस्ता विषयवस्तुहरु श्वेतपत्रमा समावेश गरिएको छ ।
अर्थतन्त्रका वृहत आर्थिक सुचाङ्कहरुलाई प्रस्तुत गर्दै अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको चित्रण श्वेतपत्रमा गरिएको छ । सरकारको सञ्चिति कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक देखाइएको छ भने गत आर्थिक वर्ष बजेटमार्फत लिएको आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन कठिन रहेको बताइएको छ । अर्थमन्त्रीले सरकारी कोष १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको देखाएका छन् ।
२०७४ सालमा केपी ओली सरकारका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्वेतपत्र जारी गर्दा ४८ अर्ब रुपैयाँले सञ्चित घाटामा रहेको सरकारी कोष आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २ खर्ब १६ अर्बले घाटामा रहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वचत हुने देखिएको ७३ अर्ब घाटा घटाउन उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रु १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँले घाटामा देखिन्छ ।’
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ८.६ प्रतिशत, आब २०७४/७५ मा ७.४ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर हासिल भए पनि विगतका दुई आर्थिक वर्षमा कोभिडका कारण आर्थिक बृद्धि लक्ष्यनुसार हुन नसकेको बताइएको छ । आ.ब २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि हुने लक्ष्य राखिएकोमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक भएको र गत आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएको भए पनि उक्त लक्ष्य हासिल हुने अवस्था नरहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
यसैगरी गत आर्थिक वर्ष ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलनको लक्ष्य राखिएकोमा ८ खर्च २९ अर्ब रुपैयाँ मात्रै संकलन भएको तथ्याङ्क श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । विगतका आर्थिक वर्षमा भएको राजस्व संकलनसँग तुलना गर्दै नेपालको राजस्वको दिगो विकास हुन नसकेको बताइएको छ ।
नेपालको राजस्वको प्रवृत्ति आयातमुखी रहेकाले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र घट्दा घट्ने अर्थतन्त्रको पुरानै समस्यालाई अर्थमन्त्री शर्माले उल्लेख गरेका छन् ।
आयात-निर्यात र विप्रेषण नेपालको अर्थतन्त्रको विशेषता भएकाले त्यसको प्रतिबिम्ब शोधान्तर स्थितिमार्फत देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । गत वर्ष कोभिड १९ का कारण आयात कम हुँदा शोधान्तर स्थिति २ खर्ब ८२ अर्ब रुपैयाँले बचतमा रहेकोमा बैदेशिक व्यापार बढ्दै जाँदा आ.ब २०७७/७८ को ११ महिनासम्ममा १५ खर्ब १५ करोड रुपैयाँले घाटामा गएको बताइएको छ ।
बैदेशिक सहायताको परिचालन र यसको उपयोगबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न नसकिएको श्वेतपत्रमा भनिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७३/७४ लाई आधार मानेर वैदेशिक सहायता परिचालनलाई गत आर्थिक वर्षसँग तुलना गरिएको छ ।
वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह भएको कर्जा प्रवाह कृषि, उर्जा, उद्योगलगायत प्राथमकिताप्राप्त क्षेत्रमा बढ्न नसकेको श्वेतमा उल्लेख गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहरकेन्द्रीत भएको तथा वित्तीय साक्षरता बढाउन नसकेका कारण सिमित व्यक्ति मात्रै बैंकिङ पुहुँचमा पुगेको बताइएको छ । वीमा प्रमियमवापत १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन भएको छ ।
सार्वजनिक संस्थाले लगानीनुसारको मुनाफा दिन नसकेको र यस्ता संस्थाहरुमा सरकारको लगानी ६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । श्वेपत्रका अनुसार सरकारका संस्थानहरुमध्ये २४ वटा मुनाफा र १८ संस्थान घाटामा रहेका छन् ।
बैदेशिक लगानीमैत्री बातावरण निर्माण गर्न नसक्दा विदेशी लगानी आउन नसकेको तथ्य श्वेतपत्रमा प्रस्तुत गरिएको छ । तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १६ अर्ब २० करोड मात्रै बैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो । मुलुकमा १८.७ प्रतिशत जनता गरिवको रेखामुनि छन् । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ७६ अर्ब रुपैयाँ ३२ लाख नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिइएको तथ्याङ्क छ ।
त्यस्तै आ.ब २०७३/७४ मा ३ खर्ब ८ अर्ब अन्तर सरकारी वित्तीय हस्तान्तरण भएकोमा आ.ब २०७७/७८ को अन्त्यमा ३ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण भएको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले श्वेतपत्रमा विगत तीन वर्षमा सरकारले सुशासन कायम गर्न नसकेको र सार्वजनिक प्रशासनका उजुरीहरु बढिरहेको तथ्य प्रस्तुत गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ६ खर्ब ९८ अर्ब रहेको सार्वजनिक ऋण विगत तीन आर्थिक वर्षमा २५० प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको तथ्याङ्क श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा रुपान्तरणकारी आयोजनामा ५८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको बताइएको छ ।
चालु खर्च तिब्ररुपमा बढ्दै गए पनि पुँजीगत खर्चमा सुधार हुन नसकेको पुरानै तथ्यलाई अर्थमन्त्री शर्माले आफ्नो श्वेतपत्रमा पनि स्थान दिएका छन् । अर्थमन्त्री शर्माले कोभिड १९ को रोकथाम तथा पुनरुत्थानका लागि थप खर्च बढाउने कुरामा जोड दिएका छन् । त्यसैगरी मुद्रास्फिति बाञ्छित सिमाभित्र रहेको देखाइएको छ ।
के भन्छन् विज्ञ ?
अर्थविद्हरुले यस श्वेतपत्रलाई सतही विरोधाभाष र नकारात्मक चित्रण गर्ने मनशायले आएको बताएका छन् । आफु सत्तामा आउँदा अर्थतन्त्रमा समस्या देखाएर त्यसलाई समाधान गर्ने प्रयत्न गरियो भन्ने सोचका साथ श्वेतपत्र प्रस्तुत गरिएको अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनालले बताए ।
‘प्रस्तुत श्वेतपत्र सतही, विरोधाभाष, नकारात्मक चित्रण र कर्मकाण्डी हिसावमा प्रस्तुत गरिएको छ,’ खनालले भने, ‘नीतिगत, संरचनागत र संस्थागत आधारभुत पक्ष खोतलेर समस्याको समाधान गर्नेभन्दा पनि पराम्परागत र प्रावधिकरुपमा प्रस्तुत गरिएको छ । यो श्वेतपत्र आर्थिक सर्वेक्षणको निरन्तरताभन्दा फरक छैन,’ डा. खनालले भने ।
योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा पुष्पराज कँडेल पनि गठवन्धनले न्युनतम कार्यक्रम ल्याउँदा झैं नकारात्मक उद्देश्य राखेर श्वेतपत्र जारी गरेको बताउँछन् । श्वेतपत्रमा आफु अनुकुल तथ्याङ्क मात्र राख्ने प्रयास भएको उनको आरोप छ ।
‘नकारात्मक उद्देश्य राखेर आफु अनुकुल तथ्याङ्कको प्रयोग गरेर श्वेतपत्र ल्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘कहीँ आर्थिक वर्ष २०७४/७५ कतै २०७३/७४ र कतै २०७७/७८ का तथ्यहरु प्रस्तुत गरेर आफु अनुकुल ब्याख्या विष्लेषण गर्ने काम भएको छ ।’
श्वेतपत्रमा धेरै नकारात्मक देखाउन जाली कुराहरु समेत समावेश गरिएको कँडेलले बताए । सरकारले काम गरेका कारण ऋण ४० प्रतिशत पुगेको उनको भनाई छ ।
‘राजस्वको लक्ष्यले चालु खर्च धान्न नसक्ने तथ्य श्वेतत्रमा नै उल्लेख छ । विकास निर्माणका काम गर्न ऋण लिनैपर्छ । आगामी सरकारले पनि विकास गर्न चाह्यो भने ऋण बढ्छ नै । यसमा कसैले विरोध गर्न आवश्यक छैन,’ उनले भने ।
