काठमाडौं । सरकारले जनता आवास कार्यक्रममार्फत काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक जिल्लामा करीब साढे २१ हजार आवास निर्माण सम्पन्न गरेको छ । १२ वर्षमा शहरी विकास मन्त्रालय मातहतको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले स्वीकृति दिएकोमध्ये १० प्रतिशत मात्रै आवास निर्माण भएको हो ।
विभागले उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार यस अवधिमा १७ अर्ब ९० करोड ६२ लाख ६५ हजार रकम विनियोजन भएकोमा ५ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ९९ हजार रकम मात्र खर्च भएको छ ।
आवास निर्माणका लागि विनियोजन भएको रकमको ३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ भने स्वीकृतप्रप्त १० प्रतिशत मात्र आवास बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट यो कार्यक्रम प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गरएको छ । त्यसपछिको खर्च विवरणसमेत प्रदेश सरकारले विभागलाई उपलब्ध गराएको छैन । विभागका अनुसार बजेट सबै प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण भइसकेको छ ।
कुन वर्षमा कति आवास निर्माण भए ? विनियोतिज बजेट कति खर्च भयो ?
विभागका अनुसार कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा तीन जिल्लामा २ हजार २७४ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति पाए पनि १ हजार ४६० आवास मात्र निर्माण भएका छन् ।
तर दोस्रो वर्ष २०६७/६८ मा कार्यक्रम लागू हुने जिल्लाको संख्या ८ जिल्ला थपिएर ११ जिल्लामा पुग्दा २ हजार ७५६ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति पायो । तर आवास निर्माणको संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेर १ हजार २२६ मा झ¥यो ।
कार्यक्रम शुरू भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि सातौं आव २०७२/७३ मध्ये कार्यक्रम सञ्चालन भएको तेस्रो वर्ष २०६८/६९ मा सबैभन्दा धेरै आवास निर्माण भए । स्वीकृति पाएको आवासको ७० प्रतिशत आवास अर्थात् १ हजार ६०४ आवास निर्माण भए ।
त्यस वर्ष कार्यक्रम लागू हुने जिल्लाको संख्या अघिल्लो वर्षभन्दा १० जिल्ला थपिएर २१ जिल्लामा पुगेको थियो भने आवास निर्माणका लागि २ हजार २६३ स्वीकृति पाएको थियो । त्यसपछि भने कार्यक्रम लागू भएको नवौं वर्ष आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै आवास ८ हजार ३१३ निर्माण भए । अघिल्लो वर्ष ५२ जिल्लामा पुगेको कार्यक्रम यस वर्ष काठमाडौं उपत्यकाका तीन जिल्ला बाहेक सबै जिल्ला अर्थात् ७४ जिल्लामा पुगेको हो ।
जसमध्ये सबैभन्दा कम आवास निर्माण भने आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा भए । कार्यक्रम लागू भएको चौथो वर्षका रूपमा यस वर्ष २१ जिल्लामा १ हजार ५४८ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति पाए पनि १५ प्रतिशत अर्थात् २४४ आवास मात्रै निर्माण भए ।
अहिलेसम्म कार्यक्रम सञ्चालनको १२ वर्षको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबैभन्दा धेरै आवास निर्माण भए पनि निर्माणका लागि स्वीकृत पाएको आवास संख्याको १७ प्रतिशत मात्र आवास निर्माण भएका छन् । त्यस वर्ष ७४ जिल्लामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै ४७ हजार १९७ आवास निर्माण लागि स्वीकृति पाएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सरकारले २५ करोड रकम प्रदेश सरकारलाई यस कार्यक्रमका लागि विनियोजन गर्दै ७४ जिल्लामा ३४ हजार ५७ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति दिएको छ । तर अहिलेसम्म कति आवास निर्माण भए विभागले विवरण पाएको छैन ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले ९ वर्षमा १७ हजार ३९ आवास निर्माण गर्दा साढे दुई वर्षमा प्रदेश सरकारले ४ हजार ४२४ आवास निर्माण गरेको छ । यसका लागि सरकारले अहिलेसम्म १७ अर्ब ९० करोड ६२ लाख ६५ हजार विनियोजन गरिसकेको छ । जसमध्येबाट ५ अर्ब ६४ करोड, ९० लाख ९९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
कुन प्रदेशमा कति आवास निर्माण भए ?
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको तथ्यांक अनुसार कार्यक्रम लागू भएको आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि २०७४/७५ सम्म ७ वटै प्रदेशमा गरेर १७ हजार ३९ आवास निर्माण भएका छन् । तर सरकारले यस अवधिमा ५५ हजार ९७० आवास निर्माणका लागि स्वीकृति दिए पनि त्यसको ३० प्रतिशत मात्र निर्माण भएका छन् ।
यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै प्रदेश–२ मा ३ हजार ९८१ निर्माण भएका छन् । २० हजार ८०४ का लागि स्वीकृति भए पनि निर्माण भने १९ प्रतिशत भएको तथ्यांकले देखाउँछ । यस अवधिमा सबैभन्दा कम भने गण्डकी प्रदेशमा १ हजार ३२९ आवास निर्माण भएका छन् । ३ हजार ८२९ का लागि स्वीकृति पाएकोमध्ये ३४ प्रतिशत आवास निर्माण भएका छन् ।
संख्यात्मक हिसाबले सबैभन्दा कम भए पनि स्वीकृतिका हिसाबले हेर्दा प्रदेश–२ को भन्दा गण्डकी प्रदेशमा १५ प्रतिशतले बढी आवास निर्माण भएका छन् । तर स्वीकृत आवास संख्याको हिसाबले हेर्दा सबैभन्दा बढी वागमती प्रदेशमा निर्माण भएका छन् ।
वागमती सरकारले ४ हजार ३६१ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति दिएकोमा त्यसको ४८ प्रतिशत अर्थात् २ हजार १२८ निर्माण भएका छन् भने २ हजार २३३ निर्माण गर्न बाँकी छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म भने थप कति आवास निर्माण भए त्यसको विवरण विभागले प्रदेश सरकारबाट पाइसकेको छैन । प्रदेश सरकारले उपलब्ध नगराएका कारण तथ्यांक उपलब्ध नभएको शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले जनाएको छ ।
दुई वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७५/७६ बाट जनता आवास कार्यक्रम प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन गर्ने गरी सशर्त अनुदान रकमसहित सम्बन्धित प्रदेशमा हस्तान्तरण भइसकेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारले २०७५ पुस ९ गते जनता आवास कार्यक्रम कार्यान्वयन नमूना कार्यविधि, २०७५ स्वीकृत गरेको हो । त्यसपछि नमूना कार्यविधि सातवटै प्रदेशलाई पठाएको थियो ।
जनता आवास कार्यक्रम संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण भएपछिको तीन वर्षको अवधिमा ४ हजार ४२४ आवास निर्माण भएका छन् । कार्यक्रम हस्तान्तरण भएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ७४ जिल्लामा ३८ हजार ९३१ आवास निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति पाए पनि त्यसको ५ प्रतिशत अर्थात् २ हजार २४ मात्र निर्माण सम्पन्न भएका छन् । ३६ हजार ९०७ आवास भने निर्माण हुन बाँकी नै रहेका छन् ।
दोस्रो आर्थिक वर्ष २०७६/७६ मा ७४ जिल्लामा नै ३६ हजार ९०७ आवास निर्माणका लागि स्वीकृति पाएकोमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा १ प्रतिशत बढेर २ हजार ४०० मात्र निर्माण भए । यस वर्ष पनि ३४ हजार ५७ निर्माण हुन बाँकी नै रहेका छन् ।
प्रदेशमा हस्तान्तरण भएको पहिलो वर्ष ४ अर्ब ३५ करोड ५४ लाख ६६ हजार बजेट विनियोजन भएको थियो भने दोस्रो वर्ष ४ अर्ब ४० करोड ५८ लाख ७१ हजार र चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएको छ । प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछिको तीन वर्षमा ११ अर्ब २६ करोड १३ लाख ३७ हजार रकम विनियोजन भइसकेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कति आवास निर्माण सम्पन्न भए र कति सम्पन्न गर्न बाँकी छन् भन्ने विवरण शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागलाई प्राप्त भएको छैन । तर यस वर्ष ३४ हजार ५०७ आवास निर्माणका लागि कार्यक्रम निर्देशक समितिले स्वीकृति दिइसकेको जनाइएको छ ।
शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले तयार पारेको जनता आवास कार्यविधि, सरकारले २०६६ साल फागुन ५ गते स्वीकृत गरेको हो । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा ३ हजार घरका लागि सीएसएसबी इँट्टा प्रयोग गर्ने गरी प्रति परिवार १ लाखको दरले ३० करोड बजेट विनियोजन भएको थियो ।
पछि प्रति घर निर्माणका लागि पक्की इँट्टा प्रयोग गर्ने गरी लाभग्राहीले १० हजार योगदान गर्ने गरी १ लाख ४९ हजार २८० रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै पारित भएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०६९/७० मा तराईमा १ लाख ५६ हजार ७४४ रुपैयाँ, भित्री मधेश र पहाडमा १ लाख ७० हजार ६७३ रुपैयाँ र हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा १ लाख ८५ हजार ५०९ रुपैयाँ प्रति घर निर्माण गर्नका लागि सरकारले स्वीकृत गरेको हो ।
२०७० असोज ९ गतेको जनता आवास कार्यक्रम केन्द्रीय निर्देशक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७०÷७१ मा तराईमा १ लाख ८८ हजार ९२ रुपैयाँ, भित्री मधेश र पहाडमा २ लाख ४ हजार ८०७ र हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा २ लाख २२ हजार ६१० रुपैयाँ प्रति घर निर्माणका लागि स्वीकृत गर्यो ।
केन्द्रीय निर्देशक समितिको २०७१ चैत ३० गते बसेको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा तराईमा २ लाख २५ हजार ७१० रुपैयाँ, भित्री मधेश र पहाडमा २ लाख ४५ हजार ७६८ र हिमाली तथा दुर्गम जिल्लामा २ लाख ६७ हजार १३२ रुपैयाँ प्रति घर निर्माण गर्नका लागि स्वीकृति दिएको थियो ।
केन्द्रीय निर्देशक समितिकै २०७४ साउन २२ गते बसेको बैठकले फेरि तराई, पहाड र हिमालमा ३ लाख ५० हजार रुपैयाँ र मोटर बाटोले नछोएको, हवाईजहाजबाट निर्माण सामग्री ढुवानी गर्नुपर्ने दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्ला र डोल्पाको हकमा ४ लाख रुपैयाँ अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ को बजेट तथा कार्यक्रममा जनता आवास कार्यक्रम शुरू गरेको हो । शुरूमा यस कार्यक्रममार्फत सिरहा, सप्तरी तथा कपिलवस्तु जिल्लाका डोम, मुसहर, चमार, दुसाध, खत्वे, अन्य दलित र विपन्न मुसलमानलाई लक्षित गरी कार्यक्रम शुरू भएको थियो । त्यसका लागि यी तीनवटै जिल्लामा १–१ हजार गरी ३ हजार परिवारलाई न्यून लागतका आधुनिक आवास निर्माण गरी बसोबासको व्यवस्थाको शुरुआत भएको थियो ।
जसमा राष्ट्रिय दलित आयोगको सूचीमा सूचीकृत भएका दलित, विपन्न मुसलमान तथा नेपाल सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत सम्बोधन गरी समेट्ने लोपोन्मुख र अति सीमान्तकृत जाति तथा समुदायका विपन्न वर्गलाई आवासको व्यवस्था गर्ने भनिएको छ ।
