जनकपुरधाम । जनकपुरधाम-जयनगर(भारत) रेल सञ्चालनका लागि ज्यालादारीमा नियुक्त गरी कानून विपरित सुविधा पाउँदै आएका सयौं कर्मचारीलाई नयाँ व्यवस्थापनले हटाएको छ ।
रेल सञ्चालनको टुङ्गो नलागेकै अवस्थामा विभिन्न मितिमा नियुक्त गरिएका विभिन्न पदका १ सय ५१ ज्यालादारी कर्मचारीलाई रेल्वे विभागका प्रबन्ध सञ्चालक निरञ्जन कुमार झाले हटाएका हुन् । उनले ज्यालादारीका कर्मचारीलाई आफू खुशी हाजिर नगर्न सूचनासमेत जारी गरेका छन् ।
सूचनामा भनिएको छ, ‘कार्यालयले काममा नखटाई आफू खुशी हाजिर गरेको आधारमा ज्याला रकम भुक्तानी गर्न कानूनले नमिल्ने भएकाले हाजिर नगर्न यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।’ कोही कसैले आफू खुशी हाजिर गरेमा सोको जिम्मेवार नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेड नहुनेसमेत सूचनामा उल्लेख छ ।
तत्कालिन रेल्वे कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक गुरू भट्टराईले आफू खुशी ज्यालादारीमा कर्मचारी नियुक्त गरेका थिए । काम नगरेपनि उनको ठाडो आदेशमा कति कर्मचारीले ज्याला पाउँदै आएका थिए । तर उनलाई हटाएर वर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले नियुक्त गरेका नयाँ प्रबन्ध निर्देशक झाले कानून विपरीत बसेरै तलब खाइरहेका सबै कर्मचारीलाई हटाएका छन् ।
‘कामै नगरी ज्यालादारीका कर्मचारीले ज्याला पाउँने कानूनी प्रावधान छैन’, प्रबन्ध सञ्चालक झाले भने, ‘नियुक्त कर्मचारीले काम नगरेपनि आफु खुशी हाजिर गर्दै आएका थिए । त्यसैले उनीहरूलाई हटाएको छु ।’ अब रेल चल्ने निश्चित भएपछि लोक सेवाको अनुमति लिएर मात्र कर्मचारी भर्ना गर्ने उनको भनाई छ ।
रेलमा खिया लाग्न थाल्यो
सरकारले झण्डै १ अर्ब रुपैयाँमा भारतीय कम्पनीबाट खरिद गरेको दुई सेट रेल ०७७ असोज २ मै जनकपुरधाम ल्याइयो । तर, कोरोना महामारी, कर्मचारी र कानून अभाव जस्ता कारणले सञ्चालनमा नआउने भएपछि रेल खजुरी स्टेशनमा राखिएको छ ।
सुरुमा रेललाई त्रिपालले छोपेर राख्यो । तर, अहिले त्रिपालसमेत च्यातिइसकेको छ । र, खुल्ला आकाशमुनी थन्किएकाले रेलमा खियासमेत लाग्न थालेको छ । रेलको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी खटाइएको छ । रेलमा खिया लाग्न थालेपछि सञ्चालन कहिलेदेखि हुने कुराको टुङ्गो नलाग्दा उत्साहित धनुषा र महोत्तरीका जनता निराश बनेका छन् ।
रेलवे ट्र्याकका हजारौं क्लिपहरू पनि चोरी भइसकेको छ । रेल्वे स्टेशन भवनका झ्यालका सिसाहरू समेत अहिले फुटिसकेका छन् । जनकपुरधाम स्टेशनको नयाँ भवन अहिले नै चुहिन थालेको छ । गुणस्तरहीन काम भएका कारण भवन चुहिन थाले पनि यसप्रति सम्बन्धित निकायले चासो देखाएका छैन ।
