Tag: चुरे क्षेत्र

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालले चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध भएको बताएको छ ।

सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्ने उल्लेख भएकोमा टिप्पणी बढेपछि मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत प्रष्ट्याएको हो ।

‘नेपाल सरकार चुरे क्षेत्रको संरक्षण र सम्वर्द्धन गर्न प्रतिबद्ध छ । चुरे क्षेत्रको दोहन हुन नदिन र वातावरण संरक्षणमा नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिन सचेत रहेको छु’, अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता महेश आचार्यद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

प्रेस विज्ञप्तिमा बजेट वक्तव्यमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पहिचान गरेका र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन बमोजिम चुरेर भावर, शिवालिक र नदीप्रणाली बाहेकका उपयुक्त क्षेत्रमा खानी उत्खनन् गर्ने नीतिगत दृष्टिकोण प्रस्तुत गरिएको उल्लेख गरिएको छ ।

मन्त्रालयले चुरे क्षेत्रमा ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायत निर्माण सामग्रीको दोहन हुन नदिने प्रस्तुत नीतिको मूल मर्म भएको दाबी गरेको छ ।

मन्त्रालयले भनेको छ, ‘सम्बन्धित सरकारी निकाय, वातावरणविद्, विषय विज्ञ र सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरी प्राप्त हुने सल्लाह र सुझावका आधारमा कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड एवं कानूनी प्रबन्ध गर्न तथा वातावरण र जीविकामा प्रतिकूल असर नपर्ने व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको व्यहोरा समेत सबैलाई अनुरोध गर्न चाहन्छ’ प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात वातावरणीय हिसाबले घातक भएको बताएका छन् ।

सरकारले शनिबार ल्याएको बजेटमा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी र बालुवा निर्यात उल्लेख छ । बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै यादवले त्यसप्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरेका छन् ।

‘हालै सरकारले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्षको लागि आएको बजेट वक्तव्यमा खानीजन्य ढुंगा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ र निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरेक्षेत्रमा बसोवास गराउने, वन विनास गरी होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि खोल्ने भनिएकोमा यसप्रति हाम्रो पार्टीको गंभीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सरकारको यस नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको छ। यसबाट नवधनाढ्य देखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने छ।’

यसले पर्यावरणमा नकरात्मक असर पार्ने र तराई-मधेशमा बसोबास गर्ने जनताले त्यसको मूल्य चुकाउनु पर्ने यादवको दावी छ । ‘व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुंगा, गिटी, बालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाति रहेको छ । यसले चुरे विनाश गर्ने, तराई-मधेशलाई मरुभूमिकरण गर्ने निश्चित नै छ,’ यादवले भनेका छन्।

भरपर्दो वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको नीति रद्ध गर्नुपर्ने उनको माग छ ।

काठमाडौं । सरकारले बजेटमार्फत खानीजन्य ढुंगा, गिटी र बालुवाको निकासी खुला गर्न खोजेकोमा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।

सरकारले जेठ १५ मा अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेट वक्तव्यको १ सय ९९ नम्बर बुँदामा खानीजन्य निर्माण समाग्री निकासी गरी व्यापार घाटा कम गर्ने योजनाको कांग्रेसले विरोध गरेको हो ।

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका कांग्रेस नेता महेश आचार्यले विगत ७ वर्षदेखि खानीजन्य निर्माण सामग्री निकासीमा लगाइएको प्रतिबन्ध बजेटमार्फत खुला गर्न खोजिएकोप्रति असन्तुष्टी व्यक्त गरेका छन् । यसले तराई मधेसका जनताको जीविका, वन सम्पदा र वातावरणीय सम्पदामा गम्भीर चोट पुर्‍याउने दावी उनको छ ।

‘चुरे क्षेत्रको विनाशले अहिले जीवन गुजारी रहेका जनताको मात्र होइन आउने सन्ततिको जीवन र भविष्य समेत जोखिममा पर्ने निश्चित छ । चुरे विनाशले तराईको उब्जाऊ जमिन विकराल बाढी, कटान र डुबानले अन्ततः मरुभूमि बन्न सक्छ, खानेपानीको हाहाकार हुनसक्छ’, आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् । संघीय सरकारको कदम सच्याउन प्रदेश र स्थानीय सरकारले उपयुक्त कदम चाल्नुपर्ने आचार्यको सुझाव छ ।

कांग्रेसकै नेता गगन थापाले बजेटमार्फत चुरेक्षेत्रको ढुंगा, गिट्टी र बालुवा निकासी खुला गरिनु नीतिगत भ्रष्टाचार भएको दावी गरेका छन् । थापाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत ल्याइएको बजेटमा अवैधानिक ढंगले प्राकृतिक स्रोतको दोहनलाई समावेश गरिएको जनाएका छन् ।

‘वातावरण र चुरे संरक्षणमा सरकार कति असंवेदनशील छ प्रष्ट भएको छ । यो नीतिगत भ्रष्टाचार हो । आफ्ना यारुलाई पोस्न सरकार कुन हदसम्म गिर्छ भन्ने कुरा पुनः छर्लंग भएको छ’, थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।