काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको छ । महासंघले छैठौँ बैठकबाट सामुदायिक वनको सन्दर्भमा देखिएका चुनौती तथा सवालको सम्बोधनका लागि नेपाल सरकार र सबै सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गर्दै आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको हो ।
वन ऐन २०७६ तर्जुमापछि लामो समयसम्म नयाँ वन नियमावली तर्जुमा नगरिएको र देशभरिका सामुदायिक वनको प्रतिनिधिमूलक छाता संस्था सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले समुदायसँगको परामर्शबाट नियमावलीमा समावेश गर्ने गरी दिएको महत्वपूर्ण सुझाबलाई सरकारले वेवास्ता गरेको महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले बताईन ।
उनले स्थानीय समुदायको नियमन र नियन्त्रण हुने गरी नेपालमा सामुदायिक पर्यटनको विस्तार भइरहेको बताउँदै नाफामूलक पर्यटन व्यवसायीको प्रभावमा परी सरकारी निकायबाट तर्जुमा हुने कार्यविधिमा पर्यापर्यटन विकासका लागि समुदायले बाध्यात्मक रूपमा निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको बताइन् ।
अध्यक्ष भारतीले पर्यटनको सम्भावना रहेका सामुदायिक वनमा नाफामुखी निजी क्षेत्रको पकड बिस्तार भएको भन्दै उपभोक्ता समूह निरीह बन्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै कार्यविधिमा तत्काल सुधार गरी सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका माध्यमबाट नै पर्यटनका कार्य गर्ने सुनिश्चितता गर्न पनि माग गरेकी छन् ।
