Tag: गृह मन्त्रालय

खोटाङ । गृह मन्त्रालयले आफूमातहतका निकायबाट अन्य मन्त्रालयमा सरुवा जाने कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न पत्राचार गरेको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र पठाउँदै गृहले आफू मातहत काम गरिरहेको अवस्थामा समन्वय नगरी अन्यत्र मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा भएका कर्मचारीको सरुवा बदर गर्न भनेको हो ।

केही कर्मचारीको अन्यत्र मन्त्रालय वा निकायमा सरुवा हुँदा आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचन, राष्ट्रिय परिचय–पत्र वितरण, ई–पासपोर्ट लगायतका कामहरु सहजढंगबाट सम्पादन हुन कठिनाई भइरहेको उल्लेख गर्दै गृह–मन्त्रालयले सरुवा बदरको अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

गृह मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन हुने कामको प्रकृति र कार्य चाप बढिरहेको सन्दर्भमा कर्मचारीको रिक्तताको कारण सेवा प्रवाहमा कठिनाइ सिर्जना भएको जनाउँदै गृह–मन्त्रालयले समन्वय नगरी अन्यत्र मन्त्रालय वा निकायमा आफ्नो कर्मचारीको सरुवा नगर्न गत १० असोज र ५ मंसिरमा पनि पत्र पठाएको थियो ।

काठमाडौं । स्थानीय प्रशासनको समन्वयमा रात्रिकालिन व्यवसाय २४सै घण्टा सञ्चालन गर्न  सकिने  भएको छ । कोभिड–१९ को महामारी नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सरकारले रोक लगाएको रात्रिकालिन व्यवसाय अबदेखि जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको समन्वयमा २४ सै घण्टा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको हो ।

त्यसका लागि गृह मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले मंगलबार ५५ बुदेँ निर्देशनसहितको परिपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई गरेको छ । जसमा सामान्य अवस्थामा स्थानीय प्रशासनले व्यवसायीसँगको समन्वयमा सुरक्षा अअवस्थालाई ध्यानमा राखी २४ सै घण्टा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ ।

तर, कोभिड–१९ को संक्रमण भएको अवस्था वा यस्तै किसिमको महामारी वा राज्यले नियन्त्रण गरेको विषेश अवस्थामा व्यवसायको प्रकृति, व्यवसायीको चाहाना र तत्परता, ग्राहकको संख्या, सुरक्षा संवेदनशिलता, स्थानीय परिवेश तथा व्यवसायीका प्रतिनिधिसँगको छलफलसमेतका आधारमा व्यवसाय सञ्चालनको समय निर्धारण स्थानीय प्रशासनलाई मिलाउन भनिएको छ ।

परिपत्र अनुसार यस क्षेत्रमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा कामदार र व्यवसायीलाई अनिवार्य रुपमा कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्णं खोपको व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ । ग्राहकका रुपमा सेवा लिन जाने सेवाग्राहीलेसमेत पूर्ण खोप लगाएको हुनुपर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मन्त्रालयको शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखा प्रमुखसमेत रहेका उपसचिव बसन्त भट्टराईले बताए ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले दुई जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित चार जना उपसचिवको सरुवा गरेको छ । मन्त्रालयले शुक्रबार सचिवस्तरीय निर्णय गर्दै सोलुखुम्बु र ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सोलुखुम्बुका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश विक्रम शाहीलाई धनुषा जिल्ला प्रशासनमा कार्यालयमा सरुवा गरेर सोलुखुम्बुको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा अनिल खनाललाई पठाइएको छ भने ताप्लेजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सुनसरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी महेश कुमार पोखरेललाई पठाइएको छ ।

यस्तै ताप्लेजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश पाण्डेको इलाका प्रशासन दमक झापामा सरुवा भएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले २०६ बुँदे ‘गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना–२०७८’ जारी गरेको छ । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सोमबार मन्त्रालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रण, सीमा सुरक्षा, आन्तरिक प्रशासनिक सुधारलगायत विषय समेटेर कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

कार्ययोजनामा सीमा सुरक्षादेखि गृह मन्त्रालय, मातहतका अरु निकाय, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित, आधुनिकीकरण र साधन स्रोतयुक्त बनाइने उल्लेख गरिएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा गृहमन्त्री खाँणले कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएपछि गृह प्रशासन थप चुस्त बन्ने र सुशासन कायम हुने दाबी गरेका छन् ।

६ महिना भित्र घरदैलोमै नागरिकता

गृहमन्त्री खाँणले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ को नीतिगत र कानूनी सुधारमा निश्चित प्रकृतिका नागरिकता वितरण प्रकृयालाई स्थानीय तहबाटै हुने व्यवस्था गर्न आवश्यक कानूनी एवं ंकार्यविधिगत व्यवस्था अबको ६ महिना भित्र गरिसक्ने उल्लेख छ ।

यसबाट नागरिकले घरदैलोबाटै नागरिकता पाउने अवस्थाको सृजना हुने अपेक्षा गृह मन्त्रालयले गरेको छ । साथै अबको दुई वर्षमा नागरिकतासम्बन्धी ऐन कानून संशोधन तथा परिमार्जन गरेर लागू गरिसक्ने भनिएको छ ।

गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि आधारशिला तयार गर्ने

गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि कार्यविधि तर्जुमा पनि अबको ६ महिना भित्र गरिसक्ने भनिएको छ । जसबाट गाँजाको औषधीय प्रयोगका लागि अनुसन्धान एवं औषधीजन्य उत्पादनको आधारशीला तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

६ महिनाभित्रमा नै प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा इलाका प्रमुख खटाउने मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन गर्ने र एक वर्ष भित्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यसम्पादन दिग्दर्शन तयार गर्ने कार्ययोजना छ ।

सुरक्षा निकायमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा पूर्वानुमान योग्य बनाउने

एक वर्ष भित्र नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलमा कार्यरत कर्मचारीको नियुक्ति, सरुवा, बढुवा, अवकाश, लगायतको वृत्तिपथ पूर्वानुमान योग्य बनाउन मापदण्ड निर्माण तथा कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ । यसबाट वृत्ति विकास सुनिश्चित भएर उत्प्रेरणा बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वर्षभित्र व्यक्तिगत सुरक्षा अधिकृत (पीएसओ) व्यवस्थाका लागि मापदण्ड अद्यावधिक गर्ने भनिएको छ । यसबट सुरक्षा निकायको प्रभावकारी परिचालन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

दुई वर्षभित्र प्रहरी कर्मचारी समायोजना ऐन, २०७६ बमोजिम नेपाल प्रहरीको समायोजना गर्ने कार्ययोजना छ । प्रहरी समायोजनापछि आवश्यकताको आधारमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण पनि दुई वर्षमा गरिसक्ने कार्ययोजना छ ।

एक वर्षमा नेपाल प्रहरी तथा प्रदेशस्तरमा शिशु स्याहार केन्द्र स्थापना गरिनेछ । यसबाट अभिभावक प्रहरी कर्मचारीको कार्य सम्पादनमा प्रभावकारिता आउने अपेक्षा गरिएको छ ।

खुला कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड तयार गर्ने

दुई वर्षमा खुला कारागार, सामुदायिक सेवा, प्यारोल एवम प्रोवेशन जस्ता अवधारणाको कार्यान्वयन गर्न मापदण्ड र कार्यविधि तयार गर्ने कार्ययोजना छ । २ वर्षमा नै कारागारको संरचना र सुविधासम्बन्धी न्यूनतम मापदण्ड तयार गरिने छ । जसबाट प्रत्येक कारागारको मापदण्डका आधारमा क्षमता यकिन हुनेछ ।

दुई वर्षमा निर्माणाधीन कारागार भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने पनि कार्ययोजना छ । जसबाट न्यूनतम सुविधासहित कैदीबन्दी राख्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा छ । दुई वर्षमा नै जीर्ण अवस्थामा रहेका कारागारको मर्मत तथा नयाँ भवन निर्माण गरिने कार्ययोजना छ । जसमा ३० वटा मर्मत र २० वटा नयाँ निर्माण गरिने उल्लेख छ ।

यसबाट नयाँ कारागार भवन निर्माण भएर कैदीबन्दीलाई सुरक्षित र क्षमताअनुसार राख्ने व्यवस्था हुने अपेक्षा छ । सबै कारागारमा दुई वर्षमा नै वाल्क थ्रोट गेट, एक्सरे मेसिन, मेटल डिटेक्टरलगायतको व्यवस्था गरिने र त्यसबाट कारागारको आन्तरिक सुरक्षा बलियो हुने अपेक्षा छ । यस्तै सबै कारागारमा पुस्तकालय स्थापना र विस्तार गर्ने, त्यसबाट सबै कैदीबन्दीले कारागारभित्र अध्ययनको अवसर प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

विद्युतीय प्रणालीबाट सिंहदरबारको सुरक्षा सुदृढीकरण गर्ने

विद्युतीय प्रणालीबाट सिंहदरबार परिसरको सुरक्षा सुदृढीकरण कार्यक्रम अबको दुई वर्ष भित्र लागू गर्ने कार्ययोजना छ । प्रहरी हिरासतको सीसीटीभी अनुगमन गर्न आवश्यक जनशक्ति व्यवस्थापन एक वर्ष भित्र गरिसक्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा आधुनिक प्रविधिसहितको ट्राफिक टावर निर्माण कार्य अबको ३ वर्षमा गरिसक्ने र त्यसबाट उपत्यकाको ट्राफिक व्यवस्थाको प्रभावकारी नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

एक वर्षमा राष्ट्रिय राजमार्ग, मुख्य व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा आवश्यकता अनुसार सीसीटीभी जडान गर्ने तथा सीसीटीभी कन्ट्रोल रुम र प्रादेशिक रेकर्डिङ प्रणालीको स्थापना गरिने छ । यसबाट ट्राफिक व्यवस्थापनमा सुधार हुने, दुर्घटनामा कमी तथा अनुसन्धान कार्यमा सहजता हुने, सवारी साधनको आवतजावतको अभिलेख व्यवस्थि हुने, व्यापारिक केन्द्र तथा पर्यटकीय क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्था सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

३ सय स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बलको बिओपी स्थापना गरिने

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ मा दुई चरणमा गरेर ३ सय स्थानमा सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको बिओपी स्थापना गरिने उल्लेख छ । जसमा पहिलो चरणमा एक सय ७३ स्थानमा र दोस्रो चरणमा एक सय २७ स्थानमा बिओपी स्थापना गरिने कार्ययोजना छ ।

समयसीमा नतोकिए यस कार्यबाट सीमाक्षेत्र थप व्यवस्थित र नियमन हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

सबै जिल्लामा लागूऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइने

कार्ययोजना अनुसार सबै जिल्ला प्रशासन कार्यलयमा लागूऔषध सचेतना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको छ । दुई वर्षभित्र जिल्ला आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको छुट्टै इकाई स्थापनाका लागि संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिने भनिएको छ ।

एक वर्षमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरिने छ । दुइ वर्षमा नै गृह मन्त्रालयको नयाँ भवन निर्माण गरिसक्ने पनि कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यस्तै विभिन्न राष्ट्रिय दिवसमा वितरण गरिने विभुषण छनोटको मापदण्डको स्तरीकरण गरिने भनिएको छ ।

एक करोड नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७८ अनुसार दुई वर्षभित्र परिचयपत्र पाउन योग्य सबै नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन गर्ने भनिएको र दुई वर्षभित्रै एक करोड नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने भनिएको छ ।

दुई वर्षमा नै व्यक्तिगत घटना दर्ताको पहुँच विस्तार गरेर ८० प्रतिशतमा पुर्याउने र अनलाईन व्यक्तिगत घटना दर्ता सबै वडासम्ममा पुर्याउने भनिएको छ । दुई वर्षमा नै सबै स्थानीय तहबाट सामाजिक सुरक्षा भत्ता बैंकिङ प्रणालीमार्फत वितरण गर्न व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजना छ ।

‘राष्ट्रिय एकता र जनसेवाका लागि गृह प्रशासन, विकास र समृद्धिका लागि शान्ति, सुरक्षा र सुशासन’ भन्ने नारासहित गृहमन्त्री खाणले मन्त्रालय सम्हालेको ४ महिनापछि गृह सुधार कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना, २०७४ को समीक्षा

गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजना २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सार्वजनिक गरेको गृह प्रशासन सुधार कार्ययोजा २०७४ को समीक्षा पनि गरेको छ । कार्ययोजनामा १० वटा विषय क्षेत्रका ८२ वटा क्रियाकलाप रहेको थिए । जसमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी क्रियाकलाप सम्पन्न भइसकेको तत्कालीन गृहमन्त्री थापाको दुईवर्षे कार्यकालको समीक्षा तथा भावी कार्यदिशामा नै उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले गैर कानूनी रुपमा अनलाईन वा नेटवर्किङ व्यवसाय गरेको पाइए कारावाही गर्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार मन्त्रालयले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अनलाईन वा नेटवर्किङ्ग व्यवसायका नाममा हुने ईजाजत प्राप्त बाहेकका जुनसुकै गतिविधिको निगरानी गर्ने, नियन्त्रण गर्ने र त्यस्ता गैरकानूनी कार्य गरेको पाईए कानून बमोजिम कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको हो ।

नागरिकलाई आर्थिक लाभ पुयाउने प्रलोभनमा पछिल्लो समय विभिन्न स्वरुपका गैरकानूनी आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालनबाट आम जनसमुदायमा ठगी र असुरक्षाको वातावरण सृजना भएका गुनासा मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव प्रदिपकुमार कोइरालाले जारी गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।

‘सूचना प्रविधिको विकाससँगै पछिल्लो समयमा इजाजत नलिई अनलाईन वा विद्युतीय कारोबारका नाममा गाउँ, टोल, समाजमा नेटवर्किङ ब्यबसाय, अनलाईन व्यवसाय, अनलाईन बैकिङ्ग, अनलाईन सहकारी, अनलाईन बीमा, अनलाईन गेमिङ, घुम्ती बैकिङ्ग वा यस्तै प्रकृतिका अन्य नाममा व्यवसायीक क्रियाकलाप गैर कानूनी रुपमा फस्टाउँदै गएकोले यस किसिमका काम नगर्न नगराउन गृह मन्त्रालय सचेत गराउँदछ ।’ मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।

मन्त्रालयले जुनसुकै व्यापार व्यवसाय वा आर्थिक गतिविधि सञ्चालन गर्न प्रचलित कानून बमोजिम इजाजत लिएको हुनुपर्ने पनि सचेत गराएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फेरिएका छन् । मन्त्रालयको आन्तरिक व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव प्रदीपकुमार कोइरालालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका अहिलेका प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेललाई प्रशासन महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारी दिइएपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी कोइरालालाई दिइएको हो ।

सामान्यतः सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखलाई नै प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइने गरिएको छ । त्यसै अनुसार नै पोखरेलले प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका थिए । तर केहि समय अघि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएर आएका मुकुन्दप्रसाद निरौलालाई सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखाको जिम्मा दिइएको छ । तर, प्रवक्ताको जिम्मेवारी भने उनलाई दिइएन ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अहिले प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेल विशेष कामले अमेरिका प्रस्थान गरेपछि प्रवक्ताको जिम्मेवारी कोइरालाले पाएका छन् । सहसचिव कोइरालाले सोमबारबाटै प्रवक्ताको जिम्मेवारी सम्हालेका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालय तथा मन्त्रालय मातहतमा कार्यरत १३ उपसचिवको काज सरुवा भएको छ । बुधबार सचिवस्तरीय निर्णयबाट उनिहरुको काज सरुवा गरिएको मन्त्रालयले जनाएको हो ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता फणिन्द्रमणी पोखरेलका अनुसार ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललित बस्नेतलाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्किरण विभागमा पठाइएको छ भने ललितपुरका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हरी पन्तलाई पठाइएको छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेलाई राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा काज सरुवा गरिएको भने श्रीधर केसीलाई सुर्खेतको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा खटाएको प्रवक्ता पाेखरेलले जानकारी दिए ।

यसैगरी नारायण पाण्डे इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रौटा, ईश्वरीप्रसाद ढकाल कास्कीको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विष्णु पौडेल सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी बाँके, मिना अर्यालको राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, सागर शाहलाई कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन र इलाका प्रशासन कार्यालय उर्लाबारीका श्रवणकुमार पोखरेललाई कारागार व्यवस्थापन विभागमा सरुवा गरिएको जनाइएको छ ।

लक्ष्मण ढकालको कारागार व्यवस्थापन विभाग, मोहनप्रसाद अर्याल इलाका प्रशासन कार्यालय बारा, वासुदेव घिमिरे राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा सरुवा गरिएको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले चार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर गरेको छ । शुक्रबार गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट चार जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको काज सरुवा गर्दै हेरफेर गरेको हो ।

मन्त्रालयका अनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालय, झापामा कार्यरत कृष्णबहादुर शाहीको रौतहटको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा सरुवा भएको छ भने सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाललाई पर्साको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ । यस्तै रौतहटका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इन्द्रदेव यादवलाई सुनसरीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ भने गृह मन्त्रालयका उपसचिव सूर्यबहादुर खत्रीलाई बाँकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ ।

यस अघि दुइ चरणमा सहसचिव तथा उपसचिव सरहका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले शुक्रबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मन्त्रिमण्डल बिस्तार गरेकै दिन तेस्रो चरणमा चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हेरफेर गरेको हो ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले १५ सहसचिव र उपसचिवकाे काज सरुवा गरेको छ । गृहमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयले आइतबार १५ सहसचिव र उपसचिवकाे काज सरुवा भएकाे हाे ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकाे विवरणा अनुसार  केहि दिन देखि मन्त्रालयमा फाजिलमा रहेका सहसचिव जयनारायण आचार्यलाई कास्किको प्रमुख जिल्ला अधिकारीका पठाइएको छ । कास्कीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी रहेका थानेश्वर गौतमलाई सात महिना पनि नपुग्दै त्यहाँबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरमा कार्यरत उपसचिव डाेरेन्द्र निराैलाकाे केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवकाे जेलरमा सरुवा गरिएकाे छ ।  यस्तै गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाको प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव कमलराज ढकाललाई भोजपुरको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ ।

यस्तै त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख अध्यागमन अधिकृत सुशील बैद्यलाई लमजुङको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ । लमजुङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हाेमप्रसाद लुइटेलकाे भने गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएकाे छ । बाँकेका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी शंकरबहादुर विष्टलाई डोटीकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ ।

इलाका प्रशासन कार्यालय टिकारपुर कैलालीका प्रमुख माेहनराज जाेशीलाई डडेल्धुराकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ । डडेल्धुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद घिमिरेकाे भने गृह मन्त्रालयमा सरुवा भएकाे छ । गृह मन्त्रालयमा कार्यरत उपसचिव नवराज जैशीलाई रसुवाकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ ।

दाङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी चिरञ्जिवी रानालाई म्याग्दीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएको छ । ;सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रोमबहादुर महतलाई मुगुकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ । गृह मन्त्रालय मातहत कार्यरत उपसचिव अनाेजकुमार घिमिरेलाई तेह्रथुमकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ । गृह मन्त्रालय मातहत नै कार्यरत रविन्द्रप्रसाद आचार्यलाई मनाङकाे प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ ।

मनाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु लामिछानेकाे सप्तरीकाे सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा पठाइएकाे छ । रसुवाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी इश्वरीप्रसाद ढकालकाे गृह मन्त्रालयमा काज सरुवा भएकाे छ ।

कतिपय सहसचिव तथा उपसचिवले जिम्मेवारी सम्हालेको एक वर्ष वितिसक्दा समेत सरुवा नभइरहेको अवस्थामा कतिपयलाई भने  शक्तिकेन्द्र गुहारेकै भरमा ६ महिना नपुग्दै पनि सरुवा गरिएको छ । यसबाट लामो समयदेखि सरुवा नभएका र तत्काल सरुवा भएका कर्मचारी असन्तुष्ट देखिएका छन् ।

काठमाडौँ । गृह मन्त्रालयका ३० जना उपसचिवको सरुवा भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बुधवार १५ जना उपसचिवलाई गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको छ भने १५ जनालाई गृह मन्त्रालयबाट अन्य निकायमा सरुवा गरेको छ ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार गृह मन्त्रालय भित्रिनेमा काशीराम गैरे, अञ्जन न्यौपाने, सूर्य खत्री, शेखर पौडेल, दीपक कोइराला, रवीन्द्र आचार्य, गणेश पौडेल, पुष्कर राना, निराजन श्रेष्ठ, चेतराज बराल, फणीन्द्र दाहाल, अनुज घिमिरे, सुप्रभा खनाल, वासु कोइराला, विश्व मरासिनी, रहेका छन् ।

यसैगरी गृह मन्त्रालयबाट बाहिरिनेमा गणेशबहादुर अधिकारी, जयराज भण्डारी, त्रिलोचन रिमालवासुदेव घिमिरे, विष्णु लामिछाने, भीमप्रसाद भट्टराई, बाबुराम खनाल, अनुज भण्डारी, अनिल शाही, जीवन आचार्य, जयराज भण्डारी, विष्णुहरि उपाध्याय, कृष्ण भण्डारी, टेकनारायण पौडेल, लगायत रहेका छन् । भित्रिने उपसचिवको निर्णय भई सकेको छ भने बाहिरिनेको हकमा भने निर्णय भइसके पनि हस्ताक्षर हुन बाँकी  छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयबाट हालै प्रकाशित विज्ञप्तिबाट नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित हुन पुगेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

दार्चुलाका जयसिंह धामी महाकाली तर्ने क्रममा गत साउन १५ गते महाकाली नदीमा बेपत्ता भएको घटना तथा मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास योजनालगायतका विषयलाई लिएर भैरहेको आन्दोलनलाई लक्षित गरी मन्त्रालयले जारी गरेका २ वटा विज्ञप्तीप्रति आयोगले विज्ञप्तीमार्फत आपत्ती जनाएको हो ।

संविधान तथा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानुनको परिधिभित्र रहेर गरिने विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सम्मान गर्दै यस्ता कार्यमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरुपमा रोक लगाउने गरी कुनै पनि सूचना, विज्ञप्ति तथा गतिविधि नगर्न आयोगले सरकारलाई आग्रह गरिएको आयोगका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव डा. टिकाराम पोखरेलले जारी गरेको विज्ञप्तीमा भनिएको छ । प्रदर्शनकारीले पनि कुनै विषयमा विमति राख्दा मित्र राष्ट्रसँगको मैत्रीपूर्ण सम्बन्धप्रति सम्वेदनशील हुन र आफ्ना विरोध प्रदर्शनका कार्यक्रमलाई शान्तिपूर्ण बनाउन समेत आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई विज्ञप्तीमार्फत नै आग्रह गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयले भदौ १८ र २० गते ‘मित्रराष्ट्रको सहयोगमा सञ्चालित विकास आयोजना, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी, विदेशी नागरिक र तिनको सम्पत्तिलाई लक्षित गरी प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा नकारात्मक टिकाटिप्पणी गर्ने, धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिनेजस्ता गतिविधि गर्नेमाथी सूक्ष्म रुपमा निगरानी राख्ने भनेको थियो ।

त्यसलाई विश्लेषण गर्ने र कानून बमोजिम कडा कारवाही गर्ने तथा उच्छृङ्खल गतिविधि नर्गन सचेत गराउँदै विरोध प्रदर्शनलाई निरुत्साहित गर्ने, त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न भई कानून हातमा लिनेलाई कडा कारवाही गरिने’ व्यहोराका प्रेस विज्ञप्ति प्रकाशित गरेको थियो ।

नेपालको संविधानको धारा १७, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ तथा नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताको प्रत्याभूत गरेको पनि आयोगले स्मरण गराएको छ । मन्त्रालयले जारी गरेका विज्ञप्तीबाट नागरिकको शान्तिपूर्ण रुपमा प्रदर्शनमा सहभागी हुन पाउने अधिकार समेत कुण्ठित हुन पुगेको आयोगले ठहर गरेको छ ।

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले मन्त्रालयमा सचिव टेकनारायण पाण्डेको स्वागत तथा सचिव महेश्वर न्यौपानेको बिदाई भएको छ । मन्त्रालयले बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको उपस्थितिमा सचिवको स्वागत तथा विदाई कार्यक्रम गरेको हो ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १२ जना सचिवको विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायमा सरुवा गर्दा भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयका सचिव टेकनारायण पाण्डेको गृह मन्त्रालयमा र मन्त्रालयका सचिव महेश्वर न्यौपानेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सरुवा गरेको थियो ।

समारोहमा नवनियुक्त गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेले संयुक्त सरकारले ल्याएको साझा कार्यक्रमका आधारमा कार्ययोजना बनाएर मन्त्रालयलाई अघि बढाउँदै नेपाल सरकारले चाहेको नतिजा दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन् उनले भने, ‘कुशल कर्म गरेर मन्त्रालयको साख उच्च बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । गृहप्रशासन सार्वजनिक सेवाको अगुवाइ गर्ने संस्था हो, यसलाई रुपान्तरण गर्दै आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ ।’ उनले गृह मन्त्रालयका हरेक काम कारवाहीमा सरकारको तस्बिर झल्किने गरी संवेदनशील हुनुपर्नेमा पनि जोड दिएका छन् ।

समारोहमा गृहसचिवबाट प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सरुवा भएका महेश्वर न्यौपानेले १८ महिना छ दिनको गृह सचिवको अनुभव सुनाउँदै चुनौतीका बीच महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको दाबी गरे । उनले मन्त्रालयमा परिस्थिति आँकलन गरेर निर्णय दिन नसकिए समस्या जटिल भएर जानेतर्फ पनि नव नियुक्त गृहसचिव पाण्डेलाई सचेत गराए । उनले कोभिड–१९ नियन्त्रण, विपद् र आन्दोलनका समयमा ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निर्वाह गरेको भूमिकाको प्रशंसा पनि गरे ।

उनले भने, ‘कोभिडको दोस्रो लहरमा हेलिकप्टरबाट अक्सिजन ल्याएर उपचार गरिएको तथा अस्पतालमा शैया नहुँदा होस् या क्वारेन्टिन र आइसोलेशन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा गृह प्रशासन मातहतका निकायले खेलेको भूमिका उल्लेखनीय छ ।’ न्यौपानेले थप्दै भने, ‘सीमा क्षेत्रमा प्रहरीको उपस्थिति र प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मनोबल बढाउनुपर्छ । तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विपद् व्यवस्थापन, सूचना सङ्कलनका साथै पूर्वसूचना प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै राहत र पुनःस्थापनमा दिइने राहत रकम वृद्धि गरिनुपर्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई स्वायत्त बनाउँदै अघि बढुन्पर्नेछ ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले चिनजानका आधारमा नभई काम र कर्तव्यका आधारमा कर्मचारीको जिम्मेवारी र मूल्याङ्कन हुने बताएका छन् । उनले जिम्मेवारी लिने क्रममा कसैको सिफारिस भयो भने उसको मूल्याङ्कनको नतिजामा माइनस हुँदै जाने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।

स्वागत तथा विदाई कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री खाँणले जनतालाई सेवा पुर्‍याउने गृह मन्त्रालयमा क्षमता भएका सरकारी अधिकारीले उचित जिम्मेवारी पाउनेमा आश्वस्त पनि पारेका छन् । उनले भने, ‘‘जिम्मेवारी लिने क्रममा सिफारिस भयो भने माइनस नतिजा आउँछ । कहिलेकाही नसोचेको जिम्मेवारी पनि थाहै नपाइ आउन सक्छ ।’

उनले सबै मिलेर नागरिकको सुरक्षा गर्नु नै प्रमुख दायित्व भएको बताए । राष्ट्रिय सुरक्षामा कुनै सम्झौना नहुने भन्दै मन्त्री खाँणले राज्यले सुम्पिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न मातहतका कर्मचारीलाई पनि निर्देशन दिएका छन् । उनले निर्देशन दिदैँ भने, ‘भित्तेपात्रो हेरेर कार्यकाल बिताउने पुरानो मान्यताले जिम्मेवारी थेग्न नसक्ने हुँदा नयाँ शैली, पद्धति, प्रक्रिया र जिम्मेवारी बहन गर्न मातहतका कर्मचारीलाई आग्रह गर्दछु ।’

मन्त्री खाँणले कोभिड–१९ को महामारी कायमै रहेको र तेस्रो लहर आउने सम्भावना जिवितै रहेकोतर्फ कर्मचारी तथा सुरक्षा अधिकारीको ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् । उनले त्यो बेला अस्पतालको बेड होइन बरण्डा पनि नपाउने अवस्था आउन सक्छ भन्नेमा चिन्तित रहेको उल्लेख गरे । एक महिनाको अवधिमा मन्त्रालयका धेरै गतिविधिका बारेमा जानकारी प्राप्त भएको उनले स्मरण पनि गरेका छन् ।

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता फेरिएका छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव कृष्ण बहादुर राउतलाई दिइएको छ भने गृह मन्त्रालयको प्रवक्ताको जिम्मेवारी सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेललाई दिइएको हो ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव किरणराज शर्मा सचिवमा बढुवा भएपछि कार्यालयको पूर्वाधार विकास महाशाखा हेर्ने रावतलाई प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिइएको हो ।

यस्तै यस अघि गृह मन्त्रालयमा प्रवक्ताको जिम्मेवारीमा रहेका सहसचिव जनकराज दाहाललाई कारागार व्यवस्थापन विभागको महानिर्देशकको जिम्मेवारी दिइएपछि विभागमा महानिर्देशकको जिम्मेवारीमा रहेका पोखरेललाई आन्तरिक काज सरुवा गरेर शान्ति सुरक्षा महाशाखाको प्रमुखसहित प्रवक्ताको जिम्मेवारी दिने निर्णय भएको हो ।

काठमाडौं । सरकारले कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथ उपचार व्यवस्थापनका लागि जेठ ३१ गतेसम्म मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । ताप्लेजुङ, सप्तरी र मुस्ताङमा आंशिकबाहेक ७२ जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञामा छन् ।

कोरोना महामारी घट्दै गएको अवस्थामा गृह मन्त्रालयले अब निषेधाज्ञा खुकुलो गर्ने विषयमा गृहकार्य थालेको छ । यद्यपि, अहिलसम्म निष्कर्षमा पुगिनसकेको गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहाल बताउँछन् । मन्त्रालयको सुरक्षा तथा समन्वय महाशाखा प्रमुखसमेत रहेका सहसचिव दाहालको भनाइमा अहिले कृषि क्षेत्रलाई खुकुलो गर्ने तर सवारीसाधन अझै पनि चल्न नदिने गरी छलफल भइरहेको छ । लकडाउन कि लुजडाउनबारे दाहालसँग नेपालप्रेसले गरेको संक्षिप्त कुराकानी

दोस्रो चरणको कोरोना नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको डेढ महिना पुग्दै छ । यसलाई निरन्तररता दिने/नदिनेबारे के छ गृह मन्त्रालयको तयारी ?

अहिले यसमा टुंगो लागिसकेको छैन । जिल्ला जिल्लाबाट गृह मन्त्रालयमा रिर्पोटिङ भइरहेको छ । हामीले प्रमुख जिल्ला अधिकारीको रिपोर्टिङ र सरोकारवाला मन्त्रालसँग छलफल गरिरहेका छौ । कस्तो निष्कर्ष आउँछ, त्यसै अनुसार अघि बढ्छौ ।

अहिलेसम्मको मूल्यांकन हेर्दा यथास्थितिलाई नै निरन्तरता नै दिने अवस्था हो ?

जिल्लाबाट आएको रिपोर्टिङका आधारमा अहिले खेतीपातीको समय भएकाले कृषिको कामलाई सहज बनाउने कि भन्ने सोच सरकारले बनाएको छ । खेतीपाती गर्नका लागि आवश्यक पर्ने औजार, मल, बिऊलगायतका सामग्री आवतजावतमा खुकुलो बनाउने सोच बनाइरहेका छौं । त्यसैगरी खेतीपातीको काम गर्ने कृषकलाई पनि अफ्ठयारो नपर्ने गरी सहज बनाउने योजना छ ।

शहर बजारमा व्यापार-व्यवसाय सञ्चालनमा चाहिँ के हुन्छ ?

अहिले यसमा हामी प्रवेश नै गरेका छैनौं । अहिले पनि समय मिलाएर अत्यावश्यक सामग्री खरिदविक्रीमा सहज त बनाइएको छ नि । निषेधाज्ञा जारी भएकाले संख्यात्मक हिसावले थोरै कोरोना संक्रमण घटे पनि उल्लेख्य घटिसकेको छैन । जनस्वास्थ्य विज्ञले असारमा झन् बढी कोरोना संक्रमण फैलिने अनुमान गरेकाले पनि हामीले त्यतातिर सोचेका छैनौं ।

सवारीसाधन तथा आवतजावत पनि खुकुलो हुँदैन ? जोरविजोर प्रणालीको लागू हुन्छ कि ?

होइन, त्यस्तो तयारी केही पनि छैन । अहिले त्यो विषयमा हामीले केही पनि सोचेका छैनौं । सवारी साधन सञ्चालन गर्दा झनै संक्रमण बढ्ने भएकाले अहिले सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने तयारी छैन र जोरविजोर प्रणाली लागू गर्ने भन्ने पनि केही योजना छैन ।

डेढ महिना निषेधाज्ञा जारी हुँदा श्रमिक मारमा परिसकेका छन् । लम्बियो भने उनीहरुलाई कसरी हेर्छ सरकारले ?

हामीले त्यस्तो खालको कुनै समस्या देखेका छैनौं । अघिल्लो वर्षको जस्तो पूर्ण लकडाउन पनि गरिएको होइन यो पटक । यसपटक निषेधाज्ञा जारी गर्नुअघि नै आ–आफ्नो गन्तव्यमा पुग्न सकुन् भनेर केही दिनको अगाडि नै सूचना गरेको अवस्था हो । कतिपय समस्यामा परेका श्रमिकलाई विभिन्न स्थानीय तह र साझेदार संघ–संस्थाले राहत वितरण गरिरहेका छन् । त्यसैले त्यस्तो धेरै समस्या भएको छैन ।

डेढ महिनाको निषेधाज्ञा कत्तिको सफल भएको र यसले प्रभाव पारेको देख्नुभएको छ ?

निषेधाज्ञाले त एकदमै राम्रो प्रभाव पारेको छ । संक्रमण पनि घट्न थालेको छ । त्यसैले निषेधाज्ञाको प्रभाव राम्रो छ । कोरोना पुर्णरुपमा नियन्त्रण नहुँदासम्म निषेधाज्ञा नहटाउने कि भन्ने पनि एकातिर छलफल भइरहेको छ ।

कसरी सहज बनाउने भन्ने मात्रै हो । अहिले अध्यादेशले निषेधाज्ञा उल्लंघन गर्नेमाथि कडा सजायको व्यवस्था गरेपछि धेरै जनाले पालना गर्न थालेका छन् । यसलाई हामी झन् कडाई गर्दै लानेछौं । धेरैपटक अनुरोध र आग्रह गर्‍र्यौं, अब निर्मम कारवाही गर्ने हो ।

सरकारको उच्च स्तरीय समितिसँग कसरी छलफल भइरहेको छ ?

अहिले हामीले खासै निषेधाज्ञाको विषयमा उच्चस्तरीय समितिसँग छलफल गरेका छैनौं । अन्य विषयमा आवश्यकता अनुसार हुँदै आएको छ । त्यही हो कि सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं । त्यहाँको अवस्थाका विषयमा रिपोर्टिङ गर्ने र त्यसलाई विश्लेषण गर्ने काम भइरहेको छ ।

कोरोना रोकथाम गर्नका लागि ल्याइएको अध्यादेशमा स्वास्थ्य संकटकालको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसबारे पनि केही छलफल भइरहेको छ ?

यस बारेमा हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन । स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्ने कुरा हो ।

जिल्लाको अवस्था हेरेर कतै हटाउने र कतै कायम राख्ने पनि तयारी छ कि ?

त्यो अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । तर उहाँहरुले पनि त्यसो गर्ने भन्ने कुरा छैन । उहाँहरुले सम्बन्धित निकाय र सरोकारवालासँग छलफल गर्नुहुन्छ र मन्त्राललाई रिर्पोटिङ गर्नुहुन्छ । त्यसपछि मात्र के गर्ने के नगर्ने भन्ने बिषयमा निष्कर्षमा पुग्ने हो ।

जिल्लाको अवस्थाका बारेमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले रिपोर्टिङ गरेको आधारमा हामीले पनि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गछौ र निष्कर्ष निकालेर निर्णयमा पुग्छौं ।

उसो भए अब कसरी जाने भन्ने कुरा कहिलेसम्म टुंगो लाग्छ ?

सबैलाई जानकारी नै भएको कुरा हो । अहिले ७५ जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू नै छ । यो निषेधाज्ञा ३१ गतेसम्म जारी रहन्छ । ३१ गते आउन केही दिन मात्र बाँकी रहेकाले सबै जिल्लाले छलफल सुरु गरिसकेका छन् । उनीहरुले छलफल गरेर नियमित रुपमा गृह मन्त्रालयसँग समन्वय पनि गरिरहेका छन् ।

गृह मन्त्रालयले पनि आन्तरिक रुपमा छलफल सुरु गर्नुका साथै अन्य मन्त्रालयसँग पनि छलफल गरिसकेको छ । ३१ गतेभन्दा अघि हामी निष्कर्ष निकालिसक्छौं ।

काठमाडौं । सरकारले निषेधाज्ञालाई उल्लंघन गरेर मानिसहरुलाई सडकमा निस्कन नदिन ७७ वटै प्रमुख जिल्ला अधिकारी र तीनवटै सुरक्षा अधिकारीलाई परिपत्र गरेको छ ।

नेपाल प्रहरी, सशष्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुखहरुलाई शनिबार गृह मन्त्रालयमा बोलाएर गृहसचिव महेश्वर न्यौपानेले निषेधाज्ञालाई कडा पार्न निर्देशन दिएका हुन् ।

साथै, सचिवको निर्देशनपछि मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र गर्दै कुनै हालतमा पनि सर्वधारणलाई घरबाहिर निस्कन नदिन निर्देशन दिइएको छ ।

गृहप्रवक्ता जनकराज दाहालले निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्दै थप प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको बताए ।

काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कालिप्रसाद पराजुलीले मन्त्रालयले यसैसाता जारी कोभिड संकट व्यवस्थापन अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन आएको बताए ।

अध्यादेशको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न जारी निषेधाज्ञालाई कडा बनाउने सीडीओ पराजुलीको भनाई छ । मास्कको प्रयोग, होल्डिङ र कसूरको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गरेर अध्यादेशलाई अघि बढाउन मन्त्रालयको निर्देशन आएको उनले बताए ।

निर्देशनअनुसार नै काठमाडौं उपत्यकाको निषेधाज्ञालाई थप कडा बनाउने काठमाडौं जिल्ला प्रशासनको योजना छ । राष्ट्रपति कार्यालयले विहिबार कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन गर्न अध्यादेश ल्याएको छ जहाँ स्वास्थ्य आपतकालदेखि युनिफाइड अस्पताल स्थापनासम्मका प्रावधान समेटिएको छ ।

साथै, सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई सय रुपैयाँ जरिवाना गराउने, बिना काम बाहिर निस्कनेलाई दुईसय रुपैयाँ तिराउन सक्ने भनिएको छ । अनुमतिबिना वा बिरामी ओसारपोसार गर्ने बाहेक सवारी साधन चलाए कार्वाही गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ ।

यस्तो अवस्था दुईपांगे्रलाई २ हजार र अन्य सवारी साधनलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवाना तिराउन सक्ने भनिएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा जेठ १३ गतेसम्म निषेधाज्ञा लागु गरिएको छ । काठमाडौं उपत्यकास्थित तीनैवटा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले केही दिनमा बसेर निषेधाज्ञाको समीक्षा गर्ने भएका छन् ।

काठमाडौं । सरकारले कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर फैलिएपछि ७१ वटा जिल्लामा निषेधाज्ञा लागू गरेको छ ।

कोभिड १९ को संक्रमण नियन्त्रण गर्न स्थानीय प्रशासनले गरेको निषेधाज्ञा जारी गर्न ६ वटा जिल्ला मात्र बाँकी रहेको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैशाख १३ गते बाँकेबाट सुरु भएको निषेधाज्ञा जारी गर्ने ७१ ओेँ जिल्लामा लमजुङ रहेको छ । मन्त्रालयद्वारा जारी तथ्याङ्कमा ६२ जिल्लामा पूर्ण तथा अन्य ९ जिल्लामा आंशिक रूपमा निषेधाज्ञा लागू गरिएको छ ।

एक नम्बर प्रदेशका भोजपुर र तेह्रथुम, गण्डकी प्रदेशको मनाङ्ग, मुस्ताङ्ग, लुम्बिनी प्रदेशको प्यूठान र रुकुमपूर्वमा निषेधाज्ञा जारी नभएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

पूर्ण रूपमा लकडाउन भएका जिल्लाहरूमा बढी जनघनत्व भएका बाँके, सुर्खेत, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, झापा,मोरङ, सुनसरी, चितवन लगाएतका जिल्लाहरु छन् ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार हाल ७७ जिल्ला मै कोरोना संक्रमण फैलिएको छ । सरकारले २०० भन्दा बढी सङ्क्रमित भएमा निषेधाज्ञा जारी अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिएको छ ।

 

काठमाडौं । मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये बिहिबार साँझसम्ममा ७७ जिल्लामध्ये ६० जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । बुधबार साँझसम्ममा ५६ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएकोमा बिहिबार थप ४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार ६० जिल्लामध्ये अहिलेसम्म ४७ जिल्लामा पुर्ण निषेधाज्ञा जारी भएको छ भने १४ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म बाँके, सुर्खेत, काठमाडौं, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बर्दियाल सल्यान, सुनसरी, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेल्धुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्यूठान, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, बझाङ, स्याङजा, कपिलवस्तु, नुवाकोट, धनुषा, अर्घाखाँची, बैतडी, दैलेख, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, रोल्पा, मुगु, बारा, सिरहा, नवलपरासी पश्चिम, दोलखा, धनकुटा, अछाम, हुम्ला र दाधिङमा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी भएको छ ।

आंशिक निषेधाज्ञा जारी हुनेमा धनकुटा, सिन्धुपाल्चोक, इलाम, तनहुँ, म्याग्दी, ताप्लेजुङ, रामेछाप, कालिकोट, मकवानपुर, पर्वत, काभ्रेपलाञ्चोक, दार्चुला र बाग्लुङ रहेका छन् ।

गत १३ वैशाखको मन्त्रीपरिषद वैठकले काठमाडौं उपत्यका र तराईका जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई दिएपछि यसैका आधारमा विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

काठमाडौं । निषेधाज्ञा जारी भएका कारण विभिन्न जिल्लामा रोकिएका विदेशी पर्यटक काठमाडौं उपत्यका प्रवेश  गर्न पाउने भएका छन् । पासपोर्ट र भिसाका आधारमा नियमअनुसार होटेल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी काठमाडौं उपत्यका आउन दिने निर्णय भएकाे गृह मन्त्रालयले जनाएकाे हाे ।

मन्त्रालयले यस्ताे निर्णय गरेसँगै ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई  जिल्लामा रोकिएका विदेशी पर्यटक काठमाडौं उपत्यका प्रवेश  गर्न पाउने अनुमति दिन  निर्देशन दिदैँ  परिपत्र पनि गरेकाे छ ।

मन्त्रालयले बुधवार ७७ वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्राचार गर्दै विभिन्न जिल्लामा रहेका विदेशी पर्यटक गन्तव्य तथा काठमाडौंसम्म आउन कठिनाई भएको जानकारी प्राप्त भएको भन्दै मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव जनकराज दाहालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार स्वदेश फर्कनेको हकमा हवाई टिकट भएका पर्यटकलाई उपत्यका प्रवेशमा सहजीकरण गर्न भनिएकाे हाे ।

वैशाख १६ वाट काठमाडौं उपत्यकामा जारी गरिएको निषेधाज्ञा २९ गतेसम्म रहनेछ । कोरोना संक्रमणदर नरोकिए निषेधाज्ञा थप हुने अनुमान गरिएको छ ।

काठमाडौं । मुलुकभर बढिरहेको कोरोना संक्रमणलाई रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि निषेधाज्ञा जारी गर्ने कम चलिरहेको छ । मंगलबारसम्म निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाको संख्या ५१ रहेकोमा बुधबार थप ५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको हो ।

गृह मन्त्रालयको पछिल्लो विवरण अनुसार बुधबार दोलखामा पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ भने इलाम, सिन्धुपाल्चोक र धनकुटामा आंशिक रुपमा निषेधाज्ञा जारी भएको हो ।

दोलखामा बुधबार राती १२ बजेदेखि लागू हुने गरी ३१ गते राती १२ बजेसम्म जारी रहने जिल्ला स्तरीय काेभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले जनाएकाे छ ।

आंशिक निषेधाज्ञा जारी हुनेमा इलामको इलाम नगरपालिका वडा नम्बर ७ को टुँडिखेलदेखि जिरो किलोमिटर र टुँडिखेलदेखि धोबीधारासम्मको सबै बजार क्षेत्र (मेची राजमार्ग बाहेक) मा बुधबारदेखि ३१ गतेसम्म नै जारी रहने जिल्ला स्तरीय काेभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) नै जनाएकाे छ ।

यस्तै सिन्धुपाल्चोकको अरनिको राजमार्ग सिन्धुपाल्चोक खण्डको वनदेउदेखि खाडिचौर बाह्रवेहुँदै तातोमापनी सम्मको नयाँ बायाँ ५ सय मिटर, खाडिचौरदेखि ठूलोपाखरहुदैँ मुढे सडक खण्डको सिन्धुपाल्चोक जिल्ला भित्र दायाँ बायाँ ५ सय मिटरमा निषेधाज्ञा जारी भएकाे छ ।

वनदेउदेखि जिल्ला सदरमुकाम चौतारा जोड्ने सडकको चौताराहुदैँ स्याउले दायाँ बायाँ ५ सय मिटर, जिरोकिलो हुँदै बाहुनेपाटी–सिपाघाट मेलम्ची–सेरा, हेलम्बुको किउल सडकखण्डको दायाँ बायाँ ५ सय मिटर, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिकाको वडा नम्बर ४, ५ र ९ को सम्पूर्ण क्षेत्र, मेलम्ची नगरपालिकाको वडा नम्बर ११ को सम्पूर्ण क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा जारी भएकाे छ ।

यस्तै वलेफी गाउँपालिकाको वलेफीदेखि नौविसे–जलविरे–ढाडे–कात्तिके सडकखण्डको दायाँ बायाँ २ सय मिटरमा भोली बिहिबार बिहान ६ बजेदेखि ३१ गते राती १२ बजेसम्म जारी रहने जिल्ला स्तरीय काेभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले जनाएकाे छ ।

यस्तै धनकुटाको धनकुटा नगरपालिकाको सबै वडामा आज बुधबार राती १२ बजेदेखि ३१ गते राती १२ बजेसम्मका लागि निषेधाज्ञा जारी भएको जिल्ला स्तरीय काेभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) ले नै जनाएकाे छ ।

वैशाख ७ देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा आजसम्म ५६ जिल्लामा पुगेको छ । त्यसमध्ये ४१ जिल्लामा पूर्ण निषेधाज्ञा जारी भएकाे छ भने १५ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी छ ।

काठमाडौं । मुलुकमा कोभिड-१९ संक्रमण बढ्दो क्रममा रहेसँगै नियन्त्रणका लागि विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । वैशाख ७ देखि जारी हुन थालेको निषेधाज्ञा आजसम्म ५२ जिल्लामा पुगेको छ । त्यसमध्ये १२ जिल्लामा आंशिक आदेश जारी भएको छ । पछिल्लो चौविस घण्टामा ६ जिल्लामा निषेधको आदेश जारी भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जसअनुसार यसरी आदेश जारी हुने जिल्लामा म्याग्दी, मुगु, तनहुँ, बारा, सिरहा, र नवलपरासी पश्चिम रहेको छ । त्यसमध्य तनहुँ र म्याग्दीमा क्षेत्र तोकेर आंशिक आदेश जारी भएको छ । नवलपरासी पश्चिममा आज बिहानदेखि आदेश लागू भइसकेको छ भने म्याग्दी, मुगु र तनहुँमा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुनेछ । बारा र सिरहामा बिहीबार बिहान ६ बजेदेखि लागू हुनेछ ।

सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञ जारी गरी कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ । अहिले बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ र गुल्मीमा निषेधाज्ञ लागू गरिएको छ ।

यस्तै प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र वैतडी, नुवाकोट, धनुषा, महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व, दैलेख, अर्घाखाँची र रोल्पामा पनि आदेश कार्यान्वयनमा छ । त्यसमध्ये बाग्लुङ, दार्चुला, मोरङ, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, गोरखा, कालिकोट, स्याङ्जा, रामेछाप, ताप्लेजुङ, तनहुँ र म्याग्दी आंशिक निषेधाज्ञा छ ।

काठमाडौं । मुलुकभरका ७७ जिल्लामध्ये दुइ तिहाई जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । सोमबार साँझसम्म ४५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएकोमा आज थप ६ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएसँगै निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाको संख्या दुइ तिहाइ पुगेको हो ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार मंगलबारबाट रोल्पा, मुगु, बारा, र सिरहामा पुर्ण तथा तनहुँ र म्याग्दीमा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएसँगै निषेधाज्ञा जारी हुने जिल्लाको संख्या ५१ पुगेको हो । अहिलेसम्म ३९ जिल्लामा पुर्ण तथा १२ जिल्लामा आंशिक निषेधाज्ञा जारी भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सहसचिव जनकराज दाहालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

गत १३ वैशाखको मन्त्रीपरिषद वैठकले काठमाडौं उपत्यका र तराईका जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई दिएपछि यसैका आधारमा विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।

काठमाडौं । कोभिड-१९ संक्रमण फैलिन नदिन मुलुकका थप पाँच जिल्लामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी भएको छ । सोमबारसम्म ४१ जिल्लामा जारी भएको आदेश आज पाँच जिल्ला थपिएसँगै ४६ जिल्ला पुगेको छ । थपिएका जिल्लाहरूमा महोत्तरी, डोल्पा, डोटी, नवलपरासी पूर्व र रोल्पा रहेका छन् ।

ती जिल्लामध्ये रोल्पामा बुधबार बिहान ६ बजेदेखि र महोत्तरीमा साँझ ६ बजेदेखि आदेश लागू हुनेछ । अन्य तीन जिल्लामा आज राति १२ बजेदेखि लागू हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । यसअघि नै आदेश जारी भएको दैलेखमा पनि आज रातिदेखि नै कार्यान्वयनमा जाँदै छ ।

सरकारले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै विभिन्न जिल्लामा प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट निषेधाज्ञा जारी गरी कोभिड-१९ संक्रमण रोकथामको प्रयास भइरहेको छ । दैनिकरूपमा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गर्ने जिल्ला बढ्दो क्रममा रहेको छ । शनिबार २९ जिल्लामा निशेषधाज्ञाको आदेश जारी भएको थियो । आइतबार ३१ जिल्लामा जारी भएकोमा सोमबार ४१ जिल्लामा आदेश जारी भएको थियो ।

प्राप्त विवरणअनुसार यसअघि जारी भएका बाँके, सुर्खेत, काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, कास्की, कैलाली, पर्सा, दाङ, कञ्चनपुर, पाल्पा, चितवन, रुपन्देही, बाग्लुङ, बर्दिया, सल्यान, सुनसरी, दार्चुला, जाजरकोट, रुकुम पश्चिम, डडेलधुरा, झापा, मोरङ, गुल्मी, प्यूठान, काभ्रेपलाञ्चोक, गोरखा, बाजुरा, उदयपुर, मकवानपुर, बझाङ, कालिकोट, स्याङजा, कपिलवस्तु, रामेछाप, ताप्लेजुङ र वैतडी, नुवाकोट, धनुषामा निषेधाज्ञा कार्यान्वयनमा छ । त्यसमध्ये रामेछाप, ताप्लेजुङ, स्याङ्जा, कालिकोट, मकवानपुर, बाजुरा, गोरखा, काभ्रेपलाञ्चोक, मोरङ, दार्चुला र बाग्लुङमा आंशिक निषेधाज्ञा छ ।

काठमाडौं । आइतबार साँझसम्म ४१ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएकोमा आज थप ४ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । गृह मन्त्रालयको विवरण अनुसार आजबाट महोत्तरी, डोल्पा, डोटी र नवलपरासी पूर्वमा निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले गरेका हुन् ।

ति मध्ये महोत्तरीमा २२ गते बुधबार साँझ ६ बजेदेखि ३१ गते राती १२ बजेसम्म, डोल्पा र डोटीमा भोलि मंगलबार राती १२ बजेदेखि ३१ गते राती १२ बजेसम्म र नवलपरासी पूर्वमा पनि भोलि २१ गते मंगलबार राती १२ बजेदेखि जेठ ४ गते राती १२ बजेसम्म लागू हुनेछ ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालका अनुसार अहिलेसम्म ४५ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भएकोमध्ये ९ जिल्लामा मात्र आंशिक, बाँकी ३६ जिल्लामा पूर्ण रुपमा निषेधाज्ञा जारी भएको छ । आवश्यकता अनुसार जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी)ले निषेधाज्ञा बढाउन सक्ने प्रवक्ता दाहालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

गत १३ वैशाखको मन्त्रीपरिषद वैठकले काठमाडौं उपत्यका र तराईका जिल्लामा ५ सयभन्दा बढी तथा पहाडी र हिमाली जिल्लामा २ सयभन्दा बढी सक्रिय संक्रमितको संख्या भए प्रमुख जिल्ला अधिकारीले निषेधाज्ञा जारी गर्नसक्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद बैठकले १५ दिनसम्म निषेधाज्ञा जारी गर्न सक्ने अधिकार जिल्ला स्तरीय कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (डीसीसीएमसी) लाई दिएपछि यसैका आधारमा विभिन्न जिल्लाले निषेधाज्ञा जारी गरेका हुन् ।