पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकार गठन भएको मंगलबार ३ वर्ष पूरा भएको छ । प्रदेश सरकार ३ वर्ष पूरा गरेको अवसरमा आफ्ना उपलब्धीहरु मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सार्वजनिक गरे ।
तीनवर्षे उपलब्ध सुनाउँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले कुनै काममा सरकारले उदाहरणीय प्रगति भएको, कुनै काममा चाहेर पनि सुरुआत गर्न नसकेको बताए । उनले गण्डकी प्रदेशले ऐन बनाउनेदेखि, उत्पादन बढाउन गरिएको जग्गा चख्लाबन्दीसम्मको उदाहरणीय काम गरेको दाबी गर्छन् ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले अहिलेसम्म ४६ वटा ऐन र १० वटा नियमहरुको सूचि बनाएको छ । मुख्यमन्त्री गुरुङ ऐन निर्माण कार्यमा गण्डकी प्रदेश अरु प्रदेशभन्दा पछाडि रहेको स्वीकार्छन् । ‘ऐन बनाउन अरु प्रदेशभन्दा केही कम भएको हो । तर, संख्या धेरै भएर राम्रो भन्ने हुँदैन । संख्याभन्दा ऐनहरुको महत्वबको ख्याल राख्नुपर्छ,’ प्रदेश सरकार ३ वर्ष पुगेको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा प्रदेशको ३ वर्षे कार्य प्रगति सुनाउँदै उनले भने ।
मुख्यमन्त्री गुरुङले गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा वित्तीय संस्थामा लगानी पनि अघिल्लो वर्षभन्दा १९.८७ प्रतिशतले वृद्धि भएको सुनाए । प्रदेशभरिका ८५ स्थानीय तहमध्येका ८७ वटा गाउँमा जलवायुमैत्री नमुना कृषि गाउँ कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको र त्यसले जनताको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न उल्लेख्य भूमिका खेलिरहेको दाबी गरे ।
‘जनतासँग नजिक हुनुपर्छ भनेर हामीले हेल्लो मुख्यमन्त्री कार्यक्रम चलायौं । त्यसले जनतासँग प्रत्यक्ष नजिक हुन धेरै सजिलो भयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘प्रदेशको नामाकरण ग¥यौं । कार्यालय संरचना नपुगेको ठाउँमा संरचना पु¥यायौं ।’ उनले विभिन्न जिल्लामा कृषि ज्ञान केन्द्र, खानेपानी केन्द्रको संरचना पुर्याएको सुनाए ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ३ वर्षमा १ सय ३७ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको कार्य प्रगति विवरण प्रस्तुत गरेको छ । गरिबी निवारणका लागि होमस्टे सञ्चालनदेखि नयाँ व्यवसाय दर्ता गर्नमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
‘जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउन र गरिबी निवारण गर्न सरकारी तवरबाटै अनुदान दिएर होमस्टे सञ्चालनमा ल्यायौं । सुरुमा ५ सय वटा होमस्टे भनेका थियौं । तर, पछि ३ सय वटामात्रै होमस्टे सञ्चालनमा ल्यायौं,’ उनले भने, ‘होमस्टे अरु प्रदेशमा पनि छन् । तर, गण्डकी प्रदेशलेमात्रै सरकारी तवरबाटै अनुदान दिएर सहयोग गरेको छ ।’
कोभिड प्रभावित प्याकेज ल्याउने पहिलो प्रदेश बनेको पनि मुख्यमन्त्री गुरुङले सुनाए । ‘व्यवसायीलाई बचाउन निब्र्याजी ऋण दिने गरी प्रदेश सरकारले प्याकेज ल्याएको छ । यस्तो प्याकेज अरु प्रदेशले ल्याएको छैन । केन्द्रीय सरकारपछि हामी नै पहिलो हो,’ उनले भने ।
‘ऊर्जामा संघीयता आएन, जग्गाप्राप्ति सहज भएन’
मुख्यमन्त्री गुरुङले ०७४ फागुन ४ गते सपथ लिएका थिए । सपथ लिएकै दिन बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २ वर्षभित्र प्रदेशलाई बिजुलीको पहुँचमा पु¥याएर उज्यालो दिने निर्णय गरेको थियो । तर, उक्त निर्णय प्रदेश सरकार ३ वर्ष भइसक्दा पनि पूरा भएको छैन ।
गण्डकी प्रदेश सरकार गठन हुँदा नै प्रदेशभरि जम्मा ९ प्रतिशतमात्रै उज्यालोबाहिर थिए । ३ वर्षमा पनि सबैको घरमा उज्यालो पुर्याउन नसकेपछि मुख्मन्त्री गुरुङले तथ्यांक प्राप्तिमै ढिलो भएको बताए ।
‘सुरुको वर्ष हामीलाई तथ्यांक संकलन गर्दै लाग्यो । अर्को वर्ष काम गर्ने भन्दाभन्दै कोभिड महामारी आयो,’ मुख्यमन्त्री गुरुङले भने, ‘अर्को वर्ष प्रदेश उज्यालो हुन्छ । दोस्रो चौमासिकसम्म हामी लक्ष्यमा पुग्छौं ।’ उनले ५ वर्षभित्र गर्ने भनेका विभिन्न योजनामा भने प्रदेश सरकार चुकेको स्वीकारे ।
मुख्यमन्त्री ऊर्जामा संघीयता नआएकाले पनि काममा ढिलाइ भइरहेको सुनाए । ‘ऊर्जामा संघीयता आएकै छैन । सबै काम केन्द्रबाटै हुन्छ । त्यही पनि सबै योजना, पैसा, ठाउँ हाम्रो ऊर्जामामात्रै सहयोग गरिदिनुस् भनेर आग्रह गरेर अघि बढिरहेका छौं,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेशको वार्षिक १५ अरब बराबरको ऊर्जा खरिद गरिरहेको मुख्यमन्त्री गुरुङ बताउँछन् । गण्डकी प्रदेश ऊर्जा उत्पादन सम्भावनामा पहिलो भए पनि लक्ष्य अनुरुप उत्पादन गर्न नसकिरहेको उनी बताउँछन् । उनले भने, ‘हाम्रो प्रदेशले ११ हजार मेघावाट विजुली उत्पादन गर्न सक्छ । तर, अहिले १ हजार मेघावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौं ।’
पोखरामा चक्रपथ बनाउने, अन्तर्राष्ट्रिय बैठक हल बनाउने, बसपार्क बनाउने, रंगशाला, बहुसांस्कृतिक ग्राम बनाउने लगायत काम पनि प्रदेश सरकारले सुरु नै गर्न सकेको छैन । प्रदेश सरकार ३ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि सुरु नै गर्न नसकेपछि प्रदेश सरकारको आलोचना पनि भइरहन्छ ।
तर, मुख्यमन्त्री गुरुङ ती काम जग्गा प्राप्तिमा समस्या भएकाले चाहेर पनि पूरा गर्न नसकेको बताउँछन् । उनले सबै कामका लागि हामी सुरुदेखि नै जग्गाको खोजी गरिरहेको तर, जग्गा प्राप्तिमा केन्द्र सरकार र स्थानीय सकारबीच समन्वय नहुँदा जग्गा प्राप्त गर्न नसकेको सुनाए ।
बहुसांस्कृतिक ग्राम पहिलो वर्षमै प्रदेश सरकारले जग्गा पहिचान गरेपनि हालसम्म प्राप्त हुन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाइ छ । ‘बहुसांस्कृतिक ग्रामका लागि ४, ५ ठाउँ हेर्यौं । त्यसमध्ये पाउँदुर कोट उत्तम थियो । सरकारले निर्णय पनि गरेको हो । तर, त्यो आजका दिनसम्म पनि जग्गा प्राप्त गर्न सकेको छैनौं,’ उनले भने, ‘धेरै जग्गा वन क्षेत्र पर्छ भनेर हामीलाई हस्तान्तरण गर्न आनाकानी भइराखेको छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय कन्फ्रेन्स हल पनि जग्गाकै कारण रोकिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । ‘त्यो ठाउँका लागि अहिलेसम्म जग्गा किटानी गर्न सकेका छैनौं । योवर्षचाहिँ जग्गा किटानी गर्ने छौं । यो वर्ष नक्सा निकालेर काम सुरु गर्ने हामी सोचिराख्या छौं,’ उनले भने ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले ५ वर्षभित्र सुरु गर्ने भनेको पोखरा चक्रपथको कामसमेत अझै सुरु भएको छैन । रिङरोडका लागि प्रतिवेदन पेश भइसकेको तर, लकडाउनका कारण काम सुरु हुन नसकेको मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए ।
‘पोखरा रिङरोड चाइनिज कम्पनीको सहयोगमा पीपीई मोडलमा गर्ने भनेका थियौं । यसको प्रारम्भिक प्रतिवेदन पनि पेश भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘करिब १८ अरब लागत आएको छ । तर, लकडाउन सुरु भयो । लकडाउनले गर्दा चिनिया कम्पनी आउन नसकेकाले रोकिराखेको छ ।’
