काठमाडौं । नेपाल केवल टेलिभिजन व्यवसायी महासंघले प्रशारण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्न बनाएको कार्यदललाई अवैधानिक ठहर्याउँदै भंग गर्न माग गरेको छ । कुनै कानूनी धरातलविना नै बनाइएको सो कार्यदलले अहिलेसम्म पनि तोकिएको जिम्मेवारी पूरा नगरी समय मात्र खपत गरेको महासंघको दावी छ ।
महासंघका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा आज एक पत्र पठाउँदै कार्यदल भंग गर्न माग गरिएको हो । महासंघका महासचिव मनोज गुरुङले हस्ताक्षर गरेको पत्रमा भनिएको छ, ‘हामीले विगतदेखि नै उठान गर्दै आएका गैरकानुनी कार्यहरु तत्काल बन्द नगरी थप प्रोत्साहन पुर्याउने काम भइरहेकोले कथित कार्यदल गठन गरिनुको औचित्य समेत समाप्त भइसकेको छ ।’
मन्त्रालयले विज्ञापनरहित (क्लीनफिड) प्रसारण कार्यान्वयनको अवस्था अध्ययन गर्न, केवल टेलिभिजन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न र प्रसारण क्षेत्रमा देखिएका समस्याको निराकरण गर्न २ महिनाको समयावधी तोकी कार्यदल गठन गरेको थियो । अहिले कार्यदल गठनको औचित्यमाथि नै गम्भिर आशंका उत्पन्न हुनुको साथै यसको कानुनी मान्यता, उपादेयता माथिसमेत प्रश्न चिन्ह खडा भएको महासंघको पत्रमा उल्लेख छ ।
महासंघले गत असोज ८ गते क्लीन फिडको विषयमा १७ बुँदे सुझाब तथा कात्तिक ३ गते पुनः ‘क्लीन फिड लागु गर्नुपुर्व आवश्यक कारवाही गरिपाँउ’ भन्ने निवेदन मन्त्रालयमा पेश गरेको थियो । सो निवेदनमा उठाइएका विषयको हालसम्म पनि सम्बोधन हुन नसकेको महासंघका गुनासो छ ।
केवल टेलिभिजन व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न कात्तिक १८ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरिएको थियो । यसबाट महासंघले उठाएका प्रश्न तथा दिएको उजुरी जायज भएको स्पष्ट हुने पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
‘सो उजुरीमा उल्लेख गरेअनुसारको ओटीटी-एप्लिकेसनबाट इन्टरनेटमा भएको प्रसारण तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत भएका प्रसारण गैरकानुनी हुन भन्ने प्रमाणित भई सकेको छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘तर यस महासंघले उठान गरेका गैरकानुनी कार्य हालसम्म पनि निर्वाध रुपमा सञ्चालन गर्ने संस्थालाई समेत उक्त कार्यदलको सदस्य बनाइएको छ ।’
पत्रमा थप भनिएको छ, ‘सरकारलाई उजुरीमा उल्लेख भएबमोजिम गैरकानुनी कार्य भइरहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि ती कार्यहरु हालसम्म बन्द नगरी इन्टरनेटका नाममा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ ले निषेध गरेको कार्य गर्दै आएका संस्थालाई समेत कार्यदलको सदस्य बनाएकोमा महासंघ घोर आपत्ती व्यक्त गर्दछ ।’
महासंघले विभिन्न समयमा उठान गरेका विषयमा विद्यमान कानुनी व्यवस्थाभित्र रही उचित सम्बोधन गर्न, गैरकानुनी प्रसारण कार्य तत्काल बन्द गर्न, गैरकानुनी प्रसारण गर्ने संस्थाहरुलाई कारवाही गरी नियमसंगत रुपमा आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्ने संस्थालाई उत्प्रेरित गर्न अनुरोध गरेको छ ।
