मैले यो लेख्दै गर्दा मेरो देश कोभिड-१९ को नयाँ र क्रुर लहरसँग जुझिरहेको छ । संक्रमितको बढ्दो संख्याले हाम्रा साहसी चिकित्सक, नर्स, अन्य सेवा प्रदायक, स्वयंसेवक र समग्र स्वाथ्य प्रणालीमै गम्भीर चुनौती थपिदिएको छ।
नेपालको इतिहास कठिन र संघर्षमय हो, तैपनी यो महामारीले हामीलाई आफ्नो सीमिततातिर ढकेल्दै छ । संक्रमितको संख्याले स्वास्थ्य प्रणालीमा दबाब बढ्दै छ, बिरामीलाई चाहिने अस्पताको शय्या उपलब्ध गराउन कठिनाइ भएको छ ।
संक्रमणको ‘ग्राफ’ उकालो लाग्दै छ । विगत केही दिनदेखि दैनिक ८ हजार नयाँ संक्रमित देखिइरहेका छन्, जुन करिब तीन करोड जनसंख्या भएको देशका लागि निकै उच्च हो ।
भलै मृत्युदर कम छ, यो लैख्दै गर्दा महामारीका कारण हामीले ३ हजार ७ सय २० जनाको अमूल्य जीवन गुमाएका छौं ।
यो हानिकारक शत्रुबाट मानिसहरूलाई जोगाउन मेरो सरकारले नियन्त्रण र उपचार दुवै मोर्चामा सक्दो प्रयास गरिरहेको छ । हामीले संक्रमणको चक्र टुटाउन विशेष गरी शहरी क्षेत्रमा प्रतिबन्ध लगाएका छौं र जागरण अभियान पनि जारी छ । हामी उपचारका लागि चाहिने अक्सिजन र आईसीयूको सुनिश्चितता गर्ने कोसिस गरिरहेका छौं । हामीले परीक्षण, ट्रेसिङ र उपचार सेवा बढाउने नीति लिएका छौं ।
तर, स्रोत साधन र पूर्वाधारको कमीका कारण महामारी निकै महंगो पर्न गइरहेको छ। त्यसैले जीवन बचाउने हाम्रो प्रयासमा खोप, परीक्षण उपकरण, अक्सिजन किट, औषधी र उपकरण सहयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई अनुरोध गरेको छु । हाम्रो तत्कालको लक्ष्य हुनेवाला मृत्यु रोक्नु हो ।
जब बेलायतको कुरा आउँछ, यो कठिन समयमा ऐक्यवद्धताको उच्च अपेक्षा हाम्रो छ । हामी हजारौं माइल टाढा भए पनि हाम्रो सम्बन्ध मजबुत र गहिरो छ । यो सम्बन्ध जनता बीचको मजबुत सम्बन्धबाट थप सुदृढ भएको छ।
हामी परस्पर र परस्पर जोडिएको दुनियाँमा रहेका कारण यो रोगले सबैलाई असर गर्छ । सबै सुरक्षित नहुँदासम्म कोही पनि सुरक्षित छैन ।
यो महमारीले पुनः एकपटक गरिब र धनी दुनियाँबीचको खाडल उजागर गरेको छ । यो खाडललाई खोप, चिकित्साविधान र निदान सबैको पहुँचमा पुर्याएर कम गर्नुपर्छ । दक्षिणी गोलार्धका अर्बौं मानिसलाई अझैं पनि थाहा छैन् कि कोभिड-१९ खोप उनीहरुलाई कहिले प्राप्त होला ? ती देशहरुसँग ऐक्यवद्धता आवश्यक छ ।
‘जी-७’ को अध्यक्ष र मानव कल्याणको हिमायती भएकाले बेलायत अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउन सक्ने हैसियतमा छ । नेपाल विश्वस्त छ कि बेलायतले जी-७ लाई विश्वभर र त्यसमा पनि तत्कालै आवश्यक देशका लागि खोप परिचालनमा प्रयोग गर्ने छ।
बेलायतले कोप-२६ को आयोजकका रुपमा यो वर्षको अन्ततिर महत्वाकांक्षी जलवायु सम्झौता अगाडि बढाउन कडा मेहनत गर्ने पनि मेरो देशको आसा छ। महामारीले हामी सगरमाथा संवाद स्थगन गर्न बाध्य भएका छौं।
हाम्रा शेर्पा उचाइमा संघर्षरत आरोहीलाई अक्सिजन बाँड्नका लागि परिचित छन् । अहिले कोभिड-१९ ले हाम्रो देशलाई ‘अक्सिजन बिहिन’ बनाइरहेको छ । र, हामी यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायामा ‘शेर्पा’को खोजी गरिरहेका छौं।
हामी हाम्रा विश्वभरका मित्रलाई आवश्यक मेडिकल सामाग्री, जीवन रक्षक औषधी र खोप अविलम्ब उपलब्ध गराउन आग्रह गरिरहेका छौं । जलवायु परिवर्तन र यो महामारीका लागि एउटै उपाय हो- ऐक्यवद्धता । वैश्विक परिवारका रूपमा एकसाथ लड्नु नै एक मात्र उपाय हो ।
(प्रधानमन्त्री ओलीले बेलायती पत्रिका ‘द गार्जियन’ मा राखेको विचारको अनुवादित अंश)
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभामा बहुमत गुमाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशनमा ओलीले विश्वासको मत लिन राखेको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएपछि प्रधानमन्त्रीको बहुमत गुमेको हो ।
विश्वासको मतको पक्षमा ९३ र विपक्षका १२४ सांसदहरुले मतदान गरेका छन् । १५ जना सांसदहरूले पक्ष वा विपक्ष दुवैतर्फ मत दिएनन् । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा २३२ जना सांसद उपस्थित रहेका थिए । सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको घोषणा गरे ।
प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन चाहेका थिए । धारा १०० को १ मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’, उल्लेख छ ।
सोही धाराको उपधारा ३ मा विश्वासको मत लिने प्रस्ताव ‘प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित हुन नसकेमा प्रधानमन्त्री आफ्नो पदबाट मुक्त हुने’ उल्लेख छ । संविधानको सोही प्रावधान अनुसार प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भएका छन् । अब नयाँ सरकार गठन नहुँदासम्म ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले काम चलाउ सरकारको रूपमा काम गर्नेछ ।
काठामडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई विश्वासको मत दिए संसद विघटन नहुने बताएका छन् । संसदमा आफूप्रति उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘संसद विघटन होला भन्ने चिन्ता छ । मत दिनुहोस् न कसरी हुन्छ ? आफैं विश्वासको मत नदिएर विघटनतिर लैजाने ?’
आफैंले मुद्दा जितेर ल्याएको संसद भोट दिए जोगिने भन्दै उनले विपक्षीसँग विश्वासको मत मागे । ‘विश्वासको मत दिँउ,’ ओलीले भने, ‘मुद्दा लडेर फिर्ता ल्याएको संसद बचाउँ । भोट दिँउ। काम चाहिँ उही भएपछि म के गरौं ?’
ओलीले चुनाव हुँदैमा लोकतन्त्र खतरामा नपर्ने बताए। ‘चुनाव हुँदा लोकतन्त्र खतरामा पर्दैन,’ उनको भनाइ छ, ‘बोरिस जोनसोनले अस्ति चुनाव गराउनु भयो । बेलायतमा लोकतन्त्र खतारमा परेन ।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा (माओवादी केन्द्र) सँग पनि विश्वासको मत मागेका छन् ।
पार्टी अलग हुँदा पनि समर्थन फिर्ता लिएको ओलीले बताए । ‘पार्टी अलग भइसक्दा, विश्वासको मत छैन भन्दा पनि सर्मथन फिर्ता लिनु भएन,’ ओलीले भने।
आफूले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेपछि मात्रै समर्थन फिर्ता लिएको भन्दै फेरि पनि मत दिन आग्रह गरे।
‘म आफैंले विश्वासको मत लिन्छु भन्दा समर्थन फिर्ता लिनु भयो,’ ओलीले ठट्यौली शैलीमा भने, ‘फिर्ता भएको तीन चार दिन भयो । त्यसैले अझै पनि केही विग्रको छैन्, फेरि मत दिए भइगो।’
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल पक्षलाई हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णय नलिन ध्यानाकर्षण गराएका छन् । एमालेका सांसदहरूलाई सम्बोधन गर्दै उनले छलफलको लागि आह्वान गरेका हुन् ।
ओलीले ट्वीटरमार्फत नेपाल पक्षलाई सम्बोधन गर्दै आन्तरिक मतभेद वा असन्तुष्टि केही भए आपसी छलफलबाट समाधान गर्न सकिने बताएका छन् ।
ओलीले भनेका छन्, ‘हतारोमा कुनै पनि अनुचित निर्णयमा जान वाञ्छनीय नहुने कुरामा म सबै माननीयज्यूहरुको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । आउनुस् केही समस्या भए सँगै बसौं, छलफल गरौं र समाधान गरौं ।’
नेकपा (एमाले) संसदीय दलका सबै माननीय सदस्यहरूलाई अवगत नै छ, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिनको १ बजेबाट प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन र बैठक बस्दैछ ।त्यस प्रयोजनका लागि प्रधानमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्न दलका तर्फबाट जानकारी गराइएको छ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिने भएका छन् । सरकारको सिफारिसमा एक साताअघि नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विश्वासको मत लिने प्रायोजनका लागि संसद बैठक आह्वान गरिसकेकी छन् ।
आज दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा विश्वासको प्रस्तावमा मतदान हुनेछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको तर्फबाट हिजो नै विश्वासको मत लिने प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको छ ।
नेकपा विघटन र एमालेभित्रकै आन्तरिक कलहका कारण सत्ता संकटमा परेका बेला ओलीले विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुगेका हुन् । संसदबाट विश्वासको मत लिन निर्णायक मतका रुपमा नेकपा एमालेकै माधव नेपाल पक्षीय सांसदहरु देखिएका छन् ।
आन्तरिक विवाद समाधानका लागि एमाले नेताहरु दिन रात प्रयासरत छन् । पछिल्लो समयमा माग पूरा गरी सहमतिका लागि माधवपक्षले संस्थापन पक्षलाई आज विहान ९ बजेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नेकपा एमालेका १ सय २१, नेपाली कांग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ५० र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का ३४ सांसद छन् ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादीले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने निर्णय गरिसकेको छ भने जसपाकाे महन्थ ठाकुर पक्ष तथस्ट बस्ने भएको छ । संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव पक्षले भने विपक्षमा मतदान गर्ने भएकाे छ ।
विश्वासको मतका लागि ओली सरकारलाई कम्तिमा १ सय ३४ मतको आवश्यकता पर्नेछ ।
एमालेले सांसदहरुलाई पक्षमा मतदान गर्न ह्वीप जारी गरे पनि माधव नेपाल पक्षीय केहि सांसदबाट फ्लोर क्रस हुनसक्ने वा मतदानअघि नै राजीनामा हुनसक्ने सम्भावना छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कोरोनाभाइरस परीक्षणको नतिजा नेगेटिभ आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीसहित उनको सचिवालयका एक दर्जन व्यक्तिमा भाइरस परीक्षण गरिएको थियो ।
पीसीआर परीक्षण गर्दा प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र प्रमुख स्वकीय सचिव इन्द्र भण्डारीलाई पुनः कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ । थापा र भण्डारीलाई भाइरसको पहिलो लहरमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो ।
दुबै डोज कोभिसिल्ड खोप लगाएका सचिवालयमा कार्यरत रुपेश आचार्यको नतिजा पनि पोजेटिभ आएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग विहीवार छलफल गरेकी छन् ।
निर्णायक भनिएको छलफल राति १२ बजेसम्म चलेको थियो । शेरवहादुर देउवालाई भेटेर शीतल निवास पुगेका माधव नेपालसँग राष्ट्रपतिले एमाले विवादमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ ।
नेपालले ओलीबाट कारवाही नहुने ग्यारेन्टी राष्ट्रपतिको उपस्थितिमै चाहेको र सोही अनुसार सहमतिको दिशामा अघि बढेको स्रोतले जनाएको छ । राष्ट्रपतिले ओली र नेपालसँग विहीवार अलग अलग छलफल समेत गरेकी थिइन् ।
एमालेका एक नेताले भने, ‘मध्यरातिसम्म शीतल निवासमा भएको छलफलले नयाँ घटनाक्रमतर्फ अघि बढाएको छ । अहिले प्रधानमन्त्री आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ, सम्भवतः केही नयाँ सन्देश आउनेछ ।’
यसैबीच माधव नेपाल निकट स्रोतले शीतल निवासमा राष्ट्रपतिसँगमात्रै छलफल भएको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीसँग संयुक्त वार्ता नभएको दावी गरेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीसहित वार्ता भएको होइन,राष्ट्रपतिसँग अलग अलग भेट भएको हो’ माधव नेपालको निकट स्रोतले भन्यो ।
काठमाडौं। नेपाली राजनीतिका लागि बैशाख २७ अर्को महत्वपूर्ण तिथि बन्न गइरहेको छ। २७ गते नै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्दैछन्।
विश्वासको मत लिने घोषणा गरेसँगै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सक्रिय भएका छन्। ओली बुधबार विश्वासको मत माग्न देउवाको दैलो पुगे । प्रधानमन्त्री भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा ओली पुगेको पहिलो पटक हो ।
आफ्ना निटक नेताहरुसँगै लिएर बुढानीलकण्ठ पुगेका ओलीले देउवासमक्ष आफूलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका थिए । देउवा पनि आफू निटक नेताहरुसँगै थिए, उनले ओलीको प्रस्ताव अस्वीकार गरिदिए । सह–महामन्त्री प्रकाशशरण महतले आफ्ना सभापति देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी भएकाले सरकारलाई विश्वासको मत दिन नसकिने स्पष्ट पारेको संवाददाताहरुलाई बताएका थिए ।
आफ्नो सक्रियतालाई ओलीले बिहीबार पनि निरन्तरता दिए । पार्टीको स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक राखे । बैठकमा विश्वासको मत माग्न भइरहेको छलफलाई अझैं सघन बनाउने निर्णय भएको प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। बैठकपछि संवाददाताहरुसँग ज्ञवालीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गर्ने गरी विभिन्न पक्षसँग छलफल चलिरहेको छ । अझ सघन ढंगले छलफल चलाउने र त्यसलाई निरन्तरता दिने पनि कुरा भएका छन् ।’
स्थायी कमिटी बैठक सकिने बित्तिकै ओली राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई भेट्न शीतलनिवास पुगे । र, साँझपखका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बोलाए ।
२७ गते प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत जित्न सक्छन् या सक्दैनन् अझैं स्पष्ट भइसकेको छैन्, तर प्रारम्भिक अंक गणित उनलाई साथ दिने खालको छैन् । आफ्नै पार्टीका नेता माधव नेपाल पक्षले उनलाई अप्ठ्यारोमा पार्ने देखिन्छ । नेपाल पक्षका सांस प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस, माओवादी र जसपाको उपेन्द्र बाबुराम पक्षलाई बहुमत पुर्याउन सहज हुने गरी २७ अघि नै सामूहिक राजीनामा दिन तम्तयार भएको भन्ने कुराहरु पनि आइरहेका छन् ।
हाल प्रतिनिधिसभामा सभामुखसहित २६७ सांसदको बहुमतका लागि १३४ मत चाहिन्छ । कांग्रेसको ६१, माओवादीको छक्कवहादुर लामासहित ५० र उपेन्द्र बाबुराम पक्षको कम्तीमा १६ सांसद हुने अनुमान छ । त्यस्तै राष्ट्रिय जनमोर्चाको एक भोट पनि विपक्षी गठबन्धनमा जानेछ । त्यति हुँदा पनि १२९ सिटमात्र हुन्छ । नेपाल पक्षले विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने गरि राजीनामा दिने बताइएको छ। आवश्यक प्रत्यक्ष चुनाव जितेका २२ सांसद सामूहिक राजीनामा दिन तयार भएको बताइन्छ । यस्तो भएमा ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न असम्भव हुनेछ ।
ओलीले अल्मपमा परे पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनावमा जान्छन् भन्ने भय पनि विपक्षीहरुलाई छ ।
उता गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ विरुद्धको अविश्वास प्रस्ताको छिनोफानो पनि बैशाख २७ मै हुँदैछ । गण्डकी प्रदेशसभा बैठक वैशाख २७ गतेका लागि बोलाइएको छ ।
बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले २७ गते बैठक तय गरेको हो । गण्डकीमा बैशाख १५ गते गुरुङविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावमािथ मतदान हुँदै थियो, तर त्यही दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही ‘बेपत्ता’ भएपछि हंगमा भएको थियो ।
शाही कोरोना संक्रमित भएको भन्दै अस्तपताल भर्ना भएको खुलेको थियो । तर, उनको दुई थरी पीसीआर रिपोर्टले उनको अस्पताल बसाई शंकाको घेरामा परेको थियो । शाहीको दल राष्ट्रिय जनमोर्चालले आफ्ना सांसद खोजिदिन सभामुखलाई निवेदन दिएपछि सभामुख नेत्रप्रसाद अधिकारीले अनिश्चित कालका लागि प्रदेशसभा स्थगन गरिदिएका थिए ।
यसबाट क्रुद्ध बनेका मुख्यमन्त्री गुरुङले सभामुखमाथि आक्रोश पोखेका थिए । शुरुमा उनी पुनः प्रदेशसभा बैठककै लागि तयार थिएनन् । पटक–पटकको बैठकको बाबजुत बिहीबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा बैशाख २७ गते मतदान गर्ने सहमति जुटेको हो ।
६० सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री गुरुङविरुद्ध प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीका २८ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेका छन् । अविश्वास प्रस्तावलाई जनमोर्चाले पनि साथ दिने वचन दिएको छ ।
अविश्वास प्रस्ताव असफल बनाउन गुरुङलाई ३१ मत चाहिन्छ । सभामा नेकपा एमालेका २७ सांसद छन् । स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ ‘दीपक मनाङे’ पनि एमालेलाई नै सर्मथन गर्ने बताएका छन्। त्यसको बदलामा उनी खेलकुद तथा युवामन्त्री नियुक्त भएका छन् । सबै जोड्दा एमालेको पक्षमा २८ सांसद रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
उता विपक्षीसँग कांग्रेसका १५, माओवादी केन्द्रको सभामुखसहित १२, जसपा २, जनमोर्चा ३ गरि ३२ सांसद छन् । यो सभामुखसहितको हो । यसअघि ‘बेपत्ता’ भएका सांसद शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्दा पनि विपक्षीलाई बहुमत पुग्ने देखिन्छ ।
तर, अन्तिम समयमा अनुमान बाहिरका घटना हुने नेपाली राजनीतिमा अहिले निचोडमा पुग्नु हतारो पनि हुन्छ । ओली र गुरुङको भाग्य’ फैसलाका लागि भने २७ सम्मै कुर्नुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले स्थायी कमिटीको आकस्मिक बैठक बोलाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुरु हुन लागेको बैठकमा विश्वासको मत लिने र दलहरुसँग भएका छलफलको बारेमा जानकारी दिइने बताइएको छ ।
माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचनमा कांग्रेस माओवादी सहितका अन्य दलसँग गठबन्धन गरेर अलग्गै उम्मेदवार उठाउन लागेको सन्दर्भमा एमाले बैठक बस्न लागेकाले थप कारवाहीको सम्भावना पनि रहेको छ ।
एमाले केन्द्रीय कमिटीले कारवाही लगायतका निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।
काठमाण्डौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली कोभिड-१९ विरुद्ध लागु गरिएको निषेधाज्ञामा थप कडाइ हुने बताएका छन् । सोमबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै उनले महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले लागु गरेका मापदण्डलाई कडाइको साथ पालना गर्न समेत आग्रह गरे ।
निषेधाज्ञाको पालना गर्न समेत उनले आग्रह गरेका छन् । भीडभाड नगर्न, मास्क लगाउन र हात धुन आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्रीले आम नागरिकलाई विचलित नभइ जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न समेत आग्रह गरे । ओलीले पछिल्लो समय नेपालको कोभिड परिस्थितीबारे प्रकाश पारेका थिए ।
कोरोना सङ्क्रमणको पहिलो लहरमा गरिएको सावधानीका कारण महामारी फैलिन नपाएको र अहिले दोस्रो लहरमा पनि त्यस्तै सावधानी अपनाउन उनले आग्रह गरे । नागरिकको जीउधनको रक्षा गर्नु वर्तमान सरकारको मुख्य प्राथमिकता रहेको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
पाँच दिनदेखि काठमाडौंसहित मुलुकका ४१ जिल्लामा कोभिडविरुद्ध निषेधाज्ञा लगाइएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले धेरै शैय्या भएका उपत्यकाका मेडिकल कलेज, ठूला सरकारी तथा निजी अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा संचालन गरिने बताएका छन् ।
नेपाली सेनालाई प्रदेश तथा राजधानीमा १ हजार शय्याको अस्थायी अस्पताल निर्माण गर्न निर्देशन दिइएको बताउँदै ओलीले वीर अस्पतालको नयाँ भवन र नेपाली सेनाको त्रि-चन्द्र मिलिटरी अस्पतालसहित ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा संचालन गरिने बताए।
देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले भाइरसको दोस्रो लहर फैलिएको अवस्थामा जनतालाई स्वास्थ्य उपचारको प्रत्याभूति दिन यस्तो तयारी थालिएको बताए । कोरोनाविरुद्धको खोप प्रदान गर्नेमा नेपाल दक्षिण एसियामा भारतपछि रहेको भन्दै उनले यसलाई निरन्तरता दिइने बताए।
नागरिकको जीवन रक्षा सरकारको पहिलो प्राथमिकता रहेको भन्दै उनले कोभिड १९ विरुद्धको लडाइँमा समन्वय गरेर काम गर्ने बताए ।
सबै स्थानीय तहमा ५ देखि १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल निर्माण र प्रदेश र केन्द्रमा संक्रामक अस्पताल निर्माणलाई तीव्रता दिइएको प्रधानमन्त्रीले बताए ।
प्रदेश सरकारले पनि प्रदेशमा रहेका मेडिकल कलेज तथा ठूला अस्पताललाई कोभिड अस्पतालको रूपमा र साना अस्पताललाई नन-कोभिड अस्पतालको रूपमा संचालन गर्ने उनले जनाए ।
सबै प्रकारका सार्वजनिक एवं सामुदायिक स्थल, रङ्गशाला, सभाहल, पार्टी प्यालेस, होटल, कारखाना, गोदामघर लगायतका संरचनाहरू प्रयोग गरी सुविधायुक्त क्वारेन्टिन, आइसोलेसन केन्द्र र आवश्यक होल्डिङ सेन्टरको प्रबन्ध गरिने प्रधानमन्त्रीले जानकारी दिए ।
काठमाडौं । वैशाख २७ गते प्रतिनिधिसभामा के होला ? यो प्रश्न अब त्यति महत्वपूर्ण रहेन । किनभने माओवादीले समर्थन फिर्ता पनि नलिने र विपक्षीहरूले अविश्वास प्रस्ताव पनि नल्याएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैं विश्वासको मत लिन अग्रसर हुनु भनेको उनी प्रतिपक्षमा बस्न वा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।
वैशाख २७ अर्को अर्थमा ‘कट अफ डेट’ हुँदैछ । यदि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नभएको भए त्यसदिन प्रतिनिधिसभाको दोस्रो चरणको मतदान हुने थियो । अब भने पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभा फेरि वैधानिक विघटनमा जाने वा नजाने निधो त्यस दिनले गर्नेछ ।
त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण र रोचक मोड चाहिँ पुस ५ गतेदेखि अलग पार्टीको अभ्यास गरिरहेका केपी शर्मा ओली र माधवकुमार नेपालबीचको ‘फाइनल ब्याटल’ पनि त्यही दिन हुनेछ ।
माधव नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिन्छ कि दिन्न ? ओलीले नेपाल पक्षलाई समेटेर लैजाने पहल गर्छन् कि मत ‘दिए देऊ,नदिए नदेऊ’भन्ने शैलीमा बेवास्ता गर्छन् ? यसको छिनोफानो हुनेछ ।
देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभइ अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।
यसबीचमा पुस ५ देखि फागुन २३ सम्म ओली र माधव नेपाल अलग-अलग पार्टीको अध्यक्ष थिए । फागुन २३ पछि पनि माधव नेपालले अलग पार्टीकै अभ्यास गरिरहेका छन्, मात्र उनले आफूलाई अध्यक्ष घोषणा गर्न बाँकी छ । ओलीले पनि माधव नेपालविहीन पार्टीको अभ्यास नै गरिरहेका छन् ।
५ महिना लामो खेलको अन्त्य ?
ओलीले विश्वासको मत पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्दा पनि फागुन २३ गते अदालतको फैसलाबाट प्राविधिक र कानूनी रूपमा पुनःस्थापित भएको तर राजनीतिक रूपमा विभाजित अवस्थामै रहेको एमालेको छिनोफानो यसपटक हुनेछ । करिव ६ महिनाको अलग पार्टी अभ्यास अन्त्य गरेर कि त ओली र नेपालको एउटै पार्टी हुनेछ कि, विधिवत रूपमा नेपालले अलग पार्टी खोल्नुपर्नेछ ।
आफूले विश्वासको मत नपाउने अवस्था देख्दा देख्दै ओली प्रतिनिधिसभा फेस गर्न अग्रसर भएका छन् । ओलीसँग कानूनी रूपमा आज पनि १२१ सिट छ प्रतिनिधिसभामा । तर, राजनीतिक रूपमा त्यो संख्या छैन । उनले ३० जना सांसदलाई स्पष्टिकरण सोधेर कुनै पनि बेला कारवाही गर्नका लागि वैशाख १० मा केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय गराएर तयारी हालतमा राखेका छन् ।
माधव नेपाल पक्षमा पछिल्लो समयसम्म ३५ जना सांसद प्रतिनिधिसभामा थिए । यसबीचमा सुर्खेतका ध्रुवकुमार शाही, दैलेखकी पार्वती बिसुंखे र दाङकी गंगा चौधरी सतगौंवाले संस्थापन पक्षतिर झुकाव देखाएका छन् । त्यस्तै दैलेखकै राजवहादुर बुढा पनि विभाजनको अवस्थामा नेपाल पक्षमा नरहने बताइरहेका छन् ।
फुटको डिलमा पुगेको पार्टी जोगाउन वैशाख ८, ९ मा वार्तामा जुटेका नेताद्वय ।
त्यस हिसाबले माधव नेपालसँग अन्तिम अवस्थासम्म पनि ओलीसँग वार कि पारको लडाइँमा साथ दिने सांसदको संख्या पुग नपुग ३० हुनेछ । त्यो भनेको ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न पर्याप्त संख्या हो । सकेसम्म आफूहरूले फ्लोर क्रस नगरी वा अनुपस्थित नभइकनै ओली अल्पमतमा परुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको छ ।
तर, माधव नेपाल पक्षमै पनि ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्नेमा एकमत बनिसकेको छैन । योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरू विश्वासको मत नदिएपछि वा फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टी औपचारिक रूपमा विभाजन हुने देख्छन् । जुन उनीहरूको चाहना होइन ।
आफ्नै पार्टीको सरकार ढालेको कलंक बोकेर अर्को पार्टी खोल्दा पनि त्यसले जनतामा कति प्रभाव पार्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न छ । योगेशले कतिपय ठाउँमा ‘ओलीले कारवाही गरुन्, टिकट नदिउन्, सदस्यता खाउन् तर सूर्यमा भोट हालेर बसिन्छ तर अर्को पार्टी बनाउने वा माओवादीसँग मिल्न गइन्न’ भन्ने गरेका छन् ।
यो मत कति प्रभावी हुन्छ भन्ने चाहिँ प्रष्ट भइसकेको छैन । त्यो भन्दा पनि डर चाहिँ माधव नेपाल पक्षका कतिपय नेताले के व्यक्त गरिरहेका छन् भने, मुलुक अँध्यारो सुरुङतर्फ जान्छ । संविधान असफल हुन्छ र ओलीको हातमा पनि राजनीति रहँदैन ।
देउवा कन्भिन्स नहुँदाको दुःख
विश्वासको मत लिन जाँदै गर्दा ओलीलाई जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षको साथ रहने देखिन्छ । एमालेका १२१ जना सांसदकै मत ओलीले पाउने अवस्था रहँदा ठाकुर पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत दिएर बहुमतमा पुर्याइदिन्छ । तर, माधव नेपाल पक्ष कुनै पनि हालतमा ओलीलाई सत्तामा निरन्तरता दिन चाहँदैन । ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्न सक्दा आफ्नो हात माथि पर्ने बुझाइ नेपाल पक्षको रहेको छ ।
ओली आफैं विश्वासको मत लिन जानुभन्दा अघि नै कांग्रेस र माओवालीले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरुन् भन्ने प्रयास नेपाल पक्षको थियो । यसबीचमा माधव नेपाल र झलनाथ खनालले संयुक्त रूपमा र धेरैजसो नेपाल तथा भीम रावलले शेरबहादुर देउवा, प्रचण्डलगायतका नेतालाई भेटेर अविश्वास प्रस्तावमा अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए ।
देउवा अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत प्रष्ट नभई अघि बढ्न मानेनन् । माधव नेपालले अविश्वास प्रस्ताव पारित गर्न चाहिने सांसद आफूहरूसँग रहेको आश्वासन पनि दिएका हुन् । तर, ओलीले पहिले नै निलम्बन गरिदिने खतरा देखेका देउवाले माधव नेपाल पक्षको भरमा अविश्वास प्रस्ताव लैजान चाहेनन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ३२ जना सांसदको मत एकै ठाउँमा नजाने करिब-करिब निश्चित भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा माधव नेपाल पक्षसँग ओलीलाई विश्वासको मत दिने कि नदिने भन्ने एउटा निर्णय लिनुपर्ने बाध्यता छ ।
ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।
विश्वासको मत दिँदा महन्थ ठाकुर पक्षका कम्तिमा १४ सांसद ओली पक्षमा उभिँदा सरकार बहुमतमा पुग्नेछ । जुन कुरा माधव नेपाल पक्षले चाहदैन । विश्वासको मत नदिँदा सरकार त अल्पमतमा पर्छ तर संसदको ठूलो दलको हैसियतले फेरि एमालेकै सरकार ओलीकै नेतृत्वमा बन्ने र त्यसैले चुनाव गराउने अवस्था आउँछ । त्यो भनेको माधव नेपाल पक्षका लागि झनै प्रतिकूल हो ।
ओली दुवै परिणामका लागि तयार भएर वैशाख २७ गते संसद भवनमा जाँदैछन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको एउटा पनि बैठकमा भाग नलिएका प्रधानमन्त्री ओली मुलुकलाई चुनावमै लैजान चाहन्छन् र आफूले चालेका कदम सही थियो भन्ने प्रमाणित गर्न खोजिरहेका छन् ।
ओलीले माधव नेपाल सहितका केही सांसदलाई यसअघि नै कारवाही गर्न खोजेका थिए । तर संसदमा विश्वासको मत लिने क्रममा नेपाल पक्षले एमालेको विपक्षमा उभिएपछि कारवाही गर्दा त्यसले विपक्षी गठबन्धनलाई बहुमत पनि नपुग्ने र आफ्नै सरकार ढाल्न खोजेकाले कारवाही गरिएको सन्देश पार्टी र जनतामा जाने भएकाले वैशाख २७ ‘कट अफ डेट’ बन्दैछ ।
माधव पक्षले देखेको मौका
माधव नेपाल पक्षले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा ओलीलाई झुकाउन सकिने झिनो आशा कायमै राखेको छ । फागुन २८ र त्यसपछिका सबै निर्णय बदर गरेर २०७५ जेठ २ गतेको अवस्थामा एमालेलाई फर्काउनु पर्ने सर्त राखिरहेको नेपाल पक्षले ओलीलाई विश्वासको मत चाहिएको हो भने, आफ्ना सर्तमा लचिलो हुनुपर्ने बताएको छ ।
नेपाल पक्षका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अझै पनि हामीले धेरै केही मागेका छैनौं, एमालेमा उभिने ठाउँ चाहियो । त्यो भनेको जेठ २ मा फर्किने हो । त्यसो भयो भने ओलीजीको सरकारले संसदमा विश्वासको मत पनि पाउँछ, एमाले पनि जोगिन्छ । प्रदेश सरकारहरू पनि जोगिन्छन् । २७ गतेअघि ओलीजी कार्यसूचीसहित माधव नेपालसँग वार्तामा बस्नुपर्छ ।’
पुस ५ पछि दुईपटकमात्र माधव नेपालसँग वार्ता गरेका ओलीले वैशाख २७ अघि विश्वासको मतका लागि याचना गर्लान् ? प्रष्ट भइसकेको छैन । ओलीले नेपालसँग पुनः वार्ता गरेको सन्देश दिन सक्छन् तर विश्वासको मतका लागि नेपालका सर्त मान्ने र बादलहरू बिनाको एमालेको बैठक बोलाउने ठाउँमा उनी पुग्ने सम्भावना देखिँदैन ।
ओलीले आफ्नो राजनीतिक प्रतिवेदनमै प्रष्ट भनेका छन्- ‘यो एमाले २०७५ जेठ ३ गतेअघिको जस्ताको तस्तै एमाले होइन । यो नयाँ एमाले र माओवादी आन्दोलनका असल मान्छेहरू समेटिएको र एमाले आन्दोलनका खराब मान्छेहरू बाहिरिएपछि एमाले हो ।’
ओलीनिकट एक एमाले नेता भन्छन्, ‘माधव नेपालहरूलाई एमालेमा फर्किने र पूर्ववत जिम्मेवारी पाउने यो अन्तिम मौका हुनसक्छ । उनीहरूले विनासर्त एमालेको सरकारको पक्षमा मतदान गरे भने पार्टी एकता चाहेको रहेछन् भन्ने सन्देश पनि दिने मौका छ । नत्र केपी ओली सर्त मानेर उहाँहरूको मत लिने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
ओलीका लागि अहिले विश्वासको मत अपरिहार्य छैन । अपरिहार्य भनेको फेरि पनि आफ्नै नेतृत्वमा चुनाव नै हो । यो प्रतिनिधिसभाले काम गर्न सक्दैन भन्ने उनले पुष्टि गर्न खोजेका छन् । विश्वासको मत पाएनन् र जसपा विभाजित भएरै गयो भने फेरि पनि मुलुक चुनावमै जाने हो ।
ओलीको यही कदम रोक्न माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता नलिई बसेको थियो । तर, संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री आफैं संसदको विश्वास परीक्षण गर्न जाने भएपछि राजनीतिले कोर्ष बदलेको छ । यो घटनाले अब राजनीतिक रूपमा विभाजित भइसकेको एमालेको वैधानिक विभाजन वा पुनर्मिलन तय गर्नेछ ।
प्रतिनिधिसभाको अंकगणित
२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतको पक्ष र विपक्षमा उभिने जम्मा २६६ जना सांसद छन् । सभामुख र चारजना निलम्बित सांसदले मतदान गर्न पाउँदैनन् । कांग्रेसका विजय गच्छदार र अफताब आलम, जसपाका रेशम चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा छन् ।
माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरी पदमुक्त भएपछिको अंक गणितमा एमाले एक्लै १२१ सिट छ । कांग्रेस ६१, माओवादी केन्द्र ४९, जसपा ३२ र साना दलको तीन सिट छ ।
एमालेले एकजुट भएर मत दिए जसपाको ठाकुर पक्षमात्र होइन राप्रपा र नेपाल मजदूर किसान पार्टीका एक/एक मत पनि ओलीले पाउन सक्छन् ।
संविधानको धारा ९९ ले प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएर मतदान गर्न पाउने संख्याको बहुमतबाट जुनसुकै प्रस्तावमाथि निर्णय हुने भनिएकाले निलम्बित चार जना समेत बहुमतका लागि गणना हुँदैनन् । त्यस हिसाबले सभामुखसहित २६७ जनाको बहुमत अर्थात १३४ सांसद भए पुग्छ । यदि एमालेका सबैले ओलीलाई विश्वासको मत दिए भने उनलाई जसपाका १२ जनाको साथ भए पनि पुग्छ ।
अरु प्रक्रिया सामान्य
एमालेको औपचारिक विभाजन वा राजनीतिक पुनर्मिलनबाहेक वैशाख २७ को सम्भावित परिणााम प्रष्टै छ । ओलीले विश्वासको मत नपाउन सक्छन् । त्यसपछि पनि विपक्षमा बहुमत हुने छैन । त्यस्तो अवस्थामा ओली नै प्रधानमन्त्री बन्छ्न् ।
संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एमाले र दलको नेता ओली भएकाले उनी नै पुनः प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने छन्, संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार । तीस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान अनुसार फेरि ओलीले विश्वासको मत लिने छन् । तर, बदलिदो पछिल्लो समीकरण अनुसार ओलीले पुनः बहुमत पाउन सक्ने छैनन् ।
अन्तत: यसले संविधानको धारा १७६(७) मा धकेल्ने छ । उपधारा ७ भनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पनि पाउन नसक्ने र संसदले नयाँ प्रधानमन्त्री पनि दिन नसक्ने अवस्था हो । धारा ७६ (७) को वैधानिक प्रावधान टेकेर ओलीले प्रतिनिधिसधा विघटन गरी नयाँ चुनावको घोषणा गर्ने छन् ।
यस्तोमा ओली मंसिरमा चुनाव गराउन चाहन्छन् । ओलीनिकटवर्तीका पछिल्ला सार्वजनिक भनाइहरूले पनि त्यस्तै संकेत गर्छन् । ‘ल अब १२ महिना नै सरकारको विरोध गरी बस्ने जति सबैलाई आनन्द भो होला नि,’ ट्वीटरमा गोकुल बास्कोटाले लेखेका छन्, ‘मिसनवालालाई शुभकामना छ, ओली हटाउन नसके वा जनतामा जानु परेमा फेरि उही किचकिच गर्ने हैन । उडाएरै हान्ने हो सुतेको ठाउँमा हान्ने शैली लोकतन्त्रमा काम छैन ।’
विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि संसद बैठकको सिफारिस गर्ने निर्णयको क्याबिनेटमा प्रधानमन्त्री ।
हालै एमालको माधव नेपाल पक्ष त्यागेर संस्थापनतिर लागेका विष्णु रिजाल लेख्छन्, ‘संवैधानिक बाध्यता नभए पनि संसदबाट विश्वासको मत लिन खोजेर प्रधानमन्त्रीले सरकारको राजीनामा माग्ने तर अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने आँट नभएर अनिर्णयका बन्दी भइरहेका विपक्षीलाई पनि निकास दिन लाग्नुभएको छ। आशा गरौं-यसबाट देशले बाँकी २ बर्ष उहाँकै निरन्तरता वा मंसिरमा चुनाव भन्ने तय गर्नेछ।’
दुवै नेताले ओलीको निरन्तरता या आसन्न चुनावकै संकेत गरेका छन् । जटिल संसदीय अंकगणितको समीकरणका कारण ओलीले निरन्तरता पाउन कठिन हुने भएकाले देश अन्तः मंसिरतिर चुनाव हुने बाटोमा जानेछ ।
यसबाट पुस ५ गते प्रतिनिधिसधा विघटन गर्ने ओली कदमको राजनीतिक औचित्य पुष्टि हुनेछ । अर्कोतर्फ देश चुनावमा गएर नयाँ जनादेशसहितको सरकार बन्नेछ ।
त्यो अवस्थामा वैशाखमा माधव नेपालले नयाँ दल दर्ता गर्छन् कि प्रचण्डसहितको पहिलेकै नेकपाको पुनर्गठनमा जान्छन् ? राजनीतिक फेरि एकपटक रोचक मोडमा पुग्नेछ ।
काठमाडौं । नेपाली राजनीतिको कमाण्ड कम्युनिष्ट र कांग्रेसकै वरपर छ । यी दुवै पार्टी तत्कालीन राज्यसत्ताको कानून, नियम र अदालतलाई छलेर गठन भएका थिए । २००७ सालको क्रान्ति अगाडि स्थापित यी दुवै पार्टीको आधार भनेको अड्डा अदालत होइन राजनीतिक निर्णय र जनता हुन् ।
तर पछिल्लो समय कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेताहरू भने राजनीति कम मुद्दा मामिलामा बढी नै केन्द्रित भइरहेका छन् । विशेषगरी तत्कालीन नेकपामा प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले केपी ओलीविरुद्ध शुरू गरेको मुद्दा मामिला अहिले पुनःस्थापित एमालेमा आउँदासम्म निरन्तर छ ।
प्रधानमन्त्री तथा तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र चरम विवाद भएर आफूलाई हटाउन लागिएपछि २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा भंग गरेका थिए । त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै नेकपाको अर्को पक्ष प्रचण्ड-माधव समूह रिट लिएर सर्वोच्च अदालतमा गयो ।
सर्वोच्च अदालतमा संवैधानिक इजलासबाट सो मुद्दा हेर्ने कि वृहत पूर्णइजलास भन्नेमा पनि नेकपाका दुई पक्ष अदालतदेखि सडकसम्म विभाजित भए । त्यसपछि अदालतलाई औंला ठड्याउन पनि कसैले बाँकी राखेनन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट हटाएको जानकारी पत्र लिएर संसद सचिवालय पुगेका प्रचण्ड-माधव ।
नेकपाका नेताहरूले यसबीचमा राजनीति होइन मुद्दा मामिला गरे भनियो भने अतिरन्जित हुँदैन । पुस ५ को कदमपछि पुस ७ गतेदेखि लगातार नेकपाका विवाद सर्वोच्च अदालत र निर्वाचन आयोग वरिपरि डुलिरहेका छन् ।
आफूहरूमाथि हुन लागेको सम्भावित कारवाही रोक्न भन्दै नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्ष सर्वोच्च अदालमा पुग्यो । रिट दर्ताको चार दिनपछि १३ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल पक्षले माग गरे अनुसार अन्तिरम आदेश दिन अस्वीकार गर्यो ।
केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकारहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने कतै मन्त्रिपरिषद परिर्वतन भइरहेका छन् । कोभिड-१९ को महामारीको यो बेलामा पनि सरकार जोगाउने र हटाउने खेलमा राजनीति लिप्त छ ।
भोलिपल्ट एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले नेपालप्रति व्यंग्यमिश्रित तीखो टिप्पणी गरे। धेरै अदालत धाएको भन्दै बास्कोटाले ‘राजनीतिमा रामबहादुर थापा ‘बादल’कै बाटो सही हुने टिप्पणी गरेका छन् ।
‘कमरेड नेपाल आधाशताब्दीदेखि सिद्दान्तको राजनीति गर्दै आएको हुँ भन्छन तर आजभोलि अदालत धाएको हेर्दा ‘कानूनका नौ सिङ’ वाला पो लाग्यो,’ सामाजिक संजालमा उनको प्रतिक्रिया छ, ‘कुन्ती मोक्तान कै धरान धनकुटा भो उनको राजनीति । कानूनको भन्दा राजनीतिमा रामबहादुरकै बाटो सही। कठिन छ-तन एमालेतिर मन प्रचण्डतिर भएको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा ।’
बास्कोटाले टिप्पणी गरेझैं पछिल्लो समय राजनीतिले अड्डा अदालतको आँगनमा गोलचक्कर मार्न थालेको छ। तत्कालीन नेकपा विवाद अदालतमा प्रवेश गर्यो । निर्वाचन आयोगमा पनि यो न्यायिक निरूपणको विष बन्यो । अहिले एमाले भित्रको विवाद पनि अदालमा प्रवेश गरेको छ । यो विषय निर्वाचन आयोगमा पनि पुगेको छ।
संसद विघटनमा मात्रै सफलता, अन्यमा विफलता
नेकपामा रहँदा अदातल र निर्वाचन आयोगमा पुगेका धेरै विवादका वादी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधव नेपाल हुन् । ती सबै मुद्दामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिवादीका रूपमा जवाफ दिएका छन् ।
५ पुसमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेपछि भोलिपल्टै यसविरुद्ध रिट दायर भयो । नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष लगायतको गरेर ११ वटा रिट दायर भएका थिए । विघटनविरुद्ध सडकमै गएको प्रचण्ड-माधव पक्षको यसमा जित भयो । सर्वोच्च अदालते संसद विघटन गर्ने ओलीको कदमलाई ११ फागुनमा बदर गरियो ।
त्यसयता भने प्रचण्ड-माधव पक्षले लडेका कानूनी लडाइँमा धेरै सफलता हात पार्न सकेनन् । नेकपाको आधिकारिकता ऋषि कट्टेललाई दिने र एमाले-माओवादी ब्युँताउने गरी २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला प्रचण्ड-माधव पक्षलाई ठूलो झड्का थियो ।
अर्कोतिर विघटन बदर गर्ने फैसलाले रक्षात्मक बनेका ओलीका लागि ठूलो राहत थियो । फैसला आएको साँझ ओली पक्षले दिपावली गरे भने प्रचण्ड-माधव पक्षले फैसलाको विरोध गरे ।
२३ फागुनको फैसलाविरुद्ध एमालेको नेपाल पक्षको समेत सहमति लिएर प्रचण्ड पुनरावलोकन गर्न सर्वोच्च पुगे । तर, सर्वोच्चले त्यस सम्बन्धी प्रचण्डको माग अस्वीकार गरिदियो । नाम त्यही नभए पनि तत्कालीन नेकपाको एकता ब्युँताएर शक्ति आर्जन गर्ने प्रचण्ड-माधवको चाहनामा धक्का लाग्यो । अर्कोतिर एमाले ब्युँतदा शक्तिशाली बनेका ओलीलाई यसले शक्ति क्षय हुनबाट रोकिदियो ।
एमाले-माओवादी ब्युँताउने फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च पुगेका प्रचण्ड ।
नेकपाको आधिकारिकता र ओली विस्थापनको मागसहित निर्वाचन आयोगमा पनि प्रचण्ड-माधव धेरै पटक निर्वाचन आयोगमा पुगे । ७ माघमा ओलीलाई हटाएको दावीलाई ११ माघमा निर्वाचन आयोगले अस्वीकार गर्यो ।
पुस ५ यता दुवै अध्यक्षको हस्ताक्षरबिना दुवै पक्षले गरेका क्रियाकलाप वैध नहुने ठहर निर्वाचन आयोगको थियो । एकता नै खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगमा नेकपा सम्बन्धी सबै विचाराधीन अन्य मुद्दा प्रभावहीन भए ।
नेकपाकालीन विवाद नेकपा एमालेमा समेत विस्तार भइसकेको छ । एमाले ब्युँतिसकेपछि पनि नेपाल पक्ष एक पटक सर्वोच्च अदालमा गयो भने दुईपटक निर्वाचन आयोगमा गएको छ । यी दुवै विषयको अन्तिम निरूपण हुन भने बाँकी छ ।
हरेक विषयमा अड्डाअदालत धाएको भन्दै ओलीले प्रचण्ड-माधवलाई ‘झगडिया’ भन्ने गरेका छन्। नेपाल प्रेसलाई दिएको अन्तर्वार्तामा ओलीले आफूले फिरादपत्र मात्रै हाल्ने भन्दै आफू झगडिया नभएको बताएका थिए ।
अन्तर्वातामा ओलीको टिप्पणी थियो– ‘म त फिरादपत्र हाल्छु । फिरादपत्र हाल्ने मान्छे झगडिया हैन । झगडियाहरू त पार्टी पाउँ, चिन्ह पाउँ र गरेका निर्णयहरू बदर गरिपाउँ भनेर निर्वाचन आयोगमा गएका छन् । पार्टीको निर्णयविरुद्ध अदालत जान्छन् । सभामुख, सरकारका विरुद्ध लागेका छन् । यो झगडीयाहरूको काम हो ।’
नेपाल पक्षका नेता बेदुराम भुसाल भने ओलीको टिप्पणीको प्रतिवाद गर्छन। कानूनी पार्टीहरूले कानूनी लडाइँ पनि लड्ने भन्दै उनी आफूहरूले राजनीतिक लडाइँ पनि लडेको बताउँछन् ।
‘राजनीतिक लडाइँ चलेकै छ,’ भुसालले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कानूनी पार्टीहरूले कानूनी लडाइँ पनि लड्छन् । देशभरि कमिटी बनिरहेका छन्, त्यो राजनीतिक लडाइँ होइन र ?’
अदालतका फैसलाहरूबारे टिप्पणी गर्दै भुसाल अदालत राजनीतिबाट प्रभावित भएको आरोप सार्वजनिक रूपमा लागेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सार्वजनिकरूपमै टिप्पणी हुने गरेको छ कि अदालत पनि राजनीतिबाट प्रभावित भयो ।’
स्थिर हुन नसकेको राजनीति
५ पुसयता ठूलै स्केलमा खलबलिएको राजनीति अहिलेसम्म पनि स्थिर हुन सकेको छैन्। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित गरेपनि राजनीतिले लय पकड्ने आसा धेरेले गरेका भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।
सर्वोच्चको फैसालापछि ओली विस्थापन हुने र आफूहरू शक्तिमा आउने आशा प्रचण्ड-माधवको थियो । तर, राजनीति उनीहरूको अपेक्षा अनुसारको भइदिएन ।
संसदबाट न यो सरकारको विकल्प निस्कन सकेको छ, न त यो सरकार बदल्ने कुरा रोकिएको छ । ओली सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने तयारी नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले गरिरहेको भनिए पनि संसदको चौथो दल जनता समाजवादी पार्टीको अनिर्णयको विषयले यो विषय पनि टुंगिएको छैन ।
आफूहरू आधिकारिक भएको दावी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका प्रचण्ड-माधव ।
केन्द्रको राजनीतिले प्रदेश सरकारहरू समेत प्रभावित हुन थालेका छन् । कतै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएका छन् भने कतै मन्त्रिपरिषद परिर्वतन भइरहेका छन् । कोभिड-१९ को महामारीको यो बेलामा पनि सरकार जोगाउने र हटाउने खेलमा राजनीति लिप्त छ ।
संसद पुनःस्थापनापछि पनि यही संसद थप दुई वर्ष निरन्तर चल्छ या देश आम निर्वाचनमा जान्छ भन्ने विषय अझैं प्रष्ट हुन सकेको छैन । राजनीतिक आकाशमा अझैं बाक्लो बादल मडारिरहेको छ।
केन्द्र र प्रदेशमात्र होइन अड्डा अदालतको चक्कर अब स्थानीय तहमा सरेको छ । माओवादीले एमालेमा प्रवेश गरेका विभिन्न जिल्लाका वडाध्यक्षदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरूलाई कारवाही गर्दै पद रिक्त गराउन निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको छ ।
काठमाडौं । नेपालका लागि रुसका राजदुत अलेक्सेई नोभिकोभले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग बिहीबार भेटवार्ता गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटका अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालले रुसबाट खरिद गर्ने क्रममा रहेको कोभिड विरुद्धको खोप (स्पुतनिक-भी) तत्काल उपलब्ध गराउनेतर्फ पहल गर्न राजदुत नोभिकोभलाई आग्रह गरेका थिए ।
जवाफमा राजदुत नेभिकोभसहितका प्रतिनिधिहरुले त्यसतर्फ आफूहरु सकारात्मक रहेको जवाफ दिएका छन् । भेटमा दुईपक्षीय सम्बन्धका अन्य आयाममाथि पनि चर्चा भएको थियो ।
दुई देशबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउन गरिएका प्रयासहरुलाई थप गति दिने विषयमा छलफल केन्द्रित भएको प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले २६४ सदस्यीय दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीका सदस्यहरुको कार्यविभाजन गरेको छ । माधव नेपाल पक्षधर केन्द्रीय सदस्यहरूलाई केन्द्रीय कमिटीमा यथावत राखे पनि परिभाषित जिम्मेवारी दिइएको छैन ।
उनीहरू पार्टीको मूलधारमा फर्किएपछि उपयुक्त जिम्मेवारी दिइने अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । विष्णु पौडेल, शंकर पोखरेल र टोपबहादुर रायमाझी सम्मिलित कार्यदलले दिएको सुझावका आधारमा शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकले जिम्मेवारी हेरफेर गरेको हो ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली स्कूल विभाग प्रमुख र महासचिव ईश्वर पोखरेल उपत्यका विशेष कमिटीको इन्चार्ज तोकिएका छन् । त्यस्तै विष्णु पौडेल संगठन विभाग प्रमुख भएका छन् । रामबहादुर थापा ‘बादल’ वागमती प्रदेश इन्चार्ज तथा राष्ट्रिय सुरक्षा प्रवर्द्धन विभागको प्रमुख बनेका छन् ।
स्थायी कमिटी सदस्यमा समेटिएका वामदेव गौतमलाई पनि अहिले कुनै जिम्मेवारी दिइएको छैन । गौतम पार्टी काममा नरहेकाले उनलाई जिम्मेवारी नदिइएको हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेले स्पष्टीकरण सोधिएका र पेस गरेका सांसदहरूलाई कस्तो कारवाही गर्ने भन्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीको शुक्रबारको बैठकले स्पष्टीकरण र व्यवहार हेरेर आवश्यक निर्णय गर्ने जिम्मा स्थायी कमिटीलाई दिएको एक केन्द्रीय सदस्यले बताए । अध्यक्ष ओलीले स्पष्टीकरणमा आग्रहपूर्ण दृष्टिकोण राख्ने र विगतमा गुटगत गतिविधि गरेको भए पनि सच्चिएर आउनेलाई पार्टीमा स्पेस दिने बताएका छन् ।
ओलीको भनाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘तर, निहुँ खोजेर उद्ण्डता देखाउने र एमाले समाप्त गर्न लाग्छु भन्नेलाई कारवाही गरिने छ। उनीहरूको स्पष्टीकरण र व्यवहार हेरेर आवश्यक निर्णय हुनेछ ।’
एमालेले माधव नेपाल, झलनाथ खनालसहित प्रतिनिधिसभाका २७ जना र कर्णाली प्रदेशका ५ जनालाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । तीमध्ये कर्णालीका ४ जनालाई पार्टी र संसद सदस्यबाट निष्कासनको निर्णय भएको छ । योगेश भट्टराईसहित ५जनाले स्पष्टीकरण पेस गरेका छैनन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटीबाट माधव नेपाल पक्षधर नेताहरू हटाइएका छन् । साविक नेकपा विभाजनपछि केपी ओली पक्षमा रहेका स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई नै एमालेको स्थायी कमिटीमा रुपान्तरण गरिएको छ ।
बाँकी सदस्य पछि थप्ने जानकारी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले दिएका छन् । अब एमालेको स्थायी कमिटीमा अध्यक्ष ओली,उपाध्यक्ष महासचिव ईश्वर पोखरेलसहित निम्न नेताहरू रहने भएका छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपाकालमा जस्तै पार्टी कब्जा गर्ने ढंगले माधव नेपालहरु आएको हो भने त्यो सम्भव नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई शुक्रवार सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले अझै पनि पार्टीमा माधव पक्षलाई समेटेर लैजान आफू लचिलो बनेर प्रस्तुत भएको जानकारी बैठकलाई गराएका छन् ।
एक केन्द्रीय सदस्यका अनुसार ओलीले माधव नेपाल र योगेश भट्टराईसँगको कुराकानीमा नेपाल एकताप्रति इमान्दार नदेखिएको बताएका छन् ।
ओलीको भनाइ उदृत गर्दै ती सदस्यले भने, ‘म अझै पनि लचिलो भएर आएको छु। मेरो माधब नेपाल, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरूसँग भेटघाट भयो। दुई कदम पछाडि, एक कदम अगाडि बढेर हिँड्नु पर्छ भन्ने लेनिनको शैली अपनाउन तयार भएर कुरा गरें । तर, साथीहरूको पार्टी एकताबद्ध बनाउन कुनै पहल, महसुस र अनुभूति देखिँदैन । पार्टी खोस्ने ढंगले कोही आएको हो भने त्यो सम्भव छैन ।’
ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालका कारण पार्टी विभाजन भएको भन्दै आफूलाई साधारण सदस्यबाट समेत हटाउने दुस्साहस गरेको बताएका थिए । बैठकमा ओलीले अहिले पनि केही व्यक्ति एमाले कब्जा गर्न सकिन्छ कि भनेर आएको टिप्पणी गरेका छन् ।
ओलीले बैठकमा भने, ‘अहिले पनि केही व्यक्तिहरू अराजक ढंगले लाग्ने । पार्टीकै नेताहरूविरुद्ध विषबमन गर्ने । सरकारको आलोचना गर्ने । आन्दोलनका इमान्दार पंक्तिलाई बदनाम गराउने समाप्त गर्ने हिसाबले लागेका छन । एमाले खोस्ने हिसाबले कोही आएको छ भने त्यो सम्भव छैन, अब यो पार्टीले हिजोबाट नयाँ उचाइ लिएको छ ।’
आजको बैठकमा स्थायी कमिटी गठन, अनुशासनको कारवाही, कार्य विभाजन र समसामयिक प्रस्तावमाथि छलफलको एजेण्डा राखिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ साल फागुन २७ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी दुवैले पक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा त्यसदिन उपस्थित २ सय ६८ मध्ये २ सय ८ सांसदको समर्थन हासिल गरेका थिए ।
ओलीले हासिल गरेको समर्थन ७५ दशमलव ६३ प्रतिशत थियो । ओलीलाई समर्थन दिएकामध्ये समाजवादी पार्टी सरकारमै सहभागी भयो भने राजपाले राजनीतिक मागहरु पूरा नभएको भन्दै सरकारमै सहभागी हुन तयार भएन ।
प्रधानमन्त्रीको रुपमा विश्वासको मत लिदैं गर्दा ओलीले संसदको रोष्टमबाट संविधान संशोधन लगायतका राजनीतिक मागहरु औचित्यका आधारमा पूरा गर्न सरकार तयार रहेको बताएका थिए । समाजवादी पार्टीलाई सरकारमा सहभागी गराउनुअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले २ बुँदे लिखित सहमति गरेका थिए ।
सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टीले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र संविधान संशोधनको एजेण्डा आपसी सहमतिमा पूरा गरिने’ र दोस्रो बुँदामा ‘समाजवादी पार्टी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुने’ उल्लेख थियो ।
सहमतिको ३ वर्ष बित्नै लागे पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रारम्भमा ओलीलाई विश्वासको मत दिएका समाजवादी र राजपा पार्टीले समयक्रममा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए । गत बैशाखमा यी दुवै पार्टी विभाजनमा बल पुग्ने गरी सरकारले दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेपछि रातारात जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालको स्थापना भयो ।
सरकारको कदमले समाजवादी पार्टी र राजपाबीच आकस्मिक एकता गराइदियो । त्यसयता प्रधानमन्त्री ओली र सरकारविरुद्ध जसपा आक्रामक रहँदै आएको थियो । पछिल्लो केही सातायता भने जसपाभित्र प्रधानमन्त्री ओलीसँग सहकार्य गर्ने वा नगर्ने भन्ने विवाद चुलिएको छ ।
स्वार्थमा आधारित सहकार्य
सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएर राजनीतिक रुपमा प्रतिपक्षी बनेको राजपाले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संग २०७६ पुस २ गते अचानक २ बुँदे सहमति गर्यो । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनको सन्दर्भमा भएको सहमतिमा प्रदेश नम्बर २ अन्तर्गतका ४ सीटमध्ये नेकपा र राजपाले २-२ सीट बाँड्ने उल्लेख थियो ।
राजनीतिक रुपमा राजपा र नेकपाबीच सहकार्यको आधार त्यही सहमतिले गरेको थियो । यद्यपी त्यो सहमति तत्कालीन नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक धुम्बाराहीमा प्रचण्डको अध्यक्षतामा बसिरहको बेला बालुवाटारमा केपी ओली र महन्थ ठाकुरबीच भएको थियो । वास्तवमा ओली र ठाकुरबीच सहकार्यको प्रस्थानबिन्दू त्यही सहमति थियो ।
त्यसअघि २०७५ पुस १९ मा हिरासतमा रहेका राजपा सांसद रेशम चौधरीलाई सपथ ग्रहण गराएर प्रधानमन्त्री ओलीले राजपासंग सौहार्दता बढाइसकेका थिए । राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा नेकपा-राजपा सम्झौताको एक हप्ता नबित्दै समाजवादी पार्टी ओली सरकारबाट बाहिरियो ।
राष्ट्रियसभा चुनावबाट शुरु भएको ओली-ठाकुर अदृष्य सहकार्य यसबीचमा एक अर्काको संकट मोचनमा प्रतिबद्ध बन्दैछ । रेशम चौधरी कुनै बेला ओलीकै कार्यकर्ता,उनी जेलबाटै ओलीसँगै सहकार्य गर्न नेताहरुलाई सुझाइरहेका छन् ।
अर्कोतिर ओलीका सबैभन्दा निकटस्थ नेता शंकर पोखरेलको सरकारलाई सरप्राइज शैलीमा काँध थाप्ने काम पनि ठाकुर निकट जसपाका ४ सांसदले गरे । यसले पोखरेल सरकारमात्र जोगिएन कांग्रेस-माओवादी शीर्ष नेतृत्वलाई झस्का पनि दिएको छ ।
ओली-ठाकुर सहकार्य पत्रकार महासंघको चुनावदेखि जसपा नेता राजकिशोर यादवको निर्वाचन क्षेत्र सिरहाको मिर्चैयास्थित खानेपानी उपभोक्ता समितिको निर्वाचनमा समेत देखियो । नगरपालिकाको चुनाव जत्तिकै महत्वपूर्ण सो निर्वाचनमा एमाले र राजकिशोर पक्षधर जसपाको गठबन्धनले जित्यो । यी केही ‘जेस्चर’ हुन् ।
समाजवादी सरकारबाट बाहिरिएपछि राजपाको सत्तारोहण हुने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा गरिएको थियो । तर राजपले संविधान संशोधन, रेशम चौधरीको रिहाई, लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक लगायतका माग पूरा नभएसम्म सरकारमा नजाने निर्णय लियो ।
नेकपासंग सम्बन्ध सुध्रिए पनि थप राजनीतिक सहकार्य अगाडि बढेन । प्रदेश नम्बर २ मा राष्ट्रिय सभाको सीट जोगाउन नेकपा-राजपाको यो सहमति दुवै दलको स्वार्थ प्रेरित थियो । त्यो भन्दा पनि एक कदम अघि बढेर बुझ्दा प्रचण्ड–माधव र बाबुराम उपेन्द्रलाई झस्काउने ओली-ठाकुर सहयात्राको प्रस्थानबिन्दू पनि थियो ।
जसपा बनेपछि जे भयो
२०७७ बैशाख १० गते राति राजपा र समाजवादी पार्टीबीच एकता घोषणा भयो । आकस्मिक एकताका कारक प्रधानमन्त्री ओली नै थियो । बारम्बार एकता वार्ता असफल भइरहेको सन्दर्भमा ओलीले जारी गरेको अध्यादेश नै एकताका लागि आधार बन्न पुगेका थियो ।
जसपाको निर्माणपछि संसद र अन्य राजनीतिक मञ्चमा जसपा सरकारको कडा आलोचकका रुपमा प्रस्तुत भइरह्यो । गत पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दासम्म सिंगो जसपा ओलीको विरुद्धमा थियो । यद्यपि आन्दोलन र निर्वाचनमध्ये कुन उपयुक्त भन्नेमा जसपामा मतभेद बढ्यो ।
पूर्व राजपाका सबैजसो नेताहरु मध्यावधि निर्वाचन स्वीकार्नुपर्ने पक्षमा थिए । डा.बाबुराम भट्टराई , उपेन्द्र यादव लगायतका पूर्व समाजवादी नेताहरु भने संयुक्त आन्दोलनको पक्षमा उभिए । सरकारविरुद्ध संयुक्त आन्दोलन नभएपनि जसपाले संसद विघटनको विरुद्धमा केही चरण आन्दोलन गर्यो ।
सो आन्दोलनमा पूर्व राजपाभन्दा पूर्व समाजवादी नेताहरुको सक्रियता बढी देखिन्थ्यो । कार्यक्रम पनि अलग अलग भए ।
प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापनापछि नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयास तीव्र भयो । नेपाली कांग्रेस , माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेको माधव पक्षले ओली सरकारको विकल्प खोजेपनि जसपाको अनिर्णयले नयाँ सरकार गठन हुन सकेन । जसपाले आफ्नो राजनीतिक बटमलाइनबारे सबैजसो दलहरुसंग छलफल गर्यो ।
जसपाभित्र अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले नेतृत्व गरेको समूहले जारी राजनीतिक अस्थिरताकैबीच आफ्ना माग पूरा गर्न सहज हुने ठानेको छ । यही कारण ठाकुर पक्षीय नेताहरु प्रधानमन्त्री ओली र निकट नेताहरुसँग निरन्तर संवादमा छन् । जसपाले सत्ता समीकरणबारे ठोस निर्णय नगरे पनि पूर्व समाजवादी नेताहरु ओलीसंग सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा छन् ।
पूर्व राजपा नेताहरु भने माग पूरा गरे ओली सरकारको निरन्तरताको पक्षमा छन् । संसदको अंकगणितमा जसपाको समर्थन प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत हासिल गर्न पर्याप्त देखिन्छ । यहीकारण प्रधानमन्त्री ओलीले जसपाका मागहरु पूरा गर्ने प्रक्रिया थालिसकेका छन् ।
जसपाले बुझाएको २ सय ८ वटा मुद्धा फिर्ता लिने, लाल आयोगको प्रतिवेदन आंशिक रुपमा भएपनि सार्वजनिक गर्ने र संविधान संशोधनका लागि आयोग बनाउने सरकारको तयारी छ । यसबारेमा विहीवारको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।
जसपाको ठाकुरपक्षीय नेताहरुलाई केही दिनमै माग पूरा हुने वचन प्रधानमन्त्री ओलीले दिइसकेका छन् । जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले पनि सार्वजनिक रुपमै प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना मागप्रति सकरात्मक देखिएको प्रतिक्रिया दिइसकेका छन् । राजनीतिक रुपमा अन्यथा नभएमा यो साताभित्रै ओली–ठाकुर सहकार्यले मूर्त रुप पाउने सम्भावना छ ।
प्रधानमन्त्रीमाथि संकट आउन दिदैंनौ- नेता झा
जसपाको केन्द्रीय सदस्य डा.सुरेन्द्र झा अध्यक्ष ठाकुरका सबैभन्दा निकट नेता मानिन्छन् । उनै झाको बुझाईमा जसपाले अघि सारेका मागहरु पूरा भए प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत पाउने निश्चित छ । ओली र ठाकुरबीचको सुध्रिँदै गरेको सम्बन्धलाई उनी आवश्यकतामा आधारित ठान्छन् ।
‘महन्तजीको आह्वानमा भएको थरुहट आन्दोलनमा सहभागी भएका नेता कार्यकर्तामाथि मुद्धा लागेको छ । कतिपय जेलमा छन् । त्यसैले उनीहरुलाई छुटाउनै पर्ने आवश्यकता महन्थजीलाई छ । प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि आफ्नो राजनीतिक कोर्स जोगाउन जसपाको साथ आवश्यक छ । दुवैका आ-आफ्ना समस्या र आवश्यकता छन् । त्यसमै आधारित सम्बन्ध हो’ झाले नेपाल प्रेससंँग भने ।
कुनैबेला मधेश आन्दोलन र मधेश केन्द्रीत दलप्रति कटाक्ष गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीसँग बढेको सहकार्य सम्भावनालाई राजनीतिक रुपमा हेर्नुपर्ने झाको भनाई छ ।
‘जबसम्म प्रधानमन्त्री मधेशकोविरुद्ध हुनुहुन्थ्यो हामीले उहाँलाई मधेशमा बहिस्कार पनि गरेका हौं । अहिले हाम्रो विषयमा उहाँले कोर्स करेक्सन गर्नुभएको छ भने हामीले पनि पुरानै हिसाबले हेर्न त भएन नि !’, झाले भने ।
उनका अनुसार जसपाका राजनीतिक माग प्रधानमन्त्रीले पूरा गर्ने र प्रधानमन्त्रीलाई पर्ने राजनीतिक संकट जसपाले टार्ने लगभग निश्चित भइसकेको छ । ‘जसपा भनेको थरुहट मधेश आन्दोलनको जगमा बनेको पार्टी हो । हाम्रो संकट प्रधानमन्त्रीले मोचन गर्नुभयो भने उहाँमाथि संकट आउन दिँदैनौं’, झाले भने ।
काठमाडौं । नेकपा एमोका नेता वामदेव गौतमले अध्यक्ष केपी ओलीसँगको डिनर बैठक सकारात्मक नभएको प्रष्ट पारेका छन् । विहीवार साँझको डिनर बैठकको बैठक मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले सार्वजनिक गरेका थिए ।
गौतमले शुक्रवार विहान आफ्ना प्रेस संयोजक विश्वमणी सुवेदीमार्फत फागुन २८ गतेको निर्णय फिर्ता लिन आफूले गरेको आग्रह अध्यक्ष ओलीले अश्वीकार गरेपछि नमस्कार गरेर बालुवाटारबाट हिडेको बताएका छन् ।
गौतमको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘उहाँले पार्टी काममा फर्कन अनुरोध गर्नुभयो । मैले गत फागुन २८ गते तपाईंले गर्नुभएको अवैधानिक बैठकका निर्णय फिर्ता लिन अनुरोध गरेँ । उहाँले ती निर्णय फिर्ता हुँदैनन् भन्नुभयो । त्यसो भए म तपाईसँग आउन सक्दिन भनेर जवाफ दिएँ । डिनर चल्दै थियो, नमस्कार गरेर म विदा भएँ ।’
गौतम नेकपा विभाजन कालदेखिनै ओली र प्रचण्ड-माधव दुवै पक्षमा नलागी अलग अभियान चलाइरहेका छन् । पछिल्लो समय एमाले पुनःस्थापनापछि पनि गौतम कुनै पक्षमा छैनन् ।
काठमाडौं । पार्टीका नेताहरुसँग भेटघाटको शृंखलालाई बढाइरहेका एमाले अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेता बामदेव गौतमसँग ‘डिनर मिटिङ’ गरेका छन्।
दिउँसो मेरियट होटलमा नेता माधव नेपालसँग संवाद गरेका ओलीले साँझपख गौतमसँग बालुवाटारमा डिनरसहितको भेटघाट गरेका हुन्।
गौतम-ओली भेटमा कानूनमन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ र एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सहभागी भएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीसँगको संवादपछि गौतमले प्रधामन्त्रीसँगको आफ्नो सम्बन्ध जमानादेखिको भएको भन्दै त्यो अटुट रहने बताएको भट्टराईले बताए।
‘केपी ओली देशको प्रधानमन्त्री हो, नेकपा (एमाले) को अध्यक्ष हो,’ गौतमको भनाइ उद्धृत गर्दै भट्टराईले भनेका छन्, ‘तर उहाँसँगको मेरो सम्बन्ध पदका कारणले बनेको हैन्, जमानादेखिको हो र यो अटुट रहिरहनेछ ।’
एमाले विभाजनको डिलमा पुगेका बेला ओलीले नेताहरुसँग बढाएको भेटघाटलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। गौतम एमालेको संस्थापनले बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा गए पनि केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जाने गरेका छैनन् ।
गौतम ६ बैशाखमा बालुवाटारमा बसेको १० औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठमा समेत सहभागी भएका थिएनन् । अर्को बैठक भोलि पुनः बस्दै छ। भोलिको बैठकमा गौतम सहभागी हुन्छन् या हुँदैनन् यो भने प्रष्ट भएको छैन।
काठमाडौं । पार्टी विभाजनको डिलमै पुगेका बेला नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पार्टीका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल अचानक संवादमा जुटेको कुराले बुधबारदेखि देश तरंगित छ । नेतृत्वको झगडाले आहत बनिरहेका पार्टी कार्यकर्ताले ‘आइस ब्रेक’ का कामना गरेका छन् । बुधबार करिब दुई घण्टा भलाकुसारी गरेका ओली र नेपाल दुवैले वार्ताबारे कुनै सार्वजनिक प्रतिक्रिया दिएनन् । तर, ‘प्रफुल्ल मुद्रामा कुराकानी भएको’ भन्ने प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारहरुको प्रतिक्रियाले कार्यकर्ताहरु पनि प्रफुल्ल बने ।
आज वार्ताकै बीचमा सार्वजनिक भएको तस्बिर पनि आशा जगाउने खालकै थियो । दुवै नेताहरु रिल्याक्स्ड मुडमा मेरियट होटेलको झ्यालबाट काठमाडौंको क्षितिज नियालिरहेका थिए । वार्ता तनावरहित र सुरुचीपूर्ण रहेको सन्देश तस्वीरले दिन्थ्यो । कतिपयले चाहिँ मुल कुरा मिलिसकेर नेताहरु धरहरा हेर्दै व्यक्तिगत÷पारिवारिक कुराकानी गरिरहेकोसम्म अनुमान लगाए ।
तर, वार्ता सकिएपछि नेपालले दिएको प्रतिक्रियाले सबै आशामा तुषारापात भएको छ । कार्यकर्तालाई पनि निराशाले छोपेको छ ।संवादातालाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेता नेपालले भने– ‘हिजो थोरै आशावादी थिएँ, आज तिक्ततापूर्ण कुरा भयो । भन्न मिल्ने गरी कुनै पनि प्रगति छैन ।’ नेता नेपालको प्रतिक्रियाबाट खिच्न सकिने सार हो– दुई दिनको वार्ताबाट ठोस परिणाम निस्केन ।
स्रोतका अनुसार आजको वार्तामा दुवै नेताले आआफ्नै अडानलाई दोहो¥याएका छन् । नेपालले भोलि हुन लागेको दशौं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक समितिको बैठक रोक्न, २०७५ जेठ २ अघिको एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउन र २०७७ चैत २८ गते र त्यसयताका सबै निर्णय खारेज गर्न ओली समक्ष सर्त राखेका थिए ।
ओलीले पनि यसअघिका चट्टाने अडान दोहोर्याउँदै आफूलाई कुनै पनि सर्त मन्जुर नभएको, गुटलाई एमालेमा ‘स्पेस’ नभएको र गल्ती महसुस गरेर आए पार्टीमा ठाउँ दिन सकिने जवाफ दिए । यही विन्दूबाट कुरा अगाडि बढ्नै सकेन । तिक्ततामा गुलियोपन बढेन । अहिले एमाले पार्टी राजनीतिक जीवनको संगीन मोडमा उभिएको छ ।
कारबाहीको पूर्वतयारी स्वरुप नेपाल पक्षका २७ संघीय र कर्णाली प्रदेशका ५ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । अधिकांश सांसदले तोकिएको समयभित्रै आज स्पष्टीकरणको जवाफ फर्काएका छन् । र, दशौं महाधिवशेन आयोजक कमिटीको बैठक भोलि ११ बजे डाकिएको छ । एमालेको संस्थापन पक्षले अहिलेसम्म बैठक सार्ने या स्थगन गर्नेबारे केही नसोचिएको बताएको छ ।
एमाले प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई स्पष्टीकरणको विश्लेषण गरेर कारबाही अघि बढ्ने बताउँछन् । कारबाही नरोकिने उनको संकेतले भोलि एमाले सग्लो रहने या नरहने सन्दर्भमा निर्णायक दिन हुने ठानिएको छ ।
तैपनि आशा र आशंका गर्न सकिन्छ– ओलीको यो पहलकदमी केका लागि हो ? केवल औपचारिकता पुरा गर्न या साँच्चै पाटी विभाजन रोक्न ?
भित्र बैठक चल्दै गर्दा मेरियट हाटेलको प्राङ्गणमा पत्रकारमाझ चर्चा थियो– ओलीको यो पहल पुस ४ को जस्तै पनि हुन सक्छ । नेकपा विभाजनको डिलतिर पुग्नै आँटेका बेला त्यस दिन ओलीले तत्कालीन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को खुमलटार निवासमै गएर भेटेका थिए । रामबहादुर थापा भेट्न मन्त्रि निवास पुल्चाकमै पुगेका थिए । वामदेव गौतमहरुसँग संवाद गरेका थिए ।
त्यसबेला धेरैको अपेक्षा थियो–अब नेकपा विभाजनबाट जोगिने भयो । तर, भइदियो उल्टो । ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर चुनाव घोषणा गरे । यहीबाट नेकपा विभाजनको औपचारिक शुरुवात भयो । यही अवस्था एमालेको हकमा पनि दोहोरिन सक्छ भन्ने बिश्लेषण ओली–नेपाल संवादलाई ‘कभरेज’ गर्न पुगेका पत्रकारहरुको थियो ।
एकताका लागि अधिकतम पहल गरेको सन्देश दिनलाई वार्ताको पहल ओलीले गरेको तर कुनै पनि सर्त स्वीकार नगरिने ओली निकट बताउँछन् । त्यसलाई बुझिने गरी स्रोतले भन्यो, ‘जसरी पुस ४ गते प्रचण्डको निवास खुमलटारमै पुगेर ओलीले १९ बुँदे अभियोगपत्र फिर्ता लिन र पार्टी एकता जोगाउन आग्रह गरेका थिए, त्यसरी नै माधव नेपालसँग मेरियटमा वार्ता गरेका हुन् । एकताका लागि अधिकतम पहल गरेको सन्देश दिनलाई यो वार्ता भएको हो तर माधव नेपालका कुनै पनि सर्त मान्ने पक्षमा ओली छैनन् ।’
यस्तोमा सबै प्राधिकार ओलीको हातमा छ । बल ओलीकै कोर्टमा छ– कारबाहीका पाइला अगाडि नबढाएर एमाले विभाजन टार्ने कि वास्ता नगर्ने ? बुधबार नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले बालुवाटारमा गएर ओलीलाई भेटेका थिए । भट्टराईले ओलीलाई ‘उदार मनका साथ सबै नेतालाई समेटेर अघि बढ्न’ आग्रह गरेका थिए । त्यसको पृृष्ठभूमिमा ओली–नेपाल संवादमा पनि जुटेका थिए ।
नेपाल पक्षसँग भट्टराईको आग्रह मानेर ओलीले ‘उदार मन’ देखाउँछन् कि भन्ने आशा छ । व्यक्तिगत रुपमा आफूसँग संवादमा आउने सबै नेतालाई समेटेर लैजान आफू तयार रहेको ओलीले बताएका छन् । तर माधव नेपाल र भीम रावलमाथि भने थप कारबाहीको मुडमा ओली रहेको समेत बताइन्छ । एमाले विग्रहकाे चुलीमा पुग्छ या जोगिन्छ– हेर्नलाई भने सम्भवतः धेरै कुर्नुपर्ने छैन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भारतीय कम्युनिष्ट पार्टी (माक्र्सवादी)का महासचिव सीताराम यचुरीका सुपुत्रको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
कोरोनाभाइरस संक्रमणको कारण यचुरी पुत्र आशिषको निधन भएको थियो । दिवंगतप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै ओलीले पुत्रशोकमा परेका भाकपा महासचिव यचुरी तथा परिवारजनमा गहिरो समवेदना व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो साता भारतमा संक्रमण र मृत्युदर निकै बढिरहेको छ ।
काठमाडौं । यतिबेला देशभरका एमाले नेता-कार्यकता तथा शुभचिन्तकको ध्यान नागपोखरीस्थित म्यारियट होटलमा छ, जहाँ पार्टीका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेता माधवकुमार नेपाल एक्लाएक्लै वार्तारत छन् । एमालेलाई एकतावद्ध राख्न यो वार्ता निर्णायक हुने मानिएको छ ।
वार्ता जारी रहँदा सार्वजनिक भएको एउटा तस्बिरले धेरै एमालेजनको मनमा आशा जगाउन सक्छ । तस्बिरमा दुवै नेताहरु कोठाको झ्यालबाट काठमाडौंको क्षितिज नियालिरहेका देखिएका छन् । यही तस्बिरबाट पनि उनीहरुबीचको वार्ता शान्त र सौहार्दपूर्ण रहेको संकेत मिल्छ ।
तस्बिरको पृष्ठभूमिमा खुलेको आकाश र उज्यालो घाम देखिएको छ । तस्बिर सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार सूर्य थापाले मेरियट होटलको भेटघाट कक्षबाट झ्यालबाट नेताद्वयले नवनिर्मित धरहराको दृष्यावलोकन गरिरहेको उल्लेख गरेका छन् ।
के यो दृष्यझैं एमालेमा फेरि एकताको नयाँ क्षितिज उघ्रेला ? के पुननिर्मित धरहरा झैं एमाले भत्किन आँटेको एमालेको पुननिर्माण होला ? देशभरका समर्थक-शुभचिन्तकको चासो र अपेक्षा अहिले यही हो ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेको विभाजन रोक्ने प्रयासस्वरूप अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र वरिष्ठत नेता माधवकुमार नेपालबीचको दोस्रो दिनको वार्ता शुरू भएको छ ।
नागपोखरीस्थित होटल मेरियटमा दुई नेताबीच केही बेरअघि वार्ता शुरू भएको हो । ओली र नेपालबीच आज हुने वार्ताले एमाले एकताबद्ध रहने वा नरहने तय गर्ने भएकाले यसलाई निर्णायक ठानिएको छ ।
बुधबार ओली र नेपालबीच भएको भेटले लामो संवादहिनता तोडेको छ। हिजोको वार्तामा नेता नेपालले आफ्नो टिमका नेताहरूसँग छलफल गर्ने समय मागेपछि वार्ता निष्कर्षमा पुगेको थिएन ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो प्रयास अहिले पनि पार्टीलाई क्षति नहोस भनेर सम्झाई–बुझाई गर्नेमा केन्द्रित रहेको बताएका छन् । तर, समूहगत रुपमा भने कुनै पनि सम्झौता नहुने र संवादको आफ्नो प्रयासलाई कमजोरी नठान्न माधव नेपाल पक्षलाई चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको ७३ औं स्थापना दिवस तथा लेनिन जयन्तीको अवसरमा केन्द्रीय कार्यालय भवन शिलान्यास समारोहलाई बल्खुमा सम्बोधन गर्दै ओलीले कसैले गुटको प्रतिनिधित्व गर्दै कुरा गर्न खोज्छ भने अब एमालेमा त्यो सम्भव नरहेको प्रष्ट पारे ।
ओलीले बुधवार साँझमात्र माधव नेपालसँग एक्लै वार्ता गरेका थिए । उनले सो वार्तामा पनि समूहगत छलफल नहुने र गुटको भागबण्डा नगर्ने बताएका थिए । दुई नेताबीच आज पनि वार्ता हुने बताइएको छ ।
ओलीले भने- उनीहरुले सडकबाट हामीलाई बिभिन्न ढंगले कारवाही गरेको भनेर नगरा पिटाएका हुन् । केपी ओलीलाई सिध्यायौं भनेका हुन् ।
यति उपद्रो गर्दा पनि अर्को पार्टी खोलेर हिँड्दा पनि कारवाही नगरेर सम्झाइ बुझाई गर्नेमै हाम्रो प्रयास छ । भरसक पार्टीमा क्षति नहोस भनेर व्यक्तिगत तवरमा कुरा गर्ने,उनीहरुलाई सच्याउने र जिम्मेवारी दिने कुरा हुनसक्छ । तर समूहगत रुपमा वार्ता हुन्न ।
ओलीले प्रचण्ड-माधव पक्षले कम्युनिस्ट आन्दोलन सिध्याउन माथिबाटै हान्नुपर्छ भनेर आफूलाई चारपटक साधारण सदस्यबाट समेत निकालेको आरोप लगाए । आफूहरुलाई पार्टीविहीन बनाउने उनीहरुको प्रयास असफल भएको भन्दै ओलीले एमालेमा फर्केर पनि फेरि फ्लोर क्रस जस्ता अपराध जारी राखेकोमा कुनै सम्झौता नहुने प्रष्ट पारे ।
काठमाडौं । लामो संवादहिनतालाई तोड्दै बुधबार भेटेका नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल भोलि पुनः भेट्ने भएका छन् ।
ओली र नेपालबीच आज काठमाडौंको मेरियट होटेलमा करिब दुई घण्टा छलफल भएको थियो।
दुई नेताबीचको भेटवार्ताको विस्तृत विवरण आइसकेको छैन् । वार्ता स्थलमै रहेका प्रधामन्त्री ओलीका सल्लाहाकार मोतीलाल दुगडले नेताहरु फ्रफुल्ल देखिएको र वार्ता सकरात्मक भएको प्रतिक्रिया संवाददताहरुलाई दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाका अनुसार ओली आफैंले पहल गरेपछि भेटवार्ता भएको हो । ओलीले नेता नेपाललाई फोन गरेर भेटको प्रस्ताव राखेका थिए।
नेता नेपालले भेट्ने तर साथमा झलनाथ खनाल पनि आउने प्रस्ताव ओलीसँग राखेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीले ‘वान टू वान’ कुराकानी गर्ने भनेपछि नेता नेपाल एक्लै भेट्न तयार भएका थिए ।
नेता नेपालले आफूले पहिले नै सार्वजनिक रुपमा बालुवाटार नजाने भनिसकेको भन्दै वार्ताका लागि बाहिर उपयुक्त हुने भनेपछि मेरियट होटेल रोजिएको थियो ।
दुई नेताबीच करिब दुई घण्टा कुराकानी भएको थियो । धेरैपछि ओली–नेपालबीच संवाद भएको भए पनि कुराकानीमा ओलीले आफूले गुट नमानन्ने र कुनै सर्त स्वीकार नगर्ने प्रष्ट शब्दमा भनेका थिए।
‘माधव नेपालसँग भएको भेट पनि व्यक्तिगत भेटघाट हो, गुटगत होइन,’ प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापा भन्छन्, ‘आजको भेटमा पनि प्रधानमन्त्रीले प्रष्ट शब्दमा गुट मान्दिनँ, कुनै सर्त मान्दिनँ भन्ने कुरा राख्नु भयो । तपाईंहरु सच्चिएर आउनुहोस्, पार्टीमा उचित स्थान तपाईंहरुलाई हुन्छ भन्नुभयो ।’
जवाफमा नेता नेपालले–आफूले टिममा छलफल गरेर सबै कुरा भन्ने बताएका थिए । नेता नेपालले टिममा छलफल गरेर आउँछु भनेपछि भोलि पुनः बस्ने समझदारी उनीहरुबीच भएको थियो।
माधव नेपालसँगको वार्ता लगत्तै प्रचण्डलाई पनि फोन
ओलीले नेता नेपालसँगको भेट सकिए लगत्तै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि टेलिफोन गरेका छन्।
नेकपा विघटनपछि प्रचण्डलाई ओलीको यो तेस्रो फोन हो । पुस ५ यता ओलीले पहिलो पटक प्रचण्ड पत्नि सिता दाहाललाई उपचारका लागि मेडिकेयर अस्पतलामा भर्ना गरेका बेला फोन गरेर स्वाथ्य लाभको कामना गरेका थिए ।
स्वास्थ्य अवस्था बुझ्न उनले नेताहरु सुवास नेम्वाङ र विष्णु पौडेललाई अस्पतालमै पठाएका थिए ।
अदालतले नेकपाको एकता खारेज गर्दै एकीकरणका लागि नयाँ नाम लिएर आउन भनेपछि पनि प्रचण्डलाई फोन गरेका थिए।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता योगेश भट्टराईले प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर उदार मनका साथ सबै नेताहरूलाई समेटेर अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर भट्टराईले एमालेलाई एकताबद्ध राख्न अध्यक्ष र दलको नेताको हिसाबले ओलीको भूमिका महत्वपूर्ण रहने भएकाले विगतका तीतामीठा भुलेर वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव नेपालसँग संवाद गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
भेटपछि नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने- ‘मैले पार्टी अध्यक्षलाई भेटेर एमालेलाई एकतावद्ध बनाउने हिसाबले भूमिका खेल्नुस्, त्यसमा हाम्रो साथ सहयोग हुन्छ भनेको छु । एमालेको विभाजनबाट प्रतिक्रियावादीमात्र खुसी हुन्छन्, जनता निरास बन्छन् भन्ने कुरा राखेको छु ।’
भट्टराईले नेताहरूसँग संवाद गर्दै पार्टीमा काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन र सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेको ठाउँबाट अघि बढ्न आग्रह गरेका छन् । उनले पार्टी एकतालाई जोगाउनका लागि आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने बताएका छन् ।
भट्टराईले भने, ‘हिजो दुवै पक्षबाट हुन नहुने खालका तीतामीठा काम भएका छन् । तर आज तपाईंसँग जुन जिम्मेवारी छ त्यसमा तपाईंले उदार मनका साथ पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनुस्, संवाद गर्नुस् भनेको छु । उहाँले मेरो तर्फबाट भूमिका खेल्छु, सबैलाई पार्टीमा स्वागत छ । आउनुस् काम गरौं भन्नुभएको छ ।’
भट्टराईसहित २७ सांसदलाई कारवाही प्रक्रिया कानूनी रूपमा अघि बढाउने ढंगले मंगलवार अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता ओलीले स्पष्टीकरण सोधेका थिए । भट्टराई पछिल्लो समय निरन्तर पार्टी विभाजन हुन नदिन सक्रिय छन् ।
काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालसहितका चार नेतालाई एमालेको पक्षमा आउने प्रतिबद्धतासहितको स-प्रमाण जवाफ आएमा सांसद पदबाट कारवाही नगरिने भन्दै दुई दिनभित्र जवाफ मागेका छन् ।
यसअघि निलम्वनमा परिसकेका नेपालसहित सुरेन्द्र पाण्डे, भीम रावल र घनश्याम भुसाललाई पठाइएको ५ बुँदे स्पष्टीकरणमा एमालेको नाम,झण्डा र चिन्ह दुरुपयोग गरी अर्को दल सन्चालन गरेको आरोप लगाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशसभा सदस्यलाई उचाल्दै फ्लोर क्रसजस्तो अनुशासनहीन र आपराधिक कार्य गराएकोले पार्टी र संसदीय दल परित्याग गरेको हुनाले ‘सांसद सदस्य पदबाट मुक्त किन नगर्ने ?’ भनी प्रश्न सोधिएको छ ।
पत्रमा भनिएको छ, तपाईंलाई यसअघि पनि तपाईंका यस्तै क्रियाकलापहरूलाई लिएर स्पष्टीकरण सोधिएकोमा तपाईंले गल्ती महसुस गर्नुको सट्टा उल्टै मर्यादाहीन, झुठ्ठा र नसच्चिने उद्घोषसहितको उद्दण्ड जवाफ प्रस्तुत गर्नुभएको पृष्ठभूमिसमेत तपाईंलाई स्मरण गराउँदै यस्तै गतिविधिहरू कायम रहेमा तपाईंलाई जुनसुकै बेला पनि थप कडा कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेतर्फ सचेत गराउँदै यस्ता गतिविधि बन्द गर्न र सही बाटोमा फर्किने मौका दिन यो स्पष्टीकरण पत्र लेखिएको छ ।’
ओलीले नेपालमाथि नयाँ राजनीतिक दल खोलेको आरोपसमेत लगाएका छन् । दुई दिनभित्र एमालेमा फर्किने प्रतिबद्धता र प्रमाण नदिए कुनै पनि बखत कारवाही हुने भनिएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सोमवार मध्यराति २ बजेसम्म पनि बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरुसँग बसेर ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने तयारीमा रहेका माधव नेपाल पक्षधर सांसदहरूको सूची बनाउँदै थिए ।
उनले केही दिनयता लगातार माधव नपाल पक्षका धेरैजसो सांसदसँग टेलिफोन र भेटेरै कुराकानी गरेका थिए । स्पष्टीकरण माग्ने सूची बनाउने बेलासम्म पनि उनी कतिपय सांसदहरुलाई कित्ता प्रष्ट पार्न टेलिफोनमै आग्रह गरिरहेका थिए ।
‘अब माधव नेपालले अलग्गै पार्टी बनाइसक्नुभयो, एमालेबाट जितेको हुनाले तपाईंलाई अन्तिम मौका छ कित्ता प्रष्ट पार्नुस् । पार्टीको पक्षमा उभिने हो भने आउनुस् होइन भने बाटो लाग्ने त छँदैछ । अब पार्टीले यो अवस्था धेरै समय सहँदैन । ’ ओलीको भनाइ उदृत गर्दै माधव नेपाल पक्षका एक सांसदले भने ।
प्रतिनिधिसभामा एमालेका १२१ सांसदमध्ये माधव नेपालको पक्षमा आइतवारसम्म ३५ जना थिए । कृष्णभक्त पोखरेल, गोपाल बम र माया ज्ञवालीसहित ३८ जना सांसद एमाले ब्युँतिदासम्म माधव नेपाल पक्षमा थिए । नेपाल पक्षकै लालबाबु पण्डित र शेरवहादुर तामाङ त्यसअघि नै संस्थापन पक्षमा लागेका थिए ।
मंगलवार स्पष्टीकरण सोधिने सांसदहरुको सूचीमा नेपाल पक्षका ८ जना सांसदको नाम नदेखिएपछि सो समूहमै खैलाबैला मच्चिएको छ । त्यसमा प्रभावशाली नेता गोकर्ण विष्टको समेत नाम छैन ।
नेपाल पक्षमा प्रत्यक्ष निर्वाचित २३ जना सांसद रहेकोमा गुल्मीका गोकर्ण विष्ट, सुर्खेतका ध्रुव शाही र दैलेखका राजबहादुर बुढालाई स्पष्टीकरण माग्न आवश्यक नदेखिएको ओलीनिकट एक नेताले बताए । उनीहरूसँग प्रधानमन्त्रीले कुराकानी गरेपछि स्पष्टीकरण नमागिएको ती नेताको भनाइ छ ।
नेपाल पक्षमा १२ जना समानुपातिक सांसद रहेकोमा ५ जना स्पष्टीकरणबाट जोगिएका छन् । बिना बुढाथोकी मगर, गंगा चौधरी सतगौंवा, समिना हुसेन, कलिला खातुन र पार्वती बिसुंखेलाई स्पष्टीकरण सोध्न आवश्यक नदेखिएको एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
पार्टीको पक्षमा उभिने अवस्थामा उनीहरूलाई उचित जिम्मेवारी दिइने ती नेताको भनाइ छ । स्पष्टीकरण सोधिएका अन्य सांसदले पनि एमालेको आधिकारिक निर्णयका पक्षमा उभिन आए उनीहरूलाई कारवाही नहुने मुख्य सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।
स्पष्टिकरण नसोधिएका सांसदले यसबीचमा माधव नेपाल पक्षका समानान्तर गतिबिधिमा सहभागिता जनाएको खण्डमा कारवाही प्रक्रिया कुनै पनि बेला अघि बढाउन सकिने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।
काठमाडौं । पार्टी अनुशासन उल्लंघनको आरोपमा नेकपा एमालेले माधव नेपाल पक्षका २७ जना प्रतिनिधिसभा सांसदसहित २७ जनालाई स्पष्टीकरण सोध्न लागेको छ । आजै उनीहरूलाई स्पष्टीकरण पत्र पठाइन तयारी रहेको पार्टी स्रोतले जानकारी दियो ।
कर्णालीमा ‘फ्लोर क्रस’ गरेर एमालेका सांसदहरूले सरकारको पक्षमा मतदान गरेपछि अध्यक्ष केपी ओली माधव समूहप्रति आक्रामक बनेका छन् । कर्णालीको घटनामा केन्द्रकै नेताहरूलाई समेत जिम्मेवार ठहर्याएर उनीहरूलाई ‘अन्तिम स्पष्टीकरण’ सोध्न लागिएको हो ।
माधव नेपाल पक्षका ३५ संघीय संसदमध्ये २७ जनालाई स्पष्टीकरण पत्र पठाउन लागिएको छ । स्पष्टीकरण सोधिने अन्य नेताहरू कर्णालीका छन् ।
माधव नेपालसहित चार प्रमुख नेताहरूलाई यसअघि नै ६ महिने निलम्बनमा छन् । अब उनीहरुलाई त्योभन्दा कडा कारवाही हुने प्रधानमन्त्री केपी ओलीले हिजोको बैठकमा जानकारी दिएका थिए ।
माधव नेपाल पक्षबाट कर्णालीमा अक्षम्य अपराध भएको उनको आरोप छ । अबको स्पष्टीकरणको चित्तबुझ्दो जवाफ नआए नेताहरुलाई पार्टीबाट निष्कासनसम्म हुन सक्ने बताइएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपालले नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक अलोकतान्त्रिक, गैरसंसदीय र अराजक हर्कत गरेको भन्दै यो अपराधमा क्षमा नहुने प्रष्ट पारेका छन् ।
केन्द्रीय महाधिवेशन आयोजक कमिटीको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले माधव नेपाल लगायतका नेताहरूलाई थप कारवाही हुने जानकारी दिएका छन् ।
बैठकमा ओलीले भने, ‘प्रचण्डको पाउमा एमाले पार्टी चढाउने, कांग्रेस लगायत गैर कम्युनिष्टहरूको नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामी फ्लोर क्रस गर्नेछौं । यो सरकार तुरुन्त ढाल्नु पर्यो भन्ने रोदन गर्दै घर दैलो गर्न थालेका छन् । यस्ता अराजक,अस्थिर,अत्यन्त घातक देशद्रोही तथा कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई खाडलमा हाल्ने प्रवृत्तिको विरुद्ध पार्टीले कडा भन्दा कडा कारवाही गर्नेछ ।’
अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र माधव नेपालले कम्युनिष्ट आन्दोलनकाविरुद्ध आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अपराधिक कर्म गरेको र उनीहरूको प्रवृत्ति नै भ्रष्टाचारी रहेको बताए ।
माधव नेपालले समानान्तर कमिटी बनाउने र कर्णालीमा फ्लोर क्रस गराउनेसम्मको अपराध गरेकाले इतिहासको कलंकको टीका प्रचण्ड र माधव नेपाललाई लगाउने ओलीले बताए ।
ओलीको भनाई उदृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने, ‘केपी ओलीलाई घोक्र्याउँछौं, धुलौ चटाउँछौं, भित्तामा टाँस्छौं भन्दै हिड्ने प्रचण्ड र माधव नेपाललाई अब जनताले धुलो चटाउनेछन् र भित्तामा टाँस्नेछन् ।’
सती प्रथा अन्त्य भएपनि आज माधव नेपालहरु अर्काको पतिका लागि सति गइरहेको टिप्पणी ओलीले गरेका छन् । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टीको सरकार ढालेर अरुको सरकार बनाउन सांसदहरूलाई फाँसी चढाउने ऐतिहासिक अपराध माधव नेपालले गरेको आरोप लगाए ।
ओलीले भने, ‘पत्रकार महासंघको चुनावमा प्रेस चौतारीको विरुद्ध ११ संगठन मिलेर हराएछन् अनि के पी ओलीलाई सबक सिकायौं भन्दै फेरि लड्डु बाँडे रे । महासंघ जितेर के भयो ? के उपलब्धि प्राप्त गरे बुझ्न सकिएन ।’
एमालेसँग एक्ले लड्ने हिम्मत नभएपछि प्रचण्ड माधवहरु ४ पार्टी मिलेर एमालेलाई चौथो बनाउँछौं भन्दै हिँडेको ओलीले बताए ।
ओलीले भने, ‘एक्लै त सक्दैनौ तिमीहरू । हामी जिते दुई तिहाई ल्याउँछौं हारे बहुमत ल्याउँछौं । प्रचण्ड र माधव नेपाल अबको चुनावमा कहाँबाट लड्ने हो ? सांसद कसरी हुने हो। चुनाव पछाडि गठबन्धन बनाउन पनि कोही आउने छैनन् । त्यही भएर चुनाव तपाईंहरूका लागि प्रतिगम नै हो ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालले मिर्गौलासम्बन्धी शल्यचिकित्साको क्षेत्रमा असाधारण र नमुना योग्य प्रगति गरेको बताएका छन् ।
शुक्रबार राजधानीमा सुरु भएको नेपाल युरोलोजिकल शल्यचिकित्सक संघको छैठौं वार्षिक हाइब्रिड सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले यस्तो विचार राखेका हुन् ।‘मैले एक वर्षअघि मात्र स्वदेशमै दोस्रो प्रत्यारोपण गरेको थिएँ । म विल्कुल स्वस्थ्य छु र प्रधानमन्त्रीको जस्तो गहन जिम्मेवारी सम्हाली रहेको छु,’ उनको भनाई थियो ।
प्रत्यारोपण पछिका १३ महिना आफू विना कुनै स्वास्थ्य समस्या काम गरिरहेको बताउँदै प्रधानमन्त्रीले आफू सँगै दुवै पटकका मिर्गौलादाताहरु समेत स्वस्थ्य र सक्रीय रहेको पनि उनले बताए ।
शल्यचिकित्सा करिब २६ सय वर्षअघि ऋषि श्रुषुतले नेपालमै विकास गरेको प्रसंग उल्लेख गर्दै उनले त्यसपछि लामो समय अन्तरमा १३ वर्ष अघि फेरि नेपालमा आएको प्रधानमन्त्रीले बताए । सन् १९०२ को असफल प्रयासबाट सुरु भएको मिर्गौला प्रत्यारोपण १९५४ देखिको पहिलो सफलता र त्यसपछि क्रमशः प्रगति भइरहेको समेत उनले उल्लेख गरे ।
पहिलो पटक आफ्नो मिर्गौला प्रत्यारोपण गर्दा देशमा त्यो सुविधा नभएका कारण भारतमा गर्नुपरेका स्मरण गर्दै उनले १३ वर्षपछि सुविधा पाएकै कारण नेपालमा शल्यक्रिया गरिएको उनले बताए ।
नेपालले पहिलो मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेको १३ वर्षमा ठूला उपलब्धीहरु हासिल गरेको समेत प्रधानमन्त्रीले बताए ।
सार्क तथा विश्वका अन्य क्षेत्रका चिकित्सकहरुको अनुभव आदानप्रदानले यस क्षेत्रमा थप प्रगतिको बाटो खोलेको बिचार उनको थियो ।
कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले नेपालमा मिर्गौलासम्बन्धी शल्यक्रियामा लामो योगदान गरे बापत प्राध्यापक डा. अर्जुन देव भट्टलाई जीवनकाल उपलब्धी पुरस्कारबाट सम्मानित गरेका थिए । यसै गरी नेपाल युरालोजिकल शल्यचिकित्सक संघलाई निरन्तर सहयोग पुर्याउने भारतीय युरोलोजि विद् डा. रविन्द्र बी साबनिस नेपाल युरोलोजिकल संघको मानार्थ सदस्यता प्रदान गरेका थिए ।
