Tag: कर

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व विभागले ठूला कर्पोरेट हाउससँगै कर नतिर्ने ५२ वटा कम्पनीको सूची सार्वजनिक गर्‍यो । ती ५२ कम्पनीमध्ये ६ वटा सरकारी स्वामित्वका हुन् ।

घरजग्गा र सम्पत्ति कर समयमा बुझाउनु पर्छ भन्ने सरकारी कम्पनीलाई नै थाहा नहुने कुरा भएन । निजी क्षेत्रले कर नतिर्दा सरकारले जरिवाना गर्ने तथा नमाने कम्पनीको खाता रोक्कासमेत गर्ने गरेको छ । तर, सरकारी कम्पनीका हकमा त्यस्तो कारवाही गरिएको पाइँदैन ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले करदातालाई पटक-पटक पत्राचार गर्दासमेत कर नतिरेपछि सूची निकालेको विभागले बताएको छ । सार्वजनिक भएका ५२ वटा कम्पनीमध्ये नेपाल विद्युत्‌ प्राधिकरण, राष्ट्रिय नाचघर, साझा भण्डार, खाद्य संस्थान, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड र कर्मचारी सञ्चयकोष भवन सरकारी कम्पनी हुन् ।

विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतका उपभोक्ताहरूले समयमा नै विजुलीको पैसा तिरेन भने जरिवाना लगाउने गर्छ । आफ्ना उपभोक्तालाई समयमै महसुल तिनुपर्छ भनेर शिक्षा दिने प्राधिकरणले नै काठमाडौं महानगरपालिकालाई अहिलेसम्म घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिरेको छैन । प्राधिकरणलाई घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्न पैसाको अभाव भएको पक्कै होइन ।

कर नतिरेको विषयमा प्रश्न गर्दा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिम्सिना महानगरपालिकाले प्राधिकरणलाई करिब २ अर्ब रूपैयाँ महसुल बक्यौता राखेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘काठमाडौं महानगरपालिकालाई प्राधिकरणले तिर्नुपर्ने भन्दा धेरै बक्यौता महानगरले हामीलाई तिर्न बाँकी छ । हामीले धेरैपटक ताकेता गरिसकेका छौं । तर, महानगरपालिकाले करिब २ अर्ब विद्युतको बक्यौता तिर्न कुनै चासो देखाएको छैन । महानगरपालिकाले हाम्रो बक्यौता तिरेपछि हामी पनि घरजग्गा र सम्पत्ति कर तिर्छौं।’

काठमाडौं महानगरपालिकाका राजस्व विभागका प्रमुख डा. शिवराज अधिकारीले धेरैपटक कर तिर्न ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि महानगरपालिकाले ५२ वटा कम्पनीका नाम सार्वजनिक गरेको बताए । ती कम्पनीबाट करिब ७५ करोड कर उठ्न बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

अधिकारीले भने, ‘विभागले लामो समयदेखि वडामार्फत गरेको ताकेतालाई अटेर गरेका कारण नाम सार्वजनिक गर्नुपरेको हो । ३० दिनभित्र पनि करको विवरण, कर र जरिवाना नबुझाए सेवा बन्द गर्ने, सम्पत्ति रोक्का गर्नेलगायतका कानूनी प्रक्रियाबाट सरकारी बाँकीसरह कर असुल गरिनेछ ।’

विभागका अनुसार यसअघि असार १६ गते नाम सार्वजनिक गरिएका करदातामध्ये धेरै सम्पर्कमा आएका छन् । केहीले पहिलो किस्तावापत कर बुझाएका छन् भन केहीले विवरण बुझाएका छन् । सम्पर्कमा आउनेहरुले समय माग गरेर कर तिर्न मञ्जुर गरेकाले मौका दिइएको अधिकारीले बताए । तीमध्ये केही सम्पर्कमा आएका छैनन् ।’

पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनाल नाम सार्वजनिक गर्न महानगरले हतार गरेको बताउँछन् ।

‘कर तिर्न बाँकी रहेका कम्पनीहरूलाई पहिलेदेखि नै सम्पर्कमा ल्याएर करका बारेमा जानकारी गराउनुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘आन्तरिक राजस्व विभागले पनि कर बुझाउनेको विवरण संकलन गरेर ताकेता गर्नुपर्ने हो ।’

अहिले ५२ वटा कम्पनीको मात्रै कुरा आएको भए पनि घरजग्गा र सम्पत्ति कर धेरैले नतिरेको खनालको भनाइ छ ।

उनले थपे, ‘मैले कर कार्यालयलाई कर तिर्ने समयभन्दा १ महिना पहिले नै मोबाइलमा बिल पठाउन भन्ने गरेको छु । तर, त्यसरी बिल कहिलै पनि आएको छैन । कर कार्यालयसँग कर तिर्ने सबै व्यक्ति वा कम्पनीको नम्बर हुन्छ । त्यो नम्बरमा तिर्नुपर्ने करको बिल पठाउन सरकालाई ठूलो खर्च लाग्ने पनि हैन । त्यसरी मोबाइलमा नै बिल पठाउदा करदाताले थाहा भएन, विर्सिएछु भन्न पनि पाउदैनन ।’

अर्थसचिव भएको बेला आफूले पनि कर तिर्ने समयभन्दा केहीअघि नै करदातालाई एसएमएस पठाउने सिस्टम बसाल्न खोजेको उनले बताए । तर, समय कम भएकाले त्यो काम पूरा गर्न नसकेको खनालको भनाइ छ ।

काठमाडौं । निजि क्षेत्रका छाता संगठनहरु उद्योग वाणिज्य महासंघ , नेपाल चेम्बर अफ कमर्स र नेपाल उद्योग परिसंघले निषेधाज्ञा शुरू भएको एक हप्ता नहुँदै सरकारलाई कर तिर्न नसक्ने भन्दै पत्र थमाएका छन् ।

सूचना प्रविधि क्षेत्रको छाता संगठन कम्युटर एशोसियसन नेपाल महासंघ ‘क्यान’ ले पनि सरकारलाई पठाएको छ ।

निषेधाज्ञालाई कारण देखाउँदै क्यानले काठमाण्डौं उपत्यका लगायतका कतिपय जिल्लामा अत्यावश्यकबाहेक सबै प्रकारका सेवाहरू ठप्प भएको, घरबाहिर निस्किन नपाएको , सार्वजनिक एवं निजी सवारीसाधन सञ्चालनमा पनि रोकका कारण कार्यालयसम्म पुग्न र विवरणहरु लिन नसकिने अवस्था भएको भन्दै कर तिर्ने म्याद थपका लागि आग्रह गरेको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क, आय करको अग्रिम कर कट्टी लगायतका करहरूको विवरण बुझाउनु पर्ने म्याद र कर रकम भुक्तानीको समय थप गरिदिन संघको माग छ ।

साथै, कर्मचारी आफ्नै संक्रमित भएकाले कार्यालय आउन जान नसक्ने अवस्था रहकेको भन्दै २५ गते भित्र कर विवरण तथा कर भुक्तानी गर्नै पर्ने र नतिरेमा जरिवाना लाग्ने व्यवस्था अव्यवहारिक रहेको संघको भनाइ छ ।

बिराटनगर । कोरोनाको प्रभावमा पनि आन्तरिक राजस्व कार्यालय विराटनगरले करिव २३ करोड बढी राजस्व संकलन गरको छ ।

कार्यालयले चालु आर्थिक वर्षको नौ महिनाको अवधिमा पाँच अर्ब ९९ करोड पाँच लाख १६ हजार राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ६ अर्ब २१ करोड ९६ लाख १५ हजार राजस्व सङ्कलन गरेको हो ।

२२ करोड ९० लाख ९९ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गर्न सफल भएको कार्यालय प्रमुख विमल सापकोटाले जानकारी दिए । गत आर्थिक वर्षमा भन्दा चालू आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ३३ करोड १० लाख ९ हजार बढी राजस्व सङ्कलन गर्न कार्यालय सफल भएको छ ।

अन्तःशुल्कमा उल्लेखनीय प्रगति हुन नसके पनि समग्र राजस्व सङ्कलनमा प्रगति भएको र विस्तारै अन्तःशुल्क वृद्धि हुने सङ्केत देखिएको कार्यालय प्रमुख सापकोटाले बताए । अन्तःशुल्क चालु आर्थिक वर्षमा गएको वर्षको सो अवधिको तुलनामा १५ प्रतिशत वृद्धि हुनु नै सकारात्मक सङ्केत हो ।

कार्यालयले सो अवधिमा आयकरतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड छ लाख ३४ हजार, मूल्य अभिवृद्धिकरतर्फ एक अर्ब ८७ करोड ६२ लाख ४५ हजार र अन्तःशुल्कतर्फ एक अर्ब ९१ करोड २७ लाख ३६ हजार सङ्कलन गरेको छ ।

सङ्कलित राजस्वमा आयकरमा १३२ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धिकरमा १७० प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ६३ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । अन्तःशुल्कमा गएको वर्षमा सो अवधिमा ४९ प्रतिशत मात्र प्रगति गरेको थियो ।

गएको वर्षमा सो अवधिमा आयकरमा ८६ प्रतिशत, मूल्य अभिवृद्धिकरमा १०४ प्रतिशत र अन्तःशुल्कमा ४९ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको थियो ।

विस्तारै अर्थतन्त्रमा आएको सुधार र आर्थिक क्रियाकलाप बढेकाले चालु आवमा राजस्वमा सकारात्मक सङ्केत देखिएको प्रमुख सापकोटाको भनाइ छ ।