Tag: एमाले विवाद

  • ‘हार्डलाइनर’ यी नेता : एमाले जोगाउनका लागि ओलीसँग विवाद बिसाउन तयार

    ‘हार्डलाइनर’ यी नेता : एमाले जोगाउनका लागि ओलीसँग विवाद बिसाउन तयार

    काठमाडौं । एमाले भित्र अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको कडा आलोचना गर्ने नाम सम्झदा सरसर्ती माधव नेपाल, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, अष्टलक्ष्मी शाक्य, सुरेन्द्र पाण्डे, योगेश भट्टराई, रघुजी पन्त, गोकर्ण बिष्ट यस्तै यस्तै नाम आउँछ।

    एमाले भित्र ओलीका प्रतिपक्ष मानिने उनीहरुको सार्वजानिक पहिचान ‘हार्डलाइनर’ नेताको रुपमा स्थापित भएको थियो । कतिपय अवस्थामा त माधव नेपालभन्दा अघि बढेर भीम रावल, घनश्याम भुसाल, अष्टलक्ष्मी शाक्य र युवराज ज्ञवालीहरु ओलीको आलोचना गर्थे । तर, अब यी ‘हार्डलाइनर’ नेताहरुले ओलीसँगको विवाद बिसाउने भएका छन् । उता, माधव नेपालले छुट्दै पार्टी दर्ता गर्दै एमालेबाट ‘डिपार्चर’ गरिसकेका छन् ।

    राजनीतिक र सांगठानिक रुपमा विभाजित भएको करिब ८ महिनापछि ओलीले बोलाएको स्थायी कमिटी बैठकमा एमाले विभाजनमा नेपाललाई साथ नदिएका यी नेताहरु सहभागी हुने भएका छन् ।

    ८ महिनापछि एउटै बैठकमा

    ओलीले गत पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि ‘तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)’ राजनीतिक र सांगठानिक रुपमा विभाजित भएको थियो ।

    संसद विघटनको दुई दिनपछि ७ पुसमा एकतातिर प्रचण्ड-माधव पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठक र अर्कोरित ओली पक्षको बैठक बसेर नेकपाको सांगठानिक विभाजन शुरु भएको थियो ।

    ओलीको कदमको विरोधमा अहिले एकता पक्षधर देखिएका नेताहरुको पनि सहभागि थियो । उनीहरु सहभागि बैठकले नै ओलीलाई नेकपा अध्यक्ष र नेकपाको साधारण सदस्यबाटै निष्काशन गरेको थियो ।

    यो समूहले ओलीलाई नेकपाबाट चार पटक निष्कासन गरेको थियो भने सुवास नेम्वाङ, बिष्णु पौडेल, विशाल भट्टराई, सुर्य थापा, महेश बस्नेत, निरु पाल, शान्त अधिकारी, कर्ण थापा लगायतलाई फागुन २३ को फैसला भन्दा केही दिनअघि निकालेको थियो ।

    पार्टी भित्र बहुमत विपक्षमा भएका कारण ओली संख्यात्मक रुपमा कमजोर भएका थिए । तर, २३ फागुनको नेकपा एकता बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसलापछि एमाले पुनःस्थापित भयो र ओलीको गुमेको शक्ति फर्कियो । फैसलाले ओलीको एक हिसाबले ‘रेस्क्यू’जस्तै भयो ।

    एमाले पुनःस्थापित भएपछि पनि विवाद भने साम्य भएन । नेकपाकालीन विवाद एमालेमा स्थानान्तरण भएको थियो । हाल एकता पक्षधर यी नेताहरुको ओलीप्रतिको आक्रमकता र विरोध त्यसपछि पनि कायमै थियो । त्यसपछि दोस्रो पटक पनि संसद विघटन भयो । उसै गरि ओलीको विरोधमा उनीहरु उत्रिए ।

    ओलीले बोलाएका ५ पुस यताका कुनै पनि बैठकमा उनीहरु सहभागी भएनन् । तर, अब भोलिदेखि त्यो अबस्था तोडिदै छ । संयोग नै मान्नुपर्छ पुस ७ बाट विभाजित पाइला भदौं ७ बाट फेरि मिल्दै छन् ।

    सोमबार बिहान एमाले अध्यक्ष ओली निवासमा एकता पक्षधर नेताहरु र ओलीबीच भएको वार्तापछि अबस्था फेरिएको छ । केपी ओलीका सबै बैठक बहिस्कार गरेका नेताहरु भोलिको स्थायी कमिटी बैठकमा जान तयार भएका छन् ।

    एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले १० बुँदे कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिन भोलि बिहान ११ बजे स्थायी कमिटी बैठक बस्न लागेको र उक्त बैठकमा एकता पक्षधर नेताहरु पनि सहभागि हुने जानकारी दिए ।

    ‘१० बुँदे कार्यान्वयनको प्रक्रियालाई तिब्रता दिने निर्णय गरेको छ,’ बालकोट बैठकपछि ज्ञवालीले भने, ‘यसबारेमा थप छलफल गर्न भोलि ११ बजे तुलसीलाल स्मृती प्रतिष्ठामा स्थायी कमिटी बस्छ । यो छलफलपछि पार्टीमा देखिएका समस्याहरु समाधान हुन्छ। भोलिको बैठकमा सबै कमरेडहरु उपस्थित हुनुहुन्छ।’

    केपी ओलीसँग राजनीतिक र सांगठनिकरूपमा विभाजित भएको ठीक ८ महिनापछि तत्कालीन नेकपा र हाल एमालेका ९ जना स्थायी कमिटी सदस्यहरू अन्ततः ओलीले बोलाएको बैठकमा बस्न तयार भएका छन् ।

    ४ भदौमा बसेको एकता पक्षधर नेताहरुको बैठकले एकताकै पक्षमा उभिने निर्णय गरेको थियो । उक्त बैठकपछि स्थायी कमिटी ९ जनाले जारी गरेको संयुक्त वक्तव्यमा १० बुँदेको अक्षरशः कार्यान्वयन गर्न र नेपालसहित १४ जनामाथिको कारवाही फिर्ता लिन माग गरेका थिए । नेपाललाई पनि नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियाबाट पछि हट्न आह्वान गरेका थिए ।

    आजको बैठकपछि एकता पक्षधर मध्यका एक योगेश भट्टराईले १० बुँदेको कार्यान्वयनमा मोडालिटी बनाउने र भोलिको स्थायी कमिटी बैठपछि तिथिमित समेत निर्धारण गर्ने सहमति भएको जानकारी दिए ।

    ‘आजको छलफलको निष्कर्ष भनेको १० बुँदेले २०७५ जेठ २ गते कायम रहेको नेकपा एमालेको केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, निर्वाचन क्षेत्र, नगर-गाउँ, वडा र टोलसम्म कमिटी क्रियाशील हुन्छन्,’ बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले भने, ‘२०७५ जेठ २ गते जुन-जुन नेताहरुको जिम्मेवारी जे थियो त्यो जिम्मेवारी यथावत रहन्छ । ’

    उनले थपे, ‘यो संगीन मोडमा एकतालाई बचाइ राख्नका लागि दस सदस्यीय कार्यदलले प्रस्ताव गरेको १० बुँदेलाई पारित गर्ने र मोडालिटी बनाउने र कार्यान्वयनको तिथि मिति पनि तय गरिने छ ।’

    माधव नेपालसहतिका १४ सांसदमाथिको कारबाही फिर्ता लिने विषयमा पनि ओली सकारात्मक भएको भट्टराईको भनाइ छ। तर त्यसका लागि माधव नेपालले नयाँ दल दर्ताबाट पछि हट्नुपर्छ ।

    ‘ यस विषयमा अध्यक्ष ओलीले सकारात्मक धारणा राख्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा जिम्मेवारी भएको बताउनु भएको छ । सबैको जिम्मेवारी यथावत राख्ने । कम्युनिष्ट आन्दोलन एकताबद्ध गर्ने विषयमा पूर्णरुपमा लाग्ने बनाउनु भयो ।’

    रावलले ओली भेटेपछि आएको बदलाव

    ओलीका कट्टर आलोचना मानिएका भीम रावल २० आसारको राती बालुवाटार पुगे । ओलीसँग उनले त्यहाँ वार्ता गरे । त्यसपछि भने उनी पनि बदलिए र एमालेको आन्तरिक जीवनमा विवादको समीकरण पनि बदलियो ।

    ओली-रावल भेटको भोलिपल्टै निष्क्रिय रहेको एमाले विवाद समधानका लागि गठित कार्यदललाई ब्युँताइयो । यसअघि त्यस कार्यदलका बैठकमा रावल खरोगरि प्रस्तुत हुने गरेकामा त्यसपछि भने लचक रुपमा प्रस्तुत हुन थाले । उनकै जोडबलमा बैठक तारन्तार बस्यो र असार २७ को मध्यरातमा कार्यदलले १० बुँदे सहमति गर्‍यो ।

    तर, उक्त सहमतिको अपनत्व लिन माधव नेपाल तयार भएनन् । नेपालसँग राम्रोसँग समन्वय नगरि रावलले जवरजस्ती सम्झौता गरेको उनी पक्षकै नेताहरुले आरोप लगाए ।

    यसबीचमा रावलमाथि भारतीय गुप्तचर निकायसँग भेटेको, ओलीले कार्यवाह अध्यक्ष दिने आश्वासन दिएपछि नेपाललाई धोका दिएको आरोप पनि लागे । यद्यपि उनले यसको औपचारिक रुपमै वक्तव्य निकालेर प्रतिवाद गरिसकेका छन् ।

    असार २० यता नेपाल समूहकै विभाजन आइसकेको छ। नेपालको साथ दोस्रो तहका नेताले छोडेका छन् भने तेस्रो तहको भरमा उनले नयाँ पार्टी दर्तामा गइसकेका छन् । मुख्य लडाइँमा माधव नेपालभन्दा अघि सरेर ओलीको आलोचना गर्ने तर अहिले साथ छोड्ने भन्दै एकता पक्षधर नेताहरुको आलोचना पनि भइरहेको छ।

    यसको जवाफ दिँदै भट्टराई आफूहरुले पहिल्यै नेता नेपाललाई प्रष्टसँग ओलीको आलोचना गर्ने कुरामा साथ हुने तर पार्टी विभाजनमा नहुने कुरा भनेको बताउँछन् ।

    ‘हामीले अन्तिमसम्म एकताको रक्षा गरौं भनेको हो,’ बालकोटमा पत्रकारहरुमाझ भट्टराईले भने, ‘हामीले उहाँसँग पटक-पटक पार्टी विभाजनमा हामी सँगै हुँदैनौ भनेर प्रष्टसँग भनेको हो । उहाँले अलि हतारमा पार्टी स्थायी कमिटीको टिमसँग निर्णायक छलफल नगरि बाहिर जानुभयो ।’

  • घर झगडाको असरः एमालेका तीन सरकार ढले, दुई अवसर गुमे

    घर झगडाको असरः एमालेका तीन सरकार ढले, दुई अवसर गुमे

    काठमाडौं । पार्टी विवादको असरले एकपछि अर्को धक्का खेपिरहेको एमालेले आज लुम्बिनी सरकार गुमाएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखिएपछि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले दिएको राजीनामा प्रदेश प्रमुखले स्वीकृत गरिसकेका छन् । यससँगै प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको दोस्रो सरकार ढलेको छ ।

    तीन वर्षअघि आरामदायी बहुमतसहितको संघीय सरकारको नेतृत्व गर्दैगर्दा तत्कालीन एमालेले प्रदेशमा पनि चार सरकारको नेतृत्व पाएको थियो । अन्य दुई प्रदेश सरकार भने वाम गठबन्धनको अर्को सहयात्री दल माओवादी केन्द्रले पाएको थियो ।

    चुनावपछि एमाले र माओवादी मिलेर नेपाल कम्युनिष्ट (नेकपा) पार्टी बन्यो । तर, नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोले तीन वर्षपछिको अवस्था भने निकै फरक छ । सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताइदिएको छ । नेकपाभित्रको विवाद पुन:स्थापित एमालेमा पनि स्थानान्तरण भएको छ ।

    मुलतः यही आन्तरिक घरझगडका कारण एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली संघीय सरकारको नेतृत्वबाट हट्नु परेको छ । २८ असारमा सर्वोच्च अदालतले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न परमादेश दिएपछि ओली बाहिरिनु परेको हो ।

    सदनमा विश्वासको मत गुमाएर सरकार ढलेपछि पृथ्वीसुब्बा गुरुङले केन्द्रमा पार्टीभित्रको विवादका कारण आफू बाहिरिनु परेको कुरालाई सांकेतिकरूपमा व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओढिएको उनको टिप्पणी थियो ।

    एमालेभित्रकै असन्तुष्ट पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेपछि त्यसको फैसला गर्दै अदालतले ओलीलाई सरकारबाट विस्थापन गरेको थियो । जबकि नेकपालाई पूरा पाँच वर्ष सरकार चलाउने ‘म्याण्डेड’ थियो ।

    ओलीको बहिर्गमनपछि पनि एमालेको सत्ता गुम्ने सिलसिला भने रोकिएको छैन । संघमा सत्ता गुमेसँगै एमालेले दुई प्रदेश सरकार गुमाएको छ भने दुई ठाउँमा सरकार गठनको अवसर गुमाएको छ ।

    आफ्नै दलका दुई सांसदको राजीनामा र एकले दल परिवर्तन गरेका कारण पोखरेल अप्ठ्यारोमा थिए । आफूविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने अवस्था देखेपछि पोखरेलले त्यसको सामना नगरी राजीनामाको बाटो रोजेका हुन् ।

    पोखरेल २०७४ फागुन ३ गते पहिलो पटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम दुई दल (एमाले र माओवादी केन्द्र) को समर्थनसहित उनी मुख्यमन्त्री बन्दा निकै सहज थियो । तर, पार्टीभित्रको विवादले उनको सरकारलाई पनि असर गर्‍यो ।

    नेकपामा आएको विभाजन र एमालेमै रहेको विवादका कारण पोखरेलले १९ वैशाख २०७८ मा पनि राजीनामा दिएका थिए । त्यतिबेला पनि उनले आफूविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावको सामना नगरी राजीनामाको बाटो रोजेका थिए । तर, उनी बिहानै राजीनामा दिएर सोही दिन अबेर संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

    आफ्नो कार्यकालमा निकै चुनौतीपूर्ण रहेको प्रदेशको राजधानी निर्धारण गर्ने विषयलाई कुशलतापूर्वक टुंग्याएका र बजेट खर्चमा तुलनात्मकरूपमा सफलता पाएका कारण उनको प्रशंसा पनि भएको थियो । संघीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले अन्य प्रदेशका मुख्यमन्त्रीभन्दा तुलनात्मकरूपमा सफल मानिएका थिए पोखरेल ।

    लुम्बिनीमात्रै होइन, गण्डकीमा पनि एमाले सरकारबाट बाहिरिनुपरेको थियो । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिन असफल भएपछि त्यहाँको सरकार ढल्यो । २७ जेठमा प्रदेशसभामा भएको मतदानमा मुख्यमन्त्री गुरुङको पक्षमा २७ र विपक्षमा ३० मत परेको थियो । ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने प्रावधान अनुसार ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मत नपाएपछि गुरुङ बाहिरिनुपरेको थियो ।

    गुरुङले केन्द्रमा पार्टीभित्रको विवादका कारण आफू बाहिरिनु परेको कुरालाई सांकेतिकरूपमा व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौंमा पानी पर्दा पोखरामा छाता ओढिएको उनको टिप्पणी थियो ।

    दुई प्रदेश सरकार बदल्ने प्रयासमा पनि एमाले यसबीचमा असफल भयो । कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीलाई हटाउने प्रयासमा एमालेकै चार सांसद बाधक बनेका थिए । ३ बैशाख २०७८ मा विश्वासका मत लिँदा एमालेका ४ सांसदले ‘फ्लोर क्रस’ गरी मतदान गरेपछि शाहीको सरकार जोगिएको थियो ।

    एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको सरकार बदल्ने प्रयासमा एमालेका माधव नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदहरु प्रकाश ज्वाला, अमरबहादुर थापा, कुर्मराज शाही र नन्दसिंह बुढा बाधक बनेका थिए ।

    उता सुदूरपश्चिममा पनि सरकार बदल्ने एमालेको प्रयास सफल हुन सकेन । सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले पनि एमाले भित्रको घरझगडाकै कारण सानो दलको नेता हुँदाहुँदै विश्वासको मत पाउने अवस्था बन्यो । २५ जेठ २०७८ मा भएको मतदानमा भट्टले ३० मत पाएका थिए ।

    एमाले केन्द्रले भट्टका विपक्षमा मतदान गर्न निर्देशन दिए पनि नेपाल पक्षका १७ जना सांसदले त्यसको उल्लघंन गर्दै पक्षमा मतदान गरेपछि भट्टको सरकार जोगिएको थियो । एक्लै बहुमतमा हुँदाहुँदै पनि पार्टीभित्रको कलहका कारण एमालेले त्यहाँ पनि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने मौका गुमायो ।

  • सहमतिको नाममा एमाले विवाद लामो समयसम्म रहनु हुँदैन : महासचिव पोखरेल

    सहमतिको नाममा एमाले विवाद लामो समयसम्म रहनु हुँदैन : महासचिव पोखरेल

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले सहमतिको नाममा पार्टीभित्रको विवाद अनन्तः कालसम्म रहन नहुने बताएका छन् ।

    शुक्रबार पार्टी कार्यालयमा एमालेले आयोजना गरेको खीर खाने कार्यक्रममा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै पोखरेलले भने, ‘हामी अधिकतम कोसिस गर्छौं । अधिकतम कोसिस गर्ने नाममा यो अनन्त कालसम्म अनिश्चिताको स्थिति रहनु हुँदैन ।’

    पोखरेलले १० बुँदे सहमतिका आधारमा चाँडै निर्णय गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘पार्टीका कार्यकता र शुचिन्तकहरूले पनि अनन्तकालसम्म यो रहनु हुँदैन भन्ने भावना प्रकट गर्नु भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यस आधारमा हामी एउटा टुंगोमा चाँडै पुग्छौं । कार्यदलले सहमति गरेका १० बुँदे कार्यान्वयन गरेर जानुपर्छ, हाम्रो जोड त्यसमै छ ।’

    उनले शनिबार बोलाइएको स्थायी कमिटीमा यसबारे थप निर्णय गरेर जाने बताए । पार्टी अध्यक्ष ओलीसमेत अब धेरै कुर्ने पक्षमा नरहेको पोखरेलको भनाइ छ । एमालेको स्थायी कमिटी बस्नुअघि ओली पक्षीय नेताहरूले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँग संवाद बढाएका छन् ।

    शुक्रबार वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई भेट्न उपमहासचिव विष्णु पौडेल उनकै निवास कोटेश्वर पुगेका थिए । अध्यक्ष ओलीले भोलि स्थायी कमिटी बैठक बोलाउने तयारी गरिरहेका बेला संस्थापनतर्फका नेता पौडेल वरिष्ठ नेता नेपाललाई भेट्न गएका हुन् । यसअघि हिजो स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले पनि नेपाललाई भेटेका थिए ।

  • संसदीय समितिमा माधव नेपालको उत्तेजना : प्रतिगमनको मतियार, राजीनामा दिएर निस्किनुस् ! (भिडियो)

    संसदीय समितिमा माधव नेपालको उत्तेजना : प्रतिगमनको मतियार, राजीनामा दिएर निस्किनुस् ! (भिडियो)

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा दोस्रो पल्ट पुन:स्थापना भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबारको बैठकको कार्यसूची विगतका निर्णयको समीक्षा गर्ने थियो ।

    संसदीय समितिहरू विषयगत हुने भएकाले मुलतः यस्ता समितिमा विषयवस्तु केन्द्रित धारणा राखिन्छ ।

    समितिका सदस्यहरू राजनीतिक पार्टीमार्फत जनप्रतिधि बनेर आएकाले राजनीतिबाट टाढा नहुने भए पनि उनीहरूले पनि आफूलाई विषय केन्द्रित गर्छन् ।

    आजको बैठक पनि कार्यसूचीअनुसारकै विषय वस्तुमा छलफल भएर अघि बढ्दै थियो । यहीक्रममा बोल्ने समय पाए समिति सदस्यसमेत रहेका एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले ।

    उनले आफ्नो भनाइ राख्नेक्रममा शुरूमै संसद पुन:स्थापित भएकोमा आफूहरूको हृदय गदगद भएको भन्दै त्यसमा भूमिका खेल्ने सबैलाई धन्यावाद थिए । यसबाट संसद संविधान, लोकतन्त्रको रक्षा भएको र मुलुकको राजनीतिक स्थात्विको निम्तिमा एक पाइल अघि बढिएको टिप्पणी उनले गरे । नेता नेपालको यही भनाइबाटै विषयगत समितिमा राजनीतिक विषयको प्रवेश भयो ।

    एमालेको संस्थापन पक्षका सांसद नारदमुनी रानाले नेपाल लक्षित गर्दै राजनीतिक टिप्पणी नै गरे । अहिलेको सरकार र संसद जनताले नभइ सर्वोच्चले बनाइदिएको भन्दै नेता नेपालप्रति खिसिट्युरी गर्ने भावमा उनी प्रस्तुत भए ।

    त्यसपछि नेपाल पक्षकै सांसद दीपकप्रकाश भट्टले उनलाई ‘प्रतिगमनको मतियार’ भन्दै समितिमा बस्ने अधिकार नभएको बताए।

    त्यसपछि माधव नेपाल आक्रोशित हुँदै रानाप्रति कड्किए- प्रतिगमनको मतियार बन्ने, राजीनामा दिनुस्, निस्किनुस् ।

    नेपाली कांग्रेसका सांसद दिव्यमणि राजभण्डारी पनि विवादमा मिसिए । जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको सरकारलाई अदालतले बनाएको भन्ने भन्दै उनले पनि रानाविरुद्ध आक्रोश ओकले ।

    सभापति पवित्रा निरौला खरेलले भने समिति राजनीतिक विवाद गर्ने थलो नभएको भन्दै विषयबस्तुमा केन्द्रित हुन भन्दै विवाद मत्थर पार्ने कोसिस गरिन् ।

    यस्तो थियो विवादको सप्रसंगः

    माधव नेपाल : संसद पुन:स्थापित भएकोमा हाम्रो हृदय गदगद भएको छ । त्यसमा ऐतिहासिक भूमिका निर्वाह गर्नु भएकोमा, साहसपूर्ण भूमिका खेल्नु भएकोमा म मान्य सदस्यहरूलाई धेरै-धेरै धन्यवाद दिन चाहान्छु । यो कदमले प्रतिनिधिसभालाई जोगाएको छ, व्यवस्थापिकाको रक्षा गरेको छ । न्यायपालिका जोगाएको छ । कार्यपालिका जोगाएको छ । न्यायपालिकाको मर्यादा र सम्मानमा अभिवृद्धि गरेको छ ।

    संविधानको रक्षा गरेको छ, लोकतन्त्रको रक्षा गरेको छ । र, मुलुकको राजनीतिक स्थायत्व निम्ति यसले एउटा राम्रो पाइला चालेको छ ।

    नादरमुनि राना : (माधव नेपालतिर संकेत गर्दै) केपी ओलीले विश्वासको मत लिने बेला कहाँ थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनपछि पुनःस्थापना भएको छ । यो संसदलाई जनताले ल्याएको होइन, सर्वोच्चले फर्काइदिएको हो । अहिलेको सरकार पनि सर्वोच्चले बनाइदिएको हो । सरकार र संसद दुवै सर्वोच्चले बनाइदिएको कुरामा कुनै दुई मत छैन । दुवैलाई जनताले ल्याएका होइनन् ।

    दीपकप्रकाश भट्ट : ‘प्रतिगमनका मतियार’ तपाईंलाई यो समितिमा बस्ने अधिकार छैन्, बाहिर जानुहोस् । प्रतिगमनका मतियारहरुले, संविधानकाविरुद्ध जानेहरुले यहाँ बोल्ने अधिकार छैन ।

    राना : मलाई किन खबर गरेको ? मलाई खबर किन गरेको बैठकमा आउनुस् भनेर ?

    नेपाल : प्रतिगमनको मतियार बन्ने, राजीनमा दिनुस्, निस्किनुस् ।

    पवित्रा निरौला खरेल : (सबैलाई रोक्ने प्रयास गर्दै) मान्यज्यूहरूलाई मैले अनुरोध गरेँ, तपाईं विषयवस्तुमा बोल्नुहोस् ।

    दिव्यमणि राजभण्डारी : संविधानविरुद्ध बोल्ने ? (टेबुल ठटाउँदै ) यो सरकार अदालतले बनाएको होइन । जनताको प्रतिनिधिहरूले बनाएको सरकारलाई अदालतले बनाएको भन्ने ?

    खरेलः मान्यज्यु शान्त हुनुहोस् ।

    भट्ट : पार्टीभित्रको अन्तरविरोध संसदीय समितिमा किन ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?

    खरेल : मान्यज्यूहरू राजनीति आफ्नो पार्टीमा गर्नुहोस् । यो समितिको बैठक हो । समितिको बैठकले निर्णय गरेका विषयको समीक्षाको बैठक हो । यहाँ पार्टीको छलफल होइन । पार्टीको छलफल अन्तै गर्नुहोस् ।

    समितिमा राजनीतिक विषय माधव नेपालले नै प्रवेश गराएका थिए । नारदमुनिले सायद पार्टीको हिसाबले प्रतिवाद गर्नुपर्छ भनेर जवाफ दिन खोज्दा उनीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादीका सांसद पनि खनिए ।

    संयोग नै मान्नुपर्छ, समिति सभापति पवित्रा निरौला पनि एमालेमा माधव नेपाल पक्षधर भएकाले उनीमाथि निष्पक्ष व्यवहार नभएको महशुस गरे र आफूलाई किन बोलाइयो बैठकमा भनेर प्रश्न गरे ।

    समितिमा ओली पक्षका अर्का सांसद मोहन वानियामात्र थिए ।उनी केही नबोली बसे । माधव नेपालको व्यवहार भने आफ्नै कार्यकर्ता रानाप्रति स्वभाविक देखिएन । मानौं, केपी ओलीसँगै आमुन्ने सामुन्ने भएको शैलीमा नेपाल प्रस्तुत भएको टिप्पणी सांसदहरुले गरेका छन् ।

  • नेताहरुलाई माधव नेपालको निर्देशन- नमिठो नबोल्नू, ओली प्रवृत्तिबाहेक व्यक्तिको विरोध नगर्नू

    नेताहरुलाई माधव नेपालको निर्देशन- नमिठो नबोल्नू, ओली प्रवृत्तिबाहेक व्यक्तिको विरोध नगर्नू

    काठमाडौं । नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफू निकट नेता कार्यकर्तालाई मान्छे भड्किने खालका कुनै पनि अभिव्यक्ति नदिन निर्देशन दिएका छन् । नेपालले आफैं फोन गर्दै र बैठकहरुमा समेत एमाले विवादका सन्दर्भमा झगडालु अभिव्यक्ति नदिन भनेका छन् ।

    केही दिनअघि नेपालले स्वकीय सचिव मोहन गौतममार्फत जगन्नाथ खतिवडा, मेटमणि चौधरी, झपट रावल, निरा जैरु, विरोध खतिवडा, राजेन्द्र राई लगायतका नेतालाई फोन गरेर संयमित अभिव्यक्ति दिन सुझाएको एक नेताले बताए । कतिपय नेतालाई नेपाल आफैंले कोही पनि नेता कार्यकतालाई घोचपेच हुने झगडालु अभिव्यक्ति नदिन सुझाएका हुन् ।

    नेपालको निर्देशन पाएका एक नेताले भने, ‘केपी ओली प्रवृतिको विरोध गर्ने तर व्यक्तिगत रुपमा कसैलाई गाली नगर्ने भन्ने उहाँको निर्देशन छ । पार्टी एक हुन पनि सक्छ नहुन पनि सक्छ । तर नजिक भएकालाई टाढा बढाउने र टाढा भएकालाई नजिक आउन बाटो नराख्ने गरी कसैले पनि अभिव्यक्ति नदिनु भनेर उहाँलाई बारम्बर भनिरहनुभएको छ ।’

    केही समययता पार्टी एकताका लागि वार्तामा रहेका घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भीम आचार्य, योगेश भट्टराई लगायतका नेताहरुको भूमिकालाई लिएर माधव पक्षकै नेता कार्यकर्ताले टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

    माधव नेपालको तर्फबाट वार्ता गरिरहेको नेताहरुको आलोचना केन्द्रीय सदस्यहरुबाटै भएपछि नेपालले नमिठो नबोल्न निर्देशन दिएका छन् ।

    ‘आफूले भ्याएसम्म आफैंले पनि हामीलाई कयौं चोटी मान्छेलाई नकारात्मक बनाउने अभिव्यक्ति नदिनुस् है ! ठिक्क बोल्नुस् है ! ओलीतिर रहेका मान्छेलाई पनि गाली नगर्नुस्, आउने बाटो बन्द नगर्नुस् भन्नुभएको छ,’ एक केन्द्रीय सदस्यले भने, यसपटक माधव कमरेड आफ्नो अडानबाट तलमाथि नहुने तर अभिव्यक्ति संयमित दिने भन्ने लाइनमा हुनुहुन्छ’ ।

  • माधव नेपालसँग वार्ता गर्न ओलीले पठाए दुई नेता

    माधव नेपालसँग वार्ता गर्न ओलीले पठाए दुई नेता

    काठमाडौं । नेकपा एमाले विभाजनको उत्कर्षमा पुगेकै बेला प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्नो तर्फबाट वार्ता गर्न अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङलाई खटाएका छन् ।

    ओलीको आधिकारिक प्रतिनिधि बनेर दुवै नेता अहिले सिंहदरबार पुगेका छन् । नेपाल पक्षका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदले राजीनामाको लागि हस्ताक्षर गरेर बुझाइसकेको बेला ओलीले नेपालसँग वार्ताका लागि आफूनिकट नेतालाई पठाएको स्रोतले जनाएको छ ।

    यसलाई ओलीको तर्फबाट नेपाल पक्षलाई पार्टीमा राख्न अन्तिम प्रयास भनिएको छ । पौडेल र नेम्वाङ यसअघि माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेतासँग लगातार संवादमा थिए ।