काठमाडौं । शिक्षा क्षेत्रका चर्चित व्यवसायी उमेश श्रेष्ठले देउवा नेतृत्वको सरकारमा स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी पाएका छन् । स्वास्थ्य क्षेत्रमै ठूलो लगानी गर्ने तयारीमा रहेका श्रेष्ठको नियुक्तीले ‘स्वार्थको टकराव’ हुनसक्ने देखिएको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबाहादुर देउवा तथा आरजु देउवासँग नजिकको सम्वन्ध राख्ने श्रेष्ठलाई आकस्मिक ढंगले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको हो । यसअघि कांग्रेस नेता गगन थापाको नाम भावि स्वास्थ्यमन्त्रीका रुपमा चर्चामा थियो । तर, देउवाले व्यवसायीलाई रोजेका छन् ।
कोभिड- १९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि जुट्नुपर्ने समयमा स्वास्थ्यमन्त्री मुलुकले चाँडो पाउनुपर्ने माग हुँदै आएको थियो । गठवन्धन मिलाउनुपर्ने बाध्यताका कारण मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई हुन सक्ने अवस्थामा देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्राथमिकतामा राखेका हुन् । स्वास्थ्य मन्त्री नियुक्त गर्न उनले देखाएको हतारोलाई सकारात्मकरुपमा लिइएको भए पनि नियुक्त भएका व्यक्तिलाई लिएर प्रश्नहरु उठेका छन् ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठ शिक्षासेवीका रुपमा चिनिए पनि अहिले उनको लागि धेरै क्षेत्रमा छरिएको छ । उनले शिक्षासहित जलविद्युत, पर्यटन, बैकिङ लगायतका क्षेत्रमा लगानी विविधिकरण गरेका छन् । उनले लगानी गरेका ९ वटा जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माणका क्रममा छन् । उनको चितवनमा सिराइचुली होटल, सेन्ट्रलपार्क होटल र धुलिखेलमा हिमालय दृश्य रिसोर्टमा लगानी रहेको छ । त्यस्तै तनहुँमा घासी हेल्थ रिसोर्ट एण्ड वेलनेस सेन्टरमा लगानी गरेका छन् भने पोखरामा उनकै लगानीमा होटल निर्माणको चरणमा रहेको छ ।
राज्यमन्त्री श्रेष्ठ अब स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत ठूलो लगानीको तयारीमा छन् । उनले सुरुवातमै ५० करोड रुपैयाँ लगानी गरी अस्पतालको चेन निर्माण गर्न लागेको बताइएको छ । अस्पतालको चेन निर्माण गर्ने भन्ने कुरा नेपालका लागि नौलो अभ्यास हो ।
स्वार्थ बाझिने खतरा
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गरिरहेका व्यवसायीलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्रि नियुक्त गर्दा ‘कन्फ्लीक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ उत्पन्न हुने देखिएको छ । त्यसैले सामाजिक सञ्जालमा देउवाको छनोटलाई लिएर आलोचना स्वर सुनिएका छन् ।
पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री हृदयश त्रिपाठी व्यवसायिक व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउँदा स्वतः स्वार्थ बाझिने बताउँछन् ।
‘उहाँ एक व्यवसायिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ । यस्ता व्यक्तिहरु मन्त्रिजस्तो सार्वजनिक पदमा आउँदा स्वार्थ बाझिने खतरा रहन्छ,’ उनले भने, ‘विश्वको अभ्यास हेर्नुभयो भने स्वार्थ बाझिने वा व्यवसायिक व्यक्तिहरु पदमा बस्दैनन् ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै लगानी गरिरहेका श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय दिइनु उचित नभएको उनको भनाइ छ ।
पछिल्लो समय लगानीका नयाँ क्षेत्र खोजी गरिरहेका श्रेष्ठको स्वास्थ्य क्षेत्रमा खासै रुची थिएन । तर, कोभिड- १९ का कारण आफैं अस्पतालमा थलिएपछि उनी अस्पताल निर्माण गर्न तम्सिएका हुन् । शिक्षा क्षेत्रमा जस्तै सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठुलो लगानी गर्ने जानकारी पाएका श्रेष्ठले आगामी वर्षभित्रै कम्तिमा ५ वटा अस्पतालको चेन निर्माण गर्ने सोच बनाएका छन् ।
उनले पछिल्लो समयमा ललितपुरको एकान्तकुनामा हेलोइस नामक बुटिक अस्पताल खोलेका छन् भने जनमैत्री अस्पताल र महेन्द्रनारायण निधि अस्पताल ट्रष्टको अध्यक्षता गरिरहेका छन् । उनले काठमाडौं सहित चितवन नुवाकोट लगायतका स्थानमा समेत अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाएका छन् । निर्माणाधीन हेलोइस अस्पताल धनाढ्य वर्गलाई लक्षित गरी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
हलोइसमा उच्च दक्ष जनशक्ति चिकित्सक तथा नर्स राख्ने र तिनै जनशक्तिले जनमैत्री तथा महेन्द्र नारायण निधि अस्पतालमा समेत सेवा दिने योजना बनाइएको छ ।
शिक्षामा ४ दशक
श्रेष्ठले करिब ४२ वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा विताएका छन् । लिटल एञ्जेल विद्यालयलाई उनले एक नम्बरको विद्यालयको स्तरमा पुर्याएका थिए । उनी निजी विद्यालयको छाता संगठन प्याप्सनका अध्यक्ष समेत भएका थिए ।
श्रेष्ठ भोजपुर जिल्लाको एक सामान्य परिवारमा जन्मिएर सरकारी विद्यालयबाट शिक्षा लिएका थिए । सरकारी शिक्षामा गुणस्तरको अभाव देखेका श्रेष्ठले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने सोच बनाएका थिए । भोजपुरबाट आउँदा २ हजार बोकेर काठमाडौं आएका श्रेष्ठ अहिले करिब २० अर्ब सम्पत्तिको मालिक भइसकेको बताइन्छ ।
विषम परिस्थितिमा जिम्मेवारी
कोभिड- १९ का कारण स्वास्थ्य प्रणाली नै संकटमा रहेको समयमा श्रेष्ठले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्ने अवसर पाएका छन् । प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत माग्दै गर्दा प्रतिनिधिसभामा उभिएर सरकारको पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता खोप भएको बताएका थिए । सरकारले चैत्र महिनासम्म ३ करोड नेपालीलाई खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पहिलो निर्णय गर्दै ५ अर्ब रुपैयाँ खोप खरिदका लागि सहमति दिएका थिए । केपी ओली सरकारले ल्याएको बजेटमा समेत स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राखी करिब १ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट बिनियोजन भएको छ ।
सरकारले ४७० भन्दा बढी स्थानीय तहमा अस्पताल तथा विद्यालय निर्माण गर्ने काम पनि अगाडि बढाएको छ । आईसीयु, भेन्टिलेटर, अक्सिजन प्लान्ट लगायत स्वास्थ्य पूर्वाधार अबको सरकारका पनि प्राथमिकता हुन् । त्यस्तै खोप खरिद, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा पनि सरकारले यथेष्ट रकम खर्च गर्नुपर्ने छ ।
श्रेष्ठ फुलमन्त्री होइनन् । तर, फुलमन्त्रीको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेको अवस्थामा राज्यमन्त्रीले नै मन्त्रालयको व्यवहारिक नेतृत्व गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो अवस्थामा राज्यमन्त्रीसामु चुनौतिहरु धेरै छन् ।
