Tag: उद्योग परिसंघ

  • उद्योग परिसंघ र बैंकर्सबीच छलफल, तरलता अभाव तत्काल हटाउन माग

    उद्योग परिसंघ र बैंकर्सबीच छलफल, तरलता अभाव तत्काल हटाउन माग

    काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव बढ्दै गएको र ब्याजदरसमेत वृद्धिप्रति आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । तरलता र ब्याजदरमा परेको चापप्रति नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंक जिम्मेवार भएर समाधान गर्नुपर्नेमा परिसंघको जोड छ ।

    बैंकर्स र उद्योगी सहभागी छलफलमा लगानीयोग्य रकम ‘तरलता अभाव’ को समस्या दीर्घकालीन नभइ अल्पकालिन भएको निष्कर्ष निकालिएको छ । तर, तरलता अभावको समस्या हटाउनका लागि तत्काल कदम नचालिएमा यसले अर्थतन्त्रमा जटिल अवस्था सृजना हुन परिसंघको बुझाइ छ ।

    बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल तरलताको चाप देखिनुको मुख्य विषय कर्जा स्रोत परिचालन अनुपात हटाइ कर्जा-निक्षेप अनुपात ९० प्रतिशत कायम गर्नुलाई मानिएको छ । चाडपर्वको समयमा नयाँ मुद्रा निकाल्ने प्रचलनले समेत तरलतामा चाप परेको छ ।

    उक्त समस्याको समाधानका लागि परिसंघले हाल कायम रहेको ९० प्रतिशत कर्जा निक्षेप अनुपातको सीमा बढाएर ९५ प्रतिशत पुर्‍याउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

    त्यस्तै हाल कायम रहेको सरकारी निक्षेपको ५० प्रतिशतमात्र कर्जा-निक्षेप अनुपातमा गणना गर्न पाइने व्यवस्थालाई शतप्रतिशत गणना गर्न पाउने व्यवस्था गर्दा ठूलो रकम लगानी योग्य हुने र विद्यमान तरलताको समस्या समेत कम हुने परिसंघले जनाएको छ ।

    हाल कामय रहेको विदेशी मुद्राको निक्षेप तथा कर्जालाई समेत कर्जा–निक्षेप अनुपातमा गणना गर्ने प्रावधानलाई हटाउँदा बजारमा थप तरलता आउने भएकोले सोही अनुसार नयाँ व्यवस्था गर्न परिसंघ नेपाल राष्ट्र बैंक समक्ष आग्रह गरेको छ ।

    ब्राजिल, क्यानडाजस्ता मुलुकबाट औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात हुनै कम्तीमा ९० दिन लाग्ने भएकाले पुरानै टीआर कर्जाको सीमा १८० दिन नै पुर्‍याउन परिसंघले माग गरेको छ । यसरी आयात भएको कच्चा पदार्थ गोदाम पुगी वस्तु प्रशोधन तथा उत्पादन गरी बजारमा पुर्‍याउन अर्को ९० दिन लाग्ने भएकाले टीआर कर्जाको सीमाका कारण स्वदेशी उद्योगलाई असर गरेको परिसंघको निष्कर्ष छ ।

  • कोरोनाको प्रभाव घटेको परिसंघको ठहर, ६४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा

    कोरोनाको प्रभाव घटेको परिसंघको ठहर, ६४ प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा

    काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले पहिलो ‘औद्योगिक अवस्थिति प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रका औद्योगिक गतिविधिको अध्ययन गरेर परिसंघले त्रैमासिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । प्रतिवेदनको पहिलो अंक राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलले सार्वजनिक गरे ।

    गत आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासिक अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योग, सेवा क्षेत्र, कृषि र ऊर्जा क्षेत्रका उद्योगको अवस्थाका विषयमा प्रतिवेदनमा विस्तृत तथ्यांक समेटिएको छ । उक्त अवधिमा उद्योगहरूले कूल उत्पादन क्षमताको ६४.८ प्रतिशत क्षमता उपयोग गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

    प्रतिवेदन अनुसार अघिल्लो आ.व. २०७६/७७ को चौथो त्रैमासको तुलनामा २०७७/७८ को चौथो त्रैमासमा उद्योगको आय वृद्धिदर बढेर ८ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो ४.७ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । व्यवसायको क्षमता उपयोगमा कोभिड १९ को महामारीको प्रत्यक्ष असर परेको र यो अवस्था सुधारोन्मुख रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

    अध्ययन अवधिमा कृषि क्षेत्रका उद्योगले औसतमा ८.३ प्रतिशत, ऊर्जा क्षेत्रकाले ७.४ प्रतिशत, उत्पादनमूलक उद्योगले ७.७ प्रतिशत र सेवा क्षेत्रका उद्योगले ८.४ प्रतिशत ब्याज तिरेका छन् । उत्पादनमूलक उद्योगले आफ्नो चालु पुँजीको ६६.१ प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएको अध्ययनले देखाएको छ ।

    अध्ययनमा सहभागी भएकामध्ये ८३ प्रतिशत उद्योगीले नयाँ लगानीका लागि आफू तयार रहेको बताएका छन् । यसैगरी ६९.७ प्रतिशत उद्योगहरुले जेनेरेटरबाट ऊर्जा उत्पादन गरी उद्योग सञ्चालन गरिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । यसले उद्योगको उत्पादन लागत ४.९ प्रतिशतले बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ ।

    कार्यक्रममा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पौडेलले निजी क्षेत्रले गरेका यस्ता अध्ययनले अर्थतन्त्र कसरी सञ्चालन भइरहेको छ भन्ने यथार्थ विवरण प्रस्तुत गर्ने बताए ।

    उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले प्रतिवेदनले परिसंघको तर्फबाट सुझावमात्रै दिने नभइ उद्योगको यथार्थ चित्रणसमेत प्रस्तुत गर्न खोजेको बताए ।

  • परिसंघमा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय र रोजगारदाता परिषद् समिति गठन

    परिसंघमा उद्योग, बैंक तथा वित्तीय र रोजगारदाता परिषद् समिति गठन

    काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघमा उद्योग समिति, बैंक तथा वित्तीय संस्था समिति र रोजगादाता समिति गठन भएको छ । परिसंघका राष्ट्रिय परिषद समिति सदस्य गोकुल भण्डारीको अध्यक्षतामा उद्योग समिति गठन भएको हो । समितिको कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा कृष्णप्रसाद अधिकारी छन् ।

    शरदकुमार तिवडेवाला सहअध्यक्ष बनेका छन् । भने सदस्यहरूमा अमिरप्रताप राणा, आयुषी केसी, अमितकुमार बेगानी, अमितकुमार मोर, अमुल श्रेष्ठ, गौरव गोयल, राहुलकुमार अग्रवाल, राजीवकुमार गुप्ता, रोहित लोहिया, शिलशिला आचार्य, सुरजभक्त पौडेल, ताराप्रसाद पौडेल, तेन्जिङ जोपा लामा, वरुणकुमार तोदी र विजय दुगड रहेका छन् ।

    समितिले औद्योगिक वातावरण तयार गर्न सरोकारवालासँग सहकार्य गर्नेछ ।

    यस्तै परिसंघका राष्ट्रिय परिषद् सदस्य अनलाज भट्टराईको सभापतित्वमा बैंक तथा वित्तीय संस्था समिति गठन भएको छ । समितिको कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्ष रोहित गुप्ता रहेका छन् ।

    परिषदका सदस्यहरूमा अमित मोर, अर्पित अग्रवाल, आशिष अग्रवाल, अशोक शेरचन, वर्षा श्रेष्ठ, भेषराज दवाडी, विनोद आत्रेय, गुरु न्यौपाने, मनिष खेमका, निकोलश पाण्डे, सौरभ दुगड, दिवस न्यौपाने, अनिल शर्मा, आनन्द शर्मा वाग्ले र हिमांशु गोल्छा छन् । समितिले बैंकिङ क्षेत्र र लगानीकर्ताबीच सम्बन्ध विस्तार गर्ने काम गर्नेछ ।

    परिसंघका राष्ट्रिय षरिषद् सदस्य अमित बेगानीको अध्यक्षतामा रोजगारदाता परिषद् गठन भएको छ। परिषद्को कोअर्डिनेटिङ उपाध्यक्षमा उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल छन् ।

    परिसंघको सदस्यहरूमा अजयराज जोशी, अमित मोर, अर्पित अग्रवाल, मनिष खेमका, राहुल अग्रवाल र रतनलाल केडिया रहनु भएको छ। यसैगरी परिसंघका कानुनी सल्लाहकार शैलनाथ गौतम समितिको आमन्त्रित सदस्य छन् ।

    परिषद्ले श्रम सम्बन्ध सुधारका लागि नेपाल सरकार र सरोकारवालासँग सहकार्यमा काम गर्नेछ ।

  • उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई चेम्वरको स्वागत

    उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित पदाधिकारीलाई चेम्वरको स्वागत

    काठमाडौं । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवाल तथा परिसंघका पदाधिकारीलाई स्वागत गरेका छन् ।

    स्वागत कार्यक्रममा चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले मुलुकको साझा एजेण्डा आर्थिक समृद्धि भएकोले यसमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुको धारणा समान रहेको बताए । विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना महामारीको असहज परिस्थितिले अर्थतन्त्रले थप क्षति बेहोर्नु परिरहेको मल्लले बताए ।

    मल्लले भने, ‘खुलाबजार अर्थतन्त्रको सिद्धान्त अवलम्बन गरेको नेपालजस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका निकै महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्रलाइ पुन:स्थापित गर्नका लागि खोपलाई प्राथमिकता दिन निजी क्षेत्रका संस्थाहरूबीच संस्थागत सहकार्य र कार्यगत एकता आवश्यक रहेको छ । निजी क्षेत्रसँग सम्वन्धित व्यवसायीक सामाजिक उत्तरदायित्व कोष लगायत कतिपय विषयहरू सम्बोधन हुन सकेको छैन । यसका लागि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाबीच एकताको आवश्यकता छ ।’

    नेपाल उद्योग परिसंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले नवनिर्वाचित पदाधिकारीहरुको सम्मानमा आयोजित स्वागत कार्यक्रमको लागि चेम्बरलाई धन्यवाद व्यक्त गरे ।

    कार्यक्रममा नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्षहरु कृष्णप्रसाद अधिकारी, राजेशकुमार अग्रवाल, वीरेन्द्रराज पाण्डे, राजबहादुर शाह, हेमराज ढकाल उपस्थित थिए । नेपाल चेम्वर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवाल, उपाध्यक्षहरू उर्मिला श्रेष्ठ, दीपक श्रेष्ठ, सुरेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, त्रिभुवनधर तुलाधर तथा चेम्वर प्रचार-प्रसार समितिका सभापति सन्तोषकुमार पाण्डे पनि कार्यक्रममा सहभागी थिए ।

  • परिसंघले भन्यो- मौद्रिक नीतिको समीक्षाले राहत

    परिसंघले भन्यो- मौद्रिक नीतिको समीक्षाले राहत

    काठमाडौं । नेपाल उद्योग परिसंघले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षाले निजी क्षेत्रलाई सहज बनाएको बताएको छ । परिसंघले विज्ञप्ति निकालेर महामारीबाट उत्पन्न संकट सम्बोधन गर्ने गरी नेपाल राष्ट्र बैंकले केही प्रावधान हेरफेरले राहत मिलेको जनाएको हो ।

    केन्द्रीय बैंकले महामारीले उद्योग तथा व्यवसाय क्षेत्रमा सिर्जित समस्यालाई न्यूनिकरण गर्न निषेधाज्ञाको अवधिभर कर्जा असुलीमा कुनै शुल्क वा जरिवाना लिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

    त्यस्तै निषेधाज्ञा हटेको एक महिनासम्म कुनै पनि प्रकारको असुली वा लिलामीसम्बन्धी सूचना प्रकाशन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

    यो प्रावधानले समस्यामा रहेका उद्योग तथा व्यवसायलाई राहत मिल्ने परिसंघले जनाएको छ ।