काठमाडौं । सरकार आफैंले एक वर्षका लागि छुट्याएको विकास बजेट खर्च गर्न नसक्ने दीर्घरोगको अझै उपचार हुनसकेको छैन । यसपालि त झन् कोरोनाको बहाना मिलेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि सरकारले १४ खर्ब ४६ अर्बको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसमा चालु खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान छ । महत्वाकांक्षी बजेट ल्याए पनि सो अनुरूप खर्च गर्न नसक्दा सरकारले बजेटको आकार नै घटाएको छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको आँकडा हेर्ने हो भने पूँजीगत खर्चको अवस्था नाजुक देखिन्छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार साउनदेखि पुस मसान्तसम्मको अवधिमा केवल १४ प्रतिशतको हाराहारीमा खर्च भएको छ । बजेटको लक्ष्य हासिल गर्न अब बाँकी ६ महिनामा ८६ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ ।
मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा अधिकांश मन्त्रालयको खर्च अवस्था सन्तोषजनक छैन । ६ महिनामा सबैभन्दा धेरै बजेट रक्षा मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । सबैभन्दा थोरै खानेपानी मन्त्रालयले खर्च गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयको खर्च कति ?
अर्थ मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ३४ अर्ब ५५ करोड ७० लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनासम्ममा ५ अर्ब २४ करोड १६ लाख अर्थात् १५.१७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेशनको सम्झौता संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएको र सहुलियतपूर्ण कर्जाको व्याज अनुदान शोधभर्ना समयमै माग नभएको कारण मन्त्रालयको खर्च न्यून रहेको हो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १० अर्ब १८ करोड ६४ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा ६ महिनासम्ममा १ अर्ब ७९ करोड ८२ लाख अर्थात् १७.६५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
औद्योगिक ग्रामको रकम खर्च नभएको र बीउ पूँजी कोषको कार्यक्रम सञ्चालनमा ढिलाइ हुनुलगायतका कारणले विनियोजित रकमको खर्च कम भएको सरकारको अर्धवार्षिक बजेट समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २९ अर्ब ३२ करोड ७६ लाख विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये पहिलो ६ महिनासम्ममा ८ अर्ब २१ करोड ९७ लाख अर्थात् २८.०३ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार अनुदान निर्देशिका निर्माणमा ढिलाइ, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको विलम्ब, स्थानीय तहमा निर्माण हुने खाद्य भण्डार सम्बन्धी कार्यमा ढिलाइ हुँदा खर्च कम भएको हो ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ अर्ब २२ करोड ६९ लाख विनियोजन भएको थियो । यसमध्ये आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा १ अर्ब ९७ करोड ७५ लाख अर्थात् २४.०३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार स्थलगत नापी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भएको ढिलाइ तथा भूमि बैंक सम्बन्धी कानून र कार्यविधि निर्माणमा ढिलाइ तथा गरिब पहिचान र परिचयपत्र वितरणको कार्य समयमा नै सञ्चालन नभएको कारण खर्च कम भएको हो ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८ अर्ब ३९ करोड ४० लाख विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेट मध्ये १ अर्ब २ करोड ७२ लाख अर्थात् १२.२४ प्रतिशत मात्रै पहिलो ६ महिनामा खर्च भएको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन ढिलाइ भएकाले सो मन्त्रालयको खर्च कम भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वन तथा वातावरण
वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १२ अर्ब ५७ करोड १८ लाख विनियोजन भएकोमा ३ अर्ब ५९ करोड ५९ लाख अर्थात् २३.९१ प्रतिशत मात्रै पहिलो ६ महिनामा खर्च भएको छ ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ५ अर्ब ६६ करोड २८ लाख विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट १ अर्ब ६५ करोड ४२ लाख अर्थात् २९.२१ प्रतिशत मात्रै पहिलो ६ महिनामा खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार बजेट बाँडफाँट समयमा नै हुन नसक्नु, पर्यटन पूर्वाधार विकास र स्थानीय लागत कम साझेदारी पर्यटन पूर्वाधार निर्माणमा विनियोजित रकम खर्च नहुँदा खर्च कम भएको हो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २९ अर्ब ९ करोड २६ लाख विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट पहिलो ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात् १३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम र स्थानीय तहको प्रशासकीय भवन निर्माणमाा ढिलाइ भएको कारणले खर्च कम भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४१ अर्ब ५१ करोड २९ लाख विनियोजन भएको थियो । पहिलो ६ महिनामा ५ अर्ब ७८ करोड ८७ लाख अर्थात् १३.९४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार वैकल्पिक ऊर्जाको कार्यविधि समयमा संशोधन नहुनु र नदी जन्य सामग्रीको उपलब्धतामाा कठिनाई तथा विद्युत् आयोजनाहरूको निर्माणमा प्रयोग हुने मेसिनरी तथा उपकरण समयमा नै नआएको कारण सो मन्त्रालयको खर्च कम भएको हो ।
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि
सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ७ अर्ब १३ करोड ४२ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट पहिलो ६ महिनासम्ममा २ अर्ब ६ करोड ३ लाख अर्थात् २८.८८ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १ खर्ब ३४ अर्ब २९ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेट पहिलो ६ महिनासम्ममा २५ अर्ब २७ करोड २२ लाख अर्थात् १८.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
वैदेशिक स्रोतको उपयोग प्रभावकारी नहुनु, सरकारी वनको समस्या तथा पोल र खानेपानीको पाइप स्थानान्तरणमा समस्या रहेको कारणले सो मन्त्रालयको खर्च कम भएको समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
शहरी विकास
शहरी विकास मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि २३ अर्ब २० करोड ६१ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट ७ अर्ब ६० करोड १७ लाख अर्थात् २३.६० प्रतिशत मात्रै पहिलो ६ महिनामा खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम र विशेष भवन निर्माणमा ढिलाइ भएको तथा सघन शहरी विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन समयमा नै हुन नसकेको कारणले सो मन्त्रालयको खर्च कम भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ६० अर्ब ६७ करोड ८८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । सो आवको पहिलो ६ महिनासम्ममा ११ अर्ब २२ करोड ५० लाख अर्थात् १८.५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रम र परिवार कल्याण कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको छ । अधिकांश रकम सशर्त अनुदान वापत वित्तीय हस्तान्तरण भएको तर रकम खर्च नभइसकेकोले अपेक्षित खर्च हुन नसकेको हो ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ५५ अर्ब ८६ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिनामा १९ अर्ब ३१ करोड १९ लाख अर्थात् ३४.५७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
खानेपानी
खानेपानी मन्त्रालयका लागि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा २८ अर्ब ८ करोड १० लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटमध्ये पहिलो ६ महिनामा २ अर्ब ५४ करोड १६ लाख अर्थात् ९.०५ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
खानेपानी मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले कोरोनाको कारणले पहिलो ६ महिनामा ९.०५ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको बताए ।
उनले भने, ‘कोरोनाको कारणले जनशक्तिको अभाव भएपछि काम हुन सकेन । त्यसैले बजेट कम खर्च भएको हो ।’ मन्त्रालयको दोस्रो चौमासदेखि मात्रै बजेट खर्च धेरै हुने गरेकोले पनि अब बजेट खर्च हुने समय आएको उनले बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ८५ करोड ८९ लाख बजेट विनियोजन भएकोमा पहिलो ६ महिनामा १३ करोड ९७ लाख अर्थात् १३.२७ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
पूर्व तयारीविना प्रस्ताव भएका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन नहुँदा खर्च कम भएको हो ।
युवा तथा खेलकुद
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १ अर्ब ८३ करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट ६ महिनामा ३६ करोड ४५ लाख अर्थात् १९.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
रक्षा
रक्षा मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ५० अर्ब २५ करोड ८६ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजित बजेटमा सबैभन्दा धेरै खर्च सो मन्त्रालयको भएको छ । पहिलो ६ महिनामा २२ अर्ब ७३ करोड ९८ लाख अर्थात् ४५.८५ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
गृह
गृह मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि १ खर्ब ३५ अर्ब ९८ करोड ८३ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा ५२ अर्ब ७९ करोड ३४ लाख अर्थात् २२.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था
कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ४७ करोड ८७ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको बजेटबाट पहिलो ६ महिनामा ११ करोड अर्थात् २२.९९ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ ।
परराष्ट्र
परराष्ट्र मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि ६ अर्ब २८ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन भएको थियो । विनियोजन भएको पहिलो ६ महिनामा २ अर्ब ७० करोड ८१ लाख अर्थात् ४३.०६ प्रतिशत खर्च भएको छ ।
