काठमाडौं । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा बोकेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षको यात्रा तय गरेको छ । लामो समयपछि देशले बहुमतको सरकार पाउँदा जनतामा आर्थिक रूपान्तरणको अपेक्षा थियो । तर, यो सरकार पनि केही समयदेखि राजनीतिक चक्रव्यूहमा नै जेलिएपछि आर्थिक एजेन्डाहरू ओझेल परेका छन् ।
अर्थतन्त्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा ओली सरकारले तीन वर्षमा जनअपेक्षा अनुरूप नतिजा निकाल्न सकेन । यद्यपि, पछिल्लो एक वर्षमा कोरोनाको महामारीले अर्थतन्त्रलाई धरासायी अवस्थामा पुर्याउनुअघि अर्थतन्त्र सुधारको दिशामा थियो । आव २०७५/७६ मा ७ प्रतिशतको उत्साहजनक वृद्धिदर हासिल हुँदा आयात-निर्यातको असन्तुलन घट्दो क्रममा थियो । तर, गत आवमा कोभिडले अर्थतन्त्रको मुटुमै बज्र प्रहार भयो ।
सरकारले दीर्घकालीन सोचसहित १५औं योजना प्रस्तुत गर्दै सन् २१०० सम्म वार्षिक औसत साढे १० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य निर्धारण गरेको छ । तर, आजको विन्दुबाट हेर्दा त्यो लक्ष्य निकै टाढा देखिन्छ ।
यो तीन वर्षमा अर्थतन्त्रलाई उकास्ने प्रयासहरू भएका छन् । केही काममा सरकारलाई सफलता पनि हात लागेको छ । तर, अर्थतन्त्रका मूलभूत समस्याहरू भने ज्यूँका त्यूँ नै छन् ।
तीन वर्षमध्ये अढाइ वर्षभन्दा बढी समय डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा थिए । अर्थशास्त्रका ज्ञाताले अर्थ मन्त्रालयको बागडोर सम्हाल्दा उनीबाट निकै ठूलो आशा थियो । आशाअनुरूप नतिजा निकाल्न नसके पनि नीतिगत रूपमा उनले अर्थतन्त्रलाई सही ट्रयाकमा लैजान खोजेकै हुन् । तथापि राजनीतिक दबाबले कतिपय निर्णयहरूमा उनी चुके ।
सन् २०२० मा चीनबाट शुरु भएको कोभिड-१९ को प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दियो । यसले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको थियो भने अझै पनि स्थिति पूर्ण सहज भइसकेको छैन ।
पछिल्लो तीन महिनामा डा. खतिवडालाई विष्णु पौडेलले विस्थापित गरेका छन् । दोस्रोपटक अर्थमन्त्री बनेका पौडेल अर्थशास्त्रका विज्ञ नभए पनि उनको शुरुआत राम्रै मान्न सकिन्छ । राजनीतिक व्यक्ति भएको हुनाले पौडेलले खतिवडाभन्दा फरक ढंगले अर्थ मन्त्रालय हाँकिरहेका छन् । खतिवडाले तीन आर्थिक वर्ष (आव २०७५/७६, २०७६/७७ र २०७७/७८ को बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आवको बजेट पौडेलले ल्याउनेछन् ।
बजेटको दिशा र दशा
सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको पूँजीगत खर्च कार्यान्वयन गर्न नसक्ने रोग नेपालमा पुरानै हो । यो सरकारले पनि यो रोगको उपचार खोज्न सकेन । तीनवटै आर्थिक वर्षमा पूँजीगत बजेटको कार्यान्वयन अवस्था सन्तोषजनक छैन । पछिल्लो आवमा त झन् कोभिडले यसलाई नराम्ररी प्रभावित तुल्याएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटको आकार १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ थियो । यसमध्ये चालु खर्चका लागि ८ खर्ब ४५ अर्ब, पूँजीगत खर्चका लागि ३ खर्ब १३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । ७.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य उक्त बजेटले लिएको थियो ।
तर अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड संशोधित अनुमान गरियो । त्यसमा पनि १० खर्ब ८४ अर्ब रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको थियो । उक्त आर्थिक वर्ष ७ प्रतिशतको हाराहारीमा आर्थिक वृद्धि भएको सरकारको दाबी छ । यो लक्ष्यको नजिक हो । तर, समयमा विकास खर्च गर्न भने सरकार अक्षम देखिएको थियो । अधिकांश खर्चहरू असारमा आएर भएका थिए । त्यसो गर्दा पनि २२ प्रतिशत विकास बजेट खर्च हुन सकेन ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि सरकारले १५ खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो, जुन इतिहासकै ठूलो हो । बजेट खर्चका शीर्षक तथा राजस्वको संकलनका लक्ष्यहरू पनि इतिहासकै ठूला थिए । कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ९ खर्ब ५७ अर्ब १० करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ८ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब स्रोत व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य लिइएको थियो ।
बजेटले साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो । तर कोभिडका कारण प्रभावित यो बजेटको खर्चको अवस्था कमजोर रह्यो । पूँजीगत बजेट ४६.३४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । गत वर्ष कोभिडका कारण आर्थिक वृद्धि २.२७ प्रतिशतमा खुम्चियो ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि कोभिडलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले १४ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर, अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाउँदै ९१.९१ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ । सरकारले आवको पहिलो ६ महिनामा पूँजीगततर्फ १४.०४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
तीन वर्षका उपलब्धि
लोडसेडिङको अन्त्यः विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा नेपाललाई २०७५ वैशाख ३१ गते लोडसेडिङमुक्त राष्ट्र घोषणा गरियो । १५ वर्षदेखि अन्धकारमा पिल्सिएका जनताले त्राण पाए भने उद्योगधन्दालाई ठूलो राहत मिल्यो ।
लगानी सम्मेलनः २०७५ सालमा करिब ३० राष्ट्रको संलग्नतामा लगानी सम्मेलन आयोजना गरियो । हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर उक्त समयमा लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत थिए । सम्मेलनमार्फत ६४ परियोजनामा विदेशी लगानी निश्चित भएको थियो ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमः निजी क्षेत्रलाई सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा समेट्ने कार्यक्रम तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण बिष्टको नेतृत्वमा शुरु भयो । यसले औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई रोजगारीमा आधारित पेन्सनको व्यवस्था गर्ने सोच राखेको छ । उक्त कार्यक्रम घोषणापछि सामाजिक सुरक्षा कोषको स्थापना गरियो । तथापि, निजी क्षेत्रको अनिच्छाले यो कार्यक्रम अपेक्षित सफल भइरहेको छैन ।
पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माणः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल भारतबीच पाइपलाइन निर्माण गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यस बमोजिम भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म ६९.२ किलोमिटर पाइपलाइन निर्माण सम्पन्न भएको छ । निर्धारित समयभन्दा अगावै सम्पन्न भएको दुर्लभ परियोजना हो, यो ।
ढल्केवर-मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनः नेपालको सबैभन्दा ठूलो ४०० केभी क्षमताको सबस्टेशन निर्माण सम्पन्न भई ढल्केवर मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको छ । नेपाल सरकार र विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी तथा विश्व बैंकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा निर्मित सबस्टेसन ४००, २२० र १३२ केभी क्षमताको छ । यसको उद्घाटन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माघ १९ गते गरेका थिए ।
पूँजी बजारमा सुधारः पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा पूँजी बजारप्रति अनुदार दृष्टिकोण राखेको भनेर बारम्बार आलोचित बने । यद्यपि, उनैले पूँजीबजार सुधारका लागि राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको नेतृत्वमा ५८ बुँदे पूँजी सुधार कार्यक्रम लागू गर्न पहल गरेका थिए । हालको नेप्सेको अनलाइन प्रणाली खतिवडाकै पालामा कार्यान्वयनमा आएको हो । अहिले सेयर बजार हालसम्मकै उच्च २५५६.८६ विन्दुमा पुगेको छ भने १० अर्बभन्दा बढीको ऐतिहासिक कारोबार समेत भएको छ ।
व्यापार घाटा घट्दोः नेपालको अर्थतन्त्रमा मुख्य समस्याका रूपमा रहेको वैदेशिक व्यापार घाटामा पछिल्लो तीन वर्षमा थोरै संकुचन आएको छ । आव २०७५/७६ मा कुल बैदेशिक ब्यापार १५ खर्व १५ अर्ब ६४ करोड भएकोमा आयात १४ खर्ब १८ अर्ब रहेको थियो भने निर्यात ९७ अर्ब ११ करोड थियो । उक्त आवमा १३ खर्ब २१ अर्ब ४३ करोड ब्यापार घाटा भएका थियो । आव २०७६/७७ मा वैदेशिक ब्यापार १४.५९ प्रतिशतले घट्दै १२ खर्ब ९४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ भयो । त्यस क्रममा आयात १५.६३ प्रतिशतले घटेर ११ खर्ब ९६ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको थियो । यस्तै, निर्यात ०.६२ प्रतिशतले बढ्दै ९७ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ पुगेको थियो । समग्रमा उक्त वर्ष ब्यापार घाटा १६.८३ प्रतिशतले घटेको थियो ।
चालू आवको पहिलो ६ महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.८१ प्रतिशतले आयात घटेको छ । निर्यात ६.१४ प्रतिशतले वढेको छ । यसरी समग्र ब्यापार घाटा ५.८ प्रतिशतले घट्दै ६ खर्बको हाराहारीमा रहेको छ ।
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमः २०७५ फागुन १ गते पूर्व श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टले तामझामसहित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरू गरेका थिए । बेरोजगारलाई रोजगारी नभए कम्तीमा ६ महिनाको बेरोजगार भत्ता दिने घोषणासहित यो कार्यक्रम शुरु भएको हो ।
तथापि, यो कार्यक्रमको औचित्य र प्रभावकारितामा धेरैले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । रोजगारीका नाममा घाँस उखेल्ने, ढल सफा गर्ने, बाँदर धपाउनेलगायतका काममा बजेट खर्च भइरहेको भन्दै विरोध भएको छ ।
वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनः वित्तीय संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले विभिन्न कानून निर्माण गरेको छ । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्वको बाँडफाँड, खर्च प्रणाली, प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँड र त्यसको सूत्र निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको सरकारको दाबी छ ।
डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा सुधारः उद्योग-व्यवसायको समग्र अवस्था उत्साहजनक नभए पनि नेपालमा व्यापार व्यवसाय गर्ने राम्रो वातावरण रहेको एक अध्ययनले देखाएको छ । विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको डुइङ बिजनेस इन्डेक्समा नेपाल चौथोबाट तेस्रो वरियतामा उक्लेको हो । यो इन्डेक्सले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नेपालबारे सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।
जहाँ सरकार चुक्यो
प्रधानमन्त्रीका अधुरा घोषणाः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निकै प्राथमिकतामा राखेका केही योजनाहरू अझैसम्म अधुरा रहे । उनले बारम्बार नेपालमा रेल र पानीजहाज चलाउने कुरा गरे पनि अहिलेसम्म ठोस काम भएको छैन । जनताको दैनिकीसँग जोडिएका विषयवस्तुभन्दा पर गएर रुमानी उडान भरेको भन्दै ओलीको आलोचना हुने गरेको छ ।
रोजगारी सिर्जनामा अलमलः समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा दिएको सरकारले यसका लागि चाहिने सबैभन्दा आधारभूत पक्षहरूमा काम गर्न सकेन । खासगरी रोजगारी सिर्जनामा सरकार असफल देखिएको छ । सरकारी लगानीमा उद्योगधन्दाहरू सञ्चालन गर्ने वा धरासायी रहेका उद्योगहरूलाई उकास्न सरकारले ध्यान दिएन । कोभिडले देशमा रोजगारीको झन् ठूलो संकट सिर्जना गरेको छ ।
बजेट कार्यान्वयनमा असफलः झण्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित निर्माण भएको बहुमतको सरकार पनि पूँजीगत खर्च प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सफल भएन । एकातर्फ प्रत्येक वर्षको बजेटमा सामान्य खर्च बढ्दै पूँजीगत खर्च घट्दै जाने अवस्था छ । अर्कोतर्फ त्यही पूँजीगत खर्च पनि हुन नसक्दा विकास-निर्माण सुस्त बनिरहेको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको खाका छैनः कोभिडका कारण देशको अर्थतन्त्र थिलथिलो भएको छ । उद्योगधन्दाहरू संकटमा परेका छन् भने कैयन्ले रोजगारी गुमाएका छन् । यस्तो अवस्थाबाट अर्थतन्त्रलाई उकास्न सरकारले ठोस खाका बनाउन सकेन । कोभिडबाट मर्कामा परेका क्षेत्रहरूलाई केही राहतका कार्यक्रम अघि सारिए पनि त्यो निकै अपर्याप्त रह्यो । फलतः अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुक्दैः प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पनि आफ्नो मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आएका छन् । ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ’ भन्ने ओलीको अभिव्यक्ति अहिलेसम्म चर्चित छ । तर, उनको कार्यकालमा भ्रष्टाचारजन्य स्क्यान्डलहरू धेरै भए । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको सुशासन सूचकांकमा नेपाल ११३ बाट ११७औं स्थानमा झरेको छ ।
कोभिड-१९ को दबाब
सन् २०२० मा चीनबाट शुरु भएको कोभिड-१९ को प्रभावले नेपालको अर्थतन्त्रलाई नराम्रो धक्का दियो । यसले गत वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको थियो भने अझै पनि स्थिति पूर्ण सहज भइसकेको छैन ।
चैत ११ गतेबाट सरकारले कोभिडको सतर्कता स्वरुप जारी गरेको लकडाउन लामो समय लम्बियो । यसले उद्योग-व्यवसायका सबै क्षेत्र ठप्प बने । यो लकडाउनले देशमा अकल्पनीय आर्थिक क्षति भएको छ । उत्पादन, वितरण, आयात, निर्यात, उद्योग, व्यापार, रोजगारी, कृषि, पर्यटनलगायतका क्षेत्रहरूलाई कोभिडले हानेको छ ।
कोभिडको सबैभन्दा ठूलो असर पर्यटन क्षेत्रमा परेको छ । सरकारले घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष स्थगित गर्नुपर्यो । यसले गर्दा भ्रमण वर्षको तयारीमा गरिएको लगानी गुम्यो भने पयर्टनबाट हुने आम्दानी सुक्यो । उद्योग व्यवसाय सञ्चालनमा आउन नसक्दा राजस्वका स्रोतहरू संकुचित भए । केही समय त राजस्व संकलन गर्न नसकेर कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि सकस पर्ने अवस्था आएको थियो ।
कोभिड प्रभावित लघु साना घरेलु तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई सरकारले सहुलियत दरमा ऋण तथा विद्युत् महसुलमा डिमाण्ड शुल्क छुट दिएको छ । तर, यतिमा निजी क्षेत्र सन्तुष्ट देखिंदैन ।
के भन्छन् विज्ञ ?
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री सरकारले तीन वर्षमा सपना बाँड्ने बाहेक केही पनि उल्लेखनीय काम गर्न नसकेको बताउँछन् । सरकारले ल्याएका बजेटको सिद्धान्त र व्यवहार नमिलेको उनको टिप्पणी छ ।
‘तीनवटै बजेटको लक्ष्य अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत घटाइएको छ । पूँजीगत खर्च गर्ने सवालमा सरकार तीन वर्ष नै कमजोर देखियो । बजेट खर्चमा अनुशासन भएन’, उनले भने ।
कोशी र गण्डकीमा चल्ने डुङ्गालाई देखाएर नेपालीको पानीजहाज चढ्ने सपना पूरा भयो भन्नु हास्यास्पद भएको क्षेत्री बताउँछन् ।
‘मिति नै तोकेर पानीजहाजको टिकट काट्नुहोस् भन्ने तर नदीमा चलेका डुङ्गा देखाउने प्रधानमन्त्री छन् । योजनामा नै नपरेका परियोजना शुरु भएको घोषणा गर्ने, निर्माणका लागि ठेक्का पनि खुलाउने तर जग्गा प्राप्तिमा समस्या देखाउने सरकारले कसरी राम्रो काम गर्यो भन्नु ?’ क्षेत्रीले भने ।
योजना आयोगका अर्का पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल पनि सरकारले अर्थतन्त्रका लागि गर्व गर्नलायक उल्लेखनीय कुनै काम गर्न नसकेको बताउँछन् ।
‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले तीन वर्षमा अर्थतन्त्रका लागि १० वर्षपछि सम्झने खालको केही काम गर्न सकेको छैन । अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन जग बसाउने अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार गर्ने खालको काम भएनन्’, उनले भने ।
सरकारले वैदेशिक ऋण बढाएर ५ खर्ब ९० अर्ब पुर्याएको भन्दै उनले पर्याप्त मात्रामा विदेशी लगानी आउन नसकेको बताए ।
