काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आफ्नो ३१ औँ बार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष बुझाएको छ । नेपालको संविधानको धारा २ सय ९४ बमोजिम गत आर्थिक वर्षको प्रतिवेदन शीतल निवासमा आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले राष्ट्रपतिलाई बुझाएका हुन् ।
दुई सय ८७ पृष्ठ र आठ परिच्छेदको प्रतिवेदनमा आयोगवाट भएका निर्णय, अनुसन्धान र अभियोजनसम्बन्धी कार्यको विश्लेषण गरिएको छ । यस्तै, भ्रष्टाचार नियन्त्रणका निरोधात्मक र प्रवर्द्धनात्मक कार्य, संस्थागत सुदृढीकरणमा आयोगको क्रियाशीलताका विषयहरु समेटिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव नाराणप्रसाद रिसालले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार बार्षिक प्रतिवेदन सोमबार नै आयोगका प्रदेशस्थित कार्यालयमार्फत सातवटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई समेत बुझाइएको छ ।
करिव साढे १४ हजार उजुरी
आयोगको प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७-०७८ मा आयोगमा विभिन्न माध्यमबाट १४ हजार चार सय २५ वटा उजुरी परेका थिए । यसका साथै अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार दुई सय उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या २२ हजार ६ सय २५ रहेको थियो ।
तीमध्ये १४ हजार पाँच सय ३२ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव २३ प्रतिशत उजुरी प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका छन् । प्रारम्भिक छानबिनबाट फर्छ्यौट भएका उजुरीमध्ये पाँच सय १० वटा उजुरीउपर विस्तृत अनुसन्धान गर्ने निर्णय भएको छ । यस्तै, ८ हजार २ सय ६७ उजुरी तामेली गरिएको, ८ सय ५० उजुरीमाथी सुझाव दिई तामेली गरिएको र चार हजार नौ सय पाँच उजुरीमाथी कानुनबमोजिम अन्य आवश्यक कारबाही भएको आयोगले जनाएको छ ।
संघीय मामिलासँग सम्बन्धित धेरै
प्रारम्भिक छानबिनको क्रममा रहेका आठ हजार ९३ उजुरी चालु आर्थिक वर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएकामध्ये सबैभन्दा बढी स्थानीय तहसमेत गरेर संङ्घीय मामिलासँग सम्बन्धित ३२ दशमलव ७२ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् । आयोगका अनुसार त्यसपछि क्रमशः शिक्षा क्षेत्रअन्तर्गत स्थानीय तहसमेत गरेर १५ दशमलव ६१ प्रतिशत, भूमि प्रशासनसँग सम्वन्धित नौ प्रतिशत, वन तथा वातावरण क्षेत्रअन्तर्गत पाँच प्रतिशत छन् । सबैभन्दा कम अर्थमन्त्रालयसँग सम्वन्धित दुई प्रतिशत उजुरी परेका आयोगको प्रतिवेदनले जनाएको छ । त्यस्तै, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्रतर्फ पाँच प्रतिशत, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनतर्फ तीन प्रतिशत र अन्य निकाय÷क्षेत्रअन्तर्गत १२ प्रतिशत उजुरी रहेका छन् ।
११४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता, करिव दुइ खर्ब बिगो माग दाबी
गत आर्थिक वर्षमा आयोगबाट एक सय १४ वटा आरोपपत्र विशेष अदालतमा दर्ता भएका छन् । जसमध्ये घुससँग सम्बन्धित ७० वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २० वटा, गैरकानुनी लाभहानिसँग सम्बन्धित १२ वटा रहेका छन् । यस्तै गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, नक्कली शैक्षिक प्रमाण–पत्र तथा राजस्व हिनामिना, विविध विषयसँग सम्बन्धित तीन÷तीनवटा मुद्दा रहेका छन् । ति आरोपपत्रबाट जम्मा चार सय ४३ जनालाई प्रतिवादी बनाएर एक अर्ब, उनान्नब्बे करोड, सत्चालिस लाख, पैंतीस हजार, चार सय चौंतिस रुपैयाँ बिगो माग दाबी लिइएको छ ।
प्रतिवेदन अवधिमा विस्तृत अनुसन्धान भएका उजुरीमध्ये आयोगको निर्णय अनुसार सम्बद्ध निकायलाई ८८ वटा सुझाव दिइएको छ भने तामेली गरिएको उजुरीको संख्या दुई सय ६४ र मुल्तबीमा राखिएका उजुरीको संख्या पाँच रहेका छन् ।
स्ट्रिङ अप्रेसनका मुद्धा ७० वटा मात्रै
सर्वोच्च अदालतले आयोग आफैले रकम उपलब्ध गराएर स्टिङ अपरेसन गरी संकलन गरेको प्रमाण नमानिने फैसला गरेपछि घुससम्बन्धी उजुरीमा सेवाग्राहीबाट रकम उपलब्ध गराएको अवस्थामा मात्र आयोगले कारबाही गर्न थालेको छ । यो नयाँ व्यवस्थासँगै विगत वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा घुससम्बन्धी कसुरमा दायर मुद्दा संख्यामा कमी आएको छ । अघिल्लो आर्थिक बर्षमा दुई सय पाँचवटा आरोपपत्र दायर भएकोमा गत आर्थिक बर्षमा ७० वटा आरोपपत्रमात्र दायर भएको छन् ।
५८ वटा फैसलामाथी पुनरावेदन गर्ने निर्णय
प्रारम्भिक छानबिनबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षमा १६ हजार नौ सय ५२ उजुरी अर्थात ६७ दशमलव चार प्रतिशत फर्छ्यौट भएकोमा गत आर्थिक वर्षमामा १४ हजार पाँच सय ३२ उजुरी अर्थात ६४ दशमलव २३ प्रतिशत फर्छ्यौट भएका छन् । आयोगबाट विगतका वर्षमा विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रमध्ये गत आर्थिक वर्षमा एक सय १३ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । जसमध्ये ८१ वटा अर्थात् ७१ दशमलगव ६८ प्रतिशत फैसलामा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको छ । विशेष अदालतबाट भएका फैसलामध्ये गत आर्थिक वर्षमा ५८ वटा फैसलामाथी पुनरावेदन गर्ने निर्णय भएको छ ।
तीनवटै तहलाई गरी ६० बुँदे सुझाव
आयोगले वर्षभरिको कामकारबाहीको आधारमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउनको लागि बार्षिक प्रतिवेदनमार्फत नै सरकारका तीन वटै तहलाई नौ वटा बिषय क्षेत्रमा गरी ६० बुँदे सुझाव दिएको छ । विगतमा आयोगबाट संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसमेतलाई दिइएका सुझावको कार्यान्वयनको अवस्थाको समिक्षा गर्दै सुझाव दिएको हो ।
यसमा भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको कार्यान्वयनसम्बन्धी दुई, सुशासन र सदाचार प्रवद्र्धनसम्बन्धी सात, राजस्व चुहावट नियन्त्रणलगायत सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रसम्बन्धी चार, सार्वजनिक सेवाप्रवाह र सेवाग्राही सरोकारका विषयसम्बन्धी छ, सार्वजनिक खरिद तथा आयोजना कार्यक्रम व्यवस्थापनसम्बन्धी १८, कृषि, भूमि, वन तथा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी तीन, शिक्ष सुझाव छन् । यस्तै, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी तीन, सञ्चार, सूचना प्रविधि र पर्यटनसम्बन्धी ११ र विविध विषयसम्बन्धी छ वटा गरेर ६० बुँदामा सुझाव दिइएको छ । तीनै वटै तहका सरकार र सम्बन्धित सार्वजनिक निकायले प्रतिवेदनमार्फत दिइएका सुझावको गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सघाउ पुर्याउने विश्वास आयोगले लिएको छ ।
