सुर्खेत । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिव सहप्रध्यापक माधव अधिकारीविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी परेको छ । विश्वविद्यालयको उपकुलपति स्वकीय सचिवले नै अनियमितताका गम्भीर आरोपसहित उजुरी दर्ता गरेका हुन् ।
उपकुलपति प्रा.डा. यादवप्रकाश लामिछानेका स्वकीय सचिव दिलिप भट्टराईले दिएको उजुरीमा कुलसचिव अधिकारीले लाखौंका टेण्डरमा मनपरी गर्ने गरेकोदेखि कामदारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक समेत नदिइएको आरोप लगाइएको छ ।
विश्वविद्यालय सेवामा रहेका न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६-७ वर्ष सेवाका बाबजुद नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम तलब-भत्तासमेत उपलब्ध नगराएको उजुरीमा जनाइएको छ । उपकुलपतिले पटक-पटक निर्देश गर्दासमेत आलटाल गरिएको भट्टराईले आरोप लगाएका छन् ।
‘नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भने उनीहरूको टाउका गनेर पूरै तलब-भत्ता तथा सेवा-सुविधावापतको रकम लिने र अन्यत्र खर्च गर्ने गरिएको छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
यस्ता कर्मचारीलाई २,००० ६०००, ८०००, १०,००० रूपैयाँमा काम लगाउने गरेको दाबी भट्टराईले गरेका छन् । सेवा-सुविधाको माग गर्ने कर्मचारीलाई जागिरबाट हटाउने धम्की दिने, मानसिक प्रताडना दिने गरिएको उनको आरोप छ ।
कुलसचिव अधिकारीले केन्द्रीय कार्यालय भएको जिल्लाबाट ५ किलोमिटर दूरीमा आफ्नो निजी निवास हुँदाहुँदै पनि कार्यालयबाट आवास सुविधा लिएर अख्तियारको दुरुपयोग गरेको उजुरीमा जनाइएको छ ।
भट्टराईले उपकुलपतिको स्वकीय सचिव पदबाट आफूले राजीनामा दिइसकेको समेत बताएका छन् ।
हेर्नुस्, अख्तियारमा उनले पठाएको पत्र जस्ताको तस्तै :
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग
टंगाल, काठमाडौँ ।
विषय : गम्भीर ध्यानाकर्षण सम्बन्धमा ।
माननीय प्रमुख आयुक्तज्यू,
१. नेपालमा संस्कृत शिक्षालाई उच्चतम तहसम्म सुव्यवस्थित गर्न संस्कृत विद्याले विविध क्षेत्रमा प्राप्त गर्दै आएका विशेष उपलब्धिहरूलाई समयानुसार अध्ययन, अनुसन्धान, संरक्षण र सम्बर्धन गर्न, परम्परागत धर्म र नैतिक मान्यता, सदाचार र सच्चरित्रताको परिपालना गर्दै नेपाललाई संस्कृत विद्याको ज्ञान र प्रेरणा प्राप्त गर्ने केन्द्रका रूपमा विकास गर्न र नेपाल राज्यमा अति प्राचिन कालदेखि नै संस्कृत विद्याको गौरवमय परम्परा रहँदै आएको र त्यसलाई निरन्तरता दिनकोलागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको स्थापना भएको माननीयज्यूलाई सादर अनुरोध गर्दछु ।
२. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको उद्देश्य पूर्तिका लागि नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय ऐन २०४३ को दफा १८ बमोजिम विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. यादव प्रकाश लामिछानेज्यूको सिफारिसमा २०७७ कार्तिक १४ गते विश्वविद्यालयका कुलपति तथा सम्माननीय प्रधानमन्त्री के.पि. शर्मा ओलीज्यूले नियुक्ति गरेपश्चात २०७७ मङ्सिर १८ गते ३५ दिन पश्चात पदभार ग्रहण गरेर आफ्नो कार्यकालको शुरुवात गर्नुभएको थियो ।
३. नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका कुलसचिव सह.प्रा. माधव अधिकारीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय शैक्षिक तथा संगठन सम्बन्धी नियम २०६७ को नियम १२९ को उपनियम (४) मा कुलसचिवलाई उपयुक्त आवास, टेलिफोन र कार्यालयसम्बन्धी काममा प्रयोगका निमित्त उपयुक्त सवारी साधनको व्यवस्था विश्वविद्यालयले गर्नेछ र सोही नियम को उपनियम (५) मा उपकुलपतिको सिफारिसमा कार्यकारी-परिषद् बाट स्वीकृत भएमा थप अन्य सुविधा पनि कुलसचिवलाई उपलब्ध गराउन सकिनेछ भन्ने व्यवस्था भएतापनि सो बमोजिम केहि निर्णय नगराई आफूखुसी सेवा सुबिधा उपभोग गर्दै आई विश्वविद्यालयको सम्पत्ति, मानव संसाधनको दुरुपयोग पटक-पटक गर्ने गरेका छन् ।
क) निजी कुलसचिव माधव अधिकारीको निजी निवास विश्वविद्यालय रहेको जिल्ला दाङमा नै रहेको र केन्द्रीय कार्यालयबाट २० किमीको परिधिमा रहेता पनि विश्वविद्यालयको आवासलाई नियन्त्रणमा लिई अन्य पदाधिकारी जसको दाङभन्दा बाहिर घर रहेको छ, उनीहरुलाई आवास सुविधा नदिई मानवीयता र सुशासनको सामान्य सिद्धान्त समेत ख्याल नगरी सेवा आयोग सदस्यलाई आवास नदिए पश्चात श्रीमान् उपकुलपतिज्यूले शिक्षाध्यक्षज्यूलाई दिएको आवासीय सुबिधामा कठिनताका साथ् दुवै जना एकै ठाउँमा बस्ने व्यवस्था गर्नुभएको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग : केन्द्रीय कार्यालय भएको जिल्लामा आफ्नो घर ५ किमीको दुरीमा हुँदाहुँदै पनि आवास सुबिधा लिएको ।
ख) मिति २०७८ असार १४ गतेको कार्यकारी परिषद्को निर्णय नं २३ बमोजिम निज माधव अधिकारीको आवासमा (कार्यालयीय आवासमा) कामकाज गर्ने गरी २०७७ पौष १ देखि लागु हुने गरी सेवा करार सर्तमा मासिक रु. १३५००, लुगा भत्ता रु. २५०० र दशैं पेश्की समेत उपलब्ध गराउने निर्णय भएकोमा हालसम्म निजले केन्द्रीय कार्यालयमा हाजिर नगरेको, खटाईएको ठाउँमा काम नगराएर निज माधव अधिकारीले आफ्नो आमाको घरमा काम गर्न राखेको, तलब समेत निर्णयअनुसार उपलब्ध नगराई निजका सवारीचालकको हस्तेमार्फत विश्वविद्यालयबाट तलब भत्ता बुझीलिई निज कामदारलाई रु.६००० मात्र उपलब्ध गराउने गरेको र बाँकी तलब-भत्ता आफ्नो घरमा काम गर्ने अर्को व्यक्तिलाई दिने गरेको स्रोत मार्फत पत्ता लागेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग : कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीलाई आफ्नो घर, आफन्तका घरमा काममा लगाएको, निर्णय गरेअनुसारको तलब भत्ता समेत नदिई नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब, विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले निर्धारण गरेको तलबभत्ता सेवा सुबिधा समेत उपलब्ध नगराउने कुटिल मनसाय राखी मानसिक प्रताडना दिने गरेको ।
ग) विश्वविद्यालय सेवामा रहेका न्यून तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई ६-७ बर्ष सेवा गरेको हुँदा पनि नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम तलब भत्तासमेत उपलब्ध नगराउने, उपकुलपतिज्यूले पटक पटक निर्देश गर्दा समेत मैले पैसा दिन सक्दिन भन्ने गरेको, तर नेपाल सरकार विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट भने उनीहरुको टाउका गनेर पुरै तलब भत्ता सेवा-सुविधा वापतको रकम लिने र अन्यत्र खर्च गर्ने, सेवा-सुविधा पाउँ भन्ने कर्मचारीलाई जागीरबाट हटाउने धम्की दिने, मानसिक प्रताडना दिने कार्यले मानवअधिकारका सामान्य सिद्धान्तको समेत ख्याल नगरी रु. २०००, रु. ६०००, रु. ८०००, रु. १०,००० मा काम लगाउने गरेको ।
घ) कर्मचारीले पाउने पोसाक भत्ता, महंगी भत्ता, दशैं खर्च, युटिलिटी वापतको सेवा सुबिधा कर्मचारीको अनुहार हेरेर दिने गरेको साथै कतिपयले विगत ६-७ बर्ष देखि समेत नपाएको ।
अख्तियार दुरुपयोग : कार्यरत कर्मचारीहरुको विवरण र स्थलगत अन्तर्वार्ता लिने हो भने सबै कुरा पुष्टि हुन जान्छ ।
ङ) विश्वविद्यालयमा सुरक्षाकर्मीका रुपमा काम गरिरहेका कम्पनीबाट सम्झौतामा काम गर्ने कर्मचारीले न्युनतम सेवा सुबिधा नपाएको थाहा हुँदाहुँदै सोही कम्पनीलाई पटक-पटक सम्झौता गर्दै प्रतिकर्मचारी उच्च मूल्यमा सम्झौता गर्ने गरेको साथै नियुक्त कर्मचारीले विश्वविद्यालयले तोकेका कुनै पनि मापदण्ड पूर्ण नगरेको, हाल भएको कम्पनीले समेत श्रम ऐनअनुसार कुनै शर्त पालना नगरेको, उपकुलपतिज्यूले शर्त पालना गराउन खोज्दा उल्टै असहयोग हुने गरेकोले निज श्रमिकहरुको मानवअधिकार संरक्षण गर्दै नेपाल सरकारले तोकेको न्युनतम सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउन निर्देशन दिनुका साथै त्यसमा संलग्न सबैलाई कारबाहीका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने ।
४. २०७८ असार २२ गते बसेको कार्यकारी परिषद्को वैठकको निर्णय नं. १२० बमोजिम नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय आयुर्वेद अध्ययन संस्थान केन्द्रीय आयुर्वेद विद्यापिठको भवनमा कोरोना विशेष अस्पताल सञ्चालन भएको परिप्रेक्ष्यमा त्यस विद्यापिठमा अध्ययनरत छात्रछात्रालाई तत्काल पठनपाठन सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारसमक्ष रु. ८२ लाखको नक्शा र स्टिमेट पेश गरेकोमा रु. पचास लाख मात्र प्रदेश सरकारबाट कोलेनीका दाङमा निकासासमेत भइसकेकोले प्रीफ्याब भवन निर्माणका लागि आवश्यक नक्शाअनुसार टेन्डर प्रक्रिया अगाडि बढाउने स्वीकृतीसम्बन्धी प्रस्तावमा विस्तृत छलफल भई प्रदेश सरकारबाट बजेट निकासा भई सकेकाले उक्त तोकिएका कार्य गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएता पनि २०७८ साउन ७ गते कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी सीधै रु. ९३,७७,४५५.८२ को टेन्डर आह्वान गरेको ।
अख्तियार दुरुपयोग : ड्रविङ, डिजाइन र लागत अनुमान कुनै पनि स्वीकृत नगराएको, आ.व. ०७८÷०७९ को वार्षिक बजेट कार्यकारी परिषद्ले स्वीकृत गरेर मात्र खर्च गर्न मिल्ने नियम रहेता पनि सो बजेट हालसम्म पेश समेत नभएको, अगाडी आ.व. को हालसम्म क्लोजिंग समेत नगरेको, प्राप्त बजेटभन्दा ४३,७७,४५५.८२ बढी लागत अनुमान कायम गरेको तर बनाउनु पर्ने भवनको क्षेत्रफल घटाएको, लागत अनुमान कायम गर्दा हचुवाको भरमा लमसम काम, विमा भनेर हचुवाका भरमा कार्य गरेको, जुन पछि विनाप्रक्रिया परिवर्तन गरिएको मुल्यमा, टेन्डर आह्वान गर्दा उपकुलपतिको स्वीकृति लिनुपर्नेमा त्यसो नगरी काठमाडौं काजमा गएको बेला टेन्डर आह्वान गरेको ।
५. परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको भवनमा तला थप गर्ने कार्यमा लागत अनुमान बजार मूल्य र तोकिएको दररेट भन्दा निकै उच्च रहेको साथै द्यइत्त मा तला थप्ने कार्यमा समेत ग्राउण्ड वर्क्स भनेर लागत अनुमान कायम गरेको, टेन्डर आह्वान गर्नुपुर्व गर्नुपर्ने कुनै पनि कार्य नगरेको ।
६. बोटानिकल गार्डेन, सेक्युरिटी गार्ड माग गरेको टेन्डरका साथै अन्य टेन्डरका कार्यमा कुनै पनि सार्वजनिक नियमावली, ऐन, विश्वविद्यालयको आर्थिक नियमलाई पालना नगरेको ।
७. विश्वविद्यालयका दिनानुदिन हुने कार्यमा आर्थिक नियम पालना हुने नगरेको, विश्वविद्यालयको लेखा प्रणाली हचुवाका भरमा चलेको, विश्वविद्यालयको आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियम सार्वजनिक खरिद नियमानुसार कतै तालमेल नमिलेको, पटकपटक विश्वविद्यालयका उपकुलपतिज्यूले सार्वजनिक खरिदनियम पालना गरौं भन्दा ठाडै इन्कार गर्ने गरेको ।
८. दिनानुदिन गर्ने गरेका आर्थिक गतिविधिमा समेत कुनै नियम पालना नगर्ने, सकेसम्म टुक्रे काम गर्ने, विश्वविद्यालयलाई निजि सम्पत्ति जसरी उपभोग गर्ने ।
९. अन्य पदाधिकारी, शिक्षक, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने नियमानुसार सेवा सुविधालाई अपव्याख्या गरी व्यक्ति व्यक्ति अनुसार फरक-फरक नियम लगाउने ।
अन्त्यमा, नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको गरिमा कायम गरी पूर्वीय दर्शनमा आधारित उत्कृष्टताको केन्द्र बनाउने अभिभारा तपाई हामि सबैको रहेकोले माथि व्यक्त कुराहरुमा माननीय प्रमुख आयुक्तज्यूको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
