काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्दै छन् ।
देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाका अनुसार दिउँसो तीन बजे देउवा निवास बूढानीलकण्ठमा पत्रकार सम्मेलन तय भएको छ ।
हम्मेसी सवाल-जवाफका लागि मिडियाको सामना नगर्ने देउवाले आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन गर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
यद्यपि स्वकीय सचिव देउवाले कोरोना महामारीबारे कुराकानी गर्न पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरिएको बताए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत पुग्ने ग्यारेन्टी नभएसम्म त्यसतर्फ नलाग्ने भएको छ ।
आइतवार सम्पन्न पदाधिकारी बैठकपछि पत्रकारसँग कुरा गर्दै कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले अहिलेसम्म संख्या नपुगेको बताए ।
निधीले भने, ‘हामीले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनका लागि पहल गरेका हौं तर संख्या पुगेको छैन । संख्या नपुग्दा र त्यसको ग्यारेन्टी नहुँदासम्म अविश्वास प्रस्ताव राखेर फेल भयो भने त एक वर्षसम्म राख्न पाइँदैन । आफैं खाडलमा फसिन्छ । हामी पूर्ण तयारी नगरी अविश्वास प्रस्ताव ल्याउँदैनौं ।’
निधिले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने र कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउने निर्णय कार्यन्वयनका लागि पहल भइरहेको बताए ।
आदरणीय नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ज्यू,
मलाई नेपालको नागरिक हुनुमा गर्व छ । प्राकृतिक छँटाले सुसज्जित, धार्मिक, साँस्कृतिक एवम् ऐतिहासिक धरोहरले सुसम्पन्न, विभिन्न, जात, भाषा, धर्म, सँस्कृति र मौलिक परम्पराले भरिपूर्ण देशको नागरिक गौरव महसुस नहुने कुरै भएन । हाम्रा पुर्खाको वीरताको गाथाले मन गद्गद् हुन्छ । बलभद्र कुँवर र भक्ति थापाले देशको रक्षार्थ लौरो टेकेर लडेको वीरताले छाती चौडा भएको महसुस हुन्छ । तर, देशको अहिलेको परिस्थिति, राजनीतिक दाउपेचले उठेको शीर निहुरिन्छ, छाती खुम्चन्छ ।
अझ देशमा बढ्दो विदेशी हस्तक्षेप र परनिर्भर नेताका कारण भोग्नु परेको सास्तीले मन चस्किन्छ । मुटु भकानिन्छ ।
कहिलेकाहीं हरेक राष्ट्रको जीवनमा अप्ठयारो आइलाग्छ । महासंकट आइलाग्छ, महासंकटबाट बँचेको समाजले नवीन सपना बुन्छ । संकटबाट पाठ सिक्दै देश बनाउने र बचाउने अर्जुनदृष्टि असल राजनेतामा हुनुपर्छ । राज्यको रुपान्तरण गर्नु, राज्यका नागरिकको सुखभोग, उन्नति, प्रगति, समुन्नती र समृद्धिको खाका कोर्नु असल राजनेताको पहिचान हो ।
हामी संगैका राष्ट्रहरुले उन्नतिको शिखर चुमिसकेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सभापति तपाईंको उमेर समूहका नेताले विश्वका धेरै देशमा धेरै प्रगति गरिसके । उनीहरु हाइहाइ भएका छन् । तर तपाईंलगायत हाम्रा शीर्ष नेता विदेशीको इसारामा नाच्नाले देश अहिले पनि यो गतिमा छ ।
पछिल्लो समय खुब चर्चामा छ, अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)को विषय । यसबारे केही प्रश्न छन्, जुन म तपाईंलाई गर्न चाहन्छु ।
के हाम्रो देश एमसीसी नआएकै कारण पछि परेको हो ? हामीसंग यसबाकेह अरु विकल्प छैनन् ? हाम्रो प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोगबाट हामी समृद्ध हुन सक्दैनौं । हाम्रो देश मरुभूमी हो ? मरुभूमीमा भएका देशहरुले त कति हो कति प्रगति गरिसके, हामी चाहिँ अमेरिक सहयोगबिना केही गर्नै नसक्ने भएका हौं ?
कुनैबेला चीन, सिङ्गापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया र नेपालको अवस्था उस्तै थियो । तर, पछिल्लो आधा सताब्दीमै अरु देशहरुले विकास र समृद्धिको नयाँ उचाइ प्राप्त गरे । उनीहरुले चमत्कार गरे । तर, हामी अभावान फसिरह्यौं । किन यस्तो भयो ? यो सब हुनुमा कसको दोष छ ? कि भन्नुप¥यो –हाम्रो जमिनै खराब छ । या त हामी गरिब हुनका लागि श्रापित छौं । अन्यथा गडबडी कहाँ छ ?
मैले देखेको गडबडी राजनीतिमा छ । राजनीतिक दर्शन, राजनीतिक कार्यक्रम, राजनीतिक संरचनामा र राजनीतिक नेतृत्वमा छ ।
शीर्ष नेताले एमसीसी लागू गर्न मरिहत्ते गरेको देखेर या त हामीसंग कुनै अन्य विकल्प नै छैन या त त्यहाँ नेताहरुको स्वार्थ लुकेको छ भन्नेमा शंका छैन । आफ्नै देशमा भएको बजेटको सदुपयोग गर्न नसक्ने, बजेटमाथि कुदृष्टि लाउने, भ्रष्टाचार गरेर काठमाण्डौंमा आलिशान महल बनाएर भारदारहरुलाईसम्म भ्याउने गरी नवउदीयमान धनाड्यका रुपमा उदाउनु पर्ने, आफ्नो देशको आर्थिक मितव्यीता र अनुशासन कायम गर्न नसक्ने अहिले आएर एमसीसी नभए ज्यानै फाल्नुपर्छ ?
एमसीसी संसदबाट पास गराउने पराधीन मानसिकताले कांग्रेसको आर्दश वाक्य ‘राष्ट्रियता’माथि नै प्रहार भएको छ । र, नेपाली कांग्रेस समग्र राष्ट्रको अहित हुने काममा लागिरहेकोप्रति गम्भीर चिन्ता लागिरहेको छ । एमसीसी सम्झौता गरी समृद्धिको सपना बुनेका थुप्रै राष्ट्रहरुको कहालीलाग्दो अवस्था हामीले देखिसकेका छौं । यो हाम्रो राष्ट्रको सर्वपक्षीय हितका लागि छैन, यो ठूलो धोका हो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघमा १९३ देश सदस्य छन्, जसमध्ये ४८ देश गरिबको सूचीमा पर्छन् । हामी पनि त्यही सूचीमा छौं, जसले नेपाललाई अल्पविकसित राष्ट्रको परिचय दिएको छ । सन् १९७१ को प्रकाशित सूचीमा रहेका थुप्रै राष्ट्रहरुले विकास र समृद्धिको उचाइ चढिसके तर हामी गरिबीको कुवामा फसेका छौं ।
विकसित राष्ट्रहरुले सिकाएको एउटै कुरा छ– विकासका लागि असाधारण प्रयत्न गर । सचेत मिसन र त्यसलाई सफल गर्ने परिणाममुखी लिडरसिप विकासका आधारस्तम्भ हुन् । ए.पी.जे. अब्दुल कलामका आशयमा देश बनाउने यस्तो सपना चाहिन्छ, जसले न नेताहरुलाई निदाउन दिनेछ, न त जनतालाई नै ।
नेता र जनताको सपना जुन दिन एउटै हुन्छ, त्यो दिन समृद्धिको यात्रालाई कसैले रोक्न सक्दैन । अहिले ठीकविपरीत भैरहेकोछ । नेता उत्तर, दक्षिण र युरोपको गहिरो प्रभावमा फसिरहँदा जनता निरीह बनेका छन् । जनतालाई नेपाली माटो सुहाउँदो विकास र समृद्धि चाहेको छ, नेता आफूलाई शक्ति राष्ट्रहरुबाट बच्ने ओखती चाहेको छ ।
जबसम्म विकास र समृद्धिको शिखर टेक्न राजनीतिक सुधार, रणनीतिक क्षेत्रमा लगानी र आधारभूत सेवासुविधाको न्यायपूर्ण वितरण हुनैपर्छ । यस्तो स्थितिमा ५६ अर्बको मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेसनको अनुदान आएपनि देश समृद्ध बन्न सक्दैन ।
विकासको नियम हुन्छ, यो नियम अग्लो सिंढी जस्तै हो, टेक्ने ठाउँमा समात्यो भनेपनि लडिन्छ, समात्ने ठाउँमा टेके पनि लडिन्छ । त्यसैले ठीक ठाउँमा टेक्ने र ठीक ठाउँमा समात्ने अभ्यास तपाईंले गर्नुपर्छ । अहिले नेपाली काँग्रेसले समात्ने ठाउँ भनेको एमसीसी अनुदान होइन । अहिले समात्ने ठाँउ भनेको नेपालको जल, जमिन र जंगलबाटै समृद्धिको खाका कोर्नु हाम्रो उत्तम बाटो हो ।
हामीसंग थुप्रै सम्भावनाहरु छन् । जस्तो फिजी जस्तो सानो देशले उच्च कोटीको ‘फिजी वाटर’ उत्पादन गरेर उच्च मूल्यमा बिक्री गरिरहेको छ । फिजी राष्ट्रले आफ्नो समृद्धि फिजी वाटरमा देख्यो । हामीले हाम्रा हिमालहरुबाट बग्ने कञ्चन पानीको बान्डिङ ‘सागरमाथा वाटर’ गर्न सक्यो भने पनि समृद्धि आउनसक्थ्यो ।
सागरमाथाले हाम्रो देशको पहिचान उच्च बनाइरहँदा विश्व बजारमा ‘सगरमाथा वाटर’ उच्चमूल्यमा बिक्रि गर्न लाग्दा हाम्रो शान पनि उँचो हुने थियो ।
यस्तै हामीसंग लुकेका स–साना कुराले देशले समृद्धिको उचाइ समात्न सक्छ । पर्यापर्यटन, उत्पादनशील उद्योगको पुनर्जागरण, कृषिमा आधुनिकीकरण गर्न सक्यौं भने मुलुक समृद्ध बन्न धेरै समय लाग्दैन । मुख्य कुरा स्रोत परिचालन, सुशासन र सामाजिक न्यायको हो ।
बेलायत र फ्रान्सबीच भएका युद्धले युरोप तहसनहस पारेको थियो । दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलोभन्दा अझ भयङ्कर थियो । आफ्ना कयौं प्रियजनहरु गुमाएको युरोपले शोकलाई शक्तिमा बदल्यो र समृद्धि खोज्यो । युरोपको समृद्धि रगत र आसुको पोखरीमा फुलेको कमल जस्तै हो ।
इतिहासमा हामीले पनि निकै रगत र आँशु बगायौं तर हाम्रो पोखरीमा कमल किन फुल्न सकेन ? किन समृद्धिको चाहना पूरा हुन सकेन ? यी तमाम प्रश्नहरु नेपाली राजनीतिका शीर्ष नेतृत्वहरुसंग रहिआएको छ ।
एसीयामा जपान सवैभन्दा कमजोर प्राकृतिक स्रोतसाधन भएको देश हो तर जापानले उच्च समृद्धि हासिल गरिसयो । हामीसंग एसीयामा सवैभन्दा बढी स्रोत र साधनहरु छन् तर हामी गरिब छौं । कुनै बेला हाम्रो निर्यात अब्बल थियो । तर, अहिले कमजोर छ । यो सवथोक गर्न असल राजनीति चाहिन्छ, मानवस्रोत र असल व्यवस्थापन चाहिन्छ । यो सबै परिचालन गर्न असल नेता चाहिन्छ । किन यति गर्न सक्ने नेता तपाईं हुनु भएन ? कांग्रेसमा भएनन् ? अहिले किन एससीसीको साहना खोज्नुपर्यो ? निर्मम समीक्षा जरुरी छ ।
आदरणीय सभापति ज्यू,
कम्युनिष्ट नेतृत्वको सरकारले चौतर्फी निराशा छाएको छ, देशमा अन्याय अत्याचार बढेको छ, देशमा न्याय मरेको छ, जताततै भ्रष्टाचारले जरा गाडेको छ, आर्थिक रुपमा संकट चुलिएको छ, आम नागरिकमा निराशा छाएको छ ।
देशमा हरेक प्रकारले संकट होइन महासंकट चुलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरुमा आएको उतारचढावले महासंकट चुलिएको छ । यो महासंकटका बेला नवीनतम सपना बुनेर समग्र राष्ट्रहितको लागि तपाईको दृढ संकल्प, चट्टानी अडान, राजनैतिक रुपमा निष्ठा र इमान्दारीताको खाँचो छ । त्यसैले राष्ट्रघाती एमसीसीको पक्षमा होइन, नेपाल र नेपालीको हितमा सोच्न आग्रह गर्दछु ।
(लेखक नेपाल तरुण दल बैतडीका उपाध्यक्ष हुन्)
मर्सिडिज बेन्ज सन् १९२६ जर्मनमा निर्माण शुरु गरिएको विश्व प्रसिद्ध गाडी हो । महङ्गो सूचीमा पर्ने यो गाडी आकर्षक डिजाइन, आधुनिक सुविधा सम्पन्न र सुरक्षित मानिन्छ । यो गाडी चढ्नेहरुको उच्च प्रतिष्ठासंग जोडिएको हुन्छ ।
मर्सिडिज बेन्ज चढ्नेहरु समाजमा प्रतिष्ठित कहलिन्छन् । राजा महाराजा, राज्यका शासक र प्रशासक, उच्च व्यापारिक घराना, राजनीतिक नेताहरुको प्रमुख रोजाईमा पर्छ मर्सिडिज बेन्ज । ९४ वर्षदेखि आजको दिनसम्म विश्व बजारमा एकछत्र प्रतिष्ठाको राज जमाएको छ मर्सिडिज बेन्जले ।
राणा शासन अन्त्यको लागि २००३ सालमा गठन गरिएको नेपाली काङ्ग्रेस २०७२ सम्मको ७० बर्षको काल खण्डलको इतिहास र उसले पूरा गरेको जिम्मेवारी सम्मान र प्रशंसायोग्य नै थियो । वीपीको राजनीतिक दूरदृष्टि, सुर्वणको दानवीर भावना, गणेशमानको निष्ठा र त्याग अनि किसुनजीको सादगी जीवनशैलीको जगमा गठन भई स्थापित भएको समाजवादी दल हो, नेपाली कांग्रेस ।
यति गर्विलो इतिहास र महान् नेताहरुको सम्मान अहिले कांग्रेसले यथोचित ढंगबाट गर्न सकेको छैन । अहिलेको कांग्र्रेस नेतृत्व, उसको अनुत्तरदायी छवि र शैली देखेर कांग्रेस कार्यालयहरुमा राखिएको संस्थापकहरुको फोटो ‘मागी खाने भाँडो’ मा परिणत भएको छ ।
नेपाली कांग्रेसको १३ औं महाधिवेशन २०७२ फागुनमा सम्पन्न भएको थियो । त्यसयता कांग्रेस राष्ट्रिय राजनीतिमा दिशाहीन र प्रभावहीन सावित भइरहेको छ । गत संसदीय निर्वाचनमा कांग्रेसले व्यहोरेको लज्जास्पद हार मात्रै होइन त्यसयता संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षीका रुपमा निर्वाह गर्न नसकेको प्रभावकारी भूमिकाले पनि कांग्रेस नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।
अहिलेको नेपाली कांग्रेस मूर्ख चालकले सडक किनारामा दुर्घटना गराएको महंगो मर्सिडिज गाडी जस्तै भएको छ । दुर्घटनामा परेको गाडीप्रति आम नागरिकको सहानुभूति त छ तर दुर्घटना गराउने चालकप्रति व्यापक आक्रोश पनि छ ।
मर्सिडिज गाडीको रुपमा रहेको कांग्रेसलाई गत निर्वाचनमा ग्यारेजमै पु¥याउनुपर्ने गरी दुर्घटनामा पारिएपनि अहिलेसम्म सडक किनारमै छाडिराखेको अवस्था छ । ट्राफिक र यात्रीहरुको दृष्टिमा दोष चालककै भएपनि चालक भने यात्रीलाई नै दुर्घटनाको दोष दिएर उम्कन खोज्दैछन् ।
नेपाली कांग्रेस यतिबेला १४ औं महाधिवेशनको संघारमा छ । कांग्रेसका लागि नीति र नेतृत्व ‘अपडेट’ गर्न यो उपयुक्त मौका हो । जसरी एउटा गाडीलाई ग्यारेजमा लगेर सर्भिर्सिङ गरेर ‘रिकण्डिसन’ मा ल्याइन्छ, त्यसरी नै कांग्रेसलाई पनि ‘रिकण्डिसन’ मा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । साथै कांग्रेसको महाधिवेशनमार्फत नेतृत्वको निरन्तरता वा परिवर्तनबारे पनि निर्णय लिनुपर्ने देखिन्छ ।
सवारी दुर्घटनामा पारिसकेको कमजोर चालकलाई अब निरन्तरता नदिनु नै कांग्रेसको हितमा हुन्छ । कांग्रेस मूल नेतृत्व अर्थात् सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको समूह पार्टी कब्जाको तयारीमा छ । पार्टीका भ्रातृ संस्थाहरुलाई महाधिवेशन गर्न निदिई तदर्थवादमा चलाउँदै आएका देउवाको विकल्पको खोजी गर्नु कांग्रेसका लागि अपरिहार्य भइसकेको छ ।
कांग्रेसमा नेतृत्वको महिमागान मात्रै गर्ने एउटा तप्का छ । जसले आलोचनाका स्वरहरु दबाउन प्रयास गरिरहेको छ । फरक विचार राख्नेहरुलाई वर्गशत्रु सम्झने कांग्रेस नेतृत्व निकटको भजन मण्डलीका कारण आस्थावान् कार्यकर्ताहरुले अपमानबोध गरिरहेका छन् ।
नेतृत्वको कामकारवाही देखेर असली कांग्रेस कार्यकर्ताहरु डिप्रेसनमा जाने सम्भावना बढ्दो छ । मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक परिदृश्यले ढिलो चाडो निर्वाचनको संकेत गरिरहेको छ । कांग्रेसको मुख्य लडाई नेपालका सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुसंग नै हुनेछ । यसर्थ कम्युनिष्टसंग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने आफ्ना कार्यकर्ताको मनोबल बढाउन नसक्ने नेतृत्वको विकल्प अब खोज्नैपर्छ । देउवाको विकल्प खोज्न प्रयत्न गर्ने एउटा समूह कांग्रेसमा छ, यद्यपि त्यो आफैं विभाजित छ ।
सन् १८५० मा अमेरिकामा हेनरी लेहमैन, एमानुएल लेहमैन र मेयर लेहमैनले स्थापना भएको बहुराष्ट्रिय निक्षेप बैक हो लेहमैन ब्रदर्स । अमेरिकाको न्युयोर्कमा मुख्य कार्यालय रहेको यो बैंकको हेलिप्याड सहितको आफ्नै अत्याधुनिक भवन थियो । अध्यक्ष ÷सिओओ थिए जोसेफ एम. ग्रेगरी । उनले मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी छुट्टै लिफ्टको व्यवस्था थियो ।
यतिका सुविधा र सम्मान पाएका तिनै एकोहोरो र जिद्दी स्वभावका ग्रेगरीले सन् २००८ सेप्टेम्बर १५ मा सधैका लागी यो बैंकको अस्तित्व नै संकटमा पारिदिए । सुविधा र सम्मान जति नै पाएपनि नेतृत्व सही भएन भने जतिसुकै सुन्दर इतिहास पनि धरापमा पर्न सक्छ भन्ने उदाहरण विश्वर लेहमैन बं्रदर्स बनेको छ । कतै नेपाली कांग्रेसको हातल पनि लेहमैन ब्रदर्सकै हुने त होइन भन्ने शंका कांग्रेसका शुभचिन्तकहरुमा बढ्न थालेको छ ।
सभापति देउवाको नेतृत्वमा कांग्रेसले इतिहासकै शर्मनाक हार व्यहारेपनि उहाँले हारको जिम्मा लिन चाहनुभएन । पार्टीभित्र सभापति देउवाको नेतृत्व र कार्यशैलीको निरन्तर आलोचना भइ नै रह्यो । देउवाइतर पक्षले त्यतिबेला शीघ्र अधिवेशनको प्रस्ताव अगाडि सारेको भएपनि अहिलेसम्म कांग्रेसको महाधिवेशन हुन सकेको छैन । हेटौंडामा सम्पन्न कांग्रेसका जिल्ला सभापतिहरुको भेलाले विशेष महाधिवेशनका लागि निर्णय गर्ने धेरैको अपेक्षा थियो । यद्यपि सभापति देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलबीचको सहमतिका कारण त्यस भेलाले ठोस निष्कर्ष दिन सकेन । काठमाडौंमा सम्पन्न महासमितिको बैठक धेरै दिन लम्बियो तर अनावश्यक विवादका कारण त्यसले ठोस निर्णय लिन सकेन ।
विधान अनुसार २०७६ फागुनमा हुनु पर्ने नियमित अधिबेशनलाई देशको परिस्थिति सहज हुदाहुदै पनि बिना कारण १ वर्ष थप गरियो । अधिवेशनको नयाँ कार्यतालिका सार्वजनिक भयो । थप गरिएको १ वर्षभित्र अधिवेशनको काम चाहिँ कत्तिपनि हुन सकेन । अधिवेशनको तयारी गर्न छाडेर पार्टीको विधान मिच्ने काम नेतृत्वबाट निरन्तर भइ नै रह्यो ।
अहिले थप गरिएको ६ महिनाको अवधी भदौंमा सकिदैछ । भदौ ७ गतेदेखि काठमाडौंमा महाधिवेशन हुने भनिएको छ तर तयारी सुस्त देखिन्छ । महाधिवेशको काम सुरु भएझैं गर्ने तर अनेका विवाद झिकेर क्रियाशील सदस्यताकै काममा अवरोध सिर्जना गरिएको छ । अन्य पार्टीबाट आएकालाई क्षमताभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यता वितरण गरेर पार्टीभित्र पुराना कांग्रेसीलाई अल्पमतमा पार्ने प्रयास जारी छ ।
अझ पार्टीको वैधानिक संरचना भन्दा नेतृत्वले चाहेको व्यक्तिको घर घरबाट क्रियाशील सदस्यताको फाराम वितरण गरेर तल्लो तहदेखि नै पार्टी कब्जाको प्रयत्न भइरहेको छ । यति सबथोक गरेर पनि महाधिवेशन समयमै नगराउन नेतृत्व निकट गुटबाटै भइरहेको प्रयासले कांग्रेसलाई अध्याँरो सुरुङतर्फ धकेल्ने खतरा छ ।
नेतृत्व इत्तर भनिने समूहले पनि एजेण्डा र सैद्धान्तिक विषयमा नेतृत्वलाई दवाव दिन सकेको छैन । आ–आफ्नो गुट उपगुट बनाएर सक्रिय रहेको देउवा इत्तर समूहको अव्यवस्थाले नेतृत्वलाई मनपरी गर्न अझै बल पुगिरहेको छ । पार्टीभित्रका प्रतिपक्षीभित्रको विवाद, एकले अर्कालाई नस्वीकार्ने प्रवृत्ति र सामुहिक भावनाको कमी देखेर कांग्रेसको संस्थापन पक्ष अझ बढी उत्साहित देखिएको छ ।
इतिहासमा प्रजातन्त्र र जनताका निम्ति कांग्रेसले राणादेखि राजाविरुद्ध समेत संघर्ष गरेको हो । आज आफ्नै नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहँदा कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्ष किन मौन छ ? व्यक्तिगत स्वार्थको कुरा एकातिर होला तर पार्टीको जीवनसंग जोडिएका विषयमा पनि नेताहरु अलमलमा पर्नु राम्रो लक्षण होइन ।
बिहान एउटा नेतासंग ब्रेकफास्ट, दिउँसो अर्को नेतासंग लन्च र साँझ अर्कै नेतासंग डिनर गर्ने समूहपनि कांग्रेसमा सक्रिय छ । विचौलिया प्रवृत्तिको यो समूहले नेता भिडाएर आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न खोजिरहेको छ । यसबारे पनि कांग्रेस नेताहरु सचेत हुनुपर्ने हो । खासगरी पार्टी नेतृत्वलाई असफल देख्ने, नेतृत्व परिवर्तनको चाहना राख्ने र कार्यकर्ताप्रति जवाफदेही नेताहरुले यस्तो विचौलिया प्रवृत्ति चिन्न जरुरी छ । पार्टीभित्रको प्रतिपक्षी समूहले नेतृत्वलाई एकोहोरो आरोप लगाउने तर आफूले उचित समयमा उपयुक्त कदम चाल्न नसक्ने हो भने कांग्रेस क्षयीकरणको दोष तिनले पनि लिनुपर्ने हुन्छ ।
काठमाडौं । नयाँ सरकारको नेतृत्व लिने निर्णय गरेपनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आन्तरिक अलमलमै रुमल्लिएको छ । भदौंमा महाधिवेशन गर्ने तयारीमा रहेको कांग्रेसलाई क्रियाशील सदस्यताकै काम सक्न हम्मे परेको छ ।
कांग्रेस केन्द्रीय समितिको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रिय राजनीतिका कुनै कुरा भएनन् । केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नयाँ सत्ता समीकरणको प्रयासबारे कुनै चर्चा भएन ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले बैठक सुरु हुनासाथ महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्कालाई प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिए । खड्काले प्रस्तुत गर्ने प्रस्तावमा त्यसअघि नै शीर्ष तहमा सहमति जुटिसकेको थियो । खड्काले पेश गरेको क्रियाशील सदस्यता वितरण सम्बन्धी प्रस्ताव पारित भयो । समसामयिक राजनीतिबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै सभापति देउवाले बैठक सम्पन्न भएको घोषणा गरे । कांग्रेस केन्द्रीय समितिको अर्को बैठक बुधबार बस्नेछ ।
फेरी कार्यतालिका संशोधन
कांग्रेस महाधिवेशनका लागि महत्वपूर्ण क्रियाशील सदस्यता वितरणको काम हालसम्म ६० प्रतिशत मात्रै पूरा भएको छ । विभिन्न ७१ जिल्लाबाट क्रियाशील सदस्यहरुको नयाँ र नवीकरणको सूची केन्द्रीय कार्यालयको सफ्टवेयरमा इन्ट्री भइरहेको छ ।
कांग्रेसले यसअघि २०७७ साल चैत ३० गतेभित्र सबै जिल्लाले सदस्यता विवरण केन्द्रमा पठाइसक्नुपर्ने गरी कार्यतालिका बनाएको थियो । सोमबारको बैठकले सो अवधि थपेर २०७८ साल बैशाख १५ गतेसम्म पुर्याएको छ । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य एवं क्रियाशील सदस्यता छानबिन समितिका संयोजक रमेश लेखकले बैशाख १५ पछि आउने क्रियाशील सदस्यताको सूची अस्वीकार गरिने बताए । ‘बैशाख १५ गते राति १२ बजेपछि सफ्टवेयरमा क्रियाशीलको विवरण ईन्ट्री गर्न नमिल्ने बनाउँछौं । जति आउँछ त्यो नै अन्तिम हुनेछ’, लेखकले भने ।
कांग्रेसले ४ वटा जिल्लाको हकमा भने विशेष निर्णय गरेको छ । समायोजन लगायतका विवादका कारण क्रियाशील सदस्यता फाराम नै वितरण नभएका सिन्धुपाल्चोक, सप्तरी, बारा र सोलुखुम्बुलाई सदस्यता ईन्ट्री गर्न बैशाख मसान्तसम्मको म्याद दिइएको छ ।
बैशाख १५ भित्र क्रियाशील सदस्यताको विवरण बुझाउने जिल्ला समितिले बैशाख १७ गतेभित्र क्रियाशील सदस्यताबारे वडा तहदेखिका निर्णयको प्रतिलिपि र विधान बमोजिमको सदस्यता शुल्क केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने निर्णय पनि कांग्रेसले गरेको छ ।
६ लाख सदस्यको सूची केन्द्रमा
कांग्रेसका अनुसार सोमबार दिउँसो २ बजे र १९ मिनेट जाँदासम्म ६ लाख ५ हजार ४ सय ३ जना क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमा दाखिला भएको छ । जसमध्ये ३ लाख १९ हजार ३ सय ३५ जना नवीकरण गर्नुपर्ने क्रियाशील सदस्य रहेका छन् ।
त्यस्तै नयाँ क्रियाशील सदस्यहरुको संख्या २ लाख ८६ हजार अठसठ्ठी रहेको छ । कांग्रेसले १४ औं महाधिवेशनका लागि शतप्रतिशत क्रियाशील सदस्य थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । नयाँ क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुअघिसम्म कांग्रेसमा ४ लाख ९८ हजार सदस्य रहेका थिए ।
१४ औं महाधिवेशनका लागि कांग्रेसले क्रियाशील सदस्यहरुको संख्या १० लाख पुर्याउँदैछ । कांग्रेसले अन्य पार्टीबाट कांग्रेसमा समायोजन हुनेहरुको हकमा क्रियाशील सदस्यताको विवरण केन्द्रीय कार्यालयमै सोझै बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
अन्य फोरम लोकतान्त्रिक, राप्रपा र अखण्ड नेपाल पार्टीबाट कांग्रेसमा आएका सदस्यहरुको विवरण भने बैशाख मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन सकिने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य जीवन परियारले जानकारी दिए । नेता परियारका अनुसार अझैं ४० प्रतिशत क्रियाशील सदस्यहरुको विवरण केन्द्रमा आउन बाँकी रहेको छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सम्भावना सुनिश्चित हुनासाथ सरकार ढालिने बताएका छन् ।
नेपाल विद्यार्थी संघको ५२ औं स्थापना दिवसका अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले आफू ओली सरकार ढाल्न प्रयासरत रहेको बताए । ‘यो सरकार ढाल्ने नै हो । तर अझै सम्भावना सुनिश्चित भएको छैन । स्योरसट हुनासाथ सरकार ढाल्छौं । स्योरसट त हुनुपर्यो नि’, देउवाले भने ।
उनले माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएको र जसपा कोतिर उभिन्छ भन्ने प्रष्ट नभएकोले आफूले ‘स्टेप’ नलिएको बताए । ‘अहिले माओवादीले समर्थन गरिरा’छ । मधेशवादी दलको पनि भर छैन । राजनीतिक सम्भावनाको खेल हो । सरकार ढल्ने सम्भावना छ तर अझै स्योरसट भाछैन’, देउवाले भने ।
उनले नयाँ वर्षमा मुलुकले केपी ओली नेतृत्वको सरकार र कोरोनाबाट उन्मुक्ति पाउनैपर्ने बताए । ‘ यो वर्ष ओली सरकारको कुतन्त्र र कोरोनाको कहरबाट हामीले मुक्ति पाउनुपर्छ’, देउवाको भनाइ थियो ।
उनले निर्वाचनका बेला प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई निकै राष्ट्रवादी देखाएर भोट बटुलेपनि अहिले भारतको ‘टाङमुनि’ छिरेको टिप्पणी समेत गरे ।
‘हिजो चुनावको बेलामा ओलीले भारतको विरोध गर्थे । तर अहिले भारतकै टाङमुनि छिरेका छन् । नक्कली राष्ट्रवाद अब धेरैदिन टिक्दैन’, देउवाले भने । उनले पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र सबैलाई मिलाएर लैजान आफू प्रयासरत रहेको समेत बताए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार बहुमतकै भएकाले निहुँ खोज्नुको अर्थ नभएको तर्क गरेका छन् । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको स्थितिमा सरकारको विकल्पबारे कुरा गर्नुको अर्थ नभएको उनको भनाइ छ ।
‘प्रचण्डजीहरुले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । त्यसमानेमा बहुमतकै सरकार छ अहिले । बहुमतको सरकार भएको बेलामा हामीले अरु कुनै कुरा सोच्ने कुरा छैन’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीले बहुमतकै सरकार मानेका छौँ । बहुमतको सरकारमा हामीले निउँ खोज्नेकुरा छैन ।’
उनले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभएको पनि बताएका छन् । आइतबार आफ्नो निवास बूढानीलकण्ठमा श्रीराम श्रेष्ठद्वारा लिखित कृति नेपाली जनजातीय संस्कार र संस्कृति विमोचन गर्दै सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री पदका लागि लालायित नभए पनि नेपाली कांग्रेसले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने राजनीतिक परिस्थिति बनेमा पछि नहट्ने बताएका हुन् । उनले भने, ‘हामीलाई प्रधानमन्त्री चाहियो भनेर मरिमेट्ने कुरा पनि छैन । हामी प्रधानमन्त्री पदको लागि लालायित छैनौं । तर राजनीतिक परिस्थितिबाट यदी भोलि हामीले नै नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने हामी पछाडी हट्दैनौँ ।’
सभापति देउवाले वर्तमान राजनीति तरल अवस्थामा रहेको भन्दै स्थिति यतै जान्छ भनेर भन्न सक्ने अवस्था नरहेको बताए । सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्थापना गरिसकेपछि संसदीय व्यवस्था अझै सुदृढ हुने विश्वास पनि सभापति देउवाले व्यक्त गरे ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संविधानमार्फत शिक्षाको साझा सूचीमा गएका विषयको समीक्षा गरिनुपर्ने बताएका छन् ।
नेपाल शिक्षक सङ्घको सङ्घीय प्रतिनिधिसभा उद्घाटन समारोहलाई शनिबार राजधानीमा सम्बोधन गर्दै सभापति देउवाले शिक्षाका सन्दर्भमा गरिएका व्यवस्थाको समीक्षा गर्नुपर्ने हालसम्मको अभ्यासबाट देखिएकाले त्यसतर्फ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।
शिक्षाका विषयमा संविधानमा व्यवस्था कार्यान्वयन हुँदा पनि समस्या समाधान नभएकाले समीक्षा गर्नु जरुरी रहेको पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका सभापति देउवाले बताए ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले विभिन्न क्षेत्रमा देखिएका बेथितिलाई थितिमा राख्न पार्टीको नेतृत्वमा सरकार निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताए । संविधान निर्माणपछि देश आर्थिक समृद्धितिर अघि बढ्नुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको उनको जिकिर थियो ।
कार्यक्रममा सङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव भट्टराई, मोहन ज्ञवाली, केशव निरौला, नेपाल ट्रेड युनियन कांग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यलगायतले शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरोकार भएका निकायको ध्यान जान नसकेको बताए।
स्थानीय तह, जिल्ला र प्रदेशमा शिक्षकको सभा सम्पन्न गरेपछि केन्द्रीयस्तरमा कार्यक्रम गरिएको अध्यक्ष राजेन्द्रराज पौडेलले बताए । सोमबारसम्म चल्ने सभामा देशभरका करिब ७०० शिक्षकको सहभागिता छ । सभाले गरेका निर्णय मङ्गलबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरिने पनि उनले सुनाए। रासस
विराटनगर । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफ्ना नेता विजयकुमार गच्छदार अन्यायमा परेको बताएका छन् ।
धरानमा आयोजित ‘समावेशी लोकतन्त्र र संवैधानिक व्यवस्था’ विषयक प्रदेशस्तरीय अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले सो कुरा बोलेका हुन् ।
बालुवाटारको ललिता निवास प्रकरणमा संलग्नताको अभियोग लागेका कांग्रेस संसदीय दलका उपनेतासमेत रहेका गच्छदारले न्याय पाउँनेमा देउवाले विश्वास जनाए ।
माओवादी केन्द्रले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएसम्म सरकार निर्माणका लागि कांग्रेसले हतारो नगर्ने उनको भनाइ छ । कांग्रेसलाई अहिले जनताले प्रतिपक्षीमै बस्न आग्रह गरेको भन्दै नयाँ सरकार बन्ने बाटो नखुलेसम्म आफू मरिहत्ते नगर्ने उनले बताए ।
‘माओवादी केन्द्रले सरकालाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर नयाँ सरकार गठनको ढोका खुल्ला गर्नुपर्छ । त्यसपछि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिने बारेमा आवश्यक निर्णय लिनेछ ’, देउवाले भने ।
विराटनगर। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेस प्रतिपक्षमै बस्ने बताएका छन् ।
मंगलबार बिहान विराटनगर विमानस्थलमा संचारकर्मीसँग उनले सरकारको विकल्पबारे खुलेर जवाफ भने दिएनन् ।
‘कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार कहिले बन्छ त ?’ भन्ने पत्रकारले पटक पटक प्रश्न गरेपछि उनी रिसाएका थिए ।
बाहिरिने क्रममा देउवाले झोक्किएर भने ‘विपक्षी पार्टी भनेको सुन्नुभएन कांग्रेस विपक्षी पार्टी, विपक्षी पार्टी हो ।’ सोफाबाट उठेर उनले फेरि भने ‘हत्तेरिका ! विपक्षी पार्टी विपक्षमा हो, विपक्षी पार्टी विपक्षी पार्टी ! जानुहोस् ।’
अविश्वास प्रस्ताव कसले ल्याउनुपर्ने त भन्ने ? प्रश्नमा उनले भने, ‘कांग्रेस विपक्षी पार्टी भएकाले विपक्षमै बस्छ । अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने काम मेरो होइन ।’
कांग्रेस नेता अशोक कोइरालाको निधनमा श्रद्धाञ्जली तथा परिवारलाई समवेदना दिन देउवा विराटनगर आएका हुन् । नेपाल दलित संघ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय भेलामा पनि उनले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् ।
वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले छुट्टै भेला राखेर दबाब बढाएपछि देउवाले पदाधिकारी बैठक बोलाएका हुन् । पौडेल निवास बोहराटारमा उनीनिकट नेताहरूको छलफल भइरहँदा सभापति देउवाले सोमबार २ बजे बस्नेगरी पदाधिकारी र पूर्वपदाधिकारीहरूको बैठक आह्वान गरेका छन् ।
पौडेल पक्षको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक परिवेशमा कांग्रेसले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल भएको थियो । वरिष्ठ नेता पौडेलले कांग्रेस अनिर्णित भएका कारण सरकारको स्वेच्छाचारिता बढ्दै जाने खतरा रहेको बताए ।
नेता पौडेलले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने विषयमा पार्टीले अन्य दलसंग परामर्श थाल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सभापति देउवाले कुनै कदम नचाल्दा कांग्रेसपनि ओली सरकारकै सहयोगीजस्तो देखिएको भन्दै पौडेलले आलोचना गर्दै आएका छन् ।
‘राजनीतिक विषयमा पार्टीलाई अनिर्णित राख्न मिल्दैन । सरकारबारे कांग्रेसको धारणा प्रष्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ । पदाधिकारी बैठक बोलाइएको छ । अब त्यही छलफल गर्छौ’, बोहराटार बैठकमा सहभागी एक नेताले भने ।
बैठकमा माओवादी र जसपासँग मिलेर कांग्रेसले नयाँ सरकार गठनको पहल गर्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो । ‘हाम्रो नेतृत्वमा सम्भव भए हाम्रै नेतृत्वमा नभएपनि ओली सरकारको विकल्पमा नयाँ सरकार बनाउनुपर्छ भन्नेसम्मको कुरा उठेको छ’, ती नेताले नेपाल प्रेससँग भने ।
कांग्रेसमा सभापति देउवा वैकल्पिक सरकार गठनका लागि हतारिने मनस्थितिमा छैनन् । नेकपा एमालेको विवादको परिणाम नआइसकेको र जसपाभित्र विवाद रहेकोले वैकल्पिक सरकार बनाउन बहुमत नपुग्ने देउवाको आँकलन छ ।
पौडेल पक्षले भने ओलीको विकल्पमा उभिने निर्णय गरेर बहुमतका लागि प्रयत्नसमेत नगरेको भन्दै नेतृत्वको आलोचना गर्दै आएको छ ।
बोहराटार बैठकमा पार्टीको महाधिवेशन कार्यतालिका पूर्ण कार्यान्वयन, क्रियाशील सदस्यता र समायोजन विवाद लगायतका विषयमा पनि छलफल भएको बताइएको छ ।
काठमाडौं । संसदीय राजनीतिका माहिर खेलाडी मानिने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा चर्चामा छन् । तर मिडियामा वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रुपमा आफ्नो चर्चा भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न देउवाले कुनैपनि विकल्पमा प्रयत्न गरिरहेका छैनन् ।
नेकपा एकता भङ्ग हुनुअघि नै प्रधानमन्त्री बन्न दाहाल–नेपाल पक्षले अफर गर्दा देउवाले पार्टीभित्र छलफल गरेर निर्णय दिने बताएका थिए । सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि नेकपा एकता भंग भइसकेको छ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रुपमा पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकारको विकल्पमा कांग्रेसको नेतृत्व स्वीकार्न अप्ठ्यारो नहुने बताइसकेका छैनन् । यो बीचमा जनता समाजवादी पार्टीले पनि सभापति देउवासहित कांग्रेस नेताहरुसंग छलफल समेत गरेको थियो । यद्यपि कांग्रेसले सत्ताको नेतृत्व लिन अग्रसरता नदेखाउनु र देउवाले मौनता साँध्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ ।
देउवालाई कसको दवाव ?
कांग्रेस सभापति देउवाका हरेक राजनीतिक कदममा फरक मत राख्दै आएका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले माओवादी र जसपा मिलाएर सरकारको नेतृत्व गर्न देउवालाई सुझाव दिइसकेका छन् । पार्टीभित्र प्रष्ट म्याण्डेट पाए पनि देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्न अग्रसरता देखाएका छैनन् ।
हालै पार्टीका केही नेतासंगको भेटमा देउवाले आफू दवावमा रहेको बताएका थिए । दवाव कसले दिएको भन्ने नखुलाए पनि देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न ईच्छा भएपनि परिस्थिति नबनेको बताएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्री त म टाउकोले टेकेरपनि बन्छु तर दवाव छ । कुरा बुझ्नुस न’, देउवालाई उधृत गर्दै स्रोतले भन्यो । देउवाले संकेत गरेको दवाव दक्षिणतिरको हुनसक्ने आँकलन कांग्रेस नेताहरुले गरेका छन् । ‘अहिले नै ओली सरकारको विकल्प नखोज्न उहाँलाई कसैले सुझाव दिएको हुनसक्छ । त्यसलाई उहाँले दवावकै रुपमा ग्रहण गर्नुभएको छ’, एक कांग्रेस नेताले भने ।
माओवादी र जसपासहितको बैठक बोलाएर सरकारको नेतृत्वका लागि अग्रसरता लिन सुझाव दिएका निकट नेताहरुसंग देउवाले ‘दवाव’बारे बताएका छन् । त्यही ‘दवाव’का कारण देउवा वैकल्पिक सरकार बनाउने भन्दा संवैधानिक प्रक्रिया पुर्याएर मध्यावधि निर्वाचनमा जाने पक्षमा छन् ।
‘प्रधानमन्त्री बन्न उहाँको ईच्छा नभएको होइन । विश्वासको मत लिन नसके पार्टीको महाधिवेशनमा पनि प्रभाव गुम्ने डर उहाँमा देखेको छु’, निरन्तर सम्पर्कमा रहेका एक नेताले भने । सभापति देउवाले केहीदिन अघि आफ्नो ध्यान प्रधानमन्त्री बन्ने भन्दा पार्टीको महाधिवेशन गरेर पुनः सभापति बन्नेतर्फ केन्द्रीत रहेको बताएका थिए ।
बैठक बस्नै इन्कार
जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरुले सोमबार माओवादी र कांग्रेससंग संयुक्त छलफल हुने संकेत गरेका थिए । केही सञ्चार माध्यममा सोमबार कांग्रेस, माओवादी र जसपाबीच छलफल हुने समाचार पनि संप्रेषण भएका थिए । तीन दलको बैठक बस्ने सम्भावनाकै कारण माओवादीले केन्द्रीय कमिटी बैठक छोट्याएर अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको थियो । तर कांग्रेस सभापति देउवाले नै समय उपलब्ध नगराउँदा तीन दलको औपचारिक बैठक बस्न सकेन ।
‘आइतबार नै तीन दलको बैठक बस्ने कुरा हो । माओवादी नेताहरु तयार थिए तर कांग्रेसले कन्फर्म नगरेकोले अहिलेसम्म बैठक बसेन’, जसपाका एक नेताले नेपाल प्रेससंग भने । ती नेताले कांग्रेसको भूमिका रहस्यमय देखिएको शंका पनि व्यक्त गरे ।
‘प्रधानमन्त्री नै बन्ने मौका आउँदा देउवाले समेत जाँगर नचलाउनु भनेको रहस्यमय होइन र ?’, ती नेताको भनाइ थियो । यसअघि शुक्रबार देउवानिवास बूढानीलकण्ठमा कांग्रेस–जसपा छलफल भएको थियो । सोही छलफलमा शनिबार जसपाले माओवादीसंग छलफल गर्ने र आइतबार तीन दलबीच बैठक बस्ने तय भएको थियो । यद्यपी आइतबार देउवा बारामा कुस्ती प्रतियोगिता उद्घाटन गर्न गएका कारण बैठक बस्न सकेन ।
ओलीकै निरन्तरताको पक्षमा देउवा
कम्युनिष्ट पार्टी विभाजन नभएसम्म कांग्रेसले हतार नगर्ने बताउँदै आएका कांग्रेस सभापति देउवा नेकपा फुटेर एमालेसमेत फुटको संघारमा पुगिसक्दा पनि हतारमा छैनन् । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुभन्दा मध्यावधि निर्वाचन नै उपयुक्त हुने देउवाको बुझाईमा सर्वोच्चको आदेशले अवरोध गरेको थियो । यद्यपि संसद पुनःस्थापना पछि पनि निर्वाचन नै उपयुक्त विकल्प हुनेमा देउवा विश्वस्त छन् । आफ्ना निकटस्थहरुसंग देउवाले ओलीलाई नै चुनाव गराउन दिएर भएपनि ‘अर्ली इलेक्सन’मा जानु उपयुक्त हुने बताउने गरेका छन् । यही कारण देउवा निकट नेताहरु कांग्रेस निर्वाचनबाटै सरकारमा जाने बताउन थालेका छन् ।
अर्कोतिर माओवादी र जसपा समेतले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने औपचारीक निर्णय गरिसकेका छैनन् । ‘माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएको छैन । जसपामा पनि एउटै विचार देखिएको छैन । यस्तो बेला प्रधानमन्त्री बन्न हतार गर्दा असफल हुनसकिन्छ ।’, देउवानिकट एक नेताले भने । ती नेताले माओवादी र जसपाले औपचारीक प्रस्ताव नल्याएसम्म देउवाले प्रधानमन्त्री बन्न अग्रसरता लिने सम्भावना छैन ।
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टी सभापति शेरबहादुरको मौनता रहस्यमय भएको आरोप लगाएका छन् । प्रेस युनियन, कास्कीले मंगलबार पोखरामा गरेको पूर्णप्रसाद-मायादेवी शान्ति पत्रकारिकता पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा नेता पौडेलले कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी हुनुमा सभापति जिम्मेबार रहेको दावी गरे ।
‘कांग्रेस अहिले अनिर्णयको बन्दी भइरहेको आरोप लागिरहेको छ,’ पौडेलले भने, ‘हाम्रो सभापतिज्युको अहिलेको उदासिनता मलाई पनि रहस्यमय लागिरहेको छ ।’ उनले राष्ट्रमा ‘राजनीतिक अराजकता’ बढिरहेको समयमा कांग्रेसले चाँडै ठोस निर्णय गरेर अन्त्य गर्नुपर्ने धारणा राखे ।
यो समय कांग्रेस ठोस निर्णयबिहीन र मौन बसे राष्ट्रको मूल राजनीतिमा भूमिका नदेखिने बताउँदै नेता पौडेलले भने, ‘अझै पनि निर्णय दिन नसक्ने हो भने राष्ट्रको मूल राजनीतिमा कांग्रेसले भूमिका खेलेको ठहर्दैन, दायित्व पूरा गरेको ठहर्दैन । यो अनिर्णयको, ढुलमुल अवस्थामा कांग्रेस रहनु हुँदैन ।’
नेता पौडेलले आफूले सभापति देउवालाई फोन गरेरै ओलीइतर पक्षसँग गठबन्धन गरेर सरकार ढाल्न आग्रह गरेको तर, त्यो काम अहिलेसम्म सुरु नभएको बताए । उनले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई प्रधानमन्त्री ओलीले दिएको आश्वासन आफूहरुले पूरा गर्न सक्ने गरी गठबन्धन गर्न देउवालाई आग्रह गरेको सुनाए ।
‘सभापतिज्यूलाई फोन गरेर जनता समाजवादी पार्टीका नेताहरुलाई केपी ओलीले दिएको आश्वासन हामी पनि गर्छौं भनिदिऔं र उनीहरुलाई साथमा ल्याऔं, माओवादी केन्द्रलाई पनि साथ लिएर सरकार ढालौं भनेको हुँ,’ पौडेलले भने, ‘तर, अहिलेसम्म यो कुरा अघि बढेको थाहा छैन ।’
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कम्युनिष्टहरुको ठेगान नभएको भन्दै कांग्रेस सत्तामा जान नलोभिने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
कांग्रेस सम्बद्ध महिलाहरुको भेलालाई शनिबार काठमाडौंमा सम्बोधन गर्दै देउवाले राजनीतिक अवस्था तरल रहेकाले कांग्रेस अहिले हतारिने र लोभ गर्ने पक्षमा नरहेको बताए । तर परिस्थिति आयो भने जिम्मेवारीबाट पनि नभाग्ने देउवाले प्रष्ट पारे ।
सभापति देउवाले संसदमा कांग्रेसको संख्या अत्यन्त कम रहेकाले कांग्रेसले चाहँदैमा बैठक बोलाउन सक्ने अवस्था समेत नरहेको दुःख सुनाए । उनले अहिले कांग्रेसको ध्यान आउने चुनावमा बहुमत ल्याउनेतर्फ हुनुपर्ने बताए ।
काठमाडौं । आफ्ना विभिन्न माग पूरा गराउन राजनीतिक सहकार्यको खोजीमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल र माओवादी केन्द्रको समर्थन लिन सके नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पाँचौपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्नेछन् । पार्टीभित्र वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्न र परिआए सरकारको नेतृत्व लिन सुझाव आएपछि सभापति देउवाले पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्न पहल समेत थालेका छन् ।
पुस ५ यताका सबैजसो राजनीतिक उतारचढावमा ‘रिजर्व’ रहँदै आएका देउवाले शुक्रबार साँझ आफ्नै निवासमा आएका जसपाका नेताहरुसँग ओलीइत्तर गठबन्धन प्रस्ताव गरे । प्रतिनिधिसभामा हुने सम्भावित सत्ताको खेलमा माओवादी केन्द्र र जसपालाई विश्वासमा लिन सके देउवा बहुमतको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो खुल्नेछ ।
माओवादी केन्द्रले देउवालाई पटक–पटक प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावमात्रै गरेको छैन, केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्ने राजनीतिक लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिसकेको छ । यस्तोमा माओवादीको समर्थन देउवाले स्वभाविक रुपमा प्राप्त गर्नेछन् । त्यसैले अब जसपालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न देउवाले प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
निर्णायक जसपाको दाउ
जनता समाजवादी पार्टीभित्र २ धार छ । अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र अधिकांश पूर्वराजपा नेताहरु आफ्ना माग जसले पूरा गर्नसक्छ उसैसंग सहकार्य गर्नुपर्ने पक्षमा छन् । सो समूहले ठाकुलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रुपमा पनि अघि सारिसकेको छ ।
‘जसपाले सधै समर्थन दिनुपर्छ भन्ने छैन । परिआए जसपाको नेतृत्वमै सरकार बनाउने गरी अघि बढ्छौं’, जसपा नेता राजकिशोर यादवले भनेका छन् ।
यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीसंगको भेटमा जसपालाई चुनावी सरकारको नेतृत्व दिनेसम्मको प्रस्ताव छलफल भएको बताइन्छ । जसले गर्दा आफ्ना नेता कार्यकर्ता रिहाइ, संविधान संशोधनसंगै भावी सरकारको नेतृत्वमा समेत जसपाको दावी हुनेछ ।
यद्यपि कांग्रेस नेतृत्वसंगको छलफलमा जसपाले सरकारको नेतृत्व दावी नगरेको बताइन्छ । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दलका रुपमा देशको राजनीतिक कता लैजाने हो कांग्रेसले अग्रसरता गरोस् भन्ने उहाँहरुको भनाई थियो’, बैठकमा सहभागी एक कांग्रेस नेताले भने ।
जसपाले चाहेको कांग्रेसको अग्रसरता कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार हो भन्ने अर्थमा बुझ्ने बेला नभइसकेको ती नेताको भनाइ छ । जसपाले शनिबार माओवादी नेतृत्वसंग पनि छलफल गर्दैछ । माओवादीले पनि जसपालाई ओलीइतरको गठबन्धनका लागि प्रस्ताव गर्ने निश्चित छ ।
जसपाले सत्ताको नेतृत्वबाहेक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री बन्न देउवालाई सहज हुनेछ । जसपा भित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद् अध्यक्ष डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्व जसको भए पनि आफ्ना एजेण्डाको समर्थन र ओली सरकारको बहिर्गमन हुनुपर्ने पक्षमा छन् ।
देउवालाई कतिको सहज ?
पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेस सभापति देउवालाई त्यति सहज भने छैन । एमालेको संसदीय दल यथावत रहँदासम्म सरकार टिकाउन प्रधानमन्त्री ओलीलाई जसपाको समर्थन मात्रै भए पनि पुग्ने देखिन्छ ।
एमालेभित्र बढेको तिक्तताले एमाले संसदीय दल एकतावद्ध नभएमा जसपाको साथ प्रधानमन्त्रीका लागि काफी नहुन सक्छ । यद्यपि जसपाकै संसदीय दल औपचारिक रुपमा एकताबद्ध नभइसकेको अवस्थामा सत्ता समीकरणकै खेलमा जसपा विभाजित हुने हो कि ? भन्ने प्रश्न पनि उठ्न थालेको छ ।
अर्कोतिर जसपाले उठाएका माग देउवाका लागि सहज छैनन् । कैलाली घटनाका मुख्य आरोपित जसपा सांसद रेशम चौधरीलाई रिहा नगर्न देउवामाथि दवाव छ । चौधरीलाई रिहा गर्दा सुदुरपश्चिम र खासगरी कैलालीबासीमा नकरात्मक सन्देश जानसक्नेप्रति देउवा सचेत छन् ।
संविधान संशोधनको माग कांग्रेसका लागि जटिल होइन । यद्यपि विगतमा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले अघि सारेभन्दा बढी विषयमा संशोधन गर्नुपरे परिस्थिति बदलिन सक्छ ।
त्यसमाथि एमाले सत्ता बाहिर रहनासाथ संविधान संशोधनका लागि आवश्यक दुईतिहाई पुग्ने सम्भवना सकिन्छ । त्यसैले संविधान संशोधन सहज ढंगले निरुपण नहुने देखिन्छ ।
नागरिकता विधेयेकमा कांग्रेस र जसपाबीच अधिक मतभिन्नता नरहेकोले संसदबाट पारित नहुनसक्छ । यसरी हेर्दा जसपाले राखेका मागहरु तत्कालै सम्बोधन गर्न सम्भव देखिँदैन । यद्यपि राजनीतिक सम्झौताका जगमा सकेजति माग पूरा गर्ने र जसपाको समर्थनमा सरकार बनाउने देउवाको प्रयत्न भने जारी नै छ ।
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको पुनर्स्थापना गरेसँगै सत्ता राजनीतिको नयाँ खेल प्रारम्भ भयो, र त्यसको केन्द्रमा देखियो कांग्रेस । प्रधानमन्त्रीको कुर्सीले आफूलाई खोज्दै आएको महसूस गरिरहेका थिए सभापति शेरबहादुर देउवा । तर, अहिले एकाएक परिस्थितिमा उलटफेर भइसकेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको एकता भंग गर्ने गरी आएको सर्वोच्चको अर्को फैसलाले कांग्रेसलाई सत्ताबाट टाढा बनाएको हो । उक्त फैसलाले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताएसँगै सत्ताको खेलमा जनता समाजवादी पार्टीको इन्ट्री भएको छ र कांग्रेस दर्शकदीर्घामा धकेलिएको छ । कांग्रेसले समयमा चलाखीपूर्ण निर्णय लिन नसक्दा मुखैमा आएको अवसर गुमेको चिन्तामा छ, कांग्रेसभित्रको एउटा पंक्ति । यद्यपि, कतिपयले चाहिं सत्ता राजनीतिमा धेरै चाख नदेखाएको भनेर कांग्रेसको प्रशंसा पनि गरेका छन् ।
पुस ५ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेयताको ११ हप्ता नेपाली राजनीतिका लागि उतारचढावपूर्ण रह्यो । प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि सर्वोच्च अदालतको आदेशद्वारा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुँदै सर्वोच्चकै आदेशबाट नेकपा एकता भंग भइसकेको छ ।
२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न संसदीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले प्रत्यक्षमा २३ सहित जम्मा ६३ सिट जितेको थियो । माओवादीसँग तालमेल गरेको एमाले एक्लैले कांग्रेसको भन्दा झण्डै दोब्बर अर्थात् १२१ सिटमा जित हासिल गर्यो । एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र ५३ सिटसहित तेस्रो भयो ।
एमाले-माओवादी एकताका कारण पछिल्लो तीन वर्ष ओली नेतृत्वको सरकार आरामदायी बहुमतमा रह्यो । समाजवादी पार्टीले सरकार नछोड्दासम्म त ओली सरकारलाई संसदमा दुई तिहाइ समर्थन थियो । एकातिर संसदको दुई तिहाइ समर्थन भएको सरकार, अर्कोतिर संसदमा एक चौथाइ हैसियत नभएको प्रमुख प्रतिपक्ष । पार्टीका आन्तरिक विवाद मिलाउन सकेको भए प्रधानमन्त्री ओलीका लागि प्रतिपक्ष कुनै चुनौती थिएन । अझ पछिल्लो तीन वर्षमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सरकारकै सहयोगीको भूमिकामा देखिएको थियो ।
कम्युनिष्ट एकताका कारण आकार खुम्चिए पनि संसदमा कांग्रेसको भूमिका खुम्चिंदैन भन्ने आम अपेक्षा थियो । तर कांग्रेसले निरन्तर सशक्त प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको आरोप खेपिरह्यो । तीन वर्षयता राजनीतिमा कांग्रेस निर्णायक भूमिकामा देखिएको छैन ।
राजनीतिलाई अगुवाई गर्नेभन्दा राजनीतिक घटनामा प्रतिक्रिया जनाउने मात्रै भूमिकामा कांग्रेस सीमित देखिएको छ । यसले गर्दा आगामी दिनमा राजनीतिक कोर्स कसरी अगाडि बढ्ला भन्नेमा अलमल बढ्दै गइरहेको छ ।
नेपालको संसदीय राजनीति बुझेकाहरू कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षीभन्दा सरकारको इमानदार सहयोगीका रूपमा चित्रण गर्न पछि हट्दैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीभित्रको विरोधी पंक्तिभन्दा बढी सहयोग कांग्रेसबाटै प्राप्त गरेका छन् । ओली सरकारले संसदमा पहिलो पटक पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसले सर्वसम्मत पारित हुन दियो । त्यसयता सत्ताका सहयोगी बनेर विभिन्न लाभ लिनेमा कांग्रेस केन्द्रित रह्यो । संवैधानिक नियुक्तिलाई सर्वस्वीकार्य बनाउन प्रमुख प्रतिपक्षी दलको प्रतिनिधि संवैधानिक परिषदमा रहने प्रावधान छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसलाई भागबण्डाको अर्थमा बुझ्यो । सर्वोच्चको न्यायाधीशसहित संवैधानिक निकायहरूमा कांग्रेसले भाग पायो, रमायो । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने केही विषयमा कांग्रेसका सांसदहरू कुरा त राख्थे तर संस्थागत रूपमा कांग्रेसले त्यसको प्रतिवाद गरेन ।
वाइडबडी खरिद काण्ड होस् वा बालुवाटार जग्गा प्रकरण, कांग्रेस नेतृत्वको नाम मुछिएपछि सरकारविरुद्ध सडकमा पुगेर तरुण दल र नेविसंघ चुपचाप फर्किए । गुठी विधेयक फिर्ता हुनुमा कांग्रेसको राजनीतिक अगुवाई भन्दा काठमाडौंका रैथाने नेवार समुदायको आक्रोश निर्णायक बन्यो ।
जनस्तरमा सरकारको आलोचनाको विषय बनेका धेरै विषयमा कांग्रेस मौन रह्यो । औपचारिकताका लागि जारी भएका विज्ञप्ति र विरोधले सार्थकता पाउन सकेनन् । बाहिर संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको विरोध गर्ने तर भित्रभित्र ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गराउने खेलसमेत भएपछि भूमिकाले प्रमुख प्रतिपक्ष भए पनि व्यवहारले कांग्रेस ओली सरकारको इमानदार सहयोगीभन्दा बढ्ता हुन नसकेको पुष्टि भयो ।
कांग्रेस आफैंले रोजेको संसदीय व्यवस्थाभित्रको खेलमा पनि कांग्रेस चलाख ठहरिएन । कतिपयले अविश्वासको प्रस्ताव नल्याएको वा नेकपा विवादमा निरपेक्ष रहेको विषयमा कांग्रेसको प्रशंसा पनि गरेका छन्, तर कांग्रेसजन भने खुशी छैनन् ।
सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटन भंग गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आउने धेरैको अनुमान थियो । कांग्रेसले त्यसको अगुवाई गर्न चाहेन । त्यसो त सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशले एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि कांग्रेसले कुनै कदम नचाल्नु फाइदाजनक भएको टिप्पणी कांग्रेस नेतृत्व निकटबाट भएको छ ।
संघीय संसदमा कांग्रेसभन्दा एमालेको उपस्थिति दोब्बर छ । कांग्रेसका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी शक्ति माओवादी नभई एमाले हो । अहिले एमालेको ‘पुरानो शक्ति’ फर्केको छ । नेकपामा ‘बराबरको विभाजन’ भएको भए कांग्रेसलाई राजनीतिक लाभ मिल्न सक्थ्यो । तर बारम्बार सहकार्यको प्रस्ताव लिएर बूढानीलकण्ठ पुगेका प्रचण्ड-माधवलाई देउवाले निर्णय दिएनन् । बरु प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी कांग्रेसलाई अनिर्णयको अवस्थामा राखिरहे ।
अदालतको आदेशले नेकपा एकता भंग गरेबाट कांग्रेसभन्दा जसपा नै निर्णायक भूमिकामा पुगेको छ । जसले जसपाका राजनीतिक माग सम्बोधनको वातावरण मात्रै बनेको छैन, सत्ताको बाटो सहज हुँदै पनि गएको छ ।
केही दिन अघि कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा नरहेको बताए । जतिबेला कांग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव नै थिएन त्यतिबेला उनले अनिच्छा प्रकट गर्नुको अर्थ पनि थिएन ।
कांग्रेस सभापतिमा दोहोरिने दौडले मात्रै राष्ट्रिय राजनीतिमा देउवाको निर्णायक भूमिका स्थापित हुँदैन । कांग्रेस आफैंले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गरेको सरकारको विकल्प खोज्न कुनै अग्रसरता लिइरहेको छैन । सरकारको मात्रै नभई समग्र राजनीतिक कोर्स नै कता लैजाने भन्नेमा कांग्रेस योजनाविहीन छ । पार्टीका बैठक नियमित नहुँदा पार्टीभित्र पर्याप्त छलफल भएको छैन ।
संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षी भनेको ‘वेटिङ गभर्मेन्ट’ मानिन्छ । सत्ता समीकरणको रस्साकस्सीमा एमाले, माओवादी र जसपाबीच तीव्र छलफल भइरहँदा कांग्रेस राजनीतिक मञ्चमा रमितेको भूमिकामा सीमित भएको छ ।
मुलुकको राजनीतिक जटिलता जति बढ्दो छ देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टी ‘नेपाली कांग्रेस’ उति शान्त छ । अघिल्लो निर्वाचनमा ‘वाम गठबन्धन’ का कारण हारिएको निष्कर्षमा पुगेको कांग्रेस नेतृत्व अदालतले ‘वाम एकता’ भंग गरिदिएपछि ‘राजनीतिको रंगमञ्च’ मा छैन । बरु दर्शकदीर्घाबाट रमिता हेर्दैछ ।
कुनैबेला कांग्रेसले दिने विचार र देखाउने बाटो नेपाली राजनीतिमा निर्णायक मानिथ्यो । सत्तामा रहँदा होस् वा प्रतिपक्षमा कांग्रेसले देशको राजनीति हाँक्थ्यो । आज किन कांग्रेस रमिते बन्दैछ ? जवाफ दिनुभन्दा प्रश्नको उत्पत्तिमै कांग्रेसजनलाई आपत्ति हुनसक्छ ।
काठमाडौं । प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवाले कम्युनिस्टहरुको भर नहुने भन्दै आफूलाई अहिले प्रधानमन्त्री पदसँग मतलब नभएको बताएका छन् ।
आफूलाई भेट्न बुढानीलकण्ठ निवास पुगेका कांग्रेस सम्बद्ध आदिवासी जनजाति नेताहरूसँग देउवाले आफ्नो एकमात्र उद्देश्य फेरि पार्टी सभापति हुने रहेको प्रष्ट पारे ।
भेटका सहभागी एक नेताले देउवाको भनाइ उदृत गर्दै भने, ‘मलाई प्रधानमन्त्रीसँग मतलब छैन र यिनीहरुको (कम्युनिष्ट) हरूको विश्वास छैन । अहिले जसरी पनि सभापति हुने हो,महाधिवेशनबाट एकपटक पार्टी फेरि हाँक्ने हो ।
देउवाले अहिले अविश्वास प्रस्तावतिर जाने कुरा पनि गरेनन् । भेटका सहभागीका अनुसार अहिले प्रधानमन्त्री भएपनि एक महिनापछि फेरि अविश्वास प्रस्ताव, विश्वासको मत नदिने जस्ता समस्या आउने भन्दै त्यता रुची नभएको बताएका थिए ।
देउवालाई मंगलबारमात्र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भेटेर केपी ओली हटाउने अभियानमा साथ दिन आग्रह गरेका थिए । बुधवारको भेटमा पूर्वसांसद सीता गुरुङलगायतका जनजाती नेताहरू सहभागी थिए ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको स्पष्ट पारेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा अधिवेशन नजिकिएसँगै नयाँ सरकार गठनको चर्चा भइरहेका बेला कांग्रेस सभापति देउवाले आफू प्रधानमन्त्रीको दौडमा नरहेको बताएका हुन् ।
शनिबार आफ्नै निवासमा आयोजित एक कार्यक्रममा देउवाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता वेटिङ प्रधानमन्त्री भएपनि आफू भने प्रधानमन्त्रीको रेसमा नभएको बताए । ‘हेर्नुस्, प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता भनेको वेटिङ प्राइममिनिष्टर हो, तर म यो दौडमा छैन,’ उनले भने ।
नेकपाभित्रको आन्तरिक किचलोमा आफूले फस्न नचाहेको उनको भनाइ छ । ‘यो उनीहरूको आन्तरिक कुरा हो, हामीले त्यसमा पक्ष-विपक्षमा उभिदैनौं,’ देउवाले भने, ‘संसदमा उनीहरु कसरी प्रस्तुत हुन्छन्, कांग्रेसले त्यही बेला उपयुक्त निर्णय गर्छ ।’
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गते प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बोलाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध नेकपाकै प्रचण्ड नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको छ ।
प्रचण्ड नेपाल समूहले कांग्रेसको साथमा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने र देउवालाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रस्तवा गर्ने योजना बनाएको छ ।
तर कांग्रेसले भने अहिलेसम्म कुनै निर्णय गरिसकेको छैन ।
काठमाडौं । संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे धारणा बनाउन नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीहरुको बैठक आज बस्दैछ ।
सभापति शेरबहादुर देउवाले दिउँसो २ बजे बूढानीलकण्ठस्थित निवासमा पार्टीका पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी तथा प्रभावशाली नेताहरुलाई छलफलका लागि बोलाएका हुन् ।
फागुन २३ गते बस्ने संसद बैठकमा कुन रुपमा प्रस्तुत हुने भन्नेबारे पदाधिकारी बैठकले तय गर्नेछ । शीर्ष तहमा धारणा तय गरेर संसदीय दल र केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गर्ने तयारी कांग्रेसको छ ।
संसदीय दलको बैठक शुक्रबारका लागि बोलाइएको छ भने केन्द्रीय समितिको बैठक शनिबार बस्ने तयारी छ ।
काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाएका छन् । बानेश्वरस्थित निजामती अस्पताल पुगेर देउवाले कोभिसिल्ड खोप लगाए ।
बुधबारदेखि तीनदिनसम्म राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधिसभाका सांसदले निजामति अस्पतालमा खोप लगाउन सुरु गरेका छन् ।
सभामुख अग्नि सापकोटासहित पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, स्वास्थ्यमन्त्री हृदयेश त्रिपाठी लगायतले बुधबार कोभिडविरुद्धको खोप लगाए ।
संसद सचिवालयका अनुसार दुबै सदनका ३३४ सांसद, सचिवालय र संसद भवनमा खटिने कर्मचारी, मर्यादापालक, सुरक्षाकर्मी, संसदीय समाचार लेख्ने पत्रकारसहित १५०० लाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
चितवन । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर आयो भने आफू पछि नहट्ने बताएका छन् ।
चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा सभापति देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने अवस्था आए कांग्रेसले अग्रसरता लिने बताए । ‘मैले कसैसँग प्रधानमन्त्री मागेको छैन तर जिम्मेवारी लिनुपर्ने भयो भने भाग्नेवाला छैन’, देउवाले भने ।
सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी विभाजित नभएसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने सम्भावना नरहेको भन्दै सभापति देउवाले उपयुक्त समयमा कांग्रेसले उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।
रौतहट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले इँटाभट्टामा जिउँदै मानिस जलाएर मारेको अभियोगमा कारागारमा रहेका निलम्बित सांसद मोहम्मद अफताव आलमलाई छुटाउन आफूले पहल गरिरहेको बताएका छन् ।
गढीमाई नगरपालिकाद्वारा गढीमाई नगरपालिका-६ सिंगारमनमा आयोजित विष्णुु महायज्ञको उद्घाटन गर्न पुगेका देउवाले आलमको मुद्दा अहिले अदालती प्रक्रियामा रहेकाले प्रक्रियाबाटै छुटाउन आफू प्रयासरत रहेको बताएका हुन् ।
कर्तव्य ज्यान, ज्यान मार्ने उद्योग र विस्फोटक पदार्थ प्रयोग तथा भण्डारणको अभियोग लागेका पूर्वमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य आलमलाई गत साल कात्तिक २९ गते रौतहट जिल्ला अदालतले पुर्पक्षका लागि कारागारमा चलान गर्न आदेश दिएको थियो ।
उनलाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा धाँधली गरी चुनाव जित्ने उद्देश्यले बम बनाउँदै गर्दा २७ चैत २०६४ मा भएको विस्फोटमा परेर घाइते भएकालाई इँटाभट्टामा जलाएर मारेको अभियोग लागेको थियो ।
घाइते भएका दुईजना नेपाली मोहम्मद ओसि अख्तर र पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंहसहित अन्य २० जना भारतीय नागरिकलाई आलमको निर्देशनमा इँटाभट्टामा जलाइएको अभियोग उनीमाथि छ ।
काठमाडौं । सरकार परिवर्तनको चर्चासँगै भावी प्रधानमन्त्रीका एक दावेदारका रुपमा हेरिएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ज्योतिषी भेटेका छन् । देउवाले तिनै ज्योतिषी भेटेका हुन् जसले उनलाई सातपटक प्रधानमन्त्री बन्ने मीठो भविष्यवाणी गरिदिएका थिए ।
ज्योतिषी सुरेशचन्द्र रिजालले हिजो बिहान १० बजेतिर बूढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा पुगेर भेटेको बताए । देउवालाई उनले अबको तीन महिना सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।
नेपाल प्रेससँग रिजालले भने, ‘उहाँसँग मेरो नियमित भेट भइराख्छ । हिजो पनि भेटेको हुँ । फेरि पनि भेट्छु ।’
देउवा मात्र नभएर प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्डको पनि आफूले सही भविष्यवाणी गरेको दाबी गर्छन् । आफूले ११ महिना अगाडि प्रचण्डलाई केपी शर्मा ओलीबाट खतरा छ भनेर भविष्यवाणी गरेको उनले बताए ।
पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनको संकेत आफूले नयाँ वर्षको शुरूआती समयदेखि नै गराउँदै आएको रिजालको दाबी छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्नुपर्ने भूमिकाबारे छलफल गर्न तत्काल केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउन सभापति शेरबहादुर देउवासँग आग्रह गरेका छन् ।
नेता आचार्यले सामाजिक सञ्जालमार्फत सभापति देउवालाई पत्र लेख्दै राष्ट्र, संविधान र संसदीय प्रणालीसँग सम्बन्धित घटनामा कांग्रेस प्रतिक्रिया र योजनाविहीन देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेतर्फ सचेत गराएका हुन् ।
‘अहिलेको संवैधानिक र संसदीय जटिलतालाई समाधान गर्ने अग्रसरता लिन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ’, आचार्यले लेखेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्नु दूरगामी प्रभाव पार्ने संवैधानिक राजनीतिक घटना रहेको भन्दै आचार्यले त्यसबारे समीक्षा गरी वर्तमान राजनीतिबारे पार्टीको दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न जरुरी रहेको बताएका छन् ।
‘नेपाली कांग्रेसको आह्वानमा सडकमा आएर विरोधसभा र प्रदर्शन गर्ने लाखौं जनता र आफ्नै पार्टीका साथीप्रति धन्यवाद व्यक्त गर्नपनि कार्यसमितिको बैठक बस्नुपर्ने हो’, आचार्यको भनाइ छ ।
प्रतिनिधिसभाको बैठक आह्वान भइसकेको अवस्थामा संसदमा पार्टीले निर्वाह गर्ने भूमिकाबारे निर्णय गर्न ढिलो भइसकेको भन्दै नेता आचार्यले अविलम्ब बैठक बोलाउन माग गरेका हुन् ।
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सम्भावित सत्ता समीकरणबारे तत्कालका लागि आफूलाई ‘रिजर्भ’ राख्ने भएको छ । विभाजनको सँघारमा रहे पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ‘वैधानिक अवस्था’ सुनिश्चित नहुँदासम्म कुनै पनि पक्षमा नखुल्ने रणनीति कांग्रेसले लिएको हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा विहीबार बसेको शीर्ष नेताको बैठकमा अरु बेलाजस्तो परस्परविरोधी धारणा आएनन् । बैठकबाट बाहिरिंदा दुवै गुटका नेताले मिडियासामु एकै धारणा राखे– अहिले कांग्रेस बोल्ने बेला भएको छैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक करार गरेर कांग्रेसले तीन चरणको आन्दोलनसमेत गरेको थियो । संसद विघटनलगत्तै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपालले संयुक्त आन्दोलनमा आए पुनःस्थापनापछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आश्वासन दिएका थिए । संसद पुनःस्थापनापछि पनि दाहाल–नेपालले देउवालाई भेटेर सहकार्यको प्रस्ताव गरेका छन् ।
पार्टीका नेतालाई सभापति देउवाले आफूले नेकपाको कुनै पनि समूहसँग सहकार्यको निधो नगरेको बताए ।
‘उहाँहरु आउनुभएको थियो मिलेर जानुपर्छ भन्नुभयो । मैले पार्टीमा छलफल गर्छु भनेर पठाएँ’ कांग्रेस नेतालाई देउवाको ब्रिफिङ थियो । सभापति देउवाले अनौपचारिक रुपमा आफूलाई नेकपाको दुवै पक्षले अफर दिएको संकेत गरे । यद्यपि नेकपा फुट्ने वा जुट्ने टुंगो नलाग्दासम्म आफूले कुनै मानसिकता नबनाउने उनको भनाइ थियो ।
बूढानीलकण्ठ बैठकका सबै सहभागी नेताले सत्ताको विषय संसदमा नपुगेसम्म कांग्रेसले धारणा बनाउन जरुरी नरहेको बताए ।
‘छोरो नजन्मी कन्दनी बाट्ने कुरा छैन । जबसम्म विषय संसदमा आउँदैनन्, कांग्रेसले धारणा बनाउन जरुरी छैन’, बैठकपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको प्रतिक्रिया थियो । नेता पौडेलले बैठकमा भने प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तरताको पक्षमा पार्टी उभिन नहुनेमा जोड दिएका थिए ।
‘संसद जसले भंग गर्यो उसैलाई निरन्तरता दिन सकिन्न । तर यो सबै काम संसदीय अभ्यासबाटै हुनुपर्छ’, बैठकमा पौडेलले भने । नेता पौडेलले सरकार कायम राख्ने वा ढाल्ने भन्ने विषय संसदको बिजनेश भएकाले संसदमै त्यसको छिनोफानो हुने बताए ।
‘सत्ताको खेल खेल्ने मैदान संसद हो । मैदानमा नआएसम्म खेल सुरु हुँदैन’, पौडेलको भनाइ थियो ।
देउवा निकट नेताले ओलीको निरन्तरता वा बहिर्गमन दुवै विषयमा अहिले बोल्न नहुने बताए । नेकपाको दुवै पक्षलाई नबिच्काउने र तत्कालै सहकार्यको संकेत पनि नगर्ने नेताको धारणा थियो । बैठकबाट बाहिरिनुअघि सभापति देउवाले नेकपाको विषय नटुगिंदासम्म ‘रिजर्भ’ बस्न र सोही अनुसार मिडियामा प्रस्तुत हुनसमेत आग्रह गरेका थिए ।
‘संसदमा नेकपा एउटै पार्टी हो । नेकपा एउटै रहँदासम्म सत्ता समीकरणमा कांग्रेसको भूमिका रहन्न । यसर्थ बल नेकपाकै कोर्टमा छ । नेकपा एक रहे कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षीकै भूमिकामा रहन्छ । नेकपा विभाजित भएछ भने त्यतिबेलै कांग्रेसले निर्णय दिन्छ’ नेता अर्जनुनरसिंह केसीले भने ।
कांग्रेस महामन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले पनि पार्टीभित्र सबै नेताको साझा धारणा रहेकाले कांग्रेसले उचित समयमा उपयुक्त निर्णय लिने बताए ।
‘अहिले सबै नेताको साझा धारणा भनेको संवैधानिक सर्वोच्चता कायम भएकोमा खुसी व्यक्त गर्ने र संसद तत्काल बोलाएर राजनीतिक कोर्स अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो । सत्ताको विषय कांग्रेसले बोल्नुपर्ने गरी परिपक्व भइसकेको छैन भन्नेमा हामी एकमत छौ’, डा.महतले नेपाल प्रेससँग भने ।
काठमाडाैं । नेपालका लागि भारतीय राजदूत विनयमोहन क्वात्राले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेका छन् । अदालतले संसद पुनःस्थापनाको फैसला गरेको दुई दिनपछि भारतीय राजदूत भावी प्रधानमन्त्रीका एक दावेदारका रुपमा रहेका देउवाको निवासमै पुगेका हुन् ।
बिहीबार अपरान्ह देउवा निवास पुगेका क्वात्राले संसद पुनःस्थापनापछिको राजनीतिक परिस्थितिबारे चासो राखेका थिए । सभापति देउवाले संसद पुनःस्थापना हुनुले संविधान ट्रयाकमा आएको र राजनीतिक प्रक्रिया स्वाभाविक बाटोमा आएको बताए । भेटबारे दुवै पक्षले औपचारिक रुपमा नखुलाए पनि सम्भावित सत्ता समीकरणबारे राजदूत क्वात्राले चासो राखेको स्रोतको दाबी छ ।
काठमाडौं । संसदीय राजनीतिको पुरानो खेलाडी कांग्रेस । कांग्रेसभित्रका पनि लिजेन्ड खेलाडी शेरबहादुर देउवा । सर्वोच्च अदालतको फैसलासँगै धेरैले अब सत्ता समीकरणको साँचो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हातमा पुगेको ठानेका छन् ।
नेकपाको विभाजनले संसदलाई त्रिशंकु बनाइदिएपछि कांग्रेस निर्णायक शक्तिका रुपमा उदाएको हो । गत संसदीय निर्वाचनमा पराजय व्यहोरेपछि प्रतिपक्षमा खुम्चिएको कांग्रेसले पाँच वर्षभित्रै सत्तामा उक्लने अवसर आउला भन्ने शायदै सोचेको थियो । तर, सत्तारुढ दलको किचलोले कांग्रेसलाई फेरि सत्तानजिक पुर्याएको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको औपचारिक विभाजन भइनसके पनि प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नदीका दुई किनार झैं भएका छन् । उनीहरुको राजनीतिक सहकार्य अघि बढ्ने सम्भावना क्षीण देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा दुवै पक्षलाई सत्ता हातमा लिन कांग्रेसको साथ जरुरी हुनेछ । त्यसैले अब कांग्रेसले लिने सम्भावित निर्णय सबैका लागि चासोको विषय बनेको छ ।
मंगलबार चितवनबाट फर्केलगत्तै नेकपाका पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधवकुमार नेपाल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाकहाँ पुगिसकेका छन् । नेतात्रयको संक्षिप्त भेटवार्ता सत्ता साझेदारीमै केन्द्रित थियो । नेकपाका दुवै नेताले संसद पुनःस्थापनाले संविधान जोगिएको भन्दै संसदमा सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिए अविश्वासको प्रस्ताव पारित गर्ने विषयमा प्रचण्ड–माधवले सहयोग मागे पनि देउवाले कुनै वचन दिएनन् ।
‘भोलि पार्टीका पदाधिकारहरुसँग छलफल गर्छु अनि खबर गरौंला’, देउवाले दुवै नेतालाई भने । यसअघि गत पुस २९ गते संयुक्त आन्दोलनको प्रस्ताव लिएर दाहाल र नेपालले देउवा भेटेका थिए । संयुक्त आन्दोलन गर्ने र संसद पुनःस्थापना भए देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्ताव दुवै नेताको थियो । प्रचण्डले सार्वजनिकरुपमा समेत देउवालाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्न तयार रहेको बताएका छन् ।
संयुक्त आन्दोलन अस्वीकार गरेका देउवाले सत्ता सहकार्यको प्रस्ताव संसदमै ल्याउन सुझाएका थिए । संसद पुनःस्थापनापछि बुधबार भएको भेटमा भने दाहाल–नेपालले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सीधा अफर गरेनन् । खालि ‘मिलेर जाने’ प्रस्ताव मात्रै गरे । देउवाले पनि पार्टीमा छलफल गरेर निधो गर्ने ‘औपचारिक’ जवाफ मात्रै दिए । दुवै पक्षबीच खुलस्त कुराकानी हुन सकेन । संसद पुनःस्थापनापछि उत्पन्न परिस्थितिमा देउवा ओलीतिर नलागुन् भन्ने उद्देश्यले मात्रै बुधबार ‘शिष्टाचार भेट’ भएको बुझ्न सकिन्छ ।
प्रचण्ड–माधवसँगको भेटलगत्तै अनुपम फुडल्याण्डमा आयोजित सार्वजनिक कार्यक्रममा सभापति देउवाले कांग्रेस ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा रहेको संकेत गरे । सोही कार्यक्रममा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिले जनताले सरकार चलाउने म्याण्डेट नदिए पनि संसदका अन्य दलहरुले आग्रह गरेमा कांग्रेसले विचार गर्नुपर्ने बताएका थिए । निधिपछि बोलेका देउवाले भने सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेनन् । ‘नेकपाको विवादबारे छिनोफानो हुनुपर्यो । अविश्वास प्रस्ताव कसरी आउँछ हेर्नुपर्यो । त्यसपछि कांग्रेसले निर्णय लिन्छ’, देउवाले भने ।
संसद विघटनयता राजनीतिक कार्यदिशाको विषयमा कांग्रेसमा तीव्र मतान्तर रह्यो । संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा बोक्नुपर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षको प्रस्ताव देउवाले स्वीकार गरेनन् । अदालतको आदेश कुर्नुपर्ने देउवाको अभिव्यक्तिलाई पौडेल पक्षले ‘ओलीसँगको मिलेमतो’ को रुपमा अर्थ्याइरह्याे । संसद पुनःस्थापनापछि पनि यो विवाद रोकिने छाँटकाँट छैन ।
वरिष्ठ नेता पौडेल प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिए अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउनुपर्ने पक्षमा छन् । पौडेल पक्षकै महामन्त्री डा.शशांक कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह ओलीको विकल्प देउवा हुन नसक्ने बताउँछन् । यस्तो अवस्थामा प्रचण्ड–माधव पक्ष वा ओली पक्ष जसले अफर गरे पनि सत्तारोहण सम्भव बनाउन देउवाले कांग्रेसकै आन्तरिक अवरोध पन्छाउनुपर्ने हुन्छ ।
पार्टीभित्र संसदीय दल र केन्द्रीय समितिमा देउवाको आरामदायी बहुमत छ । सरकारको नेतृत्वमा औपचारिक दावी नगरिसकेका कारण सभापति देउवा अझै केही समय सत्ता राजनीतिको विषय परिपक्व होस् भन्ने चाहन्छन् ।
‘अहिले सबै कुरा भन्ने बेला भइसकेको छैन । संसदको बैठक बोलाइएपछि, नेकपाको स्टाटस कस्तो हुन्छ त्यही अनुसार सभापतिजीले निर्णय गर्नुहुन्छ’, देउवा निकट एक नेताले भने । कांग्रेस वृत्तमा सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने चर्चा चुलिंदो छ तर चित्र प्रष्ट भइसकेको छैन ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सामु संसदमा बहुमत सिद्ध गर्ने वा सरकार छाड्ने दुईवटा विकल्प रहेको बताएका छन् ।
महेन्द्रनारायण निधिको ९९औं जन्मजयन्तीका अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा उनले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा आए अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्नै नपर्ने बताए ।
‘ओलीजीले राजीनामा दिनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन, तर कि बहुमतसिद्ध गर्नुपर्यो, कि छाड्नुपर्यो । योभन्दा विकल्प छैन’, देउवाले भने ।
संसद विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएपछि आफूले निर्वाचन वा पुनःस्थापना दुवै स्वीकार्ने बताएकोमा अन्यथा नलिन देउवाले आग्रह गरे ।
‘सर्वोच्चले स्टे अर्डर देला भन्ने लागेको थियो । नदिएपछि अदालतसँग आशंका बढेर पुन:स्थापना वा निर्वाचन जे भए नि मान्छौं भनेको हुँ’, देउवाको स्पष्टोक्ति थियो ।
उनले अगाडि थपे, ‘कांग्रेसलाई जनताले भोट दिएनन् तर आखिर कांग्रेस नै रहेछ भन्ने बुझियो । कांग्रेसबाट आशा गरेकोमा सबैलाई धन्यवाद ।’
नेकपा फुटोस् भन्ने कांग्रेसले नचाहेको उनको भनाइ छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनापछि विजयको खुशियाली मनाइरहेका विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा जान प्रस्ताव गरेका छन् ।
चितवनको आमसभामा सहभागी नभई सीधै काठमाडौं आएका प्रचण्ड र नेपालले देउवालाई बूढानीलकण्ठस्थित निवासमै भेटेर मिल्ने प्रस्ताव राखेका हुन् । देउवाले भने पार्टीमा छलफल गरेर जवाफ दिने बताएका छन् । वार्तामा सहभागी एक नेताका अनुसार देउवाले बिहीबार पार्टीमा छलफल गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछिको अबको रणनीतिबारे छलफल गर्न देउवाले बिहीबार पदाधिकारी बैठक बोलाएका छन् । पदाधिकारी बैठकमा छलफलपछि प्रचण्ड-माधवको प्रस्तावबारे धारणा आउने कांग्रेसले जनाएको छ ।
आज दुवै पक्षका नेताहरु व्यस्त रहेकाले भेटघाट छोटो समय चलेको थियो । प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक र देउवा महेन्द्रनारायण निधि स्मृति प्रतिष्ठानको कार्यक्रममा जान हतारिएकाले विस्तृतमा छलफल हुन नसकेको नेताहरुले बताएका छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको कदम बदर गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि उत्पन्न परिस्थितिबारे नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्ष र नेपाली कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्वबीच आज छलफल हुने भएको छ ।
विभाजित नेकपाका अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भेटवार्ता तय भएको हो । चितवनमा रहेका प्रचण्ड र नेपाल काठमाडौं फर्कनासाथ छलफल तय भएको सभापति देउवाको सचिवालयले जनाएको छ ।
‘संसद पुनःस्थापनापछि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्नेबारे टेलिफोन संवाद भइसकेको भए पनि आज भेटेरै छलफल हुन लागेको हो’, देउवानिकट एक नेताले भने ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गरेर सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेको बताएका छन् ।
ट्वीटरमार्फत प्रतिक्रिया दिंदै सभापति देउवाले कांग्रेसले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको स्वागत गर्ने जनाएका छन् । आफूले शुरूदेखि नै सर्वोच्चलाई स्वतन्त्ररूपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्ने बताएकोमा सर्वोच्चले सोही अनुसार नै फैसला गरेको देउवाले उल्लेख गरेका छन् ।
सभापति देउवाले संसद पुनःस्थापना गर्ने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरूलाई समेत धन्यवाद ज्ञापन गरेका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको फैसला स्वागतयोग्य छ।मैले सुरुदेखि नै संसद विघटनमा सर्वोच्चलाई स्वतन्त्र रुपमा फैसला गर्न सघाउनुपर्छ भन्दै आएको थिएँ।सोही अनुसार सर्वोच्च अदालतले स्वतन्त्र रुपमा संसद पुनःस्थापना गर्ने एतिहासिक फैसला गरेको छ। कांग्रेस सर्वोच्चको उक्त फैसलाको स्वागत गर्दछ। 1/2
— Sher Bahadur Deuba (@DeubaSherbdr) February 23, 2021
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले फागुन ६ गते कास्कीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै ‘आन्दोलन गर्न कांग्रेससँग पैसा नभएको’ बताए । संसद विघटनविरुद्ध कडा आन्दोलन नगरेको भनेर पार्टीको एउटा खेमाले दपेटिरहँदा उनले प्रतीक्षामा पैसाको बहाना देखाएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ ठहर गर्दै कांग्रेसले देशका विभिन्न स्थानमा तीन चरणमा प्रदर्शन र सभा गरेको छ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको सत्ताधारी र विपक्षी दुवै घटकले राजधानी काठमाडौंसहित देशका प्रमुख शहरहरूमा शक्ति प्रदर्शनसहितको सभा गरेका थिए । कांग्रेस भने जिल्ला, क्षेत्र, गाउँ÷नगर हुँदै वडा केन्द्रित आन्दोलनमा लाग्यो । कांग्रेसभित्र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललगायतले शक्ति प्रदर्शनसहितको बृहत् आन्दोलन गर्नुपर्ने बताए पनि देउवा त्यसमा सहमत भएनन् । आन्दोलनका मञ्चमा पनि ‘चुनावको तयारी थाल्नुपर्ने’ अभिव्यक्ति देउवाले दिएका छन् ।
‘आन्दोलन गर्न पैसा चाहिन्छ । हामीसँग पैसा छैन । जबरजस्ती आन्दोलनमा बोलाउन सक्दैनौं’ सभापति देउवाको भनाइ थियो ।
आन्दोलन गर्न पैसा नभएको देउवाको अभिव्यक्तिले पार्टीभित्र एकप्रकारको तरंग भने ल्याएको छ । वरिष्ठ नेता पौडेलले इटहरीबाटै देउवाको अभिव्यक्तिको खण्डन गरे ।
‘आन्दोलन गर्न पैसा होइन विचार चाहिन्छ । उहाँसँग पैसा होइन, विचार नभएको हो’, पौडेलको भनाइ थियो ।
चारपटक देशको कार्यकारी बनेका देउवा अहिले देशकै पुरानो प्रजातान्त्रिक पार्टीको नेतृत्वमा छन् । यद्यपि आजसम्म कुनै पनि राजनीतिक आन्दोलनमा उनको नेतृत्वदायी भूमिका देखिएको छैन । देउवा निकटस्थहरूका अनुसार विद्यार्थी राजनीति गर्दादेखि नै उनी आन्दोलनप्रति रुचि राख्दैनथे ।
२०३६ सालमा देउवा नेविसंघको अध्यक्ष भए पनि जनमत संग्रह घोषणा गर्न बाध्य पार्ने आन्दोलनको नेतृत्व बलबहादुर केसीले गरेका थिए । आन्दोलन चर्काउन पार्टी नेतृत्वले नै देउवा अध्यक्ष रहँदै केसीलाई कार्यवाहक अध्यक्ष बनाएको थियो ।
कांग्रेस राजनीतिमा महत्वपूर्ण मानिने सुरजपुरा काण्डमा देउवा घाइते भए । रूपन्देहीको सुरजपुरामा तत्कालीन महामन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालासँगै पुगेका देउवासहितका नेताहरूमाथि पञ्चायतका समर्थकहरूले हमला गरेका थिए । सो क्रममा आक्रमणकारीले प्रहार गरेको ईंटाले लागेर देउवाको ओठ काटेको थियो ।
महत्वपूर्ण आन्दोलनको अगुवाई नगरे पनि सुरजपुरा काण्डसम्म देउवा संघर्षका लागि तयार ‘नेता’ का रूपमा परिचित भएका थिए । देउवाका समकक्षी एक नेता बेलायत गएसँगै देउवामा परिवर्तन आएको बताउँछन् ।
‘हुन त नेविसंघको अध्यक्ष भए पनि देउवाको नेतृत्वमा सम्झनलायक आन्दोलन भएन । कांग्रेसमा लागेका कारण जेलनेल भोगे पनि बेलायत पढ्न गएपछि भने उनले दुःख गर्नै परेन’, ती नेताले भने ।
संसद पुनःस्थापनाको मागसहित गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पाँच दल आन्दोलनमा रहँदा देउवा आन्दोलनमा थिएनन् । उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा एमाले मिलेर ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकार सञ्चालन गरेका थिए ।
अध्ययनका लागि २०४४ सालमा बेलायत गएका देउवा २०४६ को जनआन्दोलन उत्कर्षमा छँदा मुलुकमै थिएनन् । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनलगत्तै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले देउवालाई नेपाल बोलाएका थिए । नेपाल फर्केलगत्तै २०४८ को निर्वाचनमा डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएपछि देउवाले पछाडि फर्कनुपरेन ।
प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछिको पहिलो निर्वाचित सरकारमा गृहमन्त्री रहेका देउवा २०५२ सालमा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भए । २०५८ मा दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका उनले सोही कार्यकालमा संसद विघटन गरी निर्वाचन घोषणा गरे । निर्वाचन गराउन नसकेपछि राजा ज्ञानेन्द्रबाट अपदस्त बनेका उनी पुनः २०६१ मा राजाबाटै प्रधानमन्त्रीमा मनोनीत भए ।
संसद पुनःस्थापनाको मागसहित गिरिजाप्रसादको नेतृत्वमा पाँच दल आन्दोलनमा रहँदा देउवा आन्दोलनमा थिएनन् । उनको पार्टी नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र नेकपा एमाले मिलेर ‘प्रतिगमन आधा सच्चिएको’ भन्दै सरकार सञ्चालन गरेका थिए । राजाबाट २०६१ माघ १९ मा दोस्रोपटक अपदस्थ भएपछि मात्रै देउवा आन्दोलनका लागि तयार भए । यद्यपि शाही आयोग बनाएर राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई भ्रष्टाचार आरोपमा हिरासतमा राखे ।
देउवा हिरासतमा छँदा कांग्रेस प्रजातान्त्रिकको कार्यवाहक सभापति गोपालमान श्रेष्ठले आन्दोलनको मोर्चामा भूमिका खेले । २०६२ फागुन १ गते सर्वोच्च अदालतले शाही आयोग खारेज गरेपछि देउवा हिरासतमुक्त भए । त्यसको अढाइ महिनामै लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल र संसद पुनःस्थापना भयो ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य देउवा संगठनको मुख्य पदमा पुगे पनि आन्दोलनको नेतृत्वकर्ता नरहेको बताउँछन् ।
‘लोकतन्त्रको पक्षमा सक्रिय भएको र जेलनेल गएको सत्य हो, तर लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई अगुवाइ गरेको देउवाको अनुभव होइन । कुनै पनि आन्दोलन देउवाजीको नेतृत्वमा भएको देखिंदैन । त्यसैले आन्दोलनबारे उहाँका हलुका धारणा आउनु अनौठो होइन’, आचार्यले नेपाल प्रेससँग भने ।
काठमाडौंमा नेकपाका दुवै घटकले गरेका सडक प्रदर्शनमा आसपासका जिल्लाबाट मान्छे ओसारिएको थियो । आन्दोलनमा आएका सहभागीलाई ‘मासुभात’ सँगै ‘नगद’ को व्यवस्था समेत गरिएको समाचार सार्वजनिक भएका थिए । सभापति देउवाले सोही अर्थमा पैसा बाँडेर आन्दोलन गर्न नसकिने बताएको कांग्रेस नेता गोपालमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।
कांग्रेस संगठन विभागका प्रमुख समेत रहेका नेता श्रेष्ठको भनाइमा कांग्रेस आन्दोलनमै भए पनि देशभरका मान्छेलाई काठमाडौंको सडकमा उतारेको छैन ।
‘अस्ति ओली र प्रचण्डको सभामा सयौं गाडी मान्छे ल्याइयो । गाडी ल्याएपछि तेल हाल्नै प¥यो, भाडा तिर्नैप¥यो । खाना, खाजा खुवाएर दुई हजार रुपैयाँसहित पशुपतिसमेत घुमाएको चर्चा चल्यो । कांग्रेसले त्यसरी खर्च गरेर चैं आन्दोलन गर्न सक्दैन भन्नुभएको हो,’ देउवाको भनाइलाई प्रष्ट पार्दै श्रेष्ठले भने । शक्ति प्रदर्शन गर्ने आन्दोलनमा पैसा खर्च हुने कुरा स्वाभाविक भएको र देउवाले गलत नबोलेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
हाल प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका अन्य दलका नेता भने देउवाको अभिव्यक्तिप्रति सहमत छैनन् । नेकपा प्रचण्ड–माधव पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्री आन्दोलन पैसाले नभई मुद्दाले हुने बताउँछिन् ।
‘कांग्रेसका धेरै निष्ठावान् नेता, कार्यकर्ता त आन्दोलनकै पक्षमा छन् तर देउवाजीको एजेण्डा आन्दोलन होइन । आन्दोलन गर्न मन नभएका कारण पैसाले मात्रै मान्छे आउँछन् कि भन्ने उहाँलाई लागेको हो’, झाँक्रीले भनिन् ।
नेकपा जस्तो ‘क्याडरबेस’ पार्टीमा भन्दा कांग्रेस जस्ता ‘मासबेस्ड’ पार्टीमा आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन जटिल हुने भए पनि पैसाको अभावले आन्दोलन गर्न नसक्ने तर्क राजनीतिक नभएको झाँक्रीको भनाइ छ ।
आन्दोलनमै रहेको जनता समाजवादी पार्टीका नेता केशव झा कांग्रेस सभापति देउवाले आजसम्म कांग्रेसको नेतृत्वमा भएका आन्दोलनको खर्च र स्रोत देखाउनुपर्ने बताउँछन् ।
‘कांग्रेसका मान्छे पैसा नभएसम्म आन्दोलनमै आउँदैनन् जस्तो कुरा गर्नुभयो देउवाजीले । यदि पैसाले मात्रै आन्दोलन हुने हो भने त आजसम्म प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रको लागि लड्दा कांग्रेस कसको पैसाले आन्दोलनमा गयो भन्नुपर्यो नि !’, झाले भने । देउवाको भनाइले समग्र राजनीतिक आन्दोलनको गरिमामाथि प्रहार गरेको उनको भनाइ छ ।
कांग्रेस राजनीतिलाई नजिकबाट बुझेका विश्लेषक आचार्य कांग्रेस सभापति देउवालाई हरचिज पैसाले प्राप्त हुन्छ भन्ने भ्रम परेको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘इतिहासमै कुनै पनि आन्दोलन पैसाले सफल भएको छैन । पैसा साधन हो साध्य होइन तर पैसाको महत्व निकै बुझेको व्यक्ति भएकाले आन्दोलन पनि पैसाबाटै हुन्छ भन्ने उहाँलाई लागेको हुनसक्छ’, आचार्यले भने ।
नुवाकोट । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा चुनाव हुँदैन भन्ने आफ्नै नेताहरुप्रति आक्रोशित बनेका छन् ।
नुवाकोटको पार्टी कार्यालय भवन उद्घाटन समारोहमा बोल्ने अधिकांश नेताले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा कांग्रेस उभिनुपर्ने बताएपछि देउवा आक्रोशित बनेका हुन् ।
उनले ६ महिनाभित्र चुनाव नभए केपी ओलीलाई हटाउने भन्दै चुनाव हुँदैन भन्नेहरुमा पराजित मानसिकता रहेको बताए । चुनाव हुँदैन भनेर भ्रम फैलाइएको भन्दै कांग्रेसले तयारी नगरे फेरि हार्नुपर्ने बताए ।
उनले भने, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुन्छ, चुनाव हुन्छ । अदालतले जे फैसला गर्छ त्यो नमान्ने हो भने हामीले पनि प्रचण्डले जस्तै धम्क्याउने ?’
संविधान बुझेका विद्वान पार्टीभित्र र बाहिर धेरै भएपनि संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतले मात्रै गर्नसक्ने भन्दै सभापति देउवाले अदालतको निर्णय आफूलाई स्वीकार्य रहेको बताए ।
‘अदालतलाई धम्क्याउने कुरा छैन । अदालतले संसद पुनःस्थापना गर्यो भने संसदमा जाने हो, गरेन भने चुनावमा जाने हो’, देउवाले भने ।
देउवाले भने, ‘मैले त उतिबेलै भनेको हो कम्युनिष्टले जिते भने बोल्न पनि पाइँदैन । हाम्रो पार्टीका साथीहरू बल्लबल्ल ओलीको विरोध गर्न सक्ने हुनुभएछ । प्रचण्डको विरोध गर्न त अझै सक्नुहुन्न । प्रचण्डसँग किन डराएको हो कुन्नि ?’, देउवाले भने । उनले ओली वा प्रचण्ड दुवैविरुद्ध उभिन सक्ने कांग्रेस बनाउनु आफ्नो लक्ष्य रहेको बताए ।
काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले चुनावप्रति कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवाको आशक्तिप्रति सांकेतिक कटाक्ष गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमामा डा. भट्टराईले संसद पुनःस्थापनापछि चुनावमा जाँदा कांग्रेसलाई दुवै हातमा लड्डु हुन्छ भन्दै किन नबुझेको भनी प्रश्न गरेका छन् ।
डा. भट्टराई लेख्छन्, ‘चिसो भनेकै कोकाकोला भनेझैं केही कांग्रेसी नेताका निम्ति लोकतन्त्र भनेकै चुनाव हुनु दुःखद छ । चुनावमा त ढिलोछिटो जानैपर्छ । तर ओलीको असंवैधानिक कदम नसच्चिई चुनावमा जाँदा (भैहालेमा) संविधान धरापमा पर्छ । संसद पुनर्स्थापनापछि चुनावमा जाँदा दुवै हातमा लड्डु हुन्छ । किन नबुझेको ? कि सेटिङ नै हो ?’
चिसो भनेकै कोकाकोला भनेझैं केही कांग्रेसी नेताकानिम्ति लोकतन्त्र भनेकै चुनाव हुनु दु:खद छ।चुनावमा त ढिलोछिटो जानैपर्छ।तर ओलीको असंवैधानिक कदम नसच्चिई चुनावमा जाॅदा(भैहालेमा!)संविधान धरापमा पर्छ;संसद पुनर्स्थापनापछि चुनावमा जाॅदा दुवै हातमा लड्डु हुन्छ!किन नबुझेको?कि सेटिंग नै हो?
— Baburam Bhattarai (@brb1954) February 16, 2021
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने सरकारको कदमलाई ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक’ करार गरेर नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन थालेको सोमबार ५० दिन पूरा भयो । तर, अझैसम्म पनि कांग्रेस नेतृत्वभित्र संसद पुनर्स्थापना सम्बन्धमा नीतिगत विरोधाभास अन्त्य भएको छैन ।
पुस १३ गते देशभरका १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध प्रदर्शन गरेर कांग्रेसको आन्दोलन सुरु भएको थियो । त्यसयता कांग्रेसले पुस २५ गते ३३० प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, माघ ३ गते ७५३ पालिका तथा माघ ८ गते ६ हजार ७४३ वटा वडामा प्रदर्शन र विरोध सभा गर्यो । त्यस्तै माघ १९ गते भ्रातृ संस्था र माघ २४ गते शुभेच्छुक संस्थाको संयोजनमा कांग्रेसले देशैभरि प्रदर्शन गर्यो । सोमबार जिल्ला कार्यसमितिको संयोजनमा देशैभरि कांग्रेसका सभा सम्पन्न भएका छन् ।
५० दिनसम्म आन्दोलन गरे पनि कांग्रेसको धारणा भने समान ढंगले प्रवाहित हुन सकेन । सभापति शेरबहादुर देउवाले सबैजसो सभामा आन्दोलनभन्दा निर्वाचनको पक्षमा आफूलाई घुमाउरो तरिकाले उभ्याएका छन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भने निर्वाचनभन्दा संसद पुनःस्थापनाका लागि आन्दोलन गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
संसद विघटनलगत्तै पुस ७ गते बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकमै आन्दोलनबारे मतान्तर देखिएको थियो । संस्थापन पक्षले अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकोले फैसला कुर्नुपर्ने बताउँदै आयो भने पौडेल पक्षले आन्दोलनको अडान राखिरह्यो । पौडेल पक्षको अडानका कारण आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्न सभापति देउवा तयार त भए तर आन्दोलनको भाषा बोल्न भने तयार देखिएनन् । यही कारण पौडेल पक्षले देउवाको तन आन्दोलनमा, मन निर्वाचनमा भएको आरोप लगाउँदै आएको छ ।
कांग्रेसकाे आधिकारिक निर्णयमा संसद विघटनको ‘असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध आन्दोलन’ गर्ने उल्लेख छ । यद्यपि कांग्रेस सभापति देउवाले कुनै पनि विरोधसभामा ‘आन्दोलनको भाषा’ बोलेका छैनन् । पुस १३ गते भक्तपुरमा आयोजित सभामा बोल्दै देउवाले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा कांग्रेसले दबाब नदिने बताए । उनले संसद पुनःस्थापनाका लागि कांग्रेसले सडकबाट नारा लगाउन नहुने विचार राखेका थिए ।
देउवा भन्छन्ः अदालतको फैसला मान्छौं, त्यतिन्जेल एक्लै प्रदर्शन गर्छौं
पुस २५ गते काठमाडौंको बूढानीलकण्ठमा आयोजित सभामा त सभापति देउवाले ‘कांग्रेसले चुनावको तयारी थाल्नुपर्ने’ नै बताए । सो सभामा देउवाले प्रधानमन्त्री ओली भोट माग्न हिंडिसकेको भन्दै कांग्रेस चुनावमा जाने र प्रचण्ड पक्ष पनि चुनावमा जानुको विकल्प नरहेको बताएका थिए ।
देउवाले भने– अदालतलाई दबाब नदिऊँ, प्रचण्डहरु पनि चुनावमा आउँछन् (भिडियोसहित)
पार्टीले आन्दोलनको निर्णय गरे पनि सभाहरुमा सभापति देउवाका अभिव्यक्ति निर्वाचन केन्द्रित थिए । निर्वाचनभन्दा आन्दोलनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएको पौडेल पक्षले यहीकारण सभापति देउवाले आन्दोलनमा जाँगर नचलाएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।
चाक्सीबारीमा रामचन्द्र पक्षको बैठक- देउवाले आन्दोलनमा जाँगर नदेखाएको निष्कर्ष
पौडेल पक्षले लगाएका आरोपको बेवास्ता गर्दै आएका देउवाले आन्दोलनको सभादेखि पार्टीका औपचारिक कार्यक्रममा समेत संसद पुनःस्थापनाको एजेण्डा उठाएका छैनन् । देउवा पक्षका अन्य नेता पनि पुनःस्थापनाभन्दा निर्वाचनमा जाँदा नै पार्टीलाई लाभ हुने निष्कर्षमा छन् । माघ २९ गते पार्टी कार्यालयमै आयोजित जनजाति विभागको कार्यक्रममा पनि सभापति देउवाले अदालतको काममा कांग्रेसले दबाब नदिने बताए ।
‘अदालतले निर्वाचनमा जान भन्यो भने कांग्रेस निर्वाचनमै जान्छ । संसद पुनःस्थापना गर्यो भने संसदमा जान्छ । यसबारेमा कांग्रेसले कुनै दबाब दिंदैन’, सभापति देउवाले भनेका थिए ।
जुलुसमा नारा लगाएर अदालतलाई यही गर् भन्न मिल्दैन: सभापति देउवा
सोमबार पनि रुपन्देहीमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा सभापति देउवाले निर्वाचन आयोगले तत्काल कार्यतालिका सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा जोड दिए । यसबाट सभापति देउवा निर्वाचनमा जान आतुर रहेको पुष्टि हुन्छ । निर्वाचनको पक्षमा भए पनि पौडेल पक्षको दबाबकै कारण ५० दिनसम्म कांग्रेसले विभिन्न आन्दोलन गर्यो । शक्ति प्रदर्शन र केन्द्रीकृत सभाभन्दा कांग्रेसको आन्दोलन विकेन्द्रित हुने गरेको थियो ।
पौडेल पक्षले अब सरकारविरुद्ध कडा आन्दोलन र ठूला सभाको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । यद्यपि यसबारे फागुन ५ गते बोलाइएको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले निर्णय दिने सम्भावना कम छ । किनकि सभापति देउवा सो बैठकबाट पार्टी महाधिवेशन स्थगित गर्ने निर्णय मात्रै लिन चाहन्छन्