झापा । जिल्लामा चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा ३१७ वटा नयाँ घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् ।
घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय झापाका सूचना अधिकारी जानकी भट्टराईका अनुसार उक्त तीन महिनाको अवधिमा कार्यालयमा उद्योगतर्फ १४५ र वाणिज्यतर्फ १७२ फर्म दर्ता भएका हुन् । सोही अवधिमा जिल्लामा उद्योगतर्फ ३३५ र वाणिज्यतर्फ ३३२ उद्योग नवीकरण गरिएको उनले बताए ।
सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार जिल्लामा चालु आवको पहिलो तीन महिनामा उद्योगतर्फ ३८ र वाणिज्यतर्फ २५ गरी ६३ उद्योग खारेज हुँदा तीन उद्योगको ठाउँसारी, १६ उद्योग नामसारी, १४ उद्योगको नाम परिवर्तन तथा १० उद्योगले उद्देश्य थपेका छन् । कार्यालयमा आएर उद्योग बन्द गराउनेको सङ्ख्या कम रहे पनि नवीकरण नभएका धेरै उद्योग बन्द भइसकेका सूचना अधिकारी भट्टराईले बताए ।
विभिन्न कारणले उद्योग बन्द हुनेको सङ्ख्याभन्दा नयाँ थपिने उद्योगको सङ्ख्या बढ्दै गएको सूचना अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ । उनका अनुसार कार्यालयले चालु आव २०८१ र ०८२ तीन महिनामा विभिन्न शीर्षकमा ५४ लाख ३९ हजार २०० राजस्व सङ्कलन गरेको छ ।
बाँके । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको नेपालगञ्जस्थित कार्यालयलले त्यहाँका किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद सुरु नगर्दा किसानले व्यापारीलाई कम मूल्यमा धान बिक्री गर्न बाध्य भएका छन् ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले धान खरिदमा ढिलाइ गर्दा सरकारले तोकेको मूल्य नपाएपनि आफुहरूले बाध्य भएर कम मूल्यमा बजारमा धान बिक्री गर्नु परेको नेपालगञ्ज–१९ सुइयागाउँका किसान ललवा माहुतले बताए।
“खाद्य कम्पनीले धान खरिद अझै सुरु नगर्दा किसानले बजारमा व्यापारीलाई बाध्य भएर दुबै धानमा करिब नौ सय क्विन्टल कम मूल्यमा धान बिक्री गरिरहेका छन्”,उाले भने,“सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य अनुसार व्यापारीले धान खरिद नगर्दा किसानलाई निकै समस्या परेको छ ।”
सरकारले धान खरिदमा ढिलाई गर्ने, खरिद सुरु गरेपनि निकै कम धान खरिद गर्ने र खरिद गर्दा विभिन्न मापदण्ड लगाएर अधिकांश धान फिर्ता पठाउने गरेकाले किसानलाई निकै समस्या हुने गरेको उनको भनाई छ ।
नेपालगञ्जस्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख रामशरण लामिछानेले कार्यालयले मोटा धान १५ हजार र मध्यम धान पाँच हजार क्विन्टल खरिद गर्ने गरी कोटा निर्धारण भएर आएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार, गत वर्ष नेपालगञ्जमा मध्यम धान २५ हजार र मोटा धान सात हजार गरेर ३२ हजार क्विन्टल धान खरिद गरिएको थियो । यस वर्ष २० हजार क्विन्टल मात्र धान खरिदको कोटा आएको बताए । बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा भएकाले नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी आएलगत्तै खरिद समितिको बैठक बसेर निर्णय गरी धान खरिद सुरु गर्ने तयारी भएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि मोटा धानको समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल रु। तीन हजार ४६३ ८१ पैसा तोकेको छ भने मध्यम धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल रु।तीन हजार ६२८ पैसा तोकेको छ । हाल खाद्य व्यवस्था कार्यालयमा गत वर्ष खरिद गरिएको धानको २० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात रहेकाले धेरै धान खरिद गरेर राख्ने ठाउँ अभावले पनि समस्या भएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख लामिछानेले जानकारी दिए।
काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयमा सार्वजनिक निजी संवाद कार्यक्रम गरिएको छ । गएको भदौ २३ र २४ गते देशव्यापी रूपमा भएको जेनजी आन्दोलन र सो क्रममा भएको जनधनको क्षतिले निजी क्षेत्रमा परेको असर, लगानीकर्ताले गरेको अनुभव एवं विद्यमान अवस्थाबाट अगाडि बढ्न गरिनुपर्ने पहलका सम्बन्धमा उक्त कार्यक्रम गरिएको हो ।
लगानी बोर्डको कार्यालय र नेपाल उद्योग परिसंघको संयुक्त आयोजनामा शुक्रवार भएको सो छलफलमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सरकारले नीतिगत सुधारका कामलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको र केही सुधारका कामहरू निजी क्षेत्रले अनुभव गर्ने गरी भइसकेको बताए । उनले लगानी र लगानीकर्ताको सुरक्षाको विषयमा शंका नगर्न स्वदेशी एवं विदेशी लगानीकर्ताहरूलाई आग्रह गरे ।
त्यस्तै गृहमन्त्री अर्यालले निजी क्षेत्रले राखेको सुरक्षा प्रत्याभूतिको विषयलाई गृह मन्त्रालयले गम्भीर रूपमा लिएको बताए । उनले मुलुकमा सुशासन कायम गर्न अपरिहार्य रहेको बताउनुहुँदै सुशासनका सम्बन्धमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रमा पनि सुधार आवश्यक रहेको बताए ।
यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सिन्हाले कुनै पनि निकायमा रोकिएका काम सम्पन्न गर्न तीव्र गतिमा काम गरिरहेको बताए । कानुन नै सुधार गर्नुपर्ने बाहेकका प्रक्रियागत सुधारलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको उनले बताए ।
नेपाल राष्ट्र बैकका गभर्नर प्रा।डा। विश्वनाथ पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पर्याप्त लगानी योग्य रकम रहेको हुँदा लगानीका लागि राम्रो अवसर रहेको बताए । विशेष गरी पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी गर्न उनको सुझाव छ ।
कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले आन्दोलनका क्रममा सार्वजनिक एवं निजी सम्पत्तिमाथि भएको आगजनी, तोडफोड, लुटपाटको घटनाले उद्योगी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्त दुखित एवं चिन्तित बनाएको बताए ।
मुलुकमा भ्रष्टाचार निवारण, पारदर्शिता एवं सुशासन बढाउन सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवाहरूलाई ‘फेसलेस’, ‘पेपरलेस’, ‘कन्ट्याक्टलेस’ बनाउन सार्वजनिक सेवाहरूलाई तीव्र गतिमा डिजिटलाइज गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
उनले देशको अर्थतन्त्र, निजी क्षेत्रको प्रकृति र संकट झेल्न सक्ने सामर्थ्य अन्यत्रभन्दा भिन्न रहेको यथार्थ यसअघिका संकटहरुले समेत देखाइसकेको भन्नुहुँदै हालको चुनौतीलाई पनि अवसरको रूपमा लिन सकिने बताए ।
उनले अगाडी भने, ‘यसका लागि सरकारले अभिभावकत्व दिन आवश्यक छ । यो वा त्यो बहानामा लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाउन हुँदैन । विगतका सङ्कटहरूको जस्तै हालको संकटको पनि पूर्ण रूपमा सामना गरी अगाडि बढ्न निजी क्षेत्र दृढ छ । दृढ रहेको निजी क्षेत्रलाई अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने दायित्व भने राज्यको नै हो ।’
लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले कार्यक्रमको महत्वबारे जानकारी गराउँदै परियोजनाका लगानीकर्ता तथा विकासकर्ताहरूका लागि सहज व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न लगानी बोर्डको कार्यालय सक्रिय र विवेकपूर्ण ढङ्गले कार्यरत रहेको तथा उक्त प्रयासलाई निरन्तरता दिने प्रतिबद्धता व्यक्त रे ।
‘लगानी बोर्डले अब लगानीकर्ताका लागि ‘एकल बिन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्दैछ । जसअन्तर्गत कुनै पनि निजी लगानीकर्ताले लगानी बोर्डमा सिधै आयोजना दर्ता (आवेदन) गर्न सक्नेछ, र उक्त आयोजनाको स्वीकृति प्रक्रिया एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवामार्फत अघि बढ्नेछ’, उनले भने ।
काठमाडौं । महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेलले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को केन्द्रीय लेखाको एकीकृत वित्तीय विवरण अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालसमक्ष पेस गरेका छन् । यो विवरण आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा २९ बमोजिम बुझाइएको हो ।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनको अधीनमा रही संघीय सञ्चित कोषको सञ्चालनको जिम्मेवारी महालेखा नियन्त्रक कार्यालयकै हुने भएकाले एकीकृत विवरण समयमै पेस गरेको जनाएको छ ।
यो प्रतिवेदन नेपाल सरकारबाट स्वीकृत सार्वजनिक क्षेत्र लेखामान र महालेखापरीक्षकबाट स्वीकृत लेखा ढाँचा अनुसार तयार पारिएको हो ।
विवरणसँगै आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा ३३ को उपदफा ११ अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणको वार्षिक प्रतिवेदन र नेपाल सरकारको सम्पत्तिको एकीकृत वार्षिक विवरण पनि पेस गरिएको छ ।
पेस गरिएको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपाल सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ९६ अर्ब ३४ करोड ५९ लाखले ऋणात्मक देखिएको छ ।
यद्यपि, विभिन्न कोष तथा अतिरिक्त बजेटरी निकायको मौज्दात रकमलाई आधार मान्दा नगद तथा बैंक मौज्दात भने ६५ अर्ब ८१ करोड २६ लाखले धनात्मक रहेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सुरुआति तीन महिनामा ५० अर्ब ६० करोड बराबर सरकारी ऋण थपिएको छ ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार गत असार मसान्तसम्ममा २६ खर्ब ७४ अर्ब चार करोड बराबर रहेको सरकारी ऋण असोज मसान्तसम्म बढेर २७ खर्ब २४ अर्ब ६५ करोड पुगेको छ । हाल तिर्न बाँकी सरकारी ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४४ दशमलव ६१ प्रतिशत बराबर हुन आउँछ ।
कूल सार्वजनिक ऋणमा असोज मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५३ दशमलव ०९ प्रतिशत अर्थात् १४ खर्ब ४६ अर्ब ५८ करोड र आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४६ दशमलव ९१ प्रतिशत अर्थात् १२ खर्ब ७८ अर्ब सात करोड छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि पाँच खर्ब ९५ अर्ब बराबर सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेकामा पहिलो त्रैमासमा एक खर्ब ८४ करोड ऋण प्राप्ति भइसकेको कार्यालयले जनाएको छ । जुन वार्षिक लक्ष्यको तुलनामा १६ दशमलव ९३ प्रतिशत बराबर हो ।
आन्तरिकतर्फ तीन खर्ब ६२ अर्ब ऋण उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा असोज मसान्तसम्ममा ९० अर्ब अर्थात् वार्षिक लक्ष्यको २४ दशमलव ८६ प्रतिशत ऋण उठिसकेको छ । त्यस्तै, बाह्यतर्फ दुई खर्ब ३३ अर्ब ६६ करोड बराबर उठाउने लक्ष्य रहेकामा हालसम्म वार्षिक लक्ष्यको चार दशमलब ६५ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ८४ करोड बराबर मात्रै उठ्न सकेको छ ।
सरकारी ऋणको साँवा ब्याज तिर्न सरकारले यस वर्ष चार खर्ब ११ अर्ब एक करोड बराबर बजेट छुट्याएको छ । जसमध्ये असोज मसान्तसम्म एक खर्ब नौ अर्ब ८९ करोड बराबर भुक्तानी भइसकेको छ । यो वार्षिक बजेट विनियोजनको आधारमा २६ दशमलव ७४ प्रतिशतको हो । कूल गार्हस्थ्य उत्पादनका आधारमा असोज मसान्तसम्ममा कूल ऋण सेवा खर्च एक दशमलव ८० प्रतिशत रहेको छ ।
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले निजी क्षेत्रमाथिको आक्रमण राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथिको आक्रमण भएको बताएका छन् । काठमाडौंमा आयोजना गरिएको ‘क्यापासिटी बिल्डिङ फर फिमेल इकोनोमिक जर्नालिस्ट’ कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको भौतिक सम्पत्ति राष्ट्रको सम्पत्ति भएको बताउँदै उनले त्यसमाथिको आक्रमणले देशको लगानीको वातावरण बिगार्ने बताए । उनले सञ्चारमाध्यमले ‘सम्पत्ति’ र ‘स्वामित्व’बीचको भिन्नता स्पष्ट रूपमा बुझेर समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
खनालले गलत सूचना र हेडलाइनका कारण बजारमा अनावश्यक रूपमा नकारात्मक वा सकारात्मक प्रभाव पर्ने गरेको उल्लेख गर्दै यसले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए ।
उनले भने, ‘कुनै पनि निजी क्षेत्रले सिर्जना गरेको भौतिक पूर्वाधार, चाहे त्यो भाटभटेनी होस्, हिल्टन होटेल होस् वा कुनै गाडीको शोरुम, त्यो राष्ट्रको सम्पत्ति हो । स्वामित्व हस्तान्तरण हुन सक्छ, तर सम्पत्ति यहीँ रहन्छ । उनीहरूमाथि आक्रमण हुनु भनेको राष्ट्रिय सम्पत्तिमाथि आक्रमण हुनु हो ।’
एनसेलको उदाहरण दिँदै स्वामित्व परिवर्तन हुँदैमा कम्पनीले सिर्जना गरेको भौतिक संरचना र सम्पत्ति देशबाहिर नजाने उनको तर्क छ । ‘स्वामित्व हिजो टेलियासोनेराको थियो, छोडेर गयो, आज आजियाटा आयो, उसले पनि भोलि छोडेर जाला । तर, एनसेलले बनाएको सम्पत्ति यहीँ रहन्छ’, अर्थमन्त्री खनाले अगाडी भने, ‘स्वामित्वमा भएको कुनै गल्तीको कारणले हामीले सम्पत्तिमाथि नै क्षति पुर्याउनलाई प्रोत्साहन गर्नु हुँदैन ।’
विदेशी लगानी आयो भने विदेशीले लुटेर लैजान्छन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको समेत उनले गुनासो गरे । तर लगानीकर्ताले लुटे, बर्बाद पारे भन्नेजस्ता अनावश्यक मुद्दाले लगानीको वातावरण बिग्रने समेत बताए ।
सही सूचना र विश्लेषणका आधारमा समाचार सम्प्रेषण गरेर देशमा लगानीको वातावरण बनाउन सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने अर्थमन्त्री खनाललेको भनाई छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक डा. मुकेश काफ्लेले २५ वटा उद्योगमा बत्तीको लाइन काटिँदा दैनिक न्यूनतम २५० देखि अधिकतम ४ सय मेगवाटसम्मको बिजुली खेर गइरहेको दाबी गरेका छन् ।
काफ्लेले सामाजिक सञ्जाल एक्समा प्राधिकरणको वित्तीय रिपोर्ट समेत विश्लेषण गर्दै देशले ठूलो राजश्व गुमेर व्यवसायिक वातावरण समेत बिग्रिएको बताएका छन् । काफ्लेका अनुसार विद्युत प्राधिकरणले दैनिक ६ करोड रुपैया आम्दानी गुमाइरहेको र देशले हार्ने खेल भइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
काफ्लेका अनुसार प्राधिकरणले बत्ती काट्दा ४० हजार श्रमिक बेरोजगार खुने जोखिम बढेको बताएका छन् । उनका अनुसार प्राधिकरणसँग कुल ३७ सय १७ मेगवाट जडित क्षमता रहेको छ । त्यसमध्ये ११ सय मेगावाट भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुन्छ ।
असोज महिनामा २३ सय मेगावाट नेपालभित्र पिक लोडको समयमा खपत हुने गरेकामेमा अहिले उद्योगमा बत्ती काटिएपछि त्यो घटेर १९ सय मेगावाटमा झरेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले दुई विकास बैंकलाई कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंकले लुम्बिनी विकास बैंक र सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई कारबाही गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सप्तकोशी डेभलपमेन्ट बैंकलाई शिघ्र सुधारात्मक कारबाही गरेको छ । राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शीघ्र सुधारात्मक कारबाही सम्बन्धी विनियमावली, २०७४ को विनियम ३ को खण्ड ‘क’ मा रहेको व्यवस्था अनुसार बैंकलाई शीघ्र सुधारात्मक कारबाही गरिएको हो ।
राष्ट्र बैंक अनुसार सप्तकोशीमा स्थलगत निरीक्षणमा थप गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था समायोजन गर्दा २०८१ असार मसान्तमा संस्थाको पुँजीकोष अनुपात यस बैंकले तोकेको १० प्रतिशतको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा ४२.७ प्रतिशतले नपुग रहेको पाइएको छ ।
२०८२ असार मसान्तको पछिल्लो वित्तीय विवरण अनुसार न्यूनतम पुँजीकोष अनुपात ७.५१ प्रतिशत रहेको जुन राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम पुँजीकोष अनुपातमा २४.९ प्रतिशतले न्यून रहेकोले बैंकलाई कारबाही गरेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘स्थलगत निरीक्षण प्रतिवेदन, २०८१ मा संस्थाले प्रवाह गरेको चालु पुँजी प्रकृतिका कर्जाहरु आवश्यक कागजात नलिई संस्थाको कोर बैंकिङ प्रणालीमा समयावधि थप गरेको, कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धी विवरण यथार्थपरक नभएको तथा यस बैंकमा गरेको रिपोर्टिङ विश्वसनीय नभएको र यस बैंकबाट दिइएका निर्देशनहरु पालना नगरेको पाइयो,’ राष्ट्र बैंकले गरेको कारबाहीमा उल्लेख छ ।
बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट भएका कैफियतलाई सुधारको लागि जिम्मेवार रहन सञ्चालक समितिलाई लिखित आदेश दिएको छ । ‘नियामकीय निर्देशन उल्लंघन गरेपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत दिनेश कुमार पोखरेललाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (क) बमोजिम नसिहत दिइएको छ’, कारबाहीमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यस्तै, राष्ट्र बैंक ऐनको व्यवस्था विपरित काम गरेको भन्दै लुम्बिनी विकास बैंकले कारबाही गरेको छ । लुम्बिनी विकास बैंकले ऐन विपरित प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको सेवासुविधा वृद्धि गरेको भन्दै बैंकको सञ्चालक समितिलाई सचेत गराएको हो ।
राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्दै भनेको छ, ‘स्थलगत निरीक्षण पश्चात तयार गरेको प्रतिवेदनमा संस्थाको सञ्चालक समितिले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दोस्रो कार्यकालको लागि पुनर्नियुक्ति गर्दाको मितिमा उल्लेख गरिएको सेवा सुविधा छोटो समयपश्चात नै वृद्धि गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २९ को उपदफा ७ मा भएको व्यवस्था उल्लंघन गरेको छ ।’
काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा आगजनी तथा तोडफोडबाट भएको भौतिक तथा अन्य क्षतिको निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूले पौने ३ अर्बको भुक्तानी गरेका छन् । हालसम्म परेको कूल बीमा दाबी २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाखमध्ये २ अर्ब ७९ करोड ७४ लाख बीमितहरूलाई भुक्तानी गरिएको हो ।
नेपाल बीमा प्राधिकरणका अनुसार कम्पनीहरूबाट अग्रिम भुक्तानी समेत गरी भुक्तानी भएको कूल दाबी रकममध्ये सम्पत्ति बीमातर्फ ६७३ वटा दाबीको करिब १९ अर्ब १ करोड ९४ लाख दाबी परेको थियो । जसमा २ अर्ब २७ करोड ११ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
यस्तै, मोटर बीमातर्फ २ हजार २७० दाबीको ३ अर्ब ४४ करोड २६ लाख दाबी रकममध्ये ४७ करोड ७७ लाख भुक्तानी भएको छ ।
यसैगरी, इञ्जिनीयरिङ तथा ठेक्का जोखिम बीमातर्फ १९२ वटा दाबीको ३६ करोड ७९ लाख दाबी रकममध्ये ४ करोड ६२ लाख र अन्य बीमातर्फ ४० वटा दाबीको ३८ करोड ७२ लाख दाबी रकममध्ये २२ लाख अग्रिम भुक्तानी समेत गरी दाबी भुक्तानी भएको छ । परिवहन बीमातर्फ १२ वटा दाबीको दाबी रकम १ करोड ६६ लाख रहेको छ ।
प्रदेशगत रूपमा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कोशी प्रदेशमा ३९२ वटा दाबीको २ अर्ब ३२ करोड ४६ लाख दाबी रकममध्ये ३१ करोड ८४ लाख भुक्तानी गरिएको छ ।
मधेश प्रदेशमा ३६७ वटा दाबीको ७० करोड ४ लाख दाबी रकममध्ये ४ करोड ७१ लाख र बागमती प्रदेशमा १ हजार ७२३ वटा दाबीको १७ अर्ब ६१ करोड ६२ लाख दाबी रकममध्ये २ अर्ब १५ करोड ५९ लाख भुक्तानी भएको छ ।
गण्डकी प्रदेशमा परेका २१६ वटा दाबीको १ अर्ब ६९ करोड २३ लाख दाबी रकममध्ये १५ करोड १८ लाख, लुम्बिनी प्रदेशमा २५७ वटा दाबीको ४७ करोड ४४ लाख दाबी रकममध्ये ८ करोड ७८ लाख, कर्णाली प्रदेशमा २८ वटा दाबीको ९ करोड ९९ लाख दाबी रकममध्ये ९० लाख र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा परेका २०४ वटा दाबीको ३२ करोड ६० लाख दाबी रकममध्ये २ करोड ७२ लाख दाबी भुक्तानी भएको प्राधिकरणको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको विभिन्न १४ वटा निर्जीवन बीमा कम्पनी र ४ वटा लघु निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूमा परेका कूल ३ हजार १८७ वटा बीमा दाबीको दाबी रकम २३ अर्ब २३ करोड ३७ लाख रहेको छ ।
जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका भौतिक तथा अन्य क्षतिको बीमा दाबी भुक्तानीका लागि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूलाई एक अर्ब ९९ करोड २२ लाख अग्रिम भुक्तानी (पेश्की) उपलब्ध गराएको छ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीमा २ हजार ८६८ वटा पुनर्बीमा दाबीको १६ अर्ब ५ करोड १३ लाख पुनर्बीमा दाबी परेको छ ।
रुपन्देही। चौधरी ग्रुपको एफएमसीजी कम्पनी सिजी फुड्सले भारतको चर्चित स्न्याक्स ब्रान्ड बिकाजी फुड्स इन्टरनेशनलसँग सहकार्य गर्दै नवलपरासीस्थित सिजी इन्डस्ट्रियल पार्कमा बिकाजी स्न्याक्स फ्याक्ट्री निर्माणको शिलान्यास गरेको छ ।
बुधबार आयोजित भूमिपूजन समारोहमा चौधरी ग्रुपका अध्यक्ष विनोद चौधरी र प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले स्थानीय जनप्रतिनिधि, सरकारी अधिकारी तथा कम्पनीका वरिष्ठ अधिकृतहरूको उपस्थितिमा प्लान्टको शिलान्यास गरे । जेनजी आन्दोलनका क्रममा चौधरी ग्रुपका धेरै व्यवसायिक प्रतिष्ठानमा आगजनी र तोडफोड भएर ठूलो क्षति पुगेको थियो ।
यद्यपि, त्यस्ता घटनाले ग्रुपको नेपालप्रतिको प्रतिवद्धता कमजोर नबनेको प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा बताएका थिए । त्यसको करिब डेढ महिना नबित्दै चौधरी ग्रुपले नेपालमै बहुराष्ट्रिय कम्पनीको लगानी भित्र्याउँदै नयाँ औद्योगिक परियोजना अघि बढाएको हो ।
बिकाजीसँगको साझेदारीमा निर्माण हुन लागेको यो प्लान्टमार्फत भुजिया, नमकीनलगायत बिकाजीका लोकप्रिय स्न्याक्स उत्पादन गरिने भएको छ । यो लगानीले नेपालको खाद्य उद्योगमा नयाँ गति आउने, आयात निर्भरता घट्ने तथा उपभोक्ताले विश्वस्तरीय उत्पादन पाउने ग्रुपको अपेक्षा रहेको छ ।
पहिलो चरणमा करिब ५० करोड रुपैयाँको लगानी रहने यो प्लान्टले करिब ४०० जनालाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने बताइएको छ । नेपालको अग्रणी फुड उत्पादक सिजी फुड्सले ‘वाइ वाइ’ ब्रान्डमार्फत ६३ देशमा बजार विस्तार गरिसकेको छ। अब कम्पनीले नयाँ उत्पादन वर्गमा विस्तार गर्दै नवप्रवर्तन, रोजगारी सिर्जना र राष्ट्रिय औद्योगीकरणमा थप योगदान पुर्याउँदै आएको छ।
शिलान्यास समारोहमा बोल्दै प्रबन्ध निर्देशक वरुण चौधरीले नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ ऊर्जाको आवश्यकता महसुस गरिरहेको बेला नयाँ क्षेत्रमा लगानी गरेको र यसले नेपालप्रतिको चौधरी ग्रुपको प्रतिवद्धता व्यवहारमा पुनःसिद्ध गरेको जनाएका छन् । उनले यस परियोजनाले स्थानीय किसान, आपूर्तिकर्ता तथा ग्रामीण क्षेत्रमा औद्योगिक गतिशीलता वृद्धि हुने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौं । नेपाल सरकार र जापान सरकारबीच बीपी राजमार्गको पुनर्निर्माण तथा मर्मत सम्भारका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ । आज अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्यालको उपस्थतिमा अर्थ मन्त्रालयमा हस्ताक्षर भएको हो ।
महोत्तरी जिल्लाको बर्दिबासदेखि काभ्रेपलान्चोक जिल्लाको धुलिखेलसम्म १५९ किलोमिटर लम्बाई भएको बीपी राजमार्ग नेपालको एक महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय राजमार्ग हो । यो राजमार्गको निर्माण जापान सरकारको अनुदान सहयोगमा गरिएको थियो ।
गत वर्षको विनाशकारी बाढी र पहिरोका कारण सो राजमार्गका विभिन्न खण्डहरू गम्भीर रूपमा क्षतिग्रस्त भएको थियो । विशेष गरी रोशी नदी आसपासका केही भागहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएका छ । ती क्षतिग्रस्त खण्डको पुनर्निर्माण र मर्मत सम्भारका लागि जापान सरकारले नेपाल सरकारलाई २ अर्ब ८० करोड जापानी येन (करिब २ अर्ब ६० करोड नेपाली रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहायता प्रदान गरेको छ ।
अनुदान सहायता सम्बन्धी एक्स्चेन्ज अफ नोट्समा नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र जापानको तर्फबाट नेपालका लागि राजदूत तोरु माएदाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
त्यसैगरी, अनुदान सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक सहायता समन्वय महाशाखाका सहसचिव धनीराम शर्मार र जापानको तर्फबाट जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग एजेन्सी नेपालका प्रमुख प्रतिनिधि मित्सुजाकी मिजुकीले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
हस्ताक्षरपछि नेपाल सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र जापान सरकारको तर्फबाट जापानी राजदूत तोरु माएदा र जाइका नेपालको तर्फबाट प्रमुख प्रतिनिधिले आफ्नो भनाइ राखेका थिए ।
अर्थ मन्त्री खनालले जापान नेपालका लागि एक विश्वसनीय र भरोसायोग्य विकास साझेदार रहेको उल्लेख गर्दै जापानले नेपालको आर्थिक–सामाजिक विकास र पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा निरन्तर पुर्याउँदै आएको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे । उनले हाल प्रदान गरिएको अनुदान सहायता नेपाल र जापानबिचको मित्रता र सहकार्यको अर्को महत्त्वपूर्ण प्रतीक भएको पनि बताए ।
जापानी राजदूतले जापानले प्रदान गरेको यो अनुदान सहयोगले बीपी राजमार्गका क्षतिग्रस्त भागहरू पुनः स्थापना गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । नेपाल र जापान बिचको दसकौँ पुरानो मित्रतापूर्ण सम्बन्धको स्मरण गराए ।
मुगु । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ मा पर्ने कोइकी हिमालमा पहिलो पटक सफल आरोहण गरिएको छ । यही कात्तिक ३ गते चार अष्ट्रियन र एक जर्मन गरी पाँच जनाको टोलीले सो हिमालमा सफल आरोहण गरेका हुन् । सफल आरोहीहरुमा अष्ट्रियाका एर्विन पल विसम्यान, भ्यालेन्टिन म्याक, स्यान्द्रो फ्रान्ज कान्डुथ, ग्रेगर प्रिबर्निग र जर्मनीका स्टेफन लिब लिन्ड छन् ।
समुद्री सतहदेखि छ हजार १६९ मिटर अग्लो कोइकी हिमालको सफल आरोहणले मुगुम कार्मारोङवासी उत्साहित भएका छन् । “गाउँकै सामुन्ने रहेको यो हिमालको शिखरमा पहिलो पटक मान्छे पुगेको खबरले हामी हर्षित छाँै । चाँैरी र याक चराउन फेदसम्म पुग्ने स्थानीय कसैले पनि यो हिमाल आरोहण गरेको सुनेका देखेका थिएनन्”, स्थानीय तुण्डुल तामाङले भने, “अब यस हिमालमा पनि आरोहणका लागि अरु आरोही आउँछन् भन्ने लागेको छ ।”
पहिलोपटक रिजन ट्रेक प्रालिको व्यवस्थापनमा पाँच जना अष्ट्रियाका आरोही र नेपाली शेर्पाले आरोहण गरेको जनाइएको छ । मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिका–२ का पूर्व वडाअध्यक्ष कार्मा तामाङले भने, “कोइकी हिमालको सफल आरोहणले मुगु मात्र होइन, देशकै पर्यटनको सम्भावना थपिएको छ । अब यस क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा सरकार र सरोकारवाला निकायको ध्यान पुग्न जरुरी छ ।”
सो हिमालका सफल आरोही मध्येका २८ वर्षीय अष्ट्रियाका नागरिक सेन्द्रोकले भने, “मैले संसारका थुप्रै हिमाल आरोहण गरेको छु, तर कोइकी हिमालमा उभिँदा बेग्लै अनुभूति भयो । यो हिमाल सफा, शान्त र सुन्दर छ । कतै फोहर छैन, हावामा ताजगी छ । यस्तो प्राकृतिक शुद्धता मैले पहिलो पटक महसूस गर्दै थिएँ ।”
उनले यहाँका स्थानीयको माया र आतिथ्यले आफू प्रभावित बनाएको र आफ्नो देश फर्केर साथीभाइलाई यो हिमाल चढ्न प्रेरित गर्ने बताए । “यो ठाउँको अझ प्रचार भयो भने, मजस्ता सयौँ विदेशी पर्यटक यहाँ आउनेछन्”, उनले भने ।
रिजन ट्रेक प्रालिका पथप्रदर्शक पासाङ शेर्पाका अनुसार, कोइकी हिमाल चढ्दा कुनै ठूला कठिनाई परेन । मौसम अनुकूल रह्यो, बाटो रमणीय थियो र दृश्य अद्भुत । अरू हिमालको तुलना गर्दा यहाँको यात्रा सहज र यादगार रह्यो ।
उनी भन्छन्, “विदेशी आरोही अत्यन्त उत्साहित थिए । उनीहरू फर्कँदा पनि बारम्बार यही कुरा भन्दै थिए हामी फेरि फर्कनेछौँ । कोइकी हिमाल पुग्ने बाटोमा कुनै कठिनाइ भोग्नु परेन ।”
पहिलो सफल आरोहणसँगै प्रचारप्रसारमा जोड दिएमा कोइकी हिमाल अब मुगुको पर्यटनको अर्को सम्भावना बन्ने पर्यटन व्यवसायी राजु कार्की बताउछन् ।
यसरी पुग्न सकिन्छ कोइकी
हवाई या स्थलमार्ग भएर नेपालगञ्ज जाने । नेपालगञ्जबाट रारा विमानस्थल करिब ३५ मिनेटको हवाई उडानमार्फत पुग्न सकिन्छ । रारा विमानस्थलबाट १५–२० मिनेटको जीप यात्रामा सदरमुकाम गमगढी पुगिन्छ ।
त्यसैगरी स्थलमार्ग भएर जानेका लागि नेपालगञ्ज वा कोहलपुरबाट बसमार्फत सुर्खेत, दैलेख, कालीकोट हुँदै पहिलो दिन मान्म वा नाग्मा त्यसपछि दोस्रो दिन बिहानै हिँडेर जुम्लाको गोठी ज्युला वा बुलबुले हुँदै दिउँसो गमगढी पुग्न सकिन्छ ।
त्यहाँ एक रात बास बसेर भोलिपल्ट बिहानै मुगुम कार्मारोङ गाउँपालिकाको छायल बजार, माग्री गाउँ र ढुङ्गेधारा बजार हुँदै जानुपर्छ । रिउस बगर वा पुलु बजार, लादेगाड, चिताई बगर हुँदै तेस्रो दिन साँझ मुगुम गाउँ पुगिन्छ ।
चौथो दिन बिहानै मुगुम गाउँको पाटन क्षेत्र हुँदै पाँचौँ दिन समुन्द्री सतहबाट चार हजार ६०० मिटर उचाइमा रहेको सो हिमालको आधारशिविर पुग्न सकिन्छ ।
काठमाडौं । लामो समयदेखि विवादित ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको विद्युत् महसुल बक्यौताको विवाद पुनः सतहमा आएको छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बक्यौता नतिर्ने २५ उद्योगको विद्युत् लाइन काटेसँगै यो विवादले उग्र रूप लिएको हो । प्राधिकरणको यस कदमले उद्योगहरूको उत्पादन बन्द भएको साथै हजारौं मजदुरको रोजगारी जोखिममा परेको भन्दै चिन्ता जनाउन थालिएको छ ।
विद्युत् लाइन काटिएका उद्योगहरूले प्रमाण पेश भएपछि मात्र प्राधिकरणले मागेको बिल तिर्ने अडान राखेका छन् भने प्राधिकरण जुनसुकै हालतमा बक्यौता असुल गर्ने मनस्थितिमा देखिन्छ ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार, लाइन काटिएका २५ उद्योगमध्ये दुईवटाले मात्र बक्यौता तिरेर लाइन पुनः जडान गराएका छन् । प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले गोयन्का फुड्स र घराना फुड्सले बक्यौताको किस्ता तिर्न सुरु गरेपछि लाइन जोडिएको जानकारी दिए ।
‘बाँकी २३ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटिएकै अवस्थामा छ । प्राधिकरणले सुरूमा लाइन काटिएका २५ उद्योगबाट ५ अर्ब ४८ करोड रूपैयाँ असुल गर्नुपर्ने थियो । यो बक्यौता २०७२ साल माघदेखि २०७५ साल वैशाखसम्मको हो ।’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले सरकारले उद्योगी-व्यवसायीसँग सहमति गरेर मात्र अघि बढ्नुपर्ने बताएको छ । महासंघका उपाध्यक्ष हेमराज ढकालले लाइन काट्दा उत्पादन शृङ्खला नै प्रभावित हुने भएकाले यो कदम उचित नभएको बताए ।
‘महासंघको पहिलेदेखिकै अडान लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्ने हो । विवाद समाधानका लागि हामीले एउटा किस्ता तिरेर लाइन जोड्ने र बाँकी विषय न्यायिक निकायमा लैजाने विकल्प अघि सारेका छौं’, ढकालले भने ।
उनका अनुसार, सुरुमा करिब २२ अर्ब रुपैयाँको विवाद रहेकोमा लाल आयोगले त्यसलाई घटाएर ६ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा झारेको थियो ।
‘सरकार परिवर्तनपिच्छे यो मुद्दा बल्झिरहन्छ, अब यसलाई अन्त्य गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले थपे ।
सुविधा नलिई प्रिमियम शुल्क तिर्दैनौं : सिमेन्ट उत्पादक संघ
नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघले प्राधिकरणले बिना प्रमाण प्रिमियम शुल्क मागेको भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । संघका अध्यक्ष रघुनन्दन मारुले विवाद नियमित बिलको नभई थप दस्तुर (प्रिमियम महसुल) को भएको स्पष्ट पारे ।
‘हामीले नियमित बिल तिरिरहेका छौं । यदि प्राधिकरण प्रिमियम शुल्क माग्छ भने हामीलाई प्रिमियम सुविधा दिएको प्रमाण पनि दिनुपर्छ । सुविधा नलिई प्रिमियम शुल्क तिर्न सकिँदैन । हामीले टीओडी मिटरको बिल मागेका छौं, तर प्राधिकरणले दिन सकेको छैन’, अध्यक्ष मारुले भने ।
यस्ता कार्यले लगानीको वातावरण बिग्रने र लगानीकर्ता त्रसित हुने उनको भनाइ छ ।
३५ हजार मजदुरको रोजगारी धरापमा
प्राधिकरणले २३ वटा उद्योगको लाइन काट्दा ३५ हजारभन्दा बढी मजदुरको रोजगारी गुमेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) ले जनाएको छ ।
जिफन्टका अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठका अनुसार, लाइन काटिएका उद्योगमा कार्यरत कर्मचारीहरू कामविहीन भएका छन् ।
‘बुटवलका १३ उद्योगमा मात्रै १५ हजार मजदुर कार्यरत थिए। प्रत्यक्ष रूपमा ३५ हजारको रोजगारी जाँदा यसले अप्रत्यक्ष रूपमा ठूलो संकट निम्त्याउँछ । यो राष्ट्रिय संकट हो । रोजगारदाताले विद्युत् महसुल तिर्नुपर्छ, तर मजदुरलाई निकाल्न मिल्दैन’, उनले भने ।
यी हुन् बक्यौता नतिर्दा लाइन काटिएका प्रमुख २३ उद्योग
जगदम्बा स्टिल: १ अर्ब ६० करोड १८ लाख
रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स: ७५ करोड ३७ लाख
शिवम सिमेन्ट: ६६ करोड ८८ लाख
घोराही सिमेन्ट उद्योग: ५० करोड ८५ लाख
अर्घाखाँची सिमेन्ट: ४४ करोड ८४ लाख
त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्स: ३२ करोड १० लाख
सोनापुर मिनरल एन्ड आयल: २४ करोड ३० लाख
जगदम्बा सिन्थेटिक: २० करोड ५० लाख
बुटवल सिमेन्ट: १८ करोड ४५ लाख
हिमाल आइरन एन्ड स्टिल: १३ करोड ६५ लाख
कसमस सिमेन्ट फ्याक्ट्री: ९ करोड ७७ लाख
एभरेस्ट पेपर मिल: ९ करोड ४४ लाख
निगाले सिमेन्ट: ५ करोड ८१ लाख
त्रिवेणी सिन्थेटिक यार्न इन्डस्ट्रिज: ४ करोड ४० लाख
काठमाडौं । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज मार्केटमा नेपाली विद्युत बिक्रीका लागि स्वीकृति नवीकरण भएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले २८३ मेगावाट विद्युत निर्यात अनुमति नवीकरणका लागि स्वीकृति पाएको हो ।
भारतको विद्युत मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले बुधबार नेपालका विभिन्न आठ जलविद्युत आयोजनाबाट उत्पादित २८३ मेगावाट विद्युत निर्यातका लागि दिएको स्वीकृतिलाई नवीकरण गरिदिएको छ ।
प्राधिकरणले देशभित्र खपत गरी अतिरिक्त भएको विद्युत् भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स)को डेअहेड तथा रियल टाइम मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा र द्वीपक्षीय मध्यकालीन विद्युत् बिक्री सम्झौता बमोजिम हरियाणा र बिहार राज्यमा बिक्री गरिरहेको छ ।
भारतको प्रसारण संरचनाको प्रयोग गरी बंगलादेशमा पनि विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्ज (आईएक्स) मार्केटमा प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत बिक्री गर्न स्वीकृत पाएका ४ आयोजनाको नवीकरण भएको हो । उक्त आयोजनाबाट उत्पादित १०३ मेगावाट विद्युत आईएक्समा बिक्रीका लागि पाएको स्वीकृति विभिन्न मितिमा सकिएको थियो । सबै आयोजनाको निर्यात गत मङ्गलबारबाट लागू हुने गरी करिब एक वर्षका लागि नवीकरण स्वीकृत भएको छ ।
यसैगरी द्वीपक्षीय सम्झौताबमोजिम हरियाणा राज्यलाई ४ आयोजनाबाट उत्पादित करिब १८० मेगावाट विद्युत बिक्री भइरहेको थियो । हरियाणा राज्यलाई बिक्री गर्न दिइएको अनुमति बिहीबार (आज) सकिने छ ।
प्राधिकरणले हरेक वर्ष जुन-अक्टोबरमा हरियाणलाई विद्युत बिक्री गर्दछ । प्राधिकरणले हरियाणालाई विद्युत बिक्रीका लागि अनुमति पाएका आयोजनाको विद्युत आइएक्समा पनि बिक्री अनुमति मागेको थियो । भारतको केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरणले उक्त प्रस्तावलाई स्वीकृति दिएको हो । अब ४ आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् शुक्रबारबाट आइएक्समा समेत निरन्तर बिक्री गर्न पाउने भएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सौर्य गठबन्धनआईएसएको आठौं सभामा सहभागी हुन भारतको नयाँ दिल्ली भ्रमणका क्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले भारतका विद्युतमन्त्री मनोहरलाल खट्ठरसँगका भेटमा विद्युत् निर्यात स्वीकृतिको प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिदिन आग्रह गरेका थिए । उनले नेपालमा विद्युत उत्पादनको सबैभन्दा राम्रो समय अहिले भएकाले नवीकरणका लागि पठाइएको प्रस्तावलाई तत्काल स्वीकृति गरिदिन समेत आग्रह गरेका थिए ।
काठमाडौं । हिँड काठमाडौं सङ्घर्ष अभियानले आउँदो शुक्रवारबाट नेपाल धितो पत्र बोर्डमा आन्दोलन गर्ने भएको छ । हिँड काठमाडौं सङ्घर्ष अभियानका संयोजक सेयर कारोबारी दीपेन्द्र अग्रवालले रहेका छन् ।
सेयर बजार सुधारको माग गर्दै अग्रवालले शुक्रवारदेखि नेपाल धितो पत्र बोर्डमाका अध्यक्षलाई कि काम गर कि राजीनामा दे भनेर आन्दोलन सुरु गर्न लागेको बताए ।
नेपाल प्रेस डट कमसँगको कुराकानीमा अग्रवालले विगतमा पनि धेरै पटक आन्दोलन भए पनि केही स्वार्थ बोकेका समूहहरूले आश्वासनको भरमा आन्दोलन छोडेका कारण लगानीकर्तामा विश्वास गुमेको बताए ।
अग्रवालले भने, ‘यस पटक राखिएका मागहरू कुनै व्यक्तिवादी सोचले नभई सम्पूर्ण रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार रहेको छ । सरकारले अन्य बजारको तुलनामा ५० वर्ष पछाडि रहेको नेपाली सेयर बजारलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि यो आन्दोलनको तयारी गरेको हो । सेवन काममाभन्दा पनि भ्रष्टाचारमा केन्द्रित भएको छ । सेवोनका कर्मचारीहरू आफ्नो जागिर पकाउने, भत्ता पकाउने र भ्रष्टाचार गर्नका लागि मात्र प्रयोग भइरहेका छन् । आन्दोलनको मुख्य उद्देश्य सुधारका मागहरू रहेको छ । टाट पल्टिएका कम्पनीहरूले समेत प्रिमियममा वा बुक बिल्डिङमा आईपीओ निकालेर सर्वसाधारणको पैसा डुबाएको छ ।’
अग्रवालले यस पटकको आन्दोलनमा १ हजारदेखि १ हजार ५ सय जनासम्मको उपस्थिति रहने अपेक्षा रहेको बताए ।
आन्दोलनका लागि जिल्ला प्रशासनबाट अनुमति लिन पत्र बुझाउने तयारी रहेको छ । अनुमति दिए पनि वा नदिए पनि सुधारका मागहरू लिएर अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
यस्ता छन् २८ बुँदे माग
१. विगतका सङ्घर्षहरूको मर्म राख्दै पूँजीबजार सुधार तथा विस्तारका लागि थाती रहेका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न धितो पत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ असमर्थ भए तत्काल राजीनामा दिई मार्ग प्रशस्त गरिदिनुपर्ने ।
२. एनआरएनहरूलाई नेपालको दोस्रो बजारमा फ्री इन्ट्री र फ्री एक्जिटका साथै बराबर करको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने ।
३. लगानीकर्ताले सेयर बिक्री गर्दा भुक्तानीमा ढिलाइ भएको खण्डमा ब्रोकरबाट ब्याज असुल उपर गर्न पाउने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने ।
४. बैंकलाई कुल कर्जाको २० प्रतिशत शेयर धितो कर्जाका रूपमा प्रवाह गर्न दिइनुपर्ने ।
५. ब्रोकर कमिसनमा ५० प्रतिशत कटौती हुनुपर्ने साथै अन्य कमिसन पूर्ण रूपले निःशुल्क बनाउनुपर्ने ।
६. पूँजीगत लाभकर अल्पकालकालिन लगानीका लागि पाँच प्रतिशत तथा दीर्घकालकालिन लगानीका लागि शून्य ९०० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
७. विभिन्न सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको हित र समान पहुँच सुनिश्चित गराउन बजार समय बेलुकाको पाँच बजेदेखि नौ बजेसम्म सारिनुपर्ने ।
८. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सेयर खरिद गरेको छ महिनासम्म बिक्री गर्न नपाउने प्रतिबन्ध हट्नुपर्ने ।
९. कुनै पनि पब्लिकल्ली लिस्टेड कम्पनीका प्रमोटरहरु सेयर होल्डरहरूले उक्त कम्पनी कुनै किसिमको कर्जामा रहँदासम्म उक्त प्रमोटर सेयरलाई पब्लिक सेयरमा रूपान्तरण गर्न नपाइने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने ।
१०. नेप्से ३० इण्डेक्समा आधारित नयाँ लगानीको औजार प्रवर्धन गर्नुपर्ने ।
११. प्रिमियम र बुक बिल्डिङ प्रक्रियाद्वारा आइपीओ निष्कासन साथै बुकभ्यालु १०० भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपीओ निष्कासन पूर्ण बन्द गरिनुपर्ने साथै आइपीओ निष्कासन गर्ने सम्पूर्ण कम्पनीले प्रतिकित्ता रु १०० मा नै जारी गर्नुपर्ने ।
१२. ब्रोकरबाट प्रवाह हुने शेयर मार्जिन कर्जा तत्काल सुचारु हुनुपर्ने ।
१३. इन्ट्रा डे ट्रेडिङ्ग, सर्ट सेलिङ्ग, स्टक स्प्लिटका व्यवस्थाहरू अभ्यासमा ल्याउने, साथै अन्तर्राष्ट्रिय बजारको स्टाण्डर्डअनुसार टीएमएसमा सम्पूर्ण फिचर्सहरु समावेश गर्दै डेरिभेटिभ मार्केटसमेत तत्काल शुरु गर्ने ।
१४. सेयर खरिदबिक्रीमा रियल टाइम सेटलमेण्टको व्यवस्था ल्याउने ।
१५. हरेक ३ वर्षमा नयाँ ब्रोकर लाइसेन्स थप हुनुपर्ने व्यवस्था अनुरूप लगानीकर्ताको बजारमा पहुँच सहजीकरण गर्नका लागि ब्रोकरको संख्या बढाइनुपर्ने ।
१६. सेबोन र नेप्सेको सञ्चालक समितिमा लगानीकर्ताहरूको तर्फबाट अनिवार्य प्रतिनिधि समावेश
गरिनुपर्ने ।
१७. धितो पत्र बोर्डमा आइपीओ निष्कासन अनुमतिमा भएका भ्रष्टाचार तथा बेथितिहरू अन्त्य भई दर्ता मिति क्रमानुसार स्वीकृति दिइनुपर्ने ।
१८. कुनै पनि कम्पनीको बजारमूल्य उक्त कम्पनीको नेटवर्थभन्दा कम भएमा सोही कम्पनीले नै आफ्नो सेयर बाइब्याक गर्न सक्ने प्रावधान ल्याउनुपर्ने ।
१९. अनलाइन केवाइसीको व्यवस्था तत्काल लागु गरिनुपर्ने ।
२०. प्रादेशिक तथा स्थानीय बिदाका कारणले सेयर बजार बन्द गर्न नपाइने ।
२१. आइएसआइएन कोड दुईवटा नभइ एउटामात्र हुनुपर्ने ।
२२. फ्लोटेड इण्डेक्सको पनि शुरुवात गरी अभ्यासमा ल्याउनुपर्ने ।
२३. एफएलएल र एफपीआइलाई आवश्यक कार्यविधि बनाई मन्त्रीमण्डलबाट तत्काल स्वीकृत गरी लागू गरिनुपर्ने
२४. विकसित अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अनुसरण गर्दै बजारमा सेयर वृद्धिको हकमा १० प्रतिशत र घट्दाको हकमा पाँच प्रतिशतमा सर्किट ब्रेकर लागू गरिनुपर्ने ।
२५. उपयुक्त मापदण्ड तयार गरी अनलाइन अक्सनको व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने ।
२६. म्युचुअल फण्डलाई दिइएको आईपीओ बापतको पाँच प्रतिशत आरक्षण तत्काल खारेज गरी सो सुविधा विद्यार्थीहरूलाई दिइनुपर्ने ।
२७. बैक तथा वित्तीय संस्थालाई डेबिडेण्ट पे आउट तथा राइट सेयर प्रपोज गर्न कुनै पनि किसिमको प्रतिबन्ध नलगाउने ।
२८. आइएसआइएन कोड दूरुपयोग तथा वाइको घोटालाको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्ने ।
रुपन्देहीको भैरहवास्थित पञ्चकन्या ग्रुपको उद्योग परिसर अहिले असामान्य रूपमा शान्त छ । जहाँ बिहानैदेखि मेसिन गर्जिन्थे, ट्रकहरू लोड–अनलोडमा व्यस्त रहन्थे र कामदारहरूको आवतजावतले गेट भरिभराउ जस्तै देखिन्थ्यो ।
तर, अहिले उद्योगको अवस्था अर्कै बनेको छ । उद्योगमा अहिले न मेसिनको आवाज सुनिन्छ न त मजदुरहरूको चहलपहल नै देखिन्छ । छ त केवल सन्नाटा मात्रै ।
पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि चम्किरहेको पञ्चकन्या उद्योगका मेसिनहरू अहिले एकसाथ शान्त भएका छन् । उद्योग परिसरबाट धुवाँको मुस्लो निस्कन छाडेको छ । हजारौँ मजदुरको रोजगारी अन्यौलमा परेको छ ।
५३ वर्षको इतिहासमा एकै पटक पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योगका उत्पादनहरू पूर्ण रूपमा ठप्प भएका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गएको शुक्रबार बिजुलीको लाइन कोटेपछि पञ्चकन्या ग्रुपका सबै उद्योग बन्द भएका छन् ।
बिजुली काटिएपछि भैरहवा प्लान्टका सबै उद्योग बन्द भएको पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक उज्ज्वलकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनले भने, ‘विद्युत् प्राधिकरणले शुक्रबारदेखि बिजुली काटेको छ । अहिले भैरहवा प्लान्टभित्र रहेका सबै उद्योग बन्द भएका छन् । उत्पादन ठप्प छ ।’
यसरी सबै उद्योगमा एकैसाथ उत्पादन ठप्प भएर उद्योगीदेखि कामदारसम्म अन्यौलमा परेको सम्भवतः पहिलो पटक हो । यसअघि यसरी उद्योगमा ढोका लगाउने पर्ने स्थिति नआएको उनको अनुभव छ ।
‘दशकौँदेखि पञ्चकन्याका उद्योग निरन्तर चलेका थिए । तर, यसरी सबै एकैचोटि बन्द भएको यो फरक अनुभव हो’, कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने ।
भैरहवाको औद्योगिक क्षेत्रमा पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योगहरू मुख्य रोजगारीको स्रोत हो । हजारौँ कामदारले यिनै उद्योगहरूमा आश्रित भएर परिवार चलाइरहेका छन् । तर, उद्योग बन्द हुँदा त्यहाँका कामदारहरू बेरोजगार बनेका छन् । उत्पादन शून्यमा झरेको छ ।
‘उद्योग अन्धकारमा छ । उद्योग परिसरभित्र क्वार्टरमा बस्नेहरूका लागि जेनेरेटर चलाएर बत्तीको जोहो गरिएको छ । कार्यालयमा पनि त्यसरी नै बत्ती बालिएको छ’, उनले भने ।
०००
देशकै ठूलो पञ्चकन्या ग्रुपका उद्योग बन्द हुनुको कारण हो– विद्युत् महसुल विवाद । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल विवादकै कारण विद्युत् प्राधिकरणले गएको शुक्रबार उद्योगको लाइन काट्यो ।
हुन त यो विवाद अहिले नयाँ सिर्जना भएको भने होइन । डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विवाद २०७५ सालदेखि कै हो । यसको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन ।
प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलो पटक डेडिकेटेड र ट्रंकलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन गरेदेखि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ ।
विशेषगरि कुलमान घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक हुँदा पनि यो विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । अहिले घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि विद्युत् महसुल विवाद बल्झिएको छ ।
यो विवाद अदालतदेखि संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति हुँदै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।
वि.सं २०७२ सालदेखि २०७५ सालसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनबाट बत्ती चलाएको पैसा तिर्न बाँकी रहेको भन्दै प्राधिकरणले २०८० सालमा पनि उद्योगहरूमा लाइन काटिदिएको थियो । त्यसबेला सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा न्यायिक समितिले विवाद सुल्झाउने सुझावसहित प्रतिवेदन बुझायो र पछि उद्योगहरूको पुनः लाइन जोडियो ।
यो बीचमा केही उद्योगहरूले महसुल तिरे । तर, केही उद्योगीहरूले भने आफूहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाईन प्रयोग नै नगरेकाले भन्दै महसुल नतिर्ने अडान लिए । उनीहरूको उद्योगमा फेरि लाइन काटियो । त्यसबेला सरकारसँग उद्योगीहरूले गुहार मागेपछि लाइन जोडिएको थियो ।
उद्योगहरूमा लाइन जोड्ने र काट्नेक्रम चलिरहेकै बेला घिसिङ विद्युत् प्राधिकरणबाट हटे । उनी प्राधिकरणबाट बाहिरिएपछि साम्य भएको यो विवाद फेरि ऊर्जामन्त्री भएपछि महसुल उठाउन प्रयास थालियो । पदभार ग्रहणकै दिन उनले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता महसुल उठाउने निर्णय गरेका थिए ।
जस अनुसार प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरुलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गर्यो । त्यसबेला प्राधिकरणले किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दियो । तर, उद्योगीहरू बक्यौता तिर्न आएनन् र प्राधिकरणले लाइन काटिदियो ।
लाइन काटिएकाहरूमा पञ्चकन्यासहित २५ वटा उद्योगहरू रहेका छन् । लाइन काटिदा पञ्चकन्या ग्रुपलाई भने ठूलो धक्का दिएको छ । उत्पादन पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ ।
यो समस्या प्राधिकरणले सिर्जना गरेको पञ्चकन्याका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठको भनाई छ । प्रयोग नै नगरेको विद्युतको महसुल तिराउनु खोज्नु अन्याय गर्नु बराबरको रहेको उनको तर्क छ ।
‘हामी सधैँ कानूको पालना गर्ने उद्योगी हौँ । हामीले हरेक महिना नियमित बिल भुक्तानी गर्ने गर्छौँ । हामीले प्रयोग नै नगरेको विषयमा बखेडा खडा गरेर प्राधिकरणले तिराउन खोजेको छ’, उनले भने ।
यो समस्या उद्योगीको नभएर विद्युत् प्राधिकरणको भएकोले आफूहरू कानूनी उपचारमा जाने तयारीमा रहेको उनले बताए । अबको कदमबारे आन्तरिक छलफल गरिरहेको बताउँदै श्रेष्ठले भने, ‘हामीमाथी प्राधिकरणले अन्याय गरेको छ । प्राधिकरणविरुद्ध हामी कानुनी उपचारका जान्छौँ ।’
उनका अनुसार प्राधिकरणको ‘गलत’ कदमका कारण पञ्चकन्या ग्रुपलाई मात्रै होइन, यसका उद्योगहरूमा आश्रित हजारौँ मजदुर र उनीहरूका परिवारको भविष्यलाई पनि अन्धकारमा धकेलिदिएको छ । उद्योग परिसरमा सधैँ हुने मेसिनको कोलाहलको ठाउँमा आज निराश मजदुरहरूको मौनता छाएको छ ।
यो विवादले सरकार र उद्योगीहरूबिचको दूरी मात्रै बढाएको छैन की औद्योगिक क्षेत्रमा संकट पैदा गरेको छ । यो समस्या छिट्टै समाधान नभए देशको अर्थतन्त्रमा समेत गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
०००
नेपालमा ठूला व्यवसायिक घरानाको समूहको नाम लिनुपर्दा ‘पञ्चकन्या’ अग्रस्थानमै पर्छ । यो सफलता पञ्चकन्या ग्रुपले रातारात प्राप्त गरेको भने होइन । । एउटा सानो किराना पसलबाट शुरु भएको पञ्चकन्याको यात्रा पाँच दशक लामो संघर्षपछि यो स्थानमा आइपुगेको हो ।
पञ्चकन्या ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठका अनुसार पञ्चकन्याको औद्योगिक घरानाको यात्रा कुनै ठूलो सहरबाट नभई इलाममा एउटा सानो किराना पसलबाट सुरु भएको थियो । जसको नेतृत्व संस्थापक प्रेमबहादुर श्रेष्ठले गरेका थिए । पारिवारिक दायित्व र कठिन परिस्थितिका बीच उनले स्थानीय उत्पादनको व्यापारबाट व्यावसायिक यात्रा थालेका थिए । उनै प्रेमबहादुरले बसाएको पञ्चकन्या ग्रुपको जगलाई उनका सन्ततिले पनि इँटा थप्दै थप उचाइका लागि निरन्तरता दिइरहेका छन् ।
श्रेष्ठ परिवारले किराना पसलबाट हुने आम्दानीले झापामा काठ मिल खोले । त्यसमा सफल भएपछि राइस मिल खोले र जसको नाम राखे पञ्चकन्या । सोही नामबाट पञ्चकन्या समूहले भैरहवामा स्टिल उद्योग स्थापना गर्यो । त्यसयता पञ्चकन्या ग्रुपको सफलता निरन्तर जारी छ ।
‘यो यात्रा सहज भने थिएन । निकै उतारचढावपूर्ण रह्यो । हामीले थुप्रै सास्ती भोग्नु परेको दिनहरू पनि छन् । अप्ठ्यारो परिस्थिति आएपनि हामी विचलित भने भएनौँ’, उनले भने ।
देशको आवश्यकता हेरेर आफूहरूले काम गर्दा समेत सरकारले अनेक किसिमको बाधा र व्यवधान गर्ने गरेको कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले गुनासो गरे । सरकारले अव्यवहारिक नीति अवलम्बन गर्दा उद्योगीहरूले समस्या भोगिरहनु परेको उनको भनाई छ ।
‘थप उज्यालो बनाउने गरी भविष्यको बाटो कोरिरहेको पञ्चकन्यामा सरकारले अन्धकारको बादल पठाएको छ । सरकारका कारण उद्योग बिग्रने डर थपिएको छ । बेरोजगारको सङ्ख्या बढाउन सरकार नै कस्सिएको छ’, श्रेष्ठले भने, ‘परिस्थिति जस्तो आएपनि हामी विचलित हुनेछैनौँ । हाम्रो भविष्य अझै उज्ज्वल बनाउने प्रयास जारी राख्नेछौँ ।’
राज्यले उद्यमीसँगै उद्यमशीलताको आत्मामा अपमान गरेको पञ्चकन्या समूहका महाप्रबन्धक देवेन्द्र साहु बताउँछन् । ‘यो नीति महसुल होइन, फिरौती जस्तै हो, पैसा देऊ, नभए उद्योग बन्द गर भन्ने एकोहोरो दबाब छ’ उनी भन्छन्, ‘हामीले राज्यलाई राजश्व तिरेका छौँ, हजारौँलाई रोजगारी दिएका छौँ तर अहिले उल्टै राजश्व नतिरेको भनेर उद्योगलाई बदनाम गरियो । यो उद्योगी मात्र होइन, उद्यमशील आत्माको अपमान हो ।’
राज्यकै कारण उद्योग चलाउन नेपालमा अप्ठ्यारो परिस्थिति सिर्जना गरिएको उनको तर्क छ । आज आफूहरूमाथि अन्याय गर्दा भोलि अन्य कुनै उद्योगी पनि लगानी गर्न डराउने उनको जिकिर छ । सरकारले उद्याेगीहरुमाथी अपमान गर्दा त्यसको असर देशको अर्थतन्त्रमा समेत पर्ने उनले बताए ।
महाप्रबन्धक साहुका अनुसार यस ग्रुपले फलामजन्य उत्पादनसहित पाइप, पीभीसी पाइप, रेडिमेड कंक्रिटसहितका उत्पादने गर्दै आएको छ । यसबाहेक यस ग्रुपले बैंक, बीमा, जलविद्युत, निर्माण कम्पनी, अटो, सूचना तथा प्रविधि लगायत क्षेत्रमा पनि लगानी गरेको छ । यस ग्रुपले एक दर्जनभन्दा बढी प्रतिष्ठान समेत चलाइरहेको छ ।
झापा । अलैँचीको भाउ यस वर्षको सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेर ओरालो लागेको छ । आज प्रतिमन (४० केजी) अलैँची अधिकतम एक लाखमा किसानबाट खरिद भइरहेको नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घका अध्यक्ष दीपक नेपालले जानकारी दिए।
व्यवसायीले किसानबाट ‘चालू’ र ‘जेजे’ गरी दुई गुणस्तरको अलैँची खरिद गर्दै आएका छन् । जेजे अलैँचीको मूल्य आज एक लाख प्रतिमन कायम भएको हो भने चालू अलैँची रु ९७ हजार प्रतिमनका दरले खरिदबिक्री भइरहेको उनले जानकारी दिए ।
यस वर्ष अलैँचीको भाउ मङ्गलबार सबैभन्दा उच्चबिन्दुमा पुगेको थियो । उनका अनुसार मङ्गलबार जेजे अलैँची प्रतिमन एक लाख दुई हजारमा कारोबार भएको थियो । हिजोको तुलनामा आज प्रतिमन दुई हजारका दरले मूल्यमा गिरावट आएको छ ।
“अलैँचीको भाउ निरन्तर उकालो लागिरहेको थियो, आजमात्र दुई हजार रुपैयाँका दरले ओरालो लागेको हो”, उनले भने, “अहिले किसानहरूले औलो क्षेत्रको अलैँची बजारमा ल्याइसकेका छन् भने लेकाली क्षेत्रको अलैँची भर्खर भट्टी लगाउन सुरु भएको छ ।”
अलैँचीको बजार मूल्य उच्च हुने भएकाले यसलाई ‘खोल्साको सुन’ भनेर चिनिन्छ । पूर्वी पहाडका किसानहरू अहिले बढेको भाउले प्रत्यक्ष लाभान्वित भएका छन् ।
अध्यक्ष नेपालका ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुने गरे तापनि कोशी प्रदेशका पाँचथर, ताप्लेजुङ, इलाम, सङ्खुवासभा, खोटाङ, भोजपुर र तेह्रथुम जिल्लामा धेरै उत्पादन हुने गरेको छ ।
नेपालमा उत्पादित अलैँचीको ९० प्रतिशतमात्र निर्यात हुने गरेको छ । नेपालबाट भारत पुगेको अलैँची त्यहाँबाट ‘ब्रान्डिङ’ भएर विश्व बजारमा पुग्ने गरेको छ । विश्वबजारमा नेपाली अलैँचीले सोझो पहुँच पुर्याउन सकिरहेको छैन ।
कोशी प्रदेशमा सात हजार ५०० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रफलमा अलैँचीखेती हुँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा काँकरभिट्टा नाका भएर रु सात अर्ब ६७ करोडको अलैँची भारत निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ ।
चालु आव २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक अवधिमा अलैँचीको निर्यात ३३ प्रतिशतले वृद्धि भएको मेची भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । विगत साउन, भदौ र असोज महिनामा काँकरभिट्टा नाका भएर एक अर्ब ६७ करोड ९१ लाख ७५ हजार मूल्यबराबरको एक हजार ७२ मेट्रिक टन अलैँची भारत निर्यात भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले जानकारी दिए ।
पर्सा । वीरगञ्ज नाका हुँदै चालु आर्थिक वर्षको तीन महिनाको अवधिमा दुई खर्ब १८ अर्ब १० करोड मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान आयात भएका छन्। गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको असोजसम्म ३४ अर्ब २३ करोड बढी मूल्यका सामान वीरगञ्ज भन्सारबाट भित्रिएका छन् ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुख भन्सार प्रशासक विष्णुप्रसाद ज्ञवालीले चालु आवको तीन महिनामा वीरगञ्ज नाका हुँदै भित्रिने वस्तु तथा सामानको आयात बढेको जानकारी दिए ।
उनले भने, “वीरगञ्ज नाका हुँदै पछिल्लो तीन महिनामा दुई खर्ब १८ अर्ब १० करोड मूल्यको सामान भित्रिदा ५८ अर्ब २३ करोड राजस्व सङ्कलन भएको छ ।” जबकि गत आवको तीन महिनाको सोही अवधिमा एक खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो ।
चालु आवको तीन महिनामा यो नाका हुँदै आयातमात्रै नभएर निर्याततर्फ पनि उल्लेखनीय वृद्धि भएको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ । वीरगञ्जनाका हुँदै चालु आवको तीन महिनामा २६ अर्ब ५८ करोड मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान निर्यात भएका छन् ।
जबकि गत आवको तीन महिनाको सोही अवधिमा आठ अर्ब ८४ करोड मूल्यबराबरका वस्तु तथा सामान विदेशी मुलुक निर्यात भएको थियो। रकमका आधारमा गत आवको तीन महिनाको तुलनामा चालु आवको सोही अवधिमा भने १७ अर्ब ७५ करोड बढीले निर्यात भएको हो ।
काठमाडौं । यो साता सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेसँगै नेपाली बजारमा पनि पछिल्लो चार दिनदेखि सुनको मूल्य लगातार ओरालो देखिएको हो ।
गत आइतबार एकैदिन प्रतितोला ११ हजार ६०० ले घटेर दुई लाख ४१ हजार ९०० कायम भएको सुनको मूल्य सोमबार पुनः तोलामा दुई हजार घटेर दुई लाख ३९ हजार ९०० मा किनबेच भएको थियो ।
मङ्गलबार प्रतितोला दुई हजार ९०० घटेपछि दुई लाख ३७ हजारमा कारोबार भएको सुन आज पुनः तोलामा सात सय घटेर दुई लाख ३६ हजार ३०० कायम भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ।
आज चाँदीको मूल्य भने बढेको छ । मङ्गलबार प्रतितोला दुई हजार ९२० मा किनबेच भएको चाँदी आज बढेर दुई हजार ९६५ पुगेको हो ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस तीन हजार ९६० अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
नयाँ दिल्ली। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपालको जलविद्युत एवम् सौर्य जस्ता नविकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आह्वान गरेका छन् ।
नेपालको स्वच्छ ऊर्जाको यात्रा नयाँ युगतर्फ प्रवेश गर्ने महत्वपूर्ण मोडमा पुगेको उल्लेख गर्दै मन्त्री घिसिङले आह्वान गरे, ‘जलविद्युतको अपार सम्भावना, बढ्दो सौर्य ऊर्जा क्षमता र विस्तार हुँदै गएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन तथा ऊर्जा सम्बन्धकासाथ हामीसँग क्षेत्रलाई दिगो रूपमा ऊर्जायुक्त बनाउन सक्ने सम्भावना छ, म हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू र साझेदारहरूलाई निम्तो दिन्छु—नेपालमा लगानी गर्नुहोस्, नवीकरणीय ऊर्जामा लगानी गर्नुहोस् र सबैका लागि उज्यालो र हरित भविष्यको हिस्सा बन्नुहोस् ।’
बृहत् स्तरको स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणका लागि क्षेत्रीय तथा विश्व अन्तरआवद्धताको परिकल्पना (Envisioning Regional and Global Interconnections for Large-Scale Clean Energy Transition) बारे सभाको विषयगत सत्रमा विशाल ऊर्जा सम्भावनाको दिगो विकास र त्रिपक्षीय विद्युत् व्यापार (नेपाल–भारत–बङ्गलादेश) का लागि मार्गचित्र विषयमा मुख्य/विशेष वक्ताको रुपमा मङ्गलबार सम्बोधन गर्दै मन्त्री घिसिङले नेपालको जलविद्युत दक्षिण एशियाकै स्वच्छ ऊर्जा रुपान्तरणको रणनीतिक सक्षमकर्ता स्रोतको रुपमा रहेको बताए । नेपालको जलविद्युत यस क्षेत्रको लचिलो तथा स्थिर ग्रिडका लागि महत्वपूर्ण स्रोत रहेको उनले उल्लेख गरे ।
जलविद्युत उत्पादन देशको विकासलाई मात्र नभई दक्षिण एशियाकै स्वच्छ तथा हरित ऊर्जा प्रमुख निर्यातकर्ता बन्ने नेपालको भिजन रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले सन् २०३५ सम्ममा १५ हजार मेगावाट नविकरणीय ऊर्जा निर्यातको लक्ष्यसहित नेपाल र भारतले संयुक्त रुपमा उच्च क्षमताका प्रसारण लाइन पूर्वाधार पहिचान गरी निर्माणका काम भइरहेको बताए ।
झण्डै ८३ हजार मेगावाट जलविद्युत् सम्भावना र करिब ४२ हजार मेगावाट पम्प स्टोरेज जलविद्युत सम्भावनाले सम्पन्न ऊर्जाका स्रोत स्वच्छ, नवीकरणीय र नेपालका छिमेकी देशहरूको सौर्य तथा वायु ऊर्जासँग उत्कृष्ट रूपमा परिपूरक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
उनले क्षेत्रीय र विश्वव्यापी रुपमा ग्रिड विकसित हुँदै जाँदा अन्तरआवद्ध प्रसारण सञ्जालले विभिन्न क्षेत्रहरूबीच नविकरणीय ऊर्जा प्रवाह सम्भव बनाउँदै विद्युत माग र आपूर्तिको सन्तुलन कायम गर्ने, लागत घटाउने र पहुँच विस्तार गर्ने बताए ।
‘यो दृष्टि एक सूर्य, एक विश्व, एक ग्रिड अवधारणासँग पूर्ण रूपमा मेल खान्छ, जहाँ स्वच्छ ऊर्जा सीमाना नाघेर सहज र दिगो रूपमा प्रवाहित हुन्छ, यस दृष्टिलाई वास्तविकता बदल्न क्षेत्रीय देशहरूले एकीकृत विद्यु्त बजारतर्फ अघि बढ्नुपर्छ,’ उनले भने ।
‘सहज, भेदभावरहित र अप्रतिबन्धित हरित ऊर्जाको प्रवाह सुनिश्चित गर्छ, यसका लागि पारदर्शी नियमन, मापदण्डहरूको एकरुपता र प्रसारण पूर्वाधारमा खुला पहुँच विस्तार जस्ता कुरा निजी लगानी आकर्षित गर्न र दीर्घकालीन दिगोपन सुनिश्चित गर्ने मुख्य तत्वहरू हुनेछन् ।’
सीमापार ऊर्जा सहकार्य नेपालको स्वच्छ ऊर्जाभिजनको मुटुमा रहेको उल्लेख गर्दै घिसिङले विद्युतको प्रभावकारी क्षेत्रीय एकीकरण तथा बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्सटेक) मा आवद्ध मुलुकहरुबीचको पूर्ण आवद्ध ग्रिडको जग बसाल्न नेपाल–भारत मात्र होइन, भारत–बङ्गलादेशबीचको प्रसारण पूर्वाधार पनि सुदृढ गर्न अत्यावश्यक रहेकोमा जोड दिए ।
उनले जलवायु परिवर्तनका विद्युत प्रणाली र जीविकोपार्जनमा परिरहेको गम्भीर क्षतिलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझै सुदृढ बनाउन आह्वान गरे ।
मन्त्री घिसिङले भने, ‘दिगोपनको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको जलवायु परिवर्तनका बढ्दो प्रभावसँग जुध्न हाम्रो ऊर्जा पूर्वाधारको सहनशीलता हो, यद्यपि नेपालको कार्वन उत्सर्जनमा योगदान नगन्य छ, बारम्बार बढ्दै जाने बाढी र खडेरीका घटनाले हाम्रो विद्युत् प्रणाली र जीविकोपार्जनमा गम्भीर क्षति पुर्याइरहेका छन्, जसका कारण प्रायः ठूला पुनर्निर्माण आवश्यक पर्दछ, त्यसैले जलवायुप्रतिरोधी पूर्वाधारलाई सुदृढ बनाउनु हाम्रो राष्ट्रिय प्राथमिकता हो, र हामी यी जलवायुजन्य क्षतिहरूलाई सम्बोधन र न्यूनीकरण गर्न क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यलाई अझ सुदृढ बनाउन आह्वान गर्दछौं ।’
काठमाडौं । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा भाउ घटेसँगै नेपाली बजारमा पनि पछिल्लो तीन दिनयता सुनको मूल्यमा निरन्तर गिरावट देखिएको छ ।
गत आइतबार एकै दिन प्रतितोला रू ११ हजार छ सयले घटेर रू दुई लाख ४१ हजार ९०० कायम भएको सुनको मूल्य सोमबार पुनः तोलामा रू दुई हजार घटेर रू दुई लाख ३९ हजार ९०० मा किनबेच भएको थियो । आज फेरि प्रतितोला रू दुई हजार ९०० घटेपछि रू दुई लाख ३७ हजारमा कारोबार हुने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । त्यसैगरी आज चाँदी प्रतितोला रू ६० घटेर रू दुई हजार ९२० मा किनबेच हुनेछ ।
अन्तरराष्ट्रिय बजारमा आज सुन प्रतिऔंस तीन हजार ९७५ अमेरिकी डलर हाराहारीमा कारोबार भइरहेको छ ।
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपालमा सुनको आयातमा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ । ‘सुरक्षित लगानी’ मानिने सुनमा आकर्षण बढ्दा नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको सुन भित्रिएको हो ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने तीन महिनामै १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको काँचो सुन नेपालमा आयात गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको तीन महिना (साउनदेखि असोजसम्म) १० अर्ब २५ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको ६ सय १ किलो सुन आयात गरिएको हो । जसबाट सरकारले १ अर्ब २ करोड ५३ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ ।
जबकी गत आर्थिक वर्षको सोही तीन महिनामा १ अर्ब ४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको १ सय किलो सुन आयात भएको थियो । जसबाट सरकारले २० करोड ८६ लाख रुपैयाँ राजस्व सङ्कलन गरेको भन्सार विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
सर्वाधिक आयातको ‘टप ८’ मा सुन
नेपालमा आयात गरिने वस्तु तथा सेवामध्ये सर्वाधिक आयात हुने ‘टप ८’ मा सुन परेको छ । तीन महिनामा १० अर्बभन्दा बढीको सुन आयात हुँदा सर्वाधिक आयात हुने सूचीमा सुन आठौँ नम्बरमा परेको हो ।
बढी आयात हुनेको एक नम्बरमा अप्रशोधित तेल रहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म ३० अर्ब २४ करोडभन्दा बढीको तेल आयात गरिएको छ ।
यस अवधिमा २० अर्बभन्दा बढीको डिजेल दोस्रो नम्बरमा आयात हुँदा १७ अर्बभन्दा बढीको डायमोनियम हाइड्रोजन आयात गरिएको छ । सर्वाधिक आयातको तेस्रो नम्बरमा पेट्रोल रहेको छ भने चौथोमा एलपीजी ग्यास रहेको छ । यी दुवै क्रमशः १६ अर्ब ७६ करोड र १३ अर्ब ९८ करोड बराबरका आयात गरिएका छन् ।
तीन महिनामै १३ अर्बभन्दा बढीको स्मार्टफोन आयात गरिएको छ । चालू आर्थिक वर्षको साउनदेखि असोजसम्म १३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ बराबरको स्मार्टफोन आयात गरिएको छ । यस अवधिमा १२ अर्ब ५१ करोडको फलाम नेपाल भित्रिँदा सर्वाधिक आयात हुने वस्तुको सातौँ नम्बरमा रहेको छ भने सुन आठौँमा रहेको भन्सारको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
किन बढ्दैछ सुनमा आकर्षण ?
नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष दीयेश रत्न शाक्यले लगानीका अन्य क्षेत्रहरू सङ्कुचित हुँदै गएपछि सुनमा आकर्षण बढेको बताए । लगानीका लागि अन्य अवसरहरूको अभाव र बैंकहरूको न्यून ब्याजदरले गर्दा लगानीकर्ताहरू सुनतर्फ आकर्षित भएको उनको भनाइ छ ।
नेपालमा लगानीका लागि धेरै विकल्पहरू नभएको बताउँदै उनले अगाडि भने, “नेपालमा लगानीका विकल्पहरू निकै कम छन् । शेयर बजार सुस्त छ । घरजग्गामा पनि आकर्षण घटिरहेको छ । बैंकमा पैसा राख्दा पनि ब्याजदर घटिरहेको छ । जसले गर्दा लगानीकर्ताहरू सुनतिर आकर्षित भएका हुन् ।”
उनले बैंकको ब्याजदर कम हुनु पनि सुनमा लगानी बढ्नुको अर्को कारण भएको बताए । उनले भने, “अहिले बैंकले ब्याज कम दिइरहेको छ । बैंकमा ब्याजदर ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र छ । अन्य क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो नहुँदा र लगानीको अवसर पनि नहुँदा सुनमा लगानीकर्ताको आकर्षण बढेको हो ।”
उनका अनुसार पछिल्लो एक वर्षमा सुनमा लगानी गर्नेले राम्रो प्रतिफल पाएका छन् । सुनमा यो एक वर्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी प्रतिफल आएको छ । बैंकको ब्याजदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा आउँदा सुनमा १० गुणा बढी प्रतिफल आउनुले पनि लगानीकर्तालाई आकर्षित गरेको उनको भनाइ छ ।
यसरी सुन आयात बढ्नुले नेपाली बजारमा सुनको माग बढेको स्पष्ट सङ्केत गर्छ । तर, यो माग वृद्धिको पछाडि सुनमा लगानी गर्ने नेपालीहरूको सङ्ख्या बढेको हो वा अन्य कुनै कारण छन् भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
पछिल्लो समय बजारमा सुनको मूल्यमा उच्च वृद्धि भएको थियो । यो अवधिमै सुनको मूल्य तोलामै २ लाख ५८ हजार रुपैयाँसम्म पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गर्यो । यसरी सुनको भाउमा निरन्तर वृद्धि हुँदा समेत लगानीकर्ताहरू आकर्षित भए, जसले गर्दा सुन आयात बढ्यो ।
त्यसबाहेक नेपाल राष्ट्र बैंकले सुनको कोटा बढाउँदा आयात बढ्नुमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । गएको असोज महिनामै नेपाल राष्ट्र बैंकले दैनिक आयात गर्ने सुनको कोटा बढाएर २५ किलो पुर्यायो ।
नेपालमा वाणिज्य बैंकहरूले काँचो सुन आयात गर्छन् । त्यो सुन बैंकबाट व्यवसायीहरूले खरिद गरी गरगहना बनाएर बेच्छन् । यसरी सुन आयात गर्न अनुमति प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई राष्ट्र बैंकले आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण २५ किलोग्राम कायम गरिदियो । त्यसअघि आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण २० किलोग्राम थियो ।
“आयात गर्न सकिने सुनको दैनिक परिमाण हाललाई २५ (पच्चिस) किलोग्राम कायम गरिएको छ”, संशोधित व्यवस्थामा उल्लेख छ ।
नेपालमा सुनको माग बढ्नुमा चाडपर्व र सामाजिक प्रचलनको पनि ठुलो भूमिका हुन्छ । दशैँ, तिहार, छठजस्ता ठुला चाडपर्वहरूमा सुनका गरगहना किन्ने प्रचलन छ । यस्तै, विवाह तथा अन्य शुभकार्यहरूमा पनि सुनको प्रयोग अनिवार्य जस्तै मानिन्छ । यसरी चाडपर्व र सामाजिक परम्पराका कारण पनि सुनको माग बढ्ने गरेको व्यवसायीको भनाइ छ ।
सुनको माग बढेको नभई लगानी गर्ने र विवाहका लागि किन्नेहरूले पहिले नै खरिद गरेकाले बजारमा केही चासो बढेको देखिएको शाक्यले स्पष्ट पारे । अहिले बजारमा गहनाभन्दा बेरुवा बाला, बेरुवा औँठी र रिङ लगायत सुनको माग बढेको उनले जानकारी दिए ।
“विवाहको सिजनका रूपमा मङ्सिर, माघ महिनालाई लिने गरिन्छ । यी महिनामा विवाह गर्नेहरूले पनि अहिले सुन किनेर राख्दा बजारमा सुनको माग बढेको हो”, वरिष्ठ उपाध्यक्ष शाक्यले भने ।
त्यसबाहेक वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले पनि सुन आयात बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा भूमिका खेलेको छ । रेमिट्यान्सबाट प्राप्त पैसालाई कतिपय परिवारले सुन खरिदमा लगानी गर्ने गरेका छन् । यसले ग्रामीण तथा सहरी दुवै क्षेत्रमा सुनको माग बढेको देखिन्छ ।
गुल्मी । गुल्मीको सत्यवती गाउँपालिका–८ भार्सेका ५६ वर्षे यमबहादुर थापा यतिबेला व्यावसायिक रुपमा किबीखेती गरेर राम्रो आम्दानी गर्न थालेका छन् । परम्परागत रुपमा मकै र कोदोखेती मात्र खेती गरिँदै आएको उनकाे बारीमा किबीका बोट देख्न सकिन्छ । उनले किबी खेतीबाट मात्रै वार्षिक छ लाखभन्दा बढी आम्दानी गर्दै आएको बताए।
सत्यवती गाउँपालिका–८ मा वडा सदस्य समत रहेका थापाले विगत ११ वर्षअघि व्यावसायिक रुपमा किबीखेती गर्न सुरु गरेका थिए। उनले हाल आठ रोपनीमा यलिसन, हेवार्ड, रेड, गोल्डेन, ब्रुनो र मोन्टी गरी छ वटा किबीका जात लगाएका छन्।
जलवायु र भौगोलिक संरचनाका हिसाबले भार्से किबीखेतीका लागि उपयुक्त ठाउँ मानिन्छ । उनले गत वर्ष किबी र बिरुवा गरी छ लाख आम्दानी गरेका थिए। अहिले गत वर्षको तुलनामा अझै राम्रो हुने अपेक्षा गरिएको थापाले बताए।
किबीले खेती गरेको तीन वर्षबाटै उत्पादन दिन थालेपछि थापालाई किबीखेती गर्ने उत्प्रेरणा जागेको हो। उनको बारीमा एउटै बोटमा ५० देखि एक क्विन्टलसम्म किबी फल्ने गरेको छ । बारीमा अहिले १५० वटा किबीका बोट छन् ।
सुरुमा थापाले तार, पाइप र खम्बा बनाउनका लागि आठ लाख खर्चेर व्यावसायिक रुपमा किबीखेती गर्न सुरु गरेका हुन्।
“त्यही लगानीले अहिलेसम्म काम गरेको छ, यो बहुवर्षीय भएको कारण एकपटक लगाएपछि ५० वर्षसम्म आम्दानी लिन सकिन्छ, त्यसैले यसैमा रमाएको छु”, उनले भने।
किबीमा अन्य जातका फलफूलमा भन्दा रोग खासै नलाग्ने भएको उनले बताए।
“वर्षमा दुई पटक हाँगाहरु काँटछाँट गर्नुपर्छ, गोठेमल मात्र प्रयोग गर्दै आएको छु, त्यसैअनुसार उत्पादन पनि राम्रो हुँदै गएको छ”, थापाले भने।
उत्पादित किबी बजारमा २०० देखि ३०० सम्ममा बिक्री भइरहेको छ । भार्सेको किबी स्थानीय बजारदेखि पाल्पा र बुटवलसम्म पुग्ने गर्दछ । उनले किबीलाई प्रशोधन गरेर गत वर्षदेखि किबीको वाइन बनाउन सुरु गरेका छन् । बजारमा किबीको वाइनको राम्रो माग भएको थापाले बताए। किबी बिक्री गर्न बजारको खासै समस्या नभएको थापाको भनाइ छ । उनले पाँच वर्षदेखि किबीको नर्सरीसमेत गर्दै आएका छन्। उनको नर्सरीमा यतिबेला आठ हजार किबीका नयाँ बिरुवा छन् । एउटा बिरुवालाई १५० देखि २०० सम्म पर्ने गर्दछ ।
सत्यवती गाउँपालिकाले भार्से गाउँलाई किबीको पकेटक्षेत्र घोषणा गरी कृषकलाई उत्प्रेरित गर्दै आएको छ । किबीखेती विस्तारका लागि पालिकाबाट प्राविधिक सहयोगदेखि आवश्यकताअनुसारको तालिम, टनेल, नर्सरी तथा विरुवामा अनुदान उपलब्ध गराउँदै आएको सत्यवती गाउँपालिकाका अध्यक्ष टीकाराम पाण्डेले बताए ।
किबीका अन्य जातमध्येमा गोल्डेन र रेड किबी सबैभन्दा राम्रो मानिन्छ । यसको मूल्य अन्य जातको किबीकोभन्दा एक सय बढी पर्दछ । यस पटक गोल्डेन किबीले राम्रो मूल्य पाएको छ । भार्सेमा पाँच वटा किबी समूह रहेका छन् । उक्त समूहमा हाल ८० जना कृष आबद्ध छन् । त्यहाँका कृषकको घरमा दशदेखि एक सय ५० बोटसम्म किबीका बोट छन् । उक्त क्षेत्रमा अहिले ४० हेक्टर क्षेत्रफलमा किबी उत्पादन हुँदै आएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आइतबार ९० अर्ब रुपैयाँ खिच्ने भएको छ । बजारमा अधिक तरलता भएपछि राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीबाट आज उक्त रकम उठाउन लागेको हो ।
राष्ट्र बैंकले ४२ दिनका लागि आजै दिउँसो ३ बजे बोलकबोलको समय तोकेको छ । बोल गर्न सकिने रकम घटिमा १० करोड रुपैयाँ र बढीमा पाँच करोड रुपैयाँले भाग गर्दा आउने निःशेष भाग जाने गरी कुल आह्वान रकमसम्म रहेको छ ।
सावाँ तथा ब्याज भुक्तानी यही मंसिर २१ गते तोकिएको छ भने यसको ब्याजदर समेत बोलकबोलको माध्यमबाट हुनेछ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार निक्षेप संकलनको बोलकबोल ब्याजदरमा गर्नुपर्नेछ । बहु ब्याजदरमा पनि बहुबोलकबोल गर्न सकिनेछ । निक्षेप संकलन उपकरणको बोलकबोलमा नेपाल राष्ट्र बैंकबाट इजाजतपत्र प्राप्त ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थामात्र सहभागी हुन पाउने छन् ।
निक्षेप संकलनको बोलकबोलमा निक्षेपबापत जम्मा गर्न चाहेको रकम र ब्याजदर (दशमलब पछिको हकमा चार अंकसम्म) उल्लेख गर्नु पर्नेछ । निक्षेप संकलनको लागि आव्हान गरिएको रकम बाँडफाँड गर्दा बोलबमोजिम सबैभन्दा कम ब्याजदरलाई पहिलो प्राथमिकता क्रममा राखी आव्हान गरेको रकमसम्म क्रमशः बाँडफाँट गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
कैलाली । टीकापुर नगरपालिका–५ स्थित कर्णाली नदीको तटमा रहेको टीकापुर बहृत उद्यानमा दुई दिनमा पर्यटक प्रवेश शुल्कबाट पाँच लाख ४५ हजार सङ्कलन भएको छ ।
दसैँ र तिहारपछि उद्यानमा आन्तरिक पर्यटक बढेका छन् । टीकापुर उद्यानमा शनिबार छ हजार ५०० पर्यटक भित्रिएका छन् । शनिबार पर्यटकको प्रवेश शुल्कबाट रु तीन लाख ६० हजार राजस्व सङ्लकन भएको छ । शुक्रबार रु एक लाख ८५ हजार सङ्कलन भएको पार्क इञ्चार्ज अर्जुन कुँवरले जानकारी दिए।
बृहत उद्यान तथा टीकापुर पार्कमा आउने कतिपय पार्कमै पिकनिक खाने र रमाउने गर्दछन्, भने कतिपय घुमघाम गर्ने, नदी किनारमा रहेको मोटरबोटमा सवार गरेर फर्कने गरेका छन् । पार्कमा फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउनेको भीड लाग्न थालेको छ ।
कालिकोटको रास्कोटका ज्येष्ठ नागरिक कृष्णप्रसाद न्यौपाने टीकापुर आएका बेला पार्क पुगे । उनलाई पार्क असाध्यै मनपर्यो । “तिहार मनाउन टीकापुर आएको थिएँ, उद्यान राम्रो छ, घुमेर जानुस् भनेर आफन्तले भनेपछि घुम्न आएको हुँ”, न्यौपानेले भने, “पार्क असाध्यै सुन्दर रहेछ, यहाँ आएपछि आनन्द महसुस भयो, स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको सम्झनाका ऐतिहासिक भवन रहेछन् ।”
कपिलबस्तुबाट समूहमा पार्क घुम्न आउनुभएका धु्रव पन्थी पहिलो पटक टीकापुर उद्यान घुम्न पुगे । चिसापानी, महाकालीपछि पार्क पुगेका उहाँलाई पूराना बिरुवा, माटोले बनेका सडक सुन्दर, कर्णाली नदीको तट असाध्यै सुन्दर लाग्यो । “इतिहास बोकेको पार्क हेरौँ भनेर आएका हौँ, राम्रो लाग्यो, कर्णाली नदी किनारमा पनि राम्रो पार्क बनाइएको रहेछ”, उनले भने, “पार्क घुमेपछि कर्णाली नदीमा मोटरबोटमा रमाउन पाइयो।”
पार्क आउनेहरु अधिकांश फोटो खिच्ने र टिकटक बनाउने गर्दछन् । लम्कीचुहाको कौवापुरकी धनसरा विष्टको समूहले पनि पार्कमा रमाइलो गरेको छ । “पार्कमै पकाएर, नाचगान गर्दै खायौँ”, उनले भने, “देउसीभैलो खेलेर दर्जनौँ समूह पिकनिक खान आएका छन् ।”
तिहारपछि देउसीभैलो खेलेर पिकनिक खान आउनेको पनि पार्कमा भीड लागेको छ । पार्कमा दैनिक हजारौँ पर्यटक आउन थालेपछि नगरपालिका व्यवस्थापनमा जुटेको छ । तिहारपछि पार्कमा पर्यटक बढने समयमा नगरपालिकाले पार्कमा कर्मचारी व्यवस्थापन, सुरक्षाकर्मी व्यवस्थापन र पर्यटकको सहजताका लागि काम गरिरहेको प्रशासकीय अधिकृत देवीप्रसाद आचार्य बताउँछन् ।
“पालिकाले सहज प्रवेशका लागि टिकट काट्न तीन काउन्टर सञ्चालन र नगर प्रहरी परिचालन गरेको छ”, उनले भने “यसका साथै शान्ति सुरक्षाका लागि प्रहरीको सहयोग लिएका छौँ, केही दिनका लागि पार्कमा कर्मचारी र सरसफाइकर्मी थप गरिएको छ ।”
काठमाडौं । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको क्षति बीमा र वित्तीय प्रणालीले नसमेट्ने अवस्थामा सरकारले व्यहोर्ने बताएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले असोज आयोजना गरेको ‘अर्थतन्त्र पुनरुत्थानको आगामी बाटो’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रमको प्रतिवेदन बुझ्दै अर्थमन्त्री खनालले यस्तो बताएका हुन् ।
मन्त्री खनालले आन्दोलनका क्रममा निजी क्षेत्रको क्षति कतैबाट कभर नभए सरकारले व्यहोर्ने बताएका हुन् । ‘कतिपय बजार प्रक्रियाबाटै व्यवस्थित हुन्छ । पुनर्निर्माण गर्नको निमित्त ऋण लगानीको प्रबन्ध गरिएको छ । भुक्तानी गर्नको निमित्त अहिले भइरहेको ऋणको म्याद थपिएको छ । कतिपय बीमा गरेकाको त्यहाँबाट कभर हुन्छ । बीमा, बैंक तथा वित्तीय प्रणालीले पनि नव्यहोरेको र बजार प्रक्रियाले पनि कभर गर्न नसक्ने खालको क्षति सरकार स्वयमले केही व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’
हाल क्षतिको आधिकारिक तथ्यांक सरकारले संकलन गरिरहेको बताएका छन् । क्षतिको विवरण आएपछि व्यवसायीलाई सरकारबाट आवश्यक सहयोग हुने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
अहिलेसम्म आधिकारिक तथ्यांक आइनसकेको र टास्क फोर्समार्फत क्षतिको विवरण संकलनको काम भइरहेको बताएका हुन् । ‘लस’ र ‘ड्यामेज’ भएको सम्पत्तिको तथ्यांक संकलनको काम भइरहेकोले त्यहाँबाट आउने रिपोर्टका आधारमा व्यवसाय रुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले सहयोग गर्ने मन्त्री खनालले बताए ।
आन्दोलनबाट भएको क्षतिलाई सरकारले मिहिन रूपमा हेरेको भन्दै उनले थपे, “व्यवसाय रुले गुमाएको सम्पत्ति पुनस्थापना गर्नको निमित्त सरकारले अनुदानको रुपमा हो कि सफ्ट लोनको रुपमा हो, त्यो चाहिँ हामी गर्छौ । त्यो काम अहिलेको सरकारले आफ्नो कार्यकाल भित्रै गरेर छोड्छ ।”
यो सरकारले नीतिगत स्थिरताको बाटो बनाउने काम गर्ने उनको भनाइ छ । अहिलेको सन्दर्भमा कानुनै बनाएर त्यसलाई निरन्तरता दिन सक्ने सम्भावना नभएको पनि खनालले बताए । यो सरकारले निर्वाचन गराउने भएकाले अरू कानुन बनाउन अध्यादेश जारी गर्न पनि सहज नभएको मन्त्री खनालको भनाइ छ ।
काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आफूले नेपालमा जताततै सम्भावना र अवसरहरु मात्र देख्ने बताएका छन्।
अमेरिकाको टेक्ससमा शनिबार आयोजित हिमालयन कन्क्लेभमा धारणा राख्दै उनले भने “नेपालमा सम्भावना नै छैन, नेपालको पुँजीले केही हुँदैन, यहाँ व्यवसायको वातावरण नै छैन भन्ने जस्ता बनाएको मात्र सुन्छु, तर मैले भने नेपालमा जस्तो अवसर र सम्भावना कतै देख्दिन ।”
अध्यक्ष ढकालले नेपालमा अझै धेरै क्षेत्रहरु एक्स्प्लोर गर्न बाँकी रहेको प्रसंग उल्लेख गर्दै भने, “यहाँ त हामीले केही गरेकै छैनौँ । जतिधेरै एक्स्प्लोर गर्यो त्यति नै अवसरहरु भेटिन्छन् । ती अवसरहरुलाई सम्भव बनाउन हामी लाग्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले प्रयास नै नगरी नेपालमा सम्भावना नै छैन भन्नु गलत हो ।”
नेपालमा लगानीका लागि वातावरण नै नभएको भन्ने गरिए पनि त्यो सत्य नभएको भन्दै नेपालमा वैदेशिक लगानीका लागि अमेरिकामा रहेका लगानीकर्ताहरुलाई आग्रह गरे ।
उनले भने “नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको पहल र अगुवाईमा लगानीमैत्री वातावरणका लागि आवश्यक कम्तीमा पनि ३० वटा कानुन संशोधन गरिएको छ । सरकारले निजी क्षेत्रकै संलग्नतामा गठित अर्थतन्त्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगले दिएका सुझावहरुको कार्यान्वयन सुरु गरिएको । पछिल्लो समय नेपालमा लगानीका सम्भावनाहरुको खोजी स्वदेश तथा विदेशी लगानीकर्ताहरुले गरिरहेको अवस्था छ । त्यसैले लगानीको वातावरण निर्माण गर्न हामी सबै लाग्नुपर्दछ ।”
आफूहरुले नेपालमा लगानीको सम्भावना छ भन्ने कुरा प्रमाणित गर्न र डोमेस्टिक पुँजी परिचालन गरेर पनि ठूला लगानीहरु गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिनका लागि स्वदेशी व्यवसायी तथा गैरआवासी नेपालीहरुको समेत संलग्नतामा हालसालै १० अर्ब रुपैयाँको नेपाल डेभ्लप्मेन्ट पब्लिक लिमिटेड (एनडिपी) स्थापना गरेर काम नै सुरु गरिएको जानकारी दिए ।
नेपालमा हुने वैदेशिक लगानीलाई थप प्रवर्धन गर्न तथा लगानीका लागि आवश्यक पर्न सक्ने समस्याको सहजीकरण गर्नका लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले एफडिआइ हेल्प डेस्कको स्थापना गरिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष ढकालले नेपालमा लगानीका लागि आग्रह गरे ।
यहाँले नेपालमा लगानीको वातावरण रहेको भनिरहँदा हालै भएको निजी क्षेत्रका व्यक्तिहरुका सार्वजनिक प्रतिष्ठान तथा निजी सम्पत्तिमा समेत आक्रमण भएको सम्बन्धी एक प्रश्नमा उनले भने “निजी क्षेत्र जस्तो मुलुकको अर्थतन्त्रमा ८१ प्रतिशत योगदान तथा ८६ प्रतिशत रोजगारी दिएको क्षेत्रलाई यसरी हतोत्साही हुनेगरी भएको आक्रमणले राम्रो सन्देश नदिएको र यो एकदमै गलत काम भएको छ । ”
अध्यक्ष ढकालले निजी क्षेत्र नै मुलुकको आर्थिक विकासको मुख्य इञ्जिन हो भन्ने तथ्यलाई बिर्सिएर सामाजिक सञ्जाल एवं आम मानिसहरुमा व्यवसायीहरु भनेका नाफा मात्र कमाउने हुन् भन्ने जस्तो गलत भाष्य निर्माण गरिएकाले यस्तो गलत मानसिकतामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताए।
उनले भने “मुलुकको अर्थतन्त्रमा र प्रत्यक्ष रोजगारीमा यतिधेरै योगदान गरिरहेको निजी क्षेत्रप्रतिको सोच र आम धारणा अत्यन्तै गलत छ । चाहे राजनीतिक दलहरु हुन्, सरकार एवं कर्मचारीतन्त्र तथा आम मानिसमा नै यो धारणामा परिवर्तन नितान्त जरुरी छ । यदि त्यसो हुन सकेन भने आगामी दिनमा यस्ता दुर्घटनाहरु नरोकिन पनि सक्छन् ।’’
झापा । मेची भन्सार कार्यालयबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को पहिलो त्रैमासिकमा अलैँची निर्यात ३३ प्रतिशतले बढेको छ । कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार उक्त अवधिमा एक अर्ब ६७ करोड ९१ लाख ७५ हजारबराबरको अलैँची निर्यात भएको हो ।
तीन महिनामा एक हजार ७२ मेट्रिक टन अलैँची निर्यात भएको मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी ईश्वरकुमार हुमागाईँले जानकारी दिए । अघिल्लो आव २०८१ र ८२ को सोही अवधिमा एक अर्ब सात करोड २२ लाखबराबरको अलैँची निर्यात भएको उनले बताए ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको तीन महिनामा चियाको निर्यात ४० दशमलव ९० प्रतिशतले घटेको छ । उक्त अवधिमा एक अर्ब एक करोड २१ लाख ८६ हजार मूल्यबराबरको चिया निर्यात भएको छ । अघिल्लो आव २०८१ र ८२ को सोही अवधिमा एक अर्ब ७१ करोड ४० लाख ३१ हजारबराबरको चिया निर्यात भएको सूचना अधिकारी हुमागाईँले जानकारी दिए।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार निर्यात हुने मुख्य वस्तुहरूमा भेनियर सिट एक सय २६ प्रतिशत, छुर्पी ६१ दशमलव ८० प्रतिशत, प्लाइउड शतप्रतिशत, काउली, ब्रोकाउली र बन्दागोपी ७१ दशमलव ४० प्रतिशत, धातुका अन्य अवशेष शतप्रतिशत, मुसुरो दाल चार सय ८१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
यस्तै, अदुवा ३२ दशमलव ३० प्रतिशत र अम्रिसो निर्यातमा २४ प्रतिशतले कमी आएको छ । मेची भन्साबाट चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को पहिलो तीन महिनामा रु चार अर्ब ८० करोड ३९ लाख २४ हजारको मालवस्तु निर्यात भएको छ ।
भोजपुर । लेकाली भेगका किसान पछिल्ला वर्षहरूमा व्यावसायिक सतुवा (जडीबुटी) खेतीतर्फ आकर्षित भएका छन् । मनग्य आम्दानी र औषधीय उपयोगका कारण यो खेती किसानको प्रमुख रोजाइ बन्दै गएको हो ।
टेम्केमैयुङ गाउँपालिका–१ तिम्मा, वडा नं ५ को माथिल्लो भेग, भोजपुर नगरपालिका–२ हेलौछा, षडानन्द नगरपालिका–९ किमालुङ र वडा नं १० साम्पाङ, आमचोक गाउँपालिका–४ र साल्पासिलिछो गाउँपालिका–४ खाटम्मालगायत क्षेत्रमा किसानले सतुवाको व्यावसायिक खेती विस्तार गरेका छन् ।
किसानको भनाइअनुसार सतुवा ‘यार्सागुम्बा’ जस्तै शक्तिवर्द्धक जडीबुटी हो । यो क्यान्सर, ग्यास्ट्रिक, पेट दुख्ने, पोल्ने, काट्ने वा पाकेको घाउ, बान्ता, पखाला तथा घाँटी दुख्ने रोगमा उपयोगी मानिन्छ । सर्पको टोकाइ वा विषसेवनका अवस्थामासमेत यसको उपयोग हुने बताइन्छ ।
सतुवा करिब एक हजार ४०० मिटर उचाइभन्दा माथिका लेकाली भेगमा राम्रो फस्टाउने गर्दछ । चिस्यानयुक्त, ओसिलो र मलिलो माटो तथा उत्तर–पश्चिम मोहोडा भएको भूभाग यसको खेतीका लागि उपयुक्त हुने किसान बताउँछन्।
यस जडीबुटीको गानो अदुवाजस्तै देखिन्छ । प्रायः एउटा बोटमा एक डाँठ पलाए पनि राम्रो फस्टाएको बोटले धेरैवटा दिनसक्छ । किसानले यसको बिरुवा तथा गाना बिक्री गरेर आम्दानी लिँदै आएका छन् ।
सतुवाखेती लेकाली भेगका किसानाको रोजाइको खेती बन्दै गएको षडानन्द नगरपालिका–१० भिरथाप्लाका निमा शेर्पाले बताए । भदौ–असोजमा फुलेर डाँठ सुक्ने सतुवाको गानो माघ–फागुनमा पुनः पलाउँछ । दुईदेखि तीन वर्षमा फुल्ने सतुवाको एउटै बोटबाट ५० देखि १०० बिरुवा उत्पादन हुन्छ ।
स्थानीय व्यवसायीका अनुसार सतुवा मुख्यतः भारत र चीन निर्यात हुने गर्छ । यसका बीउ र बिरुवाको माग सङ्खुवासभा, तेह्रथुम, ताप्लेजुङजस्ता पहाडी जिल्लाबाट पनि आइरहेको किसानको भनाइ छ । औषधीय गुण, बजार मूल्य र फाइदाका कारण सतुवाखेती भोजपुरका लेकाली भेगका किसानका लागि नयाँ सम्भावना बनेको छ ।
काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘डेडिकेटेड’ र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर त्यसवापतको महसुल नतिर्ने थप १८ वटा उद्योगको विद्युत् लाइन काटेको छ । यसअघि प्राधिकरणले छ वटा उद्योगको लाइन काटेकामा शुक्रबार रातिदेखि थप १८ वटा उद्योगको बिजुली काटेको हो ।
यसअघि जगदम्बा स्टिल, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, शिवम् सिमेन्ट, घोराही सिमेन्ट, अर्घाखाँची सिमेन्ट र त्रिवेणी स्पिनिङ मिल्सको विद्युत् आपूर्ति कटौति गरिएको थियो ।
कूल रू आठ अर्बभन्दा बढी बक्यौता रहेका उद्योगहरुमध्ये केहिले किस्तामा तिर्न थालेको र केही कानुनी प्रक्रियामा गएका प्रवक्ता ढकालले बताउनुभयो । “डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्कलाइन प्रयोग गरेर महसुल तिर्न बाँकी १४ उद्योगले किस्तामा भुक्ताती गर्न थालेको छन् भने छ वटा उद्योगले अदालतबाट अन्तरिम आदेश लिएका छन् । हेटौडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको पनि बक्यौता छ”, उनले रासससँग भने ।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल उठाउने विषय २०७५ साल यता सुल्झिन सकेको छैन । प्राधिकरणका तत्कालीन सञ्चालक भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा पहिलोपटक डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको महसुल बक्यौताबारे अध्ययन भएको थियो । त्यसपछि प्राधिकरणले बक्यौता उठाउने प्रयास गर्दै आएको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरुले भने आफुहरुले डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाईन प्रयोग नै नगरेकाले त्यसको महसुल नतिर्ने अडान लिँदै आएका छन् । यो विषय अदालत, सङ्घीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत असोज १२ गते उद्योगहरुलाई २१ दिनभित्र बक्यौता बुझाउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको हो । किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दिएको प्राधिकरणले सो अवधिसम्ममा बक्यौता तिर्न नआएपछि विद्युत् महसुल सङ्कलन नियमावली, २०७८ अनुसार लाइन काटिएको जनाएको छ ।
भद्रपुर । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को पहिलो त्रैमासिकमा पूर्वी नाका काँकरभिट्टाबाट रु चार अर्ब ४८ करोड ४५ लाख ६८ हजार मूल्य बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । पूर्वी नाकाबाट पेट्रोल, डिजेल, एलपी ग्यास, एटीएफ, मट्टितेल आयात भएको हो ।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एवं भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईका अनुसार अघिल्लो आव २०८१/०८२ को सोही अवधिको तुलनामा रु पाँच करोड ९० लाख ३३ हजारअर्थात् एक दशमलव ३० प्रतिशतले पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा वृद्धि भएको छ । आयात बढेसँगै पेट्रोलियम पदार्थबाट प्राप्त राजस्व तीन दशमलव २० प्रतिशत अर्थात् रु छ करोड ८९ लाख पाँच हजार ले बढेको सूचना अधिकारी हुमागाईँले बताए ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आवको तीन महिनामा पेट्रोलियम पदार्थ आयातबाट रु दुई अर्ब २० करोड ६८ लाख ६२ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । उक्त अवधिमा रु दुई अर्ब ३२ करोड ७८ लाख मूल्य पर्ने २६ हजार ३२० किलोलिटर पेट्रोल आयात भएको थियो । यसैगरी रु एक अर्ब २६ करोड १५ लाख मूल्य पर्ने १३ हजार ३५६ किलोलिटर डिजेल आयात भएको छ ।
त्यस्तै तीन महिनाको अवधिमा रु ६२ करोड ८१ लाख मूल्य पर्ने छ हजार ३६१ मेट्रिक टन एलपी ग्यास, रु २० करोड २६ लाख मूल्य पर्ने दुई हजार २५६ किलोलिटर एटीएफ र रु तीन करोड ७९ लाख मूल्य पर्ने ४२० किलोलिटर मट्टितेल आयात भएको छ ।
अमेरिका । नेपाली मूलका व्यक्तिले स्थापना गरेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी काम गर्ने फ्युजमेसिन्सले बिहीबारदेखि अमेरिकाको प्रतिष्ठित नास्डाक कम्पनीबाट स्टक कारोबार सुरु गरेको छ ।
नेपाली उद्यमी डा समीर मास्केले स्थापना गर्नुभएको बौद्धिक कृत्रिमता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स) सम्बन्धी काम गर्ने उक्त कम्पनीले दुई वर्षअगाडि गरेको ‘मर्जर’ पश्चात् बिहीबारदेखि फ्युज नामबाट धितोपत्र कारोबार गर्न सफल भएको हो ।
कम्पनीका संस्थापकसमेत रहेका डा. मास्केले भने, “नवीनतम सोच र अवधारणाले कम्पनीको सानो समूहबाट यो उपलब्धि हासिल गर्न सफल भएकामा आगामी दिनमा अझै व्यापक बनाउन हामीहरुलाई प्रेरित गर्नेछ ।”
विश्वको प्रमुख वित्तीय साधन परिचालन गर्ने कम्पनीमा सूचीकृत भएर कारोबार गर्न पाउनु महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको डा मास्केले बताए । उक्त कम्पनीको स्टक कारोबारमा फयुज नामले सूचीकृत छ ।
कम्पनीमा हाल तीन सय पचास कर्मचारीले काम गरिरहेका डा मास्केले जानकारी दिए। त्यसमध्ये दुई सय साठी जना नेपालमा कार्यरत छन् । यसैबीच नास्डाकले विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै सिएसएलएम एक्विजेसन कम्पनी र फ्युजमेसिन इन्क बीच साझेदारीसम्बन्धी प्रक्रिया पूरा भएको र बिहीबारदेखि नास्डाक पुँजीबजारमा कारोबार हुने उल्लेख गरेको थियो । योसँगै नेपालीले स्थापना गरेको कम्पनीले विश्वबजारमा प्रवेश पाएको छ भने लगानीकर्ताका लागि अवसरसमेत सृजना गरेको छ ।
कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा डा. समीर मास्के र प्रमुख वित्त अधिकृतमा क्रिष्टिन च्याम्बर्स रहेका छन्। मर्जरपश्चात् कम्पनीको सञ्चालक समितिमा समीर मास्के, भरत क्रिस, टिम गोचर, सञ्जय श्रेष्ठ र सलमान आलम रहेका छन्।
झापा । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को पहिलो तीन महिनामा पूर्वीनाका काँकरभिट्टाबाट १२ अर्ब २८ करोड ३० लाखका मालवस्तु आयात भएका छन् । यो आव २०८१ र ८२ को सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब ४४ करोड २७ लाख अर्थात् १३ दशमलव ३१ प्रतिशतले बढी हो ।
मेची भन्सार कार्यालयका सूचना अधिकारी एंव भन्सार अधिकृत ईश्वरकुमार हुमागाईंका अनुसार गत आवको पहिलो त्रैमासिकमा १० अर्ब ८४ करोड तीन लाख बराबरको वस्तु तथा सामान आयात भएको थियो । चालु आर्थिक वर्ष २०८२ र ८३ को पहिलो त्रैमासिकमा यो नाकाबाट हुने निर्यात घटेको छ । उक्त अवधिमा चार अर्ब ८० करोड ३९ लाख बराबरको सामान विभिन्न मुलुकमा निर्यात भएको छ ।
गत आवको सोही अवधिमा ६ अर्ब आठ करोड ६९ लाखको वस्तु तथा सामान निर्यात भएको थियो । यो नाकाबाट निर्यात २१ दशमलव ०८ प्रतिशतले घटेको कार्यालयका सूचना अधिकारी हुमागाईंले बताए । पूर्वीनाकाबाट निर्यात हुने मुख्य वस्तुमा अलैँची, फलामे पाता, चिया, प्लाइउड, छुर्पी, अम्रिसो, भेनिउर सिट, मोलासिसलगायत रहेका छन् भने आयात हुने मुख्य मालवस्तुमा पेट्रोलियम पदार्थ, जुट, दलहन, पशु आहाराको कच्चापदार्थ, तरकारी, फलफूल, खनिज उत्पादन, तयारी कपडालगायत रहेका छन् ।
कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालु आव २०८२ र ८३ को पहिलो त्रैमासिकमा आयात निर्यातबाट चार अर्ब १५ करोड २० लाख आठ हजार राजस्व सङ्कलन भएको छ । यो गत आव २०८१ र ८२ को सोही अवधिको तुलनामा १५ दशमलव ६९ प्रतिशत अर्थात् ५६ करोड २९ लाख ९७ हजारले बढी हो ।
काठमाडौं । पौवादुङमा गाउँपालिका–४ बस्तिमका ४० वर्षीय नवराज घिमिरेले व्यावसायिक रूपमा कागतीखेती गरेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका छन् । घिमिरेले कागती बिक्रीबाट वार्षिक तीन लाखसम्म आम्दानी हुने बताए । अहिले उनले करिब १० रोपनी क्षेत्रमा सानाठूला गरी ३५० बोट कागती रोपेका छन् ।
“व्यावसायिक रूपमा कागतीखेतीमा लागेका छु”, उनले भने, “अहिले वार्षिक दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ आम्दानी लिँदै आएको छु । साना बिरुवा पनि विस्तार गरेको छु । ती हुर्किएपछि आम्दानी अझ बढ्नेछ ।”
छ वर्षअघिबाट फलफूलखेती सुरु गर्नुभएका घिमिरेले कागतीसँगै सुन्तला र एभोकार्डोको पनि खेती पनि विस्तार गरेका छन् । एकपटक विस्तार गरेपछि लामो समयसम्म आम्दानी लिन सकिने भएकाले बहुवर्षीय बालीखेतीमा जोड दिएको उनको भनाइ छ ।
“एक पटक विस्तार गरेपछि दीर्घकालसम्म आम्दानी लिन सकिने बहुवर्षीय बाली खेती विस्तारमा जोड दिएको छु”, उनले भने, “कागतीसँगै सुन्तला, एभोकार्डोको पनि खेती गरिरहेको छु ।”
फलफूलखेतीका लागि माटो र हावापानी उपयुक्त भएकाले पौवादुङमामा बहुवर्षीय खेती प्रणालीमा किसान आकर्षित भइरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष किरण राईले बताए । उनका अनुसार गाउँपालिकाले ‘एक घर, एक फलफूल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेर फलफूल खेतीमा लगानी गर्दै आएको छ ।
“पौवादुङमामा माटो सुहाउँदो खेती प्रणालीमा जोड दिएका छौँ”, अध्यक्ष राईले भने, “यहाँ धेरै किसान बहुवर्षीय खेती प्रणालीमा जुटेका छन् । गाउँपालिकाले पनि आवश्यक प्रोत्साहन र सहयोग गर्दै आएको छ ।”
गाउँपालिका उपाध्यक्ष ज्योत्सना राईले बहुवर्षीय खेती प्रणालीबाट किसानले दीगो रूपमा आम्दानी लिनसक्ने भएकाले आवश्यक सहयोग गर्दै आएको बताए । किसानलाई भूगोलअनुसारको खेती प्रविधिमा जोड दिइएको उनको भनाइ छ ।
“वडागत रूपमा उत्पादन सम्भावना पहिचान गरेर विभिन्न जातका फलफूलखेतीमा प्रोत्साहन दिइरहेका छौँ”, उनले बताए ।
