चितवन । एमालेको दशौं महाधिवेशन आज समापन गर्ने तयारी भइरहेको छ, तर, नेतृत्व छनोटको मुख्य विषय निरुपण हुन बाँकी नै छ । महाधिवेशन हलले साविक अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई पदाधिकारी र केन्द्रीय समितिको सर्वसम्मत नाम प्रस्ताव गर्न म्यान्डेट दिए पनि निर्वाचनको सम्भावना टरेको छैन ।
पार्टी विभाजनका बेला माधव नेपालको साथ छाडेर एमालेमा रहेका ‘१० भाइ’लाई समेट्ने विषयमा ओलीको छनोटपूर्ण रणनीतिका कारण सर्वसम्मत नेतृत्व जटिल बनेको हो । १० भाइमध्ये अध्यक्षका भीम रावल र घनश्याम भुसालको व्यवस्थापनप्रति ओली सकारात्मक छैनन् । पछिल्लाे अवस्थामा भुसाललाई साविककै उपमहासचिव पद दिन तयार रहेको भए पनि रावललाई भने उनले पदाधिकारीमा समेट्न नचाहेको स्रोतको दावी छ ।
विधान महाधिवेशनले एक जना मात्रै उपमहासचिव रहने व्यवस्था गरेको थियो । नेता व्यवस्थापन गर्न केन्द्रीय कमिटीको अन्तिम बैठकले दुई उपमहासचिव थप गर्ने निर्णय लियो । शनिवार उक्त निर्णय महाधिवेशनको बन्द सत्रले पारित गरिसकेको छ । तर, उपाध्यक्ष पद पाँचबाट सात बनाउँदा पनि रावल समेटिने सम्भावना कम देखिएको छ ।
‘रावल कामरेडले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएपछि एकपल्ट पनि अध्यक्षज्यूले संवाद गर्न खोज्नु भएन,’ रावल निकट एक नेताले भने, ‘उहाँ कुनै पनि हालतमा रावललाई पदाधिकारीमा ल्याउने पक्षमा हुनुहुन्न ।’
निर्वाचन हुने अवस्थामा रावलले अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिए ओलीले व्यवस्थापन गर्न नसकेका अरू नेताहरूले पनि उम्मेदवारी दिने तयारी गरेका थिए । तर, शनिवार नाम प्रस्ताव गर्ने जिम्मा महाधिवेशन हलले ओलीलाई दिएपछि रावललाई थप संकट परेको हो ।
केही नेताका अनुसार केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाटै उक्त अधिकार ओलीलाई दिने तयारी गरिएको थियो । तर, केन्द्रीय कमिटीभन्दा बढी शक्तिशाली महाधिवेशन हुने भएको हुँदा ओलीले दोस्रो बाटो रोजेका हुन् । यसरी अधिकार प्रत्यायोजन गरिएपछि रावल थप रुष्ट बनेका छन् । उनले पार्टीले अलोकतान्त्रिक बाटो लिएको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका थिए ।
‘विधान मिचेर कसैलाई अधिकार दिन मिल्दैन,’ उनले फरक मत राख्दै भनेका थिए, ‘मेरो उम्मेदवारी थियो, छ र रहने छ ।’
उपाध्यक्ष रावल ब्याक नभएपछि पदाधिकारीमा सर्वसम्मत हुने सम्भावना क्षीण छ । तर, ओली निकटका केही नेताहरूले भने हलबाटै पदाधिकारी सर्वसम्मत हुनुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् ।
संस्थापन पक्षका नेता शेरबहादुर तामाङ रावल उम्मेदवार बने पनि चुनाव नहुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘भीम रावलजी उम्मेदवार हुनुभयो उहाँको पक्षमा कति हुनुहुन्छ हात उठाउनु होस् भन्ने, अनि केपी ओलीको पक्षमा कति हुनुहुन्छ भनेर टुङ्ग्याउने हो । अरू कुनै पनि सिटमा चुनाव हुँदैन । हामी १० मिनेटमा सबै सक्छौं ।’
त्यसो त रावल पक्षलाई पनि निर्वाचन लड्दा जितिन्छ भन्ने कुरामा विश्वास छैन । केपी ओलीबाटै वरिष्ठ उपाध्यक्षको प्रस्ताव आए आफूहरुले रावललाई मनाउन प्रयास गर्ने उनी निकट एक नेताले बताए ।
‘हामीले यो अवस्थामा चुनाव जित्दैनौं,’ उनी टिकट रहेका एक नेताले भने, ‘कमजोर अवस्थामा निर्वाचन लड्नुभन्दा सहमतिमा जानु उपयुक्त हुन्छ । उहाँ (भीम रावललाई) वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिने भए हामी पनि मनाउने थियौं ।’
तर, ओली रावललाई वरिष्ठ उपाध्यक्ष दिन तयार देखिएका छैनन् । एक मात्र वरिष्ठ नेताको पदमा ईश्वर पोख्रेल र सुभाषचन्द्र नेंम्वाङको दाबी रहेको छ । शनिवार राति नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नेम्वाङले आफू सहमतिको बाधक नबन्ने बताएका छन् ।
ओलीलाई तीव्र दबाब आए रावललाई उपाध्यक्षसम्म राखिन सक्ने स्रोत बताउँछ । तर, ओली स्वयम् भने रावल इतरको पदाधिकारी टिम बनाउन चाहन्छन् । यस्तो अवस्थामा रामबहादुर थापा बादल र अष्टलक्ष्मी शाक्य उपाध्यक्ष हुने करिब पक्का छ । युवराज ज्ञवालीलाई अनुशासन आयोगको अध्यक्ष बनाउने, महासचिवमा नअटाएका एक जनालाई उपाध्यक्ष बनाउने र नवौं महाधिवेशनमा झिनो मतले महासचिवमा पराजित सुरेन्द्र पाण्डेलाई पनि उपाध्यक्ष बनाउने सम्भावना बढेको स्रोतको दाबी छ ।
यसरी चिसियो रावल-ओली सम्बन्ध
एमाले अध्यक्ष ओली र उपाध्यक्ष रावलको सम्बन्धमा दरार आएको धेरै भएको छैन । नवौं महाधिवेशनमा रावल माधव नेपाल समूहबाट उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए पनि त्यसपश्चात ओलीसँग निकटमै रहेर काम गरेका थिए । प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा तथा स्थानीय तहमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रावलले उठाएका अधिकांश उम्मेदवारले टिकट पाए । त्यो बेलासम्म रावल ओलीका विश्वासपात्र झैं देखिएका थिए ।
तत्कालीन एमाले सुदूरपश्चिम संयोजक रहेका रावलले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आफू निकटका नेताहरूलाई प्रत्यक्षमा भन्दा बढी समानुपातिकमा व्यवस्थापन गरे । तत्कालीन प्रदेश सहसंयोजक रहेका कर्ण थापालाई समानुपातिकको पहिलो नम्बरमा राखिए पनि प्रत्यक्षमा महिला उम्मेदवार नहुँदा सुदूरपश्चिममा आठजना समानुपातिक उम्मेदवारले प्रदेशसभामा पाइला टेके ।
ओली र रावलको टकराव सुदूरपश्चिम सरकार सञ्चालनबाट बढ्दै गयो । केन्द्रमा पनि आफ्नै सरकारको विरोध मात्रै गर्ने गरेको आरोप झेलेका रावललाई सुदूरपश्चिममा ओली समूहलाई कमजोर पारेको, केन्द्रको निर्देशन नमानेको आरोप बढ्दै गयो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य हुन् । त्यसमा सभामुख सहित २५ जना एमालेका सांसद थिए । जसपाका दुई पनि एमाले ओली निकट रहेका थिए । माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने र आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउने भनेको केन्द्रीय सर्कुलर उलंघन गर्न लगाएको, माओवादीको सरकारलाई सहयोग गरेको र एमाले ओली पक्षका सांसदहरुलाई कारबाही गरेको बिषयले पनि ओली–रावलको दुरी बढाउनमा काम गर्यो । रावलकै निर्देशनमा नेकपा प्रदेशको खातामा रहेको लाखौं रकम झिकेको आरोप पनि लाग्यो ।
त्यसताका ओली र रावलको ‘वाक युद्ध’ नै चलेको थियो । धनगढीमा ओलीले रावललाई ‘अछामको केटो’ भन्दा त्यही ठाउँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा रावलले ओलीलाई ‘झापाको केटो’ भनेका थिए ।
यता केन्द्रमा माधव नेपाललाई बलियो साथ दिएर आफ्नै सरकार ढलाउन लागिपरेको भन्दै ओली चिढिएका थिए । अन्तिम समयमा रावल एमालेमा रहे पनि ओलीसँग भने निकट हुन सकेनन् ।
‘कयौंपटक भेट भयो, कुरा पनि भए तर, पहिलाको जस्तो सम्वन्ध हुन सकेन,’ रावल निकट एक नेताले भने, ‘अहिले त उहाँहरू प्रतिस्पर्धी नै हुनुभयो ।’
