Tag: नेकपा एमाले

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) बाट निष्कासित माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेताहरुले वार्ताका नाममा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफूहरुलाई ‘खेलाउन खोजेको’ निष्कर्ष निकालेका छन्।

पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल गर्न भर्चुअल माध्यामबाट जारी रहेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संस्थापन पक्षसँग संवादमा नेताहरुले ओलीले वार्तालाई दाउपेचका रुपमा प्रयोग गरेको ‘ब्रिफिङ’गरेका छन् ।

पार्टीलाई जेठ २ मै फर्काउन पहल गर्ने भन्दै नेपाल पक्षका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट र योगेश भट्टराई पछिल्ला केही दिनदेखि संस्थापन पक्षसँग वार्तामा थिए ।

वार्ताबारे नेता सुरेन्द्र पाण्डले बैठकमा नेताहरूलाई ब्रिफिङ गर्दै ओलीले आफू कमजोर भएका बेला संवादको कुरा गरेर अलमल्याउन कोसिस गरेको र वार्ताबाट खासै उपलब्धी हासिल नभएको बताएका थिए ।

‘ओलीजीले वार्तामा बसौं भन्नुभयो, हामी पार्टी मिल्छ भने संवाद गर्दैमा केही ब्रिगदैन भनेर बस्यौं तर उहाँहरुले यसलाई दाउपेचका रूपमा मात्रै प्रयोग गर्न खोज्नु भयो,’ पाण्डेको भनाइ उद्धृत गर्दै एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

वार्तामा बसेका नेताहरुको ब्रिफिङ सुनेपछि वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफ्नो भनाइ राखेका थिए । खनालले अझै केही समय ओलीविरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने र पार्टी फुटाउन हातार गरिहाल्न नहुने बताएका थिए ।

बैठकमा सहभागी अन्य केन्द्रीय सदस्यहरूले पनि अझै केही समय ‘केपी ओली प्रवृत्तिविरुद्ध’ पार्टीभित्रै रहेर संघर्ष गर्नुपर्ने र नयाँ पार्टी गठनमा हतारो नगर्न नहुने राय दिएका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ ।

पार्टी एकताका लागि माधव नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरूसँग वार्ता चलिरहेका बेला बुधवारको बैठक बिहीबारसम्मलाई स्थगित भएको थियो ।

आजै माधव नेपाल पक्षले केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेपछि अबको परिस्थिति हेरेर बैठक बस्नेगरि अर्को सूचना नभएसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको हो । बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको कार्यालय सचिव शेरवहादुर तामाङे पुष्टि गरे ।

काठमाडौं । नेकपा (एमाले) बाट निष्कासित नेता माधवकुमार नेपाल पक्षको केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ ।

नेकपा एमाले कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले आज बिहानै प्रेस वक्तव्यमार्फत पार्टीले कारवाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले बोलाएको भनिएको बैठकमा सहभागी नहुन चेतावनी दिएका थिए ।

एमालेले भने त्यस्तो बैठकलाई पार्टीको विधान र मुलुकको कानूनविपरीत भनेको छ।

भर्चुअल माध्यममार्फत १२ बजेदेखि शुरू भएको बैठकमा पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे छलफल हुने बताइएकाे छ । बैठकमा पार्टी एकता जोगाउन संस्थापन पक्षका नेताहरूसँग संवादमा रहेका योगेश भट्टराई, गोकर्ण विष्ट, सुरेन्द्र पाण्डेलगायतका नेताहरू पनि सहभागी छन् ।

पार्टीलाई जेठ २ मा फर्काउन संस्थापन पक्षसँग वार्तामा रहेका उनीहरू शीर्ष नेताको निर्देशनविपरीत सहभागी भएको भन्दै नेपाल पक्षभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

बुधबार नेपाल पक्षका जनवर्गीय संगठनका प्रमुखहरुबीच भएको छलफलमा अधिकाशंले अलग पार्टी खोल्न दबाब दिए ।

आजको केन्द्रीय कमिटीबाट यसबारे औपचारिक निर्णय हुने सम्भावना बढ्दो छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले माधव नेपाल पक्षले बोलाएको भनिएको बैठक अवैधानिक भएको भन्दै त्यस्ता गतिविधिमा संलग्न नहुन केन्द्रीय सदस्यहरुलाई सचेत गराएको छ ।

केन्द्रीय कार्यालय सचिव शेरवहादुर तामाङले आज विहानै प्रेस वक्तव्य प्रकाशित गरी पार्टीले कारवाही गरेका अनधिकृत व्यक्तिले नेकपा एमाले केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्ने सुन्नमा आएको भन्दै त्यसको पार्टीले निन्दा र भर्त्सना गरेको जनाएका छन् ।

वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘पार्टी केन्द्रीय कमिटीका सदस्य कमरेडहरुलाई पार्टीको विधान र मुलुकको कानून विपरितको त्यस्ता क्रियाकलापमा सहभागी नहुन सुचित गर्दछु ।’

उनले अध्यक्षसँगको परामर्शमा महासचिवले बैठक बोलाउने एमालेको वैधानिक व्यवस्था रहेको स्मरण समेत गराएका छन् । माधव पक्षले आज केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरुको बैठक बोलाएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेबाट निष्कासनमा परेका वरिष्ठ नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नयाँ पार्टी गठनको अभियानबाट आफू पछि नहटेको प्रष्ट पारेका छन् ।

आफू पक्षधर जनसंगठनका पदाधिकारीहरूको भर्चुअल बैठकलाई बुधवार सम्वोधन गर्दै नेता नेपालले जनप्रतिनिधिहरूको कुराले आफूहरु अड्किए पनि पार्टी पुनर्गठनबाट पछि नहट्ने बताएका हुन् ।

विभिन्न तहका जनप्रतिनिधिहरूको पद जाने खतरा भएकाले नयाँ पार्टी दर्ताको प्रक्रियामा विलम्ब भएको आशय नेपालको रहेको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।

उनले भ्रातृ संगठनको भर्चुअल बैठक डाकेर आफूले गरिरहेको तयारी र त्यसको सन्दर्भमा कार्यकर्ताबाट सुझाव मागेका छन् । वार्ता टोलीमा रहेका कतिपय नेताहरूलाई कारवाही गरेर आफ्ना नेताहरूले जस्केलाबाट वार्ता थालेको भन्दै जनसंगठनका नेताहरूले विरोध गरे ।

प्रमुख वक्ता नेपालले भने नयाँ पार्टी खोल्न आफू तयार रहेको बताएका थिए । ‘विभाजनले नभइ गलत प्रवृत्ति र रबैयाले पार्टी सकिएको छ । म तयार छु । जनप्रतिनिधिहरूको कुराले अलि अड्किएका छौं । तर पनि पछि हटेको छैन । कुनै पनि बेला निर्णय हुन्छ’, नेपालको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने ।

नेता नेपालले पार्टीभित्रका चार पुस्तामध्ये तेस्रो र चौथो पुस्ता आफूलाई साथ दिन तयार रहेको दावी गरे । साथ खोज्दै नेपालले भने, ‘त्यसमा चौथो पुस्ता तपाईंहरू भइहाल्नुभयो ।’ दोस्रो पुस्ताबारे भने उनी मौन देखिए ।

बैठकका सहभागीहरूले दोस्रो पुस्ताका कतिपय नेता अझै वार्तामा अल्झिएको भनेर आक्रोश पोखेपछि नेपालले आन्दोलनमा आयाराम गयारामहरु हुने भन्दै कोही व्यक्ति छाडेर जाँदैमा अभियान नटुंगिने बताए ।

नेपालले भने, ‘हिजो हाम्रो विचार समूहबाट चुनाव जित्नुभएका युवराज कार्की, बैजनाथ चौधरी आज कहाँ हुनुहुन्छ ? लालबाबु पण्डितको नाम पनि भनौं ?’

नेपालले ओली आफू कमजोर हुने महसुस भएपछि मात्र बहाना बनाउने र कार्ड फ्याँक्न गरेको भन्दै एकतामा उनी जिम्मेवार नभएको टिप्पणी गरे । उनले भने, ‘हिजोदेखि आको जेठ २ मा फर्किने कुरा छ नि त्यो पनि त्यही हो ।’

दोस्रो तहका नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतले पार्टी एकता र वार्ताको नाममा गरिरहेको कामतर्फ बैठकमा सहभागी नेताले आपत्ति जनाएको बताइएको छ ।

नेपालले आफूले पार्टी एकताका लागि वैशाख २६ मा अघि सारेको ६ बुँदा मान्ने र प्रतिनिधिसभा विघटन प्रतिगमन भाग २ हो भनेर स्वीकार गरेको अवस्थामा मात्र ओलीसँग एकता हुने प्रष्ट पारेका छन् ।

माधवपक्षीय अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले बिनासर्त ओलीले जेठ २ मा पार्टी फर्काउने निर्णय गर्नुपर्ने र त्यसपछि संसद विघटन लगायतका विषयमा एकीकृत पार्टीमा छलफल हुने बताए । माधव नेपाल बिनाको एमाले एकता सम्भव नरहेको कुरा नै आफूहरुले राखेको उनले बताए ।

बैठकमा सहभागीहरुले कुनै अलमल नगरी नयाँ पार्टी गठनमा अघि बढ्न नेपाललाई दबाब दिएका थिए ।

एक सहभागीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कतिपय साथीले त एकतामा जोडको कुरा गर्दा घनश्याम/योगेशको लाइनमा गयो भनेर बोल्नसमेत हिच्किचाए ।’

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (एमाले) विभाजनको डिलमा पुगेपछि आपसी विवाद मिलाउन नेताहरु अनौपचारिक रुपमा सक्रिय भएका छन् । विभाजन रोक्न दोस्रो तहका अन्य नेताहरुले गृहकार्य गरिरहेका बेला पार्टीका महासचिव ईश्वर पोखरेलले थप अनौपचारिक परामर्श अघि बढाएका छन् ।

महासचिव पोखरेलले आज पार्टीका नेता योगेशकुमार भट्टराईसँग छलफल गरेका छन् । विद्यमान स्थिति र दुवै पक्षका प्रस्ताव तथा आवश्यकतालाई कसरी सम्बोधन गराउने र पार्टीलाई एकताबद्ध कायम राख्ने विषयमा उनीहरुबीच छलफल भएको महासचिव एवं उपप्रधानमन्त्री पोखरेलको सचिवालयले जनाएको छ ।

नेता भट्टराईलगायत केही नेता नेपाल निकट मानिए पनि विपक्षीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन गठबन्धन वा नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने विषयमा असहमत भएकाले उनीहरु एकताका लागि अग्रसर भएका छन् । महासचिव पोखरेलले गत महिना नेता नेपालसँग र भीमबहादुर रावललगायतसँग अलग-अलग भेटवार्ता गरी पार्टी विभाजनमा नलान आग्रह गरेका थिए । त्यसैको निरन्तरतामा उनी थप सक्रिय भएको जनाइएको छ ।

नेताहरुको अनौपचारिक परामर्श जारी रहेकै कारण आज दिउँसो ४ बजेका लागि डाकिएको एमालेको स्थायी कमिटी बैठक बिहीबारका लागि सारिएको पार्टीका कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिए ।

केहीदिन यता संस्थापन पक्षबाट सुवासचन्द्र नेम्वाङ, विष्णुप्रसाद पौडेल, प्रदीपकुमार ज्ञवाली र नेपा पक्षबाट सुुरेन्द्र पाण्डे, भट्टराई र गोकर्णराज विष्टबीच निरन्तर एकताको गृहकार्य भइरहेको छ । उनीहरुमध्ये भट्टराईबाहेक सबै विवाद मिलाउने कार्यदलका सदस्य हुन्, यद्यपि एकार्काका फरक-फरक गतिविधिले कार्यदलको औपचारिक बस्ने स्थिति नबनेको नेताहरु बताउँछन् । नयाँ सरकार गठन हुन नसकेपछि यही जेठ ८ गते प्रतिनिधिसभा विघठन भई मध्यावधिको निर्वाचन घोषणा भएपछि कार्यदलभित्र थप विवाद उत्पन्न भएको थियो ।

पार्टीलाई नेकपा (माओवादी केन्द्र)सँगको एकतापूर्वको अवस्था कायम रहने गरी सर्वोच्च अदालतले गत फागुन २३ गते दिएको फैसलाका आधारमा २०७५ जेठ ३ गतेको एकता अगाडिको संरचनामा सञ्चालन गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएको नेता नेपाल पक्षले समानान्तर गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

यसबीचमा पार्टीका प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षीसँग साँठ-गाँठ गरेको, राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन र कणाली प्रदेशसभाको विश्वासको मत दिने विषयमा आधिकारिक निर्णयको पालना नगरेको आरोपमा नेता नेपालसहित विभिन्न नेता र सांसदलाई कारबाहीको श्रृङ्खला चलेपछि पार्टीलाई विभाजनमा जान नदिन नेताहरु सक्रिय भएका हुन् ।

एमालेको मङ्गलबारको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई विभाजनमा लान नदिन अनुशासनहीन गतिविधि नरोकिएको स्थितिमा पनि पार्टी अन्तिम समयसम्म हदैसम्मको लचकताका साथ पहल गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेता नेपालले एकताको सम्भावनाका विषयमा आज आफू निकट भातृ संस्थाका कार्यकर्तासँग भर्चुअलरुपमा परामर्श गरेका छन् ।

विघठित प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो पार्टी एमालेमा अन्य वैचारिक विवाद नभए पनि कार्यशैली र आपसी स्वार्थको दाउपेच चल्दै आएको छ । पार्टीको विवाद मिलाउन अध्यक्ष ओली र नेता नेपालबीचको गत वैशाख ३० र जेठ २ गतेको भेटवार्ता र सहमतिका आधारमा १० सदस्यीय कार्यदलले छलफल शुरु गर्न थालेका बेला सरकार गठनको नयाँ प्रक्रिया आरम्भ हुँदा यही जेठ ७ गते प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्न पुगेका नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, भीमबहादुर रावलसहित ११ जनालाई यही जेठ १० गतेको पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठकले साधारणा सदस्यबाट समेत निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

सोही बैठकले घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डेसहित थप १२ जना नेतालाई स्पष्टीकरण सोधेकामा कुनै जवाफ आएको छैन भने त्यसलाई बैठकमा निर्णयार्थ प्रस्तुत पनि गरिएको छैन । विपक्षी दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर र सर्वोच्च अदालतमा दिइएको रिट निवेदनमा सहभागिता नहुने तथा पार्टीमा फर्कने शर्तमा पार्टीलाई २०७५ जेठ २ कै स्थितिको साङ्गठनिक संरचनाका आधारमा अघि बढाउन संस्थापन पक्ष लचिलो भएको छ ।

एमालेको गत फागुन २८ र चैत ६ गतेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले पार्टीका पार्टीका पदाधिकारीमा अध्यक्ष र महासचिवबाहेक अन्य पदाधिकारी नरहने तथा केन्द्रीय कमिटीलाई महाधिवेशन आयोजक कमिटीमा रुपान्तरण गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रबाट आएका नेता रामबहादुर थापा ‘बादल’ लगायतलाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।
–रासस

काठमाडौं । पार्टी एकताका लागि एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरू वार्तामा बसिरहेका बेला माधव नेपाल पक्षीय जनसंगठनका नेताहरूले त्यसलाई धोखाको संज्ञा दिएका छन् ।

एमालेको माधवपक्षीय समानान्तर भ्रातृ संगठनहरुको सामूहिक बैठकमा सहभागी नेताहरूले झलनाथ खनाल र माधव नेपालको सहमति तथा निर्देशनबिना कुनै नेता वार्तामा बसेका छन् भने त्यो अनधिकृत र धोखेबाजी हुने बताएका छन् ।

माधव नेपालको प्रमुख आतिथ्यमा भइरहेको जनसंगठनका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरूको जुम बैठकले अब केपी ओलीको अलमलमा नलागी पार्टी विभाजन गर्नुपर्ने सुझाव माधव नेपाललाई दिएका छन् ।

एकताका नाममा वार्ता गर्ने दोस्रो तहका नेताहरु सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराईलगायतलाई ओली पक्षसँगको वार्ताबाट फिर्ता आउन उनीहरूले आग्रह गरेका छन् ।

बैठकमा उत्पीडित जातीय मुक्ति समाजका अध्यक्ष गणेश विकेले भने, ‘एकता र वार्ताका नाममा अलमलिँदा हाम्रै समूहका कतिपय नेताले छेपारो नै छक्क पर्ने गरी रंग फेर्ने काम गर्नुभएको छ ।’

माधवपक्षीय अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले अझै पनि वार्ता र एकता भन्ने नेताहरू केपी ओलीभन्दा पनि खतरनाक हुन् भन्दै ओली एकता विरोधी हुन् भन्ने कुरा बाहिर स्थापित गरेर पार्टी चाँडो विभाजन गर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिए ।

सहअध्यक्ष ओसिम आलमले बैठकमा भने, ‘माधव नेपालले सही गरेको ठाउँमा सही नगर्ने नेताहरु केपी ओलीभन्दा खराब हुन् । हामीलाई हाम्रै नेताहरुबाट धोखा त भइरहेको छैन ?’

किसान महासंघका महासचिव बलराम बास्कोटाले माधव नेपाल र झलनाथ खनालको निर्देशनबिना कसैले वार्ता गर्दैछ भने त्यसलाई वार्ता मान्न नसकिने बताएको बैठकका एक सहभागीले जानकारी दिए ।

बैठकका सहभागीको आक्रोश सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्टलगायतका नेताहरूले गरिरहेको वार्ताप्रति केन्द्रित देखिएको छ ।

बैठकमा खेलकुद महासंघका अध्यक्ष पुरुषोत्तम पौडेलले एकताका नाममा फेरि पनि केपी ओलीले अल्मल्याउने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले भने, ‘केपी ओलीले जब-जब राजनीतिक घटनाक्रम आफू प्रतिकूल हुन्छ, तब तब एकताका नाममा अल्मल्याउने रणनीति अवलम्बन गरेका हुन् । अहिले पनि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मुद्दाका २८ रिट निवेदक हाम्रा नेता हुनुहुन्छ । त्यो मुद्दाबाट २८ जनालाई फिर्ता गराएर मुद्दा फितलो गराउने चालबाजी हो ।’

माधव पक्षका २३ जनाले देउवाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । बैठकमा सहभागी अखिल नेपाल महिला संघकी अध्यक्ष जयन्ती राईले भने पार्टी एकताकै लागि आफूहरूले जोड दिएको नेपाल प्रेसलाई बताइन् ।

राईले भनिन्, ‘डेडलाइन तोकेर एकता गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव हामीले माधव कमरेडलाई दिएका छौं । हामी कार्यकर्ताका लागि त नेताहरू मिलेको र पार्टी जुटेकै राम्रो हो नि ।’

काठमाडौं । नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा माधव नेपाल पक्षका प्रभावशाली युवा नेता राजेन्द्रकुमार राईले पार्टी एकताका लागि भनेर अहिले भइरहेका एमालेका दुवै पक्षका नेताहरूबीचको वार्तालाई व्यक्तिगत र निर्लज्ज तरिका भनेका छन् ।

राईले वार्ता टोलीका शीर्ष नेता (भीम रावल) सहितका नेता र सांसदमाथि कारवाही गरिएको अवस्थामा भइरहेका वार्ता अनधिकृत र व्यक्तिगतमात्र हुने भन्दै यसलाई निर्लज्जताको संज्ञा दिएका छन् ।

पछिल्लो समय भीम रावल र रघुजी पन्तबाहेक माधव नेपाल पक्षका सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट संस्थापन पक्षसँग वार्तामा छन् । आज भोलिमै उनीहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्दै छन् । यो वार्ताकै कारण कारवाही प्रक्रिया समेत रोकिएको छ ।

राईले आफ्नो दुई बुँदे वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘वार्ता आरम्भपछि आफ्ना शीर्ष नेताहरूसहित अनेक दबाबसँग जुझेर अति कठिन परिस्थितिमा आफ्ना पछि लागेका सांसदहरूलाई र खुद वार्ता टोलीका एक शीर्ष नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाही गरिएको, कारवाही गर्ने नियतले वार्ता टोलीका अन्य दुई सदस्यलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र विभिन्न प्रदेशका सांसदहरूलाई कारवाही प्रक्रिया आरम्भ गरिएको अवस्थामा कुन मुख लिएर वार्ता गर्न सकिन्छ ?’

प्रदेश १ को प्रदेशसभा सदस्य समेत रहेका राईले अब साँच्चै आधिकारिक वार्ता गर्ने हो भने नयाँ परिस्थिति निर्माण गरी नयाँ समिति जरुरी रहेको बताएका छन् ।

माधव नेपाललाई दबाबमा पार्न अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले २०७५ जेठ २ मा फर्किने निर्णय गर्न लागेका बेला राईको यो प्रतिक्रियालाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक आज पनि बस्दैछ । अपरान्ह ४ बजे प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको बैठकमा पार्टी एकताको लागि अहिलेसम्म भएका पहलको बारेमा छलफल हुने बताइएको छ ।

माधव नेपाल र भीम रावल लगायतका केही नेताबाहेक दोस्रो पुस्ताका माधव पक्षीय नेताहरुसँगको निरन्तर संवाद चलिरहेको सन्दर्भमा एमालेको स्थायी कमिटी बैठकले एकताको पक्षमा थप केही लचिलो निर्णय गर्न सक्ने अनुमान समेत नेताहरुको छ ।

मंगलवारको स्थायी कमिटी बैठकले पार्टीलाई एकताबद्ध राख्न हदैसम्म लचिलो बन्ने र अर्को पक्षले अनुशासनहीन गतिबिधि जारी राखे पनि एकता जोगाउन सकेसम्म पहल गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

एकताकै लागि वातावरण बनाउन शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १२ सांसदमाथिको कारवाही समेत रोकिएको छ ।

एमाले स्रोतका अनुसार २०७५ जेठ २ मै फर्किए पनि अब एक हुन नसकिने कुरामा माधव नेपाल लगायतका नेता प्रष्ट छन् । आफू धेरै अघि बढिसकेकाले अब ओलीले जेठ २ मा फर्किने निर्णय गरे पनि उनको जालमा नपर्ने नेपालले निकट नेताहरुलाई बताएका छन् ।

नेपालले अहिले बनेको विपक्षी गठनबन्धनले राष्ट्रियसभाका दुवै सिट जितपछि उत्साहित हुँदै यहि गठबन्धन अब स्थानीय र आम निर्वाचनसम्म जाने बताएका छन् ।
तर जेठ २ मा फर्किने अवस्था आएमा नेपाल पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु भने एमालेमै रहनुपर्ने अडानमा छन् । तिनै नेताहरु अहिले वार्तामा छन् । भीम रावल र रघु पन्त बाहेक वार्ता टोलीका नेताहरुले आज भोलिमै अध्यक्ष ओलीसँग भेट्ने तयारी छ । माधव नेपाल पक्ष सग्लै एमालेमा फर्किने सम्भावना भने अब टरेका एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

रूपन्देही । आजदेखि शुरू हुने लुम्बिनी प्रदेशसभाको आठौं तथा बजेट अधिवेशनका विषयमा योजना बनाउन सत्तारूढ नेकपा एमालेले संददीय दलको बैठक बोलाएको छ ।

दिउँसो १ बजेदेखि शुरू हुने प्रदेश सभामा दलीय धारणा तय गर्न ८ बजे दलको बैठक बोलाइएको प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

एमालेले सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले कानुन विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरूद्व अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्ने आशंका गरेको छ ।

सभामुख घर्तीले विपक्षी गठबन्धनले प्रदेशसभामा दर्ता गरेको अविश्वासको प्रस्तावमा संसदमा अगाडि बढाउने धारणा यसअघि नै सार्वजनिक गरेका थिए ।

हिजो बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समिति बैठकमा आज पहिलो दिन बैठक शुरू गरी दलीय शुभकामना राख्ने सहमति भएको छ । तर सत्तारूढ एमालेले कार्यसूची विपरीत सभामुखले अविश्वासको प्रस्ताव अगाडि बढाउनसक्ने आशंका गरेको छ भने विपक्षी दलले सरकारले संसद अन्त गरी अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने आशंका गरेको छ ।

एमाले संसदीय दलको बैठकमा १७ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा सदस्यको उपनिर्वाचनमा विपक्षी उम्मेदवारलाई मत दिएका दुई सांसदका विषयमा पनि छलफल हुने सतेतक ढकालले बताए ।

लुम्बिनीमा धारा १६८ को १ अनुसार सरकार गठन भएकाले अविश्वासको प्रस्ताव लैजान नमिल्ने एमालेको बताउँदै आएको छ भने विपक्षी गठबन्धनले कानून विपरीत मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल पुनः नियुक्ति भएको दावी गर्दै आएको छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम सरकारमा सहभागी एमालेका ६ मन्त्रीसहित ७ जनाले आफूहरूमाथि थालिएको कारवाही प्रक्रिया षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित भएको बताएका छन् ।

तीन मन्त्री, तीन राज्यमन्त्री र एक सचेतकले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत आफूहरूमाथि लगाइएको आरोप निराधार र गलत रहेको जिकिर गर्दै कारवाही सिफारिसको विरोध गरेका छन् ।

‘हामीमाथि आवश्यक कारवाहीको लागि सिफारिस भन्नु षड्यन्त्रपूर्ण र अनुचित छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हामीविरुद्ध कारवाहीको लागि माग गरिएको आधारको रूपमा उल्लेख गरिएका पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्ने पार्टी फुटाउने भन्ने लगायतका आरोपहरू निराधार र गलत छन् ।’

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता गर्न पार्टी सातैजनालाई पार्टी निर्णयविरुद्ध सरकारमा सहभागी भएको भन्दै एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरूले निर्धारित समयमा स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएपछि सोमबार कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।

काठमाडौं । बिहान ११ बजे बोलाइएको नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको बैठक दुई घण्टा ढिला शुरु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी बैठकमा जसपासँगको पछिल्लो वार्ता प्रक्रिया,पार्टी एकताका लागि भएका प्रयास र बजेटका बारेमा छलफल हुँदैछ ।

कार्यदलमा रहेका नेताहरुले माधव नेपाल पक्षका नेताहरुसँग सोमवार मध्यरातसम्म पनि वार्ता गरेका थिए । वार्ता प्रक्रिया सकारात्मक रहेकाले अहिले थप नेताहरुमाथि कारवाही नहुने बताइएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले स्पष्टीकरण सोधिएका विघटित प्रतिनिधिसभाका १२ जना सांसदमाथि कारवाही गर्ने एजेण्डा बैठकमा नरहेको बताएका छन् । उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कोही व्यक्तिगत रूपमा पार्टी छोडेर गए एउटा कुरा नत्र कोहि पनि सदस्य बाहिर जाओस् भन्ने पार्टी चाहदैन ।’

पार्टीविरुद्ध गतिविधि गरेको, कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष र अदालत गएको तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको जस्ता अभियोगमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित ११ जनालाई एमालेले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ ।

सुृरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट र विरोध खतिवडालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर, उनीहरुले बुझाएका छैनन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज बस्दैछ । बैठकको पूर्वसन्ध्यामा एमालेका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताबीच सोमवार पनि राति अबेरसम्म याक एण्ड यति होटलमा छलफल भएको छ ।

पार्टीलाई २०७५ जेठ २ को आसपासमा फर्काएर सहमति खोज्ने प्रयासमा सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र प्रदीप ज्ञवालीले अध्यक्ष केपी ओलीको पक्षबाट वार्ता गरेका छन् । नेपाल पक्षबाट सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई र गोकर्ण विष्ट सहमागी थिए ।

वार्ताको विस्तृत विवरण प्राप्त भएको छैन । यसअघि पनि विष्ट बाहेकका नेता याक एण्ड यति होटलमा वार्तामा बसेका थिए । तर त्यसको भोलिपल्टै माधव नेपाल पक्षले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेको हुन लागेको सहमति भाँडिएको थियो ।

यता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने स्थायी बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने विघटित प्रतिनिधिसभाका बाँकी १२ सांसदमाथिको कारवाहीबारे निर्णय हुने सम्भावना छ । थप कारवाही एक दुई दिन रोकिन सक्ने एमाले स्रोतले जनाएको छ ।

त्यस्तै बैठकमा सत्ता गठबन्धनमा जसपाको सहभागिताको बारेमा पनि अहिलेसम्म भएका प्रगतिबारे जानकारी गराइने प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकट स्रोतले जनाएको छ । ओलीसहित शीर्ष नेताहरु जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षसँग सोमवार पनि वार्तामा थिए ।

लुम्बिनीको राष्ट्रियसभा चुनावका कारण दुई दिन लगातार स्थगित भएको बैठकमा यसबीचमा भएका दुवै राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनको समीक्षा हुने बताइएको छ । माधव नेपाल पक्षले विपक्षी उम्मेदवारलाई मतदान गरेका कारण पराजय भएको निष्कर्ष एमालेको छ ।

पार्टीविरुद्ध गतिबिधि गरेको,कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेर राष्ट्रपति समक्ष र अदालत गएको तथा ह्वीप उल्लंघन गरेको जस्ता अभियोगमा झलनाथ खनाल र माधव नेपालसहित ११ जनालाई एमालेले साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेको छ ।

सुृरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, भवानी खापुङ, यज्ञराज सुनुवार, कृष्णलाल महर्जन, जीवनराम श्रेष्ठ, नारायण खतिवडा, सोमप्रसाद पाण्डे, मेटमणी चौधरी, झपट रावल, दिपकप्रकाश भट्ट र विरोध खतिवडालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको छ । तर उनीहरुले बुझाएका छैनन् ।

काठमाठौं । ५ पुस यता राजनीतिमा धेरै आरोह-अवरोह आइसके तर सत्ता राजनीति जहाँको त्यहीँ छ । त्यतिबेला पनि ‘कोर्टरुम’मा राजनीतिमाथि छलफल भइरहेको थियो अहिले पनि उही विषयमा राजनीति ‘कोर्टरुम’मै छ। तर, देशको ठूलोसत्तारुढ पार्टीको आन्तरिक जीवनमा भने ठूलो बदलाव यही बीचमा आइसकेको छ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) टुक्रिएर एमाले र माओवादी केन्द्र बनिसका छन् । एमाले पनि विभाजित भएर अर्को पार्टी बन्ने चरणमा छ ।

नेकपादेखि एमालेसम्मको विवादमा केपी शर्मा ओली र माधव नेपाल कतै छुट्दैनन् । खासमा एमाले भित्रकै शक्ति संघर्षको विस्तार नेकपामा भएको थियो । त्यही आन्तरिक टकरावले संसद विघटनदेखि पार्टी विभाजनसम्म भए ।

देशको राजनीतिमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अरुलाई झड्का दिने र विपक्षीहरु तरङगित हुने क्रम जारी छ । तर, ओलीसँग टकराइरहेका माधव नेपालले पनि यसबीचमा उनलाई झड्का दिइरहेका छन् ।

संसद विघटनपछि ओलीमाथि कारवाही

प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटनगरि मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे । यसविरुद्ध तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्ष विरोधमा उत्रियो । प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट मात्र होइन साधारण सदस्यबाट समेत निष्कासन गरेको थियो ।

विघटनविरुद्ध उनीहरुले ठूला-ठूला सभा आयोजना गरे, जहाँ नेता नेपाल ओलीविरुद्ध चर्को भाषण गर्थे ।

प्रचण्ड-माधव पक्ष संसद विघटनविरुद्ध उभिदा नेकपा भित्र ओलीविरुद्ध बहुमत पुगेको थियो । ११ फागुनमा सर्वोच्चले संसद विघटन बदर गरेको थियो ।

विश्वासको मत नदिई ह्वीप उल्लंघन

प्रधानमन्त्री ओलीले बैशाख २७ मा विश्वासको मत लिए । तर, माधव पक्षले विश्वासको मत दिएन । नेपाल पक्षका २८ सांसद अनुपस्थित भए ।

१ सय २१ सांसद रहेका एमाले अध्यक्ष समेत रहेका ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न संख्या पुगेन । ओलीले ९३ मत मात्रै पाउँदा विपक्षमा १ सय २४ मत परेको थियो । नेपाल पक्ष समेत अनुपस्थित रहेका कारण संसदबाट ओलीलाई विश्वासको मत प्राप्त भएन र उनी पदमुक्त भए ।

बादलविरुद्ध उम्मेदवार

ओलीलाई अर्को असहयोग राष्ट्रियसभाको वागमती प्रदेशका लागि भएको उपनिर्वाचनमा भयो । उपनिर्वाचनमा एमालेको संस्थापन पक्षका उम्मेदवार तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ बने ।

अर्को तिर एमालेकै नेपाल पक्षले विपक्षी दलहरुको समेत सर्मथनमा खिमलाल देवकोटालाई उम्मेदवार बनायो । एमालेको एकल बहुत हुँदाहुँदै ६ जेठमा भएको उपनिर्वाचनमा बादल पराजित भए । सर्वोच्चको आदेशबाट पदमुक्त भइसकेका बादलले संसद नरहेका कारण गृहमन्त्रीमा निरन्तरता पाउन सकिने अवस्था रहेन ।

एमालेले यसलाई गम्भीर अपराध भन्यो र बादललाई भोट नहाल्ने नेपाल पक्षका प्रदेश सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । कारबाही गर्न भने बाँकी छ ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन दस्तखत

विश्वासको मत पाउन नसक्दा ओली पदमुक्त भएपछि राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६(२) अनुसारको सरकार गठन गर्न आह्वान गरिन्। दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउन आह्वान गरेको समयभित्र विपक्षी दलले बहुमत पुर्याउन नसक्दा पुनः ओली ठूलो दलको नेताको हैसियतमा ७६(३) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । तर, ओलीले आफूले विश्वासको मत पाउने आधार नभएको भन्दै ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नलिने निर्णय गरे र राष्ट्रपतिले ७६(५) अनुसार सरकारका लागि दावी गर्न आह्वान गरिन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले एमाले र जनता समाजवादी पार्टीको सर्मथन आफूलाई भएको भन्दै १५३ सांसदको दावी राष्ट्रपति कार्यालयमा पेस गरे । उता विपक्षी नेतृत्वको गठबन्धनले १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि दावी गर्‍यो । १४९ मध्ये एमालेको नेपाल पक्षका २६ सांसदको हस्ताक्षर थियो।

राष्ट्रपतिले दुवै दावी विश्वासायोग्य नभएको ठहर गरेपछि संसद विघटनको बाटोमा मुलुक गयो । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ८ जेठमा दोस्रो पटक संसद विघटन गर्दै चुनावको घोषणा गरिन् ।

संसद विघटनको मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ । विपक्षी दलका नेतालाई सरकार बनाउन हस्ताक्षर गरेको घटनालाई एमालले अक्ष्यम्य अपराध भन्यो र झलनाथ खनाल, नेता नेपालसहितका ११ जनालाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि निष्काशन गर्‍यो । बाँकी १२ जनालाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ तर कारबाही भइसकेको छैन्।

लुम्बिनीमा कांग्रेसलाई साथ

लुम्बिनी प्रदेशसभा अन्तर्गत रिक्त राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि सोमबार भएको उपनिर्वाचनमा विपक्षी गठबन्धनतर्फका उम्मेदवार दीर्घनारायण पाण्डे विजयी भएका छन् । पाण्डे चार हजार एक सय ४० मत ल्याएर विजयी भएका हुन् । उनका प्रतिद्वन्दी नेकपा एमालेका चन्द्रबहादुर खड्काले तीन हजार छ सय १२ मत प्राप्त गरे ।

कांग्रेसका नेता पाण्डेलाई नेकपा माओवादी केन्द्र, एमालेको नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई पक्ष र राष्ट्रिय जनमोर्चाको समर्थन थियो ।

एमाले एक्लैको बहुमत नभएको भए पनि नेपाल पक्ष विपक्षी गठबन्धनमा लाग्दा खड्काले जित्ने सम्भावना झन कमजोर भएको थियो । यहाँ पार्टीका उम्मेदवारविरुद्ध मतदान गर्नेलाई एमालले कारबाही गर्न बाँकी छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउन अग्रसर भएको भन्दै जसपाका नेताहरूलाई सरकारमा सहभागी हुन आग्रह गरेका छन् ।

बालुवाटारमा जसपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसहितका नेताहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेको वार्तामा सहभागी एमाले स्थायी कमिटी सदस्य सुवास नेम्वाङले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

जसपा सरकारमा सहभागी हुन तयार नै रहे पनि एक-दुई दिन अझै समय लाग्ने उनले बताए । जसपा ८ मन्त्रालयसहित सरकारमा सहभागी हुने निश्चित भइसकेको छ ।

पार्टीभित्र सर्वसम्मत निर्णय बनाउने वा कार्यकारिणी समितिमा पनि बहुमत जुटाएर निर्णय गर्नका लागि ठाकुर पक्षले समय मागेको स्रोतले जनाएको छ । एकले अर्को पक्षलाई कारवाहीको तयारी गरेका बेला कानुनी रुपमा पनि दल विभाजन हुँदा आधिकारिकता पाएर सरकारमा सहभागी हुन खोजेको जसपाका नेताहरूले बताएका छन् ।

बालुवाटारमा आज भएको छलफलमा एमालेबाट प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीसहित महासचिव ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङ सहभागी थिए ।

त्यस्तै जसपाबाट अध्यक्ष ठाकुरसहित राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्ण सहभागी थिए ।

नागरिकता अध्यादेश, मधेश आन्दोलनमा लागेका मुद्दा फिर्ता र संविधान संशोधन कार्यदल गठन भएपछि महन्थ ठाकुर पक्षले मधेशका माग एमालेले पूरा गरेको भन्दै सत्तामा सहकार्य हुने बताएको छ ।

कैलाली । नेकपा माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारमा सामेल भएका ६ मन्त्री सहित ७ जनाले एमाले प्रदेश कमिटी सदस्यले स्पष्टीकरण बुझाएका छैनन् ।

शनिवार एमाले प्रदेश कमिटीले स्थायी कमिटीको निर्णय विपरीत प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको भन्दै २४ घण्टे अल्टिमेटमसहित तीन मन्त्री, तीन राज्य मन्त्री र एक सचेतकलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी र सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्कालाई एमालेले स्पष्टीकरण सोधेको हो । त्यस्तै राज्यमन्त्रीहरु चुनकुमारी चौधरी मनाकुमारी साउद र अर्चना गहतराजलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

सचेतक दुर्गा विकलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएकोमा कसैले पनि स्पष्टीकरण नबुझाएको एमाले प्रदेश सचिव राजेन्द्र रावलले बताए ।

‘उहाँहरूले अहिलेसम्म स्पष्टीकरण बुझाउनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरेका छौं ।’ एमाले सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कर्ण थापाले स्पष्टीकरण नबुझाउने ७ जनालाई पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही हुने बताए ।

यस अघि पनि एमाले प्रदेश कमिटीले ३ जना मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।

काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा एमालेको आज विहान १० बजे बोलाइएको स्थायी कमिटी बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । लुम्बिनीमा आज हुन लागेकाे राष्ट्रियसभा उपनिर्वाचन र अन्य तयारीका लागि बैठक स्थगित गरिएकाे बताइएकाे छ ।

यसअघि हिजो साँझ ५ बजेका लागि बोलाइएको बैठक आज विहान प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने गरी स्थगित गरिएको कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले जानकारी दिएका थिए ।

भोलि बालुवाटारमा बस्ने बैठकले लुम्बिनीमा आज हुने राष्ट्रियभा उपनिर्वाचनसहित पछिल्लो राजनीतिक स्थिति तथा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका एमालेका १२ जना नेतालाई सोधिएको स्पष्टीकरणबारे निर्णय वा कारबाही गर्नेछ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेको स्थायी कमिटी बैठक आज साँझ ५ बजे बस्ने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल गर्न बैठक बोलाएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बस्ने बैठकले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको समीक्षा गर्ने र थप निर्णय लिने कार्यालय सचिव शेरबहादुर तामाङले बताए ।

एमालेको अघिल्लो स्थायी कमिटी बैठकले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने १२ सांसदसँग स्पष्टीकरण मागेको थियो ।

स्पष्टीकरण सोधिएकामा विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दीपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडा छन् ।

उनीहरू कसैले स्पष्टीकरणको जवाफ दिएका छैनन् । यसअघि माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र भीम रावलसहित ११ जनालाई पार्टीबाट निष्कासन गरिसकेको एमालेले आज थप नेतामाथि कारवाही अघि बढाउने सम्भावना छ ।

कैलाली । स्थायी कमिटीको निर्णयविपरीत गतिविधि गरेको आरोपमा सुदूरपश्चिम एमालेमा संस्थापन पक्षले सोधेको स्पष्टीकरणको लगत्तै माधव नेपाल पक्षले काउन्टर स्पष्टीकरण सोध्न शुरू गरेको छ ।

यस प्रदेशमा हालसम्म एमालेले नेपाल पक्षका १० जनालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ ।

बिहीबार दलका नेता प्रकाश शाहलाई एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाए । तर, शाहले आइतबार एमाले सांसद पठानसिंह बोहरालाई आज साँझ ५ बजेसम्म जवाफ पेस गर्नु भन्दै ३ बुँदे स्पष्टीकरण सोधेका छन् । जवाफ नदिए दलको विधान अनुसार कारवाही गर्ने शाहले चेतावनी दिएका छन् ।

संसदीय दलको बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा बोलेको र भएका निर्णय कार्यान्वयनमा बाधा सृजना गर्ने गरी गुटवन्दी गरिएको आरोप लगाइएको छ । स्पष्टीकरणमा दलको निर्णयविरुद्ध भ्रम फैलाइएको पनि आरोप छ ।

बिहीबार एमाले प्रदेश कमिटीले तत्कालीन तीन मन्त्री प्रकाश शाह, माया भट्ट र कृष्णराज सुवेदीलाई स्पष्टीकरण सोधेको थियो । उनीहरुले शुक्रबार स्पष्टीकरण बुझाए पनि चित्त बुझ्दो जवाफ नभएको भन्दै साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारवाहीका लागि सिफारिस गरिसकिएको छ ।

सोही दिन एमालेको तर्फबाट ६ मन्त्री थपिए । स्पष्टीकरण दिएका २ मन्त्रीले राजीनामा दिए भने एक मन्त्रीले मन्त्रालय परिवर्तन गरे । स्पष्टीकरण दिएर पार्टीले कारबाही गरिसकेपछि पनि माओवादीको सरकारमा सामेल भएका ३ मन्त्री ३ राज्यमन्त्री र १ समेतलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । उनीहरुले जवाफ दिन नपाउँदै आज नेपाल पक्षबाट संस्थापन पक्षका एकजनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको हो ।

कैलाली । नेकपा एमालेको प्रदेश कमिटीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा नवनियुक्त मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधेको छ ।

एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष कर्ण थापा र सचिव राजेन्द्र रावलले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकासमन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घ सोडारीलाई २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेका हुन् ।

यस्तै राज्यमन्त्रीमा नियुक्त चुनकुमारी चौधरी, अर्चना गहतराज र मना साउदलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । प्रदेश संसदीय दलको सचेतकमा नियुक्त दुर्गा कामीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधिएको छ । यसअघि तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो ।

उनीहरूलाई स्थायी कमिटीको बैठकको निर्णयविरुद्ध गएर प्रदेश सरकारमा मन्त्री भएको आरोप लगाइएको छ । सोमबार स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो ।

बुधबार प्रदेश संसदीय दलले भने वर्तमान सरकारलाई दिएको समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको थियो । शुक्रबार एमाले माधव पक्षले मन्त्री थप गरेको छ । ओली पक्ष भने सरकार विस्तारको विरोधमा छ ।

कैलाली । नेकपा एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

केन्द्रको निर्णयविपरीत मन्त्री फिर्ता नगर्ने अडानका बीच एमाले प्रदेश संसदीय दलको माधव पक्षले उल्टै मन्त्री थप्ने योजना बनाएको छ । संसदीय दलको बुधबारको बैठकले यही सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो ।

अहिले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनिता चौधरीमात्रै माओवादी केन्द्रका हुन् । आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट एमालेका मन्त्री छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शाहलाई खाली रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मा लगाइएको छ । मन्त्रीविहीन रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मुख्यमन्त्री आफैंले राखेका छन् ।

खाली रहेको ती दुई मन्त्रालयमध्ये एक मन्त्रालय र अन्य केही राज्यमन्त्री समेत थप्ने गरी एमालेको माधव समूहले तयारी थालेको माधव समूहकै एक सांसदले बताए । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले भने माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि कारवाहीको तयारी थालिएको बताइसकेका छन् ।

उनले पार्टीविरुद्ध दुश्मनीपूर्ण अपराधिक कार्य गरेकाले तीन मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोध्न लागिएको नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘मन्त्री फिर्ता हुने कुरा छैन । बरु जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ’ एक मन्त्रीले भने, ‘आज-भोलिमा नै केहि मन्त्री थप हुन सक्छ । केहीको जिम्मेवारी हेरफेर हुन सक्छ ।’

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा सभामुखबाहेक नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ८ सांसद छन् । अल्पमतमा परेकै कारण बुधबार पनि नेपाल समूहले पेलेर संसदीय दलका बैठकमा केन्द्रको निर्देशनविपरीत निर्णय गरेको पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले आरोप लगाएका थिए ।

सरकारका विषयमा थप निर्णय गर्ने अधिकार पनि दलका नेता प्रकाश शाहलाई दिइएको छ । शाहले नै स्थायी कमिटीको निर्णयविरुद्ध मन्त्री बनाउन लागेको आरोप छ । शाह भीम रावलका विश्वास पत्र मानिन्छन् ।

अहिले प्रदेश सरकारमा मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्री मात्रै छन् । प्रदेशमा २० प्रतिशत मन्त्री बनाउने व्यवस्था छ । त्यहि व्यवस्था अनुसार १० जनासम्म मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । अब ३ जना एमालेबाट र २ जना माओवादीबाट मन्त्री थप हुन सक्ने बताइएको छ ।

थपिने मन्त्रीमा पूर्वमन्त्री दीर्घ सोडारीको चर्चा छ । उनी माधव समूह कैलालीका अध्यक्ष हुन् । ‘पहिलो प्रस्ताव दीर्घ कमरेडलाई मन्त्री बन्ने छ। सायद उहाँ नै मन्त्री बन्नुहुन्छ होला’ उनीनिकट एक सांसदले भने, ‘उहाँले जुन मन्त्रालय रोज्यो त्यही पाउनु हुन्छ ।’

सोडारीले भने आफूलाई मन्त्री बन्न प्रस्ताव आएपनि तत्काल मन्त्री नबन्ने बताएका छन् । उनी भन्छन्, ‘पार्टीभित्रको विवाद नमिल्दासम्म म सरकारमा जान्न ।’

यसअघि मुख्यमन्त्री भट्टले एमालेका प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङलाई मन्त्री बन्न आग्रह गरेका थिए । एमालेको भागमा रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय उनलाई दिन खोजिएको थियो । तर, उनले अस्वीकार गरे ।

आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी पाएका शाहले आफूले कानुन मन्त्रालय छोडेर अर्थ मन्त्रालयमात्रै लिने योजना बनाएको उनीनिकट स्रोतले बतायो ।

मन्त्री थपेर सरकार बलियो बनाउन माधव पक्षले मन्त्रालय समेत फुटाउने योजना बनाएका छन् । सामाजिक विकास मन्त्रालय र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाउने गृहकार्य भइरहेको छ ।

एमाले माधव पक्षले मन्त्री मात्र नभई पदाधिकारी र समिति पनि थप गर्ने तयारी गरेको छ । संसदीय दलमा अहिले उपनेता र सचेतक छैनन् । बुधबार दलको बैठकमा दलका नेताले उपनेता र सचेतक नियुक्त गर्ने प्रस्ताव ल्याएका थिए । उक्त अधिकार पनि बैठकले दलका नेतालाई दिइएको छ ।

अहिले भित्रभित्रै मन्त्री, सचेतक, उपनेता र विषयगत समितिमा रहनेहरूको नाम छनोट भइरहेको उनीनिकटका सांसदले बताए । अहिले ४ वटा विषयगत समिति छन् । यसलाई थप गर्ने माधव समूहको योजना छ ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता गोकर्ण विष्टले पार्टी एकतालाई जोगाउन अन्तिम क्षणसम्म पनि इमान्दार प्रयत्न गर्ने बताएका छन् ।

उनले पार्टी र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरुलाई २०७५ जेठ २ को पूर्ववत अवथामा फर्काएरमात्रै एकता जोगिने दावी गरेका छन् ।

विष्टको सन्दर्भमा विभिन्न चर्चा बाहिर भएपछि उनले आफू पार्टी एकताको पक्षमा रहेको भन्दै जेठ २ को बटमलाइन अघि सारेका हुन् ।

विष्टले पछिल्लो समयमा शेरवहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने र मुद्दा मामिला गर्ने सन्दर्भमा माधव नेपाल पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् । तर बुधवार नेपाल पक्षबाट जारी संयुक्त वक्तव्यमा भने उनको नाम छ ।

विष्टले भनेका छन्, ‘नेकपा एमाले र जनसंगठनका सबै तहका कमिटीहरुलाई २०७५ जेठ २ को पूर्ववत अवस्थामा फर्काएर पार्टी एकतालाई जोगाउन हाम्रो तर्फबाट अन्तिम क्षणसम्म इमान्दार प्रयत्न रहनेछ । राष्ट्र, जनता, लोकतन्त्र र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि सही विचार र कार्यदिशा अवलम्बन गरेको सवल एवं एकीकृत पार्टीले मात्रै महत्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गर्न सक्दछ ।’

कैलाली । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष कर्ण थापाले माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने पार्टीका नेताहरूमाथि कारवाही गरिने बताएका छन् । थापाले यसलाई पार्टीविरुद्धको दुश्मनीपूर्ण अपराध भएको बताएका छन् ।

थापाले आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकासमन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्टलाई छानविन गरेर कारवाही हुने बताए ।

‘पार्टी अनुशासनको उल्लंघनमात्रै होइन’ उनले नेपाल प्रेससँग भने `यो पार्टीविरुद्ध दुश्मनीपूर्ण अपराधिक कार्य हो । पहिलो चरणमा उहाँहरूसँग स्पष्टीकरण सोधिन्छ त्यसपछि विधान अनुसार कारवाही हुन्छ´ थापाले भने ।

एमाले स्थायी कमिटीको सोमबारको बैठकले माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट फिर्ता हुन आफ्ना मन्त्रीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, आज संसदीय दलको बैठकले केन्द्रको निर्देशन नमान्ने अडान राखेको छ ।

नेपालको राजनीतिमा भारत जहिले जोडिएर आएको छ, अभिन्न अंगका रूपमा रहेको छ । हाम्रा पूर्खाहरूले जहिले जहिले यो राष्ट्रको निर्माण गर्दै गए, अगाडि बढ्दै गए हिजोको भारत र आजको भारतसँग हाम्रो राष्ट्र निर्माणको प्रक्रिया जोडिएको छ ।

हामीले जहिले भारतको दबाबलाई झेल्न सक्यौं, तेहिले राष्ट्रलाई बलियो र सुरक्षित बनायौं । जहिले हामीले चाहिँ दबाब झेल्न सकेनौं, हाम्रा इतिहासका शासकहरूले घुँडा टेके हाम्रो राष्ट्रले शीर निहुर्‍याउनु पर्‍यो ।

सधैँभरी यस्तो हुँदै-हुँदै आइरहेको छ । भारत र नेपालका अन्तरविरोध अनि भारत र पश्चिमका अन्तरविरोध बुझ्नुपर्छ । अनि भारतका र चीनका फेरि अन्तरविरोध छन् । इतिहासका करिब ५ वर्षदेखि पछिल्लो ७० वर्षको द्वन्द्वको इतिहास पनि हामीले बुझ्नुपर्छ ।

यसले गर्दा पश्चिम र चाइनाको अन्तरविरोध, त्यसमा हामी चाइनका छिमेकी, त्यसमा हामी कम्युनिष्ट पार्टी, नेपाल र भारतको अन्तरविरोध, त्यसमा हामी कम्युनिष्ट पार्टी भएको हुनाले र भारतीय शासकसँग हाम्रा कतिपय अन्तरविरोधहरू भएकाले नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टीका लागि सधैँभरी एउटा चुनौती छ ।

अहिले एउटा खास परिस्थिति बन्यो अस्ति एकीकृत भइसकेपछि नेकपा माओवादी अहिले छुट्टिएको छ । र, नेकपा माओवादी आफ्नो एलाइन्सका लागि पनि नेकपा (एमाले) भित्र विभाजन चाहन्छ ।

खासगरी एउटा बेलामा २००७ सालपछि अथवा चीनमा कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएपछिको कुरामात्र होइन त्यो भन्दा अघिदेखि नेपालले चीनसँग पनि लडेको छ र भारतका रजौटाहरूसँग पनि लडेको छ । त्यो दौरानमा पनि नेपालमा यी प्रोसेसहरू उत्तर र दक्षिण जहिल्यै प्रतिस्पर्धी रहँदै आएका छन् ।

यो कुरा बुझिएन भने हामी अघि बढ्न सक्दैनौं । नेपालमा यति ठूलो कम्युनिष्ट पार्टी यत्रो जनमत भनेको ती शक्तिका लागि चुनौती थियो । र आज पनि यो उनीहरूका लागि चुनौती हो । नेपालमा साँच्चिकै लोकतान्त्रिक स्थिरता भनेको आफैंले आफ्नो निर्णय गर्ने क्षमता हो । त्यसलाई कमजोर पार्ने विभिन्न घटनाक्रमहरू हुन्छन्, भइराखेका छन् ।

अर्को कुरा, हाम्रोभित्रको कुरा छ । नेपालमा लामो समयदेखि कांग्रेस र हामीहरू प्रतिस्पर्धी शक्ति हौं । त्यसले गर्दा कांग्रेसले हामीलाई कमजोर पार्ने र हामीले कांग्रेसलाई कमजोर पार्ने एकदमै राजनीतिक कुरा हो ।

कांग्रेसको उदार पुँजिवादी दिशा हो भने कम्युनिष्टको दिशा समाजवाद हो । त्यसले गर्दा हाम्रा वैचारिक भिन्नता छन् । कांग्रेस र हाम्रो सम्बन्ध सधैँभरि प्रतिस्पर्धापूर्ण छ । त्यसकारण हामीलाई विभाजित गर्नु कांग्रेसले पनि सधैँ चाहिराख्ने कुरा भयो ।

हामीकहाँ अर्को एउटा फ्याक्टर पनि छ । विभिन्न कारणले गर्दा राजावादी शक्तिहरू, त्यो राजनीतिक रूपमा संगठित छैन । तर, एकखालको राजावादी सोच विचारहरू हाम्रो राजनीति र हाम्रो समाजमा छन् । ती शक्तिहरू पनि हामीलाई कमजोर पारेर त्यो खरानीमा आफ्नो रोटी सेक्न सकिन्छ भनेर दरबारीयाहरूले पनि सोच्ने कुरा हो ।

अहिले एउटा खास परिस्थिति बन्यो अस्ति एकीकृत भइसकेपछि नेकपा माओवादी अहिले छुट्टिएको छ । र, नेकपा माओवादी आफ्नो एलाइन्सका लागि पनि नेकपा (एमाले) भित्र विभाजन चाहन्छ ।

यी राजनीतिक कुरा हुन् । हामीले देखेरै चल्नुपर्छ । कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्दा पनि हामीले देखेरै, जानेर अघि बढ्ने कुराहरू हुन् । यी शक्तिहरू हामीलाई फुटाउन चाहन्छन् ।

पछिल्लो बेला त हामीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि गयौं । यसमा धेरैको टिप्पणी छ, धेरैले सोधिराख्नुभएको छ यसको औचित्य के हो भनेर । यो हामीले हामीभित्रका सीमाहरूलाई उल्लंघन गरेर मुलुकको संविधान बचाउन खोजेका हौं । सबै कुरा त्याग गरेर, सबै कुरा बलिदान, दाउमा राखेर संविधान र संसद बचाउन खोजेका हौं ।

माओवादीको आफ्नो इन्ट्रेष्ट छ, माओवादीको र भारतको हाम्राप्रति हेर्ने कुरामा एउटै दृष्टि छ भन्न हुँदैन हामीले । विभिन्न कारणले, आ-आफ्ना इन्ट्रेष्टका कारणले कांग्रेस, राजावादी, माओवादी, भारतजस्ता शक्तिहरू नेकपा एमालेको विभाजन देख्न चाहन्छन् ।

अब अहिले के भयो भने, कम्युनिष्ट पार्टीमा नेकपा एमालेमा कमरेड ओली आउनुभयो । ओलीको त्यो अहंकार र दम्भमा सत्ता मिसियो । शक्ति र अहंकार मिलेपछि, त्यो अहंकारको रक्षाका लागि उहाँले जोसुकै माथि आक्रमण गर्नु हुने भयो । जस्तोसुकै अपराध गर्न उहाँ तयार हुनुभयो ।

उहाँले हिजो त्यो कारणले एकीकृत पार्टी फुटाउनुभयो र अहिले उहाँले फेरि नेकपा एमाले पनि फुटाउन चाहनुभएको छ । मैले कमरेडहरूलाई एउटा खतरातर्फ के इंगित गर्दैछु भने, हामीलाई विभाजित गर्न चाहने शक्तिहरू बाहिर त छँदैथिए । अहिले हामीभित्रै पनि, कम्युनिष्ट पार्टीभित्रै पनि, एमालेभित्रै पनि कमरेड ओलीजी थपिएपछि समस्या आज नेकपा एमालेको समस्या हो । यसलाई चानचुने समस्याका रूपमा नबुझौं ।

यसलाई ओलीजीसँगको हाम्रो अन्तरविरोध वा उहाँसँग नमिलेको कुरामात्र भनेर बुझ्नु हुँदैन । यो राष्ट्रले लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ विकास गर्न चाहने यो पक्रियामा आएको अवरोध हो भनेर बुझ्नुपर्छ ।

हामीकहाँ सामाजिक, सांस्कृतिक रूपमा जरा गाडेका पार्टी भनेको फेरि पनि कांग्रेस हो र फेरि पनि नेकपा एमाले हो । यी दुईटा पार्टी कमजोर भए भने राष्ट्रिय मामिलामा खतरा आउँछ ।

कांग्रेस कमजोर भयो भने र एमाले बलियो भयो भने पनि राष्ट्र कमजोर हुँदैन । एमाले कमजोर भएर कांग्रेस बलियो भयो भने पनि त्यो खतरा रहन्न । तर दुवै शक्ति कमजोर भयो भने लोकतान्त्रिक स्थिरता कमजोर हुन्छ र राष्ट्र कमजोर हुन्छ ।

कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा राष्ट्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो । त्यसो गर्दा आज नेकपा एमाले कमजोर हुनु भनेको नेपालको समाजवादको र समृद्धिको भविष्य कमजोर हुने हो । यसका जराजुरी उखेलिने, नेकपा एमाले कमजोर हुने भनेको यसका जराहरू कमजोर हुने हो ।

हामी एमालेको एकता बचाउन चाहन्छौं भन्नुको अर्थ राष्ट्रको एकता बलियो बनाउन चाहन्छौं भनेको हो । तर, यो एकताको बारेमा चुनौती छन् ।

हामीले गएको चैत ४ र ५ गते जुन निर्णय गर्‍यौं हामी, आत्मसमर्पण गर्दैनौं र विभाजन पनि चाहदैनौं भन्नुको मर्म यहाँनेर छ । हामीले यसलाई बुझेनौं भने मान्छेले उही नेकपा एमाले न भाले न पोथी भनेर वैद्यजीहरूले टिप्पणी गरेको पनि देखेको छु ।

तर, यो मर्ममा आधारित कुरा के हो भने चैत ४ र ५ गते हामीले निर्णय गरेको भनेको हामी समर्पण पनि गर्दैनौं र विभाजन पनि गर्दैनौं । किनभने समर्पण गर्ने भनेको ओलीजीको अहंकारको अगाडि समर्पण हो । कुनै लोकतान्त्रिक विचारका अगाडि समर्पण गर्ने होइन ।

यो पार्टीलाई कब्जा गर्ने, सत्ताका लागि जे पनि गर्दिने, जहाँसुकै जाने । पछिल्ला दिनमा असोज ५ गते जुन दिन उहाँले गोयललाई भेट्नुभएको थियो, त्यसपछि एकपछि अर्का उहाँका कदमलाई एउटा श्रृंखलामा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि उहाँले के को सेवा गरिरहनुभएको छ भन्दाखेरि हिजो संविधान जारी हुन नदिने शक्तिहरूले पाँच-पाँच महिनासम्म हामीलाई नाकाबन्दी गरे । पछि तीनै शक्तिको उक्साहटमा लागेर ओलीजीले अस्तिनै पुस ५ गते संसद विघटन गराउनुभयो ।

अहिले फेरि अस्ति उहाँले विघटन गराउनुभएको छ र यसलाई हामीले त्यो असोज ५ गतेदेखिकै प्रक्रियामा र त्यो सिलसिलामा हेर्नुपर्छ । यो पार्टी एकतालाई उहाँले विभाजन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, यो कारण हामीले उहाँको विरोध गरेको हो । कमरेड ओलीको विरोध गरेको अरु कारणले होइन ।

चारजना आफ्ना चाकरलाई राजनीतिक नियुक्ति खुवाउनुभयो, संवैधानिक नियुक्ति खुवाउनुभयो होला । यसप्रति हाम्रो विरोध उहाँले विधि मिचेर यो सब गर्नुभयो भनेर त्यसका प्रतिमात्र असन्तुष्टि होइन । उहाँले खतरनाक दिशातर्फ मुलुकलाई धकेल्दै हुनुहुन्छ ।

उहाँले मुलुकलाई खतरनाक मोडतर्फ किन धकेल्दै हुनुहुन्छ भने, एउटा सानो गुटको हितका लागि, त्यसलाई पालनपोषण गर्नका लागि र आफ्नो अहंकार र सत्ताको अभ्यास गर्नका लागि उहाँले यो सबै काम गर्दै हुनुहुन्छ ।

आज हामी कहाँ छौं भन्दा नेकपा एमालेमा छौं । ओलीजीको विरोध गर्दैछौं । उहाँलाई सीमित गर्न सकेनौं भने, उहाँलाई प्रक्रिया र विधिभित्र हाल्न सकेनौं भने यो पार्टी एक रहदैन । विधि मान्ने कुराले सबैलाई एक ठाउँमा जोड्छ । विधिलाई कमजोर पारियो भने एमाले कमजोर हुन्छ ।

विधिमा सहमति भएन भने एमाले विभाजित हुन्छ । हामी विभाजित भयौं भने राष्ट्र कमजोर हुन्छ, हामीलाई फुटाउने शक्तिहरू बलिया भएर जान्छन् । त्यसले गर्दा हामी एमाले एकताको पक्षमा छौं । हामी आत्मसमर्पण गर्दैनौं भन्नुको अर्थ विधिको रक्षाको पक्षमा छौं ।

विधिको रक्षा गर्दै हामी नेकपा एमालेको रक्षा चाहन्छौं । यसको एकताको रक्षा गर्न चाहन्छौं । विभाजन त्यसकारण हामीले नचाहेको हो । त्यसले गर्दा हामीले अन्तरसंघर्ष भनेका हौं ।

बाहिरबाट हेर्दा न विभाजन न आत्मसमर्पण भन्ने कुरा अलि गहिराइमा हेर्दा नबुझिए पनि यसको मर्म एकता नै हो । यो प्रक्रियामा के भएको छ भन्दा म कमरेडहरूसँग प्राइभेट्ली भन्छु, हामीभित्रकै कुरा हो । हामीले संसदीय मर्यादा उल्लंघन गर्‍यौं ।

संसदमा उपस्थित नहुने, शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि दस्तखत गर्ने, मुद्दा मामिलामा सँगै जाने अवस्था समेत आयो । यस हिसाबले आज एमाले एक ठाउँमा छैन, भर्चुअल्ली पार्टी फुटिसकेको छ । पार्टीलाई कमरेड ओलीले त्यो ठाउँमा पुर्‍याइदिनु भएको छ ।

जहाँ हामीले संसदीय मर्यादाहरू समेत उल्लंघन गर्नुपर्ने ठाउँमा किन पुग्यौं भन्दा उहाँले मुलुकलाई निरन्तर अरुले चाहे जस्तो, वैदेशिक शक्तिले चाहेजस्तो, अर्को कुनै पार्टीले चाहे जस्तो विभाजनको दिशामा निरन्तर लगि राख्नुभयो भयो ।

पछिल्लो बेला त हामीले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन पनि गयौं । यसमा धेरैको टिप्पणी छ, धेरैले सोधिराख्नुभएको छ यसको औचित्य के हो भनेर । यो हामीले हामीभित्रका सीमाहरूलाई उल्लंघन गरेर मुलुकको संविधान बचाउन खोजेका हौं । सबै कुरा त्याग गरेर, सबै कुरा बलिदान, दाउमा राखेर संविधान र संसद बचाउन खोजेका हौं ।

किन यस्तो भयो भने, यदि यो संविधान हिड्यो भने हाम्रो शान्ति, स्थिरता हिड्छ । लोकतान्त्रिक स्थिरताका साथ मुलुकले विकास गर्ने चाहनामाथि आक्रमण हुँदैछ । हिजो पनि भयो, अहिले पनि हुँदैछ । संविधान र संसद जोडिएका छन्, यसको बारेमा म धेरै लामो कुरा गर्दिन ।

हाम्रा यी प्रयत्नले यदि संसद जोगिन्छ र संविधान ट्र्याकमा आउछ भने हाम्रो एकताको हिसाब-किताब गर्दै गरौंला । हामीले आत्मालोचना गरौंला, मूल्यांकन गरौंला, माफी मागौंला, कारवाही भोगेर भने पनि जाउँला । हामी त्यो तत्परताका साथ संविधान र संसद जोगाउनका लागि अगाडि गएका छौं । मुद्दाको हिसाबले बलियो मुद्दा छ, हामीले जित्ने मुद्दा छ ।

सेटिङले मात्र हराउन सक्छ भनेर हामीले अस्ति नै पनि भनेका थियौं । आज पनि पनि त्यो साँचो हो । पहिलो मुद्दामा सेटिङले हार्‍यो । बीचमा दुईटा पार्टीलाई छुट्याउने कुरामा नांगो तरिकाले न्यायाधीशहरू समेत संलग्न भएर हामीलाई विभाजित गरिदिए । यो त्यही षडयन्त्र हो, बाहिरको समेत षडयन्त्रमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाइएको थियो भन्ने कुरामा हामीले राखेर जानुपर्छ ।

र, अहिले फेरि यसलाई फुटाउन खोजिएको छ । हामी संसदलाई ट्र्याकमा राख्न, संसदलाई बचाउन केही समय लिन खोजेका छौं । त्यो समय पार्टी एकताका लागि पनि समय रहनेछ ।

नेकपा एमालेको सारा परिवारलाई ओलीजीले के गरिरहनुभएको छ भन्ने कुरा बताउनका लागि पनि हामीलाई समय चाहिएको छ । रणनीतिक हिसाबले हाम्रो संविधानको रक्षा गर्ने, रणनीतिक हिसाबले संसदको रक्षा गर्न र राजनीतिक हिसाबले जनतालाई, पार्टी पंक्तिलाई बताउनका लागि पनि केही समय चाहिएकाले हामी यो ठाउँमा पुगेका छौं ।

बीचमा दुईटा पार्टीलाई छुट्याउने कुरामा नांगो तरिकाले न्यायाधीशहरू समेत संलग्न भएर हामीलाई विभाजित गरिदिए । यो त्यही षडयन्त्र हो, बाहिरको समेत षडयन्त्रमा कम्युनिष्ट पार्टीलाई फुटाइएको थियो भन्ने कुरामा हामीले राखेर जानुपर्छ ।

यो संसद ब्युँतिन्छ । यदि ब्युँतिदै ब्युँतिएन भने यसका विरुद्ध कसरी लड्ने हो यो मुद्दा फैसला हुँदा हामीलाई हराइयो भने यो डरलाग्दो अवस्था हुनेछ । त्यसलाई हामी त्यही बिन्दुमा हाम्रो लडाइँ जारी राख्ने छौं । पार्टी एकताको कुरा हामी त्यस अर्थमा गरिरहेका छौं ।

कमिटीका हिसाबले त ओलीजीले पार्टी फोडिसक्नुभयो । प्रक्रियाका हिसाबले फोडि नै सक्नुभएको छ । एउटा भावनात्मक हिसाबले एमाले परिवार, एमाले पंक्ति भन्ने चिज बाँकी छ । हो त्यो पंक्तिलाई हामीले बताउनुपर्नेछ । हामीले मात्र ओलीजी खराब भन्ने बुझेर पुग्दैन, त्यो पंक्तिले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यसका लागि नि हामीलाई समय चाहिएको छ ।

अर्को कमिटी बनायौं, अर्को पार्टी दर्तै गर्‍यौं भने पनि हामी एकताको पक्षमा अगाडि जानेछौं । हामी घाइते भएका छौं, हाम्रो मुभमेन्टले दुःख पायो, हामीलाई धेरै चोट लागेको छ । तर, हामी अन्तिमसम्म पनि यसको उपचार गर्ने र फेरि कम्युनिष्ट पार्टीलाई एकताबद्ध पार्ने अभियानमा जान्छौं ।

अडियो सुन्नुस् :

कैलाली । सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । सँगै आफ्ना मन्त्रीलाई २४ घण्टाभित्र फर्किन निर्देशन गरेको थियो । त्यसको भोलिपल्ट दलका नेता प्रकाश शाहले दलको बैठक बोलाए । उनले मंगलबार माधव पक्षका सांसदलाई मात्रै खबर गरेका थिए ।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सभामुखसहित एमालेका २५ जना छन् । सभामुखबाहेकका २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षका ६ जना हुन् ।

मंगलबार नेपाल पक्षकै सांसदहरूले २४ जनालाई नै खबर गरेर दलको बैठक बोलाउन दलको नेतालाई दबाब दिएपछि बुधबारको लागि प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले खबर गरका थिए । उनले ओली पक्षका सांसदलाई पनि खबर गरे ।

मंगलबार साँझसम्म नेपाल पक्षका सांसदहरू यही सरकारलाई निरन्तरता दिने मनशायमा थिए। ओली पक्षका सांसदहरू जसरी पनि सरकारबाट एमाले फिर्ता हुने कुरामा छलफल गरिरहेका थिए ।

ओली पक्षका ६ जना सांसदमध्ये कैलाली जिल्ला अध्यक्ष रतन थापा, बैतडीका सांसद लिलाधर भट्ट र दार्चुलाका सांसद गेल्बुसिंह बोहरा जिल्ला बाहिर भएको हुँदा उनीहरु आउन नसक्ने जानकारी दिए ।

बुधबार बिहान २४ जना मध्ये ओली पक्षका ३ जनामात्रै बैठकमा सहभागी भए । पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहरा, विधायन तथा प्रदेश मामिला समितिका सभापति नेपालु चौधरी र समानुपातिक सांसद माया तामाङ बोहरा बैठकमा सहभागी भए । नेपाल समूह कि सांसद चुनकुमारी चौधरी अन्तिममा पुगेकी थिइन् ।

उठ्यो लुते ‘मुख्यमन्त्री ’ प्रसङ्ग

बैठकमा २१ जना प्रदेश सभा सदस्य उपस्थित थिए । नेपाल पक्षकी सांसद सुशीला बुढाथोकीलाई कोरोना संक्रमण भएर निको हुने समय भइसकेको हुँदा उनलाई पनि बोलाइएको थियो । तर, उनलाई अन्तिममा राखिएको थियो ।

बैठकमा उपस्थित २१ जनामध्ये बुढाथोकी बाहेक सबै २० जनाले धारण राखेका थिए । अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका सभापति हर्कबहादुर कुँवरले सबै भन्दा पहिले धरणा राखे ।

धारणा राख्ने क्रममा पूर्वमन्त्री पठानसिंह बोहराले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ‘लुते मुख्यमन्त्री’ भनेको प्रसङ्ग निकाले ।
एक वर्षअघि यसै समयमा मुख्यमन्त्री भट्टले बजेटका विषयमा छलफल गर्न निवासमा मन्त्री बोहरालाई बोलाएका थिए । त्यहाँ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह पनि थिए । त्यही पल सम्झाउँदै दलका नेता समेत रहेका मन्त्री शाहलाई भने – ‘त्यो बेला तपाईंले मुख्यमन्त्रीलाई लुते मुख्यमन्त्री भनेको होइन आज किन त्यही लुते मुख्यमन्त्री भएको सरकारमा बसिरहनु भएको छ फर्किनुहोस् ।’ त्यो विषयमा शाहले कुनै जवाफ दिएनन् । तर, सांसदहरू हासे ।

केहि दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री भट्टले शाहलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी दिएका छन् ।

रोकियो उपनेता तथा सचेतक छनोट

प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङले र दलका नेता शाहले प्रस्तुत गर्न खोजेको एजेन्डा नै फरक पर्न थाले पनि पनि बोहराले मेसेज नै पढेर बैठकमा सुनाएका थिए ।

कोरोनाको नियन्त्रण, सरकारको निरन्तरता र उपनेता तथा सचेतक नियुक्त गर्ने बिषयमा दलका नेताले एजेन्डा प्रस्तुत गरेका थिए । यी विषय प्रमुख सचेतकले पठाएको मेसेजमा नरहेको भन्दै बोहराले विरोध गरेको एक सांसदले भने ।

अहिले उपनेता तथा सचेतक छान्ने समय होइन भनेपछि त्यो एजेन्डा पनि रोकियो ती सांसदले भने शुरूमै वर्तमान सरकारको निरन्तरता दिने कुरा दलको नेताले गरेपछि त्यसको पनि विरोध भएको थियो ।

बैठकमा बोल्ने अधिकांश सांसदले वर्तमान सरकार असफल भएको ठहर गरेका थिए ।

सांसद बलदेव रेग्मीले अहिलेका सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने बताएका थिए । नेपालु चौधरी र माया तामाङ बोहराले सरकाबाट एमाले फिर्ता हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

सामाजिक विकास मन्त्री कृष्ण राज सुवेदीले भने माधव पक्षका नेताहरूलाई गरिएको कारवाहीको विरोध गरे ।

वर्तमान सरकारको निरन्तरता बाध्यता !

बुधबारको बैठकले वर्तमान सरकारको दिएको समर्थन कायम राख्ने मात्रै निर्णय गरेको छैन । तत्कालको लागि अहिलेको निरन्तरता दिए पनि एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने समेत भनिएको छ ।

अधिकांश संसदहरू एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन तत्काल सम्भव नहुँदा माओवादीकै नेतृत्वमा रहेको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन् ।

सरकार बनाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । सभामुखबाहेक राजपा मिल्दा पनि सरकार बन्न सहज नभएको हुँदा तत्कालको लागि वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यता रहेको एमालेका एक सांसदले भने ।

‘१५ गते नीति तथा कार्यक्रम आउँदै छ यस्तो विषम परिस्थितिमा हामी सरकारबाट बाहिर आयौँ भने तत्काल अर्को सरकार बन्न सम्भव छैन त्यसले थप समस्या सिर्जना हुन्छ त्यसैले वर्तमान सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय भएको हो’ ती सांसदले भने ‘केही समयमै हामी हाम्रो सरकार बनाउँछौँ ।’

माओवादीका १३ सांसद छन् । काँग्रेसमा १२ सांसद छन् । यी दुई पार्टी मिल्दा सरकार बनाउन थप २ जना सांसद आवश्यक पर्छ । २ जना सांसद जसपा सँग छ । जसपाभित्रै २ सांसद राजपाका छन् । त्यस कारण पनि एमाले ओली इतरको गठबन्धनमा उनीहरु सहभागी हुन सम्भावना कम छ । यी सबै कारण गर्दा तत्काललाई यहि सरकारलाई निरन्तरता दिने भएको ती सांसदले सुनाए ।

बैठकमा दलको नेताले गत वर्षजस्तै कमजोरी नहुने भन्दै एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए । एमालेको नेतृत्वमा सरकार बनाउन सबै दलसँग र नेतृत्वसँग समन्वय गर्ने बैठकले उनैलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेले माओवादीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने भएको छ ।

सोमबार एमाले स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो ।

केही बेरअघि सकिएको प्रदेश संसदीय दलको बैठकले त्यसको विपक्षमा निर्णय गरेको हो । अहिलेको अवस्थामा सरकारलाई दिएको समर्थन यथावत् राख्ने निर्णय भएको सांसद अमर साउदले जानकारी दिए ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन र आफ्नो सरकार ढाल्न हस्ताक्षर गर्ने १२ जना नेतालाई आज स्पष्टीकरण पत्र पठाउने भएको छ ।

एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव शेरबहादुर तामाङले १२ घण्टाको समय दिएर स्पष्टीकरण पत्र काट्न लागेको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । सोमबार बसेको स्थायी कमिटी बैठकले झलनाथ खनाल, माधव नेपालसहितका ११ जना नेताहरुलाई पार्टीको साधरण सदस्य समेत नरहने गरि निष्कासन गरेको थियो।

बैठकले नेपाल पक्षका बाँकी रहेका १२ जनालाई पनि कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँदै १२ घण्टे स्पष्टीकरण निर्णय गरेको थियो । विरोध खतिवडा, जीवनराम श्रेष्ठ, घनश्याम भुसाल, सोमप्रसाद पाण्डे, कृष्णलाल महर्जन, झपट रावल, भवानीप्रसाद खापुङ, यज्ञ सुनुवार, सुरेन्द्र पाण्डे, मेटमणि चौधरी, दिपकप्रकाश भट्ट र नारायण खतिवडालाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ ।

बैठकले दुई दिनअघि नै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरिसकेको भए पनि यो बीचमा उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास संस्थापन पक्षले गरेको थियो। संस्थापननिकट एक नेताले यो बीचमा उनीहरूलाई सम्झाउने प्रयास भए पनि खासै उपलब्धी हासिल नभएको जानकारी नेपाल प्रेसलाई गराए।

स्पष्टीकरण सोधिएका पूर्वसांसदहरुलाई सम्झाउने प्रयास सफल हुन नसकेपछि आज एमालले स्पष्टीकरणको पत्र पठाउन लागेको हो । सम्भवतः भोलि स्थायी कमिटी बैठक बोलाएर उनीहरुलाई पनि पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय एमालले लिने छ ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको बैठक सुरु भएको छ । दलको कार्यालयका सुरु बैठकमा सभामुख बाहेकका २४ जना सांसद मध्ये बैठकमा २१ सांसद उपस्थित भएको सांसद अमर साउँदले बताए ।

‘अहिले २० जना पुगिसक्नु भएको छ एक जना आउँदै हुनुहुन्छ,’ उनले भने, ‘बैठक सुरु भएको छ ।’

बैठकमा ओली पक्षका ३ सांसद उपस्थित भएका छन् । बैठकमा नेपालु चौधरी, पठानसिंह बोहरा र माया तामाङ बोहरा उपस्थित भएका हुन् । अन्य तीन सांसद कैलाली भन्दा बाहिर रहेकाले उपस्थित नहुने बताइएको छ ।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन् ।

सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन जारी गरिएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक पछि बस्न लागेको दलको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । स्थायी कमिटीले सरकारका समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि एमाले संसदीय दलमा नेपाल पक्षले यस सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिएको छ।

ओली पक्षले भने केन्द्रको निर्देशन अनुसार सरकारबाट फिर्ता हुनुपर्ने र मन्त्रीहरूले राजीनामा दिनुपर्ने दबाब दिने बताएका छन् ।

कैलाली । माधव नेपाल पक्षमै एक मत हुन नसकेपछि मंगलबार दुई पटकसम्म स्थगित भएको एमाले संसदीय दलको बैठक बुधबार बिहान पुन बस्दैछ ।

मंगलबार बिहान संसदीय दलको नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाहले आफ्नो पक्षका सांसदहरूलाई छलफलका लागि बोलाएका थिए ।

हिजो विहान ८ बजे दलको कार्यालय पुगेका केही सांसदहरू दलको नेता नै नआएपछि अनौपचारिक छलफल गरेर बाहिरिए । १२ बजेपछि पनि बैठक बसेन । आज बुधबार बिहान सवा ८ मा सांसदहरूलाई दलको कार्यालय बोलाइएको छ ।

मंगलबार नेपाल पक्षका सांसदहरूलाई मात्रै खबर गरिएको थियो भने वुधबार ओली पक्षका सांसदहरूलाई पनि खबर पुगेको छ । ५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन् ।

सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन जारी गरिएको छ ।

स्थायी कमिटीको बैठक पछि बस्न लागेको दलको बैठकलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । स्थायी कमिटीले सरकारका समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरे पनि एमाले संसदीय दलको बैठकले यस सरकारलाई निरन्तरता दिने सम्भावना देखिएको छ ।

भीम रावलनिकट भएका कारण दलको नेता अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने मनसायमा रहेको नेपाल समूहकै केही नेताहरू बताउँछन् । तर, केही नेपाल पक्षकै सांसदहरू भने केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा पक्षमा छन् ।

‘दलमा बहुमत सदस्यहरू नेपाल समूहका छन् त्यसैले स्थायी कमिटीको निर्देशन पालना नहुन सक्छ,’ एक सांसदले भने ‘आजको बैठकमा सरकारबाट फिर्ता हुने निर्णय नहुन सक्छ ।’

मंगलबार दलका नेता शाहले धनगढीमा उपलब्ध सांसदहरूसँग राय परामर्श समेत लिएका थिए । त्यस क्रममा उनले केन्द्रबाट आधिकारिक पत्र नआएको जानकारीसमेत सांसदहरूलाई दिएका थिए ।

‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने कुरा र मन्त्रीबाट बाहिर आउने कुराको केन्द्रबाट आधिकारिक जानकारी आएको छैन’ दलको नेतालाई उदृद गर्दै एक सांसदले भने‘ त्यसैले समर्थन फिर्ता लिने कुरा र मन्त्रीबाट बाहिर आउने कुरा नहुन सक्छ ।’
अहिलेसम्म दलको बैठकको एजेन्डाबारे सांसदहरूलाई जानकारी गराइएको छैन । सांसदहरूले भने यहि सरकारलाई अझै बलियो बनाउने बिषयमा बैठकमा छलफल हुने बताए ।

लोकप्रिय बजेट ल्याउने, रिक्त रहेका मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गर्ने लगायतका बिषयमा छलफल हुने ती सांसदले बताए ।

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र एमालेले संयुक्त रुपमा सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने एमालेको तर्फबाट अहिले ३ मन्त्री सरकारमा छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट रहेका छन् । शाहलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका छन् ।

प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङको कार्यकक्षमा मंगलबार दलका नेता शाहसँग एमालेका नेपाल पक्षीय सांसद कुलवीर चौधरी, अमर साउद, प्रकाश रावल, दीर्घ सोडारीले आन्तरिक छलफल गरेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने केहीबेर संवाद गरेर निस्किएका थिए ।

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदीय दलको बैठक स्थगित भएको छ । माधव पक्षबीच नै मतभेद भएपछि मंगलबार बस्ने भनिएको दलका बैठक स्थगित स्थगित गरिएको हो ।

बुधबार बिहान साढे ८ बजे दलको बैठक बोलाइएको एमाले प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङले बताए । उनले बैठकमा एमालेका सबै सदस्यहरूलाई खबर गरिएको जानकारी दिए ।

मंगलबार बोलाइएको बैठकमा ओली पक्षलाई भने खबर गरिएको थिए । बुधबार बिहानको बैठकमा आफूहरूलाई पनि खबर आएको ओली पक्षका सांसदहरूले बताएका छन् ।

भोलि बिहान बैठक बोलाइएको खबर आएको ओली पक्षका सांसद तथा एमाले कैलालीका अध्यक्ष रतन थापाले बताए ।

सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन जारी गरिएको छ ।

भीम रावलनिकट भएका कारण दलको नेता अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने मनसायमा रहेको नेपाल समूहकै केही नेताहरू बताउँछन् । तर, केही नेपाल पक्षकै सांसदहरू भने केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा छन् ।

धनगढी । माधव नेपाल पक्षमै एक मत हुन नसकेपछि आज बिहान बस्ने भनिएको एमाले संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको छैन ।

मंगलबार बिहान संसदीय दलको नेता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाहले आफ्नो पक्षका सांसदहरूलाई छलफलको लागि बोलाएका थिए ।

८ बजे दलको कार्यालय पुगेका केही सांसदहरू दलको नेता नै नआएपछि अनौपचारिक छलफल गरेरै बाहिरिए । उनीहरूले तयारी गरेर २५ जना नै उपस्थित हुने गरी दलको बैठक बस्न आग्रह गरेका थिए ।

संसदीय दलका नेता शाहले मंगलबार बिहान आफ्नो पक्षका मात्रै सांसदलाई बैठकमा बोलाएका थिए।

५२ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमालेका २५ जना सांसद छन् । सभामुखबाहेक २४ जनामा नेपाल पक्षका १८ र ओली पक्षमा ६ जना सांसद छन् ।

दलको नेतालाई ओली पक्षका सांसदहरूलाई पनि बोलाउन दबाब आएपछि अहिले सम्म दलको बैठक बस्न नसकेको हो ।

‘हामीलाई बिहान ८ बजे दलको कार्यालयमा उपस्थित हुन भनेर दलको नेताले बेलाउनु भयो । उहाँ नै आउनु भएन’ एक सांसदले भने, ‘अहिले सम्म फेरि बस्ने टुंगो छैन । ’

उनका अनुसार मंगलबार बिहान ८ बजे पछि दलको कार्यालयमा १० जना सांसद उपस्थित भएका थिए । दलको नेता र प्रमुख सचेतक नै नआएपछि उनीहरुले अनौपचारिक छलफल गरेर फर्किएका थिए ।

मंगलबार बिहान आफ्नो पक्षका मात्रै सांसदहरूलाई बोलाएको भन्दै केही सांसदहरूले दलको नेताको समेत आलोचना गरे । यस्तो बेला एउटा पक्षलाई छुटाएर अघि बढ्न नसकिने सन्देश दलको नेतालाई सांसदहरूले पठाएका थिए ।

सोमबार एमालेको स्थायी कमिटीको बैठकले प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । एमालेबाट मन्त्री भएकाहरूलाई २४ घण्टाभित्र फिर्ता हुन निर्देशन जारी गरिएको छ ।

भीम रावलनिकट भएका कारण दलको नेता अहिलेकै सरकारलाई समर्थन दिने मनसायमा रहेको नेपाल समूहकै केही नेताहरू बताउँछन् । तर, केही नेपाल पक्षकै सांसदहरू भने केन्द्रको निर्देशन पालना गर्नुपर्नेमा छन् ।

‘केन्द्रमा जस्तो विवाद भएपनि प्रदेशमा मिलेर जानु पर्छ भनेका छौँ’ एक सांसदले भने, ‘सरकार परिवर्तन गरेर बरु यहि गठबन्धनलाई अघि बढाउन सकिने कुरा हुन सक्छ । ’

अहिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा माओवादी र एमालेले संयुक्त रुपमा सरकार चलाइरहेका छन् । माओवादीका तर्फबाट मुख्यमन्त्री सहित भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् भने एमालेको तर्फबाट अहिले ३ मन्त्री सरकारमा छन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री प्रकाश शाह, सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी र उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री माया भट्ट रहेका छन् । शाहलाई मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी दिएका छन् ।

एउटै पक्षभित्र पनि मतभेद देखिएपछि ८ बजे स्थगित भएको बैठक अझै आह्वान गरिएको छैन । प्रमुख सचेतक तारालामा तामासँगको सल्लाहपछि साढे १२ बजेपछि बैठक आह्वान हुनसक्ने बताइएको थियो । तर, त्यो समयमा पनि बैठक बस्न सकेन ।

तामाङ पनि नेपाल पक्षका हुन् । तर, पछिल्लो समय उनी तटस्थ बसेको बताउँछन् । २४ घण्टाभित्रै सरकारबाट फिर्ता हुन आएको निर्देशन र समर्थन फिर्ताका बिषयमा छलफल गर्नुपर्ने हुँदा दलको बैठक मंगलबार नै राख्न दबाब छ ।

दलको नेता अहिले प्रमुख सचेतक तारा लामा तामाङसँग प्रमुख सचेतक कै कार्यकक्षमा छन् । तामाङको कार्यकक्षमा एमालेका नेपाल पक्षीय सांसद कुलवीर चौधरी, अमर साउद, प्रकाश रावल, दीर्घ सोडारीले दलको नेतालाई कुरिरहेका थिए । सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदी भने केहीबेर संवाद गरेर अहिले निस्केका छन् ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका नेता एवम् लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध विपक्षी नेताहरूको घेराबन्दी बढेपछि सर्वसाधारणको आकर्षण भने ओलीप्रति नै बढेको दावी गरेका छन् । अहिलेको विवादलाई आम मानिसले कुर्सीको लुछाचुँडीका रूपमा मात्र बुझेको उनको टिप्पणी छ ।

‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा पार्टीभित्र र बाहिरका शक्तिहरू जसरी एक ठाउँ उभिएका छन् त्यसले विकल्प र समाधान दिने अपेक्षा र विश्वास आम मानिसको छैन,’ पोरखेलले समाजिक संजालमा लेखेका छन्, ‘बरु प्रमुख नेताहरूको बढ्दो घेराबन्दीले उहाँप्रति नै सर्वसाधारणको सहानुभूति बढ्दो छ। आम मानिसहरुले अहिलेको विवादलाई कुर्सीको लुछाचुँडीका रूपमा मात्र बुझिरहेका छन्।’

विगतमा नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको व्यापक विरोध भएको र पछि उनकै खोजी भएको उनको भनाइ छ । ‘अहिले केपी शर्मा ओलीका विरुद्धमा जस्तै अढाई दशक पहिले नेपाली राजनीति गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विरुद्धमा केन्द्रित थियो,’ उनको भनाइ छ, ‘त्यतिवेला उहाँको तीव्र विरोधसँगै नेपाली राजनीतिक परिस्थिति झनै जटिल वन्दै गयो । मुलुक बहुआयामिक द्वन्द्वको शिकार वन्न पुग्यो । पछि नेपाली राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन सबैले उहाँको खोजी गर्नुपर्‍यो । अहिले नेपाली राजनीति पुनः त्यहीवाटो हिँड्न लागिरहेको भान भइरहेको छ ।’

गिरिजाजस्तै संकट समाधानका लागि ओलीको नै खोजी हुन सक्ने उनको दावी छ। ‘दलीय अनुशासन र संसदीय प्रणालीका विरुद्धको कदमले अन्ततः व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउने निश्चित छ,’ पोखरलले लेखेका छन्, ‘ त्यस्तो अवस्थामा विगतमा गिरिजाको खोजी भएजस्तै भविष्यमा उत्पन्न हुने संकट समाधानका लागि केपी शर्मा ओलीको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । तसर्थ समयमै आफ्नै इतिहासवाट शिक्षा लेउ र सही बाटोमा अघि बढौं ।

काठमाडौं । नेकपा एमालेका निष्कासित नेता माधवकुमार नेपालले आफूहरुमाथिको निष्कासनको कारवाही औचित्यहीन,अनाधिकारिक र अर्थहीन रहेको भन्दै ओली सरकारलाई बढारेर मुलुकमा कानूनी राज स्थापना गर्न आह्वान गरेका छन् ।

नेपालले मंगलबार अपिल जारी गर्दै भनेका छन्, ‘हामीमाथि कानूनी,राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानूनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको छ ।’

नेपालले सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गरी समाजवादाको अभियानमा गोलबन्द गर्ने अभिभार युगले आफूहरूलाई सुम्पेको दावी गरेका छन् । नेपालसहित ११ जना विघटित संसदका सदस्यलाई एमालेले साधारण सदस्य नरहने गरी सोमवार निष्कासन गरेको थियो ।

नेता नेपालको अपिल (पूर्णपाठ) :

अपील !

कम्युनिष्ट पार्टीलाई माया गर्ने तमाम नेपाली जनता – नेपालका कम्युनिष्ट पार्टी एक हुन्, कम्युनिस्टआन्दोलन एक र सशक्त होस् , जनजीविका ,जनताका हित,स्वार्थ र सरोकार तथा सुशासन का सवालमा तथा समाजवाद उन्मुख काम गरुन् भन्ने चाहन्छन् । तर, जनअपेक्षाविपरीत केपी ओलीले केही समयअघि षड्यन्त्रकारीहरुको उक्सावटमा सिंगो ‘नेकपा’ लाई विभाजन गर्ने काम फत्ते गरे । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार २०७५ जेष्ठ २ गतेको कमिटी, विधान र नेतृत्व हुनुपर्ने आम कार्यकर्ता पंक्तिको माग विपरित एकाधिकारवादी शैलीमा पार्टीलाई चलाउने काम भयो । जनताबीच लोकप्रिय पार्टी नेकपा एमालेलाई तहस-नहस गर्ने अभियान त्यही बिन्दूबाट शुरु गरेर कथित कारवाही र निस्कासनमा आएर पूरा भएको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा राष्ट्रघाती र प्रतिगमनकारीको रुपमा सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलन बिसर्जन गर्ने पात्रका रुपमा ओलीले आफूलाई स्थापित गरेका छन् ।

केपी ओलीले नितान्त व्यक्तिवादी सोच र स्वार्थ पूरा गर्न सरकारको चरम दुरुपयोग गरेका छन् । कम्युनिष्ट सरकार रहेका बेला बिचौलिया, दलाल, माफिया र गुण्डाराज चलाउनेहरु उत्साहित हुने तर सर्वहारा वर्ग र आम नेपाली जनता अपहेलित हुने अवस्था आउनु दुखद् पक्ष हो ।ओली सरकारको हर्कत र विवादित पक्षहरु तपाईं हामीबीच छर्लङ्ग छ ।ओलीले आफूलाई बिचौलियाको पृष्ठपोषक बनाउँदै गर्दा नेकपा एमालेको संगठन निस्तेज बन्न पुग्यो।निष्ठावान, त्यागी र इमान्दार कार्यकर्ता पंक्तिमाथि दलाल र माफियाहरुले राज गरे ।यसविरुद्ध आवाज उठाउँदा हामीमाथि केपी ओलीबाट प्रहार भयो ।अहिले ओली गुटले गरेको कथित कारबाही वा निस्काशन त्यसैको प्रतिरुप हो ।

यसबीचमा मैले व्यक्तिगत रुपमा र सामूहिकरुपमा पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउनका लागि सक्दो भूमिका निर्वाह गरेँ । ओलीले पार्टीलाई गम्भीर मोडमा र संकटपूर्ण अवस्थामा पुर्याए भनेर आम जनसमुदाय र नेता कार्यकर्ताबीच पुर्याए ।पटक पटकको भेटमा स्वयं केपी ओलीलाई सच्चिएर अघि बढ्न आग्रह गरें । तर सत्ता,शक्ति र माफियाको जगमा उभिएका ओलीले हाम्रा सुझावहरु मनन गरेनन् ,वास्ता गरेनन् बरु प्रतिशोध साँध्ने काम मात्र गरे ! त्यही कारण आम जनता, नेता-कार्यकर्ता र ओली सरकारबीच तीव्र दूरी बढिरह्यो ।

मनोगत आधारमा र स्वेच्छाचारी ढंगले सरकार चल्दा र जनअपेक्षा अनुरुप काम नहुँदा निराशा बढ्यो ।जस्तो कि राज्यका विभिन्न निकायले कोरोनाले भयावह रूप लिन्छ भन्दाभन्दै पनि ओलीले यसलाई मनोगतरुपमा ठट्टाको विषय बनाए। ओलीको कुतर्क र कुवर्णनका कारण कोरोना प्रतिकार्यका लागि राज्य संयन्त्रले प्रभावकारी कार्य सम्पादन गर्न सकेन । हजारौंको ज्यान जाने अवस्था बन्यो । सिंगो जनताप्रति यो भन्दा ठूलो अपराध अरु हुन सक्दैन ।

आजको दिनसम्म आइपुग्दा जनसाधारण समेत केपी ओलीले नेपाली जनता, निष्ठावान नेता कार्यकर्ता, लोकतन्त्र, संविधान र सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनप्रति ठूलो गद्दारी गरेका छन् भन्दै प्रतिरोधमा उत्रिने अवस्था बनेको छ ।यसैबीच कमरेड जे.एन. खनाल, म, क. मुकुन्द न्यौपाने, क. भीम रावल सहित ११ जना माथि कार्वाही भन्दै पार्टी सदस्यबाट समेत निष्कासन गर्ने कार्य गरिएको भनिएकोमा उक्त कार्बाही औचित्यहीन, अनाधिकारिक र अर्थहीन रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु । त्यसैले अब हामी माथि कानूनी , राजनीतिक तथा सडक आन्दोलनबाट प्रतिगामी ओली सरकारलाई बढार्दै मुलुकमा कानूनको राज स्थापना गर्ने दायित्व आइपरेको छ । अब सिंगो कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई पुनर्जागरण गरी समाजवादको अभियानमा गोलबन्द गर्ने अभिभारा युगले तपाईं हामीलाई सुम्पेको छ ।ओली सरकारको सर्वसत्तावाद र निरङ्कुशतालाई परास्त गर्दै संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने अभियानमा लाग्न आमजनसमुदायमा हार्दिक अपील गर्दछु ।