काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेभित्रको अन्तरद्वन्द्व गहिरिँदा त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा माओवादी केन्द्र र कांग्रेसलाई भएको छ । माओवादीले नेतृत्वको गरेका दुई प्रदेश सरकार ढल्नबाट जोगिएका छन् भने कांग्रेसका लागि ३ वर्षपछि सत्तामा उक्लिने बाटो खुलेको छ ।
कर्णालीमा माओवादीका महेन्द्रबहादुर शाहीले नेतृत्व गरेको सरकारलाई माधव नेपाल समूहले काँध थापेको थियो । अन्तिम समयसम्म सरकारको भविष्य अनिश्चित मानिएका बेला एमालेका माधवपक्षीय चार सांसदले पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्दै मुख्यमन्त्रीका पक्षमा भोट हालेका थिए ।
विश्वासको मत पाउनासाथ शाहीले मन्त्रिपरिषद्मा एमालेबाट फ्लोर क्रस गर्ने तीन सांसदलाई मन्त्री बनाएर पुरस्कृत गरे । यदि एमालेका सांसदले ह्वीप उल्लंघन नगरेका भए त्यहाँ एमालेको सरकार बन्ने निश्चित थियो ।
कांग्रेसले पनि माओवादीका मुख्यमन्त्रीलाई समर्थन गरेपछि शाहीको सरकार सुरक्षित बनेको हो । एक वर्षपछि मुख्यमन्त्री आफूले पाउने अनौपचारिक सम्झौता गरी कांग्रेसले सरकारको पक्षमा भोट हालेको बताइन्छ । यद्यपि, तीन दिनअघि मात्रै शाही सरकारमा कांग्रेस सहभागी भएको छ । मुख्यमन्त्री शाहीले कांग्रेसका दुई सांसदलाई मन्त्री बनाएका छन् ।
एमालेमा आएको विग्रहले प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलाई सत्ताको चिठ्ठा परेको छ । ३ वर्षअघि चुनाव हारेपछि सबैतिर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेस पहिलोपटक कर्णाली प्रदेशमार्फत सरकारमा प्रवेश गरेको हो । अन्य प्रदेशमा पनि कांग्रेस मौका पाएसम्म सत्तामा उक्लिन आतुर देखिएको छ ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।
माओवादी नेतृत्वको अर्को सुदूरपश्चिम सरकार पनि ढल्नबाट जोगिएको छ । मंगलबार मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले प्रदेशसभामा विश्वासको मत मागेका थिए । उनले ३० मत प्राप्त गर्दा विपक्षमा ९ मत मात्रै पर्यो । कांग्रेसले समेत मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा भोट नहाली तटस्थ बस्यो ।
सुदूरपश्चिम सरकार जोगाउनका लागि माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले हिजो काठमाडौंमा निकै दौडधुप गरेका थिए । एमाले अध्यक्ष ओलीले एकता आह्वान गरेसँगै त्यसको प्रभावले सुदुरपश्चिम एमालेले विपक्षमा भोट हाल्न सक्ने त्रास उनलाई थियो । प्रचण्डले शेरबहादुर देउवा र माधव नेपाललाई भेटेर भट्टको सरकारलाई समर्थन गर्न आग्रह गरेका थिए ।
आज यदि एमालेका सांसदहरुले सरकारको पक्षमा भोट नहाल्ने अवस्था आएको भए सरकारलाई काँध थाप्न कांग्रेस तयार भएको थियो । तर, माधव नेपाल समूहले समर्थन गर्ने निर्णय लिएसँगै कांग्रेसको भोट आवश्यक परेन । कांग्रेस मतदानमा तटस्थ बसेको छ ।
गण्डकीमा धरमर
एमाले र माओवादीबीच चुनावी गठवन्धन हुँदा दुईवटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व माओवादीले पाएको थियो, जबकि ती दुवै प्रदेशमा उसको बलियो उपस्थिति थिएन । अहिले पार्टी विभाजनपछि फेरि कमजोर अवस्थामा पुगे पनि माओवादी नेतृत्वका दुवै सरकार माधव नेपाल समूहले जोगाइदिएको छ ।
यता, एमालेले नेतृत्व गरेका ४ सरकारमध्ये दुईवटा सरकार भने अहिले पनि धरमरको अवस्थामा छन् । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकीका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकार जोगाउन सबै उपायहरु लगाइरहे पनि अहिलेसम्म सुरक्षित महसुस गर्न सकेका छैनन् ।
गण्डकीका प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावको छिनोफानो वैशाखमै हुनुपर्थ्यो । विपक्षीको मागबमोजिम वैशाख १५ मा प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वैठकसमेत बसेको थियो । तर, मतदानको ठीक अगाडि सभामुखले जनमोर्चाका एकजना सांसद हराएको बहानामा अधिवेशन नै स्थगित गरिदिएका थिए ।
गत २७ वैशाखमा फेरि संसद अधिवेशन आह्वान गरेर मतदानको तयारी गरियो । त्यसको अघिल्लो दिन मुख्यमन्त्री गुरुङले पदबाट राजीनामा दिए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरे । तर, प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र कसैले पनि बहुमत सिद्ध गर्न नसकेपछि संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ अनुसार ठूलो दलको नेताको हैसियतमा गुरुङ नै पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए ।
संविधानअनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको एक महिनाभित्र उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ, जसका लागि अब पाँच दिन बाँकी छ । मुख्यमन्त्री गुरुङले २७ जेठमा विश्वासको मत माग्ने तयारी गरेका छन् । तर, अझैसम्म पनि विश्वासको सिनारियो अस्पष्ट नै छ ।
गण्डकी सरकारको भविष्य जनमोर्चाको हातमा देखिन्छ । पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गर्न खोजेको भन्दै जनमोर्चाले कारवाही गरेका सांसद कृष्ण थापाले अदालतले पुनस्र्थापन गरेपछि गुरुङलाई केही राहत मिलेको छ । उनले आफ्नो पक्षमा मतदान गर्ने आशा गुरुङले गरेका छन् । जनमोर्चा केन्द्रले भने मुख्यमन्त्रीको विपक्षमा मत हाल्न निर्देशन गरेको छ ।
‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।
जनमोर्चाका तीन सांसदमध्ये अदालतबाट पुनर्वहाली गरेका थापाले ह्वीप नमान्ने निश्चित छ । अर्का खिमविक्रम शाही यसअघि अनुपस्थित भएका थिए । उनले के गर्छन् भन्ने अझै प्रष्ट छैन ।
गण्डकीमा एमालेकाे माधव नेपाल पक्षका एकमात्र सांसद इन्द्रलाल सापकोटा छन् । जनमोर्चाका थापाले मत नदिएपछि विपक्षी गठबन्धनले बहुमत जुटाउने सम्भावना कम छ । सभामुखलाई राजीनामा गराउने चर्चा पनि चलिरहेको छ ।
लुम्बिनीमा किचलो
एमाले नेतृत्वको अर्को प्रदेश सरकार लुम्बिनीका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल भने अलग्गै रणनीतिमा छन् । विश्वासको मत पनि नमाग्ने र अविश्वास प्रस्ताव पनि सामना नगर्ने अडान उनको छ ।
गत वैशाख ६ गते माओवादीले मुख्यमन्त्री पोखरेललाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो । त्यसलगत्तै कांग्रेस, माओवादी, जसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरे । तर, अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका जसपाका चारैजना सांसदलाई पोखरेलले त्यही दिन मन्त्री बनाए । यसले सरकार बहुमतमा देखियो ।
तर, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षले मन्त्री बनेका चारैजनालाई कारवाही गरी उनीहरुलाई सांसदबाट हटाउन पत्र पठायो । त्यसकै आधारमा प्रदेश प्रदेशसभा सचिवालयले उनीहरूलाई सांसदबाट हटायो । यही बेलामा विपक्षी दलको समावेदनका आधारमा १९ वैशाखमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको विशेष अधिवेशन आह्वान गरे ।
प्रदेशसभाबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित हुने देखिएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलले अर्कै खेल खेले । उनले वैठक बस्ने दिन बिहानै प्रदेश प्रमुख समक्ष राजीनामा बुझाए । राजीनामापछि पोखरेलले एमालेका ४१ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न प्रदेशप्रमुख समक्ष दावी पेश गरे । त्यही दावीका आधारमा उनी दोस्रोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।
तर, विपक्षीहरुले भने मुख्यमन्त्रीसँग ४१ जनाको समर्थन नरहेको बताउँछन् । यो सरकार गठन नै अवैध भएको उनीहरुको तर्क छ । मुख्यमन्त्री पोखरेलले दोस्रोपटक सपथ खानेबेला निकै लफडा भएको थियो । विपक्षी दलहरुको अवरोधबीच प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ प्रसाद यादवले मुख्यमन्त्रीलाई उनकै निवासमा पुगेर सपथग्रहण गराएका थिए ।
बहुमतको मुख्यमन्त्रीका रुपमा सपथ खाए पनि मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले स्पष्ट अल्पमतमा रहेको विपक्षीको दावी छ । सरकार पक्षधर चाहिँ मुख्यमन्त्री बन्दा बहुमतको हस्ताक्षर पुर्याएकाले अब फेरि बहुमत देखाइरहनुपर्ने आवश्यकता नरहेको बताउँछन् ।
अर्कोतिर जसपाका चार सांसद पुनर्वहाली भएपछि अहिले संख्यात्मक हिसाबले पोखरेल वहुमतमा छन् । तर यहाँ पनि माधव नेपाल पक्षका दुई सांसद निर्णायक बने भने खेल अर्कै हुनसक्छ ।
ओली पक्षलाई धक्का
माओवादी नेतृत्वका दुई सरकार जोगाएर एमालेको माधव नेपाल समूहले पार्टी संस्थापनलाई गतिलो झट्का दिएको छ । कर्णाली प्रदेशमा पार्टीको ह्वीप उल्लंघन गरी ४ सांसदले मुख्यमन्त्रीको पक्षमा भोट दिए भने सुदुरपश्चिममा एमाले केन्द्रकै निर्देशन अवज्ञा भयो ।
माओवादीका दुई प्रदेश सरकार जोगाउँदा नेपाल पक्षले त्यसलाई आफ्नो जितका रूपमा लिएको छ । कर्णालीमा ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदहरुलाई पार्टीले निश्कासन गरे पनि उनीहरुले त्यसलाई ठूलो विषय ठानेनन् ।
‘केपी ओलीको घमण्ड तोडेको’ भनेर माधव पक्षका हार्डलाइनर नेताहरु प्रफुल्लीत छन् । उनीहरुको यस्तो मनोदशालाई ओलीपक्षीय कार्यकर्ताले भने ‘सौताको रिसले पोईको काखमा फोहोर गर्ने’ उखानसँग दाँज्ने गर्छन् ।
यता संस्थापन पक्षले भने पार्टी विवादको निरुपण नगर्दासम्म एकपछि अर्को घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । माओवादी नेतृत्वको सरकार ढालेर थप दुई प्रदेश एमालेले नै लिने ओलीको प्रयास माधव नेपालले असफल बनाएका छन् । भविष्यमा एमाले नेतृत्वका दुई प्रदेशहरु पनि गुमाउनुपर्यो भने प्रधानमन्त्री ओलीका लागि गम्भीर धक्का हुनेछ ।
लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु एमालेका हाइप्रोफाइल नेता मात्र होइनन्, ओलीका विश्वासपात्र पनि हुन् । त्यसैले पनि ती दुवै सरकार सुरक्षित राख्नु उनका लागि निकै महत्वपूर्ण छ । त्यसो त प्रधानमन्त्री ओली स्वयम् पनि समस्यामुक्त अवस्थामा छैनन् । सर्वोच्चले संसद पुन:स्थापनाको निर्णय लियो भने ओली सरकारको आयु अनिश्चित बन्छ ।
सम्भवत: यो सबै परिस्थिति महसुस गरेर अध्यक्ष ओलीले एकताका लागि आह्वान गर्दै लचिलो प्रस्ताव अघि सारेका छन् । तर, माधव नेपाल पक्षको हार्डलाइनर खेमा भने ओलीलाई ‘पाठ सिकाउन’ दृढसंकल्पित छ ।
