नेपाल हालै जेनजीद्वारा नेतृत्व गरिएको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तनको साक्षी बन्यो । यस परिवर्तनको केन्द्रबिन्दु देशका हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र गैर जिम्मेवार शासन व्यवस्था थियो ।
जेनजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकारको गठन भएको छ र त्यसमा सञ्चार मन्त्रालयको अभिभारा सम्हालेका छन् चर्चित टेलिभिजन पत्रकार जगदीश खरेलले । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खरेलसामु आमसञ्चार एवम् दूरसञ्चार क्षेत्रको सुदृढीकरण, पारदर्शीता, एवम् विश्वसनीयता पुनर्स्थापित गर्ने ऐतिहासिक अवसर र चुनौतीसमेत विरासतको रूपमा प्राप्त हुनेछ ।
समस्या कहाँ र कस्ता ?
१. दूरसञ्चार क्षेत्रमा निराशाको बादल !
नेपालमा वि.सं. २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरेसँगै यस क्षेत्रको नियमनको लागि सरकारले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ जारी गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई नियामक निकायको रूपमासमेत स्थापित गर्यो । अत्यन्तै छिटो–छिटो गतिमा विकास र नवप्रवर्तन भइरहने सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको क्षेत्रमा पुराना प्रविधिलाई नयाँ प्रविधिले निरन्तर विस्थापित गर्ने र प्रविधिको पुस्तान्तरण स्वाभाविक र सहज भइरहेको भए तापनि त्यसको नियमनमा त्यत्तिकै चनाखो र अब्बल हुनुपर्छ । त्यसो हुन नसक्दा समग्र दूरसञ्चार क्षेत्र नै कसरी धराशायी हुने संघारमा पुग्छ भन्ने यथार्थ नेपालको हालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई हेर्दा छर्लङ्ग हुन आउँछ ।
नेपाल जस्तो सानो भूगोल र थोरै जनसङ्ख्या भएको मुलुकमा यति धेरै सेवा प्रदायकहरूको उपस्थिति आफैमा चिन्ताको विषय हो । निश्चय पनि दूरसञ्चार सेवामा निजी क्षेत्रको प्रवेशसँगै दूरसञ्चार सेवाको विविधिकरण र मूल्य तथा गुणस्तरमा तुलनात्मक रूपमा प्रतिस्पर्धालाई स्वीकार गर्न सकिन्छ, तर नेपालको जनसाङ्ख्यिक तथा उपभोक्ता बजारको आयातनलाई हेर्दा हामीकहाँ मोबाइल सेवा प्रदायक बाहेकका अन्य दूरसञ्चार सेवा प्रदायक संस्थाहरूको सङ्ख्या अत्यन्तै धेरै हो । विज्ञहरूका अनुसार नेपाली बजारमा हाल कायम रहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको सङ्ख्या नेपाली बजारले धान्न सक्ने भन्दा अधिक रहेको छ जुन चिन्ता र चासोको विषय हो । यस किसिमको परिस्थितिले गर्दा हाल नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भने केही दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले Predatory Pricing समेत गरेको हुँदा यसले दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूलाई आर्थिक रूपमा धराशायी बनाउँदै लगेको अवस्था छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार नेपालमा प्रत्येक महिना विदेशबाट करिब २९०० Gbps ईन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ आयात हुन्छ । यसमध्ये एनसेलले करिब ४०० Gbps तथा नेपाल टेलिकमले पनि करिब ४०० Gbps को परिमाणमा मोबाइल ब्रोडव्याण्ड (-4G Mobile Broadband) सेवामा इन्टरनेसनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ खपत हुने देखिएको छ भने बाँकी करिब २१०० Gbps ईन्टरनेशनल इन्टरनेट ब्यान्डविथ भने फाइबर टु द होम प्रविधि मार्फत फिक्स्ड ब्रोडव्याण्ड सेवामा खपत हुन्छ जसलाई FTTH internet सेवा समेत भनिन्छ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अभिलेख अनुसार अहिले नेपालमा करिब ३२ लाख घर धुरीमाFTTH internet जडान गरिएको छ । तर, नेटवर्क सेवा प्रदायकको सङ्ख्या २६ वटा रहेको छ ।
यति थोरै इन्टरनेट ब्यान्डविथको लागि यति धेरै नेटवर्क सेवा प्रदायक रहनुले विदेशबाट आयात हुने इन्टरनेटको गुणस्तरमा एकरूपता छैन भने शुल्क भने चर्को हुन गएको छ । त्यो भन्दा पनि गम्भीर विषय भनेको इन्टरनेट ट्राफिकको निगरानी र नियन्त्रण लगभग असम्भव प्राय भएको छ । यस्तो अवस्थालाई सुधार गरी ब्यान्डविथ आयातमा न्यूनतम परिमाण तोक्न सकेको खण्डमा माथि उल्लेखित दुरावस्थाको अन्त्य गर्न सकिन्छ । तर, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय दुवै यो विषयमा बेखबर प्राय रहेको उनीहरूको यस क्षेत्र प्रतिको उदासीनताबाट प्रस्ट हुन्छ ।
सार्वजनिक निकायहरूमा अस्थायी दरबन्दी र करार दरबन्दी बाहेकमा राखिएका करार जनशक्ति खारेजी, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई जनमुखी बनाउने, नियामक निकायहरूको पुनर्गठन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पुनर्गठन, दूरसञ्चार र प्रसारण सेवाका ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर प्रणालीमा आवद्ध गर्नु पर्ने, युवा केन्द्रित आइसीटी नीति निर्माण, स्वयंसेवक रूपमा कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयमा Gen–Z Digital Council गठन, आइसीटी क्षेत्रमा युवा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, Whistleblower र अनुसन्धानात्मक पत्रकारलाई कानुनी सुरक्षा तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सिकञ्जाबाट उन्मुक्ति दिलाउनु पर्ने, आइसीटी क्षेत्र १००% विदेशी लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका कार्यहरू मन्त्री खरेलबाट अपेक्षा गरिएका छन् ।
कुनै पनि क्षेत्रमा लगानी गर्नु गराउनुभन्दा पनि त्यस्तो लगानीलाई कसरी सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा उचित वातावरण निर्माण गर्नु नियामक निकायको काम र कर्तव्य समेत हो तर ठीक विपरीत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको असक्षमता र अकर्मण्यताले गर्दा आई एसपीहरू धराशायी हुने खतरा देखिएको छ । आई एसपीहरूबाट बिसौँ वर्षदेखि रोयल्टी राजस्व र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष शुल्क समयमा नै उठाउने जिम्मेवारी प्राधिकरणले पूरा नगरेको कारण आज आइएसपीहरूले एकै पटक उक्त शुल्क सहित मासिक थप २% जरिवाना समेत सरकारलाई एकै पटक बुझाउने पर्ने अवस्था सृजना हुनुमा प्राधिकरण नै प्रमुख जिम्मेवार रहेको देखिन्छ ।
प्राधिकरण र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विगतमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको कारण आइएसपीहरूलाई अहिले आएर ठूलो मर्का परेको छ यस्तोमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? आइएसपीहरूलाई मात्र दण्ड जरिवाना गराएर प्राधिकरणको नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले गर्दा भविष्यमा समेत प्राधिकरण र केही पदाधिकारीहरू पुनः गैर जिम्मेवार र अराजक भई उभिने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणकै असक्षमता तथा अकर्मण्यताले गर्दा हाल नेपालका इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने राजस्व रोयल्टी एवम् दूरसञ्चार सेवा दस्तुरको बक्यौता दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । जसको प्रमुख कारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण नै हो । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको दस्तुर तोक्नु पर्ने र यसरी तोकिएको शुल्क दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूले उपभोक्ताबाट लिन पाउने व्यवस्था कानूनमा नै गरिएको भए तापनि प्राधिकरणले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन । इन्टरनेटका उपभोक्ताले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई तिर्नु बुझाउने पर्ने शुल्क नतोकिएको हुनाले इन्टरनेट सेवाको शुल्कमा विवाद हुँदै आएको र सोही विवादको कारणको परिणामस्वरूप हाल आएर इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई ठूलो आर्थिक भार थपिन गएको छ ।
सञ्चार मन्त्री खरेलसामु खस्किँदो दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अवस्थालाई कानुनी रूपमा नै सम्बोधन गरी नेपालको भूगोल तथा जनसङ्ख्याले धान्न सक्ने सङ्ख्यामा मात्र सेवा प्रदायकहरू कायम रहने गरी दिर्घकालीनरूपमा समस्या समाधानको लागि कानुनमा नै व्यवस्था गरी इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूलाई मर्जरको व्यवस्था एवम् मर्जरमा जान प्रोत्साहित गर्ने गरी लाभकरमा छुट लगायत केही समय आयकरमा छुट तथा लगानीको लागि सहज रूपमा कर्जा उपलब्धताको लागि वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
१. अनुमति पत्र नवीकरणमा भ्रष्टाचार तथा भेदभाव
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम मोबाइल सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्था नेपाल टेलिकम र एनसेल प्रत्येक सेवा प्रदायक संस्थाले अनुमति पत्र नवीकरणको लागि नवीकरण दस्तुर बापत एकमुस्ट रू. २० अर्ब अग्रीमरूपमा बुझाउनु पर्ने हुन्छ । तर, विगतमा अनेकन पटक मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई ती संस्थाहरूले अग्रीमरूपमा तिर्नुपर्ने दस्तुर तिर्नु नपर्ने गराइयो । उक्त निर्णय तत्कालीन अवस्थामा नेपाल टेलिकमको लागि गराइएको भए तापनि सोही प्रकृतिको निर्णय एनसेलको लागि समेत गराएर तत्कालीक सरकार, प्रधानमन्त्री, सञ्चारमन्त्री, सञ्चार सचिव, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष लगायतका पदाधिकारीहरूले लाभ लिई नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको विषयमा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत बेरुजु कायम गरिएको छ ।
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा भएको व्यवस्था विपरीत निर्णय गरी नेपाल सरकारलाई हानी नोक्सानी पुर्याएको सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्नु पर्ने र भ्रष्टाचार गर्ने उपर कारबाही समेत गर्नु पर्ने आवश्यकता रहेको छ । विगतमा गरिएको गलत निर्णयलाई ढाकछोप गर्न अहिले आएर एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्दा अग्रिम रूपमा बुझाउनु पर्ने २० अर्ब रकमलाई पाँच वर्ष भित्र किस्तामा बुझाए हुने गरी निर्णय समेत मन्त्रीपरिषद्बाट गराइएको छ । यसले गर्दा एनसेलका सम्बन्धमा नेपाल सरकार, सञ्चार मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट गरिएको निर्णयहरूमा भेदभाव स्पष्ट रूपमा देखिएको छ । मन्त्री खरेलसामु विगतमा मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्रदान गर्दा र अनुमति पत्रको नवीकरण गर्दा गरिएला अनियमितताहरूको छानबिन गरी दोषी उपर कारबाही गर्ने चुनौती रहेको देखिन्छ ।
२. गैर कानुनी ओटीटीहरूको नियमन:
हाल नेपालमा दूरसञ्चार सेवा र प्रसारण सेवामा ओटीटी प्लेटफर्मको प्रयोग बढेर गएको छ । दूरसञ्चार सेवामा विभिन्न खाले एप्सहरू जस्तै: म्यासेन्जर, ह्वाट्सएप, भाइवरलगायतले गर्दा एकातिर मोबाइलको भ्वाइस सेवाबाट मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई प्राप्त हुनु पर्ने आम्दानी प्राप्त नहुँदा अर्कोतिर नेपाल सरकारको राजश्व समेत गुमिरहेको छ भने मोबाइल सेवा प्रदायकहरू आर्थिक रूपमा धराशायी हुने खतरा उत्पन्न भएको छ ।
त्यस्तै टेलिभिजन प्रसारणमा समेत युट्युब लगायतका ओटीटी एपको बढ्दो प्रयोगले गर्दा स्वदेशी टेलिभिजन उद्योगहरू र उपभोक्ताहरूलाई टेलिभिजन वितरण गर्ने संस्थाहरूलाई समेत आर्थिक रूपमा ठूलो हानी नोक्सानी भइरहेको छ र ती उद्योग र व्यवसाय धराशायी हुँदै गइरहेका छन् ।
मन्त्री खरेलसामु दूरसञ्चार सेवा र प्रसारण सेवामा प्रयोग भइरहेका ओटीटी प्लेटफर्मलाई स्वदेशी कानुन बमोजिम सेवा सञ्चालनको अनुमति पत्र÷ ईजाजतपत्र लिन लगाएर कानुनी दायरा तथा करको दायरामा समेत ल्याई विभिन्न प्रविधिबाट प्रदान गरिने दूरसञ्चार सेवा तथा प्रसारण सेवाका सेवा प्रदायकहरूबीचमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने वातावरण निर्माण गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ ।
३.RTDF (ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष) को दुरुपयोग
ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा लगाउनु पर्ने गरी दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम स्थापित ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष’ को रकम गैर कानुनी रूपमा अपचलन गरी व्यापक अनियमितता भएको पाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन हुने प्रत्याभूतिसहित परिचालन गरिनु पर्ने उक्त कोष सो अनुरूप परिचालन नभई केही निश्चित दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको स्वार्थ अनुरूप सहरी क्षेत्रमा परिचालन गरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय समेतले दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को खिलाफ कार्य गरेको पुष्टि भएको छ ।
के हो ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २४ मा भएको व्यवस्थाअनुरूप हाल नेपालमा दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायक संस्थाहरूले निजहरूको वार्षिक कूल आम्दानीको २% का दरले हुने रकम दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० बमोजिम स्थापना भएको ‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष’ मा जम्मा गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । सो अनुरूप हाल मोबाइल सेवा सञ्चालन गरिरहेका संस्थाहरू: नेपाल टेलिकम तथा एनसेल एवम् इन्टरनेट सेवा प्रदायक (आइएसपी) संस्थाहरूले यो कोषमा रकम जम्मा गर्दै आइरहेका छन् ।
‘ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष’ को परिचालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था
ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको परिचालन के, कसरी र कहाँ गर्ने भन्ने सम्बन्धमा दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० मा स्पष्ट कानुनी व्यवस्था गरिएको छ ।
दफा ३० (निर्देशित क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवा विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने)
(१) दफा २४ को उपदफा (३) र (४) बमोजिम अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले आफ्नो कुल लगानीको तोकिए बमोजिमको प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको बाकस, बिस्तार र सञ्चालनमा लगाउनु पर्नेछ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने ग्रामीण क्षेत्र अनुमतिपत्रमा तोकिए बमोजिम हुनेछ र त्यसरी नतोकिएकोमा प्राधिकरणले समय समयमा तोकिदिए बमोजिम हुनेछ ।
(३) उपदफा ९१) र (२) बमोजिम कुनै एक अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्ने दूरसञ्चार सेवा आपसी सहमतिको आधारमा कुनै अर्को अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्न चाहेमा प्राधिकरणले आवश्यक जाँचबुझ गरी अनुमति दिन सक्नेछ ।
(४) ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको बाकस, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले एक कोष खडा गर्नेछ र अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको वार्षिक आएको प्राधिकरणले तोके बमोजिमको रकम प्रत्येक वर्ष सो कोषमा जम्मा गर्नु पर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिमको कोषमा जम्मा भएको रकम प्राधिकरणले नेपाल सरकारको दूरसञ्चार सम्बन्धी नीतिको अधीनमा रही ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको बाकस, विस्तार र सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्नु पर्नेछ ।
(६) उपदफा (५) बमोजिम दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नको लागि प्राधिकरणले कुनै अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिलाई तोक्न सक्नेछ र त्यस्तो अनुमति पत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राधिकरणले तोके बमोजिमको ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चारको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु पर्नेछ ।
कसरी गरिए RTDF को अपचलन र अनियमितता ?
दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ३० ले RTDF कोषको परिचालन ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालनमा प्रयोग गर्ने विधि र पद्धतिको बारेमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरेको भए तापनि त्यस विपरीत हुने गरी RTDF कोषको व्यापक दुरुपयोग गरिएको छ । यस कोषबाट सञ्चालन गरिएका आयोजनाहरूको अन्तिम लक्ष्य भनेकै ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गर्नु नै हो तर, यस कोषबाट अधिकतम रकमको परिचालन सहरी क्षेत्रमा गरिनु तर कोषको अत्यन्त न्यून रकम मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन हुनु नै यस कोषको दुरुपयोगको प्रमाण हो । ग्रामीण क्षेत्रको नाममा सहरी क्षेत्रमा सेवा सञ्चालन गर्नेहरूले लुट गरेका छन् । त्यसलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले साथ दिएको छ, मौन समर्थन गरेको छ ।
- RTDF कोषबाट सहरी क्षेत्रका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गरिएको छ । यो कोषको अधिकांश रकम सहरी क्षेत्रमा परिचालन गरी न्यून रकम मात्र ग्रामीण क्षेत्रमा परिचालन गरिएको छ ।
- यसै कोषबाट सहरी क्षेत्रका विद्यालयहरूमा कम्प्युटर लगायतका सामग्री खरिद गरिएको छ । यो कोषबाट दूरसञ्चार सेवाको विकास, विस्तार र सञ्चालन गरिने स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाको खिलाफ दूरसञ्चार सेवाको पहुँच नै नपुगेका स्थानहरूमा कम्प्युटर सामग्री खरिद गरेर व्यापक अनियमितता गरिएको मात्र नभएर उक्त कम्प्युटर लगायतका आइटी उपकरणहरूको टेन्डर प्रक्रियामा समेत मिलेमतोमा अनियमितता गरी अत्यधिक लागत अनुमान तयार गरी टेन्डर प्रक्रियामा न्यूनतम रकम रू. १३५ करोड प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रलाई जबरजस्ती अयोग्य बनाई सबैभन्दा अधिकतम रकम रू. ३५० करोड प्रस्ताव गर्ने संस्थालाई टेन्डर अवार्ड गरेर अर्बौँ रकम भ्रष्टाचार गरी राज्य कोषको चरम दुरुपयोग गरिएको छ ।
- यसै कोषको परिचालन गरी स्थानीय पालिकाहरूलाई नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुदान समेत दिएको छ । यो चरम दुरुपयोग को उदाहरण हो !
- वाई फाइ हटस्पटको नाममा गैर कानुनी रूपमा रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रयोग गरी वाई फाइ राउटरको लागि निर्धारण गरिएको अधिकतम क्षमता भन्दा बढी क्षमतामा वाई फाइ राउटर सञ्चालन गरेर जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असार पुर्याएको छ ।
Level Playing Field अवधारणाको खिलाफ NCELL माथि विभेद:
नेपाल सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रलाई खुला गरी यसमा निजी क्षेत्र तथा विदेशी लगानी समेत गर्न सकिने व्यवस्था गरे पश्चात् दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुरूप मोबाइल सेवाको अनुमति पत्र प्राप्त संस्था एनसेललाई सुरुवाती दिनदेखि नै दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय दुवैले विभेद गर्दै आएको पाइएको छ ।
जीएसएम मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी स्पेक्ट्रमको उपलब्धता देखि टावर, पावर, अप्टीकल फाइबर बिछ्याउने लगायतका हरेक क्रियाकलापहरूमा एनसेलमाथि विभेद गरिएको छ । समान धरातलका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूबीच नियामक निकायले समान व्यवहार गरी दूरसञ्चार सेवामा मूल्य र गुणस्तरको आधारमा प्रतिस्पर्धाको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने नियामयकी जिम्मेवारीबाट नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय दुवै चुकेको देखिन्छ । २ जी, ३ जी, ४ जी मोबाइल सेवा सञ्चालनको लागि सधैँ नेपाल टेलिकमलाई पहिले फ्रिक्वेन्सी प्रदान गर्ने र एनसेललाई सधैँ पछि मात्र फ्रिक्वेन्सी दिने प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयको विभेदपूर्ण नीतिले गर्दा मोबाइल सेवाको प्रतिस्पर्धामा नेपाल टेलिकमलाई सधैँ फाइदा पुगेको र एनसेल लाई सधैँ बेफाइदा पुर्याइएको अवस्था छ ।
दूरसञ्चार सेवाको अनुमति पत्र नवीकरणमा समेत विभेदको नीति कायमै छ । नेपाल टेलिकमले अग्रिम रूपमा बुझाउनुपर्ने अनुमति पत्र नवीकरण दस्तुर उसले पाँच वर्षपश्चात् तिरे पनि हुने तर, जनसेलबाट भने अग्रीम रूपमा असुल गर्ने सरकारी नीति एनसेलमाथि नियामक निकाय प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालयले गरेको विभेद नै हो ।
पछिल्लो समय नेपालमा ५जी प्रविधिको मोबाइल सेवा सञ्चालनको ट्रायलको लागि नेपाल टेलिकमलाई चार वर्ष पहिले नै २६०० GHz ब्यान्डमा फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराएको दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भने हालसम्म पनि उक्त अवसर दिएको छैन । त्यति मात्र नभएर दूरसञ्चार उपकरण तथा पूर्वाधारको आयातमा समेत नेपाल टेलिकमलाई सहज परिस्थिति सृजना गरिएको तर, एनसेललाई भने दूरसञ्चार उपकरण आयातमा प्राधिकरणबाट अवरोध गरिएको हुँदा फोर जी मोबाईल सेवाको विस्तारमा एनसेललाई कठिनाइ भइरहेको छ ।
एनसेलमाथि दूरसञ्चार प्राधिकरण र सञ्चार मन्त्रालय तथा सिङ्गो सरकारले गरेको विभेदको विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालत सम्म पुगेको तथ्य सर्वविदितै छ । यस्तो अवस्थामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेल सामु कानूनको समान परिपालन गरी समान धरातलका सेवा प्रदायकलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने चुनौती थप भएको छ ।
५. मन्त्रालय मातहतका निकायमा विगतमा भएका भ्रष्टाचार काण्ड:
जेनजी पुस्ताको आन्दोलन र माग अनुरूप बनेको सरकारका मन्त्री जगदीश खरेलले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको मन्त्रीको रूपमा जिम्मेवारी बहन गरिरहँदा उनलाई विरासतमा भने सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भए गरेका अनेकन भ्रष्टाचारका काण्डहरू मिलेको छ ।
आगामी फागुन २१ मा चुनाव गराउने घोषणा गरेको यो सरकारको निर्माण गत भदौ २३ र २४ गते जेन जी पुस्ताले गरेको क्रान्ति र वलिदानिको जगमा उभिएको छ । जेनजी पुस्ताले मुलुकमा भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको माग राखी गरेको आन्दोलनको म्यान्डेट अनुरूप मन्त्री खरेलले सञ्चार मन्त्रालयमा विगतमा भएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूमाथि छानबिन गरी सत्य तथ्य आम जनमानस सामु राख्नु पर्ने चुनौती समेत रहेको देखिन्छ ।
नेपाल टेलिकमको बिलिङ काण्ड, नेपाल टेलिकमकै ४ जी काण्ड तथा Small Cell काण्ड लगायतका काण्डहरू, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको आइटी ल्याब काण्ड, टेरामोक्स काण्ड, MDMS काण्ड, IT IT Simulation Lab काण्ड, RF Optimization काण्ड, RTDF लुट काण्ड लगायतका काण्डहरू, सेक्युरिटी प्रिंटिङ्ग प्रेस काण्ड अन्तरगत प्रिन्टिङ मेशिन काण्ड, जेनरेटर काण्ड, फ्युल ट्याङ्क काण्ड लगायतका काण्डहरू, साबिकको GIDC (NITC) अन्तरगतको National Payment Gateway काण्ड, नेपाल टेलिभिजनको साढे नौ करोडको नक्कली बैङ्क ग्यारेन्टी काण्ड, ग्राफिक्स उपकरण काण्ड, स्टुडियो उपकरण काण्ड, स्याटेलाईट काण्ड, ब्युरो उपकरण काण्ड, HD उपकरण खरिद काण्ड, भवन निर्माण काण्ड लगायतका काण्डहरूमा भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी दोषीलाई कानुन बमोजिम दण्ड सजाय दिलाउन अविलम्ब पहलकदमी गर्नुपर्ने चुनौती जेनजीको बलिदानीको जगमा बनेको सरकारको सञ्चार मन्त्री जगदीश खरेललाई हुनेछ ।
मन्त्रालय मातहतका निकायहरूमा विगतदेखि नै एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ताहरूको अघोषित भर्ती केन्द्र बनाइएको छ । त्यस्तो भर्तीकेन्द्रमा गैर कानुनी रूपमा राखिएको राजनीतिक कार्यकर्ताहरू र भरौटेहरूलाई तुरुन्त निकाला गरी जेनजी पुस्ताको माग र चाहनाअनुरूप स्वस्थ र निष्पक्ष प्रतिस्पर्धामार्फत् जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नु मन्त्री खरेलको प्रमुख प्राथमिकता हुनु पर्दछ ।
७. बक्यौता असुली
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनु पर्ने राजस्व, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, अनुमति पत्र तथा नवीकरण शुल्क, RTDF शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क लगायतका शुल्क तथा दस्तुरहरू असुल उपर गर्नु पर्ने प्रमुख चुनौती मन्त्री खरेल सामु रहेको छ ।
निष्कर्ष:
जेनजीको बलिदानी पूर्ण क्रान्तिले दिएको सन्देश स्पष्ट छ: ‘भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासन कायम’ । नवनियुक्त सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री खरेलसामु यिनै वीर जेनजी पुस्ताको इच्छा, चाहना र रोडम्याप अनुसार सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका निकायमा भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी सुशासन कायम गर्नु पर्ने चुनौती रहेको छ ।
यो सामान्य प्रक्रियाबाट संविधान बमोजिमको सरकार होइन ! जेनजी पुस्ताको रगतले आवश्यकताको सिद्धान्त बमोजिम जनादेश प्राप्त सरकार हो । त्यसैले, अन्य सरकारहरूको पालोमा जस्तो चुप लागेर बस्ने वा सरकार परिवर्तन मात्र गर्ने वा व्यवस्था परिवर्तन मात्र गरे पुग्ने अवस्था होइन ! अहिले जेनजीपुस्ता मात्र होइन जेनजीका बुबा–आमा पुस्ता र हजुरबुबा–हजुरआमा पुस्ताले समेत अवस्था परिवर्तनको माग र अपेक्षा गरेका छन् । मन्त्री खरेल स्वयम्ले पनि सञ्चारकर्मीको रूपमा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा धेरै पटक बोलेका छन्, भ्रष्टाचारका आरोपितहरूलाई जनता सामु उभ्याएर निर्मम ढङ्गबाट जनबोली अनुरुका प्रश्नरूपी वाण चलाएका छन् । त्यसैले, मन्त्री खरेललाई भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न र सुशासन कायम गर्न गरिनु पर्ने पहलकदमीको बारेमा राम्रो ज्ञान रहेको आम नेपालीहरूको बुझाई छ ।
प्राधिकरण र यसका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले विगतमा आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरेको कारण आइएसपीहरूलाई अहिले आएर ठूलो मर्का परेको छ यस्तोमा प्राधिकरणका जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु पर्छ कि पर्दैन ? आइएसपीहरूलाई मात्र दण्ड जरिवाना गराएर प्राधिकरणको नेतृत्व र जिम्मेवार पदाधिकारीहरूलाई उन्मुक्ति दिने कार्यले गर्दा भविष्यमा समेत प्राधिकरण र केही पदाधिकारीहरू पुनः गैर जिम्मेवार र अराजक भई उभिने सम्भावना अधिक देखिन्छ ।
सरकारी निर्णय प्रक्रियालाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी रूपमा सम्पन्न गर्न डिजिटल प्रविधि र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको समुचित प्रयोग, सार्वजनिक खर्च कटौतीको लागि सञ्चार मन्त्रालय र मातहतका सबै सार्वजनिक निकायहरूमा अस्थायी दरबन्दी र करार दरबन्दी बाहेकमा राखिएका करार जनशक्ति खारेजी, सरकारी सञ्चार माध्यमलाई जनमुखी बनाउने, नियामक निकायहरूको पुनर्गठन, सार्वजनिक सेवा प्रसारण नेपालको पुनर्गठन, दूरसञ्चार र प्रसारण सेवाका ओटीटी प्लेटफर्मलाई कानुनी दायरामा ल्याई कर प्रणालीमा आवद्ध गर्नु पर्ने, युवा केन्द्रित आइसीटी नीति निर्माण, स्वयंसेवक रूपमा कार्य गर्ने गरी मन्त्रालयमा Gen–Z Digital Council गठन, आइसीटी क्षेत्रमा युवा स्टार्टअपलाई प्रोत्साहन, Whistleblower र अनुसन्धानात्मक पत्रकारलाई कानुनी सुरक्षा तथा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को सिकञ्जाबाट उन्मुक्ति दिलाउनु पर्ने, आइसीटी क्षेत्र १००% विदेशी लगानी गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्ने लगायतका कार्यहरू मन्त्री खरेलबाट अपेक्षा गरिएका छन् ।
स्मरण रहोस् ! सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भनेको जस्तो केवल फागुन २१ मा चुनाल गराउनको लागि मात्र यो सरकार गठन गरिएको होइन ! यो सरकार जेनजी पुस्ताको माग र चाहना अनुरूप परम्परागत शक्तिलाई विस्थापित गर्दै जेनजी पुस्ताको माग पूरा गर्न बनेको सरकार भएको हुँदा माथि उल्लेख गरिएका कार्यहरू मन्त्री खरेलको लागि पहिलो प्राथमिकताका कार्यहरू हुनु पर्दछ ।
चुनाव गराउनु पर्ने जिम्मेवारी यो सराकारको दोस्रो प्राथमिकताको विषय हो । पहिलो प्राथमिकताको विषय भनेकै जेनजी पुस्ताको माग र चाहना पूरा गर्नु नै हो जसमा संविधान पुनर्लेखन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको व्यवस्था गरी सोही प्रयोजनको लागि चुनाव गरिनु पर्दछ । नेपालको संविधान (२०७२) लाई नै जपेर बसिरहने उद्देश्य सुशीला कार्की र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूको हो भने बेलैमा मैदान खालि गर्नु राम्रो ! त्यो पनि बिना रक्तपात र हत्याहिंसा नै ! यसैमा सारा नेपाली जन र मानवजातिको कल्याण हुनेछ ।
