काठमाडौँ । जेन्जी आन्दोलनक्रममा काठमाडौँको चाबहिल चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनी आगजनी र लुटपाटका बेला जलेका ७ जना मानिसको डिएनए स्याम्पल समेत निकाल्न नसकिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
मानव शरीरजस्तो कंकालमात्र भेटिएको खरानी परीक्षणका लागि विधि विज्ञान प्रयोगशालामा पठाइएको भए पनि सबै जलेका कारण स्पाम्पल निकाल्न समस्या भएको काठमाडौँ प्रहरी परिसरका प्रवक्ता पवनकुमार भट्टराईले बताए ।
उनले भने, ‘यसबीचमा जेन्जी आन्दोलनकै बेला हराएका ७ जना पुरुषका आफन्त हाम्रो सम्पर्कमा आएका छन् । तर डिएनए स्याम्पल नै निकाल्न नसकिएका कारण आशंकितहरुको म्याच गर्न सकिएको छैन । शव जलेर आगोले पूर्णरुपमा नष्ट भएकाले डिएनए स्याम्पल पाउन सकिएन । विशेष प्रविधि भएको देशमा पठाउन सकिन्छ कि भनेर प्रयास भइरहेको छ ।’
जेन्जी आन्दोलनक्रममा आगजनी भएको चुच्चेपाटीस्थित भाटभटेनीभित्र ७ वटा मान्छे जलेको अवस्थामा खरानीको आकारमा भेटिएका थिए ।
काठमाडौँ । बागमती नदी करिडोरलाई उज्यालो बनाइने भएको छ । बागमती करिडोरको गोकर्णदेखि बल्खुसम्मको नदी किनारमा बत्ती राखिने छ । त्यस क्षेत्रको निगरानीका लागि आधुनिक सिसिटिभी जडान गरिने भएको छ ।
शहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले बागमती नदी करिडोरको गोकर्ण—बल्खु क्षेत्रमा बढ्दै गएको फोहोरमैला व्यवस्थापन समस्या, अनाधिकृत गतिविधि तथा सुरक्षा चुनौतीलाई प्रभावकारी रुपमा नियन्त्रण गर्न आधुनिक सिसिटिभी सर्भिलेन्स सिस्टम र हाइमास्ट स्मार्ट लाइटिङ सिस्टम जडान गर्न लागेको हो ।
बत्ती र सिसिटिभी जडानका लागि समितिले निर्माण व्यवसायी छनोटका लागि टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ । नदी एवम् नदी किनारमा फोहोर फालेमा त्यसको निगरानी सिसिटिभीमार्फत निगरानी गरिनेछ ।
१२० थान अत्याधुनिक प्रविधिका तापक्रम, धूलो तथा पानी प्रतिरोधी दिन–रात दुवै समयमा काम गर्ने क्यामेरा जडान गरी सर्भर र मनिटरिङ युनिट काठमाडौँ उपत्यकाको प्रहरी कार्यालयमा रहने छ । अध्यारो क्षेत्र उज्यालो बनाई सुरक्षित र व्यवस्थित वातावरण निर्माणका लागि ५ सय ६७ थान स्मार्ट सडक बत्ती, ४८ थान फ्लड लाइट तथा ६ थान हाइमास्ट फ्लडलाइट जडान गरिने भएको छ । सिसिटिभी तथा बत्ति जडानले निरन्तर चलिरहेको बागमती सरसफाइ महाअभियानलाई समेत टेवा पुग्ने विश्वास गरिएको छ ।
सिसिटिभी तथा बत्ती जडानपश्चात यस क्षेत्रको सुरक्षा, निगरानी, अपराधिक तथा अव्यवस्थित गतिविधिको रोकथाम र रात्रीकालीन उज्यालो व्यवस्था सुधारमार्फत समग्र वातावरणलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
काठमाडौँ । नेकपा एमालेको ११ औँ महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौटको अन्तिम तयारी भइरहँदा पार्टीको संगठन विभागले पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
पार्टी स्थायी कमिटी सदस्य एवम् संगठन विभागका प्रमुख काशीनथ अधिकारीका अनुसार हिजो साँझ विभागको भर्चुअल बैठकमार्फत केही निर्णय गर्दै पाँच बुँदे निर्देशन जारी गरिएको हो । अधिकारीका अनुसार निर्वाचन प्रक्रियामा प्रवेश गर्नुभन्दा पहिला सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रको अन्तिम मतदाता सूची अनिवार्यरुपमा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
यसका लागि केन्द्रीय कमिटीको पछिल्लो परिपत्रलाई आधार बनाउन निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी कायम भएको अन्तिम मतदाता सूचीको संख्या केन्द्रीय संगठन विभागलाई तत्काल जानकारी गराउन पनि विभागले निर्देशन जारी गरेको छ । यस्तै, १२ गते साँझसम्म सर्वसहमतिका लागि अन्तिम प्रयास गर्ने र नभएमा १३ गते निर्वाचन प्रक्रियामा गएर प्रतिनिधि छनौट गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।
विभागको यो निर्देशनले कुनै पनि बहानामा १३ गते गर्नु पर्ने प्रतिनिधि छनौटलाई नसार्न निर्देशन गरेको छ ।
केही जिल्लामा प्रतिनिधिको उम्मेदेवारी दर्ता शुल्क अत्यधिक तोकिएको जानकारी आएकाले त्यसमा विभागले हस्तक्षेप गरेको छ । प्रतिनिधिमा उम्मेद्वारी शुल्क बढीमा १ हजार रुपैयाँ भन्दा बढी नलिन पनि निर्देशन गरिएको छ । प्रतिनिधि छनौटका लागि सम्बन्धित क्षेत्रमा खटिएका नेतालाई समयमै आफ्नो कार्यक्षेत्रमा पुग्न र प्रतिनिधि छनौट प्रक्रियामा सहजिकरण गर्न पनि विभागले निर्देशन जारी गरेको छ ।
मंसिर २७ गतेदेखि २९ गते काठमाडौँमा हुने पार्टीको ११ औँ महाधिवेशनको मंसिर १३ गते देशैभर र प्रवासमा पनि एकै दिन महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट हुँदैछन् । एमालेको महाधिवेशनमा करिब २ हजार २ सय प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् ।
काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय संरचना महासन्धिका पक्ष राष्ट्रहरूको ३०औँ सम्मेलन (कोप–३०)मा ब्राजिलको बेलेममा सम्पन्न भएको छ ।
नोभेम्बर १०–२१ तारिखसम्म आयोजना भएको सम्मेलनको निष्कर्षमा सहमति हुन नसक्दा निर्धारित समय लम्बिएको हो । सदस्य राष्ट्रहरूबीच जीवाष्म इन्धनको मुद्दा, अनुकूलन वित्त, जलवायु न्यायलगायत विषयमा सहमति हुन नसक्दा एक दिन समय लम्बिएको थियो ।
सम्मेनलस्थलमा अधिकारकर्मी र आदिवासी समुदायले आफ्ना हकअधिकार तथा जीवाष्म इन्धन अन्त्यको मागसहित विशाल प्रदर्शन गरेका थिए । अन्तिम साता सम्मेलनस्थलमा भएको आगलागीले केही समय कार्यक्रम सञ्चालनमा अवरोधसमेत पुगेको थियो ।
सम्मेलनमा देखिएको विश्वभरबाट रहेको सहभागिता, छलफल र निष्कर्ष हेर्दा उपलब्धि औसत रहेको जानकारहरूको भनाइ छ । संयुक्त राज्य अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्प दोस्रो कार्यकाल राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि अमेरिका पेरिस सम्झौताबाट बाहिरिएको घटनाले पनि सम्मेलन तुलनात्मक रूपमा उत्साहजनक देखिएन ।
अर्कोतर्फ रुस–युक्रेन युद्धले सम्पूर्ण युरोप र रुसबीच देखिएको ध्रुवीकरण, इजरायल–गाजा भयानक युद्धको भर्खरै समाप्तीलगायत विश्वका विभिन्न क्षेत्रमा देखिएको द्वन्द्वका बीच यो सम्मेलन भएको थियो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घका जलवायु परिवर्तन कार्यकारी सचिव साइमोन स्टिलले सम्मेलन समापनमा सम्बोधन गर्दै यस वर्ष एउटा देश पछाडि हटेको विषयले ठूलो ध्यान खिचेको बताए । उनका अनुसार तीव्र राजनीतिक हावाहुरीबीच पनि १९४ देशहरू जलवायु सहयोगका पक्षमा ठोस र अविचल समर्थनसहित ऐक्यबद्धता रूपमा उभिएका छन् ।
उनले सम्मेलनमा एक दशमलव पाँच डिग्री तापक्रममा सीमित राख्ने लक्ष्यमा राष्ट्रहरू एकसाथ उभिएका भन्दै पेरिस सम्झौता प्रभावकारी रूपमा अघि बढिरहेको उल्लेख गरे । कार्यकारी सचिव स्टिलले हालको भू–राजनीतिक तनाव, विभाजन र जलवायु अस्वीकारले अन्तरराष्ट्रिय सहकार्यलाई असर पारे पनि १९४ देशहरूको ऐक्यबद्धता जलवायु कार्यका लागि महत्वपूर्ण आशाको स्रोत भएको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले भने, ‘हामी अहिले जलवायु लडाईं जितिरहेका छैनौँ, तर हामी निःसन्देह अझै पनि यसमा छौँ र लडिरहेका छौँ ।’ सम्बोधनमा उनले जलवायु सहनशीलता, स्वच्छ ऊर्जा र न्यायोचित रूपान्तरणसम्बन्धी नयाँ सहमतिलाई कोप–३० को महत्वपूर्ण उपलब्धि भएको बताए । उनका अनुसार रूपान्तरणको मार्ग अपरिवर्तनीय भइसकेको छ । नवीकरणीय ऊर्जामा विश्वव्यापी लगानी जीवाष्म इन्धनको भन्दा दोब्बर भएको तथ्यले यसलाई पुष्टि गर्छ ।
कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले अगाडि सारेको कार्यसूचिअन्तर्गत स्वच्छ विद्युत् ग्रिडका लागि एक ट्रिलियन डलर, सैयौँ मिलियन हेक्टर वन, भूमि तथा महासागर संरक्षण तथा पुनःस्थापना र ४० करोडभन्दा बढी मानिसलाई जलवायु–प्रतिरोधसक्षम बनाएको प्रगति उल्लेख गरे ।
दैनिक जीवनमा बढ्दो महँगी, प्रदूषण, जलवायु–विपद्का जोखिम र ऊर्जा मूल्य वृद्धिजस्ता चासोहरूलाई यस सम्मेलनले सम्बोधन गर्न सुरु गरेको उल्लेख गर्दै उनले दुष्प्रचारले विश्वव्यापी जलवायु प्रयासलाई कमजोर पारेको चेतावनी दिए । सम्बोधनमा उनले धेरै मुलुकहरूले जीवाष्म इन्धनको निर्भरता घटाउने, वित्तीय योगदान बढाउने र जलवायु–विपद्को प्रतिक्रिया क्षमता विस्तार गर्ने मागलाई समर्थन गरेको बताए ।
यद्यपि सबै विषयमा अपेक्षित जति छिटो प्रगति नभएको स्वीकार गर्दै कार्यकारी सचिव स्टिलले कोप–३० ले मार्ग स्पष्ट बनाइदिएको बताए । अबको प्राथमिकता राष्ट्रिय जलवायु योजना (एनडिसिज) हरूको शीघ्र कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेछ । कार्यकारी स्टिलले सम्मेलनमा प्रस्तुत ‘मुटिराओ’ (सामूहिक प्रयासको भावना) अब भविष्यका वर्षमा पनि निरन्तरता पाउनुपर्ने बताए ।
जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकालले विश्व भू–राजनीतिक अवस्था, जलवायु परिवर्तनका घटनामा उल्लेख्य वृद्धि, पेरिस सम्झौताको १० वर्षलगायत विषम परस्थितिमा भएको कोप–३० सम्मेलन भएको बताए । यस्तो अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको तत्वावधानमा रहेर सम्मेलनमा सहभागी राष्ट्रहरुले सहकार्य गरी जलवायुका असर समाधान गर्ने एकमत देखिएको सन्देश दिन सफल भएका उनले बताए ।
त्यस्तै, अतिकम विकसित राष्ट्रहरुले उठाएको अनुकूलन सहयोग तीनगुणा बढाउनुपर्ने विषय समेटिएको विषय सकारात्मक छ भने अर्कोतिर नेपाल, भूटान कीजिगिस्तानलगायत मुलुकहरूले उठाएको हिमालका विषय समेट्नुपर्ने भन्ने आवाजलाई एक हदसम्म सम्बोधन भएको छ । कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा भने तेल उत्पादन गर्ने राष्ट्रहरुको दबाबका कारण ठोस उपलब्धि हुन नसकेको विज्ञ ढकालले उल्लेख गरे ।
नेपालका लागि कति उपलब्धिमूलक
नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै सम्मेलनमा भाग लिएका कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री डा मदनप्रसाद परियारका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले आफ्ना मुद्दा उजागर गर्ने सन्दर्भमा फलदायी भएको छ । उनले सम्मेलनको मन्त्रिस्तरीय सत्रलाई सम्बोधन गर्दै विकसित राष्ट्रहरूले विगतमा गरेका जलवायु वित्तसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका थिए ।
विश्वव्यापी बढ्दो तापक्रमलाई नियन्त्रण गर्न १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सियसको लक्ष्य साकार पार्न उदाउँदो अर्थतन्त्रसहित सबै पक्षहरूले रचनात्मक रूपमा संलग्न हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो । मन्त्री डा परियारले गत जेठमा काठमाडौँमा सम्पन्न सगरमाथा संवादको सन्दर्भ स्मरण गराउँदै युएनएफसिसिसी प्रक्रियामा हिमालसम्बन्धी एजेन्डालाई तुरुन्तै समावेश गराउन आग्रह गरेका थिए ।
जलवायु परिवर्तनका असरबाट प्रभावित नेपालजस्ता मुलुकका लागि जलवायु वित्तमा वृद्धि, सहज पहुँच, प्रक्रिया सरलीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणजस्ता विषयमा पनि नेपालले जोड दिएको थियो ।त्यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले कोप–३० सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा गत कात्तिक २० र २१ गते भएको ‘लिडर समिट’मा नेपालका तर्फबाट वक्तव्य दिँदै पृथ्वीको सुरक्षाका लागि सबैले मिलेर कार्य गर्नुपर्ने बताए । उनले हिमालय क्षेत्र नेपालको पहिचान मात्र नभई अर्बौं जनताका लागि जैविक विविधता, स्वच्छ हावा र पानीका प्रमुख स्रोत भएको बताउँदै यसको सुरक्षाका लागि सामूहिक प्रयासको खाँचो औँल्याएका थिए।
सचिव डा मिश्रले नेपालमा जलवायु सङ्कट तीव्र बन्दै गएको उल्लेख गर्दै यस वर्षमात्र बाढी, पहिरो, खडेरी, हिमताल फुट्ने घटना र वन डढेलोका कारण तीन सयभन्दा बढी नेपालीले ज्यान गुमाउनुपरेको अवगत गराए ।
वन मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव डा महेश्वर ढकालले सम्मेलनमा नेपालका जलवायुका मुद्दा उजागर गर्ने, संरक्षण र अनुकूलनमा भएका राम्रा अभ्यास तथा प्रयासका बारेमा विश्वजगतलाई अवगत गराउने काम भएको बताए ।
उनका अनुसार सम्मेलनमा नेपालले जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६, जलवायु वित्त, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायलगायतका विषयका मुद्दा उठाएको थियो ।
नेपालले खासगरी सन् २००९ मा डेनमार्कको कोपनहेगनमा भएको कोप–१५ देखि जलवायु परिवर्तनले हिमाली पारिस्थितिकीय प्रणालीमा पारेको असरबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको छ । पेरिस सम्झौताअनुसार विश्वसमुदायले यस शताब्दीको अन्त्यसम्ममा पृथ्वीको तापक्रम एक दशमलव पाँच डिग्री सेल्सियसभन्दा बढ्न नदिने सहमति गरे पनि सन् २०५० भन्दा पहिले हिमाली क्षेत्रको तापक्रम सरदर एक दशमलव आठ डिग्री सेल्सियसभन्दा बढी हुने अनुमान गरिएको छ ।
साथै उच्च तापक्रम वृद्धिले गर्दा यस क्षेत्रमा रहेका हिमालका दुई तिहाइ हिम भण्डारहरू पग्लिने अनुमान अध्ययनले गरेका छन् । तसर्थ यस विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर हिमाल संरक्षणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समयमै विश्वको ध्यान जान जरुरी छ ।
तनहुँ । बन्दीपुरमा सात महिनामा २१ हजार बढी विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । गत वर्षको वैशाखदेखि चालु आर्थिक वर्षको कात्तिकसम्ममा २१ हजार ७ सय २५ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेका हुन् ।
पछिल्लो समय ‘पहाडकी रानी’ले चिनिएको यस स्थानमा घुम्न आउने विदेशी पर्यटकको आकर्षण बढ्दै गएको अस्थायी पर्यटक प्रहरी पोष्टका प्रमुख प्रहरी सहायक निरीक्षक गोविन्द रानाले जानकारी दिए । उनले भने, ‘यसरी आउने विदेशी पर्यटकमा चिनियाँ नागरिक अत्यधिक हुने गरेका छन् । सात महिनामा पाँच हजार ५१ जना चिनियाँ पर्यटकले भ्रमण गरेका छन् । त्यसपछि भियतनाम, भारत र स्पेनका पर्यटक रहेका छन् । चिनियाँ पर्यटक बास बस्नेगरी भन्दा घुमफिरका लागि आउने गरेका छन्, बास बस्नका लागि अधिकांश पोखरा र चितवन जाने गर्दछन् ।’
उनका अनुसार वैशाखमा तीन हजार २ सय ९७, जेठमा तीन हजार ३ सय ४२, असारमा दुई हजार ७ सय ६६, साउनमा दुई हजार ७५, भदौमा एक हजार ८ सय ३२, असोजमा तीन हजार ७ सय ८६ र कात्तिकमा चार हजार ६ सय २७ जनाले भ्रमण गरेका छन् ।
त्यसैगरी, आन्तरिक पर्यटकतर्फ ३२ हजार ७ सय ६० जनाले बन्दीपुर भ्रमण गरेका छन् । वैशाखमा एक हजार ८ सय ९८, जेठमा दुई हजार १ सय ३५, असारमा दुई हजार १ सय १५, साउनमा दुई हजार ४ सय ५१, भदौमा एक हजार ९ सय ८२, असोजमा पाँच हजार १ सय २१ र कात्तिकमा १७ हजार ५८ जनाले भ्रमण गरेका हुन् । कात्तिक र मङ्सिरमा भ्रमणका लागि कलेज र विद्यालयबाट विद्यार्थी आउने भएकाले पर्यटकको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेको देख्न सकिन्छ ।
विसं २०८१ चैतदेखि २०८२ चैतसम्म १२ हजार ९ सय ३९ जना विदेशी पर्यटकले भ्रमण गरेको तथ्याङ्क छ । बन्दीपुर पर्यटन वर्ष २०२५ मा धेरै पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य रहेको बन्दीपुर गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्रबहादुर थापाले बताए । ‘यतिबेला बन्दीपुरमा रहेका चारवटा घरबास र ७० होटल भरिभराउ छन्, पर्यटको आवागमन वृद्धिसँगै यहाँका व्यवसायीहरू उत्साहित भएका छन्,’ उनले भने ।
काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
कोरोना महामारीको समयमा व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (स्वास्थ्य सामग्री) खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा हेटौँडास्थित स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा सापकोटा र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसहित सात जना उपर सार्वजनिक सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८–७९ मा कोभिड–१९ विरुद्ध आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिदका लागि आह्वान गरेको बोलपत्रमा कम मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई पन्छाएर बढी मूल्य कबोल गर्ने फार्मलाई ठेक्का दिएको र राज्यलाई ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ गैरकानूनी हानी पुगेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
अनियमिततामा संलग्न भएको आरोपमा डा सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत राधाकृष्ण श्रेष्ठ, तत्कालीन फार्मेसी सुपरभाइजर राजेश्वर रञ्जितकार, तत्कालीन रेफ्रिजेरेटर टेक्निसियन रवीकुमार महतो, तत्कालीन बायोमेडिकल इञ्जिनियर राजेश्वर कमली, प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत नेत्र नरसिंह कार्की र आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजका प्रोप्राइटर नवराज श्रेष्ठविरुद्ध समान ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
अख्तियारले सातै जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ समेतको कसुरजन्य कार्य गरेको हुँदा यस कसुरमा संलग्न निज प्रतिवादीउपर देहायबमोजिमको सजाय हुन मागदाबी लिई सोमबार विशेष अदालत, काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको प्रवक्ता पौडेलले जानकारी दिए ।
जनकपुरधाम । त्रेता युगमा भएको भगवान रामसीताको विवाहको स्मरणमा बनाइने विवाहपञ्चमी महोत्सव अन्तर्गत आज छैटौँ दिन जनकपुरधाममा विवाह पञ्चमी मनाइँदैछ । सोमबार मटकोर विधि भएपछि आज विवापञ्चमीको मुख्य दिन मनाइँदैछ । सोमबार विवाह पञ्चमीको पूर्व सन्ध्यामा धार्मिक तथा ऐतिहासिक जनकपुरको गंगासागरमा राम र जानकीको मटकोर गरिएको थियो । विवाहका लागि वेदी बनाउन पूर्व सन्ध्यामा गंगासागरबाट माटो ल्याउने विधिलाई मटकोर भनिन्छ ।
छैटौँ दिन राम र जानकीको विवाह धुमधामसँग हुने छ । दिउँसो जानकी मन्दिरबाट जानकीको डोला र राममन्दिरबाट रामको डोला निस्केर बाह्रबिघा मैदानमा स्वयम्वर हुने छ भने साँझ जानकी मन्दिरमा मिथिलाको परम्परा अनुसार रातभर विवाहको कार्यक्रम चल्ने छ ।
मधेश प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा
मधेश प्रदेश सरकारले विवाहपञ्चमी महोत्सवको अवसरमा मंगलबा प्रदेशभर सार्वजनिक बिदा दिएको छ ।
१४० ट्राफिक व्यवस्थापनमा
सीताराम विवाहपञ्चमी महोत्सवमा श्रद्धालुको भीड तीव्र रूपमा बढेपछि जानकी मन्दिर क्षेत्र आसपास सवारीसाधन आवागमन रोकिएको छ । भीड नियन्त्रण र सहज ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय धनुषाले विस्तृत गुरु–योजना लागू गर्दै १ सय ४० जना ट्राफिक जनशक्ति खटाएको ट्राफिक प्रमुख प्रहरी निरीक्षक सूर्यबहादुर शाहीले जानकारी दिए ।
१० लाख सहभागी
जानकी मन्दिरका उत्तराधिकारी महन्त रामरोशन दास वैष्णवका अनुसार यो वर्ष करिब १० लाख श्रद्धालुभक्तजन आउने अनुमान गरिएको हो । विवाह हेर्न नेपालसहित भारतको विभिन्न स्थानबाट श्रद्धालुभक्तजनहरु ऋाउन थालेपछि अहिले सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको छ भने ठूलो मात्रामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ ।
माछा–मासु र मदिरा बिक्री वितरणमा रोक
विवाहपञ्चमी महोत्सवका अवसरमा जनकपुरधाममा सोमबारदेखि तीन दिनसम्म माछा–मासु र मदिरा बिक्री वितरणमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाले रोक लगाएको छ ।
तीनदिन विद्यालय बन्द
जानकी विवाह महोत्सवलाई लिएर जनमपुरधामका निजी विद्यालयका तीन संगठनले सोमबारदेखि नै बुधबारसम्म सावजनिक बिदा दिइसकेको छ । बुधबार जन्तीको बिदाइसँगै विवाहमहोत्सव सकिनेछ ।
कैलाली । आगामी महाधिवेशनलाई लिएर एमालेले मङ्सिर १३ गते प्रतिनिधि छनोट गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।
प्रतिनिधिको आकाङ्क्षी बन्न खोजेकोदेखि जिल्ला र प्रदेशस्तरका नेता कार्यकर्ताहरूको सङ्गठित सदस्यता नै गायब भएपछि कैलालीमा त्यसको छानबिन सुरु भएको छ ।
एमाले केन्द्रीय सङ्गठन विभागले प्रमाणित गरेर आएको सूचिमा कैलालीमा हालसम्म १३ जना नेताहरूको नाम छैन ।
प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनमा होमिएकादेखि जिल्ला पार्टीका सचिवालय सदस्यहरूको नाम कसरी छुट्यो भन्ने विषयमा अहिले एमालेले छानबिन गर्ने भएको छ ।
एमाले कैलाली इन्चार्ज नारदमुनि रानाका अनुसार आइतबार बैठक बसेर छानबिनका लागि एउटा समिति बनाइएको छ । उक्त समितिले रिपोर्ट पेस गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्ने रानाले बताए ।
‘धेरै साथीहरूको नाम छुटेको गुनासो आएको छ । मैले के कारणले छुटेको हो पत्ता लगाउनुप¥यो भनेर छानबिन गर्नू भनेको छु,’ रानाले भने, ‘कुनै गुटगत कारणले भन्ने होइन होला । अरू धेरै साथीको छुटेको भनिएको छ । भोलि रिपोर्ट आएपछि बाँकी कुरा बुझौँला है ।’
उनका अनुसार टेक बुढाको संयोजकत्वमा सम्बन्धित पालिका र वडा कमिटी अध्यक्ष रहनेगरि छानबिन समिति बनाउने निर्णय गरिएको छ ।
पार्टी सदस्यताको नाम छुट्ने १३ मध्ये केही ४० वर्षमुनिको उमेरबाट प्रतिनिधि बन्ने तयारीमा थिए ।
तीन कार्यकाल कैलाली अखिलको अध्यक्षसमेत रहेका पार्टी जिल्ला सदस्य कुमार बडैला, जिल्ला कमिटी सचिवालय सदस्य दीपक रावल , राष्ट्रिय युवा सङ्घ प्रदेशको सहसंयोजक तथा जिल्ला कमिटी सदस्य प्रकाश खड्का उनीहरू तीनै जना उमेर समूहबाट प्रतिनिधिको आकाङ्क्षी थिए । तर, नियतवश आफूहरूको सदस्य खारेज गरेको दीपक रावलले बताए ।
‘नियतवश हाम्रो नाम काटिएको छ । अब हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने सम्भावना देखिएन,’ रावलले भने, ‘ हामीलाई पार्टीभित्र गुटबन्दीको सिकार गरियो । उहाँहरूलाई जत्तिकै पार्टी माया हामीलाई पनि हुन्छ नि ।’
१७ वर्षदेखि आफू सङ्गठित सदस्य रहेको बताउँदै उनले यसपटक प्रतिनिधि रोक्न यस्तो गरिएको आरोप लगाए ।
‘महाधिवेशनबाट वञ्चित गराउन खोजिएको हो जस्तो लाग्छ,’ रावलले भने ‘कस्तो पार्टी बनाउन खोजिएको हो खोइ । हामीलाई न्याय गर्छ भन्ने लाग्छ ।’
अघिल्लो पटक प्रदेश सभामा एमालेबाट निर्वाचन लडेका जयनारायण जोशी, पूर्व प्रदेश कमिटी सदस्य सावित्री देवी सापकोटा,जिल्ला कमिटी सदस्य सुरत बहादुर विष्ट, पूर्व जिल्ला कमिटी गजेन्द्र स्वारसहित १३ जनको नाम नरहेको भन्दै अहिले छानबिन सुरु भएको छ ।
तल्ला कमिटीबाट सङ्गठित सदस्यता नवीकरण गरेको रसिद प्रमाण हुँदाहुँदै पनि जिल्लाबाट नाम पठाउँदा छुटाइएको उनको आरोप छ ।
प्रकाश खड्काले पनि योजनबद्ध रूपले आफूहरूलाई पाखा लगाइएको आरोप लगाए ।
‘४० वर्षभन्दा मुनिका कोटाबाट दीपक दाइ र म दुवै प्रतिनिधि बन्ने तयारीमा थियौँ । दुवै जनाको नाम योजनबद्ध रूपले प्रतिनिधि रोक्ने गरी काटियो’ उनले भने, ‘मैले बुवा आमा श्रीमतीकोसहित मेरो नवीकरण गरेको थिए सबैको आयो मेरो आएन । हामीसँग प्रमाण पनि छ । ’
पार्टी सदस्यताको नवीकरण गरेको प्रमाणसहित उनीहरूले जिल्ला कमिटीलाई निवेदन दिएपछि अहिले १३ जनाको नाम थप गर्न जिल्ला कमिटीले प्रदेश कमिटी हुँदै केन्द्रीय सङ्गठन विभागमा पत्राचार गरेको छ । जिल्ला कमिटीको सिफारिसको आधारमा प्रदेश कमिटीले पनि छुटेको नामहरू संशोधन गर्न केन्द्रलाई भनिसकेको छ ।
‘जिल्लामा केही कमरेडहरूको नाम छुटेको भन्ने हामीलाई पत्र आएपछि हामीले केन्द्रलाई नाम थप गर्न पत्र लेखिसेका छौँ’ प्रदेश सचिव रणबहादुर चन्दले भने ।
काठमाडौं । कप्तान दिपेन्द्रसिंह ऐरीको प्रेरणादायी प्रदर्शनमा सुदूरपश्चिम रोयल्सले एनपीएलमा लगातार तेस्रो जित निकालेको छ । कर्णाली याक्सलाई ४५ रनको फराकिलो अन्तरले हराउँदै सुदूरपश्चिम अङ्कतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लिन सफल भयो ।
त्रिवि मैदानमा भएको म्याचमा टस हारेर पहिले ब्याटिङमा उत्रिएको सुदूरपश्चिमले ९ विकेट क्षतिमा १३९ रनको मध्यम स्कोर खडा गरेको थियो । जवाफी ब्याटिङमा कर्णाली ९४ रनमै अलआउट भयो । कर्णाली ३ म्याचमा दोस्रो हार व्यहोर्दै अंकतालिकामा छैटौं स्थानमा ओर्लेको छ ।
आजको म्याचमा दुवै टिमका विदेशी ब्याटरहरु खासै चल्न सकेनन् । सुदूरपश्चिमले पहिलो बलमा पहिलो विकेटका रुपमा क्रिस ब्राउनलाई गुमाएको थियो । उनलाई कर्णालीका कप्तान सोमपाल कामीले बोल्ड गरे । ७३ रनमा ५ विकेट गुमाएको सुदूरपश्चिमलाई छैटौं नम्बरमा आएका कप्तान ऐरीले उद्दार गरेका थिए । उनले २८ बलमा २ छक्का र १ चौकासहित सर्वाधिक ३९ रन बनाए । आरिफ शेखले २५ बलमा २८ रनको योगदान दिए भने क्रिस लिन २० बलमा १८ रन बनाएर आउट भए । कर्णालीका कामीले सर्वाधिक ३ विकेट लिए ।
बलिङतर्फ पनि दिपेन्द्रले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । कर्णालीका लागि पवन सर्राफले २५ बलमा सर्वाधिक २७ रन जोडे । कर्णालीका विदेशी ब्याटरहरु फ्लप भएका थिए । अघिल्लो म्याचमा विष्फोटक सतक हानेका मार्क वाट आज १० बलमा १७ रन जोडेर आउट भए ।
काठमाडौं । सिंहदरबारको पश्चिमी गेटबाट छिर्नेबित्तिकै देखिने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको माहोल सोमबार बेग्लै थियो । कारण थियो, देशको स्थायी सरकार मानिने निजामती सेवाको सर्वोच्च कमान्डर अर्थात ‘मुख्यसचिव’ को नियुक्ति ।
बहालवाला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको ५८ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशको सँघारमा पुग्दै गर्दा मन्त्रिपरिषद् बैठकले नयाँ सारथीका रूपमा सुमनराज अर्याललाई रोज्यो । रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका सुमनराज अब देशको २९औँ मुख्यसचिव बन्दैछन् ।
काठमाडौंको जोरपाटीमा जन्मे–हुर्केका, विज्ञानमा स्नातकोत्तर (एमएससी) गरेका एक मिहिनेती युवाले २०५३ सालमा निजामती सेवाको ढोका ढक्ढकाउँदा सायद कमैले सोचेका थिए होलान् कि उनी एक दिन यो सेवाको टुप्पोमा पुग्नेछन् । तथ्याङ्क समूहबाट सेवा प्रवेश गरेर प्रशासनको सर्वोच्च शिखरमा पुग्नु आफैंमा एउटा रोचक र प्रेरणादायी कथा हो ।
जोरपाटीदेखि तथ्याङ्क विभागको महानिर्देशकसम्म
सुमनराज अर्यालको बाल्यकाल र किशोरावस्था काठमाडौंको पूर्वी भेग जोरपाटीमा बित्यो । सामान्य र मध्यमवर्गीय परिवेशमा हुर्केका अर्यालमा सानैदेखि अध्ययन र लगनशीलताको छाप थियो । विज्ञान विषयमा स्नातकोत्तर (एमएसी) सकेपछि उनले सरकारी सेवालाई आफ्नो करियरको गन्तव्य बनाए २०५३ साल वैशाख १९ गते । यो त्यही दिन थियो, जब सुमनराज अर्यालले पहिलो पटक निजामती सेवाको नियुक्ति पत्र हात पारेका थिए । पद थियो, तथ्याङ्क अधिकृत (शाखा अधिकृत सरह) ।
नेपालको निजामती प्रशासनमा ‘प्रशासन सेवा’ को दबदबा रहेको समयमा ‘तथ्याङ्क समूह’ बाट सेवा प्रवेश गर्नेका लागि मुख्यसचिवको कुर्सी अलि टाढाको विषय मानिन्थ्यो । तर, अर्यालले आफ्नो क्षमता, इमानदारिता र कार्यकुशलताले त्यो दूरीलाई समयसँगै छोट्याउँदै लगे । सुरुवाती दिनमा उनले तथ्यांक विभाग र मातहतका कार्यालयमा रहेर काम गरे । तथ्याङ्कको विश्लेषण, योजना निर्माणका आधारभूत कडीको पहिचान र सुक्ष्म अध्ययन गर्ने बानीले उनलाई अन्य प्रशासकभन्दा फरक र विश्लेषणात्मक बनायो । उनले बुझेका थिए, देश चलाउन भावना मात्र होइन, सही तथ्याङ्क र योजना चाहिन्छ ।
उपसचिवदेखि सहसचिवसम्मको तीव्र यात्रा
निजामती सेवामा प्रवेश गरेको करिब १३ वर्षपछि उनले वृत्ति विकासमा ठूलो छलाङ मारे । २०६६ साल वैशाखमा उनी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट उपसचिव पदमा नाम निकाल्न सफल भए । उपसचिव भएको दुई वर्षमै उनले अर्को ‘चमत्कार’ गरे । धेरै कर्मचारीलाई उपसचिवबाट सहसचिव हुन लामो समय कुर्नुपर्ने हुन्छ, कतिपय त अवकाश नै पाउँछन् । तर, सुमनराज अर्यालका लागि त्यो समय पर्खाइको विषय बनेन । २०६८ साल माघमा उनी खुला प्रतिस्पर्धाबाटै सहसचिव पदमा बढुवा भए । उपसचिव भएको दुई वर्ष नबित्दै सहसचिवमा नाम निकाल्नुले उनको प्रशासनिक क्षमता र लोक सेवाको तयारीको गहिराइलाई पुष्टि गर्छ ।
सहसचिव भएपछि उनले जिम्मेवारीका विभिन्न आयाम अनुभव गर्ने मौका पाए । तथ्याङ्क समूहको दायराबाट फराकिलो हुँदै उनी नीति निर्माणको तहमा सक्रिय हुन थाले । सहसचिवका रूपमा उनले सङ्घीय मामिला, योजना र विकासका विविध क्षेत्रमा आफ्नो दरिलो उपस्थिति जनाए ।
तथ्याङ्कशास्त्रदेखि प्रशासनमा अनुभवको विविधता
२०७७ साल माघ १९ गते । सहसचिव भएको ९ वर्षपछि सुमनराज अर्याल नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणी अर्थात् सचिव पदमा बढुवा भए । सचिव भएपछिको उनको यात्रा झन् रोचक र विविधतापूर्ण रह्यो । उनले जुन–जुन मन्त्रालय र निकायमा काम गरे, त्यहाँ आफ्नो शालिन र नतिजामुखी कार्यशैलीको छाप छोडे ।
सङ्घीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणमा उनले कोशी प्रदेश (तत्कालीन प्रदेश १) को प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हाले । प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना खडा गर्ने, कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने र संघ तथा प्रदेशबीचको समन्वय गर्ने जटिल काममा उनले परिपक्व भूमिका निर्वाह गरे ।
अर्थतन्त्रको हिसाबकिताब राख्ने र राज्यको ढुकुटीको निगरानी गर्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा प्रमुख (महालेखा नियन्त्रक) का रूपमा उनले काम गरे । त्यहाँ रहँदा उनले सरकारी खर्च प्रणालीमा पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे । तथ्याङ्क र हिसाबमा रुची राख्ने अर्यालका लागि यो जिम्मेवारी ‘राइट म्यान इन राइट प्लेस’ जस्तै थियो ।
सिंहदरबारमा कम शक्तिशाली कम तर महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व
त्यसपछि उनले विभिन्न मन्त्रालयको प्रशासनिक नेतृत्व सम्हाले । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयमा रहँदा उनले सामाजिक सुरक्षा र समावेशीताका मुद्दामा नीतिगत सुधारका काम गरे । युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा हुँदा खेलकुद क्षेत्रको विकास र युवा परिचालनमा उनले सक्रियता देखाए । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव हुँदा उनले देशको विकास योजना निर्माण, पन्ध्रौं तथा सोह्रौं योजनाको मस्यौदा र नीतिगत बहसमा आफ्नो तथ्याङ्कीय ज्ञानको भरपुर प्रयोग गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा रहँदा उनले केही समय जगेडा (अतिरिक्त समूह) र पछि सचिवका रूपमा काम गर्दै देशको उच्च प्रशासनिक केन्द्रको कार्यशैली नजिकबाट बुझ्ने मौका पाए ।
मुख्यसचिव बन्नुअघि अहिले उनी रक्षा मन्त्रालयको सचिवका रूपमा कार्यरत छन् । रक्षा मन्त्रालयलाई निजामती प्रशासन र सुरक्षा निकाय (नेपाली सेना) बीचको पुल मानिन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, रणनीतिक महत्वका विषय र संवेदनशील फाइल सदर तथा बदर गर्ने यो कुर्सीमा बसेर उनले देखाएको कार्यकुशलता नै उनलाई मुख्यसचिवको दाबेदार बनाउने अन्तिम खुड्किलो बन्यो । रक्षा मन्त्रालयमा रहँदा उनले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का काम कारबाही र सेनासँगको समन्वयमा देखाएको परिपक्वतालाई प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले नजिकबाट नियालेका थिए । सायद यही ‘टेस्टेड’ छविले उनलाई अन्य प्रतिस्पर्धी भन्दा अब्बल सावित गर्यो ।
वरीयता र संयोग दुवै मिलेपछि मुख्यसचिवमा बाजी
मुख्यसचिव नियुक्ति केवल वरीयताको आधारमा मात्र हुँदैन, यसमा कार्यसम्पादन र राजनीतिक नेतृत्वसँगको ट्युनिङ पनि मिल्नुपर्छ । सुमनराज अर्यालको हकमा भने वरीयता र संयोग दुवै मिलेको देखिन्छ । बहालवाला मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अवकाश (मंसिर १० गते) लगत्तै अर्यालको पालो आएको हो । उनी सचिवको वरीयतामा दोस्रो नम्बरमा थिए । पहिलो नम्बरमा रहेका सचिव गोकर्णमणी दुवाडी पनि ५ वर्षे कार्यकालका कारण मंगलबार नै अवकाशमा जाँदै थिए ।
दुवाडीको अवकाश र एकनारायणको बहिर्गमनको ठीक बीचमा सुमनराज अर्यालको ‘टाइमलाइन’ मुख्यसचिव बन्नका लागि सबैभन्दा उपयुक्त बन्यो । यदि अहिले निर्णय नभएको भए वा उनी यो रोलमा नआएको भए, उनी पनि सचिवको ५ वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर २०८२ माघमा घर फर्किने थिए ।
तर, नियतीले उनलाई घर होइन, सिंहदरबारको मूल कुर्सीमा पुर्यायो । मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई वरिष्ठता, कार्यक्षमता र अनुभवको आधारमा २९औँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्ने निर्णय गर्यो । यो नियुक्तिसँगै उनी बुधबारदेखि विधिवत रूपमा निजामती सेवाको कमाण्डर बन्नेछन् ।
८ महिने कार्यकालमा चुनौती र अवसर
सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव त बने, तर उनीसँग काम गर्नका लागि धेरै लामो समय भने छैन । उनको जन्ममिति र निजामती सेवा ऐनको ५८ वर्षे उमेर हदको प्रावधान अनुसार उनी २०८३ असार २६ गतेसम्म मात्र पदमा बहाल रहनेछन् । यसको अर्थ उनीसँग करिब साढे ७ देखि ८ महिनाको कार्यकाल रहनेछ । छोटो समयमै ‘डेलिभरी’ दिएर एउटा सक्षम प्रशासकको छाप छोड्ने अवसर उनीसँग छ ।
आगामी माघ ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन र आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई सम्पन्न गराउने, कर्मचारी सरुवा तथा बढुवालाई वैज्ञानिक बनाउने र सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउने काममा उनले नेतृत्व लिन सक्छन् । तर नेपालको अस्थिर राजनीति र कर्मचारीतन्त्रभित्रको गुटबन्दीलाई चिर्दै छोटो समयमा नतिजा निकाल्नु चानचुने कुरा होइन । साथै, उनीपछि आउने उत्तराधिकारी तयार गर्ने र प्रणाली बसाल्ने जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा छ ।
शालीन र विवादरहित छवि
सहकर्मीमाझ सुमनराज अर्याल एक शालीन, कम बोल्ने तर काममा दख्खल राख्ने प्रशासकका रूपमा चिनिन्छन् । ‘लो प्रोफाइल’ मा बस्न रुचाउने अर्याल विवादबाट टाढै रहने स्वभावका छन् । तथ्याङ्क अधिकृत हुँदाको शुक्ष्म दृष्टिकोण र रक्षा सचिव हुँदाको रणनीतिक चातुर्यताको मिश्रण उनीमा पाइन्छ । काठमाडौंकै रैथाने भए पनि उनमा काठमाडौंको ‘एलिट’ अहम् देखिँदैन । उनी मातहतका कर्मचारीको कुरा सुन्ने र टिममा काम गर्न रुचाउने स्वभावका छन् । उनको यही ‘निस्कलङ्क’ छवि नै उनको सबैभन्दा ठूलो शक्ति हो ।
एक तथ्याङ्कशास्त्रीको प्रशासनिक नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी
तथ्याङ्क शास्त्रले भन्छ, ‘अङ्क कहिल्यै झुट बोल्दैन ।’ आज तिनै अङ्क र तथ्याङ्कसँग खेल्दै हुर्केका सुमनराज अर्याल देशको प्रशासन संयन्त्र चलाउने चालकको सिटमा छन् । एउटा तथ्याङ्क अधिकृतले सुरु गरेको यात्रा मुख्यसचिवसम्म पुगेर टुङ्गिनु आफैंमा एउटा पूर्ण चक्र हो ।
२०५३ सालमा एउटा सामान्य अधिकृतका रूपमा प्रवेश गरेको ठिटो, आज ३० वर्ष नपुग्दै (साढे २९ वर्षमा) सिङ्गो निजामती प्रशासनको ‘कमाण्डर’ बनेको छ । उनको कार्यकाल छोटो भए पनि, उनको अनुभवको दायरा फराकिलो छ । अबको ८ महिना सिंहदरबारको बन्द कोठामा बन्ने योजना र निर्णयमा सुमनराज अर्यालको दस्तखत चल्नेछ ।
सुमनराज अर्यालको यो नियुक्तिले एउटा सन्देश दिएको छ, सेवा प्रवेश जुनसुकै समूह वा पदबाट गरे पनि, निरन्तरको लगनशीलता, इमानदारिता र अध्ययनले मानिसलाई शिखरमा पुर्याउँछ । जोरपाटीको गल्लीबाट सिंहदरबारको शिखरसम्मको उनको यो यात्रा भावी पुस्ताका प्रशासकका लागि पक्कै पनि एउटा लोभलाग्दो ‘केस स्टडी’ बन्नेछ ।
काठमाडौं । हस्ताक्षरसहितको पत्र छाडेर पार्टी परित्याग गरी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीमा एकताका लागि गएका राजेन्द्र श्रेष्ठसहितका नेतालाई जिम्मेवारी र अभिलेखबाट हटाइएको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले जनाएको छ ।
पार्टीका पदाधिकारीहरु राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, रणध्वज कन्दङ्वा, परशुराम बस्नेतका साथै तीन केन्द्रीय निकायका प्रमुख दुर्गामणि देवान, डा. पुष्पराज कर्णिकार र कृष्णबहादुर धजुलाई जिम्म्वारी मुक्त गरिएको जारी विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
अध्यक्ष अशोककुमार राईद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘संगठनात्मक गतिशीलता नभएको नाउँमा विचार बोकेर उभिन नसक्नु र छुद्र स्वार्थका लागि कसैमाथि बोझ बन्नु आत्मसमर्पण हो ।’ भनिएको छ ।
पार्टी परित्याग गरेकाहरुले ‘एकीरणको नाममा मंसिर १० गते काठमाडौंमा भेला हुन गरिएको आह्वान पहिचान आन्दोलन र जनता समाजवादी पार्टीलाई नोक्सान पुर्याउने दूराशयबाट प्रेरित भएको’ विज्ञप्तिमा आरोप लगाइएको छ ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, काठमाडौँ जिल्ला सभापति प्रदीप बिष्टले राजीनामा फिर्ता लिएका छन् ।
उनले पदबाट दिएको राजीनामा सोमबार फिर्ता लिएको रास्वापाले जनाएको छ ।
यसअघि उनले ‘पार्टी छोडेको होइन, काम गर्ने फुर्सद नभएर जिल्ला सभापतिबाट राजीनामा दिएको ।’ बताएका थिए ।
राजीनामा दिनुअघि उनले जिल्ला कार्यसमितिको बैठक बोलाएका थिए । बैठकका सहभागीले राजीनामा नदिन दबाब दिए पनि उनले धेरै सोचविचार गरेपछि राजीनामा दिनु नै उपयुक्त ठानेको बताएका थिए ।
पार्टीको प्रचलनअनुसार बागमती प्रदेश समितिमा राजीनामा बुझाएका विष्टले आज राजीनामा फिर्ता लिएका हुन् । उनी २०७९ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रास्वपाको तर्फबाट काठमाडौं- १० बाट उम्मेदवार थिए ।
काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता हुने दलको सङ्ख्या ६४ पुगेको छ । निर्वाचन आयोगका अनुसार आइतबारसम्म ५६ वटा दल दर्ता भएकोमा सोमबार मात्रै थप ८ दल दर्ता भएका छन् ।
सोमबार दर्ता हुने दलमा देवप्रकाश त्रिपाठी नेतृत्वको नागरिक शक्ति नेपाल, रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, खड्गबहादुर देवान नेतृत्वको मितेरी पार्टी नेपाल, तुलसीराज गिरी नेतृत्वको प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, नेत्रबहादुर चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी) छन् ।
यस्तै, वेजेशचन्द्र लाल नेतृत्वको तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी, नुमनाथ प्याकुरेल नेतृत्वको राष्ट्रिय समुन्नत पार्टी र रमणकुमार कर्ण नेतृत्वको जनादेश पार्टी नेपाल आगामी फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिनका लागि सोमबार दर्ता भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार मङ्सिर १० गतेसम्म प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दल दर्ता गराइसक्नुपर्नेछ । प्रतिनिधि सभामा भाग लिन पहिलो दिन मंसिर १ गते १२ दल, दोस्रो दिन २ गते ५ दल, तेस्रो दिन ३ गते र चौथो दिन ४ गते ८–८ दल, पाँचौ दिन ५ गते ७ दल, सातौँ ७ गते आइतबार १६ दल र आठौ दिन सोमबार ८ दल दर्ता भएका छन् ।
यस्तै आगामी माघ ११ गतेका लागि तय भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता हुने जम्मा दलको सङ्ख्या भने १३ पुगेको छ । हिजो आइतबारसम्म मात्रै राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा भाग लिन चाहने दलले दर्ता गर्ने समयसिमा तोकिएको थियो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसँग भेटवार्ता गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष अम्मर पुन, नेता गुरुराज घिमिरेसहित दुई दर्जन नेताहरूले पौडेललाई शीतलनिवासमा पुगेर भेट गरेका हुन् ।
भेटमा जेन-जी आन्दोलनपछिको परिस्थिति, फागुन २१ को चुनाव, कांग्रेसभित्रको विवाद लगायतको विषयमा छलफल भएको नेता घिमिरेले बताए ।
उनले भने, ‘हामीले समग्र परिस्थितिको बारेमा राख्यौँ । त्यसपछि उहाँले आफ्नो कुरा राख्नुभयो । आफू सरकार, निर्वाचन आयोग र दलहरूसँग छलफलमा रहेकाले अहिलेको निकास निर्वाचन मात्रै रहेको बताउनुभयो ।’
कांग्रेसको निर्वाचनमा भाग लिने निर्णयले चुनावको वातावरण बन्नमा सघाउन पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेको पौडेलले बताएका सुनाए । अहिले संविधान ट्र्याकमा फर्काउनको लागि निर्वाचनको विकल्प नभएको कुरा राष्ट्रपतिले राखेको घिमिरेले बताए ।
उनले पार्टीभित्रको आन्तरिक विवादमा आफूले बोल्न नमिल्ने भन्दै मिलेर जान सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने, ‘हामी विशेष महाधिवेशन पक्षधरका नेताहरूमात्रै थियौँ । उहाँले पार्टीभित्रको आन्तरिक विषयमा मैले बोल्न मिल्दैन । तपाईंहरू मिलेर अघि बढ्नुस्, विग्रहले कुनै फाइदा गर्दैन ।’
पार्टीभित्र मात्रै नभएर पुराना र नयाँ दलहरूसँग पनि मिलेर चुनावको वातावरण बनाउन सुझाएको बताए ।
सुनसरी । वराहक्षेत्रस्थित कोशी किनारमा रहेको बोराबाँध केही समयदेखि डिजिटल प्लेटफर्ममा भाइरल बन्दै गएको छ । सूर्यास्तको मनोरम दृश्य अवलोकन गर्न सकिने उक्त क्षेत्र फेसबुक रिल्स र टिकटक जस्ता सञ्जालमा भाइरल बन्दै गएको छ ।
बोराबाँधस्थित कोशी नदीमा देखिने सूर्यास्तको मनमोहक दृश्य युवाहरुका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएकामा स्थानीय पर्यटन व्यवसायीले मोटर बोटसमेत सञ्चालन गरेपछि कन्टेन्ट क्रियटरका साथै आन्तरिक पर्यटकहरुको समेत घुइँचो बढ्दै गएको हो ।
कोशी किनारमा घुइँचो बढ्दै गएपछि स्थानीय साना व्यवसायीका लागि समेत आम्दानीको स्रोत बन्दै गएको छ । कोशी किनारमा अहिले केही फास्टफुड पसलहरु खोलिएको देख्न सकिन्छ ।
‘तल्लो भागमा बालुवा, बीचमा सप्तकोशी नदीको चिसो पानी, अलिपर डुब्न लागेको घामको सौन्दर्य अनि पानीको छायाँमा मोटरबोट सरर,’ स्थानीय सञ्चारकर्मी भीषण राई भन्छन्, ‘सुनौलो सूर्यास्त हेर्न आतुरहरुको भीड दिनदिनै बढ्दो छ ।
कन्टेन्ट क्रियटरका रुपमा पर्यटनको क्षेत्रमा काम गरिरहेका उनले पछिल्लो समय कोशी नदीको पर्यटनको विकासलाई आफ्नो सञ्चारमाध्यममार्फत प्रवर्धन गरिरहेको बताउँछन् । कोशी नदीमा आधारित पर्यटनको विकासले वराहक्षेत्रको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक परिवर्तन हुने उनको अपेक्षा छ ।
‘सूर्योदय हेर्न इलामको श्रीअन्तु पुगिन्छ भने सूर्यास्तको अवलोकन गर्न सुनसरीको वराहक्षेत्रस्थित कोशी किनार उपयुक्त ठाउँ हो,’ सञ्चारकर्मी राई भन्छन्, ‘हामीले देश–विदेशमा यो यथार्थलाई प्रचारप्रसार गर्न सक्नुपर्छ ।पर्यटनकोविकास र रुपान्तरणपनि यहीँबाटै सुरुगर्नुपर्छ ।‘
धार्मिक तीर्थाटनको क्षेत्र वराहक्षेत्रमा पर्यटनका अन्य आयाम छायाँमा पर्दै गएकोमा स्थानीयको चिन्ता छ । स्थानीय सरकारले यहाँको पर्यटन प्रवर्धनमा काम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
गत कार्तिक २९ गते कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सदानन्द मण्डलले मोटरबोटको औपचारिक उद्घाटन गरेका थिए । यो वर्षभरि नै पर्यटनका विविध गतिविधि गरी कोशी भ्रमण वर्ष मनाउने कोशी सरकारको उद्देश्य रहेको मन्त्री मण्डलले बताए । उनले कोशी किनारलाई पर्यटनको हबका रुपमा विकास गर्ने प्रशस्तै आधारहरु भएको बताए । स्थानीय व्यवसायीले पर्यटन प्रवर्धनका लागि गरेको कामको उनले सह्रानासमेत गरेका थिए ।
काठमाडौं । नेपाल प्रहरी-ले जेनजी आन्दोलनमा टीओबी समूहको भूमिकाबारे अनुसन्धान जारी नै रहेको जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै टीओबीका मुख्य व्यक्ति भनिने तेन्जिन दावा लामा हिरासतमै रहेको जनाएको हो । परिसरका प्रवक्ता एसपी पवनकुमार भट्टराईले टीओबीको लोगोको डिजाइन तेन्जिनले नै गरेको खुलेको बताए ।
२३ गते १२ बजेको समयमा बिजुलीबजार पुगेर बाइक पड्काउदै नारा जुलुस गर्नुका साथै सो समूहले भीडलाई उत्तेजित गर्ने काम गरेको उनले बताए ।
तेन्जिनले आफूलाई आधा तिब्बेतियन भएको कुरा प्रहरीलाई भनेको र सो समूहमा तेन्जिन बाहेक अरु सवै सदस्य नेपाली मूलको भएको खुलेको प्रहरीको भनाइ छ । हिरासतमा रहेका तेन्जिनले आफूले भीडमा गएर उत्तेजित गर्ने काम गरेर गल्ती गरेको प्रहरीलाई बताएका छन् ।
तेन्जिनविरुद्ध अभद्र व्यवहार गर्न नहुने, लिखतसम्बन्धी र त्यसैगरी नागरिकता र राहदानीसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यस्तै उनीबाट गाँजा पनि बरामद भएको प्रहरीको भनाइ छ । टीओबीसँग सम्बन्धित १३ वटा बुलेट र पल्सर मोटरसाइकल पनि नियन्त्रणमा लिइएको छ ।
जेनजी आन्दोलनमा तेन्जिनले हतियार बोकेको पुष्टि नभएको भन्दै भट्टराईले भिडिओमा देखिएको हतियार ६ महिनाअघि बानेश्वरको पुलमा म्युजिक भिडिओ सुटिङको रहेको बताए ।
त्यस्तै जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) मा सट्टेबाजी गराएको आरोपमा १० जनालाई पक्राउ गरिएको जनाएको छ । पक्राउ परेकाहरूले २ करोड ५ लाखको कारोबार गरेको भट्टराईले बताए ।
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा सबैभन्दा प्रभावशाली टिमका रुपमा उदाएको छ, विराटनगर किङ्स । लगातार तेस्रो जित दर्ता गर्दै विराटनगर अंकतालिकाको शीर्षस्थानमा उक्लियो ।
आज भएको म्याचमा साविक विजेता जनकपुर बोल्ट्सलाई पाखा लगाउँदै विराटनगरले शीर्षस्थान कब्जा गरेको हो । विराटनगरले दिएको १३६ रनको मामूली स्कोर बलियो ब्याटिङ लाइनअप भएको जनकपुरले पछ्याउन सकेन । जनकपुरलाई रोक्न सबैभन्दा निर्णायक भूमिका रह्यो विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेको ।
उनको घातक स्पिनमा जनकपुर बोल्ट्स टिक्न सकेन र ९ रनको हार व्यहोर्न बाध्य भयो । सन्दीपले ४ ओभरमा फगत ११ रन खर्चेर ४ महत्वपूर्ण विकेट लिँदै म्यान अफ दि म्याच बने ।
एनपीएल दोस्रो सिजनमा आफ्नो नाम अनुसारको प्रदर्शन गरिरहेका छन् सन्दीप । तीन म्याचमा ७ विकेट लिँदै उनी अहिलेसम्म सर्वाधिक विकेट लिने बलरहरुको सूचीमा शीर्षस्थानमा उक्लिएका छन् । उनले पहिलो म्याचमा पोखराविरुद्ध दुई विकेट र दोस्रोमा काठमाडौंविरुद्ध १ विकेट लिएका थिए ।
ती दुई म्याचमा पनि विराटनगरलाई जित दिलाउन उनको प्रदर्शन निकै अहम् थियो । दोस्रो म्याचमाप नि उनले २-३ विकेट लिन सक्थे, तर फिल्डिङले धोका दियो । आज भएको तेस्रोमा भने सन्दीपले आफ्नो बेस्ट दिए । टीमलाई आवश्यकता परेको बेलामा सन्दीपको उत्कृष्ट प्रदर्शन निस्कियो ।
जनकपुरका ब्याटरले सन्दीपको बल झेल्ने सकेनन् भन्दा पनि हुन्छ । न नेपाली न विदेशी ब्याट्सम्यानले उनीमाथि हावी भएर खेल्न सके । सन्दीपको बलमा एउटा पनि बाउन्ड्री प्रहार भएन । जनकपुरसँग ब्याटिङ पावरको कमी छैन । त्यसमाथि १३६ रनको सामान्य लक्ष्य जनकपुरले सहजै पछ्याउने अनुमान थियो । तर, सुरुबाटै विराटनगरका बलरले जनकपुरलाई खुलेर खेल्न दिएनन् । सूर्य तामाङले पनि आज दुई विकट लिँदै सन्दीपलाई बलियो साथ दिए ।
त्यसो त सुरुवाति ६ ओभरमा जनकपुरले संयमित भएर खेल्दै १ विकेट क्षतिमा ३५ रन बनाएको थियो । सातौं ओभरमा सन्दीपले आफूलाई बलिङमा उतारेसँगै खेलको समिकरण बदलियो । आफ्नो पहिलो ओभरमा नै सन्दीपले केवल २ रन खर्चेर अनिल साहको विकेट लिए । त्यसपछिको अर्को ओभरमा उनले श्रीलंकन ओपनर लहिरु मिलान्थालाई पेभिलियन फर्काउँदै आफ्नो टिमलाई खेलमा फर्काए । मिलान्थाको विकेट जनकपुरका लागि निकै ठूलो झट्का थियो ।
१६ ओभरको समाप्तिसम्ममा खेल फेरि विराटनगरको हातबाट फुत्किन लागेको थियो । नामिबियाका विष्फोटक ब्याट्सम्यान जान निकोल लोफ्टी इटनले विराटनगरमाथि काउन्टरअट्याक गर्दै जनकपुरलाई जिततर्फ अग्रसर गराए । अन्तिम १८ बलमा जनकपुरलाई २५ रन चाहिएको थियो भने हातमा थिए ५ विकेट । खेल जनकपुरको पकडमा पुगिसकेको थियो, तर सन्दीपले खेललाई विराटनगरको पक्षमा मोडे ।
१८ औं ओभरमा बलिङमा आएका उनले केवल २ रन खर्चेर दुई विकेट लिएपछि जनकपुर संकटमा पर्यो । १८ औं ओभरको दोस्रो र तेस्रो बलमा उनले रुपेश सिंह र संगीथ कुरीलाई आउट गर्दै ह्याट्रिको नजिक पुगेका थिए । यद्यपि, ह्याट्रिक पूरा गर्न भने सकेनन् ।
सन्दीपको यो ओभर सकिँदा जनकपुरलाई बाँकी १२ बलमा २२ रन चाहिने समिकरण बन्यो भने हातमा ३ विकेट मात्रै थिए । लोफ्टी इटन क्रिजमा नै भएकाले जनकपुरको आशा समाप्त भएको थिएन । तर विराटनगरका मर्चेन्ट डि लाङ्गे र प्रतिश जिसीले उनलाई कुनै मौका दिएनन् ।
एनपीएलमा यसपटक उपाधि दाबेदारकै रुपमा देखापरेको छ विराटनगर । सन्दीपले लिडिङ फ्रम दी फ्रन्टको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै टिमलाई अगाडि बढाइरहेका छन् । विराटनगरले दक्षिण अफ्रिकाका विश्वविख्यात ब्याटर फाफ डु प्लेसिसलाई अनुवन्ध गरेको छ । उनले विराटनगरका पछिल्ला म्याचहरू खेल्ने छन् । फाफ नआउँदै बलियो देखिएको विराटनगर उनी आएपछि झन् के होला त ? विराटनगरका समर्थहरुको आँखा उपाधिमा पर्न थालिसकेको छ ।
सन्दीप पहिलो सिजनमा उनी अपेक्षाकृत सफल हुन सकेका थिएनन् । तीन म्याचसम्म विकेटविहिन रहेका थिए उनी । पछिल्ला चार म्याचमा कमब्याक गर्दै ६ विकेट लिए । यसपटक भने उनले पहिलो तीन म्याचमै ७ विकेट चट्काइसकेका छन् । यस्तै प्रदर्शन जारी राखेको खण्डमा उनी कार पुरस्कारको हकदार बन्न सक्ने देखिन्छ । यद्यपि, प्रतियोगितामा अझै लामो यात्रा बाँकी छ ।
सन्दीपको फर्म विराटनगरका लागि मात्र नभएर नेपाली राष्ट्रिय टिमका लागि पनि ठूलो सन्तोषको विषय हो । नेपालले आगामी फेब्रुअरीमा हुने टि २० विश्वकपमा नेपालले सन्दीपबाट ठूलो आशा राखेको छ । विश्वभरका टी २० लिगको अनुभव बटुलिसकेका उनले विश्वकपमा आफ्नो उत्कृष्टता देखाउन सकेको खण्डमा नेपालले बलिया टीमहरूलाई स्तब्ध तुल्याउन सक्छ ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको असोज २८ गतेदेखि जारी केन्द्रीय समिति बैठकले अहिलेसम्म महाधिवेशनबारे निर्णय लिन सकेको छैन । शनिबार पार्टीभित्र चर्को विवाद भइरहेको महाधिवेशनको मितिको विषयलाई छाडेर चुनावमा भाग लिने मात्रै निर्णय गर्यो ।
महाधिवेशनबारे थप निर्णय गर्नको लागि अर्को बैठक ११ गतेको लागि बोलाइएको छ। तर चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने कि अघि भन्ने विषयमा अहिलेसम्म सहमतिको मिलनबिन्दु भेट्न सकेको छैन ।
महाधिवेशनको मितिले पार्टीभित्र विवाद चर्किँदै गएपछि उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक सभापति दिएका सभापति शेरबहादुर देउवा आफैँ बिस्तारै सक्रिय हुन थालेका छन् । आगामी माघमा हुने राष्ट्रियसभा र फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि सभापति देउवाकै हस्ताक्षर चल्ने गरी निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरेपछि विवाद थप गिजोलिएको छ ।
महाधिवेशनको विषयले संस्थापन पक्षका नेताहरू नै विभाजित भएपछि देउवामाथि पनि दबाब बढ्दो छ । त्यसमा विधान अनुसार नै ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग राख्दै असोज २९ गते नै बुझाएका थिए ।
उनीहरूको माग सम्बोधन गर्ने गरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका नआए पुस २९ भित्र विशेष महाधिवेशन गर्न विधानले बाध्यकारी बनाउँछ । यद्यपि, चुनावअघि कुनै महाधिवेशन नचाहेका नेताहरूले त्यसको वैधानिकतामाथि नै प्रश्न उठाउँदै सनाखत गरेर देखाउन चुनौती दिँदै आइरहेका छन् ।
तर, हस्ताक्षर सनाखत गराउनतिर लाग्दा पार्टी विभाजन हुने सक्ने जोखिम रहेका नेताहरूले औँल्याउँदै आइरहेका छन् । पार्टीभित्र चर्को दबाब बढेपछि पुसभित्र गर्ने गरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन देउवा तयार छन् । त्यही अनुसार आफूनिकट नेताहरूलाई देउवाले भनेका छन् ।
यद्यपि, संस्थापन पक्षमा रहेका पूर्वपदाधिकारीसहित केही नेताहरू भने अहिले महाधिवेशनको बेला नभएको अडानमै छन् । तर, देउवाले पुसभित्रै गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य गरेपछि महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा, इतर पक्षका नेता डा. शेखर कोइराला सहमत छैनन् ।
देउवा आफैँ सक्रिय हुन थालेपछि महाधिवेशन टार्ने उद्देश्यले नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउन खोजिएको उनीहरूको आशङ्का छ । देउवाले निर्वाचन आयोगमा आफ्नै हस्ताक्षरमा दल दर्ता गरेपछि इतर पक्ष थप सशङ्कित बनेको छ ।
महाधिवेशनको मितिमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहे पनि अब महामन्त्री गगन थापा अब विशेष महाधिवेशन निर्विकल्प बनिसकेको दाबी गर्छन् ।
चुनावअघि महाधिवेशन अनिवार्य रूपमा गर्नको लागि दुई वटा बाटो रहेको उनको बुझाइ छ । पार्टीले निर्वाचनमा भाग लिने निर्णय गरिसकेको भन्दै मंसिर २७ र २८ गते विशेष महाधिवेशन गर्नु उत्तम हुने प्रस्ताव राखेका छन् ।
देउवाको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा नजाने उनको अडान छ । त्यसबारे उनले भनेका छन्, ‘बिहानदेखि धेरै साथीहरूले सोधिरहनुभएको छ ‘पार्टीले वर्तमान सभापतिज्यूकै हस्ताक्षरमा चुनाव लड्ने भएको हो ? मैले भने, होइन ।’
उनले अब विधान बमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुने भन्दै त्यसमा अलमल नगर्न पार्टीपङ्क्तिलाई आह्वान गरेका छन्।
उनले थपेका छन्, ‘मैले भने प्रस्ट छ, अब विधानबमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ । नयाँ सभापतिको हस्ताक्षरसहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ । नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ ।’
अब बस्ने केन्द्रीय समिति बैठकबाट विशेष महाधिवेशनको निर्णय गराउने महामन्त्रीद्वयसहित इतर पक्षका नेताहरूले जोडबल गरिरहेका छन् ।
त्यसो त प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महत महाधिवेशनबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्ने कोसिस भइरहेको बताउँछन् । महाधिवेशनको मितिमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘अर्को बैठक ११ गते बोलाइएको छ, महाधिवेशन र विशेष महाधिवेशनबारे उठाइएको विषयमा हामी चाँडै निर्णय गर्छौं। विशेष महाधिवेशन माग गर्नेहरूको भावनालाई सम्बोधन गरेर नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका ल्याउँछौँ ।’ यद्यपि, उनी चुनावअघि महाधिवेशन गर्न नसकिने अडान राख्दै आइरहेका छन् ।
चुनावअघि महाधिवेशनको पक्षमा खुलेका देउवानिकट नेता राजन केसी पनि समयको माग अनुसार नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्ने मत राख्छन् ।
उनले भने, ‘हामीले सभापति, कार्यवाहक सभापति, महामन्त्रीदेखि शेखर कोइरालासम्मलाई भेटेर यो कुरा राखिसकेका छौँ । चुनावअघि नै महाधिवेशनको वातावरण बनाइदिनुपर्छ । जेन-जी आन्दोलनपछि फरक परिस्थिति बनेको छ। अब कांग्रेस पनि रूपान्तरण भएर जानुपर्छ, चुनावअघि महाधिवेशन हुँदा नयाँ नेतृत्व, नयाँ नीति र कार्यक्रम हुँदा पार्टीलाई फाइदा पुग्छ ।’
तर उनीहरू विशेष महाधिवेशनको पक्षमा छैनन् । उनी भन्छन्, ‘हामीले नियमित महाधिवेशन भनेका हौँ । वैशाखमा गर्नुपर्छ पनि भन्ने कुरा आएको छ । त्यो कुरा हामीले हुँदैन भनेका छौँ ।’
उनले पार्टी सभापतिसहित सबै नेताहरू पार्टी एकताबद्ध होस् भन्ने कुरामा एकमत रहेको जिकिर गरे । संस्थापन पक्ष यी नेताहरू चुनावअघिकै नियमित महाधिवेशनको वातावरण बनाउनमा केन्द्रित छन् । उनीहरूले आजै मात्रै पनि विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूसँग भेट गरेका थिए ।
चुनावअघि नियमित महाधिवेशन प्रस्ताव गर्ने २७ केन्द्रीय सदस्य र विशेष माग गर्नेहरूबीच अबको निकासबारे छलफल भएको केन्द्रीय सदस्य आङगेलु शेर्पाले बताए । ४ घण्टा छलफल चलेको भन्दै निकासका लागि सबै पक्ष सकारात्मक रहेको उनको भनाइ छ ।
त्यसो त कांग्रेसभित्र महाधिवेशनको विवाद चर्किएपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले समेत चासो देखाएकी छन् ।
यसअघि नै विशेष महाधिवेशनको अगुवाइ गरेका नेता गुरुराज घिमिरेसँग भेटेका थिए । आज लुम्बिनी प्रदेश सभापति अमरसिंह पुनसहित एक दर्जन नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् । यसअघि नेता घिमिरेको नेतृत्वमा बालुवाटार पुगेको टोलीसँग पनि प्रधानमन्त्रीले कांग्रेस महाधिवेशनबारे चासो राखेकी थिइन् ।
महाधिवेशनको मिति तोक्न ढिलाइ गरेपछि विशेष महाधिवेशन पक्षधरले बुधबार दबाब भेला राखेको छ । भेला राष्ट्रिय सभागृहमा १ बजे हुने जनाइएको छ । सहमहामन्त्री डिना उपाध्याय पनि अहिलेसम्म कुनै प्रस्तावमा सहमति नभएकाले पार्टी विशेष महाधिवेशनतर्फ जानसक्ने सङ्केत गर्छिन् ।
उनी भन्छिन्, ‘कार्यवाहक सभापतिले सबैलाई मिलाएर लैजान्छु भनेर छलफल गरिराख्नुभएको छ। ११ गतेसम्म मिल्छ भन्नुभएको छ। उहाँले विभिन्न तहमा छलफल गरिराख्नुभएको छ ।’ अहिलेसम्म दुवै पक्षले आआफ्नो अडान नछाडेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
उनले भनिन्, ‘हामीले कार्यतालिका निकालेर महाधिवेशनको सुरुआत गरौँ । निर्वाचन हुन्छ भने निर्वाचन केन्द्रीय महाधिवेशन पछि नै गर्ने तर प्रक्रिया चाहिँ थालौँ भनेको हौँ । तर कोही प्रक्रिया अगाडि बढाउनै हुन्न भन्ने, कोही महाधिवेशन नै अगाडि गर्नुपर्छ भन्ने अडानमा हुनुहुन्छ । दुवैतिर आ–आफ्नै अडान छ । त्यसैले परिस्थिति विशेष महाधिवेशनतिर पनि जानसक्छ ।’
अर्का सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव भने चुनावअघि कुनै पनि महाधिवेशन गर्न सम्भव नभएको बताउँछन् । यद्यपि, कार्यवाहक सभापति खड्काले अबको बैठकमा मध्यमार्गी प्रस्ताव ल्याउने भनेको बताए ।
उनले भने, ‘महामन्त्रीहरूले त सुरुदेखि नै विशेष महाधिवेशनको कुरा गरिराख्नुभएको छ । उहाँहरूले भनेजस्तो मान्छेको भेला गरेर मात्रै महाधिवेशन हुँदैन । उहाँहरूले ५४ प्रतिशत प्रतिनिधिको हस्ताक्षर भन्नुभएको छ । त्यसको सनाखत गरेर प्रक्रियामा जाँदा पनि चुनावअघि भ्याइँदैन ।’
उनले चुनावपछि महाधिवेशन गर्ने गरी नियमित महाधिवेशनको कार्यतालिका आउने जिकिर गरे । अहिले कार्यवाहक सभापति खड्का पार्टीका शीर्ष नेताहरूसँग सहमतिको प्रयासका लागि छलफलमा रहेको पनि बताए।
उनले थपे, ‘विशेष महाधिवेशनको हस्ताक्षर सङ्कलनले पार्टी तल्लो तहसम्म विभाजित भएको छ । त्यसैले हामीले नियमित महाधिवेशन भनेका छौँ । चुनावअघि प्रक्रिया थाल्ने, नेतृत्व चयन चुनावपछि गर्ने गरी कार्यतालिका सहमतिमै ल्याउने प्रयास भइरहेको छ ।’
काठमाडौं । नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले पार्टीको ११ औँ महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा केन्द्रित हुने प्रष्ट्याएका छन् ।
महाधिवेशन प्रचार समितिको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले नीति तथा कार्यक्रम विधान महाधिवेशनले गरिसकेकाले महाधिवेशन नेतृत्व चयनमा मात्र केन्द्रित हुने बताएका हुन् ।
‘महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनदेखि नेतृत्व निर्माणसम्मका सबै प्रक्रिया लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यतामा आधारित रहेर हुने छन्’, उनले भने ।
अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले महाधिवेशनमा राजनीतिक, सांगठानिक प्रस्ताव र विधानमा थप बहस र परिमार्जन आवश्यक रहेको बताइरहँदा महासचिवको यो भनाइ आएको हो ।
पोखरेलले भनेका थिए, ‘भदौ २३ र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरी नयाँ कार्यदिशाका साथ अघि बढ्नु पर्ने आवश्यकता छ । तसर्थ, आगामी एघारौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक प्रस्ताव, साङ्गठनिक प्रस्ताव, विधान लगायतका विषयमा थप बहस र नयाँ निष्कर्षको आवश्यकता देखिएको छ ।’
महासचिव पोखरेलले ११ औँ महाधिवेशनले प्रतिगमनको विरुद्ध निर्णायक भूमिका खेल्ने जिकिर गरे । महासचिव पोखरेलले महाधिवेशनको उद्घाटन समारोहमा हुने जनप्रदर्शन अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो ऐतिहासिक प्रदर्शन हुने दोहोर्याए ।
बैठकमा उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले महाधिवेशनले राष्ट्रियता, सामाजिक विकास र पुनर्निर्माण जस्ता मूल राजनीतिक सवाललाई एजेण्डाम केन्द्रित गर्ने बताए ।
प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले महाधिवेशनमा बागमती प्रदेशलाई विशेष प्राथमिकता दिइएको बताए । प्रदेश संगठनलाई सुदृढ बनाउने र राजनीतिक अभियान प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित बागमतीलाई केन्द्रबिन्दु बनाइएको उनले बताए ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसमक्ष माग पत्र बुझाउन जेन-जीका विभिन्न समूह त्यत्तिकै फर्काएका छन् । भित्र छिर्न नपाएपछि उनीहरू दक्षिण गेटमा मागपत्र टाँसेर फर्किएका हुन् । मिराज ढुंगाना, रविकिरण हमाललगायतका जेनजी अगुवाहरू सिंहदरबार मागपत्र लिएर पुगेका थिए ।
लाखौँ युवा देशभरि सडकमा उत्रिएर गरिएको विद्रोह फगत ०८४ सालको निर्वाचन ०८२ सालमा गर्नको लागि मात्र नभएको उनीहरूको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका दल, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद तथा मन्त्रीहरूको चल-अचल सम्पत्ति रोक्का गर्न र हालसम्म उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरुको सम्पत्ति छानबिनका लागि शक्तिशाली आयोग बनाउन पनि उनीहरूको माग छ ।
जेन-जीका विभिन्न २१ समूहले कार्की सरकारले आफूहरूको माग पूरा गर्न नसक्ने र घाइते तथा शहीदको सपना साकार पार्न सम्भव नभएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले माग पूरा गर्न ७ दिनको अल्टिमेटम दिँदै बेवास्ता गरे कार्की सरकार गठनमा आफूले गरेका गल्तीको माफी माग्दै पुन: संघर्षमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
विद्रोहमा होमिएका युवाविरुद्ध कसिएर षड्यन्त्र गरिरहेको देखिएको भन्दै उनीहरूले विभिन्न माग अघि सारेका छन् ।
यस्ता छन् उनीहरूका माग
१. हाल सम्मका सबै भ्रष्टाचार छानबिन गर्न अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर ।
२. स्थिर सरकारका लागी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन गर ।
३. विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मताधिकारको व्यवस्था गर ।
४. जेन – जी विद्रोहलाई तत्काल राजनीतिक आन्दोलन घोषणा गर ।
५. सहिद परिवार र घाइतेको उचित व्यवस्थापन गर ।
६. २३ गते शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमनको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर ।
२४ गतेको घटनालाई निष्पक्ष छानबिन गरी दोषी उपर कडा कारबाही गर ।
७. जेन-जी आन्दोलन लगायतका राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा चलाएका मुद्दाहरू फिर्ता गर र विधिको शासन कायम गर ।
८. प्रादेशिक खर्चले देशलाई आर्थिक रूपमा धेरै पछाडि पुऱ्याएको छ, त्यसैले प्रदेश सरकारका अनावश्यक खर्च व्यापक रूपमा घटाउन प्रदेश सरकारको पुनर्संरचना गर।
९. यी कुराहरु संबिधान पुनरावलोकन र सुधार नगरी नहुने भएकाले तत्काल जनभावना बुझी संबिधान सुधार गरी मात्र अर्थपूर्ण चुनाव तर्फ लाग ।
काठमाडौं । जेन–जी आन्दोलनपछि मुलुकमा नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरण देखा परिरहँदा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको जसपा एकीकरण पक्षधरबीच पनि एकताको औपचारिक घोषणा हुने भएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र जसपा एकीकरण पक्षधर समूहबीच एकताको घोषणासभा यसअघि तय भएकोमा पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम एक दिन पर सारिएको छ।
नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी र राजेन्द्र श्रेष्ठ नेतृत्वको जसपा एकीकरण पक्षधरबीचको एकता घोषणा समारोह मंसिर १० गते हुने भनिएकोमा अब एक दिनपछि अर्थात् मंसिर ११ गते बिहीबारका दिनका लागि सारिएको हो।
देशभरका विभिन्न भागमा रहेका नेता एवं अगुवा कार्यकर्ताहरूलाई आफूहरू पनि घोषणासभामा सहभागी हुन आग्रह गरेपछि कार्यक्रम एक दिनका लागि सारिएको जसपा नेता दुर्गा सुवेदीले जानकारी गराए।
नेता सुवेदीका अनुसार घोषणासभा काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गस्थित राष्ट्रियसभा गृहमा दिनको १ बजे सुरु हुनेछ ।
एकतासभालाईभव्यबनाउनभोलिमंसिर१०गतेसोह्रखुट्टेस्थितनेपा: राष्ट्रियबैंकेटमाजसपाकानेतातथाकार्यकर्ताहरूकोभेलाआयोजनागरिएको छ । एकता समारोहमा नेपाली कम्मुनिष्ट पार्टी र जसपा एकीकरण पक्षधर समूहका शीर्ष नेताहरूले सम्बोधन गर्नेछन् ।
काठमाडौं । आसन्न फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगमा हालसम्म ६१ दल दर्ता भएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईले आयोगमा दर्ता भएकामध्ये ६१ दलले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गरेको जानकारी दिए ।
हालसम्म आयोगमा दर्ता कायम भएका दलको संख्या भने १३२ छ । निर्वाचनमा अधिकतम दलको सहभागिता सुनिश्चित गर्नका लागि आयोगले दल दर्तालाई प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको भट्टराईले बताए ।
प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि दल दर्ताको म्याद १० गतेसम्म छ ।
प्रवक्ता भट्टराईले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भएपछि मंसिर ५ गतेसम्म ८ लाख ३७ हजार जनाले नयाँ मतदाताका लागि निवेदन दिएको जानकारी गराए । प्राप्त भएका निवेदनउपर रुजू गरिसकेपछि फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेकाहरूको मतदाता नामावली प्रकाशित गरिने छ ।
प्रकाशित भएको नामावलीमा कुनै त्रुटि वा उजुरी भएमा मङ्सिर २१ देखि २७ गते सच्चाउन सकिने भन्दै उनले पुस १५ गते मतदाताको अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने बताए ।
काठमाडौं । सुमनराज अर्याल मुख्यसचिवमा नियुक्त भएका छन्। आजै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अर्याललाई मुख्यसचिवमा नियुक्ति गरेको हो।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हद पूरा गरेर मंसिर १० गते अनिवार्य अवकाशमा जाने भएपछि आजै अर्याललाई नियुक्त गरिएको हो। हाल रक्षा मन्त्रालयमा रहेका उनी वरीयताको आधारमा सबैभन्दा मजबुत सचिव मध्येमा पर्थे।
अर्याल यसअघि थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, त्यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव, त्यस अघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव र त्यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् ।
उनले प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण र संघीय संरचनामा व्यवहारिक नेतृत्व देखाएका छन् ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडामा कोभिड–१९ का लागि आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री खरिद प्रक्रियामा अनियमितता र मनोमानी भएको ठहर गर्दै ७ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगका अनुसार बोलपत्र प्रक्रियामा कम मूल्य कबोल गर्ने प्रतिस्पर्धी बोलपत्रदातालाई अन्यायपूर्वक हटाई बढी मूल्य कबोल गर्ने आपूर्तिकर्तालाई लाभ हुने गरी बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति र सम्बन्धित कर्मचारीले मिलेमतोपूर्ण निर्णय गरेका थिए ।
यसरी गरिएको गैरकानूनी कार्यबाट राज्यको झण्डै ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक हानी भएको दाबी गर्दै सोही परिमाणको बिगो असुल र कानूनअनुसारको कैद तथा जरिवानाको सजाय मागदाबी गरिएको आयोगका सहसचिव एवम प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रतिवादीमा स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाकातत्कालीननिमित्तनिर्देशकडा.अर्जुनप्रसादसापकोटा, तत्कालीनलेखाअधिकृततथामूल्याङ्कनसमितिकासदस्यराधाकृष्णश्रेष्ठ, तत्कालीनफार्मेसीसुपरभाइजरतथासदस्यराजेश्वररंजितकार, तत्कालीनरेफ्रिजेरेटरटेक्निशियनतथासदस्यरविकुमारमहतो र तत्कालीनबायोमेडिकलइन्जिनियरतथासदस्यराजेश्वरकमलीरहेकाछन् ।
उनीहरुविरुद्धभ्रष्टाचारनिवारणऐन, २०५९ कोदफा १७ बमोजिमकोकसूरमामुद्दादायरगरिएको छ । उनीहरूलेबोलपत्रमूल्याङ्कनमासारभूतकमजोरीदेखाएर, आवश्यककागजातमागनगरी र दोहोरोमापदण्डअपनाईकममूल्यकबोलगर्नेफर्मलाईअयोग्यठहरगराएकोआयोगलेजनाएको छ ।
राज्यलाईभएकोबिगोअनुसारजनही ३१,१७,०८९ कोजरिवानासहितकैदसजायमागदाबीगरिएको छ । साथैगलतमूल्याङ्कनप्रतिवेदनतयारगरीभ्रष्टाचारनिवारणऐन, दफा १९ कोउपदफा २ बमोजिमअर्कोकसूरसमेतगरेकोदेखिएकालेसोहीबमोजिमकोसजायसमेतमागगरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालय, हेटौँडाका तत्कालीन लेखा अधिकृत तथा मूल्याङ्कन समितिका सदस्य नेत्रनरसिंह कार्कीमाथि पनि उही प्रकृतिको अनियमितता र मूल्याङ्कन प्रक्रिया दुरुपयोग गरेको आरोप छ । बोलपत्रदाताका कागजातको निष्पक्ष छानबिन नगरी, कम रकम कबोल गर्ने फर्मलाई योजनाबद्धरूपमा प्रतिस्पर्धाबाट हटाएको ठहर गर्दै आयोगले कार्कीविरुद्ध पनि ३१ लाख १७ हजार ८९ रुपैयाँ बराबरको बिगो असूल, कैद र जरिवानाको मागदाबी गरेको छ ।
यस्तै आपूर्तिकर्ता जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेज तथा उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर नवराज श्रेष्ठ परेका छन् । आयोगका अनुसार उनीहरू भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २२ बमोजिम ‘मतियार’ अर्थात् मुख्य कसूरदारलाई गैरकानूनी लाभ दिलाउने सहयोगीको भूमिकामा थिए । प्रोपाइटर श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको म्यानुफ्याक्चर अथोराइजेशन लेटरमा आधिकारिक हस्ताक्षर नभएको जस्ता गम्भीर त्रुटि हुँदाहुँदै मूल्याङ्कन समितिले कुनै परीक्षण नगरेको र उल्टै उनीहरूलाई ठेक्का दिने निर्णय गरेको आयोगको ठहर छ ।
यसरी प्राप्त गैरकानूनी लाभसम्बन्धी कार्यमा संलग्न ठहर गर्दै उनीहरूलाई पनि मुख्य कसूरदार सरह कैद र बिगो बराबरको जरिवाना मागदाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपिएल) सिजन-२ मा विराटनगर किंग्सले साबिक विजेता जनकपुर बोल्ट्समाथि ९ रनको रोमाञ्चक जित निकालेको छ । विराटनगरले दिएको १३६ रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले २० ओभरमा ९ विकेट गुमाएर १२६ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
जनकपुरको लागि निकोल लोफ्टी इन्टोनले सर्वाधिक ४१ रन बनाए पनि जितका पर्याप्त हुन सकेन । लाहिरु मिलान्था २३, आसिफ शेख १३, कप्तान अनिलकुमार शाह ४, सन्जय कृष्णमुर्ति २० र मायन यादव ४ रनको योगदान दिए ।
बलिङमा विराटनगरका कप्तान सन्दीप लामिछानेले सर्वाधिक ४ विकेट लिए । ४ ओभरमा ११ खर्चेर सन्दीपले ४ विकेट लिए । सूर्य तामाङले २, मार्चेन डि लिंगेले र शिभम रन्जनेले एक/एक विकेट लिए ।
त्यसअघि टीयु क्रीकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको विराटनगरले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३५ रन बनाएको थियो ।
विराटनगरका लागि शिवम रन्जानेले सर्वाधिक ३७ रन बनाए । बसिर अहमद ३६, ओपनर लोकेश बम २८, जर्ज मुन्से १०, गप्टिल मार्टिन १३ र नारायण जोशी २ रनमा आउट भए ।
बलिङ जनकपुरका संगित कुरे र रुपेश सिंह २-२ र आदित्य मेहताले एक विकेट लिए । जनकपुर पहिलो खेलमा काठमाण्डु गोर्खाजसंग पराजित भएको थियो । विराटनगरले भने सुरुआती दुवै खेलमा जित निकालेको थियो ।
काठमाडौं । सुमनराज नयाँ मुख्यसचिव बन्ने भएका छन् । विश्वस्त स्रोतका अनुसार आज केहीबेरमा बस्ने मन्त्रिपरिषद्ले उनलाई मुख्यसचिव नियुक्ति गर्ने तयारी छ । मंसिर १० गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हद पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् ।
वरीयताको आधारमा सबैभन्दा मजबुत सचिव हुन् अर्याल । उनी हाल रक्षा मन्त्रालयमा छन् ।
अर्याल यसअघि थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, त्यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव, त्यस अघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव र त्यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण र संघीय संरचनामा व्यवहारिक नेतृत्व देखाएका छन् ।
वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका गोकर्णमणि दुवाडी पहिलो दाबेदार भएपनि जेनजी आन्दोलनताका गृहसचिव रहेका उनी आन्दोलनको क्षति, बल प्रयोग, राजनीतिक निर्णय र कार्यान्वयनमा जोडिएकाले उनको दाबेदारी कमजोर भएको हो । अहिले जाँचबुझ आयोगले ‘विदेश जान निषेध’ समेत गरिसकेको छ ।
विराटनगर । उदयपुरको चौदण्डीगढी नगरपालिकाका मेयर कालुमान लामाले वडा नम्बर- ७ का अध्यक्ष केशव अधिकारीलाई बर्खास्त गरेका छन् ।
लामाले अधिकारीलाई पदमुक्त गरेको पत्र थमाइदिएका हुन् । उनीहरू दुवैजना एमालेबाट निर्वाचित हुन् । अधिकारीलाई जेनजी आन्दोलनको क्रममा पार्टी कार्यालयमा तोडफोड र आगजनीमा संलग्न आरोपमा एमालेले कारबाही गरेको थियो । उनले केही समयअघि एमाले छाडेको घोषणा गरेका थिए ।
मेयर लामाले अधिकारीलाई वडा सदस्य बलराम मगरलाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।
मेयर लामाले भने, ‘वडा कार्यालयमा आएर काम नगरेपछि जनतालाई सेवा दिनका लागि कार्यवाहक दिएका हौँ । कार्यवाहक दिएपछि उहाँ फेरि अध्यक्ष भन्दै काममा फर्किनु भएको सुनेको छु ।’
दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०७३ मा भएको व्यवस्थाअनुसार पद मुक्त गरेर निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएको मेयर लामाले बताए । अधिकारीले पार्टी परित्याग गरेको र सो निर्णय जिल्ला कमिटीले स्वीकृत गरिसकेकाले ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ बमोजिम वडाध्यक्षको रूपमा स्वीकार नगर्ने’ निर्णय भएको लामाको भनाइ छ ।
पद मुक्त गरिएको भनिएका वडाध्यक्ष अधिकारीले आफू बस्ने कुर्सी र नेमप्लेट मेयरले लगेको बताए ।
उनले भने, ‘मेरो कुर्सी र नेम प्लेट समेत मेयर सा’बले नगर प्रहरी लगाएर उठाएका छन् ।’
उनले मेयरले पदमुक्त गरेको पत्र दिएर कुर्सी समेत उठाएर लगेको भन्दै ‘चोरी’ सम्बन्धी उजुरी दिएका छन् ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधर नेताहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शीतलनिवास बोलाएका छन्। कांग्रेसमा विशेष महाधिवेशन माग्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका नेताहरूलाई पौडेलले छलफल गर्न लागेका हुन्।
समसामयिक विषयमा विभिन्न नेताहरूसँग छलफल गरिरहेको पौडेलले आज कांग्रेसका विशेष महाधिवेशन पक्षधरलाई बोलाएको स्रोतले बतायो।
‘लुम्बिनी प्रदेश सभापतिसहित हस्ताक्षर अभियान चलाएका एक दर्जन नेताहरूलाई शीतलनिवास बोलाउनुभएको छ’ स्रोतले भन्यो, ‘हस्ताक्षर अभियानको अगुवाइ गरिरहेका नेता गुरुराज घिमिरेसँग भने उहाँले बेग्लै कुरा गरिसक्नुभएको छ।’
कांग्रेसमा चुनावअघि कि पछि महाधिवेशन गर्ने भन्ने विवाद चलिरहेको छ। थप छलफलको लागि ११ गतेको लागि केन्द्रीय समिति बैठक राखिएको छ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा पार्टी चुनावमा नजाने दोहोर्याएका छन्। उनले कांग्रेस नयाँ नीति र नेतृत्वसहित चुनाव लड्ने बताए।
हिजो कांग्रेसले उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालाई कार्यवाहक दिएको सभापति देउवाको हस्ताक्षरबाट निर्वाचन आयोगमा पार्टी दर्ता गराइएको थियो।
त्यसबारे उनले भनेका छन्, ‘बिहानदेखि धेरै साथीहरूले सोधिरहनुभएको छ ‘पार्टीले वर्तमान सभापतिज्यूकै हस्ताक्षरमा चुनाव लड्ने भएको हो? मैले भने; होइन।’
उनले अब विधान बमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुने दाबी गरे।
उनले थपेका छन्, ‘मैले भने प्रष्ट छ- अब विधान बमोजिम समयभित्रै विशेष महाधिवेशन हुन्छ। त्यहीँबाट नयाँ सभापतिको निर्वाचन हुन्छ। नयाँ सभापतिको हस्ताक्षर सहित निर्णय सच्चिएर निर्वाचन आयोगमा जान्छ। नयाँ नीति र नेतृत्वसहित त्यही हस्ताक्षरमा पार्टी चुनाव लड्छ।’
उनले अब विशेष महाधिवेशनको विकल्प नरहेको भन्दै भने, ‘कुरा स्पष्ट छ, अलमलमा नपरौँ।’
भूमिगतकालमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले आयोजना गरेको ‘चौथो महाधिवेशन’ (९–१४ भदौ, २०४६) विशेष रोचक र ऐतिहासिक महत्वको थियो। आयोजनासित गाँसिएको कतिपय कुरा अत्यन्त रोचक थिए भने त्यहाँ प्रस्तुत भएका तथा निर्णय गरिएका केही विषयहरू ऐतिहासिक महत्वका थिए। आजको नेकपा (एमाले) को विचार तथा सङ्गठनमा विकसित भएको नेकपा (एमाले) त्यही महत्त्वपूर्ण पृष्ठभूमिमा उभिएको कुरा सगर्व उल्लेख गर्न सकिन्छ।
१. तयारीका केही रोचक प्रसङ्ग
तत्कालको आवश्यकता अनुसार ‘कार्यकर्ता भेला’ आयोजना गरी केही ज्वलन्त राजनीतिक विषय तथा पार्टीभित्र उत्पन्न विशेष समस्याका बारेमा जानकारी दिने काम गरिए पनि तत्कालीन ‘को–अर्डिनेसन केन्द्र’ (Coordination Centre) ले आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय सम्मेलन’ (०३५ पुस ११–१४) ले विधिवत् ‘नेकपा (माले)’ गठन गरेपछि लामो समयसम्म कुनै वैधानिक ‘राष्ट्रिय मञ्च’ वा राष्ट्रिय स्तरका कार्यक्रम आयोजना हुन सकेको थिएन। विचार तथा सङ्गठनको स्थितिमा ठूलाठूला (आकाश पातालका) परिवर्तन भईसक्दा पनि ‘पार्टी केन्द्र’ ले त्यसलाई औपचारिक र संस्थागत नगरी अगाडि बढ्नु सम्भव थिएन। फेरि, मुलुक ऐतिहासिक राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा प्रवेश गर्न लागेको बेला आफूलाई ‘पुनः व्यवस्थित’ नगरी अगाडि बढ्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेको थियो।
….यसरी हामी ‘महाधिवेशन’ को तयारीमा लाग्यौँ। मुलुकमा आन्दोलनको वातावरण बन्दै गएको र त्यसकारण सत्ताधारी तथा तिनका स्थानीय मतियारहरू ‘विशेष होसियारी’ अपनाइरहेका थिए। उनीहरूले चियोचर्चा बढाएका थिए।
अहिलेजस्तो जनस्तरले समेत यातायात र सञ्चारको सुविधा पाउनु सम्भव थिएन। उल्लेखनीय सङ्ख्यामा प्रतिनिधिहरू उपस्थित हुने हुनाले हामीले सुरक्षाको विषयलाई विशेष ध्यान पुर्याउनुपर्ने आवश्यकता थियो। माधव नेपाल, जीवराज आश्रित र मैले महाधिवेशनका लागि सम्भावित ठाउँहरूको खोजी गर्नुपर्ने र टुङ्गो गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पाएका थियौँ। यस सिलसिलामा हामीले अर्घाखाँचीको धनचौर, काठमाडौँको टोखा, ललितपुरको सुदूरदक्षिणका गाउँहरू, सप्तरीका तराईका गाउँहरू, सिरहा, धनुषा र महोत्तरीका अनेक गाउँहरूको स्थलगत भ्रमण गर्यौँ ।
चौथो महाधिवेशनको तयारीअघि भूमिगत अवस्थामा मदनसँग ईश्वर ।
त्यसबेला पूर्वाञ्चलमा खासगरी मेची र कोशीको पार्टी काममा अमृत बोहरा र मदन भण्डारी प्रमुख जिम्मेवारको रूपमा हुनुहुन्थ्यो । सिरहामा महाधिवेशन स्थल निश्चित गर्ने र तयारी गर्ने काममा उहाँहरूको अत्यन्त ठूलो भूमिका रहेको थियो। तयारीका स–साना काममा समेत उहाँहरू खट्नुभएको थियो। म आफू त्यस क्षेत्रमा लामै समय (झण्डै ९ वर्ष) काम गरिसकेको व्यक्ति भएका कारण महाधिवेशनको व्यवस्थापनसित सम्बन्धित काममा संलग्न भएको थिएँ।
हामीले त्यहाँको सङ्गठित पार्टी शक्तिलगायत अन्य अनुकूलता र प्रतिकूलताहरूको विश्लेषण गर्यौँ । अन्ततः सिराहको फुलकाहाकट्टी गाविसको मोथीयायी गाउँमा महाधिवेशन गर्नु उपयुक्त हुने हामीले सिफारिस गर्यौँ। ठाउँका बारेमा औपचारिक निर्णय भएपछि त्यहाँ ‘हल’ को आवश्यकता पूरा गर्न एउटा नयाँ ‘घर’ बनाइयो। त्यसलाई लिपपोत गरेर ठीक पारियो। खाद्य सामग्रीहरूको व्यवस्था गरियो। त्यसबेला हामीहरू जनताले स्वेच्छापूर्वक दिएको खाद्य सामग्रीमा भर पर्थ्यौँ । पुग-नपुग मात्र हामीले खरिद गर्थ्यौँ । त्यस ठाउँका जनताले फलफूल, तरकारी, दूध-दही आदिको जोहोसमेत गरेका थिए । तयारीको काम पूरा भइसकेपछि, दुई दिनपछि प्रतिनिधिहरूलाई त्यहाँ पुर्याउने चाँजो मिलाइसकिएको थियो । त्यसबेला म त्यही बसेर सबै कुराको रेखदेख गरिरहेको थिएँ। तर, दुर्भाग्य! सुरक्षाको कारणले घोषित मितिमा र तयारी गरेको ठाउँमा महाधिवेशन हुन नसक्ने खबर ‘हेडक्वार्टर’ (Headquarters) बाट आयो।
हामी सबै, खासगरी तयारी कार्यमा लागेकाहरू स्तब्ध भयौँ। पछि थाहा लाग्यो–हेडक्वार्टरको सचिवालय काममा लाग्नु भएको प्रदीप नेपालले साइकल पछाडि क्यारियरमा राखेर लैजाँदै गरेका महाधिवेशनसम्बन्धी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण र गोप्य कागजपत्रहरू कतै खसाउनु भएछ । ती कागजपत्रबाट हामीले गर्न लागेको महाधिवेशन, त्यसको मिति र स्थानसमेत खुल्ने भएकोले सुरक्षाका कारण कार्यक्रम स्थगन गर्नुपरेको थियो। यो खबरले सबै, खासगरी महाधिवेशनको तयारीमा लागेकाहरू एक किसिमले मर्माहत बनेका थियौँ ।
पछि, हामीले सिराहाकै, पहिले तयारी गरेको ठाउँभन्दा १० कि.मी. जति उत्तर विष्णुपुरकट्टी गाविस वडा नं. ३ अम्वास राइरइनी गाउँमा नयाँ ठाउँ तयार गर्यौँ। त्यसको झन्डै डेढ महिनापछि यो तयारी गरिएको थियो। जिल्लाको उत्तर उदयपुर जिल्लाको सिमा र चुरे शृङ्खलाको झन्डै बीचमा पर्ने सानो गाउँमा यो ठाउँ तयार गरिएको थियो । हीराबहादुर सुनुवार त्यसबेला जिल्लाका एक जना अगुवा कार्यकर्ता थिए र उनको गाउँमा पार्टीको राम्रो जनसमर्थन थियो।
स्थानीय जनताको सक्रिय समर्थन र सहयोग रहेका कारण हामीले त्यो ठाउँलाई महाधिवेशनको स्थल बनाएका थियौँ। झन्डै २५ दिन लगाएर हामीले हीराबहादुर सुनुवारकै घर छेउमै एउटा काठको घर खडा गरेका थियौँ। सुरक्षाको विशेष व्यवस्था मिलाएका थियौँ। गाउँमा पस्ने र निस्कने धेरै ठाउँहरू थिए।
ती सबैमा विशेष सुरक्षा प्रबन्ध मिलाएका थियौँ। कतिपय चीज पहिलेको तयारी स्थलबाट ल्याइए। महाधिवेशनका लागि आवश्यक वस्तुहरू खासगरी खाद्य सामग्रीहरू सिराहा जिल्लाकै विभिन्न स्थानबाट मात्र नभई सीमावर्ती जिल्लाहरू उदयपुर, सप्तरी, सिन्धुली र धनुषाबाट समेत ल्याइएका थिए। धेरै साथीहरूले टाउको र पिठ्युँमा दुई दिन लगाएर बोकेर समेत ल्याउनुभएको थियो। यसरी, चौथो महाधिवेशन स्थल तयार पारिएको थियो।
२. वैचारिक–सैद्धान्तिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक निर्णयः
यो महाधिवेशनमा युगीन महत्त्व राख्ने वैचारिक–सैद्धान्तिक विषयहरूमा छलफल तथा निर्णयहरू गरिएका थिए।
क) मार्गदर्शक सिद्धान्त
त्यसबेलासम्म नेकपा (माले) ले मार्क्सवाद-लेनिनवाद-माओत्सेतुङ विचारधारालाई आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्दै आएको थियो । तर, महाधिवेशनमा उपस्थित प्रतिनिधिहरूकोअत्यधिक ठूलो सङ्ख्यालेमार्क्सवाद-लेनिनवादलाई मात्र आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त मान्ने निर्णय गरेको थियो । पार्टी केन्द्रबाट २ चैत्र, ०४५ मा ‘हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्तबारे’ भन्ने दस्तावेजमार्फत यो धारणा पार्टी पङ्क्तिमा छलफलका लागि लगिएको भए पनि ‘महाधिवेशन’ को हलले मात्र यसको औपचारिक निर्णय गरेको थियो ।
उक्त दस्तावेजमा भनिएको थियो–‘‘आफ्ना आन्तरिक तथा बाह्य नीति र व्यवहारहरूकोसिंहावलोकन, परिवर्तन र परिमार्जनकै क्रममा अब आएर पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्तका बारेमा पनि नयाँ स्तरबाट विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक भएको छ।’’
मार्गदर्शक सिद्धान्तको सैद्धान्तिक पक्षमाथि प्रकाश पार्दै भनिएको थियो– ‘‘मार्क्सवाद–लेनिनवाद भनेको एउटा दार्शनिक, राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक सांस्कृतिक विचारहरूको त्यस्तो व्यापक, व्यवस्थित र एकीकृत वैज्ञानिक विचार प्रणाली हो, जसबाट अन्तर्राष्ट्रिय सर्वहारा वर्गको जीवन दर्शन र विश्व दृष्टिकोण बनेको छ। त्यो नै प्रकृति, समाज र मानव चेतनालाई देख्ने, बुझ्ने र रूपान्तरण गर्नै क्रान्तिको विज्ञान हो र विश्वका कुनै पनि देशका कम्युनिस्ट वा मजदुर पार्टीको मार्ग दर्शक सिद्धान्त पनि हो ।
त्यो अहिलेसम्म विभिन्न देशका क्रान्तिहरूमा र विश्व परिस्थितिको विकासलाई हेर्ने क्रममा सत्य प्रमाणित हुँदै आएको छ। यही नै विश्वका अन्य भागमा पनि लागू हुन सक्ने सार्वभौम सत्य पनि हो। त्यसले नै विश्वका सबै कम्युनिस्ट तथा मजदुर पार्टीहरूका दैनिक क्रान्तिकारी व्यवहारहरू, उनीहरूका आन्तरिक तथा बाहिरी सम्बन्धहरू र उनीहरूका सबै विचारहरूलाई मार्गदर्शन गरिरहेको छ।’’
मार्गदर्शक सिद्धान्तको बारेमा निर्णय गरिरहँदाको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रसङ्गलाई यहाँ उल्लेख गर्नैपर्छ । केही साथीहरू मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट ‘माओत्सेतुङ विचारधारा’ हटाउनु हुन्न भन्ने पक्षमा अत्यन्त दृढ रूपमा उभिनुभएको थियो। छलफल पश्चात यो विषयलाई मतदानमा समेत लगियो । अमृत बोहराले नेतृत्व गर्नु भएको ‘फरक मत’ मतदानमा गयो र पराजित भयो । तर, उहाँहरूले महाधिवेशनमा आफ्नो मत पराजित भए पनि बहुमतले पारित गरेको विचारलाई विनाशर्त शिरोधार्य गरी अगाडि बढ्नु भयो ।
विचार निर्माणमा हामीले अपनाउने गरेको प्रजातान्त्रिक विधि र पार्टी पुष्टि निर्णयलाई पालना गर्ने असल परम्परालाई पुष्टि गर्ने एउटा अत्यन्त सुन्दर उदाहरण बनेको थियो-चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनमा। वास्तवमा मार्गदर्शक सिद्धान्तका सम्बन्धमा गरिएको त्यो निर्णयले त्यसपछिका दिनहरूमा नेकपा (एमाले) लाई सिर्जनात्मक किसिमले अघि बढ्ने कुराको ढोका खुला गरेको थियो ।
ख) बहुलता र बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक विचारको स्वीकारोक्ति
सम्भवतः कम्युनिस्ट पार्टीले पहिलोपटक यो महाधिवेशनमा आफूले भनेको ‘जनवादी व्यवस्था’ मा बहुदलीयतालाई स्वीकार गरेको थियो। त्यो ‘जनवादी व्यवस्था’ कस्तो हुनेछ भन्ने विषयमा महाधिवेशनले पारित गरेको कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको थियो- ‘‘आमजनतालाई राजनीतिक आस्था अनुरूप पार्टी खोल्ने, सभा गर्ने, सङ्गठन खोल्ने, व्यावसायिक सङ्गठनहरू खोल्ने पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने। बोल्ने, लेख्ने र छाप्ने स्वतन्त्रता दिने, धार्मिक तथा व्यक्तित्व विकासका निम्ति अवसर र स्वतन्त्रता दिने र सम्पूर्ण मौलिक, राजनीतिक अधिकारहरूको प्रयोग गर्ने निर्वाध स्वतन्त्रताको स्थापना एवं ग्यारेन्टी गर्ने ।’’ चौथो महाधिवेशनमा तत्कालीन नेकपा (माले) ले लिएको निर्णय नै (पछि नेकपा (एमाले) ले गरेको) एकदलीय जनवादको परित्याग र बहुदलीय जनवादको सूत्रपातको ऐतिहासिक थालनी थियो।
ग) संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गर्ने ऐतिहासिक फैसला
यही चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनपछि, तत्कालीन नेकपा (माले) को विशेष सक्रियता र पहलमा संयुक्त वाममोर्चा निर्माण गरियो। कम्युनिस्टहरूले आफूभित्रका विवादहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन र अमूर्त सैद्धान्तिक विषयहरूमा आधारित भएर भन्दा पनि आफ्नो देशको क्रान्ति र निर्माणसँग तथा त्यससँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अन्तर्राष्ट्रिय विषयहरूमा ठोस ढङ्गले केन्द्रित गर्नुपर्ने निष्कर्ष महाधिवेशनले निकाल्यो। कम्युनिस्ट समूहहरूले ‘‘आफ्ना मान्यता, कार्यक्रम र नीतिहरूका आधारमा स्वतन्त्रतापूर्वक व्यवहारमा जाँदै वैचारिक सङ्घर्षलाई स्वस्थ ढङ्गलेसञ्चालित गर्नुपर्ने’’ कुरामा जोड दिँदै ‘‘एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी’’ हुनसक्छ भन्ने मान्यतालाई पनि खण्डन गर्यो ।
एउटा देशमा एउटा मात्र कम्युनिस्ट पार्टी हुनसक्छ भन्ने जडसूत्रवादी मान्यता राख्ने, आफूलाई मात्र कम्युनिस्ट देख्ने र अरूलाई बलपूर्वक निषेध गर्ने दृष्टिकोणको खण्डन गर्दै विभिन्न कारणले नेपालका कम्युनिस्टहरूलाई ‘अनेक’ बनाएको वास्तविकतालाई स्वीकार गर्दै अन्य कम्युनिस्ट समूहहरूको अस्तित्वप्रति सहिष्णु हुने, आपसी असैद्धान्तिक सङ्घर्षलाई हटाउने र आपसको शत्रुवत् व्यवहार बन्द गर्ने कुराको पक्षमा महाधिवेशनले फैसला गर्यो। यसरी कम्युनिस्ट समूहहरूका बीचमा पनि साझा मान्यताका आधारमा एउटा छुट्टै मोर्चा–वामपन्थी मोर्चा बनाउन सकिने निष्कर्ष निकाल्यो। वास्तवमा महाधिवेशनको यही फैसलापछि ‘संयुक्त वाममोर्चा’ बन्न सम्भव भयो । ०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनलाई सफलतामा पुर्याउने काममा त्यसले निर्णायक भूमिका खेलको थियो।
घ) प्रधान शत्रुका विरुद्ध बृहत् राजनीतिक संयुक्त मोर्चा
नेपाल कम्युनिष्ट आन्दोलनभित्र लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने तथा त्यससित संयुक्त मोर्चा गर्ने सवालमा रहँदै आएको एकाङ्गी तथा गलत दृष्टिकोणलाई पनि महाधिवेशनले औपचारिक रूपमा सच्याउँदै सही र सन्तुलित विश्लेषण अघि साऱ्यो। निरङ्कुश राजतन्त्रका विरुद्ध नेपाली कांग्रेससित राजनीतिक मोर्चा बनाउन सकिने (तर, त्यसको वर्गचरित्रका सम्बन्धमा भने भ्रम राख्न नहुने) विचारलाई महाधिवेशनले पारित गर्यो । कांग्रेससित कि त दीर्घकालीन मोर्चा बनाउनुपर्ने कि त्यसलाई प्रधान शत्रुकै कोटीमा राख्ने जस्ता त्यसबेलासम्म जारी गलत एवं अस्पष्ट विश्लेषणको खण्डन गर्दै यो सन्तुलित र सही विचार अघि सारिएको थियो । वास्तवमा तत्कालीन ‘माले’ को यही निर्णयपछि नेपाली कांग्रेससित समेत औपचारिक वार्ता गरी निरङ्कुश राजतन्त्र विरोधी संयुक्त सङ्घर्ष सम्भव भएको थियो। परम्परागत जडतालाई भत्काउने आँट गरेर मात्र यो ऐतिहासिक काम सम्भव भएको थियो।
ङ) नेकपाको स्थापना सम्बन्धमा निर्क्यौल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना कुन दिन भएको हो–कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र विवादको विषय रहँदै आएको थियो। यही कुरालाई ख्याल गरेर केही समय पहिले गठन गरेको कार्यदलले गरेको अध्ययन–अनुसन्धानका आधारमा महाधिवेशनले औपचारिक रूपले १५ सेप्टेम्बर नभएर २२ अप्रिल नै नेकपा गठनको दिन हो भन्ने निष्कर्षसहितको दस्तावेज प्रस्तुत गरेको थियो। आफ्नै पार्टी स्थापना सम्बन्धमा रहेको विवादको महाधिवेशनमा औपचारिक निरुपण गरिएको थियो।
च) संविधानसभाद्वारा गणतन्त्रात्मक नयाँ संविधान बनाउने औपचारिक निर्णय
तत्कालीन नेकपा (माले) ले आफ्नो राष्ट्रिय मञ्चद्वारा राजनीतिक व्यवस्था सम्बन्धमा यस्तो निर्णय गरेको थियो– ‘‘क्रान्तिकारी जनवादी शासन व्यवस्थाका निम्ति क्रान्तिमा सक्रियतापूर्वक लागेका सबै राजनीतिक पार्टीहरू, जनसङ्गठनहरू, मोर्चा सङ्गठनहरू र सैनिक सङ्गठनहरूबाट उचित प्रतिनिधित्व लिँदै आवश्यक देशभक्त, जनवादी व्यक्तित्वहरूलाई समेत सामेल गरेर कुनै उपयुक्त तात्कालिक तथा सरकार सम्बन्धी अस्थायी उपकरण निर्माण गर्ने एवं जनताको बीचमा वर्ग, जाति, लिङ्ग, धर्म, सम्प्रदाय, पेसा, ओहदा आदिको कुनै पनि भेदभाव बिना स्वतन्त्र, निष्पक्ष, समान, गुप्त र बालिग मताधिकारका आधारमा संविधानसभा (Constituent Assembly) को निर्वाचन गर्न र त्यसद्वारा जनवादी गणतन्त्रको संविधान निर्माण गर्ने।’’
०४६ सालको ऐतिहासिक जनआन्दोलनले स्थापित गरेको शक्ति सन्तुलनको विशिष्ट स्थितिलाई ख्याल गर्दै ‘संविधान सुझाव आयोग’ को गठन तथा त्यस मार्फत बनेका ‘नयाँ संविधान’ लाई ‘आलोचनात्मक समर्थन’ गरे पनि संविधानसभाको उन्नत प्रजातान्त्रिक विधिमार्फत बन्ने नयाँ संविधानको पक्षमा नेकपा (एमाले) थियो भन्ने कुराको ऐतिहासिक प्रसङ्गलाई कसैले पनि अस्वीकार गर्न सक्दैन।
छ) नेतृत्व हस्तान्तरणको अनुपम उदाहरण
भनिन्छ– कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय अत्यन्त असहज हुने गरेको छ। यस सम्बन्धमा अस्वस्थ, असहज र कतिपय बेलामा षड्यन्त्रपूर्ण तरिकाहरू समेत अपनाइने गरेको देखिन्छ। कम्युनिस्ट पार्टीहरू भित्रका यस्तै अभ्यासलाई देखेर पनि विरोधीहरूले कम्युनिस्टहरूलाई अनेक आरोपहरू लगाउने गरेका छन् । तर ‘चौथो महाधिवेशन’ यस्तो महाधिवेशन रह्यो जहाँ बहालवाला महासचिवले आफूपछि अर्को नेतालाई महासचिवको रूपमा प्रस्ताव गर्नुभयो ।
त्यसबेला कमरेड झलनाथ खनाल महासचिव हुनुहुन्थ्यो । उहाँ महासचिव रहनु भएको आठ वर्ष भईसकेको थियो । त्यसबीच उहाँले पार्टीलाई नेतृत्व दिइरहनु भएको थियो । तर, परिवर्तित सन्दर्भमा मदन भण्डारी जस्तो नयाँ उदीयमान व्यक्तिलाई नेतृत्वमा स्थापित गराउन उहाँले नै अगाडि बढेर भूमिका खेल्नुभयो र प्रस्ताव समेत गर्नुभएको थियो, जसलाई सिङ्गो हलले सर्वसम्मतिले समर्थन जनाएको थियो। चौथो महाधिवेशन नेतृत्व हस्तान्तरणको अत्यन्त सहज, स्वाभाविक र उदाहरणीय थलो बनेको थियो।
पैँतीस वर्ष पहिले हामीले आयोजना गरेको ‘चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशन’ को अहिले पनि सम्झना भइरहेको छ। वैचारिक-सैद्धान्तिक र सङ्गठनात्मक सवालमा त्यसले गरेका निर्णयहरू र नेतृत्व हस्तान्तरणको विषयमा त्यस बेलाको अत्यन्त उदाहरणीय अभ्यास आज पनि नेकपा (एमाले) पङ्क्तिका लागि प्रेरणादायी प्रसङ्ग बन्न सक्छ।
३. प्रतिनिधित्वको स्थिति
त्यसबखतको प्रतिकूल अवस्थामा पनि निम्न अनुसारको प्रतिनिधित्व भएको थियोः
(क) प्रतिनिधित्व
पार्टी काम भइरहेका ५६ जिल्ला (… अनुपातमा)।
भारत प्रवासमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट।
पार्टीको नेतृत्व र नियन्त्रणमा रहेका मोर्चा र विभागहरूमा कार्यरत पार्टी सदस्यहरूमध्येबाट।
(ख) उमेर समूह
बढी उमेर– ५५ वर्ष।
कम उमेर – २५ वर्ष।
औसत उमेर – ३६ वर्ष।
(ग) लैङ्गिक प्रतिनिधित्व
पुरुष– ९५.३ प्रतिशत।
महिला– ४.७ प्रतिशत।
(घ) वर्ग स्रोत
मजदुर– ५.९ प्रतिशत।
भूमिहीन–गरिब किसान– ७.१४ प्रतिशत।
मध्यम किसान– ५१.१९ प्रतिशत।
निम्न पुँजीपति वर्ग– ११.९ प्रतिशत।
धनी किसान– २०.२४ प्रतिशत।
राष्ट्रिय पुँजीपति– १.१६ प्रतिशत।
जमिन्दार वर्ग स्रोतबाट– २.२८ प्रतिशत।
(ङ) प्रतिनिधित्वको स्थिति
पूर्णकालीन– ८४.५२ प्रतिशत।
अंशकालीन– १५.४८ प्रतिशत।
तत्कालीन नेकपा (माले) ले निर्दलीय र निरङ्कुश शासन व्यवस्थामा प्रतिकूलतामा पनि सफलताका साथ सम्पन्न गरेको ‘राष्ट्रिय महाधिवेशन’, त्यहाँ भएका छलफल र गरिएका निर्णयहरू ऐतिहासिक महत्त्व राख्ने खालका थिए । त्यसबेला गरिएका महत्त्वपूर्ण कतिपय निर्णयका जगमा आज पनि नेकपा (एमाले) हिँडिरहेको छ । त्यसबेला त्यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरूका लागि जननेता मदन भण्डारीको निर्णायक भूमिका थियो । उहाँले प्रतिपादन, व्याख्या र विश्लेषण गर्नु भएको जनताको बहुदलीय जनवादकै मार्गदर्शनमा आजको नेकपा (एमाले) अगाडि बढिरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा त्यसबेलाको चौथो राष्ट्रिय महाधिवेशनको ऐतिहासिक महत्त्वलाई बुझ्नु पर्दछ।
काठमाडौं । नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) सिजन-२ मा विराटनगर किंग्सले जनकपुर बोल्ट्सलाई १३६ रनको लक्ष्य दिएको छ । टीयू क्रिकेट मैदानमा टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको विराटनगरले २० ओभरमा ७ विकेट गुमाएर १३५ रन बनायो ।
विराटनगरका लागि शिवम रन्जानेले सर्वाधिक ३७ रन बनाए ।बसिर अहमद ३६, ओपनर लोकेश बम २८, जर्ज मुन्से १०, गप्टिल मार्टिन १३ र नारायण जोशी २ रनमा आउट भए ।
बलिङ जनकपुरका संगित कुरे र रुपेश सिंह २-२ र आदित्य मेहताले एक विकेट लिए ।
काठमाडौं । मंसिर १० गते मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल ५८ वर्षे उमेर हद पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनको अवकाशले सिंहदरबारको सर्वोच्च प्रशासनिक कुर्सी रिक्त हुनाको साथै सचिव तहमा नयाँ शक्ति सन्तुलन र प्रतिस्पर्धाको ढोका खोल्नेछ ।
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् नयाँ मुख्यसचिव नियुक्त गर्न तयारीमा छ । वरिष्ठता, राजनीतिक शक्ति, कामको इतिहास, राम्रो छवि र क्षमता आगामी मुख्यसचिव टुंग्याउने निर्णायक आधार बन्नेछन् ।
एकनारायण अर्यालको ‘चौथो नम्बरबाट मुख्यसचिव’ यात्रा
एकनारायण अर्याल मुख्यसचिव हुँदा उनी वरीयतामा चौथो नम्बरमा थिए । उनीभन्दा अघि तोयनारायण ज्ञवाली, रामकृष्ण सुवेदी र दिनेश भट्टराई क्रमशः पहिलो दोस्रो र तेस्रो नम्बरमा थिए । तर, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग निकटताका कारण अर्याल आफ्नो वरिष्ठताभन्दा अघि मुख्यसचिव बन्न सफल भए । त्यसपछि ज्ञवालीले सचिवबाट राजीनामा दिए भने सुवेदी र भट्टराईले आफ्नो केही समय बाँकी रहेको सचिवको कार्यकाल पूरा गरेर अवकाश लिए ।
यस पटक भने अर्याल आफैँ मंसिर १० मा अबकाश हुँदैछन् र साथमा अर्का सचिव गोकर्णमणी दुवाडी पनि ५ वर्षे सचिवको कार्यकाल पूरा गर्दै अवकाशमै जादैँछन् । तर अर्यालले अवकाशअघि नै राजीनामा दिए भने ? त्यस्तो अवस्था आए वरीयतामा पहिलो नम्बरमा रहेका दुवाडी मुख्यसचिवका स्वाभाविक दाबेदार बन्छन् । तर, दुवाडी अहिले जेन-जी आन्दोलनसँग जोडिएर विवादित बनेकाले उनलाई मुख्यसचिव बन्न त्यति सजिलो छैन ।
गोकर्णमणि दुवाडीः सबैभन्दा ‘सीनियर’, तर जोखिमले घेरिए
वरीयताको पहिलो नम्बरमा रहेका दुवाडी वरिष्ठताको आधारमा मुख्यसचिवका पहिलो दाबेदार हुन् । जेनजी आन्दोलनका ‘मुख्य प्रशासनिक जिम्मेवार’ अर्थात गृहसचिव थिए । गृह प्रशासन र प्रहरी प्रशासन दुवैको सम्पूर्ण जिम्मेवारी गृहसचिवमार्फत चल्छ । त्यसैले आन्दोलनमा भएको क्षति, बल प्रयोग, राजनीतिक निर्णय र कार्यान्वयन दुवाडीको नामसँग जोडिएको छ । अहिले जाँचबुझ आयोगले ‘विदेश जान निषेध’ समेत गरिसकेको छ । यो अवस्थाले दुवाडीलाई मुख्यसचिव बनाउने सम्भावना अत्यन्त न्यून देखिन्छ ।
गृह मन्त्रालयदेखि तथ्यांकको नेतृत्वसम्म गरिसकेका छन् दुवाडीले । उनीसँग सबैतिरको अनुभव छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, गृह मन्त्रालयको सचिव, राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रमुख तथ्यांक अधिकारी, भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको सचिव, निर्वाचन आयोगको सचिव, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सचिव हुदैँ मधेश प्रदेशको प्रमुख सचिवसम्म । विशेषगरी निर्वाचन व्यवस्थापन, प्रादेशिक प्रशासन र तथ्यांक नीति निर्माणमा उनीसँग राम्रो अनुभव छ ।
२०७९ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनदेखि प्रदेश हुँदै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन समेत गरेको दुवाडीसँग अनुभव छ । तर, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसँगै उनी भिजिट भिसा प्रकरण, मानव तस्करी संलग्नता आरोप र अख्तियारको निगरानी सूचीमा परिरहेका छन् । त्यसैले सबैभन्दा वरिष्ठ सचिव भएर पनि दुवाडी मुख्यसचिव बन्न सहज छैन ।
सुमनराज अर्यालः वरीयताको आधारमा सबैभन्दा मजबूत दाबेदार
यदि अहिलेका मुख्यसचिव अर्यालले मंसिर १० भन्दाअघि राजीनामा नदिएको अवस्थामा मुख्यसचिवका लागि दुवाडी र अर्याल दुवै अवकाश सूचीमा पर्छन् । त्यसपछि वरीयताको पहिलो नम्बरमा आउने पात्र हुन्, रक्षा मन्त्रालयका सचिव सुमनराज अर्याल । उनी करिब ५ वर्षे सचिवको कार्यकालयमा कुनै पनि विवादमा नपरेका व्यक्ति हुन् । नेपाल प्रहरीको प्रमुख पनि पहिलो नम्बरकै व्यक्ति नियुक्त भएको ताजा उदाहरण छ ।
अर्याल यसअघि थोरै समय राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिव, त्यसअघि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको सचिव, त्यस अघि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सचिव, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिव र त्यसअघि कोशी प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव भइसकेका व्यक्ति हुन् । उनले प्रशासनिक सुधार, नीति निर्माण र संघीय संरचनामा व्यवहारिक नेतृत्व देखाएका छन् ।
तर, उनको मुख्यसचिवको कार्यकाल लामो छैन । उनी ५८ वर्षे उमेर हदका कारण ६ महिना मुख्यसचिवको जिम्मेवारी सम्हालेर आगामी असार २६ गते नै अनिवार्य अवकाशमा जानेछन् । अर्थात्, आगामी फागुनमा निर्धारित निर्वाचन गराएर ७ महिना भन्दा कम समय मुख्यसचिवका रूपमा रहनेछन् ।
प्रमिलादेवी बज्राचार्यः दोस्रो मुख्य सचिव महिला बन्लिन् ?
प्रधानमन्त्री सुशिला कार्की स्वयं महिला भएकाले महिला प्रधानमन्त्रीसँगै मुख्यसचिव पनि महिला बनाउने ‘मूड’ चलेमा प्रमिलादेवी बज्राचार्यको भाग्य खुल्नेछ । वरिष्ठताको आधारमा उनी अहिले दोस्रो वरीयतामा छिन् ।
प्राविधिक सेवाबाट मुख्यसचिव बन्ने अवसर पनि उनैलाई नै छ । शंकरदास बैरागी परराष्ट्र र लिलादेवी गड्तौला न्याय तथा कानून सेवाबाट मुख्यसचिव भइसकेकाले प्रशासन बाहेक सेवामा प्राविधिक इन्जिनियरिङ सेवामा मुख्यसचिव बन्ने अवसर बज्रचार्यलाई छ । उनले खानेपानी तथा सरसफाइको क्षेत्रमा, जल आपूर्ति नीति निर्माणमा, वित्तिय प्रगति, समयमै परियोजना सम्पन्नता, स्रोत व्यवस्थापन र शहरी खानेपानी विस्तारमा उल्लेखनीय योगदान पुर्याएकी छन् ।
मधुसुदन बुर्लाकोटीः तथ्यांक र खरिदमा विज्ञता, आलोचक छवि
वरीयताको तेस्रो नम्बरमा रहेका मधुसुदन बुर्लाकोटी मुख्यसचिवका शक्तिशाली दाबेदार हुन् । उनी अहिले राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयमा करिव एक वर्षदेखि प्रमुख तथ्यांक अधिकारी (सचिव)को जिम्मेवारीमा छन् । विशेषगरी उनको जनगणना, तथ्यांक नीति, सरकारी योजना निर्माणका आधारभूत तथ्यांक प्रणाली आधुनिकीकरणमा मुख्य भूमिका रहेको छ ।
यसअघि बुर्लाकोटी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कार्यरत थिए । अनियमितता र कर्मचारी अभावबारे खुलेर बोल्ने स्वभावका कर्मचारी हुन् । साथै निजामती सेवाका विकृति विसंगतीका बारेमा सार्वजनिक टिप्पणीले उनी आलोचनात्मक चेत भएका कर्मचारीमा गनिन्छन् । यदि सरकारले सबैभन्दा आलोचक सचिव छान्ने हो भने बुर्लाकोटी प्रमुख दाबेदार बन्नेछन् । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयपछि उनी उपराष्ट्रपति कार्यालयमा केहि समय बसेका थिए भने त्यसअघि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।
कृष्णहरी पुष्करः प्राविधिक, प्रशासनिक र राजनीतिक सन्तुलनमा दक्ष
वरीयतामा चौथो भए पनि दाबेदारमध्ये उभिएका छन् श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरी पुस्कर । किनभने उनी सबैभन्दा ‘सबैलाई मिलाउने’ स्वभावका छन् ।
उनले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि, अर्थसचिव, राजस्वसचिव सामान्य प्रशासनसचिव, श्रम मन्त्रालय लगायतका महत्वपुर्ण मन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । महत्वपुर्ण मन्त्रालयका रुपमा रहेको गृहसचिवको जिम्मेवारी मात्रै सम्हाल्न बाँकी छ । यद्यपी सहसचिव हुदाँ उनले गृह मन्त्रालय मातहत रहेका विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् । उनीसँग प्रशासनिक, नीतिगत र वित्तीय तीनै क्षेत्रमा अनुभव छ । उनले द्वन्द्व, शान्ति र विकासमा पीएचडीसमेत गरेका छन् ।
उनी बहुआयामिक क्षमता भएको व्यक्तिमा समेत गन्ने गरिएको छ भने उच्च तहमा सबैसँग मिलेर चल्न सक्ने कुशल कर्मचारी प्रशासकको रूपमा पनि औल्याउने गरेका छन् ।
को मुख्यसचिव भए, कसलाई के असर पर्छ ?
यदि सुमनराज अर्याल मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा सचिवद्धय किरणराज शर्मा, हरिप्रसाद मैनाली, गोविन्दप्रसाद शर्मा, डिल्लीराम शर्मा, राजकुमार श्रेष्ठ मुख्यसचिवको लाइनमा आउनेछन् । अर्याल अवकाश हुँदा अहिले मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा रहेका बज्राचार्य, बुर्लाकोटी, पुष्कर तीनैजना ५ वर्षे सचिवको कार्यकालले अवकाशमा गइसकेका हुनेछन् ।
यदि दोस्रो नम्बर वरीयतामा रहेका बुर्लाकोटी मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा उनपछि गोपालप्रसाद सिग्देल, रविलाल पन्थ, कृष्णबहादुर राउत, रामेश्वर दंगाल, मुकुन्द निरौला आगामी मुख्यसचिवको प्रतिस्पर्धामा आउनेछन् ।
यदि तेस्रो नम्बर वरीयतामा रहेकी बज्राचार्य वा पुष्कर मुख्यसचिव नियुक्त भएको अवस्थामा
यी दुईजना पूरै ३ वर्षे कार्यकाल मुख्यसचिव बस्न सक्ने भएकाले सचिवद्वय सरिता दुवाडी, गोविन्द कार्की, मदन भुजेल, वीरेन्द्र यादव, चन्द्रकला पौडेल, आदिले मात्रै आगामी मुख्यसचिवका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउन सक्छन् । यस अवधिमा डा. दिपक काफ्ले, घनश्याम उपाध्याय, दिनेशकुमार घिमिरे, नारायण दुवाडी, लक्ष्मीकुमारी बस्नेत, राधिका अर्याल मुख्यसचिवको लाइनमै आउन पाउने छैनन् ।
अर्थात कसलाई मुख्यसचिव बनाइन्छ, यसले अगाडि ५-७ वर्षसम्मको सम्पूर्ण कर्मचारीको नेतृत्व संरचना बदलिनेछ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गरेको भन्दै सचिवालयमा राखिएको कर्मचारीको विषयमा आइरहेका समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको सचिवालयले विज्ञप्ति निकालेर जनाएको छ ।
प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको प्रष्टीकरण दिएका छन् । प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठले श्रीमतीसहितलाई नियुक्ति दिलाएको भनी प्रश्न उठेपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले वक्तव्य जारी गरेको हो ।
कानून सम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न सचिवालयले अनुरोध गरेको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ- सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरुको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो । प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ ।
प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको भन्दै त्यसो नगरिदिन अनुरोध गरिएको छ ।
सचिवालयमा ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा कार्कीले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्ति २० जनाको मात्र सचिवालय बनाएको रावलले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन् ।
सचिवालयको विज्ञप्ति जस्ताको तस्तै
सम्माननीय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीज्यूको स्वकीय सचिवालयमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा प्रकाशित-प्रसारित सामग्रीलाई लिएर हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनको बलमा स्थापित यस सरकारका सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका सन्दर्भमा जिम्मेवार र संवेदनशील रही सोहीअनुरुपको आचरण र व्यवहार गर्दै आउनुभएको छ।
राज्यकोषमा कमभन्दा कम भार परोस् र छरितो रुपमा काम गर्न सकियोस् भनेर निकै कम जनशक्तिबाट प्रधानमन्त्रीको सचिवालय सञ्चालन हुँदै आएको छ।
प्रधानमन्त्रीको सल्लाहकार र सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७४ (एघारौँ संशोधन २०८१) को ३ (३) मा ‘स्वकीय सचिवालयका प्रमुख स्वकीय सचिव प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्त हुने र अन्य पदमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा प्रमुख स्वकीय सचिवले नियुक्त गर्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
सोही व्यवस्थाबमोजिम प्रधानमन्त्रीज्यूले आफूले भरोसा गर्न सक्ने व्यक्तिलाई प्रमुख स्वकीय सचिव नियुक्त गर्नुभएको हो।
सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको परिवारमा आफूसँग श्रीमान् मात्र रहनुभएको र उहाँहरुको वृद्ध उमेरको कारण पारिवारिक रुपमा सहयोग गर्न सक्ने विश्वासिलो व्यक्ति प्रधानमन्त्रीज्यूले छनोट गरी नियुक्त गर्नुभएको हो।
प्रधानमन्त्रीको निवासमा रही नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्ने र चौबीसै घण्टा पनि सँगै रहेर खट्नुपर्ने भएकाले सुरक्षाका कारणबाट समेत विश्वासिलो, भरपर्दो र रातदिन खटिएर काम गर्न सक्ने व्यक्तिको कानुनसम्मत नियुक्तिलाई लिएर प्रश्न उठाई अन्यथा व्याख्या नगर्न अनुरोध छ।
यसबाहेक अन्य नियुक्तिहरुमा प्रमुख स्वकीय सचिवलाई लाञ्छना लगाई अनावश्यक रुपमा जोडिएको र कतै थर र कतै जातीय पृष्ठभूमि मिलेकै आधारमा जबरजस्ती नातेदार भनी प्रचार गरिएको देखिएकोले त्यसो नगरिदिन हुन पनि अनुरोध छ।
कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि हाल २ जना मात्र नियुक्त हुनुभएको छ। १९ जना विज्ञ कर्मचारी राख्न सक्ने दरबन्दी भए पनि ४ जना मात्र नियुक्त गरिएको छ, जसमध्ये एक जना अवैतनिक हुनुहुन्छ। स्वकीय सचिवालयमा ४१ जनाको दरबन्दी रहे पनि १४ जना मात्र कार्यरत हुनुहुन्छ।
यी सबै गरी ६७ जनाको दरबन्दी रहेको र विगतका सरकारहरुले प्रायः ती सबैमा पदपूर्ति गरी आएकामा हाल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले अत्यन्त जरुरी र नगरी नहुने कामका लागि मात्र निकै कम जनशक्तिको अर्थात् २० जनाको मात्र सचिवालय बनाउनुभएको छ।
जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार सुशासन कायम गर्दै स्वच्छ, निष्पक्ष, भयरहित ढंगले निर्वाचन गर्न यो सरकार लागिपरहेका बेला यसबाट ध्यानभंग गराउने उद्देश्यले आएका सामग्रीहरुमा विश्वास नगर्न पनि सबै पक्षहरुलाई विनम्र अनुरोध छ।
काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिभावकत्वमा गठन भएको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले अध्यक्ष परिषद् गठन गरेको छ । आइतबार घोषणा गरिएको पार्टीले ५ सदस्यीय अध्यक्ष परिषद् गठन गरेको हो ।
अध्यक्ष परिषद्मा जेन-जी अगुवा ओजस्वी भट्टराई, साविक नेसपा (नयाँ शक्ति) का संयोजक दुर्गा सोव, प्रगतिशील राष्ट्रिय अभियानको संयोजनको भूमिकामा रहेका सुदन किराती, रास्वपा त्यागेर आएका सन्तोष परियार र मधेशबाट अशोक जैसवाल सहभागी छन् ।
अध्यक्ष परिषदमा दोस्रो तहका नेताहरू सहभागी भए पनि बाबुरामसहित जनार्दन शर्मा, राम कार्कीलगायत शीर्ष नेताहरूसँग सहभागी छैनन् ।