काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदममा सर्वोच्च अदालतले ‘ब्रेक’ लगाइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिने विपक्षीहरूको बुझाइ थियो । सर्वोच्चको आदेशलगत्तै ओलीको विरुद्धमा उभिएका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले त तत्काल राजीनामा दिन माग नै गरेका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा नदिने मात्रै होइन सबै परिस्थितिको डटेर सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् ।
‘प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा नदिने बरु संसद फेस गर्ने’ बताएका प्रधानमन्त्री ओली विपक्षीभन्दा राजनीतिक रूपमा निश्चिन्त देखिन्छन् । प्रधानमन्त्रीको यस्तो ‘कन्फिडेन्ट’ पछाडिको कारण के होला ?
नेकपा संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रयास जारी नै छ । तर आफूविरुद्धका सबै परिस्थितिको सामना गर्ने ‘कन्फिडेन्ट’ का पछाडि संवैधानिक प्रावधानहरू नै मुख्य सहयोगी रहेको बुझ्न कठिन छैन ।
पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संसदीय मूल्यमान्यता र हाम्रो आफ्नै अनुभव’ लाई आधार मानेका थिए । तर नेपालकै संसदीय अभ्यासमा संसद विघटन सिफारिश गर्ने प्रधानमन्त्रीले सँगै राजीनामा बुझाउने प्रचलन ओलीले मानेनन् । बरु मनमोहन अधिकारीको उदाहरण दिए ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिससँगै राजीनामा नबुझाउने प्रधानमन्त्री ओलीको निर्णय सुझबुझपूर्ण थियो भन्ने अहिले प्रमाणित हुँदै गएको छ । किनकि राजीनामा दिंदा बाहेक सरल ढंगले सत्ता छाड्नुपर्ने अवस्था बनिसकेको छैन ।
प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने संवैधानिक बाटो
नेपालको संविधानको धारा ७७ मा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने सम्बन्धी प्रावधान रहेका छन् । धारा ७७ अनुसार राष्ट्रपतिसमक्ष लिखित राजीनामा दिएमा, प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहनेछ ।
त्यस्तै धारा १०० बमोजिमको विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा प्रधानमन्त्री पद रिक्त रहनेछ । अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड–माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीलाई पदमुक्त गर्न चाहेको छ । संवैधानिक दृष्टिले त्यसका लागि संविधानको धारा १०० को भर पर्नुपर्ने हुन्छ ।
धारा १०० मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था छ । सो धाराको व्यवस्था अनुसार प्रधानमन्त्रीले आफूलाई उपयुक्त लागेको समयमा संसदमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव राख्न सक्नेछन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएको वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ । विश्वासको मत लिने प्रस्ताव बहुमतले पारित नभएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था धारा १०० को दफा ३ मा उल्लेख छ ।
दफा ४ मा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूमध्ये एक चौथाइ सदस्यले प्रधानमन्त्रीमाथि सदनको विश्वास छैन भनी लिखित रूपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट पारित भएमा प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुनेछन् ।
ओली हटाउन किन अप्ठ्यारो ?
प्रतिनिधिसभा विघटन घोषणा भएकै दिन नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध संसद सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । ओलीलाई पार्टी संसदीय दलमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याएर दलको नेताबाट हटाउने विकल्प छाडेर प्रचण्ड-माधव पक्षले रोजेको यो बाटो अहिले उनीहरूकै लागि ‘गलपासो’ बनेको छ ।
किनकि संसदको रेकर्डमा प्रधानमन्त्री ओली अझै नेकपा संसदीय दलको नेता रहेका छन् । संसदीय दलको नेताकै हैसियतमा ओलीले फागुन १४ गते नेकपा संसदीय दलको प्रमुख सचेतकबाट देव गुरुङलाई हटाएर विशाल भट्टराईलाई नियुक्त गरेका थिए ।
प्रचण्ड-माधव पक्षले गत पुस ८ गते संसदीय दलको बैठकबाट संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएर प्रचण्डलाई दलको नेता बनाइएको घोषणा गरेको थियो । यद्यपि संसदको रेकर्डमा प्रधानमन्त्री ओली नै हालसम्म नेकपा संसदीय दलको नेता छन् ।
प्रतिनिधिसभामा संसदीय दलको नेताका रूपमा ओलीले ह्वीप जारी गर्न सक्छन् । ह्वीप उल्लंघन गर्ने सांसदलाई निलम्बन गर्न पनि सक्छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाएको वैधानिकता पुष्टि नगरेसम्म संसदमा अविश्वास प्रस्ताव अगाडि बढाउन प्रचण्ड-माधव पक्षलाई समस्या पर्ने देखिन्छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील पोखरेलका अुनसार संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटायौं भनेर पुग्दैन । संसदको रेकर्डमा ओली नेकपा संसदीय दलको नेता नरहेको प्रमाणित गरेपछि मात्रै ह्वीप वा निलम्बनको समस्या टर्छ । संवैधानिक दृष्टिले पहिले ओलीलाई नेकपा संसदीय दलको नेताबाट हटाएर मात्रै अश्विास प्रस्तावको चरणमा पुग्नुपर्ने हुन्छ ।
पोखरेलका अनुसार संसदीय दलको नेता नरहे पनि ओली प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त हुँदैनन् । ‘प्रधानमन्त्री बन्न दलको नेता हुनुपर्नेछ तर प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति दलको नेता नरहे पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधानमा छैन । त्यसैले ओलीलाई पदमुक्त गर्न चाहनेले पहिले संसदीय दलमै बहुमत पुर्याउनु संवैधानिक दृष्टिले सहज देखिन्छ’, पोखरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।
नेकपा संसदीय दलमा दुवै पक्षले बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएका छन् ।
प्रधानमन्त्री हटाउन अप्ठ्यारो छैन- श्रेष्ठ
अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठ भने प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन संवैधानिक जटिलता नरहेको बताउँछन् । संसदबाट अविश्वासको प्रस्तावका पक्षमा बहुमत जुटाउने बाहेक कुनै जटिलता नरहेको श्रेष्ठको भनाइ छ ।
‘धारा १०० अनुसार अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा बहुमत जुटाउनुपर्यो । त्यस्तो बहुमत नेकपा वा कांग्रेसले पार्टीगत रूपमा जुटाउने होइन संसदले जुटाउने हो । प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले जुटाउने हो’, श्रेष्ठले नेपाल प्रेससँग भने ।
प्रधानमन्त्रीलाई पदमुक्त गराउन गाह्रो छ भन्नु गलत हुने भन्दै श्रेष्ठले संविधानले सबै कुराको विकल्प दिएको बताए । अविश्वास प्रस्ताव यो वा त्यो पार्टीको नहुने भन्दै श्रेष्ठले २५ प्रतिशत सांसदहरूले ल्याउन सक्ने प्रस्ताव भएकोले संविधानले प्रधानमन्त्री हटाउनेबारे स्पष्ट व्यवस्था गरेको बताए ।
‘संविधानमा व्यवस्था स्पष्ट छ तर कुन व्यवस्था प्रयोग गर्ने भन्ने राजनीतिक दल वा नेताको छनोटको विषय हो’, श्रेष्ठले भने ।
नेपाल बार एशोसिएसनका कोषाध्यक्ष रुद्र पोखरेलले अझ फरक ढंगले बहस अघि बढाएका छन् । उनका अनुसार यदि प्रचण्ड–माधव पक्षले पुस ५ मा दर्ता गराएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लियो भने अब एक वर्षसम्म प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनै पाइँदैन ।
संसद सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव प्रचण्ड-माधव पक्षले फिर्ता लियौं भन्दैमा फिर्ता नहुने र त्यो संसदीय प्रक्रियामा जाने जिकिर पोखरेलको छ । संसदको पूर्ण बैठकमा सभामुखले पेश गरेपछि मात्र फिर्ता लिने वा मतदानमा जाने विकल्प आउने पोखरेलको दाबी छ ।
पोखरेलले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटनपछि दर्ता भएको भनिए पनि सचिवालयमा दर्ता भइसकेको प्रस्ताव रितपूर्वक फुल हाउसमै गएर फिर्ता लिनुपर्छ । प्रस्तावकले फिर्ता लिए भने अहिलेको संविधान बमोजिम एक वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन । त्यसैले यो प्रक्रिया अझ जटिल बन्दै जानेछ ।’
नेकपाको कानूनी विभाजन चाँडो टुंगो लगाउने वा ओलीलाई संसदीय दलको नेताबाट प्रक्रियासम्मत ढंगले हटाउने बाहेक अन्य विकल्पमा जाँदा प्रचण्ड-माधव पक्षलाई जोखिम हुने तर्क संविधानविद्हरूको छ ।
