काठमाडौं । सांसद प्रभु साहले सरकारले संसदबाट पारित गर्न खोजेको निजामती विधेयकलाई ‘गरिबमारा’ संज्ञा दिँदै संसदकाे राेष्ट्रमबाटै च्यातेका छन् । यो विधेयक पारित भयो भने देशमा आगो बल्ने उनले चेतावनी दिए ।
आज संसद बैठकमा बोल्दै साहले यस्तो चेतावनी दिएका हुन् । यो विधेयकले गरिबलाई लोकसेवा लड्ने अधिकारबाटै बञ्चित गर्ने दाबी गरे ।
साहले भने, ‘यो गरिबमारा विधेयक पारित भयो भने देशमा अयाोग बल्छ । गरिबको भाग्य भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी आएको विधेयक हामीलाई स्वीकार्य छैन । यो आयो भने गरिबका लागि कालो दिन हुन्छ । यसका मतियारलाई गरिबले कहिल्यै माफी दिने छैनन् ।’
यस्तो अपराधिक कार्यको साक्षी नबस्ने भन्दै उनी बैठक बहिष्कार गरेर हिँडेका छन् ।
प्रभु साहकाे भनाइ जस्ताे त्यस्तै
सम्माननीय सभामुख महोदय, यो गरिब मारा यो विधेयक यदि पारित भयो भने देशमा आगो बल्छ। गरिबको भाग्य भविष्यलाई कत्लेआम गर्ने गरी आएको यो निजामती विधेयक हामीले स्वीकार्य छैन । यदि यो आज पारित भयो भने गरिबको लागि यो एउटा कालो दिन हुनेछ र यसका हत्यारालाई गरिबले कहिले पनि माफ दिने छैन ।
म प्रश्न गर्न चाहन्छु, सरकारी जागिरमा गरिबलाई मात्रै किन प्रवेश निषेध गर्नुभयो ? लोक सेवाको अधिकारबाट किन बन्चित गर्नुभयो ? नेपालको संविधानले त समानतालाई मौलिक हक भनेको छ । तपाईहरुले नि बनाएको यो संविधान, यसको उल्लंघन गर्दा लाज लागे कि लागेन भनेर सोध्न चाहन्छु ।
सरकारीका निकाय सबैको लागि समान होइन ? यदि सबैको लागि समान हो भने, तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरु के स्थायी हुने होइन हुँदैन ? स्थायी जागिर गर्नु हुदैन, उसको निष्पक्ष छनोट हुनै हुदैन । दास र मालिकको युग त हामी कुनै जमानामा अन्त गरिसकेका छौं र फेरि नयाँ पुर्नावृत्ति गर्नुभयो ।
ठुला बडाले स्थायी हुनुपर्ने, ६० वर्ष सम्म ग्यारेन्टी जीवन बाच्नुपर्ने, तर तल्लो लेभलमा काम गर्नेहरु छ–छ महिनामा तपाईको आशिर्वादमा बाच्नुपर्ने, निगाहमा बाच्नुपर्ने, दासताको जीवन बाच्नुपर्ने ? हसिया हथौडाको झण्डा लिएर आफूलाई कम्युनिस्ट भनेर लाज लाग्दैन ? त्यही गरिबको भोट लिएर आउनुभयो । म यहाँका सांसदलाई जो समितिबाट पारित गरेर ल्याउनुभएको छ, तपाईहरुले, तपाईहरुलाई गरिबले भोट दिएको थियो कि थिएन ? ती गरिबको भविष्यमाथि कत्लेआम गर्दा एकचोटी लाज लागे कि लागेन ?
जवाफदेही हुनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो भन्ने प्रश्न आउँछ । संविधानको त ख्याल गर्नुपर्थ्यो नि । संविधानले त समानताको हक दिएको छ । समान हुनुपर्छ भनेको छ । आज हामी हेर्छौं, प्रधानमन्त्रीले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यो पिएनको सुविधा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? डाइरेक्टर साहबले सुविधा पाउनुहुन्छ, तर ड्राइभरले सुविधा पाउनुपर्छ कि पर्दैन ? सचिवजीले के–के न के–के पाउनुहुन्छ । पेन्सन पाउनुहुन्छ, सुविधा पाउनुहुन्छ, तर त्यही ठाउँका अरुले स्विपरले पाउनुपर्छ कि पर्दैन भनेर हेर्दा अनर्थ भएको छ ।
म फेरि भन्छु, यो विधेयक करेक्सन गरियोस्, यो विधेयक फिर्ता लियोस् । यदि यसरी पारित भयो भने गरिब जनताले स्वीकारेको छैन, प्रभु शाहले स्वीकारेको छैन, आम जनतालाई अत्याचार हुने, सामाजिक न्यायको पनि बर्खिलाफ हो । संविधानमा सामाजिक न्यायको कुरा गर्नुभएको छ, सामाजिक न्यायको अधिकारको कुरा गर्नुभएको छ, समानताको कुरा गर्नुभएको छ र सबै सबै अधिकारको तपाईहरुले दुरुपयोग गरिराख्नु भएको छ । निषेध गर्नुभएको छ । अब गरिबले लोकसेवा दिन नपाउने ।
तपाईहरुको अपराधले तिनी गरिब हुने, त्यसले पढ्न नपाउने । कि त भन्नुपर्यो अब ट्वाइलेटमा कसैले सफा गर्ने छैन, पिएनको काम कसैले गर्ने छैन, ड्राइभरको काम कसैले गर्ने छैन । यदि गर्ने छ भने, त्यसको जीवन जीवन होइन ? गरिबले बढी सुविधा पाउनुपर्ने हो नि । गरिबलाई कमजोरलाई सुरक्षाको कुरा गर्नुपर्ने होला नि । तर त्यसलाई आज रुवाउने, रुवाउने यस्ता विधेयक हामीले स्वीकार्ने छैन र म भन्न चाहन्छु, यसलाई म कुनै पनि हालतमा नेपाली जनताले स्वीकार्ने छैन ।
यस्तो अपराधिक कामको साक्षी किनारा म बन्न सक्दिनँ । संसदले पनि नबनोस् भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु । यस्ता चिरहरण, गरिबको भविष्यमाथि कत्ल्याम गर्ने चिरहरणको म साक्षी किनारा हुन नसक्ने व्यहोरा अनुरोध गर्दै म यो आजको बैठक बहिष्कार गर्दछु र यस्ता विधेयकलाई स्वीकार गर्न सकिन । म च्यात्छु । धन्यवाद ।
