काठमाडौं । मतपेटिका सप्लाई तथा वितरणको ठेक्का सम्बन्धी कार्य तत्काल अघि नबढाउन अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अयोग्य कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको भन्दै आयोगविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर भएको थियो ।
उच्च अदालत पाटनले निर्वाचन आयोगको नाममा बुधबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै मतपेटिकाको बोलपत्र सम्बन्धी कार्य जे जस्तो अवस्थामा छ, सोही अवस्थामा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश महेन्द्रनाथ उपाध्यायको एकल इजलासले जारी गरेको आदेशमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि भदौ १९ गते बोलाइएको छ ।
मतपेटिकाको ठेक्का प्रक्रियामा सबै मापदण्ड र प्रक्रिया पूरा गरेपनि मूल्यांकन समितिले अयोग्य ठानेको कम्पनीलाई स्वीतृत गरिएको भन्दै ‘ग्यावियोनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि’ ले मुद्दा हालेको थियो ।
निवेदक कम्पनीको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त, शम्भू थापा, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल, नरेन्द्रप्रसाद गौतम तथा अधिवक्ता भेषराज न्यौपानेले बहस गरेका थिए ।
ठेक्कामा के भएको थियो ?
मतपेटिका सप्लाई तथा वितरण ठेक्कामा निर्वाचन आयोगले आफैंले बनाएको मापदण्डविपरीत अयोग्य कम्पनीलाई छनौट गरेको थियो । सेटिङमा अयोग्य कम्पनीलाई ठेक्का दिने गरी नाम प्रकाशन भएपछि अन्यायमा परेका बाँकी कम्पनीले विरोध जनाएका छन् ।
मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि निर्वाचन सामाग्री खरीद गर्न बोलपत्र आव्हान भएबमोजिम भदौ १ गते पेस भएका बोलपत्रहरूमध्ये १४ करोड ९८ लाख ४३ हजार ६५० दाबी गरेको ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ लाई स्वीकृत गरेको सार्वजनिक सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो ।
आयोगले १७ करोड ८७ लाख ५० हजार (भ्याटसहित) को स्वीकृत लागत अनुमानका आधारमा टेण्डर निकालेको थियो । त्यसमा हिमालयन ट्रेडिङ विजिनेश कन्सर्न/एस गार्मेन्ट्स प्रालि जेभी, नेपाल हिमा ट्रेड लिंक प्रालि, केएस इन्टरनेशनल, एस.पी. एड लक्की ए.एस. जेभी, ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्ट सोलुसन प्रालि र शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभीले बोलपत्र पेस गरेका थिए ।
आयोगले टेण्डर प्रक्रियामा सहभागी हुने बिडर (कम्पनी) ले मतपेटिका उत्पादन गर्ने कम्पनीबाट गुणस्तर नापजाँच रिपोर्ट अनिवार्यरूपमा पेस गर्नुपर्ने मापदण्ड पनि तोकेको थियो । यस्तै, १८ करोड १५ लाख रुपैयाँ बराबरको क्रेडिट फ्यासिलिटीको प्रमाणसमेत बोलपत्रको साथमै पेस गर्नुपर्ने भनिएको थियो । अनिवार्य मानिएका यी दुई मापदण्ड पूरा नगरेको कम्पनीको बोलपत्र स्वीकृत गरेको ग्याबिओनेट इन्भारोमेन्टको आरोप छ ।
आयोगले बनाएको मूल्यांकन समितिको प्रतिवेदनले समेत ‘शशीधर/काविल/ब्रिजटेक जेभी’ले महत्वपूर्ण दुई मापदण्ड पूरा नगरेका कारण उल्लेख गर्दै यी सबै मापदण्ड पूरा गर्ने ‘ग्याबिओनेट इन्भाइरोमेन्ट सोलुसन’ नामको कम्पनी सो टेण्डरका लागि उपयुक्त र योग्य रहेको ठहर गरेको थियो ।
पेस भएका बोलपत्रहरूको विषयमा आयोगको मूल्यांकन समितिले प्रतिवेदन नै तयार पारेको छ । आयोग स्रोतले उपलब्ध गराएको कागजातअनुसार ग्याबिओनेटबाहेकका पाँचवटै बोलपत्रदाताबाट सर्तअनुसार क्वालिटी टेस्ट रिपोर्ट पेस नभएकोले अयोग्य भनिएको छ ।
यसअघिका वडाध्यक्ष सन्तबहादुर रानाले कर्मचारीकै मिलेमतोमा जनप्रतिनिधि नआउँदै २०६५ सालमै पास भएको आफूले सुनेको दावी गरेका छन् । उनकै पालामा २०७८ सालमा वडा कार्यालयमै त्यो जग्गाको तिरो तिरेको भेटिएपछि यो विषयमा भने वडाका कर्मचारीको बाध्यता भएको बताउँछन् ।
मालपोत कार्यालय बुटवलका निमित्त प्रमुख घनश्याम अर्यालले नापी र मालपोतको मुख्य श्रेस्तामा उक्त जग्गा सरकारी रहेको देखिए पनि मालपोतमा रहेको ढड्डामा व्यक्तिको नाम भेटिएको बताए । ‘यो धेरै पहिलेबाट ढड्डामा तानिएको भेटियो, नापी र मालपोतको मुख्य श्रेस्तामा सरकारी नै छ, बाहिर बाहिरबाट कागजपत्र मिलाएर छिराइएको छ, यसमा केही गिरोह लागेको देखिन्छ, गम्भीर छानबिन गर्न हामी तयार छौं’, उनले नेपाल प्रेससँग भने ।
