काठमाडाैं। संवैधानिक नियुक्तिको विवादमा न्यायाधीशको राय बाझिएको छ । संवैधानिक इजलासको वहुमतले रिट खारेज गरेको हो ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मनोज कुमार शर्मा नियुक्तिविरुद्धको रिट खारेजीको पक्षमा रहेका छन् भने प्रकाशमान सिंह राउत र नहकुल सुवेदीको राय रिट जारी गर्ने पक्षमा आएको छ । यीमध्ये कुमार चुडालले रिट खारेजी र सपना तथा मनोजले संसदीय सुनुवाईको पक्षमा राय दिएका छन् ।
काठमाडौं । ५ वर्षअघिको संवैधानिक नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै परेको रिटमाथिको फैसला गर्न संवैधानिक इजलासलाई सकस परेको छ । पटकपटक निर्णय सुनाउने मिति तोकेर पनि रोकिएको यो मुद्दामा न्यायाधीशहरुको राय बाझिएका कारण आज पनि फैसला ढिला भएको हो ।
सबै सुनुवाई सकेर पनि फैसला सारिएको यो मुद्दामा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत अल्पमतमा परेपछि निर्णय सुनाउन ढिलाई भएको बुझिएको छ । यसअघि पनि राउतकै कारण सारिएको थियो ।
इजलासमा कानून व्यवसायी र सरोकारवाला फैसला सुन्न बसेका छन् भने संवैधानिक इजलासका न्यायाधीशहरु प्रधान न्यायाधीशको च्याम्बरमा छन् ।
प्रधान न्यायाधीशको च्याम्बसरमा ८ बजेर १० मिनेटमा दूध र बिस्कुट लगिएको कारण अझै लम्बिने आशंका गरिएको छ ।
इजलासमा राउतका साथै न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल,नहकुल सुवेदी,मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुँडाल छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले निजामति विधेयकमा भएको छेडखानीबारे उच्च स्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि सभामुखलाई आग्रह गर्ने निर्णय आजको वैठकले गरेको हो ।
साथै, वैठकले विधेयकमा भएको त्रुटिलाई सच्याउनका लागि राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । संघीय निजामती सेवा विधेयकको दफा ८२ को उपदफा ४ थप्दा ५ हटाउनुपर्नेमा कायमै रहेकाले त्यसलाई हटाउन राष्ट्रिय सभालाई अनुरोध गर्ने निर्णय वैठकले गरेकाे हाे ।
समितिले विधेयकको प्रतिवेदन तयार गर्दा भएको गम्भिर त्रुटीपुर्ण कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथी आवश्यक छानविन गरेर कारवाही गर्नका लागि उच्चस्तरीय संसदीय छानविन समिति गठन गर्न सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक निर्माण र पारित प्रक्रियालाई लिएर राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिभित्रै द्विविधा र अस्पष्टता देखिएको छ । बुधबारको आकस्मिक बैठकमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सचिव सुरजकुमार दुराले उपदफा ५ मा कुनै औपचारिक छलफल नै नभएको खुलासा गरेका छन् ।
उनका अनुसार ऐनको अन्तिम मस्यौदा इमेलमार्फत ओहोरदोहोर गर्दै तयार गरिएको थियो र त्यसमा कानून मन्त्रालयको संलग्नता पनि यस्तै प्रविधिक माध्यमबाट मात्र भएको थियो ।
उनले भने, ‘समितिमा उपदफा ५ मा छलफल नै भएको थिएन । उपसमितिमा मात्रै दफाबार छलफल भएको थियो ।’
शिक्षामन्त्री एवं तत्कालीन समितिका सदस्य रघुजी पन्त, तथा सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडु अन्तिम छलफलमा सहभागी भएपनि उपदफा ५ मा कुनै निर्णय नभएको उनले बताए ।
दुराले भने, ‘समितिको अन्तिम प्रतिवेदनमा उपदफा ४ थपेर त्यसपछिका उपदफाको क्रम मिलाउने भनिएको छ, तर उपदफा ५ पूर्णरूपमा हटाउने कुरा थिएन । केबल केही अंशमात्रै झिक्ने भनिएको हो ।’
सचिव दुराका अनुसार प्रतिवेदनको कपी मन्त्री र सभापतिलाई मात्रै दिइएको थियो ।
उनले भने, ‘दफाबार छलफलमा मैले पढेँ । यसलाई छोड्नुस् भनेर माननीयज्यूले भन्नुभयो । हल्ला धेरै भएपछि बैठक नगरी चुपचाप प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।’
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी सहसचिव मीरा आचार्यले निजामती विधेयकबारे समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन माग्दा नदिएको बताएकी छन् ।
‘कुलिङ पिरियड’ को कीर्तेबारे डाकिएको राज्य व्यवस्था समितिको आकस्मिक बैठकमा उनले आफूमाथि लगाइएको संलग्नताको आरोप खारेज गरिन् ।
‘समितिको सचिवालयको कर्मचारीलाई प्रतिवेदन दिनभरी माग्दा पनि पाइएन । त्यतिमात्रै नभएर वेबसाइटमा आउँछ भनेर सभापतिज्यूले भन्नुभएको थियो, म कसरी प्रत्यक्ष संलग्न भए ? मन्त्रालयको तर्फबाट म संलग्न भएको हो, हामीले यसलाई अन्तिम रूप दिएको होइन’, आचार्यको प्रष्टीकरण थियो ।
उनले प्रतिवेदनको मस्यौदा भनेर बाँडिएको, छलफलमा पनि बसेको भन्दै कुलिङ पिरियडबारे कसरी यस्तो आयो भन्ने थाहा नभएको बताइन् । ८२ को उपदफा ४ थपिएको भएपनि उपदफा ५ मा छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ ।
‘५ को क को विषयमा छलफल भएको छैन । मूल ऐनमा जे थियो, त्यही कायम भएको मात्रै हो । समितिबाट निर्णय हुदाँ २ वर्ष कुलिंग पिरियड राखिएको हो, अरु उपदफा हटाउने कि नहटाउने भनेर कुनै निर्देशन आएको छैन । प्रतिवेदनमा छलफल गर्दा माननीय सदस्यबाहेकको छलफलमा बसेका छैनौं’, उनले भनिन् ।
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० राष्ट्रियसभामा टेबुल गरिएको छ ।
बुधबार बसेको बैठकमा राष्ट्रियसभाका सचिव डा. सुरेन्द्र अर्यालले उक्त विधेयकका सम्बन्धमा प्रतिनिधिसभाबाट प्राप्त सन्देश टेबुल गरेका हुन् । त्यसअघि बैठकको शून्य समयमा राष्ट्रियसभाका सदस्यहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि चलखेल भएको भन्दै छानबिन हुनुपर्ने माग गरे ।
राष्ट्रियसभा सदस्य रुक्मिणी कोइरालाले निजामती विधेयकमा चलखेल भएको भन्दै सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरिन् ।
विष्णुकुमारी सापकोटाले विधेयकमा देखिएका त्रुटिहरू सच्याउन भन्दै चलखेल गर्नेमाथि छानबिन गरी कारबाहीको माग गरिन् ।
त्यस्तै सदस्य श्रीकृष्ण प्रसाद अधिकारीले दुई वर्षको कुलिङ पिरियड राख्ने सहमति भएपछि त्यसविपरीत विधेयक आएको भन्दै कानून निर्माण जस्तो विषयमा भएको कीर्ते कार्यमा संलग्नलाई संसदीय समिति बनाएर कारबाही गर्न माग गरे ।
अन्य सदस्यहरूले समेत निजामती विधेयकका सन्दर्भमा छानबिन गरी सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अनधिकृत छेडछाड गरिएको विषयलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा भाँडभैलो मच्चिएको छ । जिम्मेवार व्यक्तिहरु एक-अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप गरिरहेका छन् ।
यो विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट पारित भएर प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिएको हो । सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक निर्णयार्थ पेश गरेका थिए । तर, विधेयकमा भएको छेडछाडको जिम्मेवारी लिन उनी तयार छैनन् । राज्य व्यवस्था समितिका सभापति रामहरी खतिवडा यसमा जिम्मेवार रहेको उनको तर्क छ ।
गुप्ताले आफूलाई थाहा नदिइकन खतिवडाले सुटुक्क विधेयक संसदमा दर्ता गरेको आरोप लगाए । आफूले असार २ गते विधयेकमा अन्तिम छलफलका लागि बैठक डाकेको तर, छलफलमा नआइकन खतिवडाले विधेयक दर्ता गरिदिएको उनको दावी छ ।
राज्य व्यवस्था समितिले अनिवार्य दुई वर्ष कुलिङ पिरियड राखेर विधेयक पास गरेको थियो । त्यो बेला एउटा उपसमिति बनाएर त्यसले एक महिना अध्ययन गर्यो र फुल समितिमा फिर्ता आयो । फुल समितिबाट पास भएपछि मैले रामहरीजीलाई सदनमा दर्ता गराउनुभन्दा पहिले हामी एकपटक हामी सबै बसेर अन्तिम छलफल गरौं भनेको थिएँ ।
असार १ गते हाम्रो सल्लाह भएको थियो कि भोलि (असार २ गते) बिहान ९ बजे मेरै मन्त्रालयमा रघुजी पन्त, दिलेन्द्र बडुजी, रामहरीजीसहित कानून, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, राज्य व्यवस्था समितिका सचिवज्यू, सहसचिवज्यूहरु सबै बसेर फाइनल गरौं । सबैलाई बोलाउने र बिहानको खानाको व्यवस्था गर्ने जिम्मेवारी हामीलाई नै दिइएको थियो । छलफलबाट फाइनल गरेपछि त्यही दिन (२ गते) नै दर्ता गर्ने भनेर कुराकानी भएको हो । हामीले खानाको पनि व्यवस्थापन गरिसकेका थियौं ।
तर, त्यही दिन (१ गते) बेलुका चार साढे ४ बजेतिर मेरा प्रमुख सचेतकले विधेयक दर्ता भएछ, हामीलाई केही भन्नुभएन भनेर सुनाउनुभयो । मैले त कहाँ दर्ता हुनु, भोलि अन्तिम छलफल गर्ने कुरा छ भनेँ । तर, दर्ता त भइसकेको रहेछ । त्यो थाहा पाउँदा मनमा अलिकति खल्लो लाग्यो ।
मलाई मात्र होइन, राज्य व्यवस्था समितिका सबैलाई फाइनल हेराएर मात्रै दर्ता गर्नुपथ्र्यो । लेखेको त कर्मचारीले हो नि । अनि सबैको मनमा खल्लो भयो । तर पनि ठिकै छ, दर्ता भइसकेपछि कि विरोध जनाउने भनेर सकारात्मक रुपमा नै लियौं । दर्ता गरिसकेपछि तीनपल्ट वैठकको कार्यसूचीबाट हटाइयो । अस्ति मैले टेबुल गरेँ । टेबुल गरेपछि विधेयक पास भयो । भएको यही नै हो ।
मैले पेश गरेको होइन । सदनले एउटा चार लाइन लखेको पन्ना हुन्छ । मैले त्यही पढेको मात्र हो । ‘संघीय निजामति विधेयक २०८२ प्रस्तुत गर्दछु’ यति मात्रै भाषा थियो । संसदमा पेश गरेको राज्य व्यवस्था समितिले नै हो ।
मैले पटक- पटक सदनमा बोलेको छु । कुलिङ पिरियडमा कमा र फुलस्टठप पनि चेन्ज हुँदैन भनेको छु । हिजो मिडियामार्फत थाहा पाएपछि ‘सक’ भएँ दुई बजेतिर । त्यसपछि बुझ्दै जाँदा यसमा ‘कलाकारी’ गरिएको रहेछ । राज्य व्यवस्था समिति मात्र होइन, सिंगै प्रतिनिधिसभाका माननीयहरु सबैलाई ठगिएको छ । यसले त कानून बनाउन सांसदहरु कत्तिको जानकार छन् भन्ने नैतिक प्रश्न उठ्यो ।
कर्मचारीमात्रैको बदमासीजस्तो मलाई लाग्दैन । कर्मचारीले मात्रै यत्रो आँट गर्न सक्दैनन् ।
उनको सफा मन थियो भने त्यो दिन बैठकमा किन आएनन् ? एक दिन अगाडि नै किन दर्ता गराए ? यसमा केही न केही छ ।
मैल सभामुखज्यूलाई पनि भनेँ । यसमा कडा एक्सन लिनुपर्छ । यो त देशकै बेइज्जती हो । अत्यन्तै गलत काम गरिएको छ । समिति बनाएर छलफल गर्ने भन्ने कुरा भएको छ ।
उहाँलाई पनि फोन गरेँ । यो जवाफ तपाईँ दिनुस्, मैले त भएको कुरा बोल्नुपर्छ भनेको छु । उनी भनिरहेका छन् कि मैले गरेको होइन । तपाईंले होइन भने कसले गर्यो ? तपाईंको समितिमा थियो । सबै लेख्ने काम तपाईंको सचिवको थियो । तपाईंले रुजु गर्ने समय पनि दिनुभएन । २ गते बस्ने भनेर सल्लाह गर्नुभयो, तर एकै गते लगेर दर्ता गर्नुभयो । यो त छानविन हुनुपर्छ ।
सभापति नै दर्ता गर्न जाने हो । त्यसमा हस्ताक्षर समितिका सभापति र सचिवको मात्रै हुन्छ । हामीले हस्ताक्षर गरेर राज्य व्यवस्था समितिबाट पास गरेको विधेयक ठीक छ । पछि दर्ता भएको विधेयकमा थप गरिएको हो । हाम्रो हस्ताक्षर भएको विधेयक त राज्य व्यवस्था समितिमै हन्छ ।
यो विधेयकमा म यति खटेको छु कि राति २ बजे ३ बजेसम्म पनि बालुवाटारमा हुन्थेँ । यो विधेयकमा कुलिङ पिरियड दुई वर्ष राख्ने भनेर प्रधानमन्त्री, कांग्रेस सभापतिजी, लगायत मन्त्रीज्यूहरू बसेर गरेको निर्णय हो । त्यही भएर मैले सदनमा बोलेको छु ।
कुलिङ पिरियड कुनै हालतमा हटाउन पाईंदैन । अब राष्ट्रिय सभामा जान्छ । राष्ट्रियसभाले यसलाई सच्याउँछ । कसले यो बदमासी गरेको हो भन्ने छानबिन हुन्छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको कमजोर नेतृत्व र शक्ति सन्तुलन मिलाउन नसक्ने (नचाहने) प्रवृत्तिले न्यायपालिका थप विवादमा तानिन थालेको टिप्पणी न्यायाधीशहरुले नै गरेका छन् ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिले सर्वोच्च अदालतका तीन न्यायाधीश र न्याय परिषद् सदस्यको सुनुवाइ सकेर पनि अनुमोदन प्रक्रिया होल्डमा राखेपछि न्यायपालिका नेतृत्वमाथि प्रश्न उठेको हो ।
सामान्यतः सुनुवाइलगत्तै अनुमोदन हुने गरेको संसदीय परम्परा छ । ठूलै विवाद हुँदा एक पटक मतदानबाट टुंगिएको र प्रधानन्यायाधीश सिफारिस दीपकराज जोशीको लामै समय होल्डमा राखेर अस्वीकृत गरिएकोबाहेक होल्डमा राख्ने प्रचलन थिएन, तर न्याय परिषद्बाट न्यायाधीश सिफारिस गर्दा शक्ति सन्तुलन बेवास्ता गरिएको र ४ जना रिक्त रहेकोमा एक जना खाली राखेर ३ जनाको मात्र सिफारिस गरिनुलाई संसदीय समितिले सहज रुपमा लिन नसकेको बताइएको छ ।
संसदीय सुनुवाइ विशेष समिति सदस्यसमेत रहेका सत्तापक्ष एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले सिफारिस भएर सुनुवाइ सकिएका व्यक्तिको बारेमा अझै छलफल गरौं भनेर केही समय होल्ड गरिएको बताए ।
उनले एक जना न्यायाधीश किन खाली राखेर पठाइयो भन्ने प्रश्न सुनुवाइ समितिभन्दा पनि न्यायपालिकाभित्रै प्रश्न उठ्ने विषय भएको बताए । यद्यपि संसदीय सुनुवाइ समिति र शक्ति सन्तुलनलाई प्रधान न्यायाधीशले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था आएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
सर्वोच्चमा चार जना न्यायाधीश रिक्त थिए । तीमध्ये उच्चका मुख्य न्यायाधीशमध्येबाट श्रीकान्त पौडेल र शान्तिसिंह थापा तथा कानून व्यवसायीबाट सर्वोच्च बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरियो, तर एक जना कानून व्यवसायीको नाम प्रस्ताव हुँदा पनि प्रधानन्यायाधीशले नमानेका कारण रिक्त राखेर पठाइएको थियो ।
न्यायपालिका नेतृत्व गर्ने सर्वोच्च व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशले देशको सबै शक्ति सन्तुलन मिलाएर काम गर्नुपर्छ भन्ने स्वयं प्रकाशमान सिंह राउतले नबुझेको होइन । राउतले प्रधानन्यायाधीश भएपछि ‘अरु क्षेत्रको जिम्मा कसले लिन्छ मेरो ठाउँको (न्यायपालिका)को सुधारको जिम्मा चाहिँ म लिन्छु’ भनेका थिए ।
तर प्रधानन्यायाधीशले न्यायपालिका सुधारका काममा ध्यान दिनै नसकेको आरोप छ । वरिष्ठतम न्यायाधीशलगायत सर्वोच्चका न्यायाधीशहरुसँग छलफल नगर्ने र बेलुका चीर परिचित सानो घेरामा बसेर रमाउने गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीशमाथि छ ।
सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्तिमै पनि उनलाई शक्ति सन्तुलन बुझेर अघि बढ्न कतिपयले सल्लाह दिएका थिए । मेघराज पोखरेलको नाम सिफारिस गरेपछि सोही लटमा वरिष्ठ अधिवक्ता ईश्वरी भट्टराईको पनि नाम प्रस्ताव भएको थियो, तर राउतले मानेनन् ।
राउतले ईश्वरी भट्टराईको नाममा विमति जनाएपछि न्याय परिषद् बैठकमा वरिष्ठ अधिवक्ता शशि अधिकारी राउतको नाम पनि प्रस्ताव भएको, तर उनको पनि राउतले अस्वीकार गरेको एक सदस्यले बताए । जबकि सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पोखरेल र नेपाल बारका पूर्वउपाध्यक्ष ईश्वरी भट्टराई स्वयं पनि न्यायाधीशको लबिङमा थिएनन् ।
सर्वोच्च बारको अध्यक्ष भर्खरै भएका पोखरेलमाथि उसै पनि न्यायाधीश बन्न जाँदा नैतिक प्रश्न थियो, तर प्रधानन्यायाधीशले नै बारलाई कमजोर बनाउन पोखरेललाई अघि सारेको आरोप पनि छ । उनको नाम भने बैठकमा तत्कालीन सदस्य रामप्रसाद भण्डारीमार्फत प्रस्ताव गरिएको थियो ।
पोखरेललाई मनाउने जिम्मा भने राउतले लिएका थिए । न्याय परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशसहित बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य दामोदर खड्का, मन्त्री अजय चौरसिया र भण्डारी मिलेपछि बहुमतको अवस्था थियो, तर सोही बैठकले सन्तुलन मिलाएर एक सदस्य सिफारिस नगर्दा संसदीय सुनुवाइ समितिले अरुको पनि होल्ड गरेर अप्रत्यक्ष सन्देश दिएको छ ।
यसअघि अफताब आलमबारे विवादास्पद फैसला गर्ने वीरगञ्ज उच्च अदालत इजलासका न्यायाधीशलाई तत्कालै न्याय परिषद् बोलाउन प्रधानन्यायाधीशले नमान्दा अप्रिय घटना भयो । उनै राउतकै अध्यक्षताको बैठकले मोसो दलिएको घटनापछि दुवैलाई सर्वोच्चमा काज बोलाएर छानबिन समिति बनायो ।
न्यायपालिकाको विकृति अन्त्य गर्ने भनेर सर्वोच्चको इतिहासमै पहिलो पटक न्यायाधीश हड्तालको नेतृत्व गरेका राउतको कार्यकालमा थप विवादित घटनाहरु भएकोमा विस्तारै न्याय क्षेत्रकै मान्छेहरु लेख्न र बोल्न थालेका छन् । न्यायपालिकालाई लयमा फर्काइएको प्रधानन्यायाधीशको दाबी न्याय क्षेत्रमा महसुस भएको छैन । न्यायपालिकाभित्रको समस्याको समाधान त्यहीभित्र नखोजेर बाहिर खोज्न लाग्दा अहिलेको भद्रगोल आएको टिप्पणी भइरहेको छ ।
काठमाडौं । पूर्वमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका नेता मोहन बस्नेतलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाेड्ने आदेश भएकाे छ ।
विशेष अदालतका न्यायाधीश तेज नारायण सिंह राई, राम बहादुर थापा र विदुर काेइरालाकाे इजलासले बस्नेतविरुद्ध उक्त धराैटी मागकाे आदेश दिएका हुन् ।
टेरामक्स प्रकरणमा बस्नेतविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएकाे थियाे । त्यसकाे थुनछेक बहसपछिकाे आदेशमा धराैटीमा रिहा गर्न विशेष अदालतले आदेश जारी गरेकाे हाे ।
टेरामक्स खरिद प्रकरणको अर्बौं हिनामिनामा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेका पूर्वसञ्चारमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका नेता मोहनबहादुर बस्नेतलाई २५ लाख धरौटीमा छाड्न विशेष अदालतले आदेश दिएको हाे ।
दूरसञ्चार प्राधिकरणको टेरामक्स प्रणाली खरिद प्रकरणमा बस्नेतसहित १६ जनाविरुद्ध ३ अर्ब २१ करोड ८३ लाख ७७ हजार १८२ बिगो दाबीसहित गत जेठ १ मा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष दिगम्बर झा, धनराज ज्ञवाली, टिकाप्रसाद उप्रेती, सुरेन्द्रलाल हाडा, दिपेश आचार्य, सन्दीप अधिकारी, अच्युतानन्द मिश्र, विजयकुमार राय, पुरुषोत्तमप्रसाद खनाल, रेवतीराम पन्थ, सुरेश बस्नेत, हिरण्यप्रसाद वस्ताकोटी, तेजप्रसाद खरेल, दिलिप कुमार गुरूङ्गसहित १६ जना र २ कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाइएको छ ।
आदेश
काठमाडौं । सघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले विधेयक पारित गरियोस भन्ने प्रस्ताव पेश गरे लगत्तै आइतबारको बैठकबाट बहुमतले विधेयक पारित भएको हो ।
विधेयक पारित गर्नु अघि अमनलाल मोदी, जानर्दन शर्मा, कान्तिका सेजुवाल, प्रकाश ज्वाला, प्रभु साह, रञ्जुकुमारी झा, डा.अमरेशकुमार सिंह, चन्द्रकान्त भण्डारी, रामकृष्ण यादव, ज्वालाकुमारी साह, माधव सापकोटा, लेखनाथ दाहालले आफ्नो धारणा राखेका थिए ।
यस्तै, सांसद शेरबहादुर कुँवर, महेन्द्रबहादुर शाही, बासुदेव घिमिरे, ठाकुरप्रसाद गैरे, प्रेम सुवा, रेखा शर्मा, रामप्रकाश चौधरी, नारायणी शर्मा, लिलानाथ श्रेष्ठ, चित्रबहादुर केसी, दिपा शर्मा लगायतले छलफलमा भाग लिएका थिए ।
विधेयक पारित भएको घोष्णा गर्दै सभामुख देवराज घिमिरले भने, ‘सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८२’ आज प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएको छ । संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानूनी पूर्वाधारमध्ये यो विधेयक एक ऐतिहासिक र दूरगामी प्रभाव पार्ने नीतिगत प्रस्थानबिन्दुको रुपमा लिएको छु ।’
काठमाडौंं । संघीय निजामती सेवा विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा छलफल सुरु भएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा दफाबार छलफल गरेर प्रतिवेदनसहित पारित भएको विधेयक समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संसदमा पेश गरेका छन् ।
कम्तीमा ७ वर्षदेखि राज्य व्यवस्था समितिमै विवादित भएर बसेको यो विधेयक गत जेठ २ गते समितिबाट पास भएको थियो ।
पेश गरेको विधेयकलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले आइतबार छलफलका लागि पेश गरेपछि उक्त विधेयकमाथिको छलफल सुरु भएको हो ।
छलफलको सुरुमा माओवादी सांसद एवं संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदी, पूर्वमन्त्री जनार्दन शर्माले विधेयकमाथीको आफ्नो धारणा राखेका छन् भने अहिले नेपाली कांग्रेसका सांसद कान्तिका सेजुवालले धारणा राखिरहेकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यसूची अनुसार आइतबारकै बैठकबाट पारित गर्ने तयारी रहेको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको उमेर हद ५८ बाट ६० बनाउने र कुलिङ पिरियड २ वर्ष राख्ने प्रावधान राखिएको छ ।
६० वर्षे उमेर हद भने एकैपटक लाग्ने छैन । समितिमा भएको सहमति अनुसार कानून बनेको आर्थिक वर्षसँगै अवकाश हुने कर्मचारीको एक वर्ष जागिर बढ्नेछ भने दोस्रो वर्षमा अवकाश हुनेले थप एक वर्ष अर्थात ६० वर्षको उमेरमा अवकाश पाउनेछन् । अतिरिक्त सचिव आवश्यकता अनुसार राखने सहमति जुटेको छ ।
विधेयक २०८० फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । सैद्धान्तिक छलफल गरेर प्रतिनिधिसभाले दफावार छलफलका २०८१ को जेठ १५ मा पठाइएको थियो ।
विधेयकमा १२४ समूहमा एक हजार ५८३ वटा संशोधन परेको थियो ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाबाट भोलि असार १५ गते संघीय निजामती विधेयक पारित हुने भएको छ । भोलि दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सो विधेयक पारित गर्ने कार्यसूची छ ।
यसअघि नै विधेयक पारित गर्ने तयारी भए पनि सत्तारुढ दलबीच कुलिङ पिरियडको विषयमा सहमति नहुँदा रोकिएको थियो । राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट २ वर्षे कुलिङ पिरियड राखेर सर्वसम्मत विधेयक पारित गरिएको थियो ।
निजामती विधेयक भोलि पारित गर्ने कार्यसूचीमा रहे पनि शिक्षा विधेयक परेको छैन । सरकारले शिक्षकहरूसँग असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक पारित गर्ने सहमति गरेको थियो, तर शिक्षकसँगको सहमतिअनुसार शिक्षा विधेयक पारित नहुने निश्चित भएको छ ।
काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्ताले कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण संघीय निजामती सेवा विधेयक नरोकिएको प्रष्टीकरण दिएका छन् ।
विनियोजन विधेयकका सन्दर्भमा उठेका जिज्ञासाहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले संसदमा विरोधका कार्यक्रमहरू चलिरहेको तथा आफ्नो मन्त्रालयमा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण असार ३ गतेको कार्यसूचीबाट हटाइएको जिकिर गरे ।
‘मेरो मन्त्रालयको एउटा महत्वपूर्ण कार्यक्रम परेका कारण पूरै समय संसदलाई दिन नसक्ने अवस्था सृजना भएपछि आफ्ना सचेतकज्यूलाई जानकारी गराएर निस्किएको हुँ । विधेयकमा भएका कुनै व्यवस्था परिमार्जन गर्नका लागि विधेयक रोकिएको होइन ।’
विगत ९ वर्षदेखि अलपत्र विधेयक ठूलो मेहनका साथ राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिद्वारा बहुमतले पारित भएको स्मरण गर्दै उनले विधेयक अब चाँडै अघि बढ्ने आश्वस्त पारे ।
‘कुलिङ पिरियडका कारण विधेयक रोकिएको हो ?’ भन्ने अधिकांश सांसदको सवालमा उनले भने, ‘कुलिङ पिरियड होइन फुलस्टप-पूर्णविराम, कमा-अल्पविराम पनि परिवर्तन हुँदैन ।’
काठमाडौं । राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानून जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समिति सभापति धर्मराज पाठक नेतृत्वको टोलीसँग आज भएको भेटका क्रममा उनले सङ्घीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका निजामती र प्रहरीलगायतका ऐन/कानून जतिसक्दो चाँडो ल्याउन पहल गर्ने बताए ।
प्रदेशसभा सदस्यहरू ओमविक्रम भाट, खुशीराम थारू, झपडबहादुर साउद, कैलाश चौधरी, माया पन्त र जानकीदेवी कुँवर समाहितटोलीले अध्यक्ष दाहालसँग भेट गरी सङ्घीयतालाई पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको थियो ।
उनीहरूले सङ्घीयता कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा प्रदेशका सरोकारहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने, प्रदेशलाई स्रोत, साधन र अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्ने लगायतका विषय पनि राखेका थिए । -रासस
काठमाडौं । पशुपति आर्यघाटको विद्युतीय शव दाह मेसिन खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्य सचिव मिलनकुमार थापासहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
मुद्दा दायर गरिएकाहरूमा थापासहित, कोषका तत्कालीन निमित्त सदस्य सचिव एवं हाल परिषद् सदस्य राजुकुमार खत्री, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. घनश्याम खतिवडा, उपनिर्देशक रेवतीरमण अधिकारी, तत्कालीन उपनिर्देशक सिताराम रिसेल, इन्जिनियरहरू पशुपति ठाकुर, डेनिस उप्रेती, रमेश पुरी, लेखा अधिकृत चन्द्रप्रसाद खनाल, पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस इलेक्ट्रिकल विभागका उपप्राध्यापक युवराज अधिकारी, कानूनी सल्लाहकार एवं मूल्यांकन समितिका लैनबहादुर थापा, म्याप अन्टरप्रिनर्स प्रालिका सञ्चालक मनोज पुरी र यदुनन्दन भट्टराई र इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्ट सुरज चापागाईँ छन् ।
अख्तियारका अनुसार सदस्य सचिव थापासमेतको मिलेमतोमा पूर्वअनुभव र कागजातहरुको प्रयोग समेत नगरी सोझै खरिद गर्ने गरी ३ वटा कम्पनीबाट दररेट माग गरी Apple Engineering Professional Consultancy Pvt. Ltd.लाई कार्यादेश दिई परामर्श सेवा खरिद गरी मिलेमतोमा सम्बन्धित कार्यमा अनुभव नै नभएको परामर्शदाताबाट फर्जी कोटेशन तयार गरी गराई सोही फर्जी कागजात प्रयोग/संलग्न गरी गराई बढी लागत अनुमान र Technical Specification समेत आफू अनुकूलको कम्पनीलाई मात्र मिल्ने गरी तयार गरी गराएको अख्तियारको ठहर छ ।
साथै उनीहरूले आवश्यकताभन्दा बढी अनुभवको मापदण्ड राखी राख्न लगाई प्रतिस्पर्धालाई सीमित गर्ने गरी भारु ३२ लाख लाख ५० हजार पर्ने मेसिनलाई १ करोड ५२ लाख पर्ने देखाई छुटसमेत लागत अनुमानमा जोडेर अस्वाभाविक रूपले बढी लागत अनुमान तयार गरे गरेका थिए । एक करोड बयासी लाख मात्र पेश्की दिई असम्बन्धित व्यक्तिहरुलाई विदेश भ्रमण समेत पठाएका थिए ।
ठेक्का सम्झौताको म्याद तथा पेश्की जमानतको (APG) म्याद समाप्तपछि २ थान शवदाह मेसिनमा पटकपटक समस्या आई न्यून गुणस्तरको मेशिन जडान भएको र सञ्चालनमा समेत नआएको देखिएको भन्दै १० करोड ३३ लाख ९१ हजार ३० रूपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं । पर्साको पोखरिया नगरपालिकामा कार्यरत रहँदा सेवासुविधा स्वीकृति तथा कर्मचारी नियुक्तिका नाममा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजयकुमार श्रीवास्तव र नायब सुब्बा सन्दीप साहलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नियन्त्रणमा लिएको छ ।
आयोगको टोलीले उनीहरूलाई अहिले कार्यरत रहेको पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाबाट नियन्त्रणमा लिएको हो । विज्ञप्तिमा उल्लेख भएअनुसार उनीहरूले आन्तरिक व्यवस्थापन प्रक्रियाविना अनधिकृत रूपमा सेवासुविधा दिइरहेको भन्ने उजुरीका आधारमा अनुसन्धान थालिएको हो ।
२०७८ सालदेखि २०७९ सम्मको अवधिमा कर्मचारी भर्ना तथा सेवा प्रवाहमा गरिएको निर्णयबारे प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा मोबाइल जाँचका लागि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
श्रीवास्तव र साह दुवै विरुद्ध भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रारम्भिक प्रमाण भेटिपछि थप अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अख्तियारले उनीहरूले प्रयोग गरिरहेका २ थान मोबाइल सेटसमेत नियन्त्रणमा लिएको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंको नागार्जुन नगरपालिकाका प्रमुख मोहनबहादुर बस्नेत भ्रष्टाचारको अभियोगमा दोषी ठहर भएका छन् । बिशेष अदालतका अध्यक्ष एवम न्यायाधीश एकनारायण कुँवर र सदस्य एवम न्यायाधीश रामबहादुर थापाको संयुक्त इजलासले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो ।
नगर प्रमुख बस्नेतले पदमा कोलोनी प्राली, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्राली तथा उक्त कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष राजुप्रसाद कँडेलबाट ९ करोड २२ लाख ४६ हजार ३२ रुपैयाँ खुस रिसवत लिएको पुष्टि गर्दै अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको हो । वस्नेतले उक्त विगो बराबरको रकम कसुर गरेको र पद्मा कोलोनी प्राली, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्राली र त्यस कम्पनीका सञ्चालक अध्यक्ष कँडेलले आफ्नो कम्पनीको नाममा जग्गा प्राप्त गर्नका लागि उक्त रकम घुस रिसवत दिएको पुष्टि भएको हो ।
बस्नेतकी श्रीमती उर्मिला बस्नेतले भने अदालतबाट सफाई पाएकी छन् । उनले जानी जानी घुस रिसवतको रकम लिए खाएको वा भुक्तानी गर्न लगाएको भन्ने तथ्य मिसिल संलग्न प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनलाई अदालतले सफाई दिएको हो ।
बस्नेतले गैरकानूनी रुपमा घुस रिसवत वापत प्राप्त गरेको रकम र जेथा (जग्गा)लाई आफ्नो नाममा बनाएर कित्ताकाट गरेर विभिन्न व्यक्ति तथा कम्पनीलाई विक्री वितरण एवम हक हस्तान्तरण गरी १३ करोड १२ लाख ७३ हजार ३२ रुपैयाँ बिगो बराबरको रकम सम्पत्ती सुद्धिकरण गरेको पुष्टि भएको छ ।
त्यसैले बस्नेतलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा १ को खण्ड क ख र ग बा बर्जित कार्य गरी ऐनको दफा ३ को उपदफा ३ बमोजिमको कसुर गरेको ठहर अदालतले गरेको छ ।
अरुको हकमा नगरप्रमुख बस्नेतलाई घुस रिसवत दिए दिलाएपछि सम्पति सुद्धिकरणको प्रक्रियामा संलग्न रहेको भन्ने मिसिल संलग्न कागज प्रमाणबाट पुष्टि नभएपछि पदमा कोलोनी प्राली, पदमा मर्चेन्ट कम्पनी प्राली तथा उक्त कम्पनीका अध्यक्ष संचालक कडेँललाई सम्पत्ति सुद्धिकरणको दाबी नपुग्ने भन्दै सफाई दिएको छ ।
यस्तै अब घुस रिसवत लिने दिने कसुरमा कसुरदार ठहर भएका प्रतिवादी बस्नेत, पदमा कोलोनी प्राली, पद्मा मर्चेन्ट कम्पनी प्राली तथा त्यसका अध्यक्ष सञ्चालक कडेँलको हकमा र सम्पत्ति सुद्धिकरणको कसुरमा कसुदार ठहर भएका बस्नेतको हकमा के कति सजाय हुनुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा सुनुवाई गर्न असार १६ मा पेशी तोकिएको छ ।
जनकपुरधाम । महोत्तरीको गौशाला नगरपालिकाकी उपमेयर रेणुकुमारी महतोलाई कारबाही गर्न मेयर डा. दिपेन्द्र महतोले प्रहरी गुहारेका छन् । कार्यालयको दर्ता चलानी रजिष्टर चोरेर लगेको, क्रसर व्यवसायीसँग मिलेमतो गरेकोल भन्दै महतोले प्रहरीलाई पत्राचार गरेका हुन् ।
दर्ता चलानीमा महलहरू खाली राखेर अनियमितता गर्ने गरेको भन्दै उपमेयर महतोले मंगलबार रजिष्टर नियन्त्रणमा लिएकी थिइन् । उनले दर्ता चलानी खाली राखेको रजिष्टरको फोटोसमेत सार्वजनिक गरेकी छन् ।
तर, मेयर महतोले दर्ता चलानी रजिष्टर चोरेर लगेको भन्दै उपमेयरमाथि कारबाही हुनुपर्ने निर्णय कार्यपालिकाबाट गराएका छन् । मेयर महतोले बुधबार बिहान कार्यपालिका बैठक डाकेको थिए, तर, बैठकमा उपमेयरलाई गेटबाट छिर्न दिएनन् ।
मेयरले गुण्डागर्दी शैलीमा गेटबाटै छिर्न नदिएको भन्दै उनले भिडिओमार्फत् असन्तुष्टि पोखेकी थिइन् । मेयर-उपमेयर दुवै जसपाबाट निर्वाचित हुन् । हेर्नुस् भिडिओ-
मेयर महतोले गैरकानूनी तरिकाले दर्ता चलानी रजिष्टर लगेको भन्दै आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेको प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । उनले विज्ञप्तिमा क्रसर माफियासँग मिलेर उपमेयरले अराजक गतिविधि गर्न लागेको आरोप समेत लगाएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘नगरपालिका कार्यपालिकाको निर्णयबाट गौशाला नगरपालिका ८ का प्रमोद महतोको श्रीमतीको नाउँमा रहेको श्री शिवम गिट्टी तथा वालुवा वासिङ्ग सेन्टर, गौशाला न.पा.–८ ले भन्टाबारी नजिकको खोलाबाट अवैध रुपमा ढुङ्गा, गिट्टी तथा बालुवा २ लाख २५ हजार घन. मि. उत्खन्न गरेकोमा जम्मा रकम रु ४ करोड ५० लाख मु.अ.करसहित सो फर्मबाट राजश्व असुल उपर गर्ने साथै उक्त फर्मको स्थानीय व्यवसाय दर्ता प्रमाण पत्र रद्द गर्ने निर्णय समेत भएकोमा नगर उपप्रमुखले नगरपालिकाको राजश्च क्षति हुने गरी क्रसर व्यवसायी प्रमोद महतोसँगको मिलोमतोमा अराजक गतिविधि गर्न खोजेको व्यहोरा जानकारी गराउन चाहन्छु ।’
उपमेयरले विगतदेखि नै जनताको कामकाजमा अवरुद्ध गर्ने, कर्मचारीहरुलाई डराउने, धम्काउने तथा पिट्ने, विकास निर्माणमा बाधा पुप्याउने, नगरपालिकाको बजेट फ्रिज गर्ने तथा अगामी आ.व.को बजेट निर्माणलाई अवरुद्ध गर्ने नियतले नगरपालिकाको मूल गेट अगाडि कर्मचारीको गाडी रोक्ने, ढुङ्गामुढा तथा झगडा गर्ने गतिविधि गरिरहेको आरोप मेयरको छ ।
कार्यालय परिसरमा कुनै पनि अराजक गतिविधि, तोडफोड, झडप तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको क्षति भएमा सम्पूर्ण जिम्मेवार उपमेयर हुने चेतावनी समेत मेयर महतोले दिएका छन् ।
वीरगन्ज । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले शुक्रबार बिहान पर्साको बहुदरमाई नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अजयकुमार श्रीवास्तवलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पक्राउ गरेको छ । आयोगको काठमाडौंस्थित टोलीले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो ।
सँगै नायब सुब्बा सन्दीप साहलाई पनि नियन्त्रणमा लिइएको अख्तियारले जनाएको छ । हाल पोखरीया नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामविनय कुमार सिंह र वडा नम्बर २ का सचिव ओमप्रकाश चौरसियाको साथबाट मोबाइल पनि नियन्त्रण गरिएको छ ।
अख्तियारका अनुसार, श्रीवास्तवमाथि पोखरिया र बहुदरमाई नगरपालिकामा विभिन्न योजना र ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता गरी गैरकानूनी लाभ लिएको आरोप लागेको छ ।
आयोगले अनुसन्धानका क्रममा श्रीवास्तवले आफ्नो पदको दुरुपयोग गरी व्यक्तिगत फाइदाका लागि रकम मागेको र लिएको ठोस प्रमाण फेला पारेको जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक बसेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा आयोग गठनको उद्देश्य, कार्यक्षेत्र निर्धारण र प्राथमिकताका कार्यसूचीबारे परिचयात्मक छलफल भएको छ ।
आयोगमा राजनीतिक दल, विज्ञ र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिको मनोनयन चाँडै गरी अर्को साता दोस्रो पूर्ण बैठक बस्ने तय भएको छ ।
गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा १५ सदस्यीय उक्त आयोग गठन गरेको थियो । आयोगमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजय चौरसिया, सामान्य प्रशासन तथा सङ्घीय मामिलामन्त्री राजकुमार गुप्तालगायत सहभागी थिए ।
काठमाडौं । संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित हुने अन्तिम चरणमा पुगेको बेला नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले विधेयकमाथि गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।
राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट दफाबार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा प्रतिवेदन पेश भइसकेको अवस्थामा संगठनले आफ्ना महत्वपूर्ण माग विधेयकमा नसमेटिएको भन्दै तत्काल समावेश गरेर विधेयक पारित गर्न बुधबार प्रेस विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
संगठनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको हकहित सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै ८ प्रमुख बुँदागत माग अघि सारेको छ । यी माग नसमेटिएको अवस्थामा विधेयक पारित भएपछि व्यापक असन्तुष्टि चुलिनसक्ने संगठनको चेतावनी छ ।
संगठनका प्रमुख माग यस्ता छन्
निजामतीको परिभाषा स्पष्टः संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीलाई ‘निजामती कर्मचारी’को परिभाषाभित्र समावेश गर्नुपर्ने ।
ट्रेड युनियन अधिकारः कार्यालय प्रमुखबाहेक संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका आठौँ तह वा सोभन्दा मुनिका कर्मचारीले ट्रेड युनियन गठन गर्न पाउने र सदस्यता लिन सक्ने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।
पदपूर्ति प्रणालीमा समानताः सहायक चौथो तहको पदपूर्तिमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट ७० प्रतिशत, अन्तरतहबाट २० प्रतिशत र बढुवाबाट १० प्रतिशत व्यवस्था गर्नुपर्ने। अधिकृत सातौं तहको पदपूर्तिमा खुला ५० प्रतिशत, बढुवा ४० प्रतिशत र अन्तरतह १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने ।
सेवा अवधिअनुसार तह वृद्धिः कुनै पनि पदमा पाँच वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि । १० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र आवश्यक शैक्षिक योग्यता भएका कर्मचारीलाई एक श्रेणी वृद्धि गरी तह मिलान गरिनुपर्ने ।
निवृत्तिभरणको सुनिश्चितताः निवृत्तिभरण पाउने गरी संघबाट नियुक्त कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रदेश कानूनअनुसार गएका भए पनि उनीहरूलाई सोही सुविधा प्राप्त हुने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।
करार कर्मचारीको व्यवस्थापनः अस्थायी र करारमा लामो समय काम गरेका कर्मचारीलाई उमेरको हद नलाग्ने गरी एक पटक सीमित प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्ने, स्थायी हुन नसक्नेलाई तोकिएको सेवा सुविधा दिएर अवकाश दिने ।
विशेष सेवा समावेशः स्वास्थ्य सेवा र संसद सेवा निजामती सेवामा समावेश गरी विशिष्टीकृत सेवाको रूपमा विकास गर्नुपर्ने ।
विशिष्ट श्रेणीको सेवा अवधिः राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी अधिकृत (तेहौं तह) को सेवा अवधि ६ वर्ष कायम गर्नुपर्ने, अधिकृत चौधौं तहको पदमा सेवा अवधि ६ वर्ष भए तापनि अधिकतम ४ वर्षमात्र बहाल रहने व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसदको दुवै सदनबाट पारित भएको एक विधेयक प्रमाणीकरण गरेका छन् ।
उनले शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धी विधेयक प्रमाणीकरण गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले नेपालको संविधानको धारा ११३ को उपधारा (२) बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गरेको राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासकी प्रवक्ता शैलजा रेग्मी भट्टराईले विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएकी छन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय सुशासन आयोगको पहिलो बैठक आज बस्दै छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बस्ने बैठकमा मुलुकमा सुशासन कायमका लागि भइरहेका काम र सुधारका उपायलगायत विषयमा छलफल हुने प्रधानमन्त्री ओलीका स्वकीय सहसचिव रोश्नी मेचेले जानकारी दिए ।
गत वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्री ओलीको अध्यक्षतामा सो आयोग गठन गरेको थियो ।
आयोगमा उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियालगायत सदस्य रहेका छन् ।
काठमाडौं । कर्मचारीलाई असिमित अवधिसम्म कामकाज र काजमा खटाउने कार्य बन्द गर्ने सचिव बैठकले निर्णय गरेको छ । मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालको अध्यक्षतामा सोमबार बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो ।
बैठकले कर्मचारीलाई कामकाज र काजमा खटाउँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १८ क, निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ४२ क, नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५५ को दफा २१, २१क र २१ ख, तथा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा ९ बमोजिम भए नभएको सुनिश्चित गर्ने निर्णय सचिव बैठकले गरेको छ ।
काजको अवधिका सम्बन्धमा सम्बन्धित ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्था कडाइका साथ पालना गर्ने, प्रचलित ऐन तथा नियमावली विपरित हुने गरी विषयगत मन्त्रालयबाट भएको काज सरुवा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले बदर गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १५ को उपदफा १ मा व्यवस्था भए बमोजिम सहसचिव सरहको कर्मचारीलाई विभागीय प्रमुखको पदमा पदस्थापन गर्दा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिने व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
सचिव बैठकले शासकीय सुधार सम्बन्धी विवरण सम्वद्ध मन्त्रालय र निकायले पाँच दिन भित्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको शासकीय सुधार महाशाखामा प्राप्त हुने गरी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
उक्त विवरणमा शासकीय सुधार एकाइको गठन, शासकीय सुधार कार्यान्वयन समितिको सचिवालयमा रही कार्य गर्ने सहसचिवको विवरण, हाल मन्त्रालय वा मातहतबाट कार्यान्वयन भइरहेका शासकीय सुधारका योजना एवं उच्चस्तरीय शासकीय सुधार आयोगको बैठकमा पेश गर्ने कार्यसूची रहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयले गत जेठ ९ मा पत्राचार गर्दै उक्त विवरण माग गरेको थियो ।
यी हुन् सचिव बैठकले गरेका १३ वटा निर्णय
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले सहसचिव सीडीओको दरबन्दी रहेका जिल्लामा खटाइएका उपसचिवलाई मन्त्रालय तानेको छ । बैतडी, डोटी, सल्यान, डडेल्धुरा र जुम्लामा सहसचिवको दरबन्दी रहेकोमा मन्त्रालयले उपसचिवलाई खटाएको थियो ।
जसमा बैतडीमा दिर्घराज उपाध्याय, डोटीमा मोहनराज जोशी, सल्यानमा सावित्रा पुन, डडेल्धुरामा चोमेन्द्र न्यौपाने र जुम्लामा रामबहादुर शाही प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीमा थिए । न्यौपाने २०८१ भदौदेखि, शाही २०८१ असोजदेखि, जोशी र उपाध्याय २०८१ कात्तिक १२ देखि र पुन २०८१ पुस २८ देखि कार्यरत् थिए ।
नयाँ सरुवा सूचीअनुसार डडेल्धुरामा गुल्मीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतम, सल्यानमा मन्त्रालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका सहसचिव नेत्रप्रसाद सुवेदीलाई, केदारनाथ शर्मालाई जुम्लामा, बुद्धबहादुर गुरुङलाई डोटीमा, गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुण्यविक्रम पौडेललाई बैतडीको सीडीओ बनाएर पठाइएको छ ।
मन्त्रालयमा सहसचिव ‘बरण्डा’ मा राखेर उपसचिवलाई जिल्ला पठाएको विषयमा गृहमन्त्री रमेश लेखक आलोचित बन्दै आएका थिए । एक साताअघि नेपाल प्रेसले यससम्बन्धी समाचारसमेत प्रकाशन गरेको थियो ।
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले विभिन्न जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसहित २१ जना सहसचिवको सरुवा र पदस्थापन गरेको छ । लामो समयदेखि गृहका सहसचिव जिम्मेवारीविहीन भएका थिए ।
लामो समयदेखि मन्त्रालयको बरण्डामा रहेका सहसचिवलाई गृहमन्त्री रमेश लेखकले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै मंगलबार जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
केही दिनअघि मात्रै नेपाल प्रेसले १२ जना सहसचिव मन्त्रालयको बरण्डामा भन्दै समाचार प्रकाशन गरेको थियो । समाचार प्रकाशित हुँदाका बखत बरण्डामा रहेका अधिकांश सहसचिवलाई मन्त्रालयले जिम्मेवारी दिएको छ ।
काठमाडौं । बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट आजै पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । यद्यपि दिउँसो १ बजेको बैठक केहीबेर बसेपछि रास्वपा सांसदको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको छ । आधा घण्टाका लागि स्थगित बैठक अहिलेसम्म सुरू भएको छैन । सभामुख अहिले सचेतकहरूसँग छलफलमा छन् ।
‘संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’ सम्बन्धी संसदीय समितिको प्रतिवेदन राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा पेश गरिसकेका छन् ।
मंगलबारको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजकुमार गुप्ताले पहिलो चरणमा ‘राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको प्रतिवेदन सहित संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ माथि छलफल गरियोस्’ भनी प्रस्ताव पेश गर्ने र छलफललगत्तै पारितको प्रस्ताव प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले जेठ २ मा उक्त विधेयक समितिबाट पारित गरेको थियो । २०८१ जेठ १५ को बैठकमा उक्त विधेयक छलफलका लागि सम्बन्धित समितिमा पठाउने निर्णय भएको थियो । २०८१ जेठ २३ मा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा प्राप्त भएको थियो । दफबार छलफल गर्ने क्रममा २०८१ भदौ २० गते पहिलो बैठकमा छलफल सुरू भएको थियो । १३ परिच्छेद र १४७ दफा रहेको उक्त विधेयकमा १२४ वटा दर्ता समूहबाट १३० जना सांसदले १ हजार ५ सय ८३ संशोधन दर्ता भएका थिए ।
विधेयकमा निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवका भएको मितिले २ वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
विधेयकमा कर्मचारीको अवकाशको उमेर हद ६० वर्ष कायम गरिएको छ । तर, यो ऐन लागू भएको आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पुरा हुने निजामती कर्मचारीले ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि र ऐन प्रारम्भ भएको दोस्रो आर्थिक वर्षमा ५८ वर्ष उमेर पूरा हुने निजामती कर्मचारीले ५९ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश जानेछन् ।
यस्तै अधिकृत पन्ध्रौ तहका निजामती कर्मचारी अर्थात मुख्यसचिवको सेवा अवधि २ वर्ष मात्रै राखिएको छ भने अधिकृत चौधौँ तहका निजामती कर्मचारी अर्थात सचिवको सेवा अवधि ४ वर्ष कायम गरिएको छ । तर, यो ऐन लागू हुदाँका बखत सचिव पदमा कार्यरत रहेका निजामती कर्मचारीको हकमा उक्त पदमा नियुक्त हुँदाका बखत कायम रहेको पदावधि अर्थात मुख्यसचिवको हकमा ३ वर्ष र सचिवको हकमा ५ वर्ष सेवा अवधि कायम रहनेछ ।
यस्तै अधिकृत तेह्रौँ अर्थात अतिरिक्त सचिवको व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ । जसमा यो ऐन लागू भएपछि पहिलो पटक अधिकृत तेहौँ तहको दरबन्दी रहने निकाय एकिन गरेर दरबन्दी कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय वा केन्द्रीय स्तरको निकायले यो ऐन लागू भएको २ महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय समक्ष पेश गरी सक्नुपर्नेछ ।
यसमा दरबन्दी कायम गर्दा वा सिर्जना गर्दा जुन सेवाको समूहीकरण (कलस्टर) अन्तरगत दरबन्दी कायम भएको हो त्यसै समूहीकरण (कलस्टर) अन्तरगतको कम्तीमा त्यति नै संख्यामा अधिकृत चौधौँ तह वा सहसचिवको दरबन्दी कटौती गर्नुपर्नेछ ।
काठमाडौं । सर्लाहीको बागमती नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर थापालाई धरौटीमा छाड्न सर्लाही अदालतले आदेश दिएको छ ।
अवैध रूपमा ढुंगा, गिटी र बालुवा उत्खनन गरी वन पैदावारमा क्षति पुर्याएको तथा वन ऐनको उल्लंघन गरेको मुद्दामा न्यायाधीश जीवनकुमार भण्डारीको एकल इजलासले थापालाई ५० लाख रूपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतका सूचना अधिकारी सिकिन्दर कापरले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।
उनका अनुसार थापा आइतबार नै अदालतमा हाजिर भएका थिए । थापाविरुद्ध ४७ लाख घनमिटर भन्दा बढी वन पैदावारमा क्षति पुर्याएको भन्दै एक अर्ब ४७ करोड ३९ लाख ४३ हजार ३३७ रुपैयाँ ४५ पैसाको बिगो माग दाबी गर्दै मुद्दा दायर भएको थियो ।
थापासँगै बागमती नगरपालिकाका उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत विश्वराज पोखरेल, इन्जिनियर सागर पौडेल र जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीका तत्कालीन प्रमुख मेथुर चौधरीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो । थापा बाहेक उक्त मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ५ जना हाजिर हुन बाँकी रहेका छन् ।
भरत ताल निर्माणमा अनियमितता गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा मुद्दा भने विचाराधीन छ । उनी हाल निलम्बित छन् ।
काठमाडौं । न्याय सेवाका एक सचिव, १० सहसचिवसहित २२८ उच्च अधिकारीको सरुवा भएको छ । न्याय सेवा आयोगको आइतबारको बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको सचिवमा सरुवा गरेको हो ।
कानून मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटा केही दिनअघि सचिवको ५ वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेर अनिवार्य अवकाशमा गएपछि मन्त्रालयमा सचिव पद रिक्त भएको थियो ।
आयोगले न्याय सेवाको न्याय समूहतर्फ उच्च अदालतका तुलसीपुरमा दरबन्दी रहेर उच्च अदालत जनकपुरमा काजमा रहेका रजिस्ट्रार सूर्यवंश शर्माको काजमै रहेको ठाउँमा सरुवा भएको छ भने उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासका रजिष्ट्रार यमप्रसाद बास्कोटाको उच्च अदालत तुलसीपुरमा सरुवा भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका सह-रजिस्ट्रारमा विशेष पदमा रहेका अमित उप्रेतीको उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजालको रजिष्ट्रारमा सरुवा भएको छ ।
न्याय सेवा सरकारी वकिल समूहतर्फ उच्च सरकारी वकील कार्यालय हेटौामा दरबन्दी रहेर अहिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा काजमा रहेका सह-न्यायाधिवक्ता ईश्वरीप्रसाद ढकालको काजमै रहेको ठाउँमा सरुवा भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंका सह-न्यायाधिवक्ता सन्देश श्रेष्ठको पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सरुवा भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा दरबन्दी रहेर उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय नेपालगञ्जमा काजमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता यनुनाथ शर्माको काजमा रहेकै ठाउँमा सरुवा भएको छ भने उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङमा दरबन्दी रहेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय वीरगञ्जमा काजमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाको काजमा रहेकै ठाउँमा सरुवा भएको छ ।
उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगञ्जमा दरबन्दी रहेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय हेटौंडामा काजमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता अशोकराज रेग्मीको काजमा रहेकै ठाउँमा सरुवा भएको छ । उच्च सरकारी वकिल कार्यालय ओखलढुंगामा काजमा रहेका सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्माको काजमा रहेकै ठाउँमा सरुवा भएको छ ।
महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा विशेष पदमा दरबन्दी रहेर उच्च सरकारी वकिल कार्यालय बागलुङमा काजमा रहेका सहान्यायाधिवक्ता विवेक बरालको काजमा रहेकै ठाउँमा सरुवा भएको छ ।
आयोगले न्याय सेवाका न्याय समूह र सरकारी वकिल समूहका गरेर ६३ जना उपसचिव र न्याय समूह तथा सरकारी वकिल समूहका गरेर १५४ जना शाखा अधिकृतको पनि सरुवा गरेको छ ।
आयोगले नेपाल न्याय सेवा, न्याय समूहको उपसचिवसरहमा खुला र महिलातर्फ ५ जनाको नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेको छ । सरकारी वकिल समूहको उपसचिवतर्फ मधेशी र पिछडिएको क्षेत्रतर्फ ३ जनालाई नियुक्ति तथा पदस्थापन गरेको छ ।
यस्तै न्याय सेवा, न्याय समूहको नायब सुब्बाबाट शाखा अधिकृतमा यस्तै ज्येष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्यांकनबाट हुने बढुवाबाट २२ जनालाई बढुवा गरेको छ । सरकारी वकिल समूहमा पनि नायब सुब्बाबाटै ७ जनालाई शाखा अधिकृतमा बढुवा गरेको छ ।
काठमाडौं । सरकारले कानूनी व्यवस्थाा गरेर पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सेवा सुविधाको प्रावधान राख्ने तयारी गरेको छ । पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वसभामुखलगायतका पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई सुविधा प्रष्ट हुने गरी कानून निर्माण अघि बढाएको हो ।
यसअघि भने उनीहरूलाई दिइएको सुविधाबारे कहिँ कतै कानूनीरूपमा उल्लेख छैन ।
सरकारले पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्षलाई पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको श्रेणीमा राखेको छ । नागरिक तहमा पूर्वविशिष्टहरूको सुविधालाई लिएर आलोचना भइरहेको छ ।
गृह मन्त्रालयले ‘पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा’ तयार गरेर राय-सुझावका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार मस्यौदामा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीलाई मासिक वृत्ति, घरभाडा, गाडी, कर्मचारीलगायतका सुविधा उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पूर्वराष्ट्रपति डा.रामवरण यादव, विद्यादेवी भण्डारी, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलाराज रेग्मी, पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले राज्यबाट सेवा सुविधा लिइरहेका छन् ।
पूर्वराष्ट्रपति यादवका लागि सरकारले साढे ३ लाखभन्दा बढीको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार यादवलाई मासिक पारिश्रमिकस्वरुप ५० हजार उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
त्यस्तै मासिक घर भाडा १ लाख ९२ हजार २५५ उपलब्ध गराइँदै आएको छ । घर भाडा भने सम्बन्धित घरधनीलाई भुक्तानी गरिँदै आएको छ । बिजुली, पानी र सञ्चार महसुल बिलबमोजिम पाउँदै आएका पूर्वराष्ट्रपति यादवले २ वटा चार पाङग्रे सवारीसाधन प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
ती सवारीका लागि मासिक २०७ लिटर पेट्रोल सुविधा बराबरको रकम लिइरहेका छन् । तीबाहेक ३ जना सचिवालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई मासिक पारिश्रमिक उपलब्ध गराउँदै आएको छ । जसमा स्वकीय उपसचिवलाई ४८ हजार ७३७, स्वकीय हल्का सवारी चालकलाई २७ हजार ६१२ र स्वकीय कार्यालय सहयोगीलाई २४ हजार ७०२ रुपैयाँ उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
त्यस्तै पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई मासिक डेढ लाखभन्दा बढी सेवा सुविधा सरकारले दिँदै आएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मासिक पारिश्रमिकस्वरुप ५० हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएकी भण्डारीले मासिक घर भाडा १ लाख रुपैयाँ पनि लिँदै आएकी छन् ।
उनी छोरीको घरमा बसिरहेको भए पनि उनको सुरक्षामा खटिने सुरक्षाकर्मीका लागि घरभाडामा लिइएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । कानूनी रुपमा भने सुरक्षाकर्मीको घरभाडाका लागि रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था छैन ।
भण्डारीले सवारीसाधन नलिए पनि २०७ लिटर मासिक पेट्रोल सुविधा बराबरको रकम लिइरहेकी छन् । घरभाडा भने मासिक रुपमा सम्बन्धित घरधनीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले भने मासिक पारिश्रमिक र घरभाडा सुविधा लिएका छैनन् । उनले चार पाङ्ग्रे एउटा सवारीसाधन र मासिक रुपमा १५० लिटर पेट्रोलवापतको रकम लिँदै आएका छन् ।
उनको एक जना निजी सहायकका लागि मासिक ४३ हजार ६८९ रुपैयाँ पारिश्रमिक सम्बन्धित कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश पनि भएकाले रेग्मीले सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार ६०० सीसीसम्मको एउटा सवारीसाधन, मासिक इन्धन १०० लिटर, एक जना हल्का सवारी चालक तथा सवारी मर्मतसम्बन्धी सुविधा लिँदै आएका छन् ।
पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झाले हल्का सवारी चालकको सुविधाबाहेक अरु कुनै सुविधा लिएका छैनन् । हल्ला सवारी चालकको मासिक पारिश्रमिक २७ हजार ६१२ रुपैयाँ कर्मचारीलाई उपलब्ध गराइने गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, डा.बाबुराम भट्टराई र लोकेन्द्रबहादुर चन्दले चार पाङग्रे एक-एक वटा सवारीसाधन लिइरहेका छन् ।
संघीय संसद सचिवालयका अनुसार पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट, कृष्णबहादुर महरा, ओनसरी घर्ती, अग्निप्रसाद सापकोटा र राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सेनाले सुविधावापत चार पाङ्ग्रे सवारीसाधन लिइरहेका छन् ।
यद्यपि राष्ट्रियसभाका पूर्वअध्यक्ष तिमिल्सेनाले कुनै पनि निर्णयविना सवारीसाधन प्रयोग गरिरहेका छन् । जसमा पूर्वसभामुख रानाभाट र घर्तीले मासिक १०० लिटर पेट्रोल बराबरको रकम लिइरहेका छन् । महराले त्यो सुविधा लिएका छैनन् र सापकोटाले भने विद्युतीय सवारी प्रयोग गरिरहेका छन् । पूर्वसभामुख चारै जनाले प्रथमस्तरको हल्का सवारी चालकको सुविधा पनि लिइरहेको संसद सचिवालयले जनाएको छ ।
गृह मन्त्रालयले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु माधवकुमार नेपाल, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कुनै पनि सुविधा नलिएको जनाएको छ ।
तर उनीहरुले प्रतिनिधिसभा सदस्यको नाताले सांसदले पाउने सुविधा भने लिइरहेका छन् । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता भएकाले प्रतिपक्ष दलको नेताले पाउने सुविधा लिइरहेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत प्रशासनका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई सवारीसाधनको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ । २०१३ सालका पहिलो प्रधानन्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानदेखि विश्म्भरप्रसाद श्रेष्ठसम्म २१ प्रधानन्यायाधीशमध्ये जीवित १५ जनाले पेन्सनबाहेक सवारीसाधन सुविधा लिइरहेको सर्वोच्च प्रशासनले जनाएको छ ।
सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार १५ जना पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई आफ्नो जीवनकालसम्म ६०० सीसीसम्मको एउटा सवारीसाधन, मासिक इन्धन १०० लिटर, एक जना हल्का सवारी चालक तथा सवारी मर्मतसम्बन्धी सुविधा उपलब्ध गराइँदै आएको छ ।
काठमाडौं । वृद्ध भत्ताको रकम हिनामिनामा बाँकेको साविक नरैनापुर गाविसका तत्कालीन अध्यक्ष अजयकुमार श्रीवास्तवसहित १७ जनामाथि भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा तत्कालीन सचिवहरू सावितराम कुर्मी, अशोककुमार श्रीवास्तव, भत्ता बुझिलिने १४ जना छन् ।
अख्तियारका अनुसार गाविसले २०५७/५८ देखि २०७२/७३ सम्म उमेर नपुगेका, नागरिकता नभएका, भारतमा विवाह गरी गएकालाई परिचय पत्र बनाएर ६ लाख ५६ हजार ७ सय रूपैयाँ हानिनोक्सानी गरेको पुष्टि भएको छ ।
भत्ता बुझेका ५ जनाको मृत्यु भएकाले उनीहरूको बिगो तत्कालीन सचिव सावितराम कुर्मीबाट असुल उपरका लागि मागदाबी गरिएको छ ।
काठमाडौं । संघीय संसद सचिवालयको रिक्त सचिवालय सचिवमा सुरजकुमार दुरा बढुवा भएका छन् । सभामुखको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको सचिवालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिको बैठकले दुरालाई सचिवालय सचिवमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको हो ।
लोकसेवा आयोगको अध्यक्षतामा रहेको बढुवा समितिले दुई दिनअघि दुरासहित मनोजकुमार गिरी र हृदयराम महर्जनलाई बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो ।
सुदर्शन खड्काले राजीनामा दिएसँगै संसद सचिवालयमा एक सचिवालय सचिव पद रिक्त थियो । दुरा २०५२ सालदेखि संघीय संसद सचिवालयमा कार्यरत छन् ।
राजनीतिशास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका दुराले संसद सचिवालयमा प्रशासन महाशाखा, संसदीय समितिको सचिवलगायतका महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् । हाल उनी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सचिव छन् ।
दुराले शनिबार नै सिंहदरवारस्थित कार्यालयमा पदबहाली गरेका छन् ।
काठमाडौं । रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ इन्टरनेसनल फेडेरेसन अफ रेडक्रस (आईएफआरसी) ले दलीय भागबन्डा गरी भद्रगोलरूपमा चलाइरहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीलाई सुधारका लागि अन्तिम मौका दिएको छ ।
गभर्निङ बोर्डको १२ जुन (विहीबार) को निर्णयअनुसार नेतृत्व परिवर्तन, विधान संशोधन र नयाँ कार्यसमिति चयनको लागि नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता आग्रह स्वीकार्दै मौका दिएको हो ।
तत्काल कुनै प्रतिबन्ध नलगाउने निर्णय गर्दै जेनेभाले अबको २ महिना कुनै प्रगति नभए कडा कारबाही सुरू गरिने चेतावनी पनि दिएको छ ।
नेपाल रेडक्रसको सचिवालयलाई सम्बोधन गरी जेनेभाबाट शुक्रबार पठाइएको पत्रमा २ महिनामा कुनै प्रगति नगरेमा तत्काल निलम्बन गर्ने जानकारी गराएको छ ।
सुदर्शन नेपालले आफ्नो समिति अवैध भएकै अवस्थामा बढुवा गरी कामु निर्देशक बनाएका धर्मदत्त विडारीलाई अस्वीकार गरेको महासंघले सचिवालयलाई सम्बोधन गरेको पत्रबाट पुष्टि भएको एक रेडक्रसकर्मी बताउँछन् । सचिवालयमा सकुन जोशी छन् ।
पदाधिकारी र आधिकारिक कर्मचारीलाई समेत जेनेभाले मान्यता नदिएको अवस्थामा रेडक्रसको दैनिक प्रशासनिक काम, विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्य, रक्तसञ्चार सेवा, कर्मचारी नियुक्ति, नवीकरण सबै अन्योल बनेकोमा रेडक्रसकर्मीहरू चिन्तित बनेका छन् ।
महासंघले समानान्तर कमिटी चलाइरहेका अध्यक्ष चन्द्रकला कार्की र डा. विशालकुमार भण्डारीलाई निर्णय जानकारी गराएको भन्दै रेडक्रसका मूल सिद्धान्तहरूको सम्मानका लागि स्मरण गराएको छ ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले ४ दिनअघि कानून पालना नगरेको, संस्थागत सुशासन कायम गर्न नसकेको आईएफआरसीले विभिन्न विषय औंल्याएको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै विघटनको प्रक्रिया किन अघि नबढाउने भन्दै १५ वटा बुँदाको सफाइ पेश गर्न चेतावनी दिइसकेको छ ।
रेडक्रसको आधारभूत मान्यतालाई कुल्चेको, प्रशासनिक अराजकता निम्त्याएको, राजनीतिक आडमा आर्थिक लाभ लिएको लगायतका कारण देखाउँदै आईएफआरसीले यसअघि ५ जनालाई कारबाही गरिसकेको छ ।
तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका अध्यक्ष नेत्र तिम्सिनासहितका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरी देउवा सरकारले २०७८ पुस १४ गते सुदर्शन नेपालको अध्यक्षतामा नयाँ तदर्थ समिति बनायो । नेपाललाई नियुक्तिको निर्णय तत्काल कार्यन्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालत पाटनबाट एकैपटक आदेश जारी भएको थियो । तर, तिम्सिनालाई काम गर्न दिइएन ।
उल्टै नेपालले अवकाश भइसकेका कार्यकारी निर्देशक उमेश ढकाललाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेर कर्मचारीबाट रेडक्रस चलाउँदै आएका थिए । जेनेभाको कारवाहीमा परेपछि सुदर्शनले चन्द्रकला कार्कीलाई कार्यवाहक दिएका छन् । त्यस्तै तिम्सिना राजदूत बनेपछि डा. विशालकुमार भण्डारीले कार्यवाहक चलाइरहेका छन् ।
नेपाल रेडक्रसका बेथितिसम्बन्धी यी समाचार पनि पढ्नुहोस्-
काठमाडौं । चितवनको भरतपुरस्थित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले छापा मारेर कार्यालयका कर्मचारी र एक बिचौलियालाई पौने दुई लाख रुपैयाँ नगदसहित पक्राउ गरेको छ।
सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा व्यापक अनियमितता भएको उजुरीका आधारमा आयोगको टोलीले छापा मारेर एक लाख ८५ हजार रुपैयाँ नगदसहित कार्यालय सहायकसहित एक बिचौलिया पक्राउ गरेकाे हाे।
टोलीले आज कार्यालय सहायक (पाँचौँ) इन्द्रजित गुरुङको कार्यकक्षबाट नगदसहित गुरुङ र बिचौलिया सुरज पाठकलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। अख्तियारका अनुसार उनीहरू ड्राइभिङ लाइसेन्स परीक्षामा फेल भएका परीक्षार्थीहरूसँग रकम लिई पास गराउने कार्यमा संलग्न थिए।
महालक्ष्मी ड्राइभिङ सेन्टर, गुरुङ ड्राइभिङ सेन्टर र कुमार ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकसँग मिलेमतो गरी फेल भएका परीक्षार्थीहरूबाट वर्ग अनुसार १५ हजारदेखि २५ हजार रुपैयाँसम्म असुली हुने गरेको पाइएको छ। सोही आधारमा टोलीले छापा मारेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
टोलीले कार्यालय प्रमुख विष्णु भट्टराईसहित अन्य कर्मचारीहरू तथा विभिन्न ड्राइभिङ सेन्टरका सञ्चालकहरूको ३१ थान मोबाइल, २ थान ल्यापटप र अन्य महत्वपूर्ण कागजातहरू पनि बरामद गरेको छ। ती उपकरणहरूबाट अनियमित लेनदेन तथा मिलेमतोका प्रमाण संकलन गर्न प्रयास भइरहेको अख्तियारले जनाएको छ।
आयोगका अनुसार पक्राउ परेका व्यक्ति र बरामद सामग्रीका आधारमा थप अनुसन्धान भइरहेको छ।
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले करिब साढे २ करोड भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा सर्लाहीको चक्रघट्टा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विक्रम यादवसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ ।
आयोगले १० जनासँगै स्काई राइज ट्रेडिङ कन्सर्न, एसके स्टोर्स, जियो टेक्निकल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसन नेपाल विरुद्ध पनि भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा गाउँपालिकाबाट सौर्य बत्ती जडान कार्यक्रमका लागि छुट्याएको बजेट टुक्रा टुक्रा पारेर खरिद गरेको कार्यक्रमा अनियमितता गरेको भेटिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता समेत रहेका उपसचिव देवीप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार तत्कालिन अध्यक्ष यादवसँगै तत्कालिन निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लालबाबुप्रसाद साह, लेखा अधिकृत शिवशंकरप्रसाद कुशवाहा, सहायक पाचौँ ९लेखापाल० संजयकुमार ठाकुर, सहायक पाचौँ एवम जिन्स िशाखा प्मुख रामकैलाश राययादव, सब–ईन्जिनियर सन्तोष राय र राजु रायका विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
उनीहरुविरुद्ध जनही २ करोड ४९ लाख ४० हजार ११० रुपैयाँको बिगो दाबी सहित जरिवानाको माग गरिएको छ ।
साथै स्काई राइय टे«डिङ कन्सर्न मलंगवा सर्लाही तथा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर जयप्रकाश यादव, एसके स्टोर्स मलंवगा तथा उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर रंजुकुमार िशाह र जियो टेक्निकल एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर सोलुसन नेपाल मलंगवा तथा उक्त कम्पनीका प्रोपाइटर संगिता कुमारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । यी तीनैलाई जनही ९५ लाख २३ हजार ९१० बिगो दाबी तथा जरिवानाको माग गरिएको छ ।