काठमाडौं । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धन दलका बीचमा तालमेल हुँदाको एउटा प्रमुख मापदण्ड थियो- जो जहाँ पहिले जितेको छ, उसैलाई दिने । देशभरका जुन-जुन जिल्लामा गठबन्धन भयो, त्यहाँ यही मापदण्डलाई मानेर तालमेल भएको थियो ।
यसैबीच मंसिर ४ गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन गइरहेको छ । उक्त निर्वाचनमा पनि सत्तारूढ पाँचदलीय गठबन्धन दलबीचमा तालमेल गर्ने औपचारिक निर्णय भइसकेको छ । निर्णयअनुसार सीट बाँडफाँटका लागि ११ सदस्यीय कार्यदल पनि गठन भएको छ । जसको संयोजकमा नेपाली कांग्रेसका पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला रहेका छन् ।
समितिले सीट बाँडफाँटको मापदण्ड तय गर्ला ? यो प्रश्न अनुत्तरित नै छ । किनभने जुनसुकै मापदण्ड बनाए पनि विवादरहित हुने अवस्था छैन । तैपनि समितिले केही मानक बनाएर बाँडफाँटलाई सहज बनाउने कोसिस भने पक्कै गर्नेछ । मापदण्डहरू प्रस्ताव गर्ने अधिकार पनि कार्यदलका संयोजक सिटौलालाई दिइएको छ ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गर्दा लागू भएको ‘जो जहाँ जितेको छ, उसैलाई छाड्ने’ मापदण्ड अहिले ज्यादा चर्चामा छ । यसमा मुख्यतः माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको जोड छ । उनीहरूले जो जहाँ जितेको छ, त्यहाँ उसैको सुरक्षित गर्ने र एमालेले जितेका सीटमा भागबन्डा गर्ने प्रस्ताव गरिरहेका छन् ।
तर, कांग्रेस भने पूर्णतः यही प्रस्ताव मानेर जाने अवस्थामा देखिँदैन । कांग्रेस एकाधबाहेक अधिकांश सीटमा यही मापदण्ड लागू गर्न सहमत भने देखिन्छ । कांग्रेसको जोड स्थानीय चुनावको परिणामलाई मूल आधार मान्ने देखिए पनि माओवादी र एसले भने स्थानीय चुनावको मतलाई आधार मान्न नसकिने बताएका छन् । माओवादी केन्द्र र नेकपा एस हरहालतमा यही कुरा मनाउन लागिपरेका छन् । यही मान्ने हो भने माओवादी केन्द्रका ३६ र नेकपा एसका १३ सीट चुनाव लड्न सुरक्षित हुनेछन् ।
तर, तिनीहरूले यसरी मागिरहेका ती सीटमा स्थानीय तह निर्वाचनको समीकरण हेर्दा भने अधिकांस क्षेत्रमा स्थिति दयनीय छ । दुई दलमध्ये नेकपा एसको अवस्था त झन् दयनीय छ । यस्तोमा ती सीटमा कांग्रेसका शीर्ष तथा प्रभावशाली नेताको दाबी रहँदा सीट बाँडफाँट पेचिलो बनेको छ ।
यस सामग्रीमा नेकपा एसले यो मापदण्डका आधारमा पाउनसक्ने सीट र जितेका नेताहरूका बारेमा संक्षिप्तमा विश्लेषण गरिएको छ ।
नेकपा एमाले विभाजन हुँदा २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ जितेका १३ जना सांसद नेकपा एसमा छन् । ती नै १३ जनालाई नेकपा एसको तर्फबाट प्रत्यक्ष जीतको मानक बनाइएको छ ।
काठमाडौंबाट सुरक्षित अवतरण खोज्दै माधव
पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल २०७४ को निर्वाचनमा काठमाडौं- २ बाट विजयी भएका हुन् । वाम गठबन्धनबाट एमाले उम्मेदवार रहेका नेपालले २७ हजार ३६६ मत पाएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका दीपक कुइँकेलले १४ हजार ९०३ मत पाएका थिए ।
नेपाल त्यसअघि २०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा पनि यही निर्वाचन क्षेत्रबाट भिडेका थिए । यस्तै यी दुई निर्वाचनमा उनी रौतहट- १ बाट पनि उम्मेदवार बनेका थिए । २०६४ मा दुइटै निर्वाचन क्षेत्रमा पराजित हुँदा २०७० मा भने दुइटै क्षेत्रबाट निर्वाचित भएका थिए । २०७४ मा एउटा व्यक्ति एउटामात्र निर्वाचन क्षेत्रमा लड्न पाउने व्यवस्था गरिएपछि उनले काठमाडौं- २ रोजेका थिए ।
वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले काठमाडौं- २ नेपालका लागि असुरक्षित देखाएको छ । उनको पार्टी नेकपा एसका वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले यहाँ ७ हजार ९११ मतमात्रै पाएका छन् । उनले छाडेको पार्टी एमाले १७ हजार ३२८ मतसहित पहिलो स्थानमा छ ।
दोस्रो स्थानमा रहेको कांग्रेसको १४ हजार १२८ मत छ । तेस्रोमा नेकपा एस रहेको छ । चौथो स्थानमा रहेको राप्रपाको ७ हजार २०० र पाँचौं स्थानमा रहेको माओवादी केन्द्रको ३ हजार १३१ मत छन् ।
गठबन्धनबाट सुरक्षित यस क्षेत्रमा अध्यक्ष नेपाल मत परिणामले डेन्जर जोनमा देखिन्छन् । त्यसैले उनले गठबन्धन र मतका हिसाबले सुरक्षित रौतहट- १ मा फर्कन लागेको चर्चा छ ।
रौतहट १ मा नेकपा एसबाट लड्दा उनी एक्लै सुरक्षित देखिन्छन् । त्यहाँ नेकपा एस १९ हजार ६९८ मतसहित पहिलो स्थानमा छ । कांग्रेस १६ हजार ९२८ मतसहित दोस्रो, लोसपा १२ हजार ६२ मतसहित तेस्रो, जसपा ८ हजार २४१ मतसहित चौथो, माओवादी केन्द्र ८ हजार १९१ मतसहित पाँचौं र एमाले ७ हजार ३८५ मतसहित छैटौं स्थानमा छन् ।
झलनाथ : गठबन्धनमा मात्रै ‘सुरक्षित’
नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालको सीट गठबन्धन हुँदा सुरक्षित नै देखिन्छ । प्रधानमन्त्री भइसकेका र राष्ट्रिय राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्व भएकाले गठबन्धन दलको भागबन्डामा उनको सीट निश्चित नै छ ।
उनी २०७४ को निर्वाचनमा ३६ हजार ८०५ मतसहित विजयी हुँदा उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका भुपेन्द्र कट्टेलले १९ हजार ६३८ मत पाएका थिए ।
अहिले नेकपा एसबाट एक्लै लड्दा भने उनी निकै कमजोर हुनेछ । स्थानीय तहमा उनको दलका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले पाएको मत जम्मा ९ हजार ४८१ छ । यद्यपि यो मत २६ हजार २३३ मतसहित पहिलो रहेको एमालेको मतको तुलनामा २५ हजार ७७२ मतसहित दोस्रो रहेको कांग्रेसको मतसँग जोड्दा भने निर्णायक छ । जसमा सत्तारूढ गठबन्धनमै रहेका जसपाको १ हजार ८२९ र माओवादी केन्द्रको १ हजार २३५ मत जोडिँदा उनको जीत सुनिश्चित देखापर्छ ।
राप्रपासँग रहेको १ हजार १६९ मत एमालेतिरै गए पनि खनाललाई माथ खुवाउन पर्याप्त देखिँदैन ।
गठबन्धनले सुरक्षित जीवनराम
प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०७४ मा वाम गठबन्धनबाट एमालेको कोटामा जीवनराम श्रेष्ठ १३ हजार ३९७ मतसहित विजयी भएका थिए । उनका प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका नवीन्द्रराज जोशीले १२ हजार ९४३ मत पाएका थिए ।
एमाले विभाजनपछि नेकपा एसमा आवद्ध उनी अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री छन् ।
आगामी निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा सीट बाँडफाँट हुँदा उनको सीट सुरक्षित जस्तै छ । यद्यपि त्यसका लागि कांग्रेसकै भर पर्नुपर्नेछ ।
यो सीटमा अघिल्लोपटक कांग्रेसबाट लडेका नेता जोशीको निधन भइसकेको छ । यसकारण श्रेष्ठलाई कांग्रेसका स्थापित नेताबाट ‘डिस्टर्ब’ हुने देखिँदैन ।
अर्काेतर्फ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि कमै मत पाए पनि नेकपा एसले निर्णायक मत बटुलेको छ । यहाँ वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पाएको मतअनुसार कांग्रेस १० हजार ८७२ मतसहित पहिलो, एमाले ९ हजार २५३ मतसहित दोस्रो र नेकपा एस ५ हजार १४२ मतसहित तेस्रो छ । चौथो बनेको राप्रपाको ३ हजार १६० मत छ । एमाले र राप्रपाको गठबन्धन हुँदा यहाँ कांग्रेसका लागि नेकपा एस नै निर्णायक बन्नेछ । त्यसैले श्रेष्ठका लागि यो सीट सुरक्षित नै मान्नुपर्छ । माओवादी केन्द्रको यहाँ १८९ मतमात्रै छ ।
कांग्रेसका ‘प्रभावशाली’ को मिचाइमा किसान र प्रेम
२०७४ को निर्वाचनमा वाम गठबन्धन हुँदा कांग्रेसका ‘ठूला’ र ‘प्रभावशाली’ नेता हराएका कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान) र प्रेमबहादुर आलेको सीट अहिले विवादमा छ ।
श्रेष्ठले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई र आलेले कांग्रेस सुदूरपश्चिमका प्रदेश सभापति एवं पूर्वमन्त्री वीरबहादुर बलायरलाई हराएका थिए ।
तनहुँ- १ मा श्रेष्ठले एमालेबाट ३४ हजार ४९२ मतसहित विजयी हुँदा पौडेलले २७ हजार ६९० मत पाएका थिए । डोटीमा आलेले ३२ हजार ५१० मतसहित विजयी हुँदा बलायरले ३० हजार ८७८ मत पाएका थिए ।
अहिले फेरि कांग्रेसबाट वरिष्ठ नेता पौडेल र प्रदेश सभापति बलायर आफ्नो पुरानै क्षेत्रमा लड्ने उद्घोषसहित चुनावी तयारीमा लागेका छन् । जसले गर्दा आले र श्रेष्ठ मिचाइमा पर्ने खतरा बढेको छ ।
तर, उनीहरुले ‘जो जहाँबाट जितेको हो, त्यो पाउने’ भन्ने मापदण्डमै जोड दिइरहेका छन् । जसले आफ्नो स्थान सुरक्षित होस् । यसबाहेक आफूहरूले ‘अन्तिम समयमा एमालेबाट ८ जना सांसद ल्याएर वर्तमान सरकार र गठबन्धन बनाएको’ हुनाले आफूहरुको वर्तमान सीट सुनिश्चित हुनुपर्ने उनीहरुको जिकिर रहँदै आएको छ ।
तर, ती निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपा एसले स्थानीय तह निर्वाचनमा कमजोर उपस्थिति देखाएको छ । यही कारण उनीहरूको भविष्य कांग्रेसमा निर्भर हुने देखिएको छ । दुइटै क्षेत्रमा कांग्रेसले एक्लै जित्ने गरी स्थानीय तह निर्वाचनमा मत बटुलेको पनि छ ।
तनहुँ- १ मा कांग्रेसका पूर्वसहमहामन्त्री गोविन्दराज जोशीको विद्रोहका बाबजुद कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले ३३ हजार १०६ मत बटुलेका छन् । एमालेका उम्मेदवारहरूले २२ हजार २१०, माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरूले ८ हजार ४७४ र राप्रपाका उम्मेदवारहरूले १ हजार ७७५ मत पाएका छन् । श्रेष्ठको पार्टी नेकपा एसका उम्मेदवारहरूले ८९२ मतमात्रै बटुलेका छन् ।
यस्तै डोटीमा कांग्रेसका वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले ३४ हजार ४७ मत बटुलेका छन् । दोस्रोमा रहेको एमालेको २४ हजार ९१६ र तेस्रोमा रहेको माओवादी केन्द्रको ७ हजार ७८९ मत छ । आलेको पार्टी नेकपा एसले ३ हजार २०५ मतमात्रै पाएको छ ।
के कांग्रेस दाङका ३ वटै क्षेत्र छाड्न होला तयार ?
गठबन्धन दलबीच सीट बाँडफाँटमा सबैभन्दा पेचिलो प्रश्न यही तेर्सिने स्थिति छ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा दाङका ४ वटै सीटमा एकीकृत नेकपा माओवादीले जितेको थियो । २०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेसले क्लिनस्वीप गरेको थियो ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने वाम गठबन्धनले नयाँ कायम भएका तीनवटै सीटमा कांग्रेसलाई सफाया गरेको थियो । मंसिर ४ को निर्वाचनमा कांग्रेसका लागि दाङमा आफ्नो अस्तित्व पुनर्जागरणको अवसर छ । तर, उसको लागि ‘जो जहाँ पहिले जितेको छ, उसैलाई दिने’ मापदण्ड ‘घाँडो’ बन्ने देखिन्छ । किनभने २०७४ मा तीनवटै क्षेत्र जितेका नेताहरू अहिले सत्ता गठबन्धनमा छन् ।
क्षेत्र नम्बर- १ मा जितेका मेटमणि चौधरी र क्षेत्र नम्बर- ३ मा विजयी हीराचन्द्र केसी नेकपा एसमा छन् । क्षेत्र नम्बर- २ जितेका पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा माओवादी केन्द्रमा उपाध्यक्ष छन् ।
यसमा पूर्वसभामुख महरा राष्ट्रिय राजनीतिको ‘ओज’ र माओवादी केन्द्रको निर्णायक मतका कारण सुरक्षित नै देखिन्छन् । तर, गठबन्धनको पहिलो दल कांग्रेसले छाड्ने अवस्था आए नेकपा एसका चौधरी र केसी डेन्जर जोनमा पुग्नेछन् ।
चौधरी अहिले शहरी विकासमन्त्री रहेका छन् । चौधरीको दाङ क्षेत्र नम्बर १ मा स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्ष उम्मेदवारहरूले पाएको मतअनुसार कांग्रेस पहिलो बनेको छ । कांग्रेसले यहाँ २९ हजार ७५७, एमालेले २७ हजार २५, माओवादी केन्द्रले १९ हजार २७६ र राप्रपा २ हजार ३५० मत बटुलेका छन् । नेकपा एसको जम्मा २३४१ मतमात्रै छ । जसपाले ८०७ मत बटुलेको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री केसीको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि नेकपा एसका वडाध्यक्षले पाएको मत न्यून छ । जहाँ ३८ हजार ६५८ मतसहित एमालेको फराकिलो अग्रता छ । कांग्रेस ३० हजार ९८९ मतसहित दोस्रो स्थानमा छ । माओवादी केन्द्र १२ हजार ८८० मतसहित तेस्रो स्थानमा छ ।
नेकपा एसको १ हजार ९३८ मतमात्रै छ । राप्रपाले १ हजार ४४४ र जसपा १८२ मत बटुलेका छन् ।
विरोधको सीटमा कांग्रेसको बाध्यता
कांग्रेसबाट प्रत्यक्ष लड्ने कम महिला नेतृमध्ये एक हुन् महालक्ष्मी उपाध्याय (डिना) । उनी अहिले पार्टीकी सहमहामन्त्री छिन् । उनको निर्वाचन क्षेत्र मकवानपुर- २ हो ।
जहाँ उपाध्यायसँग अघिल्लो पटक वाम गठबन्धनबाट विरोध खतिवडाले निर्वाचन जितेका थिए । उनी अहिले नेकपा एसका प्रभावशाली नेता एवं सचिव छन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्यमन्त्री भएका थिए ।
अहिले यही क्षेत्र गठबन्धनको सीट बाँडफाँटमा पेचिलो बन्ने खतरा बढेको छ । यहाँ विरोधलाई छाड्न कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे पर्ने देखिन्छ ।
यो क्षेत्रमा स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको मत हेर्दा नेकपा एस कमजोर देखिन्छ । यहाँ ३६ हजार ८६६ मतसहित एमाले पहिलो छ । कांग्रेस ३४ हजार २४० मतसहित दोस्रो रहँदा माओवादी केन्द्रसँग निर्णायक मत छ । ऊसँग २२ हजार ६०७ छ भने नेकपा एससँग २ हजार ७१९ मतमात्रै देखिन्छ । मकवानपुरका अन्य क्षेत्रमा राम्रो मत देखिएको राप्रपासँग यहाँ १ हजार ५३६ मतमात्रै छ ।
बम र बुढाको के होला ?
नेकपा एसमा प्रत्यक्ष निर्वाचित दुई सांसद कर्णाली प्रदेशका छन् । ती हुन् मुगु र डोल्पाबाट निर्वाचित गोपालबहादुर बम र धनबहादुर बुढा ।
तर, वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा दुइटै जिल्लामा नेकपा एसको हैसियत निकै कमजोर देखिएको छ । मुगुमा एमाले पहिलो दल बन्दा डोल्पामा माओवादी केन्द्र पहिलो दल बनेको छ । दुइटै जिल्लामा माओवादी केन्द्र र कांग्रेस निर्णायक छन् ।
सांसद बमको क्षेत्र मुगुमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको मतअनुसार एमालेको ९ हजार ८९४, कांग्रेसले ८ हजार ९४९, माओवादी केन्द्रले ३ हजार ८७६ र नेकपा एसको १ हजार ४८५ मत रहेको छ ।
त्यस्तै बुढाको निर्वाचन क्षेत्र डोल्पामा माओवादी केन्द्रको ४ हजार ८५५, एमालेको ४ हजार ५४५, कांग्रेसको ३ हजार ६९ र एसको १ हजार ३३४ मत छ ।
यी दुइटै निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पहिला सीट बाँडफाँटमा उदारता र पछि मतदानमा ठूलै सहायता गरेपछि मात्रै नेकपा एस तथा बम र बुढाको पुनः प्रतिनिधिसभा यात्रा सुनिश्चित हुने देखिन्छ ।
भवानी र कृष्णलाललाई छाड्ला त कांग्रेस ?
संघीय सरकारका स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भवानीप्रसाद खापुङको निर्वाचन क्षेत्र तेह्रथुम हो । २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा त्यहीँबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित उनी अहिले नेकपा एसमा छन् ।
यही कारण तेह्रथुममा पनि नेकपा एसको दाबी छ । तर, स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पाएको मत हेर्दा उनको सीट सुरक्षित देखापर्दैन । यहाँ ठूलो मत एमाले र कांग्रेससँगै होल्ड देखिन्छ । एमाले २२ हजार ३१२ मतसहित पहिलो र कांग्रेस २१ हजार ९११ मतसहित दोस्रो छ ।
माओवादी केन्द्रसँग ६८६ र नेकपा एससँग ५४६ मतमात्रै छ । एमाले र गठबन्धनबीच ‘हेड टु हेड’मा गठबन्धन झिनो मतले अगाडि देखिन्छ । त्यसैले हजार मत पनि नभएको नेकपा एसलाई कांग्रेसले यहाँ सीट छाड्ला त ? प्रश्न गम्भीर छ ।
यस्तै स्थिति कृष्णलाल महर्जनको निर्वाचन क्षेत्रमा पनि छ । उनी वाम गठबन्धनबाट ललितपुर- २ का निर्वाचित सांसद हुन् । अहिले नेकपा एसमा छन् ।
गएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूले पाएको मतअनुसार यहाँ कांग्रेस एक्लै बलियो अवस्थामा छ । कांग्रेसको २१ हजार ८१ मत रहेको यस क्षेत्रमा एमालेको १७ हजार ७१२, माओवादी केन्द्रको ५ हजार २५४ र राप्रपाको ३ हजार ५९३ मत छ । महर्जनको पार्टी नेकपा एसले ३ हजार १९२ मतमात्रै ल्याएको छ ।
यस्तोमा उनलाई यो सीट छाड्न कांग्रेसलाई निकै सकस पर्ने देखिन्छ । यस्तोमा सत्ता गठबन्धन दलको कार्यदलले ‘जो जहाँ पहिले जितेको छ, उसैलाई दिने’ मापदण्डलाई कडा रुपमा पालना गर्ने भनेमात्रै महर्जनको सीट सुरक्षित हुनेछ । जुन मापदण्डले मुगुका बम र डोल्पाका बुढाले समेत ‘जीवन बुटी’ पाउने देखिएको छ ।
पाँच सय मत नकटेका पाण्डेलाई सीट जोगाउनै हम्मे
पार्टी विभाजनका वेला सनाखतमा ढिलो गरी पुगेका कारण सांसद सोमप्रसाद पाण्डे आधिकारिक रुपमा नेकपा एसका सांसद छैनन् । एमालेकै सांसद सूचीमा उनको नाम छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमालेलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भनेका कारण उनको सांसद पद जोगिएको छ ।
तर, राजनीतिक आवद्धता भने नेकपा एससँगै छ । उनी नेकपा एसका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष छन् । उनी पार्टी अध्यक्ष नेपालका सम्धी पनि हुन् । उनी २०७४ को निर्वाचनमा पाल्पा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले ३४ हजार ८९९ मत पाउँदा प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका हरिप्रसाद नेपालले २४ हजार ५५४ मत पाएका थिए ।
यही निर्वाचन क्षेत्रबाट पाण्डे २०५१, २०५६, २०६४ र २०७० मा पनि लडेका थिए । जसमध्ये २०६४ सालबाहेक सबै निर्वाचन जितेका थिए । अहिले भने उनलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र जोगाउनै हम्मेहम्मे परिरहेको छ । त्यसको कारण भनेको गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हो । जहाँ उनको पार्टीले निकै कम मत हासिल गरेको छ । उनको निर्वाचन क्षेत्रमा वडाध्यक्षका उम्मेदवारहरूको मतका आधारमा नेकपा एसको जम्मा ४३३ मतमात्रै छ ।
यहाँ एमालेले ३० हजार ५६६ मत, कांग्रेसले २९ हजार ३९, माओवादीले ४ हजार ३१३, र राप्रपाले ३३६ मत पाएको छ । यसरी २९ हजार मत पाएको कांग्रेसले ४३३ मत पाएको नेकपा एसलाई सीट छाडेर जिताउन नसकिने भन्दै दबाब बढाइरहेको छ । यहाँ कांग्रेसबाट गत निर्वाचनमा पराजित नेपालसहित लुम्बिनी प्रदेशका ऊर्जा तथा सिञ्चाइमन्त्री वीरबहादुर राना र नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपालले पनि दाबी गरेका छन् ।
