Category: राप्रपा

  • विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा राप्रपाभित्र खटपट, लिङ्देनसँग अधिकांश नेताहरु रुष्ट

    विक्रम पाण्डेलाई मन्त्री बनाउँदा राप्रपाभित्र खटपट, लिङ्देनसँग अधिकांश नेताहरु रुष्ट

    काठमाडौं । उपाध्यक्ष विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकासमन्त्री नियुक्त गरिएसँगै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र आन्तरिक खटपट सुरु भएको छ । पार्टीका अधिकांश शीर्ष नेताहरु अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनसँग रुष्ट बनेका छन् ।

    राप्रपा सरकारमा जाने भएपछि मन्त्रीहरुको नाम छनोट गर्ने अधिकार पार्टीको संसदीय दलले अध्यक्ष लिङ्देनलाई सुम्पिएको थियो । त्यसअनुसार लिङदेनले एकल निर्णयमा आफूसहित चार जना नेताको नाम छनोट गरेका थिए । तर, उनको निर्णय विवादरहित बन्न सकेन ।

    स्वार्थको टकराव उत्पन्न हुने गरी निर्माण व्यवसायी पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको नेतृत्व दिइएकोमा सञ्चारमाध्यमदेखि सामाजिक सञ्जालसम्ममा आलोचना भइरहेको छ । यसले पार्टीको सुध्रिँदो छविमा पनि आघात पुगेको भन्दै नेताहरु चिन्तित छन् ।

    पार्टीका एक शीर्ष नेताले भने, ‘अध्यक्षलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए पनि उहाँले सबैसँग सल्लाह गरेर निर्णय लिनुहुने अपेक्षा थियो । तर, उहाँले आफूखुशी गर्नुभयो ।’

    राप्रपालाई तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको मात्र कोटा भए पनि थुप्रै नेताहरु मन्त्री बन्न लालायित थिए । वयोवृद्ध नेता पशुपतिशमशेर राणा उपप्रधानमन्त्री बन्न चाहन्थे । तर, लिङदेन आफैं सरकारमा जान चाहेपछि उनको सम्भावना अन्त्य भयो । बाँकी दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको कोटामा प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट सांसद बनेका अधिकांश नेताहरु इच्छुक थिए ।

    लिङदेनले उपाध्यक्षद्वय धुव्रबहादुर प्रधान र पाण्डेलाई मन्त्रीमा तथा दीपक सिंहलाई राज्यमन्त्रीमा रोजे ।

    लिङदेन पक्षीय एक नेता अहिले देखिएको असन्तुष्टि आफू मन्त्री बन्न नपाउँदाको उपज भएको बताउँछन् । ‘स्वार्थको द्वन्द्व भन्ने बहानामात्रै हो । आफू मन्त्री बन्न नपाएको झोकबाहेक केही होइन’, ती नेताले भने ।

    निर्माण व्यवसायमा संलग्न हुँदैमा मन्त्री बन्न नपाउने कुरा जायज नहुने उनको तर्क छ । ‘कुनै अवैध काममा संलग्न भएको वा भ्रष्टाचारमा दण्डित भएको भए बेग्लै कुरा हुन्थ्यो’, ती नेता भन्छन्, ‘होइन भने जुन क्षेत्रमा अनुभव छ, त्यही मन्त्रालयको नेतृत्व दिनु स्वाभाविक नै हो ।’

    राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशमशेर राणाले पाण्डेको विषयमा उत्पन्न विवादको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङदेनले लिनुपर्ने बताए ।

    नेपाल प्रेससँग उनले भने, ‘सबै (मन्त्री सिफारिसको) जिम्मेवारी अध्यक्षलाई दिइएको थियो । उहाँले गर्नुभएको हो । यसमा मेरो कुनै धारणा छैन । अध्यक्षलाई नै सोध्नुस् ।’

    पार्टीका जिम्मेवार व्यक्ति भएका हिसाबले अध्यक्षको विरुद्धमा आफूले बोल्न नमिल्ने राणाको भनाइ छ । ‘सबै जस-अपजस अध्यक्षलाई नै जान्छ । मेरो केही भन्नु छैन’, उनले भने ।

    राणाले को-कोलाई मन्त्री बनाउने भन्ने अध्यक्षको एकल निर्णय भन्दै कसैसँग सरसल्लाह नभएको बताए ।

    स्रोतका अनुसार पार्टीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र पनि अध्यक्ष लिङदेनसँग असन्तुष्ट छन् । उनले विगतदेखि नै राजनीतिमा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने वकालत गर्दै आएका थिए । यद्यपि, पार्टीको आन्तरिक विषयमा भने उनले मौनता साँधेका छन् ।

    मिश्रसँग निकट महामन्त्री शरदराज पाठकले घुमाउरो रुपमा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् ।

    उनले ट्विटरमा लेखेका छन्, ‘स्वार्थको द्वन्द्वबारे मैले बोल्दै लेख्दै आएको विषयमा म स्पष्ट छु । सुशासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई व्यवहारिकतामा उतार्न स्वार्थको द्वन्द्व सिर्जना हुनै दिन हुँदैन । भइहाले तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।’

  • बहुदलपछि राप्रपा छिरेका लिङ्देन कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारमा बने उपप्रधानमन्त्री

    बहुदलपछि राप्रपा छिरेका लिङ्देन कम्युनिष्ट नेतृत्वको प्रचण्ड सरकारमा बने उपप्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । १० वर्षे माओवादी जनयुद्ध र बृहत जनआन्दोलनपछि आएको गणतन्त्रमा पनि राजसंस्था पुनःस्थापना र हिन्दु अधिराज्यलाई आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाएर कमजोर बनिसकेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको मुहार फेरेका राजेन्द्र लिङ्देनको सत्ता यात्रा सुरु भएको छ ।

    नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत कम्युनिस्ट शक्ति मिलेर बनेको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई राप्रपाले सुरुमा समर्थनमात्र गर्ने बताएको थियो । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गर्न अचानक बनेको गठबन्धन बैठकमा स्वयं लिङ्देन पनि सहभागी थिए । तर, प्रचण्ड सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रिपरिषद्का रिक्त स्थानमा राप्रपाले पनि हात उठाएको थियो ।

    लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा सहभागी भएको छ । लिङ्देनलाई उपप्रधानसहित ऊर्जामन्त्री दिइएको छ । राप्रपाका अन्य दुई सांसद ध्रुवबहादुर प्रधानले कानून मन्त्रालय र विक्रम पाण्डेले शहरी विकास मन्त्रालय पाएका छन् । बढीमा २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा तीनवटा मन्त्रालय पाउनु राप्रपाका लागि सामान्य उपलब्धि होइन ।

    ‘आफ्ना समर्थक तथा शुभेच्छुकहरूको ठूलो पङ्क्तिको असहमतिका बीच पनि यो अग्निपरीक्षामा होमिने निर्णयमा पुगें जो ढिलो या चाँडो मेरा लागि अनिवार्य थियो । प्रिय जनहरू, असम्भव जस्तो लागे पनि म खरो उत्रनेछु । धैर्य र सहयोगका लागि अपिल गर्दछु’, मन्त्रीको शपथ लिनुअघि लिङ्देनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ।

    राजसंस्थालाई पक्षपोषण गर्ने परिवारमा हुर्किएका लिङ्देन २०४५ सालमा झापाको मेची क्याम्पसमा भएको विद्यार्थी युनियनको निर्वाचनमा पञ्चायत समर्थक विद्यार्थी संगठन राष्ट्रवादी विद्यार्थी मण्डलका तर्फबाट उम्मेदवार बने पनि पराजित भएका थिए ।

    पञ्चायतलाई नै समर्थन गरेबापत आफ्ना बुबा गाउँपालिका अध्यक्ष बनेको देखेका लिङ्देन राप्रपाले २०४९ सालमा बनाएको विद्यार्थी संगठनका पहिलो अध्यक्ष हुन् । त्यसपछि उनी झापाको गोल्धापमा वडाध्यक्ष पनि निर्वाचित भएका थिए । जनुयुद्ध सुरु भएपछि उनको परिवार विर्तामोड बसाइ सरेको थियो ।

    मा‌ओवादीले गोल्धापमा रहेको उनको घर जलायो । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले सत्ता हातमा लिएपछि लिङ्देनलाई झापा जिल्ला विकास समिति सभापति बनाइएको थियो । कमल थापासहित राप्रपाका तत्कालीन पदाधिकारी राजाको प्रत्यक्ष शासनकालमा मन्त्री बने।

    ज्ञानेन्द्र शासनविरुद्ध भएको २०६२/६३ को जनआन्दोलनमा मन्डले भएकै कारण लिङ्देनलाई कालोमोसो दलिएको थियो । राजा फ्याँकेर भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा राजसंस्था पक्षधरहरु पत्तासाप जस्तै भए पनि लिङ्देन आफ्नो एजेन्डाबाट पछि हटेनन् ।

    संविधान जारी भएपछि २०७४ मा भएको पहिलो आम निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेको बलियो प्रभाव रहेको झापाबाट उनी निर्वाचित भए । एमालेको साथ पाएका लिङ्देनले कांग्रेसका कृष्ण सिटौलालाई हराएर संसदीय यात्रा सुरु गरेका थिए । स्थानीय निर्वाचनमा पनि राप्रपाले झापाका तीन पालिका जितेको थियो ।

    दुई वर्षअघि राप्रपाको केन्द्रीय महाधिवेशनले लिङ्देनलाई अध्यक्षमा निर्वाचित गरेपछि मन्डले पक्षधरले पञ्चायती व्यवस्था अन्त्य भएपछि राजनीति सुरु गरेकालाई नेतृत्वका रुपमा पाएको थियो । मंसिरमा सम्पन्न संघीय निर्वाचनअघि लिङ्देनले कुनै समय वैकल्पिक शक्तिको वकालत गरेका रवीन्द्र मिश्र र सामाजिक अभियन्ताका रुपमा अघि आएका ज्ञानेन्द्र शाहीलाई पार्टीमा भित्र्याएका थिए ।

    लिङ्देनले गएको मंसिर ४ गते भएको निर्वाचनमा फेरि कृष्ण सिटौलालाई हराए । ज्ञानेन्द्र शाही पनि जुम्लाबाट निर्वाचित भएर संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गरे । मिश्र भने काठमाडौंमा नेपाली कांग्रेसका प्रकाशमान सिंहसँग झिनो मतान्तरले पराजित भए ।

    प्रत्यक्षतर्फ ७ सीट जितेको राप्रपा समग्रमा पाँचौं ठूलो दल बन्यो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा राप्रपाका १४ जना सांसद छन् । राप्रपाले समानुपातिकतर्फ ५ लाख ८८ हजार ८४९ मत पाएको थियो । पार्टीलाई बलियो स्थितिमा ल्याइपुर्‍याएका लिङ्देनको अबको परीक्षण सत्ताबाट हुनेछ ।

    एक वर्षअघि नेपाली कांग्रेसको १४औं महाधिवेशन उद्घाटनमा लिङ्देनले प्रचण्ड, एमाले अध्यक्ष केपी ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासामु जनताले नेतालाई ‘चोर’ भन्न थालेका छन् भन्दै भाषण गरेर सामाजिक सञ्जालमा छाएका थिए । स्पष्ट वक्ता र शालिन व्यक्तित्वका लिङ्देनले भनेका थिए, ‘पहिले गाउँमा जाँदा कुन नेता आउनुभएको छ भन्ने गरिन्थ्यो । अहिले कुन चोर आएछ भन्ने गरेका छन् । सरकार सरकारजस्तो छैन, संसद संसदजस्तो छैन, अदालत अदालतजस्तो छैन । यो सबलाई ठीक बनाउने राजनीति पनि ठीक छैन । राजनीतिलाई ठीक बनाउने नेताले पनि विश्वास गुमाएका छन् ।’

    त्यतिवेला प्रचण्डलगायतका नेताको भाषण लिङ्देनको उक्त भनाइलाई प्रतिवाद गर्नमै सकिएको थियो । त्यसो त जनताले अस्वीकृत गरिसकेको र फर्कन निकै कठिन रहेको व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको पार्टीका अध्यक्ष गणतन्त्र पक्षधर नेता र नेतृत्वसामु आत्मविश्वाससाथ प्रस्तुत भएका थिए ।

  • राप्रपाका नवनियुक्त मन्त्रीहरू पदबहालीअघि पशुपतितर्फ

    राप्रपाका नवनियुक्त मन्त्रीहरू पदबहालीअघि पशुपतितर्फ

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) बाट सरकारमा गएका उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू पशुपतिनाथको मन्दिर गर्न गएका छन्।

    राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट शपथ लिए लगत्तै उपप्रधान तथा ऊर्जामन्त्री राजेन्द्र लिङ्देनसहित पार्टीका सबै मन्त्रीहरू मन्दिरतर्फ लागेको राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले बताए।

    पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गरेपछि मात्रै पद बहालीका लागि सिंहदरबार जाने कार्यक्रम रहेको उनले बताए।

    राप्रपाबाट ध्रुवबहादुर प्रधान कानून मन्त्री, विक्रम पाण्डे सहरी विकास मन्त्री र दीपक सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका छन्।

  • राप्रपाका तीन मन्त्री फाइनल- प्रधानलाई कानून, पाण्डेलाई सहरी विकास

    राप्रपाका तीन मन्त्री फाइनल- प्रधानलाई कानून, पाण्डेलाई सहरी विकास

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आफ्नो भागमा परेका तीन मन्त्रीको नाम फाइनल गरेको छ ।

    पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा जान लागेको हो ।

    स्रोतका अनुसार राप्रपाबाट उपप्रधानमन्त्री र ऊर्जा मन्त्री लिङ्देनले सम्हाल्नेछन् ।

    यस्तै सहरी विकास मन्त्रालयमा विक्रम पाण्डे र कानून मन्त्रालयमा ध्रुवबहादुर प्रधानको नाम फाइनल भएको हो । राप्रपाबाट मन्त्री बन्ने तीनै जना प्रत्यक्ष निर्वाचित हुन् ।

  • राप्रपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम फाइनल

    राप्रपाका दुई मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीको नाम फाइनल

    काठमाडौं । राप्रपाले पाएका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीमध्ये तीन जनाको नाम टुङ्गो लागेको छ । राप्रपा उच्च स्रोतअनुसार अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानमन्त्री सहित ऊर्जा र उपाध्यक्ष ध्रुव बहादुर प्रधान सहरी विकास मन्त्री बन्ने निश्चित भएको छ ।

    सहरी विकास राज्यमन्त्रीमा दीपक बहादुर सिंहको नाम तय भएको छ । बाकी एक मन्त्रीमा भने धवल शम्सेर जबरा र विक्रम पाण्डेमध्ये एक हुने बताइएको छ ।
    राप्रपाले पाउने तेस्रो मन्त्रालय महिला बालबालिका र युवा खेलकुद मध्ये एक हुनेछ । राप्रपाले यो चरणमा प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई मन्त्री बनाउने भएको छ ।
  • गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा, मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी

    गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा, मन्त्रालय बाँडफाँट टुंग्याउने तयारी

    काठमाडौं । मन्त्रालयहरुको भागवण्डा टुंग्याउन सत्तारुढ गठबन्धनको बैठक बालुवाटारमा सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको बैठक आफ्नो निवासमा बोलाएका हुन् ।

    आज प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच मन्त्रालयको भागबण्डाबारे बालकोटमा निर्णायक छलफल भएको थियो ।

    छलफलमा भएको समझदारीलाई सत्तारुढ दलहरुको वैठकबाट निर्णय गराउने प्रधानमन्त्रीको तयारी छ । अहिले बैठकमा अन्य दलका नेताहरु आइसकेको र एमाले अध्यक्ष ओलीको प्रतिक्षा भइरहेको एक नेताले जानकारी दिए ।

  • वागमती प्रदेश : सभामुख पाठकले लिए सपथ

    वागमती प्रदेश : सभामुख पाठकले लिए सपथ

    हेटौँडा । वागमती प्रदेशका नवनिर्वाचित सभामुख भुवन पाठकले सपथग्रहण गरेका छन् । केहीबेर अघि मात्र सभामुखमा निर्वाचित भएका सभामुख पाठकले सपथग्रहण गरेका हुन् ।

    प्रदेश प्रमुखको कार्यालय हेटौँडामा भएको कार्यक्रममा पाठकलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनियताको सपथग्रहण गराएका हुन् ।

    राप्रपाका केन्द्रीय महामन्त्री समेत रहेका पाठक ६२ मत ल्याउँदै आज वागमती प्रदेशको दोश्रो सभामुखमा निर्वाचित भएका हुन् । पाठकलाई सत्तारुढ दल नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र तथा सत्ता समर्थक हाम्रो नेपाली पार्टीका सांसदहरुले सभामुखमा समर्थन गरेका थिए ।

  • वागमतीको सभामुखमा राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठक विजयी

    वागमतीको सभामुखमा राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठक विजयी

    हेटौँडा । वागमती प्रदेश सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय महामन्त्री भुवन पाठक निर्वाचित भएका छन् ।

    सत्ता गठबन्धनबाट उम्मेदवार बेनका उनले निकटतम प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार शिवराज अधिकारीलाई पराजित गरे । पाठकले ६२ मत ल्याउँदा अधिकारीले ३६ मत मात्र प्राप्त गरे । सभामुखका अर्का उम्मेदवार नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी सृजना सायजूले ३ मत प्राप्त गरिन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीले भने कसैलाई पनि मत हालेन ।

    वागमती प्रदेशमा कुल ११० सांसदमध्ये ज्येष्ठ सदस्यबाहेक १०८ जनाले मतदानमा सहभागिता जनाएका थिए । नेपाली कांग्रेसका एकजना प्रदेशसभा सांसद मतदानमा अनुपस्थित भएका थिए । सभामुख भएका पाठक समानुपातिक तर्फका सांसद हुन् ।

  • रवीन्द्र मिश्र भन्छन्- कांग्रेस प्रचण्डीकरणबाट बाहिर आउँदा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा पुग्नुपर्छ (भिडिओ)

    रवीन्द्र मिश्र भन्छन्- कांग्रेस प्रचण्डीकरणबाट बाहिर आउँदा राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रमा पुग्नुपर्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले नेपाली कांग्रेसमा प्रचण्डीकरण भएको दाबी गरेका छन् ।

    ३०१ औं पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा आयोजित विचार गोष्ठीमा बोल्दै उनले पृथ्वीजयन्तीमा बिदा दिन सरकारसँग आफ्नो पार्टीले शर्त राखेको बताए ।

    उनले आगामी दिनमा पृथ्वी जयन्तीमा बिदा दिने निर्णय हटाउन चुनौती दिए ।

    उनले भने, ‘मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु नेपाली कांग्रेस पनि यही लाइनमा थियो । तर, पछि कांग्रेसमा प्रचण्डीकरण भयो । त्यसले पृथ्वीनारायणका शाहको दिव्य उपदेश बिर्सियो । मलाई लाग्छ कांग्रेस फेरि पृथ्वीनारायणका शाहको दिव्य उपदेशमा फर्किनु भनेको जहाँ प्रजा मोटा भए मात्रै राजा बलियो हुन्छन् भन्ने वाक्य पनि छ । त्यो भनेको राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भन्न खोजेको हो । त्यसमा नेपाली कांग्रेस फर्किने हो भने यो समाजको सन्तुलन धेरै ठाउँमा आउछ ।’

    उनले कांग्रेस र राप्रपाबीच संघीयता खारेजी र हिन्दु राष्ट्रको कुरामा धेरै फरक नभएको बताए । तर, राजसंस्थाको कुरा पुग्न अलिक समय लाग्ले कांग्रेस नेताहरुले आफूसँग बताएको सुनाए ।

    उनले भने, ‘कांग्रेस बीपी कोइरालाको लाइनमा कांग्रेस जानु भनेको पृथ्वीनारायण शाहको दिव्यउपदेशमा फर्किनु हो ।’

  • एकता दिवसमा लिङदेनको चियापानले जुरायो कमल थापासँगको हार्दिकता

    एकता दिवसमा लिङदेनको चियापानले जुरायो कमल थापासँगको हार्दिकता

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रममा राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापा पनि उपस्थित भएका छन् ।

    ३०१ औं पृथ्वी जयन्ती एवम् एकता दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन र राप्रपा नेपालका थापाबीच हार्दिकता देखिएको छ ।

    एकता दिवसमा आयोजित चियापानमा उनीहरुबीच करिब एक वर्षपछिको हार्दिकता देखिएको हो । २०७८ मंसिरमा भएको राप्रपाको महाधिवेशनबाट आफू अध्यक्षमा पराजित बनेपछि थापाले पार्टी छोड्ने निर्णय गरेका थिए । २०७८ माघ २५ गते एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आफूले राप्रपा परित्याग गरेको थापाले घोषणा गरेका थिए । थापा र उनको पार्टीले उनी स्वयमले नराम्रोसँग पराजित हुँदा राप्रपाले भने उल्लेख्य संख्यामा विजय हासिल गर्‍यो ।

    गत माघयता यी नेताहरुबीच औपचारिक भेटघाट एवम् सदासहायता देखिएको थिएन । आज भने राप्रपाको चियापनमा थापा उपस्थित माात्रै भएनन् अध्यक्ष लिङ्देनसँग हार्दिकतापूर्ण अंगालो मार्दै फोटोका लागि मुस्कुराए ।

    उसो त सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय थापाले भने लिङदेनलाई विभिन्न समयमा कटाक्ष गर्दै आइरहेका छन् । हिजोमात्रै उनले राप्रपाले सरकारमा सहभागी भएर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएको विषयमा राप्रपाले राजतन्त्रको विषय छोडेको टिप्पणी गरेका थिए ।

    ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै सुशासन र समृद्धिको निम्ति सरकारलाई समर्थन गर्न प्रम पुष्पकमल दाहालले गर्नुभएको अनुरोध शिरोधार्य गरी सरकारलाई समर्थन गर्ने राप्रपाको निर्णय रमाइलो लाग्यो’, उनले लेखेका छन्, ‘अन्ततः राजसंस्थालाई ‘डिपफ्रिज’ मा थन्काएर उहाँहरू पनि लोकतन्त्रको बाटोमा आउनु भयो ।’

  • पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको चियापान : रवि, माधवदेखि ओलीसम्म उपस्थित (तस्बिरहरु)

    पृथ्वी जयन्तीमा राप्रपाको चियापान : रवि, माधवदेखि ओलीसम्म उपस्थित (तस्बिरहरु)

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजधानीमा पृथ्वी जयन्ती एवम् राष्ट्रिय एकता दिवसका अवसरमा चियापान कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

    ३०१ औं पृथ्वीको अवसरमा भृकुटीमण्डपमा आयोजित कार्यक्रममा विभिन्न पार्टीका शीर्ष नेताहरुको पनि उपस्थित रेहेको छ । कार्यक्रममा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने, एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललगायत नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियाे ।

    सरकारमा सहभागी हुनका लागि राप्रपाले एकीकरणका पिताका रुपमा चिनिएका बडामहाराजाधिराज पृथ्वीनारायण साह जयन्तीमा बिदा दिनुपर्ने माग अघि सारेकाे थियो । त्यही मागका आधारमा मन्त्रिपरिषदको पुस २५ गते बसेको बैठकले बिदा दिने निर्णय गरेको थियो ।

    यसअघि २०७४ सालमा बिदा दिइँदै आएकोमा बिदा कटौती गर्ने क्रममा पृथ्वी जयन्तीलाई पनि कटौती गरिएको थियो ।

  • बामगती प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाका पाठकले उम्मेदवारी दिने

    बामगती प्रदेशको सभामुखमा सत्ता गठबन्धनबाट राप्रपाका पाठकले उम्मेदवारी दिने

    हेटौंडा । बागमती प्रदेशको सभामुखमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्रीसमेत रहेका भुवन पाठकले उम्मेदवारी दिने भएका छन् । सत्तारुढ गठवन्धनबाट पाठकले बिहीबार सभामुख पदमा मनोनयन दर्ता गर्नेछन् ।

    सात दलीय सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा बागमती प्रदेशको सभामुख राप्रपाले पाएको थियो । सोहीअनुसार राप्रपाका महामन्त्री पाठकले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने भएका हुन् ।

    सभामुखमा उम्मेदवारी दिने निश्चित भएपछि पाठकले नेपालप्रेसलाई भने, ‘मलाई हाम्रो पार्टी र गठबन्धनले विश्वास गरेर सभामुखको जिम्मेवारी दिन लागेको छ । म उहाँहरुको विश्वासलाई कायम गर्नेछु ।’

    पाठक आफुभन्दा जुनियर केन्द्रीय सदस्य उद्धव थापालाई दलको नेता बन्न सहयोग गरेर आफू भने सभामुख बन्न भएका थिए ।

    सत्ता गठबन्धनले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेलाई आलोपालो, सभामुख राप्रपा तथा उपसभामुख एमालेलाई भाग लगाएको थियो । एमालेले बिहीबारमात्र दलको बैठक गरेर उपसभामुखको उम्मेदवार चयन गर्ने एमाले संसदीय दलको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • राष्ट्रनिर्माताको सम्मान कुनै पार्टीको विचार केन्द्रित हुँदैन : राजेन्द्र लिङ्देन (भिडिओ)

    राष्ट्रनिर्माताको सम्मान कुनै पार्टीको विचार केन्द्रित हुँदैन : राजेन्द्र लिङ्देन (भिडिओ)

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले कुनै पनि राजनीतिक दलको बहुमत नभएकाले सबै राजनीतिक दलहरु मिलेर जानुको विकल्प नभएको बताएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने घोषणा गर्दै अध्यक्ष लिङ्देन सरकारले ल्याएको प्रतिबद्धता सहज नभएको बताए ।

    उनले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने बेलामै समर्थनका लागि हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ। उहाँले गरेको प्रतिबद्धताले सफलता पाउने विश्वास व्यक्त गर्छु । हामी विश्वासको मत दिन्छौँ ।’

    लामो समयदेखि सुशासनको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीबाट ठोस प्रतिबद्धता आएको बताए । उनले सरकारले पृथ्वीजयन्तीमा बिदा दिने निर्णय गरेकोप्रति आभार व्यक्त गरे ।

    उनले भने, ‘पृथ्वीनारायण साह थिए र नेपाल राष्ट्र छ । राष्ट्रनिर्माताको सम्मान गरेर अगाडि बढ्दा हामी पछाडि फर्केको हुँदैन । त्यो कुनै पार्टीको विचार हुँदैन ।’

  • गोरखा नगरपालिकाको नाम पृथ्वीनारायण नै कायम गरौं : राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ

    गोरखा नगरपालिकाको नाम पृथ्वीनारायण नै कायम गरौं : राप्रपा प्रवक्ता श्रेष्ठ

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गोरखा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत गोरखा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पृथ्वीनारायण नगरपालिका कायम गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।

    सुरूमा गोरखा नगरपालिकाको नाम पृथ्वीनारायण नगरपालिका नै राखिएकोमा अकारण नाम परिवर्तन गरिएको उनले लेखेका छन् । गोरखा ऐतिहासिक भूमि रहेको र जिल्लाको नामाकरण नै गोरखा रहेको अवस्थामा पृथ्वी भूमि भएको नगरपालिकाको नाम गोरखा कायम राखिराख्नु जरुरी नभएको उनको भनाइ छ ।

    ‘नेपाल सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरी राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको सम्मानको पुनः थालनी गरेको परिवर्तित सन्दर्भमा गोरखा नगरपालिकाको नाम परिवर्तन गरी पृथ्वीनारायण नगरपालिका कायम गर्न गोरखा नगर कार्यकारिणी समिति, गोरखाका आम वुद्धिजिवी, व्यवसायी लगायत आम गोरखाबासीको ध्यानाकर्षण गराउँदछु । साथै, नाम परिवर्तन गर्न, गराउन नेपाल सरकारसँग माग गर्दछु’, उनले भनेका छन् ।

  • प्रदेश १ : मुख्यमन्त्री हिक्मतसहित थप तीन मन्त्रीले लिए शपथ

    प्रदेश १ : मुख्यमन्त्री हिक्मतसहित थप तीन मन्त्रीले लिए शपथ

    विराटनगर । प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले शपथ लिएका छन् ।

    प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङले कार्कीलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराए । उनले जनताको नाममा शपथ लिएका छन् ।

    एमालेका ४०, माओवादीका १३, राप्रपाका ६ र जसपाका १ सहित ६० सांसदको समर्थनमा कार्की प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

    आजै मन्त्री नियुक्त भएका एमालेका तीलकुमार मेन्याङ्बो, राप्रपाका भक्ति सिटौला र जसपाकी निर्मला लिम्बूले पनि शपथ लिए । उनीहरूको मन्त्रालय तोक्न बाँकी छ ।

    सत्तासाझेदार माओवादी केन्द्र आलोपालोको सहमति नबनेसम्म मन्त्री नपठाउने भनेर बसेको छ । संसदीय दलको बैठकले केन्द्रमा निर्णय सच्याउन लेखेर पठाउने निर्णय गरेको सांसद गणेश उप्रेतीले बताए ।

  • निषेधको राजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन, अस्थिरताको कारक राप्रपा बन्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन (भिडिओ)

    निषेधको राजनीति गर्ने छुट कसैलाई छैन, अस्थिरताको कारक राप्रपा बन्दैन : राजेन्द्र लिङ्देन (भिडिओ)

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले अहिलेको परिस्थितिमा कसैले निधेषको राजनीति गर्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।

    मंसिर ४ को निर्वाचनपछिको पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी कसैले कसैलाई निषेध गरेर म मात्रै बढ्छु भन्ने अवस्था छैन । हामी सबैका विचारभन्दा माथि देश छ । त्यसकारण देशलाई शिरमा राखेर मुलुकको समस्या समाधान गर्न अग्रसर हुन सकौं ।’

    राप्रपाले प्राप्त जनादेशअनुसरा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाहको मुद्धामा दृढताको साथ उभिने बताए। राप्रपा मुलुकको अस्थिरको कारक नबन्ने प्रष्ट पारे ।

  • प्रदेश १ मा सर्वदलीय बैठक, मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीकाे नाम पेश गरिँदै

    प्रदेश १ मा सर्वदलीय बैठक, मुख्यमन्त्रीसहित केही मन्त्रीकाे नाम पेश गरिँदै

    विराटनगर । प्रदेश १ मा सभामुख उपसभामुख चयन र नयाँ सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न सर्वदलीय बैठक सुरु भएको छ ।

    संसद सचिवालयमा संसदको आगामी कार्यसूचीको विषयमा छलफल गर्न बैठक बसेको हो । बैठकमा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मत कार्की, नेपाली कांग्रेसका उद्वव थापा, माओवादी केन्द्रका इन्द्र आङ्बो, राप्रपाका भक्ति सिटौला सहभागी छन् ।

    बैठकपछि मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत कार्कीले दाबी पेश गर्नेछन ।

    एमाले स्रोतका अनुसार आजै सानो मन्त्रिपरिषद्को नामावली प्रदेश प्रमुखसमक्ष पेश हुनेछ । भोलि मुख्यमन्त्रीले शपथ खाएपछि अरु मन्त्रीहरुको पनि शपथ गराउने कार्यक्रम रहेको छ ।

  • बाबुरामको सुझाव- कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं

    बाबुरामको सुझाव- कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं

    काठमाडौं । नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गठबन्धन गर्दैगर्दा लक्ष्मण रेखा पालना नगरिए दीर्घकालीन क्षति हुने भन्दै सजग गराएका छन् ।

    बिहीबार राति ट्वीट गर्दै नेता भट्टराईले २०५१ सालपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दा दुष्परिणाम भोगेको बताउँदै नबिर्सन भनेका छन् ।

    ‘गठबन्धन गर्दा एउटा लक्ष्मण रेखा पालना गरिएन भने ठूलो दीर्घकालीन क्षति हुनसक्छ ! सरकारको अंकगणित निम्ति संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरोधी शक्तिसंग घाँटी जोड्दा संविधान र व्यवस्था नै धरापमा पर्न सक्छ । २०५१ सालपछि कांग्रेस र कम्युनिष्टले पालैपालो राप्रपा बोक्दाको दुष्परिणाम नबिर्सौं !’, उनले लेखेका छन् ।

  • गद्दीच्युत राजा भेटेपछि रवीन्द्रले भने- नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनाले दक्षिण एशियाकै दीर्घकालीन हित हुनेछ

    गद्दीच्युत राजा भेटेपछि रवीन्द्रले भने- नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनाले दक्षिण एशियाकै दीर्घकालीन हित हुनेछ

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग भेटवार्ता गरेका छन् । उनले पूर्वराजा शाहसँग १५ वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट भएको बताएका छन् ।

    उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘असोचनीयस्तरको प्रतिकूलता व्यहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डेढ घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था । बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष ।’

    नेपालमा राजसंस्था पुन:स्थापनापछि दक्षिण एशियाकै दीर्घकालीन हित हुने उल्लेख गरेका छन् ।

    ‘राजाको दिर्घायूको तथा देशको हितलाई हेरेर, विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुन:स्थापना सहमत होउन् भन्ने कामना गर्दछु ! यो नेपालका लागि मात्र नभएर, दक्षिण एशियाकै दिर्घकालीन हितमा हुनेछ’, उनले भनेका छन् ।

    भेटबारे उनको भनाइ जस्ताका जस्तै:

    १५ वर्षपछिको प्रेमपूर्ण भेट !

    असोचनीयस्तरको प्रतिकूलता व्योहोरेका राजा ज्ञानेन्द्रसँगको डेढ घण्टा लामो भेटमा उनको सदाझैँको शालीनता, सौम्यता, समझदारी र देशप्रतिको गहिरो चिन्ताबाट प्रभावित भएको अवस्था। बढ्दो भूराजनीतिक र आन्तरिक संवेदनशीलताबीच नेपालमा राजसंस्था अपरिहार्य भएको निष्कर्ष।

    राजाबाट गल्ती भएन भनेर मैले कहिल्यै भनिन। सन्सारमा एक या अर्को प्रकारको गल्ती नगर्ने राजा छँदा पनि छैनन्। परिपक्व राजनीतिकर्मीहरू देशको दूरगामी हितलाई ध्यानमा राखि फाइदा र हानीलाई समग्रतामा मूल्यांकन गरेर मात्र ऐतिहासिक महत्व बोकेका संस्था राख्ने या हटाउने निर्णय गर्छन्।

    तर स्वार्थकेन्द्रीत र अपरिपक्व नेपाली राजनीतिकर्मीहरूले एकछिनको आवेगमा राजासँग व्यक्तिगत प्रतिशोध साँध्न देशको दूरगामी हित/अहितका बारे सोच्दै नसोची २४० वर्ष पुरानो संस्था फ्याँकिदिए। त्यो पनि राजतन्त्रको ‘निरंकुशता’को अंशमात्र हटाउने भनि गरिएको १२ बुँदे सहमतिको विपरित गएर।

    २०६३ साल बैशाख ४ गते बसेको पुनर्स्थापित संसदको पहिलो बैठकले राजासँग भएको समझदारी अनुरूप राजसंस्थालाई निरन्तरता दिन जेठी छोरी पनि गद्दीको उत्तराधिकारी हुनसक्ने भनि गरिएको निर्णयको विपरित गएर। अनि चुनाव हारेर ‘जनप्रतिनिधि नै नरहेका’ कृष्णप्रसाद सिटौलालाई संविधानसभामा गणतन्त्रको प्रस्ताव फ्लोर गर्न दिएर।

    संसद पुनर्स्थापना मार्फत आफ्नो गल्ती सच्याइसकेका राजालाई यसरी षडयन्त्र गरेर, विदेशीको प्रभावमा परेर, ढाँटेर/छलेर गद्दीच्युत गरिएको थियो। त्यसपछि दर्जनौ स्वदेशी र विदेशी राजा जन्मिए। पृथ्वीनारायण शाहलाई सरापेर मार्क्स र माओलाई माला लाउन थाले।

    अहिलेका अधिकांश राजनीतिकर्मीलाई अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिको भूमरीमा पर्न लागेको नेपाल, नेपालभित्र बढ्दै गएको जातीय र धार्मिक संवेदनशीलता तथा नेपाली सेनाबाहेक राजनीतिले बेस्कन गिजोलिएको र लगभग पूर्णत क्षयीकृत भएका नेपालका सबै संस्थाहरूबारे मतलबै छैन।

    नेपालजस्तो कमजोर र कुनै पनि बेला ‘असफल राज्य’ मा परिणत हुनसक्ने देशमा संकटको घडीमा अभिवावकीय भूमिका खेल्न सक्ने एउटा संस्था नराख्ने हो भने संकटमा फसिसकेपछि त्यो खोजेर पनि पाइँदैन। ढिलो भइसकेको हुनेछ।

    म पत्रकार हुँदा र राजा ‘राजा’ नै हुँदा सन् २००७ मा उनलाई दुईपटक भेटेको थिएँ। त्यसपछिको भेट यही नै हो । राजाको दिर्घायुको तथा देशको हितलाई हेरेर, विचारभन्दा माथि उठेर सबै पक्ष राजसंस्थाको छिटोभन्दा छिटो पुनर्स्थापनामा सहमत होउन् भन्ने कामना गर्दछु ! यो नेपालका लागि मात्र नभएर, दक्षिण एशियाकै दिर्घकालीन हितमा हुनेछ ।

  • अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा जाने, अरू मन्त्री को-को हुँदैछन् ?

    अध्यक्ष लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा जाने, अरू मन्त्री को-को हुँदैछन् ?

    काठमाडौं । सत्ता गठबन्धनको चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कम्तीमा ३ मन्त्रालयसहित सरकारमा जाने निश्चित भएको छ । अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनकै नेतृत्वमा राप्रपा सरकारमा जाने निधो भएको हो ।

    लिङ्देन उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जानेछन् । रवि लामिछानेजस्तै लिङ्देन पनि पहिलो पटकमै उपप्रधानमन्त्री बन्दैछन् । तेस्रो ठूलो दल रास्वपाले ३ मन्त्रालय पाउने भएकाले राप्रपालाई २ मन्त्रालय दिने प्रस्ताव छ । तर उसले ३ वटा मन्त्रालय दाबी गरेको छ ।

    वागमतीको मुख्यमन्त्री समेत दाबी गरेको राप्रपाले संघ सरकारमा एक राज्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय पाएमा मुख्यमन्त्री छाड्ने बुझिएको छ । वागमती र गण्डकीमा राप्रपाको मत निर्णायक छ ।

    लिङ्देनसँगै महामन्त्री डा. धवल शम्सेर जबरा, बुद्धिमान तामाङ र ध्रुवबहादुर प्रधान मन्त्रीका मुख्य दाबेदार देखिएका छन् । अर्का दाबेदार विक्रम पाण्डेको भने भ्रष्टाचार मुद्दामा अख्तियार सर्वोच्च अदालत जान लागेकाले उनी यसपटक मन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको राप्रपा स्रोतले जनाएको छ ।

    जुम्लाबाट निर्वाचित भएका युवा नेता तथा प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाही पनि मन्त्रीका प्रबल दाबेदार हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित राप्रपाका ७ जना सांसदमध्ये दीपक बोहोरा र विक्रम पाण्डेबाहेक अरूबाट मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । समानुपातिकबाट बुद्धिमान तामाङको सम्भावना छ ।

    प्रत्यक्ष निर्वाचितमध्येलाई दुई पटक गरेर मौका दिइनेबारे पार्टीमा नेताहरुबीच छलफल भएको छ । मकवानपुरबाट निर्वाचित दीपकबहादुर सिंह यसपटक प्रमुख सचेतक बन्ने र दोस्रो चरणमा मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । प्रतिनिधिसभा राप्रपाको १४ सीट छ । राप्रपाले उपसभामुख पाए रोशन कार्कीलाई पठाउने भएको छ । उपसभामुखमा रास्वपाको पनि दाबी रहेको छ ।

    पशुपति शम्सेरले समेत आफू अन्तिम पटक कुनै राजकीय जिम्मेवारीमा जान खोजेको राप्रपा नेताहरू बताउँछन् । राणा उपराष्ट्रपति बन्न पनि तयार छन् । मन्त्री बन्न भने लिङ्देनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने भएपछि उनको सम्भावना टरेको छ ।

  • राप्रपा वागमती दलका नेता थापा भन्छन्- मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता खारेजी अभियान चलाउँछु

    राप्रपा वागमती दलका नेता थापा भन्छन्- मुख्यमन्त्री बनेर संघीयता खारेजी अभियान चलाउँछु

    हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका वागमती प्रदेशका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले संघीयता, धर्मनिरिपेक्षता र गणतन्त्र खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन् । हेटौँडामा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै थापाले अहिलेको राज्य संरचनाले देशलाई फाइदा नहुने भन्दै संघीयता खारेजीसहित पुनः राजतन्त्र स्थापनाको आफूहरुको अभियान जारी रहने बताए ।

    राप्रपाले उठाएका मागको पछाडि धेरै जनताको साथ रहेको र राप्रपा पनि मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने मात्र हैन, मुख्यमन्त्रीको लागि निर्णयक मानिएको शक्ति रहेको देखाउन आफूहरुले वागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेको बताउँदै थापाले आफू मुख्यमन्त्री भएपछि प्रदेश खारेजीको अभियानलाई थप तीव्र बनाएर लैजाने बताए ।

    राप्रपाले संघीयतामा मुलुक जाँदादेखि यो गलत भयो भन्दै सडक र सदनबाट आन्दोलन जारी राखेको भन्दै अब भित्रै गएर पनि संघीयता खारेज गर्नुपर्ने अवस्थाको सृजना गर्न आफूहरु प्रदेश तहका चुनावमा सहभागी भएको उनले बताए ।

    मुख्यमन्त्रीको लागि सत्ता साझेखार दलहरुले छलफल चलाएको बताउँदै थापाले यो वागमती प्रदेशमा राप्रपा निर्णयक शक्ति रहेको बताए । हामीले देशभरबाट एउटा मात्र प्रदेशको दाबी गर्दा त्यो वागमती रहेको भन्दै थापाले भने, ‘हामीले यहाँ सत्ता समीकरणको मुख्य प्रतिस्पर्धीको रुपमा काम गर्नेछौं, केन्द्रीय तहमा राप्रपालाई सहयोग हुने निर्णय हुनेछ भन्ने विश्वासमा छौँ ।’

  • शीतल निवासमा दौरा-सुरुवाल विमर्श– जब राष्ट्रपतिले नै प्रचण्डसित चासो राखिन्

    शीतल निवासमा दौरा-सुरुवाल विमर्श– जब राष्ट्रपतिले नै प्रचण्डसित चासो राखिन्

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भइसकेपछि जनमानसमा एउटा उत्सुकता थियो, ‘उनले कस्तो पोशाक लगाएर शपथ ग्रहण गर्लान् ?’

    नेपालमा अहिले घोषित राष्ट्रिय पोशाक कुनै नभए पनि अनौपचारि करुपमा दौरा–सुरुवाल र भादगाउँले टोपीले राष्ट्रिय पोशाकको मान्यता पाइरहेको छ । राज्यस्तरका महत्त्वपूर्ण सभा–समारोहहरूमा उच्चपदस्थहरू यही पोशाकमा सजिने गरेका छन् । तर, जीवनमा कहिल्यै दौरा–सुरुवाल नलगाएका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई यसपालि शपथ ग्रहणको पोशाकबारे निर्णय लिन निकै सकस पर्यो ।

    अघिल्लो दुई पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्डले सुट र टाई माथि कालो टोपी लगाएर शपथ खाएका थिए । पहिचानको वकालत गर्ने पार्टीका प्रमुखले विदेशी पोशाक लगाएर शपथ खाएको भनेर निकै आलोचना खेप्नुपरेको थियो । त्यसैले यसपालि प्रचण्डलाई दौरा सुरुवाल लगाउन धेरैले सुझाव दिएका थिए । यद्यपि, प्रचण्डले लगाउने पोशाकबारे निर्णायक छलफल चाहिँ शीतल निवासमा भएको रहेछ ।

    गत पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्तावित गर्दै ७ दलका नेताहरू शीतल निवास पुगे । त्यस बेला भएको अनौपचारिक कुराकानीमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शपथ ग्रहण समारोहमा लगाउने पोशाकबारे प्रचण्डसँग चासो राखेकी थिइन् ।

    स्रोतका अनुसार सरकार गठनका लागि बहुमत सांसदको हस्ताक्षर पेस गरिसकेपछि राष्ट्रपति भण्डारीले प्रचण्डसँग प्रश्न गरेकी थिइन्, ‘शपथ ग्रहणमा कस्तो पोशाक लगाउने विचार गर्नुभएको छ रु सकेसम्म दौरा सुरुवाल लगाउनुभए राम्रो हुन्थ्यो ।’

    प्रचण्डले सिधा जवाफ दिन सकेनन् । तर, त्यहाँ उपस्थिति सबै नेताहरूले दौरा सुरुवाल नै लगाउनुपर्नेमा जोड दिएको स्रोतले बतायो ।

    राष्ट्रपतिको भनाइमा समर्थन जनाउँदै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले प्रचण्डलाई दौरा–सुरुवालमा शपथ खान सुझाए ।

    ‘तपाईँले दौरा–सुरुवालमा शपथ खानुभयो भने राप्रपाले सरकारलाई गरेको समर्थनको पनि सम्मान हुन्छ,’ उनले भने ।

    एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पनि दौरा सुरुवाल नै लगाउनु वाञ्छनीय हुने बताए । यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछानेले विदेशी पोशाकभन्दा दौरा सुरुवाल लगाउँदा नै राम्रो सन्देश जाने बताए ।

    अरू त अरू माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ समेत दौरा सुरुवालकै पक्षमा उभिएका थिए ।

    उनले भने, ‘आफ्नो जातीय पहिचान झल्किने पोशाक लगाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पार्टीको मान्यताका आधारमा पनि तपाईँ खस–आर्य भएको हिसाबले दौरा–सुरुवाल नै उपयुक्त हो ।’

    पार्टीकै सहकर्मीबाट पनि यस्तो सुझाव आएपछि प्रचण्ड गम्भीर बनेका थिए । उनले आफू दौरा–सुरुवालको विरोधी नभएको स्पष्टीकरण दिए ।
    ‘दौरा–सुरुवालप्रति मलाई आपत्ति होइन । देशमा सबै जातजातिले आ–आफ्नो पोशाक लगाउनुपर्छ भन्ने नै हो । हाम्रो यो मान्यता स्थापित भइसकेको छ,’ उनले भने ।

    तर, शपथ ग्रहणमा के लगाउने भनेर स्पष्ट जवाफ दिन भने सकेनन् । बरु उनले आफूसँग दौरा–सुरुवाल नभएको बताएर टार्न खोजेका थिए ।
    शीतल निवासको छलफलपश्चात् प्रचण्डले आफ्ना केही निकटस्थ र परिवारका सदस्यहरूसँग समेत सल्लाह लिए । सबैबाट दौरा सुरुवाल लगाउँदा नै शपथग्रहण समारोहको गरिमा रहने सुझाव पाएपछि प्रचण्ड अन्ततः सहमत भएका थिए । उनले दौरा–सुरुवालमा शपथ खाएपछि राम्रो प्रतिक्रिया पनि पाएका छन् । शपथ ग्रहण समारोहपछि भने उनी प्राय सुट–टाइमै देखिएका छन् ।

  • रास्वपा पनि एकता दिवस मनाउनुपर्ने पक्षमा, प्रचण्ड अलमलमै

    रास्वपा पनि एकता दिवस मनाउनुपर्ने पक्षमा, प्रचण्ड अलमलमै

    काठमाडौं । सत्ता साझेदार दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) पुस २७ गतेलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउनुपर्ने पक्षमा उभिने भएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले महत्त्वका साथ उठाइरहेको एजेन्डामा रास्वपाले समर्थन गरेको हो ।

    रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले नेपाल एकीकरणकर्ता पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको सम्मान र जनभावनाको कदर गर्दै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउनुपर्ने पक्षमा पार्टी रहेको बताए ।

    ‘हामी पुस २७ गते राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनु राम्रो हुन्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भने ।

    सत्तारुढ दलहरूको बैठकमा आफूहरूले यही कोणबाट कुरा राखेको डा। ढकालले जानकारी दिए । तर, यही विषयमा ‘रिजिड’ भएर अडान चाहिँ नलिने उनको भनाइ छ ।

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने कुरालाई पार्टी सरकारमा जान मुख्य शर्तका रूपमा अघि सारेको छ । पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन यो विषयमा सहमति नभए सरकारमा जान थप कुरै अघि नबढ्ने बताउँछन् । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने अहिलेसम्म मौनता साँधिरहेका छन् ।

    केही दिनअघि सत्तारुढ दलहरूको एउटा बैठकमा एकता दिवसलाई लिएर छलफल भएको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त छलफलमा उपप्रधानमन्त्री तथा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा दिँदा जनतामा राम्रो सन्देश जाने सुझाव दिएका थिए । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘एस’ वा ‘नो’ मा जवाफ दिएनन् । उनले नेपालको एकीकरणमा पृथ्वीनारायण शाहको योगदानको चर्चा गर्दै उनीप्रति आफूहरू पनि सकारात्मक नै रहेको बताए । यद्यपि, सार्वजनिक बिदाको प्रसंगमा केही बोलेनन् ।

    सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेकपा एमालेले पनि एकता दिवसका विषयमा कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । तर, एमालेको वैचारिक रुझान पृथ्वीनारायण शाहको योगदानलाई यथोचित सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने छ । सार्वजनिक बिदा दिने वा नदिने विषयमा एमालेले लिने अडान निर्णायक बन्न सक्ने स्रोत बताउँछ । एमाले नेताहरूले पनि यस विषयमा अहिल्यै बोल्न चाहेका छैनन् ।

    (फाइल तस्बिर)

  • राप्रपाको स्पष्ट बटमलाइन- एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए सरकारमा नजाने

    राप्रपाको स्पष्ट बटमलाइन- एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा नदिए सरकारमा नजाने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन राष्ट्रिय एकता दिवसलाई पहिलो सर्त बनाएको छ । पुस २७ गते एकता दिवसलाई राष्ट्रिय दिवसका रूपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान पार्टीले लिएको हो ।

    राप्रपाको गत बुधबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा सरकारका जाने वा नजाने विषयमा गहन छलफल भएको थियो । उक्त बैठकले गठबन्धन सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्नो एजेन्डाहरू समावेश भएको खण्डमा सरकारमा सहभागी हुने औपचारिक निर्णय लिएको छ । पार्टीले राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सुशासन, विकास र सेवा प्रवाह गरी ५ विषयमा रहेर आफ्ना एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।

    पार्टी उच्च स्रोतले पुस २७ गते सार्वजनिक बिदा घोषणा गर्नुपर्ने विषयलाई न्यूनतम शर्तका रुपमा गठबन्धनसमक्ष राखिएको जानकारी दियो ।

    ‘यदि यसमा सहमति नभएको खण्डमा अरु कुराहरू अगाडि नै बढ्दैन र सरकारमा जाने ढोका बन्द हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।

    हिजो सत्तासाझेदार नेताहरूको उच्चस्तरीय बैठकमा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन सहभागी थिए । उक्त बैठकमा पनि उनले आफ्नो पार्टीले लिएको निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् । यसअघिका बैठकहरूमा पनि लिङदेनले एकता दिवसको विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाउँदै आएका छन् ।

    एकता दिवसमा बिदा दिनेबारे सत्ता साझेदार पार्टीहरु द्विविधामा छन् । प्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले अहिलेसम्म सकारात्मक जवाफ दिएका छैनन् । यसबारे थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।

    राप्रपा स्रोतले भन्यो, ‘यदि एकता दिवसलाई सरकारले मान्यता दिने र सार्वजनिक बिदा दिने विषय न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आयो भने राप्रपा सरकारमा जाने लगभग निश्चित हुन्छ ।’

    सरकारमा नगएको अवस्थामा पनि राप्रपाले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन भने तत्काल फिर्ता लिने छैन ।

  • राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फागुनमा बस्ने

    राप्रपा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक फागुनमा बस्ने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक फागुन पहिलो साता गर्ने निर्णय गरेको छ ।

    बुधवार बसेको राप्रपाको बैठकले फागुनको पहिलो साता काठमाडौंमा केन्द्रीय कार्यसमितिको पूर्ण बैठक बोलाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता मोहन कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन् ।

    उक्त बैठकले पौष २७ गते पृथ्वी जयन्तीका अवसर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा भेला भई र्‍याली गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

    साथै प्रदेश सभा संसदीय दलले नीतिगत र राजनीतिक निर्णय गर्नुअघि पार्टी केन्द्रसँग समन्वय गर्नुपर्ने समेत बैठकको निर्णय छ ।

  • न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा समेटिए सरकारमा जाने राप्रपाको निर्णय

    न्यूनतम साझा कार्यक्रममा आफ्ना एजेन्डा समेटिए सरकारमा जाने राप्रपाको निर्णय

    काठमाडौ । राप्रपाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सहभागीताका लागि शर्त अघि सारेको छ । आफ्नो पार्टीका मुख्य पाँच शीर्षकका एजेन्डा सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गरिए सरकारमा जाने निर्णय राप्रपाले गरेको हो ।

    आज बसेको राप्रपाको कार्यसम्पादन समितिको वैठकमा सरकारमा सहभागिताबारे लामो छलफल भएको थियो । नेताहरूले पक्ष र विपक्षमा रहेर धारणा राखेका थिए । धेरै नेताहरूको जोड सरकारमा गएर आफ्ना एजेन्डा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने थियो ।

    बैठकमा संसदमा निर्वाचित भएका नेताहरुले सरकारमा जानुपर्ने पक्षमा वकालत गरे भने पराजित नेताहरुले प्रतिपक्षमै बस्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

    अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले सबैको भावना समेटेर अनुसार आफू चल्ने बताउँदै तटस्थ बसे । दिनभरीको छलफलपछि राष्ट्रियता, स्वाधीनता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहसम्बन्धी विषयहरुमा पार्टीका एजेण्डा सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रममा राख्न शर्त राखेको पार्टी प्रवक्ता शरदराज पाठकले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए ।

    यदि यी शर्तहरुमा सहमत भए राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको छ । बैठकले यसको जिम्मेवारी अध्यक्ष लिङदेनलाई दिएको छ ।

     

  • राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ? मिश्रले ३ शर्त अघि सारेपछि पार्टीभित्र तरङ्ग

    राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छ ? मिश्रले ३ शर्त अघि सारेपछि पार्टीभित्र तरङ्ग

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले वैचारिक रूपमा विपरीत धारको नेतृत्व गर्ने माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न समर्थन दिने निर्णय गर्‍यो । राप्रपा यो निर्णयमा अडिएला कि नअडिएला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

    नेपालको संविधानको धारा ७६ ९२० अनुसार गठन भएको प्रचण्ड सरकारले एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने हुन्छ । संसद्को पहिलो अधिवेशनले २५ पुसमा बोलाइएको छ र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही दिन विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । विश्वासको मत लिएपछि उनलाई मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा सहजता मिल्ने छ ।

    प्रचण्डले राष्ट्रपतिसमक्ष दाबी पेश गर्दा १७० जना सांसदले उनलाई समर्थन जनाएका थिए । प्रधानमन्त्री बन्न १३८ सांसदको समर्थन पर्याप्त हुने अवस्थामा प्रचण्डले आरामदायी बहुमत पाएका थिए । तर, विश्वासको मत लिनुअघि कुनै ठूलो राजनीतिक चलखेल भयो भने प्रचण्ड धरापमा पनि पर्न सक्छन्, किनकि उनी आफ्नो शक्तिले प्रधानमन्त्री भएका होइनन् ।

    प्रचण्डलाई समर्थन जनाएका मध्ये ४ वटा पार्टी सरकारमै सहभागी भइसकेका छन् । एमाले र माओवादीसहित रास्वपा र जनमत पार्टीबाट मन्त्री नियुक्त गरी प्रचण्डले प्रारम्भिक मन्त्रीमण्डल बनाएका हुन् । बाँकी ३ पार्टी राप्रपा, जसपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारलाई समर्थन जनाए पनि सरकारमा गइसकेका छैनन् ।

    यी तीन पार्टीसँग कुल मिलाएर ३२ सांसद छन् । यी तीनवटै पार्टीले विश्वासको मत दिएनन् भने सरकार धरापमा पर्न सक्छ । त्यसैले अहिले ओली–प्रचण्डले नेकपा एसलाई समेत सरकारमा समेट्न प्रयास थालेका छन् ।

    सांसदमा १४ सिट रहेको राप्रपाका प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ आफ्नो पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन तत्काल फिर्ता नलिने बताए ।

    ‘हामी यस्तो केटाकेटी राजनीति गर्दैनौँ । राजनीतिक अस्थिरता नहोस् भनेर सरकारलाई बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गरेका हौँ । अहिल्यै समर्थन फिर्ता लिएर अस्थिरताको बाहक बन्ने कुरै आउँदैन,’ श्रेष्ठले भने । राप्रपा सरकारमा सहभागी हुने÷नहुनेबारे भने टुंगो नलागेको उनले बताए । यस विषयमा छलफल गर्न राप्रपाले आज कार्यसम्पादन समितिको नेता बोलाएको छ ।

    मिश्रले अघि सारे तीन शर्त

    राप्रपाका वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रले हिजो राति फेसबुकमा एउटा पोस्ट गरे । उनले त्यसमा सरकारलाई दिएको समर्थनको निरन्तरताका निम्ति व्यक्तिगत तवरबाट ३ वटा शर्त प्रस्तुत गरेका छन् । मिश्रको यो स्टाटसले पार्टीभित्रै तरङ्ग उब्जेको छ ।

    ‘तथ्य र तीन शर्त’ शीर्षकको स्टाटसमा उनले सुरुमै अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र आफ्नो ‘लाइन’ मा अलिकति दुरी हुन सक्ने संकेत गरेका छन् ।
    मिश्र लेख्छन् :

    राप्रपा सरकारमा जाँदैन : राजेन्द्र लिङदेन

    कुनै हालतमा जानु हुँदैन : म

    उनको यो भनाइको आशय सरकारमा जानु नहुने सवालमा अध्यक्षभन्दा आफ्नो कडा अडान रहेको देखिन्छ । त्यसपछि उनले बहुमतको सरकार नै बन्न नसक्ने अवस्था देखिएपछि अन्तिम घडीमा राप्रपाले सरकार निर्माणमा समर्थन गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन् ।

    ‘तर, राप्रपाको बैठकले निर्णय गरिसक्दा बाहिर अरू केहीले पनि समर्थन गरिसकेछन्, जसले गर्दा धेरैलाई राप्रपाले समर्थन नगरेको भए पनि बहुमतको सरकार निर्माण हुन्थ्यो भन्ने पर्‍यो, जुन साँचो हो। तर अवस्था सोचेभन्दा फरक किसिमबाट विकसित भएको थियो।’ उनले लेखेका छन् ।

    मिश्रले आफूले प्रचण्डको आलोचना गरेको पुरानो भाषणको भिडियो क्लिप पनि सेयर गर्दै त्यसमा अडिग रहेको जनाएका छन् ।

    चुनावअघिको एक भाषणमा उनले यो देशमा केही वर्षपछि तीन वटा पार्टी कांग्रेस, एमाले र राप्रपाको मात्रै अस्तित्व रहने दाबी गरेका थिए ।

    मिश्रले भनेका थिए, ‘माओवादी पेन्डुलमजस्तो यता र उता गर्छ । कि त्यो विलय हुन्छ, कि साँघुरिएर बस्छ ।’

    आफ्नो स्टाटसमा उनले प्रचण्डबारे आफ्नो पुरानो धारणा यथावत् रहेको बताएका छन् । ‘प्रचण्ड पेन्डुलम नै हुन्,’ उनले लेखेका छन् ।

    उनले सरकारलाई समर्थनको निरन्तरताका लागि राखेका ३ वटा शर्त यस्ता छन्:

    १. पौष २७ गतेलाई ‘राष्ट्रिय एकता दिवस’ अथवा ‘नेपाल दिवस [nepal Day] घोषणा गरियोस् ।

    २. संविधानको अन्तिम मस्यौदा तयार पार्दा संविधानसभाले जनतासँग धर्म निरपेक्षताबारे औपचारिक रूपमा संकलन गरेको ‘जनमत’को यथार्थ विवरण सार्वजनिक गरियोस् र जनताको चाहाना अनुरूप निर्णय गरियोस्।

    ३. उच्च स्तरीय नागरिक आयोग गठन गरेर २०४६ सालपछिका सबै उच्चपदस्थको सम्पत्ति छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गरियोस्।

    पार्टीका वरिष्ठ नेताले यसरी सामाजिक सञ्जालमा शर्त प्रस्तुत गरेपछि राप्रपा नेताहरू आश्चर्यमा परेका छन् । एक नेताले मिश्रको यो काम अपरिपक्व रहेको बताए ।

    उनले प्रश्न गरे, ‘पार्टीको दोस्रो तहको नेताले यस्ता कुराहरू बैठकमा छलफल गर्ने हो कि सामाजिक सञ्जालमा लेख्ने हो ?’

  • वागमती : राप्रपा संसदीय दलको नेतामा थापा चयन

    वागमती : राप्रपा संसदीय दलको नेतामा थापा चयन

    हेटौँडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी वागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा उद्धव थापा सर्वसम्मत चयन भएका छन् । राप्रपा वागमती प्रदेशको आज बसेको संसदीय दलको बैठकले थापालाई संसदीय दलको नेतामा चयन गरेको राप्रपा वागमती प्रदेशका अध्यक्ष विक्रम थापाले बताए ।

    १३ जना प्रदेशसभा सदस्य रहेको राप्रपाले प्रदेश नयाँ सात दलीय गठवन्धनलाई समर्थन गर्ने भएको छ ।

     

  • राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने, बाहिरै बसेर समर्थन जनाउने समझदारी

    राप्रपा तत्काल सरकारमा नजाने, बाहिरै बसेर समर्थन जनाउने समझदारी

    काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकारमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी तत्काल सहभागी नहुने भएको छ । हिजो बसेको पदाधिकारी बैठकले सरकारलाई बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने अनौपचारिक सहमति गरेको हो ।

    चुनावमा सन्तोषजनक नतिजा ल्याए पनि राप्रपा नेताहरुले सरकारमा जाने विषयमा अनिच्छा देखाउँदै आएका थिए । हिजो बालकोटमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनबीच भेटघाट भएको थियो । उक्त भेटमा ओलीले लिङदेनलाई नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्न सहयोग मागेका थिए । लिङदेनले राजनीतिक स्थिरताका निम्ति बहुमत पुर्‍याउन आफूहरुले सहयोग गर्ने बचन दिएका थिए ।

    स्रोतका अनुसार ओलीले सरकारमा सहभागी हुन पनि लिङदेनलाई आग्रह गरेका थिए । लिङदेनले यसमा भने ठोस जवाफ दिएनन् । पार्टीमा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै उनी बालकोटबाट बाहिरिएका थिए । त्यसपश्चात उनले पार्टी पदाधिकारीको बैठक राखेर छलफल गरे । छलफलमा धेरै नेताहरु प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकारमा जान नहुने पक्षमा उभिएको स्रोतले बतायो ।

    ‘कसैले पनि खुलेर सरकारमा जानुपर्ने कुराको वकालत गर्नुभएन’, स्रोतले भन्यो, ‘अहिलेलाई हामी बाहिरै बसेर समर्थन गर्नेछौं । सरकारमा जाने च्याप्टर लगभग बन्द भयो ।’

    नवनियुक्त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले बोलाएको गठबन्धनको बैठकमा पनि राप्रपाको सहभागिता नरहने बुझिएको छ । स्रोतका अनुसार अहिलेको बैठक पावर शेयरिङमा केन्द्रित हुने भएकाले त्यसमा आफूहरुको प्रतिनिधित्व आवश्यक नरहेको अध्यक्ष लिङदेनले बताएका छन् । आजै हुने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको सपथमा भने राप्रपाको सहभागिता रहनेछ ।

    स्रोतका अनुसार ओलीको पहलमा निर्माण भएको गठबन्धनलाई बहुमत पुर्‍याइदिनमात्रै राप्रपाले सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको हो । ओली र लिङदेनबीच छलफल हुँदा यति सजिलै बहुमत हासिल हुन्छ भन्ने थिएन । यदि पहिल्यै बहुमत पुगेको अवस्थामा ओलीले लिङदेनलाई एप्रोच गरेको भए उनले असहमति जनाउन पनि सक्थे ।

    राप्रपामा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेमा त्यसलाई समर्थन गर्नु हुँदैन भन्ने मत प्रबल थियो । तर, ओलीसँगको सम्बन्धका कारणले समर्थन गर्नुपरेको एक नेता बताउँछन् ।

  • राप्रपाका प्रवक्ता भन्छन्- सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन

    राप्रपाका प्रवक्ता भन्छन्- सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएको छैन

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अहिले सरकारमा सहभागिताबारे पार्टीमा छलफल भइनसकेको बताएको छ ।

    प्रवक्ता मोहनकुमार श्रेष्ठले राजनीतिक स्थिरताका लागि राप्रपाले सरकार निर्माणमा सहयोगमात्र गरेको प्रष्ट्याएका छन् ।

    उनले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘राजनीतिक स्थिरताका लागि राप्रपाले सरकार निर्माणमा सहयोग गरेको हो । सरकारमा सहभागीताबारे पार्टीमा कुनै छलफल भएकै छैन, हामीले कुनै औपचारिक सर्त राखेकै छैनौं ।’

    नयाँ सरकार गठनका लागि बनेको सातदलीय गठबन्धनमा राप्रपा पनि छ ।

  • १६६ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी पेस

    १६६ सांसदको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा प्रचण्डको दाबी पेस

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले ७ दलको समर्थनसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका छन् ।

    राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासमा ७ दलका १६६ सांसदसहित प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका हुन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित प्रचण्ड शीतल निवास पुगेका हुन् ।

    सरकार बनाउन बहुमतका लागि १३८ सीट आवश्यक पर्छ । एमालेको ७८, माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६ र नागरिक उन्मुक्तिको ४ रहेको छ ।

    ओली र प्रचण्डसँगै एमाले, माओवादी, जसपासहितका शीर्ष नेताहरू गएका छन् ।

    सात दलको १६६ सांसदको सुविधाजनक बहुमतसहित संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेछन् ।

  • बालकोट बैठकको निष्कर्ष: प्रधानमन्त्री आलोपालो, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई

    बालकोट बैठकको निष्कर्ष: प्रधानमन्त्री आलोपालो, राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई

    काठमाडौं । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोट आगामी सत्ता साझेदारीबारे ठोस सहमति जुटेको छ । नयाँ सरकारको नेतृत्व एमाओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले गर्नेछन् भने राष्ट्रपति एमालेले पाउने भएको छ ।

    स्रोतका अनुसार प्रचण्डले आगामी साढे दुई वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति जुटेको हो । आलोपालोको सिद्धान्तअनुसार त्यसपछिको आधा समय एमालेले सरकारको नेतृत्व लिनेछ ।

    प्रधानमन्त्रीपछिको मुख्य दुई पद राष्ट्रपति र सभामुख भने एमालेले पाउने गरी सहमति जुटेको एक नेताले बताए ।

    एमाले र एमाओवादीसहित कम्तीमा ५ वटा दलहरु आगामी सरकारमा सहभागी हुने भएका छन् ।

    संसदको चौथो ठूलो दलका रुपमा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकारमा जान सकारात्मक छ । यसैगरी जसपा, नागरिक उन्मुक्ति र जनमत पार्टी पनि इच्छुक छन् ।

    राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सरकारमा जाने वा नजाने भनेर ठोस निर्णय लिएको छैन । यद्यपि, बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने पार्टीको निर्णय छ ।

  • राप्रपाको निर्णयः स्थिरताका लागि बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने

    राप्रपाको निर्णयः स्थिरताका लागि बहुमत पुर्‍याउन सहयोग गर्ने

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले राजनीतिक स्थिरताको पक्षमा उभिने निर्णय गरेको छ । नयाँ सरकार निर्माणका विषयमा छलफल गर्न बसेको पदाधिकारी बैठकले पार्टी सरकारमा सहभागी हुने/नहुने बारे ठोस निर्णय गरेन ।

    पार्टी प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले जोसुकैको नाम अगाडि आए पनि राजनीतिक स्थिरताका लागि सहयोग गर्ने वैठकले निर्णय लिएको बताए ।

    ‘हामी देउवा, ओली वा प्रचण्ड नभनिकन राजनीतिक स्थिरताका निम्ति योगदान गर्नेछौं,’ उनले भने ।

    सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुर्‍याउन आफ्नो पार्टीको सहयोग चाहिएमा त्यसका निम्ति तत्पर रहने राप्रपा निर्णयको अन्तर्य हो । अहिले बालकोटमा बसेको संयुक्त बैठकले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने निर्णय लिइसकेको छ । उक्त निर्णयमा राप्रपाको पनि साथ रहने भएको छ ।

  • ओली-प्रचण्डको सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे छलफल गर्न राप्रपाको आकस्मिक बैठक

    ओली-प्रचण्डको सम्भावित गठबन्धनमा सहभागी हुनेबारे छलफल गर्न राप्रपाको आकस्मिक बैठक

    काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आगामी सरकार गठनका विषयमा छलफल गर्न आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । एमाले र माओवादीसहितको नयाँ गठवन्धनको ढोका खुलेसँगै त्यसमा सहभागी हुनेबारे छलफल गर्न राप्रपाले बैठक डाकेको हो ।

    राप्रपा महामन्त्री भुवन पाठकले अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ३ बजे आकस्मिक बैठक बोलाएको जानकारी दिए । विषय प्रष्ट नभए पनि आगामी सरकारकै विषयमा छलफल गर्न सक्ने उनको भनाइ छ ।

    राप्रपा अध्यक्ष लिङदेनले आजै बालकोट पुगेर एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । त्यसपछि बसेको संयुक्त बैठकमा भने राप्रपा सहभागी छैन । ओली निवासमा एमाले र माओवादीसहित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाबीच वैठक बसेको छ । यदि राप्रपा सरकारमा आएको खण्डमा ओली-प्रचण्डलाई बहुमत पुर्‍याउन सहज हुनेछ ।

    राप्रपाले यसअघि सरकारमा नजाने अडान लिँदै आएको थियो । तर, ओलीले प्रस्ताव गरेपछि लिङदेनले आकिस्मक बैठक डाकेका हुन् । भर्खरै भएको चुनावमा एमाले र राप्रपाबीच केही स्थानमा तालमेल भएका थियो ।

  • बालकोट बन्यो सत्ता राजनीतिको केन्द्र- लिङदेन र लामिछानेपछि अशोक राई वेटिङमा

    बालकोट बन्यो सत्ता राजनीतिको केन्द्र- लिङदेन र लामिछानेपछि अशोक राई वेटिङमा

    काठमाडौं । एकाएक सत्ता राजनीतिको केन्द्र बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न शीर्ष नेताहरूको ओहोरदोहोर बाक्लिएको छ । सत्ता गठबन्धन विघटनको नजिक पुगेका बेला ओलीलाई भेट्न गठबन्धनबाहिरका दलका नेताहरू बालकोट पुगेका हुन् ।

    बालकोट जान हिडेका प्रचण्ड खुमलटार मोडिए पनि उनी खाना खाएर ओलीलाई भेट्न बालकोट पुगेका छन् । यसअघि राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले ओलीसँग भेटेर बाहिरिएका थिए ।

    लिङदेनलगत्तै रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले ओलीलाई भेटेका छन् । लामिछाने ओलीसँग वार्तामा रहदा जसपा नेता अशोक राई बालकोट पुगेर ओलीलाई भेट्ने प्रतीक्षारत रहेका छन् ।

    सत्ता गठबन्धनबाट प्रचण्डले प्रधानमन्त्री नपाउने भएपछि उनी बालुवाटारबाट बाहिरिएका थिए । अब गठबन्धन टुटेको जानकारी उनले गराएका छन् । ओलीले सबैसँग छलफलपछि यदि प्रचण्ड पुनः बालुवाटार नफर्किए सत्ता गठबन्धन इतरको बहुमत पुर्‍याएर राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्री दाबी गर्ने सम्भावना रहेको बताएको छ ।