काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले एमालेसँग काँध मिलाएर आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्षको कित्तामा पुर्याएपछि नेपाली कांग्रेस आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भइरहेको छ । एमालेको नेतृत्वमा नयाँ समीकरण बनेलगत्तै सत्तामा फर्किने बाटो खोजेको कांग्रेसले रास्वपा सभापतिसमेत रहेका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोडेर सहकारीको विषय उठायो ।
सहकारी ठगीमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको प्रमाण आफूहरुसँग प्रशस्तै रहेको दाबी गर्दै कांग्रेसले संसदीय छानबिन समितिको माग राख्दै तीन महिना निरन्तर संसद अवरोध गर्यो । कांग्रेसको निरन्तर अवरोधले सदन चल्ने अवस्था नभएपछि सरकार समिति बनाउन तयार भयो । तर, कार्यादेशमा कांग्रेसको माग थियो, गृहमन्त्रीको नाम नै किटान गरेर लेख्नुपर्छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र गृहमन्त्री आफैं पनि पछिल्लो समय तयार देखिन्थे, तर कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई लिएर सत्ता समीकरणभित्र खेल्न खोजेको भन्दै एमालेका अध्यक्ष केपी ओली खरो रुपमा उत्रिए ।
कांग्रेसले सदनमा नाराबाजी गर्दैमा आफूहरु नरोकिने भन्दै केपी ओलीले सभामुख देवराज घिमिरेमार्फत बहुमतको बलमा संसदमा पेलेर लगे । जसकारण विपक्ष दलहरुमा सभामुख देवराज घिमिरेमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने विषयले समेत प्रवेश पायो ।
कांग्रेसले बजेट प्रस्तुत गर्नसमेत नदिने देखिएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित शीर्ष तहमा कुरा गरेर सहमतिको वातावरण बनाए । सरकार जस्तै कांग्रेस सभापति देउवा पनि समितिमात्रै बनाएर जान तयार नै थिए, तर महामन्त्री गगन थापा पक्षले गृहमन्त्रीको नाम कार्यादेशमा लेख्नैपर्ने अडान राखेको थियो ।
सहकारीको विषयलाई लिएर गगन र गृहमन्त्री लामिछानेबीच प्रतिष्ठाको विषयसमेत बनेको छ । कांग्रेसले सहकारीको विषयलाई उठाएपछि रास्वपासँगको दूरी बढेको छ । त्यसो त प्रचण्डले साथ छाडेपछि कांग्रेसले रवि लामिछानेलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर गरेको कुरा लुकेको छैन ।
यद्यपि, अहिले गृहमन्त्रीसमेत स्वीकार्न कांग्रेसलाई हम्मेहम्मे परिरहेको छ । लामो रस्साकस्सीपछि गृहमन्त्रीको नाम उल्लेख नगरी सहमति गर्न कांग्रेस तयार भयो । ७ सदस्यीय संसदीय छानबिन विशेष समितिमा ४ जना सत्तापक्षका सांसद छन् । त्यसैले समितिबाट निष्पक्ष प्रतिवेदन आउनेमा आशंका छ ।
त्यसैले अहिले कांग्रेसमाथि लागेको आरोप छ, सहकारी प्रकरणमा चिसै पानीले नुहायो । कांग्रेसले सहकारीको विषयमा ‘सेफ ल्यान्डिङ’ को बाटो रोजे पनि गिरीबन्धु टी-इस्टेटलाई लिएर ओलीलाई आक्षेप लगाएको भन्दै एमालेले प्रतिवाद गर्ने रणनीति बनाएको छ ।
यद्यपि, गृहमन्त्री लामिछानेले आफूलाई कांग्रेसले तारो बनाएपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवापत्नी आरजु र छोरा जयवीरसम्मको फाइल खोल्ने चेतावनीपछि कांग्रेस केही हदसम्म हच्किएको बताइन्छ । जसकारण देउवा गृहमन्त्रीमाथि नरम रुपमा प्रस्तुत भए ।
कांग्रेसले सहकारीको विषयमा सरकारसँग गरेको सम्झौताको आलोचना पनि भइरहेको छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले संसदीय विशेष समितिलाई हावादारीको संज्ञा दिएका छन् ।
उनले भनेका छन्, ‘सहकारी विवाद र सम्झौता प्रकरणमा यदि यही हावादारी सम्झौता गर्नु थियो भने महिनौंसम्म संसद अवरुद्ध गर्ने, समय बर्बाद गर्ने र करोडौं व्यय गराउने कांग्रेस र विपक्षी दलहरूले जनतासँग माफी माग्नुपर्छ र खर्चको क्षतिपूर्ति बुझाउनुपर्छ ।’
यति सहमतिको लागि सरकार धेरै अघिदेखि नै तयार रहेको भन्दै कांग्रेससँग असन्तुष्टि जनाएका छन् । जुन कुरा कांग्रेसका नेताहरु स्वीकार्न तयार छैनन् ।
कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले सदन डेडलक हुनेगरी अटेरी गरेपछि आफूहरु केही हदसम्म लचक भएको स्वीकार गर्छन् ।
उनी भन्छन्, ‘सरकार पक्ष छानबिन समितिबाट डरायो । गृहमन्त्री त तर्सिनुभयो । समिति बनाउने तर नाम राख्न नमान्ने भनेपछि त्यो स्वतः स्वीकार गरेकै रुपमा हामीले बुझेका छौं । राजनीति र संसदीय प्रक्रिया नै डेडलक हुनेगरी सत्तापक्षले अटेरी गरेपछि सबै दलका शीर्ष नेताहरु बसेर यो सहमति बनेको हो । यसले आरोप लागेको व्यक्तिमाथि छानबिन गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनसक्छ भन्ने हाम्रो मागबाट पछि हटेका छैनौं । उहाँहरुले गृहमन्त्रीको नाम राख्नबाहेक सबै कुरा मानेपछि हामी तयार भएका हौं ।’
उनले गृहमन्त्री संलग्न भएको सहकारी र संलग्न रहेको संस्था नाम नराखे पनि छानबिन हुने बताए । उनले थपे, ‘हामी भाषामा नरम भएका हौं, हाम्रो मागप्रति नरम भएका छैनौं ।’
तर, यो मुद्दा पार लगाउन नसकेपछि कांग्रेसले ‘सेफ ल्यान्डिङ’को बाटो रोज्यो भन्ने आरोप छ नि भन्ने जिज्ञासामा उनी थप्छन्, ‘त्यो कुरा स्वाभाविक हो । सत्तापक्ष मूर्ख भयो, व्यवस्था र संसदप्रति जवाफदेही भएन । तानाशाही मोडेलमा जान खोज्यो, संसदलाई डेडलक बनाइराख्ने भएपछि हामी कम्युनिष्ट र संसदविरोधी दलले जस्तो मागमा मात्रै केन्द्रित भएनौं ।’
सत्तापक्ष जस्तो कांग्रेस गैरजिम्मेवार नभएकाले गृहमन्त्रीको नाम नराखी सहमतिको जनाएको नेता विश्वकर्माको तर्क छ ।
उनी भन्छन्, ‘सदनमा नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको कुरा छन्, वर्षाको समय आइसकेको छ । जनताप्रति उत्तरदायी भएर सत्तापक्ष जस्तो गैरजिम्मेवार नभएकाले तयार भएका हौं । हामी मुद्दाबाट भागेका होइनौं, ७३ लाख सहकारी बचनकर्तालाई न्याय दिलाउने विषयबाट हच्केका छैनौं । सदनमा जस्तै अब समितिमा पनि कुरा उठाउँछौं ।’
उनले समितिमा सत्तापक्षको बहुमत भए पनि सत्य कुरालाई मोड्न नसक्ने जिकिर गरे ।
नेता विश्वकर्माले भने, ‘बहुमत हुँदैमा सेतोलाई कालो र कालोलाई सेतो बनाउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँहरु लाग्नुहुन्छ भने उहाँहरु नै नांगिनुहुन्छ । अहिले पनि गृहमन्त्रीमाथि यो विषय आएपछि जनताको बुझाइमा प्रस्ट हुन सकिन्छ । एमाले र माओवादीले सहकारी पीडितलाई पैसा फिर्ता गर्न हुँदैन भनेर अडान लिनुहुन्छ भने हाम्रो केही छैन । सत्यतथ्य प्रतिवेदनमा आउँछ । त्यसमा उहाँहरुले विमति राख्नुहुन्छ भने स्वाभाविक हिसाबले पार्टीको साखको कुरा आउँछन् ।’
सत्तापक्षले समितिमा पनि बहुमतको दम्भ देखाए कांग्रेसले सामानान्तर प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने उनले चेतावनी दिए ।
गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न रहेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिको पनि नाम उल्लेख भएपछि आफूहरुले कार्यादेशमा सहमति जनाएको प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए ।
मंगलबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘९ वटा सहकारीबाट रकम अपचलन भएर गोर्खा मिडियामा गएको छ । विभिन्न सहकारीबाट गोर्खामा गएको रकमको स्थिति के छ ? कुन सहकारीबाट कति रकम गयो ? रकम प्रवाह भएको अवस्था कस्तो छ ? गैरकानूनी रुपमा गएको हो कि होइन ? समितिले यसको अध्ययन गर्छ ।’
सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा लैजाने काममा गृहमन्त्रीसिहत कोही संलग्न भए अध्ययन छानबिन गरेर कारबाहीको लागि सिफारिस गर्ने बताए ।
समिति बनाउनै हुन्न भन्ने सत्तापक्षलाई आफूहरुले छानबिनको दायरासम्म ल्याएको उनले दाबी गरे ।
उनले थपे, ‘हामीले गृहमन्त्रीको संलग्नता देखिन्छ भन्दै आयौं । अनुचित कार्यमा कोही संलग्न भएको भए असुल र दोषी देखिए कारबाही सिफारिस गर्ने भनिएपछि व्यक्ति विशेषको नाम लेखिरहन परेन । गृहमन्त्री संलग्न देखिए उहाँमाथि कारबाही हुन्छ भन्नेमा पुगेपछि सहमति जनायौं ।’
गोर्खा मिडियाको नाम लेखिएपछि संस्थाका पदाधिकारी र मानिसहरू को–को छन् प्रस्टै देखिने उनको बुझाइ छ ।
समितिको कार्यादेशमा गृहमन्त्रीको नाम नलेखे पनि सिम्बोल नम्बर र ठेगाना लेखिएको महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको तर्क छ ।
‘हामीले नाम भन्दै आएका थियौं, तर नाम नभएर के भयो र सिम्बोल नम्बर लेखिएको छ । पाँच ‘स’ भनेर सहकारीको नाम लेखिएको छ । ठेगाना लेखिएको छ, गोरखा मिडिया नेटवर्क भनेर’, उनको भनाइ छ ।
छानबिन समितिका सदस्य तथा सहमहामन्त्री बद्री पाण्डेले समितिले निष्पक्ष अध्ययन गरेर सहकारीको विषयलाई निष्कर्षमा पुर्याउने बताए ।
उनले भने, ‘हाम्रो मागअनुसार समिति बनिसकेको छ । समितिले कसरी काम थाल्ने भन्ने अब संयोजकले बैठक राख्नुहुन्छ होला । कार्यादेशअनुसार समितिले काम गर्छ । निष्पक्ष छानबिन गरेर समितिबाट प्रतिवेदन बुझाउँछौं ।’
राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि कांग्रेसले सहकारीको विषयमा सेफ ल्यान्डिङको लागि सहमति जनाएको बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, ‘कांग्रेस सहमत भएरै समितिमा बसेको हो । त्यहाँभित्र के विषयमा कम्प्रपाइज गरे उनीहरु नै जान्लान्, तर सहकारीको विषयमा सेफ ल्यान्डिङको लागि सहमति जनाएको कुरा निश्चित नै छ ।’
उनले अब सहमति बनिसकेपछि गृहमन्त्री लामिछाने पदमा बस्छन् कि बस्दैनन् भन्ने कुरामा निर्भर हुने बताए । त्यसो त कांग्रेसले समिति बने गृहमन्त्रीको राजीनामा नमाग्ने बताएको थियो ।
तर, अहिले कांग्रेसभित्र गृहमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा समिति बनिसकेपछि बाटो खुला गरिदिनुपर्ने दबाब बढ्दो छ । जुन कुरा कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेताहरुले राखेका थिए । गत साता कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले गृहमन्त्री छानबिन अवधिभर गृह मन्त्रालयमा बस्न नमिल्ने भन्दै अर्को मन्त्रालय रोज्न सुझाव दिएका थिए । तर, गृहमन्त्री त्यो मूडमा छैनन् ।
