काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गठबन्धनको काँध फेरेपछि प्रतिपक्षमा धकेलिएको कांग्रेसले नयाँ सरकारको गृहमन्त्री बनेका रास्वपा सभापति रवि लामिछानेलाई निशाना बनायो । कांग्रेसले रविलाई सहकारी ठगीमा जोडेर चर्को आवाज उठाएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन भएको थियो ।
समितिले हिजो आफ्नो प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ, तर कांग्रेस ‘विजयी’ मुडमा देखिँदैन । प्रतिवेदनले रविलाई कारबाही सिफारिस गरिएको भनेर जोडतोडले प्रचार हुँदा पनि रास्वपा भने प्रतिवेदनप्रति सन्तुष्ट छ । यो विरोधाभास किन त ?
पार्टी स्रोतका अनुसार यो प्रतिवेदन कांग्रेसले चाहे जस्तो र सोचे जस्तो आएन । रविले ‘सहकारी ठगेको’ किटान नगरिकन ‘मिडियामा आएको पैसा चलाएको’ फितलो आरोपमात्रै लगाइएपछि कांग्रेस उत्साहित हुन नसकेको हो, तर प्रतिवेदनको आलोचनामा बोल्ने मुडमा पनि नेताहरु छैनन् । कारण हो, आफ्नै उपसभापति धनराज गुरुङ सहकारी ठगीमा मुछिनु ।
एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘रविलाई समितिले सहकारी ठगीमा घुमाउरो तरिकाले सफाइ नै दिएको छ । सहकारीबाट रविले पैसा नै ननिकालेको र केवल मिडियामा आएको पैसा खर्च गरेको भनियो । जबकि हाम्रो उपसभापतिले त बकाइदा आफैंले पैसा निकालेको र तिरेकोसमेत बाहिर आइसक्यो । अब हामीले बोल्ने ठाउँ नै रहेन ।’
सहकारी प्रकरणको राजनीतिक पृष्ठभूमि पनि छ । त्यसबेला नयाँ गठबन्धन जन्मनासाथ भत्काउन कांग्रेसले रविलाई प्रधानमन्त्रीको समेत अफर गरेको थियो, तर रविले स्वीकार नगरेपछि कांग्रेसको योजना तुहियो । त्यसपछि नै कांग्रेसले निरन्तर सहकारीको मुद्दा उठाएर रविलाई प्रहार गर्न थालेको हो । केही ‘रविविरोधी’ सञ्चारमाध्यमको बुई चढेर कांग्रेस नेताहरुले राजनीतिक प्रतिशोध लिन खोजेको रास्वपा नेताहरु बताउँछन् ।
रविलाई केन्द्रित गरेर कांग्रेसले निरन्तर सदन अवरोध गर्दा सरकारले बजेट ल्याउनसमेत नसक्ने परिस्थिति बनेपछि संसदीय छानबिन समिति बन्यो । समिति गठन गर्दा रविलाई अनुकूल थियो, तर प्रतिवेदन बनाउने बेला कांग्रेसलाई प्रतिकूल भयो । एमाले र कांग्रेस मिल्दा समितिमा बहुमत पुग्थ्यो । चाहे जस्तो निष्कर्ष निकाल्न सकिन्थ्यो । त्यसैले समितिले रविलाई सहकारी ठगीको बिल्ला भिराउनेमा कांग्रेस ढुक्क थियो ।
समिति स्रोतका अनुसार रविलाई कुनै न कुनै हिसाबले आरोपित गर्नैपर्ने दबाबमा एमाले-कांग्रेसका सदस्यहरु पनि थिए, तर कांग्रेसले दाबी गरे जस्तो सहकारीबाट रवि आफैंले पैसा निकालेको प्रमाण नभेटिएपछि समिति गोर्खा मिडियाभित्र पस्नुपरेको स्रोत बताउँछ ।
जबकि समितिले पाएको म्याडेन्ट भनेको सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा गैरकानूनी रुपमा पैसा गएको हो कि होइन भन्ने अध्ययन गर्नेमात्र थियो, तर समितिले गोर्खा मिडियामा तीन जनाको हस्ताक्षर चल्ने असान्दर्भिक विषयदेखि रविले लिएको ‘स्वेट शेयर’ गैरकानूनी रहेको विश्लेषणसम्म गर्न भ्याएको छ । यो राजनीतिक पूर्वाग्रह पे्ररित भएको जान्दाजान्दै पनि रास्वपाका सदस्यले कडा प्रतिवाद गर्न सकेनन् । किनकि कांग्रेस-एमाले बहुमतमा थिए ।
अन्ततः समितिले सहकारी ठगीमा रविलाई सफाइ दिए पनि गोर्खा मिडियामा आएको रकम खर्च गरेको विषयमा जिम्मेवार ठहर गर्दै कारबाही सिफारिस गरेको छ, तर कुन कानूनअन्तर्गत रविलाई कारबाही हुनुपर्ने हो भनेर औंल्याउन सकेको छैन ।
रास्वपाप्रति झुकाव राख्ने एक कानून व्यवसायी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा ‘प्रचलित कानूनअनुसार’ भनिएको छ । आफ्नो कम्पनीको खातामा भएको पैसा प्रवन्ध निर्देशकले कम्पनीकै प्रयोजनका लागि खर्च गर्दा कारबाहीको हकदार हुनुपर्ने कुनै कानून प्रचलनमा छैन, तर सामाजिक सञ्जालमा रविका विरोधीहरु ‘कारबाही’ शब्दमै रमाइरहेका छन् ।
रविलाई सहकारी ठगीमा संलग्न रहेको भन्दै संसदमा नाराबाजी गर्ने अग्रपंक्तिमा महामन्त्रीद्वय गगन थापा, विश्वप्रकाश शर्मा, हालका गृहमन्त्री रमेश लेखकदेखि उपसभापति धनराज गुरुङसमेत थिए । यो विषयमा मूलतः रवि र गगनबीचको टकराव निकै पेचिलो बनेको थियो । रविले सहकारीबाट ऋण लिएको प्रमाण आफूसँग भएको दाबी गगनले संसदमा गरेका थिए, तर त्यो प्रमाण या उनले समितिलाई दिएनन्, या त उनले हचुवा दाबी गरेका थिए ।
त्यसो त रविविरुद्ध सदनमा नाराबाजीमा अग्रस्थानमा देखिएका उपसभापति गुरुङ आफैं अहिले सहकारी ठगी प्रकरणमा मुछिएका छन् । उनीमाथि अनुसन्धान गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ ।
उपसभापति गुरुङले श्रीमती ज्योतिसँग मिलेर ललितपुरस्थित मितेरी सहकारीको १५ करोड हिनामिना गरेको आरोप छ । उनले भने सहकारीको रकम अपचलनमा कुनै संलग्नता नभएको र श्रीमतीसँग पनि सम्बन्ध विच्छेद भइरहेको प्रस्टीकरण दिएका छन्, तर छानबिन समितिका सदस्यसमेत रहेका माओवादीका सांसद लेखनाथ दाहालले प्रारम्भिक अनुसन्धानमा उपसभापति गुरुङ सहकारी ठगीमा संलग्न भएको देखिएको दाबी गरेका छन् । सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले सम्बन्ध विच्छेद गरेको भने पनि त्यो शंकास्पद रहेको बताए ।
उनले भने, ‘उहाँको विषयमा समितिले प्रारम्भिक अनुसन्धान ग¥यो । थप अनुसन्धानका लागि सम्बद्ध निकायलाई सिफारिस गरेका छौं । प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट रकम अपचलनमा उहाँको संलग्नता देखिन्छ । उहाँको सम्बन्ध विच्छेद पनि नक्कली देखिन्छ । कानूनसम्मत छ, तर नक्कली जस्तो देखिएको छ अनुसन्धानमा । २०७६ मा डिभोर्स गर्नुभएको र २०७७ मा मेडमलाई साक्षी राखेर ऋण लिनुभएको छ । केही समयअघि मात्रै ७४ लाख किस्ता तिरेको देखिन्छ । उहाँको संलग्नता देखिन्छ, तर तार्किक निष्कर्षमा पुग्न अनुसन्धान प्रक्रिया बाँकी छ ।’
कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे उपसभापतिले गल्ती गरेको भए सजाय भोग्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘उहाँले गल्ती गर्नुभएको छ भने सजाय भोग्नुहुन्छ, तर नक्कली डिभोर्सको कुरा उठ्यो । डिभोर्स पनि कहीँ नक्कली हुन्छ ? कानूनबमोजिम भएको कुरा नक्कली हुँदैन । उहाँले कानूनी रुपमा डिभोर्स गरेपछि यो विषयमा छलफल हुन सक्दैन ।’
उपसभापति आफैंले छानबिनको लागि तयार रहेको बताइसकेकाले अनुसन्धान प्रकिया अघि बढाउन पार्टी बाधक नबन्ने उनको भनाइ छ ।
नेता रामहरि खतिवडाले पनि उपसभापति गुरुङ सहकारी प्रकरणमा दोषी देखिए कारबाहीका लागि पार्टीले नरोक्ने बताए ।
उनले भने, ‘उपसभापतिको विषयमा पनि समितिले प्रतिवेदन बुझाएको हो । पार्टीबाट केही आएको छैन । उहाँले भन्नु पनि भएको छैन, तर पार्टीले कोही गलत गरेको मान्छेलाई बचाउन लाग्दैन र निर्दोषलाई फसाउन लाग्दैन ।’
उनले प्रश्न उठेपछि कानूनसम्मत छानबिन गर्न भनिरहेको बताए ।
सांसद खतिवडाले थपे, ‘समितिले छानबिन गर्न भनेको छ । समितिको रिपोर्ट आउला । उहाँले सदनमा आफ्नो कुरा राख्नुभएको छ । अब छानबिनमा रहेको विषयलाई नगर भनेर पार्टीले भन्दैन । छानबिनबाट रिपोर्ट आइसकेपछि पार्टीले आफ्नो कुरा राख्छ ।’
हिजो रविलाई सहकारी ठगीको आरोप लगाउँदै प्रश्न उठाउने लेखक अहिले प्रतिवेदन कार्यान्वयन गराउने ठाउँमा छन् । रविबारे आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुँदै आएका लेखकमाथि पार्टीका उपसभापति जोडिएको ठगी प्रकरणलाई पार लगाउन चुनौती छ ।
पार्टी उपसभापति नै सहकारी प्रकरणमा मुछिएपछि कांग्रेसलाई नैतिक संकट परेको छ । यसअघि रविविरूद्व प्रश्न उठाउने महामन्त्री गगन थापाले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने बताए पनि अर्का महामन्त्री शर्माले यो विषयमा बोलेका छैनन् ।
रविलाई समितिले दोषी करार गरेको दाबी
छानबिन समितिले रवि लामिछानेलाई दोषी करार गरेको कांग्रेस नेताहरु बताउँछन् ।
सांसद खतिवडाले भने, ‘अहिले समितिले दोषी ठहर गरेको छ, तर उहाँ मैले क्लीन चिट पाएँ भन्दै हिँड्नुभएको छ । यसअघिको पनि पटक-पटक विवादमा आउँदा यस्तै भन्दै हिँड्नुभएको छ ।’
उनले सहकारीको रकम अपचलनमा संलग्नता देखिएको जिकिर गरे ।
उनले भने, ‘उहाँले सहकारीको ६५ करोडबाट आफैंले तलब लिने, आफैंले सही गरेर चेक काट्ने गरेपछि संलग्नता भएको प्रस्ट भइहाल्यो नि !’
सहकारी ठगीमा जोडिएको बेलामा रवि गृहमन्त्री भएकाले आफूले प्रश्न उठाएको कांग्रेस प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर विश्वकर्माले बताए ।
उनले भने, ‘रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगीको आरोप लागेको बेलामा उहाँ गृहमन्त्री भएकाले, गृह मन्त्रालय मातहतको सीआईबीले आरोपित व्यक्ति नै गृहमन्त्री भएकाले हामीले विरोध जनाएका थियौं । त्यहीअनुसार समिति बनेको थियो । उहाँहरूले आफ्नो काम टुंग्याएर बुझाउनुभएको छ ।’
प्रतिवेदनले सिफारिस गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने उनले बताए । उनले भने, ‘हामी संसद र समितिलाई विश्वास गरेका छौं र प्रतिवेदनले इंगित गरेकाहरूलाई कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएर पीडितको रकम फिर्ता गराउने वातावरण बनाउनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’
तर कांग्रेसले दाबी गरे जस्तो त प्रतिवेदनमा देखिएन नि भन्ने जिज्ञासामा उनले भने, ‘उहाँ आफैंले क्लीन चिट पाए भनेर हल्ला गर्नु भनेको परीक्षामा फेल भएको मान्छेले म पास भएँ भनेर गाउँमा हल्ला गरेको जस्तो हो । त्यसको अर्थ हुँदैन । आममान्छेले बुझेका छन् ।’
सहकारीबाट आएको ६५ करोड खटनपटन गरेकै कारणले कम्पनीको साझेदार र प्रवन्ध निर्देशकसमेत भएका हुनाले दायित्वबाट अलग हुन नमिल्ने भन्दै दोषीको सूचीमा राखेर कारबाहीको लागि सिफारिस समितिले गरेको उनको दाबी छ ।
उनले थपे, ‘सभापतिले प्रतिवेदन बुझाएपछि सभामुखले निर्देशन जारी गर्नुभएको छ । यो चलिरहेकै मुद्दा हो । अब विशेष त गृहमन्त्रीले प्रहरी प्रशासन र अभियोजन प्रक्रियामा विलम्ब नगर्न निर्देशन दिनुहुन्छ ।’
