काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले समानता र समानुपातिक समावेशितासहितको आगामी निर्वाचनलाई लक्षित घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।सोमबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनकाबीच पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा समानता र समानुपातिक समावेशितालाई विशेष जोड दिइएको छ ।
नेपाल बहु जातीय, बहुभाषिक, बहसांस्कृतिक मुलुक भएकाले समाजको ऐतिहासिक विकास क्रममा राज्यसत्ता र शासनतन्त्र अति असमावेशी र असमान प्रतिनिधित्व भएको बनेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।यसले वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, र लैंगिक उत्पीडन र शोषण बढाउने काम मात्र नगरी यस प्रणालीका कारण मुलुकको निर्माण र विकासमा सबैले योगदान गर्नसमेत नपाएको माओवादीको ठहर छ ।
विकासको फलको सम न्यायिक वितरण नहुँदा नेपाली समाज चर्को रूपमा विभाजित भएकाले यो स्थितिको अन्त्य गर्नका लागि राज्यको सबै अंग र निकायमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तलाई प्रभावकारी रूपमा लागु गर्न माओवादीले ४ वटा नीति तथा कार्यक्रम तय गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ । माओवादीले विगतमा अगुवाइ गरेका जनयुद्ध, जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया र विभिन्न राजनीतिक तथा नागरिक समाजका आन्दोलनकारी शक्तिसँग गरेको सम्झौताको मर्म अनुसार संविधानसभामार्फत निर्माण गरी नेपालको संविधान जारी गरिएको जनाएको छ ।
त्यसै संविधानबाट स्थापित अविभेद, समानता, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व, धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त तथा संविधानका धारा, उपधारा र खण्डमा स्थापित विभिन्न समुदायको हक, अधिकार तथा व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी, संरचनागत र प्रक्रियागत सुधार गर्ने पनि माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । छुवाछुत र भेदभावमुक्त राष्ट्र निर्माणको बलियो आधार, निश्चित समयसम्म दलित समुदायलाई विशेषाधिकार भन्दै उत्पीडित र पछाडि पारिएका समुदायको उत्थान अन्तरगत दलित समुदायको उत्थानको नारा घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
नेपाली समाजको अवन्नतिको मूल कारण राज्यद्वारा श्रम र सिपको सम्मान नगर्नु र दलित समुदायमाथि छुवाछुत गर्नु नै रहेको माओवादीको निष्कर्ष छ । सामन्ती राजकीय नीतिद्वारा सबैभन्दा प्रताडित मानव समूह भनेको दलित समुदाय नै भएको माओवादीले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ । दलित समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा सहभागी गराई दलित समुदायको हक, अधिकार तथा संवैधानिक व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि विभिन्न ९ बुँदे नीति तथा कार्यक्रम पनि लागू गर्ने माओवादीले जनाएको छ ।
जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै अंगमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिने
पहिलो नम्बरमा पहिचान र ऐतिहासिक आधारमा गरिएको विभेद र सबै किसिमले किनारामा परेका समुदायलाई जातीय जनसंख्याको आधारमा राज्यको सबै अंगमा पहुँच र प्रतिनिधित्वको ग्यारेन्टी गरिने जनाएको छ ।
समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन परिषद्) बनाई कार्यान्वयन गरिने
दोस्रोमा निजामती, प्रहरी सेना तथा अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी सेवाका लागि छुट्टाछुट्टै व्यवस्था भएकोमा एकीकृत ऐन र अनुगमन गर्ने संयन्त्र (समानुपातिक समावेशी कार्यान्वयन परिषद्) बनाई कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।
रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने
तेस्रोमा महिलाको आन्तरिक समावेशीकरण, दलित, आदिवासी जनजाति, थारु, मधेसी, मुस्लिम, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, अपांगता भएको व्यक्ति, जनयुद्धका घाइते तथा पीडितलाई कोटा छुट्याई सरकारी, गैरसरकारी, कम्पनी, बैंक, विश्वविद्यालय आदिको रोजगारी साथै सबै क्षेत्रमा राजनीतिक लाभको पदमा मनोनयनको व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
दलित समुदायभित्रका विभिन्न जातलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्ने व्यवस्था गरी लागू गरिने
दलितको आन्तरिक समावेशीकरणका लागि राज्यको संविधान, कानुन र पार्टीका विधानबमोजिम दलित समुदायले प्राप्त गर्ने स्थान, सेवा, सुविधा, अवसर र पहुँचमा दलित समुदायभित्रका पहाडे, मधेसी दलित, दलित महिला र त्यसभित्रका विभिन्न जातलाई समानुपातिक रूपमा वितरण गर्न व्यवस्था गरी कडाइका साथ लागू गरिने उल्लेख छ ।
समानुपातिक साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने
पहिलो नम्बरमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका निजामती सेवा, सेना, प्रहरी (नगर प्रहरीसमेत) लगायत राज्यका सबै अंग (कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापिका, संवैधानिक अंग) र सेवामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक साथै अन्य अधिकार थप गरी क्षतिपूर्तिको सिद्धान्तअनुसार विशेषाधिकारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।
छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययन गर्नका लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने
दोस्रोमा दलितका लागि आधारभूत शिक्षादेखि माध्यमिक शिक्षासम्म अनिवार्य साथै निःशुल्क गरिने उल्लेख गर्दै प्राविधिक र व्यावसायिक उच्च शिक्षामा दलित समुदायका लागि समानुपातिक स्थानको सुनिश्चित गरी छात्रवृत्तिसहित निःशुल्क अध्ययन गर्नका लागि यथाशीघ्र कानुन बनाइने भनिएको छ ।
रैथाने सिप, कला सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गरिने
तेस्रोमा दलित समुदायको सिप, कला, क्षमता र श्रमको कदर गर्दै इतिहासको सही मूल्यांकनका आधारमा समानता र समतामूलक समाजको पक्षमा पाठ्यक्रमको विकास गरिने उल्लेख छ । रैथाने सिप, कला सम्बन्धी विश्वविद्यालय स्थापना गरिने पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवासविहीनताको अन्त्य गरिने
दलित समुदायको भूमिहीन र आवासविहीनलाई उचित भूमिको व्यवस्था गरी दलित समुदायमा रहेको भूमिहीनता र आवासविहीनताको अन्त्य गरिने चौथो बुँदामा उल्लेख छ ।
छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने
पाँचौँमा जातका आधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्य कार्य विरुद्धको कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक थप कानुनी, संरचनागत र कार्यविधिगत व्यवस्था गरिने भनिएको छ ।
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई कार्यान्वयन गर्न पालिकासम्म अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने
छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न बजेटसहितको सबै पालिकासम्म सांस्कृतिक रूपान्तरण अभियान अन्तरगत अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने छैटौँ बुँदामा उल्लेख छ ।
अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई बिना धितो सहुलियतमा १० लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा उपलब्ध गराउने
अन्तरजातीय विवाह गर्नेलाई आत्मनिर्भर बनाउनका लागि आवश्यक रोजगारमूलक तालिम तथा बिना धितो सहुलियत ब्याजरमा १० लाख रुपैयाँसम्मको बैंक कर्जा उपलब्ध गराउने सातौँ बुँदामा उल्लेख छ ।
दलित समुदायको समग्र विकासका लागि संघ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने
आठौँमा दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सिप, प्रविधि र क्षमताको संरक्षण, प्रयोग र विकास गरी आधुनिकीकरण तथा औद्योगिकीकरणसँग जोडिने उल्लेख छ । नवौँ तथा अन्तिम बुँदामा दलित समुदायको समग्र विकासका लागि संघ र प्रदेश स्तरमा दलित विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने उल्लेख छ । प्राधिकरणले दलित युवाको रोजगारी स्वरोजगारीका लागि विशेष आर्थिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दलित साहित्य, संस्कृति तथा कलाको संवर्द्धन गर्ने लगायत दलित उत्थानको कार्य एकीकृत रूपमा सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ ।
