काठमाडौं । लुम्बिनीका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता कुलप्रसाद केसी (सोनाम) ले बिहीबारमात्रै पनि भने, ‘जसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ, उसैसँग सहकार्य हुन्छ ।’
सोनामले ‘भोकल्ली’ बोल्नुभन्दा अघि नै प्रचण्ड निकट कतिपय नेताहरु एमालेको शीर्ष नेतृत्वसँग संवादमा थिए । संवादमै रहेका एकजना नेताले नेपाल प्रेससँगको अनौपचारिक कुराकानीमा कांग्रेसले पहिलो चरणको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई स्वीकार नगरे एमालेसँग मिल्न सकिने संकेत गरिसकेका थिए ।
माओवादी केन्द्र सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक भएकाले उनको प्राथमिकता गठबन्धनबाटै प्रधानमन्त्री बन्ने हुनु स्वाभाविक हो । सोमबार सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताले ‘मुलुकका सामु विद्यमान चुनौतीहरूलाई सामना गर्न गठबन्धन आवश्यक’ भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । निर्वाचनले गठबन्धनको आवश्यकता र सान्दर्भिकतालाई पुनः पुष्टि गरेको ठहर गर्दै थप एकताबद्ध भएर जाने गठबन्धनले अठोट लिइसकेको छ ।
तर, गठबन्धनमा शक्ति बाँडफाँटमा एकमत नहुँदा सरकार गठन केही विलम्ब हुने देखिएको छ । गठबन्धनका प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस र माओवादी दुवैले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहेका छन् । माओवादीले प्रचण्डलाई पहिला प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने सशक्त दाबी अघि सारेको छ ।
प्रचण्ड निकटका एक नेता भन्छन्, ‘चुनावअघि नै आलोपालोमा प्रचण्डले पहिलो कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्ने भद्र सहमति भइसकेको छ । कांग्रेसलाई पहिलो पार्टी बनाएर गठबन्धनको इमानदारिता देखाइसक्यौं अब सुरूमै नेतृत्व नपाए बरु माओवादी प्रतिपक्षमा बस्छ । यो हाम्रो बटमलाइन हो ।’
माओवादीका दोस्रो/तेस्रो तहका नेताहरू पनि अहिले प्रचण्ड नै अबको प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने आवाज उठाइरहेका छन् । देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन काँध थापेकाले अब माओवादीलाई पालो दिएर कांग्रेसले इमानदारिता देखाउनुपर्ने उनीहरु बताइरहेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँग मिलेर अघि बढ्न पार्टीभित्रै नेताहरूको दबाब छ । सरकार गठनमा सहकार्यका लागि माओवादी नेतृत्व एमालेसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ । प्रचण्ड पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दा एमालेसँगको तालमेलमा तयार रहेको एक नेता बताउँछन् । त्यसैले ‘ट्रयाक टु’ मा राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न सक्ने उनले सम्भावना सुनाए ।
शनिबारको पदाधिकारी बैठकमा माओवादी नेता पूर्वमन्त्री मात्रिका यादवले देशको कल्याणका लागि अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनबाटै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताए ।
‘अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने देशको कल्याण हुन्छ, उहाँसँग त्यो क्षमता छ । अहिले त्यो परिस्थिति बन्दैछ र गठबन्धनबाटै हुने भएकाले अरू कसैको काँधमा चढ्नुपर्दैन’, यादवले भनेका थिए ।
माओवादी महासचिव देव गुरुङ पनि अहिलेको समग्र परिस्थिति र परिवर्तनको मूल भाग र संरक्षक नै बृहत शान्ति सम्झौता भएकाले प्रधानमन्त्रीको हकदार प्रचण्ड नै रहेको बताउँछन् ।
नेपाल प्रेससँग केही दिनअघिको अन्तर्वार्तामा उनले परिवर्तनका संरक्षक गिरिजाप्रसाद कोइराला र प्रचण्डमध्ये अहिले प्रचण्डमात्र बाँकी भएकाले माओवादीको दाबी स्वाभाविक भएको बताएका थिए ।
‘दुईजनाको सम्झौताको आधारमा मुलुकमा परिवर्तनको जग बसेको हो । त्यसकारण परिवर्तनको संरक्षक दुईजना पात्र हुन् । गिरिजाबाबुको निधन भइसकेको अवस्थामा प्रचण्डमात्रै बाँकी हुनुहुन्छ । त्यस हिसाबले यो मुलुकको रक्षा गर्दै नेतृत्व गर्ने अवस्थामा जसको विचार उसैको नेतृत्व भन्ने कुरामा प्रचण्ड कमरेडको दाबी स्वाभाविक प्रक्रियाभित्र पर्छ’, गुरुङले भने ।
तर, राजनीतिमा शक्ति समीकरणलाई सन्तुलन मिलाएर लानुपर्ने भएकाले सहमतिकै आधारमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ ।
‘ट्रयाक टु’ को सम्भावना !
गठबन्धनमा अहिले नै पावर शेयरिङको विषयले औपचारिक प्रवेश पाइसकेको छैन । यद्यपि नेताहरूले भेटघाट र छलफललाई तीब्र पारेका छन् । यही मेसोमा विदेशी शक्ति केन्द्रको पनि दौडधुप छ ।
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका दूतमार्फत पहिले आफूले नेतृत्व गर्ने सन्देश पठाइसकेका छन् । यो साता सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, कांग्रेस प्रवक्ता प्रकाशशरण महत प्रचण्ड निवास खुमलटार पुगेका थिए ।
गठबन्धनको बलमा ठूलो दल बनेको कांग्रेस आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा छ । कांग्रेसभित्रै रामचन्द्र पौडेल, शेखर कोइराला, गगन थापा, प्रकाशमान सिंहले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरिरहँदा ‘रात रह्यो, अग्राख पलायो’ भने झैं देउवा पहिलो कार्यकालमै नेतृत्वको दाउमा लागेका छन् ।
नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले पनि कम्तीमा एक वर्ष प्रधानमन्त्री पाउनुपर्ने आकांक्षा देखाइरहँदा प्रचण्ड–देउवाको आधा-आधा कार्यकालमा ‘ब्रेक’ लाग्नसक्ने भएपछि सुरूमै नेतृत्व लिन रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
सरकारको नेतृत्वमा एकमत नहुँदा गठबन्धनको भविष्यबारे पनि विभिन्न कोणबाट चर्चा हुन थालेको छ । कांग्रेसले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री हुन नदिए समीकरण बदलिन सक्ने पनि माओवादीकै नेता बताउँछन् ।
चुनावलगत्तै माओवादी महासचिव गुरुङले एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई वाम एकताका लागि पहल गर्न आग्रह गरेका थिए । एमाले–माओवादी एकता टिकाउन नसकेकोमा दुवै पक्षले गहिरो समीक्षा गरेर फेरि एकता गर्ने वेला आएको ती नेताको भनाइ थियो ।
देवले देशको ६५ प्रतिशत मत कम्युनिष्टको भए पनि कम्युनिष्ट एक नहुँदा अरुले मौका पाउने गरेको बताएका थिए ।
माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको मत परिणामबारे गम्भीर विश्लेषण गर्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् । २०७४ को तुलनामा आधा सीटमा खुम्चिएको माओवादीलाई गठबन्धन नफापेको भन्दै नेता–कार्यकर्ताले गुनासो गरिरहेका छन् ।
अध्यक्ष प्रचण्डलाई एमालेसँग मिलेर अघि बढ्न पार्टीभित्रै नेताहरूको दबाब छ । सरकार गठनमा सहकार्यका लागि माओवादी नेतृत्व एमालेसँग निरन्तर सम्पर्कमा छ । प्रचण्ड पनि ओलीले आफूलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार्दा एमालेसँगको तालमेलमा तयार रहेको एक नेता बताउँछन् । त्यसैले ‘ट्रयाक टु’ मा राजनीतिक कोर्ष अघि बढ्न सक्ने उनले सम्भावना सुनाए ।
चुनावमा दोस्रो पार्टी बनेको एमाले जसरी पनि गठबन्धन भत्काउने रणनीतिमा छ ।
गठबन्धनभित्रै प्रचण्ड मोर्चा, कलेक्टिभ बार्गेनिङ
मंसिर ४ को चुनावबाट ८९ सीटसहित कांग्रेस पहिलो दल बनेको छ । गठबन्धनका अन्य दलहरू माओवादी ३२, नेकपा एस १० र राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक सीट जित्यो । बहुमतका लागि चाहिने ६ सीट गठबन्धनलाई अपुग छ । तर, लोसपा पनि गठबन्धनमै रहेकाले उसको ४ सीट पनि जोड्दा गठबन्धनलाई बहुमतका लागि २ सीट नपुग हुन्छ ।
गठबन्धनलाई सरकार गठन गर्न अन्य दलको साथ आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारमा पनि समीकरण मिलाउनुपर्ने हुँदा मधेसवादी शक्ति र केही स्वतन्त्र सांसद उसको प्राथमिकतामा छ । एमाले कांग्रेसभन्दा ११ कम ७८ सीटसहित दोस्रो ठूलो दलमा छ ।
गठबन्धनको बलमा आफूलाई निर्णायक शक्तिको रूपमा स्थापित गरेर प्रधानमन्त्री बन्ने योजना बनाएका प्रचण्डलाई चुनावी परिणामले केही निराश बनाएको छ । रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नागरिक उन्मुक्तिलगायतका नवोदित पार्टीले गर्दा निर्णायक शक्ति बन्ने अवसर गुमाउनुपर्दा चुनौती देखिएपछि सरकार गठनअघि नै उनी शक्ति सञ्चयमा जुटेका छन् ।
आफ्नो ३२, नेकपा एसको १०, जसपाको १२, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्तिको ४, स्वतन्त्र सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरण साहलाई सँगै उभ्याएर कम्तीमा ६६ सीटसहितको तेस्रो मोर्चा बनाउने ध्याउन्नमा प्रचण्ड छन् । स्वतन्त्र जितेका रेशम चौधरीका बाबु बलवीरले भने नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नै रोज्नेछन् ।
हुन त जसपा अहिले गठबन्धनमा छैन । तर, प्रचण्डले उपेन्द्र यादवलाई पनि आफ्नो मोर्चामा सामेल गर्न खोजेका छन् । यद्यपि उपेन्द्र गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग तालमेल गर्न जानुपर्ने अवस्थामा गठबन्धनभित्रबाट भन्दा पनि दक्षिण छिमेकीबाट प्रधानमन्त्रीमाथि परेको दबाबका कारण मान्ने गरिएको छ ।
प्रचण्डले चुनावअघि नै गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाएर समाजवादी केन्द्रको प्रस्ताव गरेका थिए । त्यस प्रस्तावमा माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराईदेखि वामदेव गौतमसमेत समेटिए । तर, उपेन्द्र यादवले अस्वीकार गरेका थिए । यसपटक प्रचण्डको यो चालमा नेकपा एससमेत असहमत हुने संकेत छ ।
प्रचण्डले गठबन्धनभित्रै अर्को मोर्चा बनाएर कांग्रेससँग सामूहिक सौदाबाजी गर्न खोजेपछि नेकपा एसले वक्तव्य निकालेर तत्काल माओवादीसँग पार्टी एकताको सम्भावना नरहेको बतायो । जबकि सोही पार्टीले तलसम्म पठाएको अन्तरपार्टी निर्देशनमा माओवादीसँग एकताका लागि पार्टी एकता संयोजन समिति गठनको कुरा उल्लेख थियो ।
शक्ति बाँडफाँटका लागि संघदेखि प्रदेशसम्म प्याकेजमै सहमतिका लागि नागरिक उन्मुक्ति, जनता समाजवादी, लोसपा नेतृत्वसँग प्रचण्डको भेटघाट बाक्लिएको छ । मधेसमा आफूलाई ‘थला’ पारेका सीके राउतलाई उपेन्द्र जसरी पनि छेक्न चाहन्छन् ।
सरकारबाट अलग्गिएर एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेका उनको बोली सरकार गठनको गृहकार्यसँगै फेरिएको छ । आइतबार विराटनगर पुगेका उनले एमालेसँग सहकार्य सकिएको बताएका छन् । तर, मधेसमा पहिलो दल बनेको एमालेसँगको समीकरणको लागि पनि यादव शीर्ष नेतासँग निरन्तर सम्पर्कमा छन् ।
यसबीचमा प्रचण्डले आइतबार डिल्लीबजार कारागार पुगेर रेशम चौधरीसँग लामो बातचित गरे । दिउँसो ३ बजे पुगेका प्रचण्डले ३ घण्टाभन्दा बढी समय चौधरीसँग छलफल गरेको स्रोतले बताएको छ । उनले प्रधानमन्त्री बन्ने मनसाय देखाउँदै नागरिक उन्मुक्तिको साथ खोजेका छन् । त्यसको भोलि र पर्सिपल्ट माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले पनि चौधरीलाई भेटेका थिए । कांग्रेसका नेता पनि चौधरीको सम्पर्कमा छन् ।
नागरिक उन्मुक्तिका प्रवक्ता दामोदर पण्डितले रेशम चौधरीलाई भेट्न शीर्ष नेताहरू जेलमा आएको पुष्टि गरे । आफ्नो पार्टीको मागमा प्रचण्ड लचक देखिए पनि ठोस कुरा आइनसकेको उनको भनाइ थियो । उनका अनुसार पार्टीले पक्राउ परेकाको रिहाइ र मुद्दा खारेजीको एकसूत्रीय अडान राखेको छ ।
‘यसअघि पनि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको त भनियो । तर, त्यो सबै चुनावी फण्डामात्र हो । हाम्रो माग जसले पूरा गर्छ त्यसैलाई साथ दिन्छौं’, प्रवक्ता पण्डितले नेपाल प्रेससँग भने ।
सीट बाँडफाँटका लागि टुटफुटबाट कमजोर बन्दै गएका नेताहरू एकै ठाउँमा आएर मोर्चाबन्दी गर्दै ‘थर्ड पोल’ बनाउने तयारीसहित प्रचण्डले चुनावअघि नै कसरत थालेका थिए ।
कांग्रेससँग मात्र गठबन्धनको भर पर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि कम्फर्टेबल नहुने बुझेर समाजवादी केन्द्रलाई साधन शक्ति बनाउने प्रयासस्वरूप बाबुराम, वामदेव, नेकपा एससँगको कलेक्टिभ पावरमा उनी केही हदसम्म सफल पनि भए ।
अब नयाँ सरकार गठनका लागि बार्गेनिङ पावर बढाउन मधेसकेन्द्रित दललगायतसँग मोर्चाबन्दी गर्न प्रचण्डको ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
प्रचण्डका एक निकटस्थ भन्छन्, ‘राजेन्द्र लिङ्देनहरू उदाइरहँदा संघीय गणतन्त्र र उपलब्धिमाथि देखिन थालेको जोखिमले उहाँ चिन्तित हुनुहुन्छ । कम्तीमा परिवर्तनकारी शक्ति एकजुट हुन छलफल र भेटघाट स्वाभाविक हो । मोर्चाबन्दी हुनसक्छ । अहिले नै एकता भने सम्भव छैन ।’
