Category: माओवादी केन्द्र

  • लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री महराको आज दिउँसो शपथ, यसरी गरियो मन्त्रालय भागवण्डा

    लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री महराको आज दिउँसो शपथ, यसरी गरियो मन्त्रालय भागवण्डा

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले आज दिउँसो पद तथा गोपनीयताको शपथ लिने भएका छन् । बुटवलस्थित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा दिउँसो १ः४५ बजे सपथ गराउने गरी तयारी छ ।

    नयाँ सत्ता समीकरणसँगै यसअघि नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट मुख्यमन्त्री रहेका डिल्लीबहादुर चौधरीले बिहीबार राजीनामा दिएपछि शुक्रबार महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

    नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता महरालाई एमाले,जसपा,नाउपा,नेकपा एस र स्वतन्त्रसहित ४८ जना सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेश गरिएको थियो । प्रदेश प्रमुख शेरचनले संविधानको धारा १६८ को उपचार २ अनुसार महरालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

    महराले एमाले तथा सरकारमा सहभागी साना दलहरुसँग छलफल गरेर सानो मन्त्रीमण्डल बनाउने तयारी गरेका छन् । साना दलले टुंगो लगाएपनि एमालेमाओवादीबाट कसलाई पठाउने आज बिहानै छलफल गरेर टुंगो लगाउने जनाइएको छ । यसका लागि नेकपा एमालेसँग आइतबार विहान छलफलका लागि समय तोकिएको छ ।

    एमाले प्रमुख सचेतक तुलसी चौधरीका अनुसार मन्त्रालयको सङ्ख्या बाँडफाँटको बारेमा पहिले मोटामोटी सहमति जुटिसकेको छ । उनका अनुसार माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्रीसहित ३ मन्त्रालय, एमालेले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले ५ मन्त्रालय, जनता समाजवादी पार्टी जसपाले २ तथा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदले पालैपालो नेतृत्व गर्नेगरी एक मन्त्रालय दिने सहमति भएको हो। यसैगरी अन्तिम समयमा समर्थन गर्न आएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई पनि मिलाएर लैजानुपर्ने र सो विषय सरकारको नेतृत्व गरेको पार्टीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

    आइतबारको शपथ ग्रहणमा मुख्यमन्त्रीसहित माओवादी केन्द्र, एमाले तथा साना दलहरुबाट सहमतिअनुसार एक–एक जना विनाविभागीय मन्त्रीहरु सहभागी हुनसक्ने नेता चौधरीले बताए ।

    मन्त्रीको नाम टुंगो लगाउन एमाले र माओवादीलाई सकस परेको छ । एमालेबाट उपनेता चेतनारायण आचार्य, रूपन्देहीका तुलसी चौधरी,बाँकेका रत्न खत्री वा दुर्गा चौधरी, कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी वा अर्जुन केसी, रूपन्देहीका भूमिश्वर ढकाल,गुल्मीका दिनेश पन्थीसहितका सांसदको नाम अगाडि आएको छ ।

    एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी काठमाडौंबाट फर्केर टुंगो लगाउने भनिएको छ । उनी यहीँ विषयमा शीर्ष नेताहरूसँग सल्लाह लिन काठमाडौं गएका थिए । माओवादीबाट दाङका इन्द्रजित थारू, बाँकेकी कृष्ण केसी र रोल्पाका दिपेन्द्र पुनमध्येबाटै मन्त्री बन्ने सम्भावना छ ।

  • नागरिकको जीवन रुपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति आवश्यक छ: प्रचण्ड

    नागरिकको जीवन रुपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति आवश्यक छ: प्रचण्ड

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राजनीतिक पुनर्संरचनामा सफल भए पनि प्रत्येक नागरिकको जीवन रुपान्तरण गर्न अर्को क्रान्ति गर्ने समय आएको बताएका छन् ।

    रुपन्देहीको लुम्बिनीमा जारी विराट चक्र विज्ञान एवं लुम्बिनी आध्यात्मिक जागरण उत्सवका अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त कुरा बताएका हुन् ।

    ‘मैले केही समय पहिला सम्राट अशोक बन्ने समय आएको भाव व्यक्त गरेको थिएँ, जुन मेरो अन्तरआत्माको आवाज थियो’, उनले भने, ‘मैले आध्यात्मिक रुपान्तरणको खाँचो रहेको महसुस गरेको छु । म यो भूमिबाट यसतर्फ जिम्मेवारीबोध भएको भावना व्यक्त गर्दछु ।’

    नेपालीलाई पूर्ण रूपान्तरणको बाटोमा लगेर एउटा सबल, शान्तिप्रेमी र ऊर्जाशील नागरिक बनाउन सकिन्छ भन्ने आफूमा विश्वास रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो । यस्तो रूपान्तरणका लागि कुनै पुरातनवादी धार्मिक राज्यको रूपमा नभएर दिगो शान्ति, सुशासन र सुव्यवस्थालाई सुनिश्चित गर्ने कल्याणकारी वैज्ञानिक आध्यात्मिक राज्यको रूपमा हुनुपर्ने उनले बताए ।

    ‘प्रत्येक व्यक्तिभित्र रहेका प्रतिभा, क्षमता र सम्भावनालाई कुनै पनि धर्म, सम्प्रदाय, जाति र वर्गको घेराभन्दा माथि उठेर आध्यात्मिक रूपान्तरणबाट मात्र यो सम्भव हुन्छ’, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भने, ‘अबको दशक प्रवेशसँगै नेपाल र नेपालीको समग्र हितका लागि वैज्ञानिक अध्यात्मको प्रणाली अवलम्बन गर्दै देशको स्वास्थ्य, कृषि, अर्थ, सुरक्षा, वाणिज्य र परराष्ट्रलाई अवधारणागत र संरचनागत सुधार गरी नेपाललाई विश्व अध्यात्मको राजधानी, आध्यात्मिक पर्यटनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ ।’

    उनले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन र विश्व समुदायमाझ नेपाल शान्तिपूर्ण विश्वबन्धुत्वको पक्षमा रहेको सन्देश दिन सबैको सामूहिक प्रयास, प्रतिबद्धता र अठोट आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।

    ‘युवा पुस्तामा सकारात्मक भावना जाग्रित गर्नुछ’

    त्यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले युवा पुस्तामा देखिएको उग्र निराशा र नकारात्मकतालाई सुधार गर्दै नेपालमा केही हुन्छ भन्ने विश्वास जगाउनुपर्ने बताए ।

    ‘राष्ट्र प्रेम र राज्यप्रति युवा पुस्तामा देखिएको अविश्वास, उग्र निराशा तथा नकारात्मकता जस्ता समस्यालाई बेलैमा सुधार गर्दै नेपालमै केही गर्न सकिन्छ र गर्नुपर्छ भन्ने भाव जगाउनुछ’, उनले भने, ‘गर्न खोजे नेपालमा सम्भव छ भन्ने आशा र विश्वास जगाएर सय वर्षमा एक पटक प्राप्त हुने युवा जनशक्तिको बाहुल्यताको लाभ नेपालको विकासमा लगाउनुछ, यसका लागि नवीन र सकारात्मक सोच ल्याउन अपरिहार्य भैसकेको छ ।’

    जबसम्म व्यक्तिले आफूभित्रको ऊर्जालाई चिनेर व्यवस्थित प्रयोग गर्न जान्दैन तबसम्म उसले खोजेको स्वस्थ शरीर, शान्त मन, ऊर्जाशील र सकारात्मक भाव, आनन्द र चौतर्फी समृद्धि हासिल गर्न नसकिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उल्लेख गरे ।

    उनले आध्यात्मिक जागरण र साधनाविना बाहिरी रूपमा व्यक्तिले जतिसुकै प्रगति गरे पनि भित्रबाट व्यक्ति अशान्त र अतृप्त नै रहने बताए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा राजनीतिक संरचना र दिशा परिवर्तन गर्ने सशस्त्र क्रान्ति पनि सम्पन्न भएको उल्लेख गर्दै त्यही क्रान्तिको फलस्वरुप लोकतान्त्रिक संविधान जारी गर्न सकिएको बताए ।

  • पूर्वसभामुख सापकोटाको टिप्पणी- देशमा अराजकता कस्तो छ भन्ने सांसदहरूकै शब्द चयनबाट देखिन्छ (भिडिओ)

    पूर्वसभामुख सापकोटाको टिप्पणी- देशमा अराजकता कस्तो छ भन्ने सांसदहरूकै शब्द चयनबाट देखिन्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद बैठकमा सांसदले गरेको शब्द चयनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । पूर्वसभामुखसमेत रहेका सापकोटाले संस्करण-सङ्ग्रह ‘वन्द पर्खाल’ को सार्वजनिकीकरण कार्यक्रममा बोल्दै देश अराजकतातिर गइरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘विचारको शून्यताले गर्दा आज हाम्रो देश पूरै अराजकतातिर जाँदैछ । सुशासन र लोकतन्त्रको शक्तिशाली सन्देश दिनुपर्ने संघीय सांसदका शब्द चयन र वाक्यहरु कस्ता छन् ? मैले दोहोर्‍याउन पर्दैन । हरेक देशका सांसदहरु नै लोकतन्त्रका आत्मा हुन् । तर, त्यहाँ अहिले कस्तो खालको अराजकता छ ?’

    उनले अहिले सिंगो राज्य रुपान्तरणका लागि आन्दोलनको रुपान्तरण र शुद्धीकरण जरुरी रहेको बताए ।

    पूर्वसभामुख सापकोटाले भने, ‘रुपान्तरणको प्रक्रियामा जाँदा हामीले विचारलाई अघि बढाउनुपर्छ । अहिले हाम्रो मुख्य चार कार्यभार छन्, वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र सांस्कृतिक पुनर्गठन । विचारअनुसारकै राजनीतिक दिशा हुन्छ । जनताको विश्वास जित्दै हिजो असाधारण युद्धमा सामेल भएकाहरु एकजुट हुन सकियो भने हामीलाई कसैले रोक्न सक्दैन । हामीले फेरि अर्को चमत्कार गर्नसक्छौं । त्यसको लागि एकताबद्ध हुनु हाम्रो अर्को कार्यभार हो ।’

    उनले एकताबद्ध भएर समाजवादको विचारधारा तयार पार्न आजैदेखि लाग्न आग्रह गरे ।

  • माविको शिक्षक छाडेर भूमिगत भएका महरा– प्रचण्डको पिएदेखि मुख्यमन्त्री बन्दासम्म प्रचण्डकै सहारा

    माविको शिक्षक छाडेर भूमिगत भएका महरा– प्रचण्डको पिएदेखि मुख्यमन्त्री बन्दासम्म प्रचण्डकै सहारा

    रुपन्देही । २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य बनेका माओवादी स्थायी समिति सदस्य २०७९ सालमा प्रदेश सभामा उम्मेदवार बन्दा धेरैलाई अनौठो लागेको थियो ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयमै लामो समय बसेका महरा प्रदेशको नेतृत्व पाउनेगरी प्रचण्डकै सल्लाहमा प्रदेशमा झरेका थिए । उनै महरा लुम्बिनी प्रदेशको पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका छन् ।

    ०७९ सालको निर्वाचनकै समयमा प्रचण्डले उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रदेश सभामा पठाएको विषय त्यो समयमा बाहिर आएको थियो । गतवर्ष मंसिरमा भएको प्रदेश सभा निर्वाचनमा तत्कालीन ५ दलीय गठबन्धनको साझा उम्मेदार बनेर रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं १ को १ बाट प्रदेश सभा सदस्यमा विजयी भएका थिए महरा ।

    एमालेका उम्मेदवार कमल बुढाथोकीलाई १४ हजार २० को फराकिलो मतान्तरले हराएका थिए उनले । महराले १९ हजार ४२५ मत ल्याएर विजयी हुँदा प्रतिद्वन्द्वी बुढाथोकीले ५ हजार ४०५ मत पाएका थिए ।

    महरा २०२० सालमा रोल्पाको सुनिलस्मृति गाउँपालिका–५ साविक गजुल गाविसको वडा नं २ मा जन्मिएका हुन् । २०३५ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा होमिएका उनी २०४२ सालमा अनेरास्ववियु दाङका सचिव, २०४३ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य थिए ।

    २०५० सालदेखि पार्टीमा पूर्णकालीन सदस्य रहेका उनी २०५१ सालमा माओवादीले सञ्चालन गरेको भूमिगत सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका थिए । रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी हुँदै उनी २०५६ सालमा माओवादीको अन्तर्राष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारीमा पुगेका थिए ।

    २०६० सालमा केन्द्रीय सदस्यरहेका उनी २०७८ मा भएको आठौँ महाधिवेशनबाट स्थायी समिति सदस्य भएका थिए । २०६४ सालमा संविधानसभाका समानुपातिक सांसद भएका उनी २०६२ सालदेखि २०६५ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव रहे । महरा २०७३ सालमा प्रचण्ड दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि स्वकीय सचिव भएका थिए ।

    लामो समय शिक्षण पेसामा लागेका महराले राजनीति शास्त्र तथा अर्थशास्त्रमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका छन् । महरा प्रचण्डका विश्वास पात्रका रुपमा चिनिएपनि प्रदेशमा माओवादीभित्रै उनको विरोध भएको थियो । यसअघि कांग्रेससँगको गठबन्धनमा माओवादीकै सांसदहरुले विरोध गरेर उनलाई सरकारमा जान रोकेका थिए ।

    उनी यसअघि एमालेका लिला गिरी मुख्यमन्त्री हुँदा ३ महिना अर्थमन्त्री भएका थिए । माओवादीभित्रको जनार्दन शर्मा समूहमा रहेका नेताहरुले उनलाई शक्तिमा आउन दिएका थिएनन् । संसदीय दलकै नेतासमेत हटाउन पार्टी केन्द्रसम्म पुगेका केही सांसदहरु प्रचण्डको कुरा सुनेपछि फिर्ता भएका थिए ।

    संघीयतापछि लुम्बिनीमा नेकपा एमालेका शंकर पोखरेल पहिलो मुख्यमन्त्री भएका थिए भने, माओवादी केन्द्रका कुलबहादुर केसी दोस्रो, एमालेका लिला गिरी तेस्रो तथा नेपाली काँग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरी चौथो मुख्यमन्त्री भएका थिए । महरा लुम्बिनीको पाँचौं मुख्यमन्त्री बनेका हुन् ।

    प्रदेश सभामा रहेका ५ दलका ४७ र १ स्वतन्त्र सांसदसहित ४८ सांसदहरूको समर्थनमा महरा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका हुन् ।
    यस्तो नवनियुक्त मुख्यमन्त्रीको राजनीतिक इतिहास
    बुवाको नाम – खलबहादुर महरा दिवंगत
    आमाको नाम – रमिता महरा
    जन्ममिति – २०२० कार्तिक १ गते
    ठेगाना – जन्म स्थान साविक गजुल –२ रोल्पा, सुनिलस्मृति–५ गजुल काट्ने रोल्पा
    पारिवारिक स्थिति – श्रीमती, छोराहरु ४ भाई
    शिक्षा– स्नातक तह राजनीतिशात्र÷अर्थशात्र,महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस दाङ
    अनुभवः– वि.स २०३७ सालदेखि २०३९ सम्म प्रावि शिक्षक,विस २०४४ देखि २०५० साल सम्म मावि शिक्षक
    २०३५ र ३६ सालको विधार्थी आन्दोलनमा संलग्न भई राजनीतिमा प्रवेश ।
    २०४२ सालमा अनेरास्ववियुको दाङको सचिव
    २०४२ सालमा नेकपा मशालको पार्टी सदस्य
    २०४३ सालमा अनेरास्ववियुको केन्द्रीय सदस्य
    २०४७ सालमा नेकपा मशालको रोल्पा जिल्ला समिति सदस्य
    २०५० सालदेखि पार्टीमा पूर्णकालीन कार्यकर्ता
    २०५१ सालमा नेकपा माओवादीको रोल्पा जिल्ला सेक्रेटरी
    २०५४ सालमा नेकपा माओवादीको क्षेत्रीय व्यूरो सदस्य
    २०५६ देखि २०६० सालसम्म नेकपा माओवादीको अन्र्तराष्ट्रिय विभागको जिम्मेवारी ।
    २०६० सालमा नेकपा माओवादीको केन्द्रीय सदस्य ।
    २०६४ सालमा संविधान सभा सदस्य ।
    २०७४ सालमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव ।
    २०६२ देखि २०६५ सालसम्म पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव।
    २०७२ देखि २०७८ सम्म अध्यक्ष प्रचण्डको प्रमुख स्वकीय सचिव ।
    हाल नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य ।
    २०७९ लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य पदमा निर्बाचित ।
    नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलको नेता चयन
    २०७९ मा लुम्बिनी प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्री ।

     

  • दक्षिण कोरिया भ्रमणको तयारी गर्दैर्छौँं: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    दक्षिण कोरिया भ्रमणको तयारी गर्दैर्छौँं: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले दक्षिण कोरियाको भ्रमणको तयारमा रहेको बताएका छन्।

    दक्षिण कोरिया र नेपालको औपचारिक सम्बन्धको ५० वर्ष पुगेको अवसरमा जुगल हिमाल आरोहण गर्ने संयुक्त टोलीको बिदाइ कार्यक्रममा आफूलाई दक्षिण कोरियाबाट भ्रमणको निम्तो आएको बताए।

    उनले भने, केही समय पहिले राष्ट्रसंघको अधिवेशनको बेलामा कोरियाका राष्ट्रपति योन सुक योलसँग पनि छलफल भएर दुई देशको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने र सहयोगको क्षेत्रलाई अझ विस्तार गर्नेकुरामा छलफल भएको छ। उहाँले दक्षिण कोरिया भ्रमणको निम्ता पनि गर्नुभएको छ। सकेसम्म त्यो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर कोरिया जाने तयार गर्दैछौँ।

    कोरिया र नेपालको सम्बन्धमा नेपालको आर्थिक विकासको निम्ति धेरै क्षेत्रमा सहयोगको अपेक्षा गरेको पनि बताए। सिन्धुपाल्चोकस्थित जुगल हिमालको पहिलो आरोहण गर्न तीन नेपाली र सात जना कोरियाली नागरिक आजै बालुवाटारबाट बिदाइ भएर जुगल हिमालतर्फ लागिसकेका छन्।

  • लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका महरा नियुक्त

    लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका महरा नियुक्त

    रूपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भएका छन् । प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचननले महरालाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका हुन् ।

    उनलाई एमालेका २९, माओवादीका १०, नाउपाका ४, जसपाका ३, नेकपा एसका १ र स्वतन्त्र १ सांसद गरी ४८ सांसदको समर्थन छ ।

    उनको शपथ भने आइतबारमात्रै गरिने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको छ ।

  • लुम्बिनीमा नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरू, महराको पक्षमा बहुमत सांसदको दाबी पेस

    लुम्बिनीमा नयाँ सरकारको प्रक्रिया सुरू, महराको पक्षमा बहुमत सांसदको दाबी पेस

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारूढ दलको तर्फबाट नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बनाउन बहुमत सांसदहरूले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनसमक्ष दाबी पेश गरेका छन् ।

    बिहीबार प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले राजीनामा दिएर इमेलमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पठाएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

    सत्तारुढ दलहरूले माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गरेका हुन् । आज दाबी पेश गरेपछि प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले महरालाई आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी गरेको बुझिएको छ ।

    एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर बुझाइएको हो ।

    नागरिक उन्मुक्तिका ४ प्रदेशसभा सदस्य थपिने गरी कांग्रेस गठबन्धन छाडेका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने आन्तरिक विवादका कारण हस्ताक्षर नभएको जनाइएको छ ।

    माओवादीका महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीकी दल नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र २९१० बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ७ बुँदे सहमति गरेका थिए ।

    प्रदेश प्रमुख शेरचनसमक्ष दाबी पेश गर्न महरा, गिरीसहितका नेताहरू पुगेका थिए ।

    शेरचनले छिटै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर २५ गते मन्त्रीसमेत बनाउने गरी अगाडि बढाउन आग्रह गरेका थिए ।

  • लुम्बिनीमा आजै माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्दै, यस्तो छ दलहरुबीचको भागवण्डा

    लुम्बिनीमा आजै माओवादीका जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्दै, यस्तो छ दलहरुबीचको भागवण्डा

    रुपन्देही । लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री डिल्लीबहादुर चौधरीले राजीनामा दिएसँगै आजै माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन् ।

    बिहीबार प्रदेशसभामा राजीनामा घोषणा गरेका मुख्यमन्त्री चौधरीले इमेलमार्फत प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा पठाएपछि नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

    सत्तारुढ दलहरुले माओवादी संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महराको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठनका लागि ४४ सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छन् । शुक्रबार सुरुमै दावी पेश गर्ने र प्रदेश प्रमुखले महरालाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने तयारी रहेको प्रदेश प्रमुखको सचिवालयले जनाएको छ ।

    एमालेका २९, माओवादीका १०, जसपाका ३, एकीकृत समाजवादी १ र एक जना स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्यसहित ४४ जनाको हस्ताक्षर संकलन गरेर दावी पेशका लागि तयारी अवस्थामा राखिएको छ । नागरिक उन्मुक्तिका ४ प्रदेशसभा सदस्य थपिने गरी कांग्रेस गठबन्धन छाडेका संसदीय दलका नेता धर्मबहादुर चौधरीले भने आन्तरिक विवादका कारण हस्ताक्षर नभएको जनाइएको छ ।

    प्रदेश प्रमुखको सचिवालयका प्रेस संयोजक गुनाराम घिमिरेले शुक्रबार मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढेको बताए । मुख्यमन्त्रीको राजीनामा र नयाँ मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी आइसकेको उनले बताए ।

    महरालाई समर्थन गर्ने विषयमा माओवादीका स्वयं महरा, एमाले संसदीय दलका नेता लीला गिरी, जसपाका भण्डारीलाल अहिर, एकीकृत समाजवादीकी दल नेता भगवती अधिकारी र नवलपरासी पश्चिम निर्वाचन क्षेत्र २९१० बाट निर्वाचित स्वतन्त्र प्रदेशसभा सदस्य खड्ग बस्नेतले ७ बुँदे सहमति पनि गरेका छन् ।

    सहमतिपत्रमा प्रदेश सरकारबाट गरिने राजनीतिक नियुक्ति सरकारमा सहभागी दलहरूको अपनत्व हुने गरी गर्ने, प्रदेशको पहिचान कायम गर्ने, प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको प्राथमिकता र उद्देश्य निर्धारण, बजेट निर्माणलगायत सरकारलाई सहयोग गर्न सरकारमा सहभागी दलहरूको नेतृत्व पंक्तिमध्येबाट एक निर्देशक समिति निर्माण गरी कार्यसम्पादन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने उल्लेख छ ।

    माओवादीका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका महरा रोल्पा निर्वाचन क्षेत्र नं। १ ९१० बाट निर्वाचित भएका थिए । उनले एमालेका कमल बुढाथोकीलाई १४ हजार २० मतान्तरले पराजित गरेका थिए । महराले १९ हजार ४ सय २५ मत ल्याएका थिए ।

    माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालका विश्वासपात्र मानिने महरा रोल्पाको सुनीलस्मृति गाउँपालिका–५ का स्थायी बासिन्दा हुन् । २०३५ सालदेखि विद्यार्थी आन्दोलनबाट राजनीतिमा लागेका उनी २०७९ माघमा एमालेका पोलिटब्युरो सदस्य लीला गिरी नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारमा झन्डै ३ महिना अर्थमन्त्री बनेका थिए ।

    यस्तो छ गठबन्धन दलमा भागवण्डाको सहमति

    लुम्बिनी प्रदेशमा बहुमत पुर्‍याउन समर्थन गर्ने साना राजनीतिक दलसहित स्वतन्त्र सांसदलाईसमेत सरकारमा सहभागी गराउने सहमति छ ।
    नयाँ राजनीतिक समीकरणको आधारमा सरकार बनाउन समर्थन गर्ने जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)नेपाल, नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी(नेकपा एस)सहित स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई समेत मन्त्री बनाउने गरी दलहरूको बिचमा लिखित सहमति गरेका छन् ।

    जनता समाजवादीलाई कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयसहित शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालयको नेतृत्व दिनेसम्मको सहमति भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले दावी गरे ।

    लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्सहित दश वटा मन्त्रालय छन् । तर, मन्त्रालयको संख्या १२ सम्म पुर्याउने र बाँकी रहेका दलहरूलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने योजना बनाइएको छ ।

    जस अनुसार नेकपा एमालेलाई ५ , माओवादी केन्द्रलाई मुख्यमन्त्रीसहित तीन र बाँकी अन्य मन्त्रालय साना राजनीतिक दलहरूलाई दिनेगरी तयारी गरिएको छ । पहिलो चरणमा सबै दलबाट एकएक जना मन्त्री बनाइने सहमति गरिएको छ ।

  • राप्रपालाई ‘तिरस्कार’ गर्दा गठबन्धनलाई आत्मघात ! केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नपाउने भो साथ

    राप्रपालाई ‘तिरस्कार’ गर्दा गठबन्धनलाई आत्मघात ! केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म नपाउने भो साथ

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धन फेरबदल गर्दा संसदको पाँचौं ठूलो शक्तिका रूपमा रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई उपेक्षा गरे । त्यसको मूल्य अहिले सत्तारुढ गठबन्धनले चुकाउनु परिरहेको छ ।

    कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँग घाँटी जोड्ने निर्णय गरेपछि उनले बालुवाटारमा विभिन्न दलका प्रमुखहरूलाई बोलाएर भेटेका थिए । तर, राप्रपालाई उनले भाउ दिएनन् । नयाँ गठबन्धनको गृहकार्यमा कतै पनि राप्रपालाई समावेश गरिएन । जबकि गत वर्ष एमाले–माओवादी गठबन्धनको एउटा घटक राप्रपा पनि थियो ।

    यसपालि भने प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राप्रपालाई गठबन्धनमा स्थान नदिने आपसी सहमति नै गरेका थिए । नेताद्वयले राप्रपालाई ‘प्रतिगमनकारी शक्ति’ भन्दै बाइपास गर्नुको कारण थियो, उ बिना पनि सहजरुपमा बहुमत पुर्‍याउन सक्ने आँकलन । तर, अहिले आएर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म गठबन्धनलाई राप्रपाको खाँचो परेको छ ।

    अहिलेको संसदीय गणित हेर्दा एमाले–माओवादी गठबन्धन आफैँमा ‘धराप’ देखिएको छ । यो गठबन्धन अल्पायुमै भत्काएर फेरि सत्तामा फर्किने आशा र प्रयास कांग्रेसले छोडेको छैन ।

    दक्षिणी छिमेकीको डिजाइनमा माधव नेपाललाई प्रधानमन्त्रीमा अघि सारेर वैकल्पिक गठबन्धन निर्माणको भगीरथ प्रयास भइरहेको बताइन्छ । गणितीय रूपमा त्यो असम्भव पनि छैन । यदि नेकपा एस सरकारबाट निस्कियो भने जसपा पनि सँगसँगै निस्किने निश्चित छ । र, सरकारबाहिरका अन्य सबै दलहरू आपसमा मिल्दा झिनो बहुमत पुग्छ ।

    राप्रपासमेत यो खेलमा सामेल रहेको सूचना पाएपछि प्रधानमन्त्री भित्रभित्रै आत्तिएका छन् । त्यसैले उनी राप्रपालाई समेत सरकारमा ल्याएर ‘सुरक्षित’ महसुस गर्न चाहन्छन् । यही मेसोमा गत १५ चैतमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई बालुवाटारमै बोलाएर सहयोग मागेका थिए ।

    उनले संघीय सरकारमा सहभागी भएमा पहिले लिएका मन्त्रालयहरू नै दिने भनेर फकाउन खोजे । प्रदेश सरकारहरूमा पनि सहकार्यको प्रस्ताव गरे । तर, लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव ठाडै अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टी अब सडक आन्दोलनमा उत्रिसकेको भन्दै कतै पनि सरकारमा नजाने प्रष्ट पारे ।

    सत्तारुढ गठबन्धनलाई धक्का लाग्ने गरी हिजो राप्रपाको बैठकले निर्णय लियो । उसले स्पष्टरुपमा केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म कतै पनि यो गठबन्धनलाई सहयोग नगर्ने भएको छ । यो मात्र होइन, कांग्रेस नेतृत्वका प्रदेश सरकार जोगाउन भूमिका खेल्ने पनि राप्रपाको आन्तरिक रणनीति छ ।

    राप्रपाको यो निर्णयले गण्डकीमा गठबन्धनको सरकार नबन्ने करिब निश्चित भयो । त्यहाँ राजीनामा दिएका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई नै राप्रपाले समर्थन गर्ने छ । राप्रपाको समर्थनले पाण्डे फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बलियो बनेको छ । यो प्रदेशमा राप्रपाका २ सांसद निर्णायक पोजिसनमा छन् ।

    व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा सहित आन्दोलनमा होमिएको राप्रपाले आउँदो २७ गते काठमाडौंमा विशाल जनप्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । पार्टी अहिले यसैमा केन्द्रित रहेको प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ बताउँछन् ।

    ‘हामी आन्दोलनमा छौँ, सत्तामा नजर छैन,’ श्रेष्ठले भने, ‘कुनै प्रदेशमा हाम्रो मत निर्णायक रह्यो भने सरकारमा नगईकन कांग्रेसलाई सघाउन सकिन्छ, तर यो गठबन्धनसँग हाम्रो सहकार्य हुँदैन ।’

  • कांग्रेसलाई सरकारको जवाफ- गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छैन (भिडिओ)

    कांग्रेसलाई सरकारको जवाफ- गृहमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न आवश्यक छैन (भिडिओ)

    काठमाडौं । सरकारले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने कुनै कारण नभएको बताएको छ ।

    विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले समिति गठन नगरेर सदन चल्न दिने अडान लिइरहेको बेलामा सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले समिति बनाउने पक्षमा नरहेको बताइन् ।

    उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीको विषयमा प्रधानमन्त्री आफैंले संसदमा बोलिसक्नुभएको छ । संसदीय समितिमा पनि गृहमन्त्री आफैंले पनि आफ्नो कुरा राखिसक्नुभएको छ । र, अहिलेसम्म एथेष्ट तथ्य प्रमाणका आधारमा छानबिन समिति बनाउनुपर्ने स्थिती देखिएको छैन । त्यसैले नबनेको हो ।’

  • इलाम २ मा माओवादीले एमालेलाई सघाउने, धीरेन्द्र भन्छन्- निर्देशन आइसक्यो, सुहाङलाई जिताउन लाग्छौं

    इलाम २ मा माओवादीले एमालेलाई सघाउने, धीरेन्द्र भन्छन्- निर्देशन आइसक्यो, सुहाङलाई जिताउन लाग्छौं

    विराटनगर । इलाम २ को आसन्न उपचुनावमा नेकपा माओवादी केन्द्रले उम्मेदवार नउठाउने भएको छ । माओवादीले सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक एमालेका उम्मेदवार सुहाङ नेम्वाङलाई नै समर्थन गर्ने शीर्ष तहमा सहमति बनेको हो ।

    माओवादीले यहाँबाट धीरेन्द्र शर्मा ‘रमण’ को एकल नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, पार्टीले टुंग्याइसेको थिएन ।

    नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै धीरेन्द्रले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ बीच एमाले उम्मेदवारलाई समर्थन गर्ने सहमति भएकाले सुहाङलाई सहयोग गरेर जान निर्देशन आएको बताए ।

    धीरेन्द्र शर्मा ‘रमण’

    उनले भने,‘हिजोसम्म म माओवादी केन्द्रका तर्फबाट उम्मेदवार थिएँ, अब हाम्रो उम्मेदवार सुहाङ हो । गठबन्धन भएका हिसाबले हामी उहाँलाई जिताउन लाग्नेछौं । ’

    उनले थपे, ‘केन्द्रमा सहमति भएसँगै हिजै निर्देशन आएको छ । हामीले सबै कमिटीमा यो निर्देशन सर्कुलर गरिसकेका छौं । पार्टीको निर्देशनअनुसार गठबन्धनको उम्मेदवार जिताउन सबै कमिटी र कार्यकर्ता परिचालित हुने छन् ।’

    माओवादीले बझाङको प्रदेशसभामा आफूलाई छाड्नुपर्ने शर्तसहित इलाममा सुहाङलाई समर्थन गर्न तयार भएको बताउँदै आएको थियो । बझाङको सन्दर्भमा सहमति भयो/भएन बाहिर आइसकेको छैन ।

    यहाँ नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार टुंगिन बाँकी छ । कांग्रेसमा भेषराज आचार्य र डम्बर खड्का इलाम- २ मा मुख्य प्रत्यासी छन् । शेखर कोइराला नेतृत्वको संस्थापनइतर पक्षले आचार्यलाई टिकट दिनुपर्ने माग गरिरहेको छ । तर, सभापति शेरबहादुर देउवा सहमत छैनन् । उम्मेदवार छान्न बसेको यसअघिका २ वटा बैठक अनिर्णित बनेको छ । आज पुन: कांग्रेसले बैठक बोलाएको छ ।

    रास्वपाले मिलन लिम्बूलाई अघि सारेको छ भने पहिचान पक्षधरको तर्फबाट डाकेन्द्रसिंह थेगिम मैदानमा छन् । राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट जीतबहादुर राई उम्मेदवार छन् ।

  • राजकुमार शर्माले दिए मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा, यामलाललाई खुल्यो बाटो

    राजकुमार शर्माले दिए मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा, यामलाललाई खुल्यो बाटो

    सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख तिलक परियारसमक्ष उनले राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

    प्रदेश प्रमुखको कार्यालय जानुअघि उनले प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा पदमा रहीरहन उपयुक्त नदेखिएको भन्दै राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए ।

    आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा कर्णाली एमालेलाई छाड्ने सहमति भएको थियो । तर, माओवादीले विमत्ति जनाइएरहेको थियो ।

    यसअघि विश्वासको मत लिएरमात्रै राजीनामा दिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री शर्माले अन्तत: राजीनामा दिएका हुन् ।

    शर्माको राजीनामा सँगै यहाँ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलको नेतृत्वमा सरकार बनाउन बाटो खुलेको छ ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभाबाट गरे राजीनामाको घोषणा

    कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले प्रदेशसभाबाट गरे राजीनामाको घोषणा

    सुर्खेत । कर्णालीका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले पदबाट राजीनामा दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिमा पदमा रहीरहन उपयुक्त नदेखिएकाले राजीनामा दिने निर्णय गरेको बताएका हुन् ।

    आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची थियो । गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा कर्णाली एमालेलाई छाड्ने सहमति भएको थियो । तर, माओवादीले विमत्ति जनाइएरहेको थियो ।

    यसअघि विश्वासको मत लिएरमात्रै राजीनामा दिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री शर्मा अन्तत: गलेका हुन् । राजीनामामा राजी हुनुअघि शर्माले एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलसँग भेट गरेका थिए । साथै माओवादी दलको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।

    आफू पदमा नरहे पनि कर्णालीबासीको समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न लागिरहेको साथै अब अझ सक्रियतापूर्वक लाग्ने उनले प्रतिवद्धता जनाए ।

    आफ्नो सम्बोधनको क्रममा शर्माले गणतन्त्र र संघीयता स्थापनापछि गरिब जनतालाई प्राथमिकता दिई उनीहरूको भलाइका लागि नीति, कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा राजनीतिक अस्थिरताले कतै संसदीय गणितको भद्दा प्रहसनमा मात्र रुमल्लिने त हौइनौं भन्ने खतरा बढेको चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

    ‘केन्द्रीय राजनीतिमा देखिएको अंकगणितको सोझो असर प्रदेशमा पर्ने जुन अवस्था देखिने गरेको छ । यसबाट कम्तीमा प्रदेशले आफ्नो स्वविवेक, स्वायत्तता र स्वतन्त्रता प्रयोग गर्न पाएमात्र वास्तविक अर्थमा संघीयतालाई बलियो बनाउन सकिन्छ । …अत: म अनुरोध गर्न चाहन्छु कि कर्णाली प्रदेशले कम्तीमा पनि संसदीय खेलमा एक मानक र पर्यादा कायम राख्न सकोस् । यसो गर्न चुक्दा हामी गणतन्त्र र संघीयतालाई असफल बनाउने कारक मात्र बन्नै छेनौं बरु कर्णालीबासीको सुन्दर सपना र भविष्यमाथि पनि कुठाराघात गरिरहेका हुनेछौं ।’

    शर्माले प्रदेशसभामा गरेको सम्बोधनको पूर्णपाठ-

  • कोशीमा माओवादी र नेकपा एसका मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी

    कोशीमा माओवादी र नेकपा एसका मन्त्री फिर्ता बोलाउने तयारी

    विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको छ । सत्ता गठबन्धनका केन्द्रीय नेताहरूका बीचमा प्रदेशको नेतृत्व बाँडफाँटमा सहमति भएसँगै कोशी प्रदेश सरकार परिवर्तनका विषयमा नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको हो ।

    सरकार परिवर्तनको नयाँ कोर्स सुरु गर्न पहिलो चरणमा सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने तयारी भएको छ । संविधानको धारा १६८ (५) अन्तर्गत बनेको सरकारमा माओवादीबाट ३ र एकीकृत समाजवादीबाट एक जना मन्त्री बनेका छन् ।

    मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकार परिवर्तनका लागि नयाँ कोर्स सुरु गर्ने तयारी भएको माओवादी स्रोतले जनाएको छ । माओवादीका प्रदेशसभा सदस्य दुर्गाप्रसाद चापागाईंले एकदुई दिनभित्रमै कोशीमा सरकारको नेतृत्व परिवर्तनमा ठोस कदम चालिने बताए ।

    उनले भने, ‘सबै कुरा मिलेको छ । चाँडै कोर्स सुरु हुन्छ ।’

    उनले कस्तो कदम सुरु हुन्छ भन्नेबारेमा भने बताएनन् । सरकारमा पनि बस्ने र समर्थन पनि फिर्ता नलिने अनि नयाँ सरकारको कुरा गर्न असान्दर्भिक भएको भन्दै टिप्पणी भइरहँदा केन्द्रीय नेताहरूबाट मन्त्रीहरूलाई सरकारबाट फिर्ता हुन सम्बन्धित संसदीय दलका नेताहरूलाई निर्देशन आएको छ ।

    तर, निर्देशनका विषयमा अहिलेसम्म संसदीय दलका नेताहरूले मन्त्रीहरूलाई निर्देशन भने दिइसकेका छैनन् । नेकपा माओवादीका तर्फबाट पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री भएका गणेश उप्रेतीले सरकारबाट फिर्ता हुनेबारे कुनै जानकारी नआएको बताए ।

    उनले भने, ‘अहिलेसम्म कुनै जानकारी आएको छैन । जानकारी नआएसम्म मन्त्रीबाट फिर्ता हुने कुरा रहँदैन ।’

    उनले मन्त्री फिर्ता बोलाएरमात्रै नयाँ सरकार बन्न नसक्ने भन्दै नयाँ सरकार बन्ने आधारका विषयमा ठोस छलफल हुनुपर्ने बताए ।

    मन्त्री उप्रेतीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीमात्रै टुङ्गो लगाएर भएन, मन्त्रालय बाँडफाँटका विषयमा समेत लिखित सहमति हुनुपर्छ । लिखित सहमतिअनुसार निर्देशन आए सरकार छाड्न तयार छौं ।’

    नेकपा एमाले संसदीय दल कोशी प्रदेशका सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले एकदुई दिनभित्रमै कोशी प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तनका लागि कदम चालिने बताए ।

    उनले भने, ‘सबै कुरा सहमति भइसकेको छ । सहमतिअनुसार सम्बन्धित पार्टीहरूमा निर्देशन आउँछ ।’

    कोशीमा नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की नेतृत्वको सरकार छ । प्रदेशसभा सदस्यको हैसियतमा बहुमत पुर्‍याएर मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार परिवर्तनमा कानूनी जटिलता भएको भन्दै अहिलेसम्म उनलाई दिएको समर्थन माओवादी र एकीकृत समाजवादीले फिर्ता लिएका छैनन् ।

    कार्की एमालेका ३९ प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षरसहित विद्रोही ८ जना कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । पछि उनलाई माओवादी, कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीले समेत विश्वासको मत दिएका थिए ।

  • कर्णालीमा गले राजकुमार, विश्वासको मत नलिई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने

    कर्णालीमा गले राजकुमार, विश्वासको मत नलिई मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिने

    सुर्खेत । नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व छाड्न तयार भएको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा विश्वासको मत नलिएर राजनीनामा दिन तयार भएका हुन् ।

    आजको प्रदेशसभा बैठकमा विश्वासको मत लिने कार्यसूची हटाएर सम्बोधन गर्दै राजीनामाको घोषणा गर्ने माओवादी कर्णालीका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    गठबन्धनको शीर्ष नेतृत्वमा कर्णाली एमालेलाई छाड्ने सहमति भएको थियो । तर, माओवादीले विमत्ति जनाइएरहेको थियो ।

    यसअघि विश्वासको मत लिएरमात्रै राजीनामा दिने अडानमा रहेका मुख्यमन्त्री शर्मा अन्तत: गलेका हुन् । एमालेले भने विश्वासको मत नदिने बताएको थियो । राजीनामामा राजी हुनुअघि शर्माले एमाले संसदीय दलका नेता यामला कँडेलसँग भेट गरेका थिए । साथै माओवादी दलको छुट्टै बैठक बसेको थियो ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिने, त्यसपछि राजीनामा दिने

    कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले पहिले विश्वासको मत लिने, त्यसपछि राजीनामा दिने

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा बुधबार (आज) विश्वासको मत लिँदै छन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश संसदीय दलको हिजो बसेको बैठकले मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिने निर्णय गरेको थियो ।

    प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले आज ३ बजेको बैठकमा मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वास मत लिने जानकारी दिए ।

    मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिएपछि एमालेलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न राजीनामा दिने माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रणसिंह परियारले बताए ।

    संसदीय दलमा विश्वासको मत लिने छलफल भएको छ परियारले भने,‘नेतृत्वहरुकोबीचमा बसाइँ भइरहेको छ । नेतृत्वले के सहमति गर्नुहुन्छ । संसदीय दललाई जानकारी गराउनु हुन्छ । त्यहीँ अनुसार अगाडि बढ्छौ ।’

    यस्तै, नेकपा एमालेले केन्द्रमा भएको निर्णय कर्णालीमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।

  • एमाले र माओवादीकाे कुरा नमिलेपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक भाेलिलाई सर्‍याे

    एमाले र माओवादीकाे कुरा नमिलेपछि कर्णाली प्रदेशसभा बैठक भाेलिलाई सर्‍याे

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक स्थगित भएको छ । मंगलबार दिउँसो ३ बजे बस्ने भनिएको बैठक स्थगित भएको हो । नेकपा माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच वार्ता चलिरहेको हुँदा बैठक स्थगित गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

    उनले भने, ‘निधारित समयभन्दा २ घण्टासम्म बैठक बसाल्न नसकेमा सभामुख त्यो बैठकलाई अर्काे दिनका लागि सार्न सक्ने हाम्रो नियम छ । यसैमा रहेर हामीले बैठक सारेको हो ।’

    बैठक बुधबार (भोलि) ३ बजे बस्ने छ ।

     

  • समाजवादको जन्म गराउने निर्णायक ढंगले सडकमा जानुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    समाजवादको जन्म गराउने निर्णायक ढंगले सडकमा जानुको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समाजवादलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सक्ने देश नेपाल मात्रै भएको दाबी गरेका छन्।

    समाजवादी मोर्चाको अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै जोखिम उठाएर वामपन्थीहरूलाई एकतामा ल्याउने जमर्को गरेको बताए।

     

    उनले भने- यहाँ समाजवादको जन्म कहाँबाट हुन्छ भन्ने कुरा पनि उठ्यो। सदनबाट हुन्छ कि सडक बाट कि सरकारबाट भन्ने। मेरो विचारमा समाजवाद जन्मने भनेको सडकबाट नै हो। जनता सडकमा हुन्छन्। पहिलो प्राथमिकता सडकले नै पाउनुपर्छ। अन्ततः सडकबाट नै समाजवाद हुन्छ। हामी जनतासँग जोडिए मात्रै हामी शक्तिशाली हुने हो। हामी सदन, सरकार हुँदै सडकबाट निर्णायक ढंगबाट समाजवादको जन्म गराउने कुरामा हामी केन्द्रित हुनुपर्छ।

    उनले अहिले नेपालको संविधान पूर्ण छ भनेर आफूहरूले कहिल्यै नभनेको बताए।

    उनले भने- यो सम्झौताकै दस्ताबेज हो। त्यहाँ थुप्रै पुँजीवादका विशेषताहरु पनि छन्। थुप्रै समाजवादका विशेषताहरु पनि छन्। समाजवादी धारा र प्रवृत्तिका पार्टीहरू मिलेर जाँदा देश समाजवादतर्फ अग्रसर हुँदै जान्छ। पुँजीवादी र प्रतिक्रियावादीहरुले जित्दै गए भने देशमा प्रतिगामी खतरा पनि हुँदै जाने सम्भावना छ।

  • कर्णालीमा सहमति जुटाउन माओवादी-एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल

    कर्णालीमा सहमति जुटाउन माओवादी-एमालेका शीर्ष नेताबीच छलफल

    सुर्खेत । कर्णालीमा देखिएको विवाद समाधान गर्न नेकपा माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरुबीच बैठक बसेको छ । सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको केन्द्रीय सहमतिअनुसार उनीहरुबीच छलफल भएको हो ।

    मंगलबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको निवासमा दुई शीर्ष नेताहरुबीच बैठक बसेको हो ।

    कर्णाली सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएपछि कर्णालीमा माओवादी असन्तुष्ट देखिएको थियो ।

    सत्ता गठबन्धन दलबीच भएको केन्द्रीय सहमतिअनुसार कर्णालीमा नेकपा (एमाले) ले नेतृत्व गर्ने भएको हो । तर, मुख्यमन्त्री शर्माले भने विश्वास मत लिने अडानमा नै छन् ।

    यस्तै, उक्त बैठकमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले विश्वासको मत लिने या नलिने भन्ने बारेमा पनि छलफल भइरहेको नेकपा माओवादी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रनसिंह परियारले बताए ।

    उनका अनुसार मुख्यमन्त्री शर्माले बैठकमा जसरी पनि विश्वासको मत लिने भनेर अडान राख्दै आएको सचेतक परियारले जानकारी दिए ।

    ‘विश्वासको मत सकिएपछि मुख्यमन्त्री शर्माले पछि अगाडि बढ्ने भन्नुभएको छ’, उनले भने, ‘अन्य नेताहरुले केन्द्रको भावना अनुसार नै अगाडि जाउँ भन्ने छन् ।’

    बैठकमा नेकपा माओवादीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्ल र मुख्यमन्त्री शर्मासहितका नेताहरु रहेका छन् भने नेकपा एमालेबाट संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट सहितका नेताहरु मुख्यमन्त्री निवासमा २ बजेदेखि छलफलमा जुटेका छन् ।

    मंगलबार बिहान मुख्यमन्त्री शर्मा र एमाले नेता यामलाल कँडेलबीच एक घण्टा छलफल भएको थियो । छलफलमा कुनै निष्कर्ष आउन नसकेपछि पुन बैठक बसेको थियो ।

     

  • प्रदेशकाे नेतृत्वमा सहमतिसँगै गठबन्धन दलमा असन्तुष्टि बढ्याे- लुम्बिनीमा एमाले, कर्णालीमा माओवादी चिढियाे

    प्रदेशकाे नेतृत्वमा सहमतिसँगै गठबन्धन दलमा असन्तुष्टि बढ्याे- लुम्बिनीमा एमाले, कर्णालीमा माओवादी चिढियाे

    रुपन्देही । सत्तारुढ दलहरुबीच प्रदेश बाँडफाँडमा सहमति जुटेको छ । सहमतिअनुसार माओवादीले लुम्बिनी र एमालेले कर्णाली प्रदेशको नेतृत्व लिने भएका छन् ।

    माओवादीले नेतृत्व गर्दै आएको कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले लिने सहमति भएपछि कर्णालीमा माओवादीभित्रै विवाद सुरु भएको छ । सत्तारुढ गठबन्धनको केन्द्रीय सहमति अनुसार पहिलो चरणमा कर्णालीको नेतृत्व एमालेलाई दिने सहमति भएको र त्यसको सर्कुलर आइसकेको नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्लले बताए ।

    सोमबार काठमाडौंमा बसेको एमाले–माओवादीसहित सत्ता गठबन्धनको बैठकले लुम्बिनी माओवादी र कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले लिने सहमति गरेको माओवादी केन्द्रका सचिव तथा लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज चन्द्रप्रकाश खनाल बलदेवले नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    कर्णालीमा मंगलबार मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले मंगलबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्माले कर्णालीमा माओवादीकै मुख्यमन्त्रीको निरन्तरता हुनुपर्ने भन्दै पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई दबाब दिइरहेका थिए । यो सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री पाए एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

    ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ । प्रदेश सभामा माओवादीका १३, एमालेका १० र एकीकृत सामाजवादीका १ सांसद रहेका छन् । त्यस्तै कांग्रेसका १५ र राप्रपाका १ सांसद छन् ।

    कर्णालीमा एमालेले मुख्यमन्त्री पाएसँगै लुम्बिनीमा माओवादी नेतृत्वको सरकार बन्ने छ । लुम्बिनीमा माओवादी केन्द्र भन्दा एमालेका सांसद संख्या तेब्बर बढी पनि पार्टीकै शीर्ष नेतृत्वले माओवादीलाई सुम्पिने गरी सहमति गरेको भन्दै एमाले नेताहरुले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लुम्बिनीमा एमालेका २९ र माओवादीका १० सांसद रहेका छन् ।

    ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा सरकार बनाउन ४४ सांसदको आवश्यक पर्दछ । यहाँ केन्द्रीय गठबन्धनमा रहेको जसपाका ३ र नेकपा एसको १ को मात्रै साथले सरकार बन्दैन अन्य साना दलको पनि साथ खोज्नुपर्ने छ ।

    सहमतिअनुसार माओवादीले बागमती र लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पाउने भएको छ । बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सोमबार विश्वासको मत पाइसकेका छन् भने लुम्बिनीमा हाल कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार छ । कांग्रेस नेतृत्वको सरकार ढलेपछि माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने गठबन्धनको तयारी छ ।

    यसैगरी एमालेले कर्णालीबाहेक कोशी, गण्डकीमा पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेछ। मधेसमा जसपा र सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिले नेतृत्व पाउनेगरी गठबन्धनमा निर्णय भएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले नेपाल प्रेसलाई बताए । ‘लुम्बिनी र कर्णालीको सहमति भयो र अन्यमा पनि मोटामोटी सहमति भएको छ’ उनले भने ।

  • ओलीले दाबी गरेझैँ उपनिर्वाचनमा माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्छ ?

    ओलीले दाबी गरेझैँ उपनिर्वाचनमा माओवादीले एमालेलाई समर्थन गर्छ ?

    काठमाडौं । वैशाख १५ गते हुने उपनिर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू एक्ला एक्लै भिड्ने तयारी गरिरहेका छन्।

    एमाले, माओवादी, रास्वपा र नेकपा एकीकृत समाजवादीले उम्मेदवार नै घोषणा गरेर आन्तरिक तयारी थालिसकेका छन्। तर, गठबन्धनमा आबद्ध जसपालाई भने अहिलेसम्म उपनिर्वाचनले छोएको छैन।

    सत्ता गठबन्धनमा साझा उम्मेदवार बनाएर जाने विषयमा छलफल भए पनि कुरा नमिल्दा दलहरूले आ–आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेका छन्। गठबन्धनमा आबद्ध भए पनि रवि लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाले सुरुमै आफूहरू चुनावी गठबन्धनको पक्षमा नरहेको प्रष्ट्याएको थियो।

    तर, माओवादी र नेकपा एसले गठबन्धनभित्र दबाब बढाउने रणनीतिका साथ उम्मेदवारी घोषणा गरेको बताइन्छ। यही बीचमा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उपनिर्वाचनमा आफूहरूलाई माओवादीले सहयोग गर्ने विश्वास व्यक्ति गरे।

    शनिवार एक कार्यक्रममा उनले भनेका थिए, ‘उपनिर्वाचनमा मलाई विश्वास छ, अन्तिम समयसम्म माओवादीले हामीलाई समर्थन गर्छ। हाम्रो ठाउँमा माओवादी भएको भए खुला दिलले समर्थन गर्थ्यौँ। गणितले स्पष्ट भएकाले हामीले छोड्न मिल्दैन। माओवादी र समाजवादीले साथ दियो भने हामी धेरै मतान्तरले जित्छौँ तर, उहाँहरूले जित्ने अवस्था छैन।’

    ओलीले माओवादीले एमालेलाई अन्तिम सम्ममा समर्थन गर्ने बताए पनि त्यस विषयमा छलफल नभएको माओवादीका महासचिव देव गुरुङले बताए।

    उनले भने, ‘अहिलेसम्म हामीले नै उम्मेदवारी दिएर जाने भन्ने निर्णय गरेको छौँ। त्यहाँबाट थप निर्णय भएको छैन। पार्टीमा छलफल हुनसक्छ।’

    उम्मेदवारी मनोनयन २४ गते हुँदै छ। त्यस बेलासम्म गठबन्धनको साझा उम्मेदवार बनाएर जानेबारे छलफल हुनसक्ने सचिव दिनानाथ शर्माले बताए।

    उनले गत बुधवार नेपाल प्रेससँग भनेका थिए, ‘अहिले हामीले उम्मेदवारी दिएर जाने भनेर निर्णय गरेका छौँ। अब गठबन्धन दलहरूबीच साझा उम्मेदवार बनाएर जाने विषयमा छलफल हुनसक्छ।’

    गठबन्धनमा छलफलपछि सहमति बने उम्मेदवारी दिने पार्टीले गरेको निर्णय फेरिन सक्ने उनको भनाइ थियो। त्यसो त इलाममा एमालेले उम्मेदवार बनाएका सुहाङ नेम्वाङलाई ओलीले बालुवाटार पुर्‍याएर प्रचण्ड र माधव नेपालसँग भेटाएर इलाम पठाएका थिए। त्यसैले अन्तिमसम्म पार्टीको निर्णय फेरिन सक्ने माओवादीका एक पदाधिकारीले बताए।

    ती नेताले भने, ‘इलाम एमालेको विरासत भएको ठाउँ हो। हाम्रो जनमत पनि छैन। त्यसैले उपनिर्वाचनमा एमालेलाई सहयोग गरेर सहकार्यलाई थप विश्वास र पछि सम्मको लागि हेर्दा निर्णय फेरिन सक्छ।’

    एमालेले इलाम २ मा सुवास नेम्वाङका छोरा सुहाङलाई उम्मेदवार बनाउँदा बझाङमा दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ।

    इलाम २ का लागि ४ जनाको नाम सिफारिस भएकोमा प्रदेश कमिटीले धिरेन शर्मा रमणको मात्रै नाम मात्रै केन्द्रमा सिफारिस गरेको छ भने बझाङमा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सचिव जनक बुढालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ।

    नेकपा एसले इलाम २ मा जीतबहादुर राई र बझाङको प्रदेशसभातर्फ दिलबहादुर सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ। इलाम २ र बझाङ दुवै माओवादी र नेकपा एसको जनआधार भएको क्षेत्र होइन।

  • इलाम २ मा माओवादीबाट धिरेन शर्माको नाम सिफारिस

    इलाम २ मा माओवादीबाट धिरेन शर्माको नाम सिफारिस

    विराटनगर । इलाम क्षेत्र नम्बर २ मा हुने उप निर्वाचनका लागि उम्मेदवारको रूपमा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) इलाम जिल्ला कमिटीले एक जनाको नाम सिफारिस गरेको छ ।

    यस अघि उमेद्वारको रूपमा ४ जनाको नाम सिफारिस भएकोमा पुनः भएको सिफारिसमा धिरेन शर्मा रमणको मात्रै नाम सिफारिस गरेको हो ।

    जिल्ला कमिटीले शर्मालाई उम्मेदवार बनाउन प्रदेशमा सिफारिस गरेको छ । माओवादीले गत १३ गते केन्द्रीय सदस्य शर्मा तथा प्रदेश कमिटी सदस्यहरू उर्मिला तामाङ, अनिल बराइली र ओम गुरुङको नाम उम्मेदवारको रूपमा प्रदेश कमिटीमा सिफारिस गरेको थियो ।

    जिल्लाले पठाएको एकल नाम प्रदेशबाट सोमबार नै केन्द्रमा सिफारिस हुनेछ । वैशाख १५ गते हुने उप निर्वाचनमा माओवादीले अहिलेसम्म उम्मेदवार घोषणा गर्न सकेको छैन । यस्तै कांग्रेसले पनि उम्मेदवारको नाम टुङ्गो लगाउन सकेको छैन ।

    कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न इलाम २ का लागि महासमिति सदस्य भेषराज आचार्य, पूर्व सांसद केशव थापा, जिल्ला सभापति डम्बर खड्का, संविधानसभा सदस्य नगेन्द्र कुमाल, नेता रमेश लिङ्देन, चन्द्रमाया लिम्बू र चन्द्रकला राईको नाम सिफारिस भएको छ ।

    इलाम क्षेत्र २ मा आउँदो वैशाख १५ मा उपनिर्वाचन हुँदै छ । नेकपा (एमाले) नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ २६ मा निधन भएपछि यहाँ उपनिर्वाचन हुन लागेको हो । निर्वाचनमा एमालेका तर्फबाट सुहाङ नेम्वाङलाई उम्मेदवार बनेका छन् ।

    रास्वपाबाट मिलन लिम्बू, पहिचानवादीका तर्फबाट साझा उम्मेदवार डाकेन्द्र सिंह थेगिम, राप्रपाबाट लक्ष्मी गुरुङ र एकीकृत समाजवादीबाट जितबहादुर राई उम्मेदवार बनेका छन् ।

  • यथास्थितिमा विश्वासको मत नदिने नेकपा एसको अडानले जम्कट्टेल सरकार धरमरमा

    यथास्थितिमा विश्वासको मत नदिने नेकपा एसको अडानले जम्कट्टेल सरकार धरमरमा

    हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेललाई विश्वासको मत दिने या नदिने विषयमा नेकपा एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म निर्णय लिएको छैन ।

    गत फागुन २३ गते नेपाली कांग्रेसले आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि आज मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिँदैछन् । दिउँसो १ बजे प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको छ । तर, गठबन्धनमा रहेको नेकपा एसले मुख्यमन्त्रीमा आलोपालोसहित अन्य भागबण्डाको विषयमा लिखित प्रतिवद्धता खोजेपछि जम्कट्टेललाई सकस परेको हो ।

    नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै नेकपा एसका नेता तथा बागमतीका श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री लक्ष्मण लम्सालले केन्द्रको स्पष्ट निर्देशनविना विश्वासको मत दिन नसकिने बताए । केन्द्रीय कमिटीको बैठक र संसदीय दलको निर्णयअनुसार आफूहरू अगाडि बढ्ने उनको भनाइ छ ।

    जम्कट्टेलाई आफ्नो नेतृत्वको सरकार जोगाउन नेकपा एसको समर्थन चाहिन्छ । नेकपा माओवादी केन्द्र बागमतीका मुख्य सचेतक रत्न ढकालले आफूहरु पनि केन्द्रको निर्देशन कुरिरहेको बताए ।

    ११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा जम्कट्टेललाई बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । उनले केही दिनअघिमात्र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएर विश्वासको मत लिने वातावरण बनाएका थिए । एमाले-माओवादी-नेकपा एससँग जम्मा ५५ सांसद छन् ।

  • चीनबाट फर्किएर परराष्ट्रमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन : के-के सुनाए प्रगति विवरण ? (भिडिओ)

    चीनबाट फर्किएर परराष्ट्रमन्त्रीको पत्रकार सम्मेलन : के-के सुनाए प्रगति विवरण ? (भिडिओ)

    काठमाडौं । चीन भ्रमण सकेर नेपाल आएका परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पत्रकार सम्मेलन गरेर भ्रमणको जानकारी गराएका छन् ।

    त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा परराष्ट्र सचिव सेवा लम्साल र प्रवक्ता अमृत राईलाई सँगै राखेर श्रेष्ठले भ्रमणले दुई देशमा विश्वास बढेको बताए । चैत ११ देखी १९ सम्म भ्रमण गरेका श्रेष्ठले यही वर्ष चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यी नेपाल आउने बताए ।

    नेपालबाट फलफूल निर्यात गर्न सहजीकरण गर्न तथा सीमाका केही क्षेत्रमा मल्टिफंसनल ल्याब स्थापना गर्न चीन सकारात्मक भएको उनले बताए । नेपालको कृषि क्षेत्रको उत्पादन पुँजी र प्रविधि बढाउन र भ्रमण वर्ष २०२५ सफलतामा पुर्‍याउन चिनियाँ पर्यटक बढाउन चीनले सहयोग गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

    यस्तै,काठमाडौंमा आयोजना हुने तेस्रो लगानी सम्मेलनमा बढी भन्दा बढी सहभागिता उच्च नेतृत्वको सहभागिताको संकेत गरेको श्रेष्ठले बताए ।

    पत्रकारले सोधेको नौ दिने भ्रमणको उपदेयिता के हो भन्ने सवालमा मन्त्री श्रेष्ठले आफू चीन उड्दा रातको बाह्र बजेको भन्दै आज आएकोले भ्रमण सात दिनको मात्रै भएको बताए । परराष्ट्रमन्त्रीको काम नै धेरै विदेशमा हुने भन्दै उनले आफ्नो बचाउ गरे ।

    नेपालको विकासको लागि चीनका तिब्बत, सिचुआन र छोङछिङ महत्त्वपूर्ण भएको भन्दै श्रेष्ठले ती क्षेत्रका नेतृत्वसँग संवाद गरेको बताए । यी करिडोर नेपाल चीन विकासे करिडोर बन्न सक्ने श्रेष्ठले बताए ।

  • प्रदेश सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह लिङदेनद्वारा अस्वीकार

    प्रदेश सरकार निर्माणमा सहयोग गर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह लिङदेनद्वारा अस्वीकार

    काठमाडौं । व्यवस्था परिवर्तनको एजेन्डा लिएर सडक संघर्षमा होमिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई हालै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन अफर गरेको खुलासा भएको छ ।

    नयाँ गठबन्धन निर्माण गर्दा राप्रपालाई उपेक्षा गरेका प्रधानमन्त्री आफैँले बोलाएर लिङ्देनलाई भेटेको स्रोतले बतायो ।

    राप्रपा स्रोतका अनुसार गत १५ चैतमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र लिङ्देनबीच भेटवार्ता भएको थियो । उक्त वार्तामा प्रधानमन्त्रीले राप्रपालाई केन्द्र सरकारमा सहभागी हुन ढोका खुला रहेको बताए । राप्रपा सरकारमा आउन तयार भएमा पहिले लिएकै मन्त्रालयहरू दिन सक्ने उनको आश्वासन थियो ।

    तर, लिङ्देनले प्रधानमन्त्रीको अफर अस्वीकार गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टी आन्दोलनमा रहेकाले सरकार प्राथमिकतामा नरहेको स्पष्ट पारेका थिए ।

    ‘हामी अहिले सरकारमा जाँदैनौँ । सरकारलाई बाहिरबाट समर्थन गर्ने स्थिति पनि छैन,’ लिङदेनको भनाइ उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो ।

    नयाँ सत्ता गठबन्धन बन्ने बेला प्रधानमन्त्री दाहाल र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच राप्रपा प्रतिगामी शक्ति भएकाले गठबन्धनमा समावेश नगर्ने सहमति भएको समाचार सार्वजनिक भएको थियो ।

    प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा लिङदेनले सो प्रसङ्ग कोट्याएका थिए । प्रधानमन्त्रीले भने त्यस्तो सहमति नभएको जिकिर गरे ।
    ‘त्यस्तो समाचार कसरी आयो म अचम्मित छु,’ दाहालले भने, ‘त्यो बिल्कुल झूटो हो । केपीजी र मबीच त्यस प्रकारको कुराकानी भएकै छैन ।’

    प्रधानमन्त्रीले लिङ्देनलाई भेट्नुमा उनको मुख्य स्वार्थ चाहिँ प्रदेश सरकार थियो । कम्तीमा दुई वटा नयाँ गठबन्धनको सरकार निर्माणका लागि राप्रपा निर्णायक पोजिसनमा देखिन्छ । ती प्रदेश हुन् गण्डकी र बाग्मती ।

    गण्डकीमा ६० प्रदेशसभा सदस्य रहेकोमा सरकार गठनका लागि ३१ सांसद आवश्यक पर्छ । यहाँ एमालेका २२ र माओवादीका सभामुखसहित ८ सांसद छन् । त्यसैले उनीहरूलाई दुई सिट अपुग हुन्छ । त्यहाँ राप्रपासँग २ सिट छ, जुन निर्णायक हो । राप्रपाले काँध थापे कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जोगिन सक्छ । नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए अर्को सरकार बन्न सक्छ ।

    बाग्मतीमा हाल ११० जना प्रदेशसभा सदस्य छन् । सरकार गठनका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । यहाँ एमालेको २७, माओवादीको २१, नेकपा एसको ७ सिट छ । राप्रपा १२ सिट सहित बाग्मती प्रदेशको बलियो शक्ति हो । त्यसैले राप्रपाले नयाँ गठबन्धनलाई साथ दिए आरामसँग नयाँ सरकार बन्न सक्छ ।

    तर, राप्रपाले यो गठबन्धनलाई साथ दिने सम्भावना नरहेको पार्टी स्रोत बताउँछ । लिङदेनले पनि प्रधानमन्त्रीलाई असमर्थता जाहेर गरेका छन् । उनले आफ्नो पार्टी कुनै पनि तहको सरकारमा तत्काल सहभागी नहुने जनाउ दिए ।

    स्रोतका अनुसार राप्रपा अहिले एमाले–माओवादी गठबन्धनभन्दा कांग्रेससँग दूरी घटाउने रणनीतिमा छ । जसअनुसार कांग्रेस नेतृत्वको गण्डकी सरकार जोगाउन पार्टीले भूमिका खेल्न सक्ने स्रोतले बतायो ।

    ‘यो गठबन्धनले नेतृत्व गरेका प्रदेश सरकारमा राप्रपा सहभागी नहुने मात्र होइन, समर्थन पनि गर्दैन,’ स्रोतले भन्यो ।

  • उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कँदै

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कँदै

    काठमाडौं । जनवादी गणतन्त्र चीनको भ्रमण सकेर उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ आज स्वदेश फर्कँदै छन् ।

    भ्रमणका क्रममा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ जनराजनीतिक परामर्श सम्मेलन (सीपीपीसीसी) का अध्यक्ष वाङ हुनिन, चिनियाँ समकक्षी वाङ यीलगायत राजनीतिक नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीका विदेश विभागका उपमन्त्री सुन हाइयानसँग पनि भेट गरेका थिए । सो भेटवार्तामा दुई पक्षबीच नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीबीचको सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउनेबारे छलफल भएको थियो ।

    बेइजिङमा रहँदा उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले नेपाली दूतावासमा आयोजित पूर्वलगानी सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै चिनियाँ लगानीकर्तालाई नेपालमा आमन्त्रण गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर क्षेत्रको अवलोकनसमेत गरेको थियो । भ्रमणका क्रममा सिचुवान प्रान्तको छेन्दु आइपुगेका उनले सिचुवान जनसरकारका गभर्नर हुवाङ सियाङसँग पनि भेट गरे ।

    नेपाली प्रतिनिधिमण्डलमा चीनका लागि नेपाली राजदूत विष्णुपुकार श्रेष्ठ, परराष्ट्र मन्त्रालयको उत्तर पूर्व एसिया महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव कृष्ण ढकाल, बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासका डेपुटी चिफ अफ मिसन सुरेन्द्र यादव, उपप्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव सुरेशकाजी श्रेष्ठ, नायब शिष्टाचार महापाल उत्तमकुमार शाही, परराष्ट्र मन्त्रालयका उपसचिव अरुणा घिसिङलगायत सहभागी छन् ।

    उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठ चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको मैत्रिपूर्ण निमन्त्रणामा चैत १२ गते चीनको भ्रमणमा गएका हुन् ।

  • बागमतीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

    बागमतीका मुख्यमन्त्रीले आज विश्वासको मत लिँदै

    काठमाडौं । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले आज विश्वासको मत लिँदैछन् । दिउँसो १ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा उनले विश्वासको मत लिने कार्यसूची रहेको छ ।

    सत्ता समीकरण फेरिएसँगै नेपाली कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएर समर्थन फिर्ता लिएपछि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो । योसहित जम्कट्टेलले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

    यस प्रदेशमा एमाले-माओवादी-नेकपा एसको गठबन्धनमा ५५ जना सांसद छन् । ११० सदस्यीय रहेको बागमतीमा बहुमतका लागि ५६ सांसद चाहिन्छ । उनले केही दिनअघिमात्र हाम्रो नेपाली पार्टी (हानेपा) का संसदीय दलका नेता शैलेन्द्रमान बज्राचार्यलाई मन्त्री बनाएर विश्वासको मत लिने वातावरण बनाएका थिए ।

    तर, निर्णयविपरीत बज्राचार्य मन्त्री बन्न गएको भन्दै हानेपाले उनलाई कारबाही गर्ने बताएको छ । प्रदेशमा उक्त पार्टीका २ सांसद छन् ।

  • ओली र प्रचण्डसँग बार्गेनिङ बढाउँदै माधव नेपाल, प्रदेश सरकारबारे राखे यस्ता शर्त

    ओली र प्रचण्डसँग बार्गेनिङ बढाउँदै माधव नेपाल, प्रदेश सरकारबारे राखे यस्ता शर्त

    काठमाडौं । नेकपा एकीकृत समाजवादीले सात मध्ये कम्तीमा एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री, संघीय सरकारमा थप एक मन्त्री र सबै राजनीतिक नियुक्तिमा सम्मानजनक सहभागिताको लिखित ग्यारेन्टी मागेपछि प्रदेश सरकार गठन तथा विश्वासको मत लिने प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा आइतबार बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकमा नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले बागमती वा कोशीको सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीले पाउनुपर्ने शर्त राखेका छन् । कोशीमा नेकपा एसको ४ सीट छ भने बागमतीमा ८ सीट छ ।

    माधव नेपालले संवैधानिक परिषद्ले गर्ने नियुक्तिमा समेत नेकपा एसको हिस्सा हुनुपर्ने बताएका छन् । त्यस्तै नेपालले प्रधानमन्त्री आलोपालो पनि मौखिक सहमतिमा विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।

    नेपालले यथास्थितिमा प्रदेश सरकार गठन तथा विश्वासको मत लिने दिने प्रक्रियामा नेकपा एस एमाले र माओवादीसँग नरहने बताएका छन् । बागमतीका मुख्यमन्त्री शालिकराम जमरकट्टेलले सोमवार विश्वासको मत लिने तयारी छ । तर नेकपा एसले यथास्थितिमा विश्वासको मत दिन नसकिने जनाएको छ ।

    एक प्रदेशको मुख्यमन्त्री, संवैधानिक तथा राजनीतिक नियुक्तिमा हिस्सेदारी,विगतमा नेकपा एसलाई बाइपास गरेर सत्ता परिवर्तन गरेकोमा आत्मालोचना गर्नुपर्ने लगायतका माग नेकपा एसले राखेको छ ।

  • कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिँदै

    कर्णालीका मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिँदै

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिने भएका छन् । आइतबार मुख्यमन्त्री शर्माले विश्वासको मत लिनका लागि प्रदेश सभा सचिवालयलाई पत्र बुझाएका छन् ।

    मुख्यमन्त्री शर्माले २० गते मङ्गलवार दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने गरी पत्र दर्ता गराएको प्रदेशसभा सचिवालयका प्रमुख सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिए ।

    उनले भने, ‘विश्वासको मत लिन भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूले आज पत्र दर्ता गराउनुभएको छ । चैत २० गते दिउँसो ३ बजे बस्ने प्रदेश सभा बैठकबाट विश्वासको मत लिने गरी तयारी भएको छ ।’

    सरकारमा सहभागी नेपाली काँग्रेसले फागुन २२ गते समर्थन फिर्ता लिएको थियो । काँग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्रीले शर्माले तेस्रो पटक विश्वासको मत लिन लागेका हुन् ।

    सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा मुख्यमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

    ४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १४, नेकपा माओवादी केन्द्रका १३, नेकपा एमालेका १०, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसद एक/एक जना रहेका छन् ।

  • सदनमा माओवादीको आग्रह- शान्ति प्रक्रियालाई बार्गेनिङको विषय नबनाऔँ

    सदनमा माओवादीको आग्रह- शान्ति प्रक्रियालाई बार्गेनिङको विषय नबनाऔँ

    काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद देवेन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउने कामलाई बार्गेनिङको विषय नबनाउन आग्रह गरेका छन् ।

    आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विशेष समयमा बोल्दै सांसद पौडेलले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने विषयलाई बार्गेनिङ नगर्न आग्रह गरेका हुन् । संसदभित्रका दलहरू सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा पालोफेरो हुने गरेको भन्दै उनले संविधानले निर्दिष्ट गरेका कानून बनाउने कुरामा सबै एकै ठाउँ हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

    पौडेलले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित विधेयकलाई छिटोभन्दा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

    उनको भनाइ जस्ताको तस्तै

    कानून मन्त्रालयले ११७ वटा विधेयकको तयारी गरेको सुन्नमा आएको छ । यो भन्दा पहिलाको सदनको कुरा हेर्दा निकै दुःख लाग्दोगरी एकाधबाहेक हामीले आपसमा कटाक्ष गर्ने बाहेक हामीले महत्वपूर्ण काम गर्न सकेनौँ । यो सदन र यसपछि हुने सदनहरुले कानून मन्त्रालयले तयार पारेका यसप्रकारका ऐनहरूलाई टुंगो लगाएर देशलाई एउटा निश्चित प्रणालीमा लिएर जानुपर्ने इतिहासको आवश्यकता बनिसकेको छ । टीआरसीसँग सम्बन्धित कानून बनिसकेको छैन । हामी दलका प्रतिनिधिहरू यही सदनभित्र बस्दा कहिले कुन त कहिले कुन खण्डमा गएर बस्छौँ । तर संविधानले निर्दिष्ट गरेका कतिपय कानूनहरु बनाउने प्रसंगमा हामी सबै एक ठाउँमा हुन आवश्यक छ । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता सम्बन्धी छानबिन आयोग पनि यत्तिकै अल्झिएर बसेको छ । हामी यसलाई छिटै टुंगो लगाउनुपर्ने छ । यसको निम्ति कसैले पनि बार्गेनिङको विषय नबनाऔँ । यो कानून लगायत अन्य थुप्रै कानूनहरू पनि हामीले गर्नुपर्नेछ । शिक्षा ऐन, निजामती ऐन ल्याउन सकेका छैनौं । वन ऐन, प्रहरी ऐन, भूमी ऐन जस्ता कानूनहरु हामीले ल्याउन नसक्दाखेरी तीन तहको सरकारको संरचना व्यवस्थित रुपमा जनताका बीचमा कार्य सम्पादनमा आगाडि बढेर नागरिकलाई विश्वस्त दिलाउन सकेका छैनन् । यी सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन कानूहरूको आवश्यकता छ । सदन कटाक्ष गर्ने थलो नबनोस् । सदन परिणाममुखी थलो बनोस् ।

  • नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने माओवादी संसदीय दलको निर्णय

    नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउन पहल गर्ने माओवादी संसदीय दलको निर्णय

    कैलाली । माओवादी सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा निर्णय गरेको छ ।

    आज संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको बैठकमा केन्द्रमा तयार भएको एमाले माओवादीसहितको गठबन्धनको सरकार सुदूरपश्चिममा पनि बनाउने गरी कसरत गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    माओवादी उपमहासचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज गिरिराजमणि पोख्रेल, सह इन्चार्ज विना मगर, प्रदेश अध्यक्ष हरि चौधरी उत्सव सहितका माओवादी संसदीय दलको बैठकले नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

    खगराज भट्ट बाहेकका सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू आजको बैठकका उपस्थित थिए । माओवादी नयाँ सत्ता गठबन्धनको पहिलो ठूलो दल हो ।

    यहाँ माओवादीका ११ सांसद छन् । ‘हामी गठबन्धनको सबै भन्दा ठूलो दल हौँ हामीले मुख्यमन्त्री नलिएर भए पनि सरकार बनाउने विषयमा निर्णय गरेका छौँ’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ‘केही बेरमा विज्ञप्ति जारी गरेर नयाँ सत्ता गठबन्धनको सरकार बनाउने विषयमा आह्वान गर्छौ ।’

    माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले कांग्रेसका कमल बहादुर शाह नेतृत्वको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ ।

    यहाँ कांग्रेसका १८ र नाउपाका ७ सांसदका छन् । २२ गते भित्र मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने छ । तर, नाउपा भित्रै विवाद हुँदा मुख्यमन्त्री शाह ढुक्क देखिन्नन् । यस्तो बेला माओवादीले सरकार बनाउन पहल गर्न निर्णय गरेको हो।

  • शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्का विषयमा ओली र देउवाजीसँग गम्भीर छलफल गर्दैछु: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्का विषयमा ओली र देउवाजीसँग गम्भीर छलफल गर्दैछु: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग संयुक्त भेटवार्ता गर्ने भएका छन् ।

    रिपोर्टर्स क्लवको २६औं वार्षिकोत्सव कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले केही समयमै तीन शीर्ष नेताहरुबीच छलफल हुन लागेको बताए ।

    उनले भने, ‘ऋषिजीले शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउन एकपट्टि शेरबहादुर र अर्कोतिर केपी ओलीलाई राखेर सहमति बनाउनुस् भन्नुभयो । नभन्दै यहाँबाट गएर एकातिर शेरबहादुरजी र अर्कोतिर केपीजीसँग बस्दैछौं । शान्ति प्रक्रिया र संवैधानिक परिषद्को विषयमा पनि गम्भीर छलफल गर्दैछौं ।’

    प्रचण्डले आफूले सबै राजनीतिक दललाई सहमतिमा ल्याएर एउटा राष्ट्रिय सहमति र सहकार्यको वातावरण बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए ।

  • घेरा तोड्ने लडाइँ जारी राख्दै रणनीतिक रूपमा नयाँ समीकरण बनाएको हुँ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    घेरा तोड्ने लडाइँ जारी राख्दै रणनीतिक रूपमा नयाँ समीकरण बनाएको हुँ: प्रधानमन्त्री प्रचण्ड (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले सरकारको नेतृत्व गर्दै थालेको नयाँ समीकरण रणनीतिक भएको बताएका छन् ।

    २४औं जेलब्रेक स्मृति दिवसमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै उनले अहिले आफू जनयुद्धको समयमा भन्दा धेरै खटिरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘समाजवादी मोर्चा भनेर हामीले एउटा केन्द्रीकरणको कोसिस गरेका छौं । अहिले सरकारको नेतृत्व गर्दै नयाँ समीकरण गरेको छु, त्यो रणनीतिक र दूरगामी छ । मेरो विश्वासमा क्रान्तिकारी छ, जोखिम छ, चुनौति छ । तर, यसले मात्रै देश र वामपन्थी र कम्युनिष्टलाई एकताबद्ध गर्दै समाजवादको बाटो कोर्नसक्ने विश्वासको साथ अघि बढेको छु । म अहिले जनयुद्धको बेलामा भन्दा धेरै खटेको छु, बढी लडेको छु, लगातार घेरा तोड्ने लडाइँ जारी छ ।’

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी मोर्चा हुँदै माओवादी आन्दोलनलाई एक ठाउँमा ल्याउने र सिंगो वामपन्थीहरुलाई मिलाउने गरी आफू अघि बढेको बताए ।

  • म एकातिर प्रकाशशरणजी अर्कोतिर दौडिँदा तालमेल मिलेन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    म एकातिर प्रकाशशरणजी अर्कोतिर दौडिँदा तालमेल मिलेन : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

    हेटौँडा । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसअघिको सरकारमा अर्थमन्त्रीसँग तालमेल नमिल्दा देशको अर्थतन्त्रले सही दिशा समात्न नसकेको बताएका छन् ।

    निर्माण व्यवसायी महासंघको २५ औँ साधरणसभालाई हेटौंडामा उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले एउटा बाटो लिएको अवस्थामा तत्कालीन अर्थमन्त्री प्रकाश शरण महतले सहयोग नगरेको उल्लेख गरे ।

    आफू देशमा अर्थतन्त्र खस्किएको अवस्थामा नेतृत्वमा आएको तर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई दबाबमुक्त बनाउन आफू र तत्कालीन अर्थमन्त्रीको ट्युनिङ नमिलेको कारण अप्ठ्यारोमा परेको बताए ।

    उनले भने, ‘अघिल्लो सरकारमा प्रधानमन्त्री एकातिर कुद्ने अर्थमन्त्री अर्कोतिर कुद्ने कमले काम हुन सकेको थिएन,तर यो पटक कुरा मिलेको छ अब निर्माण व्यवसायीको बक्यौता रकम रोकिन्न ।’

    देशको अर्थतन्त्रले अहिले आएर सही दिशा समातेको बताउँदै उनले अर्थतन्त्रलाई दबाबमुक्त बनाउने तर्फ सरकारको ध्यान गएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ रहेको छ ।

    देशको अर्थतन्त्र खस्किनुमा आन्तरिक र बाह्य प्रभाव रहेको भन्दै दाहालले बाह्य प्रभाव रोक्न आफूहरूको प्रयास मात्र काफी नहुने तर आन्तरिक समस्या निराकरणको लागि सरकारले दैनिक छलफल गरेर अघि बढेको बताए ।

    प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निर्माण व्यवस्था क्षेत्रमा भएको अनियततालाई रोक्न व्यवसायी संघपनि जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

  • बागमतीका मुख्यमन्त्रीले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने

    बागमतीका मुख्यमन्त्रीले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने

    हेटौंडा । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चैत १९ गते विश्वासको मत लिने भएका छन् ।

    गत फागुन २३ गते नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो ६ जना मन्त्री बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमत परेको सरकारका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले १९ गते विश्वासको मत लिने भएका हुन् ।

    माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक रत्न ढकालले आज प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् ।