Category: नेपाली कांग्रेस

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा प्रकाशशरण महतले काठमाडौं महानगरमा बालेन्द्र साहको जितलाई अपवाद मात्रै रहेको बताएका छन् । बालेनको जित प्रमुख दलले गरेका कमजोरीप्रति जनताले जनाएको आक्रोशमात्रै रहेको उनले बताए ।

‘बालेनको कुरा आयो । यो रुल होइन, अपवाद हो,’ काठमाडौंको टोखा नगरपालिकामा आयोजित पार्टीको बधाई तथा शुभकामना कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रवक्ता महतले भने,’यो देशमा अझैपनि पार्टी प्रणाली नै चल्ने हो, निर्दल चल्दैन् । पार्टीले नै सरकार चलाउने हो ।’

बरु बालेनको जितबाट दलले सिक्न जरुरी रहेको उनले बताए । ‘कतिपय अवस्थामा दलले गरेको केही कमजोरीका कारण जनताको आक्रोश हो । यसबाट सिक लिनुपर्छ,’ उनले भने ।

रुपन्देही । पश्चिम नवलपरासीको जिल्ला समन्वय समितिकाे निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य एवम् प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्रराज कँडेल र संविधानसभा सदस्य देवकरण कलवारलाई कारबाहीको माग गर्दै उजुरी परेको छ ।

कांग्रेसबाट जिसस प्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिएका बालिन्द्र विक्रम शाहीले दुई नेताविरुद्ध पार्टीको जिल्ला अनुशासन समितिमा उजुरी दिएका हुन् ।

कांग्रेसभित्रबाटै अन्तर्घात भएका कारण हार व्यहोर्नुपरेको दाबी उनले गरेका छन् । सात स्थानीय तह रहेको जिल्लामा कुनै पनि दलको बहुमत नपुगेपछि कांग्रेसले माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको थियो । गठबन्धन गरेर आवश्यक पर्ने आठ मत पुर्‍याएको कांग्रेसका उम्मेदवार शाही एक मतले पराजित भए ।

प्रमुखबाहेक गठबन्धनका अन्य सबै उम्मेदवारले जितेका छन् । यता पाँच मत रहेको एमालेले एक मत रहेको राप्रपासँग गठबन्धन गरेको थियो । चुनावमा एमालेका प्रमुख पदका उम्मेदवार ७ मत ल्याएर विजयी भएका थिए । पराजित शाहीको ६ मत थियो । चुनावमा प्रमुख पदको एक मत बदर भएको थियो । अर्को एक मतमा अन्य पदमा कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिए पनि प्रमुख र उपप्रमुखमा सूर्य चिन्हमा दिइएको थियो ।

अनुशासन समितिका जिल्ला संयोजक एवं जिल्ला उपाध्यक्ष विक्रम यादवलाई बुझाइएको उजुरीमा गठबन्धनमा रहेका माओवादी केन्द्रका दुई जनप्रतिनिधिले गठबन्धनमै मत दिएको प्रमाण पेश गरेकाले कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले नै मत नदिएर पराजित भएको दाबी गरिएको छ ।

नेता कँडेल र कलवारकै निर्देशनमा आफ्नै जनप्रतिनिधि मतदातालाई एमाले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई भोट दिन लगाएकाले उनीहरुमाथि छानबिनसहित कारबाही गर्न माग गरिएको हो । पछिल्लो पटक भएको जिसस चुनावमा पनि गुटकै कारण कांग्रेसले हारेको थियाे ।

जिससको प्रमुख पदमा कँडेलले आफ्नो गुटका व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेका थिए । तर, खनाल गुटका उम्मेदवारले टिकट पाएपछि कँडेल गुटले हराउन चलखेल गर्न सक्ने भन्दै कांग्रेसकै मतदातामाथि निगरानी बढाउन थालिएको थियो । गुटकै कारण हार व्यहोर्नु परेको भन्दै अहिले खनाल गुटका कार्यकर्ता नेताद्वय  कँडेल र कलवारप्रति आक्रोशित छन् ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा उपस्थित भएनन् । रक्षामन्त्रालयको समेत नेतृत्व गरिरहेका प्रधानमन्त्री देउवाले सो मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि विनियोजित बजेटमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिनुपर्ने थियो ।

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई रोष्टममा बोलाए । प्रधानमन्त्रीको अनुपस्थितिको सूचनासमेत दिएनन् । यत्तिकैमा नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले नियमापत्ति जनाए । आफ्नो विभागीय मन्त्रालयको बजेटमाथि जवाफ दिन प्रधानमन्त्री नै आउनुपर्ने सुवालको माग थियो ।

‘प्रधानमन्त्रीज्यू किन उपस्थित हुनसक्नुभएन ? बिरामी हुनुभयो कि, विदेश जानुभयो कि कुनै अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ ? यो गरिमामय संसदमा उहाँ किन आउनुभएन ? सामान्य बैठक देखाएर संसद छाड्न मिल्दैन’, सुवालले भने ।

प्रधानमन्त्रीले नै जवाफ दिनुपर्ने सुवालको मागलाई सभामुख सापकोटाले हल्का ढंगले किनारा लगाए । ‘संसदलाई जानकारी आएको छ । चिठी आएको छ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले कार्यव्यस्तताका कारण माननीय गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई तोकेको व्यहोरा जानकारी गराउँछु’, सापकोटाले भने ।

सभामुखको जवाफमा चित्त नबुझाएका सांसद सुवालले विरोध जनाइरहेपनि माइक अफ भएका कारण उनको धारणा बुझिएन । त्यसपछि गृहमन्त्री खाणले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट संसदलाई जवाफ दिए ।

प्रधानमन्त्री के मा व्यस्त ?

प्रधानमन्त्री देउवाले प्रतिनिधिसभामा कार्यव्यस्तताको कारण देखाएपनि उनी कुनै गम्भीर काममा व्यस्त थिएनन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि आजै प्रधानमन्त्री देउवाले चेम्बर अफ कमर्शले आयोजना गरेको व्यापार मेलाको उद्घाटन गरेका थिए ।

सो मेलाको उद्घाटन, सम्बोधन, मायाको चिनो वितरण र सामूहिक फोटो सेसनको कार्यक्रममा समेत प्रधानमन्त्री देउवा उपस्थित रहे । आजै गैरआवासीय नेपाली संघले आयोजना गरेको सम्मेलनको समापनका लागि र्‍याडिसन होटलमा आयोजना हुने कार्यक्रममा पनि प्रधानमन्त्री देउवा सरिक हुँदैछन् ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख स्वकीय सचिव भानु देउवाले भने प्रधानमन्त्री आजै संसद बैठकमा जाने बताए । ‘संसद बैठकमा अब जानुहुन्छ’, देउवाले यत्ति जवाफ दिएर फोन राखे ।

विनियोजन विधेयकबाहेक एसपीपी सम्झौतालगायका विषयमा पनि संसदमा सबै जसो दलका सांसदहरुले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गरिरहेका छन् । आफ्नो मन्त्रालयको बजेटबारे जवाफ दिनसमेत अनुपस्थित भएर प्रधानमन्त्रीले संसदको गरिमामाथि प्रहार गरेको प्रमुख प्रतिपक्षी दलको आरोप छ ।

‘व्यापारी र गैरआवासीय नेपालीको कार्यक्रममा जान जति पनि फुर्सद हुने तर संसदमा जनप्रतिनिधिले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिन फुर्सद नहुने । प्रधानमन्त्रीको प्राथमिकता यसैबाट प्रष्ट हुन्छ’, एमालेका एक सांसदले भने ।

भक्तपुर । नेपाली कांग्रेस सूर्यविनायक नगर समितिले चर्को करको दर घटाउन सूर्यविनायक नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

नगर प्रमुख वासुदेव थापालाई १५ बुँदे ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै कांग्रेस नगर समितिले शुल्क समायोजन गरी व्यवहारिक बनाउनसमेत माग गरेको छ ।

ध्यानाकर्षणपत्रमा महंगो फोहर संकलन शुल्क तत्काल घटाउन पनि माग गरिएको छ । कांग्रेस सूर्यविनायकले फोहर व्यवस्थापन व्यवस्थित गर्न माग गर्दै नगरपालिकालाई प्लास्टिक झोला मुक्त बनाउन ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

विकास योजना कार्यान्वयन गर्दा ‘अधिकतम सहमति, न्यूनत्तम क्षति’को नीति अपनाउन नगरपालिकाको ध्यानाकर्षण गरिएको छ ।

कांग्रेसले सूर्यविनायक नगरपालिकाको नगरसभालाई मध्यनजर गर्दै उक्त ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो । सूर्यविनायकको नगरसभामा बिहीबार दिउँसो १ बजेदेखि सुरु हुँदैछ ।

कांग्रेसको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै मेयर थापाले नगरसभाकामा ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख बुँदाबुँदामा छलफल गर्ने जानकारी दिए ।
उनले अघिल्लोपटक आफू मेयर भएर पनि नगरमा क्रियाशील राजनीतिक दलहरुसँग छलफल र सहकार्य गर्न नपाएकामा यसपटक त्यस्तो हुन दिने बताए ।

मेयर थापाले सूर्यविनायकको विकासमा सबै सँगै जानुपर्नेमा जोड दिएको कांग्रेस सूर्यविनायकका सभापति ढुंगेलले जानकारी दिए ।

ढुंगेल वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसबाट सूर्यविनायक नपाका मेयर उम्मेदवारसमेत हुन् । एमालेबाट मेयर थापामा निर्वाचित हुँदा ढुंगेलले दाेस्राे स्थानमा चित्त बुझाउनुपरेकाे थियाे ।

कांग्रेस सूर्यविनायकका सचिव विश्वराम थापाले आफूहरुको ध्यानाकर्षणपत्रमा मेयर थापा सकारात्मक रहेको बताए । सूर्यविनायक नगरपालिकामा कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष रहेको र सोहीअनुसार नगरवासीको समस्या र मागलाई सम्बोधन गराउन नगरपालिकालाई दबाबस्वरुप ध्यानाकर्षणपत्र दिइएको उनको भनाइ छ ।

हेर्नुस् कांग्रेस सूर्यविनायकले बुझाएको ध्यानाकर्षणपत्र:

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका दुवै महामन्त्री अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्रामको विपक्षमा उभिएका छन् ।

अमेरिकी सरकारको प्रस्तावमा नेपाल सरकारले गर्न लागेको भनिएको सम्झौता मुलुकको हित र संविधानको भावना प्रतिकुल नरहेको भन्दै महामन्त्रीद्वयले असहमति राखेका हुन् ।

महामन्त्री गगन थापाले प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकबाटै एसपीपीबारे असहमति राखे भने अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले ट्वीटमार्फत् एसपीपी अस्वीकार गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

महामन्त्री थापाले प्रतिनिधिसभामा बोल्दै कुनै पनि शक्ति राष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नमिल्ने बताएका थिए ।

महामन्त्री शर्माले पनि कांग्रेसलाई एसपीपी स्वीकार्य नरहेको भन्दै समुन्नतिमा सबैको साथ स्वीकार हुने तर सामरिक सहकार्यको रणनीतिक प्रस्ताव स्वीकार नहुने बताएका छन् ।

‘नो थ्यांक्स, एसपीपी हामीलाई स्वीकार्य छैन । कांग्रेसको धारणा यही बन्नेछ र कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले यही धारणा प्रतिनिधित्व गर्नेछ’, महामन्त्री शर्माले ट्विटमार्फत भनेका छन् ।

कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि आज सत्ता साझेदार दलका नेताहरूसँग मुलुकको हित नहुने सम्झौता आफूले नगर्ने बताइसकेका छन् ।

काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संस्था नेपाल विद्यार्थी संघले अध्ययनका लागि काठमाडौं आएका विद्यार्थीहरुलाई पनि सहुलियतमा विद्युतीय चुल्हो उपलब्ध गराउन माग गरेको छ ।

नेविसंघका केन्द्रीय अध्यक्ष दुजाङ शेर्पाले वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्रका प्राविधिक निर्देशक डा.नारायणप्रसाद अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै विद्यार्थीलाई सहुलियतमा चुल्हो उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।

अध्ययन गर्न देशका विभिन्न जिल्लाबाट काठमाडौं आई डेरा गरी बसेका विद्यार्थीहरुलाई विद्युतीय चुल्होको आवश्यकता पर्ने भन्दै अध्यक्ष शेर्पाले छिट्टै विद्यार्थीले परिचयपत्रका आधारमा विद्युतीय चुल्हो पाउने विश्वास व्यक्त गरे ।

रुपन्देही । प्यूठानमा नेपाली कांग्रेसले पहिलोपटक जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व हात पारेको हो । यहाँ सत्ता साझेदार दलहरुबीच गठबन्धन गर्दै कांग्रेसको नेतृत्वमा समन्वय समिति गठन भएको हो ।

यहाँ जनमोर्चाले २०४९ देखि २०७४ सालसम्म विभिन्न समयमा जिल्ला सभापति र समन्वय प्रमुख जित्दै आएको थियो । आफूहरुले प्यूठानले इतिहासमै पहिलो पटक समन्वय प्रमुख जितेको नेपाली कांग्रेस प्यूठानका सभापति विष्णुकुमार गिरीले बताए ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जसपा, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाका बीचमा गठबन्धन भएको थियो । सोहीअनुसार जिससमा पनि गठबन्धन बनेको थियो । गठबन्धनबाट कांग्रेसका धरमबहादुर जिसी जिसस प्रमुख बनेका हुन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच चुनावी तालमेल भएपछि समन्वय समितिमा एमालेले उम्मेदवारी नै दिएन ।

समन्वय समितिको उपप्रमुखमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रकी दुर्गा रेग्मी निर्विरोध निर्वाचित भएकी छन् । चुनावअघि नै गठबन्धनबीच भएको सहमतिअनुसार माओवादी केन्द्र र जनमोर्चाले कांग्रेसलाई एक सदस्यसहित जिल्ला समन्वय समितिको सभापतिमा जिताउने प्रतिबद्धता गरेका थिए । माओवादीका २ जना सदस्य छन् ।

९ स्थानीय तहमध्ये ३ वटामा कांग्रेसले प्रमुख जितेको थियो । कांग्रेसले तीन प्रमुखसहित चार उपप्रमुख जितेको छ । माओवादी केन्द्रले तीन पालिका प्रमुख र एक उपप्रमुख जितेको छ । राष्ट्रिय जनमोर्चाले एक पालिका अध्यक्ष र दुई उपाध्यक्ष तथा नेकपा एमालेले दुई पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जितेको थियो ।

दाङमा पनि कांग्रेसको नेतृत्व निर्विरोध

त्यसैगरी दाङको जिल्ला समन्वय समितिमा पनि कांग्रेसको नेतृत्व निर्वाचित भएको छ । सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रमुख र उपप्रमुखमा कांग्रेसका उम्मेदवार निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन् ।

गठबन्धनबाट प्रमुख र उपप्रमुखसहित ६ सदस्य कांग्रेसले पाएको छ भने माओवादी केन्द्रले दुई सदस्यमात्र पाएको छ । प्रमुखमा नित्यानन्द शर्मा र उपप्रमुखमा चेतना चौधरी निर्वाचित भएका छन् । कांग्रेसबाट खुला सदस्यमा कुलबहादुर बुढा, महिला सदस्यमा हरिदेवी पोख्रेल, कल्पना शेर्पाइली, जुनकुमारी बुढा र कल्पना शेर्पाइली तथा दलित महिला सदस्यमा सरस्वती नेपाली निर्वाचित भएका छन् ।

माओवादी केन्द्रका खुला सदस्यमा टोपाराम चौधरी र दुर्पति चौधरी निर्वाचित भएका छन् ।

जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये कांग्रेसले एक नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र दुई गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ । माओवादी केन्द्रले तीन गाउँपालिकामा अध्यक्ष जितेको छ । एमालेले दुई उपमहानगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुखका साथै एक गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष जितेको छ ।

रुपन्देहीमा कांग्रेसलाई साना दलको साथ

रुपन्देहीमा कांग्रेसलाई जिल्ला समन्वय समिति गठनमा साना दलहरूको साथ पाएको छ । आगामी असार ४ गते हुने जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीको निर्वाचनमा कांग्रेसलाई साना दलहरुले साथ दिएका हुन् ।

कांग्रेससँग लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता प्रगतिशील पार्टीबीच गठबन्धन हुने पक्का भएको छ । तालमेलको प्रयास गरिरहेको नेकपा एमाले भने एक्लै निर्वाचन लड्ने भएको छ ।

रुपन्देहीमा जिल्ला समन्वय समितिको चुनावका लागि ३२ जना मतदाता छन् । जितका लागि १७ मत आवश्यक पर्छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग २० मत रहेको छ । यो गठबन्धन कायमै रहेमा कांग्रेसको जित निश्चित छ । कांग्रेससँग १४, लोसपासँग ३, जसपासँग १ र जनता प्रगतिशील पार्टीसँग २ मत छ । त्यस्तै एमालेसँग ११ मतमात्र रहेको छ । एक मत रहेको राप्रपाले उम्मेदवारी दिएको छैन ।

जिससको प्रमुखमा गठबन्धनबाट कांग्रेसका उमाकान्त चापागाईं र उपप्रमुखमा लोसपाकी रामकिर्पाल धोबी उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेबाट नरबहादुर थापाले प्रमुख र पवित्रा श्रेष्ठले उपप्रमुखमा उम्मेदवारी दिएका छन् ।

कैलाली । गठबन्धनका उम्मेदवारलाई हराएर कैलालीको कैलारी गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राजसमझ चौधरी आज हुन लागेको जिल्ला समन्वय समिति निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनतिरै उभिने भएका छन् ।

कैलाली जिसस नेतृत्वका लागि कांग्रेस-माओवादी-नेकपा एसको गठबन्धन छ ।

वैशाख ३० गते सम्पन्न निर्वाचनमा कैलारी गाउँपालिका अध्यक्ष माओवादी र उपाध्यक्ष कांग्रेसको भागमा परेको थियो । कांग्रेसबाटै बागी उम्मेदवार बनेपछि राजसमझलाई कारबाही गरिएको थियो ।

राजसमझले १० हजार ४ सय ९२ मत ल्याएर विजयी हुँदा गठबन्धनका उम्मेदवार लाजुराम ६ हजार ४ सय ३० मतमा रोकिएका थिए । आफूलाई कारबाही गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा तटस्थ बस्ने घोषणा गरेका राज समझले अन्ततः गठबन्धनकै उम्मेदवारलाई मत दिने भएका छन् ।

प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले फोन गरेपछि उनी गठबन्धनलाई मत दिन तयार भएका हुन् । आफूमाथिको कारबाही फुकुवा नभएसम्म आफूले गठबन्धनका उम्मेदवारलाई मत दिन नसक्ने बताउँदै आएका थिए ।

‘मेरो कारबाही फुकुवा भएको छ’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ‘सभापति ज्यूले तपाईं नै कांग्रेसको आधिकारिक उम्मेदवार हो भन्नु भयो । अब म गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत दिन तयार भएको छु ।’

हिजो साँझ स्वकीय सचिव भानु देउवा मार्फत प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राज समझसँग संवाद गरेका थिए । करिब पाँच मिनेटसम्म दुईजनाबीच संवाद भएको बताइएको छ । यो क्रममा देउवाले राजसमझलाई कांग्रेसको उम्मेदवार भएको बताए । देउवाले जिल्ला समन्वय समितिमा गठबन्धनका उम्मेदवारहरूलाई मत दिएर जिताउन पनि आग्रह गरेका थिए ।

पार्टी सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्रीबाटै फोन आएपछि गठबन्धनमा मत दिने निर्णयमा पुगेको उनले बताए ।

यस्तो छ जिससको जोड घटाउ

कैलाली जिससको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । यहाँ १३ पालिकाका २६ जना मतदाता हुन् । तर, भ्रष्टाचार अभियोगमा विशेष अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्यायले चुनावी प्रक्रियामा सहभागी हुन नपाउने निर्वाचन आयोगको निर्णयपछि मतदाता संख्या २५ मा झरेको छ ।

अध्यक्ष उपाध्यायको मतदानसम्बन्धी निर्णय सर्वोच्च अदालतको भर हुने मुख्य निर्वाचन अधिकृत जयानन्द पनेरु बताउँछन् । ‘अहिलेसम्म उहाँले मतदान गर्न पाउनु हुन्न आज १ बजे पेसी छ । फैसलाले थप कुरा निर्धारण गर्छ ।’

उपाध्यायले मतदान गर्न नपाए कैलालीमा २५ जना मतदाता रहन्छन् । २५ जनामध्ये सत्ता गठबन्धनका १२ जना छन् । यहाँ कांग्रेसले ८, माओवादीले मोहन्याल बाहके ३ र नेकपा एकीकृत समाजवादी १ पालिकामा जित हासिल गरेका थिए ।

अर्को तर्फ कैलालीमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र नेकपा एमालेले तालमेल गरेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र एमालेका ५ मतदाता जोड्दा उनीहरूको पनि १२ पुग्छ ।

धनगढी उपमहानगरपालिकामा स्वतन्त्र जितेका गोपाल हमाल जिसस चुनावमा तटस्थ बस्ने बताइएको छ ।

दलहरूबाट अन्तर्घात नभए, मत बदर नभए र हमाल उम्मेदवार स्वतन्त्र बस्ने अवस्था आए कैलालीमा जिससको नेतृत्व गोला प्रथाबाट चुनिने सम्भावना बढेको छ ।

काठमाडौं । स्थानीय निर्वाचनमा भएको चुनावी तालमेलबारे ‘आन्तरिक असन्तुष्टी’ भएपनि सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू आगामी संसदीय निर्वाचनमा पनि तालमेलको तयारीमा छन् । राजनीतिक मञ्चहरूमा ‘तालमेल सन्तोजनक नभएको’ प्रतिक्रिया दिने गठबन्धनका नेताहरू नै संसदीय चुनावी तालमेलको खाका कोर्न व्यस्त छन् ।

स्थानीय निर्वाचन अन्तर्गत कार्यपालिका र जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचन पूर्णरूपमा सम्पन्न भइनसके पनि सत्तारुढ दलका शीर्ष नेताहरू भावी तालमेलबारे अनौपचारिक तयारीमा जुटिसकेका छन् । यद्यपि प्रतिनिधिसभाको १ सय ६५ प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्रको भागबण्डा कसरी गर्ने भन्नेमा पाँचदलीय गठबन्धन पुगिसकेको छैन ।

राष्ट्रिय राजनीतिका लागि अबको ५ वर्ष निर्णायक रहने निश्चित छ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूको उमेर र स्वास्थ्य अवस्थाका कारणपनि अबको संसदीय निर्वाचन धेरै ‘शीर्ष नेता’ का लागि अन्तिम अवसरका रूपमा रहनेछ । यहीकारण ५ वर्षलाई ‘पल्ला भारी’ बनाउने योजनासहित दलहरू सक्रिय रहेका छन् ।

पाँचदलीय गठबन्धनका सबै दलहरूले पार्टीको आन्तरिक बैठकबाट स्थानीय निर्वाचनको औपचारिक समीक्षा गरिसकेका छैन । यद्यपि ‘तालमेल सोचेजस्तो नभएपनि अझ सुदृढ बनाउनुपर्ने’ साझा धारणा सबैमा देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले आगामी निर्वाचनमा पनि तालमेल हुने बताइसकेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र गठबन्धनले अपेक्षाकृत नतिजा दिन नसकेपनि नेकपा एमालेलाई परास्त गर्न सफल भएकोले तालमेल जारी राख्नुपर्ने निष्कर्षमा छ ।

नेकपा एसभित्र तालमेलमा धोका भएको प्रतिक्रिया तीव्र देखिए पनि संसदीय निर्वाचनमा पुनः तालमेलको विकल्प नरहेकोमा नेताहरू सहमत छन् । कांग्रेसले औपचारिक समीक्षा नगरेपनि संस्थापन पक्षका नेताहरूले संसदीय निर्वाचनमा अझ व्यवस्थित तालमेल हुने दाबी गर्दै आएका छन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फका १ सय ६५ निर्वाचन क्षेत्रको बाँडफाँट कसरी होला ? भन्ने धेरैको चासो छ ।

कस्तो बन्ला मापदण्ड ?

स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्दा गठबन्धनले अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा जितेको पार्टीलाई नै नेतृत्वमा निरन्तरता दिने मापदण्ड बनाएको थिए । यद्यपि यो मापदण्ड सबै ठाउँमा लागू भएन । कतिपय स्थानमा स्थानीय आवश्यकता अनुसार चुनावी तालमेल गर्न वा नगर्न भनिएको थियो । संगठित हिसाबले ३ सय २४ स्थानीय तहमा गठबन्धन दलबीच तालमेल भएको थियो ।

अब भने स्थानीय निर्वाचनकै मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने वा नगर्ने भन्नेमा गठबन्धनमा दुविधा देखिन्छ । कतिपय दलका शीर्ष नेताहरू पराजित क्षेत्रलाई अपवाद मानेर अन्यमा मापदण्ड लागू हुनसक्ने अवस्था पनि छ । स्थानीय निर्वाचनपछि गठबन्धनका मुख्य दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीको आकार बढेको छ । यहीकारण संसदीय सिटमा उनीहरूको दाबी पनि बढेको छ ।

माओवादी एक्लैले ४० प्रतिशत सिटमा दाबी नछाड्ने अवस्था छ । ‘माओवादीले कम्तीमा ४० प्रतिशत सिट पाउनुपर्छ । अरु दलहरू बाँकीमा मिल्नुपर्छ । विगतमा पनि माओवादीले ४० प्रतिशत लिएरै वामगठबन्धन गरेको हो’, माओवादीका एक नेताले भने ।

अघिल्लो संसदीय निर्वाचनमा वामगठबन्धनबाट माओवादीले ६२ स्थानमा प्रतिस्पर्धा गरेको थियो । यसपटक त्यसलाई जोगाउने माओवादी रणनीति छ । अर्कोतिर निर्वाचनपछि सत्ता समीकरणमा आफू निर्णायक हुने माओवादी चाहना छ । त्यसैले कांग्रेसलाई जतिसक्दा कम सिटमा रोक्ने प्रचण्डको प्रयत्न हुनेछ ।

‘चुनावी तालमेल होस् तर चुनावपछि माओवादीको समर्थन बिना कांग्रेस वा एमालेले सरकार बनाउनसक्ने अवस्था नआओस् भन्ने रणनीति प्रचण्डको हो, किनकी प्रचण्ड यहि कार्यकालमा निर्णायक शक्तिसहित प्रधानमन्त्रीको दाबेदार हुन्’, माओवादी स्रोतको दाबी छ ।

उता कांग्रेस भने बढीभन्दा बढी सिट लिने पक्षमा छ । स्थानीय निर्वाचनमा प्राप्त लोकप्रिय मतको आधारमा झण्डै १ सय २० सिटमा दावी गर्ने कांग्रेसको तयारी छ । एक सय सिट भन्दा तल नझर्न दबाब पनि छ ।

‘अहिले औपचारिक छलफल भइसकेको त छैन तर कांग्रेसले १ सय २० सिटमा दाबी गर्छ । सहमति हुँदा केही घट्न पनि सक्ला तर धेरै पनि घट्दैन’, एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ । माओवादी वा अन्य पार्टीको मत थपिँदा कांग्रेसले जित्ने सम्भावना धेरै हुने तर माओवादी र अन्य पार्टीलाई कांग्रेसले मत दिएर जिताउन कठिन हुने ती नेताको भनाई छ ।

‘संसदीय निर्वाचनको हकमा विगतको परिणामलाई मात्रै आधार मान्न सकिँदैन । किनकी त्यतिबेला कांग्रेस एक्लै लडेको थियो भने वामगठबन्धन पनि कसिलो थियो । अहिले कांग्रेसको अवस्था सुदृढ छ । तालमेलबाट कांग्रेस जिताउन जति सजिलो हुन्छ माओवादी र समाजवादी जिताउन त्यति सजिलो हुँदैन’, कांग्रेस नेताको भनाई छ ।

पाँचदलीय गठबन्धन स्थापनाका बेला कांग्रेसले १ सय र अन्य दलले ६५ सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने अनौपचारिक सहमति शीर्ष तहमा भएको थियो । यद्यपि अहिले माओवादी र नेकपा एसको दाबी बढेको छ । स्थानीय निर्वाचनलगत्तै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले त ‘अंहकार देखाए कांग्रेसलाई ठेगान लगाउने’ बताइसकेका छन् । गठबन्धनका कांग्रेसबाहेक ४ दलको साझा मोर्चा बनाएर भएपनि बढीभन्दा बढी सिट लिने रणनीति प्रचण्डले पार्टीको आन्तरिक बैठकमा सुनाइसकेका छन् ।

८० सिटमा मात्रै लड्न कांग्रेस तयार छ त ?

माओवादी र नेकपा एसका नेताहरूका पछिल्ला प्रस्ताव कार्यान्वयन हुने हो भने तालमेल गर्दा कांग्रेसले ८० सिटभन्दा धेरै नपाउने देखिन्छ । विगतमा प्रत्यक्षमा जितेको सिट सबै दलले सुरक्षित गर्ने र एमालेले जितेका सिटमा बाँडफाँट गर्ने प्रस्ताव कांग्रेसबाहेक दलको रहेको छ ।

हाल गठबन्धनमा रहेका सांसदहरूमध्ये ८७ जना प्रत्यक्ष निर्वाचित भएका हुन् । माओवादीले ३७, कांग्रेसले २३, नेकपा एसले १४, जसपाले ११ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ सिट प्रत्यक्षतर्फ जितेको ताजा तथ्यांक रहेको छ । प्रत्यक्षतर्फ अघिल्लो निर्वाचन जितेका सबैको सिट सुरक्षित गर्ने हो भने गठबन्धनमा कांग्रेसले २३ र अन्य दलले ६४ सांसद पाउने अवस्था रहन्छ । एमाले र अन्य दलबाट निर्वाचित प्रत्यक्ष सांसदहरूको संख्या ७८ रहेको छ । ती ७८ सिटको बाँडफाँटले नै मुख्यत: गठबन्धन दलहरूको भावी आकार सुनिश्चित गर्नेछ ।

माओवादीले गठबन्धनको अनौपचारिक छलफलमा गठबन्धन दलबाहेकले जितेका क्षेत्रहरूमा सम्मानजनक बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेका छ । यो प्रस्ताव अनुसार कांग्रेसले ७० प्रतिशत नै सिट पाउँदा पनि कांग्रेसको भागमा थप ५५ सिट पर्न जान्छ । यस्तो अवस्थामा कांग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ ७८ सिटमा मात्रै प्रतिस्पर्धा गर्ने अवस्था बन्नसक्छ ।

केही शीर्ष नेताको क्षेत्र थप गरेर बढीमा ८० सिट कांग्रेसलाई छाड्ने गठबन्धनका अन्य घटकहरूको ‘आन्तरिक सहमति’ छ । माओवादीको यस्तो प्रस्ताव कांग्रसले स्वीकार गर्ने अवस्था देखिदैन । ‘८० सिटमा मात्रै चुनाव लड्ने कुरा कांग्रेसले सोच्नसम्म सक्दैन । गठबन्धनलाई जोगाउनका लागि हदैसम्म लचक हुँदापनि १ सय सिट कांग्रेसले पाउनुपर्छ’ सभापति देउवानिकट एक पदाधिकारीले भने ।

सत्ता गठबन्धनमा कुनै कारणले समस्या सिर्जना भएर कांग्रेसविरुद्ध पुनः वामगठबन्धन हुने खतरा टरिसकेको छैन । यही खतरा नटरेका कारण कांग्रेसमाथि दवाव बढ्दो छ । प्रचण्ड, झलनाथ खनाललगायत नेताहरूले नै कांग्रेसले ‘ठूलो कुरा गरे’ नयाँ कोर्स सुरू हुनसक्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । आफ्नो पार्टीभित्रका तालमेल विरोधी नेता फकाउन देउवाले पनि ‘तालमेल नगरे प्रचण्ड-माधव एमालेसँग मिल्नसक्ने’ बताउँदै आएका छन् ।

‘वामगठबन्धन हुन नदिन गठबन्धन जोगाउनैपर्ने बाध्यता छ । हामी बाध्यतामा भएकाले पनि अरुको बार्गेनिङ बढी भएको हो । अन्तिमसम्म सबैको सम्मानजनक हैसियत बनाउन प्रयास हुन्छ’, एक कांग्रेस नेताले भने ।

कांग्रेसले पाएका सिटमा ९० प्रतिशत जित निश्चित

अब गठबन्धनभित्र मुख्य रस्साकस्सी १६५ सिटको बाँडफाँटमै हुनेछ । कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ जति बढी सिट छाड्यो उसको एकल वा अर्को कुनै सानो दलको समर्थनमा सरकार बन्न सक्ने खतरा प्रचण्डहरूले देखेका छन् । अघिल्लो चुनावमा माओवादीसँग तालमेल गरेको एमाले एक्लैले प्रत्यक्षतर्फ ८० सिट जितेको थियो । ९७ सिट लिएको एमालेले एक्लै ८० सिट जितेको विगत हेर्ने हो भने कांग्रेसले एक सय सिट लियो भने कम्तिमा ९० सिट जित्ने डर गठबन्धनका अन्य दललाई छ ।

त्यो डर यसकारण पनि छ कि,स्थानीय तहकै निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जितेका ३२९ पालिका प्रमुखमध्ये १२८ जना गठबन्धनको मतले जितेका छन् । जबकी तीनै ठाउँमा उपाध्यक्ष भने गठबन्धनका अन्य दलले निकै कम जितेका छन् । कांग्रेसलाई गठबन्धन दलका कार्यकर्ताकोमात्र मत भए पनि जित्न सहज हुन्छ तर गठबन्धनका अन्य दललाई त्यो सुविधा कम हुन्छ ।

स्थानीय तह निर्वाचनको लोकप्रिय मतलाई हेर्दा समानुपातिकमा कांग्रेस र एमालेको हाराहारी मत आउने देखिन्छ । समानुपातिकमा कांग्रेसले कम्तीमा ४० देखि ४२ सिट जित्दा पनि उसले प्रत्यक्षमा ८० सिटमात्र जित्यो भने पनि माओवादीबिनाको सरकार बनाउने हैसियत हुन्छ । प्रचण्डलगायतका गठबन्धनका नेताहरू कांग्रेसलाई प्रत्यक्षतर्फ ७० को आसपासमा जित्नेगरी सिट बाँडफाँट गर्न चाहन्छन्, जसले गर्दा आउने संसदमा पनि माओवादीबिना कसैको सरकार नबनोस् ।

यसप्रति कांग्रेस पनि सचेत छ । देउवा गठबन्धनमा जतिसुकै लचिलो भएर पनि जान तयार छन् । तर, गणित भने पेचिलो छ ।

विराटनगर । नेपाली कांग्रेस कानेपोखरी गाउँ कार्य समितिले गत स्थानीय तह निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको भन्दै भूमि आयोगका केन्द्रीय अध्यक्ष केशव निरौलासहित चार नेतालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ ।

कांग्रेस मोरङ क्षेत्र नं ३ का क्षेत्रीय प्रतिनिधिसमेत रहेका भूमि आयोग अध्यक्ष निरौलासहित महाधिवेशन प्रतिनिधि जयराज संयोग, क्षेत्रीय प्रतिनिधि मदन सेडाईं र कानेपोखरी उपसभापति भानु फुयाललाई कारबाही सिफारिस गरिएको समितिले जनाएको छ ।

उनीहरुलाई कांग्रेसको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न कानेपोखरी गाउँ समितिले जिल्ला समितिलाई पत्र पठाएको छ । बैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका तर्फबाट कानेपोखरी गाउँपालिका अध्यक्षका उम्मेदवार सञ्जय भट्टराईलाई असहयोग गरेको कांग्रेस कानेपोखरीले ठहर गरेको छ ।

आफूलाई चुनाव हराउन उनीहरुले भूमिका निर्वाह गरेर असहयोग गरेको भन्दै अध्यक्षका उम्मेदवार भट्टराईले कानेपोखरी गाउँपालिका समितिमा उजुरी दिएका थिए ।

‘चुनावमा आफ्ना उम्मेदवारलाई मत नदिन र विभिन्न रुपमा उम्मेदवारलाई असहयोग गरेको देखिएको छ,’ कानेपोखरी कांग्रेसले जिल्ला कमिटीलाई पठाएको कारबाही सिफारिस पत्रमा भनिएको छ, ‘चारै जनालाई कांग्रेसको विधानअनुसार साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न सिफारिस गर्दछौं ।’

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री तथा सांसद गगन थापाले फोहोरको सङ्कट आउन नदिन केही काम तदारुकताका साथ तत्काल गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

सांसद थापाले काठमाडौंबाट फोहोर उठ्न थालेको बताउँदै फेरि फोहोरको यस्तै सङ्कट आउन नदिन केही काम तत्काल र तदारुकताका साथ गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा  प्रत्येकले आजैबाट, अहिल्यैबाट आ-आफ्नो जिम्मामा परेका काम गर्दै गयो भने फेरि सिसडोल- बन्चरेडाँडा क्षेत्रका बासिन्दासँग १७६ औं पटक सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था नआउने र काठमाडौ फोहोरको संकटबाट मुक्त हुने  उल्लेख गरेका छन्।

उनले काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनका लागि शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले गरेको निरन्तर प्रयासको प्रशंसा समेत गरे।

सिसडोल-बन्चरेडाँडा क्षेत्रका बासिन्दाहरूले शहरी विकास मन्त्रालयले गरेको पछिल्लो सम्झौता १७५औं सम्झौताभएको बताएका थिए ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन्,‘हरेक पटक सङ्कट परे पछि यस्तो सम्झौता हुन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। त्यसैले सम्झौता कार्यान्वयन नहुनेमा गहिरो आशंका व्याप्त छ।यो स्वभाविक संशयलाई यो पटक सम्झौता अक्षरस र भनेकै समय सिमा भित्र कार्यान्वयन गरेर चिर्नुपर्ने छ। सम्झौतामा लेखिएका केही काम शहरी विकास मन्त्रालय भन्दा अन्य मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्छ। ति मन्त्रालयले समयमा काम सम्पन्न गराउन कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री कार्यालयकै पहलकदमी चाहिन्छ। खासमा जग्गा अधिग्रहणको विषय यही आर्थिक वर्षमा टुङ्गाउन पर्छ। कानुन बमोजिम तोकिए पछि मानसिव क्षतिपूर्ति दिन, यही आर्थिक वर्षको बजेटमा पुग्दो रकम बिनियोजनको व्यवस्था प्रधानमन्त्रीले गर्न लगाउनै पर्छ।’

महानगरले श्रावण १ गतेबाट स्रोतमै छुट्याइएको फोहोर मात्र संकलन गर्ने भनेकोले महानगरबासीहरूले साथ दिएर यो अभियानलाई सार्थक बनाउनुको साथै सबै वडाहरूले अभियानलाई सफल बनाउन असार महिना भरी आफ्नो बडाभित्र नगरवासीलाई सु-सुचित गर्ने लगायत को सम्पूर्ण तयारी गर्न उनले आग्रह समेत गरेका छन् ।

उनले फोहोर पठाउने अन्य सम्पूर्ण स्थानीय तहले पनि महानगरसँग समन्वय गर्नुको साथै महानगरको अधिकार क्षेत्रभित्र भन्दा बाहिराको विषयमा सम्बन्धित निकायले साथ दिनुपर्ने बताएका छन् ।

यस्ताे छ गगन थापाकाे फोहोर संकटबाट मुक्त गर्न  ६ उपाय

काठमाडौं । कांग्रेस समर्थित नेपाल विद्याथी संघ (नेविसंघ) ले त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दीसहितको आन्दोलन कार्यकमहरु स्थगित गरेको छ ।

पन्ध्र दिनभित्र उच्चस्तरीय निष्पक्ष छानविन समिति गठन गर्न माग गर्दै नेविसंघले तत्कालका लागि आन्दोलन कार्यकमहरु स्थगित  गरेकाे हाे ।

शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेविसंघले त्रिविभित्रको भ्रष्टाचार, वेथिति र आस्थाका आधारमा प्राध्यापक, विद्यार्थी र कर्मचारीमाथि भएको श्रृङ्खलाबद्ध प्रणालीगत प्रहारका बारेमा छानविन समितिको माग गर्दै तत्कालका लागि तालाबन्दीसहितको आन्दोलन स्थगित गरेको जनाएको छ ।

जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘विद्यार्थी र प्राध्यापकका जायज मागको बेवास्ता गर्दै बन्द कोठाभित्र बसेर दैनिक प्रशासन चलाएका पदाधिकारीले जवाफ दिनु पर्ने बेला आएको छ। तालाबन्दी भएपछि कुन कुन निर्णय केको आधारमा कहाँ बसेर गरियो? अदालत र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले समेत संवाद र वार्ताबाट समस्या समाधानको बाटो रोज्न गरेको आग्रहलाई लत्याएर अमुक विद्यार्थी संगठनलाई उचाल्न खोजेको हो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र पदाधिकारीहरुले पदमा बसिरहने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको देखिन्छ ।’

लामो समयदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा जारी रहेको प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको आन्दोलनमा त्रिवि सुधारको माग राख्दै नेविसंघले त्रिविको केन्द्रीय कार्यालयमा तालाबन्दी गरेको थियो ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद पुष्पा भुसाल गौतमले नेपालको पानी नीति परिवर्तन गर्न जरुरी रहेको बताएकी छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएकी हुन् ।

‘२१ औं शताव्दीको लडाइँ अब हतियारबाट पानी प्राप्तिको लागि हुन्छ भनेर उद्घोष भएको छ । नेपाल त्यसबाट अछूतो रहन सक्दैन्’, सांसद भुसालले भनिन्, ‘नेपाल जहाँ लगभग ५२ प्रतिशत जनतामात्रै धाराबाट पानी खान पाउँछन् । अरु जनसंख्याले कुवा, इनार ट्युबवेलबाट मात्रै पानी प्राप्त गर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यही भएर नेपालको पानी नीति परिवर्तन हुन जरुरी छ ।’

खानेपानीलाई उद्योगको रुपमा विकास गर्नुपर्ने उनले बताइन् । ‘पहिलो प्राथमिकता नेपालका जनतालाई खानेपानीको आपूर्ति गर्नुपर्छ । त्यसपछि त्यसलाई कृषि, उद्योगलगायतका काममा प्रयोग गर्नुपर्छ’, उनले भनिन् ।

नेपालबाट पछिल्लो समय बोतलको पानी खाडी मुलुकमा निर्यात गरिरहेको बताउँदै उनले यसलाई थप प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने बताइन् ।

यस्तै खानेपानीको स्रोतमाथिको चुनौती पनि रहेको सांसद भुसालले बताइन् । उनले भनिन्, ‘प्राकृतिक र मानवीय कारणले मुहान पनि जोखिममा छन् । यसतर्फ सरकारले सोच्नुपर्छ ।’

काठमाडौं । जिल्ला समन्वय समिति सोलुखुम्बुमा नेपाली कांग्रेसको एकल मनोनयन दर्ता भएकाे छ ।

नौ सदस्यीय जिल्ला समन्वय समितिमा कांग्रेसबाट मात्रै उम्मेदवारी परेपछि निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएकाे छ ।

दाबी/विरोध, उजुरीको समय बाँकी भएकाले निर्विरोध निर्वाचित भएकाे घाेषणा हुन बाँकी रहेकाे प्रमुख निर्वाचन अधिकृतकाे कार्यालय साेलुखुम्बसले जनाएकाे छ ।

कार्यालयका अनुसार जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुखमा कृष्णप्रसाद निरौला र उपप्रमुखमा टीकामाया मगरकाे एकल उम्मेदवारी परेकाे छ ।

त्यस्तै खुला सदस्यमा नारायणप्रसाद निरौला, सोमराज केसी र धर्मध्वज बस्नेत, महिला सदस्यमा कमला नाछिरिङ राई, सीताकुमारी बस्नेत र हीरामाया कामी तथा अल्पसङ्ख्यकबाट पेम्बा शेर्पाको मनोनयन परेको मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सोलुखुम्बुले जनाएको छ ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जातीय भेदभाव र छुवाछुत सामाजिक रुपमा अनैतिक, अमानवीयसँगै गम्भीर अपराधजन्य कार्य भएको बताएका छन् ।

देश ‘छुवाछुत मुक्त राष्ट्र’ घोषणा भएको १६औँ वर्ष पूरा भएको अवसरमा शुभकामना सन्देशमार्फत देउवाले हरेक नागरिकलाई न्याय समानतासहितको मर्यादित जीवनको लागि शुभकामना दिएका छन् ।

उनले जातीय भेदभाव र छुवाछुतलाई एक सभ्य समाजको कलङ्कका रुपमा चित्रण पनि गरे ।

भेदभाव र छुवाछुतको अन्त्य अनिवार्य रहेकोमा जोड दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले प्रत्येक नागरिकले न्याय, समानता र स्वतन्त्रताको अनुभूति हुनेगरी जीउन पाउने नैसर्गिक अधिकारको सुनिश्चित गर्न कानुन नै बनाएर समातामूलक समाज निर्माणको सार्थक प्रयास हुँदै आएको पनि बताए ।

सरकारले २१ जेठ २०६३ मा देशलाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो । तर, छुवाछुत अन्त्य समूल रूपमा भएको छैन ।

यसप्रति प्रधानमन्त्री देउवाले मानव सृष्टि र सभ्यताको विकासक्रमसँगै प्रारम्भ भएको विभेद, विकृति र विसङ्गतिले व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्रलाई नकारात्मक प्रभाव पारेको उल्लेख गरेका छन् ।

समाजमा विद्यमान धर्म, परम्परा र संस्कृतिका नाममा मानव मानवकै बीचमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक विभेदका व्यवहार हुनु आफैंमा एक अपमानजनक कार्य भएको पनि प्रधानमन्त्री देउवाको धारणा छ ।

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले औपचारिक रूपमा चुनावी समीक्षा गरेको छैन ।

५ दलीय गठबन्धनमा भएको तालमेलको लाभ लिएर पहिलो पार्टी बनेपनि कांग्रेसले काठमाडौं, धनगढी, तुल्सीपुर लगायतका महत्त्वपूर्ण स्थानहरू गुमाएको छ ।

जितेकामध्ये ६० प्रतिशत तह एक्लै जितेको भए पनि कांग्रेसको शीर्ष नेतृत्व चुनावी तालमेललाई निरन्तरता दिने पक्षमा छ ।

विराटनगर र ललितपुर महानगरमा जित हासिल गरेको कांग्रेसले देशको राजधानी सहर काठमाडौंमा भने हार व्यहोर्यो । ३२ मध्ये १९ वडामा अध्यक्ष र बहुमत सदस्यहरू जितेको कांग्रेसले मेयर भने जित्न सकेन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र शाहको जितका कारण काठमाडौंमा बहुमत भएर पनि कांग्रेसको ‘मनोबल’ बढ्न सकेको छैन । यसै सन्दर्भमा कांग्रेसको काठमाडौं महानगर समितिले बिहीबार महानगरका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई सम्मान र शुभकामना कार्यक्रम राख्यो । सो कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेताहरूले काठमाडौंमा चुनाव हार्नुका कारण र अबको रणनीतिबारे चर्चा गरेका छन् ।

यहाँ हामीले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा, पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह र काठमाडौँको मेयरकी उपविजेता सिर्जना सिंहले सो कार्यक्रममा व्यक्त गरेका धारणा जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छौँ ।

गगन थापा- अबको चुनावमा कांग्रेसमै भोट दिनेगरी राम्रो काम गरौं 

मतदान गर्ने सबैलाई धन्यवाद । काठमाडौंबासीले सिर्जनात्मक कामको अपेक्षा गरेका छन् । कांग्रेसबाट जितेका जनप्रतिनिधिले नियमित कामसँगै जनताले अनुभूति गर्ने गरी विशेष कामहरू गर्नुपर्नेछ ।

कांग्रेस लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने पार्टी हो । हामीले निर्वाचनबाट आएको परिणामलाई स्वीकार गर्छौ । जनमतलाई कदर गरेर कांग्रेस अगाडि बढ्नुपर्छ ।

सिर्जना सिंहको नेतृत्वमा हामीले अघि सारेका एजेण्डाहरु हामीले जितेका वडाहरूमार्फत कार्यान्वयन गर्न हाम्रो सामूहिक प्रयास हुनुपर्छ । हाम्रो महानगरको उम्मेदवारसँगै हामी हिँडेको हो । उम्मेदवारबारे अहिले कुरा उठाउनु अनुपयुक्त हुन्छ । यो परिणामलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ ।

बहुसंख्यक ठाउँमा अघिल्लो पटक निर्वाचित भएको पार्टी हारेको छ । देशभरीको मतदाताहरू रिसाएका छन् । नागरिकहरू राजनीतिक दलसँग, नेतासँग, हामी सबैसँग रिसाएका छन् । हामीले हाम्रो काम गर्ने शैली बदल्नुपर्नेछ । जनताले अनुभूति गर्ने गरी कामहरू गर्न म निर्वाचित साथीहरूलाई अनुरोध गर्दछु ।

काठमाडौंको आफ्नो विशेषता छ । राजधानी भएकोले दल, नेता र प्रणालीविरुद्धको आक्रोश काठमाडौंमै सबैभन्दा छिटो व्यक्त हुन्छ । डडेल्धुरा र झापाले कम चिन्ता गरे पनि हुने रहेछ । काठमाडौंमा रहेकाले चैँ अलिकति फरक ढंगले सोच्न जरुरी रहेछ । नयाँ विचार वा नयाँ पार्टीको टार्गेट सबैभन्दा पहिले काठमाडौंमा हुँदो रहेछ । हाम्रो काम गर्ने तरिका बदल्नुपर्ने रहेछ ।

त्यसैले अब अर्को निर्वाचनसम्म कांग्रेसलाई मत दिनु नै सही निर्णय हो भन्ने गरी हामीले काम गर्नुपर्छ । पार्टीका आन्तरिक विषयमा खुल्ला कार्यक्रममा भन्दा आन्तरिक छलफलमा समीक्षा गरौँ । कमजोरी सुधारेर अगाडि बढौँ ।

प्रकाशमान सिंह – हारजित ठूलो कुरा होइन, सिस्टम महत्त्वपूर्ण हो 

स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो पार्टी भएको छ । पहिलो पार्टी भएकोले कांग्रेसले जिम्मेवारी बिर्सनु हुँदैन । जितको उन्मादमा नरमाउनुहोला, जनताको काम गर्नुहोला ।

चुनाव भनेको जित्नको लागि नै लड्ने हो । हाम्रो उम्मेदवारलाई जिताउन हामीले प्रयास गरेकै हो । १९ वटा वडामा अध्यक्ष र सदस्यहरू धेरै जितेका छौँ । तर गठबन्धनको मेयर र उपमेयरलाई जिताउन सकिएन । यसका कमजोरीहरू पत्ता लगाएर छानबिन गर्नुपर्छ ।

महानगरपालिकाको क्याबिनेट भनेको त कार्यपालिका हो नि । नीति र कार्यक्रम बनाउने कार्यकारी थलो हो नि । त्यो कार्यकारी बैठकलाई कत्तिको गोपनीय राख्नुपर्छ भन्ने त कमनसेन्स हुनुपर्छ नि । पार्लियामेन्ट भनेजस्तै महानगरको नगरसभा हुन्छ । संघ र प्रदेशको संसद् पनि प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छ । तर सबै कुराको ‘नम्स’ त हुन्छ नि । क्रान्तिकारीको नाममा नम्सहरु तोडेर जाँदा के परिणाम आउँछ भन्ने कुरा वडा अध्यक्षहरूले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

‘सिर्जनाका सात स’ भन्ने जुन हाम्रो स्थानीय घोषणापत्र थियो । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न पहल गरौँ । हाम्रो चैँ कस्तो बानी छ भने मेयरले प्रस्तुत गरेको एजेण्डामा चुप लागेर टाउको हल्लाएर बसेर भएन नि । हामीले पनि राम्रो एजेण्डा लानुपर्‍यो नि ।

जनताले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएका छन् । त्यो जितपनि बहुदलीय व्यवस्थाकै विधिभित्रको जित हो नि । त्यसलाई सकारात्मक रूपले नै लिनुपर्छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित वडा अध्यक्षहरूले पार्टीको घोषणापत्र अनुसार काम गर्नुपर्‍यो । जनताको म्याण्डेटलाई हामी मान्छौँ । मान्नैपर्छ त्यसलाई । तर समय बित्दै गएपछि को कति स्वतन्त्र छ भन्ने कुराको पर्दा खुल्दै जान्छ ।

मैले १ नम्बर क्षेत्रको निर्वाचनमा भोगेकै हुँ । पपुलर भएर आउँदैमा राजनीतिमा सजिलो छैन । चुनाव भनेको हार्न पनि सकिन्छ, जित्नपनि सकिन्छ । मुख्य कुरा त सिस्टम हो नि । सिस्टम र संविधानका उपलब्धि चैँ हामीले जोगाउनुपर्छ ।

जित्न नसक्नेहरू पनि हार नखानुहोला । २०४८ को निर्वाचनमा म पनि हारे, मंगलादेवी नि हार्नुभयो, किसुनजीपनि हार्नुभयो । एउटा निर्वाचन हार्दैमा खत्तम हुन्छ भन्ने छैन । ४८ मा नि हारेको ५१ मा नि हारेको हो तर अहिलेसम्म राजनीतिमा टिकेकै छु नि ।

सिर्जना सिंह – कांग्रेसलाई काम गरेर देखाउने अवसर आएको छ,  मैले हारलाई सामान्य रूपमा लिएको छु 

चुनावमा जाँदा हार पनि हुन्छ, जितपनि हुन्छ । पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनायो, मलाई हारेको महसुस भएको छैन । काठमाडौंबासीको सेवाका लागि हारेर पनि म तत्पर रहनेछु ।

पहिला कांग्रेसले १४ वडा जितेको थियो अहिले हामीले १९ वडा जितेका छौँ । अहिले हामी निर्णय गर्न सक्ने हैसियतमा पुगेका छौँ । हामीले राम्रो काम गर्नुपर्नेछ ।

हाम्रो पार्टीको केन्द्रीय घोषणापत्र र काठमाडौंमा मैले अघि सारेको ७ संकल्पलाई अगाडि बढाइदिनुहुन अनुरोध गर्दछु । चुनाव हारे पनि मेरो संकल्पले हारेको छैन । आफूले अगाडि सारेका योजनाहरू कार्यान्वयन गराउन पदमा नभए पनि म भूमिका निर्वाह गर्नेछु ।

चुनाव जितेका साथीहरूले राम्रो काम गरेर जनताको मन जित्नुहोला । चुनाव हारेका साथीहरूले पनि हरेस नखानुहोला । निर्वाचनमा हारजित सामान्य कुरा हो ।

मुख्य कुरा जनताको सेवा हो । काठमाडौंबासीको सेवा गर्न हारले हामीलाई वञ्चित गर्दैन ।

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री एवं सांसद गगनकुमार थापाले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा पुगेको बताएका छन् । त्यसकारण युद्धको जस्तो सोच राखेर काम गर्न उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई आग्रह गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा आज प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले मूल्यवृद्धिबारे राखेको संकल्प प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद थापाले यस्तो सुझाव दिएका छन् ।

‘कोभिड र त्यसपश्चात रुस-युक्रेन युद्धको कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अकाशिएको छ । सप्लाई चेन जसरी डिस्ट्रक्ट भएको छ । यसले आउँदा दिनहरू झनै चुनौतीपूर्ण बनाउने छ’, उनले भने, ‘यसले गर्दा भारतले जस्तो निर्णय गर्छ हाम्रो बजारलाई त्यसैगरी प्रभावित गर्छ । यसैले अहिलेको विश्व अर्थतन्त्र र बढ्दो महंगीलाई हल्का रुपमा नलेऔं ।’

‘म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु । युद्धको जस्तो सोच राखेर वार फुटिङमा काम गर्नुपर्ने बेला छ । कुनै एउटा मन्त्रालयलाई पन्छाएर वा कुनै एउटालाई देखाएर हिँड्ने बेला छैन्’, उनले थपे । सांसद थापाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट किनेको पेट्रोलियम पदार्थमा ६० पैसामात्रै प्रशासनिक खर्च लाग्ने दृष्टान्त संसदमा सुनाए ।

‘बाँकी त कर हो । पूर्वाधार कर हामीले हटायौं । पूर्वाधार कर कसले लगायो भनेर खोज्यौं भने धेरै तथ्यांक खुल्छन् । त्यतातिर पनि नजाऔं । अरु लागिरहेका थुप्रै कर छन् । त्यसको यति बहुआयामिक प्रभाव छ’, सांसद थापाले भने, ‘त्यसकारण हामीले यसमा भएका अन्य करहरू पनि घटाएर केही न केही भए पनि राहत दिनैपर्छ ।’

त्यसपछि मात्र मूल्यवृद्धिको समस्या नियन्त्रण हुने उनले बताए । सँगै खपत कम गर्ने उपाय पनि खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । पेट्रोलियम पदार्थमा रहेको स्टोरेजको क्षमतामा पनि बढोत्तरी गर्नुपर्ने सांसद थापाको भनाइ छ । उनले भने, ‘हाम्रो ६ महिनाको होइन ८-१० दिनको मात्र छ । हामीले स्टोरेज क्यापासिटी बढाउनैपर्छ ।’

यसबाहेक नेपालले अब ‘रिफाइन्ड’ तेल किन्नेभन्दा पनि ‘क्रुड’ तेल किनेर स्टोरेज गरी रिफाइन्ड गरेर प्रयोग गर्नेगरी पूर्वाधार तयार पार्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।

चितवन । नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले अहिलेको पाँच दलीय गठबन्धन आगामी निर्वाचनसम्म जाने बताएका छन् । नेपाल प्रेस युनियन चितवनद्वारा आज यहाँ आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले स्थानीय तहमा भएको गठबन्धन आउने निर्वाचनसम्म जाने बताएका हुन् ।

स्थानीय तहको निर्वाचन समग्रमा सकारात्मक परिणाम आएको भन्दै उनले गठबन्धनको बैठकमा भएको निर्णयलाई आधार मान्न नेता कार्यकर्तालाई आग्रह गरे।

कांग्रेसले अहंकार कहिल्यै नराखेको भन्दै उनले गठबन्धन दलका नेताहरुले आफ्ना कार्यकर्तालाई प्रशिक्षणका क्रममा बोलेको कुराले खासै महत्व नराख्ने बताए। हालै नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पार्टी प्रशिक्षणका क्रममा बोलेको विषयमा पत्रकारले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले भने, ‘नेपाली कांग्रेस अहंकारको बाटोमा छँदै छैन, दाहालले आफ्ना कार्यकर्तालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भन्नुभयो होला, त्यसलाई धेरै महत्व दिनुपर्छ भन्ने लाग्दैन ।’

आउने जिल्ला समन्वय समितिको निर्वाचनमा समेत गठबन्धनका दलबीच सहमति भएको भन्दै उनले सोही निर्णयानुसार प्रतिबद्ध भएर लाग्नुपर्ने बताए ।

उनले भने,‘गठबन्धनका नेताबीचमा भएका सहमति प्रतिबद्ध भएर पालना गरौँ ।’ कहीँकतै अपवादका रुपमा गठबन्धन विरोधी गतिविधि भएको उनले बताए ।

सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस कर्णाली प्रदेश कार्यसमितिले जेठ २९ गते वीरेन्द्रनगरमा कर्णालीका आफ्ना उम्मेदवार र जनप्रतिनिधिका लागि प्रशिक्षण कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ ।

आज बसेको वैठकले कर्णाली प्रदेशका विभिन्न स्थानीय तहमा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, मेयर/उपमेयरमा विजयी भएका जनप्रतिनिधि तथा पराजित भएकालाई समेत राखेर अभिमुखिकरण र प्रशिक्षण गर्ने निर्णय गरिएको महामन्त्री कृष्णबहादुर रोकायाले जानकारी दिए ।

उक्त अभिमुखिकरण कार्यक्रम जिल्ला समन्वय समितिको हलमा बिहान साढे आठ बजे आयोजना गरिएको छ । उनीहरूलाई केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले प्रशिक्षित गर्ने छन् ।