काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले राष्ट्रपतिलाई २४ घण्टाको समय तोकेर प्रधानमन्त्रीको सपथ गराउन भने बमोजिम नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवा पाँचौपटक प्रधानमन्त्री बनेको आज ठीक एक वर्ष पुगेको छ ।
संविधानको रक्षा र सुशासन तथा विकासको लागि केपी ओलीलाई अदालतबाट अपदस्त गरेर पाँच दलीय गठबन्धनको सरकार बनेको एक वर्षमा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको छ भने मूल्यवृद्धि ३ सय प्रतिशतभन्दा माथिसम्म पुगेको छ ।
अर्थतन्त्रका कुनै पनि सूचक सकारात्मक छैनन् भनेर राष्ट्र बैंकले असार २८ गते जारी गरेको नियमित वक्तव्यमै उल्लेख छ । केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जुन अवस्थामा राज्यको ढुकुटी जिम्मा लगाएको थियो,आज सबै अवस्थाबाट ढुकुटी ऋणात्मक अवस्थामा पुगेको भन्दै कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समिति बैठकमै प्रश्न उठेको छ ।
मुलुक श्रीलंकाको बाटोमा तीब्र रुपमा अग्रसर भइरहेको बेला देउवा सरकारको प्रदर्शन एक वर्षमा सबै क्षेत्रमा कमजोर देखिएको छ । पटकपटक प्रधानमन्त्री बन्दा भ्रष्टाचार,सांसद किनबेचदेखि लोकतन्त्र दरवारमा बुझाएको आरोप खेपेका देउवाले यसपटक राम्रो गर्ने अपेक्षा धेरैको थियो । तर त्यो अपेक्षामाथि समेत पानी फ्याँकिएको छ ।
देउवा सरकारले गरेको राम्रो काम भनेको स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नु रहेको छ । त्यस्तै केपी ओली नेतृत्वको पालामै आएको र आउँनका लागि पाइपलाइनमा रहेका कोभिडविरुद्धको खोपमा पनि सरकारले अपेक्षित काम गरेको छ । सरकारले गरेका उल्लेख्य कामको सूची प्रायः सबै नकारात्मक छन् ।
नेपाली राजनीतिमा विकृति र विचलनका पिताका रुपमा देउवाकै नाम लिइन्छ । पाँचौ पटक प्रधानमन्त्री बन्नुअघिका चार कार्यकाल बिर्सनलायक थिए । पहिलो कार्यकालमा सांसद खरिदविक्री,सुरा सुन्दरी र पजेरो काण्डदेखि ४८ जनासम्मलाई मन्त्री बनाएर राजनीतिमा विकृति र अपराधीकरणलाई संस्थागत गरेको आरोप लाग्यो ।
दोस्रो कार्यकालमा उनले निर्वाचित स्थानीय निकाय र प्रतिनिधिसभा भंग गरी मुलुकलाई जनप्रतिनिधिविहीन बनाउँदै अन्ततः लोकतन्त्र लगेर दरवारमा बुझाए । आफ्नै पार्टी विभाजन गरे । तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा पनि लोकतन्त्र दरबारमा बुझाए भने चौथोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा तुलनात्मक रुपमा कम विवादित भए । पाँचौपटक प्रधानमन्त्री हुँदा उनले आफ्नै विगतका किर्तिमान भंग गर्दै विकृति र विचलनका नयाँ श्रृंखला थपेका छन् ।
देउवा सरकारले १२ महिनामा देखाएका १२ वटा विचलनका प्रवृतिलाई यहाँ केलाउँन खोजिएको छ ।
१ः दल विभाजन गर्ने अध्यादेश
परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका देउवाले संसदबाट एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता थियो । नेकपा एमाले विभाजन नगरी वहुमत नहुने र एमालेमा माधव नेपाललाई साथ दिएका मुख्य नेताहरु विभाजनको पक्षमा नहुने भएपछि दल विभाजनका लागि विकृत अध्यादेश ल्याइयो ।
तत्कालीन नेकपा सरकारका पालामा केपी ओलीले संसदीय दल र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशतले दल विभाजन गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानमा सामान्य संशोधन गरी र को ठाउँमा वा राखेर अध्यादेश ल्याउँदा कांग्रेस र तत्कालीन नेकपाका प्रचण्डमाधव सहित अहिलेको सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु सडक र अदालतसम्म पुगेका थिए ।
तर देउवा सरकार बनेको एक साता नपुग्दै माधव नेपालसहितका एमालेका केही सांसदको समर्थनमा उनले विश्वासको मत लिए । एमालेले ह्वीप उल्लंघन गर्ने १४ सांसदलाई कारवाही गरे पनि सभामुखले कार्यन्वयन गरेनन् । बरु २० प्रतिशतले दल विभाजन गर्ने अध्यादेश ल्याएर देउवाले एमाले फुटाए । यो उनको चरम विचलन थियो ।
एमाले विभाजनपछि गठबन्धन सरकारले उक्त अध्यादेश फिर्ता लियो । किनकी त्यो अध्यादेश कायम रहँदा सत्ता गठबन्धनकै अन्य दल विभाजनको खतरा थियो ।
२ः २४ लाख खोप गायब,औषधी खरिदमा घोटाला
सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा ओली नेतृत्वको सरकारले सबै नेपालीलाई पुग्ने खोपको जुगाड गरेको थियो । केही मात्र खोप आउँन बाँकी थियो भने कतिपय देशले खोपको बचन दिए पनि आइसकेको थिएन । देउवा सरकारले पहिलो प्राथमिकता खोपलाई नै दिनु सकारात्मक थियो ।
तर खोप अनियमितता यतिसम्म भयो कि,२४ लाख डोज खोप गायब भयो । त्यो खोप सत्ताधारी नेता कार्यकर्ताले घर घरमा लगेर लगाएका समाचार आए भने कतिपय ठाउँमा जनताले घेरेर खोप कब्जा गरेका समेत घटना भए ।
स्वास्थ्यमन्त्रालयबाट आवश्यक नै नपर्ने औषधी खरिदमा करोडौं भ्रष्टाचारको कुरा बाहिर आए पनि छानविन भएन । जाँदा जाँदै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाले औषधीको मुल्य बढाएर करोडांै कमिसनको खेल भएको समाचार आयो । स्वास्थ्यका कर्मचारी सरुवामै खुलेआम घुस चल्यो ।
३ः पूरक बजेटमा नीतिगत भ्रष्टाचार,कालोधनमा छुट
देउवा सरकार गठन भएपछि तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएको बजेट संशोधन गरी पूरक बजेट ल्याउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार भएको कुरा सार्वजनिक भयो । अर्थमन्त्री नै पोलिसी ह्याकमा संलग्न भएको आरोप लाग्यो ।
छानी छानी निश्चित व्यापारिक र औद्योगिक घरानालाई फाइदा पुग्ने र आम व्यवसायी मारमा पर्ने गरी पूरक बजेटमा करका दर हेरेफेर गरियो । स्रोत नखुलेको कालोधन निश्चित व्यवसायमा लगानी गर्न छुट दिनेगरी बजेटमै व्यवस्था गरियो जुन अहिले पनि कायमै राखिएको छ सूचना प्रविधि सम्बन्धी व्यवसाय र जलविद्युतमा गरिएको लगानीको स्रोत नखोजिने भनेर ।
ओली सरकारका पालामा १४ सयवटा सडकको निर्माण र विस्तारका लागि छुट्याइएको बजेट कटौति गरियो भने पालिकाहरुमा अस्पताल बनाउँने बजेटमा समेत कैंची चल्यो । पूरक बजेटबाटै मुलुकको अर्थतन्त्रमाथि गम्भीर हमला भएको थियो,अहिले त्यसका असर देखिएका छन् ।
४ः मन्त्रिपरिषदमा न्यायपालिकालाई भागबण्डा
सर्बोच्च अदालतको परमादेशबाट बनेको सरकारले न्यायपालिकालाई यतिसम्म सेटिङमा राख्यो कि,मन्त्रिपरिषदमै न्यायपालिकालाई कोटा दिइयो । प्रधानन्यायाधीशका नजिकका नातेदारलाई मन्त्री बनाउँदा ठूलो विवाद भयो । पछि गठबन्धनलाई प्रधानन्यायाधीश नै कम्फरटेबल नभएपछि महाअभियोग लगाएर दिपक कार्कीमार्फत अदालत कब्जा गरियो ।
प्रधानन्यायाधीशको कोटाका मन्त्रीले राजिनामा दिएको केही महिनापछि परमादेशकै सेटिङ अन्तर्गत न्यायपालिका र गठबन्धनको कोटाबाट गोविन्द बन्दीलाई कानूनमन्त्री बनाइयो । अहिले सर्बोच्च अदालत गठबन्धनको सहयोगी बनेको छ भने कामु प्रधान न्यायाधीश दिपक कार्की गठबन्धनका न्यायिक कमिसारको भूमिकामा छन् ।
५ः मन्त्रीका हिंसात्मक र छाडा अभिव्यक्तिमा उन्मुक्ति
देउवा सरकारका मन्त्रीहरुले जे बोले पनि जे गरेपनि छुट हुन्छ भन्ने मानक स्थापित भयो । यसअघि सामान्य जिब्रो रड्किएका आधारमा धेरै मन्त्रीको पद गएको थियो । तर गठबन्धन सरकारका मन्त्री रेणु यादवले खुलेआम गौर हत्याकाण्ड दोहोर्याएर मान्छे मार्ने चेतावनी दिँदा पनि कुनै कारवाही भएन ।
अर्का मन्त्री प्रेम आलेले पटकपटक अश्लि गालिगलौज गरेका अडियो र भिडिओ सार्वजनिक हुँदा पनि उन्मुक्ति पाए । प्रदेशका मन्त्रीहरुको छाडा हर्कत र अर्काको घरमा गएर हातपात गर्दा पनि उन्मुक्ति नै पाइरहे ।
६ः कालोधन भित्र्याउन सहयोग नगर्दा गभर्नर बर्खास्त
मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप बिग्रन नदिन प्रयास गर्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर सरकारको निशानामा परे । त्यसको क्लाइमेक्स भनेको अर्थमन्त्री निकट व्यक्तिको स्रोत नखुलेको ४० करोड रुपैया आउँन सहजीकरण नगर्दा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी बर्खास्तीमै परे । अदालतबाट उनी फिर्ता भएका छन् । जबकी अर्थतन्त्र बिगार्ने मन्त्रीलाई जोगाउँन देउवाले अन्तिमसम्म कुनै कसर बाँकी राखेनन् ।
७ः कम्फरटेबल अदालत,प्रन्यायाधीशलाई महाअभियोग
सर्बोच्च अदालतमा सत्ता गठबन्धन आबद्ध दलका नेताहरुसँग सम्बन्धित केही मुद्दाहरु अग्राधिकारमा थिए । प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराबाट कम्फरटेबल महशुस नगरेपछि छापामार शैलीमा उनीविरुद्ध गठबन्धनले महाअभियोग ल्यायो ।
गठबन्धनसँग दुई तिहाई नभएकाले महाअभियोग पारित हुने सम्भावना थिएन र छैन । महाअभियोगलाई अघि नबढाउँनुको उद्देश्य प्रष्ट छ,उनलाई निलम्बनमै राखेर दिपक कार्कीमार्फत अदालत चलाउँने र आफूहरु आबद्ध मुद्दा धकेल्ने वा जिताउँन लगाउँने ।
नेकपा एसका १४ सांसदको मुद्दादेखि सभामुख र बालुवाटार काण्डका मुद्दा देखिने गरी नै सेटिङ भएको छ । महाअभियोग लगाउँने तर त्यसलाई किनारा नलगाई रिस उठेकै भरमा न्यायाधीश निलम्बन गर्ने खराब प्रचलन देउवा सरकारको पालामा स्थापित गर्न खोजिएको छ ।
८ः वरियता मिचेर आईजीपी,करोडौं लेनदेनमा नियुक्ति
सर्वाेच्च अदालतले आइजिपी नियुक्ति सम्बन्धमा पूर्ण इजलासबाटै फैसला गरेको थियो । अघिल्लो पटक पनि आईजीपी नियुक्तिमै अदालत सहयोगी नभएपछि देउवा नेतृत्वको गठबन्धनले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाएको थियो ।
यसपटक पनि सोही काण्ड दोहोरिएको छ । पहिले आइजिपी काण्ड मच्चाएर प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाइएको थियो । यसपटक महाअभियोग लगाएर आइजिपी काण्ड मच्चाइएको छ । १८ महिना जुनियरलाई आइजिपी नियुक्ति गर्दा २४ करोड रुपैया आर्थिक डिल भएको आरोप लागेको छ ।
सो नियुक्तिविरुद्ध अदालतमा मुद्दा परे पनि एकातिर आफ्नै नजिर अदालतले बिर्सेको छ भने अर्कोतिर सरकारको निर्देशनमा जानाजान मुद्दाको फैसला रोकेर राखिएको छ ।
९ः बजेट निर्माणमा बिचौलिया,ढुकुटीमै ब्यापारीको खटन
पूरक बजेटको नीतिगत भ्रष्टाचार यसपटक बजेट वक्तव्यको बेला खुलेआम नै भयो । दलाल बिचौलिया दिपक भट्ट आफैं बसेर बजेट चलाएको आरोप लागिरहेका बेला चौधरी गु्रपका प्रतिनिधि र शंकास्पद विचौलियाले अर्थमन्त्रालयमै बसेर बजेटमा करका दर हेरफेर गरेको आरोप लगभग पुष्टि भइसकेको छ ।
बजेट वक्तव्य आउँने अघिल्लो साँझको सिसिटिभी फुटेजसमेत डिलिट गरिएको काण्ड चर्किएपछि अर्थमन्त्रीले बाध्य भएर राजीनामा दिएका छन् र संसदीय समितिले छानविन गर्दैछ । अझै पनि छानविनपछि उनै अर्थमन्त्री फर्किने हल्ला चलाइएको छ ।
यसपटकको बजेटमा निश्चित व्यापारिक घराना र गठबन्धनका नेता तथा तीनका परिवारको लागि खुलेआम नीतिगत भ्रष्टाचार भएको देखिन्छ ।
१०ः प्रहरीलाई हतियार किन्न एक अर्बको कमिसन डिल
मुलुकको ढुटुकीमा विदेशी मुद्रा सञ्चिती ६ महिनाई पुग्ने पनि छैन । तर सरकार यहि बेला सुपारी तस्करीको लागि आयात खुला गर्नेदेखि प्रहरीलाई अनावश्यक फेजआउट हतियार खरिदमा लागेको छ । नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदका लागि भने ८४ करोड रुपैया जनार्दन शर्माले राजीनामा दिनुअघि निकासा गरेर हिँडेका छन् । हतियार खरिदमा करोड होइन अर्बमा कमिसनको डिल भएको र यो हतियारमा पनि दिपक भट्ट संलग्न रहेको बताइएको छ ।
११ः आफैले विरोध गरेको संवैधानिक परिषद सम्बन्धी बिधेयक
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बोलाएको संवैधानिक परिषदमा पटकपटक विपक्षी दलका नेता शेरवहादुर देउवा र सभामुख अग्नि सापकोटा नगएपछि संवैधानिक अंगहरुको नियुक्ति नै रोकियो । ओलीले दुईपटकसम्म वहुमतका आधारमा निर्णय गर्न सक्ने गरि संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याए । सोही अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दा अहिले सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको छ । आफैं झगडिया भएर मुद्दा दायरको सो अध्यादेशकै फोटोकपी गरेर देउवाले अहिले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता गरेका छन् । यो पनि उनको विचलन हो । यदि यहि विधेयक ठिक हो भने उनले विगतमा गरेको विरोध र सर्बोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट फिर्ता लिनुपर्छ ।
त्यसो त देउवाको दोहोरो मापदण्ड यतिमामात्र सिमित छैन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सम्पत्ति शुद्धिकरण,राजश्व अनुसन्धान र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्दा कांग्रेस र स्वयं देउवाले अधिनायकवादी कदम भनेका थिए । तर आफू प्रधानमन्त्री भएको १२ महिनासम्म उनले ती विभागलाई आफूसँगै राखेका छन् र प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले ती विभाग चलाइरहेकी छन् ।
१२ः प्रदेशका मन्त्रालय ७ बाट बढाएर १७ वटासम्म
संघीयताको विकृत अभ्यास देउवा नेतृत्वको गठबन्धन बनेपछि सातै प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेशका विकृतिको सुरुआत ७ वटा मन्त्रालय फुटाएर १७ वटासम्म बनाएर भएको थियो । झ्यालैपिच्छे मन्त्रालयका विकृत तस्वीर देखिए । अहिले त प्रायः प्रदेश सरकारका बजेटहरु विवादको घेरामा छन् । प्रदेश संरचना खारेज गर्नका लागि यिनै कारणले जनमत बढिरहेको छ । सत्ता टिकाउने नाममा सांसद किनबेचका घृणित अभ्यास समेत भएका छन् ।
ओली सरकार विदा भएर देउवा सरकार बन्दै गर्दा संसदमा उभिएर केही कांग्रेसका नेताहरुले भनेका थिए–सरकार कसरी चलाउँनुपर्छ अब हामी देखाउँछौं,गठबन्धनले देखाउँनेछ । १२ महिनाका प्रतिनिधिमूलक यी १२ वटा विचलनका प्रवृतिले देखाएको छ,सरकार कसरी चल्यो भन्ने कुरा ।
