Category: नेपाली कांग्रेस

  • अरुण सुवेदी प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त

    अरुण सुवेदी प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भएको १ वर्षपछि आफ्नो परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेका छन् ।

    मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले जलस्रोतका विषयमा कलम चलाउँदै आएका अरुणकुमार सुवेदीलाई प्रधानमन्त्रीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार नियुक्त गरेको हो ।

    विभिन्न परियोजनामा संलग्न रहेका सुवेदी कांग्रेसको राजनीतिमा भने सक्रिय थिएनन् ।

  • भ्रातृ संगठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन कांग्रेसका महामन्त्री थापाको जोड

    भ्रातृ संगठनलाई चुस्तदुरूस्त बनाउन कांग्रेसका महामन्त्री थापाको जोड

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीका सम्पूर्ण भ्रातृ संगठनहरूलाई चुस्तदुरूस्त रूपमा अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

    काठमाडौं महानगरपालिका- ८ का क्रियाशील सदस्यहरूसँग अन्तरक्रियामा उनले भ्रातृ संगठनहरूलाई आगामी संसदीय निर्वाचन लक्षित गरी परिचालन गर्न आवश्यक रहेको औंल्याए ।

    महामन्त्री थापा, वागमती प्रदेशसभा सदस्य नरोत्तम वैद्य, काठमाडौं महानगरपालिका- ८ का वडाध्यक्ष आशामान संगत, नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर ४ का सभापति श्याम संगत, ७ का वडाअध्यक्ष विमल होडालगायतको उपस्थिति थियो ।

  • बूढानीलकण्ठमा ३ हजार फर्जी मतदाता रहेको कांग्रेसको दाबी (भिडिओ)

    बूढानीलकण्ठमा ३ हजार फर्जी मतदाता रहेको कांग्रेसको दाबी (भिडिओ)

    काठमाडौं, १६ साउन । काठमाडौंको बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसाइँसराइको नक्कली कागजातका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भन्दै निष्पक्ष छानबिनका लागि कांग्रेसले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।

    २०७४ देखि २०७९ साल सम्मको निर्वाचनमा बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा तीन हजार भन्दा बढि फर्जि मतदाताहरुले मतदान गरेको पुष्टि भएको प्रमाणसहित निर्वाचन आयोगमा बुझाएको र छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै उनीहरुले प्रदर्शन गरेका हुन् ।

    आगामी निर्वाचनमा फर्जि मतदाताको नाम हटाउनुपर्ने र किर्ते काममा सहभागीलाई कारवाहीका लागि ध्यानाकर्षण गर्न प्रदर्शन गरिएको कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ का क्षेत्रीय सचिव बद्री भट्टराईले बताए ।

    उनले नगरपालीकाभित्र सरकारी छापको दुरुपयोग गरिएको, कार्यालय सचिवको हस्ताक्षर प्रयोग भएकाले फौजदारी संहिता अनुसार कारवाही गर्नुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।

    उनले आफुहरुको माग सुनुवाई नभएसम्म प्रदर्शन जारी राख्ने बताए । यसअघि बूढानीलकण्ठ नगरपालिकामा बसाइसराइको नक्कली कागजातका आधारमा मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गरेको भन्दै कांग्रेस काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ ले निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो ।

  • प्रेस युनियनको पहिलो बैठक- पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

    प्रेस युनियनको पहिलो बैठक- पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।

    हालै हेटौँडामा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको विज्ञप्तिमार्फत महासचिव दीलिप पौडेलले जानकारी गराएका छन् ।

    पत्रकारको तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समयमा प्रदान गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई पनि बैठकले आग्रह गरेको छ ।

    पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यमबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारको पुनर्वहाली गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहको ध्यानाकर्षण गर्ने पनि निर्णय बैठकले गरेको छ ।

  • प्रचण्डका दुई चाहना : कांग्रेसले पूरा गर्ला कि खोज्ला बहाना ?

    प्रचण्डका दुई चाहना : कांग्रेसले पूरा गर्ला कि खोज्ला बहाना ?

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सक्रिय राजनीतिको उत्तरार्धमा छन् । त्यसैले उनी राजनीतिको मैदानमा ‘अन्तिम पारी’ अर्थात ‘लास्ट इनिङ’ खेल्न चाहन्छन् । आफ्नो चाहना उनले सार्वजनिक मञ्चबाटै व्यक्त गरिसकेका छन् ।

    ‘हामीले एकचोटी देशलाई यसरी विकास, यसरी सुशासन, यसरी समृद्धि भनेर देखाउनै पर्नेछ । मेरो हुनसक्छ यो लास्ट इनिङ होस र यो पछिसम्मको सन्ततिलाई सम्झने गरी देशलाई केही चीज दिने सपना देखिरहेको छ’, शनिबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले भने । उनको भनाईको अर्थ स्पष्ट छ, उनी फेरी प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

    आफू प्रधानमन्त्री बन्नेबाहेक दोस्रो चाहना पनि प्रचण्डले सार्वजनिक गरिसकेका छन् । उनी नेकपा माओवादी केन्द्रलाई वामपन्थीहरुमध्ये पहिलो पार्टी बनाउन चाहन्छन् । संसदीय निर्वाचन सन्निकट रहँदा नेपाली कांग्रेस पहिलो पार्टी बन्नेमा प्रचण्ड विश्वस्त भइसकेका छन् । त्यसैले एमालेलाई उछिनेर दोस्रो हुने चाहना प्रचण्डले राखेका छन् । त्यसका लागि आफ्नो मेहेनतमा मात्रै प्रचण्डको भर छैन, उनी कांग्रेसले माओवादीलाई दोस्रो बन्न मद्दत गर्नुपर्ने अडानमा छन् । माओवादीलाई दोस्रो दल बनाउन कांग्रेसले सहयोग नगरे माओवादीले पनि कांग्रेसलाई पहिलो दल बन्न मद्दत नगर्न सक्छ । यो संकेत प्रचण्डले सार्वजनिक अभिव्यक्तिदेखि गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा समेत गरिसकेका छन् ।

    ‘मैले नेपाली कांग्रेसका नेताहरुसँग कुराकानी गर्दा पनि भनेको छु , सायद पहिलो त कांग्रेस नै हुने देखियो । दोस्रो चै माओवादी केन्द्र हुने हो । त्यसमा सहयोग गर्ने हो भने सब चीज सहज जान्छ, होइन भने सहज जाँदैन’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

    कांग्रेस तयार छ त ?

    नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले कांग्रेसले कुनै पार्टीलाई पहिलो वा दोस्रो बनाउन नसक्ने बताउँछन् । निर्वाचनमा कुन पार्टीलाई कुन साइजमा राख्ने भन्ने निर्णय जनताले गर्ने महतको भनाई छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले शर्तकै रुपमा माओवादीलाई दोस्रो बनाउने जिम्मा कांग्रेसले लिनुपर्ने अडान नराखेको विश्वास महतले व्यक्त गरे ।

    ‘कांग्रेसले नै माओवादीलाई दोस्रो बनाइदिने भन्ने कुरा त नहोला । यो त जनताको अभिमतको कुरा हो । हाम्रो निर्वाचन प्रणालीमा ४० प्रतिशत समानुपातिकको व्यवस्था छ । प्रत्यक्षमा हामीले सिट बाँडेर तालमेल गरेपनि समानुपातिकमा त माओवादीले आफ्नो मत आफैं बढाउनुपर्ला’, महतले नेपाल प्रेससँग भने ।

    स्थानीय निर्वाचनमा तालमेल गर्दापनि कांग्रेसले उदारता प्रस्तुत गरेको भन्दै प्रवक्ता महत आगामी निर्वाचनमा पनि व्यवहारिकता हेरेर सिट बाँडफाँट गर्न कांग्रेस तयार रहेको बताउँछन् । तालमेल गर्दा उम्मेदवारी दिनेभन्दा चुनाव जित्ने लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्ने महतको भनाई छ ।

    ‘लेफ्टहरुमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने माओवादीको ईच्छामा हाम्रो शुभेच्छा छ । तर त्यो कांग्रेसले बनाइदिने होइन । समानुपातिकमा उहाँहरुले मत बढाउनुपर्यो, प्रत्यक्षमा पनि व्यवहारिक बाँडफाँट हुनुपर्यो’, महतले भने ।

    चुनावपछि प्रचण्डको ‘लास्ट इनिङ’ सुरु हुनेबारे छलफल भइनसकेको कांग्रेसको भनाई छ । प्रवक्ता महतका अनुसार सीट र शक्ति बाँडफाँटबारे गठबन्धनको शीर्ष तहमा छलफल हुनै बाँकी छ । ‘यसबारे औपचारिक छलफल सुरु भएपछि नै तय होला । अहिले नै को प्रधानमन्त्री भन्ने स्थिति छैन । सबै पार्टीमा गहन छलफल भएपछि को के हुने भन्ने टुंगो लाग्ला’, महतले भने ।

    महतका अनुसार कांग्रेस चुनावी तालमेल र गठबन्धनमा शर्त राख्ने पक्षमा छैन । यद्यपि तालमेलका लागि सिट बाँडफाँट गर्दा व्यवहारिकता मिल्दो र जनाधार पुष्टी हुनेगरी गर्नुपर्ने कांग्रेसको भनाई छ ।

  • एकदिन भए पनि अर्थ मन्त्रालय फर्किने जनार्दनको चाहनामा देउवा-प्रचण्ड सहमत, आजै होला सपथ ?

    एकदिन भए पनि अर्थ मन्त्रालय फर्किने जनार्दनको चाहनामा देउवा-प्रचण्ड सहमत, आजै होला सपथ ?

    काठमाडौं । बजेट निर्माणमा बाहिरी व्यक्ति संलग्न गराएको र उक्त दिनको सीसीटीभी फुटेजसमेत डिलिट गरेको आरोप लागेपछि राजीनामा दिएका जनार्दन शर्मालाई अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइने भएको छ ।

    शर्माले एकदिन भए पनि अर्थ मन्त्रालय फर्किन चाहेको र प्रधानमन्त्री शेरहवादुर देउवा तथा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसमेत उनैलाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिएपछि शर्माको कमब्याक निश्चित भएको हो ।

    संसदीय विशेष छानबिन समिति गठनपछि असार २२ गते पदबाट राजीनामा दिएका शर्माले पुनः सरकारमा फर्किनकै लागि पुल्चोकस्थित मन्त्री क्वार्टरसमेत छाडेका छैनन् ।

    राजीनामापछि पनि अर्थमन्त्री नियुक्त नगरी प्रधानमन्त्री स्वयंले राख्नुको कारण पनि उनैलाई फर्काउने पूर्व समझदारीअनुरुप नै रहेको स्रोतले जनाएको छ । अर्थमन्त्री शर्मालाई विशेषगरी प्रधानमन्त्री पत्नी आरजु देउवाले रुचाएका कारण उनी फर्किने पहिले नै तय थियो ।

    माओवादी स्थायी कमिटी बैठकबाट जनार्दनलाई पुनः अर्थमन्त्री बनाउने निर्णय हुने बताइएको छ । सोही निर्णयका आधारमा प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई नाम दिएपछि सपथग्रहण हुनेछ । राष्ट्रपति कार्यालयले भने सपथग्रहणको खबर नआएको जनाएको छ ।

    याे पनि पढ्नुस् : अर्थमन्त्रालयमा जनार्दनको कमब्याक तयारी- प्रतिष्ठाको वहाना, बालुवाटारको चाहना

  • रामेछाप कांग्रेसका सभापति तामाङलाई बर्खास्त गर्न माग, १९ बुँदे आरोप

    रामेछाप कांग्रेसका सभापति तामाङलाई बर्खास्त गर्न माग, १९ बुँदे आरोप

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस रामेछापका जिल्ला सभापति पूर्णबहादुर तामाङ (कान्छाराम) विरुद्ध १९ बुँदे आरोपसहितको उजुरी कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा दर्ता भएको छ ।

    निवर्तमान जिल्ला सभापति लवश्री न्यौपाने र पूर्व सभापति रामचन्द्र खड्काको नेतृत्वमा जिल्ला कार्यसमितिका बहुमत सदस्यहरूले जिल्ला सभापति तामाङलाई कारबाही गर्न माग गरेका हुन् ।

    असन्तुष्ट पक्षले तामाङविरुद्ध १९ वटा आरोप लगाएको छ । जसमा पार्टी सञ्चालनमा अलोकतान्त्रिक कार्यशैली अपनाएको, स्थानीय निर्वाचनमा सही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको, पार्टीका पुराना नेताहरूलाई अपमानजनक व्यवहार गरेको, पार्टी सदस्यता नभएकालाई टिकट दिएको, शुभेच्छुक संस्थाका अध्यक्षलाई विधान विपरीत कारबाही गरेको, जातीय सद्भावमा खलल पुर्‍याएको लगायतका आरोप रहेका छन् । सभापति तामाङलाई बर्खास्त गर्न असन्तुष्ट पक्षको माग छ ।

    तामाङमाथि कारबाही माग गर्नेमा पूर्व जिल्ला सभापति रामचन्द्र खड्का, निवर्तमान सभापति लवश्री न्यौपाने, महाधिवेशन प्रतिनिधि अर्जुनकुमार केसी, बागमती प्रदेश सदस्य भीमसेन, उज्ज्वलराम घिमिरे, जिल्ला उपसभापति नवराज थोकर, सचिव विनोद कार्कीसहित दुवै प्रदेशसभाका क्षेत्रीय सभापति र जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरू रहेका छन् ।

  • समाजवादी केन्द्रको खेलो- कांग्रेससँग ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्ने मेलो

    समाजवादी केन्द्रको खेलो- कांग्रेससँग ‘कलेक्टिभ बार्गेनिङ’ गर्ने मेलो

    काठमाडौं । तत्कालीन नेकपाका ५ जना सचिवालय सदस्य दुईपटक सामुहिक छलफलमा बसेर फोटो सार्वजनिक भएपछि सामाजिक सञ्जालमा एकजनाले टिप्पणी गरे- अब सायद यिनीहरूले बहुमतबाट केपी ओलीलाई एमालेको अध्यक्षबाट हटाउने निर्णय गर्‍यौँ भन्ने होलान् ।

    इतिहासको गर्तमा पुगिसकेको नेकपाका पाँच सचिवालय सदस्यको बैठकमा नेकपाकालीन संरचना ब्युँताउने प्रस्ताव वामदेवले राखेका थिए । पछि गएर यो समूहमा बाबुराम भट्टराईसमेत मिसिएपछि समाजवादी केन्द्र बनाउने चर्चा सुरू भयो । जुन केन्द्रमा उपेन्द्र यादवसमेत समेटेर कांग्रेस र एमालेलाई काउन्टर दिने कुरा पनि चल्यो ।

    नेपाली राजनीतिमा पछिल्लो समय तीब्र रूपमा समाजवादी केन्द्रको बहस चुनावी स्टन्टमात्र हो कि, साँच्चिकै तेस्रो धारको निर्माण भन्ने प्रष्ट भइसकेको छैन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले अगुवाइ गरेको यो कसरतमा सत्ता गठबन्धनबाहेकका दलसमेत मिसिएका छन् ।

    सामाजवादी केन्द्रको भ्रूण लाग्न नपाउँदै यो तुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनकी यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी नहुनासाथ कुनै अर्थ छैन । एक्लै चुनाव लडेर जितिन्छ भन्ने आत्मवल प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले गुमाइसकेका छन् ।

    यसमा माओवादी, नेकपा एस, राष्ट्रिय जनमोर्चा, जसपाबाट भर्खरै छुट्टिएर नयाँ पार्टीमा जुटेका बाबुराम भट्टराईको समूह र जसपा सामेल गर्न खोजिएको छ । केही दिनअघि जनकपुर पुगेका प्रचण्डले उपेन्द्र यादव पनि समाजवादी केन्द्रमा आउने बताएका थिए । तर, उपेन्द्रले त्यो सम्भावना खारेज गरेका छन् ।

    चुनावलक्षित केन्द्र निर्माणको होमवर्कमा जुटेका नेताहरू एकता गरेर नयाँ पार्टी बनाउनेसम्मको रणनीतिमा छन् । तत्काल त्यो सम्भव नभए संयन्त्र बनाइने र संयुक्त घोषणापत्र बनाएर एउटै चिन्हका साथ चुनाव लड्ने विषयमा छलफल भइरहेको माओवादी नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् ।

    बिहीबार स्थायी समिति बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले भइरहेका पहल र अहिलेसम्मका उपलब्धिबारे जानकारी गराएको उनको भनाइ छ ।

    ‘समाजवादी केन्द्रभन्दा पनि एकता गरेर पार्टी नै बनाउने गरी छलफल अघि बढाइएको हो । परिणाम आउन समय लाग्छ । तर, तत्काललाई मोर्चाको रूपमा लगेर चुनावमा जान सकिन्छ यसमा सबै सकारात्मक हुनुन्छ’, गजुरेलले नेपाल प्रेससँग भने ।

    संयुक्त घोषणापत्र र एउटै चुनाव चिन्ह भने पहिले एकताको टुंगो लागेपछि हुने उनले बताए ।

    सत्ता गठबन्धन कायमै राखेर अर्को मोर्चाबन्दी हुन्छ त ? भन्ने जिज्ञासामा उनले यसले गठबन्धनलाई कुनै असर नपार्ने उल्टै बल पुग्ने दाबी गरे । तर, एमालेसँगको च्याप्टर भने क्लोज भइसकेको गजुरेलको प्रष्टीकरण थियो ।

    नेकपाकालीन सचिवालयका बहुमत सदस्यहरू प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठबीच यसअघि दुई चरण छलफल भएर यस एजेण्डाको उठान गरेका हुन् । सचिवालय ब्युँताउने र एकता संयोजन संयन्त्र बनाउने वामदेवको प्रस्ताव र संयोजनमा नेताहरू जुटेका थिए । वामदेवले नेकपा एकता संयोजन संयन्त्र बनाउने र यसमा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई पनि मनाउन सकिने बताएका छन् ।

    तर, ओलीले पार्टीको प्रशिक्षण कार्यक्रममा फेरि अर्को फुटका लागि एकता अभियान सुरू भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए । ‘आज तपाईँहरूले अखबारमा हेर्नुभएको छ नि एकता अभियान । यो फेरि अर्को फुटका लागि सुरू भएको छ । यो त्यति सफल हुँदैन,’ उनको भनाइ थियो ।

    शक्ति आर्जनको दाउ

    यसअघि नेकपा एमाले र माओवादी एकतापछि बनेको नेकपा दुई तिहाइनजिक पुगेर ५ वर्षपनि नटिकेको दृष्टान्त हामीमाझ छ । आन्तरिक किचलोबाट नेकपा फुटपछि माधव नेपालको समूह एमालेबाट चोइटिएको छ ।

    टुटफुटबाट कमजोर बन्दै गएका नेताहरू एकत्रित बनेर मोर्चाबन्दी गर्दै शक्ति बढाउन लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अझ तल्लो तहसम्म सांगठनिक रूपमा मजबुत कांग्रेस र एमालेपछि ‘थर्ड पोल’ बनाउने गरी छलफल र भेटघाटलाई बाक्लो पारिएको छ ।

    कांग्रेससँग मात्र गठबन्धनको भर पर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि कम्फर्टेबल नहुने बुझेर प्रचण्डले समाजवादी केन्द्रलाई साधन बनाउन लागेको प्रष्टै छ । यसअघि आवश्यकताअनुसार आफू फड्को मार्न कांग्रेस-एमालेसँग मिलेका उनी अब कांग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउन यसको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

    ‘कांग्रेसको यही अहमता रहने हो भने उसैसँग मात्र तालमेल गर्नुपर्छ भन्ने छैन । अहिले अध्यक्षका लागि आन्तरिक र बाह्य राजनीतिक सहज बनेको छ । यही बुझेर उहाँ वामपन्थी एकजुट गराउन लाग्नुभएको हो । यो आवश्यकता पनि छ’, प्रचण्डनिकट एक नेताले भने ।

    ‘समाजवादी केन्द्रभन्दा पनि एकता गरेर पार्टी नै बनाउने गरी छलफल अघि बढाइएको हो । परिणाम आउन समय लाग्छ । तर, तत्काललाई मोर्चाको रूपमा लगेर चुनावमा जान सकिन्छ यसमा सबै सकारात्मक हुनुन्छ’- हरिबोल गजुरेल

    कांग्रेसभित्रै पनि गठबन्धनमा मतऐक्यता नभएको साथै एमालेसँगको तालमेल पनि असम्भव देखेका प्रचण्डले यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न खोजेका छन् । र, माधव-झलनाथ र वामदेवको आड-भरोसाले हौसिएका पनि छन् ।

    एमाले फुटाएर जन्मिएको नेकपा एसलाई पनि स्थानीय तह निर्वाचनको परिणामले सन्तोष दिएको छैन । त्यसैले पार्टीको वास्तविक परीक्षा आउँदो संसदीय चुनावमा हुने भएकाले उसले पनि शक्ति आर्जनका लागि यो मोर्चाबन्दीलाई हतियार बनाउन खोज्दैछ । गठबन्धनको तेस्रो ठूलो घटक भएको भन्दै माधवकुमार नेपालले नेकपा एसको शक्तिलाई कम नआँक्न कांग्रेस र माओवादीलाई सचेत गराउँदै आएका छन् ।

    एमाले नेतृत्वकै सरकार ढालेर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन आफूसहितका नेताको राजनीतिक भविष्य दाउमा राखेको मूल्यस्वरूप चुनावपछि छोटो समयकै लागि भए पनि प्रधानमन्त्री बन्न चाहन्छन् ।

    कांग्रेसमाथि दबाब !

    स्थानीय चुनावमा एमालेविरोधी तालमेलबाट हौसिएको पाँचदलीय गठबन्धन आगामी संसदीय चुनावसम्म जान प्रतिबद्ध भइसकेको छ । गठबन्धनका लागि सबैको भरोसा बनेका प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टी बैठकमै एमालेलाई कम नआँक्न भन्दै ओली छाडेर आएका प्रचण्ड-माधवलाई अलपत्र पार्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।

    साउनको सुरूवातीमा बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैठकले आफ्नै पार्टीलाई बहुमतको ग्यारेण्टी हुनेगरी गठबन्धनलाई कायम राख्ने निर्णय गरिसकेको छ । र, आफ्नै नेतृत्वमा ५ वर्ष स्थायी सरकार बनाउने रणनीतिमा कांग्रेस लागेको छ ।

    उक्त बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले सुरक्षा संयन्त्रको रिपोर्टिङका आधारमा देशभरको अवस्था ब्रिफिङ गर्दै माओवादी गठबन्धनविना चुनावमा नजाने सुनाएका थिए । एक्ला-एक्लै चुनाव लड्का कांग्रेसको पनि राम्रो नतिजा नआउने साथै माओवादीले ८ सिटभन्दा नजित्ने खाणको प्रक्षेपण थियो । उसलाई एमालेतिर जानबाट रोक्नुपर्ने कांग्रेसको बाध्यता भने गृहमन्त्रीले सुनाएका थिए ।

    कांग्रेससँग मात्र गठबन्धनको भर पर्दा प्रधानमन्त्रीका लागि कम्फर्टेबल नहुने बुझेर प्रचण्डले समाजवादी केन्द्रलाई साधन बनाउन लागेको प्रष्टै छ । यसअघि आवश्यकताअनुसार आफू फड्को मार्न कांग्रेस-एमालेसँग मिलेका उनी अब कांग्रेससँग बार्गेनिङ पावर बढाउन यसको गृहकार्यमा जुटेका छन् ।

    नेकपा एसले रौटहटमा एक सीट जित्ने र मधेसवादी दलहरूले १५/१६ सीट जित्नसक्ने रिपोर्ट गृहमन्त्रीको छ । उनको अनुमानमा कांग्रेस एक्लै लड्दा ८० सिटसम्म जित्न सक्ने तर एमाले पनि सोही हाराहारीमा आउने अवस्था छ ।

    स्थानीय तह निर्वाचनमा पनि कांग्रेसले जितेका ३२९ पालिका प्रमुखमध्ये १२८ जनाले गठबन्धनको बलमा जितेको पार्टीको आधिकारिक प्रतिवेदनमै उल्लेख छ ।

    चुनावसम्म गठबन्धन गरेर जाने कांग्रेसको निर्णयले माओवादी र नेकपा एसलाई राहत त मिलेको छ नै । तर, आफ्नै बहुमत सुनिश्चित गर्ने गरी मात्र सर्त राखेर गरिएको निर्णयमा उनीहरू झस्किएका छन् । र, कांग्रेसको यही निर्णयपछि समाजवादी केन्द्रको बहस एकाएक तातेको छ ।

    हुन त प्रचण्डले पटकपटक समाजवादी केन्द्रको निर्माणले गठबन्धनमा असर नपार्ने बताइरहेका छन् । पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी समितिको बैठकमा पनि उनले कांग्रेसको विकल्प सोच्न आवश्यक नरहेको बताएका छन् ।

    कांग्रेससँगै गठबन्धनभित्र रहेर एमालेबाहेकका वामपन्थीहरूको समाजवादी मोर्चा बनाउन सकिनेबारे छलफल भइरहेको प्रचण्डले ब्रिफिङ गरेका थिए ।

    गठबन्धनमा अबको चुनावको सीट बाँडफाँटको विषय पेचिलो छ । आफ्नो बहुमत सुनिश्चित गर्ने बताइसकेको कांग्रेसले कम्तीमा ९० सीट जित्नुपर्छ । १६५ मध्ये ९० सीटभन्दा तल झर्न नसकिने कांग्रेस नेताहरू बताइरहेका छन् ।

    तर, प्रचण्ड भोलि आफू निर्णायक शक्ति हुनेगरी मात्र सीट बाँडफाँट हुनुपर्छ भन्नेमा सचेत छन् । कांग्रेसलाई प्रष्ट बहुमत ल्याउन नदिनेगरी दाबी गर्ने ध्याउन्नमा रहेका उनले जसपा, लोसपा, नेकपा एससँगै मिलेर सरकार बनाउने अवस्थामा आफू बाइपास हुनसक्ने जोखिम राम्ररी बुझेका छन् ।

    माओवादीका एक नेताका अनुसार सीट बाँडफाँटका लागि कांग्रेसलाई ७० बाट सुरू गरेर ७५ लाई बटमलाइन बनाउने प्रचण्डको रणनीति छ । अझ समाजवादी केन्द्रमार्फत थप दबाबमा पारेर कांग्रेससँगको बार्गेनिङ पावर बढाउन देउवालाई झस्काउन खोजिरहेका छन् उनी ।

    ‘चुनावसम्ममा पार्टी एकता गरेर जाने अवस्थामा कांग्रेसकै भर परिरहनुपर्छ भन्ने छैन । हाम्रो बुइ चढेर कांग्रेस नै माथि जाने अवस्थामा त हामीले पनि कांग्रेससँगै मिल्नुपर्छ भन्ने छैन’, प्रचण्डनिकट एक नेता सुनाउँछन् ।

    यता माधव नेपाल पनि कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वलाई नेकपा एसको अपमान नगर्न र आफूहरू एमालेको विद्रोही शक्ति हो भन्ने नबिर्सन पटक-पटक भनिरहेको बेलाबेला बताइरहेका छन् ।

    कांग्रेससँग सकेसम्म बढी सीट लिने र उसलाई चुनावपछि आफ्नो सहयोगविना सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा राख्नेबाहेक अरु कुनै उपाय दुवै नेतासँग छैन । त्यसैले तत्कालका लागि समाजवादी केन्द्र पानीको लौरोमात्र हो, जसले कांग्रेसलाई कुट्न त सक्दैन तर अलिकति भने दच्काउन सक्छ ।

    एक पार्टी कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले कांग्रेस-माओवादी नेतृत्वलाई आफूले ‘टोकिरहेको’ र स्थानीय चुनावमा गरेजस्तो दम्भ र अहंकार देखिए आउने चुनावमा गठबन्धन सफल नहुने चेतावनी दिएका थिए । तर, अहिलेको अवस्थामा गठबन्धनबाट बाहिरिहाल्न जोखिम मोल्ने तयारीमा नेकपा एस छैन । यसलाई घुर्कीको रूपमा मात्र लिन सकिन्छ ।

    केही दिनअघि नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले संसदीय चुनावमा कम्तीमा ४० सीट पाउनुपर्ने बताएका थिए । उनले कांग्रेस धोखेबाज शक्ति रहेकाले आफूहरूका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धन फलदायी नहुने भनेर बेलाबेला शंका व्यक्त गर्दै आएका छन् ।

    ‘कांग्रेसले हामीलाई भोटरमात्र बनायो । हाम्रो भोट लिने तर हामीलाई नदिने । गठबन्धनबाट हामीले फाइदा लिन सकेनौं । अब यसको गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ र एमालेले जितेका सिटमा हाम्रो दाबी रहन्छ ’, खनालले भनेका थिए ।

    एमालेले २०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा वाम गठबन्धनबाट ९७ सिटमा उम्मेदवारी दिएर ८० सिट जितेको थियो । प्रत्यक्ष निर्वाचित ८० मध्ये हाल नेकपा एसमा १३ जना सांसद छन् ।

    आवश्यकता कि बाध्यता ?

    टुटफुटले कम्युनिष्ट आन्दोलन कमजोर हुने भन्दै बेलाबेला वामपन्थी शक्ति एकगढ हुनुपर्न आवाज नउठेका होइनन् । तर, एकताको रटान लाउन नथाक्ने नेताहरू सानो असमझदारीमै ‘धुजाधुजा’ भएका छन् ।

    पछिल्लो समय नेपाली राजनीतिमा ‘अप्राकृतिक गठबन्धन’ ले जनमतको भने अवमूल्यन भएको छ । तालमेलका कारण एक दल अर्कोसँग मिल्दा वास्तविक जनमत देखिन्न ।

    सामाजवादी केन्द्रको भ्रूण लाग्न नपाउँदै यो तुहिने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । किनकी यसमा उपेन्द्र यादव सहभागी नहुनासाथ कुनै अर्थ छैन । एक्लै चुनाव लडेर जितिन्छ भन्ने आत्मवल प्रचण्ड र माधव नेपाल दुवैले गुमाइसकेका छन् ।

    टुटफुटबाट कमजोर बन्दै गएका नेताहरू एकत्रित बनेर मोर्चाबन्दी गर्दै शक्ति बढाउन लागेको सहजै बुझ्न सकिन्छ । अझ तल्लो तहसम्म सांगठनिक रूपमा मजबुत कांग्रेस र एमालेपछि ‘थर्ड पोल’ बनाउने गरी छलफल र भेटघाटलाई बाक्लो पारिएको छ ।

    प्रचण्ड-माधव समूहसँग कांग्रेसले नदिए एमालेतिर जान्छौं भन्ने ठाउँ पनि अब छैन । एमालेले वाम गठबन्धनको सम्भावना खारेज गरिसकेको अवस्थामा सत्ता गठबन्धनभित्रै समाजवादी केन्द्र बनाएर बढीभन्दा बढी सीट बार्गेनिङ गर्ने खेलोमेलोबाहेक यसले कुनै आकार लिने वा परिणाम दिने सम्भावना छैन ।

    यस्तो अवस्थामा कांग्रेससँग सकेसम्म बढी सीट लिने र उसलाई चुनावपछि आफ्नो सहयोगविना सरकार बन्न नसक्ने अवस्थामा राख्नेबाहेक अरु कुनै उपाय दुवै नेतासँग छैन । त्यसैले तत्कालका लागि समाजवादी केन्द्र पानीको लौरोमात्र हो, जसले कांग्रेसलाई कुट्न त सक्दैन तर अलिकति भने दच्काउन सक्छ ।

  • कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०४८ को चुनाव हराउँदादेखि मुलुक गलत बाटो गयो- सिंह

    कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०४८ को चुनाव हराउँदादेखि मुलुक गलत बाटो गयो- सिंह

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले अहिले मूल्य-मान्यताको राजनीति अन्त्य भएको र पावर बेस राजनीति अगाडि बढेकाले राजनीतिक दलप्रति निराशा बढेको बताएका छन् ।

    २०४६ पछि आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रयास सुरु हुनै लाग्दा कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई २०४८ को चुनाव हराउनुले मुलुक गलत बाटोमा गएको उनको भनाइ थियो ।

    नेपाली कांग्रेस काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १० ईकाई समितिले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा बोल्दै नेता सिंहले अझै पनि प्राप्त उपलब्धिमाथि चौतर्फी प्रहार भैरहेकाले मुलुकका सामु गम्भीर चुनौतीहरु देखापरेको बताएकाा हुन् ।

    राजनीतिक दलहरु विधि र पद्धतिभन्दा आफ्नो स्वार्थोन्मुख भएकाले झन चुनौती थपिएको नेता सिंहले बताए । उनले राजनीतिक दलहरुका कार्यशैली सच्चिनुपर्नेसमेत बताए ।

    प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्नको विकल्प नरहेको बताउँदै उनले राजनीतिक दलहरुले जिम्मेवार बनेर आगामी चुनौतीको सामना गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

  • चुनावकाे मितिबारे छलफल गर्न देउवा र प्रचण्ड भेट्दै

    चुनावकाे मितिबारे छलफल गर्न देउवा र प्रचण्ड भेट्दै

    काठमाडौं । सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच भेट हुने भएकाे छ । प्रधानमन्त्री भेट्न प्रचण्ड केहीबेरमा बालुवाटार जाँदैछन् ।

    चुनावको मिति घोषणा गर्ने विषयमा छलफल गर्न प्रचण्ड बालुवाटार जाने लागेको स्रोतले जनाएको छ । माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटीको बैठक सकिएलगत्तै प्रचण्ड बालुवाटार जानेछन् ।

    संयुक्त राज्य अमेरिकाका सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले प्रधानमन्त्री देउवालाई भेट्नुअघि प्रचण्डले देउवा भेट्न लागेका हुन् ।

  • कञ्चनपुर ३ मा देउवा दम्पतीको नजर, शेरबहादुर जाने कि आरजु ?

    कञ्चनपुर ३ मा देउवा दम्पतीको नजर, शेरबहादुर जाने कि आरजु ?

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको आगामी निर्वाचनको मिति तय भइसकेको छैन । यद्यपि दलका नेताहरुको निर्वाचन तयारी भने सुरु भइसकेको छ । आफ्नो राजनीतिक जीवनमा कुनै पनि संसदीय निर्वाचन नहारेका प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पनि यसपटक निर्वाचन क्षेत्रबारे छलफलमा छन् । निकटस्थहरुले देउवालाई निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गर्न सुझाएका छन् ।

    प्रतिनिधिसभा निर्वाचन २०४८, २०५१, २०५६ र २०७४ तथा संविधानसभा निर्वाचन २०६४ र २०७० मा देउवा डडेल्धुराबाटै निर्वाचित भएका थिए । २०६४ मा कञ्चनपुर ४ र २०७० मा कैलाली ६ सहित डडेल्धुराबाट समेत देउवा निर्वाचित भएका थिए ।

    यसपटक डडेल्धुराको राजनीतिक वातावरण र देउवाको मनस्थिति दुवै बदलिएको छ । देउवालाई निकटस्थसँगै ‘इन्टेलिजेन्स’ ले पनि डडेल्धुराबाट चुनाव नलड्न सुझाव दिएको बताइन्छ । गत स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसले देउवाकै वडामा निर्वाचन हारेको थियो । जिल्लाभरको परिणाममा सत्तारुढ गठबन्धनको पकड देखिए पनि डडेल्धुराभन्दा बलियो क्षेत्र खोज्न देउवालाई निकटस्थहरुले सुझाएको बालुवाटार स्रोतको दाबी छ ।

    ‘यो एकदमै कन्फिडेन्सियल कुरा हो । समाचार नलेख्नुहोला । तर, प्रधानमन्त्रीलाई डडेल्धुराको अप्सन खोज्न सुझाव दिइएको छ । उहाँ नकरात्मक पनि हुनुहुन्न’, देउवा निकट विश्वस्त सूत्रले भन्यो ।

    प्रारम्भमा डडेल्धुरा छाड्नेबारे सुन्नै नचाहेका प्रधानमन्त्री देउवाले क्रमशः उपयुक्त विकल्पबारे चासो राख्न थालेका छन् । ‘राजनीतिक सन्देश गलत नजाने गरी के उपाय होला भनेर प्रधानमन्त्रीले पनि चासो राख्नुभएको छ । सुदूरपश्चिमकै केही क्षेत्रबारे कुरा भएको छ’, देउवा निकट स्रोतको दाबी छ ।

    प्रधानमन्त्रीले निर्वाचन क्षेत्र खोजे पनि निकटस्थहरु यसलाई सामान्य मान्दछन् । ‘शेरबहादुर दाइले चुनाव हार्ने कुनै सम्भावना छैन । सम्भवतः उहाँ डडेल्धुराबाटै लड्नुहुन्छ । कञ्चनपुरबाट लडे पनि अन्यथा मान्नुपर्दैन, देशको कुनै पनि क्षेत्रमा जित्ने उम्मेदवार उहाँ नै हो’, देउवा निकट एक केन्द्रीय सदस्यले भने ।

    कञ्चनपुर ३ नै पहिलो रोजाइ

    संसदीय निर्वाचनमा डडेल्धुरा छाड्ने विषयमा पूर्ण सहमत भइनसके पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कञ्चनपुर ३ को सम्भावनाबारे पनि छलफल गरेका छन् । गत संसदीय निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा डडेल्धुरामात्रै कांग्रेसले प्रत्यक्षमा जितेको थियो ।

    त्यसबाहेक सबैभन्दा कम मतान्तरले कांग्रेस पराजित भएको क्षेत्र कञ्चनपुर ३ हो । जहाँ कांग्रेसका रमेश लेखक एमालेका दीपकप्रकाश भट्टसँग २५८ मतान्तरले पराजित भएका थिए । वाम गठबन्धनका भट्टले २६ हजार ३६४ मत ल्याउँदा कांग्रेसका लेखकले २६ हजार १०६ मत पाएका थिए ।

    डडेल्धुरामा कांग्रेसका निवर्तमान सभापति कर्ण मल्ललगायतले विद्रोह गरेका कारण संसदीय निर्वाचनमा देउवालाई असर पर्ने धेरैको आँकलन छ । मल्लले देउवाविरुद्ध आफ्नो उम्मेदवारी पर्ने बताइसकेका छन् । नेपाली कांग्रेस बीपीका तर्फबाट मल्ल उम्मेदवार भए एमालेले समर्थन जनाउने सम्भावना उत्तिकै छ ।

    यही कारण डडेल्धुराभन्दा सुरक्षित क्षेत्र कञ्चनपुर ३ लाई मानिएको छ । साविक कञ्चनपुर ४ को अधिकांश क्षेत्र समेटिएको सो क्षेत्रबाटै २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा देउवा विजयी भएका थिए ।

    देउवा कि आरजु ?

    नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरकै केही नेताहरु भने सभापति देउवा कञ्चनपुर ३ बाट चुनाव लड्नेबारे औपचारिक छलफल नभएको बताउँछन् । प्रधानमन्त्री पत्नीसमेत रहेकी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले पनि सोही क्षेत्रमा रुचि राखेको ‘हल्ला’ छ ।

    ‘प्रधानमन्त्रीजीको होइन भाउजूको चै हल्ला भइरहेको छ । तर, अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन’, कञ्चनपुर कांग्रेसका एक नेताले भने ।

    कांग्रेस नेता रमेश लेखक पछिल्लो समय निरन्तर क्षेत्र केन्द्रित अभियानमा सक्रिय छन् । लेखक निकट नेताहरु पनि क्षेत्र छाड्नेबारे छलफल नभएको बताउँछन् । ‘रमेश दाइ क्षेत्रकै कार्यक्रममा व्यस्त हुनुहुन्छ । उहाँसँग सल्लाह नगरी हुने कुरा होइन । त्यसैले कञ्चनपुर ३ बारे चलाइएको हल्लामा सत्यता छैन’, लेखक निकट एक नेताले नेपालप्रेससँग भने ।

    प्रधानमन्त्री निकट स्रोत भने कञ्चनपुर ३ बाटै देउवा र आरजुमध्ये एकजनाले निर्वाचन लड्ने दाबी गर्छ । ‘इन्टेलिजेन्सको रिपोर्ट र प्रधानमन्त्रीलाई प्राप्त सुझावका आधारमा डडेल्धुराभन्दा कञ्चनपुर ३ प्रधानमन्त्रीको रोजाइँमा पर्ने सम्भावना छ । अझै धेरै समय बाँकी छ, शेरबहादुर दाइ कि आरजु भाउजूमध्ये एक लड्ने कुरा छ’, देउवा निकट एक नेताले नेपालप्रेससँग भने ।

  • आरजु देउवा र भाजपा विदेश विभागबीच भेटवार्ता

    आरजु देउवा र भाजपा विदेश विभागबीच भेटवार्ता

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजु राणा देउवा र भारतीय जनता पार्टीका विदेश विभाग प्रमुख विजय चौथाइवालेबीच भेटवार्ता भएको छ ।

    उपचारका क्रममा भारतमा रहेकी आरजुलाई भेटेर चौथाइवालेले शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् ।

    दिल्लीको म्याक्स अस्पतालमा पाठेघरको शल्यक्रिया गराएर स्वास्थ्य लाभ गरिरहेकी आरजुलाई भेटेर चौथाइवालेले स्वास्थ्य लाभको कामना गरेका हुन् ।

    उनीहरुबीच ६ महिनाअघि पनि भेटवार्ता भएको थियो ।

  • गृहमन्त्री खाण र माओवादी नेता श्रेष्ठबीच भेटघाट

    गृहमन्त्री खाण र माओवादी नेता श्रेष्ठबीच भेटघाट

    काठमाडौं । गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता पूर्वउपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठसँग भेटघाट गरेका छन् ।

    ललितपुरको हात्तीवनस्थित श्रेष्ठ निवासमा बुधबार बिहान भएको भेटवार्तामा राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक विषयमा कुराकानी भएको थियो ।

    ‘राष्ट्रिय राजनीति र समसामयिक राजनीतिबारे नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठसँग कुराकानी भयो’, गृहमन्त्री खाणले भने ।

    राष्ट्रियसभामा नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बुधबार नै निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदैछ । राष्ट्रियसभाका सदस्य श्रेष्ठले उक्त विधेयकको विरोध गरेका छन् । सोही सन्दर्भमा उनीसँग गृहमन्त्री खाणले भेट गरेको बुझिएको छ ।

  • लुम्बिनीमा मन्त्री फेर्ने विषयले कांग्रेसमा बढ्याे विवाद

    लुम्बिनीमा मन्त्री फेर्ने विषयले कांग्रेसमा बढ्याे विवाद

    रुपन्देही । लुम्बिनीमा मन्त्री फेर्ने विषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसका बहालवाला मन्त्री र मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुबीच विवाद सुरु भएको छ ।

    पार्टीले फिर्ता बोलाउने तयारी गरेपछि पार्टीको संस्थापन पक्ष र इतर पक्षका बहालवाला मन्त्रीहरुले जसरी पनि थमाउन शीर्ष नेताहरुलाई भेट्न थालेका छन् । मन्त्री बन्न नपाएका सांसदहरुले पनि पूर्वसहमतिअनुसार मन्त्री बनाउन अब ढिलाइ गर्न नहुने भन्दै लविङ गर्न थालेका छन् । यससँगै मन्त्री थमौती गर्ने र मन्त्री हुन चाहनेहरुबीचको बाहिरिएको हो ।

    बहालवालाले सरकार छोड्न नमानेपछि प्रदेश सरकारको मन्त्री हेरफेरको तयारी अन्योलमा परेको छ  । कांग्रेसमा मन्त्री फेर्ने तयारी भएपछि माओवादीले पनि तयारी गरेको थियो । तर, कांग्रेसबाट मन्त्री बनेकालाई सरकार नछोड्न माओवादीका मन्त्रीले समेत साथ दिएका छन् ।

    २०७८ साउनमा सरकार गठनका बेला माओवादीका कुलप्रसाद केसी र कांग्रेसका वीरेन्द्र कनौडियाले आठ÷आठ महिना नेतृत्व गर्ने र मन्त्रीहरु पनि आठ महिनामा फेर्ने सहमति भएको थियो । त्यतिबेला मन्त्री हुन नपाएकालाई थमथमाइएको थियो । तर, केन्द्रको थमौतीले यो सबै रोकिएको छ ।

    गठबन्धनमै समस्या पर्ने भन्दै केन्द्रबाट सरकारको नेतृत्व परिवर्तन नगर्न बरू मन्त्री परिवर्तन गर्ने समाधान दिएको थियो । सोहीअनुसार मन्त्री परिवर्तनमा गठबन्धनका दुई दल लागे पनि एकापसको चलखेलले ढिलाइ भएको छ ।

    कांग्रेस र माओवादीका नेताहरुले बजेट पारित गरेपछि साउन पहिलो साताभित्र मन्त्री हेरफेर गर्ने आन्तरिक सहमति गरेका थिए । कांग्रेसले असार १३ गते नै संसदीय दलको बैठकमा मन्त्री हेरफेर गर्ने विषयमा निर्णय गराइसकेको छ । तर, निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै प्रतिबद्धता जनाएका मन्त्रीहरूले अहिले तत्काल सरकार छोड्न अटेर गर्दै केन्द्रीय नेतृत्वलाई दबाब दिन थालेपछि विवाद बढेको एक सांसदले बताए ।

    लुम्बिनी प्रदेशको कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडिया, प्रमुख सचेतक फकुरिद्दन खान र सचेतक निर्मला क्षेत्री देउवा समूहका हुन् ।

    अहिले सरकारमा रहेका ६ मन्त्रीमध्ये संस्थापन इतरका एकजनामात्रै छन् । पर्यटन, ग्रामीण तथा सहरी विकासमन्त्रीमा दाङका डिल्लीबहादुर चौधरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा पाल्पाका वीरबहादुर राना, शिक्षा, विज्ञान, युवा तथा खेलकुदमन्त्रीमा रूपन्देहीका बसिउद्दिन खाँ र वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्रीमा बाँकेका सुरेन्द्रबहादुर हमाल र दुई राज्यमन्त्री रीना नेपाल बिक तथा अर्जुन श्रेष्ठ छन् । मन्त्री भएका रानाबाहेक अन्य संस्थापन पक्षका हुन् । अब मन्त्री हुने लाइनमा संस्थापनइतर पक्षका धेरै भएकै कारण मन्त्रीहरूले केन्द्रमा दबाब दिएर ढिलाइ गरिएको ती सांसदले बताए ।

    कांग्रेस प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक फकरुद्दिन खानले पार्टीको संसदीय दलले नै निर्णय गरेको र मन्त्रीहरूले निर्णयमा समेत हस्ताक्षर गरिसकेकाले फिर्ता हुन नखोजेको भन्ने हल्लामात्र भएको बताए  । नयाँ मन्त्रिमण्डलका लागि कांग्रेसमा प्रमुख सचेतक खान, सचेतक निर्मला क्षेत्रीसहित रमा अर्याल, अष्ठभूजा पाठक, बैजनाथ कलवार, भुवनेश्वर चौधरीलगायतका सांसदहरु दौडधुपमा छन् ।

    माओवादीका प्रदेश अध्यक्ष सुदर्शन बरालले यसै साता मन्त्रिमण्डल हेरफेर हुने सम्भावना रहेको बताए । कांग्रेसले मन्त्री हुने नयाँ नाम उपलब्ध गराएपछि माओवादीले पनि आफूले पाएका मन्त्रालयमा मन्त्री परिवर्तन गर्ने उनले सुनाए ।

  • स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसद संग्रौलाको माग

    स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको समस्या तत्काल समाधान गर्न सांसद संग्रौलाको माग

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसकी सांसद डिला संग्रौलाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा देखिएको समस्याको तत्काल समाधान गर्न आग्रह गरेकी छन् ।

    आजको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सांसद संग्रौलाले सरकारले दिनपर्ने भुक्तानी प्राप्त नभएको भन्दै सरकारी अस्पतालहरुकै सूचना आउनु र सेवा स्थगित गर्नु दुःखद भएको बताएकी छन् ।

    उनले भनिन्, ‘२०७२ साल चैत्र २५ गते कैलाली जिल्लाबाट शुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले ७७ जिल्लाको ७४६ ओटा स्थानीय तहमा लागू भै सकेको छ । स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार हाल सम्म करिब साढे सत्र लाख परिवार आबद्ध भै सकेका छन् । चालु आव मा स्वास्थ्य बीमामा आवद्ध घर परिवार को संख्या ३३ प्रतिशत बाट बढाएर आ गामी आव मा ५० प्रतिशत पुर्याउने लक्ष राखिएको छ ।’

    अहिले नेपालमा झन्डै २० ओटा निजी स्वास्थ्य बीमा कम्पनीहरु तथा ३५० भन्दा बढी निजी अस्पतालहरु भएको बताउँदै उनले भनिन् । तर सरकारले नै अलमल गर्दा अहिले यो लोकप्रिय कार्यक्रम को भविष्य माथि नै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

    सभामुखमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै तत्कालै समाधान गर्न आग्रह गरेकी हुन् ।

    त्यस्तै, उनले कोरोना महामारीबाट हुन सरकारलाई अवगत भएको बताउँदै अहिले पनि करिब ३ हजारको संख्यामा सक्रिय संक्रमित पुगेकोबारे बेलैमा सचेत हुनपर्ने बताएकी छन् ।

    त्यस्तै, उनले मंकिपक्सको संक्रमणका कारण विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्वास्थ्य आपतकाल घोषणा गरिसकेको र विश्वका ७५ वटा मुलुकका १६ हजारभन्दा बढी मानिसमा फैलिएकोबारे नेपाल सरकारलाई श्वेतपत्र जारी गर्न पनि माग गरिन् ।

  • प्रेस युनियनको चुनाव: अध्यक्ष शिव लम्साल अघि, उपाध्यक्ष खुल्लामा नकुल अर्यालको अग्रता

    प्रेस युनियनको चुनाव: अध्यक्ष शिव लम्साल अघि, उपाध्यक्ष खुल्लामा नकुल अर्यालको अग्रता

    हेटौंडा । नेपाल प्रेस युनियनको नवौं महाधिवेशनको मतगणना शुरु भएको छ ।हेटौंडामा शनिबार सम्पन्न निर्वाचनको मत गणना शुरु भएको हाे ।

    अहिलेसम्म ६ सय २ मतगणना हुँदा अध्यक्षमा संस्थापन इत्तर पक्षबाट उम्मेदवार बनेका शिव लम्सालले अग्रता बढाएका छन् । संस्थापन पक्षबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएकी अनिता बिन्दुले २ सय ७१ मत पाएकी छन् ।

    संस्थापन इतर समूहबाट अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका लम्सालले ३ सय १६ मत प्राप्त गरेका छन् । लम्साल ४५ मतले अघि छन् ।

    यस्तै उपाध्यक्ष खुल्लामा नकुल अर्यालले अग्रता बढाएका छन् । अर्यालले ३४२ मत पाएका छन् । रामजी दाहालले २५० शेखर रेग्मी १८१, भीष्मराज ओझाले २८० मत पाएका छन् ।

    यस्तै केन्द्रीय उपाध्यक्ष बागमतीमा गिरिजाप्रसाद अधिकारीले २ सय ९१ मुरारी अधिकारीले २८४ मत पाएका छन् ।

     

  • प्रेस युनियनको मतदान ४ घण्टा ढिला गरी सुरु

    प्रेस युनियनको मतदान ४ घण्टा ढिला गरी सुरु

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको मतदान ४ घण्टा ढिलो गरी सुरु भएको छ । हेटौँडामा जारी युनियनको नवौँ राष्ट्रिय अधिवेशन अन्तर्गत नयाँ नेतृत्व चयनको लागि आज बिहान १० बजेबाट सुरु हुने भनिएको मतदान प्रक्रिया २ः३० बाट सुरु भएको निर्वाचन अधिकृत अधिवक्ता प्रविण हुमगाईँले बताए ।

    नेपाली कांग्रेसको संस्थापन पक्षबाट अनिता बिन्दु र संस्थापन इतर समूहबाट शिव लम्सालको प्यानल चुनावी मैदानमा छ । यसैगरी, अध्यक्षमा भुवन भट्टले पनि उम्मेदवारी दिएका छन् ।

    प्रेस युनियनको वरिष्ठ उपाध्यक्षमा प्रेम केसी र सरोज अधिकारीले उम्मेदवारी दिएका छन् । यसैगरी, उपाध्यक्ष खुल्ला दुई वटा पदमा चार जनाको उम्मेदवारी परेको छ । उपाध्यक्ष खुल्लामा राममणि दाहाल, नकुल अर्याल, भिष्मराज ओझा र शेखर रेग्मीले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

    उपाध्यक्ष समावेशी पदमा भने सङ्खुवासभाका दिपेन्द्र वान्तवा निर्विरोध निर्वाचित भएका छन् । यसैगरी ११ जना अरु उपाध्यक्षका लागि दुई प्यानलबाट उम्मेदवारी छ ।

    यसैगरी महासचिव पदमा जगन्नाथ दुलाल र दिलिप पौडेलका बीचमा प्रतिस्पर्धा हुँदैछ । अध्यक्षदेखि सदस्यसम्म दुई प्यानलमा विभाजित भएका छन् । खुल्ला रुपमा उम्मेदवारी दिनेहरु पनि छन् ।

    अन्तिम नामावली अनुसार १२१ पदको लागि २०७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

    हालसम्म ३२ जना निर्विरोध चयन भएका छन् भने बाँकी रहेका पदहरूमा मतदान हुँदैछ । युनियनको देशभरका १ हजार ६ सय ३० प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछन् ।

  • भर्खर खुलेका पार्टीले विकल्पको नाउँमा केही पनि गर्न सक्दैन: सिंह

    भर्खर खुलेका पार्टीले विकल्पको नाउँमा केही पनि गर्न सक्दैन: सिंह

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले भर्खरै खुलेका पार्टीले विकल्पको नाउँमा केही गर्न नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

    राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रम बोल्दै नेता सिंहले परिवर्तनका लागि लामो समय योगदान दिएका कांग्रेस र एमाले जस्तो पार्टीहरुलाई त काम गर्न मुस्किल परिरहेको अवस्थामा नयाँ दल खोल्दैमा तिनले केही गर्न नसक्ने बताएका हुन् ।

    ‘हिजो के के न गर्छु भनेर काठमाडौंमा चुनाव लड्न आएका नेताले समाज र देस परिवर्तन गरे कि आफू परिवर्तन भय त्यो कुरा अब भनिरहनु पर्दैन’, विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रलाई इंगित गर्दै नेता उनले भने, ‘चुनाव लड्नमात्रै पार्टी खोल्नेहरु र मुलुक तथा जनताको अधिकारको लागि बलिदान दिएका, हन्डर–ठक्कर खाएका, जेल गएका पार्टी र नेताहरुका बारेमा हल्का तुलना गरेर हुँदैन ।’

    नयाँका नाउँमा अनावश्यक भ्रम फिजाउन खोजेको उनको भनाइ छ । मुलुकमा लोकतन्त्र ल्याउन र नागरिकलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन दलहरुले खेलेको भूमिकालाई ओझेलमा पार्न खोज्नु मुलुकै लागि दुःखद हुने भन्दै नेता सिंहले राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कार्यशैलीलाई समय र जनचाहनाअनुरुप बनाउँदै लानुपर्ने बताए ।

    उनले अहिले काम केही नगर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत नेता बन्ने लहर चलेको टिप्पणी गरे । ‘राजनीतिक आन्दोलनमा कहीं नदेखिने जनतालाई समस्या पर्दा कतै नभेटिनेहरुले कसरी देश र जनताको सेवा गर्छन् ?’, नेता सिंहले भने, ‘दल परिवर्तन गर्दै हिँड्ने, आफ्नो प्रतिबद्धताबाट आफैं परिवर्तन हुनेहरुसित के आश गर्ने ?’

    उनले कांग्रेसकै नेतृत्वमा जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने काममा कांग्रेस लाग्ने बताए ।

  • प्रेस युनियन चुनाव : १२१ पदका लागि २०७ जना मैदानमा (सूचीसहित)

    प्रेस युनियन चुनाव : १२१ पदका लागि २०७ जना मैदानमा (सूचीसहित)

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको नयाँ नेतृत्वको लागि आज हेटौँडामा मतदान हुँदैछ । युनियनको नयाँ नेतृत्वमा संस्थापन पक्ष र संस्थापन इत्तर पक्षबाट अध्यक्षसहित अन्य पदका लागि आज मतदान हुँदैछ ।

    अध्यक्षका लागि अनिता विन्दु, शिव लम्साल र भुवन भट्टबीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ ।अन्तिम नामावली अनुसार १२१ पदको लागि २०७ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् ।

    हालसम्म ३२ जना निर्विरोध चयन भएका छन् भने बाँकी रहेका पदहरूमा मतदान हुँदैछ । युनियनको देशभरका १ हजार ६ सय ३० प्रतिनिधिले नयाँ नेतृत्व चयन गर्दैछन् ।

  • पौडेलको शंका- कम्युनिष्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

    पौडेलको शंका- कम्युनिष्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने षड्यन्त्र हुँदैछ

    हेटौँडा । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कम्युनिष्टहरू मिलेर कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने षड्यन्त्र सुरू भएको बताएका छन् ।

    नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ राष्ट्रिय अधिवेशनको उद्घाटन सत्रलाई आज हेटौँडामा सम्बोधन गर्दै नेता पौडेलले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय तत्व मिलेर नेपाली कांग्रेसलाई एक्लो बनाउने प्रयास भइरहेको आशंका व्यक्त गरे ।

    ‘एकातिर नेपाली कांग्रेसभित्र पनि कम्युनिष्टसँग मिल्नु हुँदैन भन्नेहरू छन्, अर्कोतिर माओवादीभित्र पनि एकथरी हामी कम्युनिष्ट एकता गर्नुपर्छ भन्ने नारा अहिले लगाइरहेका छन्, समाजवादीभित्र पनि कम्युनिष्ट एकता गर्नुपर्छ भनेर दौडिरहेका छन्’, पौडेलले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति पनि कम्युनिष्टलाई एकैठाउँमा राखी नेपाली कांग्रेसलाई एक्लो पारेर गठबन्धन गराउने कोसिस भइरहेका छन् ।’

    नेपाली कांग्रेसलाई एक्लो र कमजोर पार्ने गरी महागठबन्धनको प्रयास भइरहेको भन्दै पोडेलले कांग्रेस आफ्नो लक्षमा स्पष्ट हुनुपर्ने बताए ।

    कांग्रेसले आफ्नो नीति विधिलाई कायम गरेर मात्र गठबन्धन गरेको बताउँदै उनले यो चुनावी तालमेल मात्र रहेको बताए । कांग्रेसले चुनावी तालमेलको लागि मात्र गठबन्धन गरेको र यसलाई आउँदो निर्वाचनसम्म लैजानुपर्नेमा पौडलको जोड थियो ।

    स्थायित्व, सामजिक न्याय र विकासको लागि गठबन्धन आवश्यक रहेको भन्दै पौडेलले तालमेलबाट नेपाली कांग्रेसलाई घाटा नभएको बताए । कम्युनिष्टले बहुमत ल्याएर पनि देशलाई चलाउन नसकेकोले कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन आजको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसभित्र एकता कायम नभएसम्म सोचेको सफलता प्राप्त नहुने बताउँदै उनले आफूभित्रको एकता कायम गर्नको लागि प्रेस युनियनलाई समेत अनुरोध गरे ।

  • प्रेस युनियन महाधिवेशन : विरोधपछि मनोनयन शुल्क घटाइयो

    प्रेस युनियन महाधिवेशन : विरोधपछि मनोनयन शुल्क घटाइयो

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा उम्मेद्वारहरूका लागि तोकेको मनोनयन दस्तुर घटाइएको छ ।

    रकम बढी भएको भन्दै प्रतिनिधि र उम्मेदवारहरूले विरोध जनाएपछि निर्वाचन समितिले दस्तुर घटाएको निर्वाचन अधिकृत प्रविण हुमागाईँले बताए ।

    नयाँ दस्तुर अनुसार अध्यक्षले मनोनयन दर्ता गर्दा २० हजार रूपैँया दाखिला गर्नुपर्ने छ । यसअघि अध्यक्षको ३० हजार थियो । त्यसैगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिव, उपमहासचिव, कोषाध्यक्ष, सचिव तथा केन्द्रीय लेखा समिति संयोजकले जनही १० हजार रूपैँया उम्मेद्वार शुल्क बुझाउनुपर्नेछ ।

    यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, उपाध्यक्षहरू, महासचिव र उपमहासचिवको २५ हजार तथा सचिव, कोषाध्यक्ष तथा केन्दीय लेखा समिति संयोजकका लागि २० हजार तोकिएको थियो ।

    केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवारका लागि १५ हजारबाट अब ५ हजारमा झारिएको छ । लेखा समिति सदस्यले पनि ५ हजार बुझाउँदा हुने भएको छ ।

  • हेटौँडामा प्रेस युनियनको चुनावी सरगर्मी (तस्बिरहरू)

    हेटौँडामा प्रेस युनियनको चुनावी सरगर्मी (तस्बिरहरू)

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको नवौँ राष्ट्रिय अधिवेशन आजबाट हेटौँडामा सुरू भएको छ । प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको उद्घाटन गरेका छन् ।

    रोयल प्यालेस हेटौँडामा जारी अधिवेशनले ३ वर्षको लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ । युनियनले ८ वर्षपछि महाधिवेशन गरेर नेतृत्व छान्न लागेको हो । महाधिवेशनमा भाग लिन देशभरका १६३० प्रतिनिधि हेटौँडा आएका छन् । आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन ।

    चुनावी अधिवेशन भएकाले उम्मेदवारहरूले भोट माग्दै प्रचार-प्रसार सुरू गरेका छन् । प्रचार सामग्रीले महाधिवेशनस्थल भरिएको छ । संस्थापन र इतर पक्षबाट प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारहरू मैदानमा होमिएकाले नेतृत्व चयनका लागि कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।

  • हेटौँडामा प्रधानमन्त्रीको छोटो भाषण- जिम्मेवार तथा आधुनिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता

    हेटौँडामा प्रधानमन्त्रीको छोटो भाषण- जिम्मेवार तथा आधुनिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता

    हेटौंडा । नेपाली कांग्रेसनिकट पत्रकारको संगठन नेपाल प्रेस युनियनको नवौं महाधिवेशन आजदेखि हेटौंडामा सुरू भएको छ । र, महाधिवेशनको उद्घाटनका लागि प्रधानमन्त्री एवं कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा हेटौँडा आएका थिए ।

    उद्घाटन समारोहमा देउवाले यहाँ पनि छोटो भाषण गरे । प्राय: लिखित भाषण पढ्ने देउवाले ५ मिनेटजति पनि मन्तव्य दिएनन् ।

    उनले पत्रकारिता क्षेत्र थप जिम्मेवार र उत्तरदायी हुन आवश्यक रहेको बताएका छ्न् । देउवालले स्वतन्त्रताको नाममा पत्रकारले उत्तरदायित्व भुल्न नहुने बताए ।

    पत्रकार जगत उत्तरदायी भए समाज सही गतिमा अघि बढ्ने भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाले पत्रकारिता क्षेत्रले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने बताए ।

    ‘पत्रकारिता क्षेत्र अब नयाँ प्रविधिमा चल्नुपर्छ । जिम्मेवार तथा आधुनिक पत्रकारिता आजको आवश्यकता हो’, देउवाले भने ।

    निकै हतारमा जस्तो देखिएका उनी काठमाडौं फर्किसकेका छन् ।

  • प्रेस युनियनको महाधिवेशन सुरू, प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस शीर्ष नेता हेटौँडामा

    प्रेस युनियनको महाधिवेशन सुरू, प्रधानमन्त्रीसहित कांग्रेस शीर्ष नेता हेटौँडामा

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको ९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशन सुरू भएको छ । नेपाली कांग्रेसनिकट पत्रकारहरूको संस्था प्रेस युनियनको यो महाधिवेशनमार्फत झण्डै ८ वर्षपछि नयाँ नेतृत्व चुनिन लागिएको हो ।

    हेटौँडास्थित रोयल पार्टी प्यालेसमा सुरू भएको महाधिवेशनको प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गरेका छन् ।

    महाधिवेशनको जारी उद्घाटन सत्रमा कांग्रेसका शीर्ष नेता पुगेका छन् । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा कार्यक्रमका अतिथिको रूपमा सहभागी भएका हुन् ।

    प्रेस युनियनको महाधिवेशनमा संस्थापन र इतर पक्षबाट प्यानल नै बनाएर उम्मेदवारहरू मैदानमा उत्रिएका छन् ।

    महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि देशभरबाट आएका १६३० प्रतिनिधिले आगामी तीन वर्षका लागि युनियनको नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन् ।

  • लुम्बिनीमा मन्त्री हेरफेरको तयारी, को-को छन् लाइनमा ?

    लुम्बिनीमा मन्त्री हेरफेरको तयारी, को-को छन् लाइनमा ?

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मुख्य साझेदार दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले मन्त्री हेरफेरको तयारी गरेका छन् । यो तयारीसँगै भाग पुर्‍याउन ५ महिने मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको दलभित्रै टिप्पणी हुन थालेको छ ।

    गत साउन २६ गते बाँकी १६ महिना आधा-आधा कार्यकाल सरकार चलाउने गरी सत्ता साझेदार दल माओवादी संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी र नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाबीच सहमति भएको थियो ।

    सहमतिअनुसार फागुनमै मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने भएपनि कांग्रेसको आन्तरिक विवादमा खेलेर समय लम्ब्याएको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । लगत्तै स्थानीय तहको निर्वाचन, त्यसपछि नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले ढिलाई भयो ।

    मुख्यमन्त्री नै फेर्नेगरी सहमति भएपनि तत्कालका लागि सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताबीच सहमति नजुटेकाले प्रमुख साझेदार नेपाली कांग्रेसले मन्त्री फेरबदल गर्ने तयारी गरेको हो । मन्त्री फेरबदलको लागि नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावसँगै माओवादीले छलफल थालेको छ । माओवादी लुम्बिनी अध्यक्ष सुदर्शन बरालले मन्त्री फेर्ने तयारीमा छलफल चलेको पुष्टि गरे ।

    अब बढीमा एक हप्ताभित्रै कांग्रेसले पार्टीबाट मन्त्री भएकालाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ अनुहार सरकारमा पठाउने कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडियाले बताएका छन् ।

    यद्यपि सबै मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने या केहीलाई मात्रै हेरफेर गर्ने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन । कांग्रेसभित्रै पनि मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने लबिङ भइरहेका बेला कनौडियासँग विश्वस्त हुन नसकेको नेताहरूले बताएका छन् । तर, थोरै समय भएपनि मुख्यमन्त्री बन्ने ध्याउनन् लिएर उनी काठमाडौंमा नेतासमक्ष धर्ना दिएर बसेका छन् । कनौडियाले केन्द्रीय नेताहरू बीचमा समझदारी हुनेवित्तिकै मन्त्री परिवर्तन हुने बताए ।

    संघ र प्रदेशको निर्वाचन नजिकै आएको र मन्त्रीको कामसमेत प्रभावकारी नभएकाले मन्त्री परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज माओवादीभित्र पनि उठेको छ ।

    ‘मन्त्री परिवर्तन गर्न कांग्रेसले प्रस्ताव गरेको हो, मन्त्री फेरिँदा माओवादीको पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा छलफल भएको छ’, माओवादी लुम्बिनीका अध्यक्ष एवं सांसद सुदर्शन बरालले बताए । यस प्रदेशमा १७ जना मन्त्री रहेकोमा विमलाकुमारी वली खत्रीले राजीनामा दिएपछि १६ जना बाँकी छन् । जम्बो मन्त्रीमण्डलका बाबजुद सरकारको कामकारबाहीले गति नलिएको र बजेटसमेत खर्च हुननसकेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

    नेपाली कांग्रेसबाट फकुरुद्दिन खान, निर्मला क्षेत्री, बैजनाथ कलवार, रमा अर्याल, भुवनेश्वर चौधरीले दौडधुप थालेका छन् । अहिले रहेका मन्त्रीमध्ये डिल्ली चौधरीबाहेक सबैलाई फेर्ने तयारीमा कांग्रेस रहेको छ । यद्यपि संस्थापन र इतर समूहको भागबण्डा मिलाउन समस्या परेको एक सांसदले बताए ।

    यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट यसअघि मन्त्री भइसकेका सुदर्शन बराल, सांसदहरू दामा शर्मा, तुलाराम घर्ती बसन्त, दिपेन्द्र पुनमध्येबाट मन्त्री बनाउने तयारी भइरहेको छ । यी सांसदहरुलाई गत साउन महिनामा सरकार बन्ने समयमै ८ महिनापछि चुनावी नेतृत्व गर्ने सरकारको मन्त्री बनाउने आश्वासन दिइएपनि १ वर्ष पूरा हुँदासम्म सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन् । माओवादीबाट अहिले आर्थिक मामिला मन्त्री रहेका कृष्णध्वज खड्कालाई पार्टीले नफेर्ने भनेपनि माओवादी तथा गठबन्धनभित्रकै सांसदहरुले आलोचना गरेकाले उनी पनि फालिनसक्ने सम्भावना रहेको छ ।

    बजेट निर्माणमा समेत मुख्यमन्त्री र माओवादीबाट आर्थिक मामिला मन्त्री बनेका कृष्णध्वज खड्काले एकलौटी गरेको भन्दै सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसमा असन्तुष्टि बढेको छ । बजेटमा माओवादीकै नेता आफ्नै अर्थमन्त्रीसँग असन्तुष्ट छन् ।

    माओवादीभित्र अर्थमन्त्री खड्कालाई परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज नेताहरुले उठाएका छन् । कांग्रेस भने वीरबहादुर राना, सुरेन्द्र हमाल, वसिउद्धिन खाँन, राज्यमन्त्री रिना नेपाल विक र अर्जुन श्रेष्ठलाई परिवर्तन गर्ने तयारीमा रहेको छ । कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीलाई मुख्यमन्त्री केसीले परिवर्तन गर्न चाहेका छैनन् । तर, कांग्रेसकै एउटा समूह उनलाई पनि हटाउनुपर्ने पक्षमा छ ।

    जनता समाजवादी पार्टीबाट मन्त्री भएका तीनजना र नेकपा एसका मन्त्री भने तत्काल हटाउने सम्भावना छैन ।

  • प्रेस युनियनमा संस्थापन र इतर पक्ष प्यानलसहित भिड्दै, को-को छन् दाबेदार ?

    प्रेस युनियनमा संस्थापन र इतर पक्ष प्यानलसहित भिड्दै, को-को छन् दाबेदार ?

    हेटौँडा । नेपाल प्रेस युनियनको ९ औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा संस्थापन र इतर पक्षबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

    प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले उद्घाटन गर्ने सो महाधिवेशनमा दुवै पक्षले प्यानल नै खडा गरेर मैदानमा उत्रेपछि कडा प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो ।

    झन्डै ८ वर्षपछि हुन लागेको महाधिवेशनमा भाग लिनका लागि प्रतिनिधिहरू हेटौँडा आइपुगेका छन । देशभरका १६३० प्रतिनिधिले आगामी तीन वर्षका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछन ।

    नेपाली कांग्रेसको शुभेच्छक संस्था प्रेस युनियनको भावी नेतृत्वका लागि संस्थापन पक्षवाट सभापतिमा अनिता बिन्दु र संस्थापनइतर पक्षवाट शिव लम्सालले आ-आफनो दाबेदारी प्रस्तुत गरेका छन ।

    महाधिवेशनमा संस्थापन पक्षवाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा सरोज अधिकारी र र संस्थापनइतर समूहवाट प्रेम केसीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् भने खुल्ला उपाध्यक्षका लागि नकुल अर्याल, भिष्मराज ओझा र शेखर रेग्मीले चुनावी मैदानमा उत्रने घोषणा गरेका छन् ।

    उता, संस्थापन पक्षवाट महिला उपाध्यक्षमा कल्पना शर्मा र इतर समूहबाट सलोजा दाहालबीच प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ भने महासचिवमा संस्थापन पक्षवाट जगन्नाथ दुलाल र इतर समूहवाट दीलिप पौडेल मैदानमा छन् ।

    संस्थापन पक्षका उपमहासचिवका उम्मेदवार केशव साउँद र इतर समूहबाट विष्णु क्षेत्री रहेका छन् । संस्थापन पक्षले कोषाध्यक्षमा माधव धितालले उम्मेदवार खडा गरेको छ भने उनीसँग रमेश वाग्ले प्रतिस्पर्धामा छन् ।

    केन्द्रीय उपाध्यक्ष सुदूरपश्चिमका लागि हरिश भट्टलगायत छन् भने महिला उपमहासचिवमा कुसुम विक, दिलिपाश्री अधिकारीले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् ।

    यसैगरी, खुल्ला सचिवका लागि नागरिक दैनिकका भुवन शर्मा,खगेन्द्र भण्डारी, तीर्थराज बस्नेत, लोकेन्द्र भट्ट, पदम अधिकारीलगायत मैदानमा उत्रेका छन् भने महिला सचिवमा मेनुका भट्टलगायत उम्मेदवारी घोषणा गरेर प्रतिनिधिसँग मत मागिरहेका छन् ।

    लेखा समिति संयोजकमा पदमराज जोशीलगायतले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । केन्द्रीय सदस्यमा कृष्ण पहाडी, सरिता खनाललगायत दर्जनौंको दाबी छ ।

  • कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लगाए गाउँपालिकामा ताला

    कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले लगाए गाउँपालिकामा ताला

    रुपन्देही । करारका कर्मचारी हटाएको विरोधमा रुपन्देहीको गैँडहवा गाउँपालिकाको कार्यालयमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिले तालाबन्दी गरेका छन् ।

    पालिकाको वडा नं. २ देखि वडा नं. ६ सम्मका वडाअध्यक्ष, वडा सदस्य र कार्यापालिका सदस्यहरुले गाउँपालिकाका अध्यक्षको कार्यकक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष र लेखा शाखामा तालाबन्दी गरेका हुन् ।

    गाउँपालिकाका प्रवक्ता तथा वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष सुरेन्दसिंह कुर्मीले गाउँपालिकाका कर्मचारीहरुले मिलिमतो गरी पुराना कर्मचारी हटाउने मात्रै नभई अन्य बदमासी गरेकाले तालबन्दी भएको बताएका छन् ।

    गाउँपालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले कर्मचारीको क्षमताका आधारमा जिम्मेवारी हेरफेर गरेको स्वीकार गर्दै काम नगरेका एक अस्थायी कर्मचारीको म्याद नथपेको कारण विरोध भएको बताए ।

    पालिकाको रोजगार संयोजकमा कार्यरत मनिषा कार्कीले नियमसंगत काम नगरेको भन्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले कार्कीलाई लिखित स्पष्टीकरण मागेकोमा रोजगार संयोजक कार्कीबाट चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले पालिकाको रोजगार संयोजकको करार म्याद नथप्ने पालिकाको निर्णय भएको पालिका अध्यक्ष सुरेन्द्र पौडेलले बताए ।

    ‘पालिकाको केही वडाहरुमा करारमा राखिएका वडा सचिवहरुलाई पालिकामा फिर्ता बोलाई पालिकामा रहेका स्थायी कर्मचारीहरुलाई वडासचिवको जिम्मेवारी दिएर पठाउने विषयमा विवाद भई तालाबन्दी भएको हुनसक्छ, यो पालिकाको नियमित प्रक्रिया हो ।’ .उनले भने ।

    गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी गणेश भट्टराईले कर्मचारी व्यवस्थापन र रोजगार संयोजकको म्याद नथप्ने निर्णयका कारण पालिकामा असन्तुष्टि बढेको हुनसक्ने जानकारी दिएका छन् ।

    ‘हामीले अन्य कुनै लिखित माग पाएका छैनौं । तालाबन्दी गर्ने समयमा पनि केही कुनै कुरा उल्लेख भएको छैन । एक्कासी तालाबन्दी भएपछि मात्र हामीलाई थाहा भयो,’ उनले नेपाले प्रेससँग भने ।

    यसैगरी असन्तुष्ट जनप्रतिनिधिवडा सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको मिलेमतोमा वडाबाट संकलन भएको करिब ११ लाख रुपैयाँ राजस्व हिनामिना भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।

    कार्यपालिका सदस्यसहित २९ जना जनप्रतिनिधिहरुद्वारा हस्ताक्षरित मागपत्रमा पत्रमा वडा नं. ६ को राजस्व दुरुपयोग गर्ने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र सम्बन्धित कर्मचारीलाई कार्बाही नगरेको, बाढी पीडित किसानहरुलाई क्षतिपूर्ति वापतको रकम उपलब्ध नगराएको, किसानले पाउनु पर्ने कृषियन्त्र हालसम्म खरिद नै नगरेको र सो प्रयोजनका लागि विनियोजन भएको रकमबारे कुनै जानकारी नगराएको, पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले गाउँपालिकाबाट भाडामा लिएको गाडी र आवासमा दोहोरो खर्च सुविधा लिएको आरोप लगाएका छन् ।

    गाउँपालिकाबाट निर्णय नै नगराई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले आफूखुसी सवारी भाडामा लिएको, चार पाङ्ग्रे सवारी हुँदाहुँदै पनि थप दुई पाङ्ग्रे सवारी खरिद गरेको जस्ता आरोप लगाइएको छ ।

    त्यस्तै कार्यापालिकाको निर्णय नै नगरी करार कर्मचारी हटाइएको, विभिन्न योजनाहरुबाट भएका खर्च विवरणसहितको बिल भर्पाइमाग गर्दा पनि लेखाले उपलब्ध नगराएको, पालिकाको ९ वटै वडाबाट संकलन हुने राजस्वको मासिक विवरण उपलब्ध नगराएको र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पालिकाका कर्मचारीले के–कति सेवा सुविधा लिएका छन्, भन्ने बारे जानकारी उपलब्ध नगराएको उनीहरुको आरोप छ ।

    त्यस्तै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनको सर्बिसिङ र इन्धन खर्चको यथार्थ विवरण उपलब्ध गराउन पनि मागपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

  • राजीनामा माग गर्दै नेवि संघले जलाए गभर्नरको पुत्ला (तस्वीरसहित)

    राजीनामा माग गर्दै नेवि संघले जलाए गभर्नरको पुत्ला (तस्वीरसहित)

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस निकट नेपाल विद्यार्थी (नेवि)संघले राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको पुत्ला दहन गरेकाे छ ।

    बिहीबार संघमा आवद्ध विद्यार्थीहरुले गभर्नर नेकपा एमालेका भएको आरोप लगाउँदै पुत्ला जलाएका हुन् ।

    एमालेको आर्थिक तथा योजना विभागमा एम अधिकारी नाम रहेपछि त्यो व्यक्ति गभर्नर अधिकारी नै भएको दावी गर्दै नेवि संघले प्रदर्शन गरेकाे हाे ।

    उनीहरुले भृकुटिमण्डपको सडकमा गभर्नर अधिकारीको कार्टुन बनाएर प्रदर्शनपछि पुत्ला जलाएका थिए ।

    आजै अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीले पनि गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै प्रदर्शन गरेको थियो ।

    तस्वीरः उमेश कार्की

  • गभर्नरको कार्टुन बनाएर विद्यार्थी संगठनले गरे विरोध (तस्बिरहरू)

    गभर्नरको कार्टुन बनाएर विद्यार्थी संगठनले गरे विरोध (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । गठबन्धननिकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले आज गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको कार्टुनसहित विरोध प्रदर्शन गरेका छन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्य रहेका एम अधिकारी गभर्नर नै भएको दाबीसहित नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूले थालेको चरणबद्ध संघर्षअन्तर्गत आज कार्टुन प्रदर्शन गरिएको हो ।

    आन्दोलनरत् विद्यार्थी संगठनले गभर्नर अधिकारीलाई बर्खास्त गर्न माग गरेका छन् ।

    तस्बिरहरू : गौरव पौडेल । 

  • कर्णाली सभामा माओवादी बहिष्कार : मुख्यमन्त्रीसँग बदला लिन खोजिएको हो ?

    कर्णाली सभामा माओवादी बहिष्कार : मुख्यमन्त्रीसँग बदला लिन खोजिएको हो ?

    सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको हिजोको बैठक सत्तारुढ घटक नेकपा माओवादी केन्द्रकै सांसदले बहिष्कार गरेका छन् । सत्तामै रहेको पार्टीले सदन बहिष्कार गरेसँगै माओवादीले मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग बदला लिएको परिचर्चा सुरू भएको छ ।

    सत्तारुढ गठबन्धनबीच तिक्तता सुरू हुन लागेको हो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्न मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीको नियुक्तिलाई फर्किएर हेर्नुपर्ने हुन्छ ।

    प्रत्यक्षतर्फ एक सिट जितेको कांग्रेसले कर्णालीको सरकारको नेतृत्व कात्तिक १६ मा गरेको थियो । २०७८ वैशाखमा भएको फ्लोरक्रस पछि कर्णालीमा गठबन्धन बनेको थियो । उतिबेला एमालेका चारजना सांसदले तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको सरकार जोगाइदिएका थिए । उनको सरकार जोगाएमा मुख्यमन्त्री कांग्रेसले पाउने सहमति भएको थियो । असोजमै जीवनबहादुर शाहीले विभिन्न माध्यमबाट महेन्द्रबहादुर शाहीमाथि राजीनामाको दबाब दिइरहेका थिए ।

    मुख्यमन्त्री शाहीले माओवादीले मुख्यमन्त्री पद हस्तान्तरण नगरेको खण्डमा सरकारबाट सर्मथन फिर्ता लिने भनेर तत्कालीन कांग्रेस नेता शाहीले धम्की दिएपछि राजीनामा नदिन प्रचण्ड-माधवको सुझाव दिएकोमा मुख्यमन्त्री शाहीले राजीनामा दिए ।

    चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेकपा माओवादीले आफ्नै सत्ता सहकार्यमा मुख्यमन्त्री रहेका शाहीमाथि गम्भीर राजनीतिक प्रश्न उठाउँदै सदन बहिष्कार गरेर सरकार ढाल्न पनि तयार रहेको संकेत दिन खोजेको हो कि भन्ने शंका बढेको विश्लेषण गरिएको छ ।

    ‘यो भनेको कांग्रेसको मनलाग्दी रोक्न अन्तिम अस्त्र हो ’, माओवादी सांसदले भने, ‘यदि उहाँहरू नसच्चिए वा हाम्रो माग पूरा गर्न उहाँहरू तयार नभए सर्मथन फिर्ता लिने सम्मको तहसम्म नेकपा माओवादी ओर्लन तयार छ ।’

    नेकपा माओवादी संसदीय संसदीय दलका सदस्य एवम् पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री नरेश भण्डारीले बाध्य भएर सदनको बैठक बहिष्कार गरिएको बताए ।

    ‘गठबन्धनको संस्कृति, मुल्य, मान्यता प्रतिकूल सरकार चलेको छ ’, उनले भने, ‘बजेट निर्माणका सन्दर्भमा यो सरकारका मुख्यमन्त्री शाहीले एकपटक पनि सत्तारुढ गठबन्धनको साझा धारणा अनुसार बजेट ल्याउन चाहेनन् । हामीसँग कुनै सल्लाहसमेत गरिएन ।’

    पर्वतीय विश्वविद्यालय विधेयक, शान्ति तथा पुन:स्थापना विधेयक, सिञ्जा सभ्यता विधेयक, आमसंचार प्रतिष्ठान विधेयक, दलित सशक्तिकरण विधेयकजस्ता महत्वपूर्ण विधेयकहरूलाई सरकारले प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाउँदै माओवादीले आजको वैठक बहिष्कार गरेको उनको प्रष्टोक्ति छ ।

    ‘शहीद स्मृति भत्ता, घाइते अपाङ्गता निर्वाह भत्ता वितरण नगरी फ्रिज गरिएको छ । यो बजेट हाम्रो दलका नेताको नेतृत्वमा रहेको सरकारले ल्याएको थियो । यसले नेकपा माओवादीलाई पेल्ने काँग्रेसको रुचि प्रष्ट देखिएको हाम्रो ठम्याइ छ ’, उनी भन्छन्, ‘अर्थ तथा प्राकृतिक श्रोत साधन समिति सभापति पूर्ति नगरिएको कारण पनि हामीले बहिष्कार गरेका हौं ।’

    यो समितिको सभापतिको रूपमा नेकपा माओवादीले रुकुमका सांसद रातो कामीलाई पठाउने निर्णय एक महिनाअघि नै गरिसकेको छ । यो प्रक्रिया सुरू गर्न सरकार प्रमुख अनिच्छुक देखिएको माओवादीको बुझाइ छ ।

    यस्तै, संसदीय समितिहरूमा सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित हुने अवस्था सिर्जना भएको आरोप समेत माओवादीले लगाएको छ ।

    उनले सरकारलाई बाध्य भएर दबाब दिन यो काम गरिएको बताउँदै हाल सरकारलाई दिइएको समर्थन फिर्ता लिने वा नलिने बारेमा अहिले दलमा कुनै छलफल नभएको बताए ।

    अवरोध हटाइ सदन सुचारु गर्न सभामुखले सर्वदलीय बैठक डाकेका छन् ।

  • कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा, मिन विश्वकर्मा सचेतक

    कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा, मिन विश्वकर्मा सचेतक

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको प्रमुख सचेतकमा चित्रलेखा यादव र सचेतकमा मिन विश्वकर्मा मनोनीत भएका छन् ।

    संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवाले उनीहरूलाई मनोनीत गरेका हुन् ।

    यादव कांग्रेस कोषाध्यक्ष हुन् भने विश्वकर्मा केन्द्रीय सदस्य छन् । यसअघि प्रमुख सचेतक रहेका बालकृष्ण खाण गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सो ठाउँ रिक्त थियो ।

    त्यस्तै सचेतक पुष्पा भुसाल भर्खरै मात्र प्रतिनिधिसभा उपसभामुख नियुक्त भएकी छन् ।

  • गभर्नरको राजीनामा माग्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विद्यार्थी संगठनको कालो ब्यानर

    गभर्नरको राजीनामा माग्दै राष्ट्र बैंक अगाडि विद्यार्थी संगठनको कालो ब्यानर

    काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै गठबन्धननिकट संयुक्त विद्यार्थी संगठनले राष्ट्र बैक अगाडि कालो ब्यानर टाँसेको छन् ।

    आज बिहान राष्ट्र बैकको कार्यालय अगाडि विद्यार्थी संगठनले व्यानर टाँसेको हो । उनीहरुले गभर्नर अधिकारीको राजीनामा माग गर्दै टाँसेको ब्यानर प्रहरीले हटाएको छ ।

    यसअघि आइतबार अखिल  क्रान्तिकारी र नेविसंघले गभर्नर अधिकारीलाई कार्यालय प्रवेशमा रोक लगाउने प्रयास गरेको थियो ।

    गभर्नरलाई बर्खास्त गर्नुपर्ने मागसहित सत्ता गठबन्धन दल निकटका प्रमुख तीन संगठनले आजदेखि चरणबद्ध आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

    नेविसंघ, अखिल क्रान्तिकारी र अनेरास्ववियूले ५ दिनको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा रहेर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सक्रिय रहेको दाबी गर्दै ती संगठनले बर्खास्तीको माग गरेका छन् ।

    आन्दोलनका कार्यक्रमहरूमा प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, प्रज्ञा भवनमा कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, देशभरका क्याम्पसमा विरोध गर्ने र सदनबाट गभर्नर बर्खास्तीको मागका लागि सांसदलाई दबाब दिनेसम्मका छन् ।

  • गभर्नर बर्खास्तको मागसहित गठबन्धननिकट विद्यार्थीको आन्दोलन घोषणा

    गभर्नर बर्खास्तको मागसहित गठबन्धननिकट विद्यार्थीको आन्दोलन घोषणा

    काठमाडौं । गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको बर्खास्तको मागसहित सत्ता गठबन्धन दल निकटका प्रमुख तीन संगठनले आन्दोलन घोषणा गरेका छन् ।

    नेविसंघ अध्यक्ष डुजाङ शेर्पा, अखिल क्रान्तिकारीकी अध्यक्ष पञ्चा सिंह र अनेरास्ववियूका अध्यक्ष सुदेश पराजुलीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै ५ दिनको संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् ।

    एमालेको अर्थ तथा योजना विभागको सदस्यको रूपमा रहेर अधिकारीले मुलुकको अर्थतन्त्र ध्वस्त पार्न सक्रिय रहेको दाबी गर्दै ती संगठनले बर्खास्तीको माग गरेका हुन् ।

    आन्दोलनका कार्यक्रमअन्तर्गत प्रधानमन्त्री र सभामुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, राष्ट्र बैंकका कार्यालयमा कालो ब्यानर राख्ने, प्रज्ञा भवनमा कार्टुन प्रदर्शन गर्ने, देशभरका क्याम्पसमा विरोध गर्ने र सदनबाट गभर्नर बर्खास्तीको मागका लागि सांसदलाई दबाब दिनेसम्मका छन् ।

  • डीएसपीलाई कारबाही र प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने सहमतिपछि तिलोत्तमाको नगरसभा सुरू

    डीएसपीलाई कारबाही र प्रशासकीय अधिकृत फेर्ने सहमतिपछि तिलोत्तमाको नगरसभा सुरू

    रुपन्देही । वडाध्यक्षलाई धकेलेर पौडीपोखरीमा फाल्ने डीएसपीलाई कारबाही गर्ने र विवादास्पद भूमिकाको आरोप लागेका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई फेर्ने कांग्रेस-एमालेको सहमतिपछि रुपन्देहीको तिलोत्तमामा रोकिएको नगरसभा सुचारु भएको छ ।

    आइतबारको नगरसभामा सहभागी वडा नम्बर ४ का अध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्रीलाई पौडीपोखरीमा धकेल्ने डीएसपी ठगबहादुर केसीलाई कारबाहीको सिफारिस गर्ने सहमति भएको हो । सहमतिसँगै आज नगरसभा पूर्वनिर्धारित समयमै सुरू भयो । यस नगरपालिकामा एमालेको बहुमत छ ।

    कांग्रेस र एमाले जनप्रतिनिधिबीचको विवादले तिलोत्तमाको बजेट पारित हुन सकेको छैन । मेयर खाणले नगरसभा रोकेपछि जनप्रितिनिधिले विरोध गरेका थिए । प्रहरी-प्रशासनको आडमा दमन गरिएको भन्दै एमालेले आन्दोलन समेत गरेको थियो ।

    एमाले जनप्रतिनिधि र मेयर खाणबीच असमझदारी हटाउने, न्यायिक समितिमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट एकजना प्रतिनिधि राख्ने र नगरसभाको कार्यसूचीमा विषयगत समितिहरू गठन गर्ने विषय समावेश गर्ने सहमति भएको छ ।

    यसअघि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन ज्ञवालीले निभाएको नगरसभा सचिवको भूमिका आज भने माधव पौडेललाई दिइएको छ ।

  • सुर्खेत कांग्रेस : अन्तर्घात आरोपमा पूर्वमन्त्री थानीको क्षेत्रकालाई मात्र स्पष्टीकरण !

    सुर्खेत कांग्रेस : अन्तर्घात आरोपमा पूर्वमन्त्री थानीको क्षेत्रकालाई मात्र स्पष्टीकरण !

    सुर्खेत । नेपाली कांग्रेस सुर्खेतले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्तर्घात गरेको आरोपमा ६ सयभन्दा बढी नेता कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिसकेको छ । सुर्खेत कांग्रेस अनुशासन समितिले पूर्वाग्रह साँधेर स्पष्टीकरण सोधेको कार्यकर्ताले गुनासो गरेका छन् ।

    पूर्वमन्त्री हृदयराम थानीको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ मा छानीछानी नेता-कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोध्दा उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निर्वाचन क्षेत्रकालाई भने ‘चोख्याइएको’ एक नेताले टिप्पणी गरे । थानी शेखर पक्षका हुन् ।

    क्षेत्र नम्बर २ मा वीरेन्द्रनगरका १४ वडा, बराहताल गाउँपालिका, पञ्चपुरी नगरपालिका र चौकुने गाउँपालिका पर्छन् । यीमध्ये पञ्चपुरी र बराहतालमा कांग्रेसले जितेको छ । पूर्वमन्त्री तप्तबहादुर विष्टदेखि शिवराज जोशीसम्मका नेताहरू पनि यही क्षेत्रका हुन् ।

    यस्तै, कांग्रेसका प्रभावशाली नेता एवम् केन्द्रीय उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर एक हो । यहाँ वीरेन्द्रनगरका २ वटा वडा, भेरीगंगा नगरपालिका, गुर्भाकोट नगरपालिका, चिङ्गाड गाउँपालिका, लेकबेँशी नगरपालिका र सिम्ता गाउँपालिका गरी पाँच पालिका छन् । यसमध्ये यहाँ काँग्रेसले गुर्भाकोट र लेकबेँशी मात्रै जित हात पारेको छ ।

    यो पनि पढ्नुस् : सुर्खेत कांग्रेसले ६०० बढीसँग सोध्यो स्पष्टीकरण

    ‘सबैभन्दा बढी अन्तर्घात त उपसभापतिज्यूकै क्षेत्रमा उनकै गुटका कार्यकर्ताले गरेका छन् । तर, उनीहरूलाई जोगाइयो ’, स्पष्टीकरण सोधिएका वीरेन्द्रनगरका एक नेता भन्छन्, ‘यो भनेको थानी समूहलाई तह लगाउने रणनीति हो । यस्तो रणनीतिले सुर्खेत कांग्रेसको भलो हुन्न ।’

    स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा गठबन्धनको विरोध गर्दै कांग्रेसबाट उम्मेदवार बन्न शेखर समूहका नेताले इन्कार गरेका थिए । उनीहरूले कांग्रेसले पाउने पालिकामा ४० प्रतिशत आफूहरूको हिस्सा खोजेका थिए ।

    सुर्खेत कांग्रेसका सभापति खडक पोखरेलले एउटा मात्र क्षेत्रका कार्यकर्तालाई स्पष्टीकरण सोधिएको विषय अस्वीकार गरे । ‘त्यो वाहियात कुरा हो । दुई नम्बरभन्दा एक नम्बरका धेरै कार्यकर्तालाई सोधिएको छ’, पोखरेलले नेपाल प्रेसले भने ।

    तर, उनले स्पष्टीकरण कतिजनालाई र कुन आधारमा सोधिएको हो भन्ने चाहिँ खुलाएनन् ।