Category: स्थानीय निर्वाचन–२०७९

  • बेनीको मेयरमा एमालेबाट ४ जना सिफारिस

    बेनीको मेयरमा एमालेबाट ४ जना सिफारिस

    बेनी । आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि म्याग्दीको बेनी नगरपालिकाको मेयर पदका लागि नेकपा एमालेले ४ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । मंगलबार बसेको एमाले नगर कमिटीको बैठकले नगरप्रमुखको उम्मेदवारका लागि प्रमोद श्रेष्ठ, सन्तोष रावल,सुरत केसी र नारायण जिसीको नाम सिफारिस गरिएको नगर कमिटीका अध्यक्ष नारायण जिसीले जानकारी दिए ।

    मेयरमा सिफारिस गरिएकाहरुमध्ये श्रेष्ठ अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ४२ मतले पराजित भएका थिए । यस्तै रावल युवा संघ नेपालको केन्द्रिय उपाध्यक्ष तथा पार्टीको प्रदेश कमिटी सदस्य हुन् । केसी जिल्ला कमिटी सचिव र जिसी नगर कमिटी अध्यक्ष हुन् ।

    उपमेयरमा पशुपति शाही,विष्णु गुरुङ,भावना पौडेल र गौरी थापाको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

    मेयर र उपमेयरमा सहमति नजुटेपछि आकांक्षीहरुको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरिएको नेकपा एमालेले जनाएको छ ।
    सत्ता साझेदार दलहरुले भने जिल्लामा गठबन्धन गरेर जाने सैद्धान्तिक सहमति गरेपनि अझै सम्म टुंगोमा पुग्न सकेका छैनन् ।

  • यस्ता छन् चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनका मापदण्ड (सूचीसहित)

    यस्ता छन् चुनावी तालमेल गर्ने सत्ता गठबन्धनका मापदण्ड (सूचीसहित)

    काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले आगामी वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा वडादेखि नै तालमेल गर्ने र गठबन्धन बाहिरका दलसँग तालमेल गर्न नपाइने निर्णय गरेको छ ।

    मंगलवार राति प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार सम्पन्न पाँच दलीय गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूको बैठकले चुनावी तालमेलको मोडालिटी लिखित रूपमा स्थानीय संयन्त्रहरूमा पठाउने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

    स्थानीय संयन्त्रहरूलाई पठाइएका मापदण्ड यस प्रकार छन् ।

    १ः महानगर र उपमहानगरपालिका मेयर तथा उपमेयरको सिट बाँडफाँडको निर्णय पाँच दलीय गठबन्धनेको केन्द्रीय संयन्त्रले गर्ने ।

    २ः नगर र गाउँपालिकाको तालमेलको सिट बाँडफाँट वैशाख ३ गतेभित्र जिल्ला संयन्त्रले प्रदेशलाई र प्रदेश संयन्त्रले निर्णय गरि वैशाख ५ गतेभित्र केन्द्रलाई पठाउने ।

    ३ः सबै पालिकाका वडाध्यक्ष र सदस्यहरूको सिट बाँडफाँटको जिल्ला संयन्त्रले वैशाख ३ गतेभित्र टुंगो लगाउने ।

    ४ः प्रदेश तथा जिल्ला संयन्त्रमा प्रत्येक दलको प्रमुख सहित दुई दुई पतिनिधि रहने ।

    ५ः प्रत्येक तहको दलीय संयन्त्रमा निर्णय लिन आ आफ्नो आवश्यकता अनुसार प्रतिनिधि आमन्त्रण गर्न सकिने ।

    ६ः सबै तहको बैठकको संयोजन नेपाली कांग्रेसका सम्बन्धित तहका सभापतिले गर्ने ।

    गठबन्धनभित्र सिट बाँडफाँटका आधारहरू

    १ः २०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख पदमा विजयीलाई आधार मान्ने । (नेकपा एकीकृत समाजवादीमा कायम रहेका जनप्रतिनिधिलाई त्यसै अनुसार मान्ने ।)

    २ः गठबन्धनमा आबद्ध दलका उम्मेदवारले पालिका र वडामा प्राप्त मतको मत भार मान्ने

    ३ः २०७४ स्थानीय निर्वाचनमा विजय प्राप्त नगरेको भए पनि स्थानीय तहमा उपस्थित रहेका दललाई पनि तालमेलमा सहभागी गराउने ।

    ४ः २०७४ को निर्वाचनमा गठबन्धन बाहेकका दल विजयी स्थानमा प्रमुख पदमा प्राप्त मतलाई आधार बनाउने । अन्य दलका उम्मेदवारले पाएको मत भरलाई पनि आधार मान्ने ।

    ५ः गठबन्धनभित्र मात्र चुनावी तालमेल गर्ने, गठबन्धनबाहिर चुनावी तालमेल गर्न नपाइने ।

  • नेकपा एसमा कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोही ठाउँ छाड्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

    नेकपा एसमा कायम रहेका स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई सोही ठाउँ छाड्ने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

    काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले तत्कालीन नेकपा एमालेबाट स्थानीय तहमा विजयी भएका र हाल नेकपा एकीकृत समाजवादीमा रहेका जनप्रतिनिधिका लागि ती स्थान छाड्ने निर्णय गरेको छ ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले नेकपा एसमा लागेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई त्यसै अनुसार मान्ने निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए ।

    यो निर्णयसँगै उदाहरणका लागि रामेछापको मन्थली नगरपालिकाका मेयर रमेश बस्नेत एमाले छाडेर नेकपा एसमा लागेकाले आउने चुनावमा मेयरको टिकट गठबन्धनबाट उनैले पाउनेछन् ।

     

  • तालमेलका लागि स्थानीय संयन्त्रलाई लिखित मापदण्ड पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

    तालमेलका लागि स्थानीय संयन्त्रलाई लिखित मापदण्ड पठाउने सत्ता गठबन्धनको निर्णय

    काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले चुनावी तालमेलको मोडालिटीका बारेमा स्थानीय तहका संयन्त्रलाई लिखित निर्देशन पठाउने निर्णय गरेको छ ।

    तलका संयन्त्रहरूमा अलमल भएका कारण कुन कुन आधारमा तालमेल गर्ने,कस्तो ठाउँमा कुन दलले नेतृत्व पाउने लगायतका विषयहरू लिखित रूपमा मापदण्ड बनाएर पठाउने निर्णय भएको कांग्रेस महामन्त्री गगन कुमार थापाले बताए । सोही आधारमा वैशाख ४ गतेभित्र स्थानीय तह देखिनै कुन तहमा कसले लिने भन्ने तालमेलको टुंगो लगाउनुपर्नेछ ।

    सामान्यतः विगतको चुनावमा जुन दलले प्रमुख जितेको छ उसैले लिने र एमालेले जितेका स्थानीय तहको मत भार विश्लेषण गरेर भागबन्डा गर्ने सहमति भएको छ । महानगरपालिकाको हकमा भने केन्द्रबाट भागबन्डा हुने थापाले बताए ।

    थापाले भने– आज स्थानीय तहलाई लिखित मापदण्ड दिने , सामान्य आधारहरू बनाइएको छ । अहिले तलको कमिटीलाई यो यो आधार बनाएर टुङ्ग्याउन भनेर माथि बाट भन्ने हो । महानगर को चाहिँ माथि बाट टुंगो लगाउँछौ

  • भोजपुरमा गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि ६ बुँदे मापदण्ड, कहाँ कसको दाबी ?

    भोजपुरमा गठबन्धनबीच भागबण्डाका लागि ६ बुँदे मापदण्ड, कहाँ कसको दाबी ?

    भोजपुर । जिल्लाका ८१ वटै वडामा तालमेल गरेर जाने निर्णय गरेका सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय चुनावको ९ बुँदे कार्यविधि र सिट बाँडफाँटसम्बन्धी ६ बुँदे सहमति गरेका छन् ।

    भोजपुर सदरमुकाममा आज बसेको बैठकमा भएको सहमति र कार्यविधिलाई भने नेताहरूले गोप्य राखेका छन् ।

    बैठकमा कांग्रेसबाट विनोद बान्तवा, नन्दमणी राई र सफल किरात, माओवादीबाट अजम्बर काङमाङ, सुदन किराती र विमल खड्का,
    नेकपा एसबाट रमेश शाक्य, वीरजंग राई र ममिता राई जसपाबाट रामसिंह राई,आशकुमार राई र प्रसन्न राई उपस्थित थिए ।

    बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार गठबन्धनबीच तल्लो तहसम्म तालमेल गर्ने पुनस् प्रतिबद्धता जनाइएको छ । यदि गठबन्धनभित्र तालमेल नभए अन्य दल (विशेषगरी) एमालेसँग पनि गर्न नपाउने र गरेमा सम्बन्धित पार्टीले तत्काल कारबाही गर्ने कार्यविधि बनाइएको छ ।

    चुनावी अभियान लिएर घरदैलो गर्दा संयुक्त घोषणा पत्र बनाएर जान पनि दलहरू सहमत भएका छन् ।

    आजको बैठकमा सिट बाँडफाँटसम्बन्धी पनि छलफल भएको एक नेताले बताएका छन् । यद्यपि, कहाँ कसलाई दिने भन्ने भोलिसम्म टुंग्याउने गरी गृहकार्य थाल्ने निर्णय गरिएको छ ।

    ‘अघिल्लो निर्वाचनको मतभारलाई हेरेर सिट बाँडफाँट गर्ने । साथै प्रमुख उपप्रमुखमा फरक-फरक दलबाट फरक लिंगीलाई अघि सारिनुपर्ने पनि सहमति गरिएको छ ।’

    बैठकमा सहभागी कांग्रेसका एक नेताले नेकपा एसलाई र जसपालाई सम्मान गरेर भागबण्डा गर्नेबारे बैठकमा छलफल भएको जानकारी दिए । एमालेले जितेका केही पालिका र वडामा नेकपा एसले दाबी गरेको छ ।

    बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार २०७४ मा जितेका स्थानीय तहसहित थपमा कांग्रेस र माओवादीको प्रस्ताव छ । २ नगरपालिका र ७ गाउँपालिका गरी ९ वटा स्थानीय तह रहेको भोजपुरमा गत चुनावमा भोजपुर नगरपालिका, षडानन्द नगरपालिका, साल्पासिलिछो गाउँपालिका र अरुण गाउँपालिका कांग्रेसले जितेको थियो । यो सबैमा कांग्रेसको दाबी छ ।

    आमचोक गाउँपालिका प्रमुख र रामप्रसादराई गाउँपालिका उपप्रमुख माओवादीले जितेको थियो । स्रोतका अनुसार पहिला जितेको आमचोक गाउँपालिका प्रमुख र माओवादी नेता सांसद सुदन किरातीको गृहपालिकासमेत रहेको रामप्रसादराईमा माओवादीको दाबी छ ।

    नेकपा एमालेले टेम्केमैयुङ, हतुवागढीमा प्रमुख-उपप्रमुख दुवै साथै पौवादुङ्मामा प्रमुख जितेको थियो । टेम्केमैयुङकी उपाध्यक्ष र भोजपुर नगरपालिका उपमेयर ममिता राई नेकपा एसमा प्रवेश गरेका छन् । उपाध्यक्ष जयन्ती राईको गृहपालिका भएकाले पनि टेम्केमैयुङमा नेकपा एसले आफूलाई प्रमुख दाबेदारको रुपमा अघि सार्ने मनस्थितिमा रहेको बताइएको छ । २०७४ मा एमाले उम्मेदवार ध्रुव राईविरुद्धको गठबन्धनमा तत्कालीन संघीय समाजवादीबाट रामसिंह राईलाई उठाइएको थियो । यसपालि उनी अहिले जसपा केन्द्रीय सदस्य छन् । उनलाई नै दोहोर्‍याउने गरी जसपाले दाबी गरेकाे छ ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अजम्बर काङमाङले ‘४ क’ को सिद्धान्तको आधारमा सिट बाँडफाँटको मापदण्ड तय गरिएको नेपाल प्रेसलाई बताए ।

    ‘कतिकति, क-कसलाई, कहाँकहाँ र कोको भनेर आ-आफ्नो दलमा गृहकार्य गरिनेछ । त्यसको आधारमा आएको प्रस्तावअनुरूप सम्बन्धित दल र संयन्त्रले टुंग्याउनेछन्’, काङमाङले भने ।

    ९ बुँदे कार्यविधिमा उच्च गोपनीयता कायम गर्ने, गठबन्धनभित्र मात्र गठबन्धन गर्ने अन्यसँग गरे कारबाही गर्ने, एक-अर्कामा गालीगलौज गर्न नपाइने, गाउँपालिका-नगरपालिकामा उम्मेदवार तयार गरिसकेपछि वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यहरूसम्म आवश्यककता र औचित्यको आधारमा अनिवार्य गठबन्धन गर्ने निर्णय भएको छ ।

    त्यस्तै मेयर र उपमेयर , अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आ–आफ्नो चुनाव चिह्नमा लड्ने तर वडामा जुन पार्टीले अध्यक्ष पद प्राप्त गर्छ त्यही पार्टीको चिह्नमा लड्ने (यसका लागि लिखित राजनीतिक सहमति गर्ने), बागी विद्रोही, अन्तर्घात गरे सम्बन्धित पार्टी जिम्मेवार हुनुपर्ने, वडातहसम्म संयुक्त निर्वाचन परिचालन समिति गठन गर्ने पनि सहमति भएको छ ।

    सिट बाँडफाँटका लागि जित र कार्यकुशल, अघिल्लो चुनावको परिणाम, पाँच वर्षको संगठनको प्रगति, उम्मेदवारको लोकप्रियता, उम्मेदवारको व्यक्तित्वको आधार र गठबन्धनभित्रको दलहरूको सहभागिताको आधारलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

  • मन्थली-५ बाट कांग्रेसका प्रस्तावित वडाध्यक्ष नै एमाले प्रवेश

    मन्थली-५ बाट कांग्रेसका प्रस्तावित वडाध्यक्ष नै एमाले प्रवेश

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसबाट रामेछापको मन्थली नगरपालिका वडा नम्बर ५ मा वडाध्यक्षका लागि प्रस्तावित उम्मेदवार नै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेका छन् ।

    मंगलवार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेर कार्कीले कांग्रेस परित्याग गरेका हुन् । उनलाई आसन्न निर्वाचनमा कांग्रेसबाट उम्मेदवार प्रस्ताव गरिएको थियो ।

    एमाले केन्द्रीय सदस्य माधव ढुंगेलसहित गएका कार्कीले आफूलाई पद नचाहिएको तर विकास चाहिएको भन्दै ओलीको नेतृत्वका विकास र समृद्धि हुने बुझेर एमालेमा प्रवेश गरेको बताए ।

    उनले कांग्रेसले आफ्नो मौलिक सिद्धान्त भुलेर गठबन्धनको राजनीति गरेपछि सो पार्टीमा बस्न मन नलागेको बताए ।

  • निर्वाचन आयोगद्वारा १० स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत हेरफेर (सूचीसहित)

    निर्वाचन आयोगद्वारा १० स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत हेरफेर (सूचीसहित)

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटाइने १० वटा स्थानीय तहका निर्वाचन अधिकृत हेरफेर गरेको छ ।

    आयोगले एक सूचना जारी गर्दै विभिन्न जिल्ला स्थानीय तहमा यस अघि खटाइएका निर्वाचन अधिकृतलाई हटाएर नयाँलाई जिम्मेवारी दिएको हो ।

    विभिन्न कारणले १० स्थानीय तहमा खटाइएका निर्वाचन अधिकृतलाई हटाउँदै त्यस ठाउँमा अन्य १० जनालाई नियुक्त गरिएको आयोगले जनाएको हो ।

    नियुक्तिका लागि तोकिएका निर्वाचन अधिकृतलाई चैत २९ गतेभित्र अर्थात् आजैदेखि नै लागू हुने गरी तोकिएको स्थानमा हाजिर हुन पनि आयोगले निर्देशन दिएको छ ।

    यस्तै आयोगले पाँचथरको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा निर्वाचन अधिकृतका रुपमा खटाइएका लक्ष्मीदेवी होमागाईलाई धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको निर्वाचन अधिकृतमा खटाएको छ ।

    सूची

  • गठबन्धन बैठक- वैशाख ४ भित्र तालमेल र दलीय शक्तिको रिपोर्ट पेश गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

    गठबन्धन बैठक- वैशाख ४ भित्र तालमेल र दलीय शक्तिको रिपोर्ट पेश गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन

    काठमाडौं । सत्तारुढ पाँच दलीय गठबन्धनले वैशाख ४ गतेभित्र तालमेल र उम्मेदवारको टुंगो लगाउने भएको छ ।

    प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा जारी गठबन्धनका शीर्ष नेताको बैठकले वैशाख ४ भित्र गठबन्धन र उम्मेदवारको टुंगो लगाउन स्थानीय तहलाई निर्देशन दिने कुरामा सहमति जनाएको कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले बताए ।

    बैठकमा स्थानीय तहमा कुन दलको अवस्था कस्तो छ भन्ने रिपोर्ट वैशाख ४ सम्म लिएर तालमेलको लागि तलबाटै रिपोर्ट माग्ने र सम्बन्धित दलले उम्मेदवार तय गर्नेबारे छलफल भएको सिटौलाले बताए ।

  • माओवादीले हालका उपमेयर र उपाध्यक्ष महिलालाई अध्यक्ष र मेयरमा उठाउने

    माओवादीले हालका उपमेयर र उपाध्यक्ष महिलालाई अध्यक्ष र मेयरमा उठाउने

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा हाल नगरपालिकाका उपमेयर र गाउँपालिका उपाध्यक्ष रहेका महिलालाई मेयर र अध्यक्ष पदको उम्मेदवारमा प्राथमिकता दिने नीति बनाएको छ ।

    सो पार्टीका नेता तथा केन्द्रीय कार्यालय इन्चार्ज वर्षमान पुन अनन्तले समावेशीकरणको सिद्धान्तअनुसार महिलाहरूलाई प्रमुख कार्यकारीको जिम्मेवारी दिन लागिएको बताए ।

    उपमेयर र उपाध्यक्ष चलाएका महिलालाई मेयर र अध्यक्षमा टिकट दिनुपर्छ भन्ने माग र सुझाव धेरैतिरबाट आएको र त्यसमा पार्टी नेतृत्व सकारात्मक रहेको उनको भनाइ थियो ।

    पुनले सत्तारुढ गठबन्धनबीच चुनावी तालमेल गर्दा स्थानीय तहमा दुई मध्ये एक प्रमुख पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन नहुने हो कि भन्ने आशंका बढेको भन्दै त्यसमा आफूहरू सचेत रहेको बताए ।

    ‘गठबन्धन गर्दा एउटा पार्टीको एक मात्र उम्मेदवार हुने अवस्थामा सबैतिर पुरुष आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, स्थानीय तह निर्वाचनमा महिला सहभागिता बढाउनुपर्ने मागसहित ज्ञापन पत्र बुझाउन माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडा पुगेका महिला अधिकारवादी संस्थाका प्रतिनिधिसँग मंगलबार पुनले भने, ‘त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौँ, म आफैँ गठबन्धनको संयन्त्रमा छु । गठबन्धनका कारणले महिला सहभागिता कम हुन दिँदैनौँ ।’

    नेता पुनले संविधानले राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेको भन्दै आफ्नो दलले त्यसलाई बढाएर कम्तीमा ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता सुनिश्चित गर्ने नीति लिएको जनाए ।

    सबै तहका पार्टी कमिटीमा ३५ प्रतिशत महिला अनिवार्य गरिएको भन्दै उनले सोही दरमा स्थानीय तहमा पनि महिलालाई नेतृत्व दिइने उल्लेख गरे । पुनले राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा जनसंख्याका आधारमा महिला सहभागिता गराउनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी रहेको बताए ।

    ‘हामीले सबै तहका पार्टी कमिटीहरूमा संविधानले व्यवस्था गरेभन्दा बढी ३५ प्रतिशत महिला सहभागिता गराएका छौँ’, पुनले भने, ‘महिला र समावेशीकरणको मुद्दा उठान गर्ने पार्टी भएकाले हामीले व्यवहारबाटै अरूभन्दा प्रगतिशील भएको पुष्टि गरेका छौँ ।’

    उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको ३३ प्रतिशतमा महिला र पुरुषबिच नभई महिलामहिलाबीच प्रतिस्पर्धा गराउन सके परिणाम राम्रो आउने बताए । ‘३३ प्रतिशत ठाउँमा महिलामहिलाबीच मात्र प्रतिस्पर्धा गराउन सकिए जो आए पनि अब्बल महिला आउँथ्यो’, उनले भने । तर, त्यसमा कुनै एक दल मात्र तयार भएर नहुने स्पष्ट गरे ।

    महिला पुनर्स्थापना केन्द्र (ओरेक) र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालसहित महिला अधिकारका क्षेत्रमा सक्रिय डेढ दर्जन संस्थाका प्रतिनिधि ज्ञापन पत्र बुझाउन पेरिस डाँडा पुगेका थिए ।

  • बुटवलको मेयरमा एमालेबाट ८ जना सिफारिस, गठबन्धनमा कसले पाउला ?

    बुटवलको मेयरमा एमालेबाट ८ जना सिफारिस, गठबन्धनमा कसले पाउला ?

    रुपन्देही । नेकपा एमाले बुटवल उपमहानगर कमिटीले आगामी मेयरका लागि ८ जनाको नाम सिफारिस गरेको छ । उपमहानगर कमिटीले निर्णय गर्न नपाएपछि आकांक्षा गरेका सबैको नाम माथिल्लो कमिटीमा पठाएको हो ।

    बुटवलबाट अहिलेका मेयर शिव सुवेदी, बाबुराम भट्टराई र गोपाल राना, एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तेजेन्द्र केसी, वर्तमान उपमेयर गोमादेवी आचार्य, सूर्य बहादुर भट्टराइ एमाले केन्द्रीय सदस्य सावित्रा अर्याल र उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मीको नाम सिफारिस भएको हो ।

    उम्मेदवार छनोटका लागि पार्टीको नगर, जिल्ला र प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा पठाइने र उपमहानगरपालिकाको हकमा कसलाई टिकट दिने भन्ने निर्णय केन्द्रबाटै हुने भएकोले कसले टिकट पाउँछ भन्ने यसै भन्न सकिने अवस्था छैन ।

    एमाले बुटवल नगर कमिटीका अध्यक्ष किसन ज्ञवाली उपमहानगरपालिकाको मेयर र उपमेयरको टिकट कसले पाउने भन्ने पार्टी केन्द्रबाट तोकेर आउने भएकोले आकांक्षा देखाएका सबै जनाको नाम सिफारिस गरेर पठाएको बताए ।

    उपमेयरमा पाँच जनाले आकांक्षा देखाएकाले सबैको नाम पठाइने उनले बताए । उपमेयरमा वर्तमान वडाध्यक्ष टंक पराजुली, खेमप्रसाद लुइँटेल, ज्ञानु केसी, मधुकला कुँवर र कल्पना थापा आकांक्षी देखिएकाले सबैको नाम पठाइएको छ । तर मेयरमा अरूले टिकट पाए त्यही दाबेदार गरेकी सावित्रा अर्यालले उपमेयरको टिकट पाउन सक्ने आंकलन स्थानीय नेताहरूको छ ।

    एमालेका एक नेताका अनुसार मेयरमा धेरै आकांक्षी देखिए पनि अहिलेका मेयर सुवेदीले नपाउने स्थितिमा बाबुराम भट्टराई र गोपाल रानामध्ये एक जनाले मेयरको टिकट पाउने सम्भावना छ ।

    अघिल्लो निर्वाचनमा पनि मेयरको दौडमा रहेका बाबुराम भट्टराई २०३६ सालदेखि कम्युनिस्ट पार्टीमा आबद्ध भई जिल्ला कमिटी हुँदै हाल प्रदेश कमिटी सदस्य छन् ।

    तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्ष, नेपाल औषधि व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भइसकेका भट्टराईले पार्टीको केन्द्रीय स्वास्थ्य विभागमा रहेर पनि काम गरेका थिए ।

    बुद्धिजीवी परिषद्मा रहेर समेत काम गरेका भट्टराईलाई पार्टी भित्र र बाहिर पनि बौद्धिक व्यक्तिका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । सबैलाई सन्तुलित व्यवहार गर्ने र आफू कम बोल्ने व्यक्तिगत स्वभावका कारण भट्टराईमा विपक्षीको मत तान्न सक्ने क्षमता रहेको पार्टीका कतिपय नेताहरू बताउँछन् ।

    यता होटेल व्यवसायमा रुपन्देहीमा मात्र होइन नेपालकै अब्बल व्यवसायीको परिचय बनाएका राना युवामाझ लोकप्रिय मानिन्छन् । झण्डै डेढ दशकदेखि मणिग्रामस्थित ड्रिमल्याण्ड गोल्ड रिसोर्ट सञ्चालन गरेका रानाले यसै वर्षदेखि बुटवलमा ड्रिम इन्टरनेशनल सञ्चालन गरेका छन् ।

    उनी एमालेका निवर्तमान जिल्ला उपसचिव, हालका प्रदेश कमिटी सदस्य तथा होटेल व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य छन् । बुटवलमा रहेको जनजाति र युवाहरूको मत तान्न पार्टीले रानालाई मेयरको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने कतिपय एमाले नेताहरूको मत छ ।

    मेयरमा कसले टिकट पाउँछ त्यसैको आधारमा उपमेयरको लागि उम्मेदवार छनोट गरिने एमाले नेताहरूको अनुमान छ ।

    नेकपा एमालेले चैत ३० गतेभित्र देशभरका सबै पालिकाबाट प्रमुख र उपप्रमुखहरूको नाम माथिल्ला कमिटीमा पठाउन तल्ला कमिटीमा निर्देशन गरिसकेको छ । नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख उपप्रमुखहरू जिल्ला कमिटीको समन्वयमा प्रदेश कमिटीले टुंग्याउन सक्ने भए पनि उपमहानगर र महानगरपालिकाको हकमा भने केन्द्रमा नै सिफारिस गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

    एमाले रुपन्देहीका अध्यक्ष तेजेन्द्र केसीले सोमबार साँझसम्म पालिकाबाट उम्मेदवारको नाम सिफारिस भएर आए मंगलबार नै केन्द्रमा र प्रदेश कमिटीमा पठाउने बताए ।

    एमालेबाट बुटवलको वडा नं १ बाट महेन्द्र लिगल, वडा नं ५ बाट जलिल मिया र वडा नं १४ बाट दधिराम न्यौपानेको नाम सर्वसम्मत वडाध्यक्षमा सिफारिस भएको छ अन्य वडाहरूबाट २ जनादेखि ५ जनाको नाम सिफारिस भएको छ । लिगल र न्यौपाने अहिलेका वडाध्यक्ष हुन् ।

    यस्तो छ विगतको इतिहास

    बुटवल उपमहानगरपालिकामा २०५१ सालदेखि एमालेकै नेतृत्व छ । २०५४ सालमा भोजप्रसाद श्रेष्ठ मेयर बनेको बुटवलमा देश संघीय संरचनामा गएपछि २०७४ सालको पहिलो निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनमुक्ति पार्टीका साझा उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेलाई हराउँदै एमालेका शिव सुवेदी मेयर बने । उपमेयरमा पनि तीन दलीय गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका जगत पोखरेललाई हराउँदै एमालेकै गोमा आचार्य उपमेयर बनेकी थिइन् ।

    मेयरमा निर्वाचित सुवेदीले २३ हजार २४९ मत पाउँदा कांग्रेसका खेलराज पाण्डेले २० हजार ८५१ मत पाएका थिए । उपमेयरमा निर्वाचित आचार्य र पराजित बनेका पोखरेलको मतान्तरले झण्डै ११ हजार हाराहारी थियो। आचार्यले २५ हजार ३०१ मत पाउँदा पोखरेलले १४ हजार ७९२ मत पाएका थिए।

    १९ वटा वडा रहेको बुटवलमा वडा नं. १३, १८ र १९ मा नेपाली कांग्रेसले वडा अध्यक्ष सहित सात जना मात्रै जनप्रतिनिधि जिते पनि मेयर, उपमेयर र १६ वटा वडा अध्यक्षसहितका बाँकी जनप्रतिनिधि एमालेबाटै विजयी भएका थिए ।

    गठबन्धनमा कसले पाउला ?

    गठबन्धनबाट सबैभन्दा बलियो उम्मेदवारको रूपमा नेपाली कांग्रेसका खेलराज पाण्डेकै नाम अहिले पनि चर्चामा छ । कांग्रेसले पनि बुटवल उपमहानगर समिति सभापतिसमेत रहेका पाण्डेकै पक्षमा सहमति जुटाएर उम्मेदवार सिफारिस गर्ने कसरतमा छ । तर नेता बालकृष्ण खाँण समूहले संस्थापन इतर समूहलाई बुटवल दिनुपरेको खण्डमा पाण्डेको विकल्पमा नेता हरि लम्साललाई अगाडि सार्न सक्ने स्थानीय नेताहरूको भनाइ छ ।

    नेपाली कांग्रेस रुपन्देहीका सभापति रामकृष्ण खाँणले बुटवलको मेयरको लागि पार्टीबाट पाण्डेसँगै क्षेत्रीय सभापति हरि लम्साल, महेशमान सिंह र रिता केसीको नाम चर्चामा आए पनि सहमति जुटाएर पठाउने बताए ।

    सभापतिका आकांक्षी लम्साल नेपाल पत्रकार महासंघ रुपन्देहीका पूर्व सभापति हुन् भने सिंह प्रदेशसभा चुनावमा रुपन्देही प्रदेशसभा २ ‘क’ बाट चुनाव लडेर पराजित भएका व्यक्ति हुन् ।

    गठबन्धनमा नेकपा एसको मेयरमा दावी

    नेकपा एसले एमालेले जितेको भएकाले एमालेबाटै विभाजन भएकाले बुटवलको मेयर पाउनुपर्ने दावी केन्द्रबाटै गरेको छ । नेकपा एसका केन्द्रीय सदस्य तथा रुपन्देही इन्चार्ज बालकृष्ण चापागाईँ ०५४ सालमा पनि एमालेबाट बुटवलको मेयरका दाबेदार थिए भने ०७४ सालमा पनि दाबेदार थिए । नेकपा एसले मेयर पाएको खण्डमा आफू तयारी रहेको उनले बताएका छन् । यो पार्टीबाट नेता राजु गुरुङ पनि आकांक्षी रहेका छन् भने उपमेयरमा सरिता श्रीस दाबेदार रहेका छन् ।

    गठबन्धनबाट उपमेयरमा माओवादी केन्द्रबाट मनोज राना, टिका वली, गंगा खनाल, रिज्जु श्रेष्ठलगायतको नाम चर्चामा छ भने नेपाली कांग्रेसकी बालकुमारी भण्डारी, सावित्रा टण्डनको दावेदारी छ।

    सिनपाको मेयरमा ८ जना सिफारिस

    सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा एमालेबाटै मेयरमा आठ जना आकांक्षी बनेका छन् । नगर सचिव नारायण प्रसाद भण्डारीले आकांक्षी आठ जनाको नाम जिल्ला कमिटीमा सिफारिस गरिएको बताए । भरत पोखरेल, नारायण प्रसाद भण्डारी, हितराज पन्थी, डा. रामप्रसाद बस्याल, राजेन्द्र पन्थी, जिवलाल अर्याल, अर्जुन गिरि र वर्तमान मेयर हरिप्रसाद अधिकारीको नाम सिफारिस गरिएको छ । उपमेयरमा भने तिन जनाको नाम सिफारिस गरिएको छ । जसअनुसार उमा अधिकारी, सिता काफ्ले र पम्फावती खनालको नाम सिफारिस गरिएको नगर सचिव भण्डारीले जानकारी दिए ।

    तिलोत्तमामा ४ जनाको सिफारिस

    तिलोत्तमा नगरपालिकामा वर्तमान मेयर वासुदेव घिमिरेसहित मोहन चापागाईँ, यज्ञ गैरे, दिनेश फुल्लेलको नाम सिफारिस गरिएको एमाले नगर अध्यक्ष तामानाथ पाण्डेले बताए । त्यस्तै उपमेयरमा पनि वर्तमान उपमेयर जगेश्वरदेवी चौधरीसहित संगिता गुरुङ, रेनुका खरेल, जमुना लम्साल र देवी वाग्लेको नाम सिफारिस गरिएको छ ।

  • रामेछापमा एमालेका २ पालिका र १३ वडाध्यक्ष सर्वसम्मत सिफारिस (सूचीसहित)

    रामेछापमा एमालेका २ पालिका र १३ वडाध्यक्ष सर्वसम्मत सिफारिस (सूचीसहित)

    मन्थली । नेकपा एमालेले रामेछापका ६४ वटा वडाध्ये १३ वडाध्यक्षका उम्मेदवार सर्वसम्मत सिफारिस गरेको छ । सम्बन्धित वडा कमिटीहरूबाटै सहमतिमा उम्मेदवार सिफारिस भएको र यो क्रम चलिरहेको जिल्ला अध्यक्ष आनन्दकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

    हालसम्म रामेछाप नगरपालिका र सुनापति गाउँपालिकाको प्रमुख पदका उम्मेवदार पनि सर्वसम्मत भएका छन् । रामेछाप नगरपालिकाको मेयरमा रोशन पाख्रिन र उपमेयरमा सीता केसी सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।

    रामेछाप नगरपालिकाका अधिकांश वडाध्यक्षका उम्मेदवार पनि सर्वसम्मत भएका छन् । मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारहरु मतदाता समक्ष घरदैलोमा जान थालिसकेका छन् । पाख्रिन अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसका नरबहादुर मगरसँग एक सय मतले पराजित भएका थिए ।

    त्यस्तै सुनापती गाउँपालिका अध्यक्षमा ज्ञानकुमार योन्जन सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् । योन्जन २०५४ सालमा दिमी पोखरी गाविस अध्यक्ष भएका थिए । उनी पछिल्लो नेकपा विभाजनपछि माओवादी छाडेर एमालेमा लागेका हुन् ।यसबीच सुनापति गाउँपालिका अध्यक्षमा आफ्नो पनि दावी यथावत रहेको राजकुमार मैनालीले बताएका छन् ।

    यी हुन् सर्वसम्मत सिफारिस भएका वडाध्यक्ष उम्मेदवार

    उमाकुण्ड गाउँपालिका

    वडा नं १-ङावातेण्डु शेर्पा

    लिखु तामाकोशी गाउँपालिका

    वडा नं १- प्रदीप तामाङ

    मन्थली नगरपालिका

    वडा नं १- दिनेश सुवेदी

    वडा नं ४- सुक्र श्रेष्ठ

    वडा नं ६- शंकर थापा

    वडा नं ११- भुपाल पुलामी

    वडा नं १२-खुसहरी बुढाथोकी

    रामेछाप नगरपालिका

    वडा नं १- डोरबहादुर कार्की

    वडा नं ३- रामकुमार खत्री

    वडा नं ५- अनिल श्रेष्ठ

    वडा नं ७- धुर्ब बस्नेत

    वडा नं ८- श्याम श्रेष्ठ

    वडा नं ९- देवबहादुर श्रेष्ठ

  • आँधिखोलाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार सर्वसम्मत

    आँधिखोलाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षमा एमालेका उम्मेदवार सर्वसम्मत

    स्याङ्जा । नेकपा एमाले आँधिखोला गाउँपालिका कमिटीले आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा अध्यक्ष विश्व पौडेल र उपाध्यक्षमा सीता थापालाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको छ ।

    मंगलबार बसेको बैठकले सर्वसम्मतरूपमा पालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष उम्मेदवार सिफारिस गरेको हो । यसअघिका अध्यक्ष सुधीर पौडेलले दोहोरिन नचाहेपछि विश्व सर्वसम्मत भएका हुन् ।

    माओवादीले यसअघि नै हरि ढकालको नाम सिफारिस गरेको छ । आँधिखोलामा अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेले ठूलो मतान्तरमा जितेको थियो ।

  • भरतपुरका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिले भने – मेयर नपाए सबै वडामा विद्रोह

    भरतपुरका २९ वटै वडाका कांग्रेस सभापतिले भने – मेयर नपाए सबै वडामा विद्रोह

    चितवन । नेपाली कांग्रेसको भरतपुर महानगरपालिका अन्तर्गत २९ वटै वडाका सभापतिहरुले विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् ।

    कांग्रेसको महानगर वडा समितिका सभापतिहरुको बैठकले भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर कांग्रेसले नपाए सबै वडामा स्वतन्त्र उम्मेदवार खडा गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    बैठकले चुनावी तालमेलका क्रममा भरतपुर महानगरको मेयर छाड्ने निर्णय केन्द्रबाट भए सबै वडामा विद्रोह गर्ने निर्णय गरेको हो । औपचारिक निर्णयसहितको ज्ञापनपत्र कांग्रेस जिल्ला सभापति राजेश्वर खनाललाई बुझाइएको छ ।

    भरतपुरको वडा नम्बर. १५ का कांग्रेस सभापति राजेन्द्र साँखीका अनुसार स्थानीय जनताको भावना विपरीत हुने निर्णय मान्न बाध्य नहुने बताए ।

    केन्द्रले भरतपुरको मेयर अरु पार्टीलाई दिए सबै वडामा कांग्रेसको उम्मेदवार खडा गर्ने र गठबन्धनको निर्णय अस्वीकार गर्ने साँखीको भनाई छ ।

    आज भेलामा २५ वडाका सभापतिहरु सहभागि थिए । प्राविधिक कारण अनुपस्थित रहेका अन्य ४ वडा सभापतिले पनि निर्णयमा सहमति जनाएका छन् ।

  • भरतपुरको मेयर नपाउने चर्चाले चितवनका कांग्रेसीमा निराशा, एमाले उम्मेदवारलाई दिन थाले बधाई

    भरतपुरको मेयर नपाउने चर्चाले चितवनका कांग्रेसीमा निराशा, एमाले उम्मेदवारलाई दिन थाले बधाई

    काठमाडौं । चितवनको भरतपुर महानगरपालिको मेयर पुनः नेकपा माओवादी केन्द्रकै भागमा पर्ने सम्भावना बढेसँगै सत्तारुढ गठबन्धनको मुख्य घटक नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

    मुख्यतः चितवनका कांग्रेस नेता कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाबाट मात्रै कांग्रेस केन्द्रीय समितिमा ६ जनाको प्रतिनिधित्व रहेको छ ।

    गठबन्धनभित्र भरतपुर महानगरपालिकामा पुनः माओवादीले नै नेतृत्व पाउने सम्भावना बढेको सार्वजनिक भएसँगै कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनको विरुद्धमा कडा अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् ।

    यसअघि पनि चितवन कांग्रेसका नेताहरूले सभापति शेरबहादुर देउवा, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, उपसभापतिद्वय पूर्णबहादुर खड्का र धनराज गुरुङ, महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मालाई भेटेरै भरतपुरको मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यद्यपि प्रधानमन्त्री एवं सभापति देउवाले गठबन्धन जोगाउने सर्तमा भरतपुरको मेयर पुनः माओवादीलाई नै दिन लचिलो देखिएका छन् ।

    भरतपुरको मेयर कांग्रेसको भागमा नपर्ने चर्चासँगै पूर्व महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं चितवन कांग्रेसका नेता सुबोध प्रधानले सार्वजनिक रूपमै एमाले उम्मेदवारलाई बधाई दिएका छन् । ‘मेयरको टिकट पाउनुहुने एमाले दाजुभाइलाई अग्रिम शुभकामना तथा बधाई’, प्रधानले फेसबुकमा लेखेका छन् । भरतपुरमा कांग्रेसले मेयर नपाउने अवस्थामा एमाले उम्मेदवारले जित्ने सम्भावना रहेकोतर्फ उनको स्टाटस लक्षित छ ।

    चितवन कांग्रेसको क्षेत्र नम्बर २ का महाधिवेशन प्रतिनिधि रामकुमार श्रेष्ठले पनि आफू कांग्रेसको कार्यकर्ता भए पनि कसैको दास नभएको बताएका छन् । ‘म कांग्रेसको कार्यकर्ता हुँ, दास कदापि होइन । कसैको छोरी खुसी पार्न हाम्रो घर जलाउन कदापि दिने छैनौ’, श्रेष्ठले लेखेका छन् ।

    कांग्रेस कार्यकर्ता रामचन्द्र पौडेलले पनि फेसबुक मार्फत विद्रोहको चेतावनी दिएका छन् । ‘चितवन कांग्रेसको भावनालाई नजरअन्दाज गरी महानगरको मेयर माओवादीलाई दिइयो भने चुनाव हार्ने त निश्चित नै छ त्यसले चितवन कांग्रेसमा विद्रोह ल्याउने र त्यसको असर देशभर पर्नेछ र त्यो कांग्रेसको लागि दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ’, पौडेलले लेखेका छन् ।

    चितवनका धेरैजसो कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले सामाजिक सञ्जालबाट भरतपुर महानगरमा कांग्रेसबाहेकको नेतृत्व नस्विकार्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । केही समयअघि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘चितवनका कांग्रेस नेताले भन्दैमा केही फरक नपर्ने, निर्णय केन्द्रबाट हुने’ अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

    गठबन्धनको शीर्ष बैठकमा भरतपुरसहित देशका प्रमुख महानगर र उपमहानगरबारे केन्द्रबाटै निर्णय लिने सहमति बनिसकेको छ ।

    यस्तो अवस्थामा चितवनका कांग्रेसजनले जति नै विद्रोहको चेतावनी दिए पनि गठबन्धनबाट भरतपुरको मेयरमा प्रचण्ड पुत्री रेणुकै सम्भावना बढी देखिन्छ ।

  • वैशाख ३० को चुनावबारे आयोगलाई नै सशंकित बनाउने यी ‘तीन फ्याक्टर’

    वैशाख ३० को चुनावबारे आयोगलाई नै सशंकित बनाउने यी ‘तीन फ्याक्टर’

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले मंगलबार विराटनगर पुगेर ‘तोकिएकै समयमा स्थानीय तह निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटना’ मा जाने बताए ।

    वैशाख ३० को निर्वाचन आउन मात्र एकमहिना समय बाँकी छ । यस्तोमा आयोगको नेतृत्व नै निर्वाचनको भविष्यबारे किन सशंकित भएर बोल्यो त ? कहीँ भित्रभित्रै निर्वाचन सार्ने ‘प्रपञ्च’ त चलिरहेको छैन ?

    प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको एकाएक सार्वजनिक भएको धारणाले यी प्रश्नहरू जन्माएको छ । उनले निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अब निर्वाचनको मिति सार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुने पनि बताएका छन् ।

    सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समुहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

    उनले अगाडि भनेका छन्,‘निर्वाचन प्लेनको उडानमा हैन, रकेटको गतिमा अघि बढेको छ । अब स्थगित गर्न खोजे मुलुक दुर्घटनामा जान्छ ।’

    केही दिनअघिबाट निर्वाचन सर्नसक्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा समेत ‘गाइँगुइँ’ सुरू भएको थियो । ती गाइँगुइँलाई बल प्रदान गर्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाख ३० को चुनाव संविधानविपरीत भएकाले अदालतबाट रोकिन सक्ने संकेत गर्दै त्यतिन्जेल तयारी भने गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

    जसका कारण आमजनमानसमा पनि शंका थियो । तर, मंगलबार एकाएक सार्वजनिक रूपमा निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त थपलियाले नै शंका व्यक्त गरेर चिन्ता प्रकट गरेपछि निर्वाचनको भविष्यबारेको आशंका व्यापक भएको छ ।

    जानकारहरूका अनुसार निर्वाचन सर्नसक्ने आशंकालाई मलजल गर्ने मुख्यगरी तीनवटा कारणहरू छन् । त्यसमा पहिलो-सत्तारूढ दलहरूको निर्वाचनप्रति अनिच्छा, दोस्रो-अदालतमा विचाराधीन रिट र तेस्रो- नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) फ्याक्टर हुन् ।

    सत्तारूढ दलहरूको ‘अनिच्छा’

    स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि सुरूवातमा सत्तारूढ दलहरू नै तयार देखिएका थिएनन् ।

    यसमा विशेषगरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्दका अध्यक्ष प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले आनाकानी गरिरहेका थिए ।

    प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तह निर्वाचनमा गठबन्धन दलहरूबीचमा तालमेल गरेर नजाँदा सरकार नै जोखिममा पर्ने खतरा देखेका थिए । कांग्रेसभित्र निर्वाचनमा तालमेलको सम्भावना निकै पेचिलो बन्ने तर गठबन्धनका दलहरू तालमेल गरेर नजाँदा गठबन्धन छाड्नसक्ने सम्भावना देउवाले देखेका थिए । सोही कारण संसदीय निर्वाचनपछि स्थानीय तह निर्वाचनमा जाने उनको मनशाय थियो ।

    यता घट्दै गएको जनमत र पार्टीका महत्वपूर्ण नेता नै नेकपा एमालेमा गएर थिलथिलो भएको माओवादी केन्द्र एक्लै कुनैपनि निर्वाचनमा जानसक्ने अवस्थामा थिएन/छैन । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसभित्रको मनोवृत्ति हेर्दा तत्काल स्थानीय तहको निर्वाचनमा जाँदा गठबन्धन पनि हुननसक्ने, एक्लै लड्दा नराम्रो हार हुनसक्ने खतरा देखेका थिए । त्यसैले उनीपनि तत्काल स्थानीय तह निर्वाचन चाहन्नथे ।

    स्थानीय तह निर्वाचन ऐन- २०७३ अनुसार स्थानीय तहको निर्वाचन जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सकिएको दुई महिनाअगावै गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो व्यवस्थाअनुसार निर्वाचनका लागि सुरूवातमा सत्तारूढ दलहरू नै तयार देखिएका थिएनन् ।

    त्यसैले उनले गठबन्धनविरुद्ध कांग्रेसमा बहस चलिरहेका बेला एमालेसँग पनि वार्ता भइरहेको र कांग्रेसले नमाने एमालेसँग मिल्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिए । प्रचण्डकै शैलीमा जिल्ला तहसम्मै ओवादीहरूले कांग्रेसले सम्मानजक स्थान नदिए एमालेसँग मिल्ने बताइरहेका छन् ।

    एमाले फुटेर बनेको एकीकृत समाजवादीको न देशैभर संगठन विस्तार भएको छ, न संगठनको आकार परीक्षण भएको छ । यस्तो परिस्थितिमा ऊ पनि तत्काल निर्वाचन फेस गर्न चाहन्नथ्यो । यही कारण सुरूवातमा निर्वाचनको मिति तोक्दाताका नै सत्तारूढ गठबन्धनले सकभर स्थानीय तह निर्वाचन धकेल्ने मनसाय दर्शाएका थिए ।

    तर, निर्वाचन आयोगको चेतावनी, कांग्रेसभित्रकै आन्तरिक दबाब र प्रतिपक्षी एमालेको ध्यानाकर्षण र तीब्र जनदबाबपछि सरकारले वैशाख ३० गते निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको थियो ।

    निर्वाचनको मिति घोषणा भएसँगै दलहरूले केहीसमयदेखि निर्वाचनको तयारी पनि थालेका छन् । कांग्रेस सभापति एवं प्रधानमन्त्री देउवाले सत्तारूढ गठबन्धनका दलहरूलाई तालमेलको पनि आशा देखाएर वातावरण बनाउन कोसिस गरेका थिए ।

    तर, पछिल्लो केही दिनयता भने फेरि गठबन्धनभित्र समस्या देखापर्ने संकेत पाइन थालेको छ । केन्द्रबाटै तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्रको देखिएको मतभेद बाक्लिँदै गएको छ । जसले विद्रोहको संकेत गर्छ । यसबाहेक सिटको भागबण्डामा पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको दाबीलाई पनि कांग्रेसले अस्वाभाविकरूपमा लिएको छ ।

    यसकारण सबै ठाउँमा तालमेल गर्न नसकिने खतरा उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको यो अवस्थालाई निर्वाचनको भविष्यसँग हेरिन थालेको छ ।

    केहीदिनअघि नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले पार्टीको एउटा कार्यक्रममा नै २०७४ असोजमा सम्पन्न निर्वाचनका जनप्रतिनिधिहरूको पाँचवर्ष नपुगेकाले उनीहरूमाथि अन्याय हुनलागेको बताएका थिए । तर, जेसुकै भएपनि निर्वाचनको तयारीमा जुट्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

    अध्यक्ष नेपालको भनाइको त्यो आशयलाई पनि निर्वाचनसँग उनको अनिच्छालाई दर्शाउछ । कांग्रेससँग प्रष्ट भागबण्डासहितको तालमेल नभए आफ्नो अस्थित्व र हैसियत कायम नहुँने जोखिम उनको र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डको छ । यही कारण देशभरमा पूरापूर तालमेल नहुने स्थितिमा उनीहरू तत्काल चुनाव चाहन्नन् ।

    केन्द्रबाटै तालमेलका विषयमा कांग्रेसभित्रको देखिएको मतभेद बाक्लिँदै गएको छ । जसले विद्रोहको संकेत गर्छ । यसबाहेक सिटको भागबण्डामा पनि माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपाको दाबीलाई पनि कांग्रेसले अस्वाभाविकरूपमा लिएको छ । यसकारण सबै ठाउँमा तालमेल गर्न नसकिने खतरा उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको यो अवस्थालाई निर्वाचनको भविष्यसँग हेरिन थालेको छ ।

    यही अवस्था प्रधानमन्त्री देउवाको पनि छ । तत्काल गठबन्धन हुन नसके प्रचण्ड-माधव बिच्किने र त्यसको असर गठबन्धन फुटेर सरकार असुरक्षित हुँदै ‘बामगठबन्धन’ को स्थितिसम्म पुग्नसक्ने त्रास उनको छ ।

    त्यहीकारण उनी बरू स्थानीय तह निर्वाचन अगावै प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचन चाहन्छन् । त्यहाँको तालमेलमा स्थानीय तह निर्वाचनजस्तो झमेला नहुँने भइहाले पनि कांग्रेस सके बहुमत नसके ठूलो दल बनेर शक्तिशाली हैसियत कायम गर्ने प्रधानमन्त्री देउवाको अनुमान छ । त्यसपछि स्थानीय तह निर्वाचन गर्दा कांग्रेसलाई धेरै फाइदा हुनसक्ने उनको बुझाई रहेको स्रोत बताउँछ ।

    तर, आमजनमानसमा विरोधको बाक्लो स्वर उठ्ने खतराले उनी यो चाहनाका लागि आफै अग्रसर भएर निर्वाचन सार्ने पक्षमा नरहेको कांग्रेस नेताहरू बताउँछन् ।

    सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट

    वैशाख ३० गते हुन लागेको निर्वाचनअनुसार २०७४ असोजमा तेस्रो चरणमा सम्पन्न मधेस प्रदेशका ८ जिल्लाका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो ५ वर्षको कार्यकाल पूरा गर्न पाउने छैनन् । त्यसैकारण सो निर्वाचनबाट निर्वाचित महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंह र पर्साको मैनापुर गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजयकुमार चौरसियाले आफ्नो पाँचवर्षको कार्यकाल पूरा काम गर्न पाउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका छन् ।

    फागुन १३ गते दर्ता गरिएको उक्त रिटमा फागुन १८ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरे पनि विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । त्यो मुद्दाको आगामी पेसी वैशाख २ गतेका लागि तोकिएको छ । अदालतबाट के फैसला आउँछ ? भन्ने विषयमा पनि निर्वाचनको भविष्यमाथि आशंका गरिएको छ ।

    सत्तारूढ दलहरू सकभर सर्वोच्चबाटै निर्वाचनको मिति पर धकेलियोस् भन्ने चाहन्छन् ।

    सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समूहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

    उता प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सत्तारू दलहरूको अदालतमा ‘सेटिङ’ रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ । सोही आरोपअनुसार सत्ता गठबन्धनले अदालतबाटै निर्वाचन सार्ने प्रपञ्च गरिरहेको एमालेको आरोप छ । अदालत कम्फरटेबल भएकाले सकेसम्म गठबन्धनले यो गाँठो पनि अदालतबाटै फुकोस् भन्ने चाहेको छ ।

    प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दर्ता गरेर सो प्रस्ताव अलपत्र अवस्थामा छाडेबापत कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की सत्ता गठबन्धनसँग कृतज्ञ छन् । यसबीचमा अदालतबाट सरकारलाई सहज हुने आदेशहरूमात्र भइरहेका बेला चुनाव सार्ने आदेश पनि अदालतबाट आइदेओस् भन्ने अपेक्षा गठबन्धनको छ ।

    विप्लव ‘फ्याक्टर’

    पछिल्लो समय नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले पनि निर्वाचनमा जाने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ । यद्यपि सो पार्टीभित्र निर्वाचनमा जाने/नजाने विषयमा बिबाद छ । बहुमत नेताहरू विपक्षमा देखिएको समाचार बाहिरिएका छन् ।

    यसैबीचमा केहीदिनअघि सो पार्टीका प्रवक्ता खड्कबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ निर्वाचन आयोग पुगेर आफूहरूलाई निर्वाचनमा सहभागि हुने वातावरण मिलाइदिन आयोगसँग आग्रह गरेका थिए । त्यसका लागि उनले आफ्ना चुनाव लड्न चाहने नेताकार्यकर्ताको मतदाता नामावलीमा नाम नै समावेश नभएको, दलदर्ता, निर्वाचन चिन्हलगायतको प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्न आयोगसँग आग्रह गरेका थिए ।

    केही दिनअघिबाट निर्वाचन सर्नसक्नेबारे राजनीतिक वृत्तमा समेत ‘गाइँगुइँ’ सुरू भएको थियो । ती गाइँगुइँलाई बल प्रदान गर्दै नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले वैशाख ३० को चुनाव संविधानविपरीत भएकाले अदालतबाट रोकिन सक्ने संकेत गर्दै त्यतिन्जेल तयारी भने गर्न कार्यकर्तालाई निर्देशन दिएका थिए ।

    निर्वाचनको समय एक महिनामात्रै बाँकी रहँदा सो पार्टीको मागअनुसारको काम गर्न आयोगलाई सहज तथा सम्भव देखिँदैन । तर, सो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण मिलाउने हो भने वैशाख ३० को चुनावको भविष्यमा भने खतरा हुन्छ ।

    सरकारले विप्लवका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता लिने प्रक्रिया जारी राखेको छ भने माधव नेपालले विप्लव पनि चुनावमा आउँछन् भने केही समय दिनुपर्ने राय राखेका छन् । कतै न कतै विप्लव फ्याक्टर देखाएर पनि चुनाव सार्ने प्रयास हुनेछ ।

    किन बोले प्रमुख आयुक्त ?

    उपर्युक्त कारणहरूले वैशाख ३० गतेको निर्वाचनको मितिबारे आमजनमासमा आशंका उठिरहँदा आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया नै बोल्नुलाई गम्भीर रूपमा लिइएको छ । सरकार र आयोगका बीचमा निर्वाचनको तयारीका विषयमा निरन्तर छलफल र सम्वाद हुन्छ ।

    यसैबीचमा सरकारबाट निर्वाचनको मितिको विषयमा आयोगसँग कुरा उठेका कारण प्रमुख आयुक्त बोलेको आशंका पनि गरिएको छ ।

    सरकारले निर्वाचन नै सार्न चाहे विगतमा सशस्त्र विद्रोहमा रहेको विप्लवलगायत समूहलाई मुलधारमा ल्याउन समय दिने, आर्थिक संकटकाल देखाउने र कोभिड-१९ को महामारीको पनि कारण देखाउनसक्ने खतरा देखिएको छ ।

    तीब्र महामारीका बेला ठूला ठूला कार्यक्रम, पार्टीहरूका महाधिवेशनहरू भइसकेका छन् । कोभिड महामारीकै बीच विश्वका विभिन्न देशले चुनाव गरिसकेका छन् । नेपालमा पनि चुनाव गराउन भनेर महामारीकै बेला पनि संसद विघटन भएको हो ।

    अहिले आर्थिक संकटकाल लगाएर त्यही बहानामा चुनाव धकेल्ने कुराले पनि सत्ता गठबन्धनलाई थप अप्ठेरोमा पार्ने भएकाले सबैभन्दा ठूलो सम्भावना अदालत प्रयोग गर्ने नै देखिन्छ । अहिले अदालत सत्ता गठबन्धनलाई प्रतिकूल हुने फैसलााबट सकेसम्म परै बस्न खोजेको छ ।

  • हेटौँडा उपमहानगरपालिको मेयरमा एमालेबाट पूर्व सांसदसहित तीन जना सिफारिस

    हेटौँडा उपमहानगरपालिको मेयरमा एमालेबाट पूर्व सांसदसहित तीन जना सिफारिस

    हेटौँडा । नेकपा एमालेले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको मेयरका लागि वर्तमान मेयर हरिबहादुर महतसहित तीन जनाको नाम जिल्ला कमिटीमार्फत सिफारिस गरेको छ ।

    उपमहानगर कमिटीको मङ्गलवार बसेको बैठकमा सर्वसम्मति हुन नसकेपछि संविधानसभा सदस्य अनन्त पौडेल,मेयर महत र गणेशकुमार श्रेष्ठको नाम सिफारिस गरिएको हो । श्रेष्ठ जिल्ला समन्वय समिति मकवानपुरकी सदस्य हुन् ।

    उपमेयरमा पनि सुमित्रा काफ्ले,आरती पाठक र इन्द्र प्रसाद नेपालको नाम सिफारिस भएको छ । हेटौँडा उपमहानगरपालिकामा २०४९ सालदेखि लगातार एमालेले जित्दै आएको छ ।

    २०७४ को स्थानी निर्वाचनमा महतले कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई पराजित गरेका थिए ।

  • गठबन्धन गर्दा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुनुपर्ने निर्देशनबाट पछि हट्यो आयोग

    गठबन्धन गर्दा महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता हुनुपर्ने निर्देशनबाट पछि हट्यो आयोग

    काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गठबन्धन गरेर चुनाव लड्ने दलहरूले पालिका प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला उम्मेदवार उठाउनुपर्ने भन्ने निर्देशन फिर्ता लिएको छ ।

    आयोगले दलहरूलाई चैत १६ र २२ गते निर्वाचन व्यवस्थापनलाई लैंगिक तथा समावेशीमैत्री बनाउने सम्बन्धमा दिएको बुँदा नम्बर ६ लाई संशोधन गरेको जनाएको छ ।

    आयोगले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै दलहरूलाई दिएको निर्देशनको बुँदा नम्बर ६ मा संशोधन गरी ‘स्थनीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको पदमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलालाई उम्मेदवार मनोनयनमा प्राथमिकता दिने’ हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको जनाएको छ ।

    यसअघि स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये कुनै एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयनको व्यवस्था गर्ने भनेर निर्देशन दिएको थियो ।

    तर, सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दलहरुले आयोगको सो निर्देशन ऐनविपरित भएको भन्दै एकै दलको उम्मेदवारमा मात्र लैंगिक समावेशी हुनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । आयोगले भने गठबन्धनका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम हुने भन्दै सो व्यवस्था गरेको थियो ।

  • भागबण्डाबारे कांग्रेसको प्रष्टोक्ति- विधानबमोजिम नै तालमेल हुन्छ (भिडिओ)

    भागबण्डाबारे कांग्रेसको प्रष्टोक्ति- विधानबमोजिम नै तालमेल हुन्छ (भिडिओ)

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले विधानले गरेको व्यवस्था अनुसारको अधिकार प्रयोग गरेर नै निर्वाचनमा तालमेल गर्ने जनाएको छ । पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाश शरण महतले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै यस्तो बताएका छन् ।

    ‘कहाँ आवश्यक छ ? के आवश्यक छ ? त्यसको निर्णय विभिन्न तहहरूको संरचनालाई जुन हाम्रो विधानले दिएको अधिकार दिएको छ,’ उनले भने,‘त्यो अनुसार नै सम्पन्न हुन्छ ।’

    स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेलका कुरा राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तो सहज नभएको पनि उनले बताए ।

    उनले भने, ‘टुंगो लाउन जटिल नै छ । किनभने तल्लो तहको राष्ट्रिय निर्वाचनजस्तो सहज केन्द्रीय नेताहरू बसेर सीमित संख्याको संसद् संख्या बाँडफाँट गरेजस्तो होइन ।’

    यद्यपि तालमेलको कुरा पार्टीको निर्णय अनुसार नै टुंगोमा पुग्ने प्रवक्ता महतले बताए ।

    ‘यसमा केन्द्रीय समितिले निर्णय गरेको छ । जसमा चाहिँ हामीले केन्द्रीय समितिले स्थानीय परिस्थिति र आवश्यकता अनुसार गठबन्धनमा रहेका दलहरूसँग हामीले तालमेल गर्ने भन्ने कुरा नै हो,’ उनले भने ।

    कांग्रेसको विधानले महानगरपालिकाको टिकट केन्द्रीय समिति, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाको टिक प्रदेश समिति, गाउँपालिकाको टिकट जिल्ला समिति र वडाको टिकट प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र समितिले वितरण गर्ने अधिकार दिएको छ ।

    गठबन्धनभित्र रहेका नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टीले सिटको बाँडफाँट केन्द्रबाटै हुनुपर्ने अडान लिइरहेका छन् ।

  • प्रचण्ड भन्छन्- सबै मिलेर एमालेलाई ब्याटलमा हराऔं

    प्रचण्ड भन्छन्- सबै मिलेर एमालेलाई ब्याटलमा हराऔं

    काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सबै मिलेर एमालेलाई ब्याटलमा हराउनुपर्ने बताएका छन् । जसपाका सुदूरपश्चिम अध्यक्ष कृष्णकुमार चौधरीलाई स्वागत गर्दै सम्बोधनको क्रममा प्रचण्डले एमालेविरुद्ध जसरी पनि जित हात पार्नु पर्ने बताएका हुन् ।

    ‘एमाले के चिज हो भन्ने कुरा धेरै लामो अनुभव तपाईंहरूले हासिल गर्नुभएको छ । मेरो पनि तीनवर्षको अनुभव त भयो । सँगै बसेर अनुभव गरेँ,’ उनले भने,‘अब हामी सबै अनुभव हासिल गरेकाहरू एकजुट भएर ब्याटल जित्नुपर्छ । हामीले जित्छौँ ।’

    चुनावमा माओवादीले जित्दा राष्ट्रले जित्नुसरह रहेको उनको दाबी थियो ।

    उनले भने,‘हामीले जित्नु राष्ट्रले जित्नु परिवर्तनले जित्नु, संघीयता, लोकतन्त्र, गणतन्त्रले समावेशी समानुपातिकताले जित्नु हो ।’

  • शेखरले भने- केन्द्रबाट भागबण्डा गरेर गठबन्धन लाद्न खोजे कांग्रेसलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ

    शेखरले भने- केन्द्रबाट भागबण्डा गरेर गठबन्धन लाद्न खोजे कांग्रेसलाई नै अप्ठ्यारो पर्छ

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेता डा. शेखर कोइरालाले तल्ला तहको अधिकार मिचेर माथिबाटै गठबन्धन लाद्न नहुने बताएका छन् ।

    कांग्रेसले आवश्यकता र औचित्यका आधारमा स्थानीय स्तरमै चुनावी तालमेल गर्ने विषयमा निर्णय गरेको बताउँदै त्यसलाई बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए ।

    केन्द्रबाटै भागबन्डा गरेर गठबन्धन लाद्न खोजे त्यसले सबैलाई अप्ठेरो पार्ने उनले बताए ।

    उनले भने, ‘त्यसले कांग्रेसलाई त अप्ठेरो पार्छ, पार्छ, सत्ता गठबन्धनका अन्य दललाई पनि अफ्ठ्यारो पार्छ ।’

    यद्यपि आफू गठबन्धन दलहरूबिचमा तालमेलकै पक्षमा रहेको बताए ।

    ‘तालमेल पनि हुन्छ । तर जिल्लामै, स्थानीय तहमै, क्षेत्रमै । स्थानीय आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा,’ उनले भने । त्यसरी गर्दा मात्रै तालमेलले मूर्त रूप लिन सक्ने उनले बताए ।

    निर्वाचनका विषयमा आशंका उठिरहेको भए पनि त्यसमा पनि शङ्का नगर्न पनि उनले आग्रह गरे ।

    ‘गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले नै बोल्दिएका कुराले तपाईँहरूलाई लागेको हुनसक्छ,’ उनले भने, ‘तर निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ ।

    उनले सरकार सञ्चालनका लागि गठबन्धन हुनु र निर्वाचन भिन्न प्रयोजन रहेको पनि बताए । कांग्रेस विगतदेखि नै एक्लै निर्वाचन लडिरहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

    २०४६ को जनआन्दोलनपछि कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा त्यति बेला एमाले पनि सरकारमा रहेको स्मरण गर्दै उनले चुनाव भने एक्लै एक्लै लडेको बताए ।

    दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷०६३ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले एमाले, माओवादीसहितका दललाई साथमा लिएर संघर्ष गरेको र पछि सरकार चलाउँदा गरिएको निर्वाचन पनि एक्लै एक्लै लडेको उनले स्मरण गराए ।

    ‘गिरिजाबाबुले त्यति बेला चुनाव गर्दा कांग्रेस हार्छ तर देश र लोकतन्त्रले जित्छ भन्दै चुनाव गराउनुभएको थियो,’ उनले भने ।

    कांग्रेसको विधानअनुसार पनि महानगरबाहेकको टिकट बाँड्ने अधिकार केन्द्रलाई नभएको बताउँदै उनले तल्ला तहका अधिकारहरू प्रयोग गर्न पनि तल्लै तहमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।

  • तालमेलको निर्णयले कांग्रेसमा गोलमाल, कोही पार्टी छाड्दै कतै बागी विद्रोहीको तयारी

    तालमेलको निर्णयले कांग्रेसमा गोलमाल, कोही पार्टी छाड्दै कतै बागी विद्रोहीको तयारी

    काठमाडौं । आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा सत्तारुढ दलहरूसँग चुनावी तालमेल गर्ने तयारीमा रहेको नेपाली कांग्रेसभित्र ‘परालको आगो’ दन्किरहेको छ ।

    केन्द्रीय समितिको बैठकले ‘स्थानीय अवस्था र आवश्यकताअनुरूप गठबन्धनमा रहेका अन्य दलसँग तालमेल गर्नसक्ने’ निर्णय गरेको भएपनि सबैजसो स्थानीय तहमा केन्द्रको निर्णय ‘लाद्ने’ प्रयास सुरू भएको छ । कांग्रेसको आन्तरिक संरचनाभन्दा ५ दलीय गठबन्धनको संयन्त्रले गर्ने निर्णय हाबी हुने देखिएपछि कांग्रेसमा असन्तुष्टि चुलिदो छ ।

    सत्तारुढ गठबन्धनमा चुनावी तालमेलको मापदण्ड बनिसकेको छैन । यद्यपि शीर्ष तहको छलफलमा केही महानगरको भागबण्डा टुंगिसकेको बताइन्छ । सर्वाधिक चासोका हेरिएको चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाको नेतृत्व फेरि पनि माओवादीले नै पाउने देखिन्छ ।

    कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवानिकट नेताहरू ‘प्रधानमन्त्रीभन्दा मेयर ठूलो नहुने’ भन्दै गठबन्धनको पक्षमा दृढ देखिएका छन् । सभापति देउवा चुनाव अघि र पछिसम्म गठबन्धन जोगाएर सरकारको नेतृत्व सुरक्षित गर्न चाहन्छन् । त्यसका लागि स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धनका साझेदारहरूलाई आधा हिस्सा छोड्ने तयारी देउवाले गरेका छन् ।

    ६ वटा महानगरमध्ये कांग्रेसले ३ र बाँकी दलहरूले ३ मा नेतृत्व पाउने सम्भावना बढेको छ । गठबन्धनका कारण कांग्रेसले नेतृत्व नपाउने निश्चित देखिएका स्थानीय तहहरूमा असन्तुष्टीसँगै विद्रोहको क्रम पनि सुरू भएको छ ।

    हालै नुवाकोट कांग्रेसका पूर्वउपसभापति यामबहादुर थापा र नेता भगवान पौडेल एमालेमा प्रवेश गरे । पूर्वगाविस अध्यक्षसमेत रहेका थापासहितका नेताहरूले चुनावी तालमेलकै विषयमा असन्तुष्ट रहेर विद्रोह गरेका हुन् । महोत्तरीमा प्रेस युनियन र पत्रकार महासंघको नेतृत्व गरिसकेका पत्रकार कमलेश मण्डल माओवादीमा प्रवेश गरेका छन् । गठबन्धन हुँदा माओवादीको भागमा पर्ने देखिएको मठिहानी नगरपालिकाको मेयरमा मण्डललाई उम्मेदवार बनाउने सहमति भएको छ ।

    माओवादीसँगको तालमेलबाट असन्तुष्ट चितवनको माडी नगरपालिकामा कांग्रेसबाट निर्वाचित एकमात्रै वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पौडेलले पनि पार्टी त्यागेको घोषणा गरेका छन् । रौतहटको राजपुर नगरपालिकामा निर्वाचित मेयर मोहम्मद साकिल अख्तर नै कांग्रेस त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरे । अन्य जिल्लाहरूमा पनि कांग्रेसका असन्तुष्ट नेताहरू पार्टीबाट बाहिरिने क्रम बढेको छ ।

    कांग्रेसवृत्तमा पार्टीभित्रको आन्तरिक उतारचढावलाई सामान्य मानिए पनि पार्टी नै छाड्ने विषयलाई गम्भीर रूपमा लिने गरिन्छ । स्थानीय निर्वाचन नजिकिदै जाँदा कतिपयले माओवादीसँगको गठबन्धनलाई कारण बनाएर त कतिपयले आफ्नो राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित गर्न कांग्रेस छाडेका छन् । यो क्रम बढ्ने हो भने गठबन्धन गर्दापनि कांग्रेसको शक्ति बढोत्तरी हुन समस्या पर्ने देखिन्छ ।

    ‘जति नै असन्तुष्ट भएपनि अपमान सहेपनि पार्टी छाडिहाल्ने कल्चर कांग्रेसको थिएन । तर हिजोआज यो वा त्यो बाहनामा सम्भावना बोकेका नेताहरूले पनि विद्रोह गर्ने क्रम देखिन्छ । यसप्रति पार्टीले गम्भीर समिक्षा गर्नुपर्छ’, कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन् ।

    संस्थापनइतर समूहका ती केन्द्रीय सदस्यका अनुसार स्थानीय आवश्यकता नभइ केन्द्रबाट तालमेल लादेको अवस्थामा कांग्रेसमा विद्रोहको लहर अझ बढ्नेछ ।

    भरतपुरमा संगठित विद्रोहको तयारी

    नेपाली कांग्रेसबाट भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि २५ जनाले आकांक्षा देखाएका छन् । चितवन कांग्रेसका सबैजसो नेताहरूले यसपटक भरतपुरको मेयर कांग्रेसले पाउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । अघिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा पनि हसियाँ हथौडामा भोट हालेका भरतपुर महानगरका कांग्रेसीहरू यसपटक रुखबाहेक अन्यत्र भोट नहाल्ने बताउन थालेका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत अधिकांश कांग्रेस कार्यकर्ताहरूले भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिए विद्रोह गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

    चितवन कांग्रेसका पुराना नेता, पूर्वजिल्ला सभापति कृष्णलाल सापकोटाले त भरतपुरको मेयर माओवादीले पाए आफू स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्न घोषणा गरेका छन् । अर्कोतिर भरतपुरको मेयरमा कांग्रेसले उम्मेदवारी नदिए पूर्वजिल्लासभापति विकास कोइराला स्वतन्त्र उम्मेदवार बन्ने सम्भावना पनि छ ।

    विगतमा टिकट खोसिएकै कारण सुशिल कोइरालाविरुद्ध दोस्रो संविधानसभामा बागी बनेका विकासमाथिको कारबाही अझै फुकुवा भएको छैन । यस्तो अवस्थामा कोइराला स्वतन्त्र उम्मेदवार बने असन्तुष्ट कांग्रेस नेता कार्यकर्ताको मत तान्नसक्ने देखिन्छ । चितवन कांग्रेसका जिम्मेवार नेताहरूले नै भरतपुरमा माओवादीले मेयर पाए जिताउन गार्हो पर्ने बताउँदै आएका छन् ।

    ‘भरतपुरमा रुखमा भोट दिन नपाउने हो भने हसिँया हथौडामा पनि दिइँदैन । जसले विद्रोह गर्छ उसैलाई मत दिन्छौं’, भरतपुरका एक कांग्रेस कार्यकर्ताले भने ।

    पार्टीको जिम्मेवार पदमा रहेकाहरूले संगठित विद्रोह गर्न सम्भव नभएपनि आम कार्यकर्ताबीच विद्रोहको मनोविज्ञान बढेको तथ्य भने कांग्रेस नेताहरूले अनौपचारिक संवादका दौरान स्वीकार्ने गरेका छन् ।

  • झलनाथ भन्छन्- कम्तीमा एउटा महानगर र उपमहानगरपालिकामा नेकपा एसको दाबी

    झलनाथ भन्छन्- कम्तीमा एउटा महानगर र उपमहानगरपालिकामा नेकपा एसको दाबी

    विराटनगर । नेकपा एकीकृत समाजवादीले कम्तीमा एउटा महानगर र एउटा उपमहानगरपालिकामा नेतृत्व दाबी गर्ने भएको छ ।
    नेकपा एसका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले विराटनगर विमानस्थलमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै यसबारे छलफल भइरहेको बताए ।

    खनालले महानगर तथा उपमहानगरमा सत्तारुढ गठबन्धनले माथिबाटै उमेदवारको टुंगो लगाउने बताए ।

    मुलुकका विभिन्न महानगर र उपमहानगरमा कांग्रेसले उमेदवारहरूको छनोट गरिरहेका बेला नेता खनालले दुवै स्थानीय तहको उम्मेदवार केन्द्रले टुंग्याउने बताएका हुन् ।

    खनालले भने,‘महानगर र उपमहानगरको हकमा उम्मेवारको टुंगो केन्द्रबाटै गर्ने सहमति भएको छ। नगरपालिका र वडामा आवश्यताको आधारमा तालमेल स्थानीयस्तरबाट हुनेछन् ।

    नेता खनालले आगामी स्थानीय तहको चुनावमा ५ महानगरपालिकामध्ये एक महानगर र एक उपमहानगरमा नेकपा एसको दाबी रहने समेत बताए ।

  • मञ्जलीको संयोग- पहिले ‘भोटर लिस्ट’ ले धोका दियो, अहिले फरक पार्टीबाट उम्मेदवार फिक्स

    मञ्जलीको संयोग- पहिले ‘भोटर लिस्ट’ ले धोका दियो, अहिले फरक पार्टीबाट उम्मेदवार फिक्स

    ललितपुर । २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा ललितपुर महानगरपालिकामा माओवादी केन्द्रले मेयरमा दिनेश महर्जन र उपमेयरमा मञ्जली शाक्यलाई उम्मेदवार बनायो ।

    निर्वाचन कार्यालयमा मनोनयन गर्ने बेलामा कर्मचारीले महानगरपालिकाभित्रत्रको मतदाता नामावलीमा मञ्जलीको नामै नदेखेपछि उनको ठाउँमा हसिना शाक्यलाई उम्मेदवार बनाइएको थियो ।

    यसपटक मञ्जलीले विगतको त्रुटि दोहोरिन नदिन बेलैमा सचेत भइन् । फरक यति हो कि,अघिल्लोपटक उपमेयरमा टिकट पाएर पनि उम्मेदवार बन्न नपाएकी मन्जलीले यसपटक पनि उपमेयरमै टिकट पाइन् तर एमालेबाट ।

    नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकतापछि बनेको नेकपा विभाजनपछि मञ्जलीले पुरानो माओवादीधार छाडिन् । सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट एमाले व्युँतिएपछि उनी एमालेतिर लागिन् र ललितपुर महानगरपालिका कमिटीको अध्यक्ष बनिन् ।

    उनै मञ्जलीलाई एमालेले उपमेयरको उम्मेदवारका रूपमा सर्वसम्मत अघि बढाएको छ । उपमेयरमा उनीसहित सरस्वती खड्काको पनि दाबी थियो । तर, पार्टीले दुवैबीच सहमति कामय गरेर मन्जलीलाई अघि बढाएपछि ललितपुरमा एमालेको चुनावी अभियान सुरू भएको छ ।

    मेयरमा यसअघि नै केन्द्रीय सदस्य हरिकृष्ण ब्यन्जनकारको नाम सर्वसम्मतिले सिफारिस भइसकेको छ । ब्यन्जनकार २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका चिरिबाबु महर्जनसँग करीव २ सय मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

    यसपटक एमालेले ब्यन्जनकार र मन्जलीको नेतृत्वमो चुनावी टिम अघि सारेको छ भने उम्मेदवारहरू घरदैलोमा जाने क्रम सुरू भएको जिल्ला अध्यक्ष पुरुषोत्तम आचार्यले बताए ।

    ललितपुरमा सत्ता गठबन्धन हुँदा कांग्रेसले नै पाउने सम्भावना छ । त्यो अवस्थामा अघिल्लो चुनावमा साझा पार्टीका स्वर्गीय रमेश महर्जनले पाएको करीव १४ हजार मत निर्णायक हुनसक्छ ।

    सो निर्वाचनमा कांग्रेसले २४,६४२,एमालेले २४३१६,साझाले १३,४५८ र माओवादीले १०,६६१ मत पाएका थिए ।

  • निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (भिडिओ)

    निर्वाचन आचारसंहिता पालनामा ध्यान दिन प्रधानमन्त्रीको आग्रह (भिडिओ)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिताको पालनामा ध्यान दिन आग्रह गरेका छन् ।

    मंगलबार शहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौंमा आयोजना गरेका राष्ट्रिय शहरी नीति, शहरी विकास ऐन र युटिलिटी करिडोर ऐन तर्जुमासम्बन्धी परामर्श गोष्ठीको उद्घाटन गर्दै उनले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहिता लागू भइसकेकाले त्यसलाई ध्यान दिन सबैलाई आग्रह गरे ।

    आगामी दिनमा सरकारी कार्यक्रमहरू आचारसंहितालाई ध्यानमा राखेर गर्नुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।

    प्रधानमन्त्री देउवाले युटिलिटी करिडोरको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न ठूला शहरमा आगामी वर्षदेखि नै पाइलट प्रोजेक्ट सुरू गरिने जानकारी गराए ।

    शहरीकरणमा देखिएमा समस्या तथा चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न नयाँ शहरी नीतिमार्फत समुन्नत राष्ट्रिय शहरी विकास र शहरी प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने देउवाले बताए ।

    उनले काठमाडौं उपत्यकामा देखिएका फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधानका लागि फोहरबाट ऊर्जा उत्सर्जनमा मन्त्रालयले ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् ।

  • मधेस आन्दोलनका अगुवा बने नेपालगञ्जमा एमालेबाट मेयरको सर्वसम्मत उम्मेदवार

    मधेस आन्दोलनका अगुवा बने नेपालगञ्जमा एमालेबाट मेयरको सर्वसम्मत उम्मेदवार

    नेपालगञ्ज । नेकपा एमालेले नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरमा पशुपति दयाल मिश्र र उपमेयरमा शान्ता ढकाललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ ।

    उपमहानगर कमिटीको बैठकले हालैमात्र हृदयेश त्रिपाठीको स्वतन्त्र राजनीतिक समूहबाट एमालेमा प्रवेश गरेका मधेस आन्दोलनका अगुवा मिश्रलाई मेयर उठाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको हो ।

    मिश्र मधेस आन्दोलनबाट उदाएका प्रभावशाली नेता हुन् । उपमेयरमा पार्टी केन्द्रीय सदस्य शान्ता ढकाललाई सर्वसम्मत उम्मेदवार सिफारिस गरिएको एमालेले जनाएको छ ।

    पशुपति दयाल मिश्र गत मंसिरमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नेपालगञ्जमा निम्त्याएर ठूलो समूहसहित एमाले प्रवेश गरेका थिए ।

  • माओवादीको सर्कुलर- गठबन्धनबाहिर तालमेल नगर्ने, एक्लै लड्नु परे केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य

    माओवादीको सर्कुलर- गठबन्धनबाहिर तालमेल नगर्ने, एक्लै लड्नु परे केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य

    काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनबाहेकका दलसँग चुनावी तालमेल नगर्न मातहत कमिटीहरूलाई सर्कुलर जारी गरेको छ ।

    अध्यक्ष प्रचण्डले सोमबार पठाएको सर्कुलरमा सत्ता गठबन्धनमा तालमेल हुन नसकेको पालिकामा मित्रवत प्रतिस्पर्धा हुने गठबन्धनबाहिर तालमेल नगर्ने भनिएको एक जिल्ला अध्यक्षले बताए ।

    तालमेल नगरी एक्लै चुनाव लड्नु परेमा केन्द्रको स्वीकृति अनिवार्य चाहिनेछ । उदाहरणको लागि माओवादीको गढ मानिने रुकुमको मुसिकोट नगरपालिकामा माओवादी एक्लै चुनाव लड्नु परे पनि केन्द्रको स्वीकृत चाहिनेछ ।

    माओवादीले केन्द्रको स्वीकृति नलिई एक्लै चुनाव लड्न नपाउने आदेश दिएको छ । त्यस्तै उम्मेदवार सिफारिसमा पनि एउटा जिल्लाबाट कम्तीमा एउटा पालिका प्रमुख महिला अघि सार्न र एउटा पालिकाबाट कम्तीमा एउटा वडाको अध्यक्ष महिला हनुपर्ने भनिएको छ ।

  • चुनाव सरे मुलुक दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठहर

    चुनाव सरे मुलुक दुर्घटनामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको ठहर

    विराटनगर । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले तोकिएकै समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन नभए मुलुक दुर्घटनामा जाने बताएका छन्। उनले निर्वाचनका सम्पूर्ण तयारी पूरा भएकाले अब निर्वाचनको मिति सार्ने काम कोही कसैबाट हुन नहुने पनि बताए ।

    निर्वाचन आयोग नेपालले विराटनगरमा आज आयोजना गरेको मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रमलाई सम्धबोधन गर्दै आयुक्त थपलियाले भने– निर्वाचन प्लेनको उडानमा हैन, रकेटको गतिमा अघि बढेको छ । अब स्थगित गर्न खोजे मुलुक दुर्घटनामा जान्छ ।

    उनले जिल्ला जिल्लामा निर्वाचन अधिकृत तोक्ने र मतपत्र छाप्ने काम पनि पूरा भएको जानकारी दिए । कार्यक्रममा नेपाल प्रेस काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले पत्रकारलाई राजनीति नगर्न सुझाव दिए ।

  • ११ उपमहानगरमा सत्तारूढ दलहरूको आ-आफ्नै दाबी, यस्तो छ प्रस्तावित भागबण्डा

    ११ उपमहानगरमा सत्तारूढ दलहरूको आ-आफ्नै दाबी, यस्तो छ प्रस्तावित भागबण्डा

    काठमाडौं । सत्तारूढ दलहरूबीच वैशाख ३० को स्थानीय तह निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने सहमतिले व्यवहारिक रुप लिन सकिरहेको छैन । सोमबारको संयुक्त वक्तव्यसँगै अब सिट भागबण्डाको विषयले प्रवेश पाएको छ । केन्द्रबाट तल्ला तहसम्ममा भागबण्डा मिलाउन नसकिनेमा सबै दलहरू सहमत देखिन्छन् ।

    यद्यपि नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सबै तहको भागबण्डा केन्द्रबाटै हुनुपर्ने भन्ने पक्षमा छन् । जुन नेपाली कांग्रेसमा सम्भव नदेखिनेमा सबै दल सचेत छन् ।

    कम्तिमा महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाहरूको भागबण्डा केन्द्रबाटै गर्नुपर्ने बुझाइमा गठबन्धनका दलहरू पुगेका छन् । यहीं कारण अहिले देशभरका ६ महानगर र ११ उपमहानगरको भागबण्डाको विषय सत्तारूढ दलहरूभित्र चर्चामा छ ।

    स्रोतका अनुसार महानगरको भागबण्डा त पेचिलो छ नै, त्योभन्दा बढी पेचिलो उपमहानगरको भागबण्डा बनेको छ । जसमा दाबीकै हिसाबले हेर्ने हो भने, कांग्रेसले ११ वटै उपमहानगरमा आफू एक्लै लडे पनि जित्ने सम्भावना देखेको छ । सोहीअनुसार सबैमा उसको दाबी छ । दलहरूबीच बन्नसक्ने प्रस्ताव गरिएका ‘सम्भावित मापदण्ड’मा पनि कांग्रेसको सबै उपमहानगरमा योग्यता पुग्छ ।

    तर गठबन्धनका अन्य दलहरूले गठबन्धनभित्र ‘न्याय’को विषयलाई पनि जोडतोडका साथ उठाएका छन् । विशेषगरी माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जनता समाजवादी पार्टीले आफूहरूले सम्मानजनक हिस्सा पाउनुपर्ने तर्क सारिरहेका छन् । जसअनुसार उनले मापदण्ड नै ‘सम्मानजनक बाँडफाँट’ बनाउन थालेका छन् । मापदण्डका विषयमा सत्तारूढ दलहरूबीच आजको बैठकमा छलफल हुने भनिएको छ ।

    गठबन्धनको अर्को दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने महानगर र उपमहानगरको नेतृत्वमा कहीँ पनि दाबी गरेको छैन् ।

    कहाँ कसको दाबी ?

    इटहरी उपमहानगरपालिका

    प्रदेश नम्बर १ को सुनसरी जिल्लाको इटहरी उपमहानगरपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार द्वारिकलाल चौधरी २२ हजार ६ सय ७९ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका रोहितकुमार प्रसाईँले १९ हजार ९ सय ८५ मत ल्याउँदा तेस्रो भएका राप्रपाका रोहितबहादुर कार्कीले ३ हजार ७ सय १५ मत ल्याए भने माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार हरिमाया जिमी चौथो स्थानमा थिइन् ।

    यहाँ अहिले कांग्रेससहित माओवादी केन्द्र र नेकपा एसको पनि दाबी छ । कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनको उपविजेता भएकाले उसको स्वभाविक दाबी रहँदा नेकपा एसले भने एमालेले जितेका ठाउँहरू आफूले पाउनुपर्ने दाबी गर्दै आएको छ । अघिल्लो निर्वाचनमा राप्रपाभन्दा पनि पछि परेर चौथो स्थानमा चित्त बुझाएको माओवादी केन्द्रको दाबी भने आश्चर्य पार्ने किसिमको छ ।

    धरान उपमहानगरपालिका

    सुनसरी जिल्लाकै अर्को उपमहानगरपालिका धरानमा पनि २०७४ को निर्वाचनमा एमालेले नै जितेको थियो । एमालेका तारा सुब्बाले २० हजार ९ सय ७५ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका तिलक राईले १६ हजार १ सय २ मत पाएका थिए । तेस्रोमा माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले ११ हजार एकसय ८० मत ल्याएका थिए ।

    यहाँ निर्वाचित भएका मेयर सुब्बाको मृत्यु भएपछि भएको उपनिर्वाचनमा भने कांग्रेसले ऐतिहासिक जित निकालेको छ । एमालेको ‘लालकिल्ला’का रूपमा परिभाषित गरिएको यो उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले अघिल्ला स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस कहिल्यै जितेको थिएन ।

    उपनिर्वाचनका बेला एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर नेकपा बनेको थियो । यही एकीकरणकालमा नै भएको उपनिर्वाचनमा कांग्रेसका तिलक राई फेरि उम्मेदवार भएर निर्वाचित भइदिए । उनले २६ हजार ७ सय ९ मत ल्याउँदा नेकपाका उम्मेदवार प्रकाश राईले २३ हजार ९ सय १४ मत ल्याएका थिए ।ऐतिहासिक जितपछि कांग्रेस यो उपमहानगर फेरि गुमाउन चाहन्न । त्यसैकारण उसको यहाँ जबरजस्त दाबी छ । माओवादी केन्द्रले यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा ११ हजारभन्दा बढी मत ल्याएकाले गठबन्धन हुँदा आफूलाई जित्न सहज हुने आनुमान गरेको छ । उसले भागबण्डा गर्दा न्यायपूर्ण हुनुपर्ने भन्दै यहाँ भाग मागिरहेको छ भने नेकपा एसको उही तर्क ‘एमालेले पुरानो जितेको ठाउँ’ भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।

    जसपाका नेता अशोक राई धरान उपमहानगरपालिकाकै निर्वाचन क्षेत्रमा चुनाव लड्छन् । त्यसैले यहाँ जसपाले पनि दाबी गरिरहेको छ ।

    कलैया उपमहानगरपालिका

    मधेस प्रदेशको बारा जिल्लाको कलैया उपमहानगरपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेदवार राजेशराय यादवले झिनो मतान्तरले एमाले उम्मेदवार विनोदप्रसाद साहलाई पराजित गरेका थिए । यादवले १० हजार ९ सय ३ मत पाउँदा एमालेका उम्मेदवार साहले १० हजार ७ सय १६ मत पाएका थिए ।

    तेस्रोमा संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार प्रमोदप्रसाद गुप्ताले ९ हजार ४ सय ४ मत ल्याउँदा चौथोमा माओवादी केन्द्रका मुकेश साहले ४ हजार ३ सय ७१ मत ल्याएका थिए ।

    अहिले कलैयामा गठबन्धनका चारवटै दलहरूले दाबी गरिरहेका छन् । कांग्रेस अघिल्लो निर्वाचनमा निर्वाचित भएकाले नै दाबी गरिरहेको छ भने माओवादी केन्द्रले विगतको निर्वाचनभन्दा अहिले आफ्नो शक्ति बढेको तर्क गरेर दाबी गरिरहेको छ । नेकपा एसले विगतमा एमालेको मत आफूतिर आएकाले शक्ति आर्जन भएको भनिरहँदा जसपाको आधारक्षेत्र नै मधेस भएकाले यहाँ दाबी गरिरहेको छ ।

    जीतपुर सिमरा उपमहानगरपालिका

    बारा जिल्लाकै यो उपमहानगरपालिकामा अघिल्लो स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार कृष्णप्रसाद पौडेल १४ हजार ८ सय ६५ मत ल्याएर विजयी हुँदा कांग्रेसका कृष्णबर्त सिंह ११ हजार ९ सय ९५ मतसहित दोस्रो भएका थिए ।

    यहाँ तेस्रो भएको माओवादी केन्द्र धेरैपछाडि थिएन् । उसका उम्मेवार रााजन पौडेलले ११ हजार २ सय ५१ मत पाएका थिए ।

    अहिले यहाँ कांग्रेससहित माओवादी केन्द्रको दाबी छ । माओवादी केन्द्रले यो उपमहानगरपालिकालाई बटमलाइन बनाइरहेको छ।

    जनकपुर उपमहानगरपालिका

    मधेस प्रदेशकै धनुषा जिल्लाको यो उपमहानगरपालिकामा २०७४ को निर्वाचनमा मधेसवादी दलको दबदबा देखिएको थियो । त्यतिबेला तत्कालीन राजपा नेपालका उम्मेदवार लालकिशोर साहले २१ हजार ९ सय ३ मत ल्याएर विजयी हुँदा दोस्रो भएको नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार मनोजकुमार साह कुडीले ११ हजार १ सय ६४ मत मात्रै पाएका थिए ।

    तेस्रोमा एमालेका लक्ष्मीनारायण भगतले ४ हजार ८ सय ६५ मत थियो । उपेन्द्र यादवको पार्टी संघीय समाजवादी फोरमका उम्मेदवार ३ हजार ६ सय १२ मतका साथ चौथो स्थानमा थिए ।

    हाल मेयर साह जसपामा आवद्ध छन् । संघीय समाजवादी फोरम र राजपाको एकतापछि बनेको जसपामैँ उनी रहँदा पूर्व राजपा समूहले लोसपा गठन गर्दा उनी त्यहाँ गएनन् ।

    अहिले यो उपमहानगरपालिकाको गठबन्धनको भागबण्डामा जसपाको स्वभाविक दाबी देखिन्छ भने अघिल्लो पटक दोस्रो भएको कांग्रेसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।

    हेटौंडा उपमहानगरपालिका

    बागमती प्रदेशको राजधानी सहर हेटौंडा उपमहानगरपालिका पहिल्यैदेखि एमालेको ‘गढ’ हो । त्यसैले यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकाबीचमा तालमेल भएको थियो । तालमेलले पनि सम्भव भएन ।

    मेयरमा एमालेका उम्मेदवार हरिबहादुर महत २३ हजार १ सय २४ मत पाएर बिजयी हुँदा कांग्रेसका आनन्दराम पराजुलीले २२ हजार ५ सय मत पाएका थिए । राप्रपाका मधुकरप्रसाद पराजुलीले ६ हजार ८ सय ५७ मत ल्याएका थिए ।

    अहिले यहाँ गठबन्धन दलका कांग्रेस र नेकपा एसको दाबी छ । अघिल्लो निर्वाचनमा नजिकको प्रतिस्पर्धी भएकाले कांग्रेसले दाबी गर्दा एमालेले जितेको ठाउँ र परम्परागत गढमा आफ्नो संगठनतिर तमाम नेताकार्यकर्ता आएकाले नेकपा एसले पनि दाबी गरिरहेको छ ।

    स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा पनि यही उपमहानगरपालिकाका भएकाले नेकपा एसले हेटौंडालाई बटमलाइन बनाएको छ । देशभर एउटा पाउँदा नेकपा एसले हेटौंडा नै पाउने देखिन्छ ।

    बुटवल उपमहानगरपालिका

    लुम्बिनी प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको रुपन्देही जिल्लाको यो उपमहानगर वर्षैदेखि एमालेको लालकिल्ला हो । त्यसैले यहाँ कांग्रेस र माओवादी केन्द्र तालमेल गरेर २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गएका थिए । यसरी पनि एमालेका उम्मेदवार शिवराज सुवेदी पराजित भएनन् ।

    उनले २३ हजार २ सय ४९ मत प्राप्त गरेका थिए भने कांग्रेसका खेमराज पाण्डेयले २० हजार ८ सय ५१ मत ल्याउँदा जनमुक्ती पार्टीका जनकबहादुर थापामगरले १ हजार १ सय ५२ मत ल्याएर तेस्रो भए ।

    अहिले यो उपमहानगरपालिकामा उतिबेला दोस्रो भएको कांग्रेस र एमालेबाट फुटेको बनेको नेकपा एसले दाबी गरिरहेका छन् । तर फुटको असर एमालेले बुटवलमा खासै झेल्नुपरेको छैन । बालकृष्ण खाँण भाइ रामकृष्णलाई तिलोत्तमाको मेयरमा जिताउनका लागि बुटवल माओवादी वा एसलाई छाड्न तयार भए भने अलग कुरा हो, नत्र कांग्रेसकै दाबी रहनेछ ।

    घोराही उपमहानगरपालिका

    लुम्बिनी प्रदेशकै अर्को जिल्ला दाङको सदरमुकाममा रहेको यो उपमहानगरपालिकामा २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेले नै जितेको छ । एमालेका नरुलाल चौधरीले २२ हजार ३० मत ल्याएर निर्वाचित हुँदा कांग्रेसका भुपबहादुर डाँगी क्षेत्रीले १७ हजार ४ सय ८४ मत पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका जीवन गौतमले १२ हजार ८२ मत ल्याएर तेस्रो भएका थिए ।

    सत्तारूढ गठबन्धनभित्रको भागबण्डामा अहिले यहाँ कांग्रेसले दाबी गरिरहँदा माओवादी केन्द्रले अघिल्लो निर्वाचनमा राम्रो मत पाएकोले आफूलाई जित्न सहज हुने भन्दै यहाँ दाबी गरिरहेको छ । माओवादी नेता जीवन गौतमका लागि यो उपमहानगर सो पार्टीले दाबी गरेर तुलसीपुर कांग्रेसलाई छाड्ने तयारी छ ।

    तुलसीपुर उपमहानगरपालिका

    दाङ जिल्लाकै अर्को उपमहानगरपालिका तुलसीपुरमा पनि अघिल्लो निर्वाचनमा एमाले नै जितेको थियो । एमालेका घनश्याम पाण्डे २२ हजार ८ सय ५७ मतसहित विजयी हुँदा कांग्रेसका गेहेन्द्र गिरीले १८ हजार ९ सय ३ मत पाएका थिए । माओवादी केन्द्रका शेषुराम भण्डारी ८ हजार ६ सय ९३ मतसहित तेस्रो भएका थिए ।

    अहिले यहाँ अघिल्लो निर्वाचनमा दोस्रो भएको कांग्रेसले जबरजस्त दाबी गरिरहेको छ । यहाँ एमाले विभाजन र गठबन्धनको तालमेलको फाइदा उठाएर कब्जा जमाउने कांग्रेसको रणनीति छ भने नेकपा एसको झिनो दाबी छ ।

    नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका

    लुम्बिनी प्रदेशको ठूलो व्यापारिक तथा औद्योगिक सहर हो बाँके जिल्लाको नेपालगञ्ज । यहाँको लडाई सो क्षेत्रमा प्रतिष्ठाको लडाइँ हुनेगर्छ । यहाँ २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा पाँच दलकाबीच निकै कडा टक्कर भएको थियो ।

    कांग्रेसको परम्परागत शक्ति रहेको यो नगरमा व्यक्तिगत रूपमा भने राप्रपाका उम्मेदवार धवलशमशेर जबरा लोकप्रिय थिए । कांग्रेसभित्रको अन्तर्घात पनि निर्णायक रह्यो । जसले राप्रपाका उम्मेदवार जबरा १२ हजार ५ सय १५ मतसहित निर्वाचित भए ।

    कांग्रेसका सुरेशकुमार कनोडियाले ८ हजार ७ सय ३० मतसहित दोस्रो हुँदा, माओवादी केन्द्रका दामोदर आचार्य ७ हजार १ सय ९८ मतसहित तेस्रो, एमालेका समसुद्दीन सिद्दिकी ६ हजार ९ सय ६५ मतसहित चौथो र संघीय समाजवादी फोरमका कमरूद्दीन राई ५ हजार ४ सय ४१ मतसहित पाँचौ भएका थिए ।

    कांग्रेस यहाँ मेयरमा पराजित भएपनि उपमेयरसहित कार्यपालिकामा बहुमत जितेकाले अब नेतृत्वसहितको सुनिश्चितता चाहान्छ । उसको यो चाहनामा जसपा बाधक बनेको छ । आंशिक भएपनि आफ्नो प्रभावक्षेत्र रहेकाले भागबण्डामा नेपालगञ्ज आफूले पाउनुपर्ने उसको दाबी छ ।

    धनगढी उपमहानगरपालिका

    २०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम प्रदेशको एकमात्र यो उपमहानगरमा कांग्रेसका उम्मेदवार नृपबहादुर वड र स्वतन्त्र उम्मेदवार गोपाल हमालको बढी प्रतिस्पर्धा भएको थियो ।

    कांग्रेसका वडले १४ हजार ३ सय २४ मतसहित विजयी हुँदा स्वतन्त्र उम्मेदवार हमालले ११ हजार ५ सय २७ मत पाएका थिए । वडलाई पार्टीभित्रै अन्तर्घात भएको थियो । उनकोभन्दा तीनहजार बढी मत उपमेयरमा कांग्रेसकै सुशिला मिश्र भट्टले ल्याएकी थिइन् ।

    उनको १७ हजार ४ सय ८ मत थियो । यसरी अन्तर्घात हुँदाहुँदै पनि वडले जितेका थिए ।

    यहाँ माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रामसमझ रानाले १० हजार २ सय ९ मत ल्याउँदा एमालेका दुर्गाप्रसाद जोशीले ९ हजार ९ सय ४६ मत ल्याएर चौथो भएका थिए ।

    आरजु देउवाको निर्वाचन क्षेत्र यहाँको नेतृत्व जस्तोसुकै गठबन्धनका लागि भएपनि कांग्रेस छाड्न चाहन्न । त्यसैले उसको यहाँ बलियो दाबी छ ।

    यस्तै माओवादी केन्द्र र नेकपा एसले पनि दाबी गरेका छन् । तर उनीहरूको दाबीलाई बलियो रूपमा हेरिएको छैन ।

    यस्तो छ सम्भावित भागबण्डा

    दाबी जसको जेसुकै भएपनि निर्वाचनमा तालमेल गरेर जाने भए सबै दलले कहीँ न कहीँ त्याग गर्नैपर्छ । यसका लागि गठबन्धन दलहरू लगभग त्यो मनस्थितिमा पुगिसकेको स्रोत बताउँछ ।

    सबै उपमहानगरपालिकामा एक्ला–एक्लै लड्दा जित देखिरहेको कांग्रेस आफूले तालमेल नगरे एमालेसँग कसै न कसैको तालमेल हुने र त्यसले आफूलाई नोक्सानी पुग्ने अवस्था देखेको छ । त्यसैले उसले केही त्याग गरेर अगाडि बढ्न चाहेको देखिन्छ ।

    तर कति त्याग ? त्यो भने बार्गेनिङको क्रममा हुनेछ ।

    दलहरूभित्र यो बार्गेनिङको क्रम चल्दैगर्दा हालसम्म अनौपचारिक छलफलमा चलेको खाका प्राप्त भएको छ ।

    हालसम्म ११ मध्ये नौवटा उपमहानगरको भागबण्डाको एउटा प्रस्तावमा मोटामोटी सहमति भएको देखिन्छ । दुईवटामा अझै सहमति जुटिसकेको छैन । जसमा सबैको दाबी छ ।

    अहिलेसम्म कांग्रेसलाई इटहरी, बुटवल, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज र धनगढी लगभग पक्कापक्की भएको छ । यद्यपि इटहरीमा नेकपा एसले दाबी छाडेको छैन । यस्तै माओवादी केन्द्रलाई जीतपुर सिमरा र घोराही, नेकपा एसलाई हेटौंडा र जसपालाई जनकपुर राखिएको छ ।

    धरान र कलैयामा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, नेकपा एस र जसपा सबैले दाबी गरेका छन् । तर कांग्रेसले पहिल्यै जितेका उपमहानगर भएकाले उसैले पाउनसक्ने स्रोत बताउँछ ।

  • अर्घाखाँचीका तीन पालिकामा एमालेका उम्मेदवार सर्वसम्मत चयन, बाँकीमा आकांक्षीको नामसहित सिफारिस

    अर्घाखाँचीका तीन पालिकामा एमालेका उम्मेदवार सर्वसम्मत चयन, बाँकीमा आकांक्षीको नामसहित सिफारिस

    रुपन्देही । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अर्घाखाँचीका ६ पालिकामध्ये ३ वटामा सर्वसम्मत उम्मेदवार छनोट गरेको छ । ३ पालिकामा भने अन्य आकांक्षीसहितका नाम सिफारिस गरेको छ ।

    भूमिकास्थान नगरपालिकामा अहिलेका मेयर रेशम थापालाई मेयर तथा उपमेयरमा वसन्ता पौडेललाई नगर कमिटीले निर्विरोध सिफारिस गरेको हो । गत निर्वाचनमा माओवादी र नेपाली कांग्रेसको गठबन्धनमा माओवादीबाट निर्वाचित थापा पछि एमालेमा प्रवेश गरेका थिए ।

    त्यसैगरी शीतगंगा नगरपालिकामा वसन्त श्रेष्ठ मेयर तथा गीता भाट उपमेयरमा निर्विरोध सिफारिस भएका हुन् । श्रेष्ठ गत निर्वाचनमा थोरै मतले मेयरमा पराजित भएका थिए ।

    त्यसैगरी पाणिनि गाउँपालिका अध्यक्षमा टेकराज न्यौपाने अध्यक्षमा सर्वसम्मत प्रस्तावित भएका छन् । उपाध्यक्षमा भने धेरै आकांक्षी रहेकाले सबैको नाम माथिल्लो कमिटीमा पठाइएको छ ।

    सन्धिखर्क नगरपालिकामा मेयरका लागि कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ, श्रीकृष्ण भुसाल, खुबिराम आचार्य र युवराज श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ भने उपमेयरमा मिश्रा आचार्य, शुशीला गैरे र पार्वता श्रेष्ठको नाम सिफारिस भएको छ ।

    मालारानी गाउँपालिकामा हालका अध्यक्ष बालकृष्ण आचार्यसहित जर्नादन खनाल र दलबहादुर भट्टराई अध्यक्षमा र इन्दिरा आचार्य, जानका खनाल, जुना घिमिरे, लक्ष्मी आचार्य, दीपा पोख्रेल उपाध्यक्षमा सिफारिस भएका छन् ।

    छत्रदेव गाउँपालिकाको अध्यक्षमा ऋषिराम अधिकारी, दीपक पन्थी, हसरदिन मिया र उपाध्यक्षमा मनि शर्मा पन्थी, रुपा पाण्डे प्रधान, पवित्रा श्रेष्ठ, मिना पाण्डे सिफारिस भएका छन् ।

    गत निर्वाचनमा छत्रदेव र पाणिनिमा कांग्रेस एक्लै जितेको थियो भने अन्य ४ पालिकामा कांग्रेस माओवादी गठबन्धनका विरुद्ध एमाले एकल लडेको थियो ।

  • दैलेख एमालेलाई उम्मेदवार छान्न मुस्किल, एक नगरपालिकाबाहेक सबैमा मतदान हुने सम्भावना

    दैलेख एमालेलाई उम्मेदवार छान्न मुस्किल, एक नगरपालिकाबाहेक सबैमा मतदान हुने सम्भावना

    सुर्खेत । दैलेख एमालेलाई स्थानीय चुनावका लागि सर्वसम्मत उम्मेदवार छान्न मुस्किल परेको छ । जिल्लाको दुई नम्बर क्षेत्रको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका बाहेकका सबै स्थानीय तहमा मतदानमार्फत उम्मेदवार छान्नुपर्ने स्थिति आएको हो । गठबन्धनविरुद्ध एक्लै चुनाव लड्न लागेको एमालेलाई उम्मेदवार छान्नै सकस भएपछि कार्यकर्ता निराश भएका छन् ।

    नेकपा एमाले आठबीस नगरप्रमुखमा आठ र उपप्रमुखका लागि चारजनाले दाबी गरेका छन् । ठाँटीकाँध गाउपालिकामा ११ जनाले अध्यक्षमा दाबी गरेका छन् भने पाँचजनाले उपाध्यक्षमा दाबी गरेका छन् । यहाँ पनि सहमतिको प्रयास जारी भए पनि सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन हुने सम्भावना निकै कम छ ।

    भैरवी गाउँपालिकामा अध्यक्षमा सातजना, उपाध्याक्षमा पाँचजना उम्मेदवार बन्न उत्सुक देखिएका छन् । यहाँ सर्वसम्मत गर्ने प्रयास भए पनि चुनाव नै हुने सम्भावना देखिएको छ ।

    दुल्लु नगरपालिकामा नगरप्रमुखका लागि सातजनाको दाबी छ । यहाँ पनि उम्मेदवार छान्न निर्वाचन प्रक्रिय सुरु गर्ने तयारी भइरहेको छ । तर चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिकामा ६ वडामध्ये चार वडामा सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन भइसकेको छ । यहाँ सर्वसम्मत उम्मेदवार चयन हुने देखिएको छ ।

    अघिल्लो चुनावमा दुल्लुमा मेयरबाहेक उपप्रमुखसहित कार्यपालिकामा बहुमत एमालेले बहुमत ल्याएको थियो । अरु चारै तहमा एमालेले जितेको थियो ।

    दैलेख एमाले नेता प्रेम बुढा सर्वसम्मत नै उम्मेदवार चयन होस् भन्ने आफूहरुको चाहना रहेको बताउँछन् ।

     

  • बाह्रविसेको मेयरमा एमालेबाट शेर्पा र माओवादीबाट बस्नेत सिफारिस, उपमेयरमा पाख्रिन र थामी सर्वसम्मत

    बाह्रविसेको मेयरमा एमालेबाट शेर्पा र माओवादीबाट बस्नेत सिफारिस, उपमेयरमा पाख्रिन र थामी सर्वसम्मत

    सिन्धुपाल्चोक । स्थानीय निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोकको बाह्रविसे नगरपालिकाका नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्नो उम्मेदवार सर्वसम्मत सिफारिस गरेका छन् । नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रमुख, उपप्रमुखमा हालकै मेयर, उपमेयर दोहोरिने भएका छन् ।

    केही दिनदेखि जारी नेकपा एमाले बाह्रविसे नगर कमिटीको बैठकले मेयरमा निमफुञ्जो शेर्पा र उपमेयरमा शुसिला पाख्रिनको नाम सर्वसम्मत सिफारिस गरेको हो ।

    मेयरमा अन्यको पनि आकांक्षा भएपनि अहिलेको जटिल अवस्थामा पार्टीभित्र एकमना एकताका साथ हालकै मेयर उपमेयरलाई निरन्तरताका लागि सिफारिस गरिएको एमाले बाह्रविसे नगर कमिटीका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र राउतले जानकारी दिए ।

    आफू नदोर्याउने पक्षमा भएपनि बाह्रविसेका पार्टीका कार्यकर्ता र आम नगरवासीको चाहाना र पार्टीमा संकटको अवस्था भएकोले पुनःउमेदवार भएको मेयरका उमेदवार निमफुञ्जो शेर्पाले बताए ।

    बाह्रविसे नगरपालिकामा जसरी पनि जितेर आउनका लागि भन्दै केही दिनअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बालकोटमा नै बोलाएर शेर्पालाई निर्देशन दिएका थिए । ‘अध्यक्ष ज्यूले समेत बाह्रबिसे नगरपालिकामा जिताउनु भन्ने छ, सबै साथीहरुको चाहना पनि यही छ, त्यही भएर म फेरि उम्मेदवार भएर एमालेलाई जिताउने अभियानमा लागेको छु’, शेर्पाले भने । बाह्रविसेमा अब एमालेको जितलाई कसैले रोक्न नसक्ने दाबी शेर्पाले गरे ।

    सिन्धुपाल्चोकमा गठबन्धनको टुङ्गो नलागे पनि माओवादी केन्द्रले पनि बाह्रविसे नगरपालिकामा मेयर र उमेयरमा आफ्ना उमेदवारहरु सिफारिस गरेको छ । मेयरमा बुद्धराज बस्नेत र उपमेयरमा पातली थामीलाई सिफारिस गरेको छ । बस्नेत अघिल्लो निर्वाचनमा पनि माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार भएका थिए ।

    नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य मोहनबहादुर बस्नेतका भाइ बुद्धराज अघिल्लो निर्वाचनमा माओवादीमा प्रवेश गरेर मेयरमा उम्मेदवार भएका थिए । कांग्रेस, माओवादी गठबन्धन गर्ने चर्चा भइरहे पनि बस्नेत भने गठबन्धनको विपक्षमा छन् ।

    उनले केही दिनअघि सामाजिक सञ्जालमा मन मिल्नेहरुसँग मात्रै गठबन्धन हुनुपर्ने धारण सार्वजनिक गरेका थिए । बाह्रविसेमा अहिले आफूहरुको संगठन मजबुत भएकाले योपटक एक्लै लड्दा पनि जित्ने अवस्था भएको मेयरका उम्मेदवार बस्नेतले दाबी गरे ।

    सवारी साधान फिर्ता

    आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा पुनः उम्मेदवार हुने भएपनि बाह्रविसे नगरपालिकाका मेयर निमफुञ्जो शेर्पा र उपमेयर सुशिला पाख्रिनले नगरपालिकाबाट लिएको सवारीसाधान नगरपालिकालाई फिर्ता गरेका छन् ।

    निर्वाचन आयोगले घोषणा गरेको आचरसंहितालाई पूर्णरुपमा पालना गर्दै नगरपालिकाबाट लिएको सवारी साधान फिर्ता गरेको उपमेयर पाख्रिनले जानकारी दिइन् । निर्वाचन आयोगले लाभको पदधारण गरेकाहरुले उम्मेदवार हुन नपाउने बताएको थियो ।

  • जागिर छाडेर वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी

    जागिर छाडेर वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी

    बैतडी । आगामी वैशाख ३० हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा देशभरी नै उम्मेदवारी घोषणाको लहर चलेको छ ।

    राजनीतिक दलहरूले २०७४ को आफ्नो विरासत जोगाउने गरि उम्मेदवार तय गरिरहेका छन्, भने केही जागिर नै छाडेर उम्मेदवारी घोषणा गरिरहेका छन् ।

    यसैबीच बैतडीको डिलासैनीमा नरेन्द्र बहादुर माल आँसुले जागिर छाडेर वडाध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने भएका छन् ।

    नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट उनले पालिकाको वडा नम्बर ६ अध्यक्षको उम्मेदवारी दिने भएका हुन् । आज बसेको बैठकले माललाई उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

    मालले उम्मेदवारी दिन गोकुलेश्वर कृषि तथा पशु विज्ञान कलेजबाट राजीनामा दिएका हुन् । त्यहाँ उनी कर्मचारीका रूपमा कार्यरत थिए ।

      यस्तै वडा सदस्यमा राम नाथ तुफानलाई उम्मेदवार बनाइएको छ ।

  • गठबन्धनमा अनाैठो सहमति : आपसी तालमेल नभए अरु दलसँग पनि मिल्न नपाउने

    गठबन्धनमा अनाैठो सहमति : आपसी तालमेल नभए अरु दलसँग पनि मिल्न नपाउने

    रुपन्देही । लुम्बिनी प्रदेशमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका नेताहरू सबै पालिकामा गठबन्धन गर्न तयार नभएको अवस्थामा यी बाहेकका अन्य दलसँग गठबन्धन गर्न नपाइने कडा नियम बनाएका छन् ।

    गठबन्धन दलले लुम्बिनी प्रदेशमा पाँच दलबाहेक अन्य दलसँग चुनावी तालमेल गर्न नपाउने औपचारिक निर्णय सोमबार गरेका छन् ।

    बुटवलमा बसेको पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरूको बैठकबाट पाँच दलबाहेक अन्य कुनैसँग चुनावी तालेमल नगर्ने निर्णय गरिएको हो ।

    बैठकले चुनावी गठबन्धनका पाँच दलको प्रतिनिधित्व रहने गरी संयुक्त चुनावी संयन्त्र बनाएको छ । जिल्ला स्तरीय गठबन्धन संयन्त्रको बैठकबाट सहमति कायम गरी रिपोर्ट प्रदेशमा पठाउन निर्देशन दिने निर्णय भएको कांग्रेस लुम्बिनी प्रदेशका सभापति अमरसिंह पुनले बताए ।

    बैठकले गठबन्धन दलको संयुक्त स्थलगत अनुगमन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ । कार्यदलमा नेपाली कांग्रेसका राजु खनाल, नेकपा माओवादीका लुमकान्त न्यौपाने, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अशोक कोइराला, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बोमबहादुर खत्री र जनता समाजवादी पार्टीका अशोकुमार यादव रहेका छन् ।

    परिवर्तनका उपलब्धि र गणतन्त्रको रक्षाका लागि गठबन्धन दलहरूको काँधमा थप जिम्मेवारी थपिएकाले स्थानीय निर्वाचनका लागि गठबन्धनलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाउनका लागि पाँच दलबिच आपसी सहमति भएको राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता बद्रे आलमले बताए ।

    विज्ञप्तिमा नेपाली कांग्रेस सभापति अमरसिंह पुनमगर, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र अध्यक्ष सुदर्शन बराल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी सचिव राजु गुरुङ, जनता समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अशोकुमार यादव, राष्ट्रिय जनमोर्चाका बद्रे आलमले संयुक्त रूपमा हस्ताक्षर गरी बैठकले गरेका निर्णयबारे जानकारी गराएका छन् ।

  • कालिकोटको नरहरिनाथमा एमाले अध्यक्ष उम्मेदवारमा बुढा सिफारिस

    कालिकोटको नरहरिनाथमा एमाले अध्यक्ष उम्मेदवारमा बुढा सिफारिस

    सुर्खेत । नेकपा एमाले नरहरि नाथ गाउँपालिकाबाट आगामी स्थानीय तहको चुनावका लागि अध्यक्ष पदमा टेक बहादुर बुढा सर्वसम्मत सिफारिस भएका छन् ।

    उनलाई आज बसेको गाउँ कमिटीको बैठकले अध्यक्षमा चयन गरेको हो । उनी नेकपा एमाले कालिकोटका सचिव समेत हुन ।

    उक्त पालिकाको अध्यक्षमा २०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट धीर बहादुर विष्ट विजयी भएका थिए ।

    उनी हाल नेकपा एसमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।

  • जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एमालेले टुंगो लगायो उम्मेदवार

    जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा एमालेले टुंगो लगायो उम्मेदवार

    जाजरकोट । नेकपा (एमाले)ले जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा उम्मेदवारको टुंगो लगाएको छ ।

    सत्ता गठबन्धन दललाई उम्मेदवारको टुंङ्गो लगाउन हम्मे परेको बेला नेकपा एमालले भेरी नगरपालिकाका नगरप्रमुख चन्द्रप्रकाश घर्तीलाई सर्वसहमत फेरि पनि उम्मेदवार बनाउने निर्णय गरेको हो ।

    सत्ता गठबन्धन दलहरू कसले के कति लिने भन्ने विषयमा छलफल जारी राखे पनि निश्कर्षमा पुगिनसकेको नेकपा माओवादी केन्द्र कर्णाली प्रदेश उपाध्यक्ष ढकवीर रानाले बताए ।

    जाजरकोटमा सात वटा स्थानीय तह छन् । भेरीमा कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एसको दाबी रहेको छ । पूर्व गृहमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको पालिका भएकै कारण सबैको आँखा भेरीमै छ ।

    सत्तारुढ दलहरू प्रचारप्रसारमा समेत सुस्त देखिएका छन् । नेकपा एमालले भने छलफललाई समेत तीव्रता दिएको छ ।

    सुरुमा आरोप प्रतिआरोपमा उत्रिएका माओवादी केन्द्र र कांग्रेस अहिले वाक युद्ध छोडेर भागबण्डा र टिकट कसले पाउने भन्ने विषयमा व्यापक छलफलमा रहेका छन् । केन्द्रीय स्तरमा नेताहरूको घरदैलो धाउन समेत थालेका छन् ।

    माओवादीले चार स्थानीय तहमा दावी गरेको छ भने कांग्रेसले पनि त्यही संख्या मागेको छ । नेकपा एसले दुई पालिकामा मागेको छ ।

    २०७४ सालमा माओवादीले दुई, कांग्रेसले दुई स्थानीय तह जितेका थिए । नेकपा एमालेले दुइ नगरपालिका सहित एक गाउँपालिकामा जित हात पारेको थियो ।