Author: Shyamkrishna Dahal

काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (ओली पक्ष) का नेता ईश्वर पोखरेलले निर्वाचन आयोगको निर्णयले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अडानलाई बल पुगेको बताएका छन्।

वागमती प्रदेश कमिटीले धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालयमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिने पोखरेलले बताए । ‘निर्वाचन आयोगको निर्णयलाई सम्मान गर्छौं, सकारात्मक ढंगले लिन्छौं,’ पोखरेलले भने, ‘शुरुदेखि नै केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको नेकपाको तर्फबाट जे अडान राखिएको थियो, त्यो अडानलाई बल पुग्ने स्थिति हामीले देखेका छौं ।’

निर्वाचन आयोगले प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेकपाले गरेको निर्णयलाई भने मान्यता नदिएको उनको जिकिर थियो । उनको भनाइ छ-पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपालबाट जे कुरा भइरहेको थियो । त्यो कुरालाई ‘रिक्गनाइज’ गरिएको छैन् । उहाँहरुले यसबीचमा जे-जे कुरा गर्न खोज्नुभयो । ती कुनै पनि कुरालाई आयोगले मान्यता दिएको छैन ।’

उनले आफ्नो पक्षीय नेकपाबाट भएका निर्णयलाई भने राजनीतिक भने । ‘केपी शर्मा ओलीले प्रथम अध्यक्षका रुपमा गरेका निर्णयहरू राजनीतिक हुन । कानुनी रुपमा जरुरत पर्दा हामी यथोचित रुपमा प्रस्तुत हुन्छौं,’ पोखरेलको भनाइ छ ।

पोखरेलले प्रचण्ड-माधव पक्षले ओलीमाथि लगाएको अभियोग फिर्ता गरे र तोकिएको निर्वाचनमा जान तयार भए पार्टी एकता कायम रहने बताए । ‘यो एकतालाई कायम राख्ने हो भने दुईटा कुरा गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ, ‘कार्तिक २८ गते पार्टी अध्यक्षका रुपमा रहनु भएका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अर्को अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूलाई जुन गम्भीर अभियोग लगाउनु भएको छ, त्यो अभियोग पत्र फिता लिनुपर्छ । घोषित भएको निर्वाचनमा सहभागी हुनका लागि तयार भएर आउनुपर्छ ।

कालिकोट । गृहमन्त्री रामवहादुर थापा (बादल)ले निर्वाचन आयोगको निर्णयले केपी ओली नेतृत्वको पार्टीलाईनै आधिकारिक मानेको दाबी गरेका छन् ।

उनले अदालतले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दा चाँडो किनारा लगाइदिए निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सकिने बताएका छन् ।

कालिकोटमा सोमवार आयोजित ओली पक्षीय नेकपाको जनसभालाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री थापाले अदालतले फैसला दिन ढिलो गरे निर्वाचनको मिति वैशाख १७ र २७ बाट केही पर सर्न सक्ने बताए ।

बादलले भने-निर्वाचन आयोगले हिजो निर्णय दिएको छ,केपी ओली नेतृत्वको पार्टीनै आधिकारिक हो,हामीले कसैलाई हटाएका छैनौं र पार्टी फुटाएका छैनौं । अब सूर्य चिह्नको विवाद पनि रहेन हाम्रै हुन्छ । अदालतले ढिला गर्दा चुनाव केही पछि सर्न सक्छ ।

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने भन्दै उनले पुनःस्थापनाको माग गर्नेहरु प्रतिगामी हुन् भने । विप्लब समूहलाई पनि चुनावमा भाग लिने गरि आउन प्रधानमन्त्रीले आग्रह गरिसकेको बादलले बताए ।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले विप्लब समूहलाई चुनावमा आउनुस मिलेर जाउँ नयाँ सरकारमार्फत तपाईहरुका राजनीतिक कार्यक्रम लागू गरौंला भनिसक्नुभएको छ । यो जिल्लामा पनि विप्लबको प्रभाव छ, म आग्रह गर्छु- आउनुस् बलियो कम्युनिस्ट पार्टीमार्फत तपाईहरुका राजनीतिक माग पूरा गरौं ।’

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनुवाइको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको फाइल हराएको छ ।

रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले बहस गर्दागर्दै बहसको फाइल हराएपछि केहीबेर समय लिएका छन् । इजलासमा ब्रेक भएको छ।

‘कति समय लिनु हुन्छ ?’ भनी न्यायाधीशले सोध्दा थापाले ‘अहिलेलाई २० मिनेट । त्यसपछि आवश्यक पर्‍यो भन्ने थप्छु । मलाई धेरै भन्नु छैन नयाँ कुरा केही गर्नु छैन । संविधानको व्याख्या थुप्रै अधिवक्ताहरुले गर्नुभएको छ । मैले पनि त्यही कुरा भन्ने हो, प्रधानमन्त्रीजस्तो मेरो लागि नयाँ संविधान छैन ।’ भनि बताएका थिए । बहस किताब मिसप्लेस भएको र भेटिसकेको बताइएको छ । बहस केही बेरपछि शुरू हुनेछ ।

काठमाडौं । संसद विघटनविरुद्ध बालुवाटारमा अधिकारकर्मीहरूले सोमबार प्रदर्शन गरेका छन् ।

प्रदर्शनको क्रममा प्रहरीले मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष कृष्ण पहाडीसहित करिब २ दर्जनलाई पक्राउ गरेको छ ।

प्रदर्शनकोक्रममा अदालतलाई प्रभावमा पार्न खोजिएको, राज्य संयन्त्रले अधिकारको दुरुपयोग गरेको लगायतका नारा लगाइएको थियो ।

 

काठमाडौं । विभाजित नेकपाका ‘अध्यक्ष’ माधवकुमार नेपाल रसिलो भाषण गर्नेमा चिनिँदैनन् । प्रायः खस्रा भाषण गरेर सहभागीलाई उँघ्न वाध्य पार्ने नेपालले सोमबारको पत्रकार सम्मेलनमा भने केहीबेर हँसाए ।

त्यसो त उनको भाषण आज पनि केपी ओलीमाथि नै केन्द्रित थियो । तथापि, अलिक फरक शैलीमा उनी प्रस्तुत भए । ओलीलाई ‘धर्तीकै बेइमान मान्छे’ को संज्ञा दिएका नेपालले प्रचण्डलाई भने जालझेल नबुझ्ने सोझो नेताका रुपमा चित्रित गरेका थिए ।

नेपालले गरेको छोटो सम्वोधनका केही अंश उनकै शब्दमा :

केपी ओली त प्रशंसाको भोको, आलोचना सुन्नै नचाहने मान्छे हो । उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई राम्रो काम गर्न दिइएन । मेरा हात खुट्टा बाँधे । घेराबन्दी गरे । तर, हामीले राम्रो काम गर्न कहाँ रोकेका छौं ? राम्रो काम गर्नुस्, राम्रो काम गर्नुस् भनिरहेका छौं ।

हामीले ओम्नी, यती प्रकरणजस्ता अनेक खालका भ्रष्टाचारजन्य कुराहरूको सन्दर्भमा सत्य, वास्तविकता के हो छलफल गरौं भनेर आवाज उठायौं । उहाँले छलफलै गर्न नचाहने । अहिले त सबैतिरबाट केपी ओली एक्लिएका छन् । नागरिक समाज उनको साथमा छैनन् । मिडिया उनका पक्षमा छैनन् । पूर्वन्यायाधीश उनका पक्षमा छैनन् । उनी पूरै एक्लिएका छन् ।

यो प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने आधारै छैन । सर्वोच्च अदालत जस्तो सम्मानित संस्थाका सम्मानित न्यायाधीशले अन्यथा निर्णय गर्नुहुन्छ भनेर हामी कसरी सोच्न सक्छौं ?

केपी ओलीको चुनाव-सुनाव गर्ने इच्छै छैन । चाहनै छैन । उहाँ तीन महिनामा चुनाव गराएर बालकोट जानुहुन्छ त ? अहँ होइन । उहाँ त पाँच वर्ष, अर्को पनि पाँच वर्ष बस्छु भन्नेमा हुनुहुन्छ । दिएनन् भने सबै भंग गर्दिन्छु, त्यसपछि संकटकाल लगाएर, तानाशाही लादेर भए पनि सत्तामा टाँसिएर बस्छु भन्ने चाहना हो उहाँको । कसलाई थाहा छैन ?

उहाँका प्रत्येक कुरा नक्कली हुन्छन् है, विश्वास नगर्नुस । उहाँको भन्ने कुरा एउटा र भित्री कुरा अर्कै हुन्छ । हाम्रो प्रचण्ड कमरेडले विश्वास गर्नुभएछ, कागजमा सही गर्नुभएनछ । निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाएछ, दुईवटा अध्यक्षको हुनुपर्नेमा तपाईंको खोई भने । उहाँले फकाउनु भयो होला । केही छैन, मैले गरे हुन्छ भन्नुभयो होला । केपी ओलीको जालसाँझी हेर्नुस त । प्रचण्ड कामरेड सोझो हुनुहुन्छ, जालझेल बुझ्नुहुन्न । हामी पूर्वएमालेका त भुक्तभोगी । कामरेड जेएन खनाल पनि भुक्तभोगी, म त महा-भुक्तभोगी ।

म त एउटा-एउटा घटना थाहा पाउँछु । कामरेड माओत्सेतुङले भन्नुभएको छ नि, कसौंडीमा भात पाको कि पाकेन भनेर एउटा सिता निकालेर छाम्दा थाहा हुन्छ । हो त्यस्तै, कोही मान्छे इमान्दार कि बेइमान छ भन्ने एउटै घटनाबाट थाहा भइहाल्छ । म त दुईवटा घटनाले चेतिसकेको छु । एउटा उहाँ (प्रचण्ड) लाई प्रधानमन्त्रीको निम्ति वचन दिएको घटना । हामी सबै साक्षी छौं त्यहाँ हेर्नुस् । कामरेड प्रचण्डलाई केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेलामा प्रधानमन्त्री बनाउने (कुरा भएको थियो) ।… कतिखेर बनाउने ? भन्दा नीति-कार्यक्रम पास भइसकेपछि । बजेट पास भइसकेको भोलिपल्टै.. नीति-कार्यक्रम पास भयो, बजेट पास भयो । केपी दिनेवाला छैनन् ।

विचरा उहाँ (प्रचण्ड) जानुहुन्छ, कहिले दिने भनेर । पख्नुस् न, अब अर्को हप्ता भनेर फर्काइन्छ । अर्को हप्ता बित्यो, फेरि पख्नुस् । अलि पछि त तपाईंलाई प्रधानमन्त्री चाहिने ? रे । अब हेर्नुस् त । अपमान गरेर पठाइसकेपछि उहाँ (प्रचण्ड) ले भन्नुभयो, ल यो सरकारमाथिको समर्थन म फिर्ता लिन्छु ।

आफू कुर्सी छोड्नुपरेपछि केपी ओलीले कुर्सी नै भाँच्नुभयो । कामरेड प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएको भए त्यसबेला एमाले सरकारमा सामेल हुन्थ्यो । वामपन्थी सरकार नै बन्थ्यो । एमाले र माओवादीको संयुक्त सरकार । के बिग्रिन्थ्यो ? बरु उहाँले विपक्षी नै होस भनेर पूर्व एमालेलाई भाँच्नुभयो, एउटा पनि मान्छे मन्त्री बन्न सकेनन् । थाहा छ नि तपाईंलाई । म उहाँको पहिलो पहिलो कार्यकालको कुरा गर्दैछु ।

दोस्रो घटना एउटा स्थाई समितिको सदस्य राख्नुपर्ने ठाउँ थ्यो । रघुजी पन्तको नाममा सहमति भएको थियो । निर्णय गरौं न भन्यो । गर्ने, गरिहाल्र्ने । अहिले ढिलो भयो, माइन्यूट पछि गर्ने भन्नुहुन्छ । पछि गर्ने भन्यो, वैठकै बस्दै बस्दैन । तीन महिना बित्यो, बैठकै बस्दैन । ६ महिना बित्यो बस्दैन । डेढ वर्षसम्म बैठक बसेन हेर्नुस । डेढ वर्षपछि मैले रघुजीलाई राख्नुपर्यो नि भन्दा कहिले भएको थ्यो सहमति पो रे । अब रेकर्ड छैन । लिखितम छैन् ।

यस्तो बेइमान मान्छे हेर्नुस । म त यो दुईवटा घटनाले गर्दा केपी ओलीभन्दा बेइमान मान्छे यस धर्तिमै अर्को छैन भन्ने निस्कर्षमा पुगेँ हेर्नुस ।
त्यसो हुनाले मान्छेलाई व्यवहारबाट जाँचिन्छ । गल्ति हुन सक्छ स्वीकार गरे भो नि । मैले भनेको थिएँ, तर गाह्रो पर्यो भन्दा बुझिन्छ नि । तर झूटो बोल्नुहुन्न । तपाईंहरुलाई पनि भन्न चाहन्छु झूटो नबोल्नुहोला है । बरु बोल्दै नबोल्नुस । हुन्छ भने हुन्छ भन्नुस । हुन्न भने हुन्न भन्नुस । निर्णय लिन नसके विचार गर्छु भन्नुस । कहिलेकाहीँ भुलभुलैयामा राख्नु छ भने पनि विचार गर्छु भन्ने हो । तर, झूटो नबोल्नुस । सम्भव हुने कुरा मात्रै गर्नुस् ।

काठमाडौं । नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले संसद विघटनविरुद्धको विरोध आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।

केही बेरअघि पत्रकार सम्मेलनमार्फत माघ १३ देखि माघ २८ गतेसम्मको १५ दिने विरोधको कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले दुई चरणको संघर्ष सफलतापूर्वक सञ्‍चालन भइसकेकोले संसद विघटनको असंवैधानिक कदम खारेज नगर्दासम्म संघर्ष जारी राख्ने बताए ।

घोषित कार्यक्रममा सिठ्ठी जुलुसदेखि धर्ना, र्‍याली, विरोध प्रदर्शन र सभा रहेका छन् । माघ २८ गते काठमाडौंमा विरोध प्रदर्शन गरिने भनिएको छ ।

माघ १४-२१ सम्म संविधान सभा सदस्य, विघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद साथै प्रदेशसभा सदस्यहरूले माइतीघरमा धर्ना दिने, १५ गते बुटवल, १६ गते विराटनगर र १७ गते धनगढीमा विरोध प्रदर्शन र सभाको तय गरिएको छ ।

यस्तो छ आन्दोलनको नयाँ कार्यक्रम

काठमाडौं । निवार्चन आयोगले गरेको निर्णयलाई लिएर विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का दुई पक्षमा फरक-फरक मनोभाव देखिएको छ । ओली पक्षले आयोगको निर्णयलाई स्वभाविकरुपमा लिएको छ भने प्रचण्ड-नेपाल पक्ष असन्तुष्ट देखिन्छ ।

दुवै पक्षले आयोगको निर्णय सम्बन्धमा छलफल गरेर आधिकारिक धारणा बनाइसकेका छैनन् । तर, ओली पक्षका नेताहरु यो निर्णयमा सकारात्मक देखिएका छन् । प्रचण्ड-नेपाल पक्ष भने प्रतिवादको तयारीमा छ । दुवैले आजै पत्रकार सम्मेलन गरेर औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्दैछन् ।

निर्वाचन आयोगको पछिल्लो निर्णयले पार्टी विभाजन नभएको प्रष्ट पारेको बताउँछन्, ओलीपक्षीय नेकपाको संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ ।

‘हामीले के भनेका छौं भने नेकपा विभाजन भएको छैन,’ नेपाल प्रेससँगको कुराकानीमा उनले भने, ‘हामीले निर्वाचन आयोगलाई दिएको जवाफमा पनि नेकपा विभाजन भएको छैन भनेर पठाएका छौं । आयोगले हामीले केही थपेका कुरालाई अमान्य भन्यो । तर, अरु कुरा त जम्मै मान्यो । जहाँ केपी ओली र विष्णु पौडेल हुन्छन्, त्यो ठाउँ हो आधिकारिक ।’

‘आयोगले हामीले केन्द्रीय समितिमा गरेको थपघटलाई अमान्य भन्यो । तर, अरु जम्मै मान्यो । जहाँ केपी ओली र विष्णु पौडेल, त्यो ठाउँ आधिकारिक हो भन्ने स्थापित भएको छ ।’ -सुवास नेम्वाङ

आयोगको निर्णयले सन्तुष्ट देखिएको ओली पक्ष आफूहरुले गरेको निर्णयलाई लिएर थप दावी÷विरोधमा नजाने मनस्थितिमा छ । नेम्वाङ भन्छन्- हाम्रो दावीलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको छ । हाम्रो अध्यक्ष केपी ओलीलाई निष्कासन गर्ने र अर्को कमरेडलाई अध्यक्ष नियुक्त गरेको भन्ने जुन चर्चा हामीले सुनेका थियौं, त्यसलाई निर्वाचन आयोगले अमान्य भनेको छ । यस्तो अवस्थामा समग्रमा निर्वाचन आयोगले ठीक निर्णय गर्‍यो । निर्वाचन आयोग यो विषयमा निर्णय गर्ने अधिकारप्राप्त सक्षम निकाय हो ।

प्रचण्ड-माधव पक्ष भन्छः निर्णय प्रशासनिक मात्रै

प्रचण्ड-माधव पक्षले भने आयोगको निर्णयप्रति असन्तोष प्रकट गरेको छ । प्रचण्ड-माधव पक्षीय नेकपाको प्रमुख सचेतक समेत रहेका नेता देव गुरुङले आयोगको निर्णय ‘प्रशासनिक तहको’ मात्रै भएको बताए ।

उनी भन्छन्- विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको छ । यस अवस्थामा न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग भएको देखिँदैन ।

विधिका हिसाबले अहिले आयोगले प्रशासनिक तहको निर्णय मात्रै गरेको छ । न्यायिक निरुपणको दृष्टिकोणले प्रयोग गनुपर्ने दफाहरू प्रयोग गर्न नै बाँकी छन् । – देव गुरुङ

आयोगले विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्न नै बाँकी रहेको उनको दावी छ । ‘अहिले दफा ५१ अनुसार राजनीतिक दलको विवरण अद्यावधिक मात्रै गरिएको छ,’ नेपाल प्रेससँग गुरुङले भने, ‘अद्यावधिक विवरण फरक परेको र बाझिएको अवस्थामा दुवै पक्षलाई बोलाएर आधिकारिक गराउनुपर्छ । दुवै पक्षले त्यही नै हो नभनेको अवस्थामा विवाद निरुपणसम्बन्धी दफाहरू प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यो भनेको राजनीतिक दलसम्बन्धी दफा ४३, ४४, ४५, ४६ का प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

अबको कदम कदम के ?

ओली पक्ष आयोगले गरेको निर्णयको पूर्ण विवरण आएपछि त्यसको अध्ययन गर्नेबाहेक बाँकी प्रक्रियामा नजाने देखिन्छ ।

तर, असन्तुष्ट जस्तो देखिएको प्रचण्ड-माधव पक्षले अब के गर्ला ? भन्ने प्रश्न छ । स्थायी कमिटी सदस्य लिलामणि पोखरेल आयोगको औपचारिक पत्र हेरेर मात्रै औपचारिक निर्णय गर्ने बताउँछन् । ‘आयोगको निर्णय हामीले औपचारिक रुपमा हेरेपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउँछौं,’ संचारमाध्यममा आएका कारणले मात्रै अहिले हामीले टिप्पणी गर्नु उपयुक्त हुँदैन ।’

पोखरेलको भनाइको सार पनि आयोगको निर्णय प्रारम्भिक खालको भन्ने छ । ‘निर्वाचन आयोगको यो अन्तिम निष्कर्ष हो कि बाँकी प्रक्रियाहरू पनि बाँकी छ ? त्यो पनि हेर्नुपर्छ,’ पोखरेल भन्छन्, ‘दलसम्बन्धी विविध दफाहरू छ । आयोगले कुन दफा प्रयोग गर्‍यो भनेर हेरेपछि मात्रै थप टिप्पणी हुन्छ ।’

प्रचण्ड-माधव पक्षले विश्लेषण गरेजस्तो निर्वाचन आयोग थप प्रक्रियामा जान नमानेको अवस्थामा के होला ? भन्ने प्रश्न उब्जिन्छ । यसबारे गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो चाहिं पार्टीले निर्णय गर्ने विषय पर्‍यो । निर्वाचन आयोगले प्रशासनिक तहमा भएको निर्णयलाई न्यायिक अथवा आयोगको तहमा लैजानुपर्‍यो ।’

अदालतमा जान सकिने सम्भावनाबारे उनको भनाइ छ, ‘आयोगले न्यायिक तहमा छानविन गरेर नगर्दासम्म त यो निर्वाचन आयोगको क्षेत्राअधिकार भित्रकै विषय हो ।’

काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका हालै बढुवा भएका एसएसपीहरुको सरुवा र पदस्थापन भएको छ । २९ पुसमा बढुवा सिफारिस भएका ११ एसएसपीहरुसहित अन्य ६ जनाको सरुवा तथा पदस्थापन भएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ ।

सरुवा र पदस्थापन भएका वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) हरुको विवरण यसप्रकार छ ।

 

 

काठमाडौं । गत महिना पुस ९ गते बबरमहलस्थित कार्की पार्टी प्यालेसबाट केपी ओलीलाई नेकपाको अध्यक्षबाट हटाएको घोषणा गर्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधव नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेता तत्कालीन एमाले मुख्यालय बल्खु पुगे ।

मदन भण्डारीको सालिकअघि उभिएर मुठ्ठी कस्दै उनीहरूले कसम खाए- पार्टीलाई एकढिक्का बनाएर लैजानेछौं ।

ओलीलाई कारबाही गरेलगत्तै नेतात्रय त्यहाँ पुग्नुको भित्री आशय चाहिँ मदन र तत्कालीन नेकपा एमालेको सम्पत्तिको स्वामित्वमाथि दाबी गर्नु थियो । अर्थात् विभाजनपछिको आधिकारिक नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) आफूहरूकै भएको र पार्टीको सम्पत्तिमाथि पनि आफूहरूकै हक लाग्छ भन्ने सन्देश दिन खोजेका थिए उनीहरूले ।

सग्लो नेकपाको पनि मुख्यालय बनाउने भनिएको बल्खुमै रहँदा नेताहरूले पार्टी कार्यालयको पुनर्निर्माणको काम चाँडै थाल्ने पनि बताएका थिए । त्यसपछिको विकासक्रम भने नेता त्रयले चाहे झैं भएन ।

विभाजित नेकपाको ओली पक्षले हालको पार्टी मुख्यालय धुम्बाराहीमा कब्जा जमायो । उपत्यकाबाहिरका तत्कालीन एमाले पार्टी कार्यालय बनाइएका भवन पनि एकपछि अर्को गर्दै ओली पक्षले आफ्नो पकडमा लिन थाल्यो ।

त्यसपछि आफू नै ‘ओरिजिनल एमाले’ भन्ने नेता नेपालले लगातार असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । आधिकारिक नेकपा नै आफूहरू भएकाले पूर्व माओवादीको मात्रै होइन पूर्व एमालेका सबै भवन र सम्पत्ति आफ्नै हुने दाबी उनले निरन्तर गरिरहेका छन् ।

धुम्बाराही मुख्यालय र जिल्ला पार्टी कार्यालयहरूमा ओली पक्षले जमाएको पकडलाई उनले बलजफ्ती भनेका छन् । केही दिनअघि याक एण्ड यती होटलमा सम्पादकहरूसँगको छलफलमा पनि नेपालले धुम्बाराहीमा जान नपाएपछि पेरिसडाँडालाई केन्द्रीय कार्यालय बनाइएको बताएका थिए ।

माथिका सबै सन्दर्भले पार्टीको आधिकारिकता मात्रै नभई, पार्टी सम्पत्तिलाई लिएर पनि विभाजित नेकपाका दुई पक्षबीच पेचिलो लडाइँ हुने संकेत गर्छन् ।

पूर्व समूह अनुसार कार्यालय

पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिलाई लिएर दाबी भइरहे पनि अहिले विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले दुई फरक ठाउँबाट गतिविधि संचालन गरिरहेका छन् ।

ओली पक्षले पूर्व एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको धुम्बाराहीबाट र प्रचण्ड-माधव पक्षले तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडाबाट काम गरिरहेको छ । पार्टी विभाजनपछि एक पटक पनि प्रचण्ड-माधव पक्ष धुम्बाराही पुगेको छैन । ओली पक्ष पनि पेरिसडाँडा पुगेको छैन । ओली पक्षले पेरिसडाँडासहित पूर्व माओवादीको कुनै पनि चल–अचल सम्पत्तिमा दाबी नगर्ने बताइसकेको छ ।

पार्टी कार्यालय मात्र होइन संसदीय दलको कार्यालय पनि ओली पक्षले तत्कालीन एमालेको प्रयोग गरिरहेको छ भने प्रचण्ड–माधव पक्षले तत्कालीन माओवादी दलको कार्यालय प्रयोग गरेको छ ।

‘हाम्रो सबै पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिमा दाबी छ । दाबी मात्रै होइन, हाम्रै हो । हाम्रो बहुमत छ, सबै हाम्रै हुन्छ । अहिले संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले हामीले यतैबाट संचालन गरिरहेको मात्रै हो ।’ –  श्रीराम ढकाल ( पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालय सचिव)

तत्कालीन एमाले दलको कार्यालयमा दलको नेता केपी शर्मा ओली, उपनेता सुवास नेम्वाङ र सचेतक शान्ता चौधरीको नेमप्लेट झुण्डिएको छ । उता तत्कालीन माओवादी केन्द्रको संसदीय कार्यालय रहेको भवन अहिले प्रचण्ड-माधव पक्षले उपयोग गरिरहेको छ । संसदीय दलका नेता प्रचण्ड, प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतको कार्यालय त्यतै छ ।

ओलीपक्षीय नेकपाका नेता महेश बस्नेत पूर्व माओवादीका पार्टी कार्यालयहरू प्रचण्ड–माधव पक्षको हुने र साविक एमालेका कार्यालय र सम्पत्ति आफूहरूको हुने लगभग सहमति जस्तै बनिरहेको बताउँछन् ।

बस्नेतले नेपाल प्रेससँग भने- पहिलेको एमालेको लिगेसी स्वाभाविक रूपमा केपी ओलीसँग हुनेभयो । त्यसो हुनाले स्वाभाविक रूपमा साविक एमालेका कार्यालय र सम्पत्ति केपी ओलीको पक्षमा छ । उहाँहरूले सहज रूपमा छोड्नुभएको छ । उहाँहरूको बनिबनाउ बुझाइ के छ भने माओवादीको पेरिसडाँडादेखि हिजोको माओवादीको सम्पत्ति र कार्यालयहरू उहाँहरूको हुन्छ र हिजोको एमाले केपी ओलीको हुन्छ । यसमा एउटा सहमति जस्तै भएको छ ।

के होला बल्खु ?

प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेकपाका नेता अमृतकुमार बोहोरा बल्खुस्थित कार्यालयसँग भावना जोडिएको बताउँछन् । ‘बल्खुसँग हाम्रो भावना जोडिएको छ’ उनी भन्छन्, ‘मैले पनि त्यहाँ लामो समय बिताएँ । माधव कमरेडले पनि लामो समय महासचिव रहँदा त्यहीं बिताउनुभयो । त्यसैले हाम्रो भावनासँग जोडिएको स्थानलाई छाड्ने भन्ने हुँदैन ।’

हाल प्रचण्ड-माधवपक्षीय नेकपाका अध्यक्ष रहेको नेपालले पनि पटक-पटक यस्तै प्रसंग उठाउने गरेका छन् ।

७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको तत्कालीन एमालेको पार्टी कार्यालय १२ वैशाख २०७२ मा आएको भूकम्पले भत्किएपछि त्यसलाई भत्काएर नयाँ भवन बनाउने योजना एमालेको थियो । दुई पार्टी एकीकरण (३ जेठ २०७५) पछि बनेको नेकपाले पनि बल्खुमै मुख्यालय बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

माघ १५-१९ (२०७६) मा बसेको नेकपाको दोस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले कार्यसम्पादन गर्न अनुकूल हुने गरी तीन महिनाभित्र पार्टी कार्यालय भवनको शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस्तै २९ मंसिरदेखि ६ पुस (२०७६) सम्म बसेको स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकले गरेको निर्णयको स्वागत गर्दै तीन महिनाभित्रै शिलान्यास गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

योजना अनुसारै काम भएको भए बल्खुमा नेकपाको नयाँ मुख्यालय भवन शिलान्यास भई केही संरचना बनिसकेको हुनेथियो । तर, नयाँ मुख्यालय भवन बनाउने कुरामा शून्य प्रगति छ । भवन भन्नुअघि नै पार्टीमा विभाजन आइसकेकाले त्यो अलपत्र पर्ने अवस्था छ ।

भाडाको साँघुरो घरमा बस्नु पर्दा काममा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको र मनोवैज्ञानिक सन्देश समेत राम्रो नगएको उतिबैले नेकपाले ठहर गरेको थियो ।

‘पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय भाडाको घरमा सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ उत्पन्न भइरहेको छ’ स्थायी कमिटी बैठकपछि १० पुसमा जारी ७ बुँदे ‘अन्तरपार्टी निर्देशन-३’ मा भनिएको छ, ‘देशको प्रमुख राजनीतिक दलको आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा मनोवैज्ञानिक सन्देशसमेत राम्रो जान सकिरहेको छैन।’

तत्कालीन एमालेले बल्खुमा कार्यालय निर्माणका लागि २०४८ देखि पार्टीका सांसद र सर्वसाधारणबाट चन्दा संकलन गरेर जम्मा भएको एक करोडभन्दा बढी रकमले सात रोपनी जग्गा किनेको थियो । त्यही जग्गामा २०५० मा करिब एक करोड ५० हजार रुपैयाँ खर्च गरेर भवन बनाइएको थियो ।

मदन नगरमा आधुनिक र सुविधासम्पन्न पार्टी कार्यालय बनाउने योजना नेकपाको थियो । त्यसै अनुसार तत्कालीन महासचिव ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा भवन निर्माण समिति समेत बनाइएको थियो।

नेकपाले आफ्नो भवन निर्माण गर्न ‘पार्टीका सम्पूर्ण सदस्यहरूलाई न्यूनतम एक दिनको तलब वा आम्दानी बराबरको सहयोग गर्न र शुभेच्छुकहरूलाई दिल खोलेर सहयोग गर्न’ अपिल पनि गरेको थियो ।

धुम्बाराहीस्थित पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानको भवन भने भाडाको हो । नेकपाले मुख्यालयको रूपमा प्रयोग गरेको उक्त भवनको मासिक भाडा रु.१ लाख ८० हजार तिर्ने गरेको छ । त्यस्तै, पेरिसडाँडास्थित तत्कालीन माओवादी केन्द्रको मुख्यालयलाई जनवर्गीय संगठनको कार्यालयको रूपमा प्रयोग गरिएको थियो ।

‘एमालेका जति जम्मै यतातिर हुनुहुन्छ । महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक अध्यक्ष को हो ? अनि सम्पत्ति कसको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन र ?’ – ईश्वरी रिजाल (धुम्बाराही कार्यालय सचिव)

आफ्ना नेता मदन भण्डारीको नाममा मदननगर नामकरण गरेको तत्कालीन एमाले पक्ष उक्त ठाउँमा पार्टी कार्यालय बनाउने कुरालाई भावनात्मक रूपमा लिन्छ ।

साविक एमाले दुई पक्षमा विभाजित भइसकेको अवस्थामा कसले त्यो पाउने भन्ने विषय पनि पेचिलो हुने देखिएको छ । तर, ओली पक्षीय नेता बस्नेत माधव नेपाललगायतलाई भाइ अंश पनि नलाग्ने बताउँछन् ।

उनको तर्क छ- भाइ अंश लाग्ने गरी विभाजन भएन । साविक एमालेभित्रको द्वन्द्वमा प्रचण्डले खेल्नुभयो । मैले कतिपय ठाउँमा उदाहरण पनि दिने गरेको छु– हाम्रो चेलीलाई लिएर जानुभयो । त्यसो गर्दा हाम्रो गोत्र र थर त लिन पाइँदैन । प्रचण्ड कमरेडसँग माधव कमरेड गएको भनेको चाहिं प्रचण्ड कमरेडको माओवादी लिगेसीसँग जोडिन जानुभएको हो । त्यसैले साविक एमालेभित्र उहाँहरूले धेरै ¥याल चुहाउनु र आँखा गाड्नु चाहिं स्वाभाविक नहोला ।

आधिकारिकता जसको सम्पत्ति त्यसकै हुने दाबी

ओली पक्षले भाइ अंश समेत नलाग्ने बताइरहेका बेला प्रचण्ड–माधव पक्षले आफूहरू बहुमतमा रहेको दाबी पेश गर्दै आफ्नो पार्टीले आधिकारिकता पाउने र सबै सम्पत्ति पनि आफ्नै हुने जिकिर गरिरहेको छ । शीर्ष नेताहरू समेत यसबारे मुखै खोलेर बोलिरहेका छन् ।

पेरिसडाँडा पार्टी कार्यालयका सचिव एवम् केन्द्रीय सदस्य श्रीराम ढकाल आफ्नो बहुमत भएकोले सम्पत्ति पनि आफूहरूकै हुने दाबी गर्छन् । ‘हाम्रो सबै पार्टी कार्यालय र सम्पत्तिमा दाबी छ’ उनी भन्छन्, ‘दाबी मात्रै होइन, हामै्र हो । हाम्रो बहुमत छ, सबै हाम्रै हुन्छ । अहिले संघर्षका कार्यक्रमहरू भएकाले हामीले यतै (पेरिसडाँडा) बाट काम संचालन गरिरहेको मात्रै हो ।’

उनी निर्वाचन आयोगले गर्ने फैसलाका आधारमा पनि यो विषय टुंगिने बताउँछन् । ढकाल भन्छन्- यो विस्तारै मिल्ला । निर्वाचन आयोगले के गर्छ अनि टुंगिन्छ सबै ।

धुम्बाराही कार्यालयका सचिव एवम् केन्द्रीय सदस्य ईश्वरी रिजाल भने एमालेजति सबै आफूतिर भएको दाबी गर्दै सम्पत्ति पनि आफूहरूकै तर्क गर्छन् । ‘एमालेका जति जम्मै यतातिर हुनुहुन्छ’ उनको भनाइ छ, ‘महाधिवेशनबाट निर्वाचित आधिकारिक अध्यक्ष को हो ? अनि सम्पत्ति कसको हुन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट छैन र ?’

काठमाडौं । संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीको सन्दर्भमा बोलेको विषय प्रवेश भएपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले बाहिरका कुरा लिएर नआउन भनेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले अदालतको ठाडो अवहेलना भएको र व्यक्तिको मानमर्यादामा आँच पुगेको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीविरुद्ध अवहेलना मुद्दा चलाउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।

संवैधानिक इजलासका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानन्यायाधीश राणाले बाहिर बजारमा आएका हल्लाको पछि लाग्ने हो भने क कसलाई इजलासमा जम्मा गर्ने भन्दै यस्ता विषय लिएर नआउन त्रिपाठीलाई सचेत गराए ।

राणाको भनाइ थियो- अहिलेका पूर्वका सबैका कुरा सुन्ने हो भने सबैलाई ल्याउनुपर्ने स्थिति हुन्छ । बजारमा आएका हल्लाका भरमा जाने हो भने क कसलाई जम्मा गरेर साध्य हुन्छ ? कसले के गरे, कसले के भने भन्नेतिर नजाउँ ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी सूचना राजपत्रमा छापिएको सन्दर्भमा त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने विषय उठेपछि संवैधानिक इजलासमा केहीबेर पक्ष र विपक्षका वकीलहरुबीच बाझाबाझ भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटको सुनुवाइका लागि इजलास शुरु हुनासाथ वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले सरकारले ब्याकडेटमा राजपत्र प्रकाशित गरेर वेबसाइटमा राखेको भन्दै त्यसको आधिकारिकता जाँच हुनुपर्ने बताएका थिए ।

त्यसको लगत्तै महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल र बरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले सबै प्रक्रिया कानुनबमोजिम भएको भन्दै राजपत्रको बारेमा अनावश्यक हौवा खडया गर्न खोजिएको भन्दै प्रतिवाद गरेका थिए । त्यसक्रममा दुवै पक्षका वकिलहरुबीच केहीबेर बाझाबाझकै अवस्था देखिएको थियो ।

यसैबीच रिट निवेदकको तर्फबाट तीन पेज लामो निवेदन इजलासमा पेश भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदक विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरु देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल,शशी श्रेष्ठ र रामकुमारी झाँक्री सहितले राजपत्रको आधिकारिकता जाँच होस् भनेर निवेदन पेश गरेका छन् ।

उनीहरु चारैजना इजलासमा उपस्थित भएका छन् ।

काठमाडौं । केपी ओली नेतृत्वको नेकपाले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लाागि जुट्न र मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न तथा आगामी चुनावको घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषय लिखित रुपमा पठाउन मातहत कमिटीलाई परिपत्र गरेको छ ।

अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तल्ला कमिटीमा पठाएको परिपत्रमा प्रतिनिधिसभाको आगामी वैशाखमा हुने निर्वाचनका लागि जारी हुने घोषणापत्रमा समेट्नुपर्ने विषय सबै कमिटी, सदस्य तथा जनतासँग छलफल गरि फागुन मसान्तभित्र माथिल्लो कमिटीमार्फत केन्द्रबाट पठाउन निर्देशन दिएका छन् ।

त्यस्तै निर्वाचन आयोग आयोगको पत्र अनुसार देशभरीका सबै पालिकाहरुको केन्द्रमा मतदाता नामावली माघ १५ गते प्रकाशित हुने भएकाले प्रकाशित नामावलीमा त्रुटी भए सच्याउने र हटाउनुपर्ने नामहरुको उजुरी दिएर हटाउने काममा जुट्न सर्कुलर गरिएको छ ।

ओलीले नेकपाका सबै तहका कमिटीलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न र चनाखो हुन निर्देशन दिएका छन् ।

 

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष तथा विष्णु पौडेल महासचिव रहेको नेकपालाईनै आधिकारिक मानेर विभाजित नेकपाका दुवै पक्षले गरेका पछिल्ला निर्णय अस्वीकार गर्ने सम्भावना बढेको छ ।

कानुनअनुसार नेकपाको विभाजन नभएको र दुवै पक्षले विधान बमोजिम निर्णयका कागजपत्र पेश गर्न नसकेको अवस्थामा दल विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन आयोग बाध्य नहुने भएको छ ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेकपाको विधान र राज्यको कानुन ऐन र संविधान हेरर आयोगले उपयुक्त समयमा उपयुक्त निर्णय दिने बताए । उनले यसबारेमा सबै विषयको अध्ययन भइरहेकाले थप प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् ।

आयोग स्रोतले भने दुवै पक्षले दोस्रो पटक पेश गरेका कागजपत्र आयोगले मागे बमोजिम नभएकाले नेकपा विभाजनलाई कानुनी मान्यता दिन नसकिने बतायो । दुवै पक्षले आ आफ्ना बैठकले गरेका निर्णय आयोगलाई बुझाएका छन्,जुन विधिसम्मत नभएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगको बैठक मंगलवारसम्म बस्ने जानकारी प्राप्त भएको छ । त्यसअघि कानुन महाशाखाका कर्मचारीले रुजु गर्दैछन् । निर्वाचन आयोगमा नेकपा एकीकरणको बेला प्रस्तुत गरेको विधान,अध्यावधिक गरिएका निर्णयहरु पनि हेरिदैछ ।

आयोग स्रोतले भन्यो–उहाँहरुले बालुवाटार र कार्की पार्टी प्यालेसमा बसेर के निर्णय गर्नुभयो भन्नेसँग आयोगको सरोकार रहन्न । उहाँहरुलेनै आयोगमा पेश गरेको विधान, माइन्युट र पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको विवरण अनुसार केपी ओली र प्रचण्ड अध्यक्ष हुन्, विष्णु पौडेल महासचिव हुन् ।

नेकपाका दुवै पक्ष विभाजित भयौं भनेर नआउने र आयोगलाई अप्ठेरो पार्ने अवस्था आए दुवै पक्ष अदालत जानसक्ने आयोग स्रोतको भनाइ छ । दुवै पक्षले पार्टीको दर्ता कितावमा आ-आफ्ना निर्णय अध्यावधिक गर्न दबाब दिएका छन् ।

आयोग स्रोतले भन्यो–एउटा पक्षले केपी ओलीलाई हटाएर माधव नेपाल अध्यक्ष बनाएको दावी पनि आयोगले विधिसम्मत देखेको छैन, अर्को पक्षले केन्द्रीय समिति विस्तार र विधान संशोधन गरेको दावी पनि विधिसम्मत देखिएन । उहाँहरुकै विधान र राज्यको कानुन हेर्ने हो हामीले ।

काठमाडौं । नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले शुक्रबारको विरोध प्रदर्शनमा आफ्नो असन्तुष्‍टिबारे जवाफ दिएका छन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जालमा नारायणकाजीको भिडियो भाइरल छ । सामाजिक सञ्‍जालमार्फत श्रेष्‍ठले विधि र पद्धति अनुसार पार्टी सञ्‍चालन गर्नु चुनौती भएको लेखेका छन् ।

आन्दोलन परिचालन कमिटीका संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठ कार्यक्रम अवधिभर चरम असन्तुष्ट देखिएका थिए । यतिसम्म कि सभाको औपचारिक विसर्जन गर्नसमेत उनी तयार भएनन् ।

‘हाम्रो कार्यक्रमको क्रममा मञ्चमा देखिएको विवाद यही विषयमा हो । जुलुस परिक्रमा र सभा शुरु गर्ने सम्बन्धमा केन्द्रीय संघर्ष समितिले बनाएको पूर्वनिर्धारित योजना संघर्ष समितिको जानाकारीबिना नै अकस्मात परिवर्तन गरियो । त्यसो गरिनु हुँदैन थियो’, श्रेष्‍ठले लेखेका छन्, ‘संस्थागत कार्य प्रणालीकोबारेमा सबै नेतृत्वदायी कमरेडहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षणका लागि त्यतिबेलानै जोडले कुरा उठाउनु जरुरी थियो ।’

विधि, पद्धतीकोको उपेक्षा र अवज्ञा हुन नपाओस् भन्नेमा शुरूदेखि सशक्त संघर्ष गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

काठमाडौं । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेर जनताबाट प्राप्त विश्वास जनतामै फर्काएको बताएका छन् । लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वेसर्वा भनिए पनि विभिन्न बहानामा केही नेताको लेनदेनमा देशलाई अड्काउन खोजिएपछि सरकारले निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको ज्ञवालीले बताए ।

गैर आवासीय नेपाली संघ, अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को महाधिवेशनको भर्चुअल उद्‍घाटन कार्यक्रममा मन्त्री ज्ञवालीले जनतालाई निर्णायक बनाएर मात्रै लोकतन्त्र सुदृढ हुनसक्ने बताए । ‘अहिले केही असहमति देखिए पनि देश रूपान्तरणको दिशामा अघि बढ्न खोजेकाले यसलाई उत्पन्न हुन आएको परिस्थितिका रूपमा बुझ्न आग्रह गर्छु । सम्मानित अदालतले यसबारेमा फैसला गर्छ नै सोही अनुसार अघि बढ्नु पर्छ ।

जनताको अधिकार संस्थागत गर्ने दिशामा नै सरकार अघि बढेको मन्त्री ज्ञवालीले प्रष्‍ट्याएका छन् ।

एक अर्को प्रसंगमा उनले गैरआवासीय नेपालीलाई नेपालको विकास र समृद्धिको सहयात्री बन्न आग्रह गरे । ‘नेपाल लगानी अनुकूल वातावरण भएको मुलुक भएको चिनारी विश्वलाई दिन गैर आवासीय नेपालीलाई त्यो अनुरूपको भूमिका खेल्न आग्रह गर्दछु’, उनले भने ।
राससबाट

काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षको स्थायी कमिटी बैठक आइतबार बस्दैछ । शनिबार केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा उपलब्ध स्थायी कमिटी सदस्यहरुबीचको छलफलपछि आइतबार बैठक बोलाइएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

श्रेष्‍ठका अनुसार शनिबारको छलफलमा काठमाडौंमा शुक्रबारको विरोध सभाको समीक्षा र आन्दोलनका आगामी कार्यक्रमबारे छलफल गरिएको छ । आइतबार बस्ने बैठकले थप एजेण्डासहित नयाँ कार्यक्रम तय गर्ने बताइएको छ ।

आइतबारको स्थायी कमिटी बैठकले ओली पक्षका प्रदेश पदाधिकारी हटाएर आफ्नो पक्षकालाई समायोजन गर्ने तयारी छ । सोही बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नेकपाको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने सम्भावना रहेको स्रोतले बताएको छ ।

यसअघि प्रचण्ड-माधव पक्षले केही दिन अगाडि तीन दिनको समय दिएर सोधेको स्पष्टीकरणपत्र बालुवाटार गेटमा बुझाएको थियो ।

काठमाडौं । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले वागमती प्रदेशमा जसले मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन्छ उसैलाई सहयोग गर्ने बताएका छन् ।

आज मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव प्रदेशसभामा प्रस्तुत हुँदैछ ।

नेकपाको प्रचण्ड माधव पक्षले पेश गरेको अविश्वास प्रस्तावमा कांग्रेसको धारणा तय गर्न आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा बसेको अनौपचारिक बैठकमा देउवाले जुन पक्षले मुख्यमन्त्री कांग्रेसलाई दिन्छ उसैलाई साथ दिने बताएका हुन् ।

बैठकमा सहभागी एक नेताले नेपालप्रेससँग भने, ‘वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल सहित वागमतीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने केन्द्रीय नेताहरुको परामर्श बैठक हो । शुरुमै सभापतिले जसले मुख्यमन्त्री हामीलाई दिन्छ उसैलाई सघाउने हो भन्नुभयो तर यो निर्णय नै चाहिँ होइन ।’

उनका अनुसार पहिले अविश्वास प्रस्ताव टेबुल होस त्यसपछि थप छलफल गर्ने सहमति भएको छ । प्रदेशभित्रको अवस्था बुझ्न प्रदेशसभा संसदीय दलका नेता इन्द्र बानियाँलाई काठमाडौं बोलाइएको छ ।

बैठकमा रामचन्द्र पौडेल,रामशरण महत,गगन थापा,नविन्द्रराज जोशी लगायतका नेता सहभागी थिए ।

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षले शुक्रबार गरेको शक्ति प्रदर्शनले राजधानीको जनजीवन नै प्रभावित भयो।

राजधानीका बिभिन्न ९ ठाउँबाट निस्केको जुलुसका कारण ‘कोर एरिया’ को सार्वजनिक यातायत नै प्रभावित भयो। धेरै सर्वसाधारण सवारीसाधन नचलेका कारण हिँड्न पनि बाध्य भए।

त्यस्तै बाध्यतामा परिन् कृषि तथा पुशपन्छी विकासमन्त्री पद्मा अर्याल। भृकुटीमण्डअघि आयोजना हुने सभाका लागि करिब ११ बजेतिर नै जुलुस शुरु भएको थियो । मन्त्री निवास पुल्चोकबाट सिंहदरबार आउँदै गरेकी मन्त्री अर्याल पनि जुलसका कारण सिर्जना भएको अवरोधमा परिन्।

मन्त्री अर्यालकी प्रेस संयोजक देवीका घर्तीमगरका अनुसार ललितपुरतिरबाट आइरहेको जुलुसका कारण मन्त्री थापाथली चोकबाट थापाथली इन्जिनियरिङ क्याम्पससम्म हिँडेरै आइन। मन्त्री बिहान साढे एघार बजेतिर थापाथली चोक आइपुगेकी थिइन, जुनबेला प्रायः सबैतिरबाट जुलुस शुरु भइसकेका थिए।

‘थापाथली आउँदा ललितपुरबाट आउने जुलुसले नै जाम भयो,’ घर्तीले नेपाल प्रेससित भनिन्, ‘अनि यता माइतीघरमा पनि जाम भएपछि गाडी ‘ब्लक’ भयो । मन्त्रीज्यू त्यसपछि थापाथली चोकबाट इन्जिनियरिङ कम्याम्पससम्म हिँडेर आउनु भएको हो । जाम पर्‍यो भने मन्त्रीज्यू बेला-बेला हिँड्नु हुन्छ।’