काठमाडौं । राष्ट्रपतिसमेतको उपस्थितिमा भएको विभिन्न निकायका ३८ पदाधिकारीको सामूहिक शपथग्रहण समारोहमा उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन अनुपस्थित रहे । उपराष्ट्रपतिले यसरी राज्यको कुनै औपचारिक कार्यक्रम अघोषित बहिष्कार गरेको यो दुर्लभ घटना हो । यसलाई संवैधानिक परिषद्द्वारा गरिएको नियुक्तिप्रति उनको असन्तुष्टिका रूपमा हेरिएको छ ।
आफू कार्यक्रममा उपस्थित नहुने विषयमा पुनले सरकार वा राष्ट्रपति कार्यालयलाई औपचारिक-अनौपचारिक कुनै जानकारी गराएका थिएनन् । यस विषयमा उपराष्ट्रपति कार्यालयले अहिलेसम्म कुनै प्रष्टीकरण पनि दिएको छैन । यसर्थ यो घटनाले आगामी दिनमा सरकार र उपराष्ट्रपतिबीचको सम्वन्ध चिसिन सक्ने देखिएको छ ।
पुन तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटाबाट उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका हुन् । उनी पहिले राजनीतिकभन्दा फौजी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्थे । जनयुद्धकालमा माओवादी जनसेनाका कमाण्डर रहेका उनले माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आएपछि आफ्नो गतिलो राजनीतिक स्पेस बनाउन सकेका थिएनन् । संविधानसभाको दोस्रो चुनावमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ४ बाट हारेपछि उनको राजनीति थप समस्यामा परेको थियो ।
तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच भागबण्डाका क्रममा उपराष्ट्रपति माओवादीको भागमा परेपछि पुनले त्यसमा इच्छा देखाएका थिए । इच्छा मात्रै नदेखाएर उनले पार्टीमा चर्को वार्गेनिङ नै गरेका थिए । अन्ततः चुनाव हारेका पुनलाई माओवादीले देशको दोस्रो वरियताको पदमा उम्मेदवार बनाएको थियो ।
संसद विघटनपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दासम्म उपराष्ट्रपति आफ्नो नियमित भूमिकामा थिए ।
जनसेनाको कमाण्डरजस्तो फौजी पृष्ठभूमिका पुनले उपराष्ट्रपतिजस्तो पूर्णरूपमा सेरेमोनियल पदमा चित्त बुझाए । त्यही पदको मागअनुसार उनले आफूलाई बदले पनि । तत्काल आफ्नो पार्टीको सदस्यता त्यागे भने यसबीचका कुनै पनि राजनीतिक विवादहरूबाट टाढा बसे । बरु राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि आफ्नो पुरानो पार्टी र गुटप्रति वफादारी निभाइरहेको आरोप लाग्दै आयो, तर उपराष्ट्रपतिले यस्तो आरोप खेप्नुपरेन । संविधानले कुनै भूमिका नदिएकाले पनि उनलाई विवादबाट टाढा बस्न सजिलो भयो ।
अहिले सत्तारुढ पार्टी नेकपामा अनौपचारिक विभाजन आएपछि भने उपराष्ट्रपतिले आफ्नो राजनीतिक पक्षधरता देखाएका छन् । प्रचण्ड-माधव पक्षतिर उनको कित्ता क्लियर भएको छ । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पार्टीगत राजनीतिभन्दा माथि हुनुपर्ने मान्यतालाई चिर्दै उनले विभाजित पार्टीको एउटा ढिक्कातर्फ आफ्नो वफादारी पेस हुन् । केही दिनअघि प्रचण्ड र डा. बाबुराम भट्टराईले पुनलाई उपराष्ट्रपति कार्यालयमै पुगेर भेटेका थिए । त्यही भेटको नतिजाका रूपमा आजको अनुपस्थितिलाई सरकारी पक्षले अर्थ्याएको छ ।
बालुवाटार स्रोत भन्छ, ‘खुमलटारको निर्देशनमा उहाँले आजको कार्यक्रम बहिष्कार गर्नुभएको हो भन्ने प्रष्ट छ । योभन्दा अगाडि यस्तो पक्षधरता देखाउनुभएको थिएन । आज किन बुद्धि बिगार्नुभयो थाहा भएन । यस्तै सभा-समारोहमा उपस्थित हुनेबाहेक उपराष्ट्रपतिको अरु काम नै केही हुँदैन । यसमा पनि उपस्थित नहुने हो भने राज्यले त्यत्रो सेवा-सुविधा दिएर किन पाल्ने भन्ने प्रश्न उठ्छ ।’
संसद विघटनपछि नेकपा विवाद उत्कर्षमा रहेका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्दासम्म उपराष्ट्रपति आफ्नो नियमित भूमिकामा थिए । उनले मन्त्रीहरूको शपथग्रहण समारोहमा भाग लिएका थिए । त्यसो त सभामुख अग्नि सापकोटासमेत मन्त्रीहरुको शपथग्रहणमा पुगेका थिए । त्यसयता भएका विकासक्रमले भने उनीहरु दुवैलाई आफ्नो माउपार्टीप्रतिको वफादारिता पेस गर्नुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ ।
सभामुख आजको कार्यक्रममा अनुपस्थित हुनु चाहिँ अपेक्षित नै थियो । उनले अस्ति मात्रै संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिसम्वन्धी पत्र सरकारलाई फिर्ता पठाएर आफ्नो असन्तुष्टिको जनाउ दिइसकेका थिए ।
संविधानविद् भिमार्जुन आचार्यले उपराष्ट्रपति र सभामुख संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्तिको प्रक्रियामा असन्तुष्ट रहेको आजको अनुपस्थितिबाट बुझ्न सकिने प्रतिक्रिया दिए । उनले नेपालप्रेससँग भने, ‘उहाँहरूको अनुपस्थितिभन्दा ठूलो विषय संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति विधि र प्रक्रिया अनुकुल छ या छैन भन्ने हो ।’
उपराष्ट्रपतिको अनुपस्थितिले चाहिँ सरकार पनि अचम्ममा परेको छ । यस विषयमा उपराष्ट्रपति कार्यालयको प्रतिक्रिया बुझ्न पुनका प्रेस सल्लाहकार मनोज घर्तिमगरलाई बारम्बार सम्पर्क प्रयास गर्दा उनले फोन उठाएनन् ।
