काठमाडौं। २०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ९ तले धरहरा पुन:र्निर्माणअन्तर्गत सुन्धारामा २२ तलाको नयाँ धरहरा बनिरहेको छ।
२०७५ असोज २० गतेबाट पुन:र्निर्माण थालिएको धरहराको २१औं अर्थात अन्तिम तला ढलानको काम सकिएको राष्ट्रिय पुन:निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिए । यसले उत्साह अझ थपेको भन्दै उनले नयाँ धरहरा निर्माणलाई पूर्णता दिन धेरै समय कुर्नु नपर्ने बताएका छन् ।
गत असोज २० सम्ममा पुन:र्निर्माण सक्ने लक्ष्यसहित थालिएको काम कोरोना महामारीको असहज परस्थितिका कारण केही ढिला भएको हो । अब कार्य सम्पन्नको लक्ष जुनको अन्तिम (२०७८ मध्यअसार) रहेको प्राधिकरणका सहसचिव राजुमान मानन्धरले नेपाल प्रेससँग बताए ।
प्राधिकरणले हरेक पन्ध्र/पन्ध्र दिनमा एक तला ढलान गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढाएको थियो । अण्डरग्राउन्ड र जगको कामले शुरूमा केही अलमलजस्तो देखिएपनि पछिल्लो समयमा काम रफ्तारमा गरिएको हो ।
मानन्धरका अनुसार नयाँ धरहरा निर्माणमा कूल ३ अर्ब ८ करोड रूपैयाँको लागत अनुमान गरिएको थियो । त्यसमा करिब ३ करोड नपुग हुने देखिएको छ । अहिलेसम्म १ अर्ब ३४ करोड रूपैयाँ खर्च भएको उनले जानकारी दिए ।
नयाँ धरहरा निर्माणको ठेक्का जीआईईटीसी-रमन जेभीलाई दिइएको छ।
नेपालीको लगानीबाटै धरहरा बनाउन २०७२ सालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘मेरो धरहरा म बनाउँछु’ अभियान शुरू गरेका थिए । अभियानअन्तर्गत खोलिएको छुट्टै बैंक खातामा प्रधानमन्त्री र तत्कालीन मन्त्रीहरूले एक महिनाको तलब योगदान गरेका छन् । त्यसैगरी नेपाल टेलिकमले १ अर्ब रूपैयाँ जम्मा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको थियो ।
कस्तो बन्दैछ नयाँ धरहरा ?
भीमसेन थापाले काठमाडौंको सुन्धारामा विक्रम संवत् १८८२ मा ११ तलाको धरहरा निर्माण गरेका थिए । १९९० को भूकम्पले त्यो धरहरामा क्षति पुगेपछि राणा प्रधानमन्त्री जुद्ध शम्शेरले ११ तलाबाट झारेर नौ तले बनाए।
यसपटक बन्ने नयाँ धरहरा २२ तलाको भूकम्प प्रतिरोधात्मक हुनेछ ।
नयाँ धरहरा पुरानो धरहराका बाँकी अंश रहेको क्षेत्रबाट करिब १० मिटर पूर्वतर्फ पहिलेकै जस्तो ढाँचामा बनाइँदैछ। साढे ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको गजुरसहितको नयाँ धरहराको उचाइ ७७ मिटरको हुनेछ। धरहरामा पहिलाको जस्तै भर्याङसँगै दुईवटा लिफ्ट रहने छन्। त्यसैले अब बन्ने धरहराको मोटाइ भने पहिलाको धरहराभन्दा ठूलो हुनेछ।
२०७२ सालको भूकम्पमा बचेको धरहराको बाँकी संरचनालाई पानी, हावाहुरीले नबिग्रने गरी संरक्षण गरिनेछ। त्यस भागलाई ‘भुइँचालो स्मारक’का रूपमा सिसाको फ्रेम (टेम्पर्ड ग्लास) ले छोपेर राखिने छ। नयाँ धरहरा हेर्न आउनेले पुरानो धरहराको खण्डहर पनि हेर्न पाऊन् भन्ने उद्देश्यले उक्त खण्डहरलाई जोगाउन लागिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
नजिकै रहेको गोश्वारा हुलाक कार्यालय, नेपाल बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रहेको टक्सार भवन भत्काएर सो जग्गा प्राधिकरणको नाममा ल्याइसकिएको छ। त्यहाँ सङ्ग्रहालय बनाउने योजना छ। धरहराका क्षेत्रमा मनोरम बगैँचा समेत निर्माण गरिने छ।
गोश्वारा हुलाक कार्यालय भएको स्थानमा अत्याधुनिक तीन तले सवारी पार्किङ स्थल बनिरहेको छ । त्यही स्थान नयाँ धरहराको प्रवेशद्वार हुनेछ ।
पुन:र्निर्माणका क्रममा सुन्धाराको धारालाई पनि मर्मत गरिने र यसको पुरातात्विक महत्वलाई बिग्रिन नदिइने बताइएको छ ।
काठमाडौं । विभाजित नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष प्रचण्डले ओली अहिले रक्षात्मक अवस्थामा पुगिसकेको दाबी गरेका छन् ।
सोमबार एकिकृत अखिल नेपाल शिक्ष संगठनको केन्द्रीय परिषद्को पहिलो बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘केपी ओली अब रक्षात्मक हुने गतिमा गइसके । अस्तिसम्म त धाकधक्कु लगाउँथे । अस्तिको कार्यक्रममा सुरक्षा संगठनका मान्छेले गन्दा पनि तीस हजारभन्दा बढी देखिएनन् । अहिले उनीहरूनै धेरै मान्छे किन ल्याउन सकिएन भनेर एकअर्कामा गाली गर्दै हिँडेका छन्।’
प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओली शिक्षक र बुद्धिजिविसँग तर्सिने गरेको आरोपसमेत लगाए । ओली शिक्षक राजनीतिमा लाग्नुहुन्न भन्ने कुराको प्रवक्ता भए पनि त्यो ढाँट कुरा भएको उनको टिप्पणी थियो ।
‘बौद्धिक र क्रान्तिकारी मान्छे आफ्नो पक्षमा लाग्दैनन् भनेर उहाँ शिक्षक र बुद्धिजिविसँग तर्सिनुहुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ छ, ‘उहाँलाई हनुमान, दास, अन्धभक्त चाहिने, शिक्षकहरू त्यस्तो हुँदैनन् । उनीहरू विवेकशील हुन्छन्, क्रान्तिकारी हुन्छन् । यही कुरा बुझेर केपी ओलीले शिक्षकहरूलाई राजनीति बाहिर राख्न खोज्दा रहेछन् ।’
प्रचण्डले थपे, ‘शिक्षकलाई राजनीतिमा लगाउनु हुँदैन । पार्टीका कुनै पनि पदमा राख्नु हुँदैन भन्ने कुराको प्रवक्ता केपी ओली नै हो । त्यो ढाँट कुरा हो ।’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले केपी ओली पक्षसँग असल मानिस नरहेको बताएका छन् ।
सोमबार एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनको राष्ट्रिय परिषद्को पहिलो बैठकलाई राजधानीमा सम्बोधन गर्दै उनले ओलीसँग ‘बा’ भन्न रुचाउने मान्छे मात्रै रहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
‘केपी ओलीको पक्षमा ‘बा’ भन्ने मात्रै छन्,’ नेपालले भने, ‘त्यहाँ क्रान्तिकारी, सहयोद्धा छैनन् । हामीसँग असल मानिस छन् ।’ उनले ओलीसँग नाटक गर्न सिपालु मान्छे मात्रै रहेको आरोप समेत लगाए । नेपालले भने, ‘ केपी ओलीसँग जोडिएका मान्छे नौटंकी गर्न मात्रै सिपालु छन् । उनीहरूले राजनीतिक कुरा गर्नु गफ मात्रै हो ।’
सूर्य चिन्ह आफूहरुले मात्रै पाउने दाबी गर्दै उनले भने, ‘ओली बा पार्टी खोल्दिए सबै भन्दा राम्रो । त्यो मन पराउने सबै उतै जान्छन्।’
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता रघुजी पन्तले संसद पुनःस्थापना हुन नसके वाम गठबन्धन ब्युँतिने बताएका छन् ।
नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्यसमेत रहेका नेता पन्तले नेपाली कांग्रेस संसद विघटनविरुद्ध दर्होसँग नउभिएको खण्डमा वाम गठबन्धन ब्यूँतन सक्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
सुशील कोइराला सोसलिस्ट युथ सर्कलले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘संकटमा संविधान’ विषयक विचार गोष्ठीमा नेता पन्तले निर्वाचनमै जाने हो भनेपनि तत्काल निर्णय लिन कांग्रेस नेतृत्वसँग आग्रह गरे ।
‘कांग्रेसले चुनावै खोजेको हो भने संसद विघटनलाई किन असंवैधानिक भनेको ? कि चुनावमा जाने राजनीतिक निर्णय गरिहाल्नुस् की संविधान बचाउन आन्दोलनबाट संसद पुनःस्थापना गरौं’, पन्तले भने ।
संसद पुनःस्थापना भए वामपन्थी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना नरहेको भन्दै पन्तले कांग्रेसलाई नै फाइदा हुने बताए ।
‘संसद पुनःस्थापना भयो भने कांग्रेसलाई फाइदा होला तर चुनाव भयो भने हार्ने चुनाव कोही लड्दैन । पार्टी एउटै नरहला तर चुनावमा वाम तालमेल हुनसक्छ’, पन्तले भने ।
संविधान निर्माणको जस लिने कांग्रेसले संविधान जोगाउन पनि अग्रसरता देखाउनुपर्ने पन्तको टिप्पणी थियो ।
काठमाडौं । डडेल्धुरा र सिन्धुलीबाट भरुवा बन्दुकसहित ५ जनालाई प्रहरीलाई पक्राउ गरेको छ ।
प्रहरीका अनुसार डडेल्धुराको आलिताल गाउँपालिका-८ स्थित गंगामाला सामुदायिक बनबाट १ थान भरुवा बन्दुक र ३३ थान छर्रासहित सोही ठाउँ बस्ने २६ वर्षीय भीमबहादुर बोहरासमेत २ जनालाई आइतबार दिउँसो प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।
त्यस्तै सिन्धुली, कमलामाई नगरपालिका-९ भिमानबाट १ थान भरुवा बन्दुक र करिब ५० ग्राम बारुदसहित ३ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरीले हरिहरपुरगढी गाउँपालिका-३ बस्ने ५१ वर्षीय सार्कीमान लोप्चन, ३७ वर्षीय छेवाङ लोप्चन र ४० वर्षीय पासाङ लोप्चनलाई पक्राउ गरेको हो ।
काठमाडौंबाट बर्दिबासतर्फ जाँदै गरेको बा.५ च २९८४ नम्बरको कारलाई इलाका प्रहरी कार्यालय भिमानको टोलीले जाँच गर्नेक्रममा कारको डिक्कीमा लुकाएर राखेको अवस्थामा ती हतियार बरामद परेको प्रहरीले बताएको छ ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनुवाइ डेढ महिनादेखि जारी छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर अर्थ राखेको यस मुद्दालाई छिटो किनारा लगाउन हप्तामा दुई दिनमात्रै बस्दै आएको संवैधानिक इजलास अहिले दिनहुँ बसिरहेको छ ।
निरन्तर सुनुवाइ राखेर संसद विघटनबारे संवैधानिक इजलासले ‘छिटो काम गरेको’ देखाउन खोजेपनि संवैधानिक इजलासको ‘रेकर्ड’ भने सुस्त छ । विगतमा संवैधानिक इजलासमा पुगेका मुद्दाहरू किनारा लाग्न वर्षौं समय लागेको पर्याप्त उदाहरण भेटिन्छन् ।
कतिपय मुद्दा त किनारा नलाग्दै औचित्यहीन बनिसकेका हुन्छन् । उदाहरणका लागि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन विशेष गरी मतगणनामा धाँधली भएको दावीसहित परेका मुद्दाहरूलाई नै लिन सकिन्छ ।
निर्वाचनमा धाँधली भएको भनिएका मुद्दा निर्वाचनबाट गठित प्रतिनिधिसभाले ३ वर्ष काम गरेर भङ्ग भइसक्दा पनि किनारा लाग्न सकेनन् । कतिपय प्रदेशसभाको आधाभन्दा बढी कार्यकाल सकिइसकेको छ तर प्रदेश सभा निर्वाचन बारेका मुद्दा संवैधानिक इजलासमै अड्किएका छन् ।
२०७४ साल मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा सुनसरी ३ बाट नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बिजयकुमार गच्छदार निर्वाचित भए । उनले वाम गठबन्धनकी उम्मेदवार भगवती चौधरीलाई ३ सय २१ मतले पराजित गरे । गच्छदारले ३८ हजार ९ सय ७२ मत पाउँदा चौधरीले ३८ हजार ६ सय ५१ मत प्राप्त गरिन् ।
निर्वाचनको बेला मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता धेरै मुद्दाहरूको चाङ थियो ।
मतगणनाका क्रममा आफ्ना प्रतिनिधिलाई बाहिर निकालेर राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी गच्छदारलाई बिजयी घोषणा गरिएको दावी चौधरीले गरिन् । सोही आरोपसहित उनले निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरिन् ।
उनको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुग्यो तर आजसम्म किनारा लाग्न सकेन । २३ पटक पेशी तोकिएको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा १० पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । प्रकारान्तरले प्रतिनिधिसभा मात्रै विघटन भएन, न्याय पाउने भगवती आशापनि ‘विघटन’भयो ।
‘सर्वोच्च अदालतको ढोकामा जाने भनेको त न्याय पाउनका लागि हो नि । यत्रो वर्ष बित्यो तर कुनै फैसलै दिएन । यसले अदालतप्रतिको सम्मान गिराएको छ ।’, चौधरीले नेपाल प्रेससँग भनिन् ।
न्यायालयले गम्भीर मुद्दाहरूको छिनोफानो तत्काल लगाउँन नसक्दा कानूनी रूपमा मात्रै नभई हरेक हिसाबले अन्याय हुने चौधरीको अनुभव छ ।
‘मेरो धेरै भन्नु छैन । अदालत आफैंले यस्तो कुरा बुझ्नुपर्छ । अदातलको मान नगिरोस्, मेरो त आपत्ति छ’, उनले भनिन् ।
‘ढिलो न्याय दिनु भनेकै अन्याय हो’ भन्ने उक्ति न्याय क्षेत्रमा चर्चित छ । यस्तो अन्यायको महसुस गर्ने भगवती एक्ली होइनन् । प्रतिनिधिसभाकै निर्वाचनमा संखुवासभाबाट पराजित नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार दीपक खड्काले मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै निर्वाचन आयोगसमेतलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रीट दायर गरे ।
२९ पटक पेशी चढेको सो मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेपछि १२ पटक हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो । सो मुद्दामा मतगणना गर्दाको सक्कल मुचुल्का उपलब्ध गराउन आदेश भएपनि त्यसउप्रान्त सुनुवाइ हुन सकेन ।
प्रदेशसभा निर्वाचनमा तनहुँ क्षेत्र नम्बर २ ख का कांग्रेस उम्मेदवार प्रदीप पौडेल वाम गठबन्धनकी आशा कोइरालासँग ५ मतले पराजित भए । धाँधली भएको भन्दै उनले दिएको मुद्दा उपर संवैधानिक इजलासले आजसम्म कुनै निर्णय दिएको छैन । जबकी गण्डकी प्रदेशसभाको कार्यकाल अब पुगनपुग २ वर्षमात्रै बाँकी छ ।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । संवैधानिक इजलासमा अड्किएका मुद्दाहरूको खात छ । संसद विघटनविरुद्ध दिनहुँ निरन्तर सुनुवाइ जारी रहँदा न्यायको आशमा रहेका धेरैले आफ्नो मुद्दा स्मरण गरिरहेका छन् । संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनको मुद्दामाथिको बहस ‘माघ मसान्तभित्र सकौं’ भन्ने आग्रह प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आइतबारको इजलासबाट गरेका छन् । यस मुद्दाको छिनोफानो लगत्तै यस्तै दू्रतगतिमा अरु पनि मुद्दा सुनुवाइ होस् भन्ने अधिकांशको चाहना छ ।
निर्वाचनको बेला मतगणनामा धाँधली भएको भन्दै परेका मुद्दाहरूको छिनोफानो ढिलो भएको यो पहिलो प्रकरण भने होइन । संवैधानिक इजलासको व्यवस्था नहुँदा पनि सर्वोच्च अदालतमा यस्ता धेरै मुद्दाहरूको चाङ थियो ।
नेपालको इतिहासमा सर्वोच्च अदालतले पुनः मतगणना गरेर परिणाम नै उलटफेर भएको भनेको २०५६ सालको निर्वाचनको थियो । नुवाकोट जिल्ला क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित तत्कालीन नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र प्रकाश लोहनीविरुद्ध राप्रपाका प्रकाशचन्द्र लोहनी पुनरावेदन अदालतमा गएका थिए ।
पुनरावेदन अदालतले पुनः मतगणना गर्दा ११ मतले जितेका राजेन्द्रप्रकाश लोहनीलाई पराजित गरेर प्रकाशचन्द्रले जितेको घोषणा फैसला दियो । त्यसकाविरुद्ध राजेन्द्र प्रकाश लोहनी सर्वोच्च अदालतमा गए ।
सर्वोच्च अदालतले पुनः मतगणना गर्दा राजेन्द्र प्रकाश लोहनीले नै जितेको फैसला दिएको थियो । त्यसबीचमा सपथग्रहण गरेर केही दिन संसद बैठकमा समेत भाग लिएका प्रकाशचन्द्र लोहनीले त्यसयता कुनै पनि निर्वाचन जितेका छैनन् ।
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटन र संवैधानिक परिषदका निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै विवेकशील साझा पार्टीले सोमवार राजधानीमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
माइतीघर मण्डलामा फरक शैलीमा विवेकशील साझाका नेता कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका थिए । उनीहरूले ‘विधि विधान नकुल्च’ भन्दै जुत्ता झुण्ड्याएर प्रदर्शन गरेका हुन् ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेकपाका महिला नेताहरूले गृहमन्त्री रामवहादुर थापा ‘बादल’ लाई भेटेर बलात्कारपछि हत्या गरिएकी किशोरी भागिरथी भट्टका परिवारलाई न्याय दिन र अपराधीलाई कानूनको दायरामा ल्याउने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन् ।
राष्ट्रियसभा सदस्य डा. विमला राई पौडेल, पार्वती रावल, उदया शर्मा र विघटित प्रतिनिधिसभा सदस्य विद्या भट्टराईले सोमवार गृहमन्त्रीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । हत्यारा पत्ता लगाई कडा सजाय दिन, परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्न आफूहरूले गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको सांसद राईले बताइन् ।
महिला नेताहरूले यस्ता घटना पुनः दोहोरिन नदिन सुरक्षालाई अझ चुस्त बनाउनसमेत ध्यानाकर्षण गराएका छन् । भेटमा गृहमन्त्री थापाले अनुसन्धानमा कुनै कमी नरहने र दोषीलाई चाँडै पत्ता लगाएर कडा कारबाही गरिने आश्वासन दिएका छन् । उनले पीडित परिवारलाई अविलम्ब राहतको व्यवस्था गरिने बताएका छन् ।
यहि माघ २१ गते बैतडीको दोगडाकेदार गाउँपालिकाकी किशोरी भागिरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको आशंका छ । प्रहरीले अनुसन्धान तीब्र बनाएको छ ।
ललितपुर । गोदावरी नगरपालिका-३ स्थित फुल्चोकी डाँडाको जंगलमा हराएका २ युवालाई प्रहरीले उद्धार गरेको छ ।
काठमाडौं कलंकी बस्ने सिन्धुली सुनकोशी गाउँपालिका-६ घर भएका २१ वर्षीय प्रशान्त थापा र दोलखा मुलुं गाउँपालिका-३ का १९ वर्षीय सुरेश केसीलाई आइतबार उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
घुम्न गएका उनीहरू जंगलमा हराएको सूचनाको आधारमा प्रहरी प्रभाग बाँडेगाउँ ललितपुरबाट खटिएको टोलीले उद्धार गरी अभिभावकको जिम्मा लगाएको हो ।
विराटनगर । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि पेचिलो बनेको प्रदेश १ सभाको समीकरण अझै प्रष्ट भइसकेको छैन । यद्यपी प्रदेश सभामा नेकपा ओली र प्रचण्ड-माधव पक्षका विवादको प्रभाव निरन्तर छ ।
आइतबार मुख्यमन्त्री राईविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेश गर्ने कार्यसूची भएपनि प्रदेशसभा बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भयो । अर्को बैठक फागुन ९ लाई तोकिएको छ ।
बैठकको शुरूमै नेकपा ओली समूहका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले नेकपा संसदीय दलबाट कारबाहीमा परेका सदस्यहरूलाई बैठकस्थलबाट बाहिर निकाल्न सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए । ओली पक्षले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका प्रचण्ड-माधव पक्षका १६ जना सदस्यलाई निलम्बन गरेको थियो । राजभण्डारीले ती सदस्यहरुलाई बैठकमा बस्ने अधिकार नरहेको दाबी गरेका थिए ।
सभामुख प्रदीप भण्डारीले उठिरहेका ओली पक्षका सदस्यहरुलाई बारम्बार बस्न आग्रह गरेपनि अस्वीकार भइरह्यो । लगत्तै सभामुख भण्डारीले बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सभामुखको निर्णयमा नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । प्रदेश १ नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले सभामुख र सरकारबीच अवैध साँठगाँठ रहेको आरोप लगाए । ‘संसदीय व्यवस्थामा सदन चलाउने जिम्मेवारी सभामुखको हो । सरकार र सभामुखबीच अवैध सेटिङ भएकोले संसद अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ’, कोइरालाले प्रतिक्रिया दिए ।
नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसद इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि सभामुखले सत्तापक्षको आवाज मात्रै सुनेर बैठक स्थगित गर्न गलत भएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भइसकेपनि सभामुख आफैं मुख्यमन्त्रीको कुर्सी जोगाउ कस्सिएको आरोप लगाए ।
नेकपा ओली पक्षले भने नेकपा विभाजन नभइसकेको अवस्थामा कारबाही भएका सदस्यहरू बैठकमा प्रवेश गर्न नपाउने दाबी गरेको छ । बैठकपछि सत्तारूढ नेकपाका प्रमुख सचेतक राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका १६ जना सांसदलाई प्रवेश दिएपछि बैठक सञ्चालनको सहमति मान्न नसकिएको बताए ।
‘बैठक बस्ने भन्ने हो तर नेकपा संसदीय दलबाट निलम्बन भएकाहरू कसरी बैठकमा सहभागी हुनसक्छन् ?’, राजभण्डारीले प्रश्न गरे । उनले पार्टी कानुनीरूपमा विभाजन नभएको अवस्थामा दलको नेताले कारबाही गरिसकेका सदस्यहरू सभामा उपस्थित हुन नपाउने बताए ।
प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री हिक्मत कार्कीसहित ओली पक्षका ६ जना प्रदेशसभा सदस्यमात्र सहभागी भएका थिए ।
यसअघि कार्य व्यवस्था समितिमा मुख्यमन्त्री राईविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने सहमतिपछि बैठक शुरू भएको थियो । कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सहभागी जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले संसद बैठक सञ्चालन गर्न दुवै नेकपा सहमत भएपनि बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न नपाउनु दुःखद रहेको बताए ।
रुपन्देही । कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानअन्तर्गत निर्धारित संख्यामध्ये लुम्बिनी प्रदेशमा ८४ प्रतिशतले खोप लगाएका छन् । यस प्रदेशमा पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेविका, एम्बुलेन्स चालक सुरक्षाकर्मी गरी २८ हजार ९ सय ४१ ले कोभिड-१९ खोप लगाएका हुन् ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशक डा. विनोदकुमार गिरीका अनुसार खोप लगाउन संकलन गरिएका नामावलीमा गर्भवती र सानो वच्चाको आमाले नलगाउने सूचना आएका कारण लक्ष्य पूरा नभएको बताए ।
प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका कोभिड १९ फोकल पर्सन कौशल भण्डारीका अनुसार सबैभन्दा बढी रुपन्देहीमा ६ हजार ७ सय ९१ जनाले खोप लगाएका छन् । कपिलवस्तुमा २ हजार २ सय २६, दाङमा ३ हजार ५ सय ४६, बाँकेमा ४ हजार ९ सय ५७, बर्दियामा १ हजार ९ सय ३१, नवलपरासीमा १ हजार १ सय ५२ ले खोप लगाएका छन् ।
त्यस्तै अर्घाखाँचीमा १ हजार ३ सय ७८, पाल्पामा २ हजार ७ सय १२, गुल्मीमा १ हजार ७ सय ४५, रुकुम पूर्वमा ३ सय ८२, रोल्पामा ९ सय ८७ र प्युठानमा १ हजार १ सय ३४ जनाले खोप लगाएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा २५ खोप केन्द्रमार्फत पहिलो चरणमा ३४ हजार ९ सय ९५ जनालाई खोप लगाउन डोज छुट्टयाइएकोमा २८ हजार ९ सय ७० जनाले मात्र खोप लगाएका छन् । अझै ६ हजार २५ डोज खोप बाँकी छ ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल एकीकरणका लागि पृथ्वीनारायण शाहले पुर्याएको योगदानको चर्चा गर्दा नेपाल जोगाउनेहरूको योगदानलाई पनि बिर्सिनु नहुने बताएका छन् । कालु पाँडेदेखि विशे नगर्चीसम्मले देशको रक्षामा कुनै न कुनै भूमिका खेलेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली सेनाले आयोजना गरेको एकीकरण मार्ग कार्यक्रम दोस्रो बृहत सेमिनार कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भने, ‘कसैका सन्तान-दरसन्तानको गुणगान गाउने, कसैको लेखाजोखा नहुने, त्यसरी इन्साफ हुँदैन । बिनाभेदभाव महान पूर्वजहरुको स्मरण गर्नुपर्छ । बिसे नगर्चीसमेत धन्यवादका पात्र छन् । यसरी लड्नुपर्छ भनेर पृथ्वीनारायण शाहलाई बुद्धि दिने बुढी आमैलाई पनि धन्यवाद छ ।’
अमरसिंह थापाले ७४ वर्षमा तरवार लिएर मैदानमा लडेको ओलीले चर्चा गरे । यसैगरि, अर्का महान योद्धा भिमसेन थापालाई हिरासतमा कायरतापूर्वक षडयन्त्रपूर्वक मारिएको टिप्पणी गरे ।
ओलीले भने, ‘हाम्रो इतिहासका महान देशभक्त हुन् भिमसेन थापा । उनी मात्र होइन, उनका छोरा नातिले पनि योगदान दिएका छन् । उजिरसिंहले बुटवलमा किल्ला सम्हालेर अंग्रेजलाई नलखेटेको भए नेपाल जोगाउन गाह्रो हुन्थ्यो । बुटबलमा हारेको भए भिमसेन थापाले सम्हालेको मोर्चा पाल्पामा आक्रमण हुन्थ्यो । पाल्पा टिकाउन गाह्रो हुन्थ्यो ।’
उनले थपे, ‘त्यसैले, पृथ्वीनारायण शाह मात्र होइन, अमरसिंह, वलभद्र, भिमसेन, भक्ति थापा लगायतका सेनापतिहरु पनि उत्तिकै स्मरणीय छन् । कालु पाँडे, दामोदर पाँडेहरु सेनापति भएर पनि तरवार बोकेर आफैं लडाईंका मोर्चामा थिए । उनीहरू आदेश दिने पोजिसनमा थिए । तर, सैनिकहरुलाई आदेश दिएर लडाईमा पठाउने अनि आफू घर बस्ने गरेनन् । ‘आउ सेना’ हो भने, ‘जाउ सेना’ भनेनन् ।
ओलीले इतिहासमा पुर्खाले लडाईं लडेका किल्लाहरुको संरक्षण गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
‘हामीले अहिले लडाईं लड्नुछैन, केवल पुर्खाले लडाईं गरेको ठाउँको संरक्षण गर्ने हो । यो लडाईं लड्नेजस्तो कठिन काम होइन,’ उनले भने ।
‘हाम्रा पुर्खाले त किल्ला बनाउँदै लड्दै गरे । कति गाह्रो भयो होला । आजको जस्तो गाडीमा जान पाइन्थ्यो र ? आज निरीक्षणमा जाँदा म हेलिकोप्टरमा जान्छु, गाडीमा जान्छु । हाम्रा पुर्वजले त ज्यान जोखिममा राखेर नदि तर्नुपर्थ्यो । रासन कहाँबाट ल्याए ? लत्ताकपडा कसरी बोके ? दाँत कहाँ माझे ? कहाँ खाए ? कपडा कहाँ फेरे ? कसरी लडे होलान् ? आज हामीले जति प्रशंसा गरे पनि कम हुन्छ ।’
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै उनको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिन अश्वीकार गरेको छ । न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलासले मुद्दालाई अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गर्न आदेश दिएको छ ।
सभामुख सापकोटाले शुक्रवार संवैधानिक परिषद्को निर्णय,नियुक्ति र सपथलगायतका सबै प्रक्रिया असंवैधानिक भएको भन्दै बदर गर्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए ।
उनले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउन आदेशमात्रै जारी गरेको छ ।
काठमाडौं । सोमबारदेखि सरकारले दोस्रो चरणको कोभिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान शुरू गर्ने भएको छ । दोस्रो चरणमा पत्रकार, दुतावास, युएन एजेन्सीका कर्मचारीलाई प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाइने भएको छ ।
संचारमन्त्री पार्वत गुरुङले बानेश्वरस्थित निजामति कर्मचारी अस्पतालमा पत्रकारलाई खोप लगाउने व्यवस्था गरिएको जनाएका छन् । सरकारले १३ हजारभन्दा बढी पत्रकारलाई खोप लगाउने तयारी गरेको छ ।
सूचना विभागको प्रेसपासको आधारमा सरकारले खोप लगाउने पत्रकारको विवरण तयार पारेको हो । राजधानीमा आइतबार आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले पत्रकारलाई लगाउने खोपको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरिने बताए ।
मन्त्री गुरुङले कोरोना प्रभावित पत्रकारका लागि राहतको व्यवस्था गर्न सरकारले तयारी गरिरहेको समेत बताए । शनिबार सकिएको खोप अभियानको पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीले खोप लगाएका थिए । पहिलो चरणमा १ लाख ८१ हजार ८५७ जनाले खोप लगाए ।
सिभिल अस्पतालमा पत्रकार र पाटन अस्पतालमा यूएन एजेन्सीमा कार्यरत तथा विदेशी कर्मचारीलाई खोप लगाइने भएको छ । शिक्षण अस्पताल र शहीद गंगालाल अस्पतालमा कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीलाई खोप दिइने भएको छ । शुक्रबारसम्म दोस्रो चरणको खोप लगाइसक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराले प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा जारी सुनुवाक्ष चाँडो टुंग्याउने चाहना व्यक्त गरेका छन् । संवैधानिक इजलासमा जारी वहसलाई माघ मसान्तभित्र सक्न उनले आग्रह गरेका छन् ।
आइतवार सरकारी वकीलहरूको बहस चलिरहँदा प्रधानन्यायाधीश राणाले माघ मसान्तभित्र बहस टुंग्याउन आग्रह गरेका हुन् । उनले सरकार पक्षका वकीललाई १५ मिनेट समय दिएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको फागुन ५ गते दुई महिना पुग्छ । यदि माघभित्र बहस सकियो भने ढिलोमा फागुन दोस्रो सातासम्म फैसला आउन सक्ने बताइएको छ । सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी वैशाख १७ र २७ गतेलाई निर्वाचनको मिति तोकेको छ ।
काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले तेस्रो मुलुकबाट आयात गरेको ६ हजार २ सय ५० मेट्रिक टन मल भिजेर काम नलाग्ने भयो । करिब ६ महिनादेखि वीरगञ्जस्थित सुख्खा बन्दरगाहमा थन्किएको सो मलको पैसा भुक्तानी नगरिने ट्रेडिङले जनाएको छ ।
साल्ट ट्रेडिङका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले कर्पोरेसनको गोदाममा आएपछि मात्रै मल ल्याउने कम्पनीलाई भुक्तानी दिनुपर्ने प्रावधान रहेको बताए ।
‘कलकत्तामा बिग्रेको मलको पैसा कर्पोरेसनले दिन पर्दैन,’ उनले भने, ‘हामीले मल ल्याउन जिम्मेवारी दिएको सिङ्गापुरको स्वीस सिङ्गापुर कम्पनीले नै त्यहाँको बीमा कम्पनीमा दाबी गर्ने छ ।’
बीमा दाबीका लागि भने सो मल नेपाल ल्याउनैपर्ने हुन्छ । त्यसैले बिग्रिएको भए पनि मल नेपाल ल्याएर बीमा दावीमा सहयोग गर्ने भण्डारी बताउँछन् ।
नेपालमा आउने क्रममा कलकत्तामा आएको सुनामीका कारण पानीले भिजेर मल बिग्रेको हो । अब त्यो मल नेपाल ल्याएर नष्ट गर्न पनि समस्या रहेको भण्डारीले बताए ।
‘मल नेपाल ल्याएर कुनै कम्पनीलाई प्रयोग गर्न दिने वा नष्ट गर्ने भन्ने नेपाल सरकारले निर्णय गर्ने छ,’ उनले भने, ‘यसमा कुनै कानुनी समस्या छैन ।’
२८ करोड मूल्य बराबरको रासायनिक मल भदौ ६ गते वीरगञ्जको सिर्सियास्थित सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयमा आएको थियो । आपूर्तिकर्ता स्वीस सिङ्गापुरमार्फत साल्ट ट्रेडिङले भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाट रेलमार्ग भएर मल वीरगञ्जको सुक्खा बन्दरगाह यार्डमा ल्याएको थियो ।
तर, उक्त मल भिजेको र डल्लो परेकाले भन्सार जाँचपास गर्न अयोग्य भएको भनेर जाँचपास भएको छैन । सिङ्गापुरबाट पानीजहाजमार्फत भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा ल्याइपुर्याइएको र त्यहाँ राखिएको अवस्थामा असार-साउनतिर बंगालको खाडीमा आएको आँधीका कारण मल भिजेको हो ।
१ लाख २५ हजार बोरा मल काम नलाग्ने भएपछि यसको जिम्मेवारी आयात गर्ने कम्पनीले नै लिनुपर्ने भएको छ । मल सुक्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालयको ‘यार्ड’ मा यत्रतत्र छरिएको अवस्थामा छ ।
डलरमा प्रतीतपत्र खोलेर तेस्रो मुलुकबाट मल ल्याइएकाले नेपाल राष्ट्र बैंकको नियमानुसार नेपालमा मालसामान आइपुगेको देखाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । त्यसैले भिजेको मल भारतको कोलकाता बन्दरगाहबाटै नफर्काएर आयात गरिने बताइएको छ ।
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको बैठक कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ । बैठक २ मिनेट बसेर स्थगित गरिएको हो ।
आइतबार अपरान्ह २ बजे बस्नेगरी बैठक डाकिएको भएपनि कार्यसूचीबारे कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति बन्न नसक्दा बैठक निर्धारित समयमा शुरू हुन सकेको थिएन । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने सहमतिपछि बैठक शुरू भएको थियो । आज मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वास प्रस्ताव पेस गर्ने एकमात्र कार्यसूची थियो ।
बैठक शुरू भएलगत्तै नेकपा ओली पक्षका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले मुख्यमन्त्रीले कारबाही गरेका अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने १६ सांसदलाई हलमा प्रवेश दिएको भन्दै उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख प्रदीप भण्डारीले बैठक स्थगित भएको सभामा जानकारी गराए ।
विराटनगर । प्रदेश १ सभाको बैठक शुरू भएको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरूद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस हुने सहमतिपछि बैठक शुरू भएको हो ।
बैठकमा मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव पेस गर्ने एकमात्र कार्यसूची राखिएको छ।
विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षका सांसदहरूले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध प्रदेशसभा सचिवालयमा यसअघिनै अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
आइतबार अपरान्ह २ बजे बस्नेगरी बैठक डाकिएको भएपनि कार्यसूचीबारे कार्यव्यवस्था समितिमा सहमति बन्न नसक्दा बैठक निर्धारित समयमा शुरू हुन सकेको थिएन ।
सभामुखले बोलाएको कार्य व्यवस्था समितिको बैठकमा ओली समुहले बैठक स्थगित गर्नु पर्ने अडान राखेको र प्रचण्ड-माधव पक्षले बैठक कुनैपनि हालतमा शुरू गर्नु पर्ने अडान राखेपछि कार्य व्यवस्था समितिको बैठक लम्बिएको थियो ।
भीम आचार्यलाई मुख्यमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपाका प्रदेश १ का ६६ मध्ये ३७ सांसदले हस्ताक्षर गरेका थिए । सभामुखसहित प्रदेशसभामा नेकपाका ६७ सांसद छन् । अब अविश्वास प्रस्तावको पक्षमा ३२ सांसद रहेका छन् भने विपक्षमा ३४ सांसद पुगेका छन् ।
तर, दुवै पक्षले अविश्वासको प्रस्ताव पारित गराउन वा सरकारको समर्थनका लागि कांग्रेसको साथ लिनुपर्ने भएको छ।
जनकपुरधाम । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का कार्यकर्ताले आज मधेसका जिल्लाहरूमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुत्ला जलाएको छ।
प्रतिनिधिसभाको विघटन र संवैधानिक अंग, भूमि आयोगलगायतका नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीको पुत्ला जलाइएको हो । प्रदेश २ को अस्थायी राजधानी जनकपुरमा पुत्ला जलाउँदै गरेका नेता/कार्यकर्ताहरूलाई प्रहरीले सामान्य बल प्रयोग गरेको थियो ।
पुत्ला दहन कार्यक्रममा जसपाका प्रदेश सांसदहरू परमेश्वर साह, रामआशिष यादव, केन्द्रीय सदस्य संजय चौधरीलगायतका नेता कार्यकर्ता सहभागी थिए । उनीहरूले ‘असंवैधानिक नियुक्ति खारेज गर’, ‘संसद पुन:स्थापना गर’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।
काठमाडौं । केपी ओली पक्षले नेकपा भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको संयोजकबाट रामप्रसाद सापकोटा (दिपशिखा)लाई निश्कासनको घोषणा गरेको छ ।
ललितपुरको च्यासस्थित तुलसीलाल स्मृति भवनमा शुरू भएको युवा संघको केन्द्रीय समिति बैठकमा सहसंयोजक रमेश पाैडेलले संयोजक सापकोटालाई निष्कासनका प्रस्ताव राखेका हुन् ।
पौडेलले आफूले बैठकको अध्यक्षता गर्नुअघि संयोजक सापकोटालाई कम्युनिष्ट आन्दोलनको विरुद्ध र समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली अभियानको विरुद्धमा गतिबिधि गरेकाले निष्कासनको प्रस्ताव गरेपछि बैठकले अनुमोदन गरेको हो ।
युवा संघ इन्चार्ज महेश बस्नेतको उपस्थितिमा भएको बैठकले सापकोटालाई निष्कासन गरेपछि पौडेलको अध्यक्षमा बैठक शुरु भएको छ । बैठकलाई उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललगायतका नेताहरुले सम्बोधन गर्ने केन्द्रीय सदस्य प्रभातविक्रम कटुवालले बताए ।
यहि बैठकले युवा संघको नयाँ नेतृत्व चयन गर्ने बताइएको छ । अध्यक्षका लागि रमेश पौडेल,किरण पौडेल र वचनवहादुर सिंहले दावी गरेका छन् भने महासचिवमा क्षितिज थेबे र रमेशआर्चायको दाबी छ ।
त्यस्तै अन्य पदाधिकारीमा अमित लामा,अन्जना अधिकारी, प्रभातविक्रम कटुवाल, उर्मिला सुनुवार,रोशन बस्नेत लगायतको नाम चर्चामा छ ।
तीनजना बीच सहमति नभए प्रभातविक्रम कटवाल अध्यक्षको अर्को दाबेदार देखिएका छन् ।
जनकपुरधाम । जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका १३ पिडारी चोकका ३० वर्षीय बद्रि राउतले रोजगारीका लागि विदेश जाने सोचका साथ पासपोर्ट बनाए ।
विदेश पठाउने एजेन्टको काम गर्दै आएका हंसपुरका दशरथ मण्डललाई उनले विश्वास गरेर पासपोर्ट बुझाए । केही महिनापछि रकम पनि मागेपछि सशंकित बनेका राउतले भिसा र टिकट देखाएपछि मात्र रकम दिने अडान लिए ।
मण्डलले उनलाई काठमाडौं लगेर भिसा र टिकट देखाए । राउतले ऋण काढेर लगेको ९५ हजार रूपैया मण्डललाई बैंकमार्फत बुझाए । कतार उड्ने भनेर ढुक्क भई बसेका बद्रि भने मण्डल सम्पर्कविहीन भएपछि आफू ठगिएको चाल पाएर छाँगाबाट खसेजत्तिकै भएका छन् ।
‘साहुबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा काढेको ऋण बढेर ५ लाख पुगिसक्यो तर चुक्ता गर्ने मेरो हैसियत छैन । प्रशासनमाथि पनि विश्वास लाग्न छाडिसक्यो । तर, भगवानले न्याय दिलाउँछन् भन्ने आश छ । एकदिन त पक्कै न्याय पाउँछुनै होला’
राउत भन्छन्, ‘५ पटक काठमाडौं पुगेँ । थप ५० हजार बढी खर्च भयो । तर विदेश पठाइदिएन । अनेक बहाना बनाए उनी भागे । पछि त घरमा पनि बस्न छाडे । विभिन्न निकायमा पुगेँ । ५ वर्ष वित्दा पनि न्याय पाउन सकेनौं ।’
राउत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहेको सूचना तथा परामर्श केन्द्र पुगे । त्यहाँका अधिकारीले उनलाई काठमाडौं विभागमा जान भनेपछि वैदेशिक रोजगार विभाग पुगेर क्षतिपूर्ति तथा कारबाहीका लागि एजेण्टविरुद्ध उनले राउतले उजुरी गरेका छन् ।
२०७५ भदौ २६ मा विभागले एजेण्ट मण्डललाई उपस्थित गराउन धनुषा प्रहरीलाई पत्राचार गर्यो । तर, कैयौं महिनासम्म उनी पक्राउ पर्न सकेनन् । जनकपुरमानै भेटिएका मण्डललाई साथीको सहयोगमा राउतले नियन्त्रणमा लिएर धनुषा प्रहरीमा बुझाए । प्रहरीले आवश्यक अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि उनलाई विभागमा पठायो । तर, केही दिनमै मण्डल डेढ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भए । पीडित राउतले भने एक रूपैयाँ पनि क्षतिपूर्ति पाएनन् ।
‘साहुबाट ३६ प्रतिशत ब्याजमा काढेको ऋण बढेर ५ लाख पुगिसक्यो तर चुक्ता गर्ने मेरो हैसियत छैन । प्रशासनमाथि पनि विश्वास लाग्न छाडिसक्यो । तर, भगवानले न्याय दिलाउँछन् भन्ने आश छ । एकदिन त पक्कै न्याय पाउँछुनै होला’, राउतले नेपाल प्रेससँग भने, ।
एजेन्ट मण्डल रिहा भइसकेको थाहा पाएपछि राउतले पुनः जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा २०७६ असार २४ मा उजुरी दर्ता गराएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पनि जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई सोही दिन आवश्यक कारबाही सम्बन्धमा पत्राचार गरेको छ । तर, अहिलेसम्म मण्डल पक्राउ परेका छैनन् ।
राउत अहिले राजमिस्त्रीको काम गर्छन । उनी भन्छन्, ‘सधैँ काम पनि पाउँदिन । काम नभएका बेला घर चलाउन मुस्किल हुन्छ । चार छोरा-छोरी छन् । उनीहरुलाई पढाउन पनि सकिरहेका छैन । बढ्दै गएको ऋण कसरी तिर्ने भनेर सोच्दा रातभर सुत्न पाउँदिन । निद्रा नै हराएको छ ।’
‘एजेन्ट मण्डल जालिम मान्छे हुन्’, उनले भने, ‘जहाँ न्याय गर्ने कुरा हुन्छ, त्यहाँ मण्डलले घुस दिएर दबाइदिन्छन् । मण्डललाई गाउँकै एकजना नेता रमन सिंह भन्ने मान्छेले सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसैले अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन ।’ राजपाका नेता रहेका सिंह कुन कानूनले पैसा दिलाइदिन्छ भनेर पटक-पटक धम्की दिने गरेको पनि उनले गुनासो गरे ।
चर्को ब्याजमा काढेको पैसा डुबेसँगै विदेश गएर कमाउने र परिवारलाई सुखसयलमा राख्ने राउतको सपना साकार हुन पाएन ।
शनिवार जनकपुरमा समता फाउन्डेशनद्वारा वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी आयोजित कार्यक्रममा पीडित राउतले प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र यादवसमक्ष आफ्ना पीडा सुनाए । मन्त्री यादव मन्तव्य राख्ने बेलामा उनले पोखेको पीडा सम्बन्धमा चर्चा त गरे । तर वैदेशिक रोजगारीको मुद्दासम्बन्धी अधिकार संघ सरकारले हेर्ने भएकोले आफूहरूसँग अधिकार नभएको भन्दै पन्छिए ।
धनगढी । बैतडीको दोगडा केदगार गाउँपालिका-७ की १७ वर्षीया किशोरी भागिरथी भट्ट हत्याको अनुसन्धानको घेरा साँघुरिदै गएको प्रहरीले जनाएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयका एसएसपी जनकराज पाण्डेको नेतृत्वमा विज्ञ र तालिमप्राप्त कुकुरसहितको टोली घटनास्थलमै छ ।
आजै प्रदेश प्रहरी प्रमुख उत्तमराज सुवेदी पनि घटनास्थलतर्फ गएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता मुकेशकुमार सिंहले नेपालप्रेसलाई जानकारी दिए । भागिरथीको हत्या बलात्कारपछि गरिएको आशंका छ । यद्यपी पोस्टमार्टम र मेडिकल रिपोर्ट आएपछि मात्र बलात्कार भए/ नभएको बताउन सकिने सिंहले बताए ।
प्रहरीले भागिरथीले प्रयोग गर्ने मोबाइललगायतका केही प्रमाण संकलन गरेको प्रवक्ता सिंहले बताए । घटनास्थलमा मोबाइल सेट र ब्याट्री अलग अलग ठाउँमा भेटिएका थिए । त्यस्तै कतिपय दसी प्रमाणका आधारमा अनुसन्धानको घेरा साँघुरिदै आएको उनले बताए ।
केही व्यक्तिलाई अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ गरिए पनि सोधपुछपछि कागज गरेर छाडिएको छ । आइतवारदेखि विद्यालय खुलेकाले उनका साथी,परिवारका सदस्य र नजिकका नातेदाहरुमार्फ जानकारी लिने प्रयास भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
प्रहरीले भागिरथीको हत्या नजिकका वा चिनजानकै व्यक्तिबाट भएको हुनसक्ने अनुमान लगाएको छ । प्रायः यस्ता घटना चिनजानकै व्यक्तिबाट हुने र बलात्कारपछि पहिचान लुकाउन हत्या गर्ने गरिएको पाइएको छ ।
यसैबीच भागिरथी हत्याविरुद्ध वैतडी सदरमुकाममा विद्यार्थीहरुले प्रदर्शन गरेका छन् । उनीहरुले हत्यारामाथि कडा कारवाहीको माग गर्दै प्रहरी अनुसन्धान चाँडो टुंग्याउन माग गरेका छन् । प्रहरीले हत्यारा पक्राउ नगरेसम्म आन्दोलन जारी रहने उनीहरुले बताएका छन् ।
नजिकका चिनजानकै मान्छेबाट भएको आँकलन गर्न सकिन्छ । प्रायः चिनजानकै मान्छे संलग्न हुने गरेका देखिन्छ विगतमा । रेप गरेर पहिचान लुकाउन मर्डर गर्ने क्रम पनि उत्तिकै छ ।
कैलाली । कैलालीको गौरीगंगाा नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडा सदस्य निरज चौधरीको घरमा उनकी २२ वर्षीया प्रेमिका अञ्जिता चौधरी मृत अवस्थामा फेला परेकी छन् ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीका अनुसार शनिवार परिवारले वडा सदस्यको घरमा अञ्जितालाई छाडेर फर्केका थिए । आइतवार बिहान उनी झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएकी हुन् ।
लामो समयदेखि प्रेम सम्बन्धमा रहेका निरज र अञ्जिताबीच विहे नहुँदै निरजले अर्की महिलालाई घरमा भित्र्याएपछि परिवारले उनलाई निरजको घरमा जिम्मा लगाएका थिए ।
दुवै पक्षबीच छलफलपछि अञ्जितालाई पत्नी बनाएर राख्न स्वीकार गरेका निरज सो घटनापछि फरार छन् । अर्की महिलासँग झगडा परेको भनेर माइतीमा खबर गरेकी अञ्जिता विहान मृत फेला परेपछि परिवारले किटानी जाहेरी दिएका छन् ।
काठमाडौं । सन्दीप लामिछानेको पदचिन्ह पछ्याउँदै चार नेपाली क्रिकेटर यूएईमा हुने आबुधावी टी-१० को चौथो संस्करणका लागि छनोट भएका थिए । तर, प्रदर्शनका हिसाबले भने उनीहरूले सन्दीपको अनुसरण गर्न सकेनन् ।
चार वर्षअघि शुरू भएको छोटो ढाँचाको प्रतियोगितामा नेपालबाट पूर्वकप्तान पारस खड्का मेन्टरका रूपमा छानिएका थिए । बलरद्वय सोमपाल कामी र करण केसी तथा अलराउन्डर कुशल मल्ल भने खेलाडीका रूपमा फरक-फरक टिममा आवद्ध थिए । सोमपाल र करणले प्रतियोगितामा प्रशस्त अवसर पाए पनि छाप छोड्न सकेनन् । कुशलले भने अन्तिम एक खेलमा मात्रै ब्याट समात्ने मौका पाए र आफ्नो क्षमताको अलिकति छनक दिए ।
यो प्रतियोगितामा दोस्रोपटक छानिएका सोमपालले मराठा अरबियन्सबाट खेलेका थिए भने कुशल मल्ल टिम आबुधावीमा आवद्ध थिए । यसैगरी, करण केसीलाई पुने डेभिल्सले किनेको थियो । पारस भने टिम आबुधावीका मेन्टर हुन् । सोमपालको मराठा र किरणको पुने अंकतालिमामा सबैभन्दा पुछारमा रहेका छन् । कुशलका टिम आबुधावी भने तेस्रो बनेको छ ।
यस प्रतियोगितामा कहलिएका क्रिकेट सुपरस्टारहरू न्यून संख्यामा छन् । तथापि, टेस्ट क्रिकेट र एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियको पर्याप्त अनुभव भएका धेरै खेलाडीहरू छन् । खासगरि, पाकिस्तान, वेस्ट इन्डिज र अफगानिस्तानका क्रिकटरहरूको प्रतियोगितामा बाहुल्य छ । अन्य देशका हाई प्रोफाइल क्रिकेटर न्यून छन् ।
पाकिस्तानका शाहिद अफ्रिदी, शोयब मल्लिक, मोहम्मद हाफिज, मोहम्मद आमिरजस्ता अनुभवि खेलाडी यो प्रतियोगिताका हिस्सा हुन् । वेस्ट इन्डिजका क्रिस गेल, किरन पोलार्ड, सुनिल नारिन, एन्ड्रे रसेल, लेन्डी सिमोन्स, निकोलस पुरनजस्ता खेलाडी छन् । यस्तै, अन्य चर्चित खेलाडीमा वेस्ट अजन्ता मेन्डिस (श्रीलंका), इमरान ताहिर (साउथ अफ्रिका), थिसरा परेरा (श्रीलंका), एलेक्स हेल्स (ईंग्ल्यान्ड), चामरा कुपुगेडरा (श्रीलंका), रोहन मुस्तफा (यूएई), रवी वोपारा (ईंग्ल्यान्ड) मुजिब उर रहमान (अफगानिस्तान) लगायत छन् ।
प्रतियोगितामा सहभागी कुल आठ टिमलाई दुईवटा समूहमा बाँडेर खेलाइएको थियो । समूह एमा नर्थर्न वारियर्स, दिल्ली बुल्स, बंगला टाइगर्स र मराठा अरबियन्स थिए । यस्तै, समूह बीमा क्वालन्डर्स, टिम आबुधावी, डेक्कन ग्लाडियटर्स र पुने डेभिल्स थिए ।
नेपाली युवा खेलाडीहरूका लागि यी टेस्ट क्रिकेटका समेत अनुभवि खेलाडीहरूसँग ड्रेसिङ रुम सेयर गर्ने अवसर मिल्नु पनि ठूलो कुरा थियो । उनीहरूको अन फिल्ड पर्फमेन्स चाहिँ कस्तो रह्यो त ?
कुशलः केवल एक म्याचमा मौका
युवा अलराउन्डर कुशल मल्ल यो प्रतियागितामा अधिकांश समय बेन्चमै बिताए । तेस्रो स्थानका हिजो बेलुकी भएको खेलमा उनी पहिलोपटक प्लेइङ ११ मा परे ।
क्वालन्डर्सविरुद्धको खेलमा टिम आवुधावीले पहिले ब्याटिङ गरेको थियो, जसमा कुशललाई तेस्रो नम्बरमा नै ब्याटिङ गर्न पठाइएको थियो । पल स्टर्लिङ र लियोनार्डो जुनियरले विस्फोटक सुरुवात गर्दै २.२ ओभरमा ३३ रन जोडेका थिए । पल आउट भएपछि आएका कुशलले टिमको गतिलाई निरन्तरता दिन सफल भए । एक छक्का र एक चौकाका साथ उनले १२ बलमा १८ रन बनाए । मोहम्मद जाहिदको बललाई ड्राइभ गर्न खोज्दा उनी बोल्ड हुन पुगे ।
कुशलको टिमले १० ओभरमा १ सय २४ रनको बलियो योगफल खडा गर्यो । अफगानी ब्याट्सम्यान नजिबुल्लाह जद्रानले १६ बलमै ४५ रन बनाएका थिए । जवाफी ब्याटिङमा आएको क्वालन्डर्स ५ विकेट क्षतिमा एक सय ३ रन मात्रै जोड्न सक्यो । कुशलले बलिङमा भने परीक्षण हुन पाएनन् ।
सोमपाल : ८ ओभरमा १ सय १५ रन, ३ विकेट
सोमपाल कामी यो प्रतियोगितामा भाग्यमानी यस अर्थमा सावित भए कि सिजनको पहिलो बल नै उनले फ्याँक्ने अवसर पाए । तर, प्रतियोगिताभर उनको प्रदर्शन समग्रमा कमजोर रह्यो । ६ वटा म्याचमा अवसर पाएका उनले एउटा म्याचमा मात्रै उल्लेखनीय प्रदर्शन गर्न सके ।
पहिलो म्याचमा सोमपालले दुई ओभर बलिङ गर्दै २८ रन दिए, तर कुनै विकेट लिन सकेनन् । दोस्रामा उनले एक ओभर मात्र बलिङ गर्दै १७ रन खर्चिए, बिना कुनै विकेट । तेस्रो म्याचमा पनि उनी विकेटको खोजीमै रहे । एक ओभरमा १२ रन खर्चिँदा विकेट लिन सकेनन् ।
चौंथो म्याचमा पहिलोपटक सोमपालले एक विकेट लिए, १९ रन खर्चेर । उनले क्वालन्डर्सका कप्तान सोहेल अख्तरलाई आउट गरेका थिए । पाँचौ म्याचमा सोमपाल अत्यन्त खर्चिला बने । उनले एक ओभरमा बिना कुनै विकेट २७ रन खर्चिए । उनीमाथि टिम आबुधावीका क्रिस गेलले छक्काको वर्षात गरेका थिए । गेलले केवल २२ बलमा ८४ रनको अद्भूत पारी खेलेको म्याच थियो त्यो ।
छैटौं म्याचमा भने सोमपालले उत्कृष्ट कमब्याक गरे । दुई ओभर बलिङ गर्दा १२ रन मात्रै खर्चेर उनले २ विकेट लिए । पहिलो ओभरमै उनले २ विकेट लिएका थिए भने दुई रन मात्रै खर्चेका थिए । यही म्याचले प्रतियोगितामा सोमपालको लाज ढाक्यो । सुपरलिगको अंकतालिकामा पुछारतिर परेपछि मराठा क्वालिफायरमा उक्लिन सकेन सोमपालको यात्रा पनि यहीँ टुंगियो । उनले समग्रमा ६ म्याचमा ८ ओभर बलिङ गर्दै ३ विकेट लिँदा १ सय १५ रन खर्चिएका छन् । उनको प्रदर्शन औसतभन्दा तलको हो ।
करणः ५ ओभरमा ८० रन, १ विकेट
प्रतियोगितामा अर्का नेपाली बलर करण केसीको प्रदर्शन दयनीय रह्यो । एउटा म्याचमा प्राप्त भएको क्रिस गेलको विकेट बाहेका उनका लागि सम्झिनलायक केही भएन ।
करणले पहिलो म्याचमा एक ओभर बलिङ गर्दै १७ रन खर्चिए । दोस्रोमा ९ रन मात्र खर्चिएर इकोनोमी सुधार गरे, तर विकेट लिन सकेनन् । तेस्रो म्याचमा एक ओभर बलिङ गर्दै १८ खचिए र पहिलोपटक विकेट लिए । उनले क्रिस गेललाई बोल्ड गरेका थिए । चौंथोमा उनले एक ओभरमा १७ रन खर्चिए र विकेट लिन सकेनन् । पाचौंमा उनले बलिङको अवसर नै पाएनन् । बरु ब्याट समात्न पाए । सातौं नम्बरमा ब्याटिङ गर्न आएका करण पहिलो बलमै आउट भए । छैटौं म्याचमा उनी ब्याटिङ र बलिङ दुवैमा फ्लप भए । उनले एक ओभर बलिङ गर्दै बिनाविकेट १९ रन खर्चिए । ब्याटिङमा झन् दयनीय देखिएका उनले ९ बल खेलेर ३ रन मात्रै जोडी आउट भए ।
समग्रमा करणले प्रतियोगितामा पाँच ओभर बलिङ गर्दै ८० रन खर्चिएका छन् र केवल एक विकेट हात पारेका छन् । ब्याटिमा १० बलको सामना गर्दै तीन रन मात्रै जोडेका छन् । ब्याट र बल दुवैबाट उनले कुनै प्रभाव पार्न सकेनन् ।
समग्रमा आबुधावी टी-१० मा नेपाली खेलाडीहरू जुन उत्साह बोकेर गएका थिए, त्यसअनुसार प्रदर्शन गर्न चुकेका छन् । यद्यपि, यो अनुभवले आगामी दिनमा राष्ट्रिय टिमबाट खेल्दा सहयोग गर्न सक्छ ।
काठमाडौं । भ्यालेन्टाइन डेका लागि भारतबाट करिब १ करोड रूपैयाँको गुलाफको फूल आयात भएको छ । गुलाफ भ्यालेन्टाइनमा धेरै बिक्री हुने गरेको छ ।
नेपाल फ्लोरिकल्चर एसोसिएसनका अनुसार यस वर्ष करिब १ लाख ८० हजार स्टिम गुलाफ फूलको माग छ । नेपाली बजारमा बिक्री हुने १ लाख ८० हजार स्टिममध्ये विदेशबाट करिब १ लाख ४० हजार ल्याइने र नेपालमा ४० हजार स्टिम मात्रै उत्पादन हुने एसोसिएसनका अध्यक्ष कुमार कसजु श्रेष्ठले बताए ।
कोरोना जोखिमका कारण यस वर्षको भ्यालेन्टाइन डेमा अघिल्लो वर्षको अनुपातमा कम बिक्री हुने श्रेष्ठले बताए ।
गुलाफको फूलको मूल्य प्रतिस्टिम ८० देखि १ सय रूपैयाँसम्म छ । गत साल करिब १ करोड रूपैयाँ बराबरको कारोबार हुँदा २ लाख स्टिम गुलाफ खपत भएको थियो । अघिल्लो वर्ष गुलाफको फूलको मूल्य प्रतिगोटा ६० देखि १ सय रूपैयाँसम्ममा कारोबार भएको एसोसियसनले जनाएको छ ।
प्रणय दिवसमा सहरिया युवाको आकर्षण बढ्दो छ ।
नेपाल आयात भएको गुलाफको फूलको खपत ६० प्रतिशत उपत्यका, २० प्रतिशत पोखरा र २० प्रतिशत अन्य शहरबजारमा हुने गरेको छ । व्यवसायीले प्रतिगोटा ३० देखि ३५ रूपैयाँमा ल्याउने गरेका छन् । उपभोक्ताले ५० देखि १ सय रूपैयाँसम्ममा खरिद गर्छन् । उक्त गुलाफ प्रणय दिवसको दिन प्रतिगोटा १ सय २० रूपैयाँसम्म बिक्री हुने गरेको छ ।
काठमाडौं । काठमाडौंको पुतलीसडकमा बिजुलीको पोलमा आगलागी भएको छ ।
आगोबाट तारहरू जलेका कारण वरपरको बिजुली, टेलिफोन र इन्टरनेट सेवा अवरुद्ध भएको छ । त्यस्तै २ वटा घरको सिसा फुटेको छ । दमकलको सहायताबाट केहीबेरअघि आगो निभाइएको छ ।
अहिले बागबजार र पुतलीसडकमा इन्टरनेट र फोन अवरुद्ध भएको छ ।
क्षतिको विवरण यकिन गर्ने काम भइरहेको प्रहरीले बताएको छ।
काठमाडौं । संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्ति र शपथग्रहण समेत गैरकानूनी तथा असंवैधानिक भन्दै सभामुख अग्नि सापकोटाले दायर गरेको रिटको आइतबार (आज) सुनुवाइ हुँदैछ । शुक्रबार दायर रिटको पेशी सर्वोच्चले आज तोकेको थियो ।
न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको एकल इजलास सुनुवाइका लागि तोकिएको छ ।
बुधवार राष्ट्रपति कार्यालयमा शपथग्रहण गरेका ३२ जना संवैधानिक अंगका प्रमुख, राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, मुख्यसचिवलगायत नियुक्ति प्रक्रिया र शपथमा संलग्न निकायहरूसमेत ३९ जनालाई विपक्षी बनाई सभामुखले शुक्रबार रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
सभामुख सापकोटासहित विभाजित नेकपाका शशि श्रेष्ठ, रामकुमारी झाँक्री, अमृता थापालगायतका विघटित प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरू पनि शपथग्रहण र नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै आफैं अदालत पुगेका थिए ।
काठमाडौं । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को विभाजनसँगै नेताहरूबीच एकअर्काबीच दिनहुँ जुहारी चलिरहेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदम असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै प्रचण्ड-माधव पक्ष आन्दोलनरत छन् ।
संघर्षकै क्रममा विहीबार सो पक्षले देशव्यापी आम हड्ताल गर्यो । स्थायित्व र विकासका लागि झण्डै दुई तिहाईको मत दिएर सत्तामा पुर्याएका दलका नेताहरूबीच जुँगाको लडाइँले नागरिकले फेरि दु:ख पाउन थालेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । तर, विधि र प्रक्रिया मिच्दै केपी ओली तानाशाह बनेको भन्दै प्रचण्ड-माधव पक्षले सबैलाई आन्दोलनमा होमिन आव्हान गरिरहेको छ ।
अध्यक्षद्वय दाहाल र नेपाल दुवैजनाले अहिलेको आन्दोलन ओलीसँगको जुहारीको रूपमा मात्र नबुझेर लोकतन्त्रको रक्षाको लागि गरिएको संघर्ष भनेर बुझ्न आग्रह गरेका छन् ।
शुक्रबार विहान ललितपुरमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै नेपालले भने, ‘केपीले पार्टी त कब्जा गरे गरे देश नै कब्जा गर्न लागे। र, सिंगै देशको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोठ्दै-निमोठ्दै-निमोठ्दै गइरहेका छन् । यो नेकपाको मात्र आन्तरिक मामिला हैन। लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाको लागि हामी जिल्ला-जिल्लामा पुग्यौं । अब यो हाम्रोमात्र मामिला रहेन ।’
आर्मीका गाडी गुडाएर कोही नतर्सिने उनले बताए । ‘केपी ओलीसँग इतिहासले एक-एक हिसाबको बदला लिन्छ’, उनले दाबी गरे ।
अर्का अध्यक्ष प्रचण्डले केपी ओलीले राज्यसत्तालाई जंगली रूपमा कब्जा गरेर गुण्डाराज चलाउन थालेको आरोप समेत लगाए । अति भएर मात्रै आम हड्ताल गर्न सडकमै उत्रिनुपरेको उनले बताए । ‘केपीले राज्यसत्तालाई जंगली रूपमा ‘क्याप्चर’ गरे । संवैधानिक अंगका नियुक्ति र भूमि आयोगको कुराले तुरून्तै प्रतिवाद गर्नुपर्ने भयो जनताले साथ दिए ’, उनले भने ।
आन्दोलनमा युवा पंक्तिले साथ दिएकोमा आफूहरू उत्साही भएको प्रचण्डको भनाइ थियो । ‘यो देशका सबैभन्दा राम्रो ब्रेन यो प्रतिगमननै हो भनेर आन्दोलनमा छन् । लोकतन्त्रको पक्षमा को छ ? कति छन् ? भनेर पो हेर्ने हो मान्छेको टाउको गन्ने होइन’, दाहालले भने, ‘केही पछि जनता हप्तौंसम्म सडकमा हड्तालका लागि आउँने स्थिति बन्छ । त्यो बेला हाम्रो समर्थन रहन्छ । संसद विघटनलगत्तै संघर्ष शुरू गर्न सवै राजनीतिक दलसँग छलफलको हामीलेनै नेतृत्व गर्यौं । राजपाले हाम्रै भाषामा विरोध गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ताले स्पष्ट विरोध गरिरहेका छन् । शेरबहादुरजीको केही यताउति हुनसक्छ ।’
‘संसद विघटन गरेर मुलुकलाई ठूलो राजनीतिक र संवैधानिक संकटमा धकेलिएको छ । केपीजीले फेरि देशमा गृहयुद्ध होस् भन्ने चाहेको हो ? शान्ति र आन्दोलनको पर्यायको रूपमा आएको संविधानलाई कुल्चिनु भनेको शान्ति भंग गर्ने कुरा पनि हो’, दाहालले थपे ।
ओलीसँग आफैंले वाम गठबन्धन र पार्टी एकताको प्रस्ताव गरेको भन्दै उनले अब त देशमा विकास गरौंला, जनताका काम गरौंला भन्ने लाग्दालाग्दै गर्न नसकिएकोमा आत्समीक्षा गर्ने बताएका छन् ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनासम्म आइपुग्दा के-के भयो भनेर जनतालाई स्पष्ट पार्ने भन्दै दाहालले, ‘हामी स्वेतपत्रनै जारी गर्दैछौ । हामी असक्षम र पलायन भएका होइनौं राष्ट्र निर्माण र लोकतन्त्र रक्षा र सत्यको लडाइँमा छौं । पदको लडाईंको लागि आन्दोलन हैन भन्ने बुझाउँछौं ।’
धेरै पटक भूमिहीन समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग बने । तर जागिर पकाउनबाहेक कुनै पनि आयोगले काम गर्न सकेनन् । तर, वर्तमान सरकारले भने कानून निर्माण गरेरै पहिलो पटक भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको छ ।
तत्कालीन भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले आयोग गठन गरे पनि त्यसले पूर्णता पाउनमा ढिलाइ भइरहेको थियो । त्यति नै बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तत्कालीन मन्त्री अर्याललाई कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेकी डा. शिवमाया तुम्बाहाङफेलाई भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका छन् ।
उनले जिम्मेवारी सम्हालेको एक महिनाभित्रै ७७ वटै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका तीन/तीन सदस्यीय जिल्ला समिति गठन गर्न सफल भएकी छन् । भर्खरै मन्त्रालय सम्हालेकी उनै मन्त्री तुम्बाहाङफेसँग आयोगले पूर्णता पाएपछि कसरी काम हुँदैछ भनेर नेपाल प्रेसका लागि केशव भुलले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः
आयोगलाई समयमा नै काम गराउनका लागि मन्त्रालयले कसरी सहजीकरण गरिरहेको छ ?
भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग हामीले यसअघि नै गठन गरिसकेका छौं । त्यसपछि आयोगले नेपालका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर कामलाई अगाडि बढाउने प्रक्रिया थियो । आयोगलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गर्ने गरी आफ्नो प्रक्रियालाई अघि बढाउनुहोस् भनेर निर्देशन दिइसकेपछि आयोगले स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढायो ।
अहिले आयोगले सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरिसक्ने अवस्थामा पुगिसकेको छ । यस प्रक्रियालाई अघि बढाइरहँदाखेरि सरकारले ७७ जिल्लामा गठन गर्नुपर्ने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिका पदाधिकारी पनि नियुक्त गरिसकेको छ । यसो हुँदा भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पूर्णता पाएको छ । एक अध्यक्ष, एक सदस्य र एक विज्ञ सदस्य गरी तीन सदस्यका दरले ७७ जिल्लामा २ सय ३१ जना पदाधिकारी नियुक्त गरेर जिल्ला समिति गठन गर्ने प्रक्रिया टुंग्याइसकेका छौं । सबैको नामावली हामीले राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरिसकेका छौं ।
७७ जिल्ला समिति गठन हुँदा तीन जिल्लामा मात्र दलित अध्यक्ष र ६ जिल्लामा महिला अध्यक्ष नियुक्त गर्नुभयो । किन समावेशी नबनाउनुभएको हो ?
यहाँले उठाउनुभएको प्रश्न सही हो । यसअघि देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन हुँदा एक जना पनि दलित सदस्य नियुक्त नभएको भनेर विरोध भएको थियो । अहिले पनि दलित अधिकारकर्मीले यो प्रश्न गर्दै आउनुभएको छ । तर अब पाँच जनाको आयोग गठन गर्दा सबैको प्रतिनिधित्व गराउन मुस्किल नै हुन्छ ।
अनि अर्को कुरा कुनै विशेष समुदायको काम गर्दा त्यसै समुदायको व्यक्ति हुँदा मात्र काम हुन्छ भन्ने पनि होइन । अन्य समुदायको व्यक्तिको प्रतिनिधित्व भए पनि जुन वास्तविक समस्या छ, त्यो समस्या समाधान हुनुपर्छ भन्ने कुरा मुख्य हो । कहिलेकाहीं त्यसै समुदायको व्यक्ति विज्ञ नभेटिन पनि सक्छ । त्यसै अनुसार हामीले आयोगका पाँच जना पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
अब अहिले जिल्लाको हकमा कुरा गर्ने हो भने सकेसम्म हामीले जसलाई अध्यक्ष, सदस्य र विज्ञ नियुक्त गर्यौं, सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी समावेशी बनाउने प्रयास गरेका छौं । त्यसमा पनि फेरि एउटा जिल्लामा तीन जनालाई मात्र नियुक्त गर्नुपर्ने भएकाले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व गराउन फेरि पनि मुस्किल नै हुन्छ र भयो पनि ।
एउटा जिल्लामा तीन जनामा सबै समुदायको चाहेर पनि समावेश गर्न सकिंदैन । तर, फरक-फरक जिल्लामा हेर्ने हो भने थोरै भए पनि समावेश गर्ने प्रयास गरेका छौं । तर सबै जिल्लामा हेर्दा कतै दलित, कतै जनजाति, कतै महिला, कतै मधेशी, कतै लोपोन्मुख जाति समेटेका नै छौं ।
समग्रमा एउटा समुदायको मात्र हिसाब गर्न खोज्दा त्यो कम देखिएला । तर पनि मलाई जानकारी भए अनुसार हामीले धनकुटा जिल्लाको अध्यक्षमा दलित समुदायको तर्फबाट अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं । अरू एक/दुई जटा जिल्लामा पनि अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं ।
कतिपय जाति कुन हो भनेर नखुल्ने भएकाले पनि थोरै देखिएको हुनसक्छ, तर हामीले अध्यक्ष नभए पनि सदस्यमा अलिकति बढी ठाउँमा नियुक्त गरेका छौं । कतिपय जिल्लामा महिलालाई पनि अध्यक्ष नियुक्त गरेका छौं । र विज्ञको रूपमा पनि कतिपय दलित र महिला सदस्य नियुक्त भएका छन् ।
कहिलेकाहीं यति यो समुदायबाट प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भन्दा भन्दै पनि पर्न सक्दैन । संविधानले नै समानुपातिक र समावेशी भनेकाले त्यसलाई हामीले नकार्न मिल्दैन । मैले धेरै पटक जिल्ला पदाधिकारी छनोट गर्दा प्रदेशलाई जसरी भए पनि समानुपातिक र समावेशी कुनै पनि हालतमा बनाउनुपर्छ भनेको थिएँ, तर तपाइँले भनेजस्तै सोचेजस्तो भने हुन नसकेकै हो ।
जिल्ला समितिका पदाधिकारी नियुक्त त भए, अबको प्रक्रिया र काम के हो ?
शपथ ग्रहणपछि पदाधिकारी आ-आफ्नो जिल्लामा फर्किनुहुन्छ । अनि उहाँहरूसँग जोडिएर काम गर्ने पदेन सदस्यसँग सहकार्य गरेर काम अघि बढाउनुहुन्छ । अब ती जिल्ला समितिका पदाधिकारीलाई माघको २४ गते नै काठमाडौंमा बोलाएर एकैसाथ एकैदिन सबै पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराउने तयारी अघि बढाइसकेका छौं ।
मन्त्रालयले भूमि आयोगका पदाधिकारीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर ७७ वटै जिल्लाका पदाधिकारीलाई नियुक्ति पत्र दिने, त्यसपछि उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराउने गरी आयोगलाई तयारी गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । निर्देशनलगत्तै आयोग पनि त्यसको तयारीमा अघि बढिसकेको छ । ती पदाधिकारीलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मैले र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।
यसैगरी जिल्लामा रहेका जिल्ला समितिका पदेन सदस्यलाई भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि के-के काम कसरी अगाडि बढाउँछौं र आयोगको ऐन, कार्यविधिलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि के-के गर्नुपर्छ भन्ने प्रक्रियालाई सम्पन्न गर्नका लागि हामीसँग जोडिएका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नापीलगायतका पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ । उहाँहरूसँग पनि अन्तरक्रिया गर्नुहोस् भनेर हामीले आयोगलाई निर्देशन दिएका छौं ।
यदि कोही कसैले गलत विवरण संकलन गर्नुभयो र गलत विवरण दिनुभयो भने स्वयं टिपाउने नागरिकदेखि सिफारिस गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।
अब आयोग सात वटै प्रदेशमा पुगेर यो कार्यक्रम पनि गर्छ । यति गरिसकेपछि अहिले हाम्रो मुलुकमा देखा परेको भूमि सम्बन्धी समस्या, विशेष गरेर भूमिहीन सुकुम्बासी, दलित र अहिले हाम्रो मुलुकमा अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका जुन व्यक्ति हुनुहुन्छ, जुन हाम्रा नागरिक हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि हामीले आयोगको कामलाई अघि बढाएका छौं ।
मलाई लाग्छ अब भूमिसँग जोडिएका कुनै समस्यालाई समाधान गरिसक्दाखेरि नेपालमा रहेका हाम्रा सुकुम्बासीको संख्या र अव्यवस्थित तरिकाले बसोबास गरिरहनुभएका हाम्रा नेपाली नागरिकलाई हामी व्यवस्थित तरिकाले राख्ने गरी भूमि आयोगले आफ्नो काम गर्नेछ । र भूमि आयोगले आफ्नो काम गरिरहँदाखेरि मन्त्रालय एवं सरकारको तर्फबाट हामी निगरानी राखिरहने छौं ।
भूमिहीन समस्या समाधानका लागि स्थानीय तहको जिम्मेवारी के-के हो ?
हो, मुख्य जिम्मेवारी भनेकै स्थानीय तहको हो । यसमा सबैभन्दा बढी काम पनि स्थानीय तहले नै गर्नुपर्छ । उहाँहरूले आफ्नो कामलाई अघि बढाइपनि सक्नुभएको छ । अहिले विभिन्न ठाउँमा जमीन नाप्ने सन्दर्भमा नयाँ प्रविधिको पनि प्रयोग गर्ने गरी आयोग अघि बढिसकेको छ ।
सरकारले विशेषगरी नापी विभागले नयाँ प्रविधिलाई प्रयोग गर्ने सन्दर्भमा स्थानीय तहले पनि त्यो प्रविधि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसका लागि कानूनी प्रक्रिया पूरा गरेर उहाँहरूले त्यो काम गर्न सक्नुहुन्छ । र विशेष गरेर धेरै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने भएकाले हरेक विवरण भर्ने, विवरण भर्न लगाउने, लगत संकलन गर्नेलगायतका सबै काम स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यस अघि गठन भएका आयोगले सेवासुविधा खाने बाहेक खासै काम नगरेको अवस्थामा अहिलेको आयोगले समयमै काम गर्ने गराउने मन्त्रालयको योजना के छ ?
अब अहिले नै समयमा नै काम सम्पन्न गरिसक्छ भनेर म दाबी त गर्न सक्दिनँ र अहिले भन्ने समय पनि होइन । किनभने भर्खरै मात्र आयोगले पूर्णता पाएको छ । फेरि हामीले भनेर मात्र पनि हुँदैन ।
सबै काम स्थानीय तहसँग जोडिएको हुनाले लगत संकलन गर्ने, जमिन नाप्नेलगायत सम्पूर्ण काम जति चाँडो स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर अघि बढाइदिन्छ त्यति नै चाँडो आयोगले काम अघि बढाउन र समयमै सक्न सक्छ ।
त्यसैले म फेरि पनि स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो काम सम्पन्न गर्नका लागि स्थानीय तहको महत्वपूर्ण भूमिका छ, जनप्रतिनिधिको भूमिका महत्वपूर्ण छ, तपाइँहरूले जति सक्दो चाँडो र तीव्र गतिमा काम गर्नुहोला र कामलाई अघि बढाइदिनुहोला भनेर आग्रह गर्न चाहन्छु ।
यसअघि गठन भएका भूमि आयोगले गलत विवरण संकलन गरेर वास्तविक भूमिहीन छुटाएर अरूलाई नै भूमिहीन बनाएका धेरै उदाहरण छन् । यस पटक पनि त्यस्तै हुन्छ कि निष्पक्ष रूपमा काम हुन्छ ?
अहिले मलाई निष्पक्ष रूपमा काम हुन्छ भन्ने दृढ विश्वास छ । किनभने हामीले ऐन बनाएका छौं । ऐनमा टेकेर नियमावली पनि बनाएका छौं । आयोग स्वयंले कार्यविधि बनाएको छ । यी सबै कुरालाई जोडेर हेर्दाखेरि वास्तविक भूमिहीनको पक्षमा आयोगले काम गर्न सक्छ भन्ने लागेको छ ।
सबैभन्दा तल स्थानीय तह छ, त्यसभन्दा तल वडाध्यक्ष र सदस्यसँग स्थानीय तह जोडिएको हुन्छ । वडाध्यक्ष र वडा सदस्यलाई आफ्नो वडाभित्रका आफ्ना नागरिकमध्ये को वास्तविक सुकुम्बासी हो, को भूमिहीन हो भनेर थाहा हुन्छ । त्यसो भएकाले यदि कोही कसैले गलत विवरण संकलन गर्नुभयो र गलत विवरण दिनुभयो भने स्वयं टिपाउने नागरिकदेखि सिफारिश गर्ने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि कारबाहीको भागिदार बन्नुपर्छ ।
ऐनमा नै दण्ड-सजायको व्यवस्था गरिसकिएको छ । तोकिए अनुसार नै एक वर्ष जेल सजाय र एक लाख रुपैयाँ जरिवाना हुन्छ । कसैले गलत सोच र मानसिकता बनाउनुभएको छ भने दुवै सजाय पनि भोग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले कोही नागरिक र जनप्रतिनिधि सजाय भोग्न तयार हुनुहुन्न र यस्तो गलत काम गर्नुहुन्न भन्ने मलाई दृढ विश्वास छ ।
कामलाई प्रभावकारी बनाउन बेला बेलामा सचेत गराउने मन्त्रालयको रणनीति के छ ?
नियमन गर्ने काम आयोगले गर्छ भने प्रत्येक जिल्लाका जिल्ला समितिले स्थानीय तहको नियमनको काम गर्नुहुन्छ । उनीहरूलाई परिचालन तथा निर्देशन गर्ने काम आयोगले गर्ने नै भइहाल्यो ।
तल्लो तहमा गलत या सही के-कस्तो काम भइरहेको छ भन्ने कुरा जिल्ला समितिले आयोगलाई गरेपछि के निर्णय गर्नुपर्ने वा के निर्देशन दिनुपर्ने हो त्यो आयोगले दिन्छ र गर्छ पनि । अनि आयोगलाई केही सहयोग चाहियो भने हामीसँग माग्छ, चाहिएको सहयोग मन्त्रालयले र सिंगो सरकारले गरीनै हाल्छ ।
हामी आफैंले पनि दैनिकजसो चासो दिने, निगरानी गर्ने काम गरिनै हाल्छौं । कहीं कतै गलत भयो भन्ने खबर मन्त्रालयले पाउने बित्तिकै हामी कारबाहीको प्रक्रिया ढिलाइ नगरेर अघि बढाइहाल्छौं ।
काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ जारी गरेकी छन्।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले शुक्रबार नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा (१) बमोजिम सो अध्यादेश जारी गरेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ ।
दुवै आयोगको म्याद आइतबारबाट सकिँदै थियो । आयोगको म्याद ६ महिना थप गर्ने गरी सरकारले सिफारिस गरे बमोजिम राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकी हुन् ।
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्थिरता अन्त्यका लागि चुनावमा जानु आवश्यक भएको बताएका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली पक्षद्वारा आयोजित जनसभामा उनले चुनावको पक्षमा नारासमेत लगाए ।
‘तपाईंहरुले सबै काठमाडौंवासीले एकस्वरमा भन्नुस्, अस्थिरता कि चुनाव ?’ ओलीले सोधे । (भीडबाट चुनाव-चुनाव आवाज आउँछ ।)
त्यसपछि ओली आफैं नारा लगाउन थाले ।
नारा लगाइसकेर भने, ‘अब सबैले सुने होला । अब देश चुनावतर्फ गयो, गयो । अब चुनावले फैसला गर्छ, कसको सरकार बन्नुपर्छ ’, ओलीले अगाडि थपे, ‘निर्वाचन हुँदा देश संकटमा पर्छ रे, जनताले आफ्नो फैसला दिँदा देश संकटमा पर्छ ? केही मान्छेहरूले कुनामा बसेर षडयन्त्र गरेर अरुका लागि काम गर्दा देश संकटमा पर्ने हो ।’
प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेको संसद विघटन असंवैधानिक नभएको दाबी गरे । अन्य देशका दृष्टान्त पनि उनले पेस गरे । ‘बेलायतमा लिखित संविधान छैन, त्यहाँ प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्ने भनेर कतै लेखेको छैन । तर, प्रधानमन्त्रीले अस्ति भर्खर संसद विघटन गरेर चुनाव गराउनुभो । यसरी काम गर्न दिइएन भने प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्छ । ताजा जनादेश लिन्छ । हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने, अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने प्रवृत्तिको जवाफ चुनावबाट खोज्नुपर्छ ।’
काठमाडौं । संवैधानिक अंगका पदाधिकाहरुको नियुक्ति र शपथग्रहण रोक्न माग गर्दै परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी भएको छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।
रिटमा राष्ट्रपति,प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । पदाधिकारीले भने नियुक्ति र शपथग्रहण गरेर कार्यभार सम्हालिसकेका छन् ।
