Author: Shyamkrishna Dahal

  • सरकारी वकिल नै बलात्कारीसँग मिलिन्, पीडित किशोरीलाई अदालतबाट पनि अन्याय

    सरकारी वकिल नै बलात्कारीसँग मिलिन्, पीडित किशोरीलाई अदालतबाट पनि अन्याय

    जनकपुरधाम । बैतडीकी १७ वर्षीया भागरथी भट्टको बलात्कारपश्चात् हत्या गरिएको घटनाको अनुसन्धान चलिरहेका बेला महोत्तरीकी एकजना बलात्कृत किशोरी अदालतबाट पनि न्याय नपाएर आफैंभित्र गुम्सिएर बसेकी छन् ।

    बर्दिबास नगरपालिकामा पर्ने पशुपतिनगरकी एक दलित बालिका २०७३ वैशाख १८ गते घरमै बलात्कृत भएकी थिइन् । घटनाको झण्डै पाँच वर्ष बित्न लागेको छ । बलात्कृत हुँदा १३ वर्षकी बालिका अहिले १७ वर्षकी भइन् तर न्याय पाइनन् ।

    दुई वर्ष बढी त जिल्ला अदालत महोत्तरीमै मुद्दा चल्यो । तर, अदालतले प्रमाण नपुगेको भन्दै आरोपी सोही ठाउँका विजयकुमार सिंहलाई रिहा गर्न आदेश दियो ।

    जिल्ला अदालतबाट न्याय नपाउँदा निराश बनेकी उनी उच्च अदालत जनकपुरमा पुगेकी थिइन् । तर उच्च अदालतले पनि माघ २१ गते जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको छ ।

    ती बालिकाका लागि ‘नेपालको कानून दैव जानून्’ जस्तै भएको छ । आरोपीबाट पटक-पटक धम्की पाएको पीडित परिवार अदालतको आदेशमा अभियुक्त रिहा भएपछि झन् असुरक्षित बनेको छ ।

    सरकारी वकिलको असहयोग र चलखेल

    पीडित बालिकाले सरकारी वकिलको असहयोग र रकमको चलखेलका कारण अदालतबाट न्याय नपाएको दुःखेसो गरेकी छन् । जसले उनको पक्षमा लड्नुपर्ने हो उसैले धोखा दिएको बुझाइ पीडित बालिकाको छ ।

    उनले नेपाल प्रेससँग भनिन्, सरकारी वकिल रेखा झाले मेरो मुद्दामा बहस गर्दै आएकी थिइन् । तर अन्तिम दिन उनी आइनन् । पेशी छ भनेर सरकारी वकिल झालाई फोन गर्दा म आज अदालत गएँ भने जागिर नै जान्छ भनिन् ।

    आफूमाथि अत्याचार गर्ने सिंहले अदालतमा रकमको चलखेल गरेको आरोप पीडितको छ । महिला सरकारी वकिल नै बलात्कृत किशोरीको हकमा असहयोगी बनेको बुझाइ धेरैको छ ।

    उनले भनिन्, घटना ढाकछोप गर्न शुरुमा मेरो परिवारलाई ८/१० लाख रूपैयाँ लिएर मिल्न दबाब दिन्थ्यो । तर मलाई न्याय चाहियो भनेर लोभमा परेनौं । अहिले अदालतलाई नै किनेपछि मैले न्याय पाउन सकिनँ ।

    न्याय पाउने आशमा अदालत धाउँदा धाउँदै पीडित परिवारको लाखौं रुपैयाँ खर्च भएको छ । न्यायको लागि कहिले जलेश्वर त कहिले जनकपुर पुग्नुप¥यो । तारिख लिन जाँदा आउँदा ४/५ सय रूपैयाँ एक पटकमा खर्च हुन्थ्यो । उनका बुवाले मजदूरी गरेर कमाएको सबै पैसा सकियो तर न्याय मिलेन ।

    घटना यस्तो थियो

    पीडित बालिका सुकुम्बासी दलित परिवारकी हुन् । फुसको एउटा मात्र घर थियो । त्यसमै आमासँगै चार भाइबहिनी सुतेका थिए । स्थानीय विजय सिंह उनको घरमा पसे र मुखमा कपडा कोचेर बलात्कार गरे । जब उनी छटपटाइन् त्यसपछि आमाले बत्ती बालेपछि भाग्न लागेका विजय सिंहलाई चिनेकी थिइन् ।

    घटनापछि फरार भएका विजयमाथि पीडित परिवारले प्रहरीमा किटानी जोहरी दर्ता गरायो । तर उनी तत्कालै पक्राउ परेनन् । ६ महिनापछि पक्राउ परेका उनी १५ महिनामै रिहा भएका थिए ।

    बलात्कृत भएकी बालिका त्यतिबेला १३ वर्षकी मात्र थिइन् । अहिले १७ वर्षकी भइसकेकी छन् । त्यतिबेला स्थानीय सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ मा अध्ययनरत थिइन् । बलात्कार गर्ने विजय र उनका आफन्तले उल्टै धाकधम्की दिन थालेपछि उनले पढाइ पनि छाडिन् ।

    पीडित बालिका अझै विस्थापित

    घटनापछि पीडित बालिकालाई पटक-पटक मार्ने धम्की दिएपछि उनका बुवा जनकपुर आएर बस्न थाले । भाडामा लिएको कोठामा अहिले उनीसहित परिवार बस्छ । बुवा राजमिस्त्रीको काम गर्छन् ।

    उनी भन्छिन्, म बलात्कृत भएदेखि घर बाहिर जान डर लाग्छ । अदालतले अपराधीकै पक्षमा फैसला गर्दा अहिले झन् बढी डर लाग्न थालेको छ, हामीलाई न्याय रहेनछ ।

  • माधव नेपालको टिप्पणी- पशुपतिनाथले पनि केपी ओलीको भलो गर्दैनन्, चेतना भया ! (भिडियो)

    माधव नेपालको टिप्पणी- पशुपतिनाथले पनि केपी ओलीको भलो गर्दैनन्, चेतना भया ! (भिडियो)

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीप्रति लक्षित गर्दै पशुपतिनाथले पनि भलो नगर्ने टिप्पणी गरेका छन्।

    ‘पशुपतिनाथले राम्रो, असल मान्छेको मात्रै भलो गर्छन्’ बु्धबार राजधानीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, ‘पशुपतिनाथले पापीलाई भलो गर्दैनन्। लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, संविधानको हत्या गर्ने केपी ओलीको रक्षा गर्दैनन् । चेतना भया ।’

    ओलीले पहिले मदन भण्डारीको नाम लिने गरेको भन्दै अहिले त्यसलाई बिर्सेर पशुपतिनाथको नाम जप्न थालेको आरोप पनि नेपालले लगाए। ‘जनताको अपार उपस्थिति केपी ओलीले बुझ्न सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘केपी ओलीजी मदन भण्डारीको नाम बिर्सेर पशुपतिनाथको नाम जप्न थाल्नुभएको छ ।’

    जिल्ला-जिल्लामा भइरहेको बलात्कारप्रति सरकारको असंवेदनशीलता देखेर आफूहरुलाई लाज लागेको भन्दै उनले भने, ‘आम जनताले भनिरहेका छन् केपी अ‍ोलीलाई धिक्कार छ । पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान् केपी अ‍ोली धिक्कार छ ।’

    उनले बहुमत आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अन्यथा गर्न नमिल्ने बताए। ‘केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमा ४४१ लाई भनेको आधारमा जाने हो’ नेपालको भनाइ छ, ‘मार्चपास गरौं, केपी ओलीको पक्षमा सय जना उभिन्छन् । हाम्रो पक्षमा तीन सय उभिन्छन् । बहुमत हाम्रो भएकाले निर्वाचन आयोगले अन्यथा गर्न मिल्दैन ।’

    उनले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याइरहेको समेत आरोप लगाए। ‘केपी ओलीले आयोगलाई धम्क्याइरहेका छन्’ उनको भनाइ छ, ‘केपी ओली कसरी पहिलो अध्यक्ष ? उनी बालकोटका होलान् । कुनै विधान, सर्कुलरमा पहिलो अध्यक्ष लेखिएको छैन । सर्कुलर, दस्तावेज, निर्णय, विधान हेरे हुन्छ, त्यसमा पनि शंका छ भने ४४१ बोलाएर टाउको गन्दा पनि हुन्छ ।’

  • विश्व नम्बर एक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपनको तेस्रो चरणमा

    विश्व नम्बर एक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपनको तेस्रो चरणमा

    काठमाडौं । विश्व नम्बर एक नोभाक जोकोभिच अस्ट्रेलियन ओपनको तेस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छन् । बुधबार भएको दोस्रो चरणको खेलमा अमेरिकी फ्रान्सेस टिएफोलाई ६–३, ६–७ (३–७), ७–६ (७–२), ६–३ को नतिजामा पराजित गर्दै तेस्रो चरणमा पुगेका हुन् ।

    यसअघिका दुई संस्करणमा लगातार च्याम्पियन बनेका सर्बियन खेलाडी जोकोभिचले तेस्रो चरणमा राएली ओपेल्का र टेलर फ्रिट्जको विजेतासँग खेल्नेछन् ।

    बुधबार नै भएको अर्को खेलमा १७औं बरियताका स्टान वावरिन्कालाई पराजित गर्दै मार्टोन फुक्सोभिक्स पनि तेस्रो चरणमा पुगेका छन् । विश्व नम्बर तीन डोमिनिक थिएम पनि डोमिनिक कोएफरलाई सोझो सेटमा पराजित गर्दै तेस्रो चरणमा पुगेका छन् ।

  • नारायणकाजीको दाबी-संयुक्त आन्दोलन नभए पनि अहिले सिंगो देश आन्दोलनमा छ

    काठमाडौं। नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) का नेता एवम् प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आफूहरूले नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी (जसापा) लगायतसँग मिलेर संयुक्त आन्दोलन गर्न चाहे पनि त्यसो नभएको बताएका छन् ।

    यद्यपि अहिले सिंगो देश नै आन्दोलित भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘यसलाई संयुक्तरूपमा अघि बढाउन चाहन्थ्यौं,’ बुधबार राजधानीमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘हामी कांग्रेस, जसपासँग संयुक्त कार्यक्रम गर्न चाहन्थ्यौं । त्यो अहिले भएको छैन तर हामी छलफलमा छौं ।’

    श्रेष्ठले अहिले देश भने आन्दोलित भइरहेको बताए। ‘सरकारी गुटबाहेक सिंगो देश अहिले आन्दोलनमा छ’ उनको दाबी छ, ‘संयुक्त आन्दोलन नभए पनि अहिले सिंगो देश आन्दोलनमा छ ।’

    उनले अहिलेको चुनाव लोकतन्त्रको हत्या गरेर घोषणा गरिएको टिप्पणी गरे। ‘एउटा कुरा सुनिरहेका छौं, चुनावमा भाग लिनुभन्दा ठूलो लोकतान्त्रिक कुरा के हुन्छ भनेर भनिरहेका छन्’ उनको भनाइ छ, ‘यो लोकतन्त्रअन्तर्गतको चुनाव होइन । लोकतन्त्रको लागि गर्न लागिएको चुनाव होइन । यो वास्तविक चुनाव होइन ।’

    संयुक्त संघर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका श्रेष्ठले केपी ओली ‘फासिस्ट’ भएको आरोप लगाए । ‘संविधानको धारा र अक्षरमा कालो मोसो पोतेर फासिवाद लाद्ने काम हुँदैछ’ उनले भने, ‘केपी ओली फासिस्ट हुन् । यसलाई कुनै पनि रूपमा सफल हुन दिइँदैन ।’

  • रघुजी पन्त भन्छन् : पशुपतिनाथ गुहार्ने वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, ओलीको के हुने हो ! (भिडियो)

    रघुजी पन्त भन्छन् : पशुपतिनाथ गुहार्ने वीरेन्द्रको वंशनाश भयो, ओलीको के हुने हो ! (भिडियो)

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षका नेता रघुजी पन्तले पशुपतिनाथमा गएर पूजाआजा गरेको विषयलाई लिएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि कडा प्रहार गरेका छन् । उनले नबोल्ने पशुपतिनाथलाई होइन बोल्ने पशुपतिनाथलाई खुशी बनाउन सुझाव दिए ।

    पार्टीद्वारा राजधानीमा आयोजित विरोधसभामा पन्तले भने, ‘राजा वीरन्द्रले सधैँ पशुपतिनाथले हामी सबैको कल्याण गरुन् भन्ने गर्थे । तर, उनको वंश नाश भयो । राजा ज्ञानेन्द्रले पनि त्यही भन्ने गर्थे । उनी नारायणहिटीबाट नागार्जुन लखेटिए । अब ओलीजीलाई पशुपतिले के कृपा गर्ने हो हेर्न बाँकी छ ।’

  • देव गुरुङको टिप्पणी- अहिले संविधान कोमामा पुर्‍याइएको छ

    देव गुरुङको टिप्पणी- अहिले संविधान कोमामा पुर्‍याइएको छ

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) का नेता देव गुरुङले अहिले संधिवान ‘कोमामा’रहेको बताएका छन् ।

    ‘संविधानमा संसद विघटनको कुनै परिकल्पना गरिएको छैन्’,बुधबार राजधानीमा आयोजित विरोधसभालाई सम्बोधन गर्दै गुरुङले भने, ‘संसद संविधानको महत्वपूर्ण खम्बा हो । संसद विघटन गर्दा संविधान कोमामा जान्छ । अहिले संविधान कोमामा पुर्‍याइएको छ।’

    उनले काम चलाउमा परिणत भएको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्न नसक्ने भन्दै अहिले लोकतन्त्रको अपहरण गरेर ओलीले मनपरीतन्त्र चलाएको आरोप लगाए।

    ‘नेपालको संविधानले चिन्ने भनेको पाँच वर्षको आवधिक निर्वाचन हो,’ उनको भनाइ छ, ‘मुलुकमा जङ्गे शासनको पुनरावृत्ति भएको छ । संविधान, गणतन्त्र, संघीयताको रक्षाका लागि उत्रिनु परेको छ ।’

  • जनकपुर-जयनगर रेलका लागि भाडादर प्रस्ताव

    जनकपुर-जयनगर रेलका लागि भाडादर प्रस्ताव

    काठमाडौं । कुर्था-जयनगर रेलमार्गमा सरकारले झण्डै सडक मार्गमा तोकेजतिकै भाडादर कायम गरिने भएको छ । सो रेलमार्गमा रेल सञ्चालनको तयारी अघि बढाइरहँदा नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडले भाडादर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको छ ।

    धनुषाको कुर्थादेखि भारतको जयनगरसम्म ३५ किलोमिटर सडकमा भाडादर ७५ रूपैयाँ प्रस्ताव गरिएको कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले जानकारी दिए । अरु सवारीसाधन जति नै हुने गरी भाडादर प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । सामान्य भन्दा डिलक्स सिटका लागि भने महँगो भाडा पर्नेछ ।

    सामान्यभन्दा चारदेखि पाँच गुणासम्म महँगो भाडा कायम हुनसक्ने भट्टराईको भनाइ छ । उनले भने, “हामीले ३७५ रूपैयाँ प्रस्ताव गरेका छौँ ।” औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्नासाथ रेल नियमित सञ्चालनको तयारी पूरा भएको कम्पनीले जनाएको छ । भारतीय कम्पनी कोनकोन कम्पनीबाट केही समयमा नै संरचना जिम्मा लिइने कम्पनीले जनाएको छ ।

    भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माण भएको सो रेलमार्ग सञ्चालनका लागि गत असोज २ गते दुई सेट डेमो ट्रेन आएको थियो । सो रेलमा एक हजार २०० देखि एक हजार ३०० जनासम्म यात्रु बसेर र उभिएर गरी यात्रा गर्न सक्ने रेल विभागले जनाएको छ । यात्रुबाहक रेल भएकाले यात्रुको झोला र सामान्य सामानमात्रै राख्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ ।

    रासस

  • रामकुमारी भन्छिन्- राष्ट्रपतिविरुद्ध बोल्न पाइन्छ, महिला अस्मिताको प्रश्न कसरी आयो ? (भिडियो)

    रामकुमारी भन्छिन्- राष्ट्रपतिविरुद्ध बोल्न पाइन्छ, महिला अस्मिताको प्रश्न कसरी आयो ? (भिडियो)

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-नेपाल पक्षकी नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले फेरि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमाथि प्रहार गरेकी छन् ।

    पार्टीद्वारा राजधानीमा आयोजित विरोधसभामा भाषण गर्दै उनले राष्ट्रपतिमाथि बोल्दा महिला अस्मिताको प्रश्न नआउने बताइन् ।

    झाँक्रीले भनिन्, ‘बोल्न पाइन्छ । नागरिकको मुखमा टेप टाँसिएको छैन । हामी बोल्न जन्मेका हौं । खड्ग प्रसाद ओली तानाशाह हुन् । उनको प्यादा बन्ने राष्ट्रपति माथि बोल्न पाइन्छ ।’

    उनले थपिन्, ‘एउटा खलपात्रको विरुद्धमा बोल्दै गर्दा कसले भन्छ महिला अस्मिता मिचियो ? कुनै पदमा लिंग हुँदैन । मैले राष्ट्रपति संस्थाविरुद्ध होइन, व्यक्तिविरुद्ध बोलेको हुँ ।’

    झाँक्रीले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई आजकै सभाबाट ‘ओली प्रवृत्ति कहिल्यै नदोहोरिने सुनिश्‍चितताको घोषणा गर्नुहोस् ।’ भन्दै यो संघर्ष एउटा पात्रको विरोधमात्र नभएर लोकतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि भएको बताइन् ।

  • भ्रष्टाचारीलाई समयमै पहिचान गरेर दण्ड दिनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

    भ्रष्टाचारीलाई समयमै पहिचान गरेर दण्ड दिनुपर्छ : राष्ट्रपति भण्डारी

    काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको स्वतन्त्र संवैधानिक अंगको रूपमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै सुशासन कायम गराउन सफल हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।

    आयोगको ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहमा सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रवर्द्धन तथा आर्थिक समृद्धिमार्फत राज्यको प्रतिष्ठा र पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुर्‍याउन राजनीतिक दल, कर्मचारी, प्रशासन र आम नागरिकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।

    ‘जनताप्रति उत्तरदायी शासकीय अभ्यासले मुलुकको विकासलाई टेवा पुर्‍याउने हुँदा सम्बद्ध सबैले आफ्नो दायित्वप्रति इमान्दार र प्रतिबद्ध हुनुपर्दछ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सबैको साझा प्रतिबद्धता र सत्प्रयासले नै मुलुकलाई सुशासन र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढाउनेमा म विश्वस्त छु’, राष्ट्रपति भण्डारीले भनिन् ।

    भ्रष्टाचारको प्रभावकारी नियन्त्रण हुन नसके राज्यका स्रोतहरु दुरुपयोग भई राज्यप्रणाली नै असफल हुनेतर्फ सचेत गराउँदै राष्ट्रपति भण्डारीले भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलता कायम गर्न सम्बद्ध सबै क्षेत्र अग्रसर हुनुपर्ने बताइन् । ‘अख्तियारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गर्ने र गराउनेलाई समयमै पहिचान गरी उचित दण्ड दिन सकेमात्रै सुशासन कायम हुनसक्नेछ’, राष्ट्रपति भण्डारको भनाइ थियो ।

    राष्ट्रपति भण्डारीले अख्तियारको प्रतिवेदनमा औंल्याइएका विषयहरू कार्यान्वयनमा सरकार क्रियाशील हुने विश्वास समेत व्यक्त गरिन् ।

  • अख्तियारले भ्रष्टाचारी चिनोस्, सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

    अख्तियारले भ्रष्टाचारी चिनोस्, सरकारले हस्तक्षेप गर्दैन : प्रधानमन्त्री ओली

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको काममा सरकारले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने बताएका छन् ।

    आयोगको ३०औं वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको स्थापना नै निष्पक्षरूपमा अनुसन्धान गरेर भ्रष्टाचारीलाई कानूनी कारबाही गराउनु रहेकोले सरकारले त्यसमा सहयोग गर्ने तर हस्तक्षेप नगर्ने बताए ।

    कतिपय व्यक्तिमा सरकारले जे भन्यो अख्तियारले त्यही गर्छ भन्ने भ्रम रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले अख्तियारलाई सरकारको लाचार छायाँ बन्न नदिने प्रष्ट्याए । ‘संविधान र जनतालाई शिरमा राखेर अगाडि बढ्नुहोस् । भ्रष्टाचारी जोसुकै होस् दण्डित गर्न सरकारले अवरोध गर्नेछैन । अख्तियार स्वतन्त्र छ, हामी यसो गर उसो गर भन्दैनौं’, ओलीले भने ।

    नेपाललाई भ्रष्टाचारीको देशकारूपमा स्थापित गराउन केही संस्था र सञ्चारमाध्यम सक्रिय रहेको भन्दै ओलीले त्यस्तो प्रयास विफल पारिने बताए । ‘भ्रष्टाचार नगर्नेलाई पनि हिलो छ्याप्नैपर्ने प्रवृत्ति नेपालका सञ्चारमाध्यमहरुमा देखिएको छ । केही संस्थाहरू नेपालमा भ्रष्टाचारीबाहेक कोही जन्मदैन भन्ने पुष्टि गर्न लागेका छन् । यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्छ’, ओलीले भने ।

    प्रधानमन्त्री ओलीले अख्तियारको काम हालसम्म सन्तोषजनक रहेको बताउँदै भ्रष्टाचार गर्ने मात्रै नभई भ्रष्ट मनोवृत्ति राख्ने मान्छेसमेत अख्तियारसँग तर्सिएको बताए । प्रधानमन्त्री ओली सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणका प्रतिबद्ध रहेको र त्यस्तो प्रतिबद्धता ‘ओठे’ नभएको बताए । ‘सरकार भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशील छ । यो कुनै लिप सर्भिस होइन, व्यवहारबाटै त्यसको पुष्टि गर्दैछौं’, उनले भने ।

  • कांग्रेस नेता एवम् पूर्वसांसद जोशीको निधन

    कांग्रेस नेता एवम् पूर्वसांसद जोशीको निधन

    कञ्चनपुर । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरका पूर्वसभापति एवम् राष्ट्रियसभाका पूर्वसांसद गंगादत्त जोशीको निधन भएको छ।

    ८५ वर्षीय जोशीको हृदयघातका कारण निधन भएको हो । नेपाली कांग्रेस कञ्चनपुरको संस्थापकसमेत रहेका जोशी २०५९ सालमा जिल्ला सभापति बनेका थिए ।

    २०५५ सालमा राष्ट्रियसभा सांसद बनेका जोशीको निधनप्रति कांग्रेस नेताहरूले शोक व्यक्त गरेका छन् । जोशीको पार्थिव शरीरलाई आजै कञ्चनपुरस्थित कांग्रेस कार्यालयमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखेर दाहसंस्कार गर्ने जनाइएको छ ।

  • श्रीमतीको हत्या आरोपमा पर्वतमा एकजना पक्राउ

    श्रीमतीको हत्या आरोपमा पर्वतमा एकजना पक्राउ

    पर्वत । जलजला गाउँपालिका-४ धुलेपालसिङ बस्ने ३३ वर्षीय रामबहादुर परियारलाई पत्नीको हत्या आरोपमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । ३४ वर्षीया सन्तु जलारीको हत्या गरेको आरोपमा परियारलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ ।

    रामबहादुर आफैँले सोही ठाउँस्थित धुलेपालसिङको जंगलमा घरायसी झगडाको कारण श्रीमतीको हत्या गरेको भनी प्रहरी चौकी वारिबेनीमा जानकारी प्राप्त भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतले जनाएको छ ।

    घटनबारे अनुसन्धान भइरहेको बताइएको छ ।

  • महाधिवेशन अनिश्‍चित बनेपछि रामचन्द्र पौडेल जिल्ला दौडाहामा जाँदै

    महाधिवेशन अनिश्‍चित बनेपछि रामचन्द्र पौडेल जिल्ला दौडाहामा जाँदै

    काठमाडौं । तोकिएको मितिमा महाधिवेशन अनिश्‍चित भएपछि भएपछि नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल जिल्ला दौडाहामा निस्कने भएका छन् ।

    फागुन ७ गते उद्घाटन हुनुपर्ने महाधिवेशन अनिश्चित भएपछि सोही दिनदेखि नै पौडेलले प्रदेश १ र २ को यात्रा तय गरेका हुन् ।

    पौडेलका स्वकीय सचिव चिरञ्जीवी अधिकारीका अनुसार फागुन ७ देखि १२ गतेसम्म १ र २ नम्बर प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आयोजना हुने सभालाई पौडेलले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ ।

    फागुन ७ गते सुनसरीको धरान र ८ गते सुनसरीकै इनरुवामा पनि सभामा सम्बोधनको समय तालिका बनाइएको छ । सम्बोधन गर्नेछन् । पार्टीभित्र सशक्त आन्दोलनको एजेण्डा उठाइरहेका पौडेल आफैं मुख्यतः मधेशका जिल्लाहरू लक्षित गरेर दौडाहामा निस्कन लागेका हुन् ।

    पौडेल फागुन १० गते सप्तरीको राजविराज, ११ गते सिरहा र १२ गते धनुषामा आयोजना हुने विरोधसभामा सहभागी हुने छन् ।

    जिल्ला दौडाहाका क्रममा ठूला सभामा सहभागी हुने बाहेक उनले अगुवा कार्यकर्ता भेला र प्रजातन्त्र सेनानीहरुसंग भेटघाट गर्ने बताइएको छ ।

  • प्रेस युनियन काठमाडौंले पूर्वअध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्ने

    प्रेस युनियन काठमाडौंले पूर्वअध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्ने

    काठमाडौं । नेपाल प्रेस युनियन काठमाडौं शाखाले पूर्वअध्यक्षहरूलाई सम्मान गर्ने भएको छ । शाखाको मंगलबारको बैठकले प्रेस युनियनको संगठन सुदृढीकरण, पत्रकारितामार्फत लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको प्रवर्द्धन र व्यावसायिक पत्रकारितामार्फत समाजमा पुर्‍याएको योगदानको कदर गर्दै सम्मान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

    सम्मानित हुने पूर्वअध्यक्षहरूमा स्व.भरत भूर्तेल, गोकर्ण अर्याल, शिव लम्साल, लीलाराज खनाल, नारायण अर्याल, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे र नकुल अर्याल छन् ।

    त्यस्तै युनियनको नवौं महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गर्न शाखाले प्रस्ताव गरेको छ । आगामी जेठ १३ र १४ गतेका लागि तय गरिएको महाधिवेशन काठमाडौंमा आयोजना गर्न उपयुक्त हुने भएकोले आतिथ्यताको अवसर प्रदान गर्न काठमाडौं शाखाले प्रस्ताव गरेको अध्यक्ष जगन्नाथ दुलालले जानकारी दिए ।

    बैठकले प्रजातन्त्र दिवसको सन्दर्भमा संविधान कार्यान्वयनका समस्या र प्रेसको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया गर्ने, पत्रकार महासंघको महाधिवेशनको तयारी थाल्ने तथा श्रमजीवी पत्रकारहरूको हितमा क्रियाशील रहने निर्णयसमेत गरेको छ ।

  • प्रचण्ड-माधव पक्षको विरोधसभाका वक्ताः रामकुमारी झाँक्रीदेखि प्रचण्डसम्म

    प्रचण्ड-माधव पक्षको विरोधसभाका वक्ताः रामकुमारी झाँक्रीदेखि प्रचण्डसम्म

    काठमाडौं । विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षले आज फेरि काठमाडौंमा शक्ति प्रदर्शन गरिरहेको छ । प्रदर्शनीमार्गमा हुने सभाका लागि काठमाडौंका विभिन्न स्थानमा जुलुसहरू निस्किरहेका छन् ।

    संसद विघटनको विरोधमा आन्दोलनरत उक्त पक्षले आजको प्रदर्शनका लागि विभिन्न जिल्लाबाट मानिसहरू ओसारेको छ । आमसभालाई शीर्ष नेताहरुले सम्बोधन गर्नेछन् ।

    आज प्रचण्ड-माधव पक्षको आमसभामा बोल्ने वक्ताहरुको सूची लामो छ । तीन शीर्ष नेताहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले सभालाई सम्बोधन गर्नेछन् । यसैगरी अन्य वक्ताहरुमा अञ्जना विशंखे, अमृता थापा, भानुभक्त जोशी, महफुज अन्सारी, रामकुमारी झॉक्री, रामचन्द्र झा, सन्तकुमार चौधरी, जनार्दन शर्मा, देव गरुङ, रघु पन्त, नारायणकाजी श्रेष्ठलगायत छन् । कार्यक्रमको अध्यक्षता हितबहादुर तामाङले गर्नेछन् भने सञ्चालन लिलामणी पोखरेलले गर्ने भएका छन् ।

  • प्रचण्ड-माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन

    प्रचण्ड-माधव पक्षको शक्ति प्रदर्शन

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) ले आज गर्न लागेको शक्ति प्रदर्शनन्तर्गत जुलुस निस्कने क्रम शुरू भएको छ ।

    पुल्चोक, त्रिपुरेश्वर, माइतीघर, केशरमहल र जमल गरी उपत्यकाका पाँच ठाउँबाट निस्कने जुलुसको लागि नेता कार्यकर्ता भेला हुँदैछन् । अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका सबै केन्द्रीय नेताले जुलुसको नेतृत्व गर्ने बताइएको छ ।

    केन्द्रीय संघर्ष समितिकाे १२ बजे शुरू हुने मूल जुलुस सुन्धारा-वीरअस्पताल-जमल-घण्टाघर-बागबजार-पुतलीसडक-पद्मोदय मोड-प्रदर्शनी मार्ग हुँदै भृकुटीमण्डपस्थित सभास्थलमा पुग्नेछ।

    यसअघि ९ माघमा राजधानीमा विरोधसभा गरिसकेको प्रचण्ड-माधव पक्षले आजको विरोध प्रदर्शन अहिलेसम्मकै ठूलो हुने दाबी गरेको छ ।

     
     
     

    तस्बिरहरू : विजय गजमेर/निशान्तसिंह गुरुङ्ग/रामकुमार डिसी

  • कुलमानका हितैषी हितेन्द्र : प्रसारण लाइनका विज्ञ, विरासत जोगाउने चुनौती !

    कुलमानका हितैषी हितेन्द्र : प्रसारण लाइनका विज्ञ, विरासत जोगाउने चुनौती !

    काठमाडौं । विद्युत् प्राधिकरणको प्रबन्ध निर्देशकमा दोहोरिने कुलमान घिसिङको प्रयासमा ब्रेक लगाउने हितेन्द्रदेव शाक्य को हुन् ? चार वर्षका लागि उनले प्राधिकरणको नेतृत्व पाएसँगै उनको बारेमा सर्वसाधारणको चासो बढेको छ ।

    नेपाललाई लोडसेडिङ युगबाट बाहिर निकालेर लोकप्रिय बनेका घिसिङकै कारण प्राधिकरणको नयाँ नेतृत्वप्रति आम मान्छेको जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक हो । कात्तिक तेस्रो सातादेखि निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको रुपमा जिम्मेवारी सम्हालिरहेका शाक्यलाई मन्त्रिपरिषदको सोमबार साँझको बैठकले नियुक्ति दिएको हो ।

    विद्युत् प्राधिकरणमा कुलमानभन्दा सिनियर कर्मचारी हुन् शाक्य । कुलमान दशौं तहबाट एकैपटक १२औं तहको प्रबन्ध निर्देशक बनेका थिए । शाक्य भने १२औं तहका कर्मचारी हुन् । लो प्रोफाइलमा बसेर काम गरेका शाक्यमाथि अब कुलमानले मिडिया र आम जनताबीच पारेको एकछत्र प्रभावले दबाबमा पारिरहनेछ ।

    शाक्यलाई नजिकबाट चिनेका एक सहकर्मीले नेपाल प्रेससँग भने, ‘प्राविधिक रूपमा उनी सक्षम इन्जिनियर हुन् । आर्थिक रूपमा उनको पारदर्शितामाथि अहिलेसम्म कसैले प्रश्न उठाउन पनि सकेका छैनन् । तर, व्यवस्थापनको पाटोमा उनको परीक्षण हुन बाँकी छ । प्राधिकरणको नेतृत्व भनेको प्राविधिक मात्र होइन व्यवस्थापकीय विषय पनि भएकाले कुलमानको जस्तो मिडिया म्यानेज गर्न सकेनन् भने उनी अझ ठूलो दबाबमा पर्नेछन् ।’

    जाडो पिक आवरमा पुगेका बेला केही दिनअघि काठमाडौं उपत्यकामा बेला-बेला बत्ती जाने समस्या हुँदा नै शाक्यमाथि दबाब बढिसकेको थियो । प्रधानमन्त्री स्वयंले चासो राखेका थिए । यद्यपि त्यो लोडसेडिङ नभएर प्राविधिक समस्याका कारण उत्पन्न भएकाले तत्कालै हल भयो । अबको चार वर्ष शाक्य हरेक क्षण नागरिक निगरानीमा हुनेछन् ।

    विद्युत प्राधिकरणमा कुलमानले पनि संस्थाभित्रबाट पूरा सहयोग नपाएकै हुन् । गुटबन्दीको परिणाम थियो त्यो । शाक्यले पनि कुलमानकै अवस्था भोग्नु नपर्ला भन्न सकिन्न । मुलुकलाई लोडसेडिङको अन्धकारमा राख्ने गिरोह पनि प्राधिकरणभित्रै थियो र अहिले पनि त्यो सुषुप्त अवस्थामा मौका पर्खेर बसेको छ । शाक्यले त्यो गिरोहलाई क्रस गर्न सकेनन् भने उनको असफलतासँगै सरकार बदनाम हुने बाटो पनि त्यहींबाट शुरू हुनेछ ।

    को हुन् शाक्य ?

    प्राधिकरणका वरिष्ठतम तहमा काम गरेका शाक्य निमित्त प्रबन्ध निर्देशक बन्नुअघि प्राधिकरणको अर्को सहायक कम्पनी विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीको प्रबन्ध सञ्चालक थिए । उनलाई कुलमानले नै सो पदमा पठाएका थिए ।

    यो कम्पनीले मूलतः विद्युत् प्राधिकरणको लागि आवश्यक अध्ययन, अनुसन्धान र परामर्शको काम गर्छ । विदेशी परामर्शदाताहरुको नाममा ठूलो रकम बाहिरिएकाले प्राधिकरणले आफ्ना अब्बल इन्जिनियरसहित प्राविधिक कर्मचारीलाई राखेर यो कम्पनी स्थापना गरेको हो ।

    उनी प्राधिकरणको वरिष्ठ उपकार्यकारी निर्देशक भएका बेला सो कम्पनीको जिम्मेवारी पाएका थिए । कुलमानको अवकाशसँगै शुरूमा तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले प्रशासनतर्फका लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त प्रबन्ध निर्देशकको जिम्मा दिए पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले वरिष्ठताका आधारमा शाक्यलाई निमित्त दिएको थियो ।

    कतिपयले कुलमानले निरन्तरता नपाएको विरोधस्वरूप प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो सालो हितेन्द्र शाक्यलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको भनेर सामाजिक संजालमा चर्चा समेत चलाएका थिए । यद्यपि हितेन्द्रलाई ओलीको सालो भन्नु र काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यलाई सालो भन्नु उस्तै नै हो ।

    ओलीको ससुराली पाटन हो र उनको सालो ज्ञानेन्द्र शाक्य हुन् जो पहिले ललितपुर महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष थिए भने अहिले प्रदेशसभा सदस्य छन् । हितेन्द्रदेव शाक्य भने झलनाथ खनालको गृहजिल्ला इलामका बासिन्दा हुन् ।

    शाक्य विद्युत प्रसारण लाइनका विशेषज्ञ मानिन्छन् । त्यसैले उनलाई केही समय एमसीसीमा पनि काम गर्न खटाइएको थियो । एमसीसीले विद्युत प्रसारण लाइनमै सहयोग गर्ने भएकाले विज्ञताका आधारमा उनलाई सो जिम्मेवारी दिइएको थियो । प्राधिकरणका एक इन्जिनियरका अनुसार शाक्यले नेपालको प्रसारण प्रणालीबारे अध्ययन गरेका छ्न् ।

    उनले प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसँग भेटेर देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा विद्युत् आपूर्ति र प्रसारण लाइन विस्तारबारे प्रस्तुतिसमेत दिएका थिए । सरकारले प्रसारण लाइनमा विज्ञ भएका कारण पनि शाक्यलाई प्राधिकरणको नेतृत्व सुम्पिएको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जनाएको छ । तत्कालीन ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनकै पालामा शाक्य नियुक्त हुने तयारी रहे पनि त्यहीबेला प्रतिनिधिसभा भंग भएकाले यो नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

    शाक्य र कुलमान मिल्ने साथी भएकाले पनि उनले प्राधिकरणलाई सहजरूपमा अघि बढाउने विश्वास उनी निकटहरूको छ । उनलाई प्राधिकरणको भित्री अवस्थाको बारेमा पनि जानकारी रहेको र कुलमानको पालामा के-के भए भन्ने पनि थाहा भएकाले सहज रूपमा प्राधिकरणलाई हाँक्ने विश्वास उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्वले व्यक्त गरेको छ । उनी व्यवस्थापनको पनि विद्यार्थी भएकाले प्राविधिक र व्यवस्थापकीय क्षमता देखाउने अवसर छ ।

    शाक्य र कुलमान मिलेर काम गरेका थिए भन्ने दृष्टान्त चाहिं उनी निमित्त कार्यकारी निर्देशक बन्नुअघिको राष्‍ट्रिय समाचार समिति (रासस) को अन्तर्वार्ता पनि हो । त्यस अन्तर्वार्तामा उनले कुलमानलाई निरन्तरता दिए ठिकै छ, हामी मिलेर काम गर्छौं तर बाहिरबाट मान्छे ल्याउने हो भने आफ्नो दाबी रहने बताएका थिए । सरकारले बाहिरबाट मान्छे ल्याउन चाहेन, कुलमानकै सिनियर साथीलाई जिम्मा दियो ।

    शाक्यको लागि कुलमानको विरासत थाम्नु र पछिल्लो चार वर्षमा नाफामा गएको संस्थाको अझ प्रगति गर्नु मुख्य चुनौती हो । प्रसारण लाइनका विज्ञ भएकाले अब थपिने विद्युतको व्यवस्थापन पनि उनको अगाडि चुनौतीका रूपमा उभिएको छ ।

  • समिना हुसेनको प्रष्टीकरण- शंका चिर्न विज्ञप्ति निकालेँ

    समिना हुसेनको प्रष्टीकरण- शंका चिर्न विज्ञप्ति निकालेँ

    काठमाडौं। विभाजित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको ओली पक्षले आफूलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउन षड्यन्त्र गरेको भन्दै विघटित प्रतिनिधिसभाकी सदस्य समिना हुसेनले मंगलबार विज्ञप्ति निकालिन् ।

    आफू नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रचण्ड-माधव पक्षमै रहेको भन्दै उनले निकालेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘के.पी. ओलीगुटले विभिन्न भ्रम सिर्जना गरी मजस्ता कार्यकर्तालाई विभिन्न कार्यक्रममा सहभागी गराउने षड्यन्त्र गरिरहेका छन् । म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सम्पूर्ण कार्यकर्ता, मुस्लिम समुदाय, मधेसी समुदाय, महिला र विशेष गरी प्रदेश नं २ र रौतहटबासी सम्पूर्ण श्रमजीवि जनताहरूमा निर्धक्कसँग सबै खाले भ्रम चिर्दै के.पी. ओलीको असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक कदमका विरुद्धमा चालिएका आन्दोलनहरुमा सहभागी हुन र सत्ताको कुनै पनि प्रकारको प्रलोभनमा नफस्न हार्दिक अनुरोध गर्दछु ।’

    ओलीविरुद्ध प्रचण्ड-माधव पक्षले दर्ता गरेको अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेकी उनी ८ पुसमा माइतीघर मण्डलामा गरेको प्रर्दशनमा समेत सहभागी भएकी थिइन।

    यसअघि नै प्रचण्ड-माधव पक्षमा रहकी उनले ‘किन विज्ञप्ति जारी गर्नुपर्‍यो ?’ भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासमा शंका मेटाउन यसो गरिएको बताइन। ‘बीचमा थुप्रै जुलुसमा गइन, त्यही नेताहरूलाई शंका लागेकाले विज्ञप्ति निकाल्नु परेको हो,’ उनले भनिन्, ‘केही कारणले गर्दा म बीचमा कुनै पक्षको पनि कार्यक्रममा गएकी थिइनँ ।’

    उनले सहभागी नहुनुको कारण भने खुलाइनन् । ‘त्यस्तै हुन्छ नि हाम्रो पार्टीका आन्तरिक कारण क्या,’ हुसेनले भनिन्, ‘तपाईंले बुझ्नुहुन्छ होला आन्तरिक कारण भनेपछि । त्यस्तै-त्यस्तै कारणले गर्दा म कतै जान्न भनेर बसिरहेकी थिएँ, तै पनि शंका गर्ने ठाउँ आइहाल्छ । त्यसैले विज्ञप्ति निकालेको ।’

  • त्रासद बन्दै मलेशियाको रोजगारी, अज्ञात कारणले वर्षेनि मर्छन् सयौं नेपाली

    त्रासद बन्दै मलेशियाको रोजगारी, अज्ञात कारणले वर्षेनि मर्छन् सयौं नेपाली

    काठमाडौं । केही दिनअघि नेपाल वायुसेवा निगमको वाइड बडी ए-३३० जहाजले मलेशियाबाट १८ वटा शव र एउटा अस्तु ल्याएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओराल्यो । कमाउन गएका युवाहरू बाकसमा फर्किएका तस्वीर र भिडियो सञ्चारमाध्यममा देखेर धेरै नेपाली आहत बने । तर, विमानस्थलका लागि यो दृश्य कुनै नयाँ थिएन ।

    रोजगारीका लागि विदेशिनुपर्ने बाध्यतामा रहेका निम्नवर्गीय युवाहरूका लागि लोकप्रिय गन्तव्य हो, मलेशिया । त्यहाँ अहिले करीब ३ लाखको संख्यामा नेपाली पसिना बगाइरहेका छन् । र, त्यही मलेशिया हो जसले विभिन्न बहानामा वर्षेनि सयौंको संख्यामा नेपाली युवालाई निल्दै आएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा विदेशबाट दैनिक औसत तीन वटा शव ल्याइँदा एउटा मलेशियाकै हुन्छ ।

    वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका कार्यकारी निर्देशक राजन श्रेष्ठले नेपाल प्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार मलेशियामा अहिले सरदर एक जना नेपालीको दैनिक ज्यान जाने गरेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा मलेशियामा धेरै नेपाली श्रमिकको मृत्यु हुने गरेको उनी बताउँछन् ।

    बोर्डका अनुसार धेरै नेपाली मलेशिया जानुअघि त्यहाँको वस्तुस्थितिबारे राम्ररी जानकार नहुनु मुख्य समस्या हो । यसैलाई मध्यनजर गरेर सरकारले अब विदेश जानुअघि अनिवार्य दुईदिने अभिमुखीकरण लिने व्यवस्था गरेको छ । यसका लागि बोर्डले नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरेको र त्यसमा मलेशियाको छुट्टै पाठ्यक्रम बनाएकाले अब केही सुधार आउने बोर्डको अपेक्षा रहेको श्रेष्ठले बताए ।

    १३ वर्षः मलेशियामा कतिले ज्यान गुमाए  ?

    वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांक हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि २०७७/७८ सम्ममा २१ देशमा ८ हजार ९०६ जना नेपालीले ज्यान गुमाइसकेका छन् । तिनीहरूमध्ये ३४ प्रतिशतको मृत्यु मलेशियामा भएको हो ।

    बोर्डले राखेको रेकर्ड अनुसार २०६५/६६ मा ७ देशमा ७७ जनाले ज्यान गुमाउँदा १६ प्रतिशत अर्थातु १३ जनाले मलेशियामा मात्र ज्यान गुमाए । चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को माघ १५ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २१ देशमा ७६२ जनाको मृत्यु हुँदा मलेशियामा मात्र २१ प्रतिशत अर्थात् १६५ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    यस अवधिमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १५ देशमा १ हजार ६ जनाको मृत्यु हुँदा मलेशियामा मात्र ४२ प्रतिशत अर्थात् ४२४ जनाको मृत्यु भएको छ ।

    यस वर्ष कोरोनाका कारण करीब एक महिना वैदेशिक रोजगार बोर्डले शव ल्याउन सकेको थिएन । त्यसैले हवाई यातायात सहज भएपछि १८ वटा शव एकैपटक ल्याइएका हुन् । अहिले पनि खाडीसहित विभिन्न ८ वटा मुलुकबाट ६५ वटा शव ल्याउन बाँकी रहेकोमा मलेशियामा मात्रै २५ वटा शव छन् ।

    मलेशिया र अन्य मुलुकमा मृत्यु हुनेको संख्या:-

    (स्रोतः वैदेशिक रोजगार बोर्ड)

    किन हुन्छ धेरै मृत्यु ?

    वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका अनुसार १३ वर्षको अवधिमा मलेशियामा ज्यान गुमाउनेमध्ये मृत्युको कारण नै नखुलेकाहरूको संख्या सबैभन्दा धेरै छ । ६८९ जनाको मृत्युको कारण खुलेको छैन ।

    हृदयघातबाट ६६५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४४१ जनाको कालगतिले मृत्यु भएको देखिन्छ । मृत्युको चौथो कारण भने आत्महत्या देखिएको छ । यस अवधिमा ४२२ जनाले आत्महत्या गरेका छन् ।

    आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि चालु आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म ७ वर्षको अवधिमा (८ वर्ष भए पनि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को तथ्यांक उपलब्ध नभएकाले एक वर्षको तथ्यांक उपलब्ध छैन) १३ लाख ९८ हजार ५७९ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा १४० देशमा पुगेका छन् । उनीहरूमध्ये २४ प्रतिशत मलेशिया गएको तथ्यांकले देखाउँछ ।


    हाल मलेशियाका लागि नेपाली राजदूत उदयराज पाण्डे जानेको संख्या नै धेरै हुने भएकाले मलेशियामा मृत्यु हुनेको संख्या पनि धेरै देखिएको बताउँछन् । यसअघि साउदी अरबमा राजदूत भइसकेका पाण्डेले त्यहाँ नेपालीको संख्या अनुसार अन्य देशको तुलनामा बढीको मृत्यु हुने गरेको दाबी गरे ।

    मलेशियाका लागि पूर्व नेपाली राजदूत डा. ऋषि अधिकारी कामको चापले हुने गरेको मानसिक तनाव, मदिरा सेवनलगायतका कारण बढीको मृत्यु हुने गरेको बताउँछन् । मृत्युदर घटाउनका लागि कुनै एक पक्ष बलियो नभई नेपाल सरकार, रोजगारदाता र स्वयम् श्रमिक पनि जिम्मेवार हुन जरूरी रहेको उनको भनाइ छ ।

    श्रम तथा रोजगार विज्ञ डा. गणेश गुरुङ भने खाडी मुलुकमा गर्मीलगायतका कारणले बढीको मृत्यु हुने गरे पनि मलेशियामा मृत्यु हुनुको मुख्य कारण खासै खुल्न नसकेको बताउँछन् । विशेष गरी कामको चाप धेरै हुने, मदिरा पनि बढीले सेवन गर्ने र मानसिक तनावका कारण धेरैको मृत्यु हुने गरेको उनको भनाइ छ ।

    विज्ञ गुरुङ राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य रहँदा खाडी मुलुकलगायत मलेशियामा धेरै नेपालीको मृत्युको कारणबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको थियो । त्यो समितिले अध्ययन गरेर फर्किएको तर रिपोर्ट नै नबुझाएको उनको भनाइ छ ।

    ‘मृत्युको कारणबारे खासै अध्ययन नभएको र भएको अध्ययनले पनि पूर्णता नपाएकाले समस्या समाधानमा चुनौती थपिएको छ’, उनले भने ।

    नेपाल र मलेशियाको श्रम समझदारी

    नेपालबाट मलेशिया कामदार जान लागेको २० वर्षपछि २०७५ चैत १२ गते दुई देशबीच श्रम समझदारी भएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेशियाका मानव संसाधनमन्त्री एम कुलासेगरनले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

    समझदारी अनुसार मलेशिया कामदार पठाउँदा लाग्ने सेवा शुल्क, हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायतका खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले बेहोर्ने भनिएको छ । यसअघि तीन वर्षको करार भए पनि यसपछि भने करार अवधि दुई वर्षको कायम गरिएको छ । कामदारको पारिश्रमिक प्रत्येक महीनाको ७ तारिखभित्र बैंक खातामार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । कामदारले मलेशिया सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकबाट नघट्ने गरी तलब-भत्ता एवम् सुविधा दिनुपर्ने समझदारीमा उल्लेख छ । अतिरिक्त समय काम गर्ने कामदारले थप तलब, सेवा-सुविधा पाउने छन् ।

    परिवारको निकट व्यक्तिको निधन भएमा बढीमा १५ दिनको बिदा पाउने समझदारीमा उल्लेख छ । कामदारको दुर्घटना बीमा र स्वास्थ्य बीमालाई मलेशिया सरकारले लागू गरेको कानून नेपाली कामदारको हकमा पनि लागू हुने, रोजगारदातासँगको सम्झौता अवधि समाप्त भएपछि कामदारले आफूले चाहेको रोजगारदाता छनोट गर्न पाउने अधिकार रहने समझदारी भएको छ ।

    नेपालले हाल संस्थागत रूपमा वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि ११० देश खुल्ला गरेको छ भने ८ देश (कतार, यूएई, जापान, दक्षिण कोरिया, बहराइन, इजराइल, जोर्डन र मलेशिया) सँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेको छ । यद्यपि व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा भने १७२ मुलुकमा नेपाली कामका लागि वैदेशिक रोजगारीमा गएको पाइन्छ ।

    मृत्युपछि परिवारलाई ७ लाख

    वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा कामदारको मृत्यु भएमा निजका परिवारलाई नेपाल सरकारले ७ लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउँछ । शुरुमा १ लाख ५० हजार दिइने गरेकोमा पछि बढाएर ७ लाख पुर्‍याइएको हो ।

    मृतकका परिवारले शव बुझेको एक वर्षभित्र आर्थिक सहायताका लागि बोर्डमा निवेदन दिनुपर्ने वैदेशिक रोजगार नियमावली २०६४ मा व्यवस्था छ । मृतक कामदारको शव स्वदेश ल्याउन पहल गर्ने र मृतकको घरसम्म शववाहनको सुविधा समेत बोर्डले उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

    वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई इजाजतपत्रवालाले करार अवधिभर कायम रहने गरी कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँको बीमा गराउनुपर्ने वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा व्यवस्था छ । त्यसैअनुसार मृत्युपछि थप ५ लाख बीमा रकम उपलब्ध गराइन्छ । शैक्षिक वर्ष २०७३ देखि वैदेशिक रोजगारका क्रममा ज्यान गुमाएका बाबुआमाका सन्तानलाई विद्यालय तहसम्मको शिक्षामा सहयोग पुर्‍याउन बोर्डले छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएको छ ।

    कमाइ भने न्यून

    मलेशियामा अहिले साढे तीन लाख नेपाली कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले जनाएको छ । मलेशिया जस्ता देशमा वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करीब ९५ प्रतिशतले श्रमिकका रूपमा काम गर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि सुरक्षा गार्ड, औद्योगिक क्षेत्रमा बढी कार्यरत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताए । औद्योगिक क्षेत्रमा मजदूरी गर्नेहरूले जोखिमपूर्ण कामहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ।

    मलेशियाले एक वर्ष अघिदेखि ५६ वटा शहर तथा नगरपालिकामा न्यूनतम तलब १२०० रिंगिट अर्थात् करीब ३५ हजार नेपाली रुपैयाँ तोकेको छ । यसअघिको न्यूनतम पारिश्रमिक ११०० रिंगिट अर्थात् करीब ३२ हजार रुपैयाँ थियो । यसैगरी प्रतिघण्टा काम गरेको ज्याला पनि ५.७७ रिंगिट अर्थात् १६५ रुपैयाँ तोकिएको छ । यसअघि प्रतिघण्टा न्यूनतम ज्याला ५.२९ रिंगिट अर्थात् १५० रुपैयाँ मात्र थियो ।

  • दल विशेषको रूपमा मात्रै नबुझी विरोध सभामा सहभागी भइदिन प्रचण्ड-माधव पक्षको आह्वान

    दल विशेषको रूपमा मात्रै नबुझी विरोध सभामा सहभागी भइदिन प्रचण्ड-माधव पक्षको आह्वान

    काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) ले बुधबार (भोलि) गर्न लागेको विरोधसभामा कुनै दलको कार्यक्रमका रूपमा मात्रै नबुझी सहभागी हुन आह्वान गरेको छ ।

    बुधबार हुन लागेको विरोधसभाबारे फेसबुक लाइभमार्फत ‘ब्रिफिङ’गर्दै नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य एवम् केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराई यस्तो आह्वान गरेका हुन्।

    ‘भोलिको विरोध प्रदर्शन कुनै राजनीतिक दलको मात्रै विरोध प्रदर्शन होइन,’ भट्टराइले भने, ‘अवश्य पनि यो नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको आयोजनामा हुने विरोध प्रदर्शन हो । यो विरोध प्रदर्शन प्रतिगमनको विरुद्धमा हो, असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा हो, लोकतन्त्रको पक्षमा हो । अहिले भइरहेका बलात्कार, हत्या, हिंसाको विरुद्धमा हो । मुलुकमा समाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा बढीरहेको बेतिथिविरुद्ध पनि भएको हुनाले यो कुनै दलको रूपमा मात्रै नबुझिकन आम जनसमुदायलाई भोलिको विरोध प्रदर्शनमा उल्लासमय ढंगले सहभागि बनिदिनुहुनका निम्ति म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको तर्फबाट हार्दिक आह्वान गर्न चाहान्छु ।’

    खुलामञ्चलाई बसपार्क बनाएकाले बाध्यतावस पुनः सडकमै सभा गर्नुपर्ने भएको भन्दै त्यसबाट हुने असुविधाप्रति उनले माफी मागे । उनले भने, ‘आज दुर्भाग्यवस टुँडिखेल छैन । पहिलेको खुलामञ्‍चलाई बञ्‍च बनाएको छ । फेरि पनि सडकमै विरोधसमा गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ ।’

    ‘ट्राफिक डाइभर्ट’गरिहने हुँदा आम सर्वसाधरणमा केही कष्ट हुने भन्दै उनले भने, ‘विभिन्न ठाउँबाट ट्राफिक डाइभर्ट हुने कुरा ट्राफिकले व्यवस्थापन गर्नु भएको छ। समयमै गन्त्वयमा पुग्न नसकिने अथवा भनेको बाटोबाट जान नपाउने जस्ता केही कष्ट आम सर्वसाधारणलाई हुनेछन् । त्यसका लागि हाम्रो पार्टी दुःख व्यक्त गर्छ, हामी क्षमा चाहान्छौं ।’

    ‘यो एउटा बाध्यता छ,’ भट्टराईले भने, ‘यदि केपी ओलीले संविधानमाथि आक्रमण नगरेको भए, मुलुकलाई प्रतिगमनको दिसामा नलगेको भए सायद यो अवस्था हुने थिएन नै । त्यसैले यो बाध्यकर अवस्था हो भन्ने आम जनसमुदायले बुझिदिनु हुनेछ भन्ने आशा मैले लिएको छु ।’

    आफूहरूले सडकमा कमभन्दा कम असर परोस् भन्ने कुरामा ध्यान दिएको र सभा पनि संक्षिप्त हुने उनको भनाइ छ।

  • बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : आकार घटाइयो, कोभिडविरुद्ध खोप र निर्वाचन प्राथमिकता

    बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा : आकार घटाइयो, कोभिडविरुद्ध खोप र निर्वाचन प्राथमिकता

    काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । अर्थमन्त्रालयमा आयोजित अर्धवार्षिक समीक्षामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सरकारको प्राथमिकता निर्वाचन र कोभिडविरुद्धको खोपमा रहेको समेत बताए ।

    ६ महिनाको बजेट खर्चको अनुमानका आधारमा यस आर्थिक वर्षको बजेट १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँको मात्र हुने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । यसमा अनिवार्य दायित्व र पूर्वसहमति दिइएका आयोजनाको बजेट कटौती नहुने मन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

    संशोधित अनुमानअनुसार चालु खर्च ९ खर्ब १४ अर्ब, पूँजीगत खर्च २ खर्ब ८३ अर्ब र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ४६ अर्ब रूपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

    सरकारले पछिल्लो तीन वर्षदेखि निरन्तर बजेटको आकार समीक्षामा घटाएको छ । शुरुमा  महत्त्वाकांक्षी बजेट ल्याउने र त्यो कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि आकार घटाउने गरेको हो । अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले दुईवटा बजेटको आकार घटाएका थिए।

     

  • विरोधसभाको अघिल्लो दिन प्रचण्ड-माधव पक्षको मार्चपास

    विरोधसभाको अघिल्लो दिन प्रचण्ड-माधव पक्षको मार्चपास

    काठमाडौं । विभाजित नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले बुधबार (भोलि) गर्न लागेको विरोधसभाको प्रचारप्रसारको लागि मार्चपास गरेको छ ।

    प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलित प्रचण्ड-माधव पक्षले भोलिको विरोधसभा अहिलेसम्मकै वृहत हुने दाबी गरेको छ । त्यसको तयारीस्वरूप युवाहरूले काठमाडौंको वाल्मिकी क्याम्पस अगाडिबाट मार्चपास शुरू गरेर पुनः वाल्मिकी क्याम्पसमै आई सभामा परिणत भएको छ ।

    सभालाई प्रचण्ड-माधव पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य एवम् केन्द्रीय संघर्ष समितिका सहसंयोजक योगेश भट्टराईले सम्बोधन गरेका थिए।

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

     

  • प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले राखेका ६ सरोकार

    प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले राखेका ६ सरोकार

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित सरकारका प्रभावशाली मन्त्रीहरूसँगको छलफलमा निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनका सन्दर्भमा आफ्ना आधा दर्जन सरोकार राखेको छ । आयोगले औपचारिक विषयबाहेक अरुमा चासो नराख्ने भन्दै निर्धारित मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सकिने समेत जनाएको छ ।

    आयोगले वैशाख १७ र २७ मा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि १ करोड ६३ लाख ४५ हजार मतदाताको नाम संकलन भएको जनाएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँगको छलफलमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले पुस ६ देखि नै शुरू भएको मतदाता नामावली संकलन सकिएको बताएका हुन् ।

    पुस ५ गतेसम्म १८ वर्ष उमेर पुगेका नागरिक मतदाता सूचीमा समेटिएका छन् । फागुन २१ गते अन्तिम मतादाता नामावली सार्वजनिक गरिने जानकारीसमेत आयोगले सरकारलाई गराएको छ । अहिले मतदान केन्द्र निर्धारणको गृहकार्य भइरहेको र निर्वाचन प्रयोगजनका लागि दल दर्ता तथा आचारसंहिताको मस्यौदा तयार भइरहेको थपलियाले बताए ।

    आयोगका तर्फबाट प्रमुख आयुक्तले प्रधानमन्त्रीसमक्ष मुख्यगरी ६ वटा सरोकार राखिएको स्रोतले जनाएको छ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले बुँदागतरूपमा प्रधानमन्त्रीसँग आयोगको धारणा राखेका थिए ।

    छलफलमा सहभागी स्रोतले नेपाल प्रेसलाई उपलब्ध गराएको नोट अनुसार आयोगको सरोकार यसप्रकार छन् ।

    १. कानून- निर्वाचन सम्पन्न गराउन कानुनी समस्या नरहेको भन्दै आयोगले कार्यविधि,निर्देशिका,आचारसंहिताजस्ता आन्तरिक कामहरू गरिरहेको थपलियाले बताएका छन् ।

    २. बजेट- कोभिड महामारीका कारण यो चुनावमा अतिरिक्त खर्च लाग्न सक्ने भन्दै आयोगले करिब ७ अर्ब रूपैयाँ माग गरेको जानकारी थपलियाले गराएका थिए ।

    ३. सुरक्षा- आयोगले निर्वाचनको लागि सुरक्षाा योजना बनिरहेको भन्दै स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन सम्पन्न गर्न पूर्णसुनिश्चितता गर्ने थपलियाले बताए ।

    ४. प्राविधिक कार्य- आयोगको तर्फबाट गर्नुपर्ने प्राविधिक कार्यमा कुनै कमी नहुने थपलियाले बताए ।

    ५. अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता- प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले प्रतिनिधिसभाको मध्यावधि निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षक बोलाउने तयारी भइरहेको बताए । त्यसका लागि आवश्यक कार्य अघि बढाउने थपलियाको भनाइ थियो ।

    ६. राजनीतिक वातावरण- आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सबैको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने थपलियाले बताए । उनले नेकपा विवादको सन्दर्भमा माघ ११ गते आयोगले एउटा निर्णय गरिसकेको भन्दै एउटा पक्षले माघ २० गते राजनीतिक दल सम्बन्धी दफा ४३ र ४४ बमोजिम निवेदन दिएको जानकारी गराएका थिए ।

    थपलियाले निर्वाचन आयोग औपचारिक जानकारी बाहेकका विषयमा नअल्मलिने भन्दै वैशाख १७ गते शुक्रवार र २७ गते सोमवारका लागि तोकिएको निर्वाचन सम्पन्न गर्न दृढ रहेको जानकारी दिएका थिए ।

    प्रधानमन्त्री ओली, उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री बिष्णु पौडेल, कानूनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठसहितको छलफलमा निर्वाचन तयारीकै विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए । उनले नेकपा विवादको बारेमा कुनै छलफल नभएको दाबी गरे ।

  • अनलाइन व्यापारमा ठगीः १९ वटा कम्पनी कारबाहीमा, ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना

    अनलाइन व्यापारमा ठगीः १९ वटा कम्पनी कारबाहीमा, ५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना

    काठमाडौं । पछिल्लो समय अनलाइन कारोबार गर्ने कम्पनीहरूको संख्या बढेसँगै उपभोक्ता ठगिने क्रम पनि वृद्धि भएको छ । ई- कमर्सको माध्यमबाट ठगी गर्ने १९ वटा कम्पनी हालै कारबाहीमा परेका छन् ।

    नेपालमा कोरोनाको समयमा अरू व्यापार व्यवसाय ठप्प हुँदा पनि अनलाइन व्यापार फस्टाएको थियो । कोरोना रोक्न सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनका समयमा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीहरू थपिएका थिए । तर, यसरी व्यापार गर्नेमध्ये कतिपयले उपभोक्ता ठगेको गुनासो आएपछि सरकारले कारबाही थालेको हो ।

    कोरोनाको समयमा घरमै बसी-बसी आफूलाई चाहिएको सामान किन्‍न पाइने र अनलाइनमार्फत नै पैसा तिर्न सकिने भएकाले उपभोक्ताहरू यसतर्फ आकर्षित भएका हुन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले ७ महिनामा १९ वटा अनलाइन व्यापार गर्ने कम्पनीलाई कारबाही गरेको बताए ।

    पछिल्लो समय कपडा, खाद्यान्‍न, फलफूल, तरकारी, औषधि, माछा र मासुसमेत अनलाइनबाट किन्‍न थालिएको छ । उपभोक्ताहरूको यसमा आकर्षणसँगै कम्पनी खोलेर अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेहरूको संख्यासमेत ह्वात्तै बढेको छ ।

    उनले भने, ‘विनादर्ता कारोबार गर्ने र छुट भन्दै उपभोक्ता ठग्नेहरू कारबाहीमा परेका छन् ।’

    सुवेदीका अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायमा दर्ता नगरी अनलाइन व्यापार गर्न पाइँदैन । तर, यसरी व्यापार गर्नेको यकिन तथ्यांक सरकारसँग नभएकाले समस्या भएको उनले बताए ।

    पछिल्लो समय कपडा, खाद्यान्‍न, फलफूल, तरकारी, औषधि, माछा र मासुसमेत अनलाइनबाट किन्‍न थालिएको छ । उपभोक्ताहरूको यसमा आकर्षणसँगै कम्पनी खोलेर अनलाइनमार्फत व्यापार गर्नेहरूको संख्यासमेत ह्वात्तै बढेको छ । विभागको ७ महिनाको तथ्याङ्‍कले अनलाइन व्यापारको नाममा ठगी धेरै भएको देखिन्छ ।

    विभागले उपभोक्ताको उजुरीका आधारमा साउनदेखि माघ महिनासम्ममा १९ वटा कम्पनीलाई कारबाही गरेको हो । विभागले २४ वटा कम्पनीमा अनुगमन गरेर १९ वटालाई आर्थिक जरिवाना तिराएको छ । ती कम्पनीहरूबाट विभागले ७ लाख ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना असुलेको हो । अनुगमन तथा कारबाही हुन थालेपछि ठगीमा केही कमी भएको विभागको भनाइ छ ।

  • चुनावबारे छलफल गरेर निर्वाचन आयोगबाट फर्किए प्रधानमन्त्री

    चुनावबारे छलफल गरेर निर्वाचन आयोगबाट फर्किए प्रधानमन्त्री

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गरेर निर्वाचन आयोगबाट फर्किएका छन् ।

    वैशाख १७ र २७ गते तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्री आफैं निर्वाचन आयोगमा पुगेका थिए ।

    उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङसहित निर्वाचन आयोग पुगेका ओलीले सोमबार मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव हुने जिल्लाको बारेमा छलफल गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले बताए ।

    पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै थापाले भने, ‘आयोगका अधिकारीले निर्वाचनको तयारीमा गरिरहेको कामको प्रधानमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गराउनुभएको छ । छलफल निर्वाचनसँग मात्र केन्द्रित भएको छ । ‘

    छलफलमा आवश्‍यक सुरक्षा र बजेट व्यवस्थाबारे पनि छलफल भएको थापाले बताए ।

     

  • निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री, चुनावबारे छलफल हुँदै (तस्बिरहरू)

    निर्वाचन आयोगमा प्रधानमन्त्री, चुनावबारे छलफल हुँदै (तस्बिरहरू)

    काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली वैशाखमा निर्धारित प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीबारे छलफल गर्न आफैं निर्वाचन आयोगमा पुगेका छन् ।

    उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र नेता सुवास नेम्वाङसहित निर्वाचन आयोग पुगेका ओलीले मन्त्रिपरिषदको हिजोको निर्णय अनुसार पहिलो र दोस्रो चरणको चुनाव हुने जिल्लाको बारेमा समेत छलफल गर्दैछन् ।

    ओलीपक्षीय नेकपाको तर्फबाट निर्वाचन आयोगसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पाएका नेता नेम्वाङले प्रधानमन्त्री नेकपा विवादको बारेमा छलफल गर्न नभई निर्वाचन आयोगको तयारीका बारेमा छलफल गरिरहेको बताए ।

    उनले भने, ‘कतिपयले नेकपाको आधिकारिकताबारे छलफल गर्ने भनेर बुझेका होलान् तर उहाँ वैशाख १७ र २७ गतेको निर्वाचनको तयारी के छ र सरकारको तर्फबाट के सरसहयोग आवश्यक पर्छ भनेर छलफलका लागि हामीसहित आउनुभएको हो ।’

    नेम्वाङले नेकपाको विवादबारे एकचरण निर्वाचन आयोगले टुंगो लगाइसकेको र अध्यक्ष केपी ओलीले आधिकारिकता मागेर जाने कुरा नहुने बताए । यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुवै अध्यक्षलाई निर्वाचन तयारीबारे छलफल गर्न बोलाएको थियो ।

    त्यसबेला ओलीको तर्फबाट महासचिवव पौडेल र नेम्वाङसहित ७ जना नेता छलफलमा भाग लिन गएका थिए भने प्रचण्डको पक्षबाट गएका राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेललगायतका नेताले पत्र बुझाएर फर्किएका थिए ।

    त्यसको केही दिनपछि प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल नेकपाको आधिकारिकता आफूहरुले पाउनुपर्ने लिखित माग लिएर आयोगमा गएका थिए । आयोगले त्यसको सुनुवाइ गरिरहेको छ ।

    तस्बिरहरू : विजय गजमेर ।

  • भागरथी हत्यामा संलग्नलाई गिरफ्तार गर्न नेविसंघद्वारा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

    भागरथी हत्यामा संलग्नलाई गिरफ्तार गर्न नेविसंघद्वारा गृहमन्त्रीको ध्यानाकर्षण

    काठमाडौं । बैतडीकी किशोरी भागरथी भट्टको बलात्कारपछिको हत्यामा संलग्नलाई तत्काल गिरफ्तार गर्न नेपाल विद्यार्थी संघले गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

    मंगलबार पूल्चोकस्थित मन्त्रीनिवासमा पुगी नेविसंघ पदाधिकारीहरूले किशोरी हत्या प्रकरणको छानबिनलाई प्रभावकारी बनाउन र दोषी उम्कन नपाउने सुनिश्चित गर्न माग गरेका हुन् ।

    नेविसंघ अध्यक्ष राजीव ढुंगानाले गृहमन्त्री थापालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै भागरथीसहित सम्झना विक, निर्मला पन्तलगायतको हत्याका दोषीलाई पनि कारबाही गर्न माग गरे ।

    ‘किशोरी बलात्कारका पुराना घटनामा पनि दोषीलाई कारबाही भएको छैन । यसपटक त्यस्तो नियति नहोस् । दोषीलाई कारबाही नभए नेविसंघ कडा आन्दोलनमा उत्रन्छ’, अध्यक्ष ढुंगानाले भने ।

    नेविसंघको ज्ञापनपत्र बुझ्दै गृहमन्त्री थापाले दोषी कुनै हालतमा नउम्कने बताए । प्रहरीले प्रभावकारी ढंगबाट अपराधको अनुसन्धान जारी राखेको भन्दै गृहमन्त्री थापाले बैतडी घटनाका अपराधी छिट्टै पक्राउ पर्ने विश्वास दिलाए ।

  • गंगामायाको जीवन रक्षाको माग गर्दै बालुवाटारअघि र्‍याली

    गंगामायाको जीवन रक्षाको माग गर्दै बालुवाटारअघि र्‍याली

    काठमाडौं । अनशनरत गंगामाया अधिकारीको जीवन रक्षा र न्यायका लागि सरकारलाई दबाब दिन बालुवाटारमा  प्रदर्शन गरिएको छ । प्रदर्शनको नेतृत्व नेपाल मानवअधिकार संगठनले गरेको छ ।

    मंगलबार बिहान १० बजे नक्सालको नारायणचौरबाट शुरू भएको र्‍याली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार गेको थियो ।

    नारायण चौरबाट शुरू भएको र्‍याली प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारसम्म पुगेको छ।

    द्वन्द्वको समयमा छोरा कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै गंगामाया लामो समयदेखि वीर अस्पतालमै अनशन बसिरहेकी छन् ।

             
     
      
    
  • वैशाखमा चुनाव भयो भने अर्को असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ-प्रचण्ड

    वैशाखमा चुनाव भयो भने अर्को असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ-प्रचण्ड

    काठमाडौं । विभाजित नेकपा प्रचण्ड-माधव पक्षका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले वैशाख १७ र २७ गते सरकारले तोकेको निर्वाचन नहुनेमा आफू विश्वस्त रहेको बताएका छन् । अदालतबाट प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुने विश्वास आफूहरूलाई रहेको उनको भनाइ छ ।

    नेपालमा कार्यरत विदेशी मिडियाका प्रतिनिधिहरूसँग कुराकानी गर्दै प्रचण्डले भने, ‘हामी विश्वस्त छौं कि चुनाव हुँदैन, प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन्छ । यदि केपी ओलीले घोषणा गरेको चुनाव हुने भयो भने त्यो अर्को असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम हुनेछ ।’

    प्रचण्डले ओली र आफूहरूबीचको विवादलाई कुर्सीको लडाइँका रूपमा नबुभिदिनसमेत अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गरेका छन् । माधव नेपाल र आफूबीच ४० वर्षदेखि सहकार्य रहेकाले ओलीसँग जस्तो विभाजन नआउने विश्वास समेत उनले व्यक्त गरे । उनले केपी ओली र आफूहरुलाई एकै रूपमा तुलना नगर्नसमेत आग्रह गरेका छन् ।

  • ‘कोटेश्वरको केटो’ लाई १ लाख राशिको पुरस्कार

    ‘कोटेश्वरको केटो’ लाई १ लाख राशिको पुरस्कार

    काठमाडौं । नेपाली पत्रकारहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल (इञ्जा) द्वारा स्थापित १ लाख रूपैयाँ राशिको उत्कृष्ट साहित्यिक कृति पुरस्कार (२०२०) साहित्यकार तथा पत्रकार राजेन्द्र पराजुलीको संस्मरणात्मक कृति ‘कोटेश्वरको केटो’लाई प्रदान गरिने भएको छ ।

    सन् २०२० मा प्रकाशित नेपाली साहित्यिक कृतिहरुमध्येबाट कृतिमाथि प्रकाशित समीक्षा, बिक्री, साहित्यकारहरुको सिफारिस तथा निर्णायक मण्डलको मतलाई आधार मानेर ‘कोटेश्वरको केटो’ले उक्त पुरस्कार प्राप्त गरेको हो ।

    पराजुलीको हालसम्म विकल्प यात्रा (२०५०), जाडोमा भोक (२०६२), सपनामा मार्क्स (२०६८), शुक्रराज शास्त्रीको चस्मा (२०७३), अघोरी (२०७५) गरेर ५ वटा कथासंग्रह प्रकाशित भइसकेका छन् । एउटा उपन्यास अनायिका र कवितासंग्रह भ्रष्ट संवेदना तथा संस्मरणात्मक कृति कोटेश्वरको केटोसमेत गरी उनले ८ वटा कृति नेपाली साहित्य जगतलाई दिइसकेका छन् ।

    पराजुलीको संस्मरणात्मक कृति ‘कोटेश्वरको केटो’आजभन्दा झण्डै साढे चार दशकअघिको काठमाडौंको दृश्य हो । यो कृतिले तत्कालीन काँठको सजीव चित्र प्रस्तुत गरेको छ । काँठे जीवन, मानिसका आनीबानी, संस्कृति, चरित्र, संघर्ष र पीडाको कथा यो कृतिको एक भागमा उनले उनेका छन् । कसरी कोटेश्वरका स्थानीयलाई पञ्चायती सरकारले पलायन हुन र गरीब बन्न बाध्य पार्‍यो भन्ने सन्दर्भ यसमा समेटिएको छ ।

    कोटेश्वरको केटो पुस्तकलाई उनले चार भागमा बाँडेका छन् र सुरु गरेका छन् ‘कोटेश्वर’ बाट । अन्य तीन भागमा ‘अनुहारहरु’, ‘अनुभूति सुफियाना’ र ‘अक्षरहरुसँग’ रहेका छन् । अक्षरहरुसँग पाठमा उनले पत्रकारिताका अनेक तीतामीठा प्रसंग ल्याएका छन् । तीन दशकभन्दा लामो पत्रकारिता गरेका उनले आफ्ना भोगाइलाई जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गरेका छन् । अक्षरहरुसँग नेपाली पत्रकारिताको सग्लो दृश्य उतार्न सफल छ ।

    २०२१ सालमा काठमाडौंको कोटेश्वरमा जन्मिएका पराजुली साहित्यसँगै पत्रकारितामा पनि सक्रिय छन् ।

  • विप्लवको वार्ता टोली सरकारको सम्पर्कमा, होला त ‘सरप्राइज’ ?

    विप्लवको वार्ता टोली सरकारको सम्पर्कमा, होला त ‘सरप्राइज’ ?

    काठमाडौं । एक साताअघि (माघ २० मा) खानेपानी मन्त्री मणि थापाले नख्खु कारागारमा रहेका नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका नेता हेमन्तप्रकाश वलीलाई भेटेको खबरले चर्चासँगै अनेक अड्कलबाजी भए ।

    प्रतिबन्धित विप्लव नेतृत्वको नेकपाका नेता वलीसँग मन्त्रीको त्यो भेटघाट सरकार र विप्लव नेतृत्वको नेकपाबीच वार्ताको वातावरण बनाउनेतर्फ केन्द्रित भएको बताइएको छ ।

    तत्कालीन माओवादी जनयुद्धकालदेखिकै साथी रहेका मणि थापा र हेमन्तप्रकाश वलीबीच हिंसात्मक गतिविधि छाडेर शान्तिपूर्ण रूपमा आउने हो भने सरकारले सहजीकरण गर्नेबारे कुरा भएको थियो ।

    मणि थापाले जेलभित्रको खानेपानीको अवस्था अनुगमनका क्रममा वली भेटे पनि त्यसको आधार तय भएको थियो प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा । राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिके राउतजस्ता पृथकतावादीलाई समेत मूलधारमा ल्याइएको भन्दै विप्लवको नाम नलिई सबै असन्तुष्ट समूहलाई पनि सहमतिमा ल्याइने बताएका थिए ।

    प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्ट समूहहरूलाई वार्तामार्फत मूलधारमा ल्याउने बताएलगत्तै पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका मन्त्रीहरू विप्लव समूहसँग सम्पर्कमा जुटेका थिए । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले एक उच्चस्तरीय बैठकमा विप्लवलाई मूलधारमा ल्याएर ‘सरप्राइज’ दिने खुलासा गरेका थिए ।

    वैशाखमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुनै अवरोध विना शान्तिपूर्ण र सफल ढंगबाट सम्पन्न गराउन वातावरणका लागि पनि विप्लवसँगको वार्तालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ ।

    उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले अनौपचारिक रूपमा विभिन्न समूहसँग संवाद भइरहेको बताए । तर, उनले विप्लव समूहसँग आफू सम्पर्कमा नरहेकाले थप जानकारी नभएको पनि बताए । यद्यपि सरकार विप्लवलाई पनि सहमतिमा ल्याएर ‘सरप्राइज’ दिने दिशामा अघि बढेको स्रोतहरू बताउँछन् ।

    वार्ताका लागि विप्लव समूह लचक

    गत मंसिरको २० देखि २८ सम्म बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकबाटै राजनीतिक दलहरूसँग छलफल र आवश्यक परे सरकारसँगै संवाद अघि बढाउन उच्चस्तरीय एक कार्यदल बनाएको थियो । कार्यदलको नेतृत्व खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ ले गरेका छन् । सदस्यहरूमा सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बाँस्तोला र उपत्यका ब्यूरो इन्चार्ज चिरन पुन छन् ।

    विप्लव नेतृत्वको नेकपाका सगरमाथा ब्यूरो उच्च स्रोतले नेपालप्रेसलाई दिएको जानकारी अनुसार कार्यदलका सदस्य र केही मन्त्रीहरूबीच अनौपचारिक छलफल चलिरहेको थियो । तर, यही बीचमा धर्मेन्द्र बाँस्तोला पक्राउ परेपछि ‘ब्रेक’ लाग्यो । विप्लव समूहको दोस्रो तहका नेता मानिने बाँस्तोलालाई काठमाडौं उपत्यका छिर्न लागेको सूचनाको आधारमा मकवानपुरको वागमती गाउँपालिकाबाट प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो ।

    ‘वार्ताकै माध्यमबाट समाधान खोज्न हामी तयार छौं । तर, यसका लागि सहज वातावरण बनाउने काम सरकारको हो । सबैभन्दा पहिले हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्छ । पक्राउ परेका कार्यकर्ताको रिहा र लगाइएको मुद्दा खारेज हुनुपर्छु, ब्यूरो स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक पर्दा सरकारसँग वार्ता गर्नेसम्मको म्याण्डेट दिएर बनाइएको कार्यदलमा पार्टीका दोस्रो तहका नेताहरू हुनुहुन्छ । त्यसले पनि वार्ताप्रतिको हाम्रो गाम्भीर्यतालाई देखाउँछ ।’

    अग्रगामी राजनीतिक निकासको लागि अग्रगमन चाहने प्रगतिशीलहरूको संयुक्त अन्तरिम सरकारको एजेण्डा लिएर छलफल अघि बढाउने केन्द्रीय कमिटीले प्रस्ताव पारित गरेको छ ।

    विप्लव निकट स्रोतका अनुसार उनी प्रतिबन्ध हटेदेखि खुला राजनीति गर्न आतुर छन् । प्रतिबन्धित अवस्थामा सो समूहले निकै क्षति व्यहोरेको छ । स्रोतका अनुसार पक्राउ परेका विप्लवका वार्ता टोली सदस्य बाँस्तोलासँग पनि सरकारी संयन्त्रहरूले अनौपचारिक छलफल गरेका छन् ।

    संयुक्त मोर्चाबन्दी निर्माण

    विदेशी शक्तिको आड र इसारामा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरेको ठम्याइसहित १४ पुसमा विप्लव नेतृत्वको नेकपासहित चार राजनीतिक दलले मोर्चाबन्दी गरेका छन् । मंसिर तेस्रो साताको केन्द्रीय कमिटी बैठकको म्याण्डेट अनुसार शुरू गरिएको छलफलको नतिजास्वरूप त्यो मोर्चाबन्दी भएको स्रोतले बताएको छ ।

    मोर्चाबन्दी गरेका पार्टीहरूमा चन्द नेतृत्वको नेकपा, मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषिराम कट्टेल नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र आहुति नेतृत्वको वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिष्ट पार्टी छन् ।

    मोर्चाको अवधारणा, संरचना र आगामी कार्यक्रम चाँडै नै घोषणा गरिने उल्लेख गर्दै जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘केपी वली सरकारको निरंकुशता, फासीवाद र दलाल तथा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ताका विरुद्ध अग्रगामी राजनीतिक निकासको ऐतिहासिक पहलकदमीका निम्ति हामी चार पार्टीको बीचमा रणनैतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गर्ने सहमति भएको छ ।’

    दुई वर्षमा देशभरबाट दुई हजारभन्दा बढी पक्राउ

    श्रृंखलावद्ध विस्फोट र टेलिफोन टावरमा आगजानीपछि सरकारले दुई वर्षअघि २०७५ फागुन २८ गते विप्लव नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । सोही वर्षको फागुन १० देखि आइतबारसम्म दुई हजार ७३ नेता कार्यकर्तालाई पक्राउ गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ । प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार सबैभन्दा बढी काठमाडौं उपत्यकाबाट ३४६ जना पक्राउ परेका छन् । १ हजार ८१७ जना मुद्दाको किनारा लागेर छुटेका छन् ।

    त्यस्तै १ हजार ९८० मुद्दा दर्ता गरिएकोमा अब अहिलेसम्म १३६ जनालाई पुर्पक्षका लागि कारागार चलान गरिएको छ । ४ जनामाथि मुद्दा चलाउन बाँकी छ । अहिले अनुसन्धानको क्रममा ३० जनालाई विभिन्न कारागारमा राखिएको छ ।

    यही बीचमा १६ जना नेता तथा कार्यकर्ताहरूको मृत्यु भएको छ । मृत्यु हुनेमा बढी विस्फोटबाट ७ जना छन् । प्रहरी कारवाहीमा ४ जना मारिएका छन् ।

  • प्रदर्शनको ‘कमान्डिङ’ गर्न प्रचण्ड-माधव पक्षका सबै केन्द्रीय नेता सडकमा ओर्लने (सूचीसहित)

    प्रदर्शनको ‘कमान्डिङ’ गर्न प्रचण्ड-माधव पक्षका सबै केन्द्रीय नेता सडकमा ओर्लने (सूचीसहित)

    काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध आन्दोलनरत नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (प्रचण्ड-माधव पक्ष) ले बुधबार (२८ गते) गर्न लागेको विरोधसभाको नेतृत्व गर्न केन्द्रीय तहका सबै नेता सडकमा पुग्ने भएका छन्।

    केन्द्रीय संघर्ष समितिका अनुसार ५ ठाँउबाट निस्कने जुलुसको नेतृत्व अध्यक्षद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ बाहेकका सबै केन्द्रीय नेताहरूले गर्ने छन्।

    सबै सहायक जुलुस ११ बजे शुरू हुने छन् भने मूल जुलुस १२ बजे शुरू हुने संघर्ष समितिले जनाएको छ ।

    मुल जुलुस सुन्धारा-वीरअस्पताल-जमल-घण्टाघर-बागबजार- पुतलीसडक-पद्मोदय मोड-प्रदर्शनी मार्ग हुँदै भृकुटीमण्डपस्थित सभास्थलमा पुग्ने छ।

    हेर्नुस्  जुलुस शुरू हुने ठाँउ र नेतृत्वकर्ताको सूची :

  • राष्ट्रिय सञ्‍जालमा जोडिने सडक निर्माणको प्रस्ताव पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार

    राष्ट्रिय सञ्‍जालमा जोडिने सडक निर्माणको प्रस्ताव पठाउन स्थानीय तहलाई पत्राचार

    सरकारले पक्की सडक मार्फत राष्ट्रिय सडक सञ्जाल तथा प्रदेश राजधानीसँग नजोडिएका स्थानीय तहलाई केन्द्र जोड्ने सडक निर्माणका लागि ५ दिनभित्र प्रस्ताव पेस गर्न अनुरोध गरेको छ ।

    स्थानीय पूर्वाधार विभाग, प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय ईकाई ललितपुरले १ वटा सडक निर्माणका लागि स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेको थियो ।

    कार्यालयलबाट पत्र प्राप्त गरेलगत्तै ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिसकिएको मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव वसन्त अधिकारीले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । सडक छनौट कार्य तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरी सम्बन्धित निकायमा पठाउन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरिएको उनले बताए ।

    ‘प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ अनुसार पहिचान गरी स्थानीय तहको कार्यपालिकाको निर्णय सहित अबको ५ दिनभित्र कार्यविधि व्यवस्था गरको फारम भरी स्थानीय पूर्वाधार विभाग मातहतको प्रदेश तहमा स्थापना भएका स्थानीय पुर्वाधर विकास आयोजना कार्यालयमा पठाउन निर्देशन दिएको छ । कार्यालयका अनुसार आयोजनाको छनौट समितिले कार्यविधिको आधारमा गर्ने छ ।

    यसका लागि प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय इकाईले सडक पहिचान गर्दा विभिन्न आधार पनि तोकेको छ । जसमा पहिचान गरिएको सडक सहज, छोटो, सुरक्षित र कम लागत लाग्ने, प्रदेश यातायात गुरुयोजना र गाउँ तथा नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए त्यसको प्राथमिकतामा परेको हुनुपर्ने, तुलनात्मक रुपमा उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम नागरिकलाई सेवा पुग्ने हुनुपर्ने भनिएको छ ।

    सामाजिक, वातावरणीय तथा भौगर्भिक दृष्टिकोणले उपयुक्त देखिएको, सडकको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट भइसकेको र पछि कार्यान्वयनमा जाँदा कुनै किसिमिको बाधा-अवरोध नआउने, सडकले ओगट्ने जग्गाको जग्गाधानीले निःशुल्करूपमा जग्गा उपलब्ध गराउन तयार रहेको हुनुपर्ने प्रादेशिक एवम स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम समन्वय इकाइले जनाएको छ ।

    संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको लागत सहभागितामा सञ्चालन हुने यस कार्यक्रमका लागि ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७७’ मन्त्रिपरिषद्को गत पुष १० गते बसेको बैठकले स्वीकृत गरेको थियो ।

    स्थानीय तहको केन्द्रसम्म गुणस्तरीय तथा सुरक्षित सडक सञ्जालको विस्तार गरी स्थानीय तहबाट प्रवाह हुने सेवासम्म नागरिकको पहुँच पुर्याउने, रोजगारी सिर्जना गर्नेसँगै आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणमा सहयोग पुर्याउने लक्ष्यका साथ स्थानीय पूर्वाधार विभाग अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि ‘प्रादेशिक एवम् स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम’लागू गरेको हो ।

  • आन्दोलनमा कांग्रेस कसैसँग मिल्न हुँदैन : शशांक (भिडियो)

    आन्दोलनमा कांग्रेस कसैसँग मिल्न हुँदैन : शशांक (भिडियो)

    काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले नेपाली कांग्रेसले आन्दोलन गर्दा कसैसँग मिल्न नहुने बताएका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध संघर्ष गरिरहेको नेकपाको प्रचण्ड-माधव पक्षले सबै पक्षलाई समेटेर संयुक्त आन्दोलन गर्ने बताइरहेको बेला कोइरालाको यो भनाइ आएको छ ।

    सोमबार पूर्वप्रधानमन्त्री एवं सभापति सुशील कोइरालाको छैटाैं स्मृति दिवसको अवसरमा सुशील कोइराला सोसलिष्ट युथ सर्कलले आयोजना गरेको ‘संकटमा संविधान विषयक’ विचार गोष्ठीमा बोल्दै कोइरालाले भने, ‘नेपाली कांग्रेसको आफ्नै विचार र अस्तित्व भएका कारण संयुक्त आन्दोलनमा जानुहुँदैन ।’

    संयुक्त आन्दोलनमा गए कांग्रेसलाई घाटा हुने उनको भनाइ छ । महामन्त्री कोइरालाले आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई समेटेर एकजुट बनाई लिएर जान सके कांग्रेसको भविष्य उज्वल रहेको बताए ।

  • आयल निगममा ‘घाटा युग’ को पुनरावृत्ति ?

    आयल निगममा ‘घाटा युग’ को पुनरावृत्ति ?

    काठमाडौं । नेपालमा पेट्रोलियम उत्पादन खरिद-बिक्री गर्ने एकाधिकारप्राप्त सरकारी संस्था नेपाल आयल निगम फेरि आर्थिक समस्यामा फसेको छ । कोरोना महामारीपछि स्वचालित मूल्यप्रणाली प्रभावित बनेकाले अहिले दैनिक ६ करोडभन्दा बढी घाटा भइरहेको अधिकारीहरुले बताएका छन् ।

    कुनै समय घाटाको पोखरीमा चुर्लुम्म डुबेको निगम स्वचालित मूल्यप्रणालीपछि नाफाको घोडा चढेर दौडिरहेको थियो । पेट्रोलियममा जनताको ढाड सेकेर चर्का मुनाफा आर्जन गरेको आरोप पनि पनि लाग्यो निगमलाई । निगमको व्यवस्थापकीय असक्षमतालाई लिएर पनि आलोचना हुँदै आएका छन् ।

    नेपालमा कोरोनाको महामारी प्रवेश भएपछि सरकारले लगाएको लकडाउनका कारण जनता आर्थिक संकटमा परे । त्यो अवस्थामा निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजार अनुसार पेट्रोलियमको घाउ स्वच्छन्दरूपमा बढाउन सकेन । सम्भावित विरोधलाई मध्यनजर गरी सरकारले पनि निगमलाई भाउ बढाउन रोक्यो । फलतः अहिले निगम फेरि घाटाको दलदलमा फसेको छ ।

    निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्यायले दैनिक साढे ६ करोड नोक्सान भइरहेको भन्दै यस्तै अवस्था निरन्तर रहिरहने हो भने भारतसँग पेट्रोलियम पदार्थ खरिद गर्नै समस्या आउने बताए ।

    उनले भने ‘हामीलाई अहिले नै नगदको समस्या हुन थालेको छ ।’

    कसरी भयो घाटा ?

    गत जनवरीमा मात्रै निगमले दुईपटक पेट्रोलियमको मूल्य बढाएको हो । तर, यसले घाटा पूर्ति हुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ । पछिल्लोपटक माघ ५ गते समायोजित मूल्य अनुसार पनि पेट्रोलमा ६ रूपैयाँ ८० पैसा, डिजेलमा ४ रूपैयाँ ६७ पैसा, खाना पकाउने ग्याँसमा प्रतिसिलिण्डर ३ सय १७ रूपैयाँ ११ पैसा घाटा रहेको छ ।

    मट्टितेल र हवाई इन्धनमा भने निगमलाई नाफा छ । निगम कर्मचारीका अनुसार मट्टितेलमा प्रतिलिटर १८ रूपैयाँ १० पैसा, आन्तरिक हवाइ इन्धनमा प्रतिलिटर २ रूपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई इन्धनमा ३५ रूपैयाँ ८७ पैसा नाफा हुँदै आएको छ ।’

    इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग नेपाल आयल निगमले ५० रूपैयाँ २५ पैसामा किनेको पेट्रोल १ सय १० रूपैयाँमा बेच्दा पनि निगमलाई घाटा छ । सरकारले १ लिटर पेट्रोलमा २५ रूपैयाँ २० पैसा भन्सार शुल्क, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सारको सेवा शुल्क, ४ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क र १.५० रूपैयाँ प्रदुषण शुल्क, १० रूपैयाँ पूर्वाधार कर र १२ रूपैयाँ ६५ पैसा मूल्य अभिवृद्धि करको रुपमा बुझाउनुपर्छ । उपभोक्ताले अहिले १ लिटर पेट्रोल खरिद गर्दा ५४ रूपैयाँ ४७ पैसाँ सरकारलाई कर तिर्ने गरेका छन् ।

    नेपाल आयल निगमले ५२ रूपैयाँ ३९ पैसामा खरिद गरेको डिजेल अहिले ९३ रूपैयाँमा बिक्री गरेको छ, जसमा सरकारले ३७ रूपैयाँ कर लिन्छ । उपभोक्ताले १ लिटर डिजेल खरिद गर्दा १२ रूपैयाँ भन्सार कर, ०.०२५ रूपैयाँ भन्सार सेवा शुल्क, २ रूपैयाँ सडक मर्मत शुल्क, ०.९३ रूपैयाँ पीएसएफ र १०.६९ रूपैयाँ भ्याट सरकारलाई बुझाउनु पर्छ ।

    उपभोक्ताले पेट्रोलको मौज्दात ब्याज खर्चका लागि १५ पैसा, निगमको प्रशासनिक खर्चका लागि ६८ पैसा, निगमको प्राविधिक नोक्सानीका लागि १२ पैसा, ह्रास खर्चका लागि १ रूपैयाँ ७२ पैसा र निगमको विभिन्न खर्चवापत ४ रूपैयाँ ५७ पैसा कर लिने गरेको छ ।

    इन्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) नयाँ पठाएको मूल्यसूची अनुसार फेब्रुअरीको पहिलो पाक्षिकका लागि निगमले पेट्रोलको प्रतिलिटर ५१ रूपैयाँ ६९ पैसा, डिजेलको ५२ रूपैयाँ ३९ पैसा, मट्टितेलको ४८ रूपैयाँ ७६ पैसा र हवाई इन्धनको ४८ रूपैयाँ पाँच पैसा तिर्नुपर्छ । त्यस्तै खाना पकाउने एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार १ सय २९ रूपैयाँ ८१ पैसा भुक्तानी गर्नुपर्छ ।

    सबै कर जोडेर निगमलाई पेट्रोलमा प्रतिलिटर १ सय १६ रूपैयाँ ८० पैसा लागत पर्न आउँछ । यस्तै, डिजेलको प्रतिलिटर ९७ रूपैयाँ ६७ पैसा, मट्टितेल प्रतिलिटर ७४ रूपैयाँ ९० पैसा, आन्तरिक हवाई इन्धन प्रतिलिटर ६३ रूपैयाँ र एलपी ग्यासमा प्रतिसिलिन्डर १ हजार ६ सय ७५ रूपैयाँ ११ पैसा लागत रहेको निगमले जनाएको छ ।

    १५ दिनमा निगमले कूल ३० हजार किलोलिटर पेट्रोल खपत हुने अनुमान गरेको छ । यस आधारमा पेट्रोलको बिक्रीबाट मात्रै कूल २० करोड ३९ लाख नोक्सान हुने देखिन्छ । यस्तै, ९५ हजार किलोलिटर डिजेल बिक्री हुँदा ४४ करोड ३५ लाख तथा १४ लाख ३६ हजार एलपी ग्यास सिलिण्डर बिक्री हुँदा कुल नोक्सान ४५ करोड ५६ लाख हुने अनुमान गरिएको छ ।

    एक हजार ३५० किलोलिटर मट्टितेल बिक्रीबाट सो अवधिमा २ करोड ४४ लाख रूपैयाँ नाफा हुने अनुमान निगमले गरेको छ । १ हजार ३ सय ५० किलोलिटर आन्तरिक हवाई इन्धनको बिक्रीबाट ३२ लाख रूपैयाँ तथा १ हजार ६ सय ४ किलोलिटर अन्तर्राष्टिय हवाइ इन्धन बिक्री गर्दा ९ करोड ८० लाख रूपैयाँ नाफा हुने देखिन्छ ।

    फेरि घाटाको बाटोमा ?

    नेपाल आयल निगमका पूर्वकार्यकारी निर्देशक चन्डीका भट्टले राम्रो सिस्टममा गएको आयल निगमले फेरि घाटाको बाटो समाएको बताए । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन भएपछि त्यसमा राजनीतिक वा व्यवसायिक प्रभाव देखिन नहुने उनको भनाइ छ ।

    भट्टले भने, ‘नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणालीलाई कसैले रोक्न सक्दैन थियो । तर अहिले सो प्रणालीलाई बिगारेर निगमलाई घाटामा लैजाने र कसैको स्वार्थ पूर्ति गर्न खोजिएको छ ।’

    निगमको घाटा बेहोर्नका लागि नेपाल आयल निगमसँग भएको मूल्य स्थिरीकरण कोषको पैसा प्रयोग गर्न सक्ने उनी बताउँछन् ।

    देशमा राजनीतिक अस्थिरता भएको बेला पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा गलत सन्देश जाने सरकारको बुझाइ छ । साथै वैशाखमा चुनाव गर्ने घोषणा भइसकेकाले पनि सरकारले जनस्तरबाट आलोचना हुन सक्ने कुनै अलोकप्रिय निर्णय लिन चाहेको छैन । स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गर्दा सरकारलाई असर पर्ने भएर मूल्य समायोजन नगरिएको बताइएको छ ।

    वाणिज्य सचिव तथा नेपाल आयल निगमका अध्यक्ष बैकुण्ठ आर्यालले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजनको काम नेपाल आयल निगमको भएको भन्दै पन्छिए ।

    उने भने, ‘निगम आफैंले समायोजन गर्ने हो, यसमा सरकारको हस्तक्षेप छैन ।’

    निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल भने कार्यकारीमा मूल्य समायोजनका लागि त्यति धेरै अधिकार नभएको बताउँछन् ।

    उनले भने, ‘विश्व बजारमा नै तेलको मूल्य धेरै बढेकाले अब सञ्चालक समितिको बैठक बसेर मूल्य समायोजनका विषयमा निर्णय गर्नैपर्ने छ ।’

    ‘घाटा युग’ दोहोरिने चिन्ता

    ६ वर्षअगाडि निगम आर्थिक संकटको उत्कर्षमा थियो । कुनै समय २८ अर्ब रूपैयाँसम्म ऋणमा डुबेको निगम २०७१ सालमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागू गरेपछि नाफामा जान थालेको हो । यद्यपि, बाह्य प्रभावले स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन हुन नसक्ने निगममा बेलाबखत घाटाको पुनरावृत्ति हुने गरेका छ ।

    स्वचालित प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलको भाउ घटबढ हुँदा यहाँ पनि त्यही अनुपातमा मूल्य समायोजन हुनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७१ अनुसार प्रत्येक १५/१५ दिनमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य समायोजन गर्ने अधिकार नेपाल आयल निगमको सञ्चालक समितिसँग रहेको हुन्छ । तर, सरकारबाट पर्ने दवाव, सडकमा हुने विरोध र अन्य कारणले स्वचालित मूल्य प्रणालीको कार्यान्वयन बेलाबखत प्रभावित बन्दै आएको छ ।

    आव २०६५/६६ मा ३ अर्ब ३१ करोड नाफा गरेको निगमले त्यसपछि नाफाको मुख देख्न पाँच वर्ष पर्खिनुपरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७१/७२ पछि भने निगमले निरन्तर नाफा गर्दै आएको छ । आव २०७२/७३ मा मात्रै निगमले १९ अर्ब ३६ करोड रूपैयाँ नाफा कमायो । पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले १२ अर्ब ९१ करोड ४८ लाख रूपैयाँ खुद मुनाफा कमाएको छ । यस वर्ष भने नाफाको यो सिलसिला तोडिन पनि सक्छ ।